Telecommunications Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification Rules, 2025

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2025/वैशाख 26, 1947 No. 272] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2025/VAISAKHA 26, 1947

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संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2025

सा.का.नि. 315(अ).— दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन) नियम, 2025 का प्रारूप जिसे केंद्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (य ञ) के साथ पठित धारा 19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार भारत सरकार के संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 82(अ) तारीख 29 जनवरी, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां सर्वसाधारण को तारीख 29 जनवरी, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में सर्वसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः अब दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (य ञ) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा तार के परीक्षण और प्रमाणन से संबंधित भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 528 से 537 का अधिक्रमण करते हुए इन नियमों के लागू होने की तारीख से पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा जारी विद्यमान मानकों, आवश्यक अपेक्षाओं, इंटरफेस अपेक्षाओं, सुरक्षा आश्वासन अपेक्षाओं, विनिर्देशों, परीक्षण अपेक्षाओं या अनुरूपता निर्धारण, या उनकी छूट के निबंधनों और शर्तों के सिवाय, जो उस समय तक लागू रहेंगे जब तक कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचना जारी करके उन्हें अधिक्रमण नहीं कर देती, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 है। (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है; (ख) "समुचित प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार द्वारा नियम 4 के अधीन अभिहित प्राधिकारी अभिप्रेत है; (ग) "अनुरूपता निर्धारण" से अधिसूचित मानकों के अनुपालन को प्रदर्शित करने और अवधारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी प्रक्रिया अभिप्रेत है; (घ) "अनुरूपता निर्धारण निकाय" (सीएबी) से इन नियमों के अधीन अनुरूपता निर्धारण के प्रयोजन के लिए नियम 6 के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है; (ङ) "आवश्यक अपेक्षाओं" से समय-समय पर समुचित प्राधिकारी द्वारा यथाअधिसूचित मापदंडों अथवा मानकों अथवा विनिर्देशों अथवा सुरक्षा अपेक्षाओं का एक समूह अभिप्रेत है; (च) "लाइसेंस" से ऐसा कोई लाइसेंस, रजिस्ट्रीकरण, या अनुज्ञा, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क के उपबंध के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन जारी की गई है, और "लाइसेंसधारी" शब्द का अर्थ ऐसे लाइसेंस का धारक माना जाएगा; (छ) "पोर्टल" से वह पोर्टल अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नियम 13 के अधीन अधिसूचित किया जाए; और (ज) "मानक" से समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी या सभी पहलुओं के संबंध में विशेषताओं, संबंधित प्रक्रियाओं, संहिताओं, विनिर्देशों, आवश्यक अपेक्षाओं, अनुशंसित व्यवहारों, वर्गीकरण, परीक्षण पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अधिकथित करता है। (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जो यहां परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः अधिनियम में हैं।

3. उद्देश्य- इन नियमों का उद्देश्य एक रूपरेखा प्रदान करना है जिसके अंतर्गत समुचित प्राधिकारी अधिनियम की धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी या सभी पहलुओं के संबंध में मानक और अनुरूपता निर्धारण उपायों को अधिसूचित कर सकेगा।

4. समुचित प्राधिकारी- (1) दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र और राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र, जो दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय हैं, इन नियमों के प्रयोजनार्थ समुचित प्राधिकारी होंगे। (2) केंद्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपस्कर या धारा 19 के किसी अन्य पहलू के लिए मानक और अनुरूपता निर्धारण उपायों की अधिसूचना के प्रयोजन हेतु उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी अन्य कार्यालय या प्राधिकरण को भी समुचित प्राधिकारी के रूप में अभिहित कर सकेगी।

5. मानकों और अनुरूपता निर्धारण की अधिसूचना और पुनर्विलोकन- (1) समुचित प्राधिकारी प्रारूप मानकों और प्रारूप अनुरूपता निर्धारण उपायों का पोर्टल पर पूर्व प्रकाशन सुनिश्चित करेगा, ताकि सभी हितधारकों को अपनी टिप्पणियां देने के लिए कम से कम साठ दिनों की परामर्श प्रक्रिया की अनुमति मिल सके, जिसे ऐसे मानकों या अनुरूपता निर्धारण उपायों को अंतिम रूप देने से पूर्व ध्यान में रखा जाएगा। (2) उप-नियम (1) के अधीन पूर्व प्रकाशन और हितधारक परामर्श की शर्त प्रकाशित मानकों या अनुरूपता निर्धारण उपायों में पुनरीक्षणों या संशोधनों पर लागू होगी: परंतु उप-नियम (1) के अधीन पूर्व प्रकाशन के लिए शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां समुचित प्राधिकारी किसी अधिसूचित मानक या अनुरूपता निर्धारण उपाय में स्पष्ट मुद्रण संबंधी गलतियों या त्रुटियों का सुधार करता है, जो सारवान प्रकृति की नहीं हैं। (3) समुचित प्राधिकारी, उप-नियम (1) के होते हुए भी, बिना किसी पूर्व परामर्श प्रक्रिया के अनंतिम आधार पर किसी मानक या अनुरूपता निर्धारण उपाय को अधिसूचित कर सकेगा, जहां लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यह अवधारित करता है- (क) कि ऐसी अधिसूचना किसी नीतिगत उद्देश्य को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए आवश्यक है; और (ख) कि यदि अनंतिम आधार पर ऐसी अधिसूचना नहीं की जाती है तो ऐसे उद्देश्य की पूर्ति न होने का जोखिम है: परंतु समुचित प्राधिकारी ऐसी अधिसूचना की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर परामर्श प्रक्रिया आरंभ करेगा तथा उपांतरणों के साथ या बिना उपांतरणों के मानकों या अनुरूपता निर्धारण उपायों को अंतिम रूप देने अथवा ऐसे मानकों या अनुरूपता निर्धारण उपायों को वापस लेने के लिए हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार करेगा। (4) समुचित प्राधिकारी इन नियमों के अनुसार, ऐसे मानकों के पुनरीक्षण, संशोधन या वापसी की अपेक्षा का अवधारण करने के लिए, पांच वर्ष में कम से कम एक बार अधिसूचित मानकों और अनुरूपता निर्धारण उपायों का पुनर्विलोकन करेगा। (5) इन नियमों के अधीन अधिसूचित कोई भी मानक उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगा: परंतु किसी विद्यमान मानक के पुनरीक्षण या संशोधन के लिए अधिसूचना के मामले में, समुचित प्राधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसे पुनरीक्षित या संशोधित मानक को विद्यमान मानक के साथ-साथ ऐसी अवधि के लिए प्रचलित करने की अनुमति दे सकेगा जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए। स्पष्टीकरण- इस उप-नियम में "विद्यमान मानक" से ऐसा मानक अभिप्रेत है जो पुनरीक्षण या संशोधन की अधिसूचना की तारीख को प्रभावी है।

6. अनुरूपता निर्धारण निकायों की मान्यता- (1) समुचित प्राधिकारी भारत में किसी प्रयोगशाला को अथवा सार्वजनिक हित में, उन देशों को छोड़कर जिनके साथ भारत की भू-सीमा लगती है, किसी अन्य देश में किसी प्रयोगशाला को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग के अंतर्गत प्रत्यायित है, अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित मानकों के अनुरूपता निर्धारण करने के लिए अनुरूपता निर्धारण निकाय के रूप में मान्यता दे सकेगा। (2) समुचित प्राधिकारी समय-समय पर अनुरूपता निर्धारण निकाय की मान्यता, निलंबन, वापसी या मान्यता के नवीनीकरण के लिए दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट कर सकेगा: परंतु सुसंगत अनुरूपता निर्धारण निकाय को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अनुरूपता निर्धारण निकाय की मान्यता निलंबित या वापस नहीं ली जाएगी। (3) समुचित प्राधिकारी उसके द्वारा मान्यता दिए गए अनुरूपता निर्धारण निकाय की सूची पोर्टल पर प्रकाशित करेगा।

7. अनुरूपता निर्धारण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन- (1) अनुरूपता निर्धारण प्रमाणपत्र, समुचित प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी प्रमाणन निकाय द्वारा जारी किया जा सकेगा और समुचित प्राधिकारी ऐसे प्रमाणन निकायों की सूची पोर्टल पर प्रकाशित करेगा। (2) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर अधिसूचित मानक लागू होता है, अपने स्वयं के खर्च पर-: (क) लागू मानक के संबंध में अनुरूपता निर्धारण उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा; और (ख) सुसंगत मानक के संबंध में यथा अपेक्षित अनुरूपता निर्धारण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए समुचित प्राधिकारी या उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्रमाणन निकाय को, ऐसे प्रारूप और रीति में तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के अधीन रहते हुए आवेदन करेगा। (3) यथास्थिति, समुचित प्राधिकारी या प्रमाणन निकाय-: (क) समुचित प्राधिकारी द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट समयसीमा और प्रक्रिया के अनुसार अनुरूपता निर्धारण हेतु आवेदन का निर्धारण करेगा; और (ख) ऐसे निर्धारण के आधार पर, समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित वैधता अवधि के लिए अनुरूपता निर्धारण प्रमाणपत्र जारी करेगा। (4) अनुरूपता निर्धारण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण ऐसी रीति में तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन के अधीन तथा ऐसी फीस के संदाय पर किया जा सकेगा, जैसा कि समुचित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए।

8. अनुपालन बाध्यताएं- (1) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर अधिसूचित मानक लागू होता है, यह सुनिश्चित करेगा कि अनुरूपता निर्धारण प्रमाणपत्र सहित ऐसे मानक के ब्यौरे ऐसी रीति में प्रस्तुत किए जाएं जैसा समुचित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। (2) भारत में कोई भी दूरसंचार उपस्कर, जिस पर कोई मानक लागू होता है, बेचा नहीं जाएगा, या किसी दूरसंचार नेटवर्क में संस्थापित नहीं किया जाएगा, या अन्यथा उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पास अनुरूपता मूल्यांकन का वैध प्रमाणपत्र न हो।

9. अनुरूपता निर्धारण से छूट- (1) इन नियमों के अधीन अनुरूपता निर्धारण की अपेक्षा से निम्नलिखित को छूट दी जाएगी अर्थात:- (क) भारत में अनुसंधान एवं विकास या प्रदर्शन या नमूनों के परीक्षण या विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से भारत में आयात किए गए दूरसंचार उपस्कर, ऐसे अनुसंधान, प्रदर्शन या परीक्षण या विनियामक सैंडबॉक्स के लिए सुसंगत नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के अधीन रहते हुए; और (ख) भारत में व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा भारत में लाए गए दूरसंचार उपस्कर और जिनका अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन आयात करना या उपयोग करना अन्यथा प्रतिबंधित नहीं है। (2) जहां किसी दूरसंचार उपस्कर के संबंध में कोई अधिसूचित मानक लागू होता है, वहां निम्नलिखित मामलों में ऐसे दूरसंचार उपस्कर का पुनः प्रमाणन अपेक्षित नहीं होगा अर्थात:- (क) जहां ऐसे दूरसंचार उपस्कर का मॉडल या ब्रांड किसी भी रीति में समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित मॉडल या ब्रांड से भिन्न नहीं है; और (ख) जहां ऐसा दूरसंचार उपस्कर, समय-समय पर, समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित किसी भी लेबलिंग अपेक्षाओं में परिवर्तन का अनुपालन करता है। (3) केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट छूटों के अतिरिक्त अनुरूपता निर्धारण की अपेक्षा से छूट को अधिसूचित करेगी।

10. वैध अनुरूपता निर्धारण प्रमाणपत्र के बिना दूरसंचार उपस्कर के संबंध में प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारक द्वारा प्रक्रिया- (1) प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारक, यह जानने पर कि उसकी दूरसंचार सेवाओं का कोई प्रयोक्ता ऐसे दूरसंचार उपस्कर का उपयोग कर रहा है जिसके पास वैध अनुरूपता निर्धारण प्रमाणपत्र नहीं है, ऐसे प्रयोक्ता को लिखित में नोटिस जारी करेगा जिसमें नोटिस जारी करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर ऐसे दूरसंचार उपस्कर के प्रयोक्ता को उपस्कर के उपयोग को बंद करने की वांछा की जाएगी। (2) जहां कोई प्रयोक्ता उप-नियम (1) के अधीन नोटिस की प्राप्ति पर ऐसे नोटिस जारी करने की तारीख से सात दिनों के भीतर अप्रमाणित दूरसंचार उपस्कर का उपयोग बंद नहीं करता है, प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारक, ऐसे प्रयोक्ता की दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क से कनेक्टिविटी को निलंबित कर देगा और केंद्रीय सरकार को लिखित रूप में सेवा बंद करने की सूचना देगा।

11. निरीक्षण और मानीटरी- (1) समुचित प्राधिकारी या इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, समय-समय पर, इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुपालन का निरीक्षण और मानीटरी करेगा। (2) कोई व्यक्ति जिस पर कोई सुसंगत मानक लागू होता है, ऐसे निरीक्षण और मानीटरी के लिए समुचित प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का अपने परिसर में प्रवेश सुनिश्चित करेगा और सुसंगत मानक या अनुरूपता निर्धारण उपाय के संबंध में मांगी गई जानकारी प्रदान करेगा।

12. दूरसंचार उपस्कर से संबंधित मानकों के उल्लंघन के संबंध में प्रक्रिया- (1) इन नियमों के अधीन निरीक्षण और मानीटरी के लिए समुचित प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यदि निरीक्षण के दौरान या अन्यथा यह जानकारी प्राप्त करता है कि दूरसंचार उपस्कर, जिस पर कोई मानक लागू होता है, अनुरूपता निर्धारण का वैध प्रमाणपत्र नहीं रखता है, तो वह ऐसे उपस्कर के कब्जे वाले व्यक्ति को लिखित रूप में यह नोटिस जारी करेगा कि वह ऐसे उपस्कर की बिक्री या वितरण या किसी भी रीति में उसका उपयोग करना बंद करे और इस नोटिस का प्राप्तकर्ता ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर उसका अनुपालन करेगा। (2) उप-नियम (1) के अधीन नोटिस का प्राप्तकर्ता, सुसंगत दूरसंचार उपस्कर के संबंध में सुसंगत अनुरूपता निर्धारण उपायों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, नियम 7 के उप-नियम (2) के अनुसरण में यथा विनिर्दिष्ट फीस का दस गुना संदाय करने पर, नियम 7 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में अनुरूपता निर्धारण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि ऐसा प्रमाणपत्र उप-नियम (1) के अधीन नोटिस के एक सौ अस्सी दिन के भीतर प्राप्त होता है तो वह समुचित प्राधिकारी को इस प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे प्ररूप में सूचित करेगा और ऐसे उपस्कर को बेचने, वितरित करने या अन्यथा उपयोग करने का हकदार होगा। (3) समुचित प्राधिकारी उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के उल्लंघन में उपयोग किए गए उपस्कर को अभिग्रहीत करने या नष्ट करने के लिए विधिक कार्यवाही आरंभ कर सकेगा।

13. इन नियमों का डिजिटल कार्यान्वयन- केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 53 के अनुपालन में, इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए एक या अधिक पोर्टल अधिसूचित करेगी, जिसमें मानकों और अनुरूपता निर्धारण का विनिर्देश, अनुपालन के लिए प्रक्रियाएं, फीस और प्रभार, गैर-अनुरूपता संबंधी नोटिस और समुचित प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन दिए गए किन्हीं भी आदेशों या निर्देशों का प्रसार करना सम्मिलित हैं।

[फा.सं. 24-13/2024-यूबीबी] देबेंद्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

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MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2025.

G.S.R. 315(E).— Whereas a draft of the Telecommunications (Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 19 read with clause (zj) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), was published as required by sub-section (1) of section 56 of the said Act vide notification of the Government of India in the Ministry of Communications, Department of Telecommunications number G.S.R. 82(E), dated the 29th January, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 29th January, 2025 inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 29th January, 2025;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 19 read with clause (zj) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), and in supersession of rules 528 to 537 of the Indian Telegraph Rules, 1951 relating to testing and certification of telegraph, except as respects the terms and conditions of existing standards, essential requirements, interface requirements, security assurance requirements, specifications, testing requirements or conformity assessment, or exemptions thereof, issued by the Central Government prior to the date of coming into force of these rules, which shall continue to apply till such time as the Central Government supersedes the same by issuance of a notification under section 19 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:–

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– (1) In these rules, unless the context otherwise requires,– (a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023); (b) “Appropriate Authority” means the authority designated by the Central Government under rule 4; (c) “conformity assessment” means any procedure used to demonstrate and determine compliance with notified standards; (d) “Conformity Assessment Body” (CAB) means the person recognised by the Appropriate Authority under rule 6 for the purpose of conformity assessment under these rules; (e) “essential requirements” means a set of parameters or standards or specifications or security requirements as may be notified by the Appropriate Authority from time to time; (f) “license” means a license, registration or permission, by whatever name called, granted under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) for provision of telecommunication services or telecommunication network, and the term “licensee” shall be construed as the holder of such license; (g) “portal” means the portal which may be notified by the Central Government under rule 13; and (h) “standard” means a document issued by the Appropriate Authority which lays down the characteristics, related processes, codes, specifications, essential requirements, recommended practices, classification, test methods and procedures, in respect of any or all aspects specified under section 19 of the Act. (2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Objective.– The objective of these rules is to provide a framework within which the Appropriate Authority may notify standards and conformity assessment measures in respect of any or all aspects specified under section 19 of the Act.

4. Appropriate Authority.– (1) The Telecommunication Engineering Centre and the National Centre for Communication Security, under the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, shall be the Appropriate Authorities for the purposes of these rules. (2) The Central Government may also designate any other office or authority, to be the Appropriate Authority for the purpose of notification of standards and conformity assessment measures for specified telecommunication equipment or any other aspect of section 19, subject to any terms and conditions as it may specify.

5. Notification and review of standards and conformity assessment.– (1) The Appropriate Authority shall ensure prior publication of the draft standards and draft conformity assessment measures in the portal, so as to allow for a consultation process of at least sixty days to enable all stakeholders to provide their comments, which shall be taken into consideration before finalisation of such standards or conformity assessment measures. (2) The condition for prior publication and stakeholder consultation under sub-rule (1) shall also apply to revisions or amendments to published standards or conformity assessment measures: Provided that the condition for prior publication under sub-rule (1) shall not apply where the Appropriate Authority undertakes rectification of typographical mistakes or errors apparent in any notified standard or conformity assessment measure, which are not substantive in nature. (3) The Appropriate Authority may, notwithstanding sub-rule (1), notify a standard or conformity assessment measure on a provisional basis without prior consultation process, where it determines, for reasons to be recorded in writing– (a) that such notification is necessary to expeditiously achieve a policy objective; or (b) the risks of non-fulfilment of such objective, if such notification on a provisional basis is not undertaken: Provided that the Appropriate Authority shall within a period of sixty days of such notification, undertake a consultation process, and take into consideration stakeholder comments for either finalising the standards or conformity assessment measures with or without modifications, or withdrawing such standards or conformity assessment measures. (4) The Appropriate Authority shall review the notified standards and conformity assessment measures, at least once in five years, to determine the need for revision, amendment or withdrawal of such standards, in accordance with these rules. (5) Any standard notified under these rules shall be effective from the date specified therein: Provided that in case of a notification for revision or amendment of an existing standard, the Appropriate Authority may, by order, permit the concurrent operation of such revised or amended standard along with the existing standard for such period as may be specified in such order. Explanation.– In this sub-rule, “existing standard” means a standard which is in effect on the date of notification of revision or amendment to such standard.

6. Recognition of Conformity Assessment Bodies.– (1) The Appropriate Authority may recognise a laboratory in India or, in public interest, a laboratory in any other country, other than those with which India shares a land border, which is accredited under the International Laboratory Accreditation Cooperation, as a Conformity Assessment Body for carrying out conformity assessment of standards notified under section 19 of the Act. (2) The Appropriate Authority may specify, from time to time, guidelines for the recognition, suspension, withdrawal or renewal of recognition of Conformity Assessment Bodies: Provided that the recognition of a Conformity Assessment Body shall not be suspended or withdrawn without giving a reasonable opportunity of being heard to the relevant Conformity Assessment Body. (3) The Appropriate Authority shall publish on the portal, a list of Conformity Assessment Bodies recognised by it.

7. Application to obtain Certificate of Conformity Assessment.– (1) The Certificate of Conformity Assessment may be issued by the Appropriate Authority or any certification body designated by the Central Government, and the Appropriate Authority shall publish on the portal, a list of such certification bodies. (2) Every person to which a notified standard applies shall, at its own cost– (a) ensure compliance with the conformity assessment measures in respect of an applicable standard; and (b) make an application to obtain a certificate of conformity assessment, as may be required in respect of the relevant standard, to the Appropriate Authority or to any certification body specified under sub-rule (1), in the form and manner and subject to payment of fees as may be specified by the Appropriate Authority. (3) The Appropriate Authority or the certification body, as the case may be, shall– (a) undertake assessment of the application for conformity assessment in accordance with the timelines and procedure as specified on the portal by the Appropriate Authority; and (b) based on such assessment, issue the certificate of conformity assessment for a validity period as may be determined by the Appropriate Authority. (4) The certificate of conformity assessment may be renewed in the manner and subject to compliance with the procedures and on payment of such fees as may be specified by the Appropriate Authority in this behalf.

8. Compliance obligations.– (1) Every person to which a notified standard applies, shall ensure that the details of such standard, including the Certificate of Conformity Assessment, is displayed in such manner as may be specified by the Appropriate Authority. (2) No telecommunication equipment to which a standard applies, shall be sold or deployed in any telecommunication network, or otherwise be used in India, unless it has a valid Certificate of Conformity Assessment.

9. Exemptions from conformity assessments.– (1) The following shall be exempt from the requirement of conformity assessment under these rules, namely:– (a) telecommunication equipment imported into India for the purpose of carrying out research and development or demonstration or testing of samples in India or through regulatory sandbox, subject to compliance with relevant rules and procedures for such research, demonstration or testing or regulatory sandbox; and (b) telecommunication equipment brought into India by a person for personal use in India and that is not otherwise prohibited to be imported or used under the Act or any other law for the time being in force. (2) Where a notified standard applies in respect of a telecommunication equipment, recertification of such telecommunication equipment shall not be required in the following cases, namely:– (a) where the model or brand of such telecommunication equipment is not different in any manner from that certified by the Appropriate Authority; and (b) where such telecommunication equipment complies with changes to any labelling requirements as notified by the Appropriate Authority from time to time. (3) The Central Government may, from time to time, notify exemptions from the requirement of conformity assessment, in addition to those specified under sub-rule (1) and sub-rule (2).

10. Procedure by an authorised entity or a licensee in respect of telecommunication equipment without a valid Certificate of Conformity Assessment.– (1) An authorised entity or a licensee shall, upon becoming aware that a user of its telecommunication services is using telecommunication equipment that does not have a valid Certificate of Conformity Assessment, issue a notice in writing to such user seeking discontinuance by the user of such telecommunication equipment within a period of seven days from the date of issuance of the notice. (2) Where a user, upon receipt of a notice under sub-rule (1), does not discontinue the use of the uncertified telecommunication equipment within seven days from the date of issuance of such notice, the authorised entity or licensee, shall suspend the telecommunication service or connectivity to the telecommunication network of such user and inform the Central Government in writing of such discontinuance.

11. Inspection and monitoring.– (1) The Appropriate Authority, or any officer authorised by the Central Government for this purpose, may from time to time inspect and monitor compliance with the requirements of these rules. (2) Any person to which a relevant standard applies, shall ensure access to the Appropriate Authority, or any officer authorised by the Central Government, to its premises for the purposes of such inspection and monitoring and provide information as may be sought in respect of the relevant standard or conformity assessment measure.

12. Procedure in relation to contravention of standards relating to telecommunication equipment.– (1) If the Appropriate Authority, or any officer authorised by the Central Government for inspection and monitoring under these rules, obtains information during the course of inspection or otherwise, that telecommunication equipment to which a standard applies is not accompanied by a valid Certificate of Conformity Assessment, it shall issue a notice in writing to the person in possession of such equipment to cease from offering for sale or distribution, or using such equipment in any manner, and the recipient of such notice shall comply with such notice within seven days from the date of receipt of such notice. (2) The recipient of a notice under sub-rule (1), may, subject to compliance with relevant conformity assessment measures in respect of the relevant telecommunication equipment, apply for Certificate of Conformity Assessment in the manner specified under rule 7, upon payment of ten times the fees as may be specified in pursuance of sub-rule (2) of rule 7, and if such certificate is obtained within one hundred and eighty days of the notice under sub-rule (1), it shall inform the Appropriate Authority in such form as may be specified by the Appropriate Authority for this purpose, and be entitled to sell, distribute or otherwise use such equipment. (3) The Appropriate Authority may initiate legal proceedings for the seizure or destruction of equipment that are used in contravention of sub-rule (1) or sub-rule (2).

13. Digital implementation of these rules.– The Central Government, in furtherance of section 53 of the Act, may notify one or more portals for the digital implementation of these rules, including for specification of the standards and conformity assessment, procedures for compliance, fees and charges, notices of non-conformity, and to disseminate any orders or directions made under these rules by the Appropriate Authority.

[F.No. 24-13/2024-UBB] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.