Gazette Notification of Telecommunications (Authorisation for Captive Telecommunication Services) Rules, 2026

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4658 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY संचार मंत्रालय (दूरसंचार जिभाग) अजधसूचना नई ददल्ली, 23 िून, 2026 सा.का.जन. 511(अ).— दूरसंचार (कैजटिि दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकरण) जनयम, 2025 का प्रारूप दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप धारा(1) के अधीन यथा अपेजित भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खण् ड 3, उपखण् ड (i) में अजधसूचना संख् या सा.का.जन. 614(अ) तारीख 10 जसतंबर, 2025 द्वारा प्रकाजित दकया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यजियों से जिनकी उससे प्रभाजित होने की संभािना थीं, उस तारीख से जिसको उि अजधसूचना को अंतर्ििष्ट करने िाले रािपत्र की प्रजतयां िनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस ददन की अिजध की समाजि से पहले आिेप और सुझाि आमंजत्रत दकए गए थे: और उि रािपत्र की प्रजतयां 12 जसतंबर, 2025 को िनता के जलए उपलब्ध करा दी गई थीं: और उि अिजध को 21 अक्िूबर, 2025 तक बढा ददया गया था, और उि प्रारूप जनयमों के संबंध में उस अिजध में प्राि टिटपजणयों और सुझािों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जिचार दकया गया है: सं. 460] नई ददल्ली, मंगलिार, िून 23, 2026/आषाढ 2, 1948 No. 460] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948 सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273771 CG-DL-E-23062026-273771 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अब, अतः, केंद्रीय सरकार दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) की धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (क) और उप धारा (6) के साथ पटित धारा 56 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथाित्: - अध्याय 1 प्रारंजभक 1. संजिि नाम और प्रारंभ—(1) इन जनयमों का संजिि नाम दूरसंचार (कैजटिि दूरसंचार सेिा के जलए प्राजधकार) जनयम, 2026 है। (2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे। 2. पटरभाषाएँ—(1) इन जनयमों में, िब तक दक संदभि में अन्यथा अपेजित न हो,- (क) “अजधजनयम” से दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) अजभप्रेत है। (ख) "कैजटिि िनरल सेिा" से जनयम 58 में जनर्दिष्ट दूरसंचार सेिाएं अजभप्रेत है; (ग) "कैजटिि िनरल सेिा प्राजधकार" से कैजटिि सामान्य सेिाएं प्रदान करने के जलए प्राजधकार अजभप्रेत है; (घ) "कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा" से कैजटिि उपयोग के जलए एक प्रकार की भूजम मोबाइल सेिा अजभप्रेत है िो एक पुनराितिक केंद्र को सौंपे गए अजभजहत स्ट्पेक्रम बैंड से कॉल की अिजध के जलए अस्ट्थायी रूप से आबंटित रेजडयो आिृजत्त की एक िोडी का उपयोग करके उपयोिाओं के बीच जद्वस्ट्तरीय दूरसंचार को सिम बनाती है और “कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा नेििकि’’ पद को तदनुसार समझा िाएगा; (ङ) "कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार" से कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिाएं प्रदान करने के जलए एक प्राजधकार अजभप्रेत है; (च) "कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि सेिा प्राजधकार" से कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि प्रदान करने के जलए प्राजधकार अजभप्रेत है; (छ) "कैजटिि दूरसंचार सेिा" से जनयम 4 के अधीन जिजनर्दिष्ट दूरसंचार सेिा अजभप्रेत है; (ि) "कैजटिि िैरी स्ट् मॉल एपचिर िर्मिनल सेिा" से जनयम 50 के उप जनयम (1) में जनर्दिष्ट दूरसंचार सेिा अजभप्रेत है; (झ) "कैजटिि िैरी स्ट् मॉल एपचिर िर्मिनल सेिा प्राजधकार" से कैजटिि िैरी स्ट् मॉल एपचिर िर्मिनल सेिाएं प्रदान करने के जलए प्राजधकार अजभप्रेत है; (ञ) "अजभजहत अजभकरण" से केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे जनयम के प्रयोिनों के जलए अजभजहत कोई भी व्यजि अजभप्रेत है जिसके अधीन िह अजभजहत दकया गया है; (ि) “आिय पत्र” से जनयम 7 के उप जनयम (2) के अधीन िारी पत्र अजभप्रेत है। (ि) “नई प्राजधकृत इकाई" से ऐसी प्राजधकृत इकाई अजभप्रेत है जिसने- (i) अजधजनयम की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन प्राजधकार प्राि दकया है; या (ii) अजधजनयम की धारा 3 की उप धारा (6) के अधीन प्राजधकार के जनबंधनों और ितों में स्ट्थानांतटरत दकया गया है; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ड) "अजतव्यापी अनुज्ञजि या प्राजधकार" से आिेदक द्वारा धाटरत अनुज्ञजि या प्राजधकार अजभप्रेत है, जिसका जिस्ट्तार और सेिा िेत्र प्राजधकार के जिस्ट्तार और सेिा िेत्र के भीतर पूणितः समाजिष्ट है, जिसके संबंध में जनयम 6 के अधीन एक आिेदन प्रस्ट्तुत दकया गया है; (ढ) “पोििल” से जनयम 62 में जनर्दिष्ट पोििल अजभप्रेत है; (ण) "अनुसूची" से इन जनयमों के अधीन उपाबद्ध अनुसूची अजभप्रेत है; तथा (त) "सेिा िेत्र" से ऐसा भौगोजलक िेत्र अजभप्रेत है जिसके संबंध में दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए प्राजधकार प्रदान दकया गया है, िो राष्ट्रीय सेिा िेत्र या राष्ट्रीय सेिा िेत्र के भीतर एक भौगोजलक िेत्र हो सकता है। (2) उन िब्दों और पदों के िो इन जनयमों में प्रयुि हैं और इनमें पटरभाजषत नहीं हैं ककंतु अजधजनयम या उसके अधीन बनाए गए जनयमों में पटरभाजषत हैं िही अथि होंगे िो क्रमिः अजधजनयम या उि जनयमों में हैं। 3. लागू होना-(1) ये जनयम प्राजधकार के जनबंधनों और ितों का उपबंध करते हैं, िो जनम्नजलजखत पर लागू होंगे, अथाित्: - (क) अजधजनयम की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन कैजटिि दूरसंचार सेिा प्रदान करने के जलए प्राजधकार; तथा (ख) अजधजनयम की धारा 3 की उप धारा (6) के अधीन उन जनबंधनों और ितों के जलए सुसंगत प्राजधकार जिनमें से एक नई प्राजधकृत इकाई स्ट्थानांतटरत हो गई है। (2) उप जनयम (1) के उपबंधों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, भारतीय दूर-संचार जिजनयामक प्राजधकार अजधजनयम, 1997 (1997 का 24), उसके अधीन बनाए गए जनयमों और जिजनयमों के उपबंध नई प्राजधकृत इकाई के संबंध में लागू होते रहेंगे। अध्याय 2 कैजटिि दूरसंचार सेिा और प्राजधकार प्रदान करना 4. कैजटिि दूरसंचार सेिा- कोई भी व्यजि िो जनम्नजलजखत में से कोई भी दूरसंचार सेिाएं, जिसे इसमें इसके पश्चात् कैजटिि दूरसंचार सेिा कहा गया है, प्रदान करने का आिय रखता है उसके जलए जिजनर्दिष्ट सेिा िेत्र के संबंध में ऐसी सेिाएं प्रदान करने के जलए प्राजधकार प्राि करने के जलए जनयम 6 के अधीन केंद्रीय सरकार को आिेदन कर सकेगा, अथाित्: - (क) राष्ट्रीय सेिा िेत्र के भीतर एक भौगोजलक िेत्र के जलए कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिाएं; या (ख) राष्ट्रीय सेिा िेत्र के जलए कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि; या (ग) राष्ट्रीय सेिा िेत्र के जलए कैजटिि िैरी स्ट् मॉल एपचिर िर्मिनल सेिाएं; या (घ) राष्ट्रीय सेिा िेत्र के भीतर एक भौगोजलक िेत्र के जलए कैजटिि सामान्य सेिाएं। 5. पात्रता- खंड (क) या खंड (ख) में जिजनर्दिष्ट व्यजि, िो खंड (ग) में जिजनर्दिष्ट िति को भी पूरा करता है, जनयम 6 के अधीन प्राजधकार के जलए आिेदन करने के जलए पात्र होगा, अथाित्:- (क) यह एक कंपनी है- (i) जिसमें प्रत्यि जिदेिी जनिेि, यदद कोई हो, प्रत्यि जिदेिी जनिेि और लागू जिजध के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर िारी की गई नीजत के अनुरूप हो; और (ii) जिसका सामान्य चटरत्र दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने या दूरसंचार नेििकि की स्ट्थापना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार करने में अपने रैक टरकॉडि के संदभि में गंभीर है; 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) यह है- (i) केंद्रीय सरकार का जिभाग, (ii) राज्य सरकार का जिभाग, (iii) जिधायी जनकाय या इसके कायािलय, (iv) न्यायालय; (v) दकसी भी अनुसूजचत िेत्रों या अनुसूजचत िनिातीय िेत्रों या ऐसे प्रिासन के दकसी अजभकरण या स्ट्ििासी संगिन का प्रिासन; या (vi) अन्य सरकार-जनयंजत्रत इकाई; (ग) इसका कोई लंजबत देय नहीं है: परंतु यदद कोई व्यजि कैजटिि सामान्य सेिा प्राजधकार प्राि करने के जलए आिेदन कर रहा है, तो यह कोई प्राइिेि सीजमत कंपनी या सरकारी कंपनी से जभन्न कोई कंपनी नहीं होगी: परन्तु यह और दक केंद्रीय सरकार का, यदद यह समाधान हो िाता है दक लोकजहत में ऐसा करना आिश्यक है, तो इस जनयम के अधीन दकसी भी िति को छूि या जिजथल कर सकेगी। स्ट्पष्टीकरण—इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, पद— (क) "न्यायालय" का अथि है- (i) जिजध का न्यायालय; तथा (ii) भारत के समग्र या दकसी भी भाग में संजिधान या तत्समय लागू प्रिृत दकसी जिजध द्वारा या संजिधान के अधीन स्ट्थाजपत अन्य न्यायजनणाियक जनकाय और इसमें रजिस्ट्री, सजचिालय या कायािलय सजममजलत है, अजभप्रेत है; (ख) "सरकारी कंपनी" का िही अथि होगा िो कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) में है; (ग) "अन्य सरकार जनयंजत्रत इकाई" से ऐसा जनकाय, चाहे िह जनगजमत हो या नहीं, िो केंद्रीय सरकार के जिभाग या राज्य सरकार के जिभाग के समग्र जनयंत्रण में है, अजभप्रेत है और इसमें सजममजलत हैं- (i) एक स्ट्ििासी जनकाय; तथा (ii) एक गैर-लाभकारी सरकारी कंपनी। 6. प्राजधकार के जलए आिेदन--(1) इन जनयमों के अधीन प्राजधकार प्राि करने का इच्छुक व्यजि पोििल पर ऐसे प्रारूप और रीजत से ऐसे दस्ट्तािेिों के साथ एक आिेदन प्रस्ट्तुत करेगा िो उसमें जिजनर्दिष्ट हो। (2) उप जनयम (1) के अधीन प्रत्येक आिेदन के साथ जनम्नजलजखत कागिात संलग्न होंगे - (क) अनुसूची में यथा जिजनर्दिष्ट एक अप्रजतदेय प्रसंस्ट्करण फीस; तथा (ख) दकसी कंपनी की दिा में, कंपनी अजधजनयम, 2013 के अधीन जनयुि उसके लेखा परीिक द्वारा एक प्रमाण पत्र, ऐसे प्रारूप में िैसा दक पोििल पर जिजनर्दिष्ट करे, यह प्रमाजणत करते हुए दक यह जनयम 5 के अधीन पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (3) यदद आिेदक के पास कोई अजतव्यापी अनुज्ञजि या प्राजधकार है, तो िह इन जनयमों के अधीन यथा अपेजित ऐसे अजतव्यापी अनुज्ञजि या प्राजधकार को छोड देगा। (4) यदद जनयम 5 के के खंड (ग) में जनर्दिष्ट लंजबत देय, चल रही जिजधक कायिाही के अधीन है जिसमें ऐसे देय के भुगतान को रोकने िाला एक न्याजयक आदेि है, तो आिेदक- (क) उन ितों का अनुपालन करेगा िो ऐसे आदेि में अजधरोजपत हो सकेगी; और (ख) ऐसी कायिाजहयों के पटरणाम के अधीन, उस पर ब्याि के साथ भुगतान करने के जलए एक िचन पत्र प्रस्ट्तुत करें, और अपने आिेदन के साथ, कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन जनयुि अपने लेखा परीिक द्वारा िारी एक प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत करेगा—िो उस प्रपत्र में होगा िैसा दक पोििल पर जिजनर्दिष्ट है—और िो इस उप-जनयम के अनुपालन को प्रमाजणत करेगा। (5) अनुज्ञजि प्रदान करने के जलए कोई आिेदन या अनुज्ञजि प्रदान करने के जलए िारी दकया गया कोई भी आिय पत्र, िो इन जनयमों के आरंभ होने की तारीख से पहले भारतीय िेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) के अधीन िारी दकया गया हो, समाि हो िाएगा यदद ऐसे आिेदन या आिय पत्र के अनुसरण में भारतीय िेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) के अधीन अनुज्ञजि इन जनयमों के आंरभ होने की तारीख से पहले िारी न दकया गया हो। (6) कोई आिेदक जिसके पास उप जनयम (5) के अधीन आिय पत्र समाि हो गया है, उप जनयम (1) के अधीन प्राजधकार प्रदान करने के जलए आिेदन कर सकेगा: परंतु यह दक ऐसे आिय पत्र के अनुसरण में भुगतान दकए गए दकसी भी अप्रजतदेय प्रसंस्ट्करण फीस या प्रिेि फीस या बैंक प्रत्याभूजत को इन जनयमों के अधीन दकसी भी प्रसंस्ट्करण फीस या प्रिेि फीस के भुगतान या प्रत्याभूजत के रूप में दकसी भी अपेिा को यद्यजप कमी की सीमा तक फीस या प्रत्याभूजत का भुगतान या प्रस्ट्तुत करते समय, यदद कोई हो, तो पहले संदत्त की गई या िमा की गई रकम को समायोजित करने के पश्चात् पूरा करने के जलए मानी िा सकती है। 7. प्राजधकार प्रदान करना—(1) जनयम 6 के अधीन आिेदन प्राि होने पर, केंद्रीय सरकार, ऐसी िांच कर सकेगी िो िह आिेदक की पात्रता के संबंध में उजचत समझे और इस प्रयोिन के जलए आिेदक से ऐसी सूचना प्रस्ट्तुत करने की अपेिा कर सकेगी जिसकी िह मांग करे। (2) केन्द्रीय सरकार, - (क) यदद यह समाधान हो िाता है दक आिेदक पात्र है, तो पोििल के माध्यम से ऐसे आिेदक को एक आिय पत्र िारी करेगी, जिसमें प्राजधकार प्राि करने के जलए पूरी की िाने िाली अपेिाओं को जिजनर्दिष्ट दकया गया हो, जिसमें सजममजलत हैं- (i) यथाजस्ट्थजत प्रिेि फीस का भुगतान और अनुसूची में जिजनर्दिष्ट रकम के ऐसे प्राजधकार के जलए या जनयम 6 के उप जनयम (6) के अनुसार रकम के जलए जबना िति और अपटरितिनीय प्रत्याभूजत प्रस्ट्तुत करना; तथा (ii) प्राजधकार की प्रभािी तारीख से अजतव्यापी अनुज्ञजि या प्राजधकार, यदद कोई हो, को छोडकर, ऐसे प्रारूप और रीजत में जबना िति और अपटरितिनीय िचन-पत्र प्रस्ट्तुत करना, िैसा दक पोििल पर जिजनर्दिष्ट करे: परंतु जिसके अंतगित पुजलस, अजग्निमन या सरकारी सुरिा सेिाओं सजहत कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिाओं के संबंध में प्राजधकार की मांग करने िाले आिेदक या कैजटिि िैरी स्ट् मॉल एपचिर िर्मिनल सेिा के जलए प्राजधकार प्राि करने की मांग करने िाले केंद्रीय सरकार के दकसी भी जिभाग को खंड (क) के उप-खंड (i) के अधीन दकसी भी प्रत्याभूजत प्रस्ट्तुत करने की अपेिा से छूि दी िाएगी; या 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) आिेदन अस्ट्िीकार करेगी । (3) आिय पत्र में जिजनर्दिष्ट अपेिाएं आिेदक द्वारा पूरी करने के समाधान होने पर, केंद्रीय सरकार पोििल के माध्यम से प्राजधकार प्रदान कर सकेगी, जिसमें अन्य बातों के अलािा जिजनर्दिष्ट दकया िा सकेगा, - (क) इसका जिस्ट्तार; (ख) सेिा िेत्र और िह अिजध जिसके जलए प्राजधकार प्रदान दकया िाता है; तथा (ग) प्राजधकार की प्रभािी तारीख: परंतु - (i) केंद्रीय सरकार, कैजटिि िैरी स्ट् मॉल एपचिर िर्मिनल सेिाओं के जलए प्राजधकार प्राि करने के जलए आिेदनों के संबंध में, प्राजधकार प्रदान करने से पहले उपग्रह नेििकि अनापजत्त के जलए उत्तरदायी समुजचत प्राजधकारी के माध्यम से सुरिा िांच कर सकती है, िैसा दक िह उजचत समझे; तथा (ii) कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि और कैजटिि सामान्य सेिाओं के जलए प्राजधकार पात्र आिेदकों को जबना दकसी पूिि आिय पत्र िारी दकए प्रदान दकए िाएंगे। (4) इन जनयमों के अधीन प्रदान दकया गया प्रत्येक प्राजधकार गैर-अनन्य आधार पर होगा और समान कैजटिि दूरसंचार सेिाओं के जलए अजतटरि प्राजधकार केंद्रीय सरकार द्वारा उसी या अन्य सेिा िेत्रों के भीतर नई प्राजधकृत इकाइयों की संख्या पर दकसी जनबिन्धन के जबना प्रदान दकए िा सकते हैं। (5) प्रत् येक नई प्राजधकृत इकाई जिसे इन जनयमों के अधीन प्राजधकार प्रदान दकया िा चुका है, लागू जिजध के अधीन समनुदेिन के जलए दकसी भी पात्रता ितों को पूरा करने के अध्यधीन स्ट्पेक्रम के समनुदेिन के जलए आिेदन कर सकेगी। स्ट्पष्टीकरण— िंकाओं को दूर करने के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक इन जनयमों के अधीन प्राजधकार प्रदान करने का अथि यह नहीं लगाया िाएगा दक यह दकसी नई प्राजधकृत इकाई को स्ट्पेक्रम के समनुदेिन या उपयोग के जलए कोई अजधकार प्रदान करता है। 8. अजतव्यापी अनुज्ञजि या प्राजधकार—(1) दकसी नई प्राजधकृत इकाई को कोई अजतव्यापी अनुज्ञजि या प्राजधकार रखने की अनुज्ञा नहीं दी िाएगी। (2) अजतव्यापी अनुज्ञजि या प्राजधकार का पटरत्याग, यदद कोई हो, ऐसी अनुज्ञजि या प्राजधकार से उत्पन्न होने िाले दकसी भी, यथाजस्ट्थजत, अजधकार और दाजयत्िों के प्रजत प्रजतकूल प्रभाि के जबना होगा और जिजिष्टतया, जनम्नजलजखत को प्रभाजित नहीं करेगा, अथाित्:- (क) रोल आउि बाध्यताओं और कोई अन्य सुसंगत बाध्यताओं या दाजयत्िों जिसके अंतगित जित्तीय बकाया, उल्लंघनों का जनधािरण और उसके िाजस्ट्तयों का अजधरोपण, यदद कोई हो, िो ऐसी अजतव्यापी अनुज्ञजि या प्राजधकार से सहयुि हैं, त्याग के बाद भी इसके, यथाजस्ट्थजत, जनबंधनों और ितों के अधीन लागू रहेंगे; तथा (ख) ऐसी अजतव्यापी अनुज्ञजि या प्राजधकार के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान दकए गए संसाधन और दी गई अनुज्ञा, उन जनबंधनों के अनुसार लागू रहेंगे जिन पर इसे प्राि दकया गया था, िब तक दक केंद्रीय सरकार लोक जहत में अन्यथा अिधाटरत नहीं करती है। स्ट्पष्टीकरण—खंड (ख) के प्रयोिन के जलए, पद- 1. "संसाधन" से- (क) पहले से ही आबंटित दूरसंचार पहचानकताि ; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (ख) नई प्राजधकृत इकाई को सौंपे गए स्ट्पेक्रम; (ग) अजतव्यापी अनुज्ञजि या प्राजधकार के संबंध में नई प्राजधकृत इकाई द्वारा धारण दकए गए अनुपालन का प्रमाण पत्र अजभप्रेत है; और 2. "अनुज्ञा" में रोल-आउि बाध्यताओं के अनुपालन के एक भाग के रूप में किरेि परीिण प्रमाण पत्र, अनापजत्त, अनुमोदन, नई प्राजधकृत इकाई को ददए गए जिदेिी नागटरकों के जलए तैनाती की अनुज्ञा, और टरमोि एक्सेस और प्रिेिद्वार अनुज्ञायों सजहत अन्य अनुज्ञाएं सजममजलत हैं। अध्याय 3 सामान्य ितें 9. प्राजधकार की अिजध—जनयम 7 के अधीन प्रदान दकए गए प्रत्येक प्राजधकार की अिजध ऐसी होगी िो उि जनयम के अधीन जिजनर्दिष्ट है, िो अजधकतम बीस िषि और जनयम 14, जनयम 15 और जनयम 61 के उपबंधों के अधीन है। 10. पात्रता ितों का जनरंतर पालन—प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, प्राजधकार की अिजध के दौरान, जनयम 5 के अधीन जिर्निददष् ि ितों का पालन करेगी। 11. टरपोर्ििंग और प्रकिीकरण दाजयत्ि—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई - (क) कंपनी अजधजनयम, 2013 के अधीन जनयुि अपने लेखा परीिक द्वारा ऐसी तारीख पर और प्रमाण पत्र के साथ ऐसे प्रारूप और रीजत में, िो पोििल जिजनर्दिष्ट करे, प्रत्येक िषि केंद्रीय सरकार को जनम्नजलजखत प्रस्ट्तुत करें, जिसमें प्रमाजणत दकया िाएगा - (i) इसकी भारतीय और जिदेिी इदििी का ब्यौरा, प्रत्यि और अप्रत्यि दोनों; (ii) इस पर जनयंत्रण रखने िाले व्यजियों का ब्यौरा; तथा (iii) जनयम 10 का अनुपालन: परंतु केंद्रीय सरकार उन नई प्राजधकृत इकाइयों को जिनका कारोबार ऐसी रकम िो पोििल पर जिजनर्दिष्ट हो, से अजधक नहीं है ऐसी प्रस्ट्तुतीकरण की अपेिा से छूि दे सकेगी; स्ट्पष्टीकरण--उपखंड (i) के प्रयोिनों के जलए, प्रत्यि और अप्रत्यि जिदेिी इदििी का जनधािरण प्रत्यि जिदेिी जनिेि के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर िारी की गई नीजत के अनुसार अिधाटरत की िाएगी; (ख) जनम्नजलजखत के संबंध में दकसी भी पटरितिन की सूचना केंद्रीय सरकार को देना, पोििल पर टरपोिि करे, अथाित्:- (i) अििन के पटरणामस्ट्िरूप अपने िेयरधारकों में पटरितिन, जिसे ऐसे पटरितिन की तारीख से पंद्रह ददन के भीतर टरपोिि दकया िाएगा: परंतु स्ट्िॉक एक्सचेंि में सूचीबद्ध एक नई प्राजधकृत इकाई के संबंध में, िेयरधाटरता में केिल ऐसे पटरितिन जिनका भारतीय प्रजतभूजत और जिजनमय बोडि अजधजनयम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रजतभूजत और जिजनमय बोडि (िेयरों का पयाि अििन और अजधग्रहण) जिजनयम, 2011 या संबंजधत स्ट्िॉक एक्सचेंि के उपजिजधयों या सूचीबद्ध ितों के अधीन प्रकि दकया िाना आिश्यक है, इस उप खंड के अधीन टरपोिि दकया िाना अपेजित होगा। 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ii) नाम में पटरितिन जिसके अधीन इसे कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन पंिीकृत दकया गया है, ऐसे पंिीकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाजणत प्रजत के साथ, िो ऐसे प्रमाण पत्र िारी होने की तारीख से तीस ददन के भीतर सूजचत दकया िाएगा। (iii) इसके ब्यौरे में पटरितिन, जिसमें जिदेिी इदििी, जनयंत्रण, पते और संपकि ब्यौरे और पहले प्रस्ट्तुत दकए गए ब्यौरे में कोई अन्य भौजतक पटरितिन सजममजलत है, िो ऐसे पटरितिन के पंद्रह ददन के भीतर सूजचत दकया िाएगा; और (ग) केंद्रीय सरकार को ऐसे दस्ट्तािेि, खाते, अनुमान, टरिनि, टरपोिि या अन्य िानकारी प्रस्ट्तुत करना िो केंद्रीय सरकार को ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को प्रस्ट्तुत करने के जलए आिश्यक हो सकती है, िो ऐसी अिजध के भीतर प्रस्ट्तुत दकए िाएंगे िो केंद्रीय सरकार जिजनर्दिष्ट करे। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केंद्रीय सरकार और अजभजहत अजभकरण को ऐसे प्रारूप और रीजत से अजभजहत करेगी और सूजचत करेगी, िैसा पोििल पर जिजनर्दिष्ट करे, भारत में जस्ट्थत ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के नोडल व्यजि के ब्यौरे, िो इन जनयमों के अधीन यथा अपेजित कोई टरपोिि या सूचना प्रदान करने या समथिन देने के जलए उत्तरदायी होगा। (3) यदद ददिाला और िोधन अिमता संजहता, 2016 (2016 का 31) के अधीन एक नई प्राजधकृत इकाई के जिरुद्ध जनगजमत ददिाला समाधान प्रदक्रया आरंभ करने के जलए एक आिेदन की स्ट्िीकृजत है, तो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई - (क) ऐसी स्ट्िीकृजत के अडतालीस घंिे के भीतर, इस संबंध में केंद्रीय सरकार को जलजखत रूप में सूजचत करें; तथा (ख) ऐसे आिेदन को स्ट्िीकार करने िाले राष्ट्रीय कंपनी जिजध अजधकरण के आदेि की एक प्रजत तत्काल केंद्रीय सरकार को प्रस्ट्तुत करें। 12. अंतरण—(1) प्राजधकार को केिल जलजखत रूप में केंद्रीय सरकार के पूिि अनुमोदन से सौंपा या अंतटरत दकया िा सकेगा, िो लागू जिजध के अधीन जिलय, जिजिलय, अििन या पुनगिन के अन्य रूप के अनुसरण में है। (2) उप जनयम (1) में ददए गए उपबंध के अनुसार, एक नई प्राजधकृत इकाई जनम्नजलजखत कायि नहीं करेगी: (क) दकसी भी रीजत में, प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से, पूणि या आंजिक रूप से, इसे प्रदान दकए गए दकसी भी प्राजधकार को सौंपना या अंतरण करना; (ख) ऐसे समनुदेिन या अंतरण के जलए दकसी भी भागीदारी या समझौते में प्रिेि करना, या (ग) दकसी तीसरे पि के पि में ऐसे प्राजधकार में कोई जहत सृजित करना। 13. निीकरण—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई प्राजधकार की समाजि से कम से कम बारह मास पहले, ऐसे प्रारूप और रीजत में िो पोििल पर जिजनर्दिष्ट हो, अनुसूची में जिजनर्दिष्ट प्रसंस्ट्करण फीस के साथ, प्राजधकार के निीकरण के जलए आिेदन प्रस्ट्तुत कर सकेगी। (2) नई प्राजधकृत इकाई से जलजखत अनुरोध प्राि होने पर, केंद्रीय सरकार उपजनयम (1) में जिजनर्दिष्ट अिजध के पश्चात्, यदद िह संतुष्ट हो िाती है दक ऐसी अिजध के भीतर ऐसा आिेदन न करने का पयाि कारण था, ऐसी जिलंब फीस के भुगतान के अध्यधीन केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे अनुरोध के उत्तर में आिेदन की अनुज्ञा दे सकेगी। (3) केंद्रीय सरकार, उप जनयम (1) या (2) के अधीन आिेदन प्राि होने पर, ऐसी अिजध के जलए िो केंद्रीय सरकार द्वारा जिजनजश्चत की िाए प्राजधकार का निीकरण कर सकेगी, िो अजधकतम बीस िषि की अध्यधीन होगी। (4) उप जनयम (3) के अधीन प्राजधकार का प्रत्येक निीकरण ऐसे निीकरण के समय लागू जिजध के अधीन होगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 14. प्राजधकार का प्रजतसंहरण—(1) केन्द्रीय सरकार, अजधजनयम की धारा 21 के अधीन की िाने िाली दकसी कारिाई पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, आदेि द्वारा, जनम्नजलजखत पटरजस्ट्थजतयों में प्राजधकार का प्रजतसंहरण कर सकेगी, अथाित्:- (क) यदद, दकसी भी स्ट्तर पर यह पाया िाता है दक दकसी भी अभ्यािेदन, प्रस्ट्तुजतयाँ या दस्ट्तािेज़ िो दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा प्राजधकार के जलए दकसी आिेदन के साथ या उसके प्रसंस्ट्करण के दौरान प्रदान दकए गए थे, जमथ्या थे; (ख) यदद एक नई प्राजधकृत इकाई को पटरसमापन में रखने के जलए जनदेजित दकया िाता है या उसे बंद करने का आदेि ददया िाता है; या (ग) यदद भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997(1997 का 24) के अनुसार प्राजधकार के प्रजतसंहरण की जसफाटरि करता है। (2) उप जनयम (1) के खंड (क) और खंड (ग) में जिजनर्दिष्ट दकसी घिना की घिना पर उप जनयम (1) के अधीन कोई आदेि िारी करने से पहले, केंद्रीय सरकार उप जनयम (1) में जनर्दिष्ट नई प्राजधकृत इकाई को सुनिाई का अिसर देगी। (3) उपजनयम (1) के अधीन प्रत्येक आदेि केंद्रीय सरकार द्वारा पोििल पर प्रकाजित दकया िाएगा और ऐसे आदेि के प्रकािन की तारीख से इकतीसिें ददन से प्रभािी होगा। 15. प्राजधकार का अभ्यपिण—(1) प्राजधकार को अभ्यपिण करने की मांग करने िाली कोई नई प्राजधकृत इकाई, ऐसे प्रारूप और रीजत में िो पोििल पर जिजनर्दिष्ट हो, आिेदन प्रस्ट्तुत करेगी, जिसके साथ िचन पत्र और अन्य िानकारी िो पोििल पर जिजनर्दिष्ट हो भी संलग् न करनी होगी। (2) केंद्रीय सरकार उप जनयम (1) के अधीन प्रस्ट्तुत एक आिेदन को अनुमोददत या अस्ट्िीकार कर सकती है, और यदद अनुमोददत दकया िाता है, तो अभ्यपिण की प्रभािी तारीख, ऐसे आिेदन के अनुमोदन की तारीख से इकतीसिें ददन होगी। (3) नई प्राजधकृत इकाई द्वारा अभ्यपिण दकए गए प्राजधकार से संबंजधत ब्यौरे केंद्रीय सरकार द्वारा पोििल पर प्रकाजित दकए िाएंगे। (4) इस जनयम के अधीन अपने प्राजधकार का अभ्यपिण करने िाली प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई ऐसे प्राजधकार के संबंध में या उसके अधीन भुगतान दकए गए दकसी भी फीस या प्रभार की िापसी का हकदार नहीं होगी। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप जनयम (2) में जनर्दिष्ट अभ्यपिण की प्रभािी तारीख तक केंद्रीय सरकार को देय और संदेय सभी रकम का भुगतान करेगी, जिसमें प्राजधकार फीस भी सजममजलत है। 16. प्राजधकार के प्रजतसंहरण, अभ्यपिण या समाजि के अनुसार कारिाई—एक नई प्राजधकृत इकाई द्वारा धाटरत प्राजधकार के प्रजतसंहरण, अभ्यपिण या समाजि पर,- (क) ऐसी इकाई को ऐसे प्राजधकार के संबंध में सौंपा गया स्ट्पेक्रम, यदद कोई हो, ऐसे प्रजतसंहरण, अभ्यपिण या समाजि की प्रभािी तारीख से िापस ले जलया िाएगा; तथा (ख) ऐसी इकाई अपने रेजडयो उपस्ट्कर का प्रबंधन लागू जिजध के अनुसार करेगी। 17. प्रव्रिन का पटरणाम—(1) यदद कोई नई प्राजधकृत इकाई दूरसंचार (प्रव्रिन के जलए जनबंधन और ितें) जनयम, 2026 के अधीन प्रव्रिन के जलए एक आिेदन प्रस्ट्तुत करती है, तो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई का कोई भी अजतव्यापी प्राजधकार को त्यागने की प्रदक्रया ऐसे प्रव्रिन की प्रभािी तारीख से प्रभािी हो िाएगा। (2) अजतव्यापी प्राजधकार का त्याग ऐसी अजतव्यापी प्राजधकार से उत्पन्न होने िाले अजधकारों और दाजयत्िों के प्रजत प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना होगा, िो दूरसंचार (प्रव्रिन के जलए जनबंधन और ितें) जनयम, 2026 के अनुसार लागू रहेगा। 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 18. मुिराई—(1) केंद्रीय सरकार दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा केंद्रीय सरकार को देय दकसी रकम को, उस नई प्राजधकृत इकाई को देय दकसी रकम के जिरुद्ध समायोजित या मुिराई कर सकेगी, चाहे ऐसी रकम ितिमान में देय हो या भजिष्य में कभी भी देय हो िाए जिसमें प्रत्याभूजत के नकदीकरण, दािे या जिजनयोिन से उत्पन्न कोई रकम भी सजममजलत है। (2) केंद्रीय सरकार, उप जनयम (1) के अधीन की गई दकसी भी कारिाई के पश्चात्, ऐसी व्यिस्ट्था के बारे में नई प्राजधकृत इकाई को सूजचत करेगी। 19. देय की िसूली—िसूली की अन्य पद्धजतयों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, इन जनयमों के अधीन दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा केंद्रीय सरकार को देय कोई रकम, यदद संदत्त नहीं की िाती है, तो भू-रािस्ट्ि के बकाया के रूप में िसूल की िाएगी। 20. सूचना मांगने की िजि—केंद्रीय सरकार, इन जनयमों को प्रभािी करने के प्रयोिनों से दकसी नई प्राजधकृत इकाई से ऐसी सूचना उपलब् ध कराने की मांग कर सकती है, जिसकी िह मांग करे। 21. जिजथल करने की िजि—िहां केंद्रीय सरकार ऐसा करना आिश्यक या समीचीन समझे, दकसी नई प्राजधकृत इकाई के अनुज्ञा पर या अन्यथा, या दकसी प्राकृजतक आपदा या ऐसी दकसी घिना के घटित होने पर जिसके कारण उसकी राय में, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई या िैसी ही जस्ट्थजत िाली नई प्राजधकृत इकाइयों के समूह को इन जनयमों के अधीन अपनी दकसी भी उत्तरदाजयत्ि को जनििहन करने में असमथि हो गई हो, तो िह जलजखत में अजभजलजखत कारणों के साथ आदेि द्वारा, बाध्यता के ऐसे जनििहन की ऐसी अिजध के जलए और ऐसी ितों और जनयमों के अधीन जिजथल कर सकेगी िैसा िह जिजनजश्चत करे। 22. आदेि, जनदेि या मागिदििक जसद्धांत िारी करने की िजि—केन्द्रीय सरकार, इन जनयमों को प्रभािी करने के प्रयोिनों से अजधजनयम या इन जनयमों के साथ असंगत न होने िाले ऐसे आदेि, जनदेि या मागिदििक जसद्धांत िारी कर सकेगी िो प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई पर लागू होने िाले जनबंधन और िति होंगे। अध्याय 4 तकनीकी और प्रचालन ितें 23. दूरसंचार नेििकि—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई िो इन जनयमों के अधीन प्राजधकार धारण करती है, ऐसे प्राजधकार के जिस्ट्तार के अनुरूप होते हुए अजधजनयम की धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन पृथक प्राजधकार की अपेिा के जबना, दूरसंचार नेििकि की स्ट्थापना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार कर सकेगी और रेजडयो उपस्ट्कर भी धारण कर सकती है: परंतु स्ट्पेक्रम के समनुदेिन और उपयोग के संबंध में, जनयम 7 का उप जनयम (5) लागू होगा। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अजधजनयम और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अनुसार अपने प्राजधकार के अनुसरण में दूरसंचार सेिाओं के कैजटिि उपयोग के जलए दूरसंचार नेििकि की स्ट्थापना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार करेगी और यह सुजनजश्चत करेगी दक ऐसे दूरसंचार उपस्ट्कर, दूरसंचार नेििकि और कैजटिि दूरसंचार सेिा लागू मानकों और अनुरूपता जनधािरण उपायों के अनुरूप हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार अजधजनयम की धारा 19 के अधीन अजधसूजचत कर सकेगी। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई कैजटिि दूरसंचार सेिाओं और ऐसी कैजटिि दूरसंचार सेिाओं के जलए उपयोग दकए िा रहे दूरसंचार नेििकि का तकनीकी ब्यौरे प्रस्ट्तुत करेगी, जिसमें उसके द्वारा केंद्रीय सरकार या अजभजहत अजभकरण को तैनात की गई प्रौद्योजगकी का ब्यौरे भी सजममजलत है, ऐसे समय पर िो केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में िारी दकए गए दकसी भी जनदेि के अनुसरण में अपेजित हो। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई दूरसंचार नेििकि स्ट्थाजपत करने के जलए मागि के अजधकार के संबंध में अपनी स्ट्ियं की व्यिस्ट्था करेगी और आिश्यक अिसंरचना, दूरसंचार उपस्ट्कर और प्रणाजलयों की स्ट्थापना, अनुरिण, प्रचालन, जिस्ट्तार और कमीिननंग और इसके दूरसंचार नेििकि के सभी पहलू के जलए पूणि रूप से उत्तरदायी होंगे,: परंतु ऐसी, यथाजस्ट्थजत, नई प्राजधकृत इकाई दूरसंचार नेििकि, जनजष्क्रय दूरसंचार अिसंरचना या दूरसंचार संसाधन अन्य नई प्राजधकृत इकाइयों या अनुज्ञजिधाटरयों से पारस्ट्पटरक रूप से सहमत ितों पर ले सकती है। (5) नई प्राजधकृत इकाई द्वारा मागि के अजधकार की अनुपलब्धता या मागि के अजधकार की अनुज्ञा प्राि करने में देरी इन जनयमों के अधीन रोल-आउि बाध्यताओं को पूरा न करने या दकसी अन्य बाध्यताओं का अनुपालन न करने का कारण या आधार नहीं होगी। (6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई ऐसे आदेिों, जनदेिों या मागिदििक जसद्धांतों का पालन करेगी िो केन्द्रीय सरकार जनम्नजलजखत के संबंध में िारी कर सकेगी, अथाित् - (क) ऊिाि कुिल दूरसंचार उपस्ट्कर की तैनाती; तथा (ख) स्ट्िदेिी रूप से जिजनर्मित दूरसंचार उपस्ट्कर की खरीद के जलए अजधमान्य बािार पहुंच। 24. दूरसंचार नेििकि तत्िों का अिस्ट्थान—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई को, केंद्रीय सरकार द्वारा जिजनर्दिष्ट सुरिा की दृजष्ट से संिेदनिील िेत्रों में दूरसंचार नेििकि स्ट्थाजपत करने या जिस्ट्तार करने से पहले, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के जलए, पोििल पर आिेदन करना होगा। (2) केंद्रीय सरकार, भारत के राज्यिेत्र की अंतरािष्ट्रीय सीमाओं, जनयंत्रण रेखा, भारत की िास्ट्तजिक जनयंत्रण रेखा या दकसी अन्य िेत्र के जनकि आने िाले जनबिजन्धत िेत्रों में कैजटिि दूरसंचार सेिाओं के उपयोग पर जनबिन्धन जिजनर्दिष्ट कर सकेगी, िैसा दक पोििल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाए। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजश्चत करेगी दक उसके दूरसंचार नेििकि की सभी प्रणाजलयां उसके प्राजधकारों के सेिा िेत्र के भीतर जस्ट्थत हैं। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजश्चत करेगी दक उसके दूरसंचार नेििकि से िुडे सभी डािा, लॉग और सूचना भारत के भीतर संग्रहीत की िाएंगी और ऐसे डािा, लॉग और सूचना की कोई भी प्रजतयाँ भारत के बाहर नहीं भेिी, साझा या उपलब्ध नहीं कराई िाएगी। 25. दूरसंचार नेििकि और अिसंरचना का आदान-प्रदान—प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, िो इन जनयमों के अधीन अलग-अलग प्राजधकार धारण करती है, अपने जनजष्क्रय दूरसंचार अिसंरचना, दूरसंचार उपस्ट्करों या अपने दूरसंचार नेििकि की दकसी अन्य प्रणाली को साझा कर सकेगी। 26. कैजटिि दूरसंचार सेिाओं का प्रारंभ—प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई कैजटिि दूरसंचार सेिा उपबंध के प्रारंभ होने की तारीख की सूचना प्रारंभ होने के पंद्रह ददन के भीतर केंद्रीय सरकार को देगी। 27. जनरीिण करने और जनधािरण करने का अजधकार—(1) केंद्रीय सरकार, इन जनयमों के अनुपालन की जनगरानी के प्रयोिनों के जलए, नई प्राजधकृत इकाई को युजियुि सूचना िारी करने के पश्चात्- (क) उन साइिों तक पहुंच और उनका जनरीिण कर सकेगी िहां दूरसंचार उपस्ट्कर और दूरसंचार नेििकि स्ट्थाजपत है; (ख) इन जनयमों के अनुपालन के जलए ऐसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा स्ट्थाजपत लेखा परीिा प्रदक्रयाएं या प्रणाजलयां स्ट्थाजपत कर सकेंगी: 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] परंतु दक, उस नई प्राजधकृत इकाई को कोई सूचना प्रदान नहीं की िाएगी यदद केंद्रीय सरकार यह समझती है दक तुरंत कारिाई लोक जहत में आिश्यक या समीचीन है: परन्तु यह और दक केंद्रीय सरकार इन जनयमों के अनुपालन के जलए उस नई प्राजधकृत इकाई द्वारा स्ट्थाजपत प्रदक्रयाओं या प्रणाजलयों की लेखा परीिा के जलए एक अजभजहत अजभकरण जनयुि कर सकेगी, ऐसे प्रभारों पर िो केंद्रीय सरकार अिधाटरत करे, िो उस नई प्राजधकृत इकाई द्वारा देय होगी: परंतु दक ऐसी अजभजहत अजभकरण दकसी भी िानकारी को एकत्र नहीं करेगा और न ही इसके प्रकिीकरण की आिश्यकता होगी, जिसके प्रकिीकरण से दकसी भी उपयोिाओं या नई प्राजधकृत इकाई की प्रजतस्ट्पधी जस्ट्थजत को नुकसान हो सकता है, जिसमें कोई गोपनीय डािा, व्यािसाजयक रूप से मूल्य संिेदनिील डािा, व्यापार भेद, बौजद्धक संपदा, या दूरसंचार नेििकि या उस नई प्राजधकृत इकाई या उपयोिा के पटरसर से प्रत्ययी संबंध द्वारा समाजिष्ट की गई िानकारी सजममजलत है: परंतु यदद केंद्रीय सरकार यह मानती है दक नई प्राजधकृत इकाई की सूचना का संग्रह िो तीसरे परंतुक द्वारा समाजिष्ट दकया गया है, लेखापरीिा के जनष्कषों पर पहुंचने के जलए आिश्यक है, तो िह अजभजहत अजभकरण को ऐसे डािा एकत्र करने का जनदेि दे सकेगी और इस संबंध में केंद्रीय सरकार का जिजनश्चय अंजतम होगा। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप जनयम (1) के अधीन यथाअपेजित लेखा परीिा और जनरीिण की सुजिधा के जलए आिश्यक सुजिधाएं और सहायता प्रदान करेगी। अध्याय 5 सुरिा ितें 28. नई प्राजधकृत इकाई का प्रबंधन—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जनम्नजलजखत, अथाित्:- (क) ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के बोडि में अजधकांि जनदेिक भारतीय नागटरक होंगे। (ख) दूरसंचार नेििकि के प्रभारी मुख्य अजधकारी, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के सुरिा और जसस्ट्िम प्रिासक जनिासी भारतीय नागटरक होंगे। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई गृह मंत्रालय द्वारा दकसी भी जिदेिी नागटरक की सुरिा िांच सुजनजश्चत करेगी- (क) अध्यि, प्रबंध जनदेिक, मुख्य कायिकारी अजधकारी या मुख्य जित्तीय अजधकारी के पदों पर ऐसे जिदेिी नागटरकों की जनयुजि से पहले, और इस तरह की सुरिा िांच ऐसी जनयुजि की अिजध के जलए िार्षिक आधार पर की िाएगी; तथा (ख) अपने दूरसंचार नेििकि की स्ट्थापना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार के जलए ऐसे जिदेिी नागटरक की तैनाती से पहले सुजनजश्चत करेगी। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप जनयम (2) में उपबंजधत सुरिा पुनरीिण के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों या मागिदििक जसद्धांतों के अनुसार आिेदन करेगी, और इस संबंध में गृह मंत्रालय का जिजनश्चय ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के जलए बाध्यकारी होगा। 29. टरकॉडि का अनुरिण— प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई को केंद्रीय सरकार के आदेिों, जनदेिों या मागिदििक जसद्धांतों के अनुसार, अपनी सभी कैजटिि दूरसंचार सेिाओं के जलए सभी िाजणजज्यक टरकॉडि, ग्राहक डािा टरकॉडि, कॉल डािा टरकॉडि या कॉल जडिेल टरकॉडि, एक्सचेंि जडिेल टरकॉडि, इंिरनेि प्रोिोकॉल जडिेल टरकॉडि या इंिरनेि प्रोिोकॉल डािा टरकॉडि और इसी प्रकार के अन्य टरकॉडि रखने होंगे। 30. दूरसंचार नेििकि के माध्यम से संव्यिहार की गई सूचना को सुरजित करना—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजश्चत करने के जलए पयाि उपाय करेगी दक दूरसंचार नेििकि के माध्यम से संप्रेजषत संदेि सुरजित और संरजित हैं। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने दूरसंचार नेििकि के माध्यम से संप्रेजषत संदेिों की गोपनीयता सुजनजश्चत करेगी और संदेिों का अप्राजधकृत अिरोधन नहीं होगा। 31. अनजधकृत या अजिजधमान्य दक्रयाकलाप के जलए दूरसंचार नेििकि के उपयोग का जनिारण— प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजश्चत करेगी दक उसके दूरसंचार नेििकि का उपयोग केिल कैजटिि दूरसंचार सेिा प्रदान करने के जलए दकया िाता है, जिसके जलए िह प्राजधकृत है, िास्ट्तजिक उपयोिाओं के जलए और कोई कायिकलाप करने या कोई कारिाई करने के जलए नहीं, िो अजधजनयम भारतीय न्याय संजहता, 2023 (2023 का 45) या िो तत्समय प्रिृत्त दकसी जिजध के अधीन अपराध है जिसमें राज्य के जिरुद्ध अपराधों को प्रजतजषद्ध करने िाली जिजधयाँ भी सजममजलत हैं। 32. जिश्वसनीय स्रोत और जिश्वसनीय उत्पाद—(1) इस जनयम के प्रयोिन के जलए, अजभजहत प्राजधकारी केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय साइबर सुरिा समन्ियक होगा, िो दूरसंचार उपस्ट्करों की श्रेजणयों का अिधारण करेगा जिनके जलए जिश्वसनीय स्रोतों और जिश्वसनीय उत्पादों से संबंजधत सुरिा अपेिाएं लागू हैं, और इस प्रयोिन के जलए अपनी िेबसाइि पर इसे जनर्दिष्ट करेंगे। (2) अजभजहत प्राजधकारी उप जनयम (1) के अधीन यथाजिजनर्दिष्ट दूरसंचार उपस्ट्कर के प्रिगों के जलए संबंजधत जिश्वसनीय उत्पादों के साथ जिश्वसनीय स्रोतों की सूची जनर्दिष्ट करेगा। (3) अजभजहत प्राजधकारी उप जनयम (2) में जिजनर्दिष्ट जिश्वसनीय स्रोतों और जिश्वसनीय उत्पादों की सूची में दूरसंचार उपस्ट्कर को सजममजलत करने की प्रदक्रया जिजनर्दिष्ट कर सकेगा। (4) अजभजहत प्राजधकारी उन व्यजियों की सूची भी जिजनर्दिष्ट कर सकेगा जिनसे दूरसंचार उपस्ट्कर की कोई खरीद नहीं की िा सकती है। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई दूरसंचार उपस्ट्कर की खरीद के जलए अपनी िेबसाइि पर अजभजहत प्राजधकारी द्वारा यथाजिजनर्दिष्ट ितों का पालन करेगी और अपने दूरसंचार नेििकि में केिल जिश्वसनीय उत्पादों की स्ट्थापना, प्रचालन, अनुरिण और जिस्ट्तार करेगी। (6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अजभजहत प्राजधकारी द्वारा जिजनर्दिष्ट िेबसाइि पर स्ट्ियं को पंिीकृत करेगी, दूरसंचार नेििकि या दूरसंचार उपस्ट्कर से संबंजधत सुसंगत ब्यौरे प्रदान करेगी, िैसा दक ऐसे प्राजधकार द्वारा अपेजित हो। (7) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, दूरसंचार उपस्ट्करों और उनके प्रिगों की अजधप्राजि से पहले, अपने दूरसंचार नेििकि की स्ट्थापना या उसके दकसी उन्नयन या जिस्ट्तार के जलए, जनम्नजलजखत प्रदक्रया का पालन करेगी, अथाित् - (क) यदद अजभजहत प्राजधकारी ने पहले से ही उप जनयम (2) के अधीन कुछ दूरसंचार उपस्ट्कर और उनके संबंजधत जिश्वसनीय स्रोतों के रूप में अिधाटरत दकया है, तो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई इसका अनुपालन सुजनजश्चत करेगी और अजभजहत प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत करेगी - (i) दूरसंचार उपस्ट्कर की सूची और िे स्रोत जिनसे िह प्राि करने की योिना बना रहा है; तथा (ii) दूरसंचार उपस्ट्कर की खरीद और उनके स्त्रोतों की आिजधक टरपोिें और उनकी तैनाती के स्ट्थान क्या हैं। (ख) यदद खंड (क) लागू नहीं होता है, तो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई उप जनयम (3) के अधीन इस प्रयोिन के जलए अजभजहत प्राजधकारी द्वारा जिजनर्दिष्ट प्रदक्रया के अनुसार, दूरसंचार उपस्ट्कर और उनके स्रोतों का ब्यौरे अजभजहत प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत करेगी, जिनसे िह इसे प्राि करने का आिय रखता है: (ग) यदद अजभजहत प्राजधकारी दूरसंचार उपस्ट्कर और उनके स्रोतों को अनुमोददत करता है, िैसा दक ऊपर खंड (ख) के अधीन प्रस्ट्तुत दकया गया है, तो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई इसे खरीदने और स्ट्थाजपत करने के जलए आगे बढेगी: 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (घ) ऐसी नई प्राजधकृत इकाई ऐसे जनदेिों या मागिदििक जसद्धांतों का पालन करेगी, जिसमें दूरसंचार नेििकि के बेहतर पयिेिण और प्रभािी जनयंत्रण के जलए मागिदििन सजममजलत है, िो केंद्रीय सरकार या अजभजहत प्राजधकारी इस संबंध में िारी कर सकते हैं। (8) नई प्राजधकृत इकाई, केंद्रीय सरकार या अजभजहत प्राजधकारी से अनुज्ञा प्राि होने पर अपने दूरसंचार नेििकि में तैनात या तैनात दकए िा रहे दूरसंचार उपस्ट्कर से संबंजधत सुसंगत तकनीकी, प्रचालन, आपूर्ति श्रृंखला और सुरिा संबंधी िानकारी प्रदान करेगी। (9) नई प्राजधकृत इकाई, इस जनयम के अनुपालन से संबंजधत टरपोिि, पोििल के माध्यम से केंद्रीय सरकार या अजभजहत अजभकरण को जिजनर्दिष्ट तारीख पर प्रस्ट्तुत करेगी। (10) ये जनयम केन्द्रीय सरकार द्वारा दकए गए दकसी अन्य उपाय पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना होंगे, दक इसे अजधजनयम की धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय सुरिा के प्रयोिन के जलए आिश्यक या समीचीन समझे, िो नई प्राजधकृत इकाइयों के जलए बाध्यकारी होगी। 33. कजतपय कायिकलापों का प्रजतषेध—(1) दकसी नई प्राजधकृत इकाई के दूरसंचार नेििकि का उपयोग जनम्नजलजखत प्रेषण के जलए नहीं दकया िाएगा- (क) ऐसे संदेि िो सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 2000 (2000 का 21) के अधीन बनाए गए जनयमों सजहत लागू जिजध के अनुसार अिैध या अप्राजधकृत हों; या (ख) दकसी भी प्ररूप में कॉपीराइि और बौजद्धक संपदा अजधकार का अजतलंघन करने िाला संदेि। (2) नई प्राजधकृत इकाई, केंद्रीय सरकार से कोई सूचना, आदेि, जनदेि या मागिदििक जसद्धांत प्राि होने पर या न्यायालय का आदेि होने पर अपने दूरसंचार नेििकि में उप जनयम (1) के अजतलंघन में संदेि के पारेषण को रोकने के जलए आिश्यक उपाय करेगा। (3) नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजश्चत करेगा दक उसका दूरसंचार नेििकि या उसकी स्ट्थापना, सुरिा या स्ट्िास्ट्थ्य के जलए पटरसंकि न बन िाए और यह दकसी भी लागू जिजध का उल्लंघन न करे। (4) नई प्राजधकृत इकाई अपने कैजटिि उपयोग को छोडकर अन्य उपयोिाओं को कोई िाजणजज्यक या साििजनक दूरसंचार सेिाएं प्रदान नहीं करेगा। 34. सामान्य सुरिा ितें—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई - (क) अपने दूरसंचार नेििकि की सुरिा सुजनजश्चत करेगी; (ख) िे सुजिधाएं प्रदान करेगा जिसकी केंद्रीय सरकार िासूसी, जिध्िंसक कृत्यों, तोडफोड या दकसी अन्य अजिजधमान्य दक्रयाकलाप की दकसी भी जस्ट्थजत का प्रजतउत्तर देने के जलए मांग करेगी; (ग) ऐसे िेत्रों में कैजटिि दूरसंचार सेिाओं को जनलंजबत करने की िमता सुजनजश्चत करेगा जिन्हें पोििल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाएगा। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, अपने स्ट्ियं की लागत पर, ऐसे आदेिों, जनदेिों या मागिदििक जसद्धांतों, िैसा केंद्रीय सरकार या अजभजहत अजभकरण इस संबंध में िारी करे, के अनुसार जनगरानी सुजिधाओं के उपबंध की व्यिस्ट्था करेगी। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अंतरािष्ट्रीय सीमाओं पर प्राजधकार के सेिा िेत्र, यदद कोई हो, के सिीक पटरसीमन के जलए भारतीय सिेिण द्वारा प्रदान दकए गए मानजचत्रों का पालन करेगी। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई इन जनयमों के उपबंधों का प्रभािी पालन सुजनजश्चत करने के जलए उजचत तकनीकी और संगिनात्मक उपायों और उजचत सुरिा उपायों को लागू करेगी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 अध्याय 6 कैजटिि दूरसंचार सेिाओं के प्रकारों के जलए जिजिष्ट ितें 35. अध्याय 6 का लागू होना—(1) अध्याय 1 से अध्याय 5 में उजल्लजखत जनयमों के अजतटरि, इस अध्याय के जिजभन्न भागों में उजल्लजखत जनयम, इस अध्याय के सुसंगत भाग के जिस्ट्तार में जिजनर्दिष्ट कैजटिि दूरसंचार सेिाओं के कैजटिि उपयोग के जलए दूरसंचार नेििकि स्ट्थाजपत करने िाले दकसी नए प्राजधकृत इकाई पर भी लागू होंगे। (2) अध्याय 1 से 5 और अध्याय 6 के उपबंधों के बीच दकसी भी िकराि की जस्ट्थजत में, अध्याय 6 में उजल्लजखत जनयम ऐसे िकराि की सीमा तक अजभभािी होंगे। भाग क कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार 36. भाग क का लागू होना—यह भाग नए प्राजधकृत इकाई पर लागू होगा जिसके पास कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार हो, और इस भाग में अन्यथा स्ट्पष्ट रूप से उपबंजधत के जसिाय, "नई प्राजधकृत इकाई" पद के दकसी भी संदभि से अजभप्रेत है ऐसे नए प्राजधकृत इकाई जिसके पास कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार हो। 37. कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार का दायरा—(1) कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार में कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिाओं के जलए प्राजधकार सजममजलत हैं। (2) नई प्राजधकृत इकाई, जिसके पास कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार है, सेिा िेत्र के भू-जनदेिांक के भीतर अपने स्ट्ियं के कैजटिि उपयोग के जलए कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा नेििकि की स्ट्थापना, प्रचालन, अनुरिण और जिस्ट्तार के जलए प्राजधकार का उपयोग करेगा, न दक साििजनक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा या कोई अन्य दूरसंचार सेिा प्रदान करने के जलए जिसके जलए केंद्रीय सरकार से अलग प्राजधकार अपेजित है। 38. फीस और प्रभार—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई ऐसे प्राजधकार की प्रभािी तारीख से कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार के जलए िार्षिक प्राजधकार फीस का भुगतान करेगा, िो प्रजत उपयोिा िर्मिनल तीन सौ रुपये होगी, िो न्यूनतम पांच हिार रुपये और उप जनयम (2) से उप जनयम (4) में जिजनर्दिष्ट रकम, िैसा लागू हो, के अध् यधीन होगा। परन् तु यह दक ऐसी नई प्राजधकृत इकाई जिसके पास पुजलस, अजग्निमन या सरकारी सुरिा सेिा सजहत सेिाओं के जलए कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार है, को दकसी भी िार्षिक प्राजधकार फीस का भुगतान करने की अपेिा से छूि होगी। (2) प्राजधकार की प्रभािी तारीख के चौथे िषि से, और इसके बाद प्रत्येक िषि के जलए िह प्राजधकार फीस जनम नजलजखत से अजधक होती- (क) प्रत्येक उपयोिा िर्मिनल तीन सौ रुपये; या (ख) पच्चीस हिार रुपये। (3) प्राजधकार के निीकरण की जस्ट्थजत में, निीनीकरण की प्रभािी तारीख से प्राजधकार फीस जनम्न से अजधक होगी- (क) प्रत्येक उपयोिा िर्मिनल के जलए तीन सौ रुपये; या (ख) पच्चीस हिार रुपये। (4) कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार के जनबंधन और ितों के जलए अनुज्ञजि में अंतरण की जस्ट्थजत में, - 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) यदद अनुज्ञजि, अनुज्ञजि की प्रभािी तारीख से उस अिजध तक तीन िषि से कम समय के जलए चालू रही है, जिसके दौरान अनुज्ञजि और प्राजधकार के अधीन संयुि प्रचालन तीन िषि के बराबर हो, तो ऐसे अन् तरण की प्रभािी तारीख से प्राजधकार फीस जनम्नजलजखत से अजधक होगी- (i) प्रत्येक उपयोिा िर्मिनल तीन सौ रुपये; या (ii) पांच हिार रुपये स्ट्पष्टीकरण.--इस खंड में, एक िषि के भाग के जलए अनुज्ञजि के अधीन प्रचालन को एक पूणि िषि के रूप में जगना िाएगा; और (ख) अन्य सभी मामलों में, प्रिासन की प्रभािी तारीख से प्राजधकार फीस जनम्नजलजखत से अजधक होगी- (i) क्या यह सच है दक प्रत्येक उपयोिा िर्मिनल के जलए तीन सौ रुपये; या (ii) अन्य सभी मामलों में पच्चीस हिार रुपये। (5) इस भाग में जिजनर्दिष्ट प्राजधकार फीस की दर, दकसी भी समय प्राजधकार की अिजध के भीतर इन जनयमों में संिोधन के माध्यम से जभन्न हो सकती है। 39. भुगतान की समय-साटरणी-(1) इन जनयमों के अधीन जनधािटरत प्राजधकार फीस दकसी नए प्राजधकृत इकाई द्वारा 1 अप्रैल आरंभ होने िाले प्रत्येक जित्तीय िषि के दौरान चार जतमाही दकश्तों में देय होगा, और प्राजधकार की दकसी भी अिजध के जलए फीस, िो एक चौथाई से कम है, की गणना संबंजधत जतमाही में ददन की िास्ट्तजिक संख्या के आधार पर यथानुपात आधार पर की िाएगी। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई प्राजधकार फीस की त्रैमाजसक दकश्तों का भुगतान जनम्नजलजखत रीजत से करेगा, अथाित् - (क) दकसी जित्तीय िषि की पहली तीन जतमाजहयों की प्रत्येक जतमाही के संबंध में त्रैमाजसक दकस्ट्त का भुगतान, संबंजधत जतमाही के पूरा होने के पंद्रह ददन के भीतर दकया िाएगा; तथा (ख) अंजतम जतमाही के जलए त्रैमाजसक दकस्ट्त का भुगतान, पच्चीस माचि तक अजग्रम रूप से दकया िाएगा, जिसकी गणना उस जतमाही के जलए उपयोग में आने िाले उपयोिा िर्मिनलों की अपेजित संख्या के आधार पर की िाएगी: परंतु यह दक ऐसी नई प्राजधकृत इकाई अंजतम जतमाही के जलए दकए गए अजग्रम भुगतान और ऐसी जतमाही के जलए देय िास्ट्तजिक रकम के बीच के अंतर को अगले जित्तीय िषि के पंद्रह अप्रैल तक समायोजित कर भुगतान करेगा। (3) उप जनयम (2) के अनुसरण में भुगतान की गणना, प्रत्येक मास के अंत में उपयोग में आने िाले उपयोिा िर्मिनलों की संख्या के आधार पर की िाएगी, जिसे संबंजधत जतमाही के सभी मास के जलए िोडा िाएगा और उस मासों की संख्या से जिभाजित दकया िाएगा: परंतु यह दक एक मास से कम अिजध के जलए, उस मास के जलए उपयोिा िर्मिनलों की संख्या की गणना, मास में ददन की कुल संख्या के अनुसार प्राजधकार के अधीन ददन की िास्ट्तजिक संख्या के कारक का उपयोग करके यथानुपात आधार पर की िाएगी। (4) उप जनयम (2) के अनुसरण में भुगतान के साथ ऐसे प्ररूप और रीजत में, िैसा दक पोििल पर यथाजिजनर्दिष्ट दकया िाएगा, एक ऐसे स्ट्ि-प्रमाण पत्र और नई प्राजधकृत इकाई द्वारा धाटरत प्रत्येक प्राजधकार के जलए प्राजधकार फीस की गणना का ब्यौरे संलग्न दकया िाएगा, िो ऐसे नए प्राजधकृत इकाई के प्रजतजनजध द्वारा हस्ट्तािटरत हो और िो इलेक्रॉजनक रूप से सत्याजपत हो, जिसे बोडि के संकल्प और सामान्य मुख्तारनामा द्वारा समयक रूप से प्राजधकृत दकया गया है: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 परंतु यह दक जनयम 5 के खंड (ख) के अधीन इकाइयों के दिा में, ऐसे स्ट्ि-प्रमाण पत्र और ब्यौरे पर ऐसे कायािलयों पर लागू आंतटरक प्रदक्रया के अनुसार ऐसे समयक रूप से प्राजधकृत अजधकारी द्वारा हस्ट्तािर दकए िा सकते हैं और उसे इलेक्रॉजनक रूप से सत्याजपत दकया िा सकता है। (5) नई प्राजधकृत इकाई द्वारा संदेय प्राजधकार फीस या दकसी अन्य देय रकम के भुगतान में कोई भी जिलंब दकए िाने की जस्ट्थजत में, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई भी संबंजधत जित्तीय िषि के प्रारंभ में अथाित् 1 अप्रैल को यथा मौिूद भारतीय स्ट्िेि बैंक की जनजध आधाटरत ऋण दर की एक िषि की सीमांत लागत की दर से पटरकजलत ब्याि और दो प्रजतित िार्षिक चक्रिृजद्ध ब्याि का भुगतान करने के जलए दायी होगी: परंतु यह दक ब्याि की गणना के प्रयोिन के जलए एक मास के दकसी भी जहस्ट्से को पूरे मास के रूप में माना िाएगा। (6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, प्रत्येक कैलेंडर िषि के िून की तीस तारीख को या उससे पहले, उप जनयम (2) के आधार पर, जपछले जित्तीय िषि के जलए उप जनयम (5) के अनुसार लागू ब्याि सजहत प्राजधकार िुल्क का अंजतम समायोिन करेगा। (7) इन जनयमों के अधीन देय और संदेय योग्य सभी धनरकम का भुगतान, नए प्राजधकृत इकाई द्वारा पोििल पर जिजनर्दिष्ट तरीके से दकया िाएगा। 40. प्राजधकार के जलए प्रत्याभूजत संबंधी अपेिाएं—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उप जनयम (2) में जिजनर्दिष्ट प्रयोिन के जलए, जबना िति और अिोध्य प्रत्याभूजत पोििल पर जिजनर्दिष्ट रूप और तरीके में प्रस्ट्तुत करेगी िो जनम्नजलजखत में से दकसी भी प्रकार की होगी, अथाित्: - (क) दकसी भी अनुसूजचत िाजणजज्यक बैंक या साििजनक जित्तीय संस्ट्था से बैंक प्रत्याभूजत जिसकी न्यूनतम िैधता अिजध इसके िारी होने की तारीख से एक िषि हो; (ख) बीमा जनयामक और जिकास प्राजधकरण अजधजनयम, 1999 (1999 का 41) के अधीन बनाए गए मागिदििक जसद्धांतों के अनुसार, दकसी भारतीय बीमा कंपनी द्वारा िारी दकया गया एक कायि जनष्पादन बांड, जिसकी न्यूनतम िैधता अिजध इसके िारी होने की तारीख से एक िषि की हो; या (ग) केंद्रीय सरकार को जबना ब्याि िाली नकद िमा: परंतु यह दक कोई नई प्राजधकृत इकाई जिसके पास पुजलस, अजग्निमन या सरकारी सुरिा सेिा के प्रबंधन के जलए कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार हो, को इस उप जनयम के अधीन प्रत्याभूजत प्रस्ट्तुत करने की आिश्यकता से छूि होगी। (2) उप जनयम (1) के अधीन जिजनर्दिष्ट प्रत्याभूजत का उद्देश्य, प्राजधकार के सभी जनबंधन और ितों के उजचत अनुपालन के जलए सुरिा प्रदान करना है, जिसमें प्राजधकार फीस, प्राजधकार के दकसी भी जनबंधन और ितों के उल्लंघन या भंग करने, आदेिों का अनुपालन न करने के जलए लगाया गया िुमािना या केंद्रीय सरकार द्वारा िारी दकए गए जनदेि या मागिदििक जसद्धांत और प्राजधकार के अधीन संदेय कोई अन्य देयताएं सजममजलत है, लेदकन ये इन्हीं तक सीजमत नहीं होगा। (3) उप जनयम (1) के अधीन प्रस्ट्तुत प्रत्याभूजत, केंद्रीय सरकार द्वारा िार्षिक समीिा के अध्यधीन होगी और नई प्राजधकृत इकाई प्राजधकार की अिजध के दौरान या िब तक प्राजधकार के अधीन सभी देय राजियों का भुगतान नहीं कर ददया िाता है, िो भी बाद में हो, एक िैध प्रत्याभूजत बनाए रखेगा: परंतु यह दक आिय पत्र के अनुसरण में प्रस्ट्तुत प्रारंजभक प्रत्याभूजत, अनुसूची में प्रत्येक कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार के संबंध में यथा जनर्दिष्ट रकम के जलए या जनयम 6 के उप जनयम (6) के अनुसार रकम के जलए होगी, और यह प्रत्याभूजत केंद्रीय सरकार द्वारा अिधाटरत रकम के जलए प्राजधकार के बाद प्रत्येक िषि के जलए होगी, िो दक जनम्नजलजखत से अजधक के आधार पर होगी- 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) अनुसूची में कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार के संबंध में यथा जिजनर्दिष्ट प्रारंजभक प्रत्याभूजत की रकम, या (ख) जनम्नजलजखत के संयुि अनुमाजनत योग का 20 प्रजतित, जिसकी गणना पोििल पर जिजनर्दिष्ट प्रदक्रया के अनुसार जनम्नजलजखत की िाएगी:— (i) दो जतमाजहयों के जलए संदेय प्राजधकार फीस; (ii) कोई अन्य बकाया राजि िो अन्यथा प्रजतभूत नहीं है। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, इस जनयम के अधीन प्रस्ट्तुत प्रत्याभूजत की िैधता अिजध को उसकी समाजि की तारीख से कम से कम एक माह पहले, केंद्रीय सरकार से जबना दकसी मांग या सूचना के कम से कम 1 िषि बढाएगी। (5) प्राजधकार की अिजध के दौरान या िब तक प्राजधकार के अधीन सभी देय रकम का भुगतान नहीं हो िाता, िो भी बाद में हो, दकसी भी समय िैध प्रत्याभूजत न बनाए रखने पर, केंद्रीय सरकार को बैंक प्रत्याभूजत को भुनाने, कायि जनष्पादन बांड का दािा करने या नकद िमा को नए प्राजधकृत इकाई को कोई सूचना ददए जबना जिजनयोजित करने का अजधकार होगा: परंतु यह दक ऐसी प्रत्याभूजत को भुनाने, दािा करने या जिजनयोग करने पर केंद्रीय सरकार द्वारा कोई ब्याि या मुआििा देय नहीं होगा। (6) यदद प्रत्याभूजत को पूरी तरह या आंजिक रूप से भुनाया गया है, दािा दकया गया है या जिजनयोजित दकया गया है, तो नई प्राजधकृत इकाई इस तरह भुनाई गई, दािा की गई या जिजनयोजित प्रत्याभूजत की पूरी रकम को उसके तीस ददन के भीतर प्रत्याितिन करेगा: परन्तु यह दक केंद्रीय सरकार, उपजनयम (6) में जिजनर्दिष्ट अिजध की समाजि से पहले ऐसे नए प्राजधकृत इकाई से जलजखत अनुज्ञा प्राि होने पर, जलजखत रूप में कारणों को दिि करने के अध्यधीन, प्रत्याभूजत को पुनः प्रस्ट्तुत करने के जलए 10 ददन से अनजधक एकबारगी जिस्ट्तार दे सकेगी। (7) केंद्रीय सरकार जनम्नजलजखत दकसी भी जस्ट्थजत में नए प्राजधकृत इकाई द्वारा प्रस्ट्तुत प्रत्याभूजत को भुना सकती है, दािा कर सकती है या उसका जिजनयोग कर सकती है, अथाित्:- (क) प्राजधकार या समनुदेिन के अधीन संदेय प्राजधकार फीस या दकसी भी अन्य बकाया रकम का भुगतान न होने पर; (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए गए िाजस्ट्त से उत्पन्न होने िाली बकाया रकम का भुगतान न करने पर; या (ग) प्राजधकार या समनुदेिन के दकसी भी अन्य जनबंधन या िति का उल्लंघन होने पर। परंतु यह दक इस उप जनयम के अधीन कोई कारिाई करने से पहले, केंद्रीय सरकार ऐसे नए प्राजधकृत इकाई को नोटिस िारी कर सकती है और इसे सुनिाई का उजचत अिसर प्रदान कर सकती है। (8) प्राजधकार के प्रजतसंहरण, अभ्यपिण या इसकी समाजि होने पर, केंद्रीय सरकार, सभी बकाया देयताओं को चुकाना सुजनजश्चत करने के बाद ही प्रत्याभूजत िारी करेगी, िो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई केंद्रीय सरकार को भुगतान करने के जलए दायी है: परन्तु यह दक केंद्रीय सरकार को देय रकम का भुगतान करने में जिफलता की जस्ट्थजत में, बकाया रकम को, केंद्रीय सरकार को देय रकम की िसूली के जलए दकसी अन्य कारिाई पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, उप जनयम (7) में यथा उपबंजधत की गई प्रत्याभूजत को भुनाने, दािे या जिजनयोग के माध्यम से िसूल दकया िाएगा। 41. प्राजधकार फीस का जनधािरण—(1) केंद्रीय सरकार पोििल पर जिजनर्दिष्ट प्रदक्रया के अनुसार प्राजधकार फीस का जनधािरण कर सकेगी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 स्ट्पष्टीकरण—इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, अजभव्यजि “जनधािरण” में पुनःजनधािरण और पुनगिणना सजममजलत है। (2) यदद कोई नई प्राजधकृत इकाई के पास एक अलग सेिा िेत्र में दकसी अन्य दूरसंचार सेिा या दूरसंचार नेििकि के जलए या एक ही दूरसंचार सेिा के जलए एक से अजधक प्राजधकार है, तो िह प्रत्येक प्राजधकार के जलए अलग-अलग खाते और गणना ब्यौरा तैयार करेगा, उसे अनुरजित रखेगा और उसे प्रस्ट्तुत करेगा। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई संबंजधत जित्तीय िषि के अंत में कम से कम छह िषि की अिजध के जलए प्रत्येक जित्तीय िषि के जलए प्राजधकार फीस की गणना से संबंजधत अजभलेखों का इलेक्रॉजनक और हाडि कॉपी में अनुरिण और पटररिण करेगी। परंतुक यदद ऐसी नई प्राजधकृत इकाई ऐसे अजभलेखों को केिल इलेक्रॉजनक रूप में बनाए रखना और संरजित रखना चाहती है, तो िह केंद्रीय सरकार की पूिि स्ट्िीकृजत से ऐसा कर सकती है, िो दक मामले-दर-मामले के आधार पर जिचार दकया िा सकता है, और ऐसी स्ट्िीकृजत स्ट्पष्ट रूप से प्रदान दकए िाने पर, ऐसे अजभलेख कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन बनाए गए कंपनी (लेखा) जनयम, 2014 के जनयम 3 के अनुसार बनाए रखे और संरजित रखे िाएंगे: परंतु यह दक यदद दकसी भी अिजध के जलए प्राजधकार फीस या कोई अन्य फीस जििाद के अधीन है, तो उि अजभलेख को तब तक रखा िाएगा िब तक दक ऐसे जििाद का समाधान नहीं हो िाता। (4) केंद्रीय सरकार, दकसी भी समय, नए प्राजधकृत इकाई को सूचना प्रदान करने या उन अजभलेखों तक पहुँच प्रदान करने का जनदेि दे सकेगी िो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई अपने प्राजधकार की ितों के अधीन रखता है, और िह नया प्राजधकृत इकाई ऐसे जनदेि का तत्काल पालन करेगा। (5) केन्द्रीय सरकार, दकसी भी समय, दकसी नए प्राजधकृत इकाई के अजभलेखों की ऐसी संिीिा कर सकेगी, िैसा िह प्राजधकार फीस और दकसी अन्य प्रभारों सजहत केन्द्रीय सरकार को संदेय रकम के स्ट्ितंत्र सत्यापन को सुकर बनाने के उद्देश्य से जनधािटरत करे। (6) अगर कोई नई प्राजधकृत इकाई संबंजधत जित्तीय िषि के खत्म होने के चार महीने के भीतर जनयम 39 के उप जनयम (4) के अधीन ज़रूरी दस्ट्तािेज़ िमा करने में जिफल रहती है, तो केंद्रीय सरकार सभी उपलब्ध दस्ट्तािेज़ों, सूचना और संबंजधत सामग्री की समीिा करने के बाद, सिोत्तम जनणिय के आधार पर प्राजधकार फीस का जनधािरण कर सकती है: परंतुक यह दक ऐसे जनधािरण के साथ आगे बढने से पहले, केंद्रीय सरकार ऐसे नए प्राजधकृत इकाई को एक नोटिस िारी करेगी जिसमें उस सुनिाई का अिसर प्रदान दकया िाएगा। (7) इस जनयम के अधीन कोई मूल्यांकन उप जनयम (8) के अधीन उपबंजधत के जसिाय ऐसे जित्तीय िषि के अंत से चार िषि की अिजध के बाद सुसंगत जित्तीय िषि के जलए नहीं दकया िाएगा। (8) केंद्रीय सरकार सुसंगत जित्तीय िषि के अंत से चार िषि की समाजि के बाद और ऐसे जित्तीय िषि के अंत से छह िषि तक जनधािरण कर सकती है, यदद उसकी यह राय हो दक िह रकम जिसका जनधािरण दकया गया है, उसके ऐसे जित्तीय िषि के जलए दस लाख रुपए या उससे अजधक की रकम के समतुल्य होने की संभािना है। (9) उप जनयम (7) और उप जनयम (8) के अधीन गणना करने के प्रयोिनों के जलए जनर्दिष्ट सीमा की अिजध दकसी न्यायालय के आदेि या जनषेधाज्ञा के अनुसरण में ऐसे जनधािरण पर लगी रोक की अिजध को छोड ददया िाएगा। (10) उप जनयम (7) और उप जनयम (8) में दकसी बात के होते हुए, प्राजधकार फीस का जनधािरण, सिम िेत्राजधकार िाले न्यायालय द्वारा पाटरत आदेि में जनजहत दकसी भी जनष्कषि या जनदेि के अनुसरण में दकसी भी समय दकया िा सकता है। (11) केंद्रीय सरकार, प्राजधकार फीस का उजचत और सिीक जनधािरण, सत्यापन और जनपिान सुजनजश्चत करने के जलए, ऐसे नए प्राजधकृत इकाई के लेखाओं और लेखापरीिा के जसलजसले में, सभी या दकसी कैजटिि दूरसंचार सेिाओं के संबंध में उस नए प्राजधकृत इकाई को जनदेि िारी कर सकेगी और िह नई प्राजधकृत इकाई ऐसे जनदेिों का पालन करेगा। 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 42. तकनीकी और प्रचालन िते—(1) नई प्राजधकृत इकाई अपने कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा नेििकि को साििजनक जस्ट्िच्ड िेलीफोन नेििकि, साििजनक भूजम मोबाइल नेििकि, इंिरनेि िेलीफोन नेििकि या इंिरनेि नेििकि से नहीं िोडेगी। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा नेििकि को दकसी अन्य नए प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजिधारी, जिसके पास कोई प्राजधकार या अनुज्ञजि है, के कैजटिि दूरसंचार नेििकि से आपस में नहीं िोडेगा। (3) नई प्राजधकृत इकाई अपने सेिा िेत्र के भीतर अपने टरपीिर स्ट्िेिनों के बीच कनेजक्िजििी स्ट्थाजपत कर सकता है। (4) नई प्राजधकृत इकाई उस भौगोजलक िेत्र, जिसके जलए स्ट्पेक्रम आबंटित दकया गया है के भीतर एक टरपीिर स्ट्िेिन के इकाईपन को एक स्ट्थान से दूसरे स्ट्थान पर स्ट्थानांतटरत कर सकता है: परंतु यह दक टरपीिर स्ट्िेिन के स्ट्थान के ऐसे स्ट्थानांतरण के पटरणामस्ट्िरूप होने िाला रेजडयो किरेि उस भौगोजलक िेत्र के भीतर ही रहेगा जिसके जलए स्ट्पेक्रम आिंटित दकया गया है। (5) नई प्राजधकृत इकाई, जनम्नजलजखत के संबंध में उस भौगोजलक िेत्र के भीतर पोििल पर आिेदन करके, जलजखत रूप में केंद्रीय सरकार का पूिि अनुमोदन से अजतटरि टरपीिर स्ट्िेिन स्ट्थाजपत कर सकेगा, जिसके जलए स्ट्पेक्रम आबंटित दकया गया है - (क) नए टरपीिर स्ट्िेिन के जलए आिृजत्तयों के अजतटरि ब्लॉक; या (ख) ऐसे दकसी भौगोजलक िेत्र के भीतर आबंटित आिृजत्तयों के पूल से कुछ आिृजत्त िाहकों का आंजिक स्ट्थानांतरण करके नए पुनराितिक स्ट्िेिन पर आबंटित आिृजत्तयों के उपयोग से: परंतु यह दक अजतटरि टरपीिर स्ट्िेिन की स्ट्थापना के पटरणामस्ट्िरूप होने िाला रेजडयो किरेि, उस भौगोजलक िेत्र के भीतर रहेगा जिसके जलए स्ट्पेक्रम आिंटित दकया गया है। (6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केंद्रीय सरकार को पोििल पर पूिि सूचना देने के बाद, अपने रेजडयो उपस्ट्कर या उपयोिा िर्मिनलों को बदल सकती है। (7) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजश्चत करेगा दक उपयोिा िर्मिनल, प्राजधकार के जनबंधनों और ितों और ऐसे सुसंगत आदेिों, जनदेिों या मागिदििक जसद्धांतों के अनुसार प्रचाजलत दकया गया है िो केंद्रीय सरकार इस संबंध में िारी करे। 43. रोलआउि दाजयत्ि—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उस भौगोजलक िेत्र, जिसके जलए केंद्रीय सरकार द्वारा स्ट्पेक्रम आबंटित दकया गया है, में ऐसे आबंिन की तारीख से बारह माह के भीतर, कम से कम एक टरपीिर स्ट्िेिन की स्ट्थापना सजहत कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिाओं के जलए दूरसंचार नेििकि आरंभ करेगा। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप जनयम (1) में जिजनर्दिष्ट रोलआउि दाजयत्िों के अनुपालन के सत्यापन के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों या मागिदििक जसद्धांतों के अनुसार पोििल पर केंद्रीय सरकार के साथ पंिीकरण करेगी िैसा दक पोििल पर जिजनर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार दकया िाएगा। (3) उप जनयम (2) के अधीन सफल सत्यापन पर, केंद्रीय सरकार में पंिीकरण की तारीख को रोलआउि दाजयत्िों के अनुपालन की तारीख माना िाएगा। (4) उप जनयम (2) में सत्यापन में जिफलता की जस्ट्थजत में, नई प्राजधकृत इकाई आिश्यक सुधारों के बाद पुन: पंिीकरण करेगा और ऐसी जस्ट्थजत में सफल सत्यापन पर केंद्रीय सरकार में पुन: पंिीकरण की तारीख को रोलआउि दाजयत्ि के अनुपालन की तारीख माना िाएगा। (5) रोलआउि दाजयत्िों का पालन करने में दकसी भी जिफलता को प्राजधकार के जनबंधन और ितों का भंग माना िाएगा और इस अजधजनयम के अध्याय VIII के उपबंधों के अनुसार कारिाई की िाएगी: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 परंतु यह दक यदद ऐसे दाजयत्िों के अनुपालन के जलए जनयत तारीख की समाजि के तीस ददन के भीतर रोलआउि दाजयत्िों का अनुपालन दकया िाता है, तो केंद्रीय सरकार इसे रोलआउि दाजयत्िों को समय पर पूरा दकया िाना मानेगी। (6) रॉलआउि दाजयत्िों का अनुपालन करने में जिफलता की जस्ट्थजत में, इस अजधजनयम के अध्याय VIII के उपबंधों के अनुसार जसजिल िाजस्ट्त लगाने के अलािा, कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिाओं के जलए स्ट्पेक्रम आबंिन, अजधजनयम के सुसंगत उपबंधों और स्ट्पेक्रम आबंिन के जनबंधन और ितों के अध्यधीन होगा। भाग ख कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि सेिा प्राजधकार 44. भाग ख की प्रयोज्यता—यह भाग एक नई प्राजधकृत इकाई िो दक कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि सेिा प्राजधकार रखती है, पर लागू होगा और इस भाग में अन्यथा स्ट्पष्ट होने के अलािा, पद "नई प्राजधकृत इकाई" के दकसी भी संदभि का अथि ऐसी नई प्राजधकृत इकाई है िो कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि सेिा प्राजधकार रखती है। 45. कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि सेिा प्राजधकार दक पटरजध—(1) कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि सेिा प्राजधकार में राष्ट्रीय सेिा िेत्र के भीतर दकसी भौगोजलक िेत्र में कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि की स्ट्थापना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार करने के जलए प्राजधकार सजममजलत है, िो कैजटिि गैर-साििजनक उपयोग के जलए एक नई प्राजधकृत इकाई द्वारा कब्िे िाले पटरसर के तार्किक पटरजध के भू-जनदेिांकों तक सीजमत है, की स्ट्िाजमत्ि या पट्टे पर ददया गया है। (2) नई प्राजधकृत इकाई राष्ट्रीय सेिा िेत्र के भीतर ऐसे भौगोजलक िेत्र की तार्किक पटरजध के भू-जनदेिांक का ब्यौरे के साथ पोििल पर केंद्रीय सरकार को पूिि सूचना देने के बाद जिजभन्न भौगोजलक िेत्र में एक नया कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि स्ट्थाजपत कर सकती है िो ऐसे पटरसर की तार्किक पटरजध के भू-जनदेिांक तक सीजमत है। (3) राष्ट्रीय सेिा िेत्र के भीतर एक से अजधक भौगोजलक िेत्रों में कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि रखने िाली एक नई प्राजधकृत इकाई को केिल एक कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि सेिा प्राजधकार की आिश्यकता होगी। (4) एक नई प्राजधकृत इकाई दकसी भी िाजणजज्यक या साििजनक दूरसंचार सेिा प्रदान करने के जलए अपने दूरसंचार नेििकि का उपयोग नहीं करेगी। 46. फीस और प्रभार—एक नई प्राजधकृत इकाई द्वारा कोई प्राजधकार िुल्क देय नहीं होगा। 47. तकनीकी और पटरचालन ितें—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि को साििजनक जस्ट्िच्ड िेलीफोन नेििकि, साििजनक भूजम मोबाइल नेििकि, इंिरनेि िेलीफोन नेििकि या इंिरनेि नेििकि से नहीं िोडेगी। (2) एक नई प्राजधकृत इकाई, अन्य नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजिधारी से प्राि घरेलू पट्टे िाले पटरपथों के माध्यम से जिजभन्न भौगोजलक स्ट्थानों पर स्ट्थाजपत अपने कैजटिि गैर-साििजनक नेििकों को िोड सकती है जिसके पास घरेलू पट्टे पर पटरपथ प्रदान करने के जलए प्राजधकार या अनुज्ञजि है। (3) कोई नई प्राजधकृत इकाई अपने कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि को दकसी अन्य नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजिधारी, जिसके पास कोई प्राजधकार या अनुज्ञजि है, द्वारा स्ट्थाजपत कैजटिि दूरसंचार नेििकि से नहीं िोडेगी। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजश्चत करेगी दक प्रत्येक कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि के रेजडयो जसग्नल कब्िे िाले पटरसर के तार्किक पटरजध के भू-जनदेिांक के भीतर अिरोजधत हैं। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजश्चत करेगी दक दकसी अन्य नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजिधारी, जिसके पास कोई प्राजधकार या अनुज्ञजि है, द्वारा स्ट्थाजपत दूरसंचार नेििकि में कोई हाजनकारक हस्ट्तिेप न हो और िहां ऐसा कोई हस्ट्तिेप पाया िाता है, िह ऐसे उपायों का पालन करेगी िो केन्द्रीय सरकार इस संबंध में जनदेि दे सकती है। 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 48. स्ट्पेक्रम का समनुदेिन और उपयोग—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जिसे इस भाग के अधीन प्राजधकार प्रदान दकया गया है, लागू जिजध के अधीन अजभगम स्ट्पेक्रम प्राि कर सकता है, िो दक ऐसे जिजध के अधीन अहिता ितों को पूरा करने के अधीन, - (क) पहुंच सेिाएं प्रदान करने के जलए प्राजधकृत नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजिधारी से पट्टे पर (इसके बाद "पट्टेदार" के रूप में जनर्दिष्ट); या (ख) सीधे केंद्रीय सरकार से: परंतुक यह दक नई प्राजधकृत कंपनी जनयम 45 के उप जनयम (2) के अनुसार प्रत्येक भौगोजलक िेत्र के जलए कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि स्ट्थाजपत करने की पूिि सूचना के बाद ही प्रत्येक भौगोजलक िेत्र के जलए अलग एक्सेस स्ट्पेक्रम प्राि करेगी। स्ट्पष्टीकरण—संदेह को दूर करने के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक इस भाग के अधीन प्राजधकार प्रदान करने का अथि यह नहीं लगाया िाएगा दक यह दकसी नई प्राजधकृत इकाई को स्ट्पेक्रम के समनुदेिन या उपयोग के जलए कोई अजधकार प्रदान करता है। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, जिसके पास कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि सेिा प्राजधकार है, यह सुजनजश्चत करेगी दक अजभगम स्ट्पेक्रम को पट्टे पर देने के जलए संजिदा में जनम्नजलजखत ितें जिजनदष्ट हों, िो जनम्नजलजखत हैं: - (क) कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि या सेिा के संभाजित दुरुपयोग की िांच करने के जलए पट्टेदार द्वारा इसके पटरसरों का आिजधक जनरीिण; और (ख) यदद पट्टेदार को खंड (क) के अधीन दकसी भी दुरुपयोग का पता चलता है, तो िह तुरंत ऐसे पट्टे पर ददए गए स्ट्पेक्रम को िापस ले लेगा और ऐसे दुरुपयोग का पता चलने के 24 घंिे के भीतर केंद्रीय सरकार को जलजखत रूप में सूजचत करेगा। भाग ग कैजटिि िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल सेिा प्राजधकार 49. भाग ग की प्रयोज्यता—यह भाग एक नए प्राजधकृत इकाई पर लागू होगा िो िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल सेिा प्राजधकार को रखता है और इस भाग में अन्यथा स्ट्पष्ट प्रदान दकए िाने के अलािा पद "नई प्राजधकृत इकाई" का कोई भी संदभि ऐसे नए प्राजधकृत इकाई को जनर्दिष्ट करता है िो िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल सेिा प्राजधकार को बंदी रखता है। 50. कैजटिि िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल सेिा प्राजधकार का िेत्र—(1) कैजटिि िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल सेिा प्राजधकार में जनम्नजलजखत के जलए प्राजधकार सजममजलत है, अथाित्: (क) िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल या चालू अथि स्ट्िेिन का उपयोग करके दूरसंचार सेिाओं के कैजटिि उपयोग के जलए उपग्रह नेििकि की स्ट्थापना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार करना; और (ख) खंड (क) के अंतगित स्ट्थाजपत दूरसंचार नेििकि का उपयोग करते हुए अपने स्ट्ियं के कायािलयों या स्ट्थलों के बीच डािा कनेजक्िजििी स्ट्थाजपत करना। (2) कैजटिि िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल सेिा प्राजधकार रखने िाली नई प्राजधकृत इकाई दकसी भी िाजणजज्यक या साििजनक दूरसंचार सेिा प्रदान करने के जलए अपने दूरसंचार नेििकि का उपयोग नहीं करेगी। 51. फीस और प्रभार—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, जिसके पास कैजटिि िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल सेिा प्राजधकार है, ऐसे प्राजधकार की प्रभािी तारीख से स्ट्थाजपत अथि स्ट्िेिन इन मोिन सजहत प्रजत िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल दस हिार रुपये के िार्षिक प्राजधकार फीस का भुगतान करेगी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 (2) कैजटिि िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल सेिा प्राजधकार के जनबंधनों और ितों के जलए अनुज्ञजि के प्राजधकार के निीनीकरण या प्रव्रिन की जस्ट्थजत में, प्राजधकार फीस उप जनयम (1) में जिजनर्दिष्ट रकम होगी िो निीनीकरण या प्रव्रिन के प्रभािी से, िैसा भी मामला हो। (3) इस भाग में जिजनर्दिष्ट प्राजधकार फीस की दर को प्राजधकार की अिजध के भीतर दकसी भी समय बदला िा सकता है। 52. भुगतान की समय-साटरणी—(1) इन जनयमों के अनुसार जनधािटरत प्राजधकार फीस एक नई प्राजधकृत इकाई द्वारा पहली अप्रैल से आरंभ होने िाले प्रत्येक जित्तीय िषि के दौरान चार जतमाही दकश्तों में देय होगा, और प्राजधकार की दकसी भी अिजध के जलए फीस िो एक चौथाई से कम है, की गणना संबंजधत जतमाही में ददन की िास्ट्तजिक संख्या के आधार पर यथानुपात आधार पर की िाएगी। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई प्राजधकार फीस की त्रैमाजसक दकश्तों का भुगतान जनम्नजलजखत रीजत में करेगी, अथाित् - (क) दकसी जित्तीय िषि की पहली तीन जतमाजहयों में से प्रत्येक के संबंध में त्रैमाजसक दकस्ट्त का भुगतान संबंजधत जतमाही के पूरा होने के पंद्रह ददन के भीतर दकया िाएगा; तथा (ख) अंजतम जतमाही के जलए त्रैमाजसक दकस्ट्त का भुगतान पच्चीस माचि तक अजग्रम रूप से दकया िाएगा, जिसकी गणना उस जतमाही के जलए उपयोग में आने िाले अथि स्ट्िेिन सजहत िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल की अपेजित संख्या के आधार पर की िाएगी: परंतुक यह ऐसी नई प्राजधकृत इकाई अंजतम जतमाही के जलए दकए गए अजग्रम भुगतान और ऐसी जतमाही के जलए देय िास्ट्तजिक रकम के बीच के अंतर को अगले जित्तीय िषि के पंद्रह अप्रैल तक समायोजित और भुगतान करेगी। (3) उप जनयम (2) के अनुसार भुगतान की गणना प्रत्येक महीने के अंत में उपयोग में आने िाले अथि स्ट्िेिन सजहत िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल की संख्या के आधार पर की िाएगी जिसे संबंजधत जतमाही के सभी महीनों के जलए िोडा िाएगा और महीनों की संख्या से जिभाजित दकया िाएगा: परंतुक यह दक एक महीने से कम अिजध के जलए उस महीने के जलए गजत में पृथ्िी स्ट्िेिन सजहत िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल की संख्या की गणना महीने में ददन की कुल संख्या के मुकाबले प्राजधकार के अधीन ददन की िास्ट्तजिक संख्या के कारक का उपयोग करके आनुपाजतक आधार पर की िाएगी। परंतुक यह भी दक मिीन-िू-मिीन या इंिरनेि ऑफ नथंग्स जडिाइस, जिसका उपयोग डायरेक्ि-िू-सैिेलाइि सजहत दकसी भी आर्कििेक्चर में दकया िाता है को प्राजधकार फीस की गणना के उद्देश्य से िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल के रूप में नहीं माना िाएगा। स्ट्पष्टीकरण.—उपजनयम (3) के प्रयोिनों के जलए— 1. िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल में उपयोिा िर्मिनलों सजहत सभी प्रकार के िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल सजममजलत होंगे िो केिल प्राि कर सकते हैं या केिल संचाटरत कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। 2. प्राजधकार फीस नेििकि में हब की संख्या पर ध्यान ददए जबना और दकसी न्यूनतम प्राजधकार फीस के जबना चालू अथि स्ट्िेिन सजहत िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल की कुल संख्या पर आधाटरत होगा। (4) उप जनयम (2) के अनुसार भुगतान, पोििल पर जनर्दिष्ट प्रारूप और रीजत से, एक स्ट्ि-प्रमाण पत्र द्वारा दकया िाएगा और प्रत्येक प्राजधकार के जलए प्राजधकार फीस की गणना का एक ब्यौरे िो ऐसे नए प्राजधकृत इकाई के एक प्रजतजनजध द्वारा हस्ट्तािटरत और इलेक्रॉजनक रूप से सत्याजपत दकया गया है जिसे बोडि के संकल्प और मुख्तारनामा द्वारा समयक रूप से अजधकृत दकया गया है: परंतुक यह दक जनयम 5 के खंड (ख) के अधीन इकाइयों के मामले में, ऐसे स्ट्ि-प्रमाण पत्र और ब्यौरे पर ऐसे कायािलयों पर लागू आंतटरक प्रदक्रया के अनुसार जिजधित प्राजधकृत अजधकारी द्वारा हस्ट्तािर दकए िा सकते हैं और इलेक्रॉजनक रूप से सत्याजपत दकया िा सकता है। 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (5) ऐसे भुगतान के जलए जिजनर्दिष्ट अिजध के बाद नई प्राजधकृत इकाई द्वारा संदेय प्राजधकार फीस या दकसी अन्य देय रकम के भुगतान में दकसी भी जिलंब की जस्ट्थजत में, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई भी संबंजधत जित्तीय िषि अथाित् 1 अप्रैल के प्रारंभ में 2 प्रजतित िार्षिक चक्रिृजद्ध के साथ मौिूदा भारतीय स्ट्िेि बैंक की जनजधयों की एक िषि की सीमांत लागत आधाटरत ऋण दर की दर से पटरकजलत ब्याि का भुगतान करने के जलए उत्तरदायी होगी: परंतुक यह दक ब्याि की गणना के प्रयोिन के जलए एक महीने के दकसी भी जहस्ट्से को पूरे महीने के रूप में माना िाएगा। (6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, प्रत्येक कैलेंडर िषि के िून की 30 तारीख को या उससे पहले, उप जनयम (2) के आधार पर जपछले जित्तीय िषि के जलए उप जनयम (5) के अनुसार लागू ब्याि सजहत प्राजधकार फीस का अंजतम समायोिन करेगी। (7) इन जनयमों के अधीन देय और भुगतान होने िाली सभी धनरकम का भुगतान नई प्राजधकृत इकाई द्वारा इस तरह से दकया िाएगा िैसा दक केंद्रीय सरकार पोििल पर जिजनर्दिष्ट करे। 53. प्राजधकार के जलए प्रत्याभूजत आिश्यकताएँ—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उप जनयम (2) में जिजनर्दिष्ट प्रयोिन के जलए, पोििल पर जनर्दिष्ट प्रारूप और रीजत से जनम्नजलजखत प्रकारों में से दकसी के जलए एक जबना िति और अप्रजतसंहरणीय प्रत्याभूजत प्रस्ट्तुत करेगी, अथाित:- (क) दकसी भी अनुसूजचत िाजणजज्यक बैंक या साििजनक जित्तीय इकाईन से बैंक प्रत्याभूजत जिसके िारी होने की तारीख से एक िषि की न्यूनतम िैधता अिजध हो; (ख) बीमा जिजनयामक और जिकास प्राजधकार अजधजनयम, 1999 (1999 का 41) के अधीन बनाए गए मागिदििक जसद्धांतों के अनुसार एक भारतीय बीमा कंपनी द्वारा िारी दकया गया एक प्रदििन बांड, इसके िारी होने की तारीख से एक िषि की न्यूनतम िैधता अिजध के साथ; या (ग) केंद्रीय सरकार के पास जबना ब्याि िाली नकद िमा: परंतुक यह दक केंद्रीय सरकार का कोई भी जिभाग जिसके पास कैजटिि बहुत छोिे अपचिर िर्मिनल सेिा प्राजधकार है उसे दकसी भी प्रत्याभूजत को प्रस्ट्तुत करने की आिश्यकता से छूि दी िाएगी। (2) उप जनयम (1) के अधीन जिजनर्दिष्ट प्रत्याभूजत का उद्देश्य प्राजधकार के सभी जनबंधनों और ितों के अनुपालन के जलए सुरिा प्रदान करना है, जिसमें प्राजधकार फीस, प्राजधकार के दकसी भी जनयम और ितों के उल्लंघन या उल्लंघन के जलए लगाए गए दंड या आदेिों का अनुपालन न करना सजममजलत है, लेदकन इन्हीं तक सीजमत नहीं है केंद्रीय सरकार द्वारा िारी दकए गए जनदेि या मागिदििक जसद्धांत और प्राजधकार के अधीन देय कोई अन्य देय। (3) उप जनयम (1) के अधीन प्रस्ट्तुत प्रत्याभूजत केंद्रीय सरकार द्वारा िार्षिक समीिा के अधीन होगी और नई प्राजधकृत इकाई प्राजधकार की अिजध के दौरान या िब तक प्राजधकार के अधीन सभी देय रकम को अनुमोदन नहीं दे दी िाती है, िो भी बाद में हो, एक िैध प्रत्याभूजत बनाए रखेगी: परंतुक यह दक आिय पत्र के अनुसार प्रस्ट्तुत प्रारंजभक प्रत्याभूजत अनुसूची में प्रत्येक कैजटिि बहुत छोिे अपचिर िर्मिनल सेिा प्राजधकार के संबंध में जिजनर्दिष्ट राजि के जलए या जनयम 6 के उप जनयम (6) के अनुसार रकम के जलए होगी, और प्राजधकार के प्रत्येक बाद के िषि के जलए, प्रत्याभूजत केंद्रीय सरकार द्वारा उच्च के आधार पर जिजनर्दिष्ट जनधािटरत राजि के जलए होगी - (क) अनुसूची में कैजटिि बहुत छोिे अपचिर िर्मिनल सेिा प्राजधकार के संबंध में यथा जिजनदष्ट प्रारंजभक प्रत्याभूजत की रकम, या [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 (ख) संयुि अनुमाजनत रकम का 20 प्रजतित िो दक पोििल पर जिजनर्दिष्ट प्रदक्रया के अनुसार गणना की गई हो, जनम्नजलजखत में से, अथाित् (i) दो जतमाजहयों के जलए देय प्राजधकार फीस; (ii) कोई अन्य बकाया िो अन्यथा प्रजतभूजत नहीं है। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई इस जनयम के अधीन प्रस्ट्तुत प्रत्याभूजत की िैधता अिजध को उसकी समाजि की तारीख से कम से कम एक माह पहले, केन्द्रीय सरकार की ओर से जबना दकसी मांग या सूचना के बढाएगी। (5) प्राजधकार के दौरान दकसी भी समय या िब तक प्राजधकार के अधीन सभी देय रकम का भुगतान नहीं हो िाता, िो भी बाद में हो, नई प्राजधकृत इकाई को कोई सूचना ददए जबना केंद्रीय सरकार को बैंक प्रत्याभूजत को भुनाने, जनष्पादन बांड का दािा करने या नकद िमा को जिजनयोजित करने का अजधकार देगा: परंतुक यह दक ऐसी प्रत्याभूजत के नकदीकरण, दािे या जिजनयोग पर केंद्रीय सरकार द्वारा कोई ब्याि या मुआििा देय नहीं होगा। (6) यदद प्रत्याभूजत को पूरी तरह या आंजिक रूप से भुनाया गया है, दािा दकया गया है या जिजनयोजित दकया गया है, तो नई प्राजधकृत इकाई ऐसी भुनाई, दािा की गई या जिजनयोजित प्रत्याभूजत को उसके तीस ददन के भीतर पूरी रकम में बहाल करेगी। परंतुक यह दक केंद्रीय सरकार, इस उप जनयम में जनर्दिष्ट अिजध की समाजि से पहले ऐसी नई प्राजधकृत इकाई से जलजखत अनुज्ञा प्राि होने पर, जलजखत रूप में दिि दकए िाने िाले कारणों के अध्यधीन, ऐसी बहाली के जलए 10 ददन से अनजधक के एकमुश्त जिस्ट्तार की अनुज्ञा नहीं दे सकती है। (7) केंद्रीय सरकार जनम्नजलजखत मामलों में नई प्राजधकृत इकाई द्वारा प्रस्ट्तुत प्रत्याभूजत को भुनाने, दािा करने या उसका जिजनयोग कर सकेगी, अथाित् - (क) प्राजधकार फीस या प्राजधकार या समनुदेिन के अधीन देय दकसी अन्य बकाया रकम का भुगतान न करने पर; (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए गए िुमािने से उत्पन्न होने िाली बकाया रकम का भुगतान न करने पर; या (ग) प्राजधकार या समनुदेिन के दकसी अन्य जनयम या िति का उल्लंघन होने पर। परंतुक यह दक इस उप जनयम के अधीन कोई कारिाई करने से पहले, केंद्रीय सरकार ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को नोटिस िारी कर सकती है और इसे सुनिाई का उजचत अिसर प्रदान कर सकती है। (8) प्राजधकार के प्रजतसंहरण, अभ्यपिण या समाजि पर, केंद्रीय सरकार उन सभी देय रकम की जनकासी सुजनजश्चत करने के बाद ही प्रत्याभूजत िारी करेगी, िो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई केंद्रीय सरकार को भुगतान करने के जलए उत्तरदायी है: परंतुक यह दक केंद्रीय सरकार को देय रकम का भुगतान करने में जिफलता की जस्ट्थजत में, देय राजि को केंद्रीय सरकार को देय रकम की िसूली के जलए दकसी अन्य कारिाई पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, उप जनयम (7) में प्रदान की गई प्रत्याभूजत के नकदीकरण, दािे या जिजनयोग के माध्यम से िसूल दकया िाएगा। 54. प्राजधकार फीस का जनधािरण—(1) केंद्रीय सरकार पोििल पर जनर्दिष्ट प्रदक्रया के अनुसार प्राजधकार फीस का जनधािरण कर सकती है। स्ट्पष्टीकरण—इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, "जनधािरण" िब्द में पुनमूिल्यांकन और पुनगिणना सजममजलत होगी। 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) यदद कोई नई प्राजधकृत इकाई दकसी अन्य दूरसंचार सेिा या दूरसंचार नेििकि के जलए या एक ही दूरसंचार सेिा के जलए एक अलग सेिा िेत्र में एक से अजधक प्राजधकार रखती है, तो िह ऐसे प्रत्येक प्राजधकार के जलए अलग-अलग खाते और प्राजधकार फीस की गणना का अलग-अलग जििरण तैयार करेगा, उसे अनुरजित रखेगा और प्रस्ट्तुत करेगा। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई संबंजधत जित्तीय िषि के अंत से कम से कम छह िषि की अिजध के जलए, इलेक्रॉजनक और हाडि कॉपी में प्रत्येक जित्तीय िषि के जलए प्राजधकार फीस की गणना से संबंजधत अजभलेखों को बनाए रखेगा और संरजित करेगी: परंतुक यदद कोई नई प्राजधकृत इकाई ऐसे अजभलेखों को केिल इलेक्रॉजनक रूप में बनाए रखना और संरजित करना चाहती है, तो िह केंद्रीय सरकार के पूिि अनुमोदन से ऐसा कर सकती है, िो दक मामला-दर-मामला आधार पर जिचार दकया िा सकता है, और ऐसे अनुमोदन को स्ट्पष्ट रूप से प्रदान दकए िाने पर, ऐसे अजभलेखों को बनाए रखा िाएगा और कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन बनाए गए कंपनी (लेखा) जनयम, 2014 के जनयम 3 के अनुसार संरजित दकया िाएगा: परंतु यह दक, यदद दकसी भी अिजध के जलए प्राजधकार फीस या कोई अन्य फीस जििाद के अधीन है, तो उि टरकॉडि को तब तक बनाए रखा िाएगा िब तक दक ऐसे जििाद का समाधान नहीं हो िाता। (4) केंद्रीय सरकार, दकसी भी समय, नई प्राजधकृत इकाई को सूचना प्रदान करने या उन अजभलेखों तक पहुँच प्रदान करने का जनदेि दे सकेगी िो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई अपने प्राजधकार की ितों के अधीन रखती है, और िह नई प्राजधकृत इकाई ऐसे जनदेि का तत्काल पालन करेगी। (5) केन्द्रीय सरकार, दकसी भी समय, दकसी नई प्राजधकृत इकाई के अजभलेखों की ऐसी संिीिा के अधीन कर सकेगी, िो िह अिधाटरत करे, िैसा िह प्राजधकार फीस और दकसी अन्य प्रभारों सजहत केन्द्रीय सरकार को देय रकम के स्ट्ितंत्र सत्यापन को सुकर बनाने के उद्देश्य से जनधािटरत करे। (6) यदद कोई नई प्राजधकृत इकाई सुसंगत जित्तीय िषि के अंत से चार महीने के भीतर जनयम 52 के उप जनयम (4) के अधीन अपेजित दस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करने में जिफल रहती है, तो केंद्रीय सरकार, सभी उपलब्ध दस्ट्तािेिों और सूचना और सुसंगत सामजग्रयों की समीिा करने के बाद, सिोत्तम जनणिय के आधार पर प्राजधकार फीस का जनधािरण कर सकती है। परंतु यह दक, ऐसे जनधािरण के साथ आगे बढने से पहले, केंद्रीय सरकार ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को एक नोटिस िारी करेगी िो इसे सुनिाई का अिसर प्रदान करेगी। (7) उप जनयम (8) के अधीन प्रदान दकए गए को छोडकर, ऐसे जित्तीय िषि के अंत से चार िषि की अिजध की समाजि के बाद दकसी संबंजधत जित्तीय िषि के जलए इस जनयम के अधीन कोई मूल्यांकन नहीं दकया िाएगा (8) केंद्रीय सरकार संगत जित्तीय िषि के अंत से चार िषि की अिजध के बाद और ऐसे जित्तीय िषि के अंत से छह िषि तक जनधािरण कर सकती है, यदद उसकी यह राय है दक जनधािरण से बची हुई रकम ऐसे जित्तीय िषि के जलए दस लाख रुपए या उससे अजधक की रकम के समतुल्य होने की संभािना है। (9) उप जनयम (7) और उप जनयम (8) के अधीन गणना करने के प्रयोिनों के जलए जनर्दिष्ट पटरसीमा की अिजध, दकसी भी न्यायालय के आदेि या जनषेधाज्ञा के अनुसार ऐसे मूल्यांकन पर स्ट्थगन की अिजध को बाहर रखा िाएगा। (10) उप जनयम (7) और उप जनयम (8) में दकसी बात के होते हुए भी, प्राजधकार फीस का जनधािरण सिम िेत्राजधकार के न्यायालय द्वारा पाटरत आदेि में जनजहत दकसी जनष्कषि या जनदेि के अनुसरण में दकसी भी समय दकया िा सकता है। (11) केंद्रीय सरकार, प्राजधकार फीस का उजचत और सिीक मूल्यांकन, सत्यापन और जनपिान सुजनजश्चत करने के जलए, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के लेखाओं और लेखापरीिा के संबंध में सभी या दकसी कैजटिि दूरसंचार सेिाओं के संबंध में उस नई प्राजधकृत इकाई को जनदेि िारी कर सकेगी और िह नई प्राजधकृत इकाई ऐसे जनदेिों का पालन करेगी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 55. तकनीकी और पटरचालन ितें—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजश्चत करेगी दक िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल दकसी ऐसे स्त्रोत से प्राि दकया िाए िो अजधजनयम की धारा 19 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अजधसूजचत मानकों को पूरा करता हो और प्राजधकार के जनबंधन और ितों और आदेिों, जनदेिों या मागिदििक जसद्धांतों के अनुसार प्रचाजलत हो, िो केंद्रीय सरकार इस संबंध में िारी कर सकेगी। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई भारत के भीतर अपना स्ट्ियं का उपग्रह अथि स्ट्िेिन गेििे स्ट्थाजपत कर सकती है या अन्य नई प्राजधकृत इकाईयों या अनुज्ञजिधाटरयों द्वारा स्ट्थाजपत सैिेलाइि अथि स्ट्िेिन गेििे को पट्टे पर दे सकती है या दकराए पर ले सकती है िो अपने संबंजधत प्राजधकार या अनुज्ञजि की ितों के अधीन ऐसे उपग्रह अथि स्ट्िेिन गेििे को साझा करने के जलए पात्र हैं। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जनयम 50 के अधीन स्ट्थाजपत अपने दूरसंचार नेििकि को साििजनक जस्ट्िच्ड िेलीफोन नेििकि अथिा साििजनक भूजम मोबाइल नेििकि से नहीं िोडेगी। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, कैजटिि उपयोग के जलए इंिरनेि सेिाओं का लाभ उिाने के जलए, अपने उपग्रह अथि स्ट्िेिन गेििे को नई प्राजधकृत इकाई के दूरसंचार नेििकि से िोड सकती है, जिसके पास इंिरनेि सेिाओं के जलए प्राजधकार है: परंतु यह दक सैिेलाइि अथि स्ट्िेिन गेििे और इंिरनेि सेिाओं के जलए प्राजधकार रखने िाली नई प्राजधकृत इकाई के दूरसंचार नेििकि के बीच कनेक्िन एक नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजिधारी से प्राि घरेलू पट्टे िाले सर्किि के माध्यम से स्ट्थाजपत दकया िाएगा, जिसके पास घरेलू लीज्ड सर्किि प्रदान करने के जलए प्राजधकार या अनुज्ञजि है। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत कंपनी जनयम 50 के अधीन स्ट्थाजपत अपने दूरसंचार नेििकि को दकसी अन्य नई प्राजधकृत इकाई अथिा अनुज्ञजिधारी द्वारा कैजटिि िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल सेिाएं प्रदान करने के जलए स्ट्थाजपत दूरसंचार नेििकि से नहीं िोडेगी। (6) एक नई प्राजधकृत इकाई, कैजटिि उपयोग के जलए, भारत में अपने उपग्रह अथि स्ट्िेिन गेििे को भारत के बाहर अपने कायािलयों के साथ िोड सकती है, तादक लागू जिजध के अनुसार डािा का अंतरण दकया िा सके: परंतु यह दक सैिेलाइि अथि स्ट्िेिन गेििे और भारत के बाहर कायािलयों के बीच ऐसा कनेक्िन एक नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजिधारी से प्राि एक अंतरराष्ट्रीय जनिी लीज्ड सर्किि के माध्यम से स्ट्थाजपत दकया िाता है जिसके पास अंतरराष्ट्रीय जनिी लीज्ड सर्किि प्रदान करने के जलए प्राजधकार या अनुज्ञजि है। (7) प्रत्येक नया प्राजधकृत इकाई, सेिेलाइि नेििकि की स्ट्थापना या प्रचालन से पहले, पोििल पर जनर्दिष्ट प्रारूप और रीजत से, केंद्रीय सरकार को आिेदन करेगी। (8) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई - (क) अंतटरि जिभाग या इस उद्देश्य के जलए जनर्दिष्ट दकसी अन्य अजभजहत अजभकरण द्वारा प्राजधकृत सुसंगत उपग्रह या अंतटरि खंड िमता का माजलक होना; या (ख) एक ऐसी इकाई के साथ एक समझौता करें जिसके पास अंतटरि जिभाग या इस उद्देश्य के जलए जनर्दिष्ट दकसी अन्य अजभजहत अजभकरण द्वारा प्राजधकृत सुसंगत उपग्रह या अंतटरि खंड िमता है, जिसमें उप जनयम (10) के अधीन जनर्दिष्ट लागू करने योग्य दाजयत्ि सजममजलत हैं। (9) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जनम्नजलजखत घिनाओं की सूचना केंद्रीय सरकार को देगी और ऐसे जनदेिों का पालन करेगी िो केन्द्रीय सरकार इस जनजमत्त िारी कर सके, अथाित् - (क) अनजधकृत उपग्रह संकेत है दक यह भारत के भीतर उत्पन्न या समाि होने का पता लगा सकता है; तथा (ख) भारत से दकसी भी उपग्रह की अनजधकृत पहुंच िो उसके जनयंत्रण या प्रचालन के अधीन हो सकती है जिसका उपयोग भारत के बाहर सेिा प्रदान करने के जलए दकया िा रहा है। 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (10) यदद कोई नई प्राजधकृत इकाई उप जनयम (8) के खंड (ख) के अधीन एक समझौते में प्रिेि करती है, तो यह उप जनयम (9) के अनुपालन के प्रयोिनों के जलए, यह सुजनजश्चत करेगी दक ऐसे समझौते में उस इकाई पर जिसके साथ ऐसे नये प्राजधकृत इकाई ने समझौता दकया है, यह दाजयत्ि हो दक िह उप जनयम (9) में जनर्दिष्ट दकसी भी घिना की सूचना नई प्राजधकृत इकाई को तुरंत सूजचत करे। (11) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, केन्द्रीय सरकार या अजभजहत अजभकरण से जनदेि प्राि होने पर, ऐसे ब्यौरे और सूचना उपलब्ध कराएगी, िो उसे अपेजित हो, जिसमें जनम्नजलजखत बातें सजममजलत हैं, अथाित् - (क) उपग्रह नेििकि का ब्यौरे, ऐसे प्रत्येक उपग्रह नेििकि के जलए उपग्रह पृथ्िी स्ट्िेिन प्रिेि द्वार और संबंजधत दूरसंचार नेििकि, उनके स्ट्थान ब्यौरे के साथ; तथा (ख) उप जनयम (9) के अधीन जिजनदष्ट सुसंगत िानकारी सजहत उपग्रह या अंतटरि खंड िमता का ब्यौरे। (12) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई एक या एक से अजधक अनुमत उपग्रह नेििकि या अंतटरि खंड िमता का उपयोग कर सकती है, परंतु दक इस िति का अनुपालन दकया िाए दक ऐसे प्रत्येक उपग्रह नेििकि और संबद्ध दूरसंचार नेििकि के जलए उपग्रह भू- स्ट्िेिन गेििे भारत में जस्ट्थत है। (13) प्रत्येक नया प्राजधकृत इकाई, अनुमत उपग्रह नेििकि में या केंद्रीय सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों या मागिदििक जसद्धांतों में जनर्दिष्ट फ्रीिेंसी बैंड में कोई भी पटरितिन करने से पहले, पोििल पर, जलजखत रूप में अपनी अनुमोदन के जलए आिेदन करेगी। (14) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई - (क) यह सुजनजश्चत करेगी दक भारत में जस्ट्थत उपयोिा िर्मिनलों से आरंभ होने िाले या उन पर समाि होने िाले उपग्रह नेििकि पर सभी यातायात ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के भारत में जस्ट्थत सैिेलाइि अथि स्ट्िेिन गेििे से होकर गुिरेगा; (ख) यह सुजनजश्चत करेगी दक भारत में जस्ट्थत उपयोिा िर्मिनल से आरंभ होने िाले या उस पर समाि होने िाले दकसी भी यातायात को भारत के बाहर जस्ट्थत सैिेलाइि अथि स्ट्िेिन गेििे के माध्यम से सीधे या अंतर-उपग्रह संचार नलंक के माध्यम से रूि नहीं दकया िाता है, जिसमें भारत में सैिेलाइि अथि स्ट्िेिन गेििे की जिफलता के दौरान या दूरसंचार नेििकि अनुकूलन के जहस्ट्से के रूप में सजममजलत है; (ग) यह सुजनजश्चत करेगी दक उपयोिा यातायात अंतर-उपग्रह संचार नलंक या दकसी अन्य माध्यम से भारत के बाहर जस्ट्थत दकसी भी उपग्रह नेििकि या सििर पर प्रजतनबंजबत नहीं दकया िाएगा; (घ) खंड (क) से (ग) का अनुपालन सुजनजश्चत करने के जलए िास्ट्तजिक समय यातायात जनगरानी सुजिधा प्रदान करना; (ङ) यह सुजनजश्चत करें दक एक या एक से अजधक उपग्रहों के माध्यम से दो या दो से अजधक उपयोिा िर्मिनलों के बीच कोई सीधा संचार नहीं होगा, उपग्रह पृथ्िी स्ट्िेिन गेििे के माध्यम से उपयोिा यातायात को रूि दकए जबना; तथा (च) हस्ट्तिेप जनगरानी के जलए कोई भी सूचना प्रदान करना और परीिण करना और इसके उपिमन के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा जनदेजित आिश्यक कदम उिाना। 56. सुरिा ितें—(1) उपग्रह अथि स्ट्िेिन गेििे, दकसी नई प्राजधकृत इकाई के उपग्रह नेििकि से िुडे उपयोिा िमनलों के जलए प्रचालन, अनुरिण और जनयंत्रण सुजिधा भारत में जस्ट्थत होगी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजश्चत करेगी दक अनुमत उपग्रह नेििकि का उपयोग केिल कैजटिि िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल सेिाएं प्रदान करने के जलए दकया िाए और ऐसे उपग्रह नेििकि का उपयोग जनगरानी और इलेक्रॉजनक युद्ध सजहत दकसी भी अनजधकृत कायिकलापों के जलए या इस तरह से नहीं दकया िाए िो भारत की संप्रभुता और सुरिा को प्रभाजित कर सकता है। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, इस संबंध में िारी आदेिों, जनदेिों या मागिदििक जसद्धांतों के अनुसार, िैध अिरोधन प्रणाजलयों और िैध अिरोधन जनगरानी सुजिधाओं के उपबंध के जलए अपने स्ट्ियं के खचि पर व्यिस्ट्था करेगी। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजश्चत करेगी दक घरेलू यातायात, या उसके दकसी भी जहस्ट्से को भारत के बाहर दकसी भी स्ट्थान से पटरिहन या रूि नहीं दकया िाता है। स्ट्पष्टीकरण--इस उप जनयम के प्रयोिनों के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक भारत के अलािा दकसी अन्य देि के माध्यम से पारगमन दकए जबना घरेलू यातायात को प्रसाटरत करने और प्राि करने के जलए उपग्रहों के उपयोग को भारत के बाहर घरेलू यातायात को खींचने या रूि करने के रूप में नहीं माना िाएगा। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई भारत के भीतर उपग्रह नेििकि के उपयोिा िर्मिनलों के प्रचालनों की जनगरानी करेगी िैसा दक केंद्रीय सरकार द्वारा जनदेजित दकया िाएगा और केंद्रीय सरकार द्वारा जनदेि प्राि होने पर, ऐसे उपयोिा िर्मिनलों की पहचान और स्ट्थान से संबंजधत ब्यौरे प्रदान करेगी। (6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई - (क) सुजनजश्चत करेगी दक उपयोिा िर्मिनलों के िास्ट्तजिक स्ट्थान को जछपाने के जलए कोई स्ट्थान स्ट्पूकफंग उपस्ट्कर, चाहे हाडिेयर या सॉफ़्ििेयर, उपयोिा िर्मिनलों के साथ सजममजलत नहीं दकया िाए; तथा (ख) अपने दूरसंचार नेििकि में ऐसे दकसी भी उपस्ट्कर की पहचान और टरपोर्ििंग के जलए स्ट्िचाजलत उपस्ट्कर या अन्य उपयुि तंत्र सजहत उपयुि तकनीकी उपायों को तैनात करेगी। (7) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजश्चत करेगी दक दकसी भी उपयोिा िर्मिनल के जलए कैजटिि िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल सेिाएं, जनजष्क्रय मोड में या उपयोग में, बंद कर दी िाती हैं िब ऐसा उपयोिा िर्मिनल जनयम 24 के उप जनयम (2) में जनर्दिष्ट अिरोजधत िेत्रों में प्रिेि करता है। (8) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उन जनदेिों और समय-सीमाओं का अनुपालन सुजनजश्चत करेगी िो केंद्रीय सरकार अपने उपयोिा िमनलों में भारतीय िेत्रीय नौचालन उपग्रह प्रणाली के माध्यम से पोजििननंग सेिाओं के उपबंध के संबंध में िारी कर सकती है। (9) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई को भारत के बाहर के स्ट्थान से अपने दूरसंचार नेििकि तक दूरस्ट्थ पहुंच प्रदान करने के जलए केंद्रीय सरकार से अनुज्ञा लेनी होगी और ऐसी अनुज्ञा लेने के जलए उसे जनम्नजलजखत ब्यौरे प्रदान करना होगा, अथाित्: (क) इस तरह की दूरस्ट्थ पहुंच का उद्देश्य और अिजध और उस व्यजि का ब्यौरे िो इसके दूरसंचार नेििकि तक पहुंचेगी; तथा (ख) भारत के भीतर दूरसंचार नेििकि के जिजिष्ट स्ट्थान का ब्यौरे, िहां तक भारत के बाहर जिजिष्ट स्ट्थान से दूरस्ट्थ पहुंच मांगी िाती है। (10) केंद्रीय सरकार, उपजनयम (9) के अधीन दकसी आिेदन के अनुसरण में, जनम्नजलजखत ितों के अधीन रहते हुए अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी, अथाित्:- (क) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई भारत के बाहर अनुमोददत स्ट्थानों से भारत के भीतर अनुमोददत स्ट्थानों के माध्यम से ही दूरस्ट्थ पहुंच प्रदान करेगी और ऐसी अनुज्ञा के अधीन जिजनर्दिष्ट उद्देश्य तक सीजमत होगी। 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) दूरसंचार नेििकि तक टरमोि एक्सेस िैध इंिरसेटिन जसस्ट्िम और िैध इंिरसेटिन और जनगरानी सुजिधाओं, कॉल डािा टरकॉडि, संदेिों की सामग्री और ऐसे दकसी भी अन्य संिेदनिील डािा तक पहुंच को सिम नहीं करेगा, िैसा दक केंद्रीय सरकार आदेिों, जनदेिों या मागिदििक जसद्धांतों के माध्यम से जनर्दिष्ट कर सकती है िो िह इस संबंध में िारी कर सकती है। (ग) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई भारत में अनुमोददत स्ट्थान पर उपयुि तकनीकी प्रणाजलयाँ प्रदान करेगी िो भारत के बाहर अनुमोददत स्ट्थान से िुडी है तादक केंद्रीय सरकार या अजभजहत अजभकरण इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा िारी दकए गए जनदेिों के अनुसार, भारत के बाहर अनुमोददत स्ट्थान पर उपलब्ध िानकारी की दपिण छजि तक पहुंच और जनगरानी कर सके। (घ) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई भारत में अनुमोददत स्ट्थान पर छह महीने की अिजध के जलए दूरसंचार नेििकि से संबंजधत टरमोि एक्सेस गजतजिजधयों के पूणि ऑजडि रेल को बनाए रखेगी, और केंद्रीय सरकार या अजभजहत अजभकरण को इस संबंध में िारी दकए िा सकने िाले जनदेिों या मागिदििक जसद्धांतों के अनुसार ऐसी िानकारी प्रदान करेगी। भाग घ कैजटिि सामान्य सेिा प्राजधकार 57. भाग घ की प्रयोज्यता—यह भाग एक नई प्राजधकृत इकाई पर लागू होगा िो कैजटिि सामान्य सेिा प्राजधकार रखता है, और इस भाग में अन्यथा स्ट्पष्ट दकए गए को छोडकर, पद "नई प्राजधकृत इकाई" के दकसी भी संदभि का अथि है ऐसी नई प्राजधकृत इकाई िो कैजटिि सामान्य सेिा प्राजधकार रखती है। 58. कैजटिि सामान्य सेिा प्राजधकार की पटरजध—(1) कैजटिि सामान्य सेिा प्राजधकार में कैजटिि उपयोग के जलए एक नई प्राजधकृत इकाई द्वारा िायरलाइन और िायरलेस दूरसंचार नेििकि सजहत दूरसंचार नेििकि की स्ट्थापना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार करने के जलए प्राजधकार सजममजलत है। (2) इस प्राजधकार के जिस्ट्तार में ऐसी कैजटिि दूरसंचार सेिा सजममजलत नहीं होंगी जिनके जलए इन जनयमों के अधीन एक अलग प्राजधकार प्रदान दकया गया है। 59. फीस और प्रभार—नई प्राजधकृत इकाई द्वारा कोई प्राजधकार फीस देय नहीं होगा। 60. तकनीकी और पटरचालन ितें—प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने दूरसंचार नेििकि को साििजनक जस्ट्िच्ड िेलीफोन नेििकि, साििजनक भूजम मोबाइल नेििकि, इंिरनेि िेलीफोनी नेििकि या इंिरनेि नेििकि से नहीं िोडेगी। अध्याय VII जिजिध 61. भंग—(1) नई प्राजधकृत इकाई द्वारा प्राजधकार के जनबंधनों और ितों का उल्लंघन अजधजनयम की धारा 32 में उजल्लजखत उल्लंघन माना िाएगा। (2) केन्द्रीय सरकार, अजधजनयम की धारा 32 की उप धारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्राि जसफाटरिों पर उजचत जिचार करने के बाद और नए प्राजधकृत इकाई को सुनिाई का अिसर देने के बाद, अजधजनयम की धारा 32 की उप धारा (2) के अधीन प्राजधकार के जनलंबन, प्रजतसंहरण या किौती का आदेि िारी कर सकती है। (3) उप जनयम (2) के अधीन प्रत्येक आदेि को केंद्रीय सरकार द्वारा पोििल पर प्रकाजित दकया िाएगा, और ऐसे आदेि के प्रकािन की तारीख से इकतीसिें ददन से प्रभािी होगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 62. जडजििल कायािन्ियन—केन्द्रीय सरकार, अजधजनयम की धारा 53 को आगे बढाते हुए, इन जनयमों को जडजििल कायािन्ियन के जलए, जिसमें इन जनयमों के अधीन जिजनर्दिष्ट दकए िाने िाले दकसी भी रूप, तरीके, आदेि, जनदेि या मागिदििक जसद्धांत प्रदान करना िाजमल है, एक या अजधक पोििल अजधसूजचत कर सकती है। अनुसूची कैजटिि दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकारों के जलए प्रोसेनसंग फीस, प्रिेि फीस और प्रारंजभक प्रत्याभूजत [जनयम 6(2)(क), 7(2)(क)(i), 13(1), 40(3), 53(3) देखें] क्रम संख्या सेिा प्राजधकार प्रोसेनसंग फीस (रुपये में) प्रिेि फीस (रुपये में) प्रारंजभक प्रत्याभूजत (रुपये में) 1. कैजटिि मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार 10,000 िून्य 20,000 2. कैजटिि गैर-साििजनक नेििकि सेिा प्राजधकार 10,000 िून्य िून्य 3. कैजटिि िेरी स्ट्मॉल एपचिर िर्मिनल सेिा प्राजधकार 10,000 7.5 लाख 3 लाख 4. कैजटिि सामान्य सेिा प्राजधकार िून्य िून्य िून्य [फा. सं. 24-08/2025-यूबीबी] देिेंद्र कुमार राय, संयुक् त सजचि MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications) NOTIFICATION New Delhi, the 23rd June, 2026 G.S.R. 511(E).— Whereas a draft of the Telecommunications (Authorisation for Captive Telecommunication Services) Rules, 2025 was published, as required under sub-section (1) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 614(E), dated the 10th September, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public; And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 12th September, 2025; And whereas, the said period was extended to the 21st October, 2025, and comments and suggestions received in that period in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 56 read with clause (a) of sub-section (1) and sub-section (6) of section 3 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:— 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] CHAPTER I PRELIMINARY 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Telecommunications (Authorisation for Captive Telecommunication Services) Rules, 2026. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,— (a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023); (b) “captive general services” means the telecommunication services referred to in rule 58; (c) “captive general service authorisation” means the authorisation to provide captive general services; (d) “captive mobile radio trunking services” means a type of land mobile service for captive use that enables two- way telecommunication amongst users, using a pair of radio frequencies, allocated temporarily for duration of the call, from a designated spectrum band assigned to a repeater station, and the expression “captive mobile radio trunking service network” shall be construed accordingly; (e) “captive mobile radio trunking service authorisation” means an authorisation to provide captive mobile radio trunking services; (f) “captive non-public network service authorisation” means an authorisation to provide captive non-public network; (g) “captive telecommunication services” means the telecommunication services specified under rule 4; (h) “captive very small aperture terminal services” means the telecommunication services referred to in sub-rule (1) of rule 50; (i) “captive very small aperture terminal service authorisation” means an authorisation to provide captive very small aperture terminal services; (j) “designated agency” means any person designated as such by the Central Government for the purposes of the rule under which he is designated; (k) “letter of intent” means the letter issued under sub-rule (2) of rule 7; (l) “new authorised entity”, means an authorised entity that has— (i) obtained an authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act; or (ii) migrated to the terms and conditions of an authorisation under sub-section (6) of section 3 of the Act; (m) “overlapping license or authorisation” means the license or authorisation held by an applicant, the scope and service area of which would be covered in its entirety within the scope and service area of the authorisation in respect of which an application is submitted under rule 6; (n) “portal” means the portal referred to in rule 62; (o) “Schedule” means the schedule annexed to these rules; and (p) “service area” means the geographical area in respect of which authorisation for provision of telecommunication services is granted, which may be national service area or a geographical area within the national service area. (2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or the rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said rules. 3. Application.—(1) These rules provide for the terms and conditions of authorisation, which shall apply to the following, namely:— (a) authorisation for providing captive telecommunication services under sub-section (1) of section 3 of the Act; and (b) the relevant authorisation to the terms and conditions of which a new authorised entity has migrated to under sub-section (6) of section 3 of the Act. (2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), the provisions of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), and the rules and regulations made thereunder shall continue to apply in respect of a new authorised entity. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 CHAPTER II CAPTIVE TELECOMMUNICATION SERVICES AND GRANT OF AUTHORISATION 4. Captive telecommunication services.—Any person intending to provide any of the following telecommunication services (hereinafter referred to as “captive telecommunication services”) may apply to the Central Government under rule 6 to obtain authorisation to provide such services, in respect of the service area specified for the same, namely:— (a) captive mobile radio trunking services for a geographical area within the national service area; or (b) captive non-public network for the national service area; or (c) captive very small aperture terminal services for national service area; or (d) captive general services for a geographical area within the national service area. 5. Eligibility.—A person specified in clause (a) or (b), who also fulfils the condition specified in clause (c), shall be eligible to apply for authorisation under rule 6, namely:— (a) it is a company— (i) in which foreign direct investment, if any, is in conformity with the policy issued by the Government of India from time to time in respect of foreign direct investment and applicable law; and (ii) the general character of whose management is sound in terms of its track record in providing telecommunication services or in establishing, operating, maintaining or expanding telecommunication networks in a responsible manner; (b) it is— (i) a Central Government Department; (ii) a State Government Department; (iii) a legislative body or its offices; (iv) a Court; (v) an administration of any Scheduled Areas or Scheduled Tribal Areas or any agency or autonomous organisation of such administration; or (vi) any other Government-controlled entity; (c) it has no pending dues: Provided that if a person is applying to obtain captive general service authorisation, it shall not be a private limited company or a company other than a government company: Provided further that the Central Government may, if it is satisfied that it is necessary in public interest so to do, exempt or relax any condition under this rule. Explanation.—For the purposes of this rule, the expressions— (a) “Court” means— (i) a court of law; and (ii) other adjudicatory body, established by or under the Constitution or any law for the time being in force in the whole or any part of India, and includes the registry, secretariat or office thereof; (b) “government company” shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013 (18 of 2013); (c) “other Government-controlled entity” means a body, whether incorporated or not, which is under the overall control of a Central Government Department or a State Government Department, and includes— (i) an autonomous body; and (ii) a not-for-profit government company. 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 6. Application for authorisation.—(1) A person intending to obtain an authorisation under these rules shall submit an application on the portal, in such form, manner and accompanied by such documents as specified therein. (2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by— (a) a non-refundable processing fee as specified in Schedule; and (b) in case of a company, a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in such form as may be specified on the portal, certifying that it meets the eligibility criteria under rule 5. (3) If the applicant holds any overlapping license or authorisation, it shall relinquish such existing overlapping license or authorisation as required under these rules. (4) If the pending dues referred to in clause (c) of rule 5 are subject to ongoing legal proceedings in which there is a judicial order injuncting payment of such dues, the applicant shall— (a) comply with the conditions that may have been imposed in such order; and (b) submit an undertaking to make payments, with interest thereon, subject to the outcome of such proceedings, and submit with its application a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in such form as specified on the portal, certifying compliance with this sub-rule. (5) Any application made for grant of a license or letter of intent for grant of a license that may have been issued under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), prior to the commencement of these rules, shall lapse if the license under the said Act pursuant to such application or letter of intent had not been issued prior to commencement of these rules. (6) An applicant to whom a letter of intent has lapsed under sub-rule (5) may make an application for grant of authorisation under sub-rule (1): Provided that any non-refundable processing fee or entry fee paid or bank guarantee furnished pursuant to such letter of intent may be reckoned towards fulfilment of any requirement under these rules as to payment of any processing fee or entry fee or submission of guarantee required under these rules, as the case may be, while paying or submitting fee or guarantee to the extent of shortfall, if any, after adjusting the amount paid or submitted previously. 7. Grant of authorisation.—(1) On receipt of an application under rule 6, the Central Government may, make such inquiry as it deems fit regarding the eligibility of the applicant and, for this purpose, require the applicant to furnish such information as it may call for. (2) The Central Government may,— (a) if it is satisfied that the applicant is eligible, issue a letter of intent to such applicant through the portal, specifying the requirements to be fulfilled for obtaining authorisation, including— (i) payment of entry fee and submission of an unconditional and irrevocable guarantee for such authorisation of an amount specified in Schedule or for an amount in accordance with sub-rule (6) of rule 6, as the case may be; and (ii) submission of an unconditional and irrevocable undertaking in such form and manner as specified on the portal, relinquishing the overlapping license or authorisation, if any, from the effective date of authorisation: Provided that the applicant seeking authorisation in respect of captive mobile radio trunking services for services including police, fire or government security services, or any Central Government Department seeking to obtain authorisation for captive very small aperture terminal services shall be exempted from the requirement of submission of any guarantee under sub-clause (i) of clause (a); or (b) reject the application. (3) On being satisfied that the requirements specified in the letter of intent are fulfilled by the applicant, the Central Government may grant an authorisation through the portal while specifying, among other things,— (a) its scope; (b) the service area and the duration for which the authorisation is granted; and (c) effective date of authorisation: Provided that— (i) the Central Government may, in respect of applications for obtaining authorisation for captive very small aperture terminal services, undertake security vetting through the appropriate authority responsible for satellite network clearance as it may deem fit, prior to grant of authorisation; and [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 (ii) the authorisations for captive non-public network and captive general services shall be granted to eligible applicants without any prior issuance of a letter of intent. (4) Each authorisation granted under these rules shall be on a non-exclusive basis and additional authorisations for same captive telecommunication services may be granted by the Central Government within the same or other service area without any restriction on the number of new authorised entities. (5) Every new authorised entity that has been granted authorisation under these rules may apply for assignment of spectrum under applicable law, subject to meeting any eligibility conditions for such assignment under such law. Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that grant of authorisation under these rules shall not be construed as conferring any right to the assignment or use of spectrum on the new authorised entity. 8. Overlapping license or authorisation.—(1) A new authorised entity shall not be permitted to hold any overlapping license or authorisation. (2) The relinquishment of an overlapping license or authorisation, if any, shall be without prejudice to any rights and liabilities arising from such license or authorisation, as the case may be, and in particular, shall not affect the following, namely:— (a) rollout obligations, and any other relevant obligations or liabilities including financial dues, determinations of violations and imposition of penalty thereof, if any, associated with such overlapping license or authorisation, shall remain applicable under the terms and conditions thereof, even after the relinquishment, as the case may be; and (b) the resource provided and permission given by the Central Government with respect to such overlapping license or authorisation, shall continue to apply in accordance with the terms on which it was obtained, unless the Central Government determines otherwise in public interest. Explanation.—For the purpose of clause (b), the expressions— 1. “resource” means— (a) the telecommunication identifiers already allocated; (b) spectrum assigned to the new authorised entity; (c) certificate of compliance held by the new authorised entity in respect of the overlapping license or authorisation; and 2. “permission” includes coverage test certificates as a part of compliance of roll-out obligations, clearances, approvals, permissions for deployment for foreign nationals granted to the new authorised entity, and other permissions including for remote access and gateway permissions. CHAPTER III GENERAL CONDITIONS 9. Duration of authorisation.—The duration of each authorisation granted under rule 7 shall be such as is specified under the said rule, subject to a maximum of twenty years and the provisions of rules 14, 15 and 61. 10. Continuing adherence to eligibility conditions.— Every new authorised entity shall, throughout the duration of authorisation, adhere to the conditions specified under rule 5. 11. Reporting and disclosure obligations.—(1) Every new authorised entity shall— (a) submit the following to the Central Government every year, on such date and accompanied by a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in such form and manner as specified on the portal, certifying— (i) the details of its Indian and foreign equity, both direct and indirect; (ii) the details of persons having control over it; and (iii) compliance with rule 10: Provided that the Central Government may exempt new authorised entities that have turnover not exceeding such amount as may be specified on the portal from the requirement to make such submission. 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Explanation.—For the purposes of sub-clause (i), direct and indirect foreign equity shall be determined in accordance with the policy issued by the Government of India from time to time in respect of foreign direct investment; (b) report any change in respect of the following to the Central Government on the portal, namely:— (i) change in its shareholders resulting from an acquisition, which shall be reported within fifteen days from the date of such change: Provided that in relation to a new authorised entity that is listed on the stock exchange, only such change in shareholdings as is required to be disclosed under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the bye-laws or listing conditions of the stock exchange concerned, shall be required to be reported under this sub-clause; (ii) change in the name under which it has been registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) accompanied by certified copy of the certificate of such registration, which shall be reported within thirty days from the date of issue of such certificate; and (iii) change in its details, including in respect of foreign equity, control, address and contact details and any other such material change in the details, submitted previously, which shall be reported within fifteen days of such change; and (c) furnish to the Central Government such documents, accounts, estimates, returns, reports or other information as the Central Government may require such new authorised entity to furnish, which shall be furnished within such period as the Central Government may specify. (2) Every new authorised entity shall nominate and communicate to the Central Government and the designated agency, in such form and manner as specified on the portal, the details of a nodal person of such new authorised entity, based in India, who shall be responsible for providing any report or information or extending support as required under these rules. (3) If there is admission of an application for initiation of corporate insolvency resolution process against a new authorised entity under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), such new authorised entity shall— (a) within forty-eight hours of such admission, inform the Central Government in this regard in writing; and (b) forthwith furnish to the Central Government, a copy of the Order of the National Company Law Tribunal admitting such application. 12. Transfer.—(1) An authorisation may be assigned or transferred only with previous approval of the Central Government in writing, pursuant to a merger, demerger, acquisition or other form of restructuring under applicable law. (2) Save as provided in sub-rule (1), a new authorised entity shall not— (a) assign or transfer, in any manner whatsoever, directly or indirectly, in whole or in part, any authorisation granted to it; (b) enter into any partnership or agreement for such assignment or transfer; or (c) create any interest in such authorisation in favour of a third party. 13. Renewal.—(1) Every new authorised entity may submit an application for renewal of authorisation, in such form and manner as specified on the portal, at least twelve months prior to the expiry of the authorisation, accompanied by the processing fee as specified in the Schedule. (2) On receipt of a written request from the new authorised entity, the Central Government may permit an application after the period specified in sub-rule (1), if it is satisfied that there was sufficient cause for not making such application within such period, subject to payment of such late fees as the Central Government may decide in response to such request. (3) The Central Government may, on receipt of an application under sub-rules (1) or (2), renew the authorisation for such period as may be decided by the Central Government, subject to a maximum of twenty years. (4) Every renewal of authorisation under sub-rule (3) shall be subject to the applicable law at the time of such renewal. 14. Revocation of authorisation.—(1) The Central Government may, without prejudice to any action that may be taken under section 21 of the Act, by order, revoke an authorisation in the following circumstances, namely:— (a) if, at any stage it is found that any of the representations, submissions or documents that had been provided by a new authorised entity with or during the processing of an application for authorisation were false; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 (b) if, a new authorised entity is directed to be placed into liquidation or is ordered to be wound up; or (c) if, the Telecom Regulatory Authority of India, in accordance with the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), recommends revocation of authorisation. (2) Prior to issuing any order under sub-rule (1) on occurrence of any event specified in clauses (a) and (c) of sub-rule (1), the Central Government shall give an opportunity of being heard to the new authorised entity referred to in sub-rule (1). (3) Every order under sub-rule (1) shall be published by the Central Government on the portal and be effective from the thirty-first day from the date of publishing of such order. 15. Surrender of authorisation.—(1) A new authorised entity seeking to surrender an authorisation, shall submit an application, in such form and manner as specified on the portal, accompanied by an undertaking and other information as may be specified on the portal. (2) The Central Government may, approve or reject an application submitted under sub-rule (1), and if approved, the effective date of surrender shall be the thirty-first day from the date of approval of such application. (3) The details relating to the authorisation that is surrendered by the new authorised entity shall be published by the Central Government on the portal. (4) Every new authorised entity surrendering its authorisation under this rule shall not be entitled to refund of any fees or charges paid in respect of, or under such authorisation. (5) Every new authorised entity shall pay all amounts due and payable to the Central Government till the effective date of surrender referred to in sub-rule (2), including in respect of authorisation fees. 16. Actions pursuant to revocation, surrender or expiry of authorisation.—On revocation, surrender or expiry of the authorisation held by a new authorised entity,— (a) the spectrum assigned in respect of such authorisation, if any, to such entity shall stand withdrawn from the effective date of such revocation, surrender or expiry; and (b) such entity shall manage its radio equipment in accordance with applicable law. 17. Consequence of migration.—(1) If a new authorised entity submits an application for migration under the Telecommunications (Terms and Conditions for Migration) Rules, 2026, the relinquishment of any overlapping authorisation of such new authorised entity shall become effective on the effective date of such migration. (2) The relinquishment of the overlapping authorisation shall be without prejudice to rights and liabilities arising from such overlapping authorisation, which shall remain applicable in accordance with the Telecommunications (Terms and Conditions for Migration) Rules, 2026. 18. Set off.—(1) The Central Government may adjust or set off any amounts payable by a new authorised entity to the Central Government against any amount payable by it to such new authorised entity, whether such amount is presently due or may become due at any time in future, including any amount arising from the encashment, claim or appropriation of the guarantee. (2) The Central Government shall, subsequent to any action taken under sub-rule (1), inform the new authorised entity of such set-off. 19. Recovery of dues.—Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the Central Government by a new authorised entity, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue. 20. Power to call for information.—The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, require a new authorised entity to furnish such information as it may call for. 21. Power to relax.—Where the Central Government considers it necessary or expedient so to do, on a request made by a new authorised entity or otherwise, on occurrence of a natural calamity or any event which in its opinion has prevented such new authorised entity or class of similarly situated new authorised entities from performance of any of its obligations under these rules, by order and for reasons to be recorded in writing, relax such performance for such period and subject to such terms and conditions as it may decide. 22. Power to issue orders, directions or guidelines.—The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, issue orders, directions or guidelines not inconsistent with the Act or these rules, which shall constitute the terms and conditions applicable to every new authorised entity. 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATING CONDITIONS 23. Telecommunication network.—(1) Every new authorised entity that holds an authorisation under these rules, while conforming with the scope of such authorisation, may establish, operate, maintain or expand telecommunication network and may also possess radio equipment, without requiring separate authorisation under clauses (b) or (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act: Provided that in respect of assignment and use of spectrum, sub-rule (5) of rule 7 shall apply. (2) Every new authorised entity shall establish, operate, maintain or expand the telecommunication network for captive use of telecommunication services pursuant to its authorisation in accordance with the Act and rules made thereunder, and shall ensure that such telecommunication equipment, telecommunication network and captive telecommunication services are in conformity with applicable standards and conformity assessment measures, that the Central Government may notify under section 19 of the Act. (3) Every new authorised entity shall furnish technical details of captive telecommunication services and the telecommunication network being used for such captive telecommunication services, including the details of technology deployed by it to the Central Government or the designated agency, at such times as may be required pursuant to any direction issued by the Central Government in this regard. (4) Every new authorised entity shall make its own arrangements, including in respect of right of way, for establishing telecommunication networks and shall be solely responsible for the establishment, maintenance, operation, expansion and commissioning of necessary infrastructure, telecommunication equipment and systems, and all aspects of its telecommunication network: Provided that such new authorised entity may take telecommunication network, passive telecommunication infrastructure or telecommunication resources, as the case may be, on mutually agreed terms from other new authorised entities or licensees. (5) The non-availability of right of way or delays in obtaining right of way permission by the new authorised entity shall not be a cause or ground for non-fulfilment of the roll-out obligations or non-compliance with any other obligations under these rules. (6) Every new authorised entity shall adhere to orders, directions or guidelines that the Central Government may issue in respect of the following, namely:— (a) deployment of energy efficient telecommunication equipment; and (b) preferential market access for procurement of indigenously manufactured telecommunication equipment. 24. Location of telecommunication network elements.—(1) Every new authorised entity shall, prior to establishment or expansion of telecommunication network in security sensitive areas as may be specified by the Central Government, apply to the Central Government on the portal, for its approval. (2) The Central Government may specify restrictions on the use of captive telecommunication services in restricted areas falling near the international borders of the territory of India, the Line of Control, the Line of Actual Control of India or any other areas as may be specified on the portal. (3) Every new authorised entity shall ensure that all systems of its telecommunication network are located within its service area of authorisations. (4) Every new authorised entity shall ensure that all data, logs and information associated with its telecommunication network shall be stored within India and no copies of such data, logs and information shall be routed, shared or made available outside India. 25. Sharing of telecommunication network and infrastructure.— Every new authorised entity that holds different authorisations under these rules may share its passive telecommunication infrastructure, telecommunication equipment or any other system of its telecommunication network. 26. Commencement of captive telecommunication services.—Every new authorised entity shall intimate to the Central Government, the date of commencement of provision of captive telecommunication service within fifteen days of such commencement. 27. Right to inspect and undertake assessments.—(1) The Central Government may, for the purposes of monitoring compliance with these rules, after issuing a reasonable notice to the new authorised entity— (a) access and inspect the sites where telecommunication equipment and telecommunication network are established; (b) audit processes or systems established by such new authorised entity for compliance of these rules: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 Provided that no notice shall be provided to that new authorised entity if the Central Government considers that immediate action is necessary or expedient in public interest: Provided further that the Central Government may appoint a designated agency to audit processes or systems established by that new authorised entity for compliance of these rules, on such charges that the Central Government may determine, which shall be payable by that new authorised entity: Provided also that such designated agency shall not collect nor require the disclosure of any information, the disclosure of which may harm the competitive position of any user or the new authorised entity, including any confidential data, commercially price sensitive data, trade secrets, intellectual property, or information covered by fiduciary relationship from the telecommunication network or premises of that new authorised entity or user: Provided also that if the Central Government considers the collection of information of new authorised entity that is covered by the third proviso is necessary for arriving at the findings of the audit, then it may direct the designated agency to collect such data and the decision of the Central Government in this regard shall be final. (2) Every new authorised entity shall provide the necessary facilities and support to facilitate the audit and inspection as required under sub-rule (1). CHAPTER V SECURITY CONDITIONS 28. Management of new authorised entity.—(1) Every new authorised entity shall ensure the following, namely:— (a) majority of directors on the board of such new authorised entity shall be Indian citizens; (b) the chief officer in charge of telecommunication network, security and system administrators of such new authorised entity shall be resident Indian citizens. (2) Every new authorised entity shall ensure security vetting of any foreign nationals by the Ministry of Home Affairs in the Government of India— (a) prior to the appointment of such foreign nationals to the positions of the chairman, managing director, chief executive officer or chief financial officer, and such security vetting shall be done on an annual basis for the duration of such appointment; and (b) prior to the deployment of such foreign national for the establishment operation, maintenance or expansion of its telecommunication network. (3) Every new authorised entity shall apply for the security vetting provided in sub-rule (2), in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, and the decision of the Ministry of Home Affairs in the Government of India in this regard shall be binding on such new authorised entity. 29. Maintenance of records.—Every new authorised entity shall maintain all commercial records, subscriber data record, call data record or call detail record, exchange detail record, internet protocol detail record or internet protocol data record and any other similar records for all captive telecommunication services provided by it, in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government. 30. Securing information transacted through telecommunication network.—(1) Every new authorised entity shall take adequate measures to ensure that the messages communicated through the telecommunication network are secure and protected. (2) Every new authorised entity shall ensure privacy of messages communicated through its telecommunication network and that unauthorised interception of messages does not take place. 31. Prevention of use of telecommunication network for unauthorised or unlawful activities.— Every new authorised entity shall ensure that its telecommunication network is used only for providing captive telecommunication services for which it is authorised, to bona fide users and not for undertaking any activities or commissioning any action, that constitutes an offence under the Act, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) or any other law for the time being in force, including laws prohibiting crimes against the State. 32. Trusted sources and trusted products.—(1) For the purpose of this rule, the designated authority shall be the National Cyber Security Coordinator of the Central Government, who shall determine the categories of telecommunication equipment for which the security requirements related to trusted sources and trusted products are applicable, and specify the same on its website for this purpose. (2) The designated authority shall specify the list of trusted sources along with the associated trusted products for the categories of telecommunication equipment as specified under sub-rule (1). (3) The designated authority may specify the procedure for inclusion of telecommunication equipment in the list of trusted sources and trusted products referred to in sub-rule (2). 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (4) The designated authority may also specify a list of persons from whom no procurement of telecommunication equipment may be undertaken. (5) Every new authorised entity shall adhere to conditions as specified by the designated authority on its website for procurement of telecommunication equipment and establish, operate, maintain and expand only trusted products in its telecommunication network. (6) Every new authorised entity shall register itself on the website specified by the designated authority, provide relevant details relating to the telecommunication network or telecommunication equipment, as may be required by such authority. (7) Every new authorised entity shall, prior to the procurement of telecommunication equipment or categories thereof, for establishing its telecommunication network or any upgradation or expansion thereof, adhere to the following process, namely:— (a) if the designated authority has already determined certain telecommunication equipment as trusted products and their corresponding trusted sources under sub-rule (2), such new authorised entity shall ensure compliance with the same and submit to the designated authority,— (i) the list of telecommunication equipment and the sources from which it is planning to procure; and (ii) periodic reports of procurement of telecommunication equipment and sources thereof, and the locations of deployment of the same; (b) if clause (a) is not applicable, such new authorised entity shall submit to the designated authority, the details of the telecommunication equipment and their sources from which it is intending to procure the same, as per the procedure specified by the designated authority for this purpose under sub-rule (3); (c) if the designated authority approves the telecommunication equipment and their sources as submitted under clause (b), such new authorised entity shall proceed to procure and install the same; (d) such new authorised entity shall adhere to such directions or guidelines, including the guidance for enhanced supervision and effective control of telecommunication networks that the Central Government or the designated authority may issue in this behalf. (8) The new authorised entity shall provide relevant technical, operational, supply chain and security-related information relating to the telecommunication equipment deployed or being deployed in its telecommunication network, on receiving a request from the Central Government or the designated authority. (9) The new authorised entity shall submit to the Central Government or the designated agency, compliance reports under this rule, through the portal, within such date as may be specified therein. (10) These rules shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may consider necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which shall be binding on new authorised entities. 33. Prohibition of certain activities.—(1) A telecommunication network of a new authorised entity shall not be used for transmission of— (a) messages which are illegal or unauthorised as per applicable law, including rules made under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000); or (b) message infringing copyright and intellectual property right in any form. (2) The new authorised entity shall take necessary measures to prevent transmission of message in violation of sub-rule (1), in its telecommunication network, on receipt of any information, order, direction or guidelines from the Central Government or an order of the Court. (3) The new authorised entity shall ensure that its telecommunication network or installation thereof does not become a safety or health hazard and is not in contravention of any applicable law. (4) The new authorised entity shall not provide any commercial or public telecommunication services to users other than for its captive use. 34. General security conditions.—(1) Every new authorised entity shall— (a) ensure security of its telecommunications network; (b) provide facilities as the Central Government may require to respond to any situations of espionage, subversive acts, sabotage or any other unlawful activity; and [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 (c) ensure capability to suspend captive telecommunication services in such areas as may be specified on the portal. (2) Every new authorised entity shall, at its own cost, make arrangements for provisioning of monitoring facilities in accordance with such orders, directions or guidelines that the Central Government or the designated agency may issue in this regard. (3) Every new authorised entity shall adhere to maps provided by the Survey of India for the precise delineation of service area of authorisation along international borders, if any. (4) Every new authorised entity shall implement appropriate technical and organisational measures, and reasonable security safeguards to ensure effective observance of the provisions of these rules. CHAPTER VI SPECIFIC CONDITIONS FOR TYPES OF CAPTIVE TELECOMMUNICATION SERVICES 35. Applicability of Chapter VI.—(1) In addition to the rules mentioned in Chapter I to Chapter V, the rules mentioned in different Parts of this Chapter shall also apply to a new authorised entity establishing telecommunication network for captive use of captive telecommunication services specified in the scope of the relevant Part of this Chapter. (2) In the event of any conflict between the provisions of Chapters I to V and Chapter VI, the rules mentioned in Chapter VI shall prevail to the extent of such conflict. PART A CAPTIVE MOBILE RADIO TRUNKING SERVICE AUTHORISATION 36. Applicability of Part A.—This Part shall apply to the new authorised entity that holds captive mobile radio trunking service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds captive mobile radio trunking service authorisation. 37. Scope of captive mobile radio trunking service authorisation.—(1) The captive mobile radio trunking service authorisation consists of authorisation for captive mobile radio trunking services. (2) The new authorised entity that holds a captive mobile radio trunking service authorisation shall use the authorisation for establishing, operating, maintaining and expanding captive mobile radio trunking service network for its own captive use within the geo-coordinates of the service area, and not for providing public mobile radio trunking service or any other telecommunication service which require a separate authorisation from the Central Government. 38. Fees and charges.—(1) Every new authorised entity shall pay an annual authorisation fee for captive mobile radio trunking service authorisation, from the effective date of such authorisation which shall be three hundred rupees per user terminal subject to minimum of five thousand rupees and the amounts specified in sub-rules (2) to (4), as applicable: Provided that such new authorised entity that holds captive mobile radio trunking service authorisation for services including police, fire or government security service shall be exempted from the requirement to pay any annual authorisation fee. (2) From the fourth year of the effective date of authorisation, and for each subsequent year the authorisation fee shall be higher of— (a) three hundred rupees per user terminal; or (b) twenty-five thousand rupees. (3) In the event of renewal of the authorisation, the authorisation fee from the effective date of renewal shall be higher of— (a) three hundred rupees per user terminal; or (b) twenty-five thousand rupees. (4) In the event of migration of license to the terms and conditions of captive mobile radio trunking service authorisation,— (a) if the license has been operational for less than three years from the effective date of license up to the period during which the combined operation under the license and authorisation equals three years, the authorisation fee from the effective date of migration shall be higher of— (i) three hundred rupees per user terminal; or (ii) five thousand rupees. 42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Explanation.—In this clause, operation under the license for part of a year shall be reckoned as a full year; and (b) in all other cases, the authorisation fee from the effective date of migration shall be higher of— (i) three hundred rupees per user terminal; or (ii) twenty-five thousand rupees. (5) The rate of authorisation fee as specified in this Part may be varied at any time within the duration of the authorisation. 39. Schedule of payment.—(1) The authorisation fee determined under these rules shall be payable by a new authorised entity in four quarterly instalments during each financial year commencing from the first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter. (2) Every new authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee in the following manner, namely:— (a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter; and (b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected number of user terminals in use for that quarter: Provided that such new authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of the next financial year. (3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of number of user terminals in use at the end of each month, which shall be added for all the months of a relevant quarter and divided by the number of months: Provided that for a period that is less than a month, the number of user terminals for that month shall be calculated on a pro-rata basis by using factor of actual number of days under the authorisation against total number of days in the month. (4) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be accompanied, in such form and manner as specified on the portal, by a self-certificate and a statement of computation of authorisation fee for each authorisation held by the new authorised entity, that are signed and electronically verified by a representative of such new authorised entity who has been duly authorised by a board resolution and general power of attorney: Provided that in case of entities under clause (b) of rule 5, such self-certificate and statement may be signed and electronically verified by an officer duly authorised in accordance with the internal procedure applicable to such offices. (5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or any other dues payable by the new authorised entity beyond the period specified for such payment, such new authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely, first of April, plus two per cent. compounded annually: Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest. (6) Every new authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each calendar year make the final adjustment of the authorisation fee, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub- rule (2). (7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by the new authorised entity, in such manner as specified on the portal. 40. Guarantee requirements for authorisation.—(1) Every new authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit an unconditional and irrevocable guarantee in such form and manner as specified on the portal, of any of the following types, namely:— (a) a bank guarantee from any scheduled commercial bank or public financial institution with a minimum validity period of one year from the date of its issuance; (b) a performance bond, issued by an Indian insurance company, in accordance with the guidelines made under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), with a minimum validity period of one year from the date of its issuance; or (c) non-interest-bearing cash deposit with the Central Government: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 Provided that a new authorised entity that holds captive mobile radio trunking service authorisation for managing police, fire or government security service, shall be exempt from the requirement to submit the guarantee under this sub-rule. (2) The purpose of the guarantee as specified under sub-rule (1) is to provide security for due compliance of all the terms and conditions of the authorisation, including but not limited to payment of authorisation fee, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of the orders, directions or guidelines issued by the Central Government and any other dues payable under the authorisation. (3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to annual review by the Central Government and the new authorised entity shall maintain a valid guarantee throughout the duration of authorisation or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later: Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of each captive mobile radio trunking service authorisation in the Schedule or for an amount in accordance with sub-rule (6) of rule 6, and for each subsequent year of authorisation, the guarantee shall be for an amount determined by the Central Government, based on the higher of— (a) the amount of initial guarantee as specified in respect of captive mobile radio trunking service authorisation in the Schedule; or (b) twenty per cent. of combined estimated sum, calculated in accordance with such procedure as may be specified on the portal, of the following, namely:— (i) authorisation fee payable for two quarters; (ii) any other dues that are not otherwise secured. (4) Every new authorised entity shall extend the validity period of the guarantee submitted under this rule by a minimum of one year, at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government. (5) Failure to maintain a valid guarantee at any time throughout the duration of authorisation or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim the performance bond or appropriate the cash deposit, without any notice to the new authorised entity: Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim or appropriation of such guarantee. (6) If the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, the new authorised entity shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee to the full amount within thirty days thereof: Provided that the Central Government may, on receipt of a written request from such new authorised entity before the expiry of the period specified in sub-rule (6), allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing. (7) The Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee submitted by the new authorised entity in any of the following cases, namely:— (a) non-payment of authorisation fee or any other dues payable under the authorisation or assignment; (b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or (c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment: Provided that before taking any action under this sub-rule, the Central Government may issue a notice to such new authorised entity and afford it a reasonable opportunity of being heard. (8) On revocation, surrender or expiry of the authorisation, the Central Government shall release the guarantee only after ensuring clearance of all dues, which such new authorised entity is liable to pay to the Central Government: Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realised through encashment, claim or appropriation of the guarantee as provided in sub-rule (7), without prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government. 41. Assessment of authorisation fees.—(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees in accordance with such procedure as may be specified on the portal. Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “assessment” shall include reassessment and recomputation. 44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) If a new authorised entity holds more than one authorisation for any other telecommunication service or telecommunication network or for the same telecommunication service in a different service area, it shall draw, maintain and furnish separate accounts and a separate statement of computation for each authorisation. (3) Every new authorised entity shall maintain and preserve records relevant to the calculation of authorisation fee for every financial year, in electronic form as well as hard copy, for a period of at least six years from the end of relevant financial year: Provided that if such new authorised entity seeks to maintain and preserve such records in only electronic form, it may do so with the prior approval of the Central Government, which may be considered on a case-to-case basis, and on such approval being expressly granted, such records shall be maintained and preserved in accordance with rule 3 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 made under the Companies Act, 2013 (18 of 2013): Provided further that if the authorisation fee or any other charges for any period are under dispute, the said records shall be retained until such dispute is resolved. (4) The Central Government may, at any time, direct the new authorised entity to supply information or provide access to the records that such new authorised entity maintains under the terms of its authorisation, and that new authorised entity shall forthwith adhere to such direction. (5) The Central Government may, at any time, subject the records of a new authorised entity to such scrutiny as it may determine, with a view to facilitating independent verification of the amounts payable to the Central Government, including authorisation fees and any other charges. (6) If a new authorised entity fails to submit the required documents under sub-rule (4) of rule 39 within four months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee, on best judgement basis: Provided that before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to such new authorised entity providing it an opportunity of being heard. (7) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after the lapse of a period of four years from the end of such financial year except as provided under sub-rule (8). (8) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has not been subject to assessment is likely to be equivalent to an amount of ten lakh rupees or more for such financial year. (9) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (7) and sub-rule (8), any period of stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded. (10) Notwithstanding anything contained in sub-rule (7) and sub-rule (8), assessment of authorisation fee may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction. (11) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee, issue directions to new authorised entity, in respect of all or any captive telecommunication services, in relation to accounts and audit of such new authorised entity, and that new authorised entity shall adhere to such directions. 42. Technical and operating conditions.—(1) A new authorised entity shall not connect its captive mobile radio trunking service network with public switched telephone network, public land mobile network, internet telephony network or internet network. (2) Every new authorised entity shall not interconnect its captive mobile radio trunking service network with the captive telecommunication network of any other new authorised entity or licensee that holds any authorisation or license. (3) A new authorised entity may establish connectivity amongst its repeater stations within the service area. (4) A new authorised entity may shift the location of a repeater station from one location to another within the geographical area for which spectrum has been assigned: Provided that the radio coverage resulting from such shifting of location of the repeater station, shall remain within the geographical area for which spectrum has been assigned. (5) A new authorised entity may install additional repeater stations within the geographical area for which spectrum has been assigned, after obtaining the prior approval of the Central Government in writing, by making an application on the portal, in respect of— (a) additional block of frequencies for the new repeater station; or (b) use of assigned frequencies within such geographical area, at the new repeater station by way of partial shifting of a few frequency carriers out of the pool of assigned frequencies: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 Provided that the radio coverage resulting from the installation of the additional repeater station, shall remain within the geographical area for which spectrum has been assigned. (6) Every new authorised entity may replace its radio equipment or user terminals, after giving prior intimation to the Central Government on the portal. (7) Every new authorised entity shall ensure that the user terminal is operated in accordance with the terms and conditions of the authorisation, and relevant orders, directions or guidelines, that the Central Government may issue in this behalf. 43. Rollout obligations.—(1) Every new authorised entity shall rollout the telecommunication network for captive mobile radio trunking services, including establishment of at least one repeater station in the geographical area for which spectrum has been assigned by the Central Government, within twelve months from the date of such assignment. (2) Every new authorised entity shall register with the Central Government on the portal in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, for verification of compliance of rollout obligations as specified in sub-rule (1), as per the norms that may be specified on the portal. (3) On successful verification under sub-rule (2), the date of registration with the Central Government shall be treated as the date of compliance of the rollout obligations. (4) In case of failure on verification in sub-rule (2), the new authorised entity shall re-register, after necessary corrections, and in such case, the date of re-registration with the Central Government, on successful verification, shall be treated as the date of compliance of the rollout obligation. (5) Any failure to adhere to the rollout obligations shall be treated as breach of the terms and conditions of the authorisation and shall be dealt as per the provisions of Chapter VIII of the Act: Provided that if the rollout obligations are complied with within thirty days of the expiry of the due date for complying with such obligations, the Central Government shall consider the same as timely fulfilment of rollout obligations. (6) In case of failure to adhere to the rollout obligations, in addition to imposition of civil penalty as per the provisions of Chapter VIII of the Act, the spectrum assignment for captive mobile radio trunking services shall be subject to relevant provisions of the Act and the terms and conditions of spectrum assignment. PART B CAPTIVE NON-PUBLIC NETWORK SERVICE AUTHORISATION 44. Applicability of Part B.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds captive non-public network service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds captive non-public network service authorisation. 45. Scope of captive non-public network service authorisation.—(1) The captive non-public network service authorisation consists of authorisation to establish, operate, maintain or expand captive non-public network in a geographical area within the national service area, limited to geo coordinates of logical perimeter of the occupied premise, owned or leased, by a new authorised entity for captive non-public use. (2) A new authorised entity may establish a new captive non-public network at a different geographical area within the national service area, limited to geo-coordinates of the logical perimeter of such occupied premise, after giving prior intimation to the Central Government on the portal, accompanied by the details of the geo-coordinates of logical perimeter of such geographical area. (3) A new authorised entity that has captive non-public network at more than one geographical area within the national service area shall require only one captive non-public network service authorisation. (4) A new authorised entity shall not use its telecommunication network to provide any commercial or public telecommunication service. 46. Fees and charges.—There shall be no authorisation fee to be paid by a new authorised entity. 47. Technical and operating conditions.—(1) Every new authorised entity shall not connect its captive non-public network with public switched telephone network, public land mobile network, internet telephony network or internet network. (2) The new authorised entity may connect its captive non-public networks established at multiple geographical locations through domestic leased circuits obtained from other new authorised entity or licensee that holds authorisation or license to provide domestic leased circuit. (3) The new authorised entity shall not interconnect its captive non-public network with a captive telecommunication network established by any other new authorised entity or licensee that holds any authorisation or license. 46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (4) Every new authorised entity shall ensure that the radio signals of each captive non-public network are restricted within the geo coordinates of the logical perimeter of the occupied premise. (5) Every new authorised entity shall ensure that there is no harmful interference to the telecommunication network established by any other new authorised entity or licensee that holds any authorisation or license, and where any such interference is detected, it shall adhere to such measures as the Central Government may direct in this behalf. 48. Assignment and use of spectrum.—(1) Every new authorised entity that has been granted authorisation under this Part may obtain access spectrum under applicable law, subject to meeting any eligibility conditions under such law,— (a) on lease from new authorised entity or licensee authorised to provide access services (hereinafter referred to as lessor); or (b) directly from the Central Government: Provided that the new authorised entity shall obtain separate access spectrum for each geographical area only after prior intimation of establishing captive non-public network for each geographical area as per sub-rule (2) of rule 45. Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that grant of authorisation under this Part shall not be construed as conferring any right to the assignment or use of spectrum on a new authorised entity. (2) Every new authorised entity that holds captive non-public network service authorisation shall ensure that the contract for leasing of access spectrum specify the following conditions, namely:— (a) periodic inspections of its premises by the lessor to check possible misuse of the captive non-public network or service; and (b) if the lessor detects any misuse under clause (a), it shall forthwith withdraw such leased spectrum and communicate the same to the Central Government in writing within twenty-four hours of detection of such misuse. PART C CAPTIVE VERY SMALL APERTURE TERMINAL SERVICE AUTHORISATION 49. Applicability of Part C.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds captive very small aperture terminal service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds captive very small aperture terminal service authorisation. 50. Scope of captive very small aperture terminal service authorisation.—(1) The captive very small aperture terminal service authorisation consists of authorisation for the following, namely:— (a) establish, operate, maintain or expand satellite network for captive use of telecommunication services using very small aperture terminal or earth station in motion; and (b) establish data connectivity, using the telecommunication network established under clause (a), amongst its own offices or sites. (2) The new authorised entity that holds a captive very small aperture terminal service authorisation shall not use its telecommunication network to provide any commercial or public telecommunication service. 51. Fees and charges.—(1) Every new authorised entity that holds captive very small aperture terminal service authorisation shall pay an annual authorisation fee of ten thousand rupees per very small aperture terminal including earth station in motion installed, from the effective date of such authorisation. (2) In the event of renewal of the authorisation or migration of a license to the terms and conditions of captive very small aperture terminal service authorisation, the authorisation fee shall be the amount specified in sub-rule (1) from the effective of renewal or migration, as the case may be. (3) The rate of authorisation fee as specified in this Part may be varied at any time within the duration of the authorisation. 52. Schedule of payment.—(1) The authorisation fee determined as per these rules shall be payable by a new authorised entity in four quarterly instalments during each financial year commencing from the first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter. (2) Every new authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee in the following manner, namely:— [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 (a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter; and (b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected number of very small aperture terminals including earth station in motion in use for that quarter: Provided that such new authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of next financial year. (3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of number of very small aperture terminals including earth station in motion in use at the end of each month, which shall be added for all the months of a relevant quarter and divided by the number of months: Provided that for a period that is less than a month, the number of very small aperture terminals including earth station in motion for that month shall be calculated on a pro-rata basis by using factor of actual number of days under the authorisation against total number of days in the month: Provided further that the machine-to-machine or internet of things devices, used in any architecture including direct-to-satellite, shall not be treated as very small aperture terminal for the purpose of calculating the authorisation fee. Explanation.—For the purposes of this sub-rule— 1. very small aperture terminals shall include all types of very small aperture terminals including user terminals that can only receive or only transmit, or do both; and 2. the authorisation fee shall be based on total number of very small aperture terminals including earth station in motion irrespective of number of hubs in the network and without levy of any minimum authorisation fee. (4) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be accompanied, in such form and manner as specified on the portal, by a self-certificate, and a statement of computation of authorisation fee for each authorisation held by the new authorised entity, that are signed and electronically verified by a representative of such new authorised entity who has been duly authorised by a board resolution and general power of attorney: Provided that in case of entities under clause (b) of rule 5, such self-certificate and statement may be signed and electronically verified by an officer duly authorised in accordance with the internal procedure applicable to such offices. (5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or any other dues payable by the new authorised entity beyond the period specified for such payment, such new authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent. compounded annually: Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest. (6) Every new authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each calendar year make the final adjustment of the authorisation fee, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub- rule (2). (7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by the new authorised entity, in such manner as specified on the portal. 53. Guarantee requirements for authorisation.—(1) Every new authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit an unconditional and irrevocable guarantee in such form and manner as specified on the portal, of any of the following types, namely:— (a) a bank guarantee from any scheduled commercial bank or public financial institution with a minimum validity period of one year from the date of its issuance; (b) a performance bond, issued by an Indian insurance company, in accordance with the guidelines made under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), with a minimum validity period of one year from the date of its issuance; or (c) non-interest-bearing cash deposit with the Central Government: Provided that any Central Government Department that holds captive very small aperture terminal service authorisation shall be exempted from the requirement of submission of any guarantee. (2) The purpose of the guarantee as specified under sub-rule (1) is to provide security for compliance of all the terms and conditions of the authorisation including but not limited to payment of authorisation fee, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of the orders, directions or guidelines issued by the Central Government and any other dues payable under the authorisation. 48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to annual review by the Central Government and the new authorised entity shall maintain a valid guarantee throughout the duration of authorisation or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later: Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of each captive very small aperture terminal service authorisation in the Schedule or for an amount in accordance with sub-rule (6) of rule 6, and for each subsequent year of authorisation, guarantee shall be for an amount determined by the Central Government, based on the higher of— (a) the amount of initial guarantee as specified in respect of captive very small aperture terminal service authorisation in the Schedule, or (b) twenty per cent. of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure as may be specified on the portal, of the following, namely:— (i) authorisation fee payable for two quarters; (ii) any other dues that are not otherwise secured. (4) Every new authorised entity shall extend the validity period of guarantee submitted under this rule, by a minimum of one year, at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government. (5) Failure to maintain a valid guarantee at any time throughout the authorisation or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim the performance bond or appropriate the cash deposit, without any notice to the new authorised entity: Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim or appropriation of such guarantee. (6) If the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, the new authorised entity shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee to the full amount within thirty days thereof: Provided that the Central Government may, on receipt of a written request from such new authorised entity before the expiry of the period specified in this sub-rule, allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing. (7) The Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee submitted by the new authorised entity in the following cases, namely:— (a) non-payment of authorisation fee or any other dues payable under the authorisation or assignment; (b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or (c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment: Provided that before taking any action under this sub-rule, the Central Government may issue a notice to such new authorised entity and afford it a reasonable opportunity of being heard. (8) On revocation, surrender or expiry of the authorisation, the Central Government shall release the guarantee only after ensuring clearance of all dues, which such new authorised entity is liable to pay to the Central Government: Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realised through encashment, claim or appropriation of the guarantee as provided in sub-rule (7), without prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government. 54. Assessment of authorisation fees.—(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees in accordance with such procedure as may be specified on the portal. Explanation.—For the purposes of this rule, the term “assessment” shall include reassessment and recomputation. (2) If a new authorised entity holds more than one authorisation for any other telecommunication service or telecommunication network or for the same telecommunication service in a different service area, it shall draw, maintain and furnish separate accounts and separate statement of computation of authorisation fee for each such authorisation. (3) Every new authorised entity shall maintain and preserve records relevant to the calculation of authorisation fee for every financial year, in electronic form as well as hard copy, for a period of at least six years from the end of relevant financial year: Provided that, if a new authorised entity seeks to maintain and preserve such records in only electronic form, it may do so with the prior approval of the Central Government, which may be considered on a case-to-case basis, and on [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 such approval being expressly granted, such records shall be maintained and preserved in accordance with rule 3 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 made under the Companies Act, 2013 (18 of 2013): Provided further that, if the authorisation fee or any other charges for any period are under dispute, the said records shall be retained until such dispute is resolved. (4) The Central Government may, at any time, direct the new authorised entity to supply information or provide access to the records that such new authorised entity maintains under the terms of its authorisation, and that new authorised entity shall forthwith adhere to such direction. (5) The Central Government may, at any time, subject the records of any new authorised entity to such scrutiny as it may determine, with a view to facilitating independent verification of the amounts payable to the Central Government, including authorisation fees, and any other charges. (6) If any new authorised entity fails to submit the required documents under sub-rule (4) of rule 52 within four months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee, on best judgement basis: Provided that, before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to such new authorised entity providing it an opportunity of being heard. (7) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after the lapse of a period of four years from the end of such financial year, except as provided under sub-rule (8). (8) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has escaped assessment is likely to be equivalent to an amount of ten lakh rupees or more for such financial year. (9) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (7) and sub-rule (8), any period of stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded. (10) Notwithstanding anything contained in sub-rule (7) and sub-rule (8), assessment of authorisation fee may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction. (11) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee, issue directions to the new authorised entity, in respect of all or any captive telecommunication services, in relation to accounts and audit of such new authorised entity, and that new authorised entity shall adhere to such directions. 55. Technical and operating conditions.—(1) Every new authorised entity shall ensure that the very small aperture terminal is obtained from any source that meets the standards notified by the Central Government under section 19 of the Act and operated in accordance with the terms and conditions of the authorisation, and orders, directions or guidelines that the Central Government may issue in this behalf. (2) Every new authorised entity may establish its own satellite earth station gateway within India or lease or hire the satellite earth station gateway established by other new authorised entities or licensees that are eligible for sharing such satellite earth station gateways under the terms of their respective authorisation or license. (3) Every new authorised entity shall not connect its telecommunication network established under rule 50 with public switched telephone network or public land mobile network. (4) Every new authorised entity may, to avail of internet services for captive use, connect its satellite earth station gateway with the telecommunication network of the new authorised entity, that holds authorisation for internet services: Provided that the connection between the satellite earth station gateway and the telecommunication network of the new authorised entity that holds authorisation for internet services shall be established through a domestic leased circuit obtained from a new authorised entity or licensee that holds authorisation or license to provide domestic leased circuit. (5) Every new authorised entity shall not interconnect its telecommunication network established under rule 50 with a telecommunication network established for providing captive very small aperture terminal services by any other new authorised entity or licensee. (6) A new authorised entity may, for captive use, connect its satellite earth station gateway in India with its offices outside India for the purpose of transferring data in accordance with applicable law: Provided that such connection between the satellite earth station gateway and offices outside India is established through an international private leased circuit obtained from a new authorised entity or licensee that holds authorisation or license to provide international private leased circuit. 50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (7) Every new authorised entity shall, prior to establishing or operating a satellite network, apply to the Central Government, in such form and manner as specified on the portal. (8) Every new authorised entity shall— (a) own the relevant satellite or space segment capacity authorised by the Department of Space in the Government of India or any other designated agency specified for this purpose; or (b) enter into an agreement with an entity that has the relevant satellite or space segment capacity authorised by the Department of Space in the Government of India or any other designated agency specified for this purpose, that contains enforceable obligations as specified under sub-rule (10). (9) Every new authorised entity shall report the following incidents to the Central Government, and shall adhere to such directions that the Central Government may issue in this behalf, namely:— (a) unauthorised satellite signal that it may detect originating or terminating within India; and (b) unauthorised access from India of any satellite that may be under its control or operation which is being used to provide service outside India. (10) If a new authorised entity enters into an agreement under clause (b) of sub-rule (8), it shall, for the purposes of compliance with sub-rule (9), ensure that such agreement provides for an obligation on the entity, with whom such new authorised entity has entered into agreement, to forthwith inform that new authorised entity of any incident referred to in sub-rule (9). (11) Every new authorised entity shall, on receipt of a direction from the Central Government or the designated agency, provide such details and information as it may require, including the following, namely:— (a) details of the satellite network, the satellite earth station gateway for each such satellite network and the associated telecommunication network, accompanied by their location details; and (b) details of the satellite or space segment capacity, including relevant information as specified under sub-rule (9). (12) Every new authorised entity may use one or more permitted satellite network or space segment capacity, subject to compliance with the condition that the satellite earth station gateway for each such satellite network and the associated telecommunication network is located in India. (13) Every new authorised entity shall, prior to undertaking any change in the permitted satellite network or in frequency band as specified in the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, apply on the portal, for its approval in writing. (14) Every new authorised entity shall— (a) ensure that all traffic on the satellite network originating from or terminating on the user terminals located in India shall pass through a satellite earth station gateway, located in India, of such new authorised entity; (b) ensure that no traffic originating from or terminating at a user terminal located in India is routed via satellite earth station gateways located outside India directly or through inter-satellite communication links, including during failure of satellite earth station gateway in India or as part of telecommunication network optimisation; (c) ensure that the user traffic shall not be mirrored to any satellite network or server located outside India through inter satellite communication links or through any other means; (d) provide real-time traffic monitoring facility to ensure the compliance of clauses (a) to (c); (e) ensure that no direct communication shall take place between two or more user terminals through one or more satellites, without routing the user traffic through satellite earth station gateway; and (f) provide any information of and conduct tests for interference monitoring, and to take necessary steps, as directed by the Central Government, for its mitigation. 56. Security conditions.—(1) The operation, maintenance and control facility for the satellite earth station gateway, user terminals connected with the satellite network of a new authorised entity shall be located in India. (2) Every new authorised entity shall ensure that the permitted satellite network be used only for providing captive very small aperture terminal services and such satellite network is not used for any unauthorised activities including surveillance and electronic warfare, or in a manner that may prejudice the sovereignty and security of India. (3) Every new authorised entity shall, at its own cost, make arrangements for provisioning of lawful interception systems and lawful interception monitoring facilities in accordance with the orders, directions or guidelines issued in this regard. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 (4) Every new authorised entity shall ensure that domestic traffic, or any part thereof, is not hauled or routed through any place outside India. Explanation.—For the purposes of this sub-rule, it is clarified that usage of satellites for transmitting and receiving domestic traffic without transiting through any country other than India, shall not be treated as hauling or routing domestic traffic outside India. (5) Every new authorised entity shall monitor the operations of user terminals of satellite network within India, as per the directions of the Central Government, and on receiving directions by the Central Government, shall provide details relating to the identity and location of such user terminals. (6) Every new authorised entity shall— (a) ensure that no location spoofing tool, whether hardware or software, be incorporated with the user terminals to hide the actual location of the user terminals; and (b) deploy appropriate technical measures, including automated tools or other suitable mechanisms for identification and reporting of any such device in its telecommunication network. (7) Every new authorised entity shall ensure that the captive very small aperture terminal services to any user terminal, in idle mode or in use, are discontinued when such user terminal enters into the restricted areas referred to in sub-rule (2) of rule 24. (8) Every new authorised entity shall ensure compliance with the directions and timelines that the Central Government may issue in respect of provision of positioning services through Indian regional navigation satellite system in its user terminals. (9) Every new authorised entity shall seek permission of the Central Government to provide remote access to its telecommunication network from a location outside India and for seeking such permission it shall provide the following details, namely:— (a) purpose and duration of such remote access and details of the person who shall access its telecommunication network; and (b) details of the specific location of the telecommunication network within India to which remote access is sought from the specific location outside India. (10) The Central Government may, pursuant to an application under sub-rule (9), grant permission subject to the following conditions, namely:— (a) every new authorised entity shall provide remote access only through approved locations within India from approved locations outside India and shall be limited to the purpose as specified under such permission; (b) the remote access to the telecommunication network shall not enable access to lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities, call data records, content of messages and any other such sensitive data, as the Central Government may specify through orders, directions or guidelines that it may issue in this regard; (c) every new authorised entity shall provide suitable technical systems as may be specified on the portal, at the approved location in India, which is connected with the approved location outside India, to enable the Central Government or the designated agency to access and monitor the mirror image of the information available at the approved location outside India, in accordance with the directions that the Central Government may issue in this regard; (d) every new authorised entity shall maintain the complete audit trail of the remote access activities pertaining to the telecommunication network for a period of six months at the approved location in India, and provide such information to the Central Government or the designated agency, in accordance with the directions or guidelines that the Central Government may issue in this regard. PART D CAPTIVE GENERAL SERVICE AUTHORISATION 57. Applicability of Part D.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds captive general service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds captive general service authorisation. 58. Scope of captive general service authorisation.—(1) The captive general service authorisation consists of authorisation to establish, operate, maintain or expand telecommunication network including wireline and wireless telecommunication networks, by a new authorised entity for captive use. 52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) The scope of this authorisation shall not include such captive telecommunication services for which a separate authorisation is granted under these rules. 59. Fees and charges.—There shall be no authorisation fee to be paid by a new authorised entity. 60. Technical and operating conditions.—Every new authorised entity shall not connect its telecommunication network with public switched telephone network, public land mobile network, internet telephony network or internet network. CHAPTER VII MISCELLANEOUS 61. Breach.—(1) A breach of the terms and conditions of authorisation by a new authorised entity shall constitute a breach as referred to in section 32 of the Act. (2) The Central Government may, after due consideration of the recommendations received under clause (b) of sub- section (1) of section 32 of the Act and giving an opportunity of being heard to the new authorised entity, issue an order of suspension, revocation or curtailment of an authorisation under sub-section (2) of section 32 of the Act. (3) Every order under sub-rule (2) shall be published by the Central Government on the portal, and be effective from the thirty-first day from the date of publishing of such order. 62. Digital implementation.—The Central Government may, in furtherance of section 53 of the Act, notify one or more portals for digital implementation of these rules, including for providing any form, manner, order, direction or guidelines to be specified under these rules. SCHEDULE PROCESSING FEE, ENTRY FEE, AND INITIAL GUARANTEE FOR AUTHORISATIONS FOR CAPTIVE TELECOMMUNICATION SERVICES [See rules 6(2)(a), 7(2)(a)(i), 13(1), 40(3), 53(3)] Sl. No. Service Authorisation Processing Fee (in Rs.) Entry Fee (in Rs.) Initial Guarantee (in Rs.) 1. Captive mobile radio trunking service authorisation 10,000 Nil 20,000 2. Captive non-public network service authorisation 10,000 Nil Nil 3. Captive very small aperture terminal service authorisation 10,000 7.5 lakh 3 lakh 4. Captive general service authorisation Nil Nil Nil [F. No. 24-08/2025-UBB] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.23 23:54:25 +05'30'