पृष्ठ Page 1 / 29 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) विवियम, 20181 Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) Regulations, 20181 [23 अगस्त, 2023 तक संशोवित] [Amended upto 23rd August, 2023] फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विवियम/4/151/2018. – बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण अविविय़म…
पृष्ठ Page 1 / 29 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) विवियम, 20181 Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) Regulations, 20181 [23 अगस्त, 2023 तक संशोवित] [Amended upto 23rd August, 2023] फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विवियम/4/151/2018. – बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण अविविय़म, 1999 की िाराओं 14 और 26 के साथ पवित बीमा अविवियम, 1938 की िारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राविकरण, बीमा सलाहकार सवमवत के साथ परामशश करिे के बाद, इसके द्वारा विम्नवलक्तित विवियम बिाता है- 1) संविप्त िाम, प्रारंभ और प्रयोज्यता: 1. ये विवियम भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) विवियम, 2018 के िाम से जािे जाएँगे । 2. ये विवियम 1 जििरी, 2019 से प्रिृत्त होंगे। 3. [ये विवियम अविवियम की िारा 2 (9) के अंतगशत यथापररभावित बीमाकताशओं, और अविवियम की िारा 118 (सी) के अंतगशत पररकक्तित छूट-प्राप्त बीमाकताशओं पर लागू होंगे।]2 4. “इि विवियमों की समीक्षा भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 की अविसूचिा की तारीि से प्रत्येक तीि ििश में एक बार की जाएगी, जब तक उि अिवि से पहले इिकी समीक्षा, विरसि अथिा संशोिि की आिश्यकता िहीं होती।” 2) पररभाषाएँ : इि विवियमों में, जब तक संदभश से अन्यथा अपेवक्षत ि होोः 1. ‘अविवियम’ से बीमा अविवियम, 1938 (1938 का 4) अवभप्रेत है; 2. ‘िैकक्तिक जोक्तिम अंतरण’, जो इि विवियमों में इसके बाद प्रथमाक्षरों से `एआरटी' कहलाएँगे, (जो जीिि पुिबीमा व्यिसाय में `वित्तीय पुिबीमा' भी कहलाएँगे) से गैर-परंपरागत संरवचत पुिबीमा समािाि अवभप्रेत हैं, जो वकसी बीमाकताश अथिा पुिबीमाकताश की विवशष्ट आिश्यकताओं अथिा प्रोफाइल के अिुकूल बिाये गये हों; 3. ‘प्राविकरण’ से बीमा विवियामक और विकस प्राविकरण अविवियम, 1999 (1999 का 41) की िारा 3 की उप-िारा (1) के अिीि स्थावपत भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण अवभप्रेत है; 4. इि विवियमों के प्रयोजिों के वलए `बोर्श' से अवभप्रेत है- ____________________________________________ 1 देिें भारत के राजपत्र, असािारण भाग III – िंर् 4 में, सं. 465 के द्वारा प्रकावशत अविसूचिा सं. एफ. सं. आईआरर्ीएआई/आरईजी/4/151/2018 वदिांक 30 ििंबर 2018 (5 वदसंबर 2018 से) 2 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 के द्वारा प्रवतस्थावपत। इसके प्रवतस्थापि से पहले यह विम्नािुसार पढा गयाोः “3. ये विवियम अविवियम की िारा 2(9) के अंतगशत यथापररभावित, अंतरराष्टरीय वित्तीय सेिाएँ केन्द्र (आईएफएससी) बीमा कायाशलय (आईआईओ) और अविवियम की िारा 118(सी) के अंतगशत यथापररभावित छूट-प्राप्त बीमाकताशओं के वलए लागू होंगे” 3 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 द्वारा विविष्ट वकया गया। पृष्ठ Page 2 / 29 अ. (क) प्रत्यक्ष बीमा व्यिसाय अंवकत करिेिाले भारतीय बीमाकताशओं [एफआरबीएस को छोड़कर अन्य]4, (ि) भारतीय पुिबीमाकताशओं और (ग) लॉयर््स इंवर्या की सेिा कंपवियों – का विदेशक बोर्श; आ. अपिी आिेदक कंपवियों के विदेशक बोर्श द्वारा विविित् प्राविकृत, विदेशी पुिबीमाकताशओं की शािाओं (एफआरबी)5 की कायशकाररणी सवमवत; इ. छूट-प्राप्त बीमाकताशओं के बीमा प्रभाग अथिा विभाग का प्रमुि; 5. अध्यपशक (सेर्ैंट) से िह भारतीय बीमाकताश अवभप्रेत है जो प्रत्यक्ष बीमा व्यिसाय अंवकत करता है और संविदागत तौर पर जोक्तिम के एक अंश का अंतरण करता है (अध्यपशण करता है); 6. ‘अध्यपशण' (सेशि) से जोक्तिम का िह अंश अवभप्रेत है जो अध्यपशक द्वारा पुिबीमाकताश को अंतररत वकया जाता है; 7. ‘किर िोट' पुिबीमा संविदा की शतो का वििरण देते हुए पुिबीमा व्यिसाय अंवकत करिेिाले भारतीय बीमाकताश अथिा सीबीआर अथिा पुिबीमाकताश द्वारा प्राविकृत पुिबीमा दलाल द्वारा जारी वकया गया वलक्तित दस्तािेज है; 8. ‘सीमापार पुिबीमाकताश', जो इि विवियमों में इसके बाद प्रथमाक्षरों से `सीबीआर' कहलाएगा, से लॉयर््स के समूहों सवहत विदेशी पुिबीमाकताश अवभप्रेत है, वजसके व्यिसाय का स्थाि भारत के बाहर स्थावपत है और वजसका पयशिेक्षण उसके स्वदेश के विवियमिकताश द्वारा वकया जाता है। सीमापार पुिबीमाकताश में शावमल हैोः क. एफआरबी की मूल अथिा समूह कंपवियाँ; ि. आईआईओ की मूल अथिा समूह कंपवियाँ। 9. ‘छूट-प्राप्त बीमाकताश' से अविवियम की िारा 118(सी) के अिीि बीमा व्यिसाय करिे िाला व्यक्ति अथिा व्यक्तियों का िगश अवभप्रेत है; 10. “विकिी पुिबीमा” (फैकल्टेवटि रीइन्श्श्योरेंस) से एक एकल जोक्तिम अथिा जोक्तिमों का पररभावित पैकेज अवभप्रेत है, जहाँ ि तो अध्यपशक ये जोक्तिम पुिबीमाकताश को प्रस्तुत करिे के वलए बाध्य है और ि ही पुिबीमाकताश पुिबीमा संरक्षण देिे के वलए बाध्य है; 11. ‘वित्तीय ििश' से कंपिी अविवियम, 2013 की िारा 2 (41) के अंतगशत यथापररभावित अिवि अवभप्रेत है; 12. ‘विदेशी पुिबीमाकताश की शािा' जो इि विवियमों में इसके बाद प्रथमाक्षरों से `एफआरबी' कहलाएगी, से पुिबीमा व्यिसाय में लगी हुई विदेशी कंपिी की शािा अवभप्रेत है, वजसे प्राविकरण द्वारा भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (लॉयर््स को छोड़कर अन्य विदेशी पुिबीमाकताशओं के शािा कायाशलयों का पंजीकरण और पररचालि) विवियम, 2015 के अिीि अथिा भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (लॉयर््स इंवर्या) विवियम, 2016 के अिीि पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदाि वकया गया हो; 13. ‘फ्रंवटंग’ से जोक्तिम का अंतरण करिे की िह प्रविया अवभप्रेत है वजसमें भारतीय बीमाकताश वकसी पुिबीमाकताश अथिा िापसीकताश (रेटरोसेशिेयर) को अविकांश अथिा समस्त अवभगृहीत (अस्यूम्र्) जोक्तिम का अध्यपशण अथिा िापसी करता है; _________________________________________________ 4भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा)(संशोिि) विवियम, 2023 के द्वारा “आईआईओएस को छोड़कर अन्य” के वलए प्रवतस्थावपत। 5भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 द्वारा शब्द “और अंतरराष्टरीय वित्तीय सेिा केन्द्र बीमा कायाशलय (आईआईओएस)” छोड़ वदये गये हैं। पृष्ठ Page 3 / 29 14. [‘भारतीय बीमाकताश' से इि विवियमों के प्रयोजि के वलए अविवियम की िारा 2(9) के अंतगशत यथापररभावित िह `बीमाकताश' अवभप्रेत है वजसे प्राविकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदाि वकया गया हो, तथा इसमें छूट-प्राप्त बीमाकताश भी शावमल हैं;]6 15. `बीमा समूह' से बीमा अथिा पुिबीमा का कोई संयुि जोक्तिम-अंकि पररचालि अवभप्रेत है वजसमें सहभागी भारतीय बीमाकताश समस्त अंवकत व्यिसाय में एक पूिशवििाशररत अंश ग्रहण करते हैं; 16. इि विवियमों के प्रयोजि के वलए, `बीमा िंर्' से विम्नवलक्तित अवभप्रेत और सक्तिवलत हैं- क. फायर (तेल और ऊजाश को छोड़कर); ि. मरीि हल; ग. मरीि कागो; घ. इंजीवियररंग; ङ. विमािि; च. मोटर; छ. स्वास्थ्य (िैयक्तिक दुघशटिा और यात्रा सवहत), जीिि बीमा व्यिसाय करिेिाले बीमाकताशओं द्वारा जारी की गई पॉवलवसयों को छोड़कर अन्य; ज. फसल; झ. व्यापाररक उिार; ञ. तेल और ऊजाश; ट. देयता; ि. विविि; र्. जीिि (जीिि बीमाकताशओं द्वारा जारी की गई स्वास्थ्य बीमा पॉवलवसयों सवहत); ढ. कोई अन्य िंर् (विविि िंर् के अंतगशत) जो विविि िगश के सकल अंवकत प्रीवमयम के दस प्रवतशत से अविक अंशदाि करता हो; ण. समय-समय पर प्राविकरण द्वारा अविसूवचत कोई अन्य िंर्; 17. [अंतरराष्टरीय वित्तीय सेिा केन्द्र प्राविकरण, वजसे प्रथमाक्षर आईएफएससीए के द्वारा भी विवदशष्ट वकया जाता है, से अंतरराष्टरीय वित्तीय सेिाएँ केन्द्र अविवियम, 2019 की िारा 4 की उप-िारा (1) के अिीि स्थावपत अंतरराष्टरीय वित्तीय सेिाएँ केन्द्र प्राविकरण अवभप्रेत है;] ______________________________________________ 6भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 द्वारा प्रवतस्थावपत वकया गया। इसके प्रवतस्थापि से पहले यह विम्नािुसार पढा गयाोः “14. `भारतीय बीमाकताश’ से इि विवियमों के प्रयोजि के वलए अविवियम की िारा 2(9) के अंतगशत यथापररभावित `बीमाकताश’ अवभप्रेत है, वजसे प्राविकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदाि वकया गया हो तथा इसमें छूट-प्राप्त बीमाकताश और आईआईओएस भी शावमल होंगे”, 7भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 के द्वारा प्रवतस्थावपत। इसके प्रवतस्थापि से पहले यह विम्नािुसार पढा गयाोः “17. `अंतरराष्टरीय वित्तीय सेिा केन्द्र (आईएफएससी) बीमा कायाशलय’, जो इसमें इसके बाद प्रथमाक्षर `आईआईओ’ के रूप में कहलाता है, से भारत में या भारत के बाहर वििास करिेिाले बीमाकताश या पुिबीमाकताश का शािा कायाशलय अवभप्रेत है, वजसे बीमा व्यिसाय या पुिबीमा व्यिसाय या दोिों करिे के वलए आईएफएससी – एसईजेर् में अपिा कायाशलय स्थावपत करिे के वलए प्राविकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदाि वकया गया है;” पृष्ठ Page 4 / 29 [17 क. `अंतरराष्टरीय वित्तीय सेिा केन्द्र (आईएफएससी) बीमा कायाशलय’ जो इस विवियम में इसके बाद प्रथमाक्षर `आईआईओ’ कहा गया है, का अथश िही होगा जो इसके वलए आईएफएससीए (बीमा व्यिसाय का पंजीकरण) विवियम, 2021 के अंतगशत वििाशररत वकया गया है।]8 18. ‘पुिबीमा संविदा' एक िावणक्तिक करार है तथा सभी पक्षकारों पर कािूिी तौर पर बाध्यकारी है जो एक पुिबीमा पची अथिा किर िोट अथिा ऐसे अन्य दस्तािेज द्वारा प्रमावणत हो; 19. ‘पुिबीमा पची' एक दस्तािेज है जो पुिबीमा के वलए प्रस्तावित जोक्तिम एिं शतों का संवक्षप्त वििरण उपलब्ध कराता है; 20. `प्रवतिारण' से जोक्तिम का िह अंश अवभप्रेत है जो भारतीय बीमाकताश अपिे स्वयं के िाते के वलए ग्रहण करता है; 21. [‘िापसी' (रेटरोसेशि) से ऐसा पुिबीमा लेिदेि अवभप्रेत है वजसके द्वारा ग्रहण वकये गये पुिबीवमत जोक्तिम का एक अंश आगे वकसी अन्य भारतीय बीमाकताश अथिा आईआईओ अथिा सीबीआर को अध्यवपशत वकया जाता है;]9 22. ‘समझौता' (टरीटी) से अध्यपशक और पुिबीमाकताश के बीच अथिा पुिबीमाकताश और िापसीकताश के बीच सामान्यतोः एक ििश की एक पुिबीमा संविदा अवभप्रेत है, जो व्यिसाय के पररभावित िगश(िगों) अथिा िंर्(िंर्ों) के पुिबीमा के वलए लागू तकिीकी वििरण और वित्तीय शतें वििाशररत करती है; 23. [`देशी प्रशुल्क क्षेत्र’ वजसे प्रथमाक्षर र्ीटीए के द्वारा भी व्यि वकया जाता है, का अथश िही होगा जो उसके वलए विशेि आवथशक जोि अविवियम, 2005 की िारा 2 की उप-िारा (i) के अंतगशत वििाशररत वकया गया है]10 24. 11इि विवियमों में प्रयुि और अपररभावित, परंतु अविवियम अथिा बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण अविवियम, 1999 (1999 का 41) अथिा सािारण बीमा व्यिसाय (राष्टरीयकरण) अविवियम, 1972 (1972 का 57) अथिा जीिि बीमा विगम अविवियम, 1956 (1956 का 31), उिके अिीि बिाये गये वियमों अथिा विवियमों में पररभावित शब्दों और अवभव्यक्तियों के अथश िही होंगे जो उि अविवियमों अथिा वियमों में िमशोः उिके वलए वििाशररत वकये गये हैं। 3) पुिबीमा काययक्रम: 1. उद्देश्य प्रत्येक भारतीय बींमाकताश के पुिबीमा कायशिम के वलए विम्नवलक्तित उद्देश्यों द्वारा मागशदशशि प्राप्त वकया जाएगाोः ___________________________________________ 8 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 द्वारा विविष्ट वकया गया। 9 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 के द्वारा प्रवतस्थावपत। इसके प्रवतस्थापि से पहले यह विम्नािुसार पढा गयाोः “21. `िापसी’ (रेटरोसेशि) से एक ऐसा पुिबीमा लेिदेि अवभप्रेत है वजसके द्वारा अवभगृहीत पुिबीमाकृत जोक्तिम का एक भाग आगे वकसी अन्य भारतीय बीमाकताश या सीबीआर को अध्यवपशत वकया जाता है” 10 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 द्वारा विविष्ट वकया गया। 11 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 द्वारा “23” से पुिोः संख्या दी गई है पृष्ठ Page 5 / 29 क. जोक्तिमों के उवचत और पयाशप्त विवििीकरण के अिीि देश के अंदर प्रवतिारण को उच्चतम सीमा तक बढािा; ि. पयाशप्त तकिीकी क्षमता और वित्तीय क्षमता को विकवसत करिा; ग. एक उवचत लागत पर पॉवलसीिारकों और अध्यपशकों (िापसीकताशओं) के वहतों के संरक्षण के वलए अपेवक्षत सिोत्तम संभि पुिबीमा रक्षा (किरेज) सुविवित करिा; घ. व्यिसाय के संचालि को सरल बिािा। 2. प्रवतिारण िीवत अ. प्रत्येक भारतीय बीमाकताश क. अपिी वित्तीय क्षमता, जोक्तिमों की गुणित्ता और व्यिसाय की मात्रा के अिुरूप अविकतम संभि प्रवतिारण बिाये रिेगा; ि. उपयुशि उद्देश्यों को ध्याि में रिते हुए अपिे बोर्श द्वारा विविित् अिुमोवदत एक उपयुि बीमा िंर्-िार प्रवतिारण िीवत बिाएगा; ग. यह सुविवित करेगा वक उि पुिबीमा व्यिस्था फ्रंवटंग िहीं है। आ. तथावप, जीिि बीमा व्यिसाय करिेिाला प्रत्येक भारतीय बीमाकताश विम्नवलक्तित का न्यूितम प्रवतिारण बिाये रिेगा- क. विशुद्ध संरक्षण जीिि बीमा व्यिसाय संविभाग के अंतगशत जोक्तिम पर रावश का 25% तथा ि. विशुद्ध संरक्षण जीिि बीमा व्यिसाय संविभाग को छोड़कर अन्य के अंतगशत जोक्तिम पर रावश का 50%. स्पष्टीकरणोः इि विवियमों के प्रभािी होिे की तारीि से पहले विद्यमाि व्यिसाय के संविभाग का ितशमाि समझौतों के द्वारा वियंवत्रत होिा जारी रहेगा। इ. [विदेशी पुिबीमा शािाओं (एफआरबी) सवहत प्रत्येक भारतीय पुिबीमाकताश भारत के अंदर जोक्तिम-अंवकत भारतीय पुिबीमा व्यिसाय के 50% का न्यूितम प्रवतिारण करेगा। जोक्तिम-अंवकत भारतीय पुिबीमा व्यिसाय के 20% तक वकसी आईआईओ को वकसी भी िापसी (रेटरोसेशि) की गणिा 50% के अपेवक्षत न्यूितम प्रवतिारण के वलए की जाएगी।]12 ई. प्राविकरण भारतीय बीमाकताश से अपेक्षा कर सकता है वक िह अपिी प्रवतिारण िीवत को उवचत वसद्ध करे तथा उपयुशि उद्देश्यों को पूरा करिे के वलए आिश्यक समझे गये रूप में विदेश दे सकता है। 3. पुिबीमा व्यिस्थाएँ अ. प्रत्येक भारतीय बीमाकताश – क. अपिा िाविशक पुिबीमा कायशिम प्रत्येक वित्तीय ििश के प्रारंभ से शुरू करेगा; _____________________________ 12 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 के द्वारा प्रवतस्थावपत। इसके प्रवतस्थापि से पहले यह विम्नािुसार पढा गयाोः “ग. प्रत्येक भारतीय पुिबीमाकताश अपिे भारतीय व्यिसाय के 50% का न्यूितम प्रवतिारण बिाये रिेगा” पृष्ठ Page 6 / 29 ि. [प्राविकरण को विविवदशष्ट सारांश फामेट में आगामी वित्तीय ििश के वलए अपिा प्रस्तावित पुिबीमा कायशिम, उि वित्तीय ििश के प्रारंभ से कम से कम 45 वदि पहले प्रस्तुत करेगा।]13; ग. [वित्तीय ििश के प्रारंभ से 45 वदि के अंदर] प्राविकरण के पास विम्नवलक्तित को प्रस्तुत करेगा:]14 i. [प्रवत व्यिसाय िंर् वििल प्रवतिारण में सुिारों पर विवशष्ट रूप से बल देते हुए, वपछले ििश के पुिबीमा कायशिम से एिं विवियम 3 के उप-विवियम (3) के िंर् (क) के उप-िंर् (ि) के अंतगशत प्रस्तुत प्रस्तावित पुिबीमा कायशिम से विवभन्नता, यवद कोई हो, सवहत अपिा बोर्श अिुमोवदत अंवतम पुिबीमा कायशिम।”]15 ii. प्रत्येक बीमा िंर् के वलए वपछले वित्तीय ििश के दौराि िास्तविक स्थाििों का पुिबीमाकताश-िार वििरण; घ. कोई िई पुिबीमा व्यिस्था अथिा पुिबीमा व्यिस्था में कोई संशोिि (उपयुशि 3(3)अ(ग) के अिीि बिाया गया अंवतम पुिबीमा कायशिम प्रस्तुत करिे के बाद) संबंवित दस्तािेजों के साथ पूरा वििरण, ऐसी व्यिस्था के वलए कारण देते हुए, बोर्श द्वारा अिुमोदि प्राप्त करिे के 15 वदि के अंदर बोर्श द्वारा अिुमोवदत प्रवत सवहत प्राविकरण के पास फाइल करेगा। ङ. [प्राविकरण को वित्तीय ििश के प्रारंभ से 90 वदि के अंदर यह पुष्टीकरण करते हुए सीईओ से प्राप्त प्रमाणीकरण प्रस्तुत करें वक वित्तीय ििश के वलए पुिबीमा कायशिम के साथ संबद्ध सभी समझौते विविित् मुद्ांवकत तथा हस्ताक्षररत रूप में संबंवित सभी पक्षकारों से मूल रूप में प्राप्त वकये गये हैं।]16 आ. बोर्श पुिबीमा कायशिम और प्रवतिारण िीवत बिाते समय यह सुविवित करेगा वक पुिबीमा व्यिस्थाएँ अन्य बातों के साथ-साथ विम्नवलक्तित कारकों को ध्याि में रिते हुए प्रभािी और उपयुि हैं : क. अपेवक्षत पुिबीमा संरक्षण का व्यिसाय वमश्रण, समग्र जोक्तिम िहि क्षमता, प्रकार और सीमा; ि. जोक्तिम संकेन्द्रण के स्तर एिं प्रवतिारण के स्तर; ग. पुिबीमा की व्यिस्था। _______________________________________________ 13 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 के द्वारा प्रवतस्थावपत। इसके प्रवतस्थापि से पहले यह विम्नािुसार पढा गयाोः “ि. प्राविकरण को आगामी वित्तीय ििश के वलए अपिा बोर्श-अिुमोवदत पुिबीमा कायशिम अपिी प्रवतिारण िीवत के साथ वित्तीय ििश के प्रारंभ से 45 वदि पहले प्रस्तुत करेगा” 14 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 द्वारा शब्दों और अंकों “वित्तीय ििश के प्रारंभ से 30 वदि के अंदर” के वलए प्रवतस्थावपत वकया गया 15 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 के द्वारा प्रवतस्थावपत। इसके प्रवतस्थापि से पहले यह विम्नािुसार पढा गयाोः “i. ऊपर 3(3)(क)(ि) के अंतगशत प्रस्तुत कायशिम में पररितशि, यवद कोई हों, शावमल करते हुए अपिा बोर्श-अिुमोवदत अंवतम पुिबीमा कायशिम अथिा सीईओ से एक घोिणा वक संस्था िे फाइल वकये गये कायशिम में कोई पररितशि िहीं वकया है;” 16 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 द्वारा विविष्ट वकया गया। पृष्ठ Page 7 / 29 इ. भारतीय बीमाकताशओं के पुिबीमा कायशिम में विम्नवलक्तित शावमल होंगे, परंतु इन्ीं तक सीवमत िहीं होंगेोः क. प्रवतिारण सीमाओं के वििाशरण के वलए सुविचाररत बीमा िंर्-िार मािदंर्; ि. चालू वित्तीय ििश में प्रवतिारण सीमाओं की तुलिा में प्रस्तावित वित्तीय ििश के वलए प्रवतिारण सीमाओं का बीमा िंर्-िार वििरण तथा यवद कोई विवभन्नता हो, तो उसके वलए कारण; ग. चालू वित्तीय ििश के वलए (अिुमावित) तथा वपछले तीि वित्तीय ििों के वलए वििल प्रवतिारण अिुपात का बीमा िंर्-िार वििरण; घ. वपछले वित्तीय ििश के वलए िास्तविक सकल अंवकत प्रीवमयम आय, चालू वित्तीय ििश के वलए (अिुमावित) तथा आगामी वित्तीय ििश के वलए पूिाशिुमावित सकल अंवकत प्रीवमयम आय का बीमा िंर्-िार वििरण; ङ. पुिबीमा कायशिम की संरचिा, प्रत्येक बीमा िंर् के वलए आिुपावतक व्यिस्थाओं के वििरण के साथ (समझौता क्षमता, प्रवतिारण सीमाओं, अिुमावित प्रीवमयम, पुिबीमा कमीशि संरचिा, ईिेंट सीमाएँ आवद सवहत) तथा प्रत्येक बीमा िंर् के वलए गैर-आिुपावतक व्यिस्थाएँ (अिुमावित सकल प्रीवमयम आय, बीमारक्षा सीमाएँ, कटौतीयोग्य, हावि प्रीवमयम का आविक्य, प्राििािो की बहाली आवद सवहत); च. चालू वित्तीय ििश के वलए अिुमावित लागत सवहत आगामी वित्तीय ििश के वलए पूिाशिुमावित लागतों और वपछले तीि वित्तीय ििों के वलए िास्तविक लागतों को दशाशिेिाले वििरण के साथ सकल अंवकत प्रीवमयम, आिुपावतक व्यिस्थाओं पर अध्यवपशत प्रीवमयम तथा गैर-आिुपावतक व्यिस्थाओं पर अध्यवपशत प्रीवमयम का वििरण देते हुए पुिबीमा लागत (सकल अंवकत प्रीवमयम की मात्रा एिं प्रवतशत के तौर पर) का बीमा िंर्-िार वििरण; छ. आिक पुिबीमा व्यिसाय, यवद कोई हो, का वििरण देशी और विदेशी व्यिसाय के वलए अलग-अलग; ज. प्रत्यक्ष बीमा व्यिसाय करिेिाले अन्य भारतीय बीमाकताशओं के साथ अंतर-कंपिी पुिबीमा व्यिस्थाएँ, यवद कोई हों, का वििरण। ई. [ऊपर विवियम 3(3)(ग) के अिुसार विवदशष्ट अपेक्षाओं के अवतररि, प्रत्येक भारतीय पुिबीमाकताश और पुिबीमा व्यिसाय का जोक्तिम-अंकि करिेिाला एफआरबी, बोर्श द्वारा अिुमोवदत जोक्तिम-अंकि िीवत फाइल करेगा। उि जोक्तिम-अंकि िीवत में बाद में होिेिाला कोई भी पररितशि बोर्श द्वारा विविित् अिुमोवदत वकया जाएगा और बोर्श के अिुमोदि से 15 वदि के अंदर प्राविकरण के पास फाइल वकया जाएगा।]17 _____________________________________________ 17 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 के द्वारा प्रवतस्थावपत। इसके प्रवतस्थापि से पहले यह विम्नािुसार पढा गयाोः “ऊपर विवियम 3(3)(ग) पर उक्तिक्तित अपेक्षाओं के अवतररि, प्रत्येक भारतीय पुिबीमाकताश, एफआरबी और पुिबीमा व्यिसाय अंवकत करिेिाला आईआईओ बोर्श द्वारा अिुमोवदत जोक्तिम-अंकि िीवत फाइल करेगा। उि जोक्तिम-अंकि िीवत में बाद में होिेिाला कोई भी पररितशि बोर्श द्वारा विविित् अिुमोवदत वकया जाएगा और प्राविकरण के पास बोर्श के अिुमोदि से 15 वदि के अंदर फाइल वकया जाएगा।” पृष्ठ Page 8 / 29 ऊ. [प्रत्येक भारतीय बीमाकताश अंवतम पुिबीमा कायशिम के साथ पुिबीमाकताशओं की सूची की साफ्ट प्रवतयाँ उिकी िेवर्ट रेवटंग तथा आिुपावतक और गैर-आिुपावतक पुिबीमा व्यिस्थाओं में उिके अंशों सवहत प्रस्तुत करेगा।]18 4. आपाती जोक्तिम संरक्षण प्रत्येक भारतीय बीमाकताश: अ. यह सुविवित करेगा वक आपाती संचयिों के संबंि में उसकी पुिबीमा व्यिस्थाएँ पयाशप्त हैं; आ. आगामी वित्तीय ििश हेतु प्रत्येक संकट के वलए ररटिश अिवि अिुमािों के साथ वजिपर आपात संरक्षण की मात्रा िरीदी गई हो, संकट मॉर्वलंग ररपोटश और आिार को अपिे बोर्श द्वारा विविित् अिुमोवदत करिाएगा; इ. पुिबीमा कायशिम के साथ ररपोटश की रूपरेिा फाइल करेगा। 5. [अवभलेिों का अिुरक्षण पुिबीमाकताशओं की सूची का अवभलेि उिकी िेवर्ट रेवटंग, आिुपावतक और गैर-आिुपावतक पुिबीमा व्यिस्थाओं में उिके अंशों, तथा प्रत्येक पुिबीमा संविदा के साथ प्रत्येक भारतीय बीमाकताश के द्वारा संबंवित ितशमाि विवियमों में विविवदशष्ट अिवि के वलए अिुरवक्षत वकया जाएगा तथा विरीक्षण के वलए प्राविकरण को उपलब्ध कराया जाएगा।]19 4) सीमापार पुिबीमाकताय (सीबीआर): 1. कोई भी भारतीय बीमाकताश अपिा पुिबीमा व्यिसाय वकसी सीबीआर के पास तब तक िहीं रिेगा, जब तक िह विम्नवलक्तित पात्रता मािदंर्ों को पूरा िहीं करेगाोः- अ. सीबीआर अपिे स्वदेश में एक बीमा अथिा पुिबीमा संस्था है, जो अपिे स्वदेश के विवियमिकताश द्वारा तत्काल पूिशिती तीि विरंतर ििों के दौराि पुिबीमा व्यिसाय करिे के वलए विविित् प्राविकृत हो; आ. सीबीआर के पास तत्काल पूिशिती तीि विरंतर ििों के दौराि वकसी अंतरराष्टरीय रेवटंग एजेंसी से प्राप्त स्टैन्डर्श एण्ड पूअसश की कम से कम बीबीबी रेवटंग अथिा उसकी समकक्ष रेवटंग हो; इ. सीबीआर के स्वदेश िे भारत के साथ दोहरा करािाि पररिजशि करार वकया हो; _______________________________________ 18 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 द्वारा विविष्ट वकया गया। 19 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 द्वारा प्रवतस्थावपत वकया गया। इसके प्रवतस्थापि से पहले यह विम्नािुसार पढा गयाोः “5. अवभलेिों का अिुरक्षण प्रत्येक भारतीय बीमाकताश प्रत्येक पुिबीमा संविदा, पुिबीमाकताशओं की सूची उिकी िेवर्ट रेवटंग सवहत, आिुपावतक और गैर-आिुपावतक पुिबीमा व्यिस्था में उिके शेयरों की साफ्ट प्रवतयाँ प्रस्तुत करेगा। उपयुशि दस्तािेजों की हार्श प्रवतयाँ संबंवित ितशमाि विवियमों में विविवदशष्ट अिवि के वलए अिुरवक्षत की जाएँगी तथा विरीक्षण के वलए प्राविकरण को उपलब्ध कराई जाएँगी” पृष्ठ Page 9 / 29 ई. सीबीआर के पास तत्काल पूिशिती तीि ििों के दौराि स्वदेश के विवियमिकताश द्वारा विविवदशष्ट रूप में न्यूितम शोिक्षमता मावजशि अथिा पूँजी पयाशप्तता हो; उ. सीबीआर का वपछला दािा विपटाि अिुभि संतोिजिक पाया गया हो; ऊ. समय-समय पर प्राविकरण द्वारा यथावििाशररत कोई अन्य अपेक्षाएँ। 2. ऊपर बताये गये पात्रता मािदंर्ों को पूरा ि करिेिाले सीबीआर के पास पुिबीमा स्थाििों के वलए प्राविकरण का पूिश अिुमोदि अपेवक्षत होगा। [सदस्यों, सहभावगयों या प्रशासकों के रूप में सीबीआरएस से युि वकसी भी अंतरराष्टरीय समूह (पूल) के पास पुिबीमा स्थािि या जोक्तिम साझेदारी व्यिस्था के वलए भी प्राविकरण का पूिश अिुमोदि अपेवक्षत होगा]20 3. प्राविकरण समय-समय पर जारी वकये जािेिाले वदशाविदेशों के माध्यम से इि मािदंर्ों में छूटों के वलए प्रवतमाि एिं सीबीआर सूचिा फाइल करिे के वलए पररचालि प्रवियाओं के साथ विवियम 6 के अिीि सीबीआर को अध्यपशणों की सीमाएँ वििाशररत कर सकता है। 4. [भारत में प्रवतिारण को अविकतम बिािे और घरेलू क्षमता को बढािे के वलए, प्राविकरण जोक्तिम-अंवकत व्यिसाय की समीक्षा, दािा अिुभि और सीबीआर के द्वारा वदये गये समथशि की व्यिस्थाओं की समीक्षा कर सकता है तथा उि समीक्षा के आिार पर प्राविकरण उक्तिक्तित लक्ष्य प्राप्त करिे के वलए आिश्यक समझी जािेिाली शतें लगा सकता है]21 5) पुिबीमा स्थाििों के विए प्रवक्रयाएँ: “1. [अग्रणी पुिबीमा समथशि की अपेक्षा करिाोः प्रत्येक अध्यपशक सिोत्तम पुिबीमा शतों की अपेक्षा करते समय विम्नवलक्तित उपबंिों का पालि करेगाोः क. प्रत्येक अध्यपशक सिशप्रथम विगत तीि विरंतर पूणश वित्तीय ििों के दौराि वकसी व्यििाि के वबिा पुिबीमा व्यिसाय करिेिाले सभी भारतीय पुिबीमाकताशओं तथा कम से कम 4 अन्य “श्रेणी 2” (विवियम 5 के उप-विवियम (2)(क) के िंर् (ि) के अिुसार) पुिबीमाकताशओं से अग्रणी शतों की अपेक्षा करेगा। ि. कोई भी अध्यपशक स्टैंर्र्श & पूअसश से प्राप्त `ए-’ अथिा वकसी अन्य प्रमुि अंतरराष्टरीय रेवटंग एजेंसी से प्राप्त समकक्ष िेवर्ट रेवटंग से िीचे की िेवर्ट रेवटंग से युि सीबीआरएस/ आईआईओएस से अग्रणी शतों की अपेक्षा िहीं करेगा। बशते वक न्यूितम िेवर्ट रेवटंग की आिश्यकता उस क्तस्थवत में लागू िहीं होगी यवद आईआईओ वकसी भारतीय बीमाकताश की सहायक संस्था/शािा है। ____________________________________ 20 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 द्वारा विविष्ट वकया गया। 21 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 द्वारा विविष्ट वकया गया। पृष्ठ Page 10 / 29 ग. विकिी पुिबीमा संरक्षण को छोड़कर अन्य प्रयोजि के वलए, कोई भी अध्यपशक वकसी भारतीय बीमाकताश से जो एकमात्र पुिबीमा व्यिसाय करिे के वलए प्राविकरण के पास पंजीकृत िहीं है, अथिा वकसी आईआईओ से वजसे पुिबीमा व्यिसाय करिे के वलए आईएफएससीए द्वारा अिुमवत िहीं दी गई है, शतों की अपेक्षा िहीं करेगा। घ. अध्यपशक इि विवियमों का अिुपालि करिे के वलए वजिेदार और उत्तरदायी होगा, इस बात का विचार वकये वबिा वक शतें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई हैं अथिा वकसी पुिबीमा दलाल के माध्यम से। स्पष्टीकरण 2: एक अध्यपशक ऐसे वकसी पुिबीमाकताश अथिा आईआईओ से शतों की अपेक्षा ि करे, जो अन्य भारतीय बीमाकताश की समूह/ सहयोगी कंपिी है।]22 2. सहभावगता के वलए प्रस्ताि: अ. [प्रत्येक अध्यपशक सिोत्तम शतें (अवििायश अध्यपशण से उत्पन्न होिेिाली शतों को छोड़कर) बतािेिाले अग्रणी पुिबीमाकताश के पास न्यूितम आिश्यक स्थािि पूरा करते समय भारतीय बाजार के अंदर प्रवतिारण को अविकतम बिािे के वलए 'श्रेणी 1' और 'श्रेणी 2' पुिबीमाकताशओं द्वारा अविकतम सहभावगता प्राप्त करेगा। प्रत्येक अध्यपशक स्थािि की अपेक्षा करते समय अविमाि के विम्नवलक्तित िम का अिुसरण करेगाोः क) श्रेणी 1: भारतीय पुिबीमाकताश ि) श्रेणी 2: आईआईओएस (जो र्ीटीए में, भारत में बीमाकताशओं से उत्पन्न होिेिाले प्रवतिाररत प्रीवमयमों के 100% का वििेश करते हैं) और एफआरबीएस। ग) श्रेणी 3: आईआईओएस; घ) श्रेणी 4: अन्य भारतीय बीमाकताश (केिल बीमा िंर् में प्रवत-जोक्तिम विकिी स्थाििों के संबंि में वजिके वलए व्यिसाय करिे हेतु बीमाकताश का पंजीकरण वकया गया है)। स्पष्टीकरण 1: विकिी पुिबीमा संरक्षण को छोड़कर कोई भी अध्यपशक वकसी भी बीमाकताश से जो एकमात्र तौर पर पुिबीमा व्यिसाय करिे के वलए प्राविकरण के पास पंजीकृत िहीं है तथा वकसी भी आईआईओ से वजसे पुिबीमा व्यिसाय करिे के वलए आईएफएससीए द्वारा अिुमवत िहीं दी गई है, सहभावगता की अपेक्षा िहीं करेगा। इसके अलािा, ऐसा भारतीय बीमाकताश और आईआईओ से वकसी पुिबीमा संरक्षण के संबंि में िेतृत्व करिे का प्रस्ताि िहीं वकया जाएगा। ______________________________________ 22 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 के द्वारा प्रवतस्थावपत। इसके प्रवतस्थापि से पहले यह विम्नािुसार पढा गयाोः “1. अध्यपशणों के वलए सिोत्तम शतें प्राप्त करिाोः प्रत्येक अध्यपशक विम्नवलक्तित के अिीि घरेलू जोक्तिमों के पुिबीमा संरक्षण के वलए सिोत्तम शतें प्राप्त करिे के वलए स्वतंत्र होगाोः क. अध्यपशक कम से कम सभी भारतीय पुिबीमाकताशओं से शतों की अपेक्षा करेंगे, जो तत्काल पूिशिती तीि विरंतर ििों के दौराि और कम से कम चार एफआरबीएस से पुिबीमा व्यिसाय (अवििायश अध्यपशण से उत्पन्न होिेिाले व्यिसाय को छोड़कर अन्य) कर रहे हैं। ि. कोई भी अध्यपशक विम्नवलक्तित से शतों की अपेक्षा िहीं करेगाोः क. आईआईओएस वजिकी स्टैंर्र्श एण्ड पूअसश से प्राप्त िेवर्ट रेवटंग ए- से िीचे है अथिा वकसी अन्य अंतरराष्टरीय रेवटंग एजेंसी से उसकी समकक्ष रेवटंग प्राप्त है अथिा ि. सीबीआर वजिकी स्टैंर्र्श एण्ड पूअसश से प्राप्त िेवर्ट रेवटंग ए- से िीचे है अथिा वकसी अन्य अंतरराष्टरीय रेवटंग एजेंसी से उसकी समकक्ष रेवटंग प्राप्त है ग. कोई भी अध्यपशक ऐसे वकसी भारतीय बीमाकताश से शतों की अपेक्षा िहीं करेगा जो पुिबीमा व्यिसाय करिे के वलए प्राविकरण के पास पंजीकृत िहीं है। घ. अध्यपशक इि विवियमों का अिुपालि करिे के वलए इस बात का विचार वकये वबिा वजिेदार और उत्तरदायी है वक उि शतें सीिे प्राप्त की गई हैं अथिा पुिबीमा दलाल के माध्यम से।” पृष्ठ Page 11 / 29 स्पष्टीकरण 2: अध्यपशक ऐसे एफआरबी अथिा आईआईओ को सहभावगता का प्रस्ताि करिे का विकि ि दे, वजसिे शतें बतािे से इिकार वकया हो अथिा शतें िहीं बताई हो। स्पष्टीकरण 3: अध्यपशक वकसी ऐसे भारतीय पुिबीमाकताश, एफआरबी अथिा आईआईओ को सहभावगता का प्रस्ताि ि करे, जो अन्य भारतीय बीमाकताश की समूह / सहयोगी कंपिी हो।]23 आ. उपयुशि विवियम 5(2)अ का अिुपालि करिे के अिीि, कोई भी अध्यपशक एफआरबी के माध्यम को छोड़कर ऐसे सीबीआर को, जो एफआरबी की आिेदक कंपवियाँ हैं, सहभावगता के वलए तब तक प्रस्ताि िहीं करेगा जब तक वकोः क. संपवत्त बीमा, माल के िुकसाि और व्यािसावयक व्यििाि के वलए एक स्थाि पर संयुि रूप से कुल बीवमत रावश दो हजार पाँच सौ करोड़ रुपये अथिा उससे अविक ि हो; अथिा ि. देयता किर के वलए कुल बीवमत रावश प्रवत घटिा एक सौ करोड़ रुपये अथिा उससे अविक ि हो; अथिा ग. सहभावगता के वलए प्रस्ताि विमािि, तेल और अपस्टरीम ऊजाश, मरीि हल जोक्तिम के वलए ि हो; अथिा घ. उपयुशि हेतु अपिादों के वलए प्राविकरण का पूिश अिुमोदि प्राप्त िहीं वकया जाता हो। इ. इस बात का विचार वकये वबिा वक सहभावगता के वलए प्रस्ताि विम्नािुसार वकया गया है अथिा िहीं, इि विवियमों का अिुपालि करिे के वलए अध्यपशक उत्तरदायी और वजिेदार होगा- क. प्रत्यक्ष रूप से अथिा पुिबीमा दलालों के माध्यम से, ि. पुिबीमा दलालों द्वारा व्यिक्तस्थत पुिबीमा क्षमता की सुवििाओं के अिुसार, ग. प्रितशक कंपिी अथिा उसकी सहयोगी समूह कंपवियों को। ___________________________ 23 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 के द्वारा प्रवतस्थावपत। इसके प्रवतस्थापि से पहले यह विम्नािुसार पढा गयाोः “प्रत्येक अध्यपशक सहभावगता के वलए प्राप्त सिोत्तम शतें विम्नवलक्तित अविमािी िम से प्रस्तावित करेगाोः क. तत्काल पूिशिती तीि विरंतर वित्तीय ििों के दौराि पुिबीमा व्यिसाय (अवििायश अध्यपशण से उत्पन्न होिेिाले व्यिसाय को छोड़कर) करिेिाले भारतीय पुिबीमाकताशओं को ि. अन्य भारतीय पुिबीमाकताशओं और एफआरबीएस को ग. आईआईओएस को विवियम 5(1)(ि)(क) के अंतगशत विदशष्ट रूप में वजन्ोंिे 10% से अन्यूि क्षमता के साथ सिोत्तम और अग्रणी शतें दी हैं घ. सीबीआर को विवियम 5(1)(ि)(ि) के अंतगशत विदशष्ट रूप में वजन्ोंिे 10% से अन्यूि क्षमता के साथ सिोत्तम और अग्रणी शतें दी हैं ङ. अन्य आईआईओएस को च. अन्य भारतीय बीमाकताशओं को (केिल विकिी) और सीबीआरएस को स्पष्टीकरणोः विकिी (फैकल्टेवटि) पुिबीमा संरक्षण को छोड़कर अन्य के वििय में कोई भी अध्यपशक वकसी ऐसे भारतीय बीमाकताश को सहभावगता के वलए प्रस्ताि िहीं करेगा, जो एकमात्र तौर पर पुिबीमा व्यिसाय करिे के वलए प्राविकरण के पास पंजीकृत िहीं है। इसके अलािा, ऐसे भारतीय बीमाकताश को वकसी भी पुिबीमा संरक्षण पर िेतृत्व करिे के वलए प्रस्ताि िहीं वकया जाएगा” पृष्ठ Page 12 / 29 3. विवियम 5(1) और 5(2) में विवहत कोई भी बात विम्नवलक्तित के वलए लागू िहीं होगीोः अ. भारतीय पुिबीमाकताशओं, एफआरबी, आईआईओ और बीमा समूहों के संबंि में िापसी (रेटरोसेशि) अथिा पुिबीमा स्थािि; आ. प्रत्यक्ष बीमा व्यिसाय करिेिाले भारतीय बीमाकताशओं की ितशमाि अंतर-कंपिी व्यिस्थाएँ; इ. अविवियम की िारा 101ए के अिीि समय-समय पर यथाअविसूवचत बाध्यकारी अध्यपशण; ई. जीिि बीमा व्यिसाय करिेिाले भारतीय बीमाकताशओं के पुिबीमा स्थािि। तथावप, जीिि बीमा व्यिसाय करिेिाले भारतीय बीमाकताश सीबीआर को प्रस्ताि करिे से पहले भारतीय देशी क्षमता का उपयोग करिे के वलए प्रयास करेंगे। 4. इसके अलािा, जीिि बीमा व्यिसाय करिेिाला कोई भी भारतीय बीमाकताश प्राविकरण का पूिश अिुमोदि प्राप्त वकये वबिा अपिी प्रितशक कंपिी अथिा उसकी सहयोगी अथिा समूह कंपवियों के साथ, उि शतों पर व्यिस्था को छोड़कर जो िावणक्तिक तौर पर स्वतंत्र संव्यिहार (आर्म्श लेंग्थ) के आिार पर प्रवतस्पिाशत्मक हों, पुिबीमा व्यिस्थाएँ िहीं करेगा। 6) अध्यपयण सीमाएँ: 1. जीिि बीमा व्यिसाय को छोड़कर अन्य प्रकार का व्यिसाय करिेिाले अध्यपशकों द्वारा सीबीआर के पास पुिबीमा स्थािि एक वित्तीय ििश के दौराि विम्नवलक्तित समग्र अध्यपशण सीमाओं के अिीि होंगे। स्टैंडडय एण्ड पूअसय अथिा समकि के अिुसार सीबीआर की रेव ंग प्रवत सीबीआर अिुमत अविकतम समग्र अध्यपयण सीमाएँ ए+ से अविक 20% बीबीबी+ से अविक और ए+ तक और उसके सवहत 15% बीबीबी और बीबीबी+ 10% स्पष्टीकरणोः उपयुशि प्रवतशतों का पररकलि भारत के बाहर अध्यवपशत कुल पुिबीमा प्रीवमयम पर वकया जािा चावहए। 2. उपयुशि सीमाओं से अविक कोई स्थािि तब तक िहीं वकया जाएगा जब तक प्राविकरण का पूिश अिुमोदि प्राप्त िहीं वकया जाता। [बशते वक उपयुशिािुसार अध्यपशण उि अध्यपशकों के वलए लागू िहीं होंगे जो एक वित्तीय ििश के दौराि पचहत्तर करोड़ रुपये तक भारत के बाहर कुल पुिबीमा प्रीवमयमों का स्थािि करते हैं तथा उि स्थािि बीबीबी+ और उससे अविक रेवटंग से युि सीबीआरएस के पास हैं]24 7) देशी बीमा समूह: ___________________________________ 24 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 पृष्ठ Page 13 / 29 1. वकसी भारतीय बीमाकताश द्वारा बीमा समूह के वलए प्रस्ताि प्राविकरण को एक प्रस्ताि प्रस्तुत करिे के द्वारा वकया जा सकता है। 2. प्राविकरण देशी बीमा समूह (समूहों) के विमाशण के वलए अिुमवत उसके/उिके उद्देश्यों, आिार, सहभावगता के वलए क्षमता, देयता की सीमाओँ, शतों सवहत विवभन्न कारकों की जाँच करिे के बाद दे सकता है। प्राविकरण जहाँ भी आिश्यक हो िहाँ अपिी ओर से भी भारतीय बीमाकताशओं को देशी बीमा समूहों में विमाशण और सहभावगता करिे के वलए विदेश दे सकता है। 3. बीमा समूहों का संवििाि और प्रशासक का चयि प्राविकरण के विदेश के अिुसार होंगे। 4. समूह का प्रशासक वििरवणयाँ, पुिबीमा व्यिस्था का ब्योरा, समूह के कायश विष्पादि संबंिी वििरण समय-समय पर प्राविकरण द्वारा वििाशररत तरीके से और आिविकता के अिुसार प्रस्तुत करेगा। 8) िैकल्पिक जोल्पिम अंतरण (एआर ी): 1. एआरटी समािाि अपिािे का इच्छुक भारतीय बीमाकताश प्राविकरण को ऐसे प्रस्ताि प्रस्तुत करेगा। 2. प्राविकरण आिश्यक जाँच-पड़ताल करिे के बाद और एआरटी के प्रकार से संतुष्ट होिे पर मामला-दर-मामला आिार पर एआरटी प्रस्तािों की अिुमवत दे सकता है। 9) आिक पुिबीमा व्यिसायः प्रत्येक भारतीय बीमाकताश (प्रत्यक्ष बीमा व्यिसाय करिेिाला) आिक पुिबीमा व्यिसाय अंवकत करिे के वलएोः 1. अपिे बोर्श द्वारा विविित् अिुमोवदत एक सुपररभावित जोक्तिम-अंकि िीवत स्थावपत करेगा; 2. उपयुशि विवियम 3 में विविवदशष्ट समय-सीमाओं के अंदर पुिबीमा कायशिम सवहत अपिे बोर्श द्वारा विविित् अिुमोवदत अपिी आिक पुिबीमा जोक्तिम-अंकि िीवत (बीमा िंर्, भौगोवलक विस्तार, जोक्तिम-अंकि सीमाएँ, और कायशविष्पादि के उद्देश्य बताते हुए) प्राविकरण के पास फाइल करेगा; तथा 3. पूिश में फाइल की गई आिक पुिबीमा जोक्तिम-अंकि िीवत में जब भी कोई पररितशि होता है तब अपिे बोर्श द्वारा विविित् अिुमोवदत उि पररितशि बोर्श के अिुमोदि से 15 वदि के अंदर प्राविकरण के पास फाइल करेगा। 10) सूचिा का प्रस्तुतीकरणः प्रत्येक भारतीय बीमाकताश अपिे पुिबीमा लेिदेिों से संबंवित सूचिा और वििरवणयाँ प्राविकरण को ऐसे फामश में और ऐसे तरीके से प्रस्तुत करेगा जैसा वक प्राविकरण समय-समय पर वििाशररत कर सकता है। पृष्ठ Page 14 / 29 11) विरसि और बचतः 1. ये विवियम भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (सािारण बीमा – पुिबीमा) विवियम, 2016 और बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (जीिि बीमा – पुिबीमा) विवियम, 2013 को विरस्त करते हैं। 2. जब तक इि विवियमों द्वारा अन्यथा व्यिस्था िहीं की जाती, तब तक यह िहीं मािा जाएगा वक इि विवियमों में विवहत कोई भी बात इि विवियमों के प्रिृत्त होिे से पहले की गई व्यिस्थाओं को अमान्य िहरायेगी। 3. भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (लॉयर््स को छोड़कर अन्य विदेशी बीमाकताशओं के शािा कायाशलयों का पंजीकरण और पररचालि) विवियम, 2015 इि विवियमों की पहली अिुसूची में विविवदशष्ट तरीके से संशोवित वकये जाएँगे। 4. भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (लॉयर््स इंवर्या) विवियम, 2016 इि विवियमों की दूसरी अिुसूची में विविवदशष्ट तरीके से संशोवित वकये जाएँगे। 12) प्राविकरण की शल्पतः 5. प्राविकरण पुिबीमा से संबंवित सभी विियों में आिश्यकता के अिुसार अवतररि सूचिा अथिा स्पष्टीकरण की माँग कर सकता है तथा भारतीय बीमाकताश को विदेश दे सकता है वक िह प्राविकरण के पास फाइल वकये गये पुिबीमा कायशिम में आिश्यक पररितशि करे। 6. प्राविकरण विम्नवलक्तित सवहत पुिबीमा के वलए शतें वििाशररत करते हुए वदशाविदेश जारी कर सकता है- अ. संपाववशक और / या जोक्तिम प्रभार; आ. समतुल्य अविकार-क्षेत्रों की पहचाि; इ. सीबीआर के पास, सभी सीबीआर को एकसाथ लेते हुए उिके पास अध्यपशण की सीमाओं का प्रवतशत ई. [सीबीआर की एक्सपोज़र सीमाएँ, सभी अध्यपशकों को एकसाथ लेते हुए; उ. देशी और अंतराशष्टरीय बीमा समूहों के वलए ढाँचा]25 3. इि विवियमों के वकसी भी उपबंि को लागू करिे अथिा उसका अथशविणशय करिे में उत्पन्न होिेिाली वकसी भी शंका अथिा कवििाई को दूर करिे के वलए प्राविकरण का अध्यक्ष आिश्यक समझे गये रूप में उपयुि स्पष्टीकरण अथिा वदशाविदेश जारी कर सकता है। 13) 26[पररितयि का उपबंि भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 की अविसूचिा की तारीि से पहले बीमाकताशओं द्वारा वित्तीय ििश 2023-24 के वलए की गई व्यिस्थाओं/समझौतों के अंतगशत सभी पुिबीमा स्थािि उसमें विद्यमाि शतों के अिुसार उि ििश की शेि अिवि के वलए जारी रहेंगे। बीमाकताश सुविवित करेंगे वक भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 की अविसूचिा की तारीि को या उसके बाद वकये गये कोई भी िये समझौते/ व्यिस्थाएँ इि विवियमों के उपबंिों का अिुपालि करेंगे/करेंगी।] ______________________ 25 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 द्वारा विविष्ट वकया गया। 26 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (पुिबीमा) (संशोिि) विवियम, 2023 द्वारा विविष्ट वकया गया। पृष्ठ Page 15 / 29 F. No. IRDAI/Reg/4/151/2018. – In exercise of the powers conferred by section 114A of the Insurance Act, 1938, read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations– 1) Short title, commencement and applicability: 1. These regulations shall be called the “Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) Regulations, 2018”. 2. These regulations shall come into effect from 1st January, 2019. 3. [These Regulations shall be applicable to Insurers as defined under Section2 (9) of the Act, and exempted insurers as envisaged under Section118(c) of the Act.]2 4. [These Regulations shall be reviewed once every three years from the date of notification of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re- insurance) (Amendment) Regulations, 2023 unless a review, repeal or amendment is warranted earlier.]3 2) Definitions: In these regulations, unless the context otherwise requires: 1. ‘Act’ means the Insurance Act,1938 (4 of 1938); 2. ‘Alternative Risk Transfer’, hereinafter called by acronym ‘ART’, (which is also called ‘Financial Re-insurance’ in life re-insurance business) means non-traditional structured Re-insurance solutions that are tailored to specific needs and profile of an insurer or re- insurer; 3. 'Authority' means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999); 4. ‘Board’ for the purpose of these regulations means- A. The Board of Directors of (a) the Indian Insurers [other than FRBs]4 writing direct insurance business, (b) Indian Re-insurers and (c) Service Companies of Lloyd’s India; 1 Vide Notification No. F. No. IRDAI/Reg/4/151/2018 dated 30th November 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary Part III – Section 4, vide No. 465 (w.e.f. 5th December, 2018) 2 Substituted by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 Prior to its substitution read as under: “3. These Regulations shall be applicable to Insurers as defined under Sec.2 (9) of the Act, International Financial Services Centre (IFSC) Insurance Office (IIO) and Exempted Insurers as defined under Sec.118(c) of the Act” 3 Inserted by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 4 Substituted for “ other than IIOs”, by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 पृष्ठ Page 16 / 29 B. The Executive Committee, of Foreign Reinsurers’ Branches (FRBs) 5duly authorized by the Board of Directors of their applicant companies; C. The Head of the insurance division or department of exempted insurers; 5. ‘Cedant’ means an Indian Insurer who underwrites direct insurance business and contractually transfers (cedes) a portion of the risk; 6. 'Cession' means the part of risk passed to a Re-insurer by the cedant; 7. 'Cover Note' is a written document, detailing the terms and conditions of the Re- insurance contract, issued by an Indian Insurer writing re-insurance business or a CBR or a Re-insurance broker authorized by the Re-insurer; 8. ‘Cross Border Re-insurer’, hereinafter called by acronym ‘CBR’, means a foreign re- insurer including Lloyd's Syndicates, whose place of business is established outside India and which is supervised by its home country regulator. Cross Border Re-insurer includes: A. Parent or Group companies of the FRBs; B. Parent or Group companies of the IIOs; 9. ‘Exempted Insurer’ means a person or classes of persons carrying on insurance business under Sec. 118(c) of the Act; 10. “Facultative Reinsurance” means reinsurance for a single risk or a defined package of risks, where neither the cedant is obliged to submit these risks to the reinsurer nor the reinsurer is obliged to provide reinsurance protection; 11. ‘Financial Year’ means the period as defined under Section 2 (41) of the Companies Act, 2013; 12. ‘Foreign Re-insurer’s Branch’, hereinafter called by acronym ‘FRB’, means a branch of a Foreign Company engaged in re-insurance business, who has been granted certificate of registration by the Authority under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Re-insurers other than Lloyd’s) Regulations, 2015 or under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd’s India) Regulations, 2016; 13. “Fronting” means a process of transferring risk in which an Indian Insurer cedes or retro-cedes most of or all of the assumed risk to a Re-insurer or retrocessionaire; 14. [‘Indian Insurer’, for the purpose of these regulations, means an ‘insurer’ as defined under section 2(9) of the Act, which has been granted certificate of registration by the Authority, and shall also include Exempted Insurers;]6 5 Omitted words “and International Financial Service Centre Insurance Offices (IIOs)”, by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 6 Substituted, by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 Prior to its substitution read as under: “14.‘Indian Insurer’, for the purpose of these regulations, means an ‘insurer’ as defined under section 2(9) of the Act, which has been granted certificate of registration by the Authority, and shall also include Exempted Insurers and IIOs;” पृष्ठ Page 17 / 29 15. 'Insurance Pool' means a joint underwriting operation of insurance or re-insurance business, in which the participating Indian Insurers assume a predetermined share in all business written; 16. ‘Insurance Segment’, for the purpose of these regulations, means and includes the following- A. Fire (Other than Oil & Energy); B. Marine Hull; C. Marine Cargo; D. Engineering; E. Aviation; F. Motor; G. Health (including Personal Accident & Travel), other than policies issued by insurers transacting Life Insurance business; H. Crop; I. Trade Credit; J. Oil & Energy; K. Liability; L. Miscellaneous; M. Life (including health insurance policies issued by Life Insurers); N. Any other segment (under Miscellaneous segment) which contributes more than ten percent of the Gross Written Premium of the Miscellaneous segment; O. Any other segment as may be notified by the Authority from time to time; 17. [International Financial Services Centres Authority, also referred to by the acronym IFSCA, means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019;]7 [17A. ‘International Financial Services Centre (IFSC) Insurance Office’, hereinafter called by acronym ‘IIO’, shall have the same meaning as assigned to it under IFSCA (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021]8 7 Substituted, by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 Prior to its substitution read as under: “17. International Financial Service Centre (IFSC) Insurance Office’, hereinafter called by acronym ‘IIO’, means a branch office, of an insurer or a Re-insurer domiciled in India or outside, which has been granted a certificate of registration by the Authority to set up its office in IFSC-SEZ, to transact insurance business or re- insurance business or both;” 8 Inserted by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 पृष्ठ Page 18 / 29 18. 'Re-insurance Contract' is a commercial agreement and legally binding on all the parties evidenced by a Re-insurance Slip or Cover Note or such other document; 19. ‘Re-insurance Slip’ is a document, which provides the abridged details of the risk, terms and conditions offered for re-insurance; 20. 'Retention' means the portion of the risk, which an Indian Insurer assumes for its own account; 21. [‘Retrocession' means a re-insurance transaction whereby a part of assumed reinsured risk is further ceded to another Indian Insurer or an IIO or a CBR;]9 22. 'Treaty' means a reinsurance contract between a cedant and a reinsurer or between a reinsurer and a retrocessionaire, usually for one year, which stipulates the technical particulars and financial terms applicable to the reinsurance of defined class(es) or segment(s) of business; 23. [‘Domestic Tariff Area’ also denoted by the acronym ‘DTA’ shall have the same meaning assigned to it under sub-section (i) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005]10 24. 11Words and expressions, used and not defined in these regulations but defined in the Act or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or the General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972 (57 of 1972) or the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), rules or regulations made there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or rules or regulations. 3) Re-insurance Programme: 1. Objectives The Re-insurance Programme of every Indian Insurer shall be guided by the following objectives to: A. Maximize retention within the country, subject to proper and adequate diversification of risks; B. Develop adequate technical capability and financial capacity; 9 Substituted, by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 Prior to its substitution read as under: “21.'Retrocession' means a re-insurance transaction whereby a part of assumed reinsured risk is further ceded to another Indian Insurer or a CBR” 10 Inserted by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 11 Re-numbered from “23”, by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 पृष्ठ Page 19 / 29 C. Secure the best possible Re-insurance coverage required to protect the interest of the policyholders and (retro)cedants at a reasonable cost; D. Simplify the administration of business. 2. Retention policy A. Every Indian Insurer shall a. maintain the maximum possible retention in commensuration with its financial strength, quality of risks and volume of business; b. formulate a suitable insurance segment-wise retention policy; bearing in mind the above stated objectives, duly approved by its Board; c. ensure that the Re-insurance arrangement is not fronting. B. However, every Indian Insurer, transacting life insurance business, shall maintain a minimum retention of- a. 25% of sum at risk under pure protection life insurance business portfolio and b. 50% of sum at risk under other than pure protection life insurance business portfolio. Explanation: The portfolio of business existing prior to the date of effect of these regulations shall continue to be governed by the existing treaties. C. [Every Indian Re-insurer including Foreign Re-insurance Branches (FRBs) shall maintain a minimum retention within India of 50% of Indian re-insurance business underwritten. Any retrocession to an IIO up to 20% of Indian re-insurance business underwritten shall be reckoned towards the required minimum retention of 50%.]12 D. The Authority may require an Indian Insurer to justify its retention policy and may give such directions, as considered necessary, to fulfill the objectives. 3. Re-insurance Arrangements A. Every Indian Insurer shall- a. commence its annual Re-insurance Programme from the beginning of every financial year; b. [submit to the Authority, its proposed Re-insurance programme, for the forthcoming financial year in the specified summary format, at least 45 days before the commencement of the financial year]13; 12 Substituted, by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 Prior to its substitution read as under: “C. Every Indian Re-insurer shall maintain a minimum retention of 50% of its Indian business” 13 Substituted, by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 Prior to its substitution read as under: पृष्ठ Page 20 / 29 c. file with the Authority, [within 45 days of the commencement of the financial year]14: i. [its Board approved Final Re-insurance Programme specifically highlighting improvements in net retention per insurance segment together with the variation, if any, from the Re-insurance Programme of the preceding year as well as from the proposed Re-insurance Programme submitted under sub clause (b) of clause (A) of sub Regulation (3) of Regulation 3 .]15 ii. re-insurer wise details of actual placements during previous financial year for each Insurance Segment; d. file with the Authority any new or revision of Re-insurance arrangement (made after the final Re-insurance Programme under 3(3)(A)(c) above is submitted), giving full details with related documents, reasons for such an arrangement together with Board approved copy within 15 days of approval of the Board. e. [submit to the Authority, within 90 days of the commencement of financial year, a certification from the CEO confirming that all Treaties associated with the Re- insurance Programme for the financial year have been received in original, duly stamped and signed (or digitally signed), from all parties to the treaty.]16 B. The Board, while formulating the Re-insurance Programme and the retention policy, shall ensure that the Re-insurance arrangements are effective and appropriate by taking into consideration, inter-alia, the following factors: a. Business mix, overall risk appetite, type and extent of Re-insurance protection required; b. Level of risk concentration and retention levels; c. Mechanism of reinsurance. C. The Re-insurance Programme of Indian Insurers shall include, but not limited to, the following: a. Insurance Segment-wise parameters considered for fixation of retention limits; ” b.submit to the Authority, its Board approved Re-insurance Programme along with its retention policy for the forthcoming financial year, 45 days before the commencement of the financial year” 14 Substituted for words and figures “within 30 days of the commencement of the financial year” by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 15 Substituted, by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 Prior to its substitution read as under: “i. its Board approved Final Re-insurance Programme incorporating the changes, if any, in the programme submitted under 3(3)(A)(b) above or a declaration by the CEO that the entity has not made any change in the filed Programme;” 16 Inserted by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 पृष्ठ Page 21 / 29 b. Insurance Segment-wise statement of retention limits for the proposed financial year vis-a-vis retention limits in the current financial year and reasons for variations, if any; c. Insurance Segment-wise statement of net retention ratio for the current financial year (estimated) and for the previous three financial years; d. Insurance Segment wise statement of the actual Gross Written Premium Income for the previous financial year, for current financial year (estimated) and the projected Gross Written Premium income for the forthcoming financial year; e. Structure of Re-insurance Programme with details of Proportional arrangements for each Insurance Segment (including treaty capacity, retention limits, estimated premium, re-insurance commission structure, event limits etc.) and Non- Proportional Arrangements for each insurance segment (including estimated gross net premium income, cover limits, deductible, excess of loss premium, reinstatement provisions etc.); f. Insurance Segment-wise Statement of Re-insurance cost (in terms of quantum as well as percentage to Gross Written Premium) giving details of Gross Written Premium, premium ceded on proportional arrangements and premium ceded on non-proportional arrangements along with Statement showing projected costs for the forthcoming financial year and the actual costs for the previous three financial years including estimated cost for current financial year; g. Details of Inward Re-insurance business, if any, separately for Domestic and Foreign business; h. Details of Inter-Company Re-insurance arrangements, if any, with other Indian Insurers transacting direct insurance business. D. [In addition to the requirements as per regulation 3(3)(C) above, every Indian Reinsurer and FRB writing re-insurance business, shall file the Board approved underwriting policy. Any subsequent change, in the underwriting policy, shall be duly approved by the Board and filed with the Authority within 15 days of Board’s approval.]17 E. [Every Indian insurer shall submit soft copies of list of Re-insurers with their credit rating, their shares in the proportional and non-proportional Re-insurance arrangements along with final Re-insurance programme.]18 17 Substituted, by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 Prior to its substitution read as under: “In addition to the requirements as at regulation 3(3)(C) above, every Indian Reinsurer, FRB and IIO writing reinsurance business, shall file the Board approved underwriting policy. Any subsequent change, in the underwriting policy, shall be duly approved by the Board and filed with the Authority within 15 days of Board’s approval.” 18 Inserted by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 पृष्ठ Page 22 / 29 4. Catastrophic Risk Protection Every Indian Insurer shall: A. ensure that its Re-insurance arrangements in respect of catastrophe accumulations are adequate; B. have the catastrophe modeling report and the basis along with return period estimates, on which the quantum of catastrophe protection is purchased for each of the perils for the forthcoming financial year duly approved by its Board; C. file a synopsis of the report along-with the Re-insurance Programme. 5. [Maintenance of Records The record of list of Re-insurers with their credit rating, their shares in the proportional and non-proportional Re-insurance arrangements, each and every re-insurance contract shall be maintained by every Indian insurer for the period specified in the relevant extant regulations and shall be made available to the Authority for inspection.]19 4) Cross Border Re-insurer (CBR): 1. No Indian Insurer shall place its Re-insurance business with any CBR, unless it satisfies the following eligibility criteria: - A. The CBR is an insurance or Re-insurance entity in its home country, duly authorized by its home country regulator to transact re-insurance business during the immediate past three continuous years; B. The CBR has a credit rating of at least BBB from Standard & Poor or equivalent rating from an international rating agency during the immediate past three continuous years; C. The home country of the CBR has signed Double Taxation Avoidance Agreement with India; D. The CBR has minimum solvency margin or capital adequacy, as specified by the home country regulator, during the immediate past three continuous years; E. The past claims settlement experience of the CBR is found to be satisfactory; F. Any other requirements as stipulated by the Authority from time to time. 19 Substituted, by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 Prior to its substitution read as under: “5. Maintenance of Records Every Indian insurer shall submit soft copies of each and every re-insurance contract, list of Re-insurers with their credit rating, their shares in the proportional and non-proportional Re-insurance arrangement. The hard copies of the above documents shall be maintained for the period specified in the relevant extant regulations and shall be made available to the Authority for inspection” पृष्ठ Page 23 / 29 2. Reinsurance placements with a CBR, not fulfilling the above stated eligibility criteria shall require prior approval of the Authority. [Reinsurance placements with any International Pool or Risk sharing arrangement having CBRs as members, participants or administrators shall also require prior approval of the Authority]20 3. The Authority may stipulate norms for relaxations of these criteria and limits of cessions to a CBR under Regulation 6 along with operational procedures for filing CBR information, through guidelines issued from time to time. 4. [To maximize retention in India and to increase domestic capacity, the Authority may undertake review of the business underwritten, claims experience and lines of support given by a CBR, and based on the review, the Authority may stipulate such conditions as may be considered necessary to achieve the stated objectives]21 5) Procedures for Re-insurance placements: 1. [Seeking lead re-insurance support: Every Cedant shall abide by the following provisions whilst seeking best re-insurance terms: A. Every Cedant shall firstly seek lead terms (other than emanating from obligatory cession) from all Indian Re-insurers which have been without interruption transacting re-insurance business during immediate previous complete three financial years and at least 4 other “Category 2” (as per clause (b) of sub- regulation (2)(A) of Regulation 5) reinsurers. B. No Cedant shall seek lead terms from CBRs/IIOs having credit rating below ‘A- ‘from Standard & Poor’s or an equivalent credit rating from any other International Rating Agency. Provided that such requirement of minimum credit rating shall not be applicable if an IIO is a subsidiary/ branch of an Indian insurer. C. Except for facultative re-insurance protection, no cedant shall seek terms from any Indian Insurer, which is not registered with the Authority exclusively to transact re-insurance business or from an IIO which is not permitted to undertake re-insurance business by IFSCA. 20 Inserted by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 21 Inserted by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 पृष्ठ Page 24 / 29 D. The cedant shall be responsible and accountable to comply with these regulations, irrespective of whether the terms are obtained directly or through any Re-insurance Broker. Explanation : A cedant may not seek terms from a Reinsurer or an IIO which is a group/associate company of other Indian Insurer.]22 2. Offer for Participation: A. [Every cedant shall secure maximum participation by ‘Category 1’ and ‘Category 2’ reinsurers in order to maximise retention within Indian market while fulfilling the minimum necessary placement with the lead reinsurers quoting the best terms (other than emanating from obligatory cession). Every cedant shall abide by the following Order of Preference whilst seeking placement: a) Category 1: Indian Reinsurers b) Category 2: IIOs (which invest 100 % of retained premiums, emanating from insurers in India, in the DTA) and FRBs. c) Category 3: Other IIOs; d) Category 4: Other Indian Insurers (only in respect of per-risk facultative placements in the insurance segment for which the Insurer is registered to transact business) and CBRs. Explanation 1: Except for facultative re-insurance protection, no cedant shall seek participation from any Indian Insurer, which is not registered with the Authority exclusively to transact re-insurance business and an IIO, which is not permitted to undertake re-insurance business by IFSCA. Further such Indian Insurer and IIO shall not be offered to lead on any reinsurance protection. 22 Substituted by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 Prior to its substitution read as under: “1. Obtaining best terms for Cessions: Every cedant, shall be free to obtain best terms for its Re-insurance protection of domestic risks, subject to the following: A. Cedants shall seek terms at least from all Indian Re-insurers, who have been transacting Re-insurance business (other than emanating from obligatory cession) during the immediate past three continuous years and at least from four FRBs. B. No cedant shall seek terms from: a.IIOs having credit rating below A- from Standard & Poor’s or equivalent rating from any other International Rating Agency or b.CBRs having credit rating below A- from Standard & Poor’s or equivalent rating from any other International Rating Agency. C. No cedant shall seek terms from any Indian Insurer, not registered with the Authority to transact reinsurance business. D. The cedant shall be responsible and accountable to comply with these regulations, irrespective of whether the terms are obtained directly or through Re-insurance Broker.” पृष्ठ Page 25 / 29 Explanation 2: A cedant may opt not to offer participation to FRB or an IIO who declined to quote or did not quote the terms. Explanation 3: A cedant may not offer for participation to an Indian Reinsurer, FRB or an IIO which is a group/associate company of other Indian Insurer.]23 B. Subject to compliance of regulation 5(2)(A) above, no cedant, except through the FRBs, shall make an offer for participation to the CBRs, which are applicant companies of the FRBs, unless: a. The total sum-insured is rupees two thousand five hundred crore or more for property insurance, material damage and business interruption combined at one location; or b. The total sum-insured is rupees one hundred crore or more for liability cover, per event; or c. The offer for participation is for Aviation, Oil & up-stream energy, Marine Hull risk; or d. Prior approval of the Authority is obtained for exceptions to the above. C. The cedant shall be responsible and accountable to comply with these regulations, irrespective of whether the offer for participation is made - a. directly or through Re-insurance Brokers, b. to the facilities of Re-insurance capacity arranged by Re-insurance Brokers, c. to the promoter company or its associate group companies. 3. Nothing in Regulations 5(1) and 5(2) shall apply to the following: A. Retrocession or reinsurance placements of Indian Re-insurers, FRBs, IIOs and Insurance Pools; 23 Substituted by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 Prior to its substitution read as under: “Every cedant shall offer best terms obtained, for participation in the following order of preference: a. to Indian Re-insurers, transacting re-insurance business (other than emanating from obligatory cession) during the immediate past three continuous financial years; b.to other Indian Re-insurers and FRBs; c. to the IIO as under regulation 5(1)(B)(a) which provided the best and lead terms with capacity of not less than 10%; d. to the CBR as under regulation 5(1)(B)(b) which provided the best and lead terms with capacity of not less than 10%; e. to other IIOs; f. to other Indian Insurers (only Facultative) and CBRs. Explanation: Except for facultative reinsurance protection, no cedant shall offer for participation to any Indian Insurer, which is not registered with the Authority exclusively to transact reinsurance business. Further such Indian Insurer shall not be offered to lead on any reinsurance protection” पृष्ठ Page 26 / 29 B. Existing inter-company arrangements of the Indian Insurers transacting direct insurance business; C. Obligatory cessions as notified from time to time under Section 101A of the Act; D. Re-insurance placements of Indian insurers transacting life insurance business. However, Indian insurers, transacting life insurance business, shall endeavor to utilize the Indian domestic capacity before offering to the CBRs. 4. Further that no Indian insurer transacting life insurance business shall, without the prior approval of the Authority, have re-insurance arrangements with its promoter company or its associate or group companies except on terms which are commercially competitive, on an arm’s length basis. 6) Cession limits: 1. Re-insurance placements with CBRs by the cedants transacting other than life insurance business shall be subject to the following overall cession limits during a financial year. Rating of the CBR as per Standard & Poor or equivalent Maximum overall cession limits allowed per CBR Greater than A+ 20% Greater than BBB+ and up to and including A+ 15% BBB & BBB+ 10% Explanation: The above percentages are to be calculated on the total reinsurance premium ceded out-side India. 2. No placement exceeding the aforesaid limits shall be made unless prior approval of the Authority is obtained. [Provided that the cession limits as above shall not be applicable to cedants which place total reinsurance premiums outside India up to rupees seventy- five crore during a financial year and the placements are with CBRs having a rating of BBB+ and above.]24 7) Domestic Insurance Pools: 1. The proposal for an Insurance Pool, could be initiated by any Indian Insurer by submitting a proposal to the Authority. 24 Inserted by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 पृष्ठ Page 27 / 29 2. The Authority, after examining various factors including its objectives, basis, capacity for participation, limits of liability, terms and conditions, may permit formation of domestic Insurance Pool(s). The Authority, wherever necessary, may also suo-moto direct Indian Insurers to create and participate in domestic Insurance Pools. 3. Constitution of the Insurance Pools and selection of Administrator shall be as per the direction of the Authority. 4. The Pool Administrator shall submit the returns, details of Re-insurance arrangement, statements on the performance of the pool, in the manner and periodicity as stipulated by the Authority from time to time. 8) Alternative Risk Transfer (ART): 1. An Indian Insurer, intending to adopt ART solutions, shall submit such proposals to the Authority. 2. The Authority, after necessary examination and on being satisfied with the type of ART solution may allow the ART proposal on a case to case basis. 9) Inward Re-insurance Business: Every Indian Insurer (transacting direct insurance business) for writing inward Re-insurance business shall: 1. put in place a well-defined underwriting policy duly approved by its Board; 2. file with the Authority, its inward re-insurance underwriting policy (stating the insurance segments, geographical scope, underwriting limits, and performance objectives) duly approved by its Board along with the Re-insurance Programme within the time lines specified in Regulation 3 above; and 3. file with the Authority any change to the inward re-insurance underwriting policy filed earlier as and when a change is made duly approved by its Board within 15 days of Board approval. 10) Submission of Information: Every Indian Insurer shall submit to the Authority, information and returns relating to its Re- insurance transactions, in such form and manner as the Authority may stipulate from time to time. 11) Repeal and Savings: पृष्ठ Page 28 / 29 1. These Regulations repeal the Insurance Regulatory and Development Authority of India (General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2016 and Insurance Regulatory and Development Authority (Life Insurance -Reinsurance) Regulations, 2013. 2. Unless otherwise provided by these regulations, nothing in these regulations shall deem to invalidate arrangements entered prior to these regulations coming into force. 3. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd’s) Regulations, 2015, shall be amended in the manner specified in The First Schedule of these regulations. 4. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd’s India) Regulations, 2016 shall be amended in the manner specified in The Second Schedule of these regulations. 12) Power of the Authority: 1. The Authority may call for further information or explanation, as may be necessary, on all matters related to Re-insurance and may direct the Indian insurer to carry out necessary changes in the Re-insurance Programme filed with the Authority. 2. The Authority may issue guidelines stipulating such terms and conditions for Re- insurance placements including- A. Collateral, risk charges; B. recognition of equivalent jurisdictions; C. percentage of cession limits with a CBR, all CBRs taken together. D. [exposure limits of a CBR, with all cedants taken together; E. framework for domestic and international Insurance Pools.]25 3. In order to remove doubts or difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary. 13) 26[Transition Provision All reinsurance placements under any arrangements/ treaties for financial year 2023-24 entered into by insurers prior to the date of notification of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 shall continue for the remaining period of the year as per the terms therein. Insurers shall ensure that any new treaties/ arrangements entered into on or after the date of notification of 25Inserted by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 26 Inserted by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 पृष्ठ Page 29 / 29 Insurance Regulatory and development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 shall be compliant with provisions of these regulations.]
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