Telecommunications-Temporary Suspension of Services Rules, 2024

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 2024/अग्रहायण 1, 1946 No. 665] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2024/AGRAHAYANA 1, 1946

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संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 724(अ).—दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन नियम, 2024 का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप धारा (2) के खंड (न) और खंड (प) के साथ पठित धारा 20 की उप धारा (2) के खंड (ख) और उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 56 की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 519(अ), तारीख 28 अगस्त, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i), तारीख 28 अगस्त, 2024 में प्रकाशित किया गया था जिसमें इससे प्रभावित होने वाले ऐसे व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 29 अगस्त, 2024 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप धारा (2) के खंड (न) और खंड (प) के साथ पठित धारा 20 की उप धारा (2) के खंड (ख) और उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है और उन नियमों के अधीन निलंबन संबंधी विद्यमान आदेशों के निबंधन और शर्तों को अध्यारोही किए बिना, जो ऐसे आदेश में यथाविनिर्दिष्ट निलंबन के लिए समयावधि की समाप्ति की तारीख तक लागू रहेंगी, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं — (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो - (क) “अधिनियम” से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है; (ख) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार के मामले में गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव, या राज्य सरकार के मामले में गृह विभाग के राज्य सरकार के भार साधक सचिव अभिप्रेत है; (ग) "नोडल अधिकारी" से इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी प्राधिकृत संस्था द्वारा अभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है; (घ) "पुनर्विलोकन समिति" से इन नियमों के नियम 5 के अधीन गठित की गई समिति अभिप्रेत है; (ङ) "निलंबन आदेश" से इन नियमों के नियम 3 के उप नियम (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार सेवाओं के किसी वर्ग के अस्थायी निलंबन के लिए आदेश अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

3. दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन - (1) धारा 20 की उप धारा (2) के खंड (ख) के अधीन किसी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार सेवाओं के किसी वर्ग को निलंबित करने के निर्देश केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन आदेश और लेखबद्ध किए जाने वाले कारण लिखित में जारी किए जाएंगे:

परंतु जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन आदेश जारी करना व्यवहार्य नहीं है, वहां ऐसा निलंबन आदेश केंद्रीय सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकेगा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो:

परंतु यह और कि उप नियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन जारी किया गया निलंबन आदेश ऐसा आदेश जारी होने के चौबीस घंटे के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि के अध्यधीन होगा जिसके न हो सकने पर निलंबन आदेश अस्तित्वहीन हो जाएगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन जारी किया गया कोई भी निलंबन आदेश प्रकाशित किया जाएगा, और: (क) इसमें ऐसे आदेश के कारणों का स्पष्ट रूप से विवरण दिया जाएगा; और (ख) यह आदेश निम्नलिखित तक सीमित होगा: (i) ऐसे आदेश के लिए विशिष्ट कारणों का उल्लेख; (ii) स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र और निलंबित किए जाने वाला अपेक्षित दूरसंचार सेवा का प्रकार; और (iii) विनिर्दिष्ट अवधि, जो पंद्रह दिन से अधिक नहीं होगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन जारी निलंबन आदेश की प्रति ऐसा आदेश जारी होने के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर संबंधित पुनर्विलोकन समिति को भेजी जाएगी।

(4) उप-नियम (1) के अधीन कोई निलंबन आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक ऐसा आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी ने यह विचार न कर लिया हो कि धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन उपवर्णित उद्देश्यों को किसी अन्य उचित साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता।

4. नोडल अधिकारियों का पदनाम और कर्तव्य – (1) प्रत्येक प्राधिकृत संस्था निलंबन आदेश प्राप्त करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र, या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी को अभिहित करेगी।

(2) कोई निलंबन आदेश पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अन्यून अधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी को लिखित में या सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाएगा।

5. पुनर्विलोकन समिति का गठन और कार्य-प्रणाली (1) केंद्रीय सरकार पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे: (क) मंत्रिमंडल सचिव- अध्यक्ष; (ख) सचिव, विधि कार्य विभाग - सदस्य; तथा (ग) सचिव, दूरसंचार विभाग- सदस्य।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे: (क) राज्य के मुख्य सचिव-अध्यक्ष; (ख) सचिव विधि या भारसाधक विधि परामर्शी, विधि कार्य- सदस्य; तथा (ग) गृह सचिव से भिन्न राज्य सरकार के सचिव - सदस्य।

(3) उप नियम (1) और उप नियम (2) के अधीन गठित संबंधित पुनर्विलोकन समिति किसी भी निलंबन आदेश के जारी होने के पांच दिन की अवधि के भीतर बैठक करेगी और इस संबंध में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी कि क्या निलंबन आदेश अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (2) के खंड (ख) और उप धारा (4) के अनुसार है या नहीं।

(4) यदि पुनर्विलोकन समिति की राय है कि यह निलंबन आदेश अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (2) के खंड (ख) और उप धारा (4) के अनुसार नहीं है, तो वह ऐसे निलंबन आदेश को अपास्त करने के लिए आदेश पारित कर सकेगी।

[फा. सं. 24-05/2024-यूबीबी] देवेंद्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

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MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd November, 2024

G.S.R. 724(E).—Whereas a draft of the Temporary Suspension of Telecommunication Services Rules, 2024, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 20 read with clauses (t) and (u) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), was published as required by sub-section (1) of section 56 of the said Act vide notification of the Government of India in the Ministry of Communications, Department of Telecommunications number G.S.R. 519(E), dated the 28th August, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 28th August, 2024, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 29th August, 2024;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 20 read with clauses (t) and (u) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) and in supersession of the Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession and without overriding the terms and conditions of existing orders relating to suspensions under those rules, which shall continue to apply till the date of expiry of the time period for suspension as specified in such order, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Telecommunications (Temporary Suspension of Services) Rules, 2024. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- (a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023); (b) “competent authority” means the Union Home Secretary in the Ministry of Home Affairs in the case of the Central Government, or the Secretary to the State Government in-charge of the Home Department in the case of a State Government; (c) “nodal officer” means any officer designated by an authorised entity for the purpose of these rules; (d) “review committee” means the committee constituted under rule 5 of these rules; (e) “suspension order” means an order for temporary suspension of telecommunication service or any class of telecommunication services, issued by the competent authority under sub-rule (1) of rule 3 of these rules.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Temporary suspension of telecommunication services. – (1) The directions to suspend any telecommunication service or any class of telecommunication services under clause (b) of sub-section (2) of section 20, shall only be issued by suspension order, and for reasons to be recorded in writing by a competent authority:

Provided that where, due to unavoidable circumstances, it is not feasible for a suspension order to be issued by the competent authority, such suspension order may be issued by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Central Government, who has been duly authorised by the competent authority:

Provided further that a suspension order issued under the first proviso to sub-rule (1) shall be subject to its confirmation by the competent authority, within twenty-four hours of issuance of such order, failing which the suspension order shall cease to exist.

(2) Any suspension order issued under sub-rule (1) shall be published and,- (a) clearly state the reasons for such order; and (b) be limited to- (i) addressing the specific reasons for such order; (ii) clearly defined geographical area and type of telecommunication service required to be suspended; and (iii) a specified duration, not exceeding fifteen days.

(3) A copy of the suspension order issued under sub-rule (1) shall be forwarded to the concerned review committee within a period of twenty-four hours from the issuance of such order.

(4) No suspension order under sub-rule (1) shall be made, unless the authority issuing such order has considered that the objectives set forth under sub-section (2) of section 20, cannot be achieved by any other reasonable means.

4. Designation and duties of nodal officers. – (1) Each authorised entity shall designate a nodal officer for every service area, or State or Union territory, to receive and implement the suspension order.

(2) Any suspension order shall be communicated in writing or through a secure electronic communication, to the nodal officer, by an officer not below the rank of Superintendent of Police.

5. Constitution and working of the review committee. – (1) The Central Government shall constitute a review committee, consisting of the following members, namely:- (a) Cabinet Secretary - Chairperson; (b) Secretary, Department of Legal Affairs -Member; and (c) Secretary, Department of Telecommunications -Member.

(2) Every State Government shall constitute a review committee, consisting of the following members, namely:- (a) Chief Secretary of the State -Chairperson; (b) Secretary Law or Legal Remembrancer In-Charge, Legal Affairs -Member; and (c) Secretary to the State Government, other than the Home Secretary -Member.

(3) The concerned review committee constituted under sub-rule (1) and (2) shall meet within five days of issuance of any suspension order and record its findings as regards whether the suspension order is in accordance with clause (b) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 20 of the Act.

(4) Where the review committee is of the opinion that the suspension order is not in accordance with clause (b) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 20 of the Act, it may pass an order setting aside such suspension order.

[F. No. 24-05/2024-UBB] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.