Telecommunication Right of way Rules, 2024

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5942 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY संचार मंत्रालय (दूरसंचार जिभाग) अधिसूचना नई ददल् ली, 17 जसतम् बर, 2024 सा.का.जन. 576(अ).— दूरसंचार (मागग के अजधकार) जनयम, 2024 का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार धारा 11 की उप-धारा (3) के साथ पठित, धारा 12 की उप-धारा (5) और (6) के साथ पठित, धारा 15 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 17 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित, दूरसंचार अजधजनयम, 2024 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ढ), (ण), (त), (थ), (द) और (ध) द्वारा प्रदत्त िजियों द्वारा बनाने का प्रस्ट्ताि करती है, को उि अजधजनयम की धारा 56 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के संचार मंत्रालय, दूरसंचार जिभाग की अजधसूचना संख्या सा.का.जन. 373(अ), तारीख 9 िुलाई, 2023 द्वारा भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप- खंड (i), तारीख 10 िुलाई, 2024 में प्रकाजित दकया गया था, जिसमें इससे प्रभाजित होने िाले व्यजियों से उि अजधसूचना िाले रािपत्र की प्रजतयां िनसाधारण को उपलब्ध कराए िाने की तारीख से तीस ददन की अिजध समाप्त होने से पूिग आपजत्तयां और सुझाि आमंजत्रत दकए गए थे; और उि रािपत्र की प्रजतयां तारीख 10 िुलाई, 2024 को िनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं; सं. 534] नई ददल्ली, मंगलिार, जसतम् बर 17, 2024/भाद्र 26, 1946 No. 534] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2024/BHADRA 26, 1946 सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092024-257202 CG-DL-E-18092024-257202 सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092024-257202 CG-DL-E-18092024-257202 सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092024-257202 CG-DL-E-18092024-257202 सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092024-257202 CG-DL-E-18092024-257202 सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092024-257202 CG-DL-E-18092024-257202 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] और केंद्रीय सरकार द्वारा उि प्रारूप जनयमों के संबंध में िनसाधारण से प्राप्त आपजत्तयों और सुझािों पर जिजधित रूप से जिचार दकया गया है; अतः अब, केन्‍द द्रीय सरकार दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) की धारा 11 की उप-धारा (3) के साथ पठित, धारा 12 की उप-धारा (5) और (6) के साथ पठित, धारा 15 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 17 की उप- धारा (1) और (2) के साथ पठित, धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ढ), (ण), (त), (थ), (द) और (ध) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय तार मागग के अजधकार जनयम, 2016 और भारतीय तार (अिसंरचना सुरक्षा) जनयम, 2022 के अजधक्रमण में, उन बातों के जसिाय अजधक्रांत करते हुए जिन्‍द हें ऐसे अजधक्रमण से पूिग दकया गया है या करने का लोप दकया गया है और उन जनयमों के अधीन प्रदान दकए गए मागग के अजधकार से संबंजधत जिद्यमान अनुमजतयों के जनबंधन और ितों को अध्यारोजहत दकए जबना, िो ऐसी अनुमजतयों की समाजप्त की तारीख तक लागू रहेंगी, अजधक्रमण करते हुए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथागत:- अध्याय 1: प्रारंजभक 1. संजक्षप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन जनयमों का संजक्षप् त नाम दूरसंचार (मागग के अजधकार) जनयम, 2024 है। (2) ये तारीख 01 िनिरी, 2025 से प्रिृत्त होंगे। 2. पठरभाषाएं — (1) इन जनयमों में, िब तक दक संदभग से अन्‍दयथा अपेजक्षत न हो, - (क) “अजधजनयम” से दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) अजभप्रेत है; (ख) “कॉमन डक्ट्स” अथिा “कोंडुइ्स” अथिा “केबल कॉठरडोर” से अलग-अलग अथिा सामूजहक रूप से दूरसंचार लाइनों सजहत हाउससंग यूठिजलठि लाइनों के जलए दकसी भी आकार की कोई जलजनयर अिसंरचना अजभप्रेत है; (ग) “अजभहीत प्राजधकारी” से इन जनयमों के प्रयोिनों के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा अजभहीत प्राजधकारी अजभप्रेत है; (घ) "डक्टि" से स्ट्थायी रूप से ल्यूजिकेि की गई अथिा दकसी अन्‍दय प्रकार की पाइप अजभप्रेत है जिसका उपयोग दूरसंचार लाइन के जलए भूजमगत केबल कोंडुइि के रूप में दकया िाता है; (ङ) "अप्रत्याजित घिना" से जनम्नजलजखत घिनाएं अजभप्रेत हैं: (i) युद्ध अथिा संघषग; (ii) व्यापक दंगे अथिा नागठरक उपद्रि; (iii) भूकंप, बाढ़, तूफान, िज्रपात अथिा अन्‍दय प्राकृजतक भौजतक आपदाएँ; और (iv) केंद्रीय सरकार अथिा राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रजतबंध। (च) "मोबाइल िािर" से भूजम के ऊपर का कोई भी साधन अजभप्रेत है, जिसमें िह संरचना भी िाजमल है जिसे हिाया िा सकता है और दकसी अन्‍दय स्ट्थान पर पुनः िोडा िा सकता है, जिसका उपयोग दूरसंचार नेििकग को संप्रेजषत करने, लिकाने अथिा समथगन देने के जलए दकया िाता है, लेदकन इसमें खंभा िाजमल नहीं है; (छ) "नोडल अजधकारी" से संबंजधत सािगिजनक इकाई का नोडल अजधकारी अजभप्रेत है िो ऐसी सािगिजनक इकाई की ओर से इन जनयमों के प्रयोिनों को कायागजन्‍दित करने के जलए उत्तरदायी है, िैसा की जनयम 4 में जनर्दगष्ट दकया गया है; (ि) "ओिरग्राउंड दूरसंचार नेििकग" से भूजम के ऊपर स्ट्थाजपत दूरसंचार नेििकग अथिा दूरसंचार उपकरण के भाग अजभप्रेत हैं और इसमें दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना अथिा अनुरक्षण के उद्देश्य से पोिेबल दूरसंचार [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 अिसंरचना, पोस्ट्ि, मोबाइल िािर, दूरसंचार लाइन अथिा िमीन के ऊपर का अन्‍दय साधन, उपकरण और उपस्ट्कर सजम् मजलत हैं; (झ) "पोल" से दूरसंचार नेििकग को संप्रेजषत करने, लिकाने अथिा समथगन देने के जलए मास्ट्ि सजहत तेरह मीिर तक की ऊंचाई का िमीन के ऊपर की कोई भी संरचना अजभप्रेत है परंतु इसमें मोबाइल िािर सजम् मजलत नहीं है; (ञ) "पोिगल" से केन्‍दद्रीय सरकार द्वारा अजधसूजचत दकया िाने िाला पोिगल अजभप्रेत है जिसमें जिजभन्न सािगिजनक इकाईयों के एक या अजधक जडजििल पोिगलों के सलंक सजम् मजलत होंगे; (ि) "अनुसूची" से इन जनयमों से उपाबद्ध अनुसूची अजभप्रेत है; (ि) “स्ट्मॉल सेल” से सेलुलर रेजडयो एक्टसेस नोड अजभप्रेत है जिसकी किरेि दो दकलोमीिर की दूरी तक है; (ड) "स्ट्रीि फनीचर" से जबिली के जलए उपयोग दकया िाने िाला कोई भी पोस्ट्ि अथिा पोल, स्ट्रीि लाइि, रैदफक लाइि, रैदफक साइन, बस स्ट्िॉप, राम स्ट्िॉप, िैक्टसी स्ट्िैंड, सािगिजनक िौचालय, स्ट्मारक, सािगिजनक मूर्तग, यूठिजलठि पोल, मेरो लाइंस और जपलसग, साइन बोर्डसग, होर्डिंग्स, दकओस्ट्क्टस अथिा सािगिजनक इकाई की संपजत्त पर स्ट्थाजपत इस तरह की कोई अन्‍दय संरचना अथिा साधन अजभप्रेत है; (ढ) "दूरसंचार लाइन" से दूरसंचार के प्रयोिन से उपयोग दकया िाने िाला कोई तार अथिा तारें, अथिा ऑजप्िकल फाइबर, जिसके चारों ओर कोई आिरण, कोटिंग, ट्यूब अथिा पाइप हो, और उसे िीक करने अथिा इन्‍दसुलेि करने के उद्देश्य से उससे िुडे कोई भी उपकरण और उपस्ट्कर अजभप्रेत है; (ण) "भूजमगत दूरसंचार नेििकग" से भूजम के नीचे जबछाए गए दूरसंचार नेििकग अथिा दूरसंचार उपकरण के भाग अजभप्रेत हैं और इसमें दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना अथिा अनुरक्षण के प्रयोिनों के जलए डक्ट्स, मैनहोल, माकगर स्ट्िोन, हैंडहोल, सबमरीन केबल्स, दूरसंचार लाइन, उपकरण और उपस्ट्कर सजम् मजलत हैं। (2) उन िब्दों और पदों के, िो इसमें प्रयुि हैं और पठरभाजषत नहीं हैं दकन्‍दतु अजधजनयम में पठरभाजषत हैं, िही अथग होंगे िो उनके क्रमि: उस अजधजनयम में है। 3. लागू होना— (1) ये जनयम दूरसंचार नेििकग के जलए मागग के अजधकार की अनुमजतयों पर लागू होंगे। (2) कोई भी सािगिजनक इकाई दूरसंचार नेििकग के जलए मागग के अजधकार की मांग करने िाले दकसी भी सुजिधा प्रदाता द्वारा दकए गए आिेदन पर इन जनयमों के अधीन िजियों का प्रयोग करेगी। (3) इन जनयमों के अधीन सभी आिेदन, अजधसूचनाएं, स्ट्पष्टीकरण, अनुमजतयां, आपजत्तयां अथिा अस्ट्िीकृजतयां, इन जनयमों के अधीन जनर्दगष्ट सीमा के अनुसार पोिगल के माध्यम से की िाएंगी। 4. सािगिजनक इकाई नोडल अजधकारी जनयुि करेगी — प्रत्येक सािगिजनक इकाई इन जनयमों की अजधसूचना की तारीख से तीस ददनों की अिजध के भीतर इन जनयमों के प्रयोिनों के जलए पोिगल पर अपना नोडल अजधकारी जनर्दगष्ट करेगी और ऐसे अजधकारी के दकसी प्रजतस्ट्थापन को भी संबंजधत सािगिजनक इकाई द्वारा ऐसे प्रजतस्ट्थापन के सात ददनों की अिजध के भीतर पोिगल पर जनर्दगष्ट दकया िाएगा। 5. मागग के अजधकार के जलए अनुमजत का निीकरण और िैधता — (1) इन जनयमों के अधीन अंतर्नगजहत दूरसंचार नेििकग के संबंध में दकसी सुजिधा प्रदाता को दी गई मागग के अजधकार की अनुमजत, िब तक दक ऐसी अनुमजत इन जनयमों के अनुसार समाप्त नहीं कर दी िाती है। क) केन्‍द द्रीय सरकार द्वारा ददए गए प्राजधकार अथिा अनुज्ञजप् त अथिा ऐसे प्राजधकार अथिा अनुज्ञजप् त से छूि की अिजध, िैसा भी मामला हो, के साथ-साथ िैध रहेंगे; और 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ख) दकसी निीनीकृत प्राजधकार अथिा अनुज्ञजप् त की अिजध के जलए अथिा दकसी निीनीकृत प्राजधकार अथिा अनुज्ञजप् त से छूि की अिजध के जलए िैध बने रहेंगे, जिसे उस सरकार द्वारा दूरसंचार अजधजनयम 2023 (2023 का 44) अथिा भारतीय तार अजधजनयम, 1885, (1885 का 13) अथिा उसके अधीन बनाए गए जनयमों के उपबंधों के अनुसार निीनीकृत दकया गया हो, या िैसा भी मामला हो, छूि दी गई हो। अध्याय 2 सािगिजनक संपजत्त में भूजमगत दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण 6. सुजिधा प्रदाता द्वारा आिेदन — (1) भूजमगत दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना, प्रचालन अथिा अनुरक्षण के प्रयोिनों के जलए दकसी सािगिजनक संपजत्त में मागग का अजधकार चाहने िाले सुजिधा प्रदाता को, संबंजधत सािगिजनक इकाई, जिसके पास ऐसी सािगिजनक संपजत्त पर स्ट्िाजमत्ि, जनयंत्रण अथिा प्रबंधन है, द्वारा पोिगल पर ददए गए प्रारूप और रीजत और साथ ही उप-जनयम (3) के अधीन जनर्दगष्ट सहायक दस्ट्तािेिों के साथ, ऐसे प्रारूप और रीजत िैसा दक उस सािगिजनक इकाई द्वारा जनर्दगष्ट दकया िाए, आिेदन प्रस्ट्तुत करना होगा। (2) यदद दकसी सुजिधा प्रदाता को उप-जनयम (1) के अधीन आिेदन करने के जलए सिेक्षण कराने की आिश्यकता होती है, तो: (क) सुजिधा प्रदाता ऐसे सिेक्षण करने की अनुमजत प्राप्त करने के जलए संबंजधत सािगिजनक इकाई द्वारा पोिगल पर ददए गए प्रारूप और रीजत से आिेदन प्रस्ट्तुत करेगा; और (ख) सािगिजनक इकाई ऐसे आिेदन की प्राजप्त के सात ददनों के भीतर ऐसे सिेक्षण के जलए अनुमजत प्रदान करेगी और ऐसी अनुमजत प्रदान करने के जलए सुजिधा प्रदाता से कोई िुल्क नहीं लेगी िैसा दक अनुसूची के भाग-I में जनर्दगष्ट दकया गया है। (3) उप-जनयम (1) के अधीन दकए गए आिेदन में सुजिधा प्रदाता द्वारा पोिगल के माध्यम से प्रदान की िाने िाली सूचना में सहायक दस्ट्तािेि सजम् मजलत होंगे- (क) दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) के अधीन प्राजधकार, अथिा केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय तार अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) के अधीन अनुज्ञजप् त, अथिा ऐसे प्राजधकार अथिा अनुज्ञजप् त से छूि की एक प्रजत, िैसा भी मामला हो; (ख) जबछाए िाने िाले प्रस्ट्ताजित भूजमगत दूरसंचार नेििकग का ब्यौरा; (ग) यदद मागग का अजधकार जिद्यमान दूरसंचार नेििकग से संबंजधत है तो ऐसे दूरसंचार नेििकग के जनर्मगत रेखाजचत्रों की प्रजत; (घ) कायग के जनष्पादन की जिजध और अनुमाजनत अिजध का ब्यौरा; (ङ) उस ददन के अनुमाजनत समय का ब्यौरा िब कायग दकए िाने की अपेक्षा है, यदद सुजिधा प्रदाता को ददन के जिजिष्ट समय के दौरान कायग दकए िाने की अपेक्षा है; (च) उन अनुमाजनत व्ययों का ब्यौरा िो सुजिधा प्रदाता द्वारा दकए िाने िाले प्रस्ट्ताजित कायग के पठरणामस्ट्िरूप ऐसी सािगिजनक इकाई को उिाना पडेगा; (छ) सिगसाधारण को होने िाली असुजिधा का ब्यौरा और ऐसी असुजिधा को कम करने के जलए दकए िाने िाले जिजिष्ट उपाय; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (ि) कायग के जनष्पादन के दौरान सािगिजनक सुरक्षा सुजनजित करने के जलए दकए िाने िाले जिजिष्ट उपायों का ब्यौरा; (झ) ऐसे नेििकग के प्रचालन और अनुरक्षण के जलए स्ट्थाजपत दकए िाने िाले दूरसंचार नेििकग तक पहुंच से संबंजधत सुजिधा प्रदाता की आिश्यकता का ब्यौरा; (ञ) दकए गए आिेदन के संबंध में पत्राचार के प्रयोिनों के जलए सुजिधा प्रदाता के कमगचाठरयों के नाम और संपकग का ब्यौरा; और (ि) सुजिधा प्रदाता की राय में, प्रस्ट्ताजित कायग से संबंजधत अथिा उससे संबंजधत, सुसंगत दकसी अन्‍दय मामले का ब्यौरा। (4) उप-जनयम (1) के अधीन प्रत्येक आिेदन के साथ िुल्क का भुगतान दकया िाएगा िैसा दक इन जनयमों की अनुसूची के भाग-1 में जनर्दगष्ट दकया गया है: परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा अजधसूजचत दकसी पठरयोिना से संबंजधत दकसी भूजमगत दूरसंचार नेििकग से संबंजधत मागग के अजधकार के जलए कोई िुल्क, प्रभार, दकराया, िार्षगकी, अथिा दकसी भी रूप में कोई अन्‍दय जित्तीय लेिी अथिा अंिदान अथिा मुआििा, नहीं जलया िाएगा। 7. सािगिजनक इकाई द्वारा अनुमजत प्रदान करना — (1) जनयम 6 के उप-जनयम (1) के अधीन प्राप्त आिेदन की िांच करने पर, सािगिजनक इकाई: (क) ऐसे आिेदन की प्राजप्त के तीस ददनों के भीतर पोिगल के माध्यम से स्ट्पष्टीकरण अथिा अजतठरि दस्ट्तािेि मांग सकती है, िैसा दक अपेजक्षत हो: परंतु सािगिजनक इकाई ऐसे सभी स्ट्पष्टीकरण और अजतठरि दस्ट्तािेि, यदद कोई हो, एक समेदकत मांग पत्र में मांगेगी; और (ख) आिेदन प्राप्त होने की तारीख से सडसि ददनों की अिजध के भीतर अनुमजत प्रदान करेगा, अथिा उप-जनयम (3) और उप-जनयम (4) में जनर्दगष्ट रीजत से आगे बढ़ेगा। (2) सािगिजनक इकाई द्वारा दी गई अनुमजत में: (क) यह सुजनजित करना दक भूजमगत दूरसंचार नेििकग का क्षेत्र अथिा क्रॉस-सेक्टिन जिसके जलए मागग का अजधकार प्रदान दकया गया है, डक्टि की लंबाई गुणन डक्टि के व्यास तथा डक्टि की संख्या गुणन के बराबर होगा; और (ख) यह जनर्दगष्ट दकया िाएगा दक क्टया अनुमजत उप-जनयम (9) के साथ पठित उप-जनयम (8) के खंड (क) के अधीन संपजत्त की पुनस्ट्थागपना के जलए िचनबद्धता और बैंक गारंिी, अथिा उप-जनयम (8) के खंड (ख) में जनर्दगष्ट दकसी भी नुकसान के जलए मुआििा के अधीन है; और (ग) सािगिजनक असुजिधा को कम करने अथिा सािगिजनक सुरक्षा को बढ़ाने के जलए समय और उपाय, मागग के अजधकार के जनष्पादन की रीजत और इस प्रकार स्ट्थाजपत दूरसंचार नेििकग के प्रचालन और अनुरक्षण आिश्यकताओं संबंधी ितों सजहत अन्‍दय ितों को जनर्दगष्ट दकया िाएगा: परंतु सािगिजनक इकाई जनयम (6) के उप-जनयम (3) के खंड (घ) के अधीन सुजिधा प्रदाता द्वारा जनर्दगष्ट जनष्पादन की रीजत पर उजचत जिचार करेगी। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) यदद सािगिजनक इकाई के पास मागग के अजधकार की अनुमजत को अस्ट्िीकृत करने के कारण हैं, तो िह आिेदन प्राप्त होने के पैंतालीस ददनों की अिजध के भीतर ऐसे कारणों को पोिगल पर अपलोड करेगी और सुजिधा प्रदाता उस ददन से पंद्रह ददनों के भीतर पोिगल पर ऐसे कारणों पर प्रजतदक्रया देगा। (4) सािगिजनक इकाई उप-जनयम (3) के अधीन सुजिधा प्रदाता के प्रत्युत्तर पर समुजचत जिचार करने के पिात मागग के अजधकार के जलए आिेदन को स्ट्िीकृत अथिा अस्ट्िीकृत करने का जिजनश् चय करेगी तथा सात ददनों की अिजध के भीतर पोिगल पर अपना जनणगय अपलोड करेगी; परंतु मागग के अजधकार के जलए अनुमजत को अस्ट्िीकृत करने िाले दकसी भी जनणगय में अस्ट्िीकृजत के कारणों को जलजखत रूप में दिग दकया िाएगा। (5) सािगिजनक इकाई द्वारा अनुमजत को अस्ट्िीकृत दकए िाने पर सािगिजनक इकाई जनयम 6 के उप-जनयम (4) के अधीन भुगतान दकए गए िुल्क का नब्बे प्रजतित अस्ट्िीकृजत की ऐसी तारीख से पंद्रह ददनों की अिजध के भीतर सुजिधा प्रदाता को िापस करेगी। (6) यदद सािगिजनक इकाई इस जनयम के अधीन जनर्दगष्ट समय-सीमा के भीतर अनुमजत देने अथिा अस्ट्िीकार करने में जिफल रहती है तो अनुमजत प्रदान की गई मानी िाएगी और ऐसी जसस्ट्िम िजनत प्रदान की गई अनुमजत पोिगल पर स्ट्िचाजलत रूप से अपलोड हो िाएगी। (7) उप-जनयम (6) के अधीन िारी की गई प्रदान की गई अनुमजत के मामलों में, सािगिजनक इकाई सात ददनों की अिजध के भीतर पोिगल के माध्यम से ऐसी प्रदान की गई अनुमजत के जनबंधन और ितें तैयार करेगी, िो उप-जनयम (2) के अधीन जसद्धांतों पर आधाठरत होंगी। (8) मागग के अजधकार से संबंजधत कायों के पठरणामस्ट्िरूप संपजत्त को हुए दकसी भी नुकसान की भरपाई करने के जलए, सुजिधा प्रदाता, सािगिजनक इकाई के जिकल्प पर: (क) ऐसी संपजत्त की उस जस्ट्थजत में पुनस्ट्थागपना करेगा, िैसी िह ऐसे कायगकलापों के जनष्पादन से पहले जिद्यमान थी; अथिा (ख) पारस्ट्पठरक सहमजत से ऐसी क्षजत के जलए मुआििा का भुगतान करें िो अनुसूची के भाग-2 में जिजनर्दगष्ट राजि से अजधक न हो। (9) सािगिजनक इकाई उप-जनयम (8) के उप-खंड (क) के अधीन सुजिधा प्रदाता द्वारा उन मामलों में संपजत्त के पुनस्ट्थागपन की मांग कर सकती है िहां अनुमजत प्रदान की गई है,: (क) पोिगल पर उपलब्ध प्रपत्र में जिजनर्दगष्ट िचनबद्धता का उपबंध; और (ख) सुजिधा प्रदाता द्वारा अनुमजत में जिजनर्दगष्ट समय के भीतर कायग के जनष्पादन के जलए सुरक्षा के रूप में अनुसूची के भाग-2 में जिजनर्दगष्ट राजि से अनजधक राजि की बैंक गारंिी। (10) सुजिधा प्रदाता, पठरसंपजत्त के पुनस्ट्थागपन के पूणग होने पर, पोिगल पर ऐसे कायग के पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत करेगा, जिस पर जिचार करने के बाद सािगिजनक इकाई ऐसे प्रस्ट्तुतीकरण से तीस ददनों की अिजध के भीतर सुजिधा प्रदाता को उप-जनयम (10) के खंड (ख) के अधीन प्रदान की गई बैंक गारंिी िापस करेगी। (11) सािगिजनक इकाई ओिरग्राउंड दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना, प्रचालन या अनुरक्षण के जलए इन जनयमों के अधीन अनुमत के अलािा दकसी भी रूप में कोई िुल्क, फीस, मुआििा या प्रिेि िुल्क नहीं लगाएगी या दकसी भी अन्‍दय जित्तीय अंिदान की मांग नहीं करेगी। (12) इस जनयम के अधीन दकसी भी अनुमजत के अनुसरण में कायों के जनष्पादन के जलए जिजनर्दगष्ट समय-सीमा, सािगिजनक इकाई द्वारा इस संबंध में अजधसूजचत दकसी भी अप्रत्याजित घिना की अिजध तक बढ़ाई िाएगी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 अध्याय 3 सािगिजनक संपजत्त में ओिरग्राउन्‍दड दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण 8. सुजिधा प्रदाता द्वारा आिेदन.-(1) दकसी सािगिजनक संपजत्त में भूजम के ऊपर दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना, संचालन या रखरखाि के प्रयोिन के जलए मागग का अजधकार मांगने िाला सुजिधा प्रदाता, संबंजधत सािगिजनक इकाई, जिसके पास ऐसी सािगिजनक संपजत्त पर स्ट्िाजमत्ि, जनयंत्रण या प्रबंधन है, द्वारा पोिगल पर ददए गए प्रारूप और रीजत से आिेदन के साथ ही उप-जनयम (3) के अधीन जिजनर्दगष्ट सहायक दस्ट्तािेि भी प्रस्ट्तुत करेगा। (2) िहाँ सुजिधा प्रदाता को उप-जनयम (1) के अधीन आिेदन करने के जलए सिेक्षण कराने की अपेक्षा होती है, तो: (क) सुजिधा प्रदाता ऐसे सिेक्षण के संचालन की अनुमजत के जलए सािगिजनक इकाई द्वारा पोिगल पर ददए गए प्रारूप और रीजत से आिेदन प्रस्ट्तुत करेगा; और (ख) सािगिजनक इकाई ऐसे आिेदन की प्राजप्त की तारीख से सात ददनों के भीतर ऐसे सिेक्षण के जलए अनुमजत प्रदान करेगी और ऐसी अनुमजत प्रदान करने के जलए सुजिधा प्रदाता से, अनुसूची के भाग-1 में यथाजिजनर्दगष्ट, कोई िुल्क नहीं लेगी। (3) उप-जनयम (1) के अधीन दकए गए आिेदन में सुजिधा प्रदाता द्वारा पोिगल के माध्यम से प्रदान की िाने िाली सूचना के साथ सहायक दस्ट्तािेि सजम् मजलत होंगे- (क) दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) के अधीन प्राजधकार की एक प्रजत या केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय िेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) के अधीन ददए गए अनुज्ञजप् त या ऐसे प्राजधकार अथिा अनुज्ञजप् त से छूि, िैसा भी मामला हो; (ख) स्ट्थाजपत दकए िाने के जलए प्रस्ट्ताजित पोस्ट्ि, मोबाइल िािर, पोिेबल दूरसंचार अिसंरचना या अन्‍दय भूजम के ऊपर के उपकरणों की प्रकृजत और सही अक्षांि एिं देिांतर सजहत स्ट्थान का जििरण; (ग) ओिरग्राउन्‍दड दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना के जलए आिश्यक भूजम या फिग क्षेत्र की सीमा का जििरण; (घ) ओिरग्राउन्‍दड दूरसंचार लाइन के जलए रूि प्लान का जििरण, यदद कोई हो; (ङ) भिन या संरचना या स्ट्थान का जििरण िहां ओिरग्राउन्‍दड दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना प्रस्ट्ताजित है; (च) रेजडयो तरंगों या हर््िगयन तरंगों के प्रसारण के जलए उपयोग दकए िाने िाले प्रस्ट्ताजित भूजम के ऊपर साधनों के स्ट्थान के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा िारी अनुमोदन की प्रजत; (छ) कायग के जनष्पादन की जिजध और अनुमाजनत समयािजध का जििरण; (ि) सिगसाधारण को होने िाली असुजिधा का जििरण और ऐसी असुजिधा को कम करने के जलए उिाए िाने िाले जिजिष्ट उपाय; (झ) कायग के जनष्पादन के दौरान सािगिजनक सुरक्षा सुजनजित करने के जलए प्रस्ट्ताजित जिजिष्ट उपायों का जििरण; (ञ) ऐसे नेििकग को संचाजलत करने और िारी रखने के जलए स्ट्थाजपत दकए िाने िाले दूरसंचार नेििकग तक पहुंच के जलए सुजिधा प्रदाता की आिश्यकताओं का जििरण; (ि) पोस्ट्ि या भूजम के ऊपर के अन्‍दय उपकरणों के तकनीकी जडिाइन और रेखाजचत्रों का जििरण; (ि) िहां लागू हो,सािगिजनक इकाई द्वारा अजधकृत संरचनात्मक इंिीजनयर द्वारा तकनीकी जडिाइन के प्रमाणीकरण की एक प्रजत, िो ओिरग्राउन्‍दड दूरसंचार नेििकग की संरचनात्मक सुरक्षा को प्रमाजणत करती हो; 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ड) िहां लागू हो,सािगिजनक इकाई द्वारा अजधकृत संरचनात्मक इंिीजनयर द्वारा प्रमाणीकरण की एक प्रजत, िो उस भिन की संरचनात्मक सुरक्षा को प्रमाजणत करती हो जिस भिन पर यदद पोस्ट्ि या भूजम के ऊपर के अन्‍दय उपकरण स्ट्थाजपत दकए िाने का प्रस्ट्ताि है; (ढ) दकए गए आिेदन के संबंध में सूचना के प्रयोिनों के जलए सुजिधा प्रदाता के कमगचाठरयों के नाम और संपकग जििरण; (ण) सुजिधा प्रदाता की राय में, प्रस्ट्ताजित कायग से संबंजधत दकसी अन्‍दय प्रासंजगक मामले का जििरण; परंतु मागग के अजधकार केिल ओिरग्राउंड दूरसंचार लाइन की स्ट्थापना से संबंजधत होने पर खंड (ख), (ग), (ङ), (च), (ि), (ि) और (ड) में जिजनर्दगष्ट दस्ट्तािेिों की अपेक्षा नहीं होगी; (4) उप-जनयम (1) के अधीन प्रत्येक आिेदन के साथ िुल्क का भुिान दकया िायेगा िैसा दक अनुसूची के भाग-1 में जिजनर्दगष्ट दकया गया है: परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा अजधसूजचत दकसी पठरयोिना से संबंजधत दकसी भी ओिरग्राउंड दूरसंचार नेििकग से संबंजधत मागग के अजधकार के जलए कोई िुल्क, प्रभार, दकराया, िार्षगकी या दकसी भी रूप में कोई अन्‍दय जित्तीय लेिी या अंिदान या क्षजतपूर्तग लागू नहीं होगा। 9. सािगिजनक इकाई द्वारा अनुमजत प्रदान करना -(1) जनयम 8 के उप जनयम (1) अधीन प्राप्त आिेदन की िांच करने पर, सािगिजनक इकाई : (क) ऐसे आिेदन की प्राजप्त के तीस ददनों की अिजध के भीतर, पोिगल के माध्यम से स्ट्पष्टीकरण अथिा अजतठरि दस्ट्तािेि मांग सकती है, िैसा दक अपेजक्षत हो: परंतु सािगिजनक इकाई ऐसे सभी स्ट्पष्टीकरण और अजतठरि दस्ट्तािेि, यदद कोई हो, एक समेदकत मांगपत्र में मांगेगी;और (ख) आिेदन प्राप्त होने की तारीख से सडसि ददिस की अिजध के भीतर अनुमजत प्रदान करेगा या उप-जनयम (3) और उप-जनयम (4) में जनर्दगष्ट रीजत से आगे की कारगिाई करेगा। (2) सािगिजनक इकाई द्वारा दी गई अनुमजत में: (क) यह सुजनजित करना दक स्ट्थाजपत दकए िाने िाले प्रस्ट्ताजित ओिरग्राउंड दूरसंचार नेििकग जिसके जलए मागग के अजधकार की स्ट्िीकृजत दी गई है, के क्षेत्र में दूरसंचार नेििकग और सहायक अिसंरचना द्वारा अजधगृहीत क्षेत्र सजम्मजलत होगा। स्ट्पष्टीकरण : संदेह दूर करने के जलए यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक: िब मोबाइल िािर के जलए अनुमजत जमल गई हो,तो ओिरग्राउंड दूरसंचार नेििकग के क्षेत्र में बेस रांसीिर स्ट्िेिन, इंिन अल्िरनेिर सजहत मोबाइल िािर के साथ साथ भूतल पर ऐसे सहायक अिसंरचना सजम् मजलत होंगे। (ख) सािगिजनक इकाई द्वारा अनुसूची के भाग-3 के अनुसार जनधागठरत सुजिधा प्रदाता द्वारा भुगतान की िाने िाली मुआििे की राजि जिजनर्दगष्ट करना; और (ग) सािगिजनक असुजिधा को कम करने अथिा ओिरग्राउंड दूरसंचार नेििकग की संरचनात्मक सुरक्षा सजहत सािगिजनक सुरक्षा को बढ़ाने के जलए समय और उपाय के साथ-साथ मागग के अजधकार के जनष्पादन की रीजत और इस प्रकार स्ट्थाजपत दूरसंचार नेििकग के प्रचालन और अनुरक्षण की आिश्यकताओं से संबंजधत ितों के साथ अन्‍दय ितों को जिजनर्दगष्ट दकया िाएगा: परंतु यह भी दक सािगिजनक इकाई जनयम (8) के उप-जनयम (3) के खण्ड (छ) के अधीन सुजिधा प्रदाता द्वारा जिजनर्दगष्ट जनष्पादन की रीजत पर सम्यक जिचार करेगी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (3) िहाँ सािगिजनक इकाई के पास मागग के अजधकार की अनुमजत को अस्ट्िीकृत करने के कारण हैं तो िह आिेदन प्राप्त होने के पैंतालीस ददनों के भीतर ऐसे कारणों को पोिगल पर अपलोड करेगी और सुजिधा प्रदाता पंद्रह ददनों के भीतर पोिगल पर ऐसे कारणों पर प्रजतदक्रया दे सकते हैं। (4) सािगिजनक इकाई उप-जनयम (3) के अधीन सुजिधा प्रदाता के उत्तर पर जिचार करने के पिात मागग के अजधकार के जलए आिेदन को स्ट्िीकार अथिा अस्ट्िीकार करने का जिजनश् चय लेगी और इस जिजनश् चय को पोिगल पर सात ददनों की अिजध के भीतर अपलोड दकया िाएगा। परंतु मागागजधकार की अनुमजत को अस्ट्िीकृत करने िाले दकसी भी जिजनश् चय में अस्ट्िीकृजत के कारणों को जलजखत रूप में दिग दकया िाएगा। (5) सािगिजनक इकाई द्वारा अनुमजत अस्ट्िीकृत दकए िाने पर सािगिजनक इकाई जनयम 8 के उप-जनयम (4) के अंतगगत भुगतान दकए गए िुल्क का नब्बे प्रजतित अस्ट्िीकृजत की तारीख से पंद्रह ददनों की अिजध के भीतर सुजिधा प्रदाता को िापस करेगी। (6) यदद सािगिजनक इकाई इस जनयम के अंतगगत जिजनर्दगष्ट समय-सीमा के भीतर अनुमजत देने या अस्ट्िीकार करने में जिफल रहती है तो अनुमजत प्रदान की गई मानी िाएगी और यह प्रणाली िजनत अनुमजत स्ट्िचाजलत रूप से पोिगल पर अपलोड हो िाएगी। (7) सािगिजनक इकाई उप-जनयम (6) के अधीन प्रदान की गई अनुमजत के मामलों में सात ददनों की अिजध के भीतर पोिगल के माध्यम से ऐसी प्रदान की गई प्रणाली िजनत अनुमजत की जनबंधन और ितें तैयार करेगी िो उपजनयम (2) के जसद्धांतों पर आधाठरत होगी । (8) सुजिधा प्रदाता भूजम के ओिरग्राउंड अिसंरचना स्ट्थाजपत करने के पठरणामस्ट्िरूप सािगिजनक संपजत्त की दकसी भी क्षजत के जलए पारस्ट्पठरक रूप से सहमत ितों पर मुआििा देगा िो अनुसूची के भाग-2 में जिजनर्दगष्ट राजि से अजधक नहीं होगी। (9) सािगिजनक इकाई, इन जनयमों के अन्‍दतगगत अनुमत के अजतठरि, ओिरग्राउन्‍दड दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण के जलए दकसी भी रूप में कोई िुल्क, प्रभार, दकराया, िार्षगकी या मुआििा या प्रिेि िुल्क नहीं लगाएगी या दकसी भी रूप में कोई बैंक गारंिी या कोई अन्‍दय जित्तीय अंिदान नहीं लेगी। (10) इस जनयम के अधीन दकसी अनुमजत के अनुसरण में कायों के जनष्पादन के जलए जिजनर्दगष्ट समय-सीमा सािगिजनक इकाई द्वारा इस संबंध में अजधसूजचत दकसी अप्रत्याजित घिना की अिजध तक बढ़ाई िाएगी। 10. अस्ट्थायी ओिरग्राउंड दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना-(1) िहाँ सुजिधा प्रदाता द्वारा प्रचाजलत और अनुरजक्षत दकसी जिद्यमान ओिरग्राउन्‍दड या भूजमगत दूरसंचार नेििकग को दकसी भी कारण से कोई क्षजत पहुंचती है तो ऐसे सुजिधा प्रदाता दूरसंचार सेिाओं की िीघ्र पुनस्ट्थागपना के प्रयोिन से सािगिजनक संपजत्त पर अस्ट्थायी रूप से ओिरग्राउन्‍दड दूरसंचार नेििकग स्ट्थाजपत करेगा जिसके जलए िह पोिगल के माध्यम से संबंजधत सािगिजनक इकाई जिसके पास ऐसी सािगिजनक संपजत्त पर स्ट्िाजमत्ि, जनयंत्रण या प्रबंधन है, को जलजखत रूप में क्षजत के जििरण सजहत सूचना प्रदान करेगा। परंतु दकसी सािगिजनक संपजत्त में ऐसे अस्ट्थायी भूजमगत दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना के जलए सािगिजनक इकाई से अनुमजत लेना अपेजक्षत नहीं है। (2) सुजिधा प्रदाता प्रभाजित ओिरग्राउंड या भूजमगत दूरसंचार नेििकग की पुनस्ट्थागपना साि ददनों की अिजध के भीतर सुजनजित करेगा, परंतु सािगिजनक इकाई को नुकसान की सूचना देने की तारीख से नब्बे ददनों के बाद नहीं। (3) िहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, सािगिजनक जहत में या जििेष सािगिजनक आयोिनों के मामले में अस्ट्थायी ओिरग्राउंड दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना की आिश्यकता जनधागठरत करती है तो िह जनदेि िारी करेगी: (क) ऐसे अस्ट्थायी ओिरग्राउंड दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना के जलए प्राजधकृत इकाई को जनम्नजलजखत के संबंध में जििरण के साथ: (i) ऐसे अपेजक्षत दूरसंचार नेििकग का प्रकार; (ii) सािगिजनक इकाई द्वारा उपलब्ध कराया गया इसका स्ट्थान; और 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (iii) िह अिजध जिसके जलए ऐसे अस्ट्थायी ओिरग्राउंड दूरसंचार नेििकग को िारी रखा िाना आिश्यक है; और (ख) संबंजधत सािगिजनक इकाई को: (i) उस सािगिजनक संपजत्त की पहचान करने के जलए जिस पर ऐसे अस्ट्थायी ओिरग्राउंड दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना की िा सकती है; और (ii) ऐसे जनदेिों में जिजनर्दगष्ट समय सीमा के भीतर सुजिधा प्रदाता को आिश्यक मागग के अजधकार की अनुमजत प्रदान करना। (4) प्राजधकृत इकाई और सािगिजनक इकाई ऐसे अस्ट्थायी ओिरग्राउंड दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना को आरम्भ करने के जलए उप-जनयम (3) के अधीन जिजनर्दगष्ट संबंजधत जनदेिों का अनुपालन करेगी और सुजिधा प्रदाता ऐसे जनदेिों के अधीन जिजनर्दगष्ट अिजध के जलए इसे िारी रखेगा। (5) यदद सुजिधा प्रदाता उप-जनयम (3) के अधीन जनदेिों के अनुसार स्ट्थाजपत अस्ट्थायी ओिरग्राउंड दूरसंचार नेििकग का उपयोग ऐसे जनदेिों में जिजनर्दगष्ट अिजध से अजधक करना चाहता है तो उसे ऐसे उपयोग के जलए सािगिजनक इकाई की अनुमजत लेनी होगी और जनयम 8 एिं जनयम 9 के उपबंध यथोजचत पठरितगनों सजहत लागू होंगे। (6) अनुसूची के भाग-3 में जिजनर्दगष्ट अस्ट्थायी ओिरग्राउंड दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना के जलए सािगिजनक इकाई द्वारा दकसी भी रूप में कोई िुल्क प्रभार, दकराया, िार्षगकी या कोई बैंक गारंिी या अन्‍दय जित्तीय उद्ग्रहण या योगदान या मुआििा नहीं जलया िाएगा। 11. स्ट्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्ट्थापना के जलए स्ट्रीि फनीचर का उपयोग।-(1)दकसी सािगिजनक संपजत्त पर स्ट्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्ट्थापना के प्रयोिन के जलए सुजिधा प्रदाता अनुमजत प्राप्त करने के जलए पोिगल के माध्यम से संबंजधत सािगिजनक इकाई जिसके पास ऐसी सािगिजनक संपजत्त पर स्ट्िाजमत्ि,जनयंत्रण या प्रबंधन है, को आिेदन प्रस्ट्तुत करेगा, जिसके साथ: (क) दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) के अधीन प्राजधकरण की एक प्रजत, या भारतीय िेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा ददया गया अनुज्ञजप् त, या ऐसे प्राजधकरण या अनुज्ञजप् त से छूि, िैसा भी लागू हो; (ख) स्ट्रीि फनीचर का जििरण; और (ग) सािगिजनक इकाई द्वारा प्राजधकृत संरचनात्मक इंिीजनयर द्वारा सत्यापण की एक प्रजत िो स्ट्रीि फनीचर की संरचनात्मक सुरक्षा को प्रमाजणत करती है जिस पर छोिे सेल और दूरसंचार लाइन की स्ट्थापना प्रस्ट्ताजित है। (2) सुजिधा प्रदाता,अपने जिकल्प पर उप-जनयम (1) के अधीन जिजनर्दगष्ट िानकारी के साथ एकल या एकाजधक साइिों के जलए स्ट्मॉल सेल और दूरसंचार लाइनों की स्ट्थापना के जलए पोिगल के माध्यम से एकल आिेदन प्रस्ट्तुत कर सकता है और सािगिजनक इकाई ऐसे आिेदन प्राप्त होने पर एकल या एकाजधक,िैसा भी मामला हो,अनुमजत िारी करेगा। (3) अनुसूची के भाग-1 में यथा जिजनर्दगष्ट उप-जनयम (1) या उप-जनयम (2) के अधीन आिेदन पर दकसी भी रूप में कोई िुल्क,प्रभार, दकराया, िार्षगकी या कोई अन्‍दय जित्तीय उद्ग्रहण, बैंक गारंिी या अन्‍दय जित्तीय अंिदान या मुआििा नहीं जलया िाएगा। (4) उप-जनयम (1) या उप-जनयम (2) के अधीन प्राप्त आिेदन की िांच करने पर, सािगिजनक इकाई: (क) ऐसे आिेदन की प्राजप्त के तीस ददनों के भीतर पोिगल के माध्यम से कोई भी स्ट्पष्टीकरण या अजतठरि दस्ट्तािेि िैसा दक अपेजक्षत हो दक मांग करें: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 परंतु सािगिजनक इकाई ऐसे सभी स्ट्पष्टीकरण और अजतठरि दस्ट्तािेि, यदद कोई हों, तो एक समेदकत मांग में मांगेगी; और (ख) आिेदन प्राप्त होने की तारीख से सडसि ददनों की अिजध के भीतर अनुमजत दी िाएगी अथिा उप-जनयम (5) और उप- जनयम (6) में जिजनर्दगष्ट रीजत से कायगिाही की िाएगी। (5) यदद सािगिजनक इकाई के पास उप-जनयम (1) अथिा उप-जनयम (2) के अधीन दकए गए आिेदन को अस्ट्िीकार करने का कारण है तो िह आिेदन प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस ददनों की अिजध के भीतर पोिगल पर ऐसे कारण अपलोड करेगी और सुजिधा प्रदाता ऐसे कारणों के संदभग में पंद्रह ददनों की अिजध के भीतर पोिगल पर उत्तर दे सकता है। (6) सािगिजनक इकाई उप-जनयम (5) के अधीन सुजिधा प्रदाता के प्रत्युत्तर पर समुजचत जिचार करने के पिात् आिेदन को स्ट्िीकार या अस्ट्िीकार करने का जिजनश् चय कर सकती है और उसे पोिगल पर अपलोड कर सकती है: परंतु अनुमजत को अस्ट्िीकार करने िाले दकसी भी जिजनश् चय में अस्ट्िीकृजत के कारणों को जलजखत में दिग दकया िाएगा। (7) यदद सािगिजनक इकाई उप-जनयम (4) के अधीन अनुमजत देने में जिफल रहती है या उप-जनयम (6) के अधीन आिेदन को अस्ट्िीकार करती है तो ऐसा माना िाएगा दक अनुमजत प्रदान कर दी गई है और ऐसे जसस्ट् िम द्वारा सृजित मानद अनुमजत स्ट्ितः ही पोिगल पर अपलोड कर दी िाएगी; (8) सािगिजनक इकाई स्ट्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्ट्थापना के जलए स्ट्रीि फनीचर के उपयोग के जलए अनुसूची के भाग-3 में जिजनर्दगष्ट राजि सुजिधा प्रदाता से मुआििे के रूप में प्राप्त करने की हकदार होगी। (9) सािगिजनक इकाई अपने स्ट्िाजमत्ि, जनयंत्रण या प्रबंधन के अधीन भिनों और अिसंरचनाओं या अन्‍दय सािगिजनक संपजत्त पर स्ट्मॉल सेल की संस्ट्थापना की भी अनुमजत देगी और अनुसूची के भाग-3 में जिजनर्दगष्टानुसार ऐसी संस्ट्थापना के जलए कोई प्रिासजनक िुल्क या मुआििा नहीं लेगी: परंतु सािगिजनक इकाई द्वारा ऐसे स्ट्मॉल सेल के संबंध में जबिली की खपत और दफक्टस्ट्चर के संबंध में िास्ट्तजिक रूप से िुल्क लगाया िाएगा। (10) सुजिधा प्रदाता सािगिजनक इकाई के जिकल्प पर या तो स्ट्मॉल सेल की संस्ट्थापना के दौरान संपजत्त को हुए दकसी भी नुकसान को पुनःस्ट्थाजपत करेगा या पारस्ट्पठरक रूप से सहमत ितों पर दकसी भी ऐसे नुकसान के जलए मुआििा देगा। (11) इस जनयम के अधीन दी गई दकसी अनुमजत के अनुसरण में कायों के जनष्पादन के जलए जिजनर्दगष्ट समय-सीमा सािगिजनक इकाई द्वारा इस संबंध में अजधसूजचत दकसी भी अप्रत्याजित घिना की अिजध तक बढ़ाई िाएगी। अध्याय 4 सािगिजनक संपजत्त पर भूजम के ऊपर और भूजमगत दूरसंचार नेििकग दोनों के जलए लागू उपबंध 12. जििेष पठरयोिनाओं के जलए दूरसंचार नेििकग हेतु मागग का अजधकार- (1) केन्‍दद्रीय सरकार लोकजहत में दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना के जलए कजतपय पठरयोिनाओं को जििेष पठरयोिनाओं के रूप में अजधसूजचत कर सकती है जिनके संबंध में मागग के अजधकार का अनुमोदन इस जनयम द्वारा िाजसत होगा। (2) जनयम 7 के उप-जनयम (1) अथिा जनयम 9 के उप-जनयम (1) अथिा जनयम 11 के उप-जनयम (4) में उजल्लजखत दकसी बात के होते हुए भी उप-जनयम (1) के अधीन अजधसूजचत जििेष पठरयोिना के संबंध में: (क) जनयम 6 के उप-जनयम (1) के अधीन भूजमगत दूरसंचार नेििकग अथिा जनयम 8 के उप-जनयम (1) के अंतगगत भूजम के ऊपर दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना अथिा जनयम 11 के उप-जनयम (1) या उप-जनयम (2) के अधीन स्ट्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्ट्थापना के जलए मागग के अजधकार के जलए आिेदन पोिगल पर आिेदन प्रस्ट्तुत दकए िाने पर स्ट्िीकृत माना िाएगा और ऐसे जसस्ट् िम द्वारा सृिजनत मानद अनुमजत स्ट्ितः ही पोिगल पर अपलोड कर दी िाएगी; (ख) जनयम 6 के उप-जनयम (1) अथिा जनयम 8 के उप-जनयम (1) अथिा उप-जनयम (2) के अधीन आिेदनों के संबंध में सािगिजनक इकाई ऐसे आिेदन की तारीख से सात ददनों की अिजध के भीतर पोिगल के माध्यम से ऐसे 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] मानद अनुमजत के जनबंधन और ितें तैयार करेगी िो उन्‍दहीं जसद्धांतों पर आधाठरत होंगी िो जनयम 7 के उप- जनयम (2) अथिा जनयम 9 के उप-जनयम (2) के अधीन दी गई अनुमजत होती िैसा भी मामला हो। (3) सािगिजनक इकाई इस जनयम के अधीन जििेष पठरयोिनाओं के जलए दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना, प्रचालन अथिा रखरखाि हेतु ऐसे एक्टसेस के जलए कोई प्रभार, िुल्क, मुआििा अथिा प्रिेि िुल्क नहीं लगाएगी अथिा दकसी भी रूप में कोई अन्‍दय जित्तीय सहायता नहीं मांगेगी। (4) इस जनयम के अधीन अन्‍दयथा उपबंध के अलािा इन जनयमों के अन्‍दय सभी उपबंध उपजनयम (1) के अनुसरण में अजधसूजचत जििेष पठरयोिनाओं पर लागू होंगे। 13. कायग के दौरान सुजिधा प्रदाता के दाजयत्ि - िहां दकसी सुजिधा प्रदाता को इन जनयमों के अंतगगत मागग का अजधकार ददया गया िाता है तो िहां ऐसे सुजिधा प्रदाता यह सुजनजित करेगा दक: (क) इन जनयमों के अधीन जिजनर्दगष्ट सभी राजियों का भुगतान और सािगिजनक इकाई से प्राप्त अनुमजत के जनबंधनों और ितों का पालन- (ख) भूजम के ऊपर दूरसंचार नेििकग की अिसंरचनात्मक सुरक्षा को सुजनजित करने के उपायों सजहत सािगिजनक असुजिधा को कम करने और सािगिजनक सुरक्षा सुजनजित करने के उपायों का कायागन्‍दियन करना; और (ग) ऐसे सुजिधा प्रदाता द्वारा जिसमें केन्‍दद्रीय सरकार द्वारा जस्ट् थजतपरक आसूचना और अन्‍दय उपयुि प्रौद्योजगकी के माध्यम से जिजनर्दगष्ट तीव्रता पर अद्यतन की गई यथा जिजनर्मगत सूचना सजहत स्ट्थाजपत सभी भूजमगत दूरसंचार नेििकग से संबंजधत अद्यतन जडजििल सूचना का रखरखाि जिसे पोिगल के माध्यम से मांग दकए िाने पर केन्‍दद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अजधसूजचत दकए गए नाजमत अजधकारी के साथ साझा और अद्यतन दकया िाएगा। 14. िारी कायग के संबंध में सािगिजनक इकाई की िजियां - (1) सािगिजनक इकाई अनुमजत प्रदान करने की ितों का अनुपालन सुजनजित करने के जलए सुजिधा प्रदाता द्वारा कायग के जनष्पादन की जनगरानी या जनरीक्षण करने के प्रयोिनाथग सािगिजनक इकाई के दकसी अजधकारी को प्राजधकृत कर सकती है। (2) संबंजधत सािगिजनक इकाई ऐसी जनगरानी और जनरीक्षण के आधार पर तथा पोिगल के माध्यम से सुजिधा प्रदाता को उजचत नोठिस देने के पिात् जलजखत में दिग करते हुए ऐसी अन्‍दय उजचत, सुसंगत और साक्ष्य-आधाठरत ितें जनधागठरत कर सकती है जिन्‍दहें िह उजचत समझे। (3) यदद सुजिधा प्रदाता अनुमजत प्रदान करने के जलए जनबंधों और ितों के अनुसार दकए िाने िाले अपेजक्षत भुगतान नहीं करता है तथा ऐसी समाजप्त के जलए नोठिस िारी करने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर ददनों की अिजध के भीतर भुगतान नहीं करता है तो सािगिजनक इकाई को इस प्रकार दी गई अनुमजत को समाप्त करने का अजधकार होगा। (4) यदद सािगिजनक इकाई इस जनष्कषग पर पहुंचती है दक सुजिधा प्रदाता ने उप-जनयम (3) के अधीन जिजनर्दगष्ट ितों के अलािा अनुमजत प्रदान करने के दकसी भी ितग का उल्लंघन दकया है तो िह पोिगल पर सुजिधा प्रदाता को नोठिस अपलोड करेगी जिसमें उल्लंघन की गई कजथत ितों को जनर्दगष्ट दकया िाएगा और पंद्रह ददनों की अिजध के भीतर कारण मांगा िाएगा दक उप-जनयम (5) के अधीन कारगिाई क्टयों नहीं की िानी चाजहए। (5) उप-जनयम (4) के अंतगगत सुजिधा प्रदाता के उत्तर, यदद कोई हो, पर समुजचत जिचार करने के पिात् सािगिजनक इकाई इस जनष्कषग पर पहुंचती है दक मागग के अजधकार की अनुमजत प्रदान करने की ितग का उल्लंघन हुआ है तो िह सुजिधा प्रदाता द्वारा प्रस्ट्तुत बैंक गारंिी, यदद कोई हो, को पूणगतः या आंजिक रूप से भुना सकती है या सुजिधा प्रदाता को दी गई अनुमजत को िापस ले सकती है या दोनों कर सकती है जिसके कारण जलजखत में दिग दकए िाएंगे और पोिगल पर अपलोड दकए िाएंगे। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 अध्याय 5 सािगिजनक संपजत्त के अलािा संपजत्त में दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना, प्रचालन और रखरखाि 15. सािगिजनक संपजत्त के अलािा अन्‍दय संपजत्त में दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना - (1) कोई भी सुजिधा प्रदाता िो अजधजनयम की धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन जिजनर्दगष्ट उद्देश्यों के जलए सािगिजनक संपजत्त के अलािा दकसी अचल संपजत्त में प्रिेि करना चाहता है तो उसे पूिग सहमजत से ऐसा करना होगा तथा उस व्यजि के साथ करार करना होगा जिसके पास ऐसी संपजत्त का स्ट्िाजमत्ि, जनयंत्रण या प्रबंधन है: पंरतु ऐसा व्यजि और सुजिधा प्रदाता आपसी सहमजत से यह जिजनश् चय कर सकेंगे दक अजधजनयम की धारा 14 की उप-धारा (3) के अनुसरण में रजिस्ट् री अजधजनयम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अंतगगत करार को रजिस्ट् री कराना चाहता है या नहीं। (2) उप-जनयम (1) के अधीन करार में जनम्नजलजखत से संबंजधत मामलों का उपबंध होगा: (क) संपजत्त में सुजिधा प्रदाता के प्रिेि का समय और तरीका और इस तरह के प्रिेि के जलए प्रदान की िाने िाली अजग्रम नोठिस, यदद कोई हो; (ख) सुजिधा प्रदाता द्वारा देय प्रजतफल; (ग) संपजत्त को दकसी भी तरह की क्षजत होने की जस्ट्थजत में उिाए िाने िाले कदम जिसमें संपजत्त को उस जस्ट्थजत में बहाल करना सजम्मजलत है िैसी िह ऐसे दक्रयाकलापों के िुरू होने से पहले थी ऐसा न करने पर सुजिधा प्रदाता को ऐसी क्षजत के जलए पारस्ट्पठरक रूप से सहमजत के आधार पर मुआििा देना होगा; और (घ) दकसी भी असुजिधा को कम करने और संरचनात्मक सुरक्षा सजहत सुरक्षा बढ़ाने के उपायों के साथ-साथ स्ट्थाजपत दूरसंचार नेििकग के रखरखाि से संबंजधत उपायों सजहत अन्‍दय ितें जिजनर्दगष्ट करना। (3) कोई सािगिजनक इकाई सािगिजनक संपजत्त के अलािा अन्‍दय दकसी संपजत्त में दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना, प्रचालन और रखरखाि के जलए कोई िुल्क, प्रभार या मुआििा नहीं लगाएगी। (4) ऐसी संपजत्त पर मोबाइल िािर या पोल की संस्ट्थापना, प्रचालन और रखरखाि के मामले में सुजिधा प्रदाता ऐसी स्ट्थापना संबंधी ऐसा कायग िुरू करने से पहले पोिगल पर इस प्रयोिन के जलए ददए गए प्रारूप में संबंजधत सािगिजनक इकाई को जलजखत में िानकारी प्रस्ट्तुत करेगा जिसमें उस भिन या संरचना का ब्यौरा सजम् मजलत होगा िहां मोबाइल िािर या पोल की संस्ट्थापना प्रस्ट्ताजित है और साथ ही सािगिजनक इकाई द्वारा प्राजधकृत स्ट्रक्टचरल इंिीजनयर द्वारा प्रमाणीकरण की एक प्रजत उपलब् ध कराई िाएगी िो उस भिन या संरचना की संरचनात्मक सुरक्षा को प्रमाजणत करती है िहां मोबाइल िािर या पोल संस्ट्थाजपत दकए िाने का प्रस्ट्ताि है। 16. सािगिजनक जहत में केंद्रीय सरकार द्वारा मागग के अजधकार की अनुमजत देने की प्रदक्रया- (1) यदद कोई सुजिधा प्रदाता जनयम 15 के उप-जनयम (1) के अधीन व्यजि के साथ दकसी सहमजत में जिफल हो िाता है तो िह संबंजधत दस्ट्तािेिों द्वारा समर्थगत पोिगल के माध्यम से जिला कलेक्टिर अथिा इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अजधसूजचत अन्‍दय प्राजधकृत अजधकारी को जिसके अजधकार क्षेत्र में संपजत्त जस्ट्थत है, यह जनधागरण करने के जलए अनुरोध प्रस्ट्तुत कर सकता है दक क्टया यह सािगिजनक जहत में ऐसे मागग के अजधकार के जलए आिश्यक है। (2) उप-जनयम (1) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर जिला कलेक्टिर या अन्‍दय प्राजधकृत अजधकारी िैसा भी मामला हो तीस ददनों के भीतर या: (क) मागग के अजधकार की अनुमजत के जलए अनुरोध को अस्ट्िीकार कर देगा; अथिा (ख) संबंजधत संपजत्त पर स्ट्िाजमत्ि, जनयंत्रण या प्रबंधन रखने िाले व्यजि को नोठिस िारी करेगा जिसमें सुजिधा प्रदाता द्वारा मांगे गए मागग के अजधकार की प्रकृजत को जिजनर्दगष्ट दकया िाएगा। (3) उप-जनयम (2) के खंड (ख) के अधीन कोई भी नोठिस ऐसे व्यजि को संदेििाहक द्वारा उसकी एक प्रजत सौंपकर और उसकी दूसरी प्रजत पर उसके हस्ट्ताक्षर प्राप्त करके ददया िा सकता है। 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (4) यदद ऐसी सूचना की तामील उप-जनयम (3) के अधीन उजचत रूप से संभि नहीं है तो ऐसी सूचना संबंजधत व्यजि को पािती के साथ उसके ज्ञात जनिास पर रजिस्ट् री डाक या स्ट्पीड पोस्ट्ि द्वारा भेिी िाएगी और ऐसे व्यजि को ऐसी रजिस्ट् री डाक या स्ट्पीड पोस्ट्ि की जडलीिरी उस पर ऐसी सूचना की तामील मानी िाएगी और यदद िह ऐसी रजिस्ट् री डाक या स्ट्पीड पोस्ट्ि को प्राप्त करने से इनकार करता है तो रजिस्ट् री डाक या स्ट्पीड पोस्ट्ि पर डाकघर के अजधकारी द्वारा की गई ऐसी इनकार की ठिप्पणी उस व्यजि पर ऐसी सूचना की तामील मानी िाएगी। (5) यदद ऐसी सूचना की तामील उप-जनयम (3) और उप-जनयम (4) के अधीन उजचत रूप से संभि नहीं है तो ऐसी सूचना की जिषय-िस्ट्तु उस क्षेत्र या अजधकार क्षेत्र के व्यापक प्रसार िाले दकसी प्रमुख समाचार-पत्र दोनों स्ट्थानीय और अंग्रेिी में प्रकाजित की िाएगी जिसमें संबंजधत व्यजि जनिास करता है या व्यिसाय करता है या व्यजिगत रूप से लाभ के जलए काम करता है और ऐसा प्रकािन को ऐसे व्यजि पर ऐसी सूचना की तामील मानी िाएगी। (6) उप-जनयम (2) के खंड (ख) में संदर्भगत व्यजि उप-जनयम (3) या उप-जनयम (4) या उप-जनयम (5) के अधीन नोठिस की तामील के पंद्रह कैलेंडर ददनों के भीतर िैसा भी मामला हो मागग के अजधकार या ितों के संबंध में सचंताओं और आपजत्तयों के संबंध में जिनके अधीन मागग के अजधकार पर जिचार दकया िा सकता है के प्रयोिन के जलए प्रदान दकए गए प्रारूप में जलजखत रूप में ििाब देगा। (7) जिला कलेक्टिर या अन्‍दय अजभनाजमत अजधकारी िैसा भी मामला हो उप-जनयम (1) के अधीन आिेदन और उप-जनयम (6) के अधीन उत् तर पर जिचार करने के बाद जलजखत आदेि द्वारा यह जनधागठरत करेंगे दक दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना, प्रचालन और रखरखाि के जलए मागग के अजधकार को सािगिजनक जहत में अनुमजत दी िानी है या नहीं: परंतु इस तरह के जनधागरण की समय अिजध उप-जनयम (1) के अधीन आिेदन की प्राजप्त की तारीख से साि ददनों की अिजध से अजधक नहीं होगी। (8) उपजनयम (7) में जनर्दगष्ट मागग के अजधकार के जलए अनुमजत प्रदान करने िाले आदेि में िे जनबंधन ि ितें जनर्दगष्ट की िाएंगी जिनके अधीन ऐसी अनुमजत प्रदान की िाएगी जिनमें जनम्नजलजखत सजम् मजलत हैं परंतु इन्‍दहीं तक सीजमत नहीं हैं- (क) िह क्षेत्र जिसके जलए मागग के अजधकार की अनुमजत दी गई है और स्ट्थाजपत दकए िाने िाले दूरसंचार नेििकग की प्रकृजत; (ख) सुजिधा प्रदाता द्वारा देय िुल्क और ऐसे भुगतान का समय और रीजत; (ग) दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना के पठरणामस्ट्िरूप संपजत्त प्रचालन, अनुरक्षण, बहाल करने और दकसी भी नुकसान की मरम्मत करने के जलए सुजिधा प्रदाता के दाजयत्ि अथिा ऐसी बहाली या मरम्मत करने में जिफलता की जस्ट्थजत में देय मुआििा; और (घ) अन्‍दय ितें जिनमें दकसी भी असुजिधा को कम करने के जलए समय और उपाय, अथिा सािगिजनक सुरक्षा बढ़ाने के उपाय, मागग के अजधकार के जनष्पादन की रीजत, और इस प्रकार स्ट्थाजपत दूरसंचार नेििकग का रखरखाि सजम् मजलत है। अध्याय 6 सामान्‍दय डक्टि और केबल कॉठरडोर 17. सामान्‍दय डक्ट्स और केबल कॉठरडोसग के ओपन एक्टसेस के जलए जनबंधन और ितें- (1) िहां केन्‍दद्रीय सरकार ने अजधजनयम की धारा 15 के अधीन कोई अिसंरचना पठरयोिना या अिसंरचना पठरयोिनाओं के िगग को अजधसूजचत दकया है तो िहां ऐसी पठरयोिना पर स्ट्िाजमत्ि, जनयंत्रण अथिा प्रबंधन रखने िाली सािगिजनक इकाई सुजिधा प्रदाताओं को ऐसी पठरयोिना में स्ट्थाजपत ऐसे सामान्‍दय डक्टि, कन्‍दयूि या केबल कॉठरडोर के माध्यम से दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना के प्रयोिन के जलए आिेदन करने में समथग बनाने के जलए ऑनलाइन आिेदन की प्रदक्रया उपलब्ध कराएगी। (2) उपजनयम (1) के अनुज्ञजप् त दकसी भी आिेदन के साथ जनम्नजलजखत िानकारी संलग्न की िाएगी: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 (क) दूरसंचार अजधजनयम, 2023, अथिा भारतीय तार अजधजनयम, 1885 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा ददया गया अनुज्ञजप् त, अथिा ऐसे प्राजधकरण या अनुज्ञजप् त से छूि के अधीन प्राजधकरण की एक प्रजत िो भी लागू हो जिसके संबंध में दूरसंचार नेििकग की आिश्यकता है; (ख) जबछाए िाने िाले प्रस्ट्ताजित भूजमगत या भूजम के ऊपर दूरसंचार नेििकग का ब्यौरा; (ग) सुजिधा प्रदाता की राय में प्रस्ट्ताजित कायग से संबंजधत दकसी अन्‍दय सुसंगत मामले का ब्यौरा; और (घ) केंद्रीय सरकार द्वारा सामान्‍दय या जििेष आदेि के माध्यम से जिजनर्दगष्ट दकए गए कायग या उससे संबंजधत दकसी अन्‍दय मामले का जििरण। (3) सािगिजनक इकाई िो अिसंरचना पठरयोिना या अिसंरचना पठरयोिनाओं के समूह के जलए उत्तरदायी है, िह दूरसंचार नेििकग की संस्ट्थापना के जलए ओपन एक्टसेस के आधार पर अथागत् गैर-भेदभािपूणग और नॉन-एक्टसक्टल्युजसि सजहत प्रचजलत बािार दरों और न्‍दयूनतम पच्चीस िषों की अिजध में लागत िसूली के जसद्धांत के आधार पर िुल्क के भुगतान के अधीन ऐसे सामान्‍दय डक्टि, कन्‍दयूि या केबल कॉठरडोर उपलब्ध कराएगी: परंतु ऐसे िुल्क उस राजि से अजधक नहीं होंगे िो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसी अिसंरचना पठरयोिना या अिसंरचना पठरयोिना के समूह के जलए अजधसूजचत की िाती है। अध्याय 7 जिद्यमान दूरसंचार नेििकग से संबंजधत अजधकार 18. हिाए िाने आदद की मांग करने का अजधकार-(1) िहां दकसी संपजत्त पर स्ट्िाजमत्ि, जनयंत्रण या प्रबंधन रखने िाला कोई व्यजि यह समझता है दक दकसी सुजिधा प्रदाता द्वारा उस संपजत्त पर संस्ट्थाजपत भूजम के ऊपर या भूजमगत दूरसंचार नेििकग को हिाना, पुनःस्ट्थाजपत करना या पठरिर्तगत करना आिश्यक और समीचीन है तथा उजचत कारण से ऐसा करना आिश्यक है तो िह सुजिधा प्रदाता को एक नोठिस िारी करेगा जिसमें ऐसे दूरसंचार नेििकग को हिाने, पुनःस्ट्थाजपत या पठरिर्तगत करने के कारणों को जिजनर्दगष्ट दकया िाएगा। (2) उप-जनयम (1) के अधीन नोठिस प्राप्त होने पर सुजिधा प्रदाता तत्काल तथा तीस ददनों की अिजध के भीतर ऐसे व्यजि को दूरसंचार नेििकग को हिाने, पुनःस्ट्थापना या पठरितगन के जलए जिस्ट्तृत योिना तथा ऐसे कायों के जलए व्यय प्रस्ट्तुत करेगा। (3) ऐसे दूरसंचार नेििकग को हिाने, पुनःस्ट्थाजपत करने या बदलने की लागत सजहत उत् तरदाजयत् ि और दाजयत्ि सुजिधा प्रदाता द्वारा िहन दकया िाएगा; परंतु उप-जनयम (1) के अधीन आिेदन करने िाला व्यजि ऐसे खचों को उस मुआििे से यदद कोई हो चुकाएगा िो ऐसे व्यजि ने अजधजनयम की धारा 11 की उप-धारा (6) के खंड (ख) या धारा 12 की उप-धारा (4) के अधीन सुजिधा प्रदाता से प्राप्त दकया हो। (4) सुजिधा प्रदाता यह सुजनजित करेगा दक इस जनयम के अधीन ऐसे दूरसंचार नेििकग को हिाने, पुनःस्ट्थाजपत या पठरितगन से संबंजधत कोई भी कायग उप-जनयम (1) के अधीन अनुरोध की तारीख से नब्बे कैलेंडर ददनों की अिजध के भीतर पूरा दकया िाएगा। 19. दकसी संपजत्त पर जिजधक अजधकार के प्रयोग से जनपिने की प्रदक्रया- (1) कोई भी व्यजि िो अपनी संपजत्त पर जिजधक अजधकार का प्रयोग इस तरह से करना चाहता है जिससे अजधजनयम और इन जनयमों के उपबंधों के अनुसार जिजधित स्ट्थाजपत दकसी भी भूजम के ऊपर अथिा भूजमगत दूरसंचार नेििकग को नुकसान, बाधा या हस्ट्तक्षेप होने की संभािना हो तो िह पोिगल पर ऐसे जिजधक अजधकार के प्रयोग के संबंध में सूचना युि एक नोठिस अपलोड करेगा जिसमें जनम्नजलजखत जििरण सजम् मजलत होंगे, अथागत: (क) ऐसा नोठिस देने िाले व्यजि का नाम, पता और सुसंगत संपकग जििरण; 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) जिजधक अजधकारों के प्रयोग के जििरण और स्ट्थान के साथ-साथ आरंभ की तारीख और समय; (ग) ऐसे व्यजि के अजधकारों के प्रयोग के जलए खुदाई या उत्खनन या अन्‍दय कारगिाई अपेजक्षत क्टयों है दूरसंचार नेििकग में हस्ट्तक्षेप की संभािना और जनयम 18 के अधीन कारगिाई की आिश्यकता क्टयों नहीं है; और (घ) यदद कोई आपातजस्ट्थजत हो जिसके जलए िीघ्र प्रजतदक्रया की आिश्यकता हो। (2) संपजत्त पर दूरसंचार नेििकग के प्रचालन और रखरखाि के जलए उत् तरदाजयत् ि सुजिधा प्रदाता उप-जनयम (1) के अधीन व्यजि द्वारा नोठिस अपलोड करने पर, पोिगल के माध्यम से ऐसी संपजत्त के अधीन या उसके ऊपर या उसके साथ आने िाले दूरसंचार नेििकग का जििरण प्रदान करेगा, साथ ही कायग करने िाले व्यजि द्वारा दूरसंचार नेििकग को नुकसान से बचने के जलए जनम्नजलजखत समय-सीमा के भीतर अपेजक्षत पूिागिधानी उपाय लागू दकए िाने की आिश्यकता है अथागत्: (क) िहां उप-जनयम (1) के अधीन अपलोड दकए गए नोठिस में कोई आपात जस्ट्थजत जिजनर्दगष्ट की गई है िहां चौबीस घंिे से अजधक की अिजध नहीं होगी; या (ख) अन्‍दय सभी पठरजस्ट्थजतयों में उप-जनयम (1) के अधीन नोठिस अपलोड करने की तारीख से सात कैलेंडर ददन की अिजध। (3) इस जनयम के अधीन जिजधक अजधकारों का प्रयोग करने िाला व्यजि उप-जनयम (2) के अधीन सुजिधा प्रदाता द्वारा यथा जिजनर्दगष्ट सभी एहजतयाती उपायों को लागू करेगा। (4) उप-जनयम (1) के अधीन यदद कोई सुजिधा-प्रदाता उप-जनयम (2) के अधीन जिजनर्दगष्ट समय-सीमा के भीतर नोठिस का उत्तर नहीं देता है, ऐसा नोठिस अपलोड करने िाला व्यजि दूरसंचार नेििकग के संबंध में यथोजचत सािधानी के साथ जिजधक अजधकारों का प्रयोग करेगा जिसके ऐसे अजधकारों के प्रयोग से प्रभाजित होने की संभािना है। 20. जनयम 19 के अधीन की गई कारगिाई के पठरणामस्ट्िरूप दूरसंचार नेििकग को नुकसान – (1) जनयम 19 के उप-जनयम (4) के उपबंधों के प्रजत पूिाग्रह के जबना कोई भी व्यजि िो उि जनयम के अधीन जिजधक अजधकारों का प्रयोग करते हुए अजधजनयम और इन जनयमों के उपबंधों के अनुसार जिजधित रूप से स्ट् थाजपत भूजम या भूजम के ऊपर दूरसंचार नेििकग को नुकसान पहुंचाता है, सुजिधा प्रदाता को ऐसी क्षजत के जलए मुआििे का भुगतान करने के जलए उत्तरदायी होगा। (2) प्रभाजित दूरसंचार नेििकग की मरम्मत और पुन: बहाली के जलए सुजिधा प्रदाता द्वारा िहन दकए गए व्यय के आधार पर उप-जनयम (1) के अधीन क्षजत के जलए मुआििे की राजि की गणना की िाएगी। (3) इस जनयम के अधीन मुआििे से संबंजधत प्रत्येक जििाद का समाधान अजधजनयम की धारा 18 की उप-धारा (2) के अनुसार दकया िाएगा। 21. लागू कर, उपकर और उदग्रहण- अजधजनयम की धारा 14 की उप-धारा (3) के उपबंध के अधीन होगी। इन जनयमों के अधीन सािगिजनक इकाई को देय कोई प्रभार ितगमान में प्रिृत्त जिजधयों के अंतगगत लागू करों, उपकरों और उदग्रहण के अजतठरक्ट त होगा। 22. जनिगचन:- स्ट् पष् िता के प्रयोिन के जलए इन जनयमों में प्रयुक्ट त अजभव् यजक्ट त “ददन” साधारण खंड अजधजनयम, 1897, (1897 के 10) की धारा 10 के उपबंधों और पठरसीमा अजधजनयम, 1963 (1963 के 36) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी सािगिजनक अिकाि िाजमल होंगे। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 अनुसूची [जनयम 6 (2) (ख), 6 (4), 7 (8) (ख), 7 (9) (ख), 7 (11), 8 (2) (ख), 8 (4), 9 (2) (ख), 9 (8), 10 (6), 11 (3), 11 (8), और 11 (9)] जनयम मद राजि (1) (2) (3) भाग -1: आिेदनों की िांच के जलए िुल्क 6(2)(ख) भूजमगत दूरसंचार नेििकग के सबंध में सिेक्षण करने के जलए आिेदन की िांच हेतु आिेदन िुल्क िून्‍दय। 6(4) भूजमगत दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना के जलए आिेदन की िांच के जलए आिेदन िुल्क भूजम पर अथिा समुद्री सीमाओं में सबमरीन केबलों सजहत सभी भूजमगत दूरसंचार नेििकग के जलए प्रजत दकलोमीिर एक हिार रूपये का एक मुश्त प्रभार। 8(2)(ख) भूजम के ऊपर दूरसंचार नेििकग के सबंध में सिेक्षण करने के जलए आिेदन की िांच हेतु आिेदन िुल्क िून्‍दय। 8(4) भूजम के ऊपर दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना के जलए आिेदन की िांच के जलए आिेदन िुल्क एक मुश्त प्रभार का जििरण जनम्नजलजखत हैं: (क) मोबाइल िािर की स्ट्थापना के जलए प्रजत िािर दस हिार रुपये; (ख) भूजम के ऊपर दूरसंचार लाइन की स्ट्थापना के जलए प्रजत दकलोमीिर एक हिार रुपये; और (ग) खंभे लगाने, स्ट्मॉल सेल और दूरसंचार लाइनों की संस्ट्थापना के जलए िून्‍दय। 11(3) स्ट्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्ट्थापना के जलए स्ट्रीि फनीचर के उपयोग हेतु आिेदन की िांच के जलए आिेदन िुल्क िून्‍दय। भाग-2 क्षजत के जलए मुआििा या पुन: स्ट् थापन के जलए बैंक गारंिी 7(8)(ख) राज्य को संपजत्त की पुन: स्ट् थापन के जलए मुआििा क्टयोंदक यह भूजमगत दूरसंचार नेििकग की संस्ट्थापना से पहले जिद्यमान थी िहां सािगिजनक इकाई द्वारा संपजत्त की पुन:स्ट् थापन अपेक्षा नहीं है। (क) यदद उस क्षेत्र के जलए केंद्रीय लोक जनमागण जिभाग द्वारा कोई दर जनधागठरत नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र के जलए केंद्रीय लोक जनमागण जिभाग द्वारा जनधागठरत दर के अनुसार या उस क्षेत्र के जलए राज्य लोक जनमागण जिभाग द्वारा जनधागठरत दर सािगिजनक संपजत्त पुन:स्ट् थापन करने के जलए आिश्यक राजि; ख) खंड (क) में यथा संदर्भगत दर केंद्रीय लोक जनमागण जिभाग या लोक जनमागण जिभाग द्वारा उनके कायग के जलए ली िाने िाली दर से अजधक नहीं होगी। 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] जनयम मद राजि (1) (2) (3) परंतु होठरिेंिल डायरेक्ट िनल जडसगंग प्रदक्रया के माध्यम से भूजमगत दूरसंचार नेििकग जबछाने के मामले में संपजत्त की पुन:स्ट् थापना के जलए मुआििा केिल गड्ढों िाले क्षेत्र तक सीजमत होगा। 7(9)(ख) भूजमगत दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना के मामले में जनष्पादन के जलए सुरक्षा के रूप में बैंक गारंिी िहां सुजिधा प्रदाता के जलए सािगिजनक इकाई द्वारा नुकसान की भरपाई हेतु उत् तरदाजयत् ि का जनिगहन करने के जलए िचनबद्ध जनर्दगष् ि की गई है। यदद उस क्षेत्र के जलए केन्‍दद्रीय लोक जनमागण जिभाग द्वारा कोई दर जनधागठरत नहीं की गई है तो उस क्षेत्र के जलए केन्‍दद्रीय लोक जनमागण जिभाग द्वारा जनधागठरत दर अथिा उस क्षेत्र के जलए राज्य लोक जनमागण जिभाग द्वारा जनधागठरत दर सािगिजनक संपजत्त को पुनस्ट्थागजपत करने के जलए अपेजक्षत राजि का बीस प्रजतित होगी। 9(8) राज्य को संपजत्त की पुन:स्ट् थापना के जलए मुआििा िैसा दक िह भूजम के ऊपर दूरसंचार नेििकग से पहले जिद्यमान थी। क) यदद उस क्षेत्र के जलए केंद्रीय लोक जनमागण जिभाग द्वारा कोई दर जनधागठरत नहीं की गई है तो उस क्षेत्र के जलए केंद्रीय लोक जनमागण जिभाग द्वारा जनधागठरत दर के अनुसार या उस क्षेत्र के जलए राज्य लोक जनमागण जिभाग द्वारा जिजहत दर के अनुसार सािगिजनक संपजत्त को पुनस्ट्थागजपत करने के जलए अपेजक्षत राजि। ख) खंड (क) के अंतगगत संदर्भगत दर केंद्रीय लोक जनमागण जिभाग या लोक जनमागण जिभाग द्वारा स्ट्ियं के कायग के जलए ली िाने िाली दर से अजधक नहीं होगी। ग) भूजम के ऊपर दूरसंचार नेििकग के मामले में सुजिधा प्रदाता स्ट्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्ट्थापना के जलए खंभो की स्ट्थापना के मामले में संपजत्त को हुए नुकसान के जलए मुआििा देगा। भाग-3 मागग के अजधकार के जलए मुआििा 7(11) भूजमगत दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना िून्‍दय। 9(2)(ख) भूजम के ऊपर दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना िहां दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना सािगिजनक संपजत्त को दकसी अन्‍दय उद्देश्य के जलए उपयोग दकए िाने की संभािना नहीं है सािगिजनक संपजत्त के मूल्य के जलए मुआििा या तो एक बार या िार्षगक ऐसी दरों पर मूल्यांकन दकया िाता है िैसा दक सािगिजनक इकाई सामान्‍दय आदेि द्वारा जनर्दगष्ट करें। परंतु अन्‍दय सभी मामलों में और स्ट्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्ट्थापना के जलए खंभे लगाने के जलए क्षजतपूर्तग िून्‍दय होगी। 10(6) भूजम के ऊपर अस्ट्थायी दूरसंचार नेििकग की स्ट्थापना िून्‍दय [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 जनयम मद राजि (1) (2) (3) 11(8) स्ट्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्ट्थापना के जलए स्ट्रीि फनीचर का उपयोग क) स्ट्मॉल सेल की संस्ट्थापना के जलए: िहरी क्षेत्र के जलए प्रजत िषग तीन सौ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के जलए प्रजत िषग प्रत्येक स्ट्रीि फनीचर के जलए एक सौ पचास रुपये; और ख) दूरसंचार लाइन की संस्ट्थापना के जलए: प्रत्येक स्ट्रीि फनीचर के जलए प्रजत िषग एक सौ रुपये। परंतु सािगिजनक इकाई खंड (क) और खंड (ख) के अधीन िैसा भी लागू हो सुजिधा प्रदाता को जिजनर्दगष्ट राजि के पांच गुना राजि के समतुल् य समेदकत भुगतान के माध्यम से पांच िषग की अिजध के जलए अजग्रम रूप से िार्षगक िुल्क के भुगतान का जिकल्प प्रदान करें। 11(9) सािगिजनक इकाईयों के स्ट्िाजमत्ि, जनयंत्रण या प्रबंधन के अधीन भिन/ अिसंरचनाओं पर स्ट्मॉल सेल की संस्ट्थापना के जलए। िून्‍द य। [फा. सं. 24-01/2024-यूबीबी] देिेन्‍दद्र कुमार राय, संयुक्ट त सजचि MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications) NOTIFICATION New Delhi, the 17th September, 2024 G.S.R. 576(E).— Whereas a draft of the Telecommunications (Right of Way) Rules, 2024, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11, read with sub-sections (5) and (6) of section 12, read with sub-section (2) of section 15, read with sub-sections (1) and (2) of section 17, read with clauses (n), (o), (p), (q), (r), and (s) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), was published as required by sub-section (1) of the section 56 of the said Act vide notification of the Government of India in the Ministry of Communication, Department of Telecommunication number G.S.R. 373(E), dated the 9th July, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 10th July, 2024, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public; And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 10th July, 2024 And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11, read with sub-sections (5) and (6) of section 12, read with sub-section (2) of section 15, read with sub-sections (1) and (2) of section 17, read with clauses (n), (o), (p), (q), (r), and (s) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), and in supersession of the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 and the Indian Telegraph (Infrastructure 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Safety) Rules, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession and without overriding the terms and conditions of existing permissions relating to right of way granted under those rules, which shall continue to apply till the date of expiry of such permissions, the Central Government hereby makes the following rules, namely:- CHAPTER I PRELIMINARY 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Telecommunications (Right of Way) Rules, 2024. (2) They shall come into force on the 1st day of January, 2025. 2. Definitions. – In these rules, unless the context otherwise requires, - (a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023); (b) “common ducts” or “conduits” or “cable corridors” shall, either individually or collectively, mean any linear infrastructure of any size for housing utility lines including telecommunication lines; (c) “designated officer” means an officer designated by the Central Government for the purposes of these rules; (d) “duct” means a pipe, permanently lubricated or of any other kind, used as underground cable conduit for telecommunication line; (e) “force majeure event” means and is limited to- (i) war or hostilities; (ii) major riots or civil commotion; (iii)earthquake, flood, tempest, lightening or other natural physical disasters; and (iv)restrictions imposed by the Central Government or State Governments; (f) “mobile tower” means any above-ground contrivance, including that which may be dismantled and reassembled at another location, used for carrying, suspending or supporting a telecommunication network, but does not include a pole; (g) “nodal officer” means the nodal officer of the concerned public entity as specified in rule 4 for carrying out the purposes of these rules on behalf of such public entity; (h) “overground telecommunication network” means parts of a telecommunication network or telecommunication equipment established over the ground and includes telecommunication infrastructure that is portable, posts, pole, mobile tower, telecommunication line or other above- ground contrivances, appliances and apparatuses for the purpose of establishment or maintenance of the telecommunication network; (i) “pole” means any above-ground contrivance including mast of height not exceeding thirteen metres for carrying, suspending or supporting a telecommunication network, but does not include a mobile tower; (j) “portal” means the portal to be notified by the Central Government containing the links to one or more digital portals of various public entities; (k) “Schedule” means the schedule annexed to these rules; (l) “small cell” means a cellular radio access node that has a coverage of distance up to two kilometres; (m) “street furniture” means any post or pole used for electricity, street light, traffic light, traffic sign, bus stop, tram stop, taxi stand, public lavatory, memorial, public sculpture, utility pole, metro lines and pillars, sign boards, hoardings, kiosks or any other structure or contrivance of such nature established over the property of public entity; (n) “telecommunication line” means a wire or wires or optical fibre used for telecommunication with any casing, coating, tube or pipe enclosing the same, and any appliances and apparatuses connected therewith for the purpose of fixing or insulating the same; (o) “underground telecommunication network” means parts of a telecommunication network or telecommunication equipment established under the ground and includes ducts, manholes, marker stones, hand holes, submarine cables, telecommunication line, appliances and apparatuses for the purposes of establishment or maintenance of the telecommunication network. (2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 meaning respectively assigned to them in the Act. 3. Application. – (1) These rules shall apply to permissions for right of way for telecommunication network. (2) Any public entity shall exercise the powers under these rules upon an application made by any facility provider seeking right of way for telecommunication network. (3) All applications, notifications, clarifications, permissions, objections or rejections under these rules, shall be made through the portal to the extent specified under these rules. 4. Public entity to appoint nodal officer. - Every public entity shall, within a period of thirty days from the date of notification of these rules, specify its nodal officer on the portal, for the purposes of these rules and any replacement of such officer shall also be specified on the portal by the concerned public entity within a period of seven days of such replacement. 5. Validity and renewal of permission for right of way. – The permission for right of way granted to a facility provider in respect of the underlying telecommunication network under these rules shall, unless such permission is terminated in accordance with these rules,–– (a) remain valid for a period coterminous with the term of authorisation or license, or exemption from such authorisation or license, granted or, as the case may be, exempted, by the Central Government; and (b) continue to be valid for the term of any renewed authorisation or license, or the term of any renewed exemption from authorisation or license, renewed or, as the case may be, exempted, by that Government, in accordance with the provisions of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), or the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), or the rules made thereunder. CHAPTER II ESTABLISHMENT, OPERATION AND MAINTENANCE OF UNDERGROUND TELECOMMUNICATION NETWORK IN PUBLIC PROPERTY 6. Application by a facility provider. — (1) A facility provider seeking right of way in any public property for the purposes of establishment, operation or maintenance of underground telecommunication network, shall submit an application in such form and manner, as provided on the portal, by the concerned public entity which has ownership, control or management over such public property, along with supporting documents as specified under sub-rule (3), in such form and manner as may be specified by that public entity. (2) Where a facility provider requires a survey to be undertaken to enable it to make the application under sub-rule (1)- the facility provider shall submit an application in such form and manner as provided on the portal by the concerned public entity, for seeking permission to conduct such survey; and the public entity shall, within seven days of receipt of such application, grant permission for such survey and shall not charge any fee, as specified in Part-1 of the Schedule, to the facility provider for grant of such permission. (3) The information along with supporting documents to be provided by the facility provider, through the portal, in the application made under sub-rule (1) shall include- (a) a copy of the authorisation under the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), or license under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), granted by the Central Government, or exemption from such authorisation or license, as the case may be; (b) details of the underground telecommunication network proposed to be laid; (c) if the right of way pertains to existing telecommunication network, a copy of as-built drawings of such telecommunication network; (d) details of the mode of and the estimated duration for execution of the work; (e) details of the estimated time of the day when the work is expected to be done, in case the facility provider expects the work to be done during specific time of the day; (f) details of the estimated expenses the public entity may incur in consequence of the work proposed to be undertaken by the facility provider; 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (g) details of the inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience; (h) details of the specific measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work; (i) details of the need of facility provider for access to the telecommunication network sought to be established, for operating and maintaining such network; (j) names and contact details of the employees of the facility provider for the purposes of communication in regard to the application made; and (k) details of any other matter relevant, in the opinion of the facility provider, connected with or related to the work proposed to be undertaken. (4) Every application under sub-rule (1), shall be accompanied with fee as specified in Part-1 of the Schedule: Provided that no fee, charge, rent, annuity, or any other financial levy or contribution or compensation in any form, shall be applicable for right of way related to any underground telecommunication network pertaining to any project notified by the Central Government. 7. Grant of permission by public entity . — (1) Upon examination of an application received under sub-rule (1) of rule 6, the public entity may- (a) seek clarifications or further documents, as may be required, through the portal, within a period of thirty days from the date of receipt of such application: Provided that the public entity shall seek all such clarifications and additional documents, if any, in one consolidated requisition; and (b) grant permission within a period of sixty-seven days from the date of receiving the application or proceed in the manner specified in sub-rule (3) and sub-rule (4). (2) The permission granted by the public entity shall- (a) ensure that the area or cross-section of the underground telecommunication network for which right of way is granted shall be the length of duct multiplied by the diameter of the duct multiplied by the number of ducts; (b) specify whether the permission is subject to the undertaking and bank guarantee for restoration of property under clause (a) of sub-rule (8) read with sub-rule (9), or compensation for any damage as specified in clause (b) of sub-rule (8); and (c) specify other conditions including the time, and measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety, the mode of execution of the right of way and the conditions relating to the needs of operation and maintenance of the telecommunication network so established: Provided that the public entity shall give due consideration to the mode of execution as specified by the facility provider under clause (d) of sub-rule (3) of rule 6. (3) Where the public entity has reasons to reject the application for right of way, it shall upload, within a period of forty-five days from the date of receipt of the application, such reasons on the portal and the facility provider shall respond to such reasons on the portal, within a period of fifteen days therefrom. (4) The public entity shall, after due consideration of the response of the facility provider under sub-rule (3), decide to either accept or reject the application for right of way and shall upload its decision on the portal within a period of seven days: Provided that any decision rejecting the permission for right of way shall record the reasons for rejection, in writing. (5) Upon rejection of permission by the public entity, the public entity shall refund to the facility provider ninety per cent of the fee paid under sub-rule (4) of rule 6, within a period of fifteen days from the date of such rejection. (6) If the public entity fails to either grant or reject permission within the timelines specified under this rule, the permission shall be deemed to have been granted, and such system generated deemed permission shall be automatically uploaded on the portal. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 (7) In cases of deemed permission issued under sub-rule (6), the public entity shall, within a period of seven days, generate through the portal, the terms and conditions of such deemed permission, which shall be based on the principles under sub-rule (2). (8) In order to address any damage to the property as a result of the works relating to the right of way, the facility provider shall, at the option of the public entity,- (a) restore such property to the state as it existed prior to the execution of such activities; or (b) pay compensation for such damage as may be mutually agreed, not exceeding the amount as specified in Part-2 of the Schedule. (9) A public entity may seek restoration of the property by the facility provider under clause (a) of sub-rule (8) in cases where the grant of permission has been made subject to,- (a) the provision of an undertaking as specified in the form available on the portal; and (b) a bank guarantee for an amount, not exceeding the amount specified in Part-2 of the Schedule, as security for performance by the facility provider, within such time as may be specified in the permission. (10) The facility provider shall, upon completion of restoration of the property, submit a certificate of such completion on the portal, after consideration of which the public entity shall return to the facility provider the bank guarantee provided under clause (b) of sub-rule (9), within a period of thirty days from such submission. (11) The public entity shall not levy any fee, charge, rent, annuity, or compensation or entry fee, for access, or seek any other financial contribution in any form, for the establishment, operation or maintenance of underground telecommunication network, other than those permitted under these rules. (12) The timelines specified for the execution of works pursuant to any permission granted under this rule, shall stand extended by the duration of any force majeure event as may be notified by the public entity in this behalf. CHAPTER III ESTABLISHMENT, OPERATION AND MAINTENANCE OF OVERGROUND TELECOMMUNICATION NETWORK IN PUBLIC PROPERTY 8. Application by a facility provider. — (1) A facility provider seeking right of way in any public property for the purposes of establishment, operation or maintenance of overground telecommunication network, shall submit an application, in such form and manner as provided on the portal by the concerned public entity which has ownership, control or management over such public property along with supporting documents as specified under sub-rule (3). (2) Where a facility provider requires a survey to be undertaken to enable it to make the application under sub-rule (1)- (a) the facility provider shall submit an application in such form and manner as provided on the portal by the concerned public entity, for seeking permission to conduct such survey; and (b) the public entity shall, within seven days from the date of receipt of such application, grant permission for such survey and shall not charge any fee, as specified in Part-1 of the Schedule, to the facility provider for grant of such permission. (3) The information along with supporting documents to be provided by the facility provider, through the portal, in the application made under sub-rule (1) shall include- (a) a copy of the authorisation under the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), or license granted under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), granted by the Central Government, or exemption from such authorisation or license, as the case may be; (b) details of the nature and location, including exact latitude and longitude, of post, mobile tower, portable telecommunication infrastructure or other above-ground contrivances proposed to be established; (c) details of the extent of land or floor space required for establishment of the overground telecommunication network; 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (d) details of the route plan for the overground telecommunication line, if any; (e) details of the building or structure or location, where the establishment of the overground telecommunication network is proposed; (f) copy of the approval issued by the Central Government for location of the above-ground contrivances proposed to be used for the transmission of radio waves or hertzian waves; (g) details of the mode of and the estimated time duration for execution of the work; (h) details of the inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience; (i) details of specific measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work; (j) details of the need of facility provider for access to the telecommunication network sought to be established, for operating and maintaining such network; (k) details of technical design and drawings of the post or other above-ground contrivances; (l) where applicable, a copy of the certification of the technical design by a structural engineer authorised by a public entity, attesting to the structural safety of the overground telecommunication network; (m) where applicable, copy of the certification by a structural engineer authorised by a public entity, attesting to the structural safety of the building, if the post or other above-ground contrivances are proposed to be established on a building; (n) names and contact details of the employees of the facility provider for the purposes of communication in regard to the application made; and (o) details of any other matter relevant, in the opinion of the facility provider, connected with the work proposed to be undertaken: Provided that the documents specified in clauses (b), (c), (e), (f), (k), (l) and (m) shall not be required in the event the right of way pertains only for establishment of overground telecommunication line. (4) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with fee as specified in Part-1 of the Schedule: Provided that no fee, charge, rent, annuity, or any other financial levy or contribution or compensation in any form, shall be applicable for right of way related to any overground telecommunication network pertaining to a project notified by the Central Government. 9.Grant of permission by public entity. – (1) Upon examination of an application received under sub-rule (1) of rule 8, the public entity may- (a) seek clarifications or further documents as may be required, through the portal, within a period of thirty days from the date of receipt of such application: Provided that the public entity shall seek all such clarifications and additional documents, if any, in one consolidated requisition; and (b) grant permission within a period of sixty-seven days from the date of receiving the application or proceed in the manner specified in sub-rule (3) and sub-rule (4). (2) The permission granted by the public entity shall- (a) ensure that the area of the overground telecommunication network for which right of way is granted, shall be inclusive of the area occupied by the telecommunication network and the supporting infrastructure. Explanation.- For the removal of doubts, it is clarified that–– Where permission for a mobile tower has been granted, the area of the overground telecommunication network shall include the mobile tower as well as supporting infrastructure on the ground, including the base transceiver station and engine alternator; (b) specify the amount of compensation to be paid by the facility provider, as may be determined by the public entity in accordance with Part-3 of the Schedule; and [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 (c) specify other conditions including the time, and measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety, including structural safety of such overground telecommunication network, as well as the mode of execution of the right of way and conditions relating to the needs of operation and maintenance of the telecommunication network so established: Provided that, the public entity shall give due consideration to the mode of execution as may be specified by the facility provider under clause (g) of sub-rule (3) of rule 8. (3) Where the public entity has reasons to reject the application for right of way, it shall upload, within a period of forty-five days from the date of receipt of the application, such reasons on the portal and the facility provider shall respond to such reasons on the portal within fifteen days therefrom. (4) The public entity shall, after due consideration of the response of the facility provider under sub-rule (3), decide to either accept or reject the application for right of way and shall upload its decision on the portal within a period of seven days; Provided that any decision rejecting the permission for right of way shall record the reasons for rejection, in writing. (5) Upon rejection of permission by the public entity, the public entity shall refund to the facility provider ninety per cent of the fee paid under sub-rule (4) of rule 8, within a period of fifteen days from the date of such rejection. (6) If the public entity fails to either grant or reject permission within the timelines specified under this rule, the permission shall be deemed to have been granted, and such system generated deemed permission shall be automatically uploaded on the portal. (7) In cases of deemed permission issued under sub-rule (6), the public entity shall, within a period of seven days, generate through the portal, the terms and conditions of such deemed permission, which shall be based on the principles under sub-rule (2). (8) The facility provider shall pay compensation for any damage to the public property resulting from the laying of the overground infrastructure, on terms as may be mutually agreed, not exceeding such amount as specified in Part-2 of the Schedule. (9) The public entity shall not levy any fee, charge, rent, annuity, or compensation or entry fee, for access, or seek any bank guarantee or any other financial contribution in any form, for the establishment, operation and maintenance of overground telecommunication network, other than those permitted under these rules. (10) The timelines specified for the execution of works pursuant to any permission granted under this rule, shall stand extended by the duration of any force majeure event as may be notified by the public entity in this behalf. 10. Establishment of temporary overground telecommunication network. – (1) Where any damage is caused to any existing overground or underground telecommunication network, operated and maintained by a facility provider due to any reason, such facility provider may temporarily establish overground telecommunication network on the public property with a view to prompt restoration of the telecommunication service, by providing in writing, the details of the damage, through the portal, to the relevant public entity which has ownership, control or management over such public property: Provided that for the purpose of establishing such temporary overground telecommunication network in a public property, no permission from the public entity is required. (2) The facility provider shall ensure restoration of the affected overground or underground telecommunication network within a period of sixty days, but no later than ninety days from the date of reporting of the damage to the public entity. 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) Where the Central Government or a State Government, in public interest or in case of special public events, determines the need for the establishment of temporary overground telecommunication network, it shall issue directions- (a) to an authorised entity for establishment of such temporary overground telecommunication network, along with details as regards to- (i) type of such telecommunication network required; (ii) its location as provided by the public entity; and (iii) the duration for which such temporary overground telecommunication network is required to be maintained; and (b) to the relevant public entity to- (i) identify the public property on which such temporary overground telecommunication network may be established; and (ii) provide necessary right of way permissions to the facility provider within the time limits as may be specified in such directions. (4) The authorised entity and the public entity shall comply with the respective directions specified under sub-rule (3) to enable establishment of such temporary overground telecommunication network, and the facility provider shall maintain the same for the duration specified under such directions. (5) In case the facility provider seeks to use the temporary overground telecommunication network so established pursuant to the directions under sub-rule (3) beyond the period specified in such directions, it shall seek permission of the public entity for such usage and provisions of rules 8 and 9 shall apply mutatis mutandis. (6) No fee charge, rent, annuity, or any bank guarantee or other financial levy or contribution or compensation in any form, shall be charged by the public entity for the establishment of temporary overground telecommunication network as specified in Part-3 of the Schedule. 11. Usage of street furniture for installation of small cells and telecommunication line. – (1) For the purpose of installation of small cells and telecommunication line on any public property, the facility provider shall submit through the portal an application seeking permission, to the relevant public entity which has ownership, control or management over such public property, along with,- (a) a copy of the authorisation under the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), or license granted under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), granted by the Central Government, or exemption from such authorisation or license, as the case may be; (b) details of the street furniture; and (c) a copy of certification by a structural engineer authorised by a public entity, attesting to the structural safety of the street furniture upon which the installation of small cells and telecommunication line is proposed. (2) The facility provider may submit through the portal, a single application for installation of small cells and telecommunication line for single or multiple sites, at its option, with the information specified under sub- rule (1) and the public entity shall, upon receiving such application, issue a single or multiple permissions, as the case may be. (3) No fee, charge, rent, annuity, or any other financial levy, bank guarantee or other financial contribution or compensation in any form, shall be levied on an application under sub-rule (1) or sub-rule (2) as specified in Part-1 of the Schedule. (4) Upon examination of an application received under sub-rule (1) or sub-rule (2), the public entity may- (a) seek clarifications or further documents as may be required, through the portal, within a period thirty days from the date of receipt of such application: Provided that the public entity shall seek all such clarifications and additional documents, if any, in one consolidated requisition; and (b) grant permission within a period of sixty-seven days from the date of receiving the application or proceed in the manner specified in sub-rule (5) and sub-rule (6). (5) Where the public entity has reasons to reject the application made under sub-rule (1) or sub-rule (2), it [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 shall upload, within a period of forty-five days from the date of receipt of the application, such reasons on the portal and the facility provider may respond to such reasons on the portal within a period of fifteen days therefrom. (6) The public entity may, after due consideration of the response of the facility provider under sub-rule (5), decide to either accept or reject the application, and upload the same on the portal: Provided that any decision rejecting the permission shall record the reasons for rejection in writing. (7) If the public entity fails to either grant permission under sub-rule (4) or reject the application under sub- rule (6), the permission shall be deemed to have been granted, and such system generated deemed permission shall automatically be uploaded on the portal. (8) The public entity shall be entitled to receive compensation from the facility provider, the amount specified in Part-3 of the Schedule for use of street furniture for installation of small cells and telecommunication line. (9) The public entity shall also permit the deployment of small cells on buildings and structures or other public property under its ownership, control or management, and shall charge no administrative fee or compensation for such deployment, as specified in Part-3 of the Schedule: Provided that charges shall be levied by the public entity in respect of power consumption and fixtures in respect of such small cells, as per actuals. (10) The facility provider shall, at the option of the public entity, either restore any damage done to the property during deployment of small cells or pay compensation for any such damage, on the terms as may be mutually agreed. (11) The timelines specified for the execution of works pursuant to any permission granted under this rule, shall stand extended by the duration of any force majeure event as may be notified by the public entity in this behalf. CHAPTER IV PROVISIONS APPLICABLE FOR BOTH OVERGROUND AND UNDERGROUND TELECOMMUNICATION NETWORK IN PUBLIC PROPERTY 12. Right of way for telecommunication network for special projects. – (1) The Central Government may, in public interest, notify certain projects for the establishment of telecommunication network as special projects, the grant of right of way in respect of which, shall be governed by this rule. 2. Notwithstanding anything stated in sub-rule (1) of rule 7 or sub-rule (1) of rule 9 or sub-rule (4) of rule 11, in respect of a special project notified under sub-rule (1),- (a) Permission pursuant to an application for right of way for the establishment of underground telecommunication network under sub-rule (1) of rule 6, or overground telecommunication network sub-rule (1) of rule 8, or installation of small cells and telecommunication line under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 11, shall be deemed to have been granted upon the submission of the application in the portal and such system generated deemed permission shall automatically be uploaded on the portal; (b) in respect of applications under sub-rule (1) of rule 6 or under sub-rule (1) of rule 8, the public entity shall, within a period of seven days from the date of such application, generate through the portal the terms and conditions of such deemed permission, which shall be based on the same principles, had the permission been granted under sub-rule (2) of rule 7 or sub-rule (2) of rule 9, as the case may be. (3) The public entity shall not levy any entry fee for access, or any charge, fee, rent, annuity, compensation, bank guarantee or any other financial contribution in any form, for the establishment, operation or maintenance of telecommunication network for special projects, or for restoration of the site where such projects are located, under this rule. (4) Save as otherwise provided under this rule, all other provisions of these rules shall be applicable to special projects notified pursuant to sub-rule (1). 13. Obligations of facility provider in undertaking work. – Where a facility provider has been granted right of way under these rules, such facility provider shall ensure the- (a) payment of all amounts as specified under these rules, and adherence to the terms and conditions of the grant of permission from the public entity; (b) implementation of measures to mitigate public inconvenience and ensure public safety, 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] including measures to ensure the structural safety of overground telecommunication network; and (c) maintenance of up-to-date digital information relating to all underground telecommunication network established by such facility provider, including as-built information updated at a frequency as specified by the Central Government, through positional intelligence and other appropriate technology, which shall be shared and updated on demand, through the portal, with the designated officer, as may be notified by the Central Government in this behalf. 14. Powers of public entity with respect to ongoing work. – (1) The public entity may, for the purpose of monitoring or inspecting the execution of work by the facility provider to ascertain compliances with the conditions of the grant of permission, authorise an officer of the public entity. (2) The concerned public entity may, on the basis of such monitoring and inspection, and after providing reasonable notice to the facility provider of the same, through the portal, impose such other reasonable, relevant and evidence-based conditions as it may think fit, to be recorded in writing. (3) If the facility provider does not make payments required to be made pursuant to the terms and conditions for grant of permission, and within a period of fifteen days from the date of issuance of the notice for such termination, the public entity shall have the right to terminate the permission so granted. (4) If the public entity comes to the conclusion that the facility provider has violated any of the conditions for grant of permission, other than as specified under sub-rule (3), it shall upload on the portal a notice to the facility provider, specifying the conditions alleged to have been violated and call upon the facility provider to show cause within a period of fifteen days, as to why action should not be taken under sub-rule (5). (5) Upon due consideration of the response of the facility provider, if any, under sub-rule (4), the public entity concludes that there has been a violation of the condition for grant of permission of right of way, it may encash, in full or in part, the bank guarantee, if any, submitted by the facility provider pursuant to sub- rule (9) of rule 7, or withdraw the permission granted to the facility provider, or both, for reasons to be recorded in writing and uploaded on the portal. CHAPTER V ESTABLISHMENT, OPERATION AND MAINTENANCE OF TELECOMMUNICATION NETWORK IN PROPERTY OTHER THAN PUBLIC PROPERTY 15. Establishment of telecommunication network in property other than public property. – (1) Any facility provider desiring to enter any immovable property other than public property, for the purposes specified under sub- section (2) of section 12 of the Act, shall do so with the prior consent and enter into an agreement with the person who has ownership, control, or management over such property: Provided that such person and the facility provider may mutually decide whether to get the agreement registered under the provisions of the Registration Act, 1908 (16 of 1908), pursuant to sub-section (3) of section 14 of the Act. (2) An agreement under sub-rule (1) shall provide for matters relating to- (a) the time and manner of entry of the facility provider into the property, and advance notice, if any, to be provided for such entry; (b) the consideration to be payable by the facility provider; (c) the steps to be taken in the event of any damage to the property, including restoration of the property to its state as it existed prior to the undertaking of such activities, failing which, the facility provider shall pay compensation for such damage as may be mutually agreed; and (d) specify other conditions including measures to mitigate any inconvenience and enhance safety, including structural safety, as well as measures relating to maintenance of the telecommunication network so established. (3) A public entity shall not levy any fees, charges, rent, annuity, compensation, or require any bank guarantee or any other financial contribution, for the establishment, operation and maintenance of telecommunication network in property other than public property. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 (4) In the case of establishment, operation and maintenance of mobile tower or pole over such property, the facility provider shall, prior to commencement of such establishment, submit information in writing, in the form provided for this purpose on the portal, to the concerned public entity along with details of the building or structure where the establishment of the mobile tower or pole is proposed, and a copy of certification by a structural engineer authorised by a public entity, attesting to the structural safety of the building or structure where the mobile tower or pole is proposed to be established. 16. Manner of permitting right of way by Central Government in public interest.- (1) If a facility provider fails to reach an agreement with the person under sub-rule (1) of rule 15, it may submit an application through the portal, along with the supporting documents to the District Collector or other designated officer as may be notified by the Central Government in this behalf, within whose jurisdiction the property is situated, for a determination as to whether such right of way is necessary in public interest. (2) Upon receipt of an application under sub-rule (1), the District Collector or other designated officer, as the case may be, shall within thirty days, either- (a) reject the application for permission of right of way; or (b) provide notice to the person having ownership, control or management over the relevant property, specifying the nature of right of way sought by the facility provider. (3) Any notice under clause (b) of sub-rule (2), may be served on such person by a messenger in-person by handing over such notice and obtaining his signature on a copy thereof. (4) In case, the service of such notice is not reasonably possible under sub-rule (3), then, such notice shall be sent to the concerned person by registered post with the acknowledgment or by speed post at his known residence and the delivery of such registered post or speed post to such person shall be the service on him of such notice and in case he refuses to receive such registered post or speed post, the remarks of such refusal by a post office official on the registered post or speed post shall be deemed to be the service on such person of such notice. (5) In case, the service of such notice is not reasonably possible under sub-rules (3) and (4), then the contents of such notice shall be published in a leading newspaper, both in vernacular and in English, having wide circulation in the area or jurisdiction in which the concerned person resides, or carries on business, or personally works for gain, and such publication shall be deemed to be the service of such notice on such person. (6) The person referred to in clause (b) of sub-rule (2), shall within fifteen days of the notice being served under sub-rule (3) or sub-rule (4) or sub-rule (5), as the case may be, may respond in writing in the form provided for this purpose, as regards the concerns and objections to the right of way, or conditions subject to which right of way may be considered. (7) The District Collector or other designated officer, as the case may be, shall after taking into consideration the application under sub-rule (1) and the responses under sub-rule (6), determine by order in writing, whether right of way for establishing, operating and maintaining the telecommunication network is to be permitted in public interest: Provided that the time period for such determination shall not ordinarily exceed a period of sixty days from the date of receipt of the application under sub-rule (1). (8) The order referred to in sub-rule (7) granting permission for right of way shall specify the terms and conditions subject to which such permission is granted, including but not limited to- (a) the area over which the right of way is permitted and the nature of telecommunication network to be established; (b) the charges payable by the facility provider and the time and manner of such payment; (c) the obligations of the facility provider to operate, maintain, restore and repair any damage to the property resulting from the establishment of the telecommunication network, or compensation to be payable in the event of failure to undertake such restoration or repair; and (d) other conditions including the time and measures to mitigate any inconvenience, or measures to enhance public safety, the mode of execution of right of way, and maintenance of the telecommunication network so established. CHAPTER VI COMMON DUCT AND CABLE CORRIDOR 17. Terms and conditions for open access of common ducts and cable corridors.— (1) Where the Central 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Government has notified an infrastructure project or class of infrastructure projects under section 15 of the Act, the public entity having ownership or control or management over such project shall provide for an online application process to enable facility providers to make an application for the purpose of installation of telecommunication network through such common duct or conduit or cable corridor established in such project. (2) Any application under sub-rule (1) shall be accompanied by information including- (a) a copy of the authorisation under the Telecommunication Act, 2023 (44 of 2023), or license under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), granted by the Central Government, or exemption from such authorisation or license, as applicable, in respect of which the telecommunication network is required; (b) details of the underground or overground telecommunication network proposed to be laid; (c) details of any other matter, in the opinion of the facility provider, connected with the work proposed to be undertaken; and (d) details of any other matter connected with or related to the work as may be specified, through a general or special order, by the Central Government. (3) The public entity which is responsible for the infrastructure project or class of infrastructure projects, shall make available such common ducts or conduits or cable corridors for the installation of telecommunication network, on an open access basis, that is, non-discriminatory and non-exclusive, subject to payment of charges based on prevailing market rates and the principle of cost recovery over a minimum period of twenty-five years: Provided that such charges shall not exceed the amount as may be notified by the Central Government from time to time for such infrastructure project or class of infrastructure projects. CHAPTER VII MISCELLANEOUS PROVISIONS 18. Right to seek removal, etc.— (1) Where any person having ownership or control or management over a property, considers that it is necessary and expedient and for a reasonable cause, to remove, relocate or alter the overground or underground telecommunication network that has been placed by a facility provider upon that property, such person shall issue a notice to the facility provider specifying the reasons for seeking removal, relocation or alteration of such telecommunication network. (2) On receipt of the notice under sub-rule (1), the facility provider shall, forthwith, and within a period of thirty days, proceed to submit, to such person, a detailed plan for such removal, relocation or alteration, and the expense for such works. (3) The responsibility and liability, including the cost for removal, relocation or alteration of such telecommunication network shall be borne by the facility provider: Provided that the person issuing notice under sub-rule (1) shall defray such expenses from the compensation, if any, that such person may have received from the facility provider under clause (b) sub-section (6) of section 11, or sub-section (4) of section 12 of the Act. (4) The facility provider shall ensure that any works relating to removal, relocation or alteration of such telecommunication network under this rule, shall be completed within a period of ninety days from the date of receipt of notice under sub-rule (1) to the facility provider. 19. Procedure for exercising legal right to deal with property. — (1) Any person desiring to exercise legal right to deal with his property in such manner as is likely to cause damage to, or interrupt, or interfere with, any overground or underground telecommunication network duly placed in accordance with the provisions of the Act and these rules, shall upload on the portal, a notice containing the information with respect to exercise of such legal right, which shall include the following details, namely:- (a) name, address and relevant contact details of the person desiring to exercise his legal rights; (b) date and time of starting the work, as well as description and location, for the exercise of such legal right; (c) the reasons why digging, or excavation or other action is required for the exercise of such legal right, the likelihood of interference with the telecommunication network, and why action under rule 18 is not required; and (d) the presence of emergency, if any, that requires an expeditious response. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 (2) The facility provider responsible for the operation and maintenance of the telecommunication network on the property, shall, on uploading of notice by the person under sub-rule (1), provide through the portal, the details of telecommunication network falling under or over or along such property, as well as precautionary measures that are required to be implemented by the person undertaking the works, in order to avoid damage to the telecommunication network, within the following timelines, namely:- (a) where any emergency has been specified in the notice uploaded under sub-rule (1) a period not exceeding twenty-four hours; or (b) in all other situations, a period of seven days from the date of uploading of the notice under sub-rule (1). (3) The person exercising legal rights under this rule shall implement all precautionary measures as specified by the facility provider under sub-rule (2). (4) Where the facility provider fails to respond to notice under sub-rule (1), within the timelines specified under sub-rule (2), the person uploading such notice, shall undertake the exercise of legal rights with reasonable precautions with regard to the telecommunication network that is likely to be impacted by the exercise of such rights. 20. Damage to telecommunication network resulting from action under rule 19. – (1) Without prejudice to the provisions of sub-rule (4) of rule 19, a person who in exercise of legal rights under the said rule causes damage to an underground or overground telecommunication network duly placed in accordance with the provisions of the Act and these rules, shall be liable to pay compensation for such damage to the facility provider. (2) The quantum of compensation for damage under sub-rule (1) shall be computed based on expenses incurred by the facility provider in undertaking repair and restoration of the affected telecommunication network. (3) Every dispute relating to compensation under this rule shall be addressed in accordance with sub-section (2) of section 18 of the Act. 21. Applicable taxes, cess and levies.- Subject to the provisions of sub-section (3) of section 14 of the Act, any charge payable to the public entity under these rules shall be exclusive of taxes, cess and levies as applicable under laws for the time being in force. 22. Interpretation.- For the purposes of clarity, expression “days” used in these rules shall, subject to the provisions of section 10 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and period of limitation provided under the provisions of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), include all public holidays. SCHEDULE [See rules 6(2)(b), 6(4), 7(8)(b), 7(9)(b), 7(11), 8(2)(b), 8(4), 9(2)(b), 9(8), 10(6), 11(3), 11(8) and 11(9)] Rule Item Amount (1) (2) (3) Part-1: Fee for examining applications 6(2)(b) Application fee for examining of the application to undertake a survey in respect of underground telecommunication network Nil. 6(4) Application fee for examining of the application for establishment of underground telecommunication network One time charge of one thousand rupees per kilometre for all underground telecommunication network including submarine cables on land or in territorial waters. 8(2)(b) Application fee for examining of the application to undertake a survey in respect of overground telecommunication network Nil. 8(4) Application fee for examining of the application for establishment of overground telecommunication network One time charge as specified below: (a) ten thousand rupees per tower for establishment of mobile towers; (b) one thousand rupees per kilometre for establishment of overground telecommunication line; and 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Rule Item Amount (1) (2) (3) (c) nil for establishment of poles, for installation of small cells and telecommunication line. 11(3) Application fee for examining of the application for usage of street furniture for installation of small cells and telecommunication line Nil. Part-2 Compensation for damage or bank guarantee for restoration 7(8)(b) Compensation for restoration of property to the state as it existed prior to the establishment of underground telecommunication network where undertaking to restore the property is not required by the public entity. (a) Sum required to restore public property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by the Central Public Works Department for that area. (b) The rate as referenced in clause (a) shall not exceed the rate charged by the Central Public Works Department or the public works department for its own work: Provided that in case of laying of underground telecommunication network through horizontal directional digging method, the compensation for restoration of property shall be limited to the area of the pits only. 7(9)(b) Bank guarantee as security for performance in case of establishment of underground telecommunication network where undertaking is specified by the public entity for the facility provider to discharge the responsibility to restore the damages Twenty per cent of the sum required to restore public property as per the rate prescribed by the Central Public Works Department for that area or as per the rate prescribed by the State public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area. 9(8) Compensation for restoration of property to the state as it existed prior to the establishment overground telecommunication network. (a) Sum required to restore public property as per the rate prescribed by the Central Public Works Department for that area or as per the rate prescribed by the State public works department for that area, if no rate has been prescribed by the Central Public Works Department for that area. (b) The rate referenced under clause (a) shall not exceed the rate charged by the Central Public Works Department or the public works department for its own work. (c) In case of overground telecommunication network, the facility provider shall restore the damage to the property incurred in case of establishment of poles for installation of small cells and telecommunication line. Part-3 Compensation for right of way 7(11) Establishment of underground telecommunication network Nil. 9(2)(b) Establishment of over ground telecommunication network Where the establishment of the telecommunication network renders the public property unlikely to be used for any other purpose, compensation for the value of the public property, either once or annually, assessed on such rates as that public entity may, by general order, specify: Provided that in all other cases and establishment of poles for installation of small cells and telecommunication line, the compensation shall be nil. 10(6) Establishment of temporary over ground telecommunication network Nil. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 Rule Item Amount (1) (2) (3) 11(8) Usage of street furniture for installation of small cells and telecommunication line (a) For installation of small cells: Three hundred rupees per annum for urban area and one hundred and fifty rupees per annum for rural areas per street furniture; and (b) For installation of telecommunication line: One hundred rupees per annum per street furniture. Provided that the public entity shall provide the facility provider the option of payment of annual fees in advance for a period of five years, through a consolidated payment equal to five times the amounts specified under clause (a) and clause (b), as applicable. 11(9) For the deployment of small cells on building or structures under the ownership, control or management of public entities. Nil. [F. No. 24-01/2024-UBB] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.09.18 16:37:39 +05'30'