रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 3461] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2026/आषाढ 11, 1948
No. 3461] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2026/ASHADHA 11, 1948
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2026
का.आ. 3596(अ).— जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (46) में कतिपय निकायों या प्राधिकरणों या बोर्डों या ट्रस्टों या आयोगों की निर्दिष्ट आय को छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा उस धारा के प्रयोजनों के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है;
और जहाँ कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536 (1) द्वारा निरस्त कर दिया गया है;
और जहाँ कि आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) और (ख) में, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधान है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतस्मिन् पश्चात जिसे 1961 का अधिनियम कहा गया है) के निरसन के बावजूद और उसकी उपधारा (4) के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यथा;-
(i) 1961 के अधिनियम के प्रावधानों का पूर्व प्रचालन और उसके तहत विधिवत रूप से जारी किया गया कोई आदेश या किया गया कोई कार्य; या
(ii) 1961 के अधिनियम या उस अधिनियम के तहत जारी आदेशों के अंतर्गत प्राप्त, अर्जित या उत्पन्न कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी;
और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ग) में यह प्रावधान है कि 1961 के अधिनियम के प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के प्रारंभ होने की तिथि को लंबित किसी भी कार्यवाही और 1 अप्रैल, 2026 के बाद शुरू की गई किसी भी कार्यवाही (जिसमें नोटिस, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, पुनर्संगणना, त्रुटि सुधार, जुर्माना, संदर्भ, पुनरीक्षण और अपील भी शामिल हैं) पर 1 अप्रैल, 2026 से पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में लागू होते रहेंगे और ऐसी कार्यवाही 1961 के अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूरी की जाएगी;
और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ङ) में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को किसी आयकर प्राधिकरण या निरस्त आयकर अधिनियम के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष आवेदन, अपील, संदर्भ या पुनरीक्षण या किसी अन्य रूप में लंबित कोई भी कार्यवाही उसी प्रकार जारी रखी जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा जैसे कि मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया है;
अतः, अब आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) से (ग) और (ङ) के प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के प्रयोजनों के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण, 'मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण' (पैन: AAAAM4651Q) को निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-
(क) उत्तराखंड सरकार से प्राप्त अनुदान/ऋण/अग्रिम।
(ख) उत्तराखंड शहरी एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार लगाये गये शुल्क/प्रभार/आय (चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए)
(ग) भूमि, भवनों और अन्य चल और अचल संपत्तियों की बिक्री से होने वाली आय।
(घ) पट्टे/किराए से प्राप्त होने वाली आय; तथा
(ङ) बैंक जमा पर ब्याज।
- यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण -
(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
(ख) इसकी गतिविधियां और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी; तथा
(ग) 1961 के अधिनियम की धारा 139 (4 ग) (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।
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इन शर्तों का पालन करने में विफलता की स्थिति में 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, और 1961 के अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ले ली जाएगी।
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इस अधिसूचना को वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-2023 के प्रासंगिक निर्धारण वर्ष 2022-2023 और 2023-24 क्रमशः के लिए लागू माना जाएगा।
[अधिसूचना सं. 73 /2026 फा. सं. 300196/32/2021-आईटीए-I]
हरदेव सिंह, अवर सचिव, आईटीए-I
स्पष्टीकरण ज्ञापन
यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से (बोर्ड या आयकर विभाग के समक्ष आवेदन दाखिल करने के वर्ष से प्रभावी) लागू करने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd July, 2026
S.O. 3596(E).— Whereas, section 10 (46) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) provided for exemption of specified income of certain bodies or authorities or Boards or Trusts or Commissions as may be notified by the Central Government in the Official Gazette for the purposes of that section;
And whereas, the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) was repealed by section 536 (1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025);
And whereas, section 536(2)(a) and (b) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), inter alia, provides that irrespective of the repeal of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Act of 1961) and subject to sub-section (4) thereof, nothing shall affect-
(i) the previous operation of the provisions of the Act of 1961 and any order or anything duly done or suffered thereunder; or
(ii) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Act of 1961 or orders under that Act;
And whereas, section 536(2)(c) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that the provisions of the Act of 1961 shall continue to apply to any proceeding pending on the date of commencement of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) and to any proceedings initiated on or after the 1st April, 2026 (including notices, assessment, reassessment, recomputation, rectification, penalty, reference, revision and appeals) in respect of any tax year beginning before the 1st April, 2026 and such proceedings shall be carried out as per the procedure specified in the Act of 1961;
And whereas, section 536(2)(e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that any proceeding pending on the date of its commencement before any income-tax authority or any other authority constituted under the repealed Income-tax Act, Appellate Tribunal, or any court, by way of application, appeal, reference or revision or by any other means, shall be continued and disposed of as if this Act had not been enacted;
Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 536(2)(a) to (c) and (e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Government hereby notifies, for the purposes of section 10 (46) of the Act of 1961, ‘Mussoorie Dehradun Development Authority’ (PAN: AAAAM4651Q), an authority constituted by the State Government of Uttarakhand, in respect of the following specified income arising to that authority, namely:-
(a) Grants/loans/ advances received from Government of Uttarakhand.
(b) Fees/charges/income (by whatever name called) levied as per Uttarakhand Urban and Country Planning and Development Act, 1973
(c) Income from disposal of lands, buildings and other movable and immovable properties.
(d) Income from lease/rent; and
(e) Interest on bank deposits.
- This notification shall be effective subject to the conditions that the Mussoorie Dehradun Development Authority -
(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provisions of section 139(4C) (g) of the Act of 1961.
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Failure to comply with these conditions shall result in the initiation of penal actions under the provisions of the Act of 1961, and withdrawal of exemption granted under section 10(46) of the Act of 1961.
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This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2022-2023 and 2023-24 relevant for the financial years 2021-22 and 2022-2023.
[Notification No. 73 /2026 F. No. 300196/32/2021-ITA-I]
HARDEV SINGH, Under Secy., ITA-I
Explanatory Memorandum
It is certified that the interests of no person are being adversely affected by giving retrospective effect [with effect from the year of application filed before the Board or Income-tax Department] to this notification.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
