Introduction of ‘NPS Swasthya Pension Scheme’ as a Proof of Concept under the Regulatory Sandbox Framework

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

परिपत्र

परिपत्र सं. पीएफआिडीए/2026/07/एसयुपी-सीआिए/02 दिनांक : 27 जनवरी, 2026

प्रति, एनपीएस के अंतर्गत सभी हितधारक

विषय : रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत अवधारणा प्रदर्शन (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) के रूप में ‘एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम’ का प्रारंभ

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (‘पीएफआिडीए अधिनियम’) के अंतर्गत अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने और पेंशन व्यवस्था के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के अपने वैधानिक अधिदेश को आगे बढ़ाते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (‘पीएफआिडीए’ या ‘प्राधिकरण’) नेशनल पेंशन सिस्टम (‘एनपीएस’) फ्रेमवर्क के भीतर नवाचार, जो अभिदाता-केंद्रित, पारदर्शी और टिकाऊ हो, को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करता है। मौजूदा एनपीएस स्थापत्य में स्वास्थ्य संबंधी लाभ तंत्र को एकीकृत करने की व्यवहार्यता को जांचने और संबंधित परिचालन, तकनीकी और विनियामक पहलुओं का आकलन करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत सीमित और नियंत्रित आधार पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (‘पीओसी’) के रूप में एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम (‘स्कीम’) शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है, जो यहां उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगा।

2. एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम को एनपीएस के अंतर्गत एक विशिष्ट क्षेत्र स्कीम के रूप में शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (‘एमएसएफ’) के ढांचे के भीतर आउट-पेशेंट और इन-पेशेंट चिकित्सा खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम एक अंशदायी पेंशन स्कीम होगी, जो पीएफआिडीए अधिनियम की धारा 12(1)(क) और धारा 20 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी और इसे भारत के नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

3. यह स्कीम, पेंशन फंड्स द्वारा शुरू की जाएगी, जो प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन होगी, और विशेष रूप से यह प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में, सीमित अवधि के लिए और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक नियंत्रित वातावरण में संचालित होगी। पेंशन निधियां ऐसे पीओसी को पूरा करने के लिए फिनटेक और अन्य ऐसी संस्थाओं के साथ भी सहयोग ले सकती हैं। इस पीओसी के उद्देश्य के लिए, पीएफआिडीए (एनपीएस के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के प्रावधानों को रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत शिथिल किया गया है।

4. एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम इस परिपत्र और परिशिष्ट-I में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार संचालित होगी। पेंशन निधियां यह सुनिश्चित करेंगी कि शुभारंभ से पहले सभी व्यवस्थाएं, मध्यवर्ती और सेवा-प्रदाता पूर्णतः तैयार हो जाएं, जिनमें केंद्रीय अभिलेख अभिकरण ('सीआिए') और स्वास्थ्य लाभ प्रशासक ('एचबीए') / तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) शामिल हैं। पेंशन निधियां इस स्कीम से संबंधित सभी ज़रूरी सूचनाएं, जिनमें लाभ, शुल्क, क्लेम प्रोसेस, शिकायत निवारण और निकासी के प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, को स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से बताएंगी। पेंशन निधियां, स्वास्थ्य लाभ प्रशासकों के साथ सलाह करके, अभिदाताओं को अतिरिक्त मूल्य संरचित सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं।

5. यह स्कीम शुरू में पेंशन निधियों द्वारा सीआिए और एचबीए/टीपीए के सहयोग से, सीमित समय के लिए और सीमित संख्या में अभिदाता पंजीकरण के साथ, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पर आरंभ की जाएगी। पीओसी अवधि पूरी होने पर, यदि स्कीम की व्यवहार्यता / प्रयोगात्मकता स्थापित नहीं हो पाती है, तो पीओसी अवधि के दौरान शामिल किए गए अभिदाताओं को अपने जमा किए गए कॉपर्स को एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम खाते से कॉमन स्कीम खाते में अंतरित करने का विकल्प दिया जाएगा और उसके बाद मौजूदा पीएफआिडीए (एनपीएस के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार निकास कर सकते हैं।

6. यह परिपत्र पीएफआिडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत पीएफआिडीए को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

भवदीय

(हस्ताक्षर) आशीष कुमार भारती मुख्य महाप्रबंधक

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परिशिष्ट - I

1. पात्रता : कोई भी भारतीय नागरिक एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए पात्र है। यदि पहले से उपलब्ध नहीं है, तो एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम खाते के साथ एक कॉमन स्कीम खाता खोलना अनिवार्य होगा।

2. शुल्क और प्रभार : स्कीम के अंतर्गत लागू प्रभार और शुल्क एमएसएफ द्वारा नियंत्रित होंगे और उन्हें पारदर्शी तरीके से सूचित किया जाएगा। ऐसे शुल्कों में एचबीए को देय शुल्क भी शामिल होंगे।

3. अंशदान : अभिदाताओं को एनपीएस के अंतर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र पर लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम में किसी भी राशि का अंशदान करने की अनुमति होगी।

4. अंशदान का निवेश : स्कीम के अंतर्गत अंशदान पेंशन निधियों द्वारा एमएसएफ के अंतर्गत निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश किया जाएगा।

5. कॉमन स्कीम खाते से अंशदान का हस्तांतरण : 40 (चालीस) वर्ष से अधिक आयु के अभिदाताओं (सरकारी क्षेत्र और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के अभिदाताओं को छोड़कर) को कॉमन स्कीम खाते से अपने स्वयं के और/या कर्मचारी अंशदान का 30% (तीस प्रतिशत) तक एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम खाते में हस्तांतरित करने की अनुमति होगी।

6. चिकित्सा खर्चों के लिए आंशिक प्रत्याहरण : अभिदाताओं को अपने एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम खाते से आउट-पेशेंट और इन-पेशेंट चिकित्सा खर्चों, जब भी ऐसे खर्च होते हों, को पूरा करने के लिए आंशिक प्रत्याहरण करने की अनुमति होगी। किसी भी स्थिति में, पीएफआिडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, स्कीम में किए गए अभिदाता के अपने अंशदान का 25% (पच्चीस प्रतिशत) तक प्रत्याहरण की अनुमति होगी। आंशिक प्रत्याहरण की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और कोई न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि लागू नहीं होगी, बशर्ते कि पहली आंशिक प्रत्याहरण केवल स्कीम के अंतर्गत ₹50,000 के न्यूनतम कोष के संचय के बाद ही अनुमति दी जाएगी।

7. गंभीर चिकित्सा उपचार के लिए समय से पहले प्रत्याहरण : आंतरिक रोग चिकित्सा उपचार के मामले में जहां एक ही बार में चिकित्सा खर्च अभिदाता के एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम खाते में उपलब्ध कुल कोष के 70% (सत्तर प्रतिशत) से अधिक हो जाते हैं, तो अभिदाता के कोष के आकार की अपेक्षा किए बिना, केवल ऐसे चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए 100% (एक सौ प्रतिशत) एकमुश्त राशि के साथ समय से पहले प्रत्याहरण करने की अनुमति होगी।

8. दावों का निपटान : निकाली गई या आहरित की गई रकम, लागू होने पर, वैध दावों और बीजकों के आधार पर सीधे संबंधित एचबीए/टीपीए को भेजी जाएगी। मेडिकल खर्चों के निपटान के बाद बची हुई कोई भी अतिरिक्त राशि अभिदाता के कॉमन स्कीम अकाउंट में अंतरित कर दी जाएगी।

9. अन्य मामलों में निकासी : अन्य सभी मामलों में, एनपीएस के अंतर्गत सभी नागरिकों पर लागू होने वाले निकासी के प्रावधान, जिसमें सामान्य और समयपूर्व निकासी शामिल हैं, एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम अकाउंट से कॉमन स्कीम अकाउंट में जमा राशि अंतरित होने पर लागू होंगे।

10. पेंशन निधियां, एचबीए/टीपीए के सहयोग से, अभिदाताओं की शिकायतों के समयबद्ध निवारण और प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेंगे। शिकायत के निवारण की जिम्मेदारी पेंशन निधियों की होगी। सीआिए द्वारा कुशल सर्विसिंग और शिकायत निवारण को सुविधाजनक बनाने के लिए अपेक्षित अभिदाता-स्तर की जानकारी प्रदान की जाएगी।

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CIRCULAR

PFRDA/2026/07/SUP-CRA/02 Date: January 27, 2026

To All Stakeholders under NPS

Subject: Introduction of ‘NPS Swasthya Pension Scheme’ as a Proof of Concept under the Regulatory Sandbox Framework

In furtherance of its statutory mandate under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (‘PFRDA Act’) to protect the interests of subscribers and to promote the orderly development of the pension system, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (‘PFRDA’ or ‘Authority’) continuously endeavours to encourage innovation within the National Pension System (‘NPS’) framework in a manner that is subscriber-centric, transparent and sustainable. With a view to examine the feasibility of integrating health-related benefit mechanisms with the existing NPS architecture and to assess the associated operational, technological and regulatory aspects, the Authority has decided to permit the introduction of NPS Swasthya Pension Scheme (‘Scheme’) as a Proof of Concept (‘PoC’) on a limited and controlled basis under the Regulatory Sandbox Framework, subject to the terms and conditions specified herein.

2. The NPS Swasthya Pension Scheme shall be introduced as a specific sector scheme under the NPS, intended exclusively to provide financial support for out-patient and in-patient medical expenses, within the framework of the Multiple Scheme Framework (‘MSF’). The Scheme shall be a contributory pension scheme, governed by the provisions of section 12(1)(a) and section 20 of the PFRDA Act and shall be offered to citizens of India on a voluntary basis.

3. The Scheme shall be launched by Pension Funds (‘PFs’), subject to prior approval of the Authority, strictly as a Proof of Concept, for a limited duration and shall operate in a controlled environment under the Regulatory Sandbox Framework. PFs may also collaborate with FinTechs and other such entities for carrying out such PoC. For the purpose of this PoC, provisions of PFRDA (Exits and Withdrawals under NPS) Regulations, 2015 have been relaxed under Regulatory Sandbox Framework.

4. The NPS Swasthya Pension Scheme shall operate in accordance with the terms specified in this Circular and Annexure–I. PFs shall ensure readiness of all systems, intermediaries and service providers, including the Central Recordkeeping Agency (‘CRA’) and Health Benefit Administrator (‘HBA’) / Third Party Administrator (TPA), prior to launch. PFs shall disclose all material information relating to the Scheme, including but not limited to benefits, fees, claim processes, grievance resolution and exit provisions, in a clear and transparent manner. The PFs in consultation with the HBA may offer additional value-added features to the subscribers.

5. The Scheme shall initially be launched by PF as a Proof of Concept in collaboration with CRA and HBA/TPA, for a limited duration and with a restricted number of subscriber registrations. Upon completion of the PoC period, if the viability / feasibility of Scheme could not be established, the subscribers onboarded during PoC period shall be provided an option to transfer their accumulated corpus from the NPS Swasthya Pension Scheme Account to the Common Scheme Account and thereafter exercise exit in accordance with extant PFRDA (Exits and Withdrawals under the NPS) Regulations, 2015.

6. This Circular is issued in exercise of the powers conferred upon PFRDA under the provisions of the PFRDA Act, 2013.

Yours sincerely

(Signature) Ashish Kumar Bharati Chief General Manager

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Annexure – I

1. Eligibility: Any Citizen of India is eligible for joining the NPS Swasthya Pension Scheme. A Common Scheme Account shall mandatorily be opened along with the NPS Swasthya Pension Scheme Account, if not already available.

2. Fees and charges: Fees and charges applicable under the Scheme shall be governed by the MSF and shall be disclosed transparently. Such charges shall include charges payable to the HBA.

3. Contributions: Subscribers shall be permitted to contribute any amount to the NPS Swasthya Pension Scheme, in accordance with the extant guidelines applicable to the Non-Government Sector under NPS.

4. Investment of contributions: Contributions under the Scheme shall be invested by the PFs in accordance with the investment guidelines prescribed under the MSF.

5. Transfer of Contributions from Common Scheme Account: Subscribers (excluding subscribers under Government Sector and Government-owned Corporates), aged above 40 (forty) years shall be permitted to transfer up to 30% (thirty percent) of their self and/or employee contributions from the Common Scheme Account to the NPS Swasthya Pension Scheme Account.

6. Partial Withdrawals for Medical Expenses: Subscribers shall be permitted to make partial withdrawals from their NPS Swasthya Pension Scheme Account to meet outpatient or inpatient medical expenses as and when such expenses arise. At any instance, withdrawal shall be permitted up to 25% (twenty-five percent) of the subscriber’s own contributions made to the Scheme, in accordance with the provisions of the PFRDA Act, 2013. There shall be no restriction on the number of partial withdrawals and no minimum waiting period shall apply, provided that the first partial withdrawal shall be permitted only after accumulation of a minimum corpus of ₹50,000 under the Scheme.

7. Premature Exit for Critical Medical Treatment: In case of inpatient medical treatment where medical expenses in a single instance exceed 70% (seventy percent) of the total corpus available in the subscriber’s NPS Swasthya Pension Scheme Account, the subscriber shall be permitted to undertake a premature exit with 100% (one hundred percent) lump sum, irrespective of the corpus size, solely for meeting such medical expenses.

8. Settlement of Claims: Amounts withdrawn or exited shall be remitted directly to the concerned HBA/TPA, as applicable, based on valid claims and supporting invoices. Any surplus amount remaining after settlement of medical expenses shall be transferred to the subscriber’s Common Scheme Account.

9. Exit in Other Cases: In all other cases, exit provisions applicable to All Citizens under NPS, including normal and premature exit, shall apply upon transfer of the accumulated amount from the NPS Swasthya Pension Scheme Account to the Common Scheme Account.