Telecommunications - Telecom Cyber Security Rules, 2024

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7510 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY संचार मंत्रालय (दूरसंचार जिभाग) अजधसूचना नई ददल्ली, 21 निम् बर, 2024 सा.का.जन. 720(अ).—दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) जनयम, 2024 का प्रारूप जिसे केंद्रीय सरकार, दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (फ) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ट्ताि करती है, उि अजधजनयम की धारा 56 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i), तारीख 28 अगस्ट् त, 2024 में, भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार जिभाग की अजधसूचना संख्या सा.का.जन. 520(अ), तारीख 28 अगस्ट्त, 2024 द्वारा उन सभी व् यज‍ तयों से जिनके उससे प्रभाजित होने की संभािना है, ऐसी तारीख से जिसको उ‍ त अजधसूचना से यु‍ त रािपत्र की प्रजतयां िनसाधारण को उपलब्ध करिाई गई थीं, तीस ददिस की अिजध की समाज‍ त से पूिव आक्षेप और सुझाि आमंजत्रत करते हुए प्रकाजित दकया गया था; उि रािपत्र की प्रजतयां िनसाधारण को तारीख 29 अगस्ट्त, 2024 को उपलब्ध करिाई गई थीं; सं. 661] नई ददल्ली, बृहस्ट् पजतिार, निम् बर 21, 2024/कार्तवक 30, 1946 No. 661] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2024/KARTIKA 30, 1946 सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112024-258808 CG-DL-E-21112024-258808 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] उि प्रारूप जनयमों के संबंध में िनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझािों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम् यक् रूप से जिचार दकया गया है; अतः अब केन्‍द द्रीय सरकार, दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (फ) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए और मोबाईल जडिाईस उपस्ट् कर पहचान संख्या से छेड़छाड़ की रोकथाम जनयम, 2017 को उन बातों के जसिाय अजधक्ांत करते हुए, जिन्‍द हें ऐसे अजधक्मण से पूिव दकया गया है या करने का लोप दकया गया है तथा इन जनयमों के अधीन की गई कारविाई के जनबंधनों और ितों जिसके अधीन इसके अनुसरण में दकए गए रजिस्ट् रीकरण भी है, को अध् यारोही दकए जबना जनम् नजलजखत जनयम बनाती है, अथावत्: अध् याय 1 प्रारंजभक 1. संजक्ष‍ त नाम और प्रारंभ:- (1) इन जनयमों का संजक्ष‍ त नाम दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) जनयम, 2024 है। (2) ये इनके रािपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रिृत् त होंगे। 2. पठरभाषाएँ- (1) इन जनयमों में िब तक दक संदभव से अन्‍दयथा अपेजक्षत न हो- (क) "अजधजनयम" से दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) अजभप्रेत है; (ख) "प्रमाजणत अजभकरण" से सुरक्षा संपरीक्षा करने के जलए पोर्वल पर केंद्रीय सरकार द्वारा जिजनर्दवष्ट अजभकरण अजभप्रेत है। (ग) "मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अजधकारी" से जनयम 6 के अधीन जनयुि दूरसंचार इकाई के अजभजहत कमवचारी अजभप्रेत है। (घ) "पोर्वल" से जनयम 10 के उप-जनयम (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अजधसूजचत पोर्वल अजभप्रेत है; (ङ) "सुरक्षा घर्ना" से ऐसी घर्ना अजभप्रेत है जिसका दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर िास्ट्तजिक या संभाजित िोजखम हो; (च) "दूरसंचार साइबर सुरक्षा" से दूरसंचार नेर्िकव और दूरसंचार सेिाओं की साइबर सुरक्षा अजभप्रेत है जिसमें उपकरण, नीजत, सुरक्षा, अिधारणा, सुरक्षा रक्षोपाय, मागवदिवक जसद्ांत, िोजखम प्रबंधन दृजष्टकोण, कारविाई, आश्वासन और प्रौद्योजगकी सजम् मजलत हैं जिनका उपयोग साइबर पयाविरण में सुसंगत सुरक्षा िोजखमों के जलए दूरसंचार नेर्िकव और दूरसंचार सेिाओं की सुरक्षा के जलए दकया िा सकता है; (छ) “दूरसंचार इकाई” से इस अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (।) के अधीन प्राजधकार प्रा‍ त प्राजधकृत इकाई अथिा इस अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन प्राजधकार की अपेक्षा से छूर् प्रा‍ त व् यज‍ त सजहत दूरसंचार सेिाएं उपलब् ध कराने अथिा दूरसंचार नेर्िकव स्ट् थाजपत करने, उसका प्रचालन, रखरखाि अथिा जिस्ट् तार करने िाला कोई व् यज‍ त अजभप्रेत है। (ि) “दूरसंचार उपस्ट् कर पहचान संख् या” से जनम् नजलजखत दूरसंचार पहचान संख् या अजभप्रेत है: i) अंतरराष्‍ट रीय मोबाइल उपस्ट् कर पहचान संख् या (आईएमईआई); या ii) इले‍ रॉजनक क्म संख् या (ईएसएन); या iii) अन्‍द य कोई संख् या या संकेत िो जिजिष्‍ट र् दूरसंचार उपस्ट् कर की पहचान करता है। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (2) उन िब् दों और पदों के, िो इन जनयमों में प्रयु‍ त हैं और पठरभाजषत नहीं है ककंतु अजधजनयम में पठरभाजषत हैं, िही अथव होंगे, िो उनके इस अजधजनयम में है। 3. डेर्ा संग्रह, साझा करना और जिश् लेषण (1) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा सुरक्षा और दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुजनजित करने के प्रयोिनाथव प्राजधकृत कोई अजभकरण : (क) केन्‍दद्रीय सरकार द्वारा पोर्वल पर यथा जिजनर्दवष्‍ट र् तरीके से अथिा स्ट् िरूप में दूरसंचार संस्ट्था से रैदफक डेर्ा और संदेिों के कंर्ेन्‍दर् के अलािा दकसी भी अन्‍दय डेर्ा की मांग कर सकती है; और (ख) दूरसंचार संस्ट्था को जिजनर्दवष्ट पॉइंर् से इस प्रकार के डेर्ा के प्रसंस्ट् करण और भंडारण के जलए इसका संग्रह करने और उसे उपलब्ध कराने के जलए आिश्यक अिसंरचना और उपस्ट् कर संस्ट्थाजपत करने का जनदेि दे सकती है। (2) उप-जनयम (1) के अधीन संग्रजहत डेर्ा का जिश् लेषण दूरसंचार साइबर सुरक्षा बढाने के उपाय करने के जलए दकया िा सकता है और दूरसंचार साइबर सुरक्षा प्रयोिन से और दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुजनजित करने के जलए केंद्रीय सरकार ऐसे जिश् लेषण को अिधाठरत सीमा तक- (क) जिजध प्रितवन और सुरक्षा संबंधी दक्याकलापों में सजम् मजलत केंद्रीय सरकार की दकसी भी अजभकरण को उपलब् ध करा सकती है; और (ख) दूरसंचार इकाईयों या उपयो‍ ताओं के साथ िेयर कर सकती है; परंतु इस प्रकार प्रसाठरत या साझा दकए गए दकसी भी डेर्ा का उपयोग दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुजनजित करने के अलािा दकसी अन्‍दय प्रयोिन के जलए नहीं दकया िाएगा। (3) केंद्रीय सरकार और इन जनयमों के अधीन डेर्ा संग्रह करने के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राजधकृत कोई अजभकरण और साथ ही ऐसे व्यजि जिनके साथ उप-जनयम (2) के अधीन इस प्रकार का डेर्ा िेयर दकया िाता है पयावप्त सुरक्षा संबंधी उपाय करेंगे जिसमें केन्‍दद्रीय सरकार द्वारा जिजनर्दवष्ट दकए गए कुछ सुरक्षा संबंधी उपाय िाजमल है तादक यह सुजनजित दकया िा सके दक ऐसे डेर्ा सख़्त गोपनीयता के साथ भंडाठरत और अनुरजक्षत दकये िाएँ और उस तक दकसी भी अप्राजधकृत पहुँच को रोका िा सके। 4. दूरसंचार साइबर सुरक्षा संबंधी दाजयत्ि- (1) कोई भी व्यजि (क) दूरसंचार साइबर सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा; अथिा (ख) ऐसा मैसेि नहीं भेिेगा िो दूरसंचार साइबर सुरक्षा को प्रजतकूल ढग से प्रभाजित करता हो। (2) उप-जनयम (1) की व्यापकता पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, कोई भी व्यजि दूरसंचार उपस्ट् कर या दूरसंचार पहचान संख् या या दूरसंचार नेर्िकव या दूरसंचार सेिाओं के दुरुपयोग द्वारा या जनम् नजलजखत के द्वारा दूरसंचार साइबर सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा: (क) कपर्, छल या प्रजतरूपण; (ख) दकसी भी ऐसे संदेि को प्रेजषत करना िो कपर् पर आधाठरत हो; (ग) दकसी भी सुरक्षा घर्ना काठरत करना या सुरक्षा घर्ना काठरत करने का आिय रखना, या (घ) ऐसे दकसी अन्‍दय उपयोग में जल‍ त होना िो तत् समय प्रिृत् त दकसी अन्‍द य जिजध के दकसी भी उपबंध के जिपरीत हो। (ड.) कोई अन्‍दय रीजत जिससे दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर िोजखम हो सकता हो। 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) प्रत्येक दूरसंचार इकाई दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुजनजित करने के जलए दूरसंचार पहचान संख् याओं या दूरसंचार उपस्ट् करों या दूरसंचार नेर्िकव या दूरसंचार सेिाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा िारी दकए िा सकने िाले जनदेिों और मानकों, जिनमें उनके कायावन्‍दियन के जलए समयसीमा भी िाजमल है, का अनुपालन सुजनजित करेगी। (4) प्रत्येक दूरसंचार इकाई दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुजनजित करने के जलए जनम्नजलजखत उपायों का कायावन्‍द ियन सुजनजित करेगी, अथावत:- (क) दूरसंचार साइबर सुरक्षा नीजत अपनाएगी, जिसमें जनम्नजलजखत सजम् मजलत होंगे: (i) दूरसंचार साइबर सुरक्षा को बढाने के जलए रक्षोपाय, िोजखम प्रबंधन दृजष्टकोण, कारविाई, प्रजिक्षण, सिोत्तम प्रणाली और प्रौद्योजगकी; (ii) दूरसंचार नेर्िकव परीक्षण जिसमें किोरता, भेद्यता जनधावरण और भेदन परीक्षण िाजमल हैं; (iii) िोजखम जनधावरण, पहचान और सुरक्षा घर्नाओं की रोकथाम; (iv) सुरक्षा घर्नाओं से जनपर्ने के जलए त्िठरत कारविाई प्रणाली जिसमें ऐसी घर्नाओं के प्रभाि को सीजमत करने के जलए िमन उपाय सजम् मजलत हैं; और (v) ऐसी घर्नाओं से सीख सुजनजित करने और दूरसंचार साइबर सुरक्षा को और सुदृढ करने के जलए सुरक्षा घर्नाओं का फोरेंजसक जिश्लेषण; (ख) उप-खंड (क) के अधीन जनर्दवष्ट नीजत को अपनाने पर केंद्रीय सरकार को इस प्रकार सूजचत करेगी िैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अिधाठरत दकया िाए; (ग) सुरक्षा घर्नाओं के िोजखमों की पहचान करना और उन्‍दहें कम करना और ऐसी घर्नाओं पर समय पर प्रजतदक्या सुजनजित करना; (घ) सुरक्षा घर्नाओं के समाधान के जलए उजचत कारविाई करना और उनके प्रभाि को कम करना; (ङ) दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर केंद्रीय सरकार द्वारा िारी दकए गए जनदेिों और मानकों का कायावन्‍दियन सुजनजित करना; (च) दूरसंचार साइबर सुरक्षा के प्रजत खतरों के प्रजत समुत् थान िज‍ त का जनधावरण करने के जलए अपने स्ट्ियं के तंत्र के माध्यम से और प्रमाजणत अजभकरण के माध्यम से अपने नेर्िकव की ऐसे अंतरालों पर काजलक दूरसंचार साइबर सुरक्षा संपरीक्षा करना िैसा केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्वल पर जनर्दवष्ट दकया िाए और संपरीक्षा ठरपोर्व को केंद्रीय सरकार के साथ साझा करना िो आिश्यकता पड़ने पर आगे की संपरीक्षा कर सकती है; (छ) सुरक्षा घर्ना की सूचना केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस जनजमत् त प्राजधकृत दकसी भी अजधकारी को देना और जनयम 7 में जनर्दवष्ट तरीके से ऐसी घर्नाओं से जनपर्ने के जलए दकए गए उपाय करना; (ि) उप-जनयम (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जिजनर्दवष्ट समयािजध के भीतर स्ट्ियं अथिा अन्‍दय दूरसंचार इकाईयों के सहयोग से सुरक्षा प्रचालन केंद्र (एसओसी) िैसी सुजिधाएं स्ट्थाजपत करना तादक जनम्नजलजखत का समाधान दकया िा सके अथावत्: (i) दूरसंचार साइबर सुरक्षा और सुरक्षा घर्नाओं, घुसपैि और दूरसंचार सेिाओं अथिा दूरसंचार नेर्िकव के भंग के साथ-साथ ऐसी घर्नाओं, घुसपैि या भंग के प्रयास के कारण की जनगरानी करना; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (ii) दूरसंचार सेिा या दूरसंचार नेर्िकव को प्रभाजित करने िाले खतरे के कारकों के ब् यौरे बनाए रखना; (iii) प्रचालन और रखरखाि के कमांड लॉग बनाए रखना; (iv) सुरक्षा प्रचालन केंद्र (एसओसी) (फायरिॉल, घुसपैि का पता लगाने िाली प्रणाली (आईडीएस) या घुसपैि रोकथाम प्रणाली (आईपीएस), या सुरक्षा सूचना और घर्ना प्रबंधन (एसआईईएम) या ऐसे अन्‍दय समाधान) के लॉग बनाए रखना; (v) दूरसंचार सेिा या दूरसंचार नेर्िकव की सुरक्षा के जलए आिश्यक दूरसंचार सेिाओं या दूरसंचार नेर्िकव के घर्कों या अन्‍दय घर्कों के लॉग बनाए रखना; (vi) केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्वल पर जिजनर्दवष्ट अिजध के जलए इस उप-जनयम में जिजनर्दवष्‍ट र् सभी ठरकॉडव या लॉग का रख-रखाि करना और केंद्रीय सरकार द्वारा इस जनजमत् त प्राजधकृत व्यजि को उपलब्ध कराना; और (vii) सुरक्षा घर्नाओं से संबंजधत िांच के प्रयोिन के जलए जिजध प्रितवन एिेंजसयों सजहत केंद्रीय सरकार द्वारा प्राजधकृत व्यजि को आिश्यक सहायता प्रदान करना। (5) प्रत्येक दूरसंचार इकाई उप-जनयम (4) के अधीन अपने द्वारा की गई कारविाई से संबंजधत जिस्ट्तृत ठरपोर्व पोर्वल पर जिजनर्दवष्ट प्ररूप और रीजत में प्रस्ट्तुत करेगी। (6) केंद्रीय सरकार उपजनयम (4) के अधीन दकसी दूरसंचार इकाई से प्राप्त दकसी ठरपोर्व या अन्‍दय सूचना के अनुसरण में - (क) ऐसी दूरसंचार इकाई से आगे ऐसे स्ट्पष्टीकरण मांग सकती है; या (ख) दूरसंचार साइबर सुरक्षा के संरक्षण के जलए और दूरसंचार साइबर सुरक्षा के जलए िोजखम को कम करने के जलए ऐसी दूरसंचार इकाई को कोई जनदेि, आदेि या अनुदेि िारी कर सकती है। 5. दूरसंचार साइबर सुरक्षा को संरजक्षत करने और सुजनजित करने के उपाय - (1) केंद्रीय सरकार, िैसा िह आिश्यक समझे, जडजिर्ल और अन्‍दय तंत्र स्ट्थाजपत कर सकती है तादक ऐसे कायों की पहचान की िा सके या दकसी व्यजि को उनकी पहचान करने और ठरपोर्व करने में सक्षम बनाया िा सके, िो दूरसंचार साइबर सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकते हैं। (2) केंद्रीय सरकार, उप-जनयम (1) के अधीन प्राप्त सूचना की िांच के पिात्, उस दूरसंचार पहचान संख् या की पहचान करेगी जिसके उपयोग से दूरसंचार साइबर सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने का आरोप है तथा उस व्यजि की भी पहचान करेगी जिसे दूरसंचार इकाई द्वारा ऐसी दूरसंचार पहचान संख् या िारी की गई है और ऐसे व्यजि को उसके ब्यौरे सजहत नोठर्स िारी करेगी। (3) िह व्यजि जिसे उप-जनयम (2) के अधीन नोठर्स िारी दकया िाता है, ऐसे नोठर्स की प्राजप्त के सात ददन के भीतर केंद्रीय सरकार को जलजखत प्रत्युत्तर भेिेगा और यदद ऐसी अिजध के भीतर कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो केंद्रीय सरकार उप-जनयम (5) के अधीन आदेि िारी करने के जलए कारविाई करेगी। (4) यदद उपजनयम (2) के अधीन नोठर्स के प्राप्तकताव से उपजनयम (3) में जिजनर्दवष्ट समय के भीतर प्रत्युत्तर प्राप्त होता है, तो केंद्रीय सरकार ऐसे व्यजि को सुनिाई का उजचत अिसर देने के पिात् उपजनयम (5) के अधीन िैसा िह िीक समझे उस पर आदेि पाठरत करेगी। (5) केंद्रीय सरकार तथ्यों के अपने जनधावरण और उस व्यजि द्वारा जिसे उप-जनयम (2) के अधीन नोठर्स िारी दकया गया है, दकए गए जनिेदन, यदद कोई हो, के आधार पर कारणों को अजभजलजखत करते हुए एक आदेि पाठरत करेगी, जिसमें दूरसंचार इकाई को प्रदत् त जनदेि िाजमल हो सकते हैं दक— (क) ऐसे आदेि में जिजनर्दवष्ट रीजत से और अिजध के जलए संबंजधत दूरसंचार पहचान संख् या के उपयोग को अस्ट्थायी रूप से जनलंजबत कर सकती है; या 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) संबंजधत दूरसंचार पहचान संख् या के उपयोग को स्ट्थायी रूप से समाप्त कर सकती है। (6) िहां केंद्रीय सरकार समझती है दक उपजनयम (5) के अधीन तत्काल कारविाई लोकजहत में आिश्यक या समीचीन है, िहां िह उपजनयम (2) के अधीन नोठर्स िारी दकए जबना, कारणों को अजभजलजखत करते हुए एक आदेि पाठरत करेगी, जिसमें दूरसंचार इकाई को संबंजधत दूरसंचार पहचानकताव के उपयोग को अस्ट्थायी रूप से जनलंजबत करने के जलए उजचत जनदेि ददए िाएंगे। (7) यथाजस्ट् थजत उप-जनयम (5) या उप-जनयम (6) के अधीन आदेि की एक प्रजत, उप-जनयम (2) में जिजनर्दवष्ट व्यजि या उप-जनयम (6) में जिजनर्दवष्ट दूरसंचार इकाई या आदेि से प्रभाजित ऐसे व्यजि को प्रदान की िाएगी और यथाजस्ट् थजत ऐसा व्यजि या, दूरसंचार इकाई, आदेि िारी करने की तारीख से तीस ददनों की अिजध के भीतर जलजखत रूप में केंद्रीय सरकार को कारणों के साथ प्रस्ट्तुत कर सकती है दक ऐसी कारविाई ‍यों नहीं की िानी चाजहए। (8) केंद्रीय सरकार, उस व्यजि को, जिसे उप-जनयम (7) के अधीन आदेि की प्रजत उपलब्ध कराई गई है, सुनिाई का उजचत अिसर देने के पिात् और कारणों को लेखबद् करके उप-जनयम (5) या उप-जनयम (6) के अधीन पाठरत आदेि को या तो बनाए रखने या उपांतठरत करने या िापस लेने का आदेि पाठरत करेगी: परन्‍द तु उप-जनयम (6) के अधीन आदेि के दकसी भी संिोधन में दूरसंचार इकाई को उप-जनयम (5) के खंड (ख) के अधीन जनर्दवष्ट सुसंगत दूरसंचार पहचान संख् या के उपयोग को स्ट्थायी रूप से समा‍ त करने का जनदेि देने िाला आदेि भी िाजमल हो सकता है। (9) उप-जनयम (5), उप-जनयम (6) या उप-जनयम (8) के अधीन संबंजधत दूरसंचार पहचान संख् या के उपयोग के जनलंबन या स्ट्थायी रूप से समा‍ त करने का कोई आदेि उस व्यजि से िुड़े अन्‍दय दूरसंचार उपस्ट् कर या दूरसंचार पहचान संख् या पर भी लागू दकया िा सकेगा, जिसे दूरसंचार पहचान संख् या उप-जनयम (2) के अधीन पहचाना गया है या उप- जनयम (2) के अधीन पहचाने गए व्यजि को िारी की गई अन्‍दय दूरसंचार पहचान संख् याओं पर भी लागू दकया िा सकेगा। (10) केंद्रीय सरकार ऐसे व्यजियों और दूरसंचार पहचान संख् याओं का संग्रह रख सकेगी जिन पर उप-जनयम (5) या उप-जनयम (6) या उप-जनयम (8) या उप-जनयम (9) के अधीन आदेिों के अनुसरण में कारविाई की गई है और दूरसंचार इकाईयों को ऐसे आदेि की तारीख से अजधकतम तीन िषव की अिजध के जलए ऐसे व्यजियों के जलए दूरसंचार सेिा तक पहुंच को प्रजतजषद् या सीजमत करने का जनदेि दे सकेगी। (11) केंद्रीय सरकार यदद िह आिश्यक समझे या दूरसंचार पहचान संख् याओं से िुड़ी सेिाएं प्रदान करने िाले दकसी व्यजि द्वारा दकए गए दकसी अनुरोध के अनुसरण में उप-जनयम (5) या उप-जनयम (6) या उप-जनयम (8) या उप- जनयम (9) के अधीन आदेिों के अनुसरण में ऐसी दूरसंचार पहचान संख् याओं, जिन पर कारविाई की गई है, की सूची ऐसे व्यजियों के साथ साझा कर सकेगी और आदेि द्वारा ऐसे व्यजियों को जनदेि दे सकेगी दक िे अपने उपभो‍ ताओं की पहचान के जलए या सेिाओं के जितरण के जलए ऐसी दूरसंचार पहचान संख् याओं के उपयोग को उस तरीके से प्रजतजषद् या पठरसीजमत करें, िैसा दक ऐसे आदेि में जिजनर्दवष्ट दकया िाए। (12) ऐसी भी दूरसंचार पहचान संख् या को, िो इस जनयम के अनुसार दूरसंचार सेिा के जनलंबन या स्ट् थायी समाजप्त का जिषय है, ऐसे आदेि िारी होने अथिा स्ट् थायी समाज‍ त की तारीख से एक (1) िषव की अिजध के जलए जिसे जिजिष्ट मामलों में तीन (3) िषव तक बढाया िा सकता है, दकसी अन्‍दय व्यजि को पुनः आिंठर्त नहीं दकया िाएगा। 6. मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अजधकारी - (1) प्रत्येक दूरसंचार इकाई एक मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अजधकारी जनयुि करेगा जिसका ब् यौरा ऐसे प्ररूप में केन्‍दद्रीय सरकार को जलजखत रूप में उपलब्ध कराया िाएगा िैसा पोर्वल पर जिजनर्दवष्‍ट र् दकया िाए। ऐसे अजधकारी के दकसी प्रजतस्ट्थापन या पठरितवन की सूचना तत्काल केन्‍दद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में दी िाएगी, िैसा दक सरकार द्वारा पोर्वल पर जिजनर्दवष्ट दकया िाए। (2) मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अजधकारी भारत का नागठरक और जनिासी होगा तथा दूरसंचार इकाई के जनदेिक मंडल या समान िासी जनकाय के प्रजत उत्तरदायी होगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (3) मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अजधकारी इन जनयमों के कायावन्‍दियन के जलए दूरसंचार इकाई की ओर से केंद्रीय सरकार के साथ समन्‍दिय करने के जलए उत्तरदायी होगा, जिसमें जनयम 7 के अधीन दकसी भी ठरपोर्र्िंग अपेक्षाओं या सुरक्षा घर्नाओं की ठरपोर्र्िंग का अनुपालन भी िाजमल है। 7. सुरक्षा घर्नाओं की ठरपोर्र्िंग-(1) दूरसंचार इकाई- (क) अपने दूरसंचार नेर्िकव या दूरसंचार सेिा को प्रभाजित करने िाली दकसी सुरक्षा घर्ना की िानकारी होने के छह घंर्े के भीतर प्रभाजित प्रणाली के सुसंगत ब्यौरे सजहत ऐसी घर्ना के जििरण सजहत इसकी ठरपोर्व केन्‍दद्रीय सरकार को देगी; और (ख) ऐसी घर्ना की िानकारी होने के चौबीस घंर्े के भीतर, जनम्नजलजखत िानकारी, िैसा लागू हो, प्रस्ट्तुत करेगी: (i) सुरक्षा संबंधी घर्ना से प्रभाजित उपयोिाओं की संख्या; (ii) सुरक्षा संबंधी घर्ना की अिजध; (iii) सुरक्षा संबंधी घर्ना से प्रभाजित भौगोजलक क्षेत्र; (iv) दूरसंचार नेर्िकव या दूरसंचार सेिा के कामकाि पर दकस हद तक प्रभाि पड़ा है; (v) दकए गए या दकए िाने हेतु प्रस्ट्ताजित उपचारात् मक उपाय और (vi) कोई अन्‍दय िानकारी जिसे िह सुसंगत समझता हो। (2) केन्‍दद्रीय सरकार िहां यह अिधाठरत करती है दक सुरक्षा घर्ना का प्रकर्न लोकजहत में है ऐसी सुरक्षा घर्ना के बारे में िनता को सूजचत कर सकती है या प्रभाजित दूरसंचार इकाई को ऐसा करने के जलए आग्रह कर सकती है। (3) केन्‍दद्रीय सरकार प्रभाजित दूरसंचार इकाई से जनम्नजलजखत उपलब्ध कराने की मांग कर सकती है: (क) साइबर सुरक्षा उपाय सजहत ऐसे दूरसंचार नेर्िकव और दूरसंचार सेिाओं की सुरक्षा का जनधावरण करने के जलए आिश्यक सूचना; (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअिधाठरत प्रमाजणत अजभकरण द्वारा सुरक्षा संपरीक्षा करना। (4) केन्‍दद्रीय सरकार दकसी सुरक्षा संबंधी घर्ना के उपचार के जलए या दकसी महत्िपूणव खतरे की पहचान होने पर उसे घठर्त होने से रोकने के जलए अपेजक्षत उपचारों सजहत जनदेि िारी कर सकती है तथा प्रभाजित दूरसंचार इकाई के जलए ऐसे जनदेिों के कायावन्‍दियन के जलए समय-सीमा जनर्दवष्ट कर सकती है। 8. दूरसंचार पहचानकताव और दूरसंचार उपस्ट् कर से संबंजधत बाध् यता- (1) उपस्ट् कर का जिजनमावता जिसके पास अंतरावष्‍ट रीय मोबाईल उपस्ट् कर पहचान (आईएमईआई) संख्या है, भारत में जनर्मवत ऐसे उपस्ट् कर की आईएमईआई संख् या ऐसे उपस्ट् कर के पहले जिक्य से पहले पोर्वल पर ऐसे प्रयोिन के जलए ऐसे प्ररूप में िो केन्‍दद्रीय सरकार द्वारा जिजनर्दवष्‍ट र् दकया िाए, केन्‍द द्रीय सरकार से पंिीकृत कराएगा। (2) रजिस्ट् रीकृत उपस्ट् कर का आयातक जिसके पास अंतरावष्‍ट रीय मोबाईल उपस्ट् कर पहचान (आईएमईआई) संख्या है, भारत में जिक्य, परीक्षण, अनुसंधान या दकसी अन्‍दय प्रयोिन के जलए आयाजतत ऐसे उपस्ट् कर की आईएमईआई संख् या ऐसे उपस्ट् कर के भारत में आयात से पहले ऐसे प्ररूप में िो पोर्वल पर ऐसे प्रयोिन के जलए जिजनर्दवष्ट दकया िाए केन्‍दद्रीय सरकार के पास रजिस्ट् रीकृत कराएगा। 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) कोई भी व्यजि- (क) िानबूझकर जिजिष्ट दूरसंचार उपस्ट् कर पहचान संख्या को हर्ाएगा, जमर्ाएगा, बदलेगा या पठरिर्तवत नहीं करेगा; या (ख) यह िानते हुए दक इसे ऊपर जिजनर्दवष्ट अनुसार कॉजन्‍दफगर दकया गया है, िानबूझकर दूरसंचार पहचानकताव या दूरसंचार उपस्ट् कर से संबंजधत हाडविेयर या सॉफ्र्िेयर का उपयोग, उत्पादन, यातायात, जनयंत्रण या अजभरक्षा अपने पास नहीं रखेगा। (4) केंद्रीय सरकार छेड़छाड़ दकए गए दूरसंचार उपस्ट् कर या अंतरावष्‍ट रीय मोबाईल उपस्ट् कर पहचान (आईएमईआई) संख्या के संबंध में यथाअपेजक्षत सहायता प्रदान करने के जलए आईएमईआई संख् या िाले दूरसंचार उपस्ट् कर के जनमावताओं को जनदेि िारी कर सकती है। (5) केंद्रीय सरकार दूरसंचार नेर्िकों में या दूरसंचार सेिाएं प्रदान करते समय छेड़छाड़ दकए गए अंतरावष्‍ट रीय मोबाईल उपस्ट् कर पहचान (आईएमईआई) संख्या िाले दूरसंचार उपस्ट्करों के उपयोग को रोकने के जलए दूरसंचार इकाइयों को जनदेि िारी कर सकती है। 9. जनयमों का उल्लंघन - अन्‍दयथा उपबंजधत के जसिाय, इन जनयमों के उपबंधों के दकसी भी उल्लंघन से अजधजनयम के उपबंधों के अनुसार जनपर्ा िाएगा। 10. जडजिर्ल कायावन्‍दियन- (1) केंद्रीय सरकार इन जनयमों के जडजिर्ल कायावन्‍दियन के प्रयोिन के जलए एक पोर्वल अजधसूजचत करेगी तथा कोई अन्‍दय कायावन्‍दियन तंत्र भी जनर्दवष्ट कर सकती है। (2) िहां केंद्रीय सरकार दूरसंचार इकाईयों या दूरसंचार उपकरणों के जनमावताओं या आयातकों को कोई आदेि, जनदेि या अनुदेि िारी करने के जलए या ऐसी दूरसंचार इकाईयों से कोई सूचना एकजत्रत करने के जलए पोर्वल के अलािा संचार के दकसी सुरजक्षत तरीके का उपयोग करना आिश्यक समझती है, िहां िह संचार के ऐसे सुरजक्षत तरीके का उपयोग कर सकेगी। (3) प्रत्येक दूरसंचार इकाईयों तथा दूरसंचार उपस्ट् कर का जिजनमावता या आयातक, पोर्वल का उपयोग करके या केन्‍दद्रीय सरकार द्वारा यथाअिधाठरत संचार के सुरजक्षत रीजत से इन जनयमों के अधीन केन्‍दद्रीय सरकार को सूचना देने या प्रस्ट्तुत करने से संबंजधत बाध् यताओं का अनुपालन सुजनजित करेंगे। [फा. सं. 24-07/2024-यूबीबी] देिेंद्र कुमार राय, संयु‍ त सजचि MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications) NOTIFICATION New Delhi, the 21st November, 2024. G.S.R. 720(E).—Whereas a draft of the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 read with clause (v) to sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), was published as required by sub-section (1) of section 56 of the said Act vide notification of the Government of India in the Ministry of Communication, Department of Telecommunication number G.S.R. 520(E), dated the 28th August, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 28th August, 2024, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public; And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 29th August, 2024; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 read with clause (v) to sub- section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), and in supersession of the prevention of tampering of the Mobile Device Equipment Identification Number Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession and without overriding the terms and conditions of actions taken under those rules, including registrations undertaken in pursuance thereof, the Central Government hereby makes the following rules, namely:- 1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires,– (a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023); (b) “certified agency” means the agency specified by the Central Government on the portal to carry out security audit; (c) “Chief Telecommunication Security Officer” means the designated employee of a telecommunication entity, appointed under rule 6; (d) “portal” means the portal as notified by the Central Government under sub-rule (1) of rule 10; (e) “security incident” means an event having real or potential risk on telecom cyber security; (f) “telecom cyber security” means cyber security of telecommunication networks and telecommunication services which includes tools, policies, security concepts, security safeguards, guidelines, risk management approaches, actions, assurance and technologies that can be used to safeguard telecommunication networks and telecommunication services against relevant security risks in the cyber environment; (g) “telecommunication entity” means any person providing telecommunication services, or establishing, operating, maintaining, or expanding telecommunication network, including an authorised entity holding an authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act, or a person exempted from the requirement of authorisation under sub-section (3) of section 3 of the Act; and (h) “telecommunication equipment identification number” means a telecommunication identifier bearing— (i) international mobile equipment identity (IMEI) number; or (ii) electronic serial number (ESN); or (iii) any other number or signal that identifies a unique telecommunication equipment. (2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act. 3. Collection, sharing and analysis of data. — (1) The Central Government, or any agency authorised by the Central Government, may, for the purposes of protecting and ensuring telecom cyber security, — (a) seek from a telecommunication entity, traffic data and any other data, other than content of messages, in the form and manner as may be specified by the Central Government on the portal; and (b) direct a telecommunication entity to establish necessary infrastructure and equipment for collection and provision of such data from designated points to enable its processing and storage. (2) The data collected under sub-rule (1) may be analysed for taking measures to enhance telecom cyber security, and such analysis may, to the extent determined by the Central Government as necessary for protecting and ensuring telecom cyber security, be— (a) disseminated to any agency of the Central Government engaged in law enforcement and security related activities; and (b) shared with telecommunication entities or users: Provided that any data so disseminated or shared, shall not be used for any purpose, other than for ensuring telecom cyber security. 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) The Central Government and any agency authorised by the Central Government to collect data under these rules, as well as persons with whom such data is shared under sub-rule (2), shall put in place adequate safeguards, including any specific safeguards as may be specified by the Central Government to ensure that such data is stored and maintained in strict confidentiality and prevent any unauthorised access thereto. 4. Obligations relating to telecom cyber security. — (1) No person shall – (a) endanger telecom cyber security; or (b) send any message which adversely affects telecom cyber security. (2) Without prejudice to the generality of sub-rule (1), no person shall endanger telecom cyber security by misuse of telecommunication equipment or telecommunication identifier or telecommunication network or telecommunication services or by – (a) fraud, cheating or personation; (b) transmitting any message which is fraudulent; (c) committing or intending to commit any security incident; (d) engaging in any other use which is contrary to the provision, of any other law for the time being in force; or (e) any other means which may have security risk on telecom cyber security. (3) Every telecommunication entity shall ensure compliance with the directions and standards, including timelines for their implementation, as may be issued by the Central Government for the prevention of misuse of telecommunication identifiers or telecommunication equipment or telecommunication network or telecommunication services for ensuring telecom cyber security. (4) Every telecommunication entity shall implement the following measures to ensure telecom cyber security, namely :— (a) adopt a telecom cyber security policy, which shall include— (i) security safeguards, risk management approaches, actions, training, best practices and technologies, to enhance telecom cyber security; (ii) telecommunication network testing including hardening, vulnerability assessment and penetration testing; (iii) risk assessment, identification and prevention of security incidents; (iv) rapid action system to deal with security incidents including mitigation measures to limit the impact of such incidents; and (v) forensic analysis of security incidents to ensure learnings from such incidents and further strengthening telecom cyber security; (b) inform the Central Government on adoption of the policy referred to in sub-clause (a), in the manner as may be determined by the Central Government; (c) identify and reduce the risks of security incidents and ensure timely responses to such incidents; (d) take appropriate action for addressing security incidents, and mitigate their impact; (e) ensure implementation of directions and standards issued by the Central Government on telecom cyber security; (f) conduct periodic telecom cyber security audits of its network to assess resilience to threats on telecom cyber security through its own mechanisms and through the certified agency in such intervals as may be specified by the Central Government on the portal, and share the audit report with the Central Government, which may undertake further audits if so required; (g) report security incidents to the Central Government, or any officer authorised in this behalf by the Central Government, and measures taken to address such incidents in the manner specified in rule 7; (h) establish facilities such as Security Operations Centre (SOC), by itself or in collaboration with other telecommunication entities, within the time period as may be specified by the Central Government under sub-rule (3), to address the following, namely: (i) monitor telecom cyber security and security incidents, intrusions and breaches of telecommunication services or telecommunication network, as well as, attempts to cause such incidents, intrusions or breaches; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (ii) maintain details of threat actors impacting its telecommunication services, or telecommunication network; (iii) maintain command logs of operation and maintenance; (iv) maintain logs of Security Operations Centre (SOC) (firewall, Intrusion Detection System (IDS) or Intrusion Prevention System (IPS), or Security Information and Event Management (SIEM) or other such solution); (v) maintain logs of elements of telecommunication service, or telecommunication network or any other element required for security of telecommunication service or telecommunication network; (vi) maintain all records or logs specified in this sub-rule, for a period as specified on the portal by the Central Government, and make such records available to the person authorised by the Central Government in this behalf; and (vii) provide necessary support to the person authorised by the Central Government, including law enforcement agencies for the purpose of investigation related to security incidents. (5) Every telecommunication entity shall furnish a detailed report relating to the action taken by it under sub-rule (4) in the form and manner as may be specified on the portal. (6) The Central Government may, pursuant to any report or other information received from a telecommunication entity under sub-rule (4), may –– (a) seek further clarifications from such telecommunication entity; or (b) issue any directions, orders or instructions to such telecommunication entity for the protection of telecom cyber security and mitigate risks to telecom cyber security. 5. Measures to protect and ensure telecom cyber security.— (1) The Central Government may put in place digital and other mechanisms as it may consider necessary to identify, or for enabling any person to identify and report, acts that may endanger telecom cyber security. (2) The Central Government shall, after examination of the information received under sub-rule (1), identify the telecommunication identifier, the use of which is alleged to have endangered telecom cyber security and the person to whom such telecommunication identifier has been issued, by the telecommunication entity, and issue a notice to such person, with details thereof. (3) The person to whom notice is issued under sub-rule (2), shall send a written response to the Central Government within seven days of receipt of such notice, and if no response is received within such period, the Central Government shall proceed to issue an order under sub-rule (5). (4) If a response is received from the recipient of the notice under sub-rule (2) within the time specified in sub- rule (3), the Central Government shall, after giving such person a reasonable opportunity of being heard, make an order thereon as it thinks fit under sub-rule (5). (5) The Central Government shall, based on its assessment of facts and submissions, if any, made by the person to whom notice is issued under sub-rule (2), pass an order, with reasons to be recorded in writing, which may include directions to the telecommunication entity to — (a) temporarily suspend use of the relevant telecommunication identifier, in the manner and for a duration as may be specified in such order; or (b) permanently disconnect the use of the relevant telecommunication identifier. (6) Where the Central Government considers that immediate action under sub-rule (5) is necessary or expedient in the public interest, it shall without issuing a notice under sub-rule (2), pass an order recording the reasons thereof, with appropriate directions to the telecommunication entity to temporarily suspend use of the relevant telecommunication identifier. (7) A copy of the order under sub-rule (5) or sub-rule (6), as the case may be, shall be provided to the person referred to in sub-rule (2) or the telecommunication entity referred to in sub-rule (6) or such person affected by the order, and such person or, as the case may be, the telecommunication entity, may, within a period of thirty days from the date of issuance of the order, represent to the Central Government in writing, with reasons why such action should not be taken. (8) The Central Government shall, after giving the person to whom copy of the order has been provided under sub-rule (7), a reasonable opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing, pass an order, either upholding, or modifying, or revoking the order passed under sub-rule (5) or sub-rule (6): 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Provided that any modification of the order under sub-rule (6) may also include an order directing the telecommunication entity to permanently disconnect the use of the relevant telecommunication identifier as specified under clause (b) of sub-rule (5). (9) Any order of suspension or permanent disconnection of use of the relevant telecommunication identifier under sub-rule (5), sub-rule (6) or sub-rule (8) may also be extended to the other telecommunication equipment or telecommunication identifier linked to the person whose telecommunication identifier has been identified under sub- rule (2) or other telecommunication identifier issued to the person identified under sub-rule (2). (10) The Central Government may maintain a repository of persons and telecommunication identifiers which have been acted upon pursuant to the orders under sub-rule (5), or sub-rule (6), or sub-rule (8), or sub-rule (9), and may direct telecommunication entities, to prohibit or limit the access to telecommunication service to such persons for a period not exceeding three years from the date of such order. (11) The Central Government may, if it considers necessary, or pursuant to any request made by any person providing services that are linked to telecommunication identifiers, share the list of telecommunication identifiers that have been acted upon pursuant to orders under sub-rule (5), or sub-rule (6), or sub-rule (8), or sub-rule (9), with such persons and, by order, direct such persons to also prohibit or circumscribe the use of such telecommunication identifiers for identification of their customers or for delivery of services, in the manner as may be specified in such order. (12) Any telecommunication identifier, which is subject to suspension or permanent disconnection under this rule, shall not be reallocated to any other person for a period of one year from the date of issuance of the order of suspension or permanent disconnection which may be extended upto three years, for reasons to be recorded in writing, in specific cases. 6. Chief Telecommunication Security Officer. — (1) Every telecommunication entity shall appoint a Chief Telecommunication Security Officer, whose details shall be provided in writing to the Central Government in the form as may be specified on the portal and any replacement or change of such officer shall be promptly intimated to the Central Government, in such form as may be specified on the portal by that Government. (2) The Chief Telecommunication Security Officer shall be a citizen and resident of India, and responsible to the Board of Directors or similar governing body of the telecommunication entity. (3) The Chief Telecommunication Security Officer shall be responsible for coordinating with the Central Government on behalf of the telecommunication entity for the implementation of these rules, including compliance with any reporting requirements or reporting of security incidents under rule 7. 7. Reporting of security incidents. — (1) The telecommunication entity shall– (a) within six hours of becoming aware of a security incident affecting its telecommunication network or telecommunication service, report the same to the Central Government with relevant details of the affected system including the description of such incident; and (b) within twenty-four hours of becoming aware of such incident, furnish the following information, as applicable: (i) the number of users affected by the security incident; (ii) the duration of the security incident; (iii) the geographical area affected by the security incident; (iv) the extent to which the functioning of the telecommunication network or telecommunication service is affected; (v) the remedial measures taken or proposed to be taken; and (vi) any other information it considers relevant. (2) The Central Government may, where it determines that disclosure of the security incident is in the public interest, inform the public of such security incident, or require the affected telecommunication entity to do so. (3) The Central Government may require the affected telecommunication entity to — (a) provide information needed to assess the security of the telecommunication network and telecommunication service including telecom cyber security policy; (b) carry out a security audit by a certified agency as may be determined by the Central Government. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 (4) The Central Government may issue directions including measures required to remedy a security incident or prevent one from occurring when a significant threat has been identified and may also specify the time limits for implementation of such directions to the affected telecommunication entity. 8. Obligations relating to telecommunication identifier and telecommunication equipment.— (1) A manufacturer of equipment that has International Mobile Equipment Identity (IMEI) number, shall register such IMEI number of such equipment manufactured in India with the Central Government, prior to the first sale of such equipment, in the form as may be specified for such purpose on the portal by that Government. (2) An importer of equipment that has an International Mobile Equipment Identity (IMEI) number, shall register such IMEI number of such equipment imported into India for sale or testing or research or for any other purpose, with the Central Government, prior to the import of such equipment into India, in the form as may be specified for such purpose on the portal. (3) No person shall — (a) intentionally remove, obliterate, change, or alter the unique telecommunication equipment identification number; or (b) intentionally use, produce, traffic in, have control or custody of, or possess hardware or software related to the telecommunication identifier or telecommunication equipment, knowing it has been configured as specified above. (4) The Central Government may issue directions to manufacturers of telecommunication equipment bearing International Mobile Equipment Identity (IMEI) number to provide assistance as required in relation to tampered telecommunication equipment or IMEI number. (5) The Central Government may issue directions to telecommunication entities to block the use of telecommunication equipment with tampered International Mobile Equipment Identity (IMEI) number in telecommunication networks or telecommunication services. 9. Contravention of rules. — Save as otherwise provided, any contravention of the provisions of these rules shall be dealt with in accordance with the provisions of the Act. 10. Digital Implementation. — (1) The Central Government shall, notify a portal for the purpose of digital implementation of these rules and may also specify any other implementing mechanism. (2) Where the Central Government considers it necessary to use any secure mode of communication, other than through the portal, for the issuance of any orders, directions or instructions to telecommunication entities or manufacturers or importers of telecommunication equipment, or for collection of any information from such telecommunication entities, it may use such secure mode of communication. (3) Every telecommunication entity and manufacturer or importer of telecommunication equipment shall ensure compliance with the obligations relating to reporting or submission of information to the Central Government under these rules using the portal or through a secure mode of communication as may be determined by the Central Government. [F. No. 24-07/2024-UBB] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.11.21 18:30:45 +05'30'