रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102025-267074
CG-DL-E-22102025-267074
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 687] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947
No. 687] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947
संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2025
सा.का.नि. 771(अ).—दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025 का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 411(अ), तारीख 24 जून, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 24 जून, 2025 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से, ऐसी तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और उक्त राजपत्र की प्रतियां 25 जून, 2025 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;
अतः अब, केंद्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —
(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2 के उपनियम (1) में,-
(क) खंड (ग) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
‘(गक) "अनुज्ञप्तिधारी" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;
(गघ) "एमएनवी प्लेटफॉर्म" से नियम 7क के अधीन स्थापित मोबाइल नंबर विधिमान्यकरण प्लेटफॉर्म अभिप्रेत है, जो प्राधिकृत इकाइयों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विधिमान्यकरण को इस संबंध में समर्थ बनाने के लिए है कि क्या टीआईयूई ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं द्वारा विनिर्दिष्ट दूरसंचार पहचान संख्या, यथास्थिति प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारियों के डेटाबेस में मौजूद उपयोगकर्ताओं के अनुरूप हैं।
(ख) खंड (ज) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा:
‘(i) “टीआईयूई (दूरसंचार पहचान संख्या उपयोगकर्ता इकाई)" से अनुज्ञप्तिधारियों या प्राधिकृत इकाई से भिन्न कोई व्यक्ति, जो अपने ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं की पहचान के लिए या सेवाओं के उपबंध या वितरण के लिए दूरसंचार पहचान संख्याओं का उपयोग करता है, अभिप्रेत है’;
3. मूल नियमों के नियम 3 में,—
(क) उप-नियम (1) में-
(i) खंड (क) के अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा;
(ii) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"(कक) पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और रीति में एक टीआईयूई द्वारा उपयोग किए जाने वाले दूरसंचार पहचान संख्याओं से संबंधित डेटा का पता लगाना; और”
(ख) उप-नियम (2) के खंड (ख) में, "दूरसंचार इकाइयों" शब्दों के पश्चात, "या टीआईयूई" शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।
4. मूल नियमों के नियम 4 के उप-नियम (3) में, "दूरसंचार इकाई" शब्दों के पश्चात, "और टीआईयूई" शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।
5. मूल नियमों के नियम 5 में, —
(क) उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्: -
"(6) जहाँ केंद्रीय सरकार यह समझती है कि उप-नियम (5) के अधीन तत्काल कार्रवाई लोकहित में आवश्यक या समीचीन है वहाँ वह, उप-नियम (2) के अधीन सूचना जारी किए बिना, उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए-
(क) सुसंगत दूरसंचार पहचान संख्या के उपयोग को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए दूरसंचार इकाई को; और
(ख) अपने ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं की पहचान के लिए, या सेवाएं प्रदान करने के लिए सुसंगत दूरसंचार पहचान संख्या के उपयोग को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए टीआईयूई को
उचित निदेशों के साथ आदेश पारित करेगी।”
(ख) उप-नियम (7) में, "दूरसंचार इकाई" शब्दों के पश्चात, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "या टीआईयूई" शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।
(ग) उप-नियम (8) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा अर्थात्:
"परंतु उप-नियम (6) के अधीन आदेश के किसी भी संशोधन में:
(क) उप-नियम (5) के खंड (ख) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सुसंगत दूरसंचार पहचान संख्या के उपयोग को स्थायी रूप से वियोजन करने के लिए दूरसंचार इकाई को; और
(ख) अपने ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं की पहचान के लिए, संदेश या सेवाओं का परिदान करने के लिए, इस तरह के आदेश में विनिर्दिष्ट तरीके से सुसंगत दूरसंचार पहचान संख्याओं के उपयोग को उस रीति में जो इस प्रकार के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रतिबंधित या परिसीमित करने के लिए, सुसंगत दूरसंचार पहचान संख्याओं के पुनः उपयोग को सक्षम करने के लिए टीआईयूई को
निदेशित करते हुए कोई आदेश भी सम्मिलित हो सकेगा।”;
(घ) उप-नियम (11) में,
(i) “दूरसंचार पहचान संख्याओं से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर “किसी टीआईयूई” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे; और
(ii) “अपने उपभोक्ता” शब्दों के पश्चात “या उपयोगकर्ता” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
6. मूल नियमों के नियम 7 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:
“7क. दूरसंचार पहचान संख्याओं का विधिमान्यकरण- (1) केंद्रीय सरकार दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण के माध्यम से एमएनवी प्लेटफॉर्म स्थापित करेगी तथा प्राधिकृत इकाइयों और अनुज्ञप्तिधारियों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर सहभागिता करने के संबंध में निदेश जारी करेगी।
(2) निम्नलिखित इकाइयां एमएनवी प्लेटफॉर्म पर अनुरोध कर सकती हैं और उसमें यथा विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करके, यह विधिमान्यकरण प्राप्त कर सकती हैं कि क्या उनके ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं द्वारा विनिर्दिष्ट दूरसंचार पहचान संख्या, किसी प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारियों के डेटाबेस में मौजूद उपयोगकर्ताओं के अनुरूप हैं:-
(क) कोई टीआईयूई, या तो स्वप्रेरणा से, या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण के किसी निदेश पर; या
(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अभिकरण:
परंतु जहां कोई टीआईयूई एमएनवी प्लेटफॉर्म पर स्वप्रेरणा से अनुरोध करता है, ऐसे प्लेटफॉर्म के उपयोग को अनुज्ञप्त करने का विनिश्चय केंद्रीय सरकार का होगा।
(3) एमएनवी प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए प्रभारित फीस केंद्रीय सरकार या उसके ऐसे अभिकरण, जिसने एमएनवी प्लेटफॉर्म की स्थापना एवं रख-रखाव किया है और पोर्टल पर यथा विनिर्दिष्ट विधिमान्यकरण सेवाएं प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारियों के बीच साझा किया जाएगा।
(4) एमएनवी प्लेटफॉर्म उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन प्राप्त किसी भी अनुरोध को विधिमान्यकरण के प्रयोजन से प्राधिकृत इकाइयों और अनुज्ञप्तिधारियों को भेजेगा और ऐसी इकाई ऐसा विधिमान्यकरण करेंगी और इसमें यथा विनिर्दिष्ट एमएनवी प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया देंगी।
(5) इस नियम के अधीन मोबाइल नंबर विधिमान्यकरण ऐसी पहचान संख्या से जुड़ी सेवाओं के प्रयोजन के लिए दूरसंचार पहचान संख्या से जुड़े उपभोक्ताओं या उपयोगकर्ताओं के विधिमान्यकरण को आसान करेगा और यथास्थिति टीआईयूई, प्राधिकृत इकाई और अनुज्ञप्तिधारी, इस प्रयोजन के लिए डेटा सुरक्षा से संबंधित लागू विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।”
7. मूल नियम के नियम 8 में,—
(क) उप-नियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(4क) केंद्रीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या (आईएमईआई) वाले दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माताओं को केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट तारीख से भारत में दूरसंचार नेटवर्क में पहले से उपयोग में आने वाले आईएमईआई को भारत में विनिर्मित या भारत में आयात किए जा रहे नए दूरसंचार उपकरणों को प्रदान न किए जाने का निदेश जारी कर सकती है।”
(ख) उप-नियम (5) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
“(6) केंद्रीय सरकार, सीधे या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण के माध्यम से इन आईएमईआई का डाटाबेस रखेगी जिनके साथ छेडछाड की गई है या जिनका उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।
(7) भारत में आईएमईआई नंबर वाले प्रयुक्त दूरसंचार उपकरणों के विक्रय और क्रय में लगे हुए व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, ऐसी विक्रय और क्रय से पहले पोर्टल पर यथा विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट डाटाबेस तक पहुँच बनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वह आईएमईआई संख्या जो ऐसे डाटाबेस में विनिर्दिष्ट हैं, वाले किसी भी दूरसंचार उपकरण का विक्रय या क्रय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा।
(8) किसी दूरसंचार उपकरण का प्रत्येक विनिर्माता या आयातक, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या (आईएमईआई) है, इन नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार द्वारा यथा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।”
8. मूल नियम के नियम 10 में,—
(क) उप-नियम (2) में, दोनों स्थानों पर आने वाले "दूरसंचार इकाई" शब्दों के पश्चात, "या टीआईयूई" शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(ख) उप-नियम (3) में, "दूरसंचार इकाई" शब्दों के पश्चात, ", टीआईयूई" अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।
[फा. सं. 24-07/2024-यूबीबी]
देवेंद्र कुमार राय, संयुक्त सचिव
नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 720(अ) तारीख 21 नवंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd October, 2025
G.S.R. 771(E).—Whereas a draft of the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Amendment Rules, 2025, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), was published as required by sub-section (1) of section 56 of the said Act vide notification of the Government of India in the Ministry of Communication, Department of Telecommunication number G.S.R. 411(E), dated 24th June, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 24th June, 2025, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;
And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 25th June, 2025;
And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely: –
1. Short title and commencement. —
(1) These rules may be called the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Amendment Rules, 2025
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1),—
(a) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely: -
‘(ca) “licensee” means a person holding a license to provide telecommunication services under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
(cb) “MNV platform” means the mobile number validation platform established under rule 7A to enable validation by authorised entities and licensees as regards whether telecommunication identifiers specified by TIUE customers or users, correspond to the users as present in the database of an authorised entity or licensee, as the case may be’;
(b) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:—
‘(i) “TIUE (telecommunication identifier user entity)” means a person, other than a licensee or authorised entity, which uses telecommunication identifiers for the identification of its customers or users, or for provisioning, or delivery of services’.
3. In the principal rules, in rule 3,—
(a) in sub-rule (1),—
(i) in clause (a), the word “and” at the end shall be omitted;
(ii) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—
“(aa) seek data related to telecommunication identifiers used by a TIUE in the form and manner as specified on the portal; and”;
(b) in sub-rule (2), in clause (b), after the words “telecommunication entities”, the word and letters “or TIUE” shall be inserted.
4. In the principal rules, in rule 4, in sub-rule (3), after the words “telecommunication entity”, the word and letters “and TIUE” shall be inserted.
5. In the principal rules, in rule 5,—
(a) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
“(6) Where the Central Government considers that immediate action under sub-rule (5) is necessary or expedient in the public interest, it shall without issuing a notice under sub-rule (2), pass an order recording the reasons thereof, with appropriate direction—
(a) to the telecommunication entity to temporarily suspend use of the relevant telecommunication identifier; and
(b) to the TIUE to temporarily suspend use of the relevant telecommunication identifier for identification of or for delivery of message or services to its customers or users.”;
(b) in sub-rule (7), after the words “telecommunication entity”, occurring at both the places, the word and letters “or TIUE” shall be inserted;
(c) in sub- rule (8), the following proviso shall be substituted, namely:—
“Provided that any modification of the order under sub-rule (6) may also include an order directing:
(a) the telecommunication entity to permanently disconnect the use of the relevant telecommunication identifier as specified under clause (b) of sub-rule (5); and
(b) the TIUE to prohibit or circumscribe the use of relevant telecommunication identifiers for identification of its customers or users, or for delivery of message or services, in the manner as may be specified in such order to enable the reuse of relevant telecommunication identifiers.”;
(d) in sub-rule (11),—
(i) for the words “any person providing services that are linked to telecommunication identifiers”, the word and letters “a TIUE” shall be substituted; and
(ii) after the words “their customers”, the words “or users,” shall be inserted.
6. In the principal rules, after rule 7, the following rule shall be inserted, namely:—
“7A. Validation of telecommunication identifiers. — (1) The Central Government, for ensuring telecom cyber security and preventing security incidents, shall either by itself, or through an agency authorised by it, establish a MNV platform and issue directions to authorised entities and licensees to participate on such platform.
(2) The following entities may place a request on the MNV platform and upon payment of fees, as specified therein, seek validation as to whether the telecommunication identifiers as specified by their customers or users, correspond to the users as available in the database of an authorised entity or licensee:—
(a) a TIUE, either suo moto, or upon a direction from Central or State Government or an agency authorised by the Central or State Government; or
(b) the Central Government or State Government or any agency authorised by the Central Government or State Government:
Provided that where a TIUE places a request suo moto on the MNV platform, the decision to allow use of such platform shall rest with the Central Government.
(3) The fees charged for use of the MNV platform shall be shared between the Central Government or its agency that has established and maintains the MNV platform and the authorised entity or licensee providing the validation services, as specified on the portal.
(4) The MNV platform shall transmit any request received under sub-rule (2) or sub-rule (3) to authorised entities and licensees for the purpose of validation, and such entities shall undertake such validation and provide their response to the MNV platform, as specified therein.
(5) The mobile number validation under this rule shall facilitate validation of customers or users associated with a telecommunication identifier for the purpose of services linked to such identifier, and the TIUE, authorised entity and licensee, as the case may be, shall ensure compliance with applicable laws relating to data protection for this purpose.”.
7. In the principal rules, in rule 8,—
(a) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
“(4A) The Central Government may issue directions to manufacturers of telecommunication equipment bearing International Mobile Equipment Identity (IMEI) number not to assign IMEIs that are already in use in telecommunication networks in India to new telecommunication equipment that are manufactured in India or imported to India from the date as specified by the Central Government on the portal.”;
(b) after sub-rule (5), the following sub-rules shall be inserted, namely:—
“(6) The Central Government shall, either directly or through an agency authorised by it, maintain a database of IMEIs which are tampered, or whose use has been restricted.
(7) A person engaged in the sale and purchase in India of used telecommunication equipment bearing IMEI numbers or its authorised agency shall, prior to such sale or purchase access the database specified in sub-rule (6) on payment of fees as specified on the portal and ensure that it shall not directly or indirectly undertake sale or purchase of any telecommunication equipment bearing IMEI number that is specified in such database.
(8) Every manufacturer or importer of any telecommunication equipment that bears an International Mobile Equipment Identity (IMEI) number shall ensure compliance with the directions as may be issued by the Central Government for the purpose of giving effect to these rules.”.
8. In the principal rules, in rule 10,—
(a) in sub-rule (2), after the words “telecommunication entities”, occurring at both the places, the word and letters “or TIUEs” shall be inserted;
(b) in sub-rule (3), after the words “telecommunication entity”, the letters “, TIUE,” shall be inserted.
[F. No. 24-07/2024-UBB]
DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.
Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 720(E), dated the 21st November, 2024.
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