G.S.R. 549(E)-Companies (Indian Accounting Standards) Second Amendment Rules, 2025. — The Companies Act, 2013

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947 No. 505] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

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कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 549(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2025 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में, "अनुलग्नक" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)" शीर्षक के अधीन, -

(क) “भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 101” में, परिशिष्ट 1 में,- (क) पैरा 7 में, मद (v) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:- “(v) अनुच्छेद घ31कक-घ31कि में आईएफआरएस 11 संयुक्त व्यवस्था के परिवर्तन उपबंध शामिल हैं। तदनुसार, आईएफआरएस 1 के अनुच्छेद घ31 को शामिल नहीं किया गया है;” (ख) पैरा 8 में, उप-पैरा (ग) में, मद (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: - “(2) इंड एएस 116, पट्टे को लागू करते समय पहली बार अपनाने वाले पट्टादाताओं को संक्रमणकालीन छूट प्रदान करने के लिए अनुच्छेद घ9कक जोड़ा गया है। अनुच्छेद घ9कक प्रतिष्ठान को पट्टे व्यवस्था के लिए परिवर्तन तारीख के तथ्यों और परिस्थितियों का उपयोग करने का उपबंध करता है, जिसमें भूमि और भवन दोनों तत्व शामिल हैं, जिससे परिवर्तन तारीख पर प्रत्येक तत्व को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करने का आकलन किया जा सके।” (ग) पैरा 12 में, मद (vii) का लोप किया जाएगा।

(ख) “भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 107” में, - (i) पैरा 44झझ के पश्चात, निम्नलिखित पैरा को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:- “44ञञ आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्थाएं, जिसने इंड एएस 7 में भी संशोधन किया, ने पैरा ख11च में संशोधन किया। एक प्रतिष्ठान उस संशोधन को तब लागू करेगी जब यह इंड एएस 7 में संशोधन लागू करती है।” (ii) परिशिष्ट ख में, पैरा ख11च में, मद (ज) और (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित मदों को रखा जाएगा, अर्थात:- “(ज) ऐसे लिखित हैं जो इकाई को यह चुनने की अनुमति देते हैं कि वह अपनी वित्तीय देनदारियों का निपटान नकदी (या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति) देकर करे या अपने स्वयं के शेयर देकर; (झ) ऐसे लिखित हैं जो मुख्य समंजन (मास्टर नेटिंग) समझौतों के अधीन हैं; या (ञ) आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्था (इंड एएस 7 के अनुच्छेद 44छ में वर्णित) के अधीन सुविधाओं तक पहुंच बनाई है या उन तक पहुंच है जो प्रतिष्ठान को विस्तारित भुगतान शर्तें या प्रतिष्ठान के आपूर्तिकर्ताओं को शीघ्र भुगतान शर्तें प्रदान करती हैं।”

(ग) “भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 108” में, परिशिष्ट 1 में, पैरा 1 में, “आईएफआरएस 108” अक्षरों और आंकड़ों के स्थान पर, “आईएफआरएस 8” अक्षर और आंकड़े को रखा जाएगा।

(घ) “भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 109” में, परिशिष्ट 1 में, पैरा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: - “3 प्रभावी तारीख से संबंधित आईएफआरएस 9 के अनुच्छेद 7.1.1 से 7.1.3 को भारतीय संदर्भ में सुसंगत न होने के कारण इंड एएस 109 में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, आईएफआरएस 9 के पैरा नंबरों के साथ संगति बनाए रखने के लिए, इन पैरा नंबरों को भारतीय लेखा मानक 109 में बनाए रखा गया है।”

(ङ) “भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 115” में, परिशिष्ट घ में, सूचना नोट 2 में, सारणी में,- (i) “भारतीय लेखा मानक 17” अक्षरों और आंकड़ों के स्थान पर “भारतीय लेखा मानक 116” अक्षर और आंकड़े रखे जाएंगे। (ii) “भारतीय लेखा मानक 18” अक्षरों और आंकड़ों के स्थान पर “भारतीय लेखा मानक 115” अक्षर और आंकड़े रखे जाएंगे। (iii) “यह परिशिष्ट क” शब्दों और अक्षर के स्थान पर “यह परिशिष्ट घ” शब्दों और अक्षर को रखा जाएगा।

(च) “भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 1” में, - (i) पैरा 60 में, “अनुच्छेद 66–76” शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर, “अनुच्छेद 66–76ख” शब्द, आंकड़े और अक्षर रखे जाएंगे। (ii) पैरा 69 में, मद (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात: - “(घ) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उसे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का अधिकार नहीं है।” (iii) पैरा 70 से पहले, निम्नलिखित शीर्षक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात: - “सामान्य परिचालन चक्र (अनुच्छेद 69(क))” (iv) पैरा 71 से पहले, निम्नलिखित शीर्षक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात: - “मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य (अनुच्छेद 69(ख)) या बारह महीने के भीतर निपटान के लिए देय (अनुच्छेद 69(ग)) से धारित” (v) पैरा 71 में, “अनुच्छेद 74 और 75” शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर, “अनुच्छेद 72क-75” शब्द, आंकड़े और अक्षर रखे जाएंगे। (vi) पैरा 72 के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक और पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात: - “कम से कम बारह महीने के लिए निपटान को स्थगित करने का अधिकार (अनुच्छेद 69(घ)) 72क रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का प्रतिष्ठान का अधिकार सारवान होना चाहिए और, जैसा कि अनुच्छेद 72ख-73 और 75 में दिखाया गया है, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान होना चाहिए। 72ख किसी प्रतिष्ठान का ऋण व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली दायित्व के निपटान को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक स्थगित करने का अधिकार उस प्रतिष्ठान द्वारा उस ऋण व्यवस्था में निर्दिष्ट शर्तों (जिसमें इसके पश्चात 'प्रसंविदा' कहा गया है) का अनुपालन करने के अधीन हो सकता है। अनुच्छेद 69(घ) को लागू करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रसंविदा: (क) प्रभावित करते हैं कि क्या वह अधिकार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान है - जैसा कि अनुच्छेद 74-75 में दिखाया गया है - यदि किसी इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में या उससे पहले प्रसंविदा का अनुपालन करना अपेक्षित है। ऐसा अनुबंध इस बात को प्रभावित करता है कि क्या अधिकार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान है, भले ही प्रसंविदा के अनुपालन का मूल्यांकन रिपोर्टिंग अवधि के बाद ही किया गया हो (उदाहरण के लिए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में इकाई की बैलेंस शीट पर आधारित प्रसंविदा लेकिन अनुपालन के लिए मूल्यांकन के लिए केवल रिपोर्टिंग अवधि के बाद ही किया गया हो)। (ख) इस बात को प्रभावित नहीं करते कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वह अधिकार विद्यमान है या नहीं, यदि किसी प्रतिष्ठान को रिपोर्टिंग अवधि के बाद ही प्रसंविदा का अनुपालन करना आवश्यक है (उदाहरण के लिए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत के छह महीने बाद प्रतिष्ठान की बैलेंस शीट पर आधारित अनुबंध)।” (vii) पैरा 73 और 74 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात,- “73 यदि किसी प्रतिष्ठान को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, किसी विद्यमान ऋण सुविधा के अधीन रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए दायित्व को आगे बढ़ाने का अधिकार है, तो वह दायित्व को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करती है, भले ही वह अन्यथा कम अवधि के भीतर देय हो। यदि प्रतिष्ठान के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, तो इकाई दायित्व को पुनर्वित्त करने की क्षमता पर विचार नहीं करती है और दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत करती है। 74 जहां रिपोर्टिंग अवधि के अंत में या उससे पहले किसी दीर्घकालिक ऋण व्यवस्था के किसी महत्वपूर्ण प्रसंविदा का उल्लंघन होता है, जिसके प्रभाव से रिपोर्टिंग तारीख पर मांग पर दायित्व देय हो जाती है, प्रतिष्ठान देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत नहीं करती है, यदि ऋणदाता रिपोर्टिंग अवधि के बाद और जारी करने के लिए वित्तीय विवरणों की मंजूरी से पहले उल्लंघन के परिणामस्वरूप भुगतान की मांग नहीं करने के लिए सहमत होता है। तथापि, ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान प्रत्येक उल्लंघन के लिए इंड एएस 107 के अनुच्छेद 18 और 19 के अनुसार जानकारी का प्रकटन करेगी।” (viii) पैरा 75 में, "लेकिन, प्रतिष्ठान ऐसे" शब्दों के स्थान पर, "प्रतिष्ठान ऐसे" शब्द रखे जाएंगे। (ix) पैरा 75 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात: - "75क दायित्व का वर्गीकरण इस संभावना से अप्रभावित है कि प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीनों के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने के अपने अधिकार का प्रयोग करेगी। यदि कोई दायित्व गैर-आवर्ती के रूप में वर्गीकरण के लिए अनुच्छेद 69 में दिए गए मानदंडों को पूरा करती है, तो इसे गैर-आवर्ती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, भले ही प्रबंधन का आशय हो या प्रतिष्ठान से अपेक्षा हो कि वह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह महीनों के भीतर देयता का निपटान करे, या भले ही प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के अंत और वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किए जाने की तारीख के बीच देयता का निपटान करे। तथापि, इनमें से किसी भी परिस्थिति में, प्रतिष्ठान को निपटान के समय के बारे में जानकारी का प्रकटन करने की आवश्यकता हो सकती है जिससे उसके वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता प्रतिष्ठान की बैलेंस शीट पर देयता के प्रभाव को समझ सकें (अनुच्छेद 17(ग) देखें)।" (x) पैरा 76 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात: - "निपटान (अनुच्छेद 69(क), 69(ग) और 69(घ)) 76क किसी दायित्व को आवर्ती या गैर-आवर्ती के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से, निपटान का आशय प्रतिपक्ष को हस्तांतरण से है जिसके परिणामस्वरूप दायित्व समाप्त हो जाती है। हस्तांतरण निम्न का हो सकता है: (क) नकदी या अन्य आर्थिक संसाधन - उदाहरण के लिए, माल या सेवाएं; या (ख) प्रतिष्ठान के अपने इक्विटी साधन, जब तक कि अनुच्छेद 76ख लागू न हो। 76ख दायित्व की शर्तें जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, प्रतिष्ठान के अपने इक्विटी स्रोतों के हस्तांतरण द्वारा इसके निपटान में परिणामित हो सकती हैं, चालू या गैर-चालू के रूप में इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं, यदि, इंड एएस 32 वित्तीय उपकरण: प्रस्तुति को लागू करते हुए, प्रतिष्ठान विकल्प को इक्विटी साधन के रूप में वर्गीकृत करती है, इसे एक मिश्रित वित्तीय साधन के इक्विटी घटक के रूप में दायित्व से अलग माना जाता है। 76ग अनुच्छेद 69-75 को लागू करने में, कोई प्रतिष्ठान ऋण व्यवस्थाओं से उत्पन्न होने वाली देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत कर सकती है, जब प्रतिष्ठान का उन देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का अधिकार रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्रतिष्ठान द्वारा प्रसंविदाओं का अनुपालन करने के अधीन हो (अनुच्छेद 72ख(ख) देखें)। ऐसी स्थितियों में, इकाई को टिप्पणियों में जानकारी का प्रकटन करना चाहिए जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को यह समझने में सक्षम बनाता है कि देयताएँ रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर चुकाने योग्य हो सकती हैं, जिसमें शामिल हैं: (क) प्रसंविदाओं के बारे में जानकारी (जिसमें अनुबंधों की प्रकृति और प्रतिष्ठान को उनका अनुपालन करने की आवश्यकता कब होती है) और संबंधित देनदारियों की वहन राशि। (ख) तथ्य और परिस्थितियाँ, यदि कोई हों, जो इंगित करती हैं कि प्रतिष्ठान को प्रसंविदाओं का अनुपालन करने में कठिनाई हो सकती है - उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान ने संभावित उल्लंघन से बचने या उसे कम करने के लिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान या उसके पश्चात कार्य किया है। ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में यह तथ्य भी शामिल हो सकता है कि यदि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रतिष्ठान की परिस्थितियों के आधार पर अनुपालन के लिए मूल्यांकन किया जाता तो प्रतिष्ठान ने प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया होता।” (xi) पैरा 139प के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात:- “139प दायित्वों का वर्तमान या गैर-वर्तमान तथा गैर-वर्तमान दायित्वों के रूप में वर्गीकरण, द्वारा अनुच्छेद 60, 69, 71, 73, 74 तथा 75 में संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद 72क, 72ख, 75क, 76क, 76ख तथा 76ग जोड़े गए। कोई प्रतिष्ठान इंड एएस 8 के अनुसार 1 अप्रैल 2025 को या उसके पश्चात शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए उन संशोधनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू करेगी। तथापि, कोई प्रतिष्ठान इंड एएस 8 के अनुसार 1 अप्रैल 2026 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद 74, 75, 75क तथा 76 का पूर्वव्यापी रूप से पालन करेगी। 74 जब कोई प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में या उससे पहले किसी दीर्घकालिक ऋण व्यवस्था के किसी करार का उल्लंघन करती है, जिसके प्रभाव से दायित्व मांग पर देय हो जाता है, तो वह उस पर लागू होगा। दायित्व को वर्तमान में रिपोर्टिंग अवधि के बाद और जारी करने के लिए वित्तीय विवरणों की मंजूरी से पहले, उल्लंघन के परिणामस्वरूप भुगतान की मांग नहीं करने के लिए वर्गीकृत करता है। भले ही ऋणदाता सहमत हो, एक प्रतिष्ठान दायित्व को वर्तमान रूप में वर्गीकृत करती है क्योंकि, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, उसे उस तारीख के बाद कम से कम बारह महीने के लिए अपने निपटान को स्थगित करने का अधिकार नहीं है। 75 तथापि, यदि ऋणदाता रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने की छूट अवधि प्रदान करने के लिए सहमत हो जाता है, जिसके भीतर प्रतिष्ठान उल्लंघन को सुधार सकती है और जिसके दौरान ऋणदाता तत्काल पुनर्भुगतान की मांग नहीं कर सकता है, तो प्रतिष्ठान दायित्व को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करती है। 75क दायित्व का वर्गीकरण इस संभावना से अप्रभावित है कि प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने के अपने अधिकार का प्रयोग करेगी। यदि कोई दायित्व गैर-चालू के रूप में वर्गीकरण के लिए अनुच्छेद 69 में दिए गए मानदंडों को पूरा करती है, तो इसे गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, भले ही प्रबंधन का इरादा हो या आशय हो कि प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर दायित्व का निपटान करेगी, या भले ही प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के अंत और वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित होने की तारीख के बीच दायित्व का निपटान करती है। तथापि, इनमें से किसी भी परिस्थिति में, इकाई को निपटान के समय के बारे में जानकारी का प्रकटन करने की आवश्यकता हो सकती है जिससे उसके वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता प्रतिष्ठान की बैलेंस शीट पर दायित्व के प्रभाव को समझ सकें (अनुच्छेद 17(ग) और 76(घ) देखें)। 76 रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति और वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित तारीख के बीच निम्न घटनाएं हों, तो उन घटनाओं की रिपोर्टिंग अवधि के बाद, इंड एएस 10, के अनुसार गैर समायोजित घटनाओं के रूप में प्रकटन किया जाता है: (क) वर्तमान के रूप में वर्गीकृत दायित्व के दीर्घकालिक आधार पर पुनर्वित्तपोषण (अनुच्छेद 72 देखें); (ख) वर्तमान के रूप में वर्गीकृत दीर्घकालिक ऋण व्यवस्था के उल्लंघन का अधिप्रमाणन (अनुच्छेद 74 देखें); (ग) वर्तमान के रूप में वर्गीकृत एक लंबी अवधि के ऋण व्यवस्था के उल्लंघन को सुधारने के लिए अनुग्रह की अवधि के ऋणदाता द्वारा अनुदान (अनुच्छेद 75 देखें); और (घ) गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत दायित्व का निपटान (अनुच्छेद 75क देखें)। (xii) पैरा 139फ के, निम्नलिखित, अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: - "139ब [परिशिष्ट 1 देखें]" (xiii) परिशिष्ट 1 में, (क) पैरा 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:- "9 अनुच्छेद 74 को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है कि दीर्घकालिक ऋण व्यवस्था को एक भौतिक प्रसंविदा के उल्लंघन के कारण वर्तमान के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए ऋणदाता जारी करने के लिए वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले माफ करने के लिए सहमत हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, प्रकटन को जोड़ा गया है और अनुच्छेद 76 का लोप कर दिया गया है। (ख) पैरा 11 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:- "आईएएस 1 में 11 संशोधन दो भागों में जारी किए गए हैं - जनवरी 2020 में जारी किए गए वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में देनदारियों का वर्गीकरण, और अक्टूबर 2022 में जारी अनुबंधों के साथ गैर-वर्तमान देनदारियां। तदनुसार, परिवर्तन और प्रभावी तारीख से संबंधित उपबंधों को क्रमशः अनुच्छेद 139प और 139ब में अलग से दिया गया है। चूंकि इंड एएस 1 में संयुक्त संशोधन आईएएस 1 के लिए पूर्वोक्त दो संशोधनों के अनुरूप जारी किए गए हैं, भारतीय संदर्भ में सुसंगत परिवर्तन और प्रभावी तारीख संबंधित उपबंधों को केवल अनुच्छेद 139प में शामिल किया गया है। तथापि, आईएएस 1 के अनुच्छेद संख्या के साथ स्थिरता बनाए रखने के लिए, अनुच्छेद संख्या 139ब इंड एएस 1 में बनाए रखा है।"

(छ) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 7" में, - (i) पैरा 44ङ के बाद, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात: - "आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्थाएं 44च एक इकाई अपने आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्था (अनुच्छेद 44छ में वर्णित के रूप में) के बारे में जानकारी का प्रकटन करेगा कि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को इकाई की देनदारियों और नकदी प्रवाह पर और तरलता जोखिम के लिए इकाई के जोखिम पर उन व्यवस्थाओं के प्रभावों का आकलन करने में सक्षम बनाता है। 44छ आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्था की विशेषता एक या एक से अधिक वित्त प्रदाताओं द्वारा की जाती है जो एक इकाई को अपने आपूर्तिकर्ताओं पर बकाया राशि का भुगतान करने की पेशकश करते हैं और इकाई उसी तारीख को व्यवस्था के नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान करने के लिए सहमत होती है, या बाद की तारीख में, आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान किया जाता है। ये व्यवस्थाएं इकाई को विस्तारित भुगतान शर्तें प्रदान करती हैं, या संबंधित चालान भुगतान देय तारीख की तुलना में प्रारंभिक भुगतान शर्तों के साथ इकाई के आपूर्तिकर्ताओं को प्रदान करती हैं। आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्था को अक्सर आपूर्ति श्रृंखला वित्त, देय वित्त या रिवर्स फैक्टोरिंग व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। व्यवस्थाएं जो इकाई के लिए पूरी तरह से क्रेडिट संवर्धन हैं (उदाहरण के लिए, गारंटी के रूप में उपयोग किए जाने वाले क्रेडिट के पत्रों सहित वित्तीय गारंटी) या इकाई द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण सीधे आपूर्तिकर्ता के साथ बकाया राशि (उदाहरण के लिए, क्रेडिट कार्ड) आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्था नहीं हैं। 44ज अनुच्छेद 44च में उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, एक इकाई अपने आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्था के लिए समग्र रूप से प्रकटन करेगी: (क) व्यवस्थाओं के निबंधन और शर्तें (उदाहरण के लिए, विस्तारित भुगतान शर्तें और सुरक्षा या गारंटी प्रदान की गई)। तथापि, एक इकाई अलग-अलग निबंधनों और शर्तों का प्रकटन करेगी जो अलग-अलग निबंधन और शर्तें हैं। (ख) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और उसके अंत में: (i) वहन राशि, और इकाई की बैलेंस शीट में प्रस्तुत की गईं संबद्ध लाइन मद, वित्तीय देनदारियों की जो एक आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्था का हिस्सा हैं। (ii) (i) के अधीन प्रकट की गई वित्तीय देनदारियों की वहन राशि, और संबद्ध लाइन मद, जिसके लिए आपूर्तिकर्ताओं ने पहले ही वित्त प्रदाताओं से भुगतान प्राप्त कर लिया है। (iii) (i) के अधीन प्रकटन की गई वित्तीय देनदारियों और तुलनीय व्यापार देनदारों के लिए भुगतान देय तारीखों की सीमा (उदाहरण के लिए, चालान की तारीख के 30-40 दिन बाद) जो आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्था का भाग नहीं हैं। तुलनीय व्यापार देनदार, उदाहरण के लिए, व्यवसाय या क्षेत्राधिकार की एक ही पंक्ति के भीतर इकाई के व्यापार देनदार हैं जैसा कि वित्तीय देनदारियों (i) के अधीन प्रकटन किया गया है। यदि भुगतान देय तारीखों की श्रेणियां विस्तृत हैं, तो प्रतिष्ठान उन श्रेणियों के बारे में व्याख्यात्मक जानकारी का प्रकटन करेगा या अतिरिक्त श्रेणियों (उदाहरण के लिए, स्तरीकृत श्रेणियों) का प्रकटन करेगा. (ग) (घ)(i) के अधीन प्रकटन की गई वित्तीय देनदारियों की वहन राशि में गैर-नकद परिवर्तन का प्रकार और प्रभाव। गैर-नकद परिवर्तनों के उदाहरणों में व्यापार संयोजन, विनिमय अंतर या अन्य लेनदेन का प्रभाव शामिल है जिन्हें नकद या नकद समतुल्यों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है (अनुच्छेद 43 देखें)। (ii) पैरा 53 से पहले, शीर्षक को रखा जाएगा, अर्थात: - "प्रभावी तारीख और परिवर्तन" (iii) पैरा 61 के बाद, निम्नलिखित पैरा, अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:- “62 आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्था द्वारा अनुच्छेद 44च-44ज जोड़ा गया। एक इकाई उन संशोधनों को 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू करेगी। 63 आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्था लागू करने में, एक इकाई को निम्नलिखित का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है: (क) वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से पहले प्रस्तुत किसी भी रिपोर्टिंग अवधि के लिए तुलनात्मक जानकारी जिसमें इकाई पहले उन संशोधनों को लागू करती है। (ख) अनुच्छेद 44ज(ख)(ii)-(iii) द्वारा अन्यथा अपेक्षित जानकारी वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत के रूप में जिसमें इकाई पहले उन संशोधनों को लागू करती है। (ग) वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के भीतर प्रस्तुत किसी भी अंतरिम अवधि के लिए अनुच्छेद 44च-44ज द्वारा अन्यथा अपेक्षित जानकारी जिसमें इकाई पहले उन संशोधनों को लागू करती है।”

(ज) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 10" में: - (i) पैरा 3 में, "(क) समापन पैरा में, " प्रावधान" शब्द के स्थान पर, "प्रसंविदा" शब्द रखा जाएगा। (ख) 1 अप्रैल 2026 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए समापन पैरा का लोप किया जाएगा। (ii) पैरा 23ग के बाद, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: - "23गक प्रसंविदाओं के साथ देनदारियों का वर्तमान या गैर-वर्तमान और गैर-वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकरण (इंड एएस 1 में संशोधन), 1 अप्रैल 2026 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक लेखा अवधि के लिए अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया। (iii) परिशिष्ट 1 में, पैरा 2 में, "प्रावधान" शब्द के स्थान, "प्रसंविदा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(झ) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 12" में: - (i) पैरा 4 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: - "4क यह मानक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा प्रकाशित स्तंभ दो मॉडल नियमों को लागू करने के लिए अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित कर विधि से उत्पन्न होने वाले आयकर पर लागू होता है, जिसमें कर विधि भी शामिल है जो उन नियमों में वर्णित योग्य घरेलू न्यूनतम टॉप-अप करों को लागू करता है। इस तरह के कर विधि, और इससे उत्पन्न होने वाले आयकर को इसके बाद 'स्तंभ दो विधि' और 'स्तंभ दो आयकर' के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस मानक में अपेक्षाओं के अपवाद के रूप में, एक इकाई न तो पहचान और न ही आस्थगित कर संपत्ति और स्तंभ दो आयकर से संबंधित देनदारियों के बारे में जानकारी का प्रकटन करेगा." (ii) पैरा 88 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:- "अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार-स्तंभ दो मॉडल नियम 88क एक इकाई यह प्रकटन करेगी कि यह पहचानने और आस्थगित कर परिसंपत्तियों और स्तंभ दो आयकर से संबंधित देनदारियों के बारे में जानकारी का प्रकटन करने के लिए अपवाद लागू किया है (अनुच्छेद 4क देखें). 88ख एक इकाई अलग से स्तंभ दो आयकर से संबंधित अपने वर्तमान कर व्यय (आय) का प्रकटन करेगा. 88ग उन अवधियों में जिनमें स्तंभ दो विधान अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है, लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं है, एक इकाई ज्ञात या यथोचित रूप से अनुमानित जानकारी का प्रकटन करेगी जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को उस विधान से उत्पन्न होने वाले स्तंभ दो आयकर के लिए इकाई के जोखिम को समझने में मदद करती है. 88घ अनुच्छेद 88ग में प्रकटीकरण उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक इकाई रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्तंभ दो आयकर के लिए अपने जोखिम के बारे में गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी का प्रकटन करेगा. इस जानकारी को स्तंभ दो विधि की सभी विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता नहीं है और इसे एक सांकेतिक सीमा के रूप में प्रदान किया जा सकता है. उस सीमा तक जब जानकारी ज्ञात नहीं है या यथोचित रूप से आकलन योग्य है, एक इकाई इसके सिवाए उस प्रभाव के लिए एक बयान का प्रकटन करेगी और इसके जोखिम का आकलन करने में इकाई की प्रगति के बारे में जानकारी का प्रकटन करेगी।

अनुच्छेद 88ग–88घ को दर्शाने वाले उदाहरण जानकारी के उदाहरण एक जब इकाई, अनुच्छेद 88ग-88घ में उद्देश्य और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रकटन कर सकती है, शामिल हैं: (क) गुणात्मक जानकारी जैसे कि स्तंभ दो विधान और मुख्य क्षेत्राधिकारों से एक इकाई कैसे प्रभावित होती है, जिसके बारे में जानकारी जिसमें स्तंभ दो आयकर के जोखिम विद्यमान हो सकते हैं; और (ख) मात्रात्मक जानकारी जैसे कि: (i) एक इकाई के मुनाफे के अनुपात का एक संकेत जो स्तंभ दो आयकर और उन लाभों पर लागू औसत प्रभावी कर दर के अधीन हो सकता है; या (ii) इसका एक संकेत अगर स्तंभ दो विधान प्रभावी होती तो इकाई की औसत प्रभावी कर दर कैसे बदल जाती।

(iii) पैरा 98ि के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:- "98ड अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार-स्तंभ दो मॉडल नियम, अनुच्छेद 4क और 88क-88घ जोड़ा गया. एक इकाई: (क) अनुच्छेद 4क और 88क तुरंत इन संशोधनों के मुद्दे पर और पूर्वव्यापी रूप में इंड एएस 8 लागू करेगी; और (ख) 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अनुच्छेद 88ख–88घ लागू करेगी. एक इकाई को 31 मार्च 2026 को या उससे पहले समाप्त होने वाली किसी भी अंतरिम अवधि के लिए इन पैरा द्वारा अपेक्षित जानकारी का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

(ञ) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 28 में, परिशिष्ट 1 में, पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित, रखा जाएगा, अर्थात: - "6. आईएएस 28 का अनुच्छेद 45ञ शामिल नहीं किया गया है चूंकि यह आईएफआरएस 17, बीमा अनुबंध, जिसके लिए इसी इंड एएस तैयार किया जा रहा है जारी करने के कारण संशोधन को संदर्भित करता है। पूर्ववर्ती आईएफआरएस 4, बीमा अनुबंध के अनुसार, आईएफआरएस 9 से अस्थायी छूट से संबंधित आईएएस 28 का अनुच्छेद 45ञ, उस छूट पूर्ववर्ती इंड एएस 104 के अधीन नहीं दी गई थी, के बाद से इंड एएस 28 में शामिल नहीं किया गया है. तथापि, आईएएस 28 के अनुच्छेद संख्या के साथ स्थिरता बनाए रखने के लिए, इंड एएस 28 में अनुच्छेद संस्थाओं को बनाए रखा जाता है."

(ट) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 32 में, परिशिष्ट क में, पैरा दिन36 से पहले, शीर्षक के स्थान पर, शीर्षक “ट्रेजरी शेयर (अनुच्छेद 33-34)” रखा जाएगा।

[फा. सं. 01/01/2009-सीएल-V (भाग XIV)] बालामुरुगन डी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 111(अ), तारीख 16 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 291(अ), तारीख 07 मई, 2025 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।