Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and rules made thereunder- mandatory compliance by all Regulated Entities

Document text

पृष्ठ सं. 1 (कुल पृष्ठ 10) Page 1 of 10 परिपत्र / CIRCULAR SEBI/HO/ITD-1/ITD_VIAP/P/CIR/2025/111 31.07.2025 1. सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज 2. सभी मान्यताप्राप्त समाशोधन ननगम (क्लीयरििंग कािपोिेशन) 3. सभी िजजस्टि डिपॉजिटिी (ननक्षेपागाि) 4. सभी िजजस्टि इिंटिमीडियिी (मध्यवती) 5. असोससएशन ऑफ म्यूचुअल फिंड्स इन इिंडिया (एएमएफआई) 6. असोससएशन ऑफ पोटटफोसलयो मैनेजसट इन इिंडिया (एपीएमआई) 7. बीएसई एिसमननस्रेशन एिंि सुपिवविन (बीएएसएल) To, 1. All Recognised Stock Exchanges 2. All Recognised Clearing Corporations 3. All Registered Depositories 4. All Registered Intermediaries 5. Association of Mutual Funds in India (AMFI) 6. Association of Portfolio Managers in India (APMI) 7. BSE Administration & Supervision Limited (BASL) महोदया / महोदय, Madam/Sir, ववषय: ददवयािंगजन अधधकाि अधधननयम, 2016 औि उसके तहत बनाए गए ननयमों का सभी ववननयसमत (िेग्यूलेदटि) एिंदटदटयों द्वािा अननवायट तौि पि पालन ककए जाने के सिंबिंध में Subject: Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and rules made thereunder- mandatory compliance by all Regulated Entities. 1. दिव्यंगजनों के अधिकयरों की रक्षय व उनके मयन-सम्मयन की खयतिर ् ह जरूरी है कक उन्हें भी ससक््ूररटीज़ 1. To protect the rights and dignity of persons with disabilities and ensure their full and effective participation in securities market, it is necessary to पृष्ठ सं. 2 (कुल पृष्ठ 10) Page 2 of 10 मयकेट (प्रतिभूति बयजयर) में शरीक होने कय पूरय अवसर समले िथय सेबी द्वयरय ववतन्समि (रेग््ूलेदटड) एंदटदट्ों के डडजजटल प्लेटफॉमम पर पूरी एक्सेस समले । provide for their access to Digital Platforms of SEBI Regulated Entities. 2. इस पररपत्र (सकुमलर) के प्र्ोजनयथम, शब्िों “ववतन्समि (रेग््ूलेदटड) एंदटटी ् य आरई1” कय अथम है - सेबी से रजजस्टर / सेबी द्वयरय मयन््ियप्रयप्ि इंटरमीडड्री (मध््विी) [जैसे कक स्टॉक िलयल (ब्रोकर), म््ूचुअल फंड, केवयईसी (अपने ग्रयहक को जयतनए) संबंिी रजजस्रीकरण एजेंसस्याँ, क््ूआरटीए, आदि) और बयजयर की बुतन्यिी संस्थयएाँ (एमआईआई) [स्टॉक एक्सचेंज, डडपॉजज़टरी (तनक्षेपयगयर) और क्ली्ररंग कयरपोरेशन (समयशोिन तनगम)], जजन्हें सेबी रेग््ूलेट करिय है । 2. For the purpose of this Circular, the term “Regulated Entity or RE1” shall refer to SEBI registered/ recognised intermediaries (for example stockbrokers, mutual funds, KYC Registration Agencies, QRTAs, etc.) and Market Infrastructure Institutions (Stock Exchanges, Depositories and Clearing Corporations) regulated by SEBI. 3. उपरोक्ियनुसयर व्वस्थय करने के सलए ् ह जरूरी है कक आरई के सभी डडजजटल प्लेटफॉमम पर दिव्यंगजन अधिकयर अधितन्म, 2016 के प्रयवियनों और उसके िहि बनयए गए तन्मों के प्रयवियनों (सम्-सम् पर ् थय संशोधिि) के अनुरूप समस्ि 3. In order to facilitate such accessibility, it is mandated that all Digital Platforms of REs shall be compliant with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (“RPwD Act, 2016”) and corresponding rules, specifically with regard to the following 1 प्रतिभूति संवविय (ववतन्मन) अधितन्म 1956, सेबी अधितन्म 1992, और तनक्षेपयगयर अधितन्म 1996 के प्रयवियनों के अनुसयर सेबी के िय्रे में आने वयली एंदटदट्याँ । Entities within SEBI’s purview, refer to Securities Contracts (Regulation) Act 1956, SEBI Act 1992, and Depositories Act 1996. पृष्ठ सं. 3 (कुल पृष्ठ 10) Page 3 of 10 जरूरी व्वस्थयएाँ हों, खयसकर नीचे दिए गए प्रयवियनों के अनुरूप: provisions (as amended or modified or substituted from time to time): क. ददवयािंगजन अधधकाि अधधननयम, 2016 की धािा 40 – जो एक्सेससबबसलटी से संबंधिि है a. Section 40 of RPwD Act, 2016- Accessibility ख. ददवयािंगजन अधधकाि अधधननयम, 2016 की धािा 42 – जो जयनकयरी पयने हेिु हर जरूरी एक्सेस व सुववियएाँ प्रियन करने से संबंधिि है b. Section 42 of RPwD Act, 2016- Access to information and communication technology. ग. ददवयािंगजन अधधकाि अधधननयम, 2016 की धािा 46 – जो सेवय प्रियियओं (सववमस प्रोवयइडर) द्वयरय एक्सेस व सुववियएाँ प्रियन ककए जयने हेिु तनियमररि की गई सम्-सीमय से संबंधिि है c. Section 46 of RPwD Act, 2016- Time limit for accessibility by service providers. घ. ददवयािंगजन अधधकाि ननयम, 2017 का ननयम 15(1)(ग) – जो एक्सेससबबसलटी से संबंधिि है d. Rule 15(1)(c) of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017- Rules for Accessibility 4. दिव्यंगजनों के सलए डडजजटल एक्सेस से संबंधिि प्रयवियनों कय पयलन सुतनजचचि करने हेिु, आरई सिंलग्नक-I में दिए गए तनिेशों कय पयलन करेंगी । 4. REs shall refer to Annexure I for detailed directions on ensuring compliance with Digital Accessibility requirement for Persons with Disabilities. 5. इन डडजजटल प्लेटफॉमम पर एक्सेस प्रियन ककए जयने से संबंधिि प्रयवियनों कय पयलन कक्य ग्य ्य नहीं इसकी जस्थति से आरई अवगि करवयएंगी (खयसकर तनम्नसलखखि के संिभम में): 5. REs shall provide updates on the status of implementation of accessibility provisions on all this Digital Platforms, specifically in accordance to the following milestones: पृष्ठ सं. 4 (कुल पृष्ठ 10) Page 4 of 10 क्र. सिं. Sl. No. समय-सीमा / Timeline क्या-क्या किना है / Milestone 1 इस पररपत्र (सकुमलर) के जयरी होने की ियरीख से 1 महीने के भीिर Within 1 month of the issuance of circular 1. आरई अपने उन सभी डडजजटल प्लेटफॉमम की सूची प्रस्िुि करेंगी, जो उन्होंने तनवेशकों के सलए उपलब्ि करवयए हुए हों। REs shall submit a list of digital platforms provided by them for the investors. 2. आरई ्ह ररपोटम प्रस्िुि करेंगी कक उन्होंने इस पररपत्र (सकुमलर) में दिए गए तनिेशों कय पयलन कक्य ् य नहीं, ् यतन कक वे पयलन संबंिी ररपोटम / की गई कयरमवयई से संबंधिि ररपोटम प्रस्िुि करेंगी । REs shall submit a compliance/ action taken report pertaining to the clauses of this circular. 2 इस पररपत्र (सकुमलर) के जयरी होने की ियरीख से 45 दिनों के भीिर Within 45 days of the issuance of circular आईएएपी से प्रमयखणि ‘एक्सेससबबसलटी प्रोफेशनल’ को ऑडडटर के रूप में तन्ुक्ि कक्य जयएगय । Appointment of IAAP certified accessibility professionals as Auditor. 3 इस पररपत्र (सकुमलर) के जयरी होने की ियरीख से 3 महीनों के भीिर Within 3 month of issuance of the circular डडजजटल प्लेटफॉमम पर एक्सेससबबसलटी हेिु प्यमप्ि व्वस्थय की गई है ्य नहीं, इसकय ऑडडट करवय्य जयएगय । Conduct of Accessibility Audit for the digital platforms. 4 इस पररपत्र (सकुमलर) के जयरी होने की ियरीख से 6 महीनों के भीिर Within 6 months of issuance of circular ऑडडट में पयई गई खयसम्ों को सुियरने हेिु प्यमप्ि किम उठयए जयएाँगे और इस पररपत्र (सकुमलर) में दिए गए तनिेशों कय पयलन सुतनजचचि कक्य जयएगय । Remediation of findings from the audit and ensuring compliance with this circular. पृष्ठ सं. 5 (कुल पृष्ठ 10) Page 5 of 10 6. इस पररपत्र (सकुमलर) में दिए गए तनिेशों आदि कय पयलन ककए जयने से संबंधिि ररपोटम वयवषमक आियर पर, प्रत््ेक ववत्िी् वषम के समयप्ि होने की ियरीख से 30 दिनों के भीिर, तनम्नयनुसयर प्रस्िुि करनी होगी: 6. The compliance reporting for this circular shall be done on annual basis within 30 days from the end of each financial year in accordance with the following manner: क्र. सिं. Sl. No. ववननयसमत (िेग्यूलेदटि) एिंदटटी Regulated Entity रिपोदटिंग प्राधधकािी Reporting authority 1 स्टॉक िलयल (ब्रोकर) / डडपॉजज़टरी पयदटमससपेंट्स (तनक्षेपयगयर सहभयगी) Stock Brokers/ Depository Participants स्टॉक एक्सचेंज / डडपॉजज़टरी (तनक्षेपयगयर) Stock Exchanges / Depositories. 2 तनवेश सलयहकयर Investment Advisor (“IAs”) बीएसई एडसमतनसरेशन एंड सुपरववज़न सलसमटेड (बीएएसएल) BSE Administration & Supervision Limited (“BASL”). 3 एमआईआई (बयजयर की बुतन्यिी संस्थयएाँ) और अन्् सभी आरई MIIs and rest of the REs भयरिी् प्रतिभूति और ववतनम् बोडम (सेबी) SEBI 7. इस पररपत्र (सकुमलर) के प्रयवियन ्ह पररपत्र जयरी ककए जयने की ियरीख से सभी आरई के मयमले में लयगू होंगे । 7. Applicability: The provisions of this circular shall be applicable to all REs with effect from the date of this circular. 8. ् ह पररपत्र (सकुमलर) भयरिी् प्रतिभूति और ववतनम् बोडम अधितन्म, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) की ियरय 11(1) [जो प्रतिभूति्ों (ससक््ूररटीज़) में तनवेश 8. This circular is being issued in exercise of the powers under Section 11(1) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, to protect the interests of investors in securities and to promote the पृष्ठ सं. 6 (कुल पृष्ठ 10) Page 6 of 10 करने वयले तनवेशकों के दहिों कय संरक्षण करने और ससक््ूररटीज मयकेट (प्रतिभूति बयजयर) के ववकयस को बढ़यवय िेने और उसे ववतन्समि (रेग््ूलेट) करने से संबंधिि है] के िहि प्रियन की गई शजक्ि्ों कय प्र्ोग करिे हुए जयरी कक्य जय रहय है । development of, and to regulate the securities market. 9. ् ह पररपत्र सेबी की वेबसयइट (www.sebi.gov.in) पर इन शीषमकों के अंिगमि दि्य हुआ है: “कयनूनी ढयाँचय – पररपत्र” । 9. This circular is available at www.sebi.gov.in under the link “Legal → Circulars”. भवदीय / Yours faithfully, दीपािंकि चटजी / Deepankar Chatterjee उप महाप्रबिंधक / Deputy General Manager फोन / Phone: 022-26449643 ई-मेल / Email: deepankarc@sebi.gov.in संलग्न / Encl.: उपरोक्ियनुसयर / As above पृष्ठ सं. 7 (कुल पृष्ठ 10) Page 7 of 10 Annexure-I Directions on Digital Accessibility for Persons with Disabilities (PwDs) A. Executive Summary Recently, writ petitions were filed before the Hon’ble Supreme Court of India to formulate appropriate rules and guidelines for conducting Digital Know Your Client (“KYC”) /e-KYC/video KYC (Know Your Customer) process through alternative methods with a view to ensuring that the process is more inclusive and accessible to all persons with disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (“RPwD Act, 2016”) and rules made thereunder. The Hon’ble Supreme Court, in its judgment dated April 30, 2025, in the matter of Pragya Prasun & Ors. Vs. Union of India and Ors. [WP(C)/289/2024] and Amar Jain vs. Union of India & Ors. [WP(C)/49/2025] pertaining to Digital Accessibility for persons with disabilities, has inter alia held that the right to Digital Access is an intrinsic component of right to life and personal liberty. In line with the judgment of the Hon’ble Supreme Court dated April 30, 2025, SEBI has directed its efforts towards strengthening the accessibility of Digital Platforms in the securities market. In order to promote an inclusive digital ecosystem in the Indian Securities Market, this Annexure outlines a set of actionable directions to ensure digital accessibility. These directions are divided into thematic sections for better comprehension and execution by SEBI Regulated Entities (REs). Hereafter, the term “Digital Accessibility” shall inherently be understood as “Digital Accessibility for Persons with Disabilities” in order to prioritize digital accessibility for all persons with disabilities – including but not limited to acid attack survivors suffering from permanent facial/eye disfigurement, persons with blindness and low vision, and other similarly placed individuals. B. Scope All REs shall ensure that their Digital Platforms and content published on the digital platform shall strictly adhere to the accessibility standards and guidelines, including: 1. Web Content Accessibility Guidelines (“WCAG”) 2.1 or latest version. 2. Accessibility guidelines as described in the latest version of Guidelines for Indian Government Websites (“GIGW”). पृष्ठ सं. 8 (कुल पृष्ठ 10) Page 8 of 10 3. IS 17802: Indian Standards on Accessibility Requirements for Information and Communication Technology (“ICT”) Products and Services. 4. Provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and corresponding rules for digital accessibility mentioned in this Circular. These standards shall serve as the baseline for compliance under this circular and must be referred to in all digital initiatives. C. Directions for ensuring Digital Accessibility Section 1: Institutional Arrangement 1.1. The compliance with this circular shall be reviewed and approved by Managing Director or the Managing Partner or the Proprietor of the REs, as may be applicable. REs shall designate any senior officer as the Nodal Officer for digital accessibility compliance. In the absence of an officially designated Nodal Officer, the Compliance Officer or the Proprietor shall be deemed to be the Nodal Officer for ensuring digital accessibility compliance. 1.2. The major roles and responsibilities of the Nodal Officer shall be to ensure digital accessibility for every investor by ensuring that activities, including but not limited to conducting accessibility audits, mitigation of accessibility audit findings, implementation of accessibility guidelines, and timely redressal of grievance. The Nodal Officer shall serve as the contact point for SEBI in any matter pertaining to digital accessibility. 1.3. A grievance redressal mechanism specific to accessibility issues shall be institutionalized within the REs. Channels such as email, helpline, and web forms must be user-friendly for PwDs. The system must include provisions for escalation to senior officers. 1.4. The reporting of compliance with respect to this circular shall be done by the REs to their respective authority(ies) as per the reporting mentioned in this Circular. Section 2: Web and Document Accessibility 2.1. The Digital Platforms of the REs shall include features such as Indian Sign Language (ISL) videos, closed captioning, descriptive audio, and alternate text for images. For instance, an explainer video on KYC must include captions and ISL interpretation. पृष्ठ सं. 9 (कुल पृष्ठ 10) Page 9 of 10 2.2. All circulars, notices, and investor documents published on the Digital Platforms of the RE’s (website, mobile application, etc.) in PDF or other formats must follow accessible document standards—such as tagged PDFs, logical reading order, proper use of headings, and alt text. The RE shall follow the PDF techniques (https://www.w3.org/TR/WCAG20- TECHS/pdf) covered in WCAG 2.1 for the same. If a revised standard for accessibility of Text documents is published by W3C (World Wide Web Consortium, the owner of WCAG standards) the compliance to the venue standard should be ensured. Section 3: Training and Awareness 3.1. Training modules that give detailed understanding on digital accessibility (website, mobile application, etc.) shall be part of all internal training programs for staff and third-party service providers who are developing and publishing content for dissemination via Digital Platforms. The Digital Platform shall be “accessible by design”. Trainings should emphasize on design wise digital accessibility. The trainings should cover behavioural training, assistive tools, and inclusive experience for normal as well as differently abled users. Section 4: Registration and e-KYC 4.1. All REs shall ensure that digital KYC, e-KYC, and video KYC processes include alternatives to accommodate differently abled users/clients. For example, human-assisted video KYC, allowing scanned document uploads, or voice-assisted KYC for visually impaired users. 4.2. KYC and client registration forms shall include a mandatory field to indicate disability status and options to select specific provisions such as helpdesk call back for assistance. Any application of a client with disability shall be rejected by the REs only after a review by a designated human officer and the said officer shall be empowered to override automated rejections and approve applications on a case by case basis, thereby ensuring equitable access to services of the REs for persons with disabilities. Section 5: Digital Accessibility Audits and Remediation 5.1. All REs shall initiate a comprehensive accessibility audit of their digital platforms including websites, mobile apps, portals through International Association of Accessibility Professionals (“IAAP”). The audit shall follow पृष्ठ सं. 10 (कुल पृष्ठ 10) Page 10 of 10 the latest WCAG, GIGW guidelines and RPwD Act and sules made thereunder and also SEBI from time to time. The said accessibility audit shall include usability testing by persons with disabilities. 5.2. Based on the audit findings, REs shall prepare and implement a plan for remediation of audit observations. 5.3. Existing digital platforms must be upgraded to meet accessibility standards within the transition timeline. 5.4. All REs shall conduct annual accessibility audits of their digital platforms including websites, mobile apps, portals through IAAP certified accessibility professionals and reports shall be submitted as per the mechanism specified in direction 1.4 in Section 1 of this Annexure. Section 6: Procurement and Technical Compliance 6.1. All newly developed/procured digital solutions shall conform to latest WCAG, IS17802, GIGW guidelines and the provisions of the RPwD Act, 2016 and rules made thereunder. In case of Software as a Service (“SaaS”)/ customised SaaS products, vendors must seek conformance with the accessibility guidelines by conducting audit of their product/service in accordance to WCAG 2.1 (or latest) accessibility guidelines. The responsibility to ensure the accessibility of a Digital Platform shall lie with the REs. 6.2. Accessibility requirements shall be part of all Request for Proposals (“RFPs”) and procurement contracts of the REs and evaluation criteria of the REs shall assign due weightage to accessibility readiness. -------x x x-------