IFSCA (Payments Regulatory Board) Regulations, 2025

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-17092025-266205 CG-GJ-E-17092025-266205

असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2025/भाद्र 25, 1947 No. 633] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2025/BHADRA 25, 1947

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अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिसूचना गांधीनगर, 12 सितम्बर, 2025

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान नियामक बोर्ड) विनियम, 2025

आईएफएससीए/जीएन/2025/008.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 13 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1); भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (4) और धारा 34ख के साथ पठित धारा 38 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान नियामक बोर्ड) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ परिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें नीचे दिए गए हैं, और उनके सजातीय भावों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा -

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) से है;

(ख) "प्राधिकरण" का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत गठित भुगतान नियामक बोर्ड से है;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य से है;

(च) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)" का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (छ) में निर्दिष्ट अर्थ से होगा।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु अधिनियम, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उन्हें क्रमशः उन अधिनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

3. बोर्ड की संरचना

(1) बोर्ड की संरचना अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट किए अनुसार होगी।

(2) बोर्ड भुगतान और निपटान प्रणालियों, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि आदि के क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को अपनी बैठकों में स्थायी या तदर्थ आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है।

4. मनोनीत सदस्यों की पात्रता एवं कार्यकाल

(1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट बोर्ड के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा भुगतान प्रणालियों, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा सहित, विधि आदि के क्षेत्र में ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले, योग्यता, निष्ठा और प्रतिष्ठा रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाएगा:

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं किया जाएगा, यदि वह व्यक्ति--

(क) सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख को सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो;

(ख) संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य हो;

(ग) किसी भी समय दिवाला घोषित किया गया हो;

(घ) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो जिसके लिए उसे एक सौ अस्सी दिन या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडित किया गया हो;

(ङ) बोर्ड के सदस्य के कर्तव्यों का निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो; या

(च) किसी अन्य भुगतान प्रणाली के साथ हितों का टकराव हो और वह ऐसे टकराव को हल करने में असमर्थ हो।

(2) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अंतर्गत नामित बोर्ड का सदस्य, जब तक कि वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 के खंड 28 में परिभाषित लोक सेवक न हो, चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) उप-विनियम (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट कोई सदस्य, जब तक कि वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 के खंड 28 के अंतर्गत परिभाषित लोक सेवक न हो, उप-विनियम (2) के अंतर्गत अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी भी समय, केंद्र सरकार को कम से कम छह सप्ताह का लिखित नोटिस देकर बोर्ड से त्यागपत्र दे सकता है, और केंद्र सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर, वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

5. बोर्ड को सहायता

बोर्ड को भुगतान एवं निपटान प्रणाली प्रभाग, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जो बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

6. बोर्ड के सदस्यों के लिए आचार संहिता

(1) सदस्य अनुसूची में निर्दिष्ट प्ररूप में घोषणा करेंगे।

(2) निम्नलिखित संहिता का उद्देश्य बोर्ड के सदस्यों को उनके नैतिक आचरण पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करना है, जिससे प्राधिकरण और उसकी नीतियों में जनता का विश्वास और भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी:

(क) सदस्य अपने पद की निष्ठा, गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करेंगे।

(ख) सदस्य निर्णय के लिए या अन्यथा आने वाले किसी भी मामले के संबंध में बोर्ड के समक्ष हितों के टकराव की स्थिति का खुलासा करेंगे और यदि आवश्यक हो, तो विशिष्ट कार्यवाही से स्वयं को अलग कर लेंगे।

(ग) सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड के सदस्य के रूप में उन्हें प्राप्त सभी जानकारी गोपनीय रहे और जानबूझकर या अनजाने में ऐसी जानकारी किसी को भी प्रकट न की जाए।

(घ) सदस्य सार्वजनिक पद के अनुरूप, ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे।

(3) प्रत्येक सदस्य को सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन में होने वाली सभी क्षतियों और खर्चों, सिवाय उनके जो उसके अपने जानबूझकर किए गए कार्य या चूक से हुए हों, के लिए प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।

7. पद रिक्त होना

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अंतर्गत नामित कोई सदस्य, यदि अध्यक्ष की अनुमति के बिना, बोर्ड की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहेगा, तो उसका पद समाप्त हो जाएगा।

8. शक्तियों का प्रत्यायोजन

बोर्ड, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अपनी कोई एक या सभी शक्तियों या कार्यों को, आदेश में यथा-निर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन, जैसा वह बोर्ड के कार्यों के कुशल प्रशासन के लिए उपयुक्त और आवश्यक समझे, बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य या बोर्ड की किसी उप-समिति या प्राधिकरण के अधिकारी/अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है।

9. बोर्ड की बैठकें और कोरम

(1) बोर्ड की बैठक का आयोजन सामान्यतः वर्ष में कम से कम दो बार अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित स्थान पर या तरीके से किया जाएगा।

(2) सदस्यों को बैठकों में उपस्थित होने के लिए पर्याप्त सूचना दी जाएगी।

(3) बोर्ड की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम तीन सदस्यों की उपस्थिति होगी और इसमें अध्यक्ष, उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अंतर्गत नामित सदस्य शामिल होंगे।

(4) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अंतर्गत बोर्ड के सदस्य द्वारा की जाएगी।

(5) बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।

(6) बोर्ड की किसी भी बैठक के दौरान अनुमोदन हेतु आने वाले सभी मामलों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की बराबरी की स्थिति में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अंतर्गत बोर्ड के सदस्य के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।

(7) यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश दें, तो कोई कार्य या मुद्दा, जिसके लिए बोर्ड के निर्णय की आवश्यकता हो, सदस्यों को परिचालन द्वारा भेजा जा सकेगा और ऐसे मुद्दे पर सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जा सकेगा, और मतों की बराबरी की स्थिति में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन बोर्ड के सदस्य, को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(8) अध्यक्ष, बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा लिखित रूप में किए गए अनुरोध पर, बोर्ड की बैठक ऐसे स्थान पर या ऐसे माध्यम से बुलाएगा और इसका निर्णय अध्यक्ष स्वयं करेगा।

(9) बोर्ड की कार्यवाही गोपनीय रहेगी।

10. समितियों का गठन

(1) बोर्ड अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता या सलाह प्रदान करने के लिए, जैसा कि वह समय-समय पर आवश्यक समझे, समिति(यों) का गठन कर सकेगा।

(2) किसी समिति को भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित सदस्य के रूप में उस समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की शक्ति होगी।

11. सदस्यों या आमंत्रित सदस्यों को देय पारिश्रमिक और अन्य भत्ते -

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (घ) के अंतर्गत बोर्ड में नामित सदस्य, विनियम 12 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत किसी समिति में नामित सदस्य, और बोर्ड या किसी समिति में आमंत्रित सदस्य, प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित पारिश्रमिक और यात्रा, परिवहन, आवास और भोजन से संबंधित व्यय के पात्र होंगे।

12. निरसन और व्यावृत्ति

(1) इन विनियमों के प्रारंभ होने पर और प्रारंभ होने की तारीख से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड) विनियम, 2024 निरस्त हो जाएंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,

(क) उक्त निरस्त विनियमों के अंतर्गत की गई या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई या किया गया कोई भी कार्य इन विनियमों के संगत उपबंध के अंतर्गत किया गया माना जाएगा।

(ख) प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य परिपत्रों/दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं में उक्त निरस्त विनियमों का संदर्भ होने का तात्पर्य इन विनियमों के संदर्भ से होगा।

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अनुसूची (विनियम 6) निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा का प्ररूप

मैं, ___________________________________ बोर्ड का सदस्य बनने पर या स्थायी या तदर्थ आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किए जाने पर, सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा/करूँगी और अपने पद की गरिमा को बनाए रखूँगा/रखूँगी तथा गोपनीयता बनाए रखूँगा/रखूँगी और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मेरे संज्ञान में आने वाली किसी भी बात या जानकारी को, सिवाय इसके कि जब इन विनियमों या कानून द्वारा ऐसा करने के लिए अपेक्षित या अधिकृत किया गया हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित या प्रकट नहीं करूँगा/करूँगी।

तारीख _____________(हस्ताक्षर)

प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./366/2025-26]

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INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION Gandhinagar, the 12th September, 2025

International Financial Services Centres Authority (Payments Regulatory Board) Regulations, 2025

IFSCA/GN/2025/008.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019); sub-section (1) and (2) of section 38 read with sub-section (4) of section 3 and section 34B of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Payments Regulatory Board) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly –

(a) “Act” means the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007);

(b) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(c) “Board” means the Payments Regulatory Board constituted under sub-section (2) of section 3 of the Act;

(d) “Chairperson” shall mean the Chairperson of the Board;

(e) “Member” means a Member of the Board;

(f) “International Financial Services Centre (IFSC)” shall have the meaning assigned to it in clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019).

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) or the Reserve Bank of India Act 1934 (2 of 1934) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. Composition of Board

(1) The composition of the Board shall be as specified in section 3 of the Act.

(2) The Board may invite persons with experience in the fields of payment and settlement systems, information technology, law, etc., to attend its meeting either as permanent or as ad hoc invitees to the meetings of the Board.

4. Eligibility and tenure of the nominated Members

(1) The Members of the Board referred to in clause (d) of sub-section (3) of section 3 of the Act shall be nominated from amongst persons of ability, integrity and standing, having knowledge, experience and expertise in the field of payment systems, information technology including cyber security, law, etc., by the Central Government:

Provided that no person shall be nominated as a Member, in case such person––

(a) has completed the age of seventy years on the date of appointment as Member;

(b) is a Member of Parliament or any State Legislature;

(c) has been at any time, adjudged as an insolvent;

(d) has been convicted of an offence which is punishable with an imprisonment for a term of one hundred and eighty days or more;

(e) is physically or mentally incapable of discharging the duties of a Member of the Board; or

(f) has a material conflict of interest with any other payment system and is unable to resolve such conflict.

(2) A Member of the Board nominated under clause (d) of sub-section (3) of section 3 of the Act, unless he/she is a public servant as defined in clause 28 of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023), shall hold office for a period of four years and shall not be eligible for re-nomination.

(3) A Member referred to under sub-regulation (2), unless he/she is a public servant as defined under clause 28 of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023), may resign from the Board, at any time before the expiry of his/her tenure under sub-regulation (2), by giving to the Central Government, a written notice of not less than six weeks, and on the acceptance of the resignation by the Central Government, he/she shall cease to be a Member of the Board.

5. Assistance to the Board

The Board shall be assisted by the Division of Payment and Settlement Systems, International Financial Services Centres Authority which shall report to the Board.

6. Code of Conduct for the Members of the Board

(1) The Members shall give a declaration in the form specified in the Schedule.

(2) The following code aims at providing broad guidance to the Members of the Board on their ethical conduct, which shall help in enhancing the public trust and confidence in the Authority and its policies:

(a) Members shall act in a manner consistent with the integrity, dignity and reputation of their office.

(b) Members shall disclose any conflict of interest with regard to any matter that comes up for decision or otherwise to the Board and, if necessary, recuse themselves from the specific proceedings.

(c) Members shall ensure that all information received by them as a Member of the Board is kept confidential and is not revealed to any person either knowingly or unknowingly.

(d) Members shall maintain the highest standards of probity, consistent with public office.

(3) Every Member shall be indemnified by the Authority against all losses and expenses incurred in discharging assigned duties, except such as may happen from his/her own wilful act or default.

7. Vacation of office

A Member nominated under clause (d) of sub-section (3) of section 3 of the Act shall cease to hold office if he/she absents himself/herself, without the leave of the Chairperson, from three consecutive meetings of the Board.

8. Delegation of Powers

The Board may, by general or special order, delegate any or all its powers or functions to the Chairperson or a Member of the Board or a Sub-Committee of the Board or officer(s) of the Authority as it may deem fit and necessary for the efficient administration of the functions of the Board, subject to such conditions and limitations, if any, as it may specify in the order.

9. Meetings of the Board and Quorum

(1) The Board shall ordinarily meet at least twice in a year at such place or through such mode as may be decided by the Chairperson from time to time.

(2) Members shall be given sufficient notice to enable them to attend the meetings.

(3) The quorum for holding a meeting of the Board shall be three Members and shall include the Chairperson and, in his absence, the Member appointed under clause (b) of sub-section (3) of Section 3 of the Act and a Member nominated under clause (d) of sub-section (3) of Section 3 of the Act.

(4) The meetings of the Board shall be presided over by the Chairperson, and in his/her absence the Member of the Board under clause (b) of sub-section (3) of section 3 of the Act.

(5) Each Member of the Board shall have one vote.

(6) All matters for approval which come up during any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the Members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in his/her absence, the Member of the Board under clause (b) of sub-section (3) of section 3 of the Act, shall have a second or casting vote.

(7) If the Chairperson so directs, an item of business or issue which requires a decision of the Board, may be referred to Members by circulation and such item may be decided by a majority of votes of Members, and in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in his/her absence, the Member of the Board under clause (b) of sub-section (3) of section 3 of the Act, shall have a second or casting vote.

(8) The Chairperson shall, on a request made in writing by any Member of the Board, convene a meeting of the Board at such place or through such mode as he/she may decide.

(9) The proceeding of the Board shall be confidential.

10. Constitution of Committees

(1) The Board may constitute Committee(s) for providing assistance or advice in the performance of its functions, as may be considered necessary from time to time.

(2) A Committee shall have the power to invite persons with experience in the field of payment and settlement systems to attend the meetings of that Committee as invitees.

11. Remuneration and other allowances payable to the Members or invitees –

Members nominated under clause (d) of sub-section (3) of section 3 of the Act to the Board, Members nominated under sub-regulation (1) of regulation 12 to any Committee, and invitees to the Board or any Committee shall be entitled to remuneration for each meeting they attend, and expenses relating to travel, transportation, lodging and boarding, as may be decided by the Board from time to time.

12. Repeal and saving

(1) On and from commencement of these regulations, the International Financial Services Centres Authority (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024, shall stand repealed.

(2) Notwithstanding such repeal,

(a) anything done or any action taken, purported to have been taken or initiated under the said repealed regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of these regulations.

(b) any reference in other Circulars/Guidelines/Notifications issued by the Authority containing reference to the said repealed regulations, shall mean reference to these regulations.

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SCHEDULE (Regulation 6) FORM OF DECLARATION OF FIDELITY AND SECRECY

I, ___________________________________ on becoming a Member of the Board or being invited as permanent or ad hoc invitee, do solemnly and sincerely declare that I will faithfully perform the duties to the best of my ability and that I will uphold the dignity of the position and that I will observe secrecy and will not directly or indirectly communicate or divulge any of the matters or any information which may come to my knowledge in the discharge of my duties, except when required or authorised to do so by these regulations or by law.

Date _____________ (Signature)

PRAVEEN TRIVEDI, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./366/2025-26]