IFSCA (FinTech Incentive) Scheme 2022

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743 GI/2022 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केन्द्र प्राजधकरण अजधसूचना गांधीनगर, 2 फरिरी, 2022 सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/िी.एन./022.—अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केन्द्र प्राजधकरण (‘प्राजधकरण’), अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केन्द्र प्राजधकरण अजधजनयम, 2019 की धारा के अधीन प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, फफनटेक प्रोत्साहन स्ट्कीम अजधसूजचत करता है, अर्ाात्:- 1. उद्देश्य (1) इस स्ट्कीम का प्रमुख उद्देश्य भारत में अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केन्द्र(आई.एफ.एस.सी.) में फफनटेक फियाकलापों को उनकी पात्रता और उन जनबंधनों और ितों को, िो जिजनर्दाष्ट की िाएं, पूरा करने के आधार पर जिजनर्दाष्ट अनुदान(अनुदानों) के रूप में जित्तीय सहायता प्रदान करके, िैसा स्ट्कीम में जिजनर्दाष्ट है, समस्ट्त अजधकार-क्षेत्रों में उन्नत अंतरराष्ट्रीय जित्तीय केन्द्रों(आई.एफ.सी.) के सदृि एक जिश्वस्ट्तरीय फफनटेक हब की स्ट्र्ापना को प्रोत्साजहत करना है । (2) यह स्ट्कीम जनम्नजलजखत के जलए उपलब्ध होगी – क) ऐसे देिी फफनटेक, िो जिदेिी बािार में पहुंच की ईप्सा कर रहे हैं; ख) ऐसे देिी फफनटेक, िो आई.एफ.एस.सी.ए. से मान्द्यताप्राप्त स्ट्टॉक एक्सचेंिों में सूचीबद्ध होने की ईप्सा कर रहे हैं; सं. 73] नई फदल्ली, िुििार, फरिरी 4, 2022/माघ 15, 1943 No. 73] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2022/MAGHA 15, 1943 सी.जी.-जी.जे.-अ.-04022022-233138 CG-GJ-E-04022022-233138 सी.जी.-जी.जे.-अ.-04022022-233138 CG-GJ-E-04022022-233138 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ग) ऐसे जिदेिी फफनटेक, िो भारत में आई.एफ.एस.सी. तक पहुंच की और प्राजधकरण के जिजनयमनकारी ढांचे के भीतर काया करने की ईप्सा कर रहे हैं; घ) ऐसे जिदेिी फफनटेक, िो अंतर-प्रचालनीय जिजनयामक सैंडबॉक्स (इंटर-ऑपरेबल रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स)(आई.ओ.आर.एस.) ढांचे के अंतगात देिी बािार तक पहुंच की ईप्सा कर रहे हैं; ङ) ऐसे देिी फफनटेक, िो या तो प्राजधकार-पत्र या रजिस्ट्रीकरण द्वारा या जिजनयामक सैंडबॉक्स के माध्यम से आई.एफ.एस.सी. तक कारबार का जिस्ट्तार कर रहे हैं । 2. संजक्षप्त नाम और प्रारंभ (1) इस स्ट्कीम का संजक्षप्त नाम अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केन्द्र प्राजधकरण(फफनटेक प्रोत्साहन) स्ट्कीम, 2022 है । (2) यह स्ट्कीम रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होगी और यह प्रारंभ की तारीख से तीन िर्ा की आरंजभक अिजध के जलए प्रचालनाधीन होगी । 3. पररभार्ाएं (1) इस स्ट्कीम में, िब तक फक संदभा से अन्द्यर्ा अपेजक्षत न हो, इसमें पररभाजर्त पदों के िही अर्ा होंगे िो उन्द्हें नीचे फदए गए हैं और उनकी सिातीय अजभव्यजियों का अर्ाान्द्ियन तदनुसार फकया िाएगा:- i) ‘अजधजनयम’ से अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केन्द्र प्राजधकरण अजधजनयम, 2019(2019 का 50) है); ii) ‘एक्सेलेरेटर’ (गजतिधाक) या ‘कोहॉटा’ (सहयोग) से कंपजनयों या इनक्यूबेटरों द्वारा चलाए िाने िाले ऐसे कारबार संबंधी कायािम अजभप्रेत हैं, िो जिक्षा, परामिा आफद के माध्यम से प्रार्जमक अिस्ट्र्ा िाली, जिकासोन्द्मुखी फफनटेक कंपजनयों की सहायता करते हैं; iii) ‘आिेदक’ से ऐसी पात्र फफनटेक इकाई अजभप्रेत है, िो इस स्ट्कीम के अधीन अनुदान प्राप्त करने के जलए प्राजधकरण को आिेदन करती है; iv) ‘देिी फफनटेक इकाई’ से कोई ऐसा जनिासी व्यजष्ट या कोई ऐसी इकाई, जिसके अंतगात आई.एफ.एस.सी.(इस स्ट्कीम के प्रयोिनार्ा) भी है, अजभप्रेत है, िो भारत में जनगजमत या स्ट्र्ाजपत है और समुजचत ढांचे या जिजनयमों के अधीन प्राजधकरण द्वारा जिजनयजमत है; v) ‘मूल्यांकन सजमजत’ से इस स्ट्कीम के अधीन फकए गए आिेदनों का मूल्यांकन और प्रिमण करने के जलए प्राजधकरण द्वारा स्ट्र्ाजपत की गई कोई सजमजत अजभप्रेत है; vi) ‘जित्तीय संस्ट्र्ा’ का िही अर्ा है, िो अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन उसका है; vii) ‘फफनटेक’ से जित्तीय संस्ट्र्ाओं को जित्तीय उत्पादों या जित्तीय सेिाओं के पररदान में सहायता और सुजिधा प्रदान करने िाला तकनीकी रूप से समर्र्ात अजभनि समाधान अजभप्रेत है; viii) ‘फफनटेक इकाई’ या ‘एफ.ई.’ से कोई देिी फफनटेक इकाई या कोई जिदेिी फफनटेक इकाई अजभप्रेत है; ix) ‘जिदेिी फफनटेक इकाई’ से भारत के बाहर से कोई ऐसी अजनिासी इकाई अजभप्रेत है, िो आई.एफ.एस.सी. में फफनटेक से संबंजधत फियाकलाप करने के जलए प्राजधकरण द्वारा जिजनयजमत होती है; x) ‘प्रोत्साहन’ से फफनटेक इकाइयों को, इस स्ट्कीम के जनबंधनों और ितों के अधीन फदया िाने िाला धनीय अनुदान अजभप्रेत है; [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 xi) ‘अजभनि सैंडबॉक्स’ से ऐसा परीक्षण पररिेि अजभप्रेत है, िहां फफनटेक इकाइयां, अपने ऐसे जिचारों और समाधानों का परीक्षण लाइि बािार से अलग होकर कर सकते हैं, िो आई.एफ.एस.सी. में प्रचालनाधीन जित्तीय संस्ट्र्ाओं द्वारा उन्द्हें उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर आई.एफ.एस.सी. में पेि फकए गए जित्तीय उत्पादों या जित्तीय सेिाओं को मूल्यिान बना सकते हैं; xii) ‘आंतररक सजमजत’ से इस स्ट्कीम के अधीन फदए गए अनुदानों के अंजतम उपयोग की माजनटररंग करने के जलए प्राजधकरण द्वारा गरित की गई सजमजत अजभप्रेत है; xiii) ‘अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केन्द्र’ या ‘आई.एफ.एस.सी.’ का िही अर्ा है िो अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन उसका है; xiv) ‘अंतर-प्रचालनीय जिजनयामक सैंडबाक्स’ या ‘आई.ओ.आर.एस.’ से एक से अजधक देिी जित्तीय क्षेत्र के जिजनयामक के जिजनयमनकारी क्षेत्र के भीतर आने िाले अजभनि हाइजिड जित्तीय उत्पादों/सेिाओं का आई.ओ.आर.एस. परीक्षण अजभप्रेत है; xv) ‘न्द्यूनतम व्यिहाया उत्पाद’ या ‘एम.िी.पी.’ से प्रारंजभक उपयोिाओं द्वारा उत्पाद के भािी जिकास के जलए फीडबैक प्रदान करने के जलए न्द्यूनतम जििेर्ताओं िाले फकसी उत्पाद का कोई रूप अजभप्रेत है; xvi) ‘संकल्पना का सबूत’ या ‘पी.ओ.सी.’ से फकसी संकल्पना, जसद्धांत या जिचार का, उसकी साध्यता और क्षमता के बारे में कोई प्रदिान अजभप्रेत है; xvii) ‘प्रोटोटाइप’ से फकसी संकल्पना या प्रफिया का परीक्षण करने के जलए जनर्मात फकसी उत्पाद का प्रारंजभक नमूना(सैम्पल), मॉडल या जिमोचन अजभप्रेत है; xviii) ‘जिजनयामक सैंडबाक्स’ से फकसी सीजमत समय-सीमा के जलए िास्ट्तजिक ग्राहकों के एक सीजमत समूह िाला एक ऐसा िीिंत पररिेि अजभप्रेत है, जिसमें आई.एफ.एस.सी. में पूंिी बािार, बैंककंग, बीमा और अन्द्य जित्तीय सेिाओं में प्रचालनाधीन इकाइयों को, फफनटेक जिचारों और समाधानों पर प्रयोग करने के जलए कजतपय जिजनयमनकारी उपबंधों के लागू होने से कजतपय छूटें/जिजर्लताएं प्रदान की िाएंगी । (2) उन िब्दों और पदों के, िो इस स्ट्कीम में प्रयुि हैं और पररभाजर्त नहीं हैं फकन्द्तु लागू जिजधयों में और जििेर्कर अजधजनयम या उसके अधीन बनाए गए जनयमों या जिजनयमों के अधीन पररभाजर्त है, िही अर्ा होंगे िो उन अजधजनयमों, जनयमों या जिजनयमों या, यर्ाजस्ट्र्जत, फकसी कानूनी उपांतरण या उसकी पुनअाजधजनयजमजत में िमिः उनके हैं । 4. पात्रता (1) ऐसा आिेदक, िो नीचे उजल्लजखत फकसी भी िता को पूरा करता है, इस स्ट्कीम के अधीन प्रोत्साहन का फायदा लेने के जलए आिेदन करने का पात्र होगा: i) िहां आिेदक भारत से है: क) डी.पी.आई.आई.टी.(उद्योग संिधान और आंतररक व्यापार जिभाग) के पास फफनटेक से संबंजधत स्ट्टाटा-अप इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई इकाई; ख) ऐसी इकाई, िो कंपनी अजधजनयम, 2013 के अधीन कंपनी के रूप में या सीजमत दाजयत्ि भागीदारी अजधजनयम, 2008 के अधीन सीजमत दाजयत्ि भागीदारी(एल.एल.पी.) के रूप में या आई.एफ.एस.सी. में फकसी भारतीय कंपनी या एल.एल.पी. की िाखा के रूप में जनगजमत है; ग) ऐसा व्यजष्ट, िो एक जनिासी नागररक है; या 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] घ) ऐसी इकाई, िो आर.बी.आई., सेबी, आई.आर.डी.ए.आई. या पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा जिजनयजमत पाररजस्ट्र्जतक तंत्र में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से काया कर रही है । ii) िहां आिेदक भारत के बाहर से है – कोई अजनिासी व्यजष्ट या कोई एफ.ए.टी.एफ. सम्मत देिों/अजधकार- क्षेत्रों से कोई इकाई: परन्द्तु िहां आिेदक भारत के बाहर जनगजमत कोई जनगजमत जनकाय है िहां आिेदक में अजनिासी व्यजष्टयों की िेयरधाररता सदैि 51 प्रजतित से अजधक होगी। (2) आिेदक अपने प्रमुख उत्पाद या सेिा, कारबार मॉडल, जितरण मॉडल या काया-पद्धजत में उस समस्ट्या का समाधान करने के जलए, जिसे लजययत फकया िा रहा है, प्रौद्योजगकी का उपयोग करने का िचन देता है । (3) ऐसी इकाई, जिसने उसी पररयोिना, व्याजप्त और फियाकलापों के जलए इससे पूिा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की स्ट्कीमों से कोई अनुदान प्राप्त फकया है, इस स्ट्कीम के अधीन आिेदन करने की पात्र नहीं होगी: परन्द्तु प्रजतस्ट्पधााओं और ग्रैंड चैलेंि(बडी चुनौजतयों) से प्राप्त इनाम की धनराजि, संस्ट्र्ापक के माजसक भत्ते आफद को इससे पूिा प्राप्त अनुदान के रूप में नहीं समझा िाएगा । (4) यफद ऐसी एक से अजधक पररयोिनाएं या अजभनि संघटक हैं, जिनमें से प्रत्येक अहाक मानदंड को पूरा करता है, तो आिेदक से पृर्क् प्रस्ट्र्ापनाएं प्रस्ट्तुत फकया िाना अपेजक्षत होगा और उन्द्हें पृर्क् पररयोिनाएं माना िाएगा और पृर्क्- पृर्क् मूल्यांफकत और प्रोत्साजहत फकया िाएगा । 5. प्रोत्साहन स्ट्कीम की पररजध इस स्ट्कीम के अधीन अनुध्यात अनुदान ऐसी पात्र एफ.ई. को उपलब्ध होंगे: (1) िो प्राजधकरण के जिजनयमनकारी या अजभनि सैंडबाक्स का भाग हैं; (2) िो प्राजधकरण द्वारा समर्र्ात एक्सेलेरेटरों या कोहॉटों या जििेर् कायािमों में भाग लेते हैं; या (3) जिन्द्हें इकाई(इकाइयों) द्वारा, जिनके अंतगात प्राजधकरण के सार् सामान्द्य जहत के अजभलजक्षत क्षेत्र को सुदृढ़ करने के जलए समझौता ज्ञापन(एम.ओ.यू.) या सहयोग या जििेर् िहराि रखने िाले जिजनयामक या पयािेक्षी जनकाय भी हैं, जनदेजित फकया िाता है । 6. पात्र आिेदकों के जलए, उन जनबंधनों और ितों को, िो जिजनर्दाष्ट की िाएं, पूरा करने के अधीन रहते हुए, प्रोत्साहन के प्रकार (1) फफनटेक स्ट्टाटा-अप अनुदान – इस अनुदान का उपयोग नए फफनटेक जिचार या समाधान िाले स्ट्टाटा-अप के जलए फकसी उत्पाद या फकसी सेिा का जिकास करने और उससे संबंजधत बािार तक पहुंच की पहल करने के जलए फकया िाएगा । कोई पात्र एफ.ई. इस स्ट्कीम के अधीन 15 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकेगी । इस अनुदान से उत्पाद के जिकास, िनिजि लागत, आई.टी. लागत आफद मद्धे हुए व्ययों को पूरा फकया िाना प्रत्याजित है । इस प्रिम पर, केन्द्र-जबन्द्दु, जिचार को एम.िी.पी. में संपररिर्तात करना । (2) संकल्पना का सबूत(पी.ओ.सी.) अनुदान – इस अनुदान का उपयोग फकसी प्रारंजभक या पररपक्व एफ.ई. द्वारा देिी बािार या जिदेिों में पी.ओ.सी. के संचालन के प्रयोिनार्ा फकया िाएगा । फकसी पात्र एफ.ई. को या तो भारतीय बािारों में या जिदेिों में पी.ओ.सी. का संचालन करने के प्रयोिनार्ा 50 लाख रूपए तक की रकम दी िा सकेगी और यह िनिजि लागत, आई.टी. लागत, जिपणन, प्रोटोटाइप लागत आफद के मद्धे हुए व्ययों को पूरा करेगी । [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (3) सैंडबॉक्स अनुदान – इस अनुदान का उपयोग एफ.ई. द्वारा फकसी सैंडबॉक्स में अजभनि उत्पादों या सेिाओं पर प्रयोग करने के जलए फकया िाएगा । फकसी पात्र एफ.ई. को, साफ्टिेयर का जिकास करने, प्रोटोटाइप तैयार करने, िनिजि लागत, तकनीक, आई.टी से संबंजधत परामिा करने, प्रिासजनक लागत, आफद को पूरा करने के जलए 30 लाख रुपए तक की रकम दी िा सकेगी । (4) ग्रीन फफनटेक अनुदान – इस अनुदान का उपयोग ऐसे समाधानों का जिकास करने के जलए फकया िाएगा, िो संधारणीय जित्त और संधायाता से िुडे जित्त को, जिसके अंतगात ‘पररिेिी, सामाजिक और प्रिासजनक(ई.एस.िी.)’ जनिेि भी हैं, सुकर बनाते हैं । ऐसे फकसी एफ.ई. को, जिसका केन्द्र-जबन्द्दु संधारणीय जित्त है, 75 लाख रूपए तक के अनुदान की रकम दी िा सकेगी । (5) एक्सेलेरेटर अनुदान – इस अनुदान का उपयोग आई.एफ.एस.सी. में एक्सेलेरेटरों को सहायता देने के जलए फकया िाएगा । फकसी पात्र एक्सेलेरेटर को सक्षमता जनमााण, परामर्िायों के चारों ओर जनमााण सामर्थया, जनिेिक लाने, अजधक पररयोिनाएं या पी.ओ.सी., टाइ-अप लाने आफद के जलए 10 लाख रुपए तक के अनुदान की रकम दी िा सकेगी । (6) सूचीबद्ध करने में सहायता अनुदान – इस अऩुदान का उपयोग, ऐसी देिी एफ.ई. को, िो प्राजधकरण द्वारा मान्द्यताप्राप्त स्ट्टॉक एक्सचेंिों में सूचीबद्ध कराने की आकांक्षा रखती हैं, सहायता देने के जलए फकया िाएगा । फकसी पात्र घरेलू एफ.ई. को, रोड िो, अंतरराष्ट्रीय यात्रा और सूचीबद्ध कराने से संबंजधत अपेक्षाओं आफद से संबंजधत व्ययों को पूरा करने के जलए 15 लाख रुपए तक की रकम दी िा सकेगी । 7. स्ट्कीम का जनष्पादन (1) प्रफिया i) आिेदक ऐसे प्ररूप और ऐसी रीजत में, ऐसी जिजिजष्टयां अंतर्िाष्ट करते हुए और ऐसे दस्ट्तािेज़ और फीस संलग्न करते हुए, िो प्राजधकरण जिजनर्दाष्ट करे, आिेदन करेगा । ii) प्राजधकरण, आिेदन प्राप्त होने पर, आिेदन की संिीक्षा करेगा और पात्रता, जिजनयामक अपेक्षाओं का, जिसके अंतगात के.िाई.सी.-ए.एम.एल. फदिाजनदेि भी है, अनुपालन, प्रकटन मानदंडों, कारपोरेट प्रिासन मानदंडों और ऐसे अन्द्य मानदंडों की बाबत, िो प्राजधकरण जिजनर्दाष्ट करे, सम्यक् तत्परता बरतेगा । iii) आिेदन का मूल्यांकन, मूल्यांकन सजमजत द्वारा फकया िाएगा, िो अपनी रटप्पजणयों और प्रेक्षणों सजहत अपनी जसफाररि प्राजधकरण को प्रस्ट्तुत करेगी । iv) प्राजधकरण, मूल्यांकन सजमजत की जसफाररिों से संतुष्ट होने पर, मंिूरी पत्र िारी कर सकेगा, जिसमें अनुदान के ऐसे जिजनर्दाष्ट जनबंधन और ितें अंतर्िाष्ट हों जिनमें एफ.ई. से ऐसे जनबंधनों और ितों के सार् ऐसे करार करने की अपेक्षा की गई हो, िो प्राजधकरण जिजनर्दाष्ट करे । v) आंतररक सजमजत संजितरण पूिा और संजितरण-पश्चात् की ितों, अनुपालन, अनुदान के अंजतम उपयोग, प्रगजत, मील-पत्र्र (माइल-स्ट्टोन) की उपलजब्धयों को माजनटर करेगी और ऐसे फकसी अन्द्य कृत्य का पालन करेगी, िो प्राजधकरण जिजनर्दाष्ट करे । vi) संजितरण, मंिूरी पत्र में उजल्लजखत जनबंधनों और ितों के संतोर्प्रद अनुपालन और अपेजक्षत मील-पत्र्र पूरा करने के अधीन होगा । (2). अनुदान की मंिूरी के जलए ितें i) एफ.ई. के जलए अपने उस प्रजतजनजध के पक्ष में, िो प्राजधकरण के सार् परस्ट्पर-फिया कर रहा होगा, समुजचत प्राजधकार-पत्र और िजि का प्रत्यायोिन करने की आिश्यकता होगी । एफ.ई. जिजनयामक अपेक्षीओं का अनुपालन सुजनजश्चत करेगा और िह अपने प्रजतजनजध के सभी कायों या लोपों के जलए उत्तरदायी होगा । 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ii) एफ.ई. या उसका पररयोिना दल या उसका कायाान्द्ियन दल सैंडबॉक्स या एक्सेलेरेटर अिजध के दौरान आई.एफ.एस.सी. से काम करेगा । iii) सैंडबॉक्स/एक्सेलेरेटर/कोहॉटा/जििेर् कायािम के सफलतापूिाक पूरा होने पर, एफ.ई. एक इकाई को आई.एफ.एस.सी. में जनगजमत करेगा और अजधजनयम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञजप्त/प्राजधकार-पत्र की, यफद लागू हो, ईप्सा करेगा । iv) एफ.ई. इस स्ट्कीम के अधीन अनुदान का उपयोग करके फकसी सफल समाधान को तीन िर्ा की अिजध के जलए फकसी अन्द्य अजधकार-क्षेत्र में फियाजन्द्ित न करने का िचन देगा । v) यफद एफ.ई. फकसी अनुदान की मंिूरी की फकसी िता को पूरा करने में असफल रहता है तो एफ.ई. उस अनुदान को 8 प्रजतित िार्र्ाक दर पर साधारण ब्याि सजहत िापस करने का िचन देगा । (3) अनुदानों का संजितरण i) अनुदान का संजितरण, एफ.ई. द्वारा स्ट्र्ाजपत मील-पत्र्रों से िुडा होगा । मील-पत्र्रों का जिजनश्चय आंतररक सजमजत के परामिा से फकया िाएगा । ii) संजितरण, आिश्यक दस्ट्तािेज़, बीिक, तकनीकी ररपोटें, आफद प्रस्ट्तुत करने के पश्चात् प्रजतपूर्ता के आधार पर फकया िाएगा । प्राजधकरण, साधारणतया, समस्ट्त दस्ट्तािेज़ प्रस्ट्तुत करने से तीस काया फदिस के भीतर संजितरण को जनमुाि करेगा । iii) इस स्ट्कीम के अधीन केिल आपिाफदक पररजस्ट्र्जतयों में अजग्रम संजितरण पर जिचार फकया िा सकेगा । 8. स्ट्कीम के फदिाजनदेि प्राजधकरण, इस स्ट्कीम के कायाान्द्ियन के जलए जिस्ट्तृत फदिाजनदेि जिजनर्दाष्ट कर सकेगा। 9. प्रफियाएं जिजनर्दाष्ट करने और स्ट्पष्टीकरण िारी करने की िजि प्राजधकरण, इस स्ट्कीम के कायाान्द्ियन और उससे आनुर्ंजगक जिर्यों के प्रयोिनों के जलए मानदंड, प्रफियाएं, आदेजिकाएं आफद जिजनर्दाष्ट कर सकेगा और पररपत्रों या फदिाजनदेिों या जनदेिों द्वारा आिश्यक स्ट्पष्टीकरण िारी कर सकेगा । इनिेती श्रीजनिास, अध्यक्ष [जिज्ञापन-III/4/असा./630/2021-22] INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION Gandhinagar, the 2nd February, 2022 No. IFSCA/2021-22/GN/022.—In exercise of the power under section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority (‘Authority’) hereby notifies the FinTech Incentive Scheme: 1. Objective (1) The principal objective of the scheme is to promote the establishment of a world class FinTech Hub, comparable with those located in advanced International Financial Centers (IFCs) across jurisdictions, at International Financial Services Centre (IFSC) in India by providing financial support to FinTech activities in the form of specific grant(s) as specified in the scheme, based on their eligibility and fulfilment of terms and conditions as may be specified. [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (2) This scheme shall be open to - a) Domestic FinTechs seeking access to overseas markets; b) Domestic FinTechs seeking listing on IFSCA recognised stock exchanges; c) Foreign FinTechs seeking market access to IFSCs in India and work within the Authority’s regulatory framework; d) Foreign FinTechs seeking access to domestic market under Inter-Operable Regulatory Sandbox (IORS) framework; e) Domestic FinTechs extending business to the IFSCs either by way of authorisation or registration or through the regulatory sandbox. 2. Short title and commencement (1) The scheme may be called the International Financial Services Centres Authority (FinTech Incentive) Scheme, 2022. (2) This scheme shall come into force on the date of its publication in the official gazette and shall be operational for an initial period of three years from the date of commencement. 3. Definitions (1) In this scheme, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meaning as assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly: — i) ‘Act’ means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019); ii) ‘Accelerator’ or ‘Cohort’ means business programmes run by companies or incubators that supports early-stage, growth-driven FinTech companies through education, mentorship, etc.; iii) ‘Applicant’ means an eligible Fintech Entity who makes an application to the Authority for receiving grant under this Scheme; iv) ‘Domestic FinTech Entity’ means a resident individual or an entity incorporated or established in India including in the IFSCs (for the purpose of this Scheme) and regulated by the Authority under the appropriate framework or regulations; v) ‘Evaluation Committee’ means a committee set up by the Authority for evaluation and processing of applications made under this Scheme; vi) ‘Financial Institution’ shall have the same meaning as assigned to it under clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Act; vii) ‘FinTech’ means a technologically enabled innovative solution aiding or assisting Financial Institutions in delivery of Financial Products or Financial Services; viii) ‘FinTech Entity’ or ‘FE’ means a Domestic FinTech Entity or a Foreign FinTech Entity; ix) ‘Foreign FinTech Entity’ means a non-resident entity from outside India which is regulated by the Authority to undertake FinTech related activities in the IFSC; x) ‘Incentive’ means monetary grant given to the FinTech Entities under the terms and conditions of this Scheme; xi) ‘Innovation Sandbox’ means a testing environment where FinTech Entities can test their ideas and solutions in isolation from the live market, which may add value to financial products or financial services offered in IFSC, based on data made available to them by the Financial Institutions operating in IFSC; xii) ‘Internal Committee’ means the committee constituted by the Authority for monitoring the end use of grants given under this Scheme; xiii) ‘International Financial Services Centre’ or ‘IFSC’ shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act; 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] xiv) ‘Inter-Operable Regulatory Sandbox’ or ‘IORS’ means IORS testing of innovative hybrid financial products / services falling within the regulatory ambit of more than one domestic financial sector regulator; xv) ‘Minimum Viable Product’ or ‘MVP’ means a version of a product with minimum features for providing feedback for future product development by the early users; xvi) ‘Proof-of-Concept’ or ‘PoC’ means a demonstration of a concept, principle or idea about its feasibility and potential; xvii) ‘Prototype’ means an early sample, model, or release of a product built to test a concept or process; xviii) ‘Regulatory Sandbox’ means a live environment with a limited set of real customers for a limited timeframe wherein entities operating in the capital market, banking, insurance and other financial services space in IFSC shall be granted certain exemptions / relaxations from applicability of certain regulatory provisions for experimenting FinTech ideas and solutions. (2) Words and expressions used and not defined in this scheme but defined in the applicable Laws, and in particular, under the Act, or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be. 4. Eligibility (1) An Applicant, satisfying any of the conditions mentioned below, shall be eligible to make an application for availing incentive under this Scheme: i) Where the Applicant is from India: a) An entity registered with DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) as a start-up entity relating to FinTech; b) An entity incorporated as a company under the Companies Act 2013, or as a Limited liability Partnership (LLP) under the Limited liability Partnership Act, 2008 or a ‘Branch’ of an Indian company or LLP in IFSC; c) An Individual who is a resident citizen; or d) An entity working directly or indirectly in the ecosystem regulated by RBI, SEBI, IRDAI or PFRDA. ii) Where the Applicant is from Outside India - A Non-resident Individual or an entity from FATF compliant countries/jurisdictions; Provided that where the applicant is a body corporate incorporated outside India, the shareholding of non- resident Individuals in the applicant, shall, at all times, be more than 51%. (2) The Applicant undertakes to use technology in its core product or service, business model, distribution model or methodology to solve the problem being targeted. (3) An entity who has received any grant earlier from the Central or State Government schemes for the same project scope and activities shall not be eligible to apply under this Scheme. Provided that the prize money from competitions and grand-challenges, founder monthly allowance, etc. shall not be considered as grant received earlier. (4) Applicant shall be required to submit separate proposals, in case there is more than one projects or innovative components each of which fits into the qualifying criteria and they shall be treated as separate projects and be evaluated and incentivised separately. 5. Scope of the Incentive Scheme The Grants contemplated under this scheme shall be available to eligible FEs: (1) who are part of the Authority’s Regulatory or Innovative Sandbox; (2) who participate in the Authority’s supported Accelerators or Cohorts or Special Programs; or [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (3) who are referred to by the entity(ies) including regulatory or supervisory bodies having Memorandum of Understanding (MoU) or collaboration or special arrangement with the Authority for strengthening identified area of common interest. 6. Types of Incentives for eligible applicants subject to meeting the terms and conditions as may be specified (1) FinTech Start-up grant- This grant shall be utilized for developing a product or a service and related ‘go- to-market’ initiatives for a start-up with a novel FinTech idea or solution. An eligible FE may receive up to Rs. 15 lacs under this scheme. The grant is expected to meet expenses towards product development, manpower costs, IT costs, etc. At this stage the focus is on converting the idea into an MVP. (2) Proof of Concept (PoC) grant- This grant shall be utilized for the purpose of conducting a PoC by an early or mature FE in domestic market or overseas. An amount of up to Rs. 50 lacs may be provided to an eligible FE for the purpose of conducting a PoC either in Indian markets or overseas and shall cover expenses towards manpower costs, IT costs, marketing, prototyping costs etc. (3) Sand-box grant- This grant shall be utilized by FEs to experiment with innovative products or services in a sandbox. An amount of upto Rs. 30 lacs may be provided to an eligible FE to cover the costs of developing a software, prototyping, manpower costs, consulting, tech-related, IT related, admin costs, etc. (4) Green FinTech Grant- This grant shall be utilized towards developing solutions facilitating sustainable finance and sustainability linked finance, including ‘Environmental, Social and Governance (ESG)’ investments. An amount of up to Rs. 75 lacs of grant may be provided to an eligible FE focussed on sustainable finance. (5) Accelerator Grant- This grant shall be utilized for supporting accelerators at the IFSC. An amount of up to Rs. 10 lacs of grant may be provided to an eligible Accelerator applicant for capacity building, build capabilities around mentors, bringing investors, bringing more projects or PoC, tie ups, etc. (6) Listing Support Grant - The grant shall be utilized for supporting Domestic FEs aspiring to go for listing on stock exchanges recognised by the Authority. An amount of up to Rs. 15 lacs may be provided to an eligible Domestic FE for meeting expenses pertaining to road shows, international travel and listing requirements, etc. 7. Execution of the Scheme (1) Process i) The Applicant shall make the application in the form and manner, containing such particulars and accompanied by such documents and fees, as may be specified by the Authority. ii) On receipt of application, the Authority shall scrutinize the application and conduct due diligence with respect to eligibility, compliance with regulatory requirements including KYC-AML guidelines, disclosure norms, corporate governance norms and any other criteria as may be specified by the Authority. iii) The application shall be evaluated by an Evaluation Committee which shall submit its recommendation along with comments and observations, to the Authority. iv) The Authority on being satisfied with the recommendations of the Evaluation Committee, may issue a sanction letter containing specific terms & conditions of the grant, requiring the FE to enter into such agreements, with such terms and conditions, as may be specified by the Authority. v) The Internal Committee shall monitor pre and post disbursement conditions, compliance, end use of grant, progress, milestone achievements and shall perform any other function as specified by the Authority. vi) Disbursement shall be made subject to the satisfactory compliance of the terms and conditions mentioned in the sanction letter and achieving requisite milestones. (2) Conditions for Sanction of grant i) FE shall need proper authorization and delegation of power in favour of its representative who shall be interacting with the Authority. The FE shall ensure compliance with regulatory requirements and be responsible for all the acts of omission or commission of its representative. 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ii) The FE or its project team or its implementation team shall operate from IFSC during the sandbox or accelerator period. iii) On successful completion of the Sandbox/accelerator/cohort/special program, the FE shall incorporate an entity at IFSC and seek registration/license/authorisation etc. under the Act, if applicable. iv) The FE shall undertake not to implement a successful solution using the grant under this scheme in any other jurisdiction for a period of 3 years. v) If the FE fails to meet any conditions of the sanction of a grant, the FE shall undertake to return the grant to the Authority along with simple interest at the rate of 8% per annum. (3) Disbursement of Grants i) Disbursement of the grant shall be linked to milestones set for the FE. The milestones shall be decided in consultation with the Internal Committee. ii) The disbursement shall be done on ‘reimbursement’ basis after submission of necessary documents, invoices, technical reports, etc. The Authority shall normally release the disbursement within 30 working days of submission of all the documents. iii) Advance under the scheme may be considered only under exceptional circumstances. 8. Guidelines of the Scheme The Authority may specify detailed guidelines for the implementation of this Scheme. 9. Power to specify procedures and issue clarifications For the purposes of implementation of this Scheme and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes etc. or issue necessary clarifications by way of circulars or guidelines or directions. INJETI SRINIVAS, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty. /630/2021-22] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.04 22:21:54 +05'30'