Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2026

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072026-274689 CG-DL-E-22072026-274689

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2026/आषाढ 29, 1948 No. 585] NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2026/ASHADHA 29, 1948

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संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 644(अ).— दूरसंचार (दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 का एक प्रारूप, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 746(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व उससे प्रभावित होने वाले सभी संभाव्य व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे:

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 9 अक्टूबर, 2025 को सर्वसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं:

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में उस अवधि में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है:

अतः अब, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) और उपधारा (6) के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) “क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क” से क्लाउड कंप्यूटिंग के सिद्धांतों का उपयोग करके बनाया गया एक दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है, जो नेटवर्क फंक्शन को वर्चुअलाइज़ करता है और उन्हें मानक हार्डवेयर पर सॉफ़्टवेयर के रूप में चलाता है;

(ग) "क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क प्रदान करने के लिए प्राधिकार है;

(घ) "क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकार" से नियम 54 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करने और ऐसे दूरसंचार नेटवर्क को सेवा के रूप में प्रदान करने के लिए प्राधिकार अभिप्रेत है;

(ङ) "अभिहित अभिकरण" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उस नियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित किया गया हो जिसके अधीन उसे अभिहित किया गया हो;

(च) "डिजिटल संपर्क अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार" से नियम 42 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए प्राधिकार अभिप्रेत है;

(छ) "प्रवेश फीस" से ऐसे प्राधिकार के लिए आवेदक द्वारा संदाय की जाने वाली फीस की अप्रतिदेय रकम अभिप्रेत है;

(ज) "भवन के भीतर समाधान" से एक दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है जिसका उपयोग इमारतों, स्टेडियमों, हवाई अड्डों, सुरंगों या परिसरों सहित किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में तारयुक्त या वायरलेस दूरसंचार सेवा के लिए अंतिम मील संपर्क का विस्तार करने के लिए किया जाता है;

(झ) "भवन के भीतर समाधान अवसंरचना" से निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना, सक्रिय एंटेना और हाइब्रिड कंबाइनर्स अभिप्रेत है, जिनका उपयोग भवन के भीतर समाधान के लिए किया जाता है;

(ञ) "अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार" से नियम 38 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए प्राधिकार अभिप्रेत है;

(ट) "इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट प्रदाता प्राधिकार" से नियम 46 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए प्राधिकार अभिप्रेत है;

(ठ) "आशय पत्र" से नियम 7 के उप-नियम (2) के अधीन जारी पत्र अभिप्रेत है;

(ड) "मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रदाता प्राधिकार" से नियम 58 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए प्राधिकार अभिप्रेत है;

(ढ) "राष्ट्रीय क्षेत्र" से नेटवर्क क्षेत्र अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 55 के अनुसार भारत के क्षेत्र, भारत के क्षेत्रीय जल तथा भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र को संदर्भित करता है;

(ण) "नेटवर्क क्षेत्र" से वह भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके संबंध में दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, रखरखाव, प्रचालन या विस्तार करने का प्राधिकार दिया जाता है, जो राष्ट्रीय क्षेत्र या क्षेत्रीय क्षेत्र हो सकता है;

(त) “नई प्राधिकृत इकाई” से ऐसी प्राधिकृत इकाई अभिप्रेत है जिसके पास—

(i) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार प्राप्त हो; या

(ii) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन प्राधिकार की शर्तों एवं निबंधनों में स्थानांतरित कर दिया गया है;

(थ) "अतिव्यापन अनुज्ञप्ति या प्राधिकार" से आवेदक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति या प्राधिकार अभिप्रेत है, जिसका विस्तार और नेटवर्क क्षेत्र पूरी तरह से उस प्राधिकार के विस्तार और नेटवर्क क्षेत्र के भीतर आता होगा जिसके संबंध में नियम 6 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया है;

(द) "पोर्टल" से नियम 65 में निर्दिष्ट पोर्टल अभिप्रेत है;

(ध) दूरसंचार नेटवर्क के संबंध में, "रेडियो अभिगमन नेटवर्क" से दूरसंचार उपकरणों की एक प्रणाली या प्रणालियों की श्रृंखला अभिप्रेत है जो अभिगमन स्पेक्ट्रम का उपयोग करके कोर दूरसंचार नेटवर्क और उपयोगकर्ता टर्मिनलों को जोड़ता है;

(न) "सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे प्रदाता प्राधिकार" से नियम 50 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए प्राधिकार अभिप्रेत है;

(प) किसी प्राधिकार के संबंध में "विस्तार" से वह दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है जिसके लिए ऐसा प्राधिकार अनुदत्त किया गया है; और

(फ) "आंचलिक क्षेत्र" से अनुसूची ख में सूचीबद्ध नेटवर्क क्षेत्र अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इसमें परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में उन्हें दिए गए हैं।

3. लागू होना— (1) ये नियम प्राधिकार के निबंधन और शर्तों के लिए उपबंध करते हैं, जो निम्नलिखित पर लागू होंगे, अर्थात्: -

(क) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए प्राधिकार; और

(ख) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन नई प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थानांतरित किए गए निबंधनों और शर्तों के लिए सुसंगत प्राधिकार।

(2) उप-नियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, नई प्राधिकृत इकाई के संबंध में लागू होते रहेंगे।

अध्याय 2 दूरसंचार नेटवर्क और प्राधिकार का अनुदान

4. दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकार—कोई भी व्यक्ति दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने के लिए नियम 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकता है जो नीचे विनिर्दिष्ट किसी भी प्राधिकार के विस्तार और नेटवर्क क्षेत्र में है:

(क) राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार;

(ख) राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए डिजिटल संपर्क बुनियादी ढांचा प्रदाता प्राधिकार;

(ग) राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट प्रदाता प्राधिकार;

(घ) राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए उपग्रह पृथ्वी स्टेशन गेटवे प्रदाता प्राधिकार;

(ङ) राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए क्लाउड-होस्टेड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रदाता प्राधिकार; और

(च) आंचलिक क्षेत्र के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रदाता प्राधिकार:

परंतु कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देश में आंचलिक क्षेत्र की संख्या बदल सकती है, हर आंचलिक क्षेत्र के भीतर प्राधिकृत क्षेत्र की बनावट में परिवर्तन कर सकती है, और बोली लगाने की प्रक्रिया के द्वारा हर आंचलिक क्षेत्र में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए और प्राधिकार दे सकती है।

5. पात्रता—खंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो खंड (ख) और (ग) की शर्तों को भी पूरा करता है, नियम 6 के अधीन प्राधिकार के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, अर्थात्:-

(क) यह एक कंपनी है—

(i) जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी विनिवधान, अगर कोई हो, तो प्रत्यक्ष विदेशी विनिवधान के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई नीति और लागू विधि के अनुसार हो; और

(ii) जिसके प्रबंधन का आम तौर पर दूरसंचार सेवा प्रदान करने या जिम्मेदार रीति से दूरसंचार नेटवर्क बनाने, प्रचालन, अनुरक्षण करने या बढ़ाने के ट्रैक रिकॉर्ड के मामले में अच्छा होना चाहिए:

परंतु कि यदि वह सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के लिए प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, तो यह खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक कंपनी होगी, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है, अर्थात्: -

(i) ऐसी कंपनी जिसके पास भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग या इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिहित अभिकरण द्वारा प्राधिकृत उपग्रह या अंतरिक्ष सेगमेंट क्षमता है;

(ii) उपखंड (i) के अधीन किसी इकाई की सहायक कंपनी; या

(iii) एक कंपनी जिसका किसी कंपनी के साथ उप-खंड (i) के अधीन, भारत में ऐसी इकाई के उपग्रह नेटवर्क के संबंध में उपग्रह पृथ्वी स्टेशन गेटवे की स्थापना, रखरखाव, प्रचालन या विस्तार के लिए करार है:

परंतु यह भी है कि यदि वह मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है तो वह खंड (क) में निर्दिष्ट एक कंपनी होगी, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है, अर्थात्:-

(i) इसका या इसके ज़रूरी शेयरधारक का किसी दूसरी नई प्राधिकृत इकाई में लाभकारी हित नहीं है, जिसके पास यूनिफाइड सर्विस प्राधिकार, अभिगमन सर्विस प्राधिकार, या लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस प्राधिकार, या अभिगमन सर्विस, नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस या इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस देने की अनुज्ञप्ति हो; और

(ii) इसका या इसके ज़रूरी शेयरधारक का किसी दूसरी नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी में कोई लाभकारी हित नहीं है, जिसके पास मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नेटवर्क देने का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है;

(ख) इसका कोई देय बकाया नहीं है;

(ग) इसके पास दूरसंचार सेवाओं, जिसका विस्तार और सेवा क्षेत्र पूरी तरह से उस प्राधिकार के विस्तार और नेटवर्क क्षेत्र को कवर करता है जिसे यह इन नियमों के अधीन प्राप्त करना चाहता है के लिए कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति नहीं है:

परंतु कि यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह इस नियम के अधीन किसी शर्त में छूट दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

6. प्राधिकार के लिए आवेदन—(1) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रदाता प्राधिकार के सिवाय, इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति पोर्टल पर ऐसे प्ररूप और रीति से आवेदन प्रस्तुत करेगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज भी संलग्न करेगा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किए गए है।

(2) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रदाता प्राधिकार प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग लेगा और ऐसी बोली की प्रक्रिया के लिए आवेदन आमंत्रण में विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) उप-नियम (1) या (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे-

(क) अनुसूची क में यथाविनिर्दिष्ट अप्रतिदेय प्रक्रिया फीस; और

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन नियुक्त उसके लेखा परीक्षक द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक प्रमाण पत्र, यह प्रमाणित करते हुए कि यह नियम 5 के अधीन पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

(4) यदि आवेदक के पास कोई अतिव्यापन अनुज्ञप्ति या प्राधिकार पत्र है तो उसे इन नियमों के अधीन अपेक्षित ऐसे विद्यमान अतिव्यापन अनुज्ञप्ति या प्राधिकार पत्र को परित्यागना होगा।

(5) यदि नियम 5 के खंड (ख) में निर्दिष्ट लंबित देयताएं चल रही विधिक कार्यवाही के अधीन हैं, जिसमें ऐसी देयताओं के संदाय पर व्यादेश का न्यायिक आदेश है, तो आवेदक-

(क) ऐसे आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करें; और

(ख) संदाय करने का वचनपत्र देना होगा, जो ऐसी कार्यवाही के परिणाम के अधीन करेगा, और अपने आवेदन के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन नियुक्त अपने लेखा परीक्षक द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में इस उप-नियम के अनुपालन को प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) किसी अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए किया गया कोई आवेदन या अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आशय पत्र, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पहले जारी किया गया हो, समाप्त हो जाएगा यदि ऐसे आवेदन या आशय पत्र के अनुसरण में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन अनुज्ञप्ति इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पहले जारी नहीं की गई हो।

(7) ऐसा आवेदक जिसे उप-नियम (6) के अधीन जारी आशय पत्र समाप्त हो गया है, प्राधिकार अनुदत्त करने के लिए उप-नियम (1) के अधीन आवेदन कर सकता है:

परंतु कि ऐसे आशय पत्र के अनुसरण में संदाय की गई कोई भी अप्रतिदेय प्रक्रिया फीस या प्रवेश फीस या प्रदत बैंक गारंटी को इन नियमों के अधीन किसी भी प्रक्रिया फीस या प्रवेश फीस के संदाय या इन नियमों के अधीन गारंटी जमा करने के रूप में किसी भी आवश्यकता, पहले संदाय की गई या जमा की गई रकम को समायोजित करने के बाद, कमी की सीमा तक फीस या गारंटी का संदाय या जमा करते समय की पूर्ति के लिए गणना की जा सकती है।

7. प्राधिकार का अनुदान—(1) नियम 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार आवेदक की पात्रता के संबंध में ऐसी जांच कर सकती है, जैसा वह ठीक समझे और इस प्रयोजन के लिए आवेदक से ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है, जैसी वह मांग करे।

(2) केन्द्रीय सरकार,—

(क) यदि संतुष्ट हो कि आवेदक पात्र है, तो ऐसे आवेदक को पोर्टल के माध्यम से आशय पत्र जारी करती है, जिसमें प्राधिकार अभिप्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट की गई हो, जिसमें सम्मिलित हैं-

(i) प्रवेश फीस का संदाय, यथास्थिति अनुसूची क में विनिर्दिष्ट रकम या नियम 6 के उप-नियम (7) के अनुसार रकम के ऐसे प्राधिकार के लिए बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय गारंटी के प्रस्तुत करना; और

(ii) पोर्टल पर बताई गई रीति और प्ररूप में बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय वचनपत्र प्रस्तुत करना, जिसमें अतिव्यापन अनुज्ञप्ति या प्राधिकार, यदि कोई हो, को प्राधिकार की लागू तारीख से छोड़ दिया जाएगा; या

(ख) आवेदन को अस्वीकृत करना।

(3) यह समाधान हो जाने पर कि आशय पत्र में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं आवेदक द्वारा पूरी कर दी गई हैं, केन्द्रीय सरकार अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए पोर्टल के माध्यम से प्राधिकार अनुदत्त कर सकती है,—

(क) इसका विस्तार;

(ख) नेटवर्क क्षेत्र और वह समय जिसके लिए प्राधिकार दिया गया है; और

(ग) ऐसे प्राधिकार की प्रभावी तारीख:

परंतु कि केन्द्रीय सरकार, अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार या इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट प्रदाता प्राधिकार पाने के लिए आवेदन के संबंध में, योग्य आवेदक को ऐसा प्राधिकार पहले से आशय पत्र जारी किए बिना दे सकती है।

(4) इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया प्रत्येक प्राधिकार गैर-अनन्य आधार पर होगा और उसी दूरसंचार नेटवर्क के लिए अतिरिक्त प्राधिकार केन्द्रीय सरकार द्वारा उसी या अन्य नेटवर्क क्षेत्र में नई प्राधिकृत इकाइयों की संख्या पर किसी प्रतिबंध के बिना मंजूर किए जा सकते हैं।

(5) इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्रदान करने का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि इससे किसी नई प्राधिकृत इकाई को स्पेक्ट्रम के आबंटन या उपयोग का अधिकार प्रदान किया जा रहा है और स्पेक्ट्रम का कोई भी आबंटन या उपयोग लागू विधि द्वारा शासित होगा।

8. अतिव्यापन अनुज्ञप्ति या प्राधिकार—(1) किसी नई प्राधिकृत इकाई को कोई अतिव्यापन अनुज्ञप्ति या प्राधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) किसी अतिव्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार का परित्याग, यदि कोई हो, यथास्थिति ऐसी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार और दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, और विशेष रूप से, निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा, अर्थात्: -

(क) रोल आउट बाध्यताओं, और ऐसे अतिव्यापन अनुज्ञप्ति या प्राधिकार से जुड़ी कोई अन्य सुसंगत दायित्व या बाध्यताएं, जिसमें वित्तीय देयता, उल्लंघन का अवधारण और अगर कोई हो तो उस पर शास्ति अधिरोपित करना सम्मिलित है, वे अनुज्ञप्ति परित्याग के पश्चात भी, यथास्थिति, उसके निबंधनों और शर्तों के अधीन लागू रहेंगी; और

(ख) ऐसे अतिव्यापन अनुज्ञप्ति या प्राधिकार के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए संसाधन और दी गई अनुमति, उन निबंधनों के अनुसार लागू होती रहेगी जिन पर इसे प्राप्त किया गया था, जब तक कि केन्द्रीय सरकार लोक हित में अन्यथा अवधारित नहीं करती है।

स्पष्टीकरण— खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियाँ-

1. “संसाधन” से—

(क) पहले से आबंटित दूरसंचार पहचानकर्ता अभिप्रेत है; या

(ख) नई प्राधिकृत इकाई को दिया गया स्पेक्ट्रम अभिप्रेत है; या

(ग) अतिव्यापन अनुज्ञप्ति या प्राधिकार के संबंध में नई प्राधिकृत इकाई के पास विद्यमान अनुपालन प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।

2. "अनुमति" में रोल आउट बाध्यताओं के अनुपालन के भाग के रूप में कवरेज परीक्षण प्रमाणपत्र, मंजूरी, अनुमोदन, नए प्राधिकृत इकाई को अनुदत्त विदेशी नागरिकों के लिए तैनाती की अनुमति और रिमोट अभिगमन तथा गेटवे अनुमतियों सहित अन्य अनुमतियां सम्मिलित हैं।

अध्याय 3 साधारण शर्तें

9. प्राधिकार की अवधि—नियम 7 के अधीन अनुदत्त प्रत्येक प्राधिकार की अवधि उक्त नियम के अधीन विनिर्दिष्ट होगी, जो अधिकतम बीस वर्ष और नियम 14, 15 और 64 के उपबंधों के अधीन होगा:

परंतु कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रदाता प्राधिकार का समय अधिकतम दस वर्ष का होगा।

10. पात्रता शर्तों का निरंतर पालन—प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई प्राधिकार की अवधि के दौरान नियम 5 के अधीन शर्तों का पालन करेगी।

11. रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई—

(क) केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन नियुक्त अपने लेखा परीक्षक द्वारा एक प्रमाण पत्र के साथ ऐसी तारीख को, पोर्टल पर यथा विनिर्दिष्ट ऐसे रूप और रीति से प्रमाणित करते हुए निम्नलिखित को, प्रस्तुत करे-

(i) इसकी भारतीय और विदेशी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की इक्विटी का ब्यौरा;

(ii) इस पर नियंत्रण रखने वाले लोगों का ब्यौरा; और

(iii) नियम 10 का अनुपालन:

परंतु कि केन्द्रीय सरकार उन नई प्राधिकृत इकाईयों को, जिनका आवर्त पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है, ऐसा प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट दे सकती है।

स्पष्टीकरण— उप-खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी का अवधारण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विदेशी प्रत्यक्ष विनिवधान के संबंध में जारी नीति के अनुसार किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित के संबंध में किसी भी परिवर्तन की रिपोर्ट पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में केन्द्रीय सरकार को करें, अर्थात्:—

(i) अधिग्रहण के परिणामस्वरूप इसके शेयरधारकों में परिवर्तन, जिसकी रिपोर्ट ऐसे परिवर्तन की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर की जाएगी:

परंतु कि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक नई प्राधिकृत इकाई के संबंध में, शेयरधारिता में केवल ऐसे परिवर्तन को इस उप-खंड के अधीन रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के उप-नियमों या सूचीबद्धता शर्तों के अधीन प्रकट किया जाना आवश्यक है;

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (18 of 2013) के अधीन जिस नाम से कंपनी रजिस्ट्रीकृत है, उसमें परिवर्तन, ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति के साथ, जिसकी रिपोर्ट ऐसे प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर देनी होगी; और

(iii) इसकी ब्यौरे में परिवर्तन, जिसमें विदेशी इक्विटी, नियंत्रण, पता और निविदा ब्यौरा सम्मिलित हैं, और पहले प्रस्तुत ब्यौरे में कोई अन्य सारभूत परिवर्तन, जिसकी रिपोर्ट ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर की जाएगी; और

(ग) केन्द्रीय सरकार को ऐसे दस्तावेज, खाते, अनुमान, विवरणी, रिपोर्ट या अन्य सूचना प्रदान करना, जिनकी केन्द्रीय सरकार ऐसी नई प्राधिकृत इकाई से अपेक्षा करती है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई भारत में स्थित ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के एक नोडल व्यक्ति का ब्यौरा अभिहित पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र और रीति से करेगी तथा केन्द्रीय सरकार तथा अभिहित अभिकरण को संप्रेषित करेगी, जो इन नियमों के अधीन अपेक्षित कोई भी रिपोर्ट या सूचना प्रदान करने या आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) यदि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अधीन किसी नई प्राधिकृत इकाई के विरुद्ध निगम दिवालियापन समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए किसी आवेदन की स्वीकृति होती है, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई-

(क) ऐसी जानकारी मिलने के 48 घंटे के भीतर, केन्द्रीय सरकार को इस बारे में लिखित में जानकारी देनी होगी; और

(ख) ऐसे आवेदन को स्वीकार करने संबंधी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेश की एक प्रति तत्काल केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध करवानी होगी।

12. अंतरण—(1) कोई प्राधिकार केन्द्रीय सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन से ही निम्नलिखित के अनुसरण में दिया या अंतरित किया जा सकेगा,-

(क) लागू विधि के अधीन विलयन, निर्विलयन, अधिग्रहण या पुनर्गठन की कोई दूसरी रीति; या

(ख) अधिनियम की धारा 45 के उपबंधों के अधीन ऐसा प्राधिकार रखने वाली नई प्राधिकृत इकाई को एक ऋणदाता द्वारा सुरक्षा हित का प्रयोग।

(2) उपनियम (1) के अधीन उपबंधित व्यवस्था के सिवाय, कोई नई प्राधिकृत इकाई-

(क) उसे दिए गए किसी भी प्राधिकार को, किसी भी तरह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं सौंपेगी या स्थानांतरित करेगी;

(ख) ऐसे समनुदेशन या अंतरण के लिए कोई भागीदारी या करार नहीं करेगी; या

(ग) अधिनियम की धारा 45 के अधीन उपबंधित व्यवस्था के सिवाय, तीसरे पक्ष के पक्ष में ऐसे प्राधिकार में कोई हित सृजित नहीं करेगी।

13. नवीकरण—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से, प्राधिकार की समाप्ति से कम से कम बारह मास पूर्व, अनुसूची क में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया फीस के साथ प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

(2) किसी नई प्राधिकृत इकाई से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात आवेदन की अनुमति दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अवधि के भीतर ऐसा आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु कि ऐसे अनुरोध के प्रत्युत्तर में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विलंब फीस का संदाय किया जाए।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (1) या (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, अपने विवेकानुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित अवधि के लिए, अधिकतम बीस वर्ष के अध्यधीन, प्राधिकार का नवीकरण कर सकती है:

परंतु कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रदाता प्राधिकार का नवीकरण उस समय के लिए होगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार विनिश्चित करती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा दस वर्ष तक हो सकता है।

(4) उप-नियम (3) के अधीन प्राधिकार का प्रत्येक नवीकरण, ऐसे नवीकरण के समय लागू विधि के अधीन होगा।

(5) यदि प्राधिकार का नवीकरण नहीं किया जाता है तो ऐसा प्राधिकार इसकी विधिमान्यता अवधि की समाप्ति पर अवसानित हो जाएगा।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकार के अवसान तक दूरसंचार नेटवर्क को बनाए रखेगी।

14. प्राधिकार का प्रतिसंहरण—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 21 के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा, निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी नई प्राधिकृत इकाई के प्राधिकार को प्रतिसंहृत कर सकेगी, अर्थात्:-

(क) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्राधिकार के लिए आवेदन की प्रक्रिया के साथ या उसके दौरान ऐसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रदान किए गए कोई भी अभ्यावेदन, प्रस्तुतियाँ या दस्तावेज झूठे थे;

(ख) यदि, किसी नई प्राधिकृत इकाई को परिसमापन में रखने का निर्देश या बंद करने का आदेश दिया जाता है;

(ग) यदि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अनुसार, प्राधिकार के प्रतिसंहरण की सिफारिश करता है।

(2) उप-नियम (1) के खंड (क) और (ग) में विनिर्दिष्ट घटनाओं के घटित होने पर उप-नियम (1) के अधीन कोई आदेश जारी करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नई प्राधिकृत इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे आदेश के प्रकाशन की तारीख से इकतालीस दिन से प्रभावी होगा और नई प्राधिकृत इकाई ऐसे प्रतिसंहरण आदेश की सार्वजनिक सूचना पोर्टल पर प्रकाशित होने के अड़तालीस घंटों के भीतर देगी।

(4) नई प्राधिकृत इकाई उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट प्रभावी तारीख तक दूरसंचार नेटवर्क को बनाए रखेगी।

15. प्राधिकार का अभ्यर्पण—(1) किसी नई प्राधिकृत इकाई जो प्राधिकार का अभ्यर्पण करना चाहती है, उसे पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ पोर्टल पर यथा विनिर्दिष्ट एक वचनबंध तथा अन्य सूचना भी संलग्न करनी होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है और यदि स्वीकृत हो जाता है तो अभ्यर्पित किए गए प्राधिकार से संबंधित विवरण पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा।

(3) इस नियम के अधीन अपना प्राधिकार अभ्यर्पित करने वाली नई प्राधिकृत इकाई, पोर्टल पर ऐसे विवरण प्रकाशित होने के अड़तालीस घंटों के भीतर-

(क) ऐसे अभ्यर्पण की सार्वजनिक सूचना देगी;

(ख) हर दूसरी नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी को, जिसके साथ उसने अपने दूरसंचार नेटवर्क या पैसिव दूरसंचार अवसंरचना को शेयर करने के लिए करार किया है, अभ्यर्पण की लागू तारीख का नोटिस देगी, जो ऐसे नोटिस की तारीख से इकतालीसवां दिन का होगा; और

(ग) ऐसे अभ्यर्पण की प्रभावी तारीख केन्द्रीय सरकार को सूचित करेगी, जैसा कि खंड (ख) के अधीन अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी को सूचित किया गया है।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रभावी तारीख तक दूरसंचार नेटवर्क का अनुरक्षण करेगी।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अभ्यर्पण की प्रभावी तारीख तक केन्द्रीय सरकार को देय सभी रकमों का संदाय करेगी, जिसमें प्राधिकार फीस से संबंधित रकम भी सम्मिलित है।

(6) इस नियम के अधीन अपना प्राधिकार अभ्यर्पित करने वाली प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई ऐसे प्राधिकार के संबंध में या उसके अधीन संदाय की गई किसी भी फीस या प्रभारों की वापसी की हकदार नहीं होगी।

16. प्राधिकार के प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण या अवसान के अनुसरण में कार्यवाही—(1) किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित प्राधिकार के प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण या अवसान पर, वह अपने रेडियो उपकरण का प्रबंधन लागू विधि के अनुसार करेगा।

(2) एक नई प्राधिकृत इकाई जिसने किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी को दूरसंचार संसाधन उपलब्ध कराए हैं या उसके साथ अंतरसंबंध या पियरिंग है, और यदि ऐसी अन्य इकाई या अनुज्ञप्तिधारी का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति बाद में रद्द कर दिया जाता है, या उसे अभ्यर्पित कर दिया गया है या उसकी अवधि समाप्त हो गई है, तो नई प्राधिकृत इकाई जिसने संसाधन उपलब्ध कराए हैं या कोई करार किया है, वह दूसरी इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकार या अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण करने या अवसान की प्रभावी तारीख से, यथास्थिति अपने दूरसंचार संसाधन वापस ले लेगी या ऐसे अंतरसंबंध या पियरिंग को डिस्कनेक्ट कर देगी।

17. प्रव्रजन का परिणाम—(1) यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार (प्रव्रजन के लिए निबंधन और शर्तें) नियम, 2026 के अधीन प्रव्रजन के लिए आवेदन प्रस्तुत करती है, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के किसी भी अतिव्यापन प्राधिकार का परित्याग ऐसे प्रव्रजन की प्रभावी तारीख से प्रभावी होगा।

(2) अतिव्यापन प्राधिकार का परित्याग ऐसे अतिव्यापन प्राधिकार से उत्पन्न अधिकारों और दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जो दूरसंचार (प्रव्रजन के लिए निबंधन और शर्तें) नियम, 2026 के अनुसार लागू रहेंगे।

18. प्राधिकार का परित्याग—(1) यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई, जो इन नियमों के अधीन प्राधिकार रखती है, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ए) के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन करती है, जिसका विस्तार और सेवा क्षेत्र, इन नियमों के अधीन उसके द्वारा पहले से धारित प्राधिकार के विस्तार और नेटवर्क क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करता है, तो वह ऐसे आवेदन के साथ एक बिना शर्त और अपरिवर्तनीय वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी कि यदि उसे उस आवेदन के अनुसरण में प्राधिकार प्रदान किया जाता है तो वह इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए प्राधिकार को परित्याग देगी।

(2) इस नियम के अधीन प्राधिकार का परित्याग अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रदत्त प्राधिकार की प्रभावी तारीख से प्रभावी होगा।

(3) इस नियम के अधीन किसी प्राधिकार का परित्याग, ऐसे प्राधिकार से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार और दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा और विशेष रूप से, निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा, अर्थात्: -

(क) ऐसे प्राधिकार से जुड़ी कोई अन्य सुसंगत दायित्व या देनदारियाँ, यदि कोई हो, यथास्थिति, जिसमें वित्तीय देयता, उल्लंघन का अवधारण और तो उस पर शास्ति अभिरोपण सम्मिलित है, परित्याग के बाद भी उसके नियमों और शर्तों के अधीन लागू रहेंगी, और

(ख) ऐसे प्राधिकार के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधन तथा दी गई अनुमति, उन शर्तों के अनुसार लागू रहेगी जिन पर वह प्राप्त की गई थी, जब तक कि केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक हित में अन्यथा अवधारित न करे।

स्पष्टीकरण— खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियाँ-

(क) "संसाधन" में नई प्राधिकृत इकाई को आबंटित कोई भी दूरसंचार पहचानकर्ता और नई प्राधिकृत इकाई को प्रदान किया गया कोई भी मार्ग अधिकार सम्मिलित है;

(ख) "अनुमति" में सुसंगत प्राधिकार के अधीन दायित्वों की संतुष्टि के लिए दिए गए कोई भी प्रमाणपत्र, मंजूरी, अनुमोदन, नए प्राधिकृत इकाई को दी गई विदेशी नागरिकों की तैनाती के लिए अनुमति और रिमोट अभिगमन और गेटवे अनुमतियों सहित अन्य अनुमतियां सम्मिलित हैं।

19. मुजरा—(1) केन्द्रीय सरकार, किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदेय किसी रकम को, चाहे ऐसी रकम वर्तमान में देय हो या भविष्य में किसी भी समय देय हो जाए, जिसमें गारंटी के भुनाने, दावे या विनियोग से उत्पन्न कोई रकम सम्मिलित है, उसके द्वारा ऐसे नई प्राधिकृत इकाई को संदेय किसी रकम के विरुद्ध समायोजित या मुजरा कर सकती है,

(2) केन्द्रीय सरकार उप-नियम (1) के अधीन की गई किसी कार्यवाही के पश्चात् नई प्राधिकृत इकाई को ऐसे मुजरा की सूचना देगी।

20. देयताओं की वसूली—वसूली के अन्य तरीकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी नवीन प्राधिकृत इकाई द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय कोई रकम, यदि संदत नहीं की जाती है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

21. सूचना मांगने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार इन नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए किसी नई प्राधिकृत इकाई से ऐसी सूचना मांगने की शक्ति रख सकेगी, जैसी वह मांग सकती है।

22. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, वहां किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा किए गए अनुरोध पर या अन्यथा, किसी प्राकृतिक आपदा या किसी ऐसी घटना के घटित होने पर, जिसने उसकी राय में ऐसी नई प्राधिकृत इकाई या उसी प्रकार की स्थिति वाली नई प्राधिकृत इकाइयों के वर्ग को इन नियमों के अधीन उसके किसी दायित्व के पालन से रोक दिया है, वहां आदेश द्वारा और कारणों को लेखबद्ध करके, ऐसे पालन को ऐसी अवधि के लिए और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन शिथिल कर सकती है, जैसा कि वह विनिश्चित करे।

23. आदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार इन नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे आदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकती है जो अधिनियम या इन नियमों से असंगत न हों, जो प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होने वाले नियम और शर्तें होंगे।

अध्याय 4 तकनीकी और प्रचालन स्थितियां

24. दूरसंचार नेटवर्क—(1) इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्राप्त प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, ऐसे प्राधिकार के विस्तार की पुष्टि करते हुए, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार कर सकती है और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन पृथक से प्राधिकार की अपेक्षा के बिना, रेडियो उपकरण भी रख सकती है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अपने प्राधिकार के अनुसार किसी भी तकनीक का उपयोग करते हुए दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयुक्त ऐसे दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार अभिनिर्धारक तथा दूरसंचार नेटवर्क, उन लागू मानकों तथा अनुरूपता निर्धारण उपायों के अनुरूप हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित कर सकती है:

परंतु कि केन्द्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण ऐसे दूरसंचार नेटवर्क, दूरसंचार उपकरण या प्रणालियों पर लागू मानकों और अनुरूपता निर्धारण उपायों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन परीक्षण कर सकती है:

परंतु यह भी उपबंध है कि नई प्राधिकृत इकाई, प्राधिकार की अवधि के दौरान किसी भी समय दूरसंचार नेटवर्क पर परीक्षण करने के लिए ऐसे उपकरण, परीक्षण उपकरण और अन्य सहायक उपकरण की आपूर्ति करेगी तथा केन्द्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क की सिस्टम घड़ी को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, और दूरसंचार नेटवर्क सिंक्रोनाइज़ेशन के ऐसे मानकों के अनुसार, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, राष्ट्रीय घड़ी के साथ सिंक्रोनाइज़ करेगी।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने द्वारा तैनात प्रौद्योगिकी के ब्यौरे सहित दूरसंचार नेटवर्क का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण को ऐसे समय पर उपलब्ध कराएगी, जैसा कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश के अनुसरण में अपेक्षित हो।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए मार्गाधिकार सहित अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगी और आवश्यक अवसंरचना, दूरसंचार उपकरण और प्रणालियों तथा अपने दूरसंचार नेटवर्क के सभी पहलुओं की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव, विस्तार और चालू करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी।

(6) नई प्राधिकृत इकाई द्वारा मार्ग के अधिकार की अनुपलब्धता या मार्ग के अधिकार की अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब, इन नियमों के अधीन किसी दायित्व का पालन न करने का कारण या आधार नहीं होगा।

(7) यदि किसी नई प्राधिकृत इकाई को अपना दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, प्रचालन करने, रख-रखाब करने या विस्तार करने के लिए मार्ग के अधिकार की अपेक्षा है, तो वह सीधे तौर पर या अपने सुविधा प्रदाता के माध्यम से, ऐसे मार्ग के अधिकार के अनन्य अनुदान के लिए उस व्यक्ति के साथ कोई करार नहीं करेगी, जिसके पास वह मार्ग का अधिकार है।

(8) दूरसंचार नेटवर्क के उपबंध के संबंध में कोई भी विवाद केवल पीड़ित पक्ष और नई प्राधिकृत इकाई के बीच होगा और केन्द्रीय सरकार इस मामले में कोई दायित्व या जिम्मेदारी वहन नहीं करेगी।

(9) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई किसी भी कारण से उप-नियम (8) के अधीन पीड़ित पक्ष से किसी भी दावे से उत्पन्न होने वाले सभी दावों, लागत, प्रभार या क्षति के लिए केन्द्रीय सरकार को क्षतिपूर्ति करेगी।

(10) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई आपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने या आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के अधीन परिभाषित किसी आपात स्थिति या आपदा से निपटने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगी।

(11) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगी, अर्थात्:-

(क) ऊर्जा कुशल दूरसंचार उपकरणों की तैनाती;

(ख) देश में विनिर्मित दूरसंचार उपकरणों के उपापन के लिए बाजार की सुगमता; और

(ग) रेडियो उपकरण का निपटान।

25. दूरसंचार नेटवर्क प्रणालियों की अवस्थिति—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क की ऐसी समस्त प्रणालियों की स्थिति का विवरण केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध कराएगी, जैसा वह निदेश दे।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना से पहले, इसके अनुमोदन के लिए पोर्टल पर केन्द्रीय सरकार को आवेदन करेगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके दूरसंचार नेटवर्क की सभी प्रणालियां तथा उसके दूरसंचार नेटवर्क से संबद्ध डाटा, लॉग तथा सूचना भारत में ही भंडारित की जाएंगी तथा ऐसे डाटा, लॉग तथा सूचना की कोई भी प्रतिलिपियां भारत के बाहर नहीं भेजी जाएंगी, साझा नहीं की जाएंगी या उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।

(4) अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ प्राधिकार के नेटवर्क क्षेत्र के सटीक चित्रण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों का पालन करना होगा, यदि कोई हो।

26. निरीक्षण और निर्धारण करवाने का अधिकार—(1) केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के अनुपालन की मॉनीटरी के प्रयोजन के लिए, इस संबंध में किसी नई प्राधिकृत इकाई को युक्तियुक्त नोटिस जारी करने के पश्चात, —

(क) उन साइटों पर पहुंच और निरीक्षण कर सकती है जहां दूरसंचार उपकरण और दूरसंचार नेटवर्क स्थापित हैं, जिसमें उपयोगकर्ता के परिसर के भीतर भी सम्मिलित है;

(ख) इन नियमों के पालन के लिए ऐसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं या प्रणालियों की लेखापरीक्षा:

परंतु कि ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को कोई नोटिस देने की अपेक्षा नहीं होगी यदि केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि सार्वजनिक हित में तत्काल कार्यवाही आवश्यक या समीचीन है:

परंतु और कि केन्द्रीय सरकार इन नियमों के पालन के लिए उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा बनाई गई प्रक्रिया या प्रणाली का लेखा करने के लिए एक अभिहित अभिकरण नियुक्त कर सकती है, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तय किए गए प्रभार लगेंगे, जो उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा दिए जाएंगे:

परंतु भी कि ऐसा अभिहित अभिकरण ऐसी कोई भी जानकारी इकट्ठा नहीं करेगा और न ही उसे बताने की ज़रूरत होगी, जिसके बताने से किसी उपयोगकर्ता या नई प्राधिकृत इकाई की प्रतिस्पर्धा स्थिति को नुकसान हो सकता है, जिसमें उस नई प्राधिकृत इकाई या उपयोगकर्ता के दूरसंचार नेटवर्क या परिसर से कोई भी गोपनीय डाटा, वाणिज्यिक मूल्य संवेदी डाटा, व्यापार गुप्तता, बौद्धिक संपदा, या न्यायिक संबंध के अधीन आने वाली जानकारी सम्मिलित है:

परंतु भी कि अगर केन्द्रीय सरकार को लगता है कि लेखा परीक्षा के परिणामों पर पहुंचने के लिए तीसरे परंतुक के अधीन आने वाली नई प्राधिकृत इकाई की जानकारी इकट्ठा करना ज़रूरी है, तो वह अभिहित अभिकरण को ऐसा डेटा इकट्ठा करने का निदेश दे सकती है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (1) के अधीन अपेक्षित लेखापरीक्षा और निरीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए अपेक्षित सुविधाएं और सहायता उपलब्ध कराएगी।

अध्याय 5 सुरक्षा शर्तें

27. नई प्राधिकृत इकाई का प्रबंधन—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:—

(क) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के बोर्ड में ज़्यादातर डायरेक्टर भारतीय नागरिक होंगे; और

(ख) दूरसंचार नेटवर्क, सुरक्षा के प्रभारी मुख्य अधिकारी, मुख्य दूरसंचार नेटवर्क के प्रभारी अधिकारी और ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के प्रणाली प्रशासक निवासी भारतीय नागरिक होंगे।

(2) प्रत्येक नयी प्राधिकृत इकाई भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किसी भी विदेशी नागरिक की सुरक्षा जांच सुनिश्चित करेगी—

(क) ऐसे विदेशी नागरिक को अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद पर नियुक्त करने से पहले, और ऐसी नियुक्ति के समय तक हर वर्ष ऐसी सुरक्षा जांच की जाएगी; और

(ख) अपने दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए ऐसे विदेशी नागरिक की तैनाती से पहले।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट सुरक्षा जांच के लिए आवेदन करना होगा और भारत सरकार के गृह मंत्रालय का विनिश्चय ऐसी नई प्राधिकृत इकाई पर बाध्यकारी होगा।

28. अभिलेखों का रखरखाव—प्रत्येक नवीन प्राधिकृत इकाई-

(क) दूरसंचार उपकरण और प्रणाली के सॉफ़्टवेयर विवरण सहित सभी दस्तावेज दूरसंचार उपकरण और प्रणालियों के विनिर्माता, विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से अंग्रेज़ी भाषा में प्राप्त किए जाएं और ऐसे दस्तावेजों को सुरक्षित रखें;

(ख) सभी सॉफ़्टवेयर अद्यतन और परिवर्तनों का अभिलेख रखें, और समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा तय किए गए अद्यतन और परिवर्तनों के पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार को सॉफ़्टवेयर अद्यतन और परिवर्तनों के ऐसे प्रभाग की जानकारी दें:

परंतु कि यह खंड दूरसंचार (महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024 के अधीन महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना के संबंध में एक नई प्राधिकृत इकाई की जिम्मेदारियों पर कोई बुरा असर डाले बिना है।

(ग) खरीद के समय दूरसंचार उपकरण और प्रणालियों के विनिर्माता, विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से दूरसंचार उपकरण और प्रणालियों की आपूर्ति श्रृंखला का विवरण प्राप्त करें और उसका अभिलेख रखें;

(घ) एक नियमावली के रूप में प्रचालन और रखरखाव प्रक्रिया का अभिलेख रखें;

(ङ) सभी संक्रियाओं और कमांड लॉग के अभिलेखों को बनाए रखें और संग्रहीत करें, जिसमें दिए गए कमांड के विवरण के साथ-साथ संपादन प्राधिकारी, तारीख, समय और स्थान का विवरण इस तरह से सम्मिलित होगा ताकि केन्द्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण तक पहुंच हो सके—

(i) वास्तविक समय आधार पर, कम से कम बारह मास के लिए; और

(ii) अगले चौबीस मास के लिए डिजिटल मोड में गैर-वास्तविक समय के आधार पर।

29. दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संव्यवहारित सूचना की सुरक्षा—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समय पर उपाय करेगी कि दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संव्यवहारित संदेश सुरक्षित और संरक्षित हैं।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संव्यवहारित संदेशों की गोपनीयता बनी रहे और संदेशों का अप्राधिकृत अपरोधन न हो:

परंतु कि इस उप-नियम में कुछ भी नई प्राधिकृत इकाई को प्रयोज्य विधि के अधीन शक्तियों के प्रयोग में निदेश प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार या प्राधिकृत अभिकरण को अपने दूरसंचार नेटवर्क से संदेशों और अन्य डाटा के अभिलेख उपलब्ध कराने से नहीं रोकेगा।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम में "प्राधिकृत अभिकरण" का वही अभिप्राय होगा, जो दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन के लिए प्रक्रिया और रिोपाय) नियम, 2024 में उसे दिया गया है।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, केन्द्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण से अनुरोध प्राप्त होने पर, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग या किसी गुप्त या अविधिमान्य दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना और दूरसंचार साइबर सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का पता लगाने के लिए किसी भी जांच के संबंध में आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करेगी।

30. अप्राधिकृत या गैरविधिपूर्ण क्रियाकलापों के लिए दूरसंचार नेटवर्क के उपयोग की रोकथाम—प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग केवल सद्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए और इसका उपयोग किसी ऐसे क्रियाकलापों को करने या किसी कार्यवाही को चालू करने के लिए नहीं किया जाए जो अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) या राज्य के विरुद्ध अपराधों पर रोक लगाने वाले विधियों सहित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध का गठन करता हो।

31. विश्वसनीय स्रोत और विश्वसनीय उत्पाद—(1) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिहित प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक होगा, जो दूरसंचार उपकरणों की श्रेणियों का अवधारण करेगा जिनके लिए विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों से संबंधित सुरक्षा अपेक्षाएं लागू होती हैं, और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी वेबसाइट पर विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) अभिहित प्राधिकारी उप-नियम (1) के अधीन निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों की श्रेणियों के लिए संबद्ध विश्वसनीय उत्पादों सहित विश्वसनीय स्रोतों की सूची विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।

(3) अभिहित प्राधिकारी उप-नियम (2) में निर्दिष्ट विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों की सूची में दूरसंचार उपकरण को सम्मिलित करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(4) अभिहित प्राधिकारी उन व्यक्तियों की सूची भी विनिर्दिष्ट कर सकता है जिनसे दूरसंचार उपकरण की खरीद नहीं की जा सकेगी।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए अपनी वेबसाइट पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगी और अपने दूरसंचार नेटवर्क में केवल विश्वसनीय उत्पादों की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करेगी।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई स्वयं को अभिहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर रजिस्टर करेगी और दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार उपकरण से संबंधित सुसंगत विवरण प्रदान करेगी, जैसा कि ऐसे प्राधिकार द्वारा अपेक्षित हो सकता है।

(7) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना या उसके उन्नयन या विस्तार के लिए दूरसंचार उपकरण या उसकी श्रेणियों की खरीद से पूर्व निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगी, अर्थात्:-

(क) यदि अभिहित प्राधिकारी ने पहले ही उप-नियम (2) के अधीन कुछ दूरसंचार उपकरणों को विश्वसनीय उत्पाद और उनके तत्स्थानी विश्वसनीय स्रोत के रूप में अवधारित कर दिया है, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी और अभिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी,—

(i) दूरसंचार उपकरणों की सूची और वे स्रोत जिनसे वह खरीदने की योजना बना रहा है; और

(ii) दूरसंचार उपकरणों की खरीद और उनके स्रोतों तथा उनकी तैनाती के स्थानों की आवधिक रिपोर्ट;

(ख) यदि खंड (क) लागू नहीं होता है, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (3) के अधीन इस प्रयोजन के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, दूरसंचार उपकरणों और उनके स्रोतों का विवरण, जहां से वह उन्हें खरीदने का इरादा रखती है, अभिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी;

(ग) अगर अभिहित प्राधिकारी ऊपर खंड (ख) के अधीन बताए गए दूरसंचार उपकरणों और उनके स्रोतों को मंजूरी देती है, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई उन्हें खरीदने और संस्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगी; और

(घ) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को केन्द्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना होगा, जिसमें दूरसंचार नेटवर्क के संवर्धित पर्यवेक्षण और प्रभावी नियंत्रण के लिए मार्गदर्शन सम्मिलित है।

(8) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने पर, अपने दूरसंचार नेटवर्क में लगाए गए या लगाए जा रहे दूरसंचार उपकरणों से सुसंगत तकनीकी, परिचालन, आपूर्ति श्रृंखला और सुरक्षा संबंधी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगी।

(9) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, इस नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण को पोर्टल के माध्यम से, उसमें विनिर्दिष्ट तिथि के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

(10) ये निबंधन अधिनियम की धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक या समीचीन समझे जाने वाले किसी अन्य उपाय को प्रभावित किए बिना लागू होंगे, और जो कि नई प्राधिकृत इकाई पर बाध्यकारी होगा।

32. सुरक्षा उपबंधों का उल्लंघन—(1) किसी नई प्राधिकृत इकाई पर सुरक्षा उपबंधों के उल्लंघन के लिए अधिरोपित कोई भी सिविल दंड, प्रवर्त विधि के अधीन किसी अन्य दायित्व तथा आपराधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे निर्माता, विक्रेता या आपूर्तिकर्ता को भारत में कारोबार करने से काली सूची में डाल सकेगी जिसने हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर सहित ऐसे दूरसंचार उपकरण की आपूर्ति की है, जिसके कारण इन नियमों के अधीन सुरक्षा उपबंधों का उल्लंघन हुआ हो।

(3) प्रत्येक नयी प्राधिकृत इकाई, निर्माताओं, विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित करार में उप-नियम (2) को प्रभावी बनाने हेतु उपबंध सम्मिलित करेगी।

33. कतिपय गतिविधियों पर प्रतिबंध—प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसका दूरसंचार नेटवर्क या उसकी स्थापना सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न न करे और किसी प्रवर्त विधि के प्रतिकूल न हो।

34. नेटवर्क तक दूरस्थ अभिगमन प्रदान करना—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई भारत के बाहर स्थित किसी स्थान से अपने दूरसंचार नेटवर्क तक दूरस्थ अभिगमन प्रदान करने के लिए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी और ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराएगी, अर्थात्:-

(क) ऐसे दूरस्थ अभिगमन का प्रयोजन और समय और उस व्यक्ति का विवरण जो उसके दूरसंचार नेटवर्क तक अभिगमन करेगा; और

(ख) भारत के भीतर दूरसंचार नेटवर्क के उस विशिष्ट स्थान का विवरण, जिस के लिए भारत के बाहर स्थित किसी विशिष्ट स्थान से दूरस्थ अभिगमन चाहा गया है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (1) के अधीन प्राप्त अनुमति के अनुसरण में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने दूरसंचार नेटवर्क तक दूरस्थ अभिगमन उपलब्ध करा सकेगी, अर्थात्:-

(क) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई केवल भारत के भीतर अनुमोदित स्थानों के माध्यम से भारत के बाहर स्थित अनुमोदित स्थानों के माध्यम से ही दूरस्थ अभिगमन उपलब्ध कराएगी और ऐसी अनुमति के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन तक ही सीमित होगा;

(ख) दूरसंचार नेटवर्क तक दूरस्थ अभिगमन के माध्यम से विधिमान्य अपरोधन प्रणाली और वैध अपरोधन तथा निगरानी सुविधाओं, कॉल विवरण अभिलेखों, संदेशों की कॉल सामग्री और ऐसे अन्य संवेदनशील डाटा तक अभिगमन संभव नहीं होगा जिसे केन्द्रीय सरकार इस संबंध में जारी आदेशों, निदेशों या दिशा-निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(ग) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट उपयुक्त तकनीकी प्रणाली भारत के भीतर अनुमोदित स्थान पर प्रदत होगी, जो भारत के बाहर स्थित अनुमोदित स्थान से संबंध हो, जिससे केन्द्रीय सरकार या नामित अभिकरण, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, भारत के बाहर स्थित अनुमोदित स्थान पर उपलब्ध सूचना की प्रतिसंबध प्रतिलिपि तक अभिगमन और उसकी निगरानी कर सके; और

(घ) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई दूरस्थ अभिगमन से संबंधित गतिविधियों का संपूर्ण ऑडिट अनुक्रम भारत के भीतर अनुमोदित स्थान पर छह मास की अवधि तक अनुरक्षण करेगी और केन्द्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण को, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसी सूचना उपलब्ध कराएगी।

(3) यह नियम दूरसंचार (महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024 के अधीन महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना के संबंध में नई प्राधिकृत इकाई के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

35. सामान्य सुरक्षा शर्तें—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई—

(क) अपने दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी और दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी;

(ख) गुप्तचरी, विध्वंसकारी कृत्यों, तोड़फोड़ या किसी अन्य अविधिमान्य गतिविधि की स्थिति से निपटने के लिए, जैसा केन्द्रीय सरकार अपेक्षित समझे, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी; और

(ग) जिन पात्र नई प्राधिकृत इकाइयों को वह दूरसंचार नेटवर्क अवसंरचना प्रदान करती है, उनके संबंध में उपलब्ध किसी भी सूचना की निजता और गोपनीयता की रक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

(2) नई प्राधिकृत इकाई, प्राधिकार की प्रभावी तारीख से बारह मास के भीतर अपनी तकनीकी सुविधाओं पर सभी अतिक्रमणों, आक्रमणों और धोखाधड़ी की निगरानी हेतु सुविधाएं स्थापित करेगी और उनसे संबंधित प्रतिवेदन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई इन नियमों के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक उपाय और युक्तियुक्त सुरक्षा उपाय को लागू करेगी।

अध्याय 6 दूरसंचार नेटवर्क के विभिन्न प्रकारों के लिए विशिष्ट शर्तें

36. अध्याय 6 की प्रयोज्यता—(1) अध्याय 1 से अध्याय 5 में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त, इस अध्याय के विभिन्न भागों में वर्णित निबंधन भी उस नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होंगे जो संबंधित भाग में विनिर्दिष्ट विस्तार के अनुसार विशिष्ट दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करता है।

(2) अध्याय 1 से अध्याय 5 के नियमों तथा अध्याय 6 में वर्णित नियमों के मध्य असंगति की स्थिति में, ऐसी असंगति की सीमा तक अध्याय 6 में वर्णित नियम प्रभावी होंगे।

भाग क अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार

37. भाग क की प्रयोज्यता—यह भाग नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा जो अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार रखती है, और जब तक इस भाग में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो, "नई प्राधिकृत इकाई" अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है ऐसी नई प्राधिकृत इकाई जो अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार रखती है।

38. अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार का विस्तार—(1) अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार में निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना, मार्गाधिकार या भवन के भीतर समाधान अवसंरचना की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करने का प्राधिकार सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण— शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार के विस्तार में भवन के भीतर समाधान स्थापित करने, प्रचलित करने, रखरखाव या विस्तार करने का प्राधिकार सम्मिलित नहीं है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल उसी दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करेगी जो उसके प्राधिकार के विस्तार में प्राधिकृत हैं, न कि किसी अन्य दूरसंचार नेटवर्क की जिसे केन्द्रीय सरकार से पृथक प्राधिकार प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

39. फीस और प्रभार—किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकार फीस देय नहीं होगी।

40. तकनीकी और परिचालन शर्तें—(1) एक नई प्राधिकृत इकाई किसी सार्वजनिक संपत्ति में भवन के भीतर समाधान अवसंरचना की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए किसी सार्वजनिक इकाई के साथ करार कर सकती है।

(2) नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार या अनुज्ञप्ति धारण करने वाले किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के साथ, उनके आपसी करार के अनुसार निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर निम्नलिखित साझा कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) उनके द्वारा स्थापित, प्रचालित, अनुरक्षित या विस्तारित निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना;

(ख) उसके या उसके सुविधा प्रदाता द्वारा धारित मार्गाधिकार; और

(ग) उसके द्वारा स्थापित, प्रचालित, अनुरक्षित या विस्तारित भवन के भीतर समाधान अवसंरचना:

परंतु यह कि ऐसा कोई भी पारस्परिक करार ऐसा कोई उपबंध अंतर्विष्ट नहीं करेगा जिससे किसी भी नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारियों को उसके संबंधित प्राधिकार या अनुज्ञप्ति की शर्तों और नियमों का पालन करने के दायित्व से मुक्त करता जाए।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी नयी प्राधिकृत इकाई को अपनी निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना को ऐसे अन्य इकाइयों के साथ साझा करने की अनुमति दे सकेगी।

(4) नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उप-नियम (1), (2) या (3) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया गया कोई भी करार गैर-अनन्य है और केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों व शर्तों का अनुपालन करता है।

भाग ख डिजिटल संपर्क अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार

41. भाग ख की प्रयोज्यता—यह भाग उस नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा जो डिजिटल संपर्क अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार रखती है, और जब तक इस भाग में अन्यथा स्पष्ट उपबंध न किया गया हो, "नई प्राधिकृत इकाई" ऐसी नई प्राधिकृत इकाई से अभिप्रेत है जो डिजिटल संपर्क अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार रखती है।

42. डिजिटल संपर्क अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार का विस्तार—(1) इस भाग के प्रयोजनों के लिए, "पारेषण कड़ी" उस दूरसंचार नेटवर्क से अभिप्रेत है जो किसी नई प्राधिकृत इकाई के तारयुक्त स्थलीय नेटवर्क, रेडियो अभिगमन नेटवर्क, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या भवन के भीतर समाधान प्रणालियों को, किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के मुख्य दूरसंचार नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, जिसके पास कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, जिसे नई प्राधिकृत इकाई तारयुक्त स्थलीय नेटवर्क, रेडियो अभिगमन नेटवर्क, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या भवन के भीतर समाधान प्रदान कर रही है।

(2) डिजिटल संपर्क अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार में निम्नलिखित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करने का प्राधिकार सम्मिलित है, अर्थात्: -

(क) तारयुक्त स्थलीय नेटवर्क, रेडियो अभिगमन नेटवर्क, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, पारेषण कड़ी या भवन के भीतर समाधान बनाने के लिए ज़रूरी दूरसंचार उपकरण और प्रणालियाँ; और

(ख) अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार के अधीन प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क।

(3) अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार के लिए विनिर्दिष्ट विशिष्ट निबंधन और शर्तें, डिजिटल संपर्क अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार के अधीन दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार के संबंध में भी लागू होंगी, जब तक कि इस भाग में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल उसी दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करेगी जो उसके प्राधिकार के विस्तार में प्राधिकृत हैं, न कि किसी अन्य दूरसंचार नेटवर्क की जिसे केन्द्रीय सरकार से पृथक प्राधिकार प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

43. फीस और प्रभार—किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकार फीस देय नहीं होगी।

44. तकनीकी तथा परिचालन शर्तें—(1) कोई नई प्राधिकृत इकाई किसी सार्वजनिक संपत्ति में भवन के भीतर समाधान की स्थापना, परिचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए किसी सार्वजनिक इकाई के साथ करार कर सकेगी।

(2) नई प्राधिकृत इकाई कोर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार नहीं करेगी।

(3) नई प्राधिकृत इकाई -

(क) किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी, जिसके पास कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति हो, को पट्टे पर सर्किट उपलब्ध नहीं कराएगी; या

(ख) किसी भी उपयोगकर्ता को लीज़ पर सर्किट उपलब्ध नहीं कराएगी; या

(ग) अपने आबद्ध उपयोग के लिए पारेषण कड़ी का उपयोग नहीं करेगी।

(4) नई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी को, जिसे दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु प्राधिकार या अनुज्ञप्ति प्राप्त है (जिसे इस नियम के प्रयोजन के लिए आगे “साझेदार इकाई” कहा जाएगा) को उनके पारस्परिक करार के अनुसार, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर तारयुक्त स्थलीय नेटवर्क, रेडियो अभिगमन नेटवर्क, पारेषण कड़ी, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या भवन के भीतर समाधान उपलब्ध करा सकती है:

परंतु ऐसा कोई भी पारस्परिक करार ऐसा कोई उपबंध अंतर्विष्ट नहीं करेगा, जो नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी को भी उनके संबंधित प्राधिकारों या अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का पालन करने से मुक्त करता हो।

(5) डिजिटल संपर्क अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार रखने वाली नई प्राधिकृत इकाई को कोई स्पेक्ट्रम आबंटित नहीं किया जाएगा:

परंतु ऐसी नई प्राधिकृत इकाई, केवल कॉन्फ़िगरेशन के सीमित प्रयोजन के लिए साझेदार इकाई के स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सकेगी, जबकि स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार साझेदार इकाई के पास ही निहित रहेगा।

(6) कोई साझेदार इकाई, नई प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित रेडियो अभिगमन नेटवर्क पर किसी अन्य साझेदार इकाई को दिए गए अभिगमन स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सकेगी, बशर्ते कि ऐसी साझेदार इकाई ने प्रवृत्त विधि के अधीन अभिगमन स्पेक्ट्रम साझा करने के लिए कोई व्यवस्था की हो।

(7) नई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के उपस्थिति बिंदु तक कर सकेगी जिसे दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु प्राधिकार या अनुज्ञप्ति प्राप्त है।

(8) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी नई प्राधिकृत इकाई को अपनी निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना को ऐसे अन्य इकाइयों के साथ साझा करने की अनुमति दे सकेगी।

(9) नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उप-नियम (1), उप-नियम (6) या उप-नियम (8) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया गया कोई भी करार गैर-अनन्य है और केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों व शर्तों का अनुपालन करता है।

भाग ग इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट प्रदाता प्राधिकार

45. भाग ग की प्रयोज्यता—यह भाग एक नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा जिसके पास इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट प्रदाता प्राधिकार है, और जब तक इस भाग में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो, इस भाग में प्रयुक्त, “प्राधिकृत इकाई” पद से ऐसी नई प्राधिकृत इकाई अभिप्रेत है जो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट प्रदाता प्राधिकार रखती है।

46. इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट प्रदाता प्राधिकार का विस्तार—(1) इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट प्रदाता प्राधिकार में इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट स्थापित करने, प्रचालित करने, रखरखाव करने या विस्तार करने का प्राधिकार सम्मिलित है;

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल उसी दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करेगी, जो उसके प्राधिकार के विस्तार में प्राधिकृत हैं, न कि किसी अन्य दूरसंचार नेटवर्क, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से पृथक प्राधिकार प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

47. फीस और प्रभार—किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकार फीस देय नहीं होगी।

48. तकनीकी और परिचालन शर्तें—(1) एक नई प्राधिकृत इकाई, पारस्परिक करार के अनुसार निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर भारत के भीतर उत्पन्न और भारत के भीतर ही गंतव्य वाले इंटरनेट यातायात का अंतर–संबद्धीकरण, सहभागिता और उसका आदान-प्रदान कर सकती है,-

(क) कोई भी नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी जिसके पास इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति हो; या

(ख) भारत में स्थित कोई कंटेंट वितरण नेटवर्क।

(2) नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया प्रत्येक करार, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुरूप होगा।

(3) नई प्राधिकृत इकाई अपने इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट का अंतर-संबद्धीकरण किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट के साथ कर सकेगी, जिसके पास-

(क) इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति; या

(ख) इन नियमों के अधीन इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार करने का प्राधिकार हो।

(4) नई प्राधिकृत इकाई, किसी अन्य नई प्राधिकार इकाई या ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के दूरसंचार नेटवर्क के साथ अंतर-संबद्धीकरण या पियरिंग करने के लिए, जिसके पास इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति हो या जिसके पास इन नियमों के अधीन इंटरनेट एक्सचेंज केंद्र की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार करने का प्राधिकार हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल तथा इंटरफेस आवश्यकताओं का पालन करेगी।

भाग घ

सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे प्रदाता प्राधिकार

49. भाग घ की प्रयोज्यता—यह भाग नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा जो सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे प्रदाता प्राधिकार रखती है, और जब तक इस भाग में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो, इस भाग में प्रयुक्त "नई प्राधिकृत इकाई" अभिव्यक्ति से ऐसी नई प्राधिकृत इकाई अभिप्रेत है जो सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे प्रदाता प्राधिकार रखती है।

50. सैटेलाइट पृथ्वी स्टेशन गेटवे प्रदाता प्राधिकार का विस्तार —(1) सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे प्रदाता प्राधिकार का विस्तार-(1) सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे प्रदाता प्राधिकार में भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिहित अभिकरण द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत सैटेलाइट या अंतरिक्ष खंड क्षमता के लिए सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार करने का प्राधिकार सम्मिलित होगा।

स्पष्टीकरण— शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे प्रदाता प्राधिकार के विस्तार में ऐसे सैटेलाइट या अंतरिक्ष खंड क्षमता के लिए बेसबैंड प्रणालियां सम्मिलित हैं।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल उसी दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करेगी जो उसके प्राधिकार के विस्तार के अधीन प्राधिकृत हैं, न कि किसी अन्य दूरसंचार नेटवर्क की जिसे केन्द्रीय सरकार से पृथक प्राधिकार प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

51. फीस और प्रभार—किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकार फीस देय नहीं होगी।

52. तकनीकी और प्रचालन शर्तें—(1) कोई नई प्राधिकृत इकाई, किसी भी सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण को पोर्टल पर ऐसे गेटवे के स्थान और तकनीकी विवरण सहित विवरण प्रस्तुत करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार या कोई अभिहित अभिकरण, उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणों का परीक्षण करने के पश्चात नई प्राधिकृत इकाई को ऐसे सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना के संबंध में विशिष्ट कार्रवाई, यदि कोई हो, करने का निर्देश दे सकेगी।

(3) नई प्राधिकृत इकाई अपना दूरसंचार नेटवर्क किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी को, जिसके पास सैटेलाइट नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रख-रखाव या विस्तार करने की कोई अनुमति या अनुज्ञप्ति हो (जिसे इस निबंधन के प्रयोजन के लिए आगे “साझेदार इकाई” कहा जाएगा) उनके पारस्परिक करार के अनुसार, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर उपलब्ध करा सकती है।

(4) जो नई प्राधिकृत इकाई जो नियम 50 के अधीन बेसबैंड प्रणाली की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करती है, वह सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से प्रदत दूरसंचार सेवाओं के नियंत्रण, दृश्यता, संसाधन आवंटन और प्रबंधन की सुविधा पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों और शर्तों के अधीन, साझेदार इकाई को उपलब्ध कराएगी।

(5) नई प्राधिकृत इकाई, साझेदार इकाई को दिये गए स्पेक्ट्रम का उपयोग सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के विन्यास के सीमित प्रयोजन के लिए कर सकेगी, जबकि स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार साझेदार इकाई में निहित रहेगा।

(6) नई प्राधिकृत इकाई, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित, प्रचालित, अनुरक्षित या विस्तारित अवसंरचना, जिसमें भवन, निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना और उसके या उसके सुविधा प्रदाता द्वारा धारित मार्गाधिकार सम्मिलित है, को किसी अन्य ऐसे निकाय के साथ, जो कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति धारित करता हो, उनके मध्य पारस्परिक करार के अनुसार, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर साझा कर सकेगी।

(7) नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उप-नियम (3) और उप-नियम (6) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया गया कोई भी करार केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन हो।

भाग ङ

क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकार

53. भाग ङ की प्रयोज्यता—यह भाग उस नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा, जो क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकार धारण करता है, और इस भाग में जहां अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो, वहां "नई प्राधिकृत इकाई" अभिव्यक्ति से ऐसी नई प्राधिकृत इकाई से अभिप्रेत है, जिसके पास क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकार है।

54. क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकार का विस्तार—(1) इस भाग के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अभिव्यक्तियां—

(क) "सेवा के रूप में क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क" से किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है, जो प्राधिकार या अनुज्ञप्ति धारण करता है, को निम्नलिखित में से किसी का उपबंध करना है, अर्थात्—

(i) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार उपकरण रखने के लिए भौतिक अवसंरचना; या

(ii) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के दूरसंचार नेटवर्क में उपयोग हेतु क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार उपकरण; या

(iii) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क कार्यशीलता; और

(ख) "भौतिक अवसंरचना" से ऐसी अवसंरचना अभिप्रेत है, जिसमें भवन और निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना सम्मिलित है, जिसे किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित, प्रचालित, अनुरक्षित या विस्तारित किया गया हो और इसमें ऐसी इकाई या उसके सुविधा प्रदाता द्वारा धारित मार्गाधिकार भी सम्मिलित है।

(2) क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकार में निम्नलिखित के लिए प्राधिकार सम्मिलित है, अर्थात्:—

(क) क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या उसका विस्तार करना; और

(ख) किसी अन्य नई प्राधिकार इकाई या अनुज्ञप्तिधारी, जो कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति धारण करता हो और जिसे अपने प्राधिकार या अनुज्ञप्ति के अधीन दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान या दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार के लिए ऐसे दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति हो, को सेवा के रूप में क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क उपलब्ध कराना।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल ऐसे दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करेगी जो उसके प्राधिकार के विस्तार के अधीन प्राधिकृत हो, न कि किसी अन्य दूरसंचार नेटवर्क का जिसे केन्द्रीय सरकार से पृथक प्राधिकार प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो।

55. फीस और प्रभार—किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकार फीस देय नहीं होगी।

56. तकनीकी और प्रचालन शर्तें— कोई नई प्राधिकृत इकाई नियम 54 के उप-नियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के साथ पारस्परिक करार करके निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर, सेवा के रूप में क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क उपलब्ध करा सकेगी।

भाग च

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रदाता प्राधिकार

57. भाग च की प्रयोज्यता—यह भाग उस नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा जिसके पास मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रदाता प्राधिकार है, और जब इस भाग में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो, "नई प्राधिकृत इकाई" पद का प्रत्येक उल्लेख ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के संबंध में समझा जाएगा जिसके पास मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रदाता प्राधिकार है।

58. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रदाता प्राधिकार का विस्तार —(1) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रदाता प्राधिकार में अपने आंचलिक क्षेत्र में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सेवा के रूप में उपलब्ध कराने के प्रयोग से, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी को, जिसके पास अभिगमन सेवाएं प्रदान करने का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, के लिए दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करने का प्राधिकार सम्मिलित होगा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल उसी दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव और विस्तार करेगी जो उसके प्राधिकार के विस्तार में प्राधिकृत हो, न कि किसी अन्य दूरसंचार नेटवर्क की जिसे केन्द्रीय सरकार से पृथक प्राधिकार प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो।

59. फीस और प्रभार—(1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, -

(क) नई प्राधिकृत इकाई के "सकल राजस्व" में ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के प्रचालन और गतिविधियों से अर्जित सभी प्रकार के राजस्व और किसी भी स्रोत से अर्जित समस्त आय अभिप्रेत होगी, जिसमें ब्याज, लाभांश, किराया, अचल संपत्तियों के विक्रय पर लाभ और विविध आय सम्मिलित होंगे, परंतु संबंधित व्यय मदों के समायोजन के बिना।

(ख) "लागू सकल राजस्व" से वह राजस्व अभिप्रेत है जो नई प्राधिकृत इकाई के सकल राजस्व में से निम्नलिखित सूचीबद्ध मदों को घटाने के पश्चात, शेष रहें, अर्थात्—

(i) दूरसंचार गतिविधियों या प्रचालन से भिन्न अन्य प्रचालनों से प्राप्त राजस्व;

(ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदत प्राधिकार, अनुज्ञा या पंजीकरण के अधीन की गई गतिविधियों से प्राप्त राजस्व;

(iii) डिजिटल भारत निधि से प्राप्तियां; और

(iv) निम्नलिखित मदों के अधीन आने वाला राजस्व, अर्थात्:—

(क) लाभांश से आय;

(ख) ब्याज से आय;

(ग) अचल परिसंपत्तियों और प्रतिभूतियों के विक्रय पर लाभ के कारण होने वाला पूंजीगत लाभ;

(घ) विदेशी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से होने वाला लाभ;

(ङ) संपत्ति के किराए से आय;

(च) बीमा दावे;

(छ) अप्राप्य ऋणों की वसूली; और

(ज) अतिरिक्त प्रावधानों की वापसी:

परंतु केन्द्रीय सरकार इन राजस्व स्रोतों पर लागू होने वाले विवरण और शर्तों और उनके गणना के तरीके निर्दिष्ट कर सकेगी;

(ग) “समायोजित सकल राजस्व” लागू सकल राजस्व के समतुल्य होगा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, प्रत्येक प्राधिकार के संबंध में, ऐसे प्राधिकार की प्रभावी तारीख से उप-नियम (3) से उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट राशि के अधीन, समायोजित सकल राजस्व का एक प्रतिशत वार्षिक प्राधिकार फीस का भुगतान करेगी।

(3) प्राधिकार की प्रभावी तारीख से द्वितीय वर्ष तथा उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष के लिए, प्राधिकार फीस निम्नलिखित में से जो अधिक हो, वह होगी, अर्थात् -

(क) समायोजित सकल राजस्व का एक प्रतिशत, या

(ख) अनुसूची ‘क’ में विनिर्दिष्ट लागू प्रवेश फीस का तीस प्रतिशत;

(4) किसी प्राधिकार के नवीनीकरण की स्थिति में, नवीनीकरण की प्रभावी तारीख से देय प्राधिकार फीस निम्नलिखित में से जो अधिक हो, वह होगी, अर्थात्—

(क) समायोजित सकल राजस्व का एक प्रतिशत, या

(ख) अनुसूची ‘क’ में विनिर्दिष्ट लागू प्रवेश फीस का तीस प्रतिशत।

(5) सुसंगत प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों के अधीन प्रव्रजन की स्थिति में, प्रव्रजन की प्रभावी तारीख से देय प्राधिकार फीस निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, होगी, अर्थात् —

(क) समायोजित सकल राजस्व का एक प्रतिशत, या

(ख) अनुसूची ‘क’ में विनिर्दिष्ट लागू प्रवेश फीस का तीस प्रतिशत:

परंतु यह कि, यदि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की प्रभावी तारीख से बारह मास के भीतर प्रव्रजन किया है, तो उप-नियम (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्राधिकार फीस अनुज्ञप्ति की प्रभावी तारीख से बारह मास की अवधि पूर्ण होने तक शेष अवधि के लिए देय होगा।

(6) उप-नियम (2) से उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट प्राधिकार फीस की दर, प्राधिकार की अवधि के भीतर, इन नियमों में संशोधन द्वारा, किसी भी समय परिवर्तित की जा सकेगी।

60. भुगतान की अनुसूची—(1) इन नियमों के अधीन निर्धारित प्राधिकार फीस प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, जो प्रथम अप्रैल से प्रारंभ होता है, चार तिमाही किस्तों में देय होगा, और यदि प्राधिकार की अवधि किसी तिमाही से कम हो, तो अवधि के लिए फीस की गणना सुसंगत तिमाही में वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई प्राधिकार फीस की तिमाही किस्तों का भुगतान निम्नलिखित रीति से करेगी, अर्थात्:-

(क) वित्त वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों के संबंध में तिमाही किस्त का भुगतान, संबंधित तिमाही की समाप्ति पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा; और

(ख) अंतिम तिमाही की तिमाही किस्त का भुगतान पच्चीस मार्च तक अग्रिम रूप से किया जाएगा, जिसकी गणना उस तिमाही के लिए अपेक्षित राजस्व के आधार पर किया जाएगा, किन्तु ऐसी राशि, पिछली तिमाही के लिए संदाय की गई प्राधिकार फीस से कम नहीं होगी:

परंतु यह कि, नई प्राधिकृत इकाई पिछली तिमाही के लिए किए गए अग्रिम भुगतान और ऐसी तिमाही के लिए देय वास्तविक रकम के मध्य अंतर का समायोजन करेगी और उसका भुगतान अगले वित्तीय वर्ष की पंद्रह अप्रैल तक करेगी।

(3) उप-नियम (2) के अधीन किए जाने वाले भुगतान की, संबंधित तिमाही के लिए प्रोद्भवन आधार पर प्राप्त राजस्व के आधार पर गणना की जाएगी और उनके साथ पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से, नई प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित एक स्व-प्रमाणपत्र और राजस्व का विवरण संलग्न किया जाएगा, जो कि ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के ऐसे प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित होगा, जिसे निदेशक मण्डल के संकल्प और मुख्तारनामा-आम द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की तीस जून को या उससे पूर्व-

(क) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के सभी त्रैमास के लिए राजस्व का विवरण, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन नियुक्त अपने लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित और हस्ताक्षरित कर, प्रस्तुत करेगा; और

(ख) उप-निबंधन (2) के आधार पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए उप-नियम (5) के अनुसार लागू ब्याज सहित प्राधिकार फीस का अंतिम समायोजन करेगी।

(5) यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई प्राधिकार फीस या किसी अन्य राशि के भुगतान में, विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक विलम्ब करती है; तो वह ऐसा विलंबित भुगतान करने के अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्षीय सीमांत निधि लागत दर का सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ अर्थात प्रथम अप्रैल को प्रभावी हो, उसके दो प्रतिशत जोड़कर, उस दर से वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगी :

परंतु यह कि, ब्याज की गणना के प्रयोजन के लिए किसी मास का कोई भी अंश पूर्ण मास माना जाएगा।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (3) के अधीन प्रस्तुत तिमाही राजस्व विवरणों में दिखाए गए आंकड़ों और वार्षिक लेखों में दिखाए गए आंकड़ों के मध्य एक पूर्ण मिलान विवरण प्रस्तुत करेगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन नियुक्त उसके लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित और हस्ताक्षरित होगा, और जिसके साथ प्रकाशित वार्षिक लेखों और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की प्रति संलग्न होगी। यह विवरण लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से सात दिनों के भीतर या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन वार्षिक वित्तीय विवरण दाखिल करने हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत करेगी:

परंतु यह कि वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व विवरण और पूर्ण मिलान विवरण ऐसे मानदंडों या आदेशों या निर्देशों के अनुसार तैयार किए जाएंगे जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(7) इन नियमों के अधीन देय और संदाय योग्य समस्त धनराशियों का भुगतान नई प्राधिकृत इकाई द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

61. प्राधिकार के लिए प्रत्याभूति संबंधी अपेक्षाएं—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप और तरीके से, बिना शर्त और अपरिवर्तनीय अप्रतिसंहरणीय प्रत्याभूति निम्नलिखित में से किसी एक रूप में प्रस्तुत करेगी, अर्थात्:—

(क) किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या सार्वजनिक वित्तीय इकाई द्वारा जारी बैंक प्रत्याभूति, जिसकी न्यूनतम वैधता अवधि उसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष होगी; या

(ख) किसी भारतीय बीमा कंपनी द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी निष्पादन बंध पत्र, जिसकी न्यूनतम वैधता अवधि उसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष होगी; या

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास बिना ब्याज वाली नकद जमा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूति का प्रयोजन प्राधिकार के सभी निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें, की गई प्रत्याभूति, प्राधिकार फीस का संदाय, प्राधिकार के किसी निबंधन और शर्तों के उल्लंघन या भंग के लिए अधिरोपित दंड का भुगतान या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों या दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विफलता के कारण देय राशि और प्राधिकार के अधीन देय अन्य सभी बकाया राशि होगी।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत की गई प्रत्याभूति, केन्द्रीय सरकार द्वारा वार्षिक अवलोकन के अधीन होगी और नई प्राधिकृत इकाई, प्राधिकार की अवधि के दौरान या प्राधिकार के अधीन समस्त देयताओं के समावेशन तक, इनमे से जो भी बाद में हो, एक वैध प्रत्याभूति बनाए रखेगी:

परंतु यह कि आशय पत्र के अनुसरण में प्रस्तुत आरंभिक प्रत्याभूति अनुसूची ‘क’ में ऐसे प्राधिकार के संबंध में विनिर्दिष्ट राशि या नियम 6 के उप-नियम (7) में विनिर्दिष्ट राशि, यथास्थिति, के लिए होगी और प्राधिकार के प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए प्रत्याभूति द्वारा निम्नलिखित में से जो अधिक हो, उसके आधार पर निर्धारित की जाएगी, अर्थात् -

(क) दस लाख रुपये, या

(ख) निम्नलिखित का सम्मिलित प्राक्कलित योग, जिसकी गणना पोर्टल पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी, का बीस प्रतिशत, अर्थात् -

(i) दो तिमाहियों के लिए देय प्राधिकार फीस; और

(ii) अन्य कोई देय राशि, जो अन्यथा प्रतिभूत ना हो।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, इस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई प्रत्याभूति की वैधता अवधि को, इसकी समाप्ति की तारीख से कम-से-कम एक मास पूर्व, केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी मांग या सूचना के बिना, न्यूनतम एक वर्ष के लिए बढ़ाएगी।

(5) प्राधिकार की अवधि के दौरान या प्राधिकार के अधीन देय सभी बकाया के समाशोधन तक, इनमे से जो भी पश्चातवर्ती हो, किसी भी समय वैध प्रत्याभूति बनाए रखने में विफल रहने पर, केन्द्रीय सरकार को, नई प्राधिकृत इकाई को कोई सूचना दिए बिना, बैंक प्रत्याभूति को आहरण करने, निष्पादन बंध पत्र के अधीन दावा करने या नकद जमा का समायोजन करने का अधिकार होगा:

परंतु यह कि ऐसी प्रत्याभूति के आहरण, दावे या समायोजन के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई ब्याज या प्रतिकर देय नहीं होगा।

(6) यदि प्रत्याभूति को पूर्णतः या आंशिक रूप से आहरण, दावा या समायोजन कर लिया गया हो, तो नई प्राधिकृत इकाई ऐसे आहरण, दावे या समायोजन की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रत्याभूति को उसकी पूर्ण राशि तक पुन:स्थापित करेगी:

परंतु यह कि यदि नई प्राधिकृत इकाई इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व लिखित अनुरोध प्रस्तुत करती है, तो केन्द्रीय सरकार, लिखित रूप से कारण अभिलिखित करते हुए, प्रत्याभूति की ऐसी पुन:स्थापना के लिए एक बार, दस दिवस से अनधिक का विस्तार प्रदान कर सकेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित मामलों में नयी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रत्याभूति का आहरण, उसके अधीन दावा या समायोजन कर सकेगी, अर्थात्:-

(क) प्राधिकार फीस, या प्राधिकार के अधीन देय किसी अन्य राशि का भुगतान न किया जाना;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित शास्तियों से उत्पन्न देय राशि का भुगतान न किया जाना; या

(ग) प्राधिकार की किसी अन्य निबंधन या शर्त का उल्लंघन:

परंतु यह कि इस उप-नियम के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार नई प्राधिकृत इकाई को सूचना जारी कर सकेगी और उसे युक्तियुक्त रूप से सुने जाने का अवसर प्रदान करेगी।

(8) प्राधिकार के प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण या अवधिसमापन पर, केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि नई प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार को देय सभी बकाया का समाशोधन कर चुकी है, प्रत्याभूति से मुक्त करेगी:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार को देय रकम का संदाय करने में विफलता की दशा में, बकाया राशि की वसूली उप-नियम (7) के उपबंधों अनुसार प्रत्याभूति के आहरण, उसके अधीन दावे या समायोजन द्वारा, केन्द्रीय सरकार को देय राशि की वसूली हेतु किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, की जाएगी।

62. प्राधिकार फीस का निर्धारण—(1) केन्द्रीय सरकार, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, प्राधिकार फीस का निर्धारण कर सकेगी।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "निर्धारण" पद में पुनर्निर्धारण और पुनर्गणना भी सम्मिलित होगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों या दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राधिकार फीस की गणना के समर्थन में सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

(3) यदि कोई नयी प्राधिकृत इकाई किसी दूरसंचार सेवा या किसी अन्य दूरसंचार नेटवर्क के लिए, या उसी दूरसंचार नेटवर्क के लिए किसी भिन्न नेटवर्क क्षेत्र में प्राधिकार रखती है, तो वह प्रत्येक प्राधिकार के संबंध में पृथक लेखे रखेगी और संधारित करेगी तथा प्राधिकार फीस की गणना का पृथक विवरण पत्र प्रस्तुत करेगी।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, अपने द्वारा धारित प्रत्येक प्राधिकार के संबंध में-

(क) ऐसे लेखा अभिलेख संकलित और संधारित करेगी, जो प्रत्येक पूर्ण तिमाही या पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किसी कम अवधि के दौरान उसके लेन-देन को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित और स्पष्ट करने में सक्षम हो और जो, प्राधिकार के अधीन ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के व्यवसाय की लागत, पूंजीगत लागत, राजस्व और वित्तीय स्थिति सम्मिलित है, का निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना, जिसमें राजस्व या किसी अन्य प्रयोजन के परिमाणीकरण के लिए उस नई प्राधिकृत इकाई के व्यवसाय में नियोजित परिसंपत्तियों और उससे संबंधित देयताओं का युक्तियुक्त मूल्यांकन सम्मिलित होगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगी की अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्ति धारकों के साथ लेखों का द्विपक्षीय निपटान साधारण बैंकिंग माध्यमों के द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जाए, और

(ग) अन्य नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारकों के साथ लेखों के निपटान की व्यवस्था, नेटवर्क और सुविधाओं के उपयोग हेतु लगाए गए प्रभारों और वास्तविक निपटानों का विवरण केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध कराएगी।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, अपने प्राधिकार के अधीन दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित बिलिंग और अन्य लेखा अभिलेखों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप और मुद्रित दोनों रूपों में, अपने विधिवत लेखा-परीक्षित और अनुमोदित वार्षिक खातों के प्रकाशन की तारीख से कम से कम छह वर्ष की अवधि तक संधारित और सुरक्षित रखेगी:

परंतु यह कि, यदि ऐसी नई प्राधिकृत इकाई उक्त अभिलेखों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित और सुरक्षित रखना चाहती है, तो वह केन्द्रीय सरकार से पूर्वस्वीकृति प्राप्त कर ऐसा कर सकेगी, जिस पर मामला दर मामला के आधार पर विचार किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने पर, ऐसे अभिलेखों का संधारण और संरक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन बनाए गए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार किया जाएगा:

परंतु यह भी कि, यदि किसी अवधि के लिए प्राधिकार फीस या कोई अन्य देय राशि विवादधीन है, तो ऐसे अभिलेखों को विवाद के अंतिम रूप से निस्तारित होने तक सुरक्षित रखा जाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार किसी भी समय नई प्राधिकृत इकाई को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने या उन वार्षिक लेखा-पुस्तकों तक अभिगमन प्रदान करने का निर्देश दे सकेगी, जिन्हें वह अपने प्राधिकार की निबंधनों के अधीन संधारित करता है; और ऐसी नई प्राधिकृत इकाई ऐसे निर्देश का तत्काल पालन करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय नई प्राधिकृत इकाई के अभिलेखों की ऐसी संवीक्षा कर सकेगी, जैसा वह निर्धारित करे, जिससे कि केन्द्रीय सरकार को देय रकमों, जिसमें प्राधिकार फीस और अन्य फीस भी सम्मिलित हैं, का स्वतंत्र सत्यापन सुगम बनाया जा सके।

(8) केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत प्राधिकार या वार्षिक खातों के संबंध में राजस्व के विवरण गलत या भ्रामक हैं, या किसी अन्य कारण से, एक या एक से अधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करके ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के खातों की लेखा-परीक्षा का आदेश दे सकेगी, जिनके पास वही शक्तियां होंगी जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन कंपनी के लेखा-परीक्षकों को प्राप्त हैं, और ऐसी फीस पर, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जो उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा देय होगी।

(9) यदि नयी प्राधिकृत इकाई, नियम 60 के उप-नियम (4) और उप-नियम (6) के अधीन अपेक्षित वार्षिक लेखे, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा अन्य अपेक्षित दस्तावेज सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ मास के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो केन्द्रीय सरकार सभी उपलब्ध दस्तावेजों, सूचनाओं तथा अन्य सुसंगत सामग्रियों की समीक्षा करने के पश्चात, सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर प्राधिकार फीस का निर्धारण कर सकेगी:

परंतु यह कि, ऐसा निर्धारण करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को सूचना जारी करेगी और उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगी।

(10) इस नियम के अधीन किसी भी सुसंगत वित्तीय वर्ष के लिए, कोई भी निर्धारण सिवाय उपनियम (11) के अधीन प्रदान की गई व्यवस्था के, ऐसे उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(11) केन्द्रीय सरकार, सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात तथा ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह वर्ष के भीतर निर्धारण कर सकेगी, यदि उसकी राय में वह रकम, जिसका निर्धारण नहीं किया गया है, ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए पचास लाख रूपये या उससे अधिक के समतुल्य होने की संभावना है।

(12) उप-नियम (10) तथा उप-नियम (11) के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु, किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा के अनुसरण में ऐसे निर्धारण पर लगाई गई रोक की अवधि को परिसीमा की गणना से उपवर्जित किया जाएगा।

(13) उप-नियम (10) तथा उप-नियम (11) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित किसी निष्कर्ष या निर्देश के अनुसरण में प्राधिकार फीस का निर्धारण किसी भी समय किया जा सकेगा।

(14) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकार फीस का समुचित और सटीक निर्धारण, सत्यापन और निपटान सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, किसी दूरसंचार नेटवर्क के संबंध में, नई प्राधिकृत इकाई को उसके लेखों और लेखा परीक्षण से संबंधित उचित निर्देश जारी कर सकती है, और ऐसी नई प्राधिकृत इकाई उन निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

63. तकनीकी और प्रचालन शर्तें—एक नई प्राधिकृत इकाई उन सभी नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारकों जिनके पास अभिगमन सेवाएं और लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार या अनुज्ञप्ति प्राप्त हैं, को स्थान रूटिंग नंबर का अद्यतन उपलब्ध कराएगी।

अध्याय 7

विविध

64. उल्लंघन—(1) किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन, अधिनियम की धारा 32 में विनिर्दिष्ट उल्लंघन माना जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन प्राप्त अनुशंसाओं पर समुचित विचार करने और नई प्राधिकृत इकाई को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकार के निलम्बन, निरसन या परिसीमन का आदेश जारी कर सकेगी।

(3) उप-नियम (2) के अधीन जारी कर प्रत्येक आदेश को केन्द्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे आदेश के पोर्टल पर प्रकाशन की तारीख से इकसठ दिन से प्रभावी होगा और नई प्राधिकृत इकाई ऐसे परिसीमन, निलंबन या निरसन के आदेश को पोर्टल पर प्रकाशित होने के अड़तालीस घंटों के भीतर, सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करेगी:

परंतु यह कि, प्राधिकार का निलंबन, प्राधिकार की अवधि के विस्तार का कोई कारण या आधार नहीं होगा।

(4) नई प्राधिकृत इकाई, उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट प्रभावी तारीख तक दूरसंचार नेटवर्क का अनुरक्षण करती रहेगी।

65. डिजिटल कार्यान्वयन—केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 53 के अनुसरण में, इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए एक या अधिक पोर्टल अधिसूचित कर सकेगी, जिनके माध्यम से इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी प्ररूप, तरीके, आदेश, निर्देश या दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

अनुसूची क

दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकार हेतु प्रक्रिया फीस, प्रवेश फीस और आरंभिक प्रत्याभूति

[नियम 6(3)(क), नियम 7(2)(क)(i), नियम 13(1), नियम 59(3)(ख), नियम 59(4)(ख), नियम 59(5)(ख) और नियम 61(3) देखें]

अनुसूची ख

आंचलिक क्षेत्र

[नियम 2(1)(फ) देखें]

स्पष्टीकरण—केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अनुसूची 'ख' में संशोधन कर सकेगी।

[फा. सं. 24-12/2025-यूबीबी] देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

19. Set off.—(1) The Central Government may adjust or set off any amount payable by a new authorised entity to the Central Government against any amount payable by it to such new authorised entity, whether such amount is presently due or may become due at any time in future, including any amount arising from the encashment, claim or appropriation of the guarantee.

(2) The Central Government shall, subsequent to any action taken under sub-rule (1), inform the new authorised entity of such set-off.

20. Recovery of dues.—Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the Central Government by a new authorised entity, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.

21. Power to call for information.—The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, require a new authorised entity to furnish such information as it may call for.

22. Power to relax.—Where the Central Government considers it necessary or expedient so to do, on a request made by a new authorised entity or otherwise, on occurrence of a natural calamity or any event which in its opinion has prevented such new authorised entity or class of similarly situated new authorised entities from performance of any of its obligations under these rules, by order and for reasons to be recorded in writing, relax such performance for such period and subject to such terms and conditions as it may decide.

23. Power to issue orders, directions or guidelines.—The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, issue orders, directions or guidelines not inconsistent with the Act or these rules, which shall constitute the terms and conditions applicable to every new authorised entity.

CHAPTER IV

TECHNICAL AND OPERATING CONDITIONS

24. Telecommunication network.—(1) Every new authorised entity having an authorisation under these rules, while confirming with the scope of such authorisation, may establish, operate, maintain or expand telecommunication network and may also possess radio equipment, without requiring separate authorisation under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act.

(2) Every new authorised entity shall establish, operate, maintain or expand the telecommunication network using any technology pursuant to its authorisation in accordance with the Act and rules made thereunder, and shall ensure that such telecommunication equipment, telecommunication identifier and telecommunication network used are in conformity with applicable standards and conformity assessment measures that the Central Government may notify under section 19 of the Act:

Provided that the Central Government or the designated agency may carry out performance tests on such telecommunication network, telecommunication equipment or systems to ascertain conformity with applicable standards and conformity assessment measures:

Provided further that the new authorised entity shall supply such tools, test instruments and other accessories and extend such necessary support as the Central Government or the designated agency may specify, for conducting tests on the telecommunication network, at any time throughout the duration of the authorisation.

(3) Every new authorised entity shall synchronise its telecommunication network’s system clock with the national clock, in accordance with the orders, directions and guidelines issued by the Central Government, and in accordance with such standards for telecommunication network synchronisation as may be notified by the Central Government.

(4) Every new authorised entity shall furnish details of telecommunication network, including the details of technology deployed by it, to the Central Government or the designated agency, at such times as may be required pursuant to any direction issued by the Central Government in this regard.

(5) Every new authorised entity shall make its own arrangements, including in respect of right of way for establishing, operating, maintaining or expanding telecommunication networks and shall be solely responsible for the establishment, operation, maintenance, expansion and commissioning of necessary infrastructure, telecommunication equipment and systems, and all aspects of its telecommunication network.

(6) The non-availability of right of way or delays in obtaining right of way permission by the new authorised entity shall not be a cause or ground for non-compliance with any obligations under these rules.

(7) If a new authorised entity requires right of way for establishing, operating, maintaining or expanding its telecommunication network, it shall not, directly or through its facility provider, enter into any agreement for exclusive grant of such right of way with the person having the right to grant that right of way.

(8) Any dispute with regard to the provision of telecommunication network shall only be between the aggrieved party and the new authorised entity and the Central Government shall not bear any liability or responsibility in the matter.

(9) Every new authorised entity shall indemnify the Central Government against all claims, cost, charges or damages arising from any claims from the aggrieved party under sub-rule (8) for any reason whatsoever.

(10) Every new authorised entity shall for the purposes of disaster management, ensuring public safety or providing response to an emergency or a disaster as defined under the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), adhere to such directions or guidelines issued by the Central Government in this regard.

(11) Every new authorised entity shall adhere to orders, directions or guidelines issued by the Central Government in respect of the following, namely:—

(a) deployment of energy efficient telecommunication equipment; (b) preferential market access for procurement of indigenously manufactured telecommunication equipment; and (c) disposal of the radio equipment.

25. Location of telecommunication network systems.—(1) Every new authorised entity shall provide location details of all such system of its telecommunication network to the Central Government as it may direct.

(2) Every new authorised entity shall, prior to establishment of telecommunication network, in security sensitive areas as may be specified by the Central Government, apply to the Central Government on the portal, for its approval.

(3) Every new authorised entity shall ensure that all systems of its telecommunication network and the data, logs and information associated with its telecommunication network shall be stored within India and no copies of such data, logs and information shall be routed, shared or made available outside India.

(4) Every new authorised entity shall adhere to the maps provided by the Survey of India for precise delineation of network area of authorisation along international borders, if any.

26. Right to inspect and undertake assessments.—(1) The Central Government may, for the purposes of monitoring compliance with these rules, after issuing a reasonable notice to a new authorised entity in this regard,—

(a) access and inspect the sites where telecommunication equipment and telecommunication network are established, including within a user’s premises; (b) audit processes or systems established by such new authorised entity for compliance of these rules:

Provided that no notice shall be required to such new authorised entity if the Central Government considers that immediate action is necessary or expedient in public interest:

Provided further that the Central Government may appoint a designated agency to audit processes or systems established by that new authorised entity for compliance of these rules, on such charges as decided by the Central Government, which shall be payable by that new authorised entity:

Provided also that such designated agency shall not collect nor require the disclosure of any information, the disclosure of which may harm the competitive position of any user or the new authorised entity, including any confidential data, commercially price sensitive data, trade secrets, intellectual property, or information covered by fiduciary relationship from the telecommunication network or premises of that new authorised entity or user:

Provided also that if the Central Government considers the collection of information of new authorised entity that is covered by the third proviso is necessary for arriving at the findings of the audit, then it may direct the designated agency to collect such data and the decision of the Central Government in this regard shall be final.

(2) Every new authorised entity shall provide the necessary facilities and support to facilitate the audit and inspection as required under sub-rule (1).

CHAPTER V

SECURITY CONDITIONS

27. Management of new authorised entity.—(1) Every new authorised entity shall ensure the following, namely:—

(a) majority of directors on the board of such new authorised entity shall be Indian citizens; and (b) the chief officer in charge of telecommunication network, security, officers in charge of core telecommunication network and system administrators of such new authorised entity shall be resident Indian citizens.

(2) Every new authorised entity shall ensure security vetting of any foreign national by the Ministry of Home Affairs in the Government of India—

(a) prior to the appointment of such foreign national to the position of the chairman, managing director, chief executive officer or chief financial officer, and such security vetting shall be done on an annual basis for the duration of such appointment; and (b) prior to the deployment of such foreign national for the establishment, operation, maintenance or expansion of its telecommunication network.

(3) Every new authorised entity shall apply for security vetting specified in sub-rule (2), in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, and the decision of the Ministry of Home Affairs in the Government of India shall be binding on such new authorised entity.

28. Maintenance of records.—Every new authorised entity shall—

(a) ensure that all documentation, including software details of telecommunication equipment and system are obtained from manufacturer, vendor or supplier of telecommunication equipment and systems in English language and preserve such documentation; (b) maintain a record of all software updates and changes, and provide to the Central Government details of such category of software updates and changes within fifteen days of completion of such updates and changes as decided by the Central Government from time to time:

Provided that this clause is without prejudice to the obligations of a new authorised entity in respect of critical telecommunication infrastructure under the Telecommunications (Critical Telecommunication Infrastructure) Rules, 2024.

(c) obtain the details of the supply chain of the telecommunication equipment and systems, from the manufacturer, vendor or supplier of the telecommunication equipment and systems at the time of procurement and keep a record of the same; (d) keep a record of operation and maintenance procedure in the form of a manual; (e) maintain and store records of all operations and command logs, which shall include the details of command given along with the details of executing authority, date, time and place, in a manner so as to enable access to the Central Government or designated agency—

(i) on real-time basis, for a minimum period of twelve months; and (ii) on a non-real time basis in digital mode for the next twenty-four months.

29. Securing information transacted through telecommunication network.—(1) Every new authorised entity shall take adequate and timely measures to ensure that the messages communicated through the telecommunication network is secure and protected.

(2) Every new authorised entity shall ensure privacy of messages communicated through its telecommunication network and that unauthorised interception of messages does not take place:

Provided that nothing in this sub-rule shall prevent the new authorised entity from providing records of messages and other data from its telecommunication network to the Central Government or the authorised agency, on receipt of a direction in exercise of powers under the applicable law.

Explanation.—In this sub-rule “authorised agency” shall have the same meaning as assigned to it in the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024.

(3) Every new authorised entity shall, on receiving a request by the Central Government or the designated agency, provide information and support as necessary in respect of any investigation for detection of misuse of telecommunication resources or establishment of any clandestine or illegal telecommunication network, and any threat to telecom cyber security.

30. Prevention of use of telecommunication network for unauthorised or unlawful activities.—Every new authorised entity shall ensure that its telecommunication network is used only for bona fide purposes and is not used for undertaking any activities or commissioning any action that constitutes an offence under the Act, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) or any other law for the time being in force, including laws prohibiting crimes against the State.

31. Trusted sources and trusted products.—(1) For the purposes of this rule, the designated authority shall be the National Cyber Security Coordinator of the Central Government, who shall determine the categories of telecommunication equipment for which the security requirements related to trusted sources and trusted products are applicable, and specify the same on its website for this purpose.

(2) The designated authority may specify the list of trusted sources along with the associated trusted products for the categories of telecommunication equipment as specified under sub-rule (1).

(3) The designated authority may specify the procedure for inclusion of telecommunication equipment in the list of trusted sources and trusted products referred to in sub-rule (2).

(4) The designated authority may also specify a list of persons from whom no procurement of telecommunication equipment may be undertaken.

(5) Every new authorised entity shall adhere to conditions as specified by the designated authority on its website for procurement of telecommunication equipment and establish, operate, maintain or expand only trusted products in its telecommunication network.

(6) Every new authorised entity shall register itself on the website specified by the designated authority and provide relevant details relating to the telecommunication network or telecommunication equipment as may be required by such authority.

(7) Every new authorised entity shall, prior to the procurement of telecommunication equipment or categories thereof, for establishing its telecommunication network or any upgradation or expansion thereof, adhere to the following process, namely:—

(a) if the designated authority has already determined certain telecommunication equipment as trusted products and their corresponding trusted sources under sub-rule (2), such new authorised entity shall ensure compliance with the same and submit to the designated authority,—

(i) the list of telecommunication equipment and the sources from which it is planning to procure; and (ii) periodic reports of procurement of telecommunication equipment and sources thereof, and the locations of deployment of the same;

(b) if clause (a) is not applicable, such new authorised entity shall submit to the designated authority the details of the telecommunication equipment and their sources from which it is intending to procure the same, as per the procedure specified by the designated authority for this purpose under sub-rule (3); (c) if the designated authority approves the telecommunication equipment and their sources as submitted under clause (b) above, such new authorised entity shall proceed to procure and install the same; and (d) such new authorised entity shall adhere to directions or guidelines, including the guidance for enhanced supervision and effective control of telecommunication networks, issued by the Central Government or the designated authority.

(8) Every new authorised entity shall provide relevant technical, operational, supply chain and security-related information relating to the telecommunication equipment deployed or being deployed in its telecommunication network, on receiving a request from the Central Government or the designated authority in this regard.

(9) Every new authorised entity shall submit to the Central Government or the designated agency, compliance reports under this rule, through the portal, within such date as may be specified therein.

(10) These rules shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may consider necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which shall be binding on new authorised entities.

32. Breach of security provisions.—(1) Any civil penalty imposed for breach of security provisions on a new authorised entity shall be without prejudice to any other liability and criminal proceedings under applicable law.

(2) The Central Government may blacklist such manufacturer, vendor or supplier from doing business in India who has supplied the telecommunication equipment, including hardware or software that has caused the breach of security provision under these rules.

(3) Every new authorised entity shall include a provision to give effect to sub-rule (2), in the agreement signed with manufacturers, vendors or suppliers.

33. Prohibition of certain activities.—Every new authorised entity shall ensure that its telecommunication network or installation thereof does not become a safety or health hazard and is not in contravention of any applicable law.

34. Providing remote access to telecommunication network.—(1) Every new authorised entity shall seek prior permission of the Central Government, to provide remote access to its telecommunication network from a location outside India and for seeking such permission it shall provide the following details, namely:—

(a) purpose and duration of such remote access and details of the person who shall access its telecommunication network; and (b) details of the specific location of the telecommunication network within India to which remote access is sought from the specific location outside India.

(2) A new authorised entity may, pursuant to the permission obtained under sub-rule (1), provide remote access to its telecommunication network, subject to the following conditions, namely:—

(a) such new authorised entity shall provide remote access only through approved locations within India from approved locations outside India and shall be limited to the purpose as specified under such permission; (b) the remote access to the telecommunication network shall not enable access to lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities, call detail records, call content of messages, and any other such sensitive data as may be specified the Central Government through orders, directions or guidelines that it may issue in this regard; (c) such new authorised entity shall provide such suitable technical systems, as may be specified on the portal, at the approved location in India, that is connected with the approved location outside India, to enable the Central Government or the designated agency to access and monitor the mirror image of the information available at the approved location outside India, in accordance with the directions issued by the Central Government in this regard; and (d) such new authorised entity shall maintain the complete audit trail of the remote access activities pertaining to the telecommunication network for a period of six months at the approved location in India, and provide such information to the Central Government or the designated agency, in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government in this regard.

(3) This rule shall be without prejudice to the obligations of the new authorised entity with regard to critical telecommunication infrastructure under the Telecommunications (Critical Telecommunication Infrastructure) Rules, 2024.

35. General security conditions.—(1) Every new authorised entity shall—

(a) be responsible for security of its telecommunications network and undertake measures as may be required to ensure security of the telecommunication network; (b) provide facilities as the Central Government may require to respond to any situations of espionage, subversive acts, sabotage or any other unlawful activity; and (c) take all necessary steps to safeguard the privacy and confidentiality of any information about the eligible new authorised entities to whom it provides the telecommunication network infrastructure.

(2) The new authorised entity shall create facilities for the monitoring of all intrusions, attacks and frauds on its technical facilities within twelve months from the effective date of the authorisation and provide reports on the same on the portal.

(3) Every new authorised entity shall implement appropriate technical and organisational measures, and reasonable security safeguards to ensure effective observance of the provisions of these rules.

CHAPTER VI

SPECIFIC CONDITIONS FOR TYPES OF TELECOMMUNICATION NETWORK

36. Applicability of Chapter VI.—(1) In addition to the rules mentioned in Chapter I to Chapter V, the rules mentioned in different Parts of this Chapter shall also apply to a new authorised entity establishing, operating, maintaining or expanding specific telecommunication network as per the scope specified in the respective Part of this Chapter.

(2) In the event of any conflict between the rules mentioned in Chapter I to Chapter V and Chapter VI, the rules mentioned in Chapter VI shall prevail to the extent of such conflict.

PART A

INFRASTRUCTURE PROVIDER AUTHORISATION

37. Applicability of Part A.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds infrastructure provider authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds infrastructure provider authorisation.

38. Scope of infrastructure provider authorisation.—(1) Infrastructure provider authorisation consists of authorisation to establish, operate, maintain or expand passive telecommunication infrastructure, right of way or in-building solution infrastructure. Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that scope of infrastructure provider authorisation does not include authorisation to establish, operate, maintain or expand in-building solution.

(2) Every new authorised entity shall establish, operate, maintain or expand only such telecommunication network which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication network which requires a separate authorisation from the Central Government.

39. Fees and charges.—There shall be no authorisation fee to be paid by a new authorised entity.

40. Technical and operating conditions.—(1) A new authorised entity may enter into an agreement with any public entity for establishing, operating, maintaining or expanding in-building solution infrastructure in a public property.

(2) The new authorised entity may share the following with any other new authorised entity or licensee that holds authorisation or license to provide telecommunication services, in accordance with their mutual agreement on a fair and non-discriminatory basis, namely:—

(a) passive telecommunication infrastructure established, operated, maintained or expanded by it; (b) right of way held by it or its facility provider; and (c) in-building solution infrastructure established, operated, maintained or expanded by it:

Provided that any such mutual agreement shall not contain any provision, that absolves either of the new authorised entities or licensees from adhering to the terms and conditions of their respective authorisations or license.

(3) The Central Government may allow a new authorised entity to share its passive telecommunication infrastructure with such other entities as may be notified by it.

(4) The new authorised entity shall ensure that any agreement entered into for the purposes specified under sub-rules (1), (2) or (3) is non-exclusive, and complies with such terms and conditions as specified by the Central Government.

PART B

DIGITAL CONNECTIVITY INFRASTRUCTURE PROVIDER AUTHORISATION

41. Applicability of Part B.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds digital connectivity infrastructure provider authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds digital connectivity infrastructure provider authorisation.

42. Scope of digital connectivity infrastructure provider authorisation.—(1) For the purposes of this Part the expression “transmission link” means the telecommunication network for interconnecting the systems of wireline terrestrial network, radio access network, wireless local area network or in-building solution of a new authorised entity with the core telecommunication network of any other new authorised entity or licensee that holds any authorisation or license, to whom the new authorised entity is providing the wireline terrestrial network, radio access network, wireless local area network or in-building solution.

(2) Digital connectivity infrastructure provider authorisation consists of authorisation to establish, operate, maintain or expand the following telecommunication network, namely:—

(a) telecommunication equipment and systems required for establishing wireline terrestrial network, radio access network, wireless local area network, transmission link or in-building solution; and (b) telecommunication network authorised under infrastructure provider authorisation.

(3) The specific terms and conditions specified under these rules for infrastructure provider authorisation, shall be applicable for establishing, operating, maintaining or expanding the telecommunication network under the digital connectivity infrastructure provider authorisation, unless specified otherwise in this Part.

(4) Every new authorised entity shall establish, operate, maintain or expand only such telecommunication network which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication network which requires a separate authorisation from the Central Government.

43. Fees and charges.—There shall be no authorisation fee to be paid by a new authorised entity.

44. Technical and operating conditions.—(1) A new authorised entity may enter into an agreement with any public entity for establishing, operating, maintaining or expanding in-building solution in a public property.

(2) The new authorised entity shall not establish, operate, maintain or expand core telecommunication network.

(3) The new authorised entity shall not—

(a) provide leased circuit to any other new authorised entity or licensee that holds any authorisation or license; or (b) provide leased circuit to any user; or (c) use transmission link for its captive use.

(4) The new authorised entity may provide wireline terrestrial network, radio access network, transmission links, wireless local area network or in-building solution to any other new authorised entity or licensee that holds authorisation or license to provide telecommunication services (hereinafter referred to as “partnering entity” for the purpose of this rule) in accordance with their mutual agreement, on a fair and non-discriminatory basis:

Provided that any such mutual agreement shall not contain any provision, that absolves either of the new authorised entities or licensees from adhering to the terms and conditions of their respective authorisations or license.

(5) The new authorised entity holding digital connectivity infrastructure provider authorisation shall not be assigned any spectrum:

Provided that such new authorised entity may utilise the spectrum of the partnering entity for the limited purpose of configuration, while the right to use of spectrum shall remain with the partnering entity.

(6) A partnering entity may use the access spectrum assigned to another partnering entity on a radio access network established by the new authorised entity, subject to the condition that such partnering entities have entered into an arrangement to share access spectrum as per applicable law.

(7) The new authorised entity may extend its telecommunication network up to the point-of-presence of a new authorised entity or licensee that holds authorisation or license to provide telecommunication services.

(8) The Central Government may allow a new authorised entity to share its passive telecommunication infrastructure with such other entities as may be notified by it.

(9) The new authorised entity shall ensure that any agreement entered into for the purposes specified under sub-rules (1), (6) or (8) is non-exclusive, and complies with such terms and conditions as specified by the Central Government.

PART C

INTERNET EXCHANGE POINT PROVIDER AUTHORISATION

45. Applicability of Part C.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds internet exchange point provider authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds internet exchange point provider authorisation.

46. Scope of internet exchange point provider authorisation.—(1) Internet exchange point provider authorisation consists of authorisation to establish, operate, maintain or expand internet exchange point;

(2) Every new authorised entity shall establish, operate, maintain or expand only such telecommunication network which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication network which requires a separate authorisation from the Central Government.

47. Fees and charges.—There shall be no authorisation fee to be paid by a new authorised entity.

48. Technical and operating conditions.—(1) A new authorised entity may interconnect, peer and exchange internet traffic, originated and destined within India, in accordance with the mutual agreement on a fair and non-discriminatory basis with—

(a) any new authorised entity or licensee that holds authorisation or license to provide internet services; or (b) content delivery network located in India.

(2) The new authorised entity shall ensure that any agreement entered into for the purpose specified in sub-rule (1) adhere to such terms and conditions as may be specified by the Central Government.

(3) The new authorised entity may interconnect its internet exchange point with the internet exchange point of any other new authorised entity or licensee that holds—

(a) authorisation or license to provide internet services; or (b) authorisation under these rules to establish, operate, maintain or expand internet exchange point.

(4) The new authorised entity shall use Internet Protocol and meet the interface requirements as specified by the Central Government to interconnect or peer with the telecommunication network of any other new authorised entity or licensee that holds the authorisation or license to provide internet services or holds authorisation under these rules to establish, operate, maintain or expand internet exchange point.

PART D

SATELLITE EARTH STATION GATEWAY PROVIDER AUTHORISATION

49. Applicability of Part D.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds satellite earth station gateway provider authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds satellite earth station gateway provider authorisation.

50. Scope of satellite earth station gateway provider authorisation.—(1) Satellite earth station gateway provider authorisation consists of authorisation to establish, operate, maintain or expand the satellite earth station gateway for such satellite or space segment capacity which is authorised by the Department of Space in the Government of India, or any other designated agency specified for this purpose.

Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that the scope of satellite earth station gateway provider authorisation includes baseband systems for such satellite or space segment capacity.

(2) Every new authorised entity shall establish, operate, maintain or expand only such telecommunication network which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication network which requires a separate authorisation from the Central Government.

51. Fee and charges.—There shall be no authorisation fee to be paid by a new authorised entity.

52. Technical and operating conditions.—(1) A new authorised entity shall, prior to establishing any satellite earth station gateway, submit to the Central Government or the designated agency the details, including location and technical details of such gateway on the portal.

(2) The Central Government or a designated agency may, on examination of the details provided under sub-rule (1), direct the new authorised entity to take specific actions, if any, with regard to establishment of such satellite earth station gateway.

(3) The new authorised entity may provide its telecommunication network to any other new authorised entity or licensee that holds any permission or license (hereinafter “partnering entity” for the purpose of this rule) to establish, operate, maintain or expand satellite network, in accordance with their mutual agreement, on a fair and non-discriminatory basis.

(4) The new authorised entity that establish, operate, maintain or expand a baseband system under rule 50 shall extend control, visibility, resource allocation and management of the telecommunication services being provisioned using satellite network to users, to the partnering entity on mutually agreed terms and conditions.

(5) The new authorised entity may utilise the spectrum assigned to the partnering entity for the limited purpose of configuration of satellite earth station gateway, while the right to use of spectrum shall remain with the partnering entity.

(6) The new authorised entity may share infrastructure, including building, and passive telecommunication infrastructure established, operated, maintained or expanded by such new authorised entity, as well as, right of way held by it or its facility provider, with any other entity that holds any authorisation or license, in accordance with their mutual agreement, on a fair and non-discriminatory basis.

(7) The new authorised entity shall ensure that any agreement entered into for the purpose specified under sub-rules (3) and (6) adhere to terms and conditions as may be specified by the Central Government.

PART E

CLOUD-HOSTED TELECOMMUNICATION NETWORK PROVIDER AUTHORISATION

53. Applicability of Part E.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds cloud-hosted telecommunication network provider authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds cloud-hosted telecommunication network provider authorisation.

54. Scope of cloud-hosted telecommunication network provider authorisation.—(1) For the purposes of this Part the expressions—

(a) “cloud-hosted telecommunication network as a service” means provision of any of the following to any other new authorised entity or licensee that holds an authorisation or license, namely—

(i) physical infrastructure for housing cloud-hosted telecommunication equipment of such new authorised entity or licensee; or (ii) cloud-hosted telecommunication equipment for use in telecommunication network of such new authorised entity or licensee; or (iii) cloud-hosted telecommunication network functionality for provision of telecommunication services by such new authorised entity or licensee; and

(b) “physical infrastructure” means the infrastructure, including building, and passive telecommunication infrastructure established, operated, maintained or expanded by a new authorised entity and includes right of way held by such entity or its facility provider.

(2) Cloud-hosted telecommunication network provider authorisation consists of authorisation for the following, namely:—

(a) establish, operate, maintain or expand cloud-hosted telecommunication network; and (b) provide cloud-hosted telecommunication network as a service to any other new authorised entity or licensee that holds any authorisation or license and is permitted under such authorisation or license to use such telecommunication network for provisioning of telecommunication services or establishing, operating, maintaining or expanding telecommunication network.

(3) Every new authorised entity shall establish, operate, maintain or expand only such telecommunication network which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication network which requires a separate authorisation from the Central Government.

55. Fees and charges.—There shall be no authorisation fee to be paid by a new authorised entity.

56. Technical and operating conditions.—A new authorised entity may provide cloud-hosted telecommunication network as a service by entering into a mutual agreement with any other new authorised entity or licensee as referred to in clause (b) of sub-rule (2) of rule 54, on a fair and non-discriminatory basis.

PART F

MOBILE NUMBER PORTABILITY PROVIDER AUTHORISATION

57. Applicability of Part F.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds mobile number portability provider authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds mobile number portability provider authorisation.

58. Scope of mobile number portability provider authorisation.—(1) Mobile number portability provider authorisation consists of authorisation to establish, operate, maintain or expand a telecommunication network for providing mobile number portability as a service in its zonal area to another new authorised entity or licensee that holds an authorisation or license to provide access services.

59. Fees and charges.—(1) For the purposes of this Chapter, the expressions—

(a) “gross revenue” of the new authorised entity shall include all types of revenues accrued to such new authorised entity from its operations and activities and all income accrued from any source whatsoever, including but not limited to, interest, dividend, rent, profit on sale of fixed assets and miscellaneous income, without any set-off for related items of expenses. (b) “applicable gross revenue” means the revenue which shall be equal to gross revenue of the new authorised entity as reduced by the items listed below,—

(i) revenue from operations other than telecommunication activities or operations; (ii) revenue from activities under an authorisation, permission or registration issued by the Ministry of Information and Broadcasting; (iii) receipts from the Digital Bharat Nidhi; and (iv) revenue falling under the following items, namely:—

(A) income from dividend; (B) income from interest; (C) capital gains on account of profit on sale of fixed assets and securities; (D) gains from foreign exchange rates fluctuations; (E) income from property rent; (F) insurance claims; (G) bad debts recovered; and (H) excess provisions written back:

Provided that the Central Government may specify the description and conditions applicable to these revenue sources and the manner of their computation;

(c) “adjusted gross revenue” shall be equivalent to applicable gross revenue.

(2) Every new authorised entity shall pay an annual authorisation fee for each authorisation, from the effective date of such authorisation, which shall be one per cent of the adjusted gross revenue subject to the amounts specified in sub-rules (3) to (5), as applicable.

(3) From the second year of the effective date of the authorisation and for each subsequent year, the authorisation fee shall be higher of—

(a) one per cent of the adjusted gross revenue, or (b) thirty percent of the applicable entry fee as specified in Schedule A;

(4) In the event of renewal of an authorisation, the authorisation fee from the effective date of renewal shall be higher of—

(a) one per cent of the adjusted gross revenue, or (b) thirty percent of the applicable entry fee as specified in Schedule A.

(5) In the event of migration of license to the terms and conditions of relevant authorisation, the authorisation fee from the effective date of migration shall be higher of—

(a) one per cent of the adjusted gross revenue, or (b) thirty percent of the applicable entry fee as specified in Schedule A:

Provided that if the licensee has migrated within twelve months of the effective date of license, the authorisation fee as referred to in clause (a) of sub-rule (5) shall be payable for the remaining period till the completion of twelve months from the effective date of the license.

(6) The rate of authorisation fee as specified sub-rules (2) to (5), may be varied at any time through amendment of these rules within the duration of the authorisation.

60. Schedule of payment.—(1) The authorisation fee determined under these rules shall be payable by every new authorised entity in four quarterly instalments during each financial year commencing from the first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter.

(2) Every new authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee in the following manner, namely:—

(a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter; and (b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected revenue for that quarter, subject to a minimum amount equal to the authorisation fee paid for the previous quarter:

Provided that the new authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of the next financial year.

(3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of revenue on accrual basis for the relevant quarter, and shall be accompanied, in such form and manner as specified on the portal, by a self-certificate and a statement of revenue for each authorisation held by the new authorised entity, that are signed and electronically verified by a representative of such new authorised entity who has been duly authorised by a board resolution and general power of attorney.

(4) Every new authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each calendar year—

(a) submit statement of revenue for all quarters of the previous financial year, in such form and manner as specified on the portal, duly audited and signed by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and (b) make the final adjustment of the authorisation fee, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub-rule (2).

(5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or any other dues payable by a new authorised entity beyond the period specified for such payment, such new authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent compounded annually:

Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest.

(6) Every new authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted quarterly statements of revenue under sub-rule (3) with those appearing in annual accounts, duly audited and signed by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), accompanied by a copy of the published annual accounts and audit report within seven days of the date of signing of the audit report or within the timeline provided under Companies Act, 2013 (18 of 2013) for filing of annual financial statements, whichever is earlier:

Provided that the annual financial statements, the statement of revenue and the reconciliation statement shall be prepared in accordance with such norms or orders or directions as may be specified on the portal.

(7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by the new authorised entity, in such manner specified on the portal.

61. Guarantee requirements for authorisation.—(1) Every new authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit an unconditional and irrevocable guarantee, in such form and manner as specified on the portal, of any of the following types, namely:—

(a) a bank guarantee from any scheduled commercial bank or public financial institution, with a minimum validity period of one year from the date of its issuance; or (b) a performance bond, issued by an Indian insurance company, in accordance with the guidelines made under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), with a minimum validity period of one year from the date of its issuance; or (c) non-interest-bearing cash deposit with the Central Government.

(2) The purpose of such guarantee as specified in sub-rule (1) is to provide security for compliance of all the terms and conditions of the authorisation, including but not limited to payment of authorisation fee, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, and any other dues payable under the authorisation.

(3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to annual review by the Central Government and the new authorised entity shall maintain a valid guarantee throughout the duration of authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later:

Provided that the initial guarantee pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of such authorisation in Schedule A or for an amount referred to in sub-rule (7) of rule 6, and for each subsequent year of authorisation, the guarantee shall be for an amount determined by the Central Government, based on the higher of—

(a) rupees ten lakhs, or (b) twenty per cent of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure as may be specified on the portal, of the following, namely:—

(i) authorisation fee payable for two quarters; and (ii) any other dues that are not otherwise secured.

(4) Every new authorised entity shall extend the validity period of the guarantee submitted under this rule by a minimum of one year, at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.

(5) Failure to maintain a valid guarantee at any time throughout the duration of the authorisation or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim the performance bond or appropriate the cash deposit, without any notice to the new authorised entity:

Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim or appropriation of such guarantee.

(6) If the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, the new authorised entity shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee to the full amount within thirty days thereof:

Provided that, the Central Government may, on receipt of a written request from such new authorised entity before the expiry of the period specified in this sub-rule, allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing.

(7) The Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee submitted by the new authorised entity in the following cases, namely:—

(a) non-payment of authorisation fee, or any other dues payable under the authorisation; (b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or (c) breach of any other term or condition of authorisation:

Provided that before taking any action under this sub-rule, the Central Government may issue a notice to such new authorised entity and afford it a reasonable opportunity of being heard.

(8) On revocation, surrender or expiry of the authorisation, the Central Government shall release the guarantee only after ensuring clearance of all dues, which such new authorised entity is liable to pay to the Central Government:

Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realised through encashment, claim or appropriation of the guarantee as provided in sub-rule (7), without prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government.

62. Assessment of authorisation fee.—(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees, in accordance with the procedure as specified on the portal.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “assessment” shall include reassessment and recomputation.

(2) Every new authorised entity shall submit relevant documents in support of the calculation to arrive at authorisation fee in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government.

(3) If a new authorised entity holds an authorisation for telecommunication service or any other telecommunication network, or for the same telecommunication network in a different network area, it shall draw, maintain and furnish separate accounts and a separate statement of computation of authorisation fee for each authorisation.

(4) Every new authorised entity shall, in respect of each authorisation it holds—

(a) compile and maintain accounting records, that are sufficient to show and explain its transactions in respect of each completed quarter throughout the duration of the authorisation or of such lesser periods as may be specified on the portal, fairly presenting the costs, including capital costs, revenue and financial position of such new authorised entity’s business under the authorisation including a reasonable evaluation of the assets employed in and the liabilities attributable to that new authorised entity’s business for the quantification of revenue or any other purpose; (b) ensure that bilateral settlement of accounts with other new authorised entities or licensees are conducted through normal banking channels in a transparent manner; and (c) furnish to the Central Government details of the mechanism for the settlement of accounts with other new authorised entities or licensees, and charges for usage of network and facilities, as well as details of the actual settlements.

(5) Every new authorised entity shall maintain and preserve billing and other accounting records relating to its telecommunication network under the authorisation, for each financial year, in electronic form as well as hard copy, for a period of at least six years from the date of publishing of its duly audited and approved annual accounts:

Provided that, if such new authorised entity seeks to maintain and preserve such records in only electronic form, it may do so with the prior approval of the Central Government, which may be considered on a case-to-case basis and on such approval being expressly granted, such records shall be maintained and preserved in accordance with rule 3 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 made under the Companies Act, 2013 (18 of 2013):

Provided further that if the authorisation fee or any other dues for any period are under dispute, the said records shall be retained until such dispute is resolved.

(6) The Central Government may, at any time, direct the new authorised entity to supply information or provide access to the books of annual accounts that such new authorised entity maintains under the terms of its authorisation, and that new authorised entity shall forthwith adhere to such direction.

(7) The Central Government may, at any time, subject the records of a new authorised entity to such scrutiny as it may determine, with a view to facilitating independent verification of the amounts payable to the Central Government, including authorisation fees, and any other charges.

(8) The Central Government may, on forming an opinion that the statements of revenue in respect of the authorisation or annual accounts submitted by the new authorised entity are inaccurate or misleading, or for any other reason, order audit of the accounts of such new authorised entity, by appointing one or more auditors, who shall have the same powers which the auditors of the company have under sub-section (1) of section 143 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and on such charges as decided by the Central Government, which shall be payable by that new authorised entity.

(9) If the new authorised entity fails to submit the annual accounts, audit report and other required documents under sub-rules (4) and (6) of rule 60 within nine months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee, on best judgement basis:

Provided that before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to such new authorised entity providing it an opportunity of being heard.

(10) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after the lapse of a period of four years from the end of such financial year except as provided under sub-rule (11).

(11) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has not been subject to assessment is likely to be equivalent to an amount of fifty lakh rupees or more for such financial year.

(12) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (10) and sub-rule (11), any period of stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.

(13) Notwithstanding anything contained in sub-rule (10) and sub-rule (11), assessment of authorisation fee may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction.

(14) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee, issue appropriate directions to new authorised entity, in respect of any telecommunication networks, in relation to accounts and audit of such new authorised entity, and that new authorised entity shall adhere to such directions.

63. Technical and operating conditions.—A new authorised entity shall provide location routing number update to all new authorised entities or licensees which hold authorisation or license to provide access services and long distance services.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

64. Breach.—(1) A breach of the terms and conditions of authorisation by a new authorised entity shall constitute a breach as referred to in section 32 of the Act.

(2) The Central Government may, after due consideration of the recommendations received under clause (b) of sub-section (2) of section 32 of the Act and giving an opportunity of being heard to the new authorised entity, issue an order of suspension, revocation or curtailment of an authorisation under sub-section (2) of section 32 of the Act.

(3) Every order under sub-rule (2) shall be published by the Central Government on the portal, and be effective from the sixty-first day from the date of publishing of such order, and the new authorised entity shall give public notice of such order of curtailment, suspension or revocation within forty-eight hours of it being published on the portal:

Provided that the suspension of authorisation shall not be a cause or ground for extension of the duration of the authorisation.

(4) The new authorised entity shall maintain the telecommunication network till the effective date referred to in sub-rule (3).

65. Digital implementation.— The Central Government may, in furtherance of section 53 of the Act, notify one or more portals for digital implementation of these rules, including for providing any form, manner, order, direction or guidelines to be specified under these rules.

SCHEDULE A

PROCESSING FEE, ENTRY FEE, AND INITIAL GUARANTEE FOR AUTHORISATIONS FOR

TELECOMMUNICATION NETWORKS

[See rules 6(3)(a), 7(2)(a)(i), 13(1), 59(3)(b), 59(4)(b), 59(5)(b) and 61(3)]

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 53

SCHEDULE B

ZONAL AREAS

[See rule 2(1)(v)]

Explanation.—The Central Government may amend this Schedule B by notification.

[F. No. 24-12/2025-UBB] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

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