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भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/आईएनवी/28/2/2026 Cir No. IRDAI/F&I/CIR/INV/28/2/2026 दिनांक / Date 12/02/2026
विषय: वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफएस) में निवेश के संबंध में उपबंधों संबंधी स्पष्टीकरण Sub: Clarifications on provisions with respect to investment in Alternative Investment Funds (AIFs)
i. बीमाकर्ता केवल निधियों की निधि (एफओएफ) में निवेश करेगा जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ई की अपेक्षा का अनुपालन करती हैं।
ii. बीमाकर्ता धारा 27ई का अनुपालन ऐसी एफओएफ को इस प्रकार की एआईएफएस, जो विदेशी कंपनियों/निधियों में निवेश करती हैं, में निवेश करने से रोकने के लिए एफओएफ द्वारा निष्पादित निधि प्रस्ताव संबंधी दस्तावेजों में एक खंड रखने के द्वारा सुनिश्चित करेगा।
iii. बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ई के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए एआईएफएस भारत के बाहर निगमित कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करतीं।
iv. कोई भी बीमाकर्ता ऐसी एआईएफ में निवेश नहीं करेगा, जिसका फिर ऐसी एफओएफ में एक्सपोज़र है, जिसमें बीमाकर्ता ने एक्सपोज़र लिया हो।
क) निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों संबंधी मास्टर परिपत्र के पैरा 1.5 के उप-पैरा 4(ख), (ग) और 5 की शर्तों को पूरा करेगा:
i. समय-समय पर यथासंशोधित सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/एएफडी-1/पीओडी/पी/सीआईआर/2023/053 दिनांक 10 अप्रैल, 2023 के अनुसार ऐसी एआईएफएस में बीमाकर्ताओं के निवेश “छूट अधिकारों” (एक्सक्यूज़ल राइट्स) के साथ हैं तथा बीमाकर्ताओं के निवेशों की प्राप्त राशियों का निवेश ऐसी एआईएफएस के द्वारा भारत के बाहर नहीं किया जाता।
ii. निवेश करते समय, बीमाकर्ता एआईएफ के विदेशी निवेशों में सहभागिता करने के लिए अपनी असमर्थता के आधार के रूप में बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ई का उल्लेख करते हुए एक औपचारिक घोषणा अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा।
iii. यह व्यक्त करते हुए निजी स्थानन ज्ञापन में एक खंड होगा कि बीमाकर्ता से प्राप्त पूँजी (किन्हीं प्राप्त राशियों सहित) में भारत के बाहर किसी निवेश के लिए आहरण द्वारा कमी नहीं की जाएगी, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा अथवा उसे गिरवी नहीं रखा जाएगा।
iv. एआईएफ के सांविधिक लेखा-परीक्षक यह पुष्टि करेंगे कि बीमाकर्ता की पूँजी का निवेश भारत के बाहर नहीं किया गया है।
v. बीमाकर्ता यह पुष्टि करते हुए एआईएफ से एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा कि सभी विदेशी निवेश बीमाकर्ता को प्रकट किये गये हैं, बीमाकर्ता के निवेशों के लिए “छूट अधिकारों” (एक्सक्यूज़ल राइट्स) को विधिसम्मत रूप में लागू किया गया है तथा विदेशी आस्तियों से संबंधित कोई भी लागत बीमाकर्ता के लिए प्रभारित नहीं की गई है।
vi. बीमाकर्ता का समवर्ती लेखा-परीक्षक भारत के बाहर एक्सपोज़र से युक्त एआईएफएस में बीमाकर्ता के निवेश के संबंध में “छूट अधिकारों” (एक्सक्यूज़ल राइट्स) के उपबंधों के अनुपालन को प्रमाणित करेगा।
उपर्युक्त बिन्दु (i) से (vi) तक पर बीमाकर्ताओं के द्वारा उपयुक्त रूप में अपनाया जानेवाला एक संदर्भ का ढाँचा अनुबंध में प्रस्तुत है।
ख) बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर मास्टर परिपत्र के पैरा 1.5 के उप-पैरा 4(घ) को निम्नलिखित उपबंध से प्रतिस्थापित किया गया है:
“बीमाकर्ता इस प्रकार की एकल एआईएफ में अपने प्रत्यक्ष एक्सपोज़र और परोक्ष एक्सपोज़र (निधियों की निधि के द्वारा) के संबंध में नीचे उप-पैरा 7 के अंतर्गत सारणी के स्तंभ (ग) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट एकल एआईएफ एक्सपोज़र सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।”
यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
i. Insurer shall invest only into Fund of Funds (FoF) which comply requirement of Section 27E of the Insurance Act, 1938;
ii. Insurer shall ensure compliance with Section 27E by a clause in the Fund Offer Documents executed by FoF to restrain such FoF investing into AIFs which invest in overseas companies/funds;
iii. Insurers should ensure that AIFs do not invest in securities of companies incorporated outside India to comply with the provisions of Section 27E of the Insurance Act, 1938;
iv. No Insurer shall invest in an AIF, which in turn has exposure to a FoF, in which the Insurer has taken an exposure.
a) Compliance with the following conditions will satisfy sub paras 4(b),(c) and 5 of para 1.5 of Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers:
i. The insurers’ investments in such AIFs are with “Excusal Rights” as per SEBI Circular SEBI/HO/AFD-1/PoD/P/CIR/2023/053 dt.10th April, 2023 as amended from time to time and proceeds of the insurers’ investments are not invested outside India by such AIFs.
ii. At the time of investing, the insurer must provide a formal declaration citing Section 27E of the Insurance Act, 1938 as the basis for their inability to participate in overseas investments of AIF;
iii. There shall be a clause in Private Placement Memorandum stating that the Capital (including any proceeds) received from Insurer shall not be drawn down, utilized or pledged for any investment outside India;
iv. Statutory auditors of AIF shall confirm that the capital of the insurer is not invested outside India;
v. Insurer shall obtain a compliance certificate from the AIF confirming that all overseas investments are disclosed to the insurer, the “Excusal Rights” were validly invoked for insurer’s investments and no cost related to overseas assets were charged to the insurer.
vi. Concurrent Auditor of the insurer shall certify the compliance of the provisions of “Excusal Rights” with respect to insurer’s investment in AIFs having outside India Exposure.
A reference framework on points (i) to (vi) above to be suitably adopted by insurers is placed at Annexure.
b) Sub para 4(d) of Para 1.5 of Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers is replaced by the following provision:
“Insurer shall ensure compliance with the single AIF exposure limit specified under column (c) of table under sub para 7 below in respect of their direct exposure and indirect exposure (through Fund of Funds) into such single AIF”.
This circular is issued with the approval of the Competent Authority.
हस्ता./ Sd/- (अम्बु वेंकटरमना / Ammu Venkataramana) महाप्रबंधक (वित्त व निवेश) / General Manager(F&I)
संदर्भ: परिपत्र सं.: आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/आईएनवी/28/2/2026 Ref: Cir No.: IRDAI/F&I/CIR/INV/28/2/2026
अनुबंध / Annexure
व्यापक परिचालन ढाँचा / Comprehensive Operating Framework
यह ढाँचा सेबी छूट (एक्सक्यूज़ल) परिपत्र का समन्वय धारा 27ई की अनुपालन आवश्यकताओं के साथ करता है, जिससे एआईएफ प्रबंधकों के लिए एक बाध्यकारी नयाचार (प्रोटोकाल) का निर्माण किया गया है।
निम्नलिखित खंड अनिवार्यतः प्रत्यक्ष रूप से निजी स्थानन ज्ञापन (पीपीएम) और अंशदान करार में अंतः स्थापित किये जाने चाहिए। “सांविधिक अपवर्जन” खंड (पीपीएम): उक्त पीपीएम स्पष्ट रूप से “प्रतिबंधित पॉलिसीधारक पूँजी” को परिभाषित करेगा। यह बतायेगा: “किसी अन्य प्रावधान के होने के बावजूद, भारतीय बीमा कंपनियों से प्राप्त पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ किन्हीं सौदा-विशिष्ट व्ययों सहित, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ई का अनुपालन करते हुए भारत के बाहर किसी भी निवेश के लिए कड़ाई से आहरण द्वारा कम नहीं की जाएँगी, उनका उपयोग नहीं किया जाएगा, अथवा इन्हें गिरवी नहीं रखा जाएगा।”
“मानी गई छूट (एक्सक्यूज़ल)” प्रसंविदा (कविनैंट) (अंशदान करार): उक्त अंशदान करार में एक स्थायी अनुदेश शामिल किया जाएगा: “निवेशक (बीमाकर्ता) इसके द्वारा सभी संभावित विदेशी निवेश अवसरों के लिए सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/एएफडी-1/पीओडी/पी/सीआईआर/2023/053 के अंतर्गत विद्यमान एक स्थायी छूट (एक्सक्यूज़ल) अधिकार को लागू करता है, तथा प्रबंधक इसे स्वीकार करता है। प्रति सौदा किसी अलग न्यायनिर्णयन की आवश्यकता नहीं है, उक्त प्रतिबंध संपूर्ण है।”
निम्नलिखित चरण-दर-चरण प्रक्रिया निधियों के “शून्य संदूषण” को सुनिश्चित करती है।
क. छूट अधिकार लागू करने का अभिलेखन – मानक वाणिज्यिक छूटों के असमान, यह एक सांविधिक छूट है।
कार्रवाई: आन-बोर्डिंग के उपरांत, बीमा कंपनी एक “धारा 27ई घोषणा” प्रस्तुत करती है।
अभिलेख: एआईएफ प्रबंधक इसे मास्टर निवेशक रजिस्टर में एक संकेत (फ्लैग) के साथ दर्ज करता है: प्रतिबंधित_केवल_देशी।
प्रभाव: यह संकेत (फ्लैग) “विदेशी/अनिवासी” के रूप में टैग किये गये किसी भी सौदे के लिए “निवेशयोग्य मूलनिधि (कार्पस)” से बीमाकर्ता को स्वतः अपवर्जित करता है।
ख. एआईएफ प्रबंधक द्वारा पुष्टीकरण (आहरण द्वारा कमी करने – (ड्रा-डाउन से पहले)) किसी विदेशी आस्ति के लिए पूँजी की माँग से पहले:
अनुपालन की जाँच: निधि प्रबंधक को अनिवार्यतः एक “आहरण द्वारा कमी करने (ड्रा-डाउन) की पात्रता का कार्यक्रम” उत्पन्न करना चाहिए।
सत्यापन: उक्त कार्यक्रम में अनिवार्यतः बीमा कंपनी के आबंटन को शून्य (0) के रूप में स्पष्टतः दर्शाना चाहिए।
प्रबंधक का पुष्टीकरण: प्रबंधक यह पुष्टि करते हुए एक “नकारात्मक आश्वासन वक्तव्य” पर हस्ताक्षर करता है कि आहरण से कमी लाने (ड्रा-डाउन) की कुल राशि () एकमात्र तौर पर गैर-बीमाकर्ता निवेशकों से स्रोतीकृत की जा रही है।
ग. बीमा कंपनी निवेशक को रिपोर्टिंग बीमाकर्ता को भेजी जानेवाली तिमाही रिपोर्ट में एक “धारा 27ई अनुपालन अनुबंध” को शामिल करने के लिए अनिवार्यतः आशोधन किया जाना चाहिए। इस अनुबंध में निम्नलिखित को अवश्य बताया जाना चाहिए:
o उक्त अवधि के दौरान निधि के द्वारा किये गये कुल विदेशी निवेश: रु. वाई करोड़। o उपर्युक्त के लिए बीमा कंपनी से आहरित पूँजी: रु. 0.00. o विदेशी आस्तियों में बीमा कंपनी का वर्तमान लाभकारी हित: 0.00%.
घ. प्रमाणीकरण की रूपरेखा (प्रतिरक्षा की तीन व्यवस्थाएँ)
एक तीन-स्तरीय प्रमाणीकरण माडल विद्यमान होगा
| स्तर | प्राधिकारी | प्रमाणीकरण का विस्तार | आवृत्ति |
|---|---|---|---|
| स्तर 1 | एआईएफ का अनुपालन अधिकारी और प्रबंधक | प्रमाणित किया जाएगा कि उक्त अवधि में निष्पादित प्रत्येक विशिष्ट विदेशी सौदे के लिए बीमाकर्ता को पूर्णतः छूट दी गई है और किसी भी निधि को नामे नहीं किया गया है। | तिमाही (रिपोर्टों के साथ) |
| स्तर 2 | एआईएफ का सांविधिक लेखा-परीक्षक | "अपवर्जित यूनिटों" की लेखा-परीक्षा: प्रमाणित किया जाएगा कि एआईएफ की लेखा-प्रणाली ने बीमाकर्ता को विदेशी संविभाग से सफलतापूर्वक अलग कर दिया है। प्रमाणित किया जाएगा कि विदेशी आस्तियों के लिए लाभ/हानि निर्धारण (एट्रिब्यूशन) का आबंटन बीमाकर्ता को नहीं किया गया है। | वार्षिक (वित्तीय वर्ष) |
| स्तर 3 | बीमाकर्ता का समवर्ती या आंतरिक लेखा-परीक्षक | सत्यापित किया जाएगा कि बीमाकर्ता का बैंक खाता उक्त निधि की विदेशी माँगों की तारीखों/राशियों के साथ मेल खाते हुए कोई बहिर्वाह नहीं दिखाता। समवर्ती / आंतरिक लेखा-परीक्षा | तिमाही |
परिचालन ढाँचे में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका
एआईएफ “प्रतिबंधित पॉलिसीधारक पूँजी” को अलग करने के प्राथमिक परिचालन भार को वहन करती है।
संवैधानिक दस्तावेज: एआईएफ “सांविधिक छूट” खंड को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए अपने निजी स्थानन ज्ञापन (पीपीएम) और अंशदान करार में अनिवार्यतः संशोधन करेगी। यह खंड अनिवार्यतः बतायेगा कि धारा 27ई का उल्लंघन करनेवाले किसी भी निवेश के लिए बीमाकर्ता की प्रतिबद्धता प्रारंभ से अमान्य (वाइड एब इनीशियो) है।
दोहरा लेजर लेखांकन: एआईएफ को अनिवार्यतः “दोहरे भाजक” (ड्यूअल डिनामिनेटर) परिकलनों के लिए सक्षम एक प्रणाली को अनुरक्षित करना चाहिए। यह प्रणाली अवश्य विशिष्ट सौदों के लिए पूँजी की किसी माँग का प्रसंस्करण करने के लिए सक्षम होनी चाहिए।
व्यय अंकन (एक्सपेंस टैगिंग): एआईएफ को अवश्य सख्त व्यय संहिताकरण (कोडिंग) लागू करना चाहिए। “सौदा-विशिष्ट व्ययों” (उदा. विदेशी कानूनी परामर्श, विदेशी सावधानी (डिलिजेंस) के लिए यात्रा) को “सामान्य निधि व्ययों” में समूहित करने के बजाय, अवश्य विशिष्ट आस्ति के प्रति उनका पूँजीकरण करना चाहिए और छूट प्रदान करनी चाहिए।
आहरण प्रमाणीकरण: किसी विदेशी आस्ति को संबद्ध करनेवाली प्रत्येक पूँजीगत माँग के लिए, एआईएफ प्रबंधक को अवश्य यह कहते हुए एक “नकारात्मक पुष्टीकरण” जारी करना चाहिए: “यह पूँजीगत माँग की नोटिस एक विदेशी आस्ति के लिए है। आपका अंश आईएनआर 0.00 है। किसी भी निधि का अनुरोध नहीं किया गया है।”
ये व्यक्ति यह प्रमाणित करते हुए “प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति” के रूप में कार्य करते हैं, कि एआईएफ की आंतरिक सुरक्षा-व्यवस्थाएँ कार्य कर रही हैं।
अनुपालन अधिकारी (तिमाही): यह प्रमाणित करते हुए एक अनुपालन प्रमाणपत्र अवश्य जारी करेगा कि:
• तिमाही के दौरान किये गये सभी विदेशी निवेश प्रणाली में सही तौर पर संकेतित (फ्लैग्ड) थे। • बीमा निवेशक के लिए उक्त “छूट अधिकार” विधिसम्मत रूप में लागू किये गये हैं। • बीमाकर्ता के लिए विदेशी आस्तियों से संबंधित कोई भी “अप्रत्यक्ष लागतें” (उपरि क्षरण) प्रभारित नहीं किये गये हैं।
Role of Various Entities in the Operating Framework
The AIF bears the primary operational burden of segregating the "Restricted Policyholder Capital".
Constitutional Documents: The AIF must amend its Private Placement Memorandum (PPM) and Contribution Agreement to explicitly include the "Statutory Excusal" clause. This clause must state that the Insurer’s commitment is void ab initio for any investment violating Section 27E.
Dual-Ledger Accounting: The AIF must maintain a system capable of "Dual-Denominator" calculations. The system must be able to process a capital call where for specific deals.
Expense Tagging: The AIF must implement strict expense coding. "Deal-Specific Expenses" (e.g., foreign legal counsel, travel for overseas diligence) must be capitalized to the specific asset and excused, rather than pooled into "General Fund Expenses".
Drawing Certification: For every capital call involving an overseas asset, the AIF Manager must issue a "Negative Confirmation" to the Insurer stating: "This Capital Call Notice is for an Overseas Asset. Your share is INR 0.00. No funds are requested.".
These entities act as the "First Line of Defence," certifying that the AIF's internal walls are functioning.
Compliance Officer (Quarterly): Must issue a compliance certificate confirming that:
• All overseas investments made during the quarter were flagged correctly in the system. • The "Excusal Rights" were validly invoked for the Insurance Investor. • No "Indirect Costs" (overhead leakage) related to overseas assets were charged to the Insurer.
Statutory Auditor (Annual):
Audit of Excluded Units: The audit report should specifically verify the "Class I" (or specific Insurer) capital account to ensure zero attribution of foreign assets.
Process Audit: Verify that the "Excusal" mechanism was not just a manual adjustment but a systematic exclusion in the fund's register.
Certification: Provide a specific certification that the Fund has maintained the "Audit Trail" required to prove strict adherence to Section 27E.
The Insurer must be an active participant in compliance, ensuring their "Excusal" is legally binding and documented.
Upfront Declaration: At the time of on boarding, the Insurer must provide a formal declaration citing Section 27E as the legal basis for their inability to participate in overseas tranches.
Accounting Controls: The Insurer’s internal investment team must track the AIF’s portfolio. When the AIF announces an overseas deal, the Insurer’s books should record a "Null Event" (an investment opportunity that was skipped), ensuring their internal records match the AIF's "Zero Allocation".
Banking Controls: The Insurer should implement a protocol where capital call received is examined for any reference to foreign investment and act accordingly.
The "Final Line of Defence," providing independent verification to the IRDAI that policyholder funds are safe.
Cash Flow Verification: The Auditor must verify the AIF’s drawdown schedule. They must confirm that for every date the AIF called capital for an overseas asset, the Insurer’s outflow was exactly zero.
Portfolio Review: The Auditor must review the "Schedule of Investments" provided by the AIF. They must confirm that the Insurer’s "Statement of Holdings" shows 0% ownership in any foreign entity listed in the Fund’s broader portfolio.
Section 27E Attestation: Based on the "Negative Assurance" from the AIF Manager and the bank statement verification, the Auditor provides an attestation that the Insurer has not "directly or indirectly" invested funds outside India.
Summary of Responsibilities
| Stakeholder | Primary Responsibility | Key Deliverable to Regulator |
|---|---|---|
| AIF Manager | Execution | Zero Leakage" Drawdown Notices & Deal-Specific Expense Allocation |
| AIF Auditor | System Verification | Certification of "Economic Separation" in Annual Report |
| Insurer | Invocation | Contractual Invocation of Excusal Rights (PPM / Side Letter) |
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