रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122024-259238
CG-DL-E-06122024-259238
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 692] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 2024/अग्रहायण 15, 1946
No. 692] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 2024/AGRAHAYANA 15, 1946
संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2024
सा.का.नि. 754(अ).—दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2024 के प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (न) और खंड (प) के साथ पठित धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (क) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 522(अ) तारीख 28 अगस्त, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 28 अगस्त, 2024 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे प्रभावित होने की व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 29 अगस्त, 2024 को सर्वसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में सर्वसाधारण से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार किया गया है;
अतः अब केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (न) और खंड (प) के साथ पठित धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (क) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 419 और नियम 419क को ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने से लोप की गई बातों के सिवाय और उन नियमों के अधीन संदेशों के अपरोधन से संबंधित विद्यमान आदेशों के निबंधनों और शर्तों को अभिभावी किए बिना जो ऐसे आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अपरोधन की समयावधि समाप्ति की तारीख तक लागू रहेंगे, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं — (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) “अधिनियम” से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
(ख) “प्राधिकृत अभिकरण” से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत विधि प्रवर्तन या सुरक्षा अभिकरण अभिप्रेत है;
(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार के मामले में गृह मंत्रालय के संघ के गृह सचिव अथवा राज्य सरकार के मामले में गृह विभाग के भारसाधक राज्य सरकार के सचिव अभिप्रेत हैं;
(घ) "अपरोधन आदेश" से अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के अनुसरण में किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अपरोधन के लिए इन नियमों के नियम 3 के अधीन जारी आदेश अभिप्रेत है;;
(ङ) "पुनर्विलोकन समिति" से इन नियमों के नियम 5 के अधीन गठित की गई समिति अभिप्रेत है;
(च) "दूरसंचार इकाई" से वही अर्थ होगा जो दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (छ) में उसका है।
(2) इन नियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में उनके हैं।
3. प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा संदेश या संदेशों के वर्ग का अपरोधन — (1) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से अपरोधन आदेश के अनुसरण में किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अपरोधन के लिए या प्राप्त करने के लिए एक या अधिक प्राधिकृत अभिकरणों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी है।
(2) सक्षम प्राधिकारी अपरोधन आदेश के माध्यम से किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अपरोधन के लिए निदेश दे सकेगा:
परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा आदेश किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जो केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव से कम की श्रेणी का न हो, जिसे इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो।
(3) जहां सक्षम प्राधिकारी या उपनियम (2) के परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य अधिकारी के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में या परिचालन कारणों से अपरोधन आदेश जारी करना संभव नहीं है, वहां अपरोधन आदेश केन्द्रीय स्तर पर प्राधिकृत अभिकरण के प्रमुख या दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा और राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक की श्रेणी से अन्यून प्राधिकृत अभिकरण के प्रमुख या दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकेगा और ऐसे मामलों में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, -
(क) ऐसे अपरोधन आदेश की एक प्रति इसके जारी होने की तारीख से तीन (3) कार्य दिवसों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी, यदि वह उचित समझे, तो ऐसे आदेश की पुष्टि इसके जारी होने की तारीख से सात (7) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर करेगा;
(ख) यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे अपरोधन आदेश को इसके जारी होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर पुष्टि नहीं करता है तो:
(i) ऐसा अपरोधन तुरंत बंद कर दिया जाएगा;
(ii) अपरोधन किए गए किसी भी संदेश का उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा जिसमें न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग भी सम्मिलित है; और
(iii) ऐसे आदेश के अनुसरण में अपरोधन किए गए संदेशों की प्रतियां दो कार्य दिवसों के भीतर नष्ट कर दी जाएंगी और इसकी पुष्टि सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी।
(4) उप-नियम (3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपरोधन आदेशों की पुष्टि न किए जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपरोधन आदेश के बिना उसी संदेश या संदेशों के वर्ग को प्राधिकृत अभिकरण द्वारा अपरोधित नहीं किया जाएगा।
(5) उप-नियम (2) के अधीन जारी किया गया, या उप-नियम (3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किया गया कोई अपरोधन आदेश जारी होने या पुष्टि की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय या राज्य स्तर पर सुसंगत पुनर्विलोकन समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
(6) उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के अधीन कोई अपरोधन आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि ऐसा आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी ने यह विचार न कर लिया हो कि किसी अन्य उचित माध्यम से आवश्यक जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होगा।
(7) अपरोधन आदेश के अनुसरण में अपरोधन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को भेजे गए या उनसे प्राप्त किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अपरोधन से संबंधित होगा या किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होगा, चाहे ऐसा संदेश या संदेशों का वर्ग आदेश में विनिर्दिष्ट एक या अधिक पतों पर प्राप्त हुआ हो या जिसका उपयोग आदेश में विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट व्यक्ति से या उस तक संदेश या संदेशों के वर्ग के संचरण के लिए या आदेश में विनिर्दिष्ट किसी परिसर या दूरसंचार उपस्कर के किसी समूह के लिए होने की संभावना है।
(8) अपरोधन आदेश में:
(क) प्राधिकृत अभिकरण और उस अभिकरण में अधिकारी के पदनाम को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जो अपरोधन का कार्य करेगी;
(ख) अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के अनुसरण में, ऐसे अपरोधन के कारणों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, और किसी अपरोधित संदेश के उपयोग को धारा 20 की उपधारा (2) के उपबंधों तक सीमित किया जाएगा; और
(ग) ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से साठ दिनों से अनधिक अवधि के लिए, जब तक कि उसे पहले वापस न ले लिया जाए, प्रवृत्त रहेगा और आगे की अवधियों के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा
परंतु ऐसा कोई आदेश एक सौ अस्सी दिनों की अवधि से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा।
(9) उप-नियम (8) के खंड (क) के अधीन यथा निर्दिष्ट अपरोधन करने वाली प्राधिकृत अभिकरण सुरक्षित अभिलेख रखेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:
(क) अपरोधन किए गए संदेश या संदेशों का वर्ग;
(ख) उन व्यक्तियों का विवरण, जिनके संदेश या संदेशों का वर्ग को अपरोधित किया गया है;
(ग) उस अधिकारी या प्राधिकृत अभिकरण का नाम और अन्य विवरण जिसे अपरोधन किए गए संदेश या संदेशों का वर्ग बताया गया है;
(घ) अपरोधन किए गए संदेश या संदेशों के वर्ग की बनाई गई वास्तविक या डिजिटल प्रतियों की संख्या;
(ङ) वह माध्यम या पद्धति जिसके द्वारा ऐसी प्रतियां बनाई गई हैं;
(च) प्रतियों के नष्ट किए जाने की तारीख; और
(छ) वह अवधि, जिसके लिए अपरोधन किए गए आदेश में दिए गए निदेश प्रवृत्त रहेंगे।
(10) इन नियमों में कुछ भी दूरसंचार विभाग के पूर्व लिखित निदेशों के अनुसरण में किए गए विधिपूर्ण अपरोधन प्रणालियों और निगरानी सुविधाओं के प्रदर्शन और परीक्षण पर लागू नहीं होगी।
4. अपरोधन से संबंधित दायित्व — (1) प्रत्येक प्राधिकृत अभिकरण नियम (3) के उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के अधीन जारी अपरोधन आदेश को दूरसंचार विभाग या दूरसंचार इकाई के नोडल अधिकारियों को संप्रेषित करने के लिए दो नोडल अधिकारियों को प्राधिकृत करेगी, जो पुलिस अधीक्षक या समकक्ष रैंक से कम की श्रेणी के न हों।
(2) दूरसंचार विभाग अपरोधन आदेश प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र में दो नोडल अधिकारियों को प्राधिकृत करेगा।
(3) प्रत्येक दूरसंचार इकाई अपने संचालन के प्रत्येक सेवा क्षेत्र में दो वरिष्ठ कर्मचारियों के नाम, पदनाम, दूरभाष और ई-मेल पते सहित संपर्क विवरण को अपरोधन आदेशों को कार्यान्वित करने हेतु प्राधिकृत नोडल अधिकारियों के रूप में केन्द्रीय सरकार को अधिसूचित करेगी।
(4) प्राधिकृत अभिकरण, दूरसंचार विभाग और दूरसंचार इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि:
(क) अपरोधन आदेश से संबंधित कोई भी मामला केवल इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत नोडल अधिकारियों द्वारा ही संभाला जाए;
(ख) संदेशों के किसी भी अनधिकृत अपरोधन को रोकने के लिए पर्याप्त और प्रभावी आंतरिक रक्षोपाय लागू किए जाएं; और
(ग) संदेशों के अपरोधन के मामले में गोपनीयता और निजता बनाए रखी जाती है तथा अत्यधिक सावधानी और एहतियात बरती जाती है।
(5) अपरोधन आदेश में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अभिकरण का नोडल अधिकारी अपरोधन आदेश को दूरसंचार विभाग के नोडल अधिकारी या संबंधित दूरसंचार कंपनी के नोडल अधिकारी को लिखित रूप में या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संचार के अन्य तरीके का उपयोग करके, जैसा भी मामला हो, सूचित करेगा:
परंतु ऐसे आदेश का वास्तविक वितरण केवल पुलिस उपनिरीक्षक या समकक्ष रैंक के अधिकारी से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा।
(6) दूरसंचार विभाग या दूरसंचार इकाई का नोडल अधिकारी, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित कार्य करेगा:
(क) उप-नियम (5) के अधीन संचार प्राप्त करने के दो घंटे के भीतर ऐसे संचार की प्राप्ति की पावती प्राधिकृत अभिकरण को देगा; और
(ख) प्रत्येक माह की पहली और सोलहवीं तारीख को उस प्राधिकृत अभिकरण को जिससे उसे ऐसा संचार प्राप्त हुआ है, पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें पिछले पखवाड़े के दौरान प्राप्त अपरोधन आदेशों की सूची शामिल होगी, जिसमें नियम 3 के उप-नियम (2) या उप-नियम(3) के अधीन जारी या पुष्टि किए गए अपरोधन आदेशों की संदर्भ संख्या और तारीख, ऐसे आदेशों की प्राप्ति की तारीख और समय, तथा ऐसे आदेशों के कार्यान्वयन की तारीख और समय सहित विवरण शामिल होंगे।
(7) दूरसंचार इकाई अपने कर्मचारियों, जिसमें उसके विक्रेता भी शामिल हैं, की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगी, जिसके परिणामस्वरूप कोई अप्राधिकृत अपरोधन या इन नियमों का कोई उल्लंघन होता है।
(8) अपरोधन से संबंधित अभिलेखों को:
(क) अत्यंत गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए अनुरक्षित किया जाएगा;
(ख) अत्यंत गोपनीयता बरतते हुए सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाएगा:
(i) प्राधिकृत अभिकरण, सक्षम प्राधिकरण और पुनर्विलोकन समिति द्वारा प्रत्येक छह मास में, जब तक कि कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए या न्यायालय के निदेशों के अधीन इनकी आवश्यकता न हो, या होने की संभावना न हो; और
(ii) दूरसंचार विभाग और दूरसंचार इकाई द्वारा अपरोधन के आदेश को समाप्त करने के दो मास के भीतर।
(9) इस नियम के अधीन निर्धारित दायित्व किसी दूरसंचार इकाई पर लागू नहीं होंगे जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्राधिकरण रखती है या उसे प्राधिकरण की आवश्यकता से छूट प्राप्त है।
5. पुनर्विलोकन समिति का गठन और कार्य-प्रणाली — (1) केन्द्रीय सरकार एक पुनर्विलोकन समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-
(क) मंत्रिमंडल सचिव -अध्यक्ष;
(ख) सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय -सदस्य; और
(ग) सचिव, दूरसंचार विभाग -सदस्य।
(2) प्रत्येक राज्य सरकार एक पुनर्विलोकन समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-
(क) राज्य के मुख्य सचिव -अध्यक्ष;
(ख) विधि सचिव या विधि परामर्शी, कार्यसाधक, विधि कार्य मामले -सदस्य; और
(ग) गृह सचिव से भिन्न राज्य सरकार के सचिव -सदस्य।
(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति प्रत्येक दो मास में बैठक करेगी और इस संबंध में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी कि क्या नियम 3 के अधीन अपरोधन आदेश अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) और उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार हैं।
(4) जहां पुनर्विलोकन समिति की राय है कि अपरोधन आदेश अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (2) के अनुसार नहीं है वहां वह ऐसे आदेश को रद्द कर सकती है और अपरोध किए गए संदेश या संदेशों के वर्ग की प्रतियों को नष्ट करने का आदेश दे सकती है।
[फा. सं. 24-06/2024-यूबीबी]
देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION
New Delhi, the 6th December, 2024
G.S.R. 754(E).—Whereas a draft of the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 20 read with clauses (t) and (u) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), was published as required by sub-section (1) of section 56 of the said Act vide notification of the Government of India in the Ministry of Communications, Department of Telecommunications number G.S.R. 522(E), dated the 28th August, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 28th August, 2024, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;
And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 29th August, 2024;
And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 20 read with clauses (t) and (u) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), and in supersession of rules 419 and 419A of the Indian Telegraph Rules, 1951, except as respects things done or omitted to be done before such supersession and without overriding the terms and conditions of existing orders relating to interception of messages under those rules, which shall continue to apply till the date of expiry of the time period for interception, as specified in such order, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –
(a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
(b) “authorised agency” means the law enforcement or security agency authorised by the Central Government for the purposes of these rules;
(c) “competent authority” means the Union Home Secretary in the Ministry of Home Affairs in the case of the Central Government, or the Secretary to the State Government in-charge of the Home Department in the case of a State Government;
(d) “interception order” means an order for interception of a message or class of messages under clause (a) of sub-section (2) of section 20 of the Act, issued under rule 3 of these rules;
(e) “review committee” means the committee constituted under rule 5 of these rules; and
(f) “telecommunication entity” shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of sub-rule (1) of rule 2 of the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024.
(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Interception of message or class of messages by authorised agencies. – (1) The Central Government may, by an order, specify one or more authorised agencies to intercept or receive any message or class of messages pursuant to an interception order, for the reasons specified under sub-section (2) of section 20 of the Act.
(2) The competent authority may, through an interception order, direct interception of any message or class of messages:
Provided that in unavoidable circumstances, such order may be made by an officer, not below the rank of a Joint Secretary to the Central Government, who has been duly authorised for this purpose by the competent authority.
(3) Where it is not feasible for the competent authority or such other officer specified under the proviso to sub-rule (2) to issue an interception order in remote areas or for operational reasons, then the interception order may be issued by the head or the second senior most officer of the authorised agency at the Central level, and head or the second senior most officer of the authorised agency not below the rank of Inspector General of Police at the State level, and the following provisions shall apply in such cases, -
(a) a copy of such interception order shall be submitted within three working days of the date of its issuance to the competent authority, and the competent authority shall, if it considers appropriate, confirm such order within a period of seven working days from the date of issue;
(b) if the competent authority does not confirm such interception order within seven working days from the date of issue -
(i) such interception shall forthwith cease;
(ii) any messages intercepted shall not be used for any purpose, including as evidence in a court of law; and
(iii) copies of messages intercepted pursuant to such order shall be destroyed within two working days, and confirmation of the same shall be submitted in writing to the competent authority.
(4) In case of non-confirmation of interception orders by the competent authority under sub-rule (3), the same message or class of messages shall not be intercepted by the authorised agency, without an interception order by the competent authority.
(5) Any interception order issued under sub-rule (2) or confirmed by the competent authority under sub-rule (3) shall be submitted to the relevant review committee at the Central or State level within a period of seven working days from the date of issuance or confirmation, as the case may be.
(6) No interception order under sub-rule (2) or (3) shall be made unless the authority issuing such order has considered that it would not be possible to acquire the necessary information by any other reasonable means.
(7) The interception pursuant to an interception order shall be related to the interception of any message or class of messages as are sent to or from any person or class of persons or relating to any particular subject, whether such message or class of messages are received at one or more addresses as may be specified in the order, or which are likely to be used for the transmission of message or class of messages from or to one particular person specified in the order, or any set of premises or telecommunication equipment specified in the order.
(8) An interception order shall –
(a) specify the authorised agency and designation of the officer in such agency that will undertake the interception;
(b) specify the reasons for such interception pursuant to sub-section (2) of section 20 of the Act, and limit the use of any intercepted message to the provisions of sub-section (2) of section 20; and
(c) remain in force, unless revoked earlier, for a period not exceeding sixty days from the date specified in such order, and may be renewed for further periods:
Provided that no interception order shall remain in force beyond the duration of one hundred and eighty days.
(9) The authorised agency undertaking the interception as specified under clause (a) of sub-rule (8), shall maintain secure records, including but not limited to-
(a) the intercepted message or class of messages;
(b) the particulars of persons whose message or class of messages has been intercepted;
(c) the name and particulars of the officer or the authorised agency to whom the intercepted message or class of messages has been disclosed;
(d) the number of physical or digital copies of the intercepted message or class of messages made;
(e) the mode or the method by which such copies are made;
(f) the date of destruction of the copies; and
(g) the duration for which the directions for interception in an interception order are remain in force.
(10) Nothing in these rules shall apply to the demonstration and testing of lawful interception systems and monitoring facilities undertaken pursuant to the prior written directions from the Department of Telecommunications.
4. Obligations relating to Interception. – (1) Each authorised agency shall authorise two nodal officers, not below the rank of Superintendent of Police or equivalent rank, to communicate an interception order issued under sub-rule (2) or (3) of rule 3 to the nodal officer of the Department of Telecommunications or nodal officer of the telecommunication entity, as the case may be.
(2) The Department of Telecommunications shall authorise two nodal officers in every service area to receive and act upon the interception orders.
(3) Each telecommunication entity shall notify to the Central Government, the contact details including name, designation, phone number and email address of two senior employees in every service area of its operation, authorised as nodal officers to implement the interception orders.
(4) The authorised agency, the Department of Telecommunications, and telecommunication entity shall ensure that –
(a) any matter relating to an interception order is handled only by nodal officers authorised for this purpose;
(b) adequate and effective internal safeguards are implemented to prevent any unauthorised interception of messages; and
(c) confidentiality and extreme secrecy is maintained and utmost care and precaution is taken in the matter of interception of messages.
(5) The nodal officer of the authorised agency specified in the interception order shall convey the interception order to the nodal officer of the Department of Telecommunications or to the nodal officer of the relevant telecommunication entity, as the case may be, in writing or using other secure mode of communication as determined by the Central Government for this purpose:
Provided that any physical delivery of such order shall be done only by an officer not below the rank of Sub-Inspector of Police or an officer of equivalent rank.
(6) The nodal officer of the Department of Telecommunications or the telecommunication entity, as the case may be, shall –
(a) within two hours of receiving the communication under sub-rule (5), send an acknowledgement of such receipt to the authorised agency; and
(b) submit fortnightly reports on the first and sixteenth of each month to the authorised agency from which it received such communication, comprising the list of interception orders received during the preceding fortnight with details including reference number and date of interception orders issued or confirmed, as the case may be, under sub-rule (2) or (3) of rule 3, date and time of receipt of such orders, and the date and time of implementation of such orders.
(7) The telecommunication entity shall be responsible for any action of its employees, including its vendors, that results in any unauthorised interception, or any violation of these rules.
(8) Records relating to interception shall be:
(a) maintained by ensuring confidentiality and extreme secrecy; and
(b) destroyed in a secure manner while maintaining extreme secrecy:
(i) every six months by authorised agency, competent authority and review committee, unless these are, or likely to be, required for functional requirements or under court directions; and
(ii) within two months of discontinuation of an order of interception, by the Department of Telecommunications and the telecommunication entity.
(9) The obligations set forth under this rule shall not apply to a telecommunication entity that holds, or is exempted from the requirement of, an authorisation under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act.
5. Constitution and working of the review committee. – (1) The Central Government shall constitute a review committee, consist of the following members, namely:–
(a) Cabinet Secretary -Chairperson;
(b) Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice -Member; and
(c) Secretary, Department of Telecommunications -Member.
(2) Every State Government shall constitute a review committee, consist of the following members, namely:–
(a) Chief Secretary of the State -Chairperson;
(b) Secretary Law or Legal Remembrancer In-charge, Legal Affairs -Member; and
(c) Secretary to the State Government, other than the Home Secretary -Member.
(3) The review committee constituted under sub-rules (1) and (2) shall meet every two months and record its findings as regards whether the interception orders under rule 3 are in accordance with the provisions of sub-sections (2) and (4) of section 20 of the Act.
(4) Where the review committee is of the opinion that the interception order is not in accordance with sub-section (2) read with sub-section (4) of section 20 of the Act, it may set aside such order and order for destruction of the copies of the intercepted message or class of messages.
[F. No. 24-06/2024-UBB]
DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.
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