Anusandhan National Research Foundation (Utilisation of Research Development and Innovation Fund) Financial Rules, 2026

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1532 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जिज्ञान और प्रौद्योजगकी मंत्रालय (जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 2 माचच, 2026 सा.का.जन. 152(अ).— िबदक, अनुसंधान राष्ट्रीय िोध प्रजतष्ठान अजधजनयम, 2023 (2023 का 25) की धारा 13 की उप-धारा (2) यह उपबंध करती है दक िासी बोडच जिजभन्न जनजधयों का गठन करेगा, जिनमें िह उस धारा की उप-धारा (1) के खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (च) से प्राप्त राजियों को, अपने द्वारा उपयुचक्त समझे गए तरीके से, आबंटित करेगा; और िबदक, अनुसंधान राष्ट्रीय िोध प्रजतष्ठान अजधजनयम, 2023 (इसमें इसके पश्चात् ‘उक्त अजधजनयम’ के रूप में संिर्भचत) की धारा 13 की उप-धारा (2) का खंड (घ) यह उपबंध करता है दक िासी बोडच दकसी जिजिष्ट पटरयोिना या अनुसंधान के जलए एक या अजधक जििेष प्रयोिन जनजधयों का गठन करेगा; और िबदक, उक्त अजधजनयम की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के अंतगचत, िासी बोडच ने अनुसंधान, जिकास और निाचार जनजध का गठन दकया है; और उक्त धारा की उप-धारा (4) यह उपबंध करती है दक केंद्र सरकार उक्त अजधजनयम के अंतगचत गटठत जनजधयों में जनजहत राजियों के उपयोग के जलए ऐसे जित्तीय जनयम बनाएगी;" सं. 146] नई दिल्ली, सोमिार, माचच 2, 2026/फाल् गुन 11, 1947 No. 146] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2026/PHALGUNA 11, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032026-270684 CG-DL-E-05032026-270684 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] और िबदक, अनुसंधान, जिकास और निाचार जनजध में जनजहत राजि के उपयोग के जलए जििेष जित्तीय जनयम, 2025 का मसौिा, उक्त अजधजनयम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतगचत अपेजित अनुसार भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अजधसूचना संख्या सा.का.जन. 809 (अ) दिनांक 1 निंबर, 2025 के माध्यम से प्रकाजित दकया गया था तथा उससे प्रभाजित होने की संभािना रखने िाले सभी व्यजक्तयों से रािपत्र में प्रकाजित उक्त अजधसूचना की प्रजतयां सािचिजनक रूप से उपलब्ध कराए िाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, आपजत्तयााँ और सुझाि आमंजत्रत दकए गए; और िबदक, उक्त मसौिा जनयमों के संबंध में िनता से प्राप्त आपजत्तयों और सुझािों पर जिजधित जिचार दकया गया; अब, अतः, उक्त अजधजनयम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पटठत धारा 23 के खंड (च) द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्द्र सरकार एतिद्वारा अनुसंधान, जिकास और निाचार जनजध में जनजहत राजियों के उपयोग के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथाचत:- 1. संजिप्त िीषचक, प्रितचन, तथा प्रारंभ - (1) इन जनयमों को अनुसंधान राष्ट्रीय िोध प्रजतष्ठान (अनुसंधान, जिकास और निाचार जनजध का उपयोग) जित्तीय जनयम, 2026 कहा िाएगा। (2) ये जनयम रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख से प्रिृत्त होंगे। 2. जित्तीय जनयम - अनुसंधान राष्ट्रीय िोध प्रजतष्ठान अजधजनयम, 2023 (2023 का 25) के अंतगचत गटठत अनुसंधान, जिकास और निाचार जनजध में जनजहत राजियों के उपयोग के प्रयोिनाथच, अनुसंधान राष्ट्रीय िोध प्रजतष्ठान उन जनयमों की पुजष्ट करेगा िो उन जनयमों से संलग्न अनुलग्नक में जनर्िचष्ट हैं, िोदक https://rdifund.anrf.gov.in/ पर भी उपलब्ध है। [फा. सं. 01/आरडीआई/एएनआरएफ-2025] ए. धनलक्ष्मी, संयुक् त सजचि अनुलग्नक जनयम 1 पटरभाषा। इन जनयमों में, िब तक दक संिभच से अन्द्यथा अपेजित न हो- (1) अनुसंधान राष्ट्रीय िोध अनुसंधान प्रजतष्ठान (एएनआरएफ): इसका तात्पयच अनुसंधान राष्ट्रीय िोध प्रजतष्ठान अजधजनयम, 2023 के अंतगचत स्ट्थाजपत प्रजतष्ठान से है। (2) िैकजल्पक जनिेि जनजध: इसका तात्पयच भारतीय प्रजतभूजत एिं जिजनमय बोडच (िैकजल्पक जनिेि जनजध) जिजनयम, 2012 की धारा 2 (1) (ख) में पटरभाजषत िैकजल्पक जनिेि जनजध से है। (3) लाभांि ब्याि (कैरीड इंिरेस्ट्ि): इसका तात्पयच जनिेि से प्राप्त लाभ का िह प्रजतित िो िैकजल्पक जनिेि जनजध के जनिेिकों के जलए अजधकतम लाभ अर्िचत करने िाले जनजध प्रबंधक को पुरस्ट्कारस्ट्िरूप दिया िाता है। (4) भारत की समेदकत जनजध (कंसोजलडेिेड फंड ऑफ इंजडया) (सीएफआई): इसका तात्पयच भारत के संजिधान के अनुच्छेि 266(1) के अधीन भारत की समेदकत जनजध से है। (5) जित्तीय िषच: इसका तात्पयच 1 अप्रैल से िुरू होकर अगले िषच की 31 माचच को समाप्त होने िाले िषच से है। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (6) पात्र प्रौद्योजगकी इकाइयााँ: इसका तात्पयच ऐसी कोई भी िैधाजनक इकाई िो आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी (िीआरएल 4 और उससे अजधक) के जिकास में संलग्न हैं। इनमें कंपनी अजधजनयम, 2013 के अंतगचत पंिीकृत कंपजनयााँ, भारतीय भागीिारी अजधजनयम, 1932 के अंतगचत पंिीकृत साझेिाटरयााँ, और सीजमत िेयता भागीिारी अजधजनयम, 2008 के अंतगचत पंिीकृत सीजमत िेयता साझेिाटरयााँ, िो प्रौद्योजगकी तैयारी स्ट्तर 4 से ऊपर के आरडीआई-गहन प्रौद्योजगदकयों के जिस्ट्तार में संलग्न हैं, िाजमल हो सकती हैं। इनमें उद्योग और आंतटरक व्यापार संिधचन जिभाग की दिनांक 19 फरिरी 2019 की अजधसूचना सा.का.जन. 127(ई), जिसे समय-समय पर संिोजधत दकया िा सकता है, में पटरभाजषत स्ट्िािचअप िाजमल होंगे। (7) सजचिों का अजधकार प्राप्त समूह (ईिीओएस): इसका तात्पयच आरडीआईएफ की िीषच स्ट्तरीय सजमजत से है, जिसमें अध्यि के रूप में मंजत्रमंडल सजचि, भारत सरकार के प्रधान िैज्ञाजनक सलाहकार, आर्थचक कायच जिभाग, उद्योग एिं आंतटरक व्यापार संिधचन जिभाग, जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग के सजचि तथा जिषयों/िेत्रों/पटरयोिनाओं के अनुसार अन्द्य सह-चयजनत सिस्ट्य िाजमल होते हैं। (8) कायचकारी पटरषि (ईसी): इसका तात्पयच अनुसंधान राष्ट्रीय िोध प्रजतष्ठान अजधजनयम, 2023 की धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन गटठत पटरषि से है। (9) कायचकारी जनिेिक आरडीआईएफ (ईडी आरडीआईएफ): एएऩआरएफ़ की कायचकारी पटरषि द्वारा जनयुक्त आरडीआईएफ के कायचकारी जनिेिक, िो आरडीआईएफ के समग्र प्रबंधन के जलए उत्तरिायी होते हैं। (10) जििेषज्ञ सलाहकार सजमजत: इसका तात्पयच अनुसंधान राष्ट्रीय िोध प्रजतष्ठान अजधजनयम, 2023 की धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन कायचकारी पटरषि द्वारा गटठत सजमजत से है, जिसमें अध्यि के रूप में प्रौद्योजगकी, उद्योग, जनिेि, और/अथिा आर एंड डी िेत्रों से चयजनत प्रजतजष्ठत इंडस्ट्री लीडर; उद्योग, जनिेि और/अथिा प्रौद्योजगकी अनुसंधान एिं जिकास िेत्रों से चयजनत तीन से चार जििेषज्ञ और सजमजत के सिस्ट्य सजचि के रूप में कायचकारी जनिेिक िाजमल होते हैं। (11) जनजधयों का कोष (फंड ऑफ फंड्स): का तात् पयच िैकजल्पक जनिेि कोष िो स्ट्ियं भारतीय प्रजतभूजत एिं जिजनमय बोडच (िैकजल्पक जनिेि कोष) जिजनयम, 2012 के अनुसार अन्द्य िैकजल्पक जनिेि कोषों की इकाइयों में जनिेि करते हैं, ऐसे िैकजल्पक जनिेि कोष को जनजधयों का कोष कहा िाएगा। ऐसे मामलों में, ये जनजधयों के कोष यह सुजनजश्चत करेंगें दक कोई भी सहायक एआईएफ, जिसमें िे आरडीआईएफ जनजधयों का अंििान िेते हैं, (क) स्ट्ियं आरडीआईएफ जनजधयों को अन्द्य एआईएफ की इकाइयों में जनिेि नहीं करेगा (ख) जिजनर्िचष्ट सभी प्रािधानों का पालन करेगा और उन्द्हें एसएलएफएम माना िाएगा। (12) बौजिक संपिा अजधकार: इसका तात् पयच पेिेंि, रेडमाकच, पंिीकृत जडिाइन, कॉपीराइि और एकीकृत सर्कचि के लेआउि जडिाइन से संबंजधत अजधकार, तथा पेिेंि अजधजनयम, 1970 द्वारा संरजित अन्द्य सभी संपजत्त अजधकार, 1999, 2002 और 2005 के पेिेंि (संिोधन) अजधजनयमों द्वारा यथासंिोजधत; तथा इन अजधकारों से संबंजधत अन्द्य कानून और अजधजनयम से है। (13) जनिेि सजमजत (आईसी): इसका तात् पयच एसएलएफएमएस द्वारा गटठत िह सजमजत से है, िो जनजध प्रबन्द्धन िीम द्वारा प्रस्ट्तुत जनिेि प्रस्ट्तािों का मूल्यांकन एिं पुनरीिा करती है और जनिेि सम्बन्द्धी जनणचय लेती है। (14) प्रबंधन िुल्क: इसका तात् पयच जनजध और जनजध प्रबंधक के बीच जनिेि प्रबंधन करार के अनुसार िैकजल्पक जनिेि कोष (एआईएफ) पर प्रभायच िुल्क से है। यह िुल्क कोष प्रबंधक को दिया िाता है, िो आमतौर पर प्रजतबिता अिजध के िौरान प्रजतबि पूंिी के प्रजतित के रूप में जिजनर्िचष्ट होता है। तिोपरांत, यदि यह प्रजतबि पूंिी से कम है तो यह िास्ट्तजिक जनिेजित पूंिी के एक जनजश्चत प्रजतित तक या जनजध के प्रबंधन के अधीन पटरसंपजत्तयों (एयूएम) के अंतर्नचजहत मूल्य के प्रजतित के रूप में कम हो िाती है। 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (15) जनिल ब्याि अंतर: इसका तात् पयच ब्याि िर के बीच के अन्द्तर से है, जिसके अंतगचत कोई जद्वतीय स्ट्तरीय जनजध प्रबन्द्धक पात्र प्रौद्योजगकी इकाईयों को जनधीयन ऋणस्ट्िरूप प्रिान करता है और जिस िर पर उक्त जनजध प्रबन्द्धक अनुसंधान, जिकास एिं निाचार जनजध (आरडीआईएफ़) से जित्त प्राप्त करता है। (16) गुणित्ता और लागत आधाटरत चयन (क्यूसीबीएस): इसका तात् पयच आरडीआईएफ के जििेष जित्तीय जनयमािली के जनयम 52 में पटरभाजषत चयन प्रदिया से है। (17) अनुसंधान, जिकास और निाचार जनजध (आरडीआईएफ): इसका तात् पयच अनुसंधान, जिकास और निाचार में जनिी िेत्र के प्रयासों को प्रोत्साजहत करने के उद्देश्य से अनुसंधान राष्ट्रीय िोध प्रजतष्ठा्न अजधजनयम, 2023 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के अधीन एक स्ट्ितंत्र व्यािसाजयक इकाई के रूप में स्ट्थाजपत एएनआरएफ के एक जििेष प्रयोिन कोष से है। (18) आरडीआईएफ पेिेिर और कमचारी: इसका तात्पयच ईसी द्वारा अनुमोदित आरडीआईएफ िासन संरचना और प्रबंधन िल िस्ट्तािेज़ में पटरभाजषत कार्मचकों से है। (19) जद्वतीय स्ट्तरीय जनजध प्रबंधक: इसका तात्पयच िैकजल्पक जनिेि कोष, जिकास जित्त संस्ट्थान, गैर-बैंककंग जित्त जनगम और केंदद्रत अनुसंधान संगठनों से हैं, जिन्द्हें पात्र प्रौद्योजगकी इकाईयााँ में इदििी, ऋण या िोनों के संयोिन के रूप में जनिेि करने के जलए अनुसंधान जिकास और निाचार योिना के अंतगचत जनजध प्राजप्त हेतु चुना िाता है। (20) रािकोषीय एकल खाता: इसका तात्पयच दिनांक 21 मई 2024 के ओएम संख्या 3/(06)/पीएफ़एमएस/2023, में उजल्लजखत रािकोषीय एकल खाता प्रणाली से है। जनयम 2 िुजिधाओं का जनिारण। िहां इन जनयमों के दकसी प्रािधान की व्याख्या के संबंध में िुजिधा उत्पन्न होता है, तो मामले को जनणचय के जलए जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग (डीएसिी) को भेिा िाएगा। जनयम 3 संिोधन। (i) इन जनयमों द्वारा स्ट्थाजपत प्रणाजलयााँ और प्रदियाएाँ सामान्द्य या जििेष जनिेिों/आिेिों के अधीन हैं, जिन्द्हें डीएसिी समय-समय पर िारी कर सकता है; (ii) इन जनयमों द्वारा स्ट्थाजपत प्रणाजलयों और प्रदियाओं को डीएसिी द्वारा केिल व्यय जिभाग/जित्त मंत्रालय की सहमजत से ही संिोजधत दकया िा सकता है। जनयम 4 सामान्द्य जित्तीय जनयम, 2017 (इसके बाि इसे िीएफआर कहा िाएगा) के अंतगचत उजल्लजखत दकसी भी बात के होते हुए भी, इस जििेष प्रयोिन जनजध (आरडीआईएफ) से संबंजधत जित्तीय लेनिेन/प्रिासन इन जििेष जित्तीय जनयमों (इसके बाि इसे एसएफआर कहा िाएगा) द्वारा िाजसत होगा। जनयम 5 इस एसएफआर में अन्द्यथा जिजिष्ट रूप से जिजनर्िचष् ि दकसी भी मामले में, िीएफआर के प्रािधान तब तक लागू रहेंगे िब तक दक जनयम 5 में जनधाचटरत प्रदिया के अनुसार ऐसे प्रािधान बनाए, संिोजधत और एसएफआर में िाजमल नहीं कर जलए िाते। जनयम 6 संबंजधत आरडीआईएफ पेिेिरों और कमचाटरयों का यह कतचव्य है दक िे सुजनजश्चत करें दक आरडीआईएफ की प्राजप्तयों और िेय राजियों का सही और िीघ्र मूल्यांकन, संग्रहण और आरडीआईएफ खाते में जिजधित िमा दकया िाए। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 जनयम 7 आरडीआईएफ को िेय राजियों को पयाचप्त कारणों के जबना बकाया नहीं छोडा िाएगा। िहााँ ऐसी राजियााँ िसूली योग्य प्रतीत न हों, िहााँ उनके समायोिन के जलए कायचकारी सजमजत का अनुमोिन प्राप्त दकया िाएगा। जनयम 8 जित्तीय औजचत्य के मानक। आरडीआईएफ के प्रत्येक पेिेिर और कमचारी को, िो आरडीआईएफ से व्यय करते हैं या उसे अजधकृत करते हैं, जित्तीय औजचत्य के उच्च मानकों का पालन करना चाजहए। प्रत्येक पेिेिर और कमचारी को जित्तीय व्यिस्ट्था और कठोर जमतव्यजयता भी लागू करनी चाजहए और यह सुजनजश्चत करना चाजहए दक उनके कायाचलय और अधीनस्ट्थ संजितरण पेिेिरों और कमचाटरयों द्वारा सभी प्रासंजगक जित्तीय जनयमों और जिजनयमों का पालन दकया िाए। जिन जसिांतों पर सामान्द्यतः ज़ोर दिया िाता है, िे जनम्नजलजखत हैं: (i) प्रत्येक पेिेिर और कमचारी से यह अपेिा की िाती है दक िे आरडीआईएफ के धन से दकए गए व्यय के संबंध में िैसी ही सतकचता बरतें िैसी एक सामान्द्य जििेकिील व्यजक्त अपने धन के व्यय के संबंध में बरतेगा। (ii) व्यय प्रथम िृष्टया प्रयोिन की मााँग से अजधक नहीं होना चाजहए। (iii) दकसी भी प्राजधकारी को व्यय स्ट्िीकृत करने की अपनी िजक्तयों का प्रयोग ऐसा आिेि पाटरत करने के जलए नहीं करना चाजहए िो प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से उसके अपने लाभ के जलए हो। (iv) आरडीआईएफ की धनराजि से व्यय दकसी व्यजक्त जििेष या िनता के दकसी िगच के लाभ के जलए नहीं दकया िाना चाजहए, िब तक दक - क. राजि के जलए िािा न्द्यायालय में लागू न दकया िा सके, या ख. व्यय दकसी मान्द्यता प्राप्त नीजत या प्रथा के अनुसरण में न हो। [िीएफआर जनयम 21] जनयम 9 बौजिक संपिा अजधकार। सभी मामलों में, आरडीआईएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई जनजध से जनर्मचत या अर्िचत भौजतक और बौजिक संपजत्तयों का स्ट्िाजमत्ि पात्र प्रौद्योजगकी संस्ट्थाओं के पास होगा। जनयम 10 पूणचकाजलक आरडीआईएफ पेिेिरों और कमचाटरयों की जनयुजक्त। आरडीआईएफ, आरडीआईएफ के अंतगचत सृजित पिों के जलए सिम प्राजधकारी द्वारा अनुमोदित अजधकतम पाटरश्रजमक के अधीन, उजचत पाटरश्रजमक स्ट्तरों पर बािार से सिम और मेधािी पेिेिरों और कमचाटरयों का चयन और जनयुजक्त कर सकता है। जनयम 11 अंिकाजलक जनयुजक्त। आरडीआईएफ, उजचत पाटरश्रजमक िरों पर बािार से अंिकाजलक सलाहकारों/ जििेषज्ञों/एिेंजसयों की जनयुजक्त कर सकता है। जनयम 12 आरडीआईएफ से एसएलएफएम तक जनजध का प्रिाह रािकोषीय एकल खाता (िीएसए) प्रणाली1 में "िस्ट्ि-इन- िाइम" मोड से दकया िाएगा। इस उद्देश्य के जलए, एएनआरएफ, आरडीआईएफ के जलए भारतीय टरििच बैंक (आरबीआई) में एक खाता खोलेगा। जनयम 13 आरडीआईएफ, एसएलएफएम द्वारा लौिाई गई जनजध प्राप्त करने के जलए दकसी भी अनुसूजचत िाजणजययक बैंक में एक खाता खोलेगा, जिसमें चुकाया गया मूलधन/ब्याि, जनकासी आय और अन्द्य प्राजप्तयां आदि िाजमल हैं। जनयम 14 सीएफआई से आरडीआईएफ तक जनजध प्रिाह, एसएलएफएम को संजितरण हेतु जनजधयों की अधच-िार्षचक जनिल आिश्यकताओं के आधार पर प्रिान दकया िाएगा। 1 संिभच: कायाचलय ज्ञापन संख्या 3/(06)/पीएफएमएस/2023 दिनांक 21 मई, 2024। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] जनयम 15 डीएसिी, अधच-िार्षचक जनिल जनजध आिश्यकता के आधार पर आरडीआईएफ के जलए एएनआरएफ को प्राजधकरण िारी करेगा। डीएसिी द्वारा िारी प्राजधकरण के आधार पर, आरडीआईएफ द्वारा जनजध "िस्ट्ि-इन-िाइम" मोड से जनकाली िाएगी। जनयम 16 आरडीआईएफ का पटरचालन व्यय। आरडीआईएफ के पटरचालन व्यय (िेतन और प्रिासजनक व्यय, आदि) को पूरा करने के जलए प्रत्यि बििीय अनुिान प्रिान दकया िाएगा। इसके जलए डीएसिी अपने बिि में एक अलग बिि मांग तैयार करेगा। िब आरडीआईएफ को एसएलएफएम से प्रजतफल जमलना िुरू हो िाएगा और िह न लाभ न हाजन की जस्ट्थजत में पहुाँच िाएगा, तो प्रत्यि बििीय अनुिान बंि कर दिया िाएगा, क्योंदक यह उम्मीि की िाती है दक आरडीआईएफ पटरचालन व्यय के मामले में आत्मजनभचर हो िाएगा। जनयम 17 आरडीआईएफ को अजधिेष जनजध, यदि कोई हो, को जनयम 18 में उजल्लजखत िमा प्रपत्र के अलािा दकसी भी अनुसूजचत िाजणजययक बैंक में, पारििी बोली पिजत का उपयोग करके बािार संचाजलत उच्चतम ब्याि िर पर जनिेि करने की स्ट्ितंत्रता होगी। जनयम 18 आरडीआईएफ को 50 िषों के बाि ही, जबना दकसी ब्याि के, संपूणच जनजध सीएफआई को िापस करनी होगी। िषच का तात् पयच जित्तीय िषच से है। जनयम 19 आरडीआईएफ, जनिी िेत्र के अनुसंधान, जिकास और निाचार प्रयासों को सहयोग िेने हेतु एसएलएफएम से प्राप्त पूंिी का पुनचचिण करेगा। जनयम 20 टरिनच के उद्देश्य से 50 िषों की गणना हेतु जित्तीय िषच को ध्यान में रखा िाएगा। आरडीआईएफ द्वारा संबंजधत जित्तीय िषच में प्राप्त धनराजि, संबंजधत 50िें जित्तीय िषच की समाजप्त पर सीएफआई को िापस की िानी है। [टिप् पणी: उिाहरण के जलए, मान लीजिए दक जित्तीय िषच 2025-26 में 10,000 करोड रुपये, जित्तीय िषच 2026-27 में 20,000 करोड रुपये, इत्यादि प्राप्त होते हैं। तब आरडीआईएफ को जित्तीय िषच 2075-76 में 10,000 करोड रुपये (31 माचच 2076 तक), जित्तीय िषच 2076-77 में 20,000 करोड रुपये (31 माचच 2077 तक), इत्यादि िापस करने होंगे।] जनयम 21 जनयम 22 के अनुसार 50 िषच की समयािजध के बाि आरडीआईएफ को सीएफआई को ऋण इस प्रकार िापस करना होगा दक एक लाख करोड रुपये की पूरी राजि कुिलतापूिचक और समय पर सीएफआई को िापस जमल िाए। (i) यदि एक लाख करोड रुपये की िापसी के बाि भी आरडीआईएफ के पास कोई अजधिेष राजि बचती है, तो उसे भी सीएफआई को िापस कर दिया िाएगा। (ii) यदि कोई कमी होती है, तो उसे जनयम 24 के अनुसार बट्टे खाते में डाल दिया िाएगा। जनयम 22 बट्टे खाते में डालना। यदि 50 िषों के बाि आरडीआईएफ द्वारा सीएफआई को ऋण लौिाने में कोई कमी होती है, तो सरकार द्वारा मौिूिा जनयमों के अनुसार उसे बट्टे खाते में डाल दिया िाएगा। जनयम 23 आरडीआईएफ से एसएलएफएम में जनजध प्रिाह जनम्नजलजखत माध्यमों से होगा: (i) िैकजल्पक जनिेि जनजध (एआईएफ) तंत्र, अथाचत्, अंििान करारों (जनजध कोष सजहत) के माध्यम से एआईएफ रस्ट्िों की योिनाओं में इकाइयों की खरीि; अथिा (ii) ऋण करारों के माध्यम से जिस्ट्ताटरत अिजध के साथ जनम् न िरों पर ऋण जनयम 24 आरडीआईएफ, ऋण/अंििान करारों में उजल्लजखत जनकासी सूचना के अनुसार एसएलएफएम को जनजध िारी करेगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 जनयम 25 आरडीआईएफ, जनयम 22 और जनयम 23 में जनर्िचष् िानुसार सीएफआई को मूल राजि िापस भेिने की आिश्यकता का आकलन करने के बाि, एसएलएफएम को नई प्रजतबिता/जनजध िेना बंि कर िेगा। जनयम 26 एसएलएफएम, आरडीआईएफ द्वारा जनधाचटरत/जनयत प्रारूप में जनजध आिश्यकता तैयार करेंगे, जिसमें पुनभुचगतान पर प्राजप्तयों, अथिा जनिी संस्ट्थाओं और अन्द्य स्रोतों से प्राप्त जनकासी आय से अनुमाजनत प्राजप्तयां ििाचई िाएंगी और उसे आरडीआईएफ को भेिेंगे। जनयम 27 एसएलएफएम से ऐसी मांग प्राप्त होने पर, आरडीआईएफ एक जिजनर्िचष्ट समय सीमा के भीतर एसएलएफएम के जिजनर्िचष्ट बैंक खाते में जनजध िारी करेगा (संिभच जनयम 26)। जनयम 28 जनधीयन ितें। आरडीआईएफ, एसएलएफएम को जनजध िेने के जलए आरडीआईएफ के जित्तपोषण ढांचे (पटरजिष्ट 2 पर संलग्न) में जनधाचटरत तरीकों से एआईएफ को जनजध आिंटित करेगा। जनयम 29 िमच लाइफ। आरडीआईएफ, एसएलएफएम को जनजध िेने के जलए आरडीआईएफ के जित्तपोषण ढांचे (पटरजिष्ट 2 पर संलग्न) में जनधाचटरत अनुसार िमच लाइफ िाले एआईएफ को जनजध आिंटित करेगा। जनयम 30 आरडीआईएफ जित्तीय योगिान की सीमाएाँ। आरडीआईएफ, एसएलएफएम की कुल पूाँिी में एसएलएफएम को जित्तपोजषत करने हेतु आरडीआईएफ के जित्तपोषण ढााँचे में जनधाचटरत सीमा तक योगिान करेगा (पटरजिष्ट 2 पर संलग्न)। जनयम 31 प्रबंधन िुल्क। आरडीआईएफ, एसएलएफएम द्वारा प्रबंधन िुल्क के रूप में ली िाने िाली राजि को स्ट्िीकार करेगा, िो एसएलएफएम को जित्तपोजषत करने हेतु आरडीआईएफ के जित्तपोषण ढााँचे में जनधाचटरत अजधकतम सीमा के अधीन है (पटरजिष्ट 2 पर संलग्न)। जनयम 32 लाभांि ब्याि (कैरीड इंिरेस्ट्ि)। आरडीआईएफ, एसएलएफएम द्वारा लाभांि ब्याि के रूप में ली गई राजि को स्ट्िीकार करेगा, िो एसएलएफएम को जित्तपोजषत करने हेतु आरडीआईएफ के जित्तपोषण ढांचे (पटरजिष्ट 2 पर संलग्न) में जनधाचटरत अजधकतम सीमा के अधीन है। जनयम 33 िापसी (टरिनचस्)। एसएलएफएम, एसएलएफएम को जित्तपोजषत करने हेतु आरडीआईएफ के जित्तपोषण ढांचे (पटरजिष्ट 2 पर संलग्न) में जनधाचटरत जिजधयों के अनुसार आरडीआईएफ को धनराजि लौिाएगा। एसएलएफएम को जित्तपोजषत करने हेतु आरडीआईएफ के जित्तपोषण ढांचे (पटरजिष्ट 2 पर संलग्न) के अनुसार लागू की िाने िाली जिजधयााँ एक एसएलएफएम से िूसरे एसएलएफएम में जभन्न हो सकती हैं। जनयम 34 ब्याि िरें। आरडीआईएफ, एसएलएफएम को ऐसी जनम् न िरों पर धनराजि आिंटित करेगा िैसा दक एसएलएफएम को जित्तपोजषत करने के जलए आरडीआईएफ के जित्तपोषण ढांचे (पटरजिष्ट 2 पर संलग्न) में जनधाचटरत है। ये िरें एक एसएलएफएम से िूसरे एसएलएफएम में जभन्न हो सकती हैं। जनयम 35 अिजध। आरडीआईएफ, एसएलएफएम को ऐसी जिस्ट्ताटरत अिजधयों पर धनराजि आिंटित करेगा िैसा दक एसएलएफएम को जित्तपोजषत करने के जलए आरडीआईएफ के जित्तपोषण ढांचे (पटरजिष्ट 2 पर संलग्न) में जनधाचटरत है। ये अिजधयााँ एक एसएलएफएम से िूसरे एसएलएफएम में जभन्न हो सकती हैं। जनयम 36 प्रबंधन िुल्क। आरडीआईएफ, एसएलएफएम द्वारा प्रबंधन िुल्क के रूप में ली िाने िाली राजि को स्ट्िीकार करेगा, िो अजधकतम सीमा के अधीन है, िैसा दक आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को जनजध िेने के जलए जित्तपोषण ढांचे (पटरजिष्ट 2 पर संलग्न) में जनधाचटरत है। जनयम 37 लॉक-इन अिजध। आरडीआईएफ, एसएलएफएम को मूलधन और ब्याि भुगतान पर न्द्यूनतम लॉक-इन अिजध प्रिान करेगा, िैसा दक आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को जित्तपोजषत करने हेतु आरडीआईएफ के जित्तपोषण ढांचे (पटरजिष्ट 2 पर संलग्न) के अनुसार तय दकया िा सकता है। एसएलएफएम, ऋण करारों की ितों के अनुसार लॉक-इन अिजध के बाि मूलधन और ब्याि िोनों का भुगतान करेगा। 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] जनयम 38 आरडीआईएफ की जनिेि सीमा। दकसी भी एसएलएफएम को ऋण के रूप में आरडीआईएफ का योगिान, एसएलएफएम को जित्तपोजषत करने हेतु आरडीआईएफ के जित्तपोषण ढांचे (पटरजिष्ट 2 पर संलग्न) में जनधाचटरत अजधकतम सीमा के अधीन होगा। जनयम 39 जित्तीय िषच। आरडीआईएफ का जित्तीय िषच प्रत्येक िषच 1 अप्रैल को प्रारंभ होगा और अगले िषच 31 माचच को समाप्त होगा। जनयम 40 आरडीआईएफ को अपना िार्षचक बिि तैयार करना होगा और उसमें जनम्नजलजखत िाजमल होंगे: (i) एसएलएफएम से सभी प्राजप्तयों का अनुमान, अल्पकाजलक िमाओं से ब्याि आय, यदि कोई हो, आदि, िो उस जित्तीय िषच के िौरान सृजित होने की उम्मीि है जिससे बिि संबंजधत है; (ii) दकए िाने िाले सभी व्यय (एसएलएफएम को संजितरण), जित्तीय िषच में आरडीआईएफ के प्रबंधन के जलए पटरचालन व्यय, आदि का अनुमान; (iii) कोई अन्द्य िानकारी िो जनधाचटरत की िा सकती है। जनयम 41 आरडीआईएफ अपना िार्षचक बिि कायचकारी सजमजत से अनुमोिन प्राप्त करने के बाि, आरडीआईएफ के परामिच से डीएसिी द्वारा जनधाचटरत समय और प्रारूप पर डीएसिी को प्रस्ट्तुत करेगा। जनयम 42 आरडीआईएफ के कायचकारी जनिेिक के कतचव्य और उत्तरिाजयत्ि। आरडीआईएफ के कायचकारी जनिेिक जनम्नजलजखत कायच करेंगे: (i) आरडीआईएफ के जित्तीय प्रबंधन के जलए उत्तरिायी और ििाबिेह होंगे; (ii) यह सुजनजश्चत करेंगे दक आरडीआईएफ जनजधयों का उपयोग उसी उद्देश्य के जलए दकया िाए जिसके जलए उन्द्हें बनाया गया था; (iii) प्रििचन मानकों का अनुपालन करते हुए, अपने घोजषत उद्देश्यों की प्राजप्त में आरडीआईएफ के संसाधनों के प्रभािी, कुिल, दकफायती और पारििी उपयोग के जलए उत्तरिायी होंगे; (iv) यह जनधाचटरत करने के जलए दक क्या लजित उद्देश्य प्राप्त हुए हैं, आरडीआईएफ के प्रििचन की जनयजमत रूप से समीिा और जनगरानी करेंगे; (v) ईसी/ईिीओएस/डीएसिी द्वारा िारी जिजनयमों, दििाजनिेिों अथिा जनिेिों के अनुसार आरडीआईएफ से संबंजधत व्यय और अन्द्य जििरण तैयार करने के जलए उत्तरिायी होगा; (vi) यह सुजनजश्चत करेगा दक आरडीआईएफ जित्तीय लेनिेन का पूणच और उजचत टरकॉडच बनाए रखे और ऐसी प्रणाजलयााँ और प्रदियाएाँ अपनाए िो हर समय आंतटरक जनयंत्रण प्रिान करें; (vii) यह सुजनजश्चत करेगा दक आरडीआईएफ कायों के जनष्पािन के साथ-साथ सेिाओं और आपूर्तचयों की खरीि के जलए खरीि प्रदिया का पालन करे और इसे जनष्पि, न्द्यायसंगत, पारििी, प्रजतस्ट्पधी और लागत-प्रभािी तरीके से कायाचजन्द्ित करें। ईडी आरडीआईएफ यह सुजनजश्चत करेगा दक ऐसी प्रदियाओं को चुस्ट्ती, गजत और ििता के साथ जडज़ाइन और जनष्पादित दकया िाए; (viii) यह सुजनजश्चत करने के जलए उजचत किम उठाएगा दक आरडीआईएफ: क. आरडीआईएफ को िेय सभी धनराजि एकत्र करे और ख. अनजधकृत, अजनयजमत और दफिूलखची से बचे। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 जनयम 43 लेखा। आरडीआईएफ उजचत लेखा और अन्द्य प्रासंजगक अजभलेखों का रखरखाि करेगा और सीएिी के परामिच से एएनआरएफ की कायचकारी सजमजत द्वारा जनधाचटरत प्रारूप में िार्षचक लेखा जििरण तैयार करेगा। आरडीआईएफ के खाते प्रत्येक िषच तैयार दकए िाएाँगे, जिसमें सभी स्रोतों (डीएसिी, एसएलएफएम, ब्याि आदि) से प्राजप्तयााँ और िषच के जलए सभी संजितरण (एसएलएफएम को, आरडीआईएफ के पटरचालन व्यय), िषच के िौरान सृजित अजधिेष या घािा और िेनिाटरयों एिं पटरसंपजत्तयों में पटरितचन ििाचए िाएाँगे। जनयम 44 लेखा अिजध। आरडीआईएफ के िार्षचक खातों में 1 अप्रैल से 31 माचच तक चलने िाले जित्तीय िषच के िौरान होने िाले लेन-िेन ििच दकए िाएाँगे। जनयम 45 मुद्रा। आरडीआईएफ के खाते भारतीय रुपये में रखे िाएाँगे। जििेिी मुद्रा लेनिेन और जििेिी सहायता, यदि कोई हो, तो ऐसे लेनिेन की जतजथ को भारतीय रुपये में रूपांतरण के बाि खाते में ििच की िाएगी। जनयम 46 लेखांकन जसिांत। आरडीआईएफ, जनयंत्रक एिं महालेखा परीिक (सीएिी) के परामिच से एक लेखा नीजत (नकि आधार, उपािचन आधार या द्वैध आधार) तैयार करेगा और अनुमोदित लेखा जसिांत के अनुसार अपना लेखा तैयार करेगा। जनयम 47 पूाँिीगत या रािस्ट्ि व्यय। स्ट्थायी प्रकृजत की मूतच पटरसंपजत्तयों (आरडीआईएफ में उपयोग के जलए और सामान्द्य व्यािसाजयक िम में जबिी के जलए नहीं) के अजधग्रहण या जिद्यमान पटरसंपजत्तयों की उपयोजगता बढाने के उद्देश्य से दकए गए महत्िपूणच व्यय को मोिे तौर पर पूाँिीगत व्यय के रूप में पटरभाजषत दकया िाएगा। पटरसंपजत्तयों को सुचारू रूप से चलाने के जलए आिश्यक रखरखाि, मरम्मत, रखरखाि और संचालन व्यय पर बाि के प्रभार, साथ ही संगठन के दिन-प्रजतदिन के संचालन के जलए दकए गए अन्द्य सभी व्यय, जिनमें स्ट्थापना और प्रिासजनक व्यय िाजमल हैं, रािस्ट्ि व्यय के रूप में िगीकृत दकए िाएाँगे। पूाँिीगत और रािस्ट्ि व्यय को आरडीआईएफ खातों में अलग-अलग ििाचया िाएगा। जनयम 48 पूाँिी और रािस्ट्ि के बीच व्यय के आिंिन के जसिांत। रािस्ट्ि और पूाँिी के बीच व्यय के आिंिन को जनयंजत्रत करने िाले मुख्य जसिांत जनम्नजलजखत हैं: (i) पूाँिी, दकसी पटरयोिना के प्रारंजभक जनमाचण और उपकरणों के साथ-साथ, िब तक कायच सेिा के जलए िुरू नहीं हो िाता, तब तक उसके मध्यिती रखरखाि के सभी खचों को िहन करेगी। िह ऐसे अजतटरक्त पटरिधचन और सुधारों के जलए भी िुल्क िहन करेगी, िो पटरसंपजत्त के उपयोगी िीिन को बढाते हैं, िैसा दक सिम प्राजधकारी द्वारा बनाए गए जनयमों के तहत स्ट्िीकृत दकया िा सकता है। (ii) नीचे दिए गए खंड (iii) के अधीन, रािस्ट्ि, रखरखाि और सभी संचालन व्ययों के जलए बाि के िुल्कों को िहन करेगा। इनमें पटरयोिना के संचालन और रखरखाि पर होने िाले सभी व्यय और साथ ही निीनीकरण, प्रजतस्ट्थापन और पटरिधचन, सुधार या जिस्ट्तार पर होने िाले सभी व्यय िाजमल हैं, िो आरडीआईएफ द्वारा बनाए गए जनयमों के अनुसार रािस्ट्ि प्रकृजत के हैं। (iii) निीकरण और प्रजतस्ट्थापन के कायों के मामले में, जिनमें पूंिी और रािस्ट्ि िोनों प्रकार के व्यय िाजमल हैं, व्यय का आिंिन इस व्यापक जसिांत द्वारा जिजनयजमत दकया िाएगा दक रािस्ट्ि जिभाग को मूल रूप से पूंिी अनुिान से प्रिान की गई संपजत्त की सभी बबाचिी या मूल्यह्रास के पयाचप्त प्रजतस्ट्थापन के जलए भुगतान करना चाजहए या जनजध प्रिान करनी चाजहए। केिल िास्ट्तजिक सुधारों की लागत, िो पटरसंपजत्त के उपयोगी िीिन को बढाती है, चाहे िह जनधाचटरत जनयमों या सूत्रों द्वारा या आरडीआईएफ के जििेष आिेिों के तहत जनधाचटरत की गई हो, पूंिी में डेजबि की िा सकती है। (iv) बाढ, आग, भूकंप, ित्रु कारचिाई आदि िैसी असाधारण आपिाओं से हुई िजत की मरम्मत के जलए दकया गया व्यय, पूंिीगत या रािस्ट्ि मि में जलया िाएगा या उनके बीच जिभाजित दकया िाएगा, यह इस बात पर जनभचर करेगा दक ऐसे व्यय से नई पटरसंपजत्तयों का सृिन/अजधग्रहण होता है या यह केिल मौिूिा 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] पटरसंपजत्तयों की जस्ट्थजत को बहाल करने के जलए है, िैसा दक प्रत्येक मामले की पटरजस्ट्थजत के अनुसार आरडीआईएफ द्वारा जनधाचटरत दकया िा सकता है। (v) अस्ट्थायी पटरसंपजत्त पर व्यय को सामान्द्यतः पूंिीगत व्यय नहीं माना िा सकता है और इसे, जनयंत्रक एिं महालेखा परीिक (सीएिी) की सलाह पर जििेष रूप से तय दकए गए मामलों को छोडकर, पूंिीगत िीषच में डेजबि नहीं दकया िाएगा। जनयम 49 एसएलएफएम के चयन की प्रदिया। एसएलएफएम के चयन की जिजध गुणित्ता और लागत आधाटरत चयन (क्यूसीबीएस) और नामांकन के आधार पर होगी, िैसा दक जद्वतीय स्ट्तरीय जनजध प्रबंधकों के चयन में कायचकारी सजमजत द्वारा अनुमोदित दकया गया है (पटरजिष्ट 3 पर संलग्न)। जनयम 50 िाजणजययक एसएलएफएम के जलए गुणित्ता एिं लागत आधाटरत चयन (क्यूसीबीएस)। ईसी द्वारा अनुमोदित एसएलएफएम के चयन के जलए क्यूसीबीएस का उपयोग दकया िा सकता है। (i) क्यूसीबीएस में, आरएफपी में घोजषत गुणित्ता मानिंडों के अनुसार, एसएलएफएम की गुणित्ता का मूल्यांकन दकया िाता है। केिल उन्द्हीं प्रजतदियात्मक प्रस्ट्तािों पर आगे जिचार दकया िाता है जिन्द्होंने गुणित्ता मानिंडों में कम से कम न्द्यूनतम जिजनर्िचष्ट योग्यता अंक प्राप्त दकए हों। (ii) गुणात्मक रूप से योग्य बोलीिाताओं (जबडसच) के लागत मानिंडों को खोलने और मूल्यांकन करने के बाि, एसएलएफएम के गुणित्ता मानिंडों के स्ट्कोर और एसएलएफएम के लागत मानिंडों के स्ट्कोर के जलए पूिचजनधाचटरत सापेि भारांक िेकर एक अंजतम संयुक्त स्ट्कोर प्राप्त दकया िाता है। (iii) आरएफपी में गुणित्ता मानिंड के जलए न्द्यूनतम अहचक अंक और गुणित्ता एिं लागत को दिए िाने िाले सापेजिक भारांक जिजनर्िचष्ट दकए िाएाँगे। उच्चतम भारांदकत संयुक्त अंक (गुणित्ता एिं लागत) िाले एसएलएफएम का चयन दकया िाएगा। (iv) गुणित्ता मानिंड का भारांक दकसी भी जस्ट्थजत में 90 प्रजतित से अजधक नहीं होना चाजहए। जनयम 51 आरडीआईएफ और एसएलएफएम के बीच अंििान/ऋण करारों का जनष्पािन। आरडीआईएफ, एसएलएफएम के साथ एक उपयुक्त कानूनी करार (अंििान/ऋण) करेगा। ऐसे समझौते करते समय जनम्नजलजखत जसिांतों का पालन दकया िाना चाजहए। (i) सामान्द्य जसिांत: क. ऐसे करारों की ितें सिीक, जनजश्चत और स्ट्पष्ट होनी चाजहए। ख. आरडीआईएफ के जनिेि जसिांत (पटरजिष्ट 1 पर संलग्न) में अनुमोदित आरडीआई-गहन प्रौद्योजगदकयों/अनुसंधान और जिकास तथा आरडीआईएफ प्राथजमकता िाले िेत्रों का जििरण। ग. जनजध अंतरण की आिजधकता (जनयम 28 िेखें) घ. एसएलएफएम जनजध आिश्यकताओं का जििरण (जनयम 28 िेखें) ङ. आरडीआईएफ से एसएलएफएम को जनजध िारी करने का ब्यौरा (जनयम 29 िेखें) च. पटरयोिनाओं में आरडीआईएफ जनजध के उपयोग की सीमाएाँ छ. एसएलएफएम को स्ट्िािचअप सजहत कंपजनयों में अपने अनुिती जनिेिों को जनयंजत्रत करने के जलए अपने स्ट्ियं के जनिेि दििाजनिेि तैयार करने होंगे। ि. प्रौद्योजगकी अजधग्रहण सीमाएाँ झ. अपिाि और बजहष्करण ञ. जहतों के िकराि से संबंजधत खंड ि. मध्यस्ट्थता से संबंजधत खंड [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (ii) अंििान करारों के जलए जिजिष्ट। अंििान करारों की ितों में जनम्नजलजखत का स्ट्पष्ट जििरण िाजमल होना चाजहए: क. एआईएफ में आरडीआईएफ अंििान के जलए जित्तपोषण ितें (जनयम 30 िेखें) ख. िमच लाइफ (जनयम 31 िेखें) ग. आरडीआईएफ जित्तीय अंििान की सीमाएाँ (जनयम 32 िेखें) घ. प्रबंधन िुल्क (जनयम 33 िेखें) ङ. लाभांि ब् याि (कैरीड इंिरेस्ट्ि) (जनयम 34 िेखें) (iii) ऋण करारों के जलए जिजिष्ट। ऋण करारों की ितों में जनम्नजलजखत का स्ट्पष्ट जििरण िाजमल होना चाजहए: क. ब्याि िरें (जनयम 36 िेखें) ख. अिजध (जनयम 37 िेखें) ग. प्रबंधन िुल्क (जनयम 38 िेखें) घ. लॉक-इन अिजध (जनयम 39 िेखें) ङ. आरडीआईएफ की जनिेि सीमा (जनयम 40 िेखें) च. ससंपल पास-थ्रू के मामले में: जनिल ब्याि अंतर, अिजध और स्ट्थगन आिश्यकताएाँ जनयम 52 अनुबंधों की जनगरानी। आरडीआईएफ को एसएलएफएम की जनगरानी में पूरी तरह िाजमल होना चाजहए और उनके प्रििचन की जनरंतर जनगरानी करनी चाजहए तादक यह आरडीआईएफ के उद्देश्यों के अनुरूप हो। पटरजिष्ट 1: आरडीआईएफ के जनिेि जसिांत 1. पटरचय: 2यह जनिेि नीजत अनुसंधान, जिकास एिं निाचार जनजध (आरडीआईएफ) की जनिेि गजतजिजधयों के जलए एक कायचनीजतक संरचना प्रस्ट्तुत करती है, जिसे अनुसंधान, जिकास एिं निाचार योिना के अंतगचत जििेष प्रयोिन जनजध (एसपीएफ) के रूप में स्ट्थाजपत दकया गया है। इसे भारत सरकार द्वारा उजल्लजखत आरडीआईएफ अजधिेि को पूरा करने के जलए अजभकजल्पत दकया गया है। 2. पृष्ठभूजम: अनुसंधान, जिकास और निाचार (आरडीआई) भारत के आर्थचक सुरिा, सामटरक उद्देश्य तथा स्ट्िािलंबन के जलए अजनिायच हैं। कायचनीजतक स्ट्िायत्तता तथा प्रजतस्ट्पधाचत्मकता बनाए रखने के जलए भारत को हमारे चुने हुए पांच से िस प्रमुख प्रौद्योजगकी िेत्रों में, िैजिक स्ट्तर पर िीषच तीन से पांच तक की श्रेणी में रहना होगा। इसे प्राप्त करने हेतु भारत ने अनुप्रयुक्त अनुसंधान एिं जिकास (आरएंडडी) में सुिृढता अर्िचत की है। 2024 के ऑस्ट्रेजलयन स्ट्रैिेजिक पॉजलसी इंजस्ट्िट्यूि (एएसपीआई) के दिटिकल िेक्नोलॉिी रैकर3 के अनुसार भारत 64 महत्िपूणच तकनीकों में से 45 में उच्च प्रभाििाली अनुसंधान के जलए जिि के िीषच पांच स्ट्थानों में है; िैज्ञाजनक प्रकािनों की िार्षचक संख्या में िीषच तीन; जिज्ञान एिं अजभयांजत्रकी के पीएचडी धारकों की संख्या में िीषच तीन; 2 यह दििाजनिेि तीन पहलुओं में संतुलन स्ट् थाजपत करते हैं: (क) सािचिजनक जनजधयों के जलए संसि के प्रजत ििाबिेही, (ख) जनिी जनिेिकों को अनुसंधान, जिकास एिं निाचार (आरडीआई)-गहन तकनीकी निप्रितचकों में जनिेि के जलए प्रोत्साजहत करना, तथा (ग) भारतीय कंपजनयों के िोजखम प्रबंधन सजहत आरडीआई-गहन तकनीकों के निाचार को बढािा िेना, िो आरडीआईएफ के अंजतम लाभाथी होते हैं। 3 दिटिकल िेक्नोलॉिी रैकर टरपोिच (2024), ऑस्ट्रेजलयन स्ट्रैिेजिक पॉजलसी इंजस्ट्िट्यूि। पटरजिष्ट 1 िेखें: िीषच 5 िेिों का िृश्य सारांि (2019–2023)। 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] तथा जनिाजसत पेिेंि िायरकताचओं में िीषच सात स्ट्थान पर है। भारत ने कायचनीजतक स्ट्िायत्तता प्राप्त करने के जलए राष्ट्रीय एकीकृत साइबर-भौजतक प्रणाली जमिन, राष्ट्रीय िांिम जमिन, भारत एआई जमिन सजहत कई समर्पचत कायचिम िुरू दकए हैं। इसके बाििूि, 2021 में भारत के अनुसंधान और जिकास जनिेि में जनिी िेत्र का योगिान सकल घरेलू उत्पाि का मात्र 36.4% था। संयुक्त सािचिजनक एिं जनिी जनिेि कुल सकल घरेलू उत्पाि का केिल 0.64% था। इसके कारण जनम्नजलजखत हैं: 2.1 अनुसंधान एिं जिकास स्ट्केसलंग और आरडीआई-गहन प्रौद्योजगदकयों की जििेष प्रकृजत4। आरडीआई में जनिी जनिेि की कमी, िैज्ञाजनक प्रगजत को व्यािसाजयक अिसरों पर लागू करने में जनजहत निीनता और अजनजश्चतता के कारण है। आरडीआई-गहन उभरती तकनीकों का जिकास करने िाली इकाइयां जनम्नजलजखत से मूल्य प्राप्त करती हैं: (क) जिज्ञान के आधार को मिबूत करने में नई प्रगजत, और (ख) इन प्रगजतयों के नए उपयोगों के तहत बाज़ारों का सृिन। यह निीनता आरडीआई से होने िाले उच्च आर्थचक लाभ और िमता के जलए अजनिायच है। हालााँदक, इससे तकनीकी जिकास में जिफलता के सबंिु और ऐसी जिफलताओं से िुडी अजनजश्चतताएाँ भी बढ िाती हैं। इसका असर निप्रितचकों और जनिेिकों, िोनों पर पडता है। 2.2. निप्रितचकों को प्रभाजित करने िाले िोजखम: जिकास एिं अनुसंधान के जिजभन्न चरणों में उपयुचक्त असफलता के कारण और अजनजश्चतताएाँ प्रभािी होती हैं, जिनमें िाजमल हैं: (क) उत्पाि जिकास, जिसमें नए तकनीकों की अप्रयुक्त कायचिमता और संरचनाएं चुनौतीपूणच होती हैं; (ख) उत्पािन, जिसमें अपटरभाजषत मूल्य श्रृंखलाएं, अपटरपि आपूर्तच नेििकच और स्ट्थाजपत तकनीकी या जनयामक मानकों का अभाि िटिलता उत्पन्न करता है; तथा (ग) जिपणन एिं स्ट्िीकृजत, िो अप्रत्याजित उपयोगकताच व्यिहार और नई तकनीकों के जलए बाज़ार सुलभता के कारण बाजधत होती है। ये िोजखम सजम्मजलत रूप से नकि प्रिाह की अजस्ट्थरता बढाते हैं, जिससे जििेषकर प्रारंजभक चरण की कंपजनयों के जलए उद्यम जिफलता का खतरा बढ िाता है। 2.3. जनिेिकों को प्रभाजित करने िाले िोजखम: अनुसंधान, जिकास एिं निाचार की निीनता और अजनजश्चतता पारंपटरक िोजखम आकलन प्रणाजलयों, जिनका प्रयोग जनिी जनिेिक आमतौर पर पूंिी संपजत्त मूल्य जनधाचरण मॉडल िैसे पटरपि िेत्रों में करते हैं, की उपलब्धता को सीजमत करती है। इसके अजतटरक्त, जनिेिकों के जलए िैज्ञाजनक रूप से िटिल आरडीआई-आधाटरत पटरयोिनाओं की समझ निप्रितचकों, िो उनके जनिेि की मांग करते हैं, की तुलना में सीजमत हो सकती है। इस सूचना जिषमता के कारण जनिी जनिेिकों में जनिेि की व्यिहायचता का मूल्यांकन करते समय अजनजश्चतता उत्पन्न होती है और प्रमुख-कारक समस्ट्याएं उत्पन्न होती हैं, िैसे प्रजतकूल चयन (िहां निप्रितचक अपनी तकनीकों के िोजखम का कम मूल्यांकन करते हैं तादक कम कीमत पर पूंिी प्राप्त कर सकें) एिं नैजतक िोजखम (िहां जनिेिकताच जनजधयों का िुरुपयोग निाचार जित्तपोषण से जभन्न उद्देश्यों के जलए करते हैं)। इससे जनिेिकों की नकिी प्रिाह और लाभ प्रभाजित होते हैं, जिससे अिजध में आरडीआई के पैमाने को जिस्ट्तार िेने के जलए आिश्यक जनिी जनिेि बाजधत होता है। 2.4. आरडीआईएफ समाधान: आरडीआईएफ इन चुनौजतयों का समाधान जनम्नजलजखत रूप से करता है: 4 सरकार की जस्ट्थजत: (क) जनिी जनिेि बािार में हस्ट्तिेप, (ख) आरडीआईएफ के करिाता जनजधयों का केिल अनुसंधान एिं जिकास/आरडीआई-गहन तकनीकों तक सीजमत उपयोग, (ग) ऐसी प्रौद्योजगदकयों की सुनम् य परंतु सुिृढ पटरभाषा—नीचे िेखें। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 (i) आरडीआई-गहन तकनीकों के जिकास में संलग्न पात्र इकाईयों को पूंिी के माध्यम से जनम् नजलजखत रूप में जित्तीय सहायता प्रिान करता है: (क) जिकासात्मक चरणों (प्रौद्योजगकी तैयारी स्ट्तर 4 और उससे ऊपर) में, िो अनुसंधान एिं जिकास के पैमाने के जलए अनुकूल हैं; (ख) जिफलता के िोजखम से बचने के जलए पयाचप्त रूप से कम िरें; और (ग) जिफलता से उबरने और अनुसंधान एिं जिकास की जिस्ट्ताटरत उत्पािनपूिच अिजध संबंधी पयाचप्त रूप से लंबा कायचकाल; (ii) इन जनजधयों को जद्वतीय स्ट्तरीय जनजध प्रबंधकों के माध्यम से, जिनमें जनिी जनिेिक भी िाजमल होंगे, इतनी कम िरों पर प्रिाजहत दकया िाएगा दक आरडीआई-गहन प्रौद्योजगदकयों में जनिेि करते समय उनका िोजखम सीजमत रहे। यह जमजश्रत जित्तपोषण िृजष्टकोण भारत के जनिी जनिेिकों को उभरती प्रौद्योजगदकयों से पटरजचत कराता है, तादक: (क) जनिेि की अजनजश्चतता को कम दकया िा सके; (ख) िीघचकाजलक आधार पर बडे पैमाने पर अनुसंधान एिं जिकास के जलए जनिी पूंिी िुिाई िा सके। 3. उद्देश्य: आरडीआईएफ जनम्नजलजखत उद्देश्यों सजहत स्ट्थाजपत की गई है: 3.1. जनिी िेत्र को उिीयमान िेत्रों तथा आर्थचक सुरिा, कायचनीजतक प्रयोिन और आत्मजनभचरता के जलए प्रासंजगक अन्द्य िेत्रों में आरडीआई बढाने हेतु प्रोत्साजहत करना। 3.2. प्रौद्योजगकी तैयारी स्ट्तर (िीआरएल) 4 और उससे अजधक के उच्च स्ट्तर पर पटरितचनकारी पटरयोिनाओं को जित्तपोजषत करना। 3.3. उन प्रौद्योजगदकयों के अजधग्रहण को समथचन िेना िो अजत-महत्िपूणच अथिा उच्च कायचनीजतक महत्ि की हैं। 3.4. डीप-िेक फंड ऑफ फंड्स की स्ट्थापना को सुगम बनाना। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राजप्त के अजभप्राय से आरडीआईएफ की जनिेि नीजतगत संरचना अजभकजल्पत की गई है। 4. जनिी िेत्र को आरडीआई स्ट्तरोन्न्यन हेतु प्रोत्साहन: जनजधयों तक पहुाँच। जनिी िेत्र द्वारा आरडीआई के स्ट्तरोन्न्यन हेतु प्रोत्साजहत करने हेतु, आरडीआईएफ जनम्नजलजखत कायच करेगा: 4.1 पात्र प्रौद्योजगकी इकाइयााँ (जनम्न पैरा 6 में यथा पटरभाजषत), जिसमें प्रौद्योजगकीय तैयारी स्ट्तर (िीआरएल) 4 से आगे अनुसंधान और जिकास का स्ट्तरोन्न्यन करने िाली स्ट्िािचअप कंपजनयााँ िाजमल हैं, को जनम् नित जनजध उपलब्ध कराना: 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (i) जित्तपोषण या पुनर्िचत्तपोषण के माध्यम से:5 (क) िीघचकाजलक ऋण (िैकजल्पक रूप से पटरितचनीय ऋण सजहत), जिनके असुरजित रहने की अपेिा है। (ख) इदििी, जििेषकर स्ट्िािचअप कंपजनयों के मामले में। (ग) इन िोनों का सजम्मश्रण। (ii) कम िरों पर धैयचिील पूंिी के साथ, तादक िोजखमों को जनयंजत्रत दकया िा सके और अनुसंधान एिं जिकास को बढाने की जिस्ट्ताटरत उत्पािनपूिच अिजधयों को बनाए रखा िा सके। (iii) परंतु अनुिान जित्तपोषण अथिा अल्पािजध ऋणों के माध्यम से नहीं होगा। 4.2. इन जनजधयों को जद्वतीय स्ट्तर जनजध प्रबंधकों (एसएलएफएम) के माध्यम से प्रिाजहत करना, जिनमें जनम्नजलजखत िाजमल होंगे: (i) िैकजल्पक जनिेि जनजध (एआईएफ)। क. इनमें िे एआईएफ भी िाजमल हो सकते हैं िो स्ट्ियं भारतीय प्रजतभूजत और जिजनमय बोडच (िैकजल्पक जनिेि जनजध) जिजनयम, 2012 में अनुमत अन्द्य एआईएफ की इकाइयों में जनिेि करते हैं। ऐसी एआईएफ को जनजध कोष के रूप में संिर्भचत दकया िाएगा। ऐसे मामलों में, ये जनजध कोष यह सुजनजश्चत करेंगे दक जिस दकसी भी सहायक एआईएफ में िे आरडीआईएफ की जनजधयों का योगिान करते हैं: (क) िे स्ट्ियं आरडीआईएफ की जनजधयों को अन्द्य एआईएफ की इकाइयों में जनिेि नहीं करेंगे। (ख) िे स्ट्ियं कायाचन्द्ियन दििाजनिेिों में एसएलएफएम के जलए जिजनर्िचष्ट सभी प्रािधानों का पालन करेंगे और उन्द्हें एसएलएफएम के रूप में माना िाएगा। (ii) जिकास जित्त संस्ट्थान (डीएफआई)। (iii) गैर-बैंककंग जित्त जनगम (एनबीएफसी), और (iv) केंदद्रत अनुसंधान संगठन (एफआरओ)। 4.3 यह जनजध एसएलएफ़एम को जनम्नजलजखत रूप में उपलब्ध करना : (i) एआईएफ में अंििान, जिजिष्ट रूप से एआईएफ न्द्यासों की योिनाओं में इकाइयों की खरीि के माध्यम से। (ii) कम िरों पर जिस्ट्ताटरत अिजध के ऋण। 5. उिीयमान िेत्र: आरडीआईएफ प्राथजमकता िाले िेत्र। उिीयमान िेत्रों को लजित करने के भारत सरकार के उद्देश्यों की प्राजप्त हेतु, आरडीआईएफ नीचे पैरा 6 में पटरभाजषत पात्र प्रौद्योजगकी इकाइयों को जनम्नजलजखत िेत्रों में जित्तपोजषत करेगा: 5.1. उिीयमान िेत्रों में: (i) ऊिाच सुरिा और अिस्ट् थांतर, तथा िलिायु पटरितचन; (ii) िांिम संगणन, रोबोटिक्स और अंतटरि सजहत 'गहन प्रौद्योजगकी'; (iii) कृजष, स्ट्िास्ट््य और जििा सजहत भारतीय समस्ट्याओं पर कृजत्रम बुजिमत्ता और उसका अनुप्रयोग; 5 “आरडीआई योिना का उद्देश्य आरडीआई में जनिी िेत्र के जनिेि को प्रोत्साजहत करने हेतु िून्द्य या कम ब्याि िरों पर िीघच अिजधयों के साथ िीघचकाजलक जित्तपोषण या पुनर्िचत्तपोषण उपलब्ध कराना है।.” https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2141130 [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 (iv) िैि प्रौद्योजगकी, िैि-जिजनमाचण, संश् लेजषत िीि जिज्ञान, औषजधयााँ और जचदकत्सा उपकरण; (v) जडजििल कृजष सजहत जडजििल अथचव्यिस्ट्था; 5.2. अन्द्य िेत्रों में: (i) ऐसी प्रौद्योजगदकयााँ जिनका स्ट्ििेिीकरण कायचनीजतक कारणों से अथिा आर्थचक सुरिा और आत्मजनभचरता के जलए महत्िपूणच है; (ii) िनजहत में आिश्यक माने गए कोई अन्द्य िेत्र अथिा प्रौद्योजगकी; 5.3. एएनआरएफ कायचकारी पटरषि की जसफाटरि पर आरडीआईएफ सजचिों के अजधकार प्राप्त समूह (ईिीओएस) के अनुमोिन से इन सूजचयों में अद्यतन दकए गए िेत्रों में; 5.4. ऐसा तरीका िो प्रयोगिाला-परीजित घिकों से लेकर जनर्मचत उत्पािों और जसि प्रणाजलयों तक, अनुसंधान एिं जिकास के जिस्ट्तार में समूचे उद्योग िेत्र को सहयोग प्रिान करता हो, आरडीआईएफ, अनुसंधान एिं जिकास को प्रयोगिाला से व्यािसायीकरण की ओर ले िाने िाले संपूणच मूल्य नेििकच में कायचरत कंपजनयों को व्यिजस्ट्थत रूप से जनधीयन प्रिान करके इसे प्राप्त करेगा। इससे भारतीय अनुसंधान एिं जिकास (आरडीआई) के इिच-जगिच नए उद्योग स्ट्थाजपत करने अथिा मौिूिा उद्योगों के रूपांतरण में सहायता जमलेगी। 6. एसएलएफएम के माध्यम से आरडीआईएफ जनजध प्राजप्त हेतु पात्रता मानिंड 6.1. एसएलएफएम6 से7 द्वारा जनिेि के समय आरडीआईएफ की जनजधयााँ केिल पात्र प्रौद्योजगकी इकाईयों को ही उपलब्ध कराई िाएाँगी, िो जनम्नजलजखत हैं: (i) भारत में पंिीकृत कोई भी जिजधक इकाई, और भारत के प्रयोयय कानूनों (जिसमें कंपनी अजधजनयम, 2013, भारतीय भागीिारी अजधजनयम, 1932, सीजमत िेयता भागीिारी अजधजनयम, 2008, आदि िाजमल हैं; इसमें उद्योग और आंतटरक व्यापार संिधचन जिभाग की दिनांक 19 फरिरी 2019 की अजधसूचना सा.का.जन. 127 (अ) यथासमय-यथासंिोजधत); में पटरभाजषत स्ट्िािचअप कंपजनयााँ िाजमल होंगी, जिनका मूल कायच/पटरचालन स्ट्थल भारत में हो; और िो प्रौद्योजगकीय तत्परता स्ट्तर 4 और उससे ऊपर की आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी के जिकास में संलग्न हों। 6 इस खंड का उद्देश्य भारत के जलए रणनीजतक स्ट्िायत्तता और उत्पाि आधाटरत अथचव्यिस्ट्था हाजसल करना है। इसजलए यह सुजनजश्चत करता है दक जनयंत्रणकारी जहस्ट्सेिारी भारतीय नागटरकों के पास रहे, तादक RDIF द्वारा जित्तपोजषत कंपजनयों और तकनीकों को भारत के बाहर के लोग इस उद्देश्य को प्रभाजित करने िाले तरीके से अजधग्रजहत न कर सकें। इसके समान रूप से, यह खंड भारतीय कंपजनयों को जििेिी प्रत्यि जनिेि िुिाने की अनुमजत िेता है, तादक िे RDIF जित्तपोषण के पटरणामस्ट्िरूप िैजिक स्ट्तर के प्रजतस्ट्पधी मानकों तक पहुाँच सकें। 7 िैसा दक उद्योग और आंतटरक व्यापार संिधचन जिभाग की अजधसूचना सा.का.जन. 127(अ) दिनांक 19 फरिरी 2019 में पटरभाजषत दकया गया है। 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ii) िो, उद्योग और आंतटरक व्यापार संिधचन जिभाग (डीपीआईआईिी) की समेदकत एफडीआई नीजत (2020) में पटरभाजषतानुसार, जनिासी भारतीय नागटरकों8 के जनयंत्रण9 में हों। (iii) जिनका पंिीकृत िैजिक मुख्यालय भारत में हो। इससे यह सुजनजश्चत होता है दक िैजिक रािस्ट्ि और लाभ भारतीय-पंिीकृत इकाई के अधीन समेदकत हों। 6.2. आरडीआईएफ जनधीयन प्राप्त करने िाली पात्र प्रौद्योजगकी इकाईयााँ, आरडीआईएफ जित्तपोषण के पटरणामस्ट्िरूप जिकजसत होने िाले सभी बौजिक संपिा अजधकारों (आईपीआर)10 के जलए, प्रयोयय भारतीय कानून और जनयमों में पटरभाजषतानुसार, जनम्नजलजखत कायच करेंगी: (i) ऐसे आईपीआर को प्रयोयय भारतीय कानून और जनयमों के तहत भारत में पंिीकृत कराना। (ii) प्रयोयय भारतीय कानून के तहत आईपीआर की अिजध (अथाचत जिस अिजध के जलए आईपीआर िैध है) के जलए ऐसे आईपीआर का स्ट्िाजमत्ि बनाए रखना। 6.3. आरडीआईएफ जनजध प्राप्त करने िाली पात्र प्रौद्योजगकी इकाईयााँ, सुरिा, जनयाचत जनयंत्रण, जििेिी अजधग्रहण11 या जनयंत्रण, और अन्द्य कायचनीजतक मामलों संबंधी भारत सरकार के प्रयोयय जनयमों और जनिेिों का पालन करेंगी। 6.4. आरडीआईएफ द्वारा जिकजसत कई प्रौद्योजगदकयााँ सरकारी एिेंजसयों िैसे दक आत्मजनभचर भारत के अधीन, के जलए प्रासंजगक नई िमताएाँ प्रिान करेंगी। आरडीआईएफ इस संबंध में जनणचयन प्रदिया के बारे में िानकारी िेने और उनके साथ समन्द्िय स्ट्थाजपत करने हेतु सदिय रूप से; भारत सरकार की संबंजधत एिेंजसयों के साथ संपकच करेगा। 7. पटरितचनकारी पटरयोिनाओं का जित्तपोषण 7.1. जित्तपोजषत पटरयोिनाएाँ। एसएलएफएम, प्रौद्योजगकीय तत्परता स्ट्तर (िीआरएल) 4 या उससे उच्च से उन्नत पात्र प्रौद्योजगकी इकाईयों द्वारा प्रस्ट्तुत पटरयोिनाओं के जलए आरडीआईएफ पूंिी का उपयोग करेंगे। एसएलएफएम द्वारा पटरयोिना का चयन, आरडीआईएफ अजधिेि और जनजध आिंिन में पटरभाजषत िेत्रों और पटरयोिना प्रकारों के भीतर ही दकया िाएगा। 8 डीपीआईआईिी समेदकत एफ़डीआई नीजत 2020 धारा 2.1.9: 'जनयंत्रण' में अजधकांि जनिेिकों को जनयुक्त करने का अजधकार या प्रबंधन अथिा नीजतगत जनणचयों को जनयंजत्रत करने का अजधकार िाजमल होगा, जिसका प्रयोग दकसी व्यजक्त या व्यजक्तयों द्वारा व्यजक्तगत रूप से या जमलकर, प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से, उनकी िेयरधाटरता या प्रबंधन अजधकारों या िेयरधारकों के समझौतों या मतिान समझौतों के आधार पर दकया िा सकता है। सीजमत िेयता भागीिारी के प्रयोिनों के जलए, 'जनयंत्रण' का अथच अजधकांि नाजमत साझेिारों को जनयुक्त करने का अजधकार होगा, िहााँ ऐसे नाजमत साझेिारों का, िूसरों को जििेष रूप से छोडकर, एलएलपी की सभी नीजतयों पर जनयंत्रण होता है। " 9 डीपीआईआईिी समेदकत एफडीआई नीजत 2020 की धारा 2.1.45: "'जनिासी भारतीय नागटरक' की व्याख्या फेमा, 1999 के अनुसार 'भारत में जनिासी व्यजक्त' की पटरभाषा के अनुरूप की िाएगी, जिसे भारतीय नागटरकता अजधजनयम, 1955 के साथ पढा िाएगा। " 10 सभी लागू भारतीय कानून, जनयम और दििाजनिेि लागू होंगे। आईपीआर में पेिेंि, रेडमाकच, पंिीकृत जडिाइन, कॉपीराइि और एकीकृत पटरपथों के लेआउि जडिाइन िाजमल हैं। उिाहरण के जलए, इनमें पेिेंि अजधजनयम, 1970, िैसा दक पेिेंि (संिोधन) अजधजनयम, 1999, 2002 और 2005 द्वारा संिोजधत दकया गया है; सेमीकंडक्िर इंिीग्रेिेड सर्कचि लेआउि-जडिाइन अजधजनयम, 2000; पौधा दकस्ट्म और कृषक अजधकार संरिण अजधजनयम, 2001; जडिाइन अजधजनयम, 2000; रेड माक्सच अजधजनयम, 1999; कॉपीराइि अजधजनयम, 1957; और अन्द्य िाजमल होंगे । आरडीआई जित्तपोषण के पटरणामों को व्यापक रूप से समािेि करने के जलए जडज़ाइन की गई जििरणात्मक सूची, िूरसंचार जिभाग के िूरसंचार प्रौद्योजगकी जिकास जनजध से भारत सरकार की पूिचिती उिाहरण से ली गई है। 11 इसमें महाजनिेिक जििेि व्यापार (डीिीएफिी) द्वारा पयचिेजित जििेष रसायन, िीि, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योजगदकयााँ (स्ट्कोमेि) सूची िाजमल है। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 7.2. जनधीयन सीमा। योिना के अधीन जित्तपोषण, पटरयोिना की कुल आकजलत लागत के अजधकतम 50 प्रजतित तक सीजमत रहेगा। िेष जित्तपोषण पटरयोिना प्रस्ट्तािक द्वारा स्ट्ियं या िाजणजययक स्रोतों से व्यिजस्ट्थत दकया िाना चाजहए। असाधारण प्रकृजत की पटरयोिनाओं/िेत्रों में, जित्तपोषण में सरकारी जहस्ट्से की जित्तीय सीमा को ईिीओएस के अनुमोिन से जिजथल दकया िा सकता है। (i) ऋण। एसएलएफएम से ऋण जित्तपोषण (ऋण या िैकजल्पक रूप से पटरितचनीय ऋण के माध्यम से) प्राप्त करने िाली पात्र प्रौद्योजगकी इकाइयों के जलए, इसकी गणना पटरयोिना की लागत के 50%, िैसा दक दकसी पटरयोिना के स्ट्पष्ट रूप से पटरभाजषत पटरिेयों और पटरणाम प्राजप्त के प्रस्ट्ताि में जनर्िचष्ट है, के रूप में की िाएगी। (ii) इदििी। एसएलएफएम से इदििी या इदििी-संबि साधनों के माध्यम से जित्तपोषण प्राप्त करने िाली पात्र प्रौद्योजगकी संस्ट्थाओं के जलए, इसकी गणना प्रत्येक जनधीयन चि के मूल्य के 50% के रूप में की िाएगी। इस मूल्य पर तब जिचार दकया िाएगा िब इसमें धन िुिाने के समय प्रस्ट्ताजित उद्देश्यों को प्राप्त करने की सम्पूणच लागत िाजमल हो। जनधीयन के प्रत्येक चरण में, आरडीआईएफ जनधीयन 50% ही रहेगा। टिप्पणी: पटरयोिना (ऋण के मामले में) अथिा उद्देश्य (इदििी जित्तपोषण के मामले में) पूणच हो िाने पर, पात्र प्रौद्योजगकी इकाइयााँ अनुिती पटरयोिनाओं/उद्देश्यों के जलए आरडीआईएफ जनजध की पात्र हो सकती हैं। 8. अनुसंधान, जिकास, निाचार 8.1. आरडीआईएफ जनजधयााँ केिल आरडीआई-गहन प्रौद्योजगदकयों को सहायता िेने के जलए उपयोग की िाएाँगी, िो:12 (i) सामान्द्यतः जिज्ञान और अजभयांजत्रकी निाचार में हुई प्रगजतयों पर आधाटरत होती हैं; (ii) कायचिमता, अंगीकरण, उत्पािन, मानक/िास्ट्तुकला में आमतौर पर उच्च अजनजश्चतता (और पटरणामस्ट्िरूप जिफलता िोजखम) रखती हैं; (iii) उत्पाि जिकास से पहले िैज्ञाजनक या अजभयांजत्रकी अनुसंधान एिं जिकास में जनिेि की मााँग कर सकती हैं। 8.2. योिना के अधीन दकसी जिजिष्ट प्रौद्योजगकी के समािेि की मांग करने िाले भारत सरकार के मंत्रालय अपने प्रस्ट्ताि एएनआरएफ कायचकारी पटरषि (ईसी) के जिचाराथच डीएसिी को प्रस्ट्तुत करेंगे, जिसकी तिुपरांत ईिीओएस को अंजतम अनुमोिन हेतु जसफाटरि की िाएगी। 12 ये जििेषताएाँ मैसाचुसेट्स इंस्ट्िीट्यूि ऑफ िेक्नोलॉिी (एमआईिी) में मरे और अन्द्य के कायच से, ि व्हािचन स्ट्कूल में डे और िूमैकर के कायच से, यूएसपीिीओ में कोलेि और अन्द्य के कायच से, न्द्यू मैजक्सको जििजिद्यालय में रोिसच के कायच से, िॉिच मेसन जििजिद्यालय और आईबीएम में ऑिसचिाल्ड और ब्रैंसकॉम् ब के कायच से, प्रॉपेल {एक्स}) में स्ट्िाजत चतुिेिी के कायच से, और अन्द्य से व्युत्पन्न हैं। ये उभरती प्रौद्योजगदकयों, गहन प्रौद्योजगकी, और प्रारंजभक चरण के प्रौद्योजगकी जिकास और उद्यजमता के िेत्रों में जनणाचयक प्राजधकरण हैं। (स्ट्िाजत चतुिेिी िषच 2015 में 'गहन प्रौद्योजगकी' िब्ि गढने िाली पहली व्यजक्त हैं।) ये जििेषताएाँ िैजिक सरकारी पहलों के साथ संगत बनी हुई हैं। 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] टिप्पणी: आरडीआईएफ जनम्न-स्ट्तरीय प्रौद्योजगकी पटरयोिनाओं या जिसे सामान्द्यतः "नेमी" अनुसंधान और जिकास माना िाता है, को जित्तपोजषत नहीं करेगा। कायचकारी पटरषि इन जििेषताओं और ितों को आिश्यकतानुसार संिोजधत कर सकती है। 9. बािार: आरडीआईएफ उन बािारों को भी लजित करने का प्रयास कर सकता है िो: 9.1. सुिृढ मााँग रखते हैं, जिससे िीघ्र अजभग्रहण को बढािा जमलता है; 9.2. िैजिक स्ट्तर पर अत्यजधक जिस्ट्तृत हैं, जिससे अजभग्रहण का जिस्ट्तार होता है; 9.3. उच्च चििृजि िार्षचक िृजि का िािा करते हैं। 10. एसएलएफएम का चयन। एसएलएफएम का चयन एसएलएफएम चयन दििाजनिेिों (पटरजिष् ि 3) के अनुसार दकया िाएगा। 11. एसएलएफएम को आरडीआईएफ के जित्तीय अंििान की सीमाएाँ: एआईएफ में अंििान 11.1. आरडीआईएफ प्राथजमकता िाले िेत्रों और आरडीआई-गहन प्रौद्योजगदकयों में जनिी जनिेि को प्रोत्साजहत करने हेतु: आरडीआईएफ एआईएफ में कुल पूंिी के एक ऐसे प्रजतित के रूप में अंििान िेगा िो कायचकारी पटरषि द्वारा जनधाचटरत दकया िा सकता है; यह प्रजतित आरडीआई-गहन प्रौद्योजगदकयों और आरडीआईएफ प्राथजमकता िाले िेत्रों पर एआईएफ के फोकस को प्रजतसबंजबत करेगा, तादक इन प्रौद्योजगदकयों और िेत्रों के जलए आरडीआईएफ जित्तपोषण में िृजि सिम हो सके। आरडीआईएफ-जित्तपोजषत जनजध कोष उपरोक्त समान िृजष्टकोण के माध्यम से एआईएफ में आरडीआईएफ पूंिी का अंििान िेंगे। 11.2. आरडीआई-गहन प्रौद्योजगदकयों और प्राथजमकता िाले िेत्रों के जलए जिजिष्ट आरडीआईएफ जनजधयााँ। उपरोक्त सभी श्रेजणयों में, एसएलएफएम द्वारा आरडीआईएफ से अंििान दकए गए सभी जनधीयन को केिल उन्द्हीं पात्र प्रौद्योजगकी इकाईयों में जनिेि दकया िाएगा िो (क) आरडीआई-गहन प्रौद्योजगदकयों, िैसा दक उपरोक्त पैरा 8 में पटरभाजषत है, और (ख) आरडीआईएफ प्राथजमकता िाले िेत्रों, िैसा दक उपरोक्त पैरा 5 में पटरभाजषत है, पर ध्यान केंदद्रत करती हैं। 11.3. कायचकारी पटरषि, यदि िह उपयुक्त समझे, तो एसएलएफएम द्वारा आरडीआईएफ पूंिी के उपयोग के साथ-साथ, आरडीआईएफ प्राथजमकता िाले िेत्रों और आरडीआई-गहन प्रौद्योजगदकयों में जनिी जनजधयों से न्द्यूनतम अंििान को अजनिायच कर सकती है। 12. एसएलएफएम को आरडीआईएफ जित्तीय योगिान की सीमाएाँ: ऋण। आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को ऋण माध्यम से प्रिान की िाने िाली पूंिी की अजधकतम सीमा कायचकारी पटरषि द्वारा जनधाचटरत की िा सकती है। 13. अजत-महत्िपूणच अथिा उच्च कायचनीजतक महत्ि िाली प्रौद्योजगदकयों का अजधग्रहण। अजत-महत्िपूणच अथिा उच्च कायचनीजतक महत्ि िाली प्रौद्योजगदकयों के अजधग्रहण का जित्तपोषण भी अनुमेय होगा। यह अजधग्रहण एक व्यापक पटरयोिना के संिभच में होना चाजहए िो दकसी उत्पाि के जिकास में पटरणत हो। 13.1. अजत-महत्िपूणच और कायचनीजतक महत्ि की पटरभाषा ईिीओएस के अनुमोिन हेतु कायचकारी पटरषि द्वारा अनुिंजसत की िाएगी। 13.2. ऐसे अजधग्रहण के जलए आरडीआईएफ जनजधयों से एसएलएफएम द्वारा दकया िाने िाला कुल जित्तपोषण उस एसएलएफएम को आबंटित कुल जनजधयों की प्रजतित सीमा से अजधक नहीं होना चाजहए, िो कायचकारी पटरषि द्वारा जनधाचटरत की िा सकती है। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 13.3. ऐसी सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी िहााँ एसएलएफएम का गठन जििेष रूप से अजधग्रहण के जलए दकया गया है। 14. जनिी िेत्र को आरडीआई स्ट्तरोन्नयन हेतु प्रोत्साहन: व्यापक िोजखम-िमन भागीिारी। भारतीय जनिी िेत्र के आरडीआई के स्ट्तरोन्नयन में अजधकतम सफलता सुजनजश्चत करने हेतु: 14.1. आरडीआईएफ प्रौद्योजगकी की खरीि और अजभग्रहण करने िाली सरकारी एिेंजसयों, जििेषकर कायचनीजतक िेत्रों में, के साथ पहुाँच, िागरूकता और सूचना भागीिारी स्ट्थाजपत करेगा। 14.2. आरडीआईएफ यह सुजनजश्चत करेगा दक ऐसी एिेंजसयों को आरडीआईएफ जनधीयन द्वारा जिकजसत की िा रही भारतीय प्रौद्योजगकीय िमताओं के बारे में सूजचत दकया िाए, िो उनकी आिश्यकताओं और खरीि योिनाओं के जलए प्रासंजगक हो सकती हैं। 14.3. इसी प्रकार, आरडीआईएफ ऐसी एिेंजसयों की आिश्यकताओं के बारे में एसएलएफएम और उनकी अंजतम जनिेिकताच कंपजनयों तथा स्ट्िािचअप को सूजचत करेगा, जिससे उनका अनुसंधान एिं जिकास बढाने में मागचििचन होगा। 14.4. ऐसा समन्द्िय एक मुक्त, पारििी, न्द्यायसंगत िृजष्टकोण का अनुसरण करेगा। 14.5. आरडीआईएफ उन सािचिजनक संस्ट्थाओं और संगठनों के साथ भी ऐसी भागीिारी स्ट्थाजपत करेगा जिनमें अनुसंधान उपकरण और अन्द्य प्रौद्योजगकी िोजखम-िमन सुजिधाएाँ हैं, जिन्द्हें आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी के भारतीय निाचारकों के जलए आिश्यक माना िा सकता है। 15. अपिाि और अपििचन 15.1. आरडीआईएफ िाजणजययक पूिच अनुसंधान एिं जिकास के जलए अगली पीढी की प्रयोगिालाओं को जित्तपोजषत नहीं करेगा। हालााँदक, ऐसी प्रयोगिालाओं की स्ट्थापना की लागत आरडीआईएफ द्वारा एक पटरयोिना के रूप में जित्तपोजषत दकए िाने िाले बडे प्रस्ट्तािों का जहस्ट्सा बन सकती है। 15.2. आरडीआईएफ सरकारी इकाइयों और केंद्रीय सािचिजनक िेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा आरडीआई को जित्तपोजषत नहीं करेगा, िब तक दक िे जनिी िेत्र के साथ साझेिारी में कायचनीजतक पटरयोिनाओं में िाजमल न हों। 15.3. आरडीआईएफ अनुिान जित्तपोषण प्रिान नहीं करेगा। आरडीआईएफ अल्पािजध ऋण भी प्रिान नहीं करेगा, जिनकी पूर्तच िाजणजययक जित्त से की िा सकती है। पटरजिष्ट 1क से पटरजिष्ट 1: कायचनीजतक िेत्रों हेतु जििेष प्रािधान 1. आर्थचक सुरिा, कायचनीजतक प्रयोिन, और आत्मजनभचरता के जलए आरडीआई के स्ट्तरोन्नयन के भारत सरकार के उद्देश्यों का पालन करने हेतु: आरडीआईएफ, एसएलएफएम के साथ दकए गए अपने संजििात्मक समझौतों में ितें िाजमल करेगा। 2. इसके जलए एसएलएफएम को कायचनीजतक िेत्रों में कायचरत भारतीय कंपजनयों और स्ट्िािचअप्स के साथ अपने जनिेि/ऋण समझौतों में जििेष प्रािधान िाजमल करने होंगे। 2.1. जनम् नजलजखत संबंधी जिजिष्ट एिं अपिािात् मक पटरजस्ट्थजतयों में: (i) आपातकाल की जस्ट्थजत; (ii) राष्ट्रीय जहत की सुरिा या िब िनजहत में आिश्यक हो; 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (iii) िनजहत में सरकार द्वारा कारचिाई करने हेतु स्ट्िास्ट््य और सुरिा आिश्यकताएाँ; (iv) राष्ट्रीय सुरिा के कारणों से; 2.2 आरडीआईएफ, कायचकारी पटरषि के मागचििचन के अनुसार, राष्ट्रीय जहत में आरडीआईएफ-जित्तपोजषत आईपी या उसके व्यािसायीकृत रूपों का उपयोग करने का जिकल्प सुरजित रखेगा।13 13 आरडीआईएफ का िृजष्टकोण आत्मजनभचरता और कायचनीजतक स्ट्िायत्तता प्राप्त करना है। यह प्रािधान इस िृजष्टकोण को आगे बढाता है। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 पटरजिष्ट 2: आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को जनजध िेने के जलए जित्तीय ढांचा 1. पृष्ठभूजम। ये दििाजनिेि अनुसंधान जिकास और निाचार जनजध (आरडीआईएफ) जनिेि नीजत (पटरजिष्ट 1) के अनुसार तैयार दकए गए हैं। ये दििाजनिेि सामान्द्य ितें जिजनर्िचष्ट करते हैं जिन पर आरडीआईएफ जद्वतीय स्ट्तरीय जनजध प्रबंधकों (एसएलएफएम) को भारत सरकार द्वारा जनधाचटरत व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप धनराजि आिंटित करता है। 2. प्रथम स्ट्तरीय संरिक या जनजध प्रबंधक। अनुसंधान राष्ट्रीय िोध प्रजतष् ठान की एक स्ट्ितंत्र व्यािसाजयक इकाई, आरडीआईएफ के प्रथम स्ट्तरीय संरिक या जनजध प्रबंधक के रूप में कायच करती है, जिसकी एक अलग िीम जिजनर्िचष्ट रूप से जनजध का प्रबंधन करेगी। यह जनजध भारत सरकार से 50-िषीय ब्याि मुक्त ऋण के रूप में होगी और योिना कोष के रूप में कायच करेगी। इस कोष के जलए धनराजि, एसएलएफएम को संजितरण के जलए जनजधयों की अधच- िार्षचक जनिल आिश्यकता के आधार पर प्रिान की िाएगी। 3. जद्वतीय स्ट्तरीय जनजध प्रबंधक। एसएलएफएम से तात्पयच आरडीआईएफ जनिेि नीजत में जिजनर्िचष्ट संस्ट्थाओं से है। 4. जनजध प्रिाह। भारत की समेदकत जनजध (सीएफआई) से जनजधयााँ जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग (डीएसिी) के माध्यम से आरडीआईएफ में और आरडीआईएफ से अनुसंधान एिं जिकास के िेत्र में संलग् न जनिी पात्र प्रौद्योजगकी संस्ट्थाओं में आगे के पटरजनयोिन के जलए, और इसके जिपरीत, आरडीआईएफ के जििेष जित्तीय जनयमों में जिजनर्िचष्ट तरीके से एसएलएफएम में प्रिाजहत होती हैं। 5. जनिेि स्रोत। आरडीआईएफ से एसएलएफएम को जनम्नजलजखत जनिेि स्रोतों के रूप में धनराजि प्राप्त होगी: 5.1. िैकजल्पक जनिेि कोष (एआईएफ) में अंििान के माध्यम से जनिेि, जिसमें िे भी िाजमल हैं िो इस िस्ट्तािेज़ में जनजधयों के कोष के रूप में उजल्लजखत व्यिस्ट्थाओं में अन्द्य एआईएफ की इकाइयों में जनिेि करते हैं; और 5.2. ऋण जित्तपोषण। टिप् पणी: आरडीआईएफ द्वारा दकसी भी अनुिान या अल्पकाजलक ऋण की अनुमजत नहीं है। 6. एआईएफ जनिेि स्रोत(stream) हेतु जिजिष्ट प्रािधान। एआईएफ जनिेि स्रोत में आरडीआईएफ के अंििान सामान्द्यतः नीचे दिए गए मानिंडों के अनुसार एआईएफ रस्ट्ि की दकसी योिना में इकाइयों की खरीि के माध्यम से होंगे: 6.1. पात्र संस्ट्थाएाँ। (i) भारतीय प्रजतभूजत और जिजनमय बोडच (िैकजल्पक जनिेि जनजध) जिजनयम, 2012 में यथा पटरभाजषत एआईएफ। ये मौिूिा या नए एआईएफ हो सकते हैं। (ii) जनजधयो का कोष (फंड ऑफ फंड्स), िो बिले में इन जनजधयों को एआईएफ की इकाइयों में जनिेि करेंगे। 6.2. जनिेि जसिांत। आरडीआईएफ, एआईएफ को अंििान के तीन सुझाए गए तरीकों के माध्यम से धनराजि आिंटित करेगा: (i) माध् यम 1: आरडीआईएफ, एआईएफ द्वारा जनिी अंििानकताचओं को िी िाने िाली हडचल रेि से कम आंतटरक प्रजतफल िर पर पूंिी प्रिान करता है। एआईएफ को आरडीआईएफ को जितरणों को प्राथजमकता िेनी होगी, उिाहरण के जलए, जितरण प्रणाली में आरडीआईएफ को उच्च स्ट्थान प्रिान करके। 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ii) माध् यम 2: आरडीआईएफ, एआईएफ को अन्द्य अंििानकताचओं के समान ही हडचल रेि और/या आंतटरक प्रजतफल िर पर पूंिी प्रिान करता है। इसे एआईएफ के अन्द्य अंििानकताचओं के साथ समान रूप से जितरण प्राप्त होगा। (iii) माध् यम 3: आरडीआईएफ, एआईएफ द्वारा जनिी अंििानकताचओं को िी िाने िाली प्रजतफल िर से अजधक आंतटरक प्रजतफल िर पर पूंिी प्रिान करता है। जितरण प्रणाली में आरडीआईएफ का स्ट्थान जनम्नतर होगा। टिप्पजणयााँ (i) सभी माध् यम का ब्यौरा आरडीआईएफ प्रबंधन िीम द्वारा तैयार दकया िा सकता है। जिजिष्ट ितों और अन्द्य माध् यमों पर कायचकारी पटरषि द्वारा जिचार दकया िाएगा। (ii) आरडीआईएफ द्वारा जित्तपोजषत फंड्स ऑफ फंड्स, ऊपर जिजनर्िचष्ट समान माध् यम से एआईएफ में आरडीआईएफ पूंिी का अंििान करेंगे। 6.3. जनजधयों के आिंिन की ितें। आरडीआईएफ, एआईएफ को जनम्नजलजखत जिस्ट् तृत ितों पर जनजध आिंटित करेगा। कायचकारी पटरषि आिश्यकतानुसार इन ितों में संिोधन करेगी। आरडीआईएफ द्वारा जित्तपोजषत फंड्स ऑफ फंड्स, उन्द्हीं ितों पर एआईएफ को आरडीआईएफ पूंिी का अंििान िेंगे। (i) आरडीआईएफ की जनिेि नीजत। एआईएफ की जनिेि नीजत (िो जनिी प्लेसमेंि ज्ञापन का जहस्ट्सा हो सकती है) को यथासंभि आरडीआईएफ जनिेि नीजत (पटरजिष् ि 1) के अनुरूप होना चाजहए। (ii) एसएलएफएम के अंतर्नचजहत जनिेि। एसएलएफएम द्वारा जनिेि इस प्रकार होना चाजहए: (क) इदििी, ऋण या िोनों के संयोिन के रूप में; (ख) आरडीआईएफ जनिेि नीजत (पटरजिष् ि 1) के अनुसार िेत्रों में िीआरएल 4 और उपयुचक् त पर आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी पटरयोिनाओं के जिकास में संलग्न पात्र प्रौद्योजगकी संस्ट्थाओं में; (ग) आरडीआईएफ और जनिी पूंिी को एआईएफ और आरडीआईएफ के फोकस िेत्रों के संरेखण को ििाचते हुए अनुपात में संयोजित करना, िैसा दक आरडीआईएफ जनिेि नीजत पैरा 11 में जिजनर्िचष्ट है। (iii) जनधीयन मानिंड। ताजलका 2.क में दिए गए जनम्नजलजखत मानिंड कायचकारी पटरषि द्वारा समय- समय पर जनधाचटरत दकए िाएाँगे। उिाहरणात्मक आाँकडे भी संिेप में ताजलका 2.क में दिए गए हैं। ताजलका 2.क जनिेि स्रोत 1 एआईएफ हेतु जनधीयन मानिंड उिाहरण ि. सं. आरडीआईएफ से एसएलएफएम तक के जनधीयन मानिंड कायचकारी पटरषि द्वारा जनधाचटरत दकए िाने हैं उिाहरणाथच कायचकारी पटरषि द्वारा जनधाचटरत दकए िाने िाले मूल्य 1 माध् यम 1 जनधीयन हेतु प्रजतफल िर 5-6 प्रजतित पर आईआरआर 2 माध् यम 1 जनधीयन हेतु जितरण प्राथजमकता आरडीआईएफ को जितरण में उच्च प्राथजमकता जमलेगी [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 3 माध् यम 2 जनधीयन हेतु प्रजतफल िर िैसा दक एआईएफ द्वारा सभी अंििानकताचओं को प्रिान दकया गया है 4 माध् यम 2 जनधीयन हेतु जितरण प्राथजमकता एआईएफ के सभी अंििानकताचओं के समान 5 माध् यम 3 जनधीयन हेतु प्रजतफल िर आरडीआईएफ को जनिी अंििानकताचओं को प्रिान की गई आईआरआर से अजधक आईआरआर जमलेगा 6 मोड 3 जनधीयन हेतु जितरण प्राथजमकता आरडीआईएफ को जितरण में जनम्नतर प्राथजमकता जमलेगी 7 अिजध जिस्ट्तार सजहत 15 िषच तक 8 एसएलएफएम (एआईएफ) के जलए पूंिी अंििान और जनिेि सीमाएाँ प्रजतित के रूप में :आरडीआईएफ जनिेि नीजत पैरा 11 के अनुसार टिप्पजणयााँ: 1. आंतटरक प्रजतफल िर: आरडीआईएफ पूंिी पर एआईएफ द्वारा िी िाने िाली प्रजतफल की लजित िर (िह छूि िर जिस पर एआईएफ से सभी नकिी प्रिाहों का नेि ितचमान मूल्य िून्द्य हो िाता है)। 2. जितरण: जितरण 'प्रणाली' में आरडीआईएफ की जस्ट्थजत, िहााँ एआईएफ अपने अंििानकताचओं को पूंिी लौिाता है। 3. जनजध अिजध: एआईएफ की अजस्ट्तत् ि’ अिजध। आरडीआईएफ जिस्ट्ताटरत अिजध को प्राथजमकता िेगा, िो अनुसंधान एिं जिकास/आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी जनिेिों के जलए आिश्यक अजधक धैयच को ििाचता है। 4. पूंिी योगिान और जनिेि सीमा: आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को आिंटित पूंिी की िह राजि, िो प्रत्येक समापन पर एआईएफ द्वारा प्राप्त कुल पूंिी अंििानों के अजधकतम प्रजतित के रूप में होगी। (iv) पात्र प्रबंधन िुल्क। आरडीआईएफ, एआईएफ एसएलएफएम द्वारा प्रभाटरत जनम्नजलजखत राजियों को स्ट्िीकार करेगा: (क) एसएलएफएम द्वारा प्रभाटरत प्रबंधन िुल्क, िो प्रजत िषच 2 प्रजतित से अजधक नहीं होगा: (i) िषच के आरंभ में कुल पूंिी प्रजतबिता का, प्रारंजभक समापन जतजथ से प्रजतबिता अिजध के अंत तक (ii) िास्ट्तजिक जनिेजित पूंिी का, यदि िह प्रजतबि पूंिी से कम है, या प्रजतबिता अिजध की समाजप्त के बाि जनजध के प्रबंधनाधीन पटरसंपजत्तयों (एयूएम) के अंतर्नचजहत मूल्य के प्रजतित के रूप में; (ख) पूंिी िापसी, हडचल रेि और कैच-अप के बाि एआईएफ एसएलएफएम के जितरणों का अजधकतम 20 प्रजतित कैरीड इंिरेस्ट्ि; (ग) िैसा दक कायचकारी पटरषि द्वारा समय-समय पर, िैसा भी मामला हो, जनधाचटरत दकया िा सकता है। ये ितें आरडीआईएफ द्वारा जित्तपोजषत फंड्स ऑफ फंड्स द्वारा उन एआईएफ, अथाचत सहायक एआईएफ पर भी लागू होंगी जिनमें िे अंििान िेते हैं। 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (v) जनकासी (ड्रॉडाउन)। आरडीआईएफ को एआईएफ एसएलएफएम द्वारा िारी जनकासी नोटिस की तारीख से एक जनजश्चत अिजध के भीतर एआईएफ एसएलएफएम के जलए पूंिी प्रजतबिताएं करनी होंगी, िैसा दक आरडीआईएफ के जििेष जित्तीय जनयमों में उजल्लजखत है। 7. ऋण जित्तपोषण जनिेि स्रोत से संबंजधत जिजिष्ट प्रािधान। आरडीआईएफ नीचे सूचीबि पात्र एसएलएफएम को ऋण जित्तपोषण प्रिान करेगा। 7.1. पात्र संस्ट्थाएाँ। आरडीआईएफ जनम्नजलजखत को ऋण जित्तपोषण प्रिान करेगा: (i) केंदद्रत अनुसंधान संगठन; (ii) जिकास जित्त संस्ट्थान; (iii) गैर-बैंककंग जित्त जनगम (एनबीएफसी)। 7.2. जनिेि जसिांत। आरडीआईएफ, ऊपर 7.1 में सूचीबि पात्र एसएलएफएम को टरयायती ितों पर कम ब्याि िर िाले ऋण के माध्यम से जित्तपोजषत करेगा। इसमें जनिी अंििाताओं द्वारा िी िाने िाली िरों की तुलना में, लंबी अिजध के जलए कम िरें िाजमल होंगी। 7.3. जनजध आबंिन की ितें। आरडीआईएफ नीचे उजल्लजखत जिस्ट् तृत ितों पर जनिेि करेगा। जनम्नजलजखत ितें कायचकारी पटरषि द्वारा समय-समय पर जनधाचटरत की िाएाँगी। उिाहरणात्मक आाँकडे संिेप में ताजलका 2.ख में दिए गए हैं। (i) आरडीआईएफ की जनिेि नीजत। आरडीआईएफ ऊपर 7.1 में सूचीबि पात्र एसएलएफएम को अंििान िेता है, जिनके प्रौद्योजगकी व्यािसायीकरण उद्देश्य आरडीआईएफ की जनिेि नीजत (पटरजिष् ि 1) के अनुरूप हैं। (ii) एसएलएफएम के अंतर्नचजहत जनिेि। आरडीआईएफ ऊपर 7.1 में सूचीबि पात्र एसएलएफएम को अंििान िेता है, िो लागू कानून और जिजनयम के अनुसार, जनिेि करेंगे: (क) इदििी, ऋण (िैकजल्पक रूप से पटरितचनीय ऋण सजहत) या इदििी और ऋण के संयोिन के रूप में; (ख) आरडीआईएफ जनिेि नीजत (पटरजिष्ट 1) के अनुसार िेत्रों में िीआरएल 4 और उपयुचक् त पर आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी पटरयोिनाओं के जिकास में संलग्न पात्र प्रौद्योजगकी संस्ट्थाओं में। हालााँदक, आरडीआईएफ अनुिान जनधीयन प्रिान नहीं करता है। (iii) जनधीयन मानिंड। ताजलका 2.ख में दिए गए जनम्नजलजखत मानिंड कायचकारी पटरषि द्वारा समय- समय पर जनधाचटरत दकए िाएाँगे। उिाहरणात्मक आाँकडे भी ताजलका 2.ख में संिेजपत हैं। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 ताजलका 2.ख जनिेि स्रोत 2 ऋण जित्तपोषण हेतु जनधीयन मानिंड ि. सं. जनधीयन मानिंड उिाहरणाथच कायचकारी पटरषि द्वारा समय-समय पर जनधाचटरत दकए िाने िाले मूल्य 1 ब्याि िर कम; कायचनीजतक पटरयोिनाओं के जलए, इन्द्हें 1-2 प्रजतित पर भी बनाए रखा िा सकता है। 2 अिजध 20 िषच तक। 3 पूंिी अंििान और जनिेि सीमाएाँ ऋण माध् यम में आरडीआईएफ का अंििान केिल कायचकारी पटरषि द्वारा सीजमत होगा। 4 दकश्तें एसएलएफएम की अंतर्नचजहत जनिेि आिश्यकता के आधार पर, धनराजि दकस्ट्तों में िारी की िाएगी। प्रत्येक एसएलएफएम को अपनी िार्षचक जित्तीय आिश्यकता का अनुमान प्रस्ट्तुत करना होगा और आिश्यकतानुसार आरडीआईएफ द्वारा इसे िारी दकया िाएगा। आरडीआईएफ से एसएलएफएम को जतमाही अनुमाजनत जनकासी 30 दिनों में पूरी की िाएगी। 5. लॉक-इन अिजध 10-15 िषच, जबना दकसी िंड के पूिच भुगतान की अनुमजत के अध्यधीन। (iv) पात्र प्रबंधन िुल्क। आरडीआईएफ, एसएलएफएम द्वारा प्रभाटरत प्रबंधन िुल्क स्ट्िीकार करेगा, िो आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को प्रिान दकए गए ऋण की कुल राजि के 1 प्रजतित प्रजत िषच से अजधक नहीं होगा। 8. आरडीआईएफ अजधिेि सुजनजश्चत करने के जलए सामान्द्य प्रािधान। आरडीआईएफ जनजधयों का उपयोग केिल उसी मूल उद्देश्य के जलए दकया िाएगा जिसके जलए सरकार ने आरडीआईएफ की स्ट्थापना की है। यह सुजनजश्चत करने के जलए दक कम ब्याि िर पर जित्तपोषण, उभरते िेत्रों में अनुसंधान और निाचार को महत्िपूणच रूप से बढाने के जलए जनिी िेत्र को प्रोत्साजहत करने के बिि अजधिेि को पूरा करता है, आरडीआईएफ सभी जनिेि स्रोतों में जनम्नजलजखत सामान्द्य प्रािधानों को सुजनजश्चत करेगा: 8.1. एसएलएफएम से आरडीआईएफ को टरपोिच और सूचना। आरडीआईएफ सभी एसएलएफएम से कायचकारी पटरषि द्वारा अनुमोदित और प्रत्येक जनिेि स्रोत की जिजिष्ट आिश्यकताओं के अनुरूप प्रारूप में जनम्नजलजखत की अपेिा करता है: (i) आरडीआईएफ और एसएलएफएम के बीच अंििान/जनिेि/ऋण समझौते के जनष्पािन की तारीख़ से प्रत्येक छह महीने की अिजध की समाजप्त के 60 दिनों के भीतर टरपोिच: जिसमें एसएलएफएम के अलेखापरीजित जित्तीय जििरण और एसएलएफएम के जनिेिों (जनिेजित कंपजनयों, प्रौद्योजगदकयों, िेत्रों और आरडीआईएफ जनिेि नीजत द्वारा पटरभाजषत अन्द्य मानिंडों सजहत) पर जस्ट्थजत टरपोिें िाजमल हैं; (ii) प्रत्येक जित्तीय िषच की समाजप्त के 90 दिनों के भीतर िार्षचक टरपोिच, जिसमें लेखापरीजित जित्तीय जििरण और एसएलएफएम की पटरसंपजत्तयों का िार्षचक मूल्यांकन िाजमल है; आरडीआईएफ द्वारा एक अंििानकताच के रूप में धाटरत इकाइयों के संबंध में लेखा जििरण; और एसएलएफएम 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] जनिेिों (जनिेजित कंपजनयों, प्रौद्योजगदकयों, िेत्रों और आरडीआईएफ जनिेि नीजत द्वारा पटरभाजषत अन्द्य मानिंडों सजहत) पर जस्ट्थजत टरपोिें; (iii) एसएलएफएम द्वारा जनिेजित पात्र प्रौद्योजगकी संस्ट्थाओं का िौरा करके उनके प्रििचन का अिलोकन करने की िमता; (iv) संयुक्त समीिा के जलए एसएलएफएम िीमों के साथ बैठकें। नोि: आरडीआईएफ दकसी भी एसएलएफएम का दकसी पेिेिर एिेंसी के माध्यम से लेखा-परीिण करने का अजधकार सुरजित रखेगा। 8.2. आरडीआईएफ द्वारा कायचकारी पटरषि और ईिीओएस को टरपोिच। एसएलएफएम द्वारा प्रिान की गई िानकारी के आधार पर, आरडीआईएफ कायचकारी पटरषि को िार्षचक आधार पर जनम्नजलजखत आाँकडे प्रिान करेगा; इसे आगे ईिीओएस के साथ साझा दकया िाएगा: (i) प्रौद्योजगकी उन्नजत: जित्त पोजषत पटरयोिनाओं से जिकजसत प्रोिोिाइप, अिधारणा-प्रमाण या निाचारों की संख्या, स्ट्िीकृजत के समय पटरयोिनाओं के प्रौद्योजगकीय तैयारी स्ट्तर (िीआरएल) के सापेि मापी िाएगी। िाजणजययक तैयारी, बािार तैयारी आदि िैसे अन्द्य प्रासंजगक मापिंडों पर भी जिचार दकया िाएगा। (ii) िाजणजययकीकरण और उद्योग प्रभाि: जित्त पोजषत पटरयोिनाओं के पटरणामस्ट्िरूप बाज़ार- तैयार उत्पािों या उद्योगों के साथ सहयोग करने िाली पटरयोिनाओं की संख्या। (iii) अनुसंधान और जिकास के जलए जनिी/िाजणजययक पूाँिी को उत्प्रेटरत करना: एसएलएफएम या पटरयोिना स्ट्तर पर िुिाई गई जनिी पूाँिी की मात्रा। (iv) योिना सततता: व्यािसाजयक स्ट्तर तक पहुाँचने िाली पटरयोिनाओं की संख्या और ऐसी इकाइयों का रािस्ट्ि। (v) पटरयोिना िृश्यता बढाने और जनकास को सुगम बनाने की िमता: 5/10/15 िषों के अंत में सफलतापूिचक जनकास करने िाली पटरयोिनाओं की संख्या। नोि: केंद्रीय मंजत्रमंडल ने पटरजिष्ट 1 में दिए गए जडज़ाइन और जनगरानी ढााँचे (डीएमएफ) को अनुमोदित कर दिया है। उपरोक्त आाँकडों का उपयोग इस मंजत्रमंडल-अनुमोदित ढााँचे के भाग के रूप में योिना की जनगरानी के जलए दकया िाएगा। 8.3. आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को टरपोर्ििंग। आरडीआईएफ समय-समय पर सभी एसएलएफएम और उन पात्र प्रौद्योजगकी संस्ट्थाओं की सूची, जिनमें उन्द्होंने जनिेि दकया है, सभी एसएलएफएम के साथ साझा करेगा। एसएलएफएम द्वारा इसका उपयोग यह सुजनजश्चत करने के जलए दकया िाएगा दक उसका अपना जित्तपोषण आरडीआईएफ के जित्तपोषण को पटरजिष्ट 1 पैरा 7.2 में जनधाचटरत सीमा से अजधक न ले िाए। 9. जहतों का िकराि। आरडीआईएफ, आरडीआईएफ जनजधयों के प्रािधान और उपयोग से संबंजधत दकसी भी जनणचय में िाजमल आरडीआईएफ कमचाटरयों या कार्मचकों के बीच जहतों के िकराि की संभािना को िूर करने के जलए, जहतों और सूचनाओं के प्रकिीकरण और अपनी जनणचय लेने की प्रदियाओं की संरचना सजहत, परंतु इन्द्हीं तक सीजमत नहीं, उपाय करेगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 अनुलग्नक 2ए से पटरजिष्ट 2: जडिाइन और जनगरानी ढांचा अनुसंधान, जिकास और निाचार (आरडीआई) योिना केंद्रीय मंजत्रमंडल द्वारा यथा अनुमोदित इस योिना का प्रभाि इस प्रकार है: अनुसंधान एिं जिकास िेत्र में जनिी जनिेि को बढाना और इस प्रकार अनुसंधान एिं जिकास में कुल जनिेि को ितचमान (~ 0.65%) से बढाकर 1% से अजधक करना (जिि औसत ~ 2.7%)। हाल के केंद्रीय बििों और भारत की िीघचकाजलक अनुसंधान एिं जिकास/एसिीआई नीजतयों के िृजष्टकोण के अनुरूप प्राथजमकता िाले िेत्रों में उन्नत भारतीय अनुसंधान और निाचार पाटरतंत्र, आत्मजनभचर भारत के जलए तकनीकी उन्नजत पर ध्यान केंदद्रत करना। पटरणाम श्रृंखला लक्ष्य और आधार रेखाओं के साथ जनष्पािन संकेतक डेिा स्रोत और टरपोर्ििंग तंत्र िोजखम पटरणाम निाचार प्रििचन और िैजिक रैंककंग, उत्पािकता िृजि, उच्च तकनीक जनयाचत सजहत आर्थचक प्रभाि, रणनीजतक और उभरते प्रौद्योजगकी िेत्रों में स्ट्ििेिी अनुसंधान एिं जिकास समाधानों का बढता जिकास, पायलटिंग और व्यािसायीकरण। 1. जिि बौजिक संपिा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा प्रकाजित िैजिक निाचार सूचकांक (िीआईआई) में भारत की रैंककंग में पटरितचन 2. कुल कारक उत्पािकता में पटरितचन, निप्रितचन से िुडे हैं, जिनमें प्रजतिषच सहायता प्राप्त और राष्ट्रीय प्राथजमकताओं के अनुरूप बनाए गए उभरते िेत्रों में पटरयोिनाओं की संख्या की जिजिधता िाजमल है। 3. निाचार और उच्च तकनीक िेत्रों में सृजित प्रत्यि और अप्रत्यि नौकटरयां 4. आरडीआईएफ की अंतर्नचजहत जनिेि संस्ट्थाओं में कुिल भारतीय प्रिाजसयों (टरिसच ब्रेन ड्रेन) की भागीिारी को आकर्षचत दकया गया एसपीएफ जनम्नजलजखत सबंिुओं पर डेिा उपलब्ध कराने के जलए जडजििल प्रणाली बनाएगा: - 1. पटरयोिना प्रगजत टरपोिें; 2. तकनीकी सजमजतयों द्वारा िीआरएल मूल्यांकन 3. समझौता ज्ञापन, साझेिारी करार, 4. जनजध संजितरण टरकॉडच 5. पेिेंि टरकॉडच डेिा ; 6. आरडीआई फंसडंग से उभरने िाली प्रौद्योजगदकयों के साथ लॉन्द्च की िा रही कंपजनयों और उनके उत्पािों पर नज़र रखना 1. जित्तपोषण का उच्च िोजखम, जिसमें प्रौद्योजगदकयों और कंपजनयों की जिफलता की उच्च संभािना िाजमल है, जिससे पूंिी की संभाजित हाजन हो सकती है। 2. प्रौद्योजगदकयों की पटरपिता के जलए लंबी अिजध और कम िीआरएल पटरपिता 3. जनिी िेत्र, जििेिों में रहने िाले भारतीय समुिाय आदि से िीषच प्रजतभाओं को आकर्षचत करने की िमता, साथ ही ऐसे मामलों में जहतों के िकराि का प्रबंधन करना। 4. जनिी िेत्र के फंडों/कंपजनयों द्वारा 100% सरकारी स्ट्िाजमत्ि िाली जनजधयों से जनिेि प्राप्त करने की संभािना 5. अनेक चरणों में जित्तपोषण की आिश्यकता, यहां तक दक उन 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5. महत्िपूणच िेत्रों और प्रौद्योजगदकयों में राष्ट्रीय रणनीजतक स्ट्िायत्तता में िृजि 6. घरेलू आपूर्तच श्रृंखलाओं को मिबूत करना और आयात पर जनभचरता कम करना 7. निाचार-आधाटरत समाधानों के माध्यम से बेहतर स्ट्िास्ट््य और सामाजिक संकेतकों में योगिान 8. भारत में समग्र अनुसंधान एिं जिकास पाटरतंत्र में सुधार: अनुसंधान जिकास से संबंजधत सूचकांकों में भारत की रैंककंग में सुधार जस्ट्थजतयों में भी िहां िांजछत पटरणाम प्राप्त नहीं होते। 6. डीप िेक में, सीड स्ट्िेि से लेकर सीरीि क फंसडंग के बीच कंपजनयों की जिफलता 95% है। 7. सह-जित्तपोजषत अनुसंधान एिं जिकास पटरयोिनाओं में जनिी िेत्र की कम भागीिारी 8. पटरयोिनाओं के चयन में िेरी के कारण जनजधयों के जितरण में िेरी 9. कमज़ोर आईपी संरिण और व्यािसायीकरण मागच 10.सुलभ डेिासेट्स का अभाि 11.नैजतक सचंताएाँ और डेिा गोपनीयता जनगचत 1. जित्तीय मापिंड: क) प्रथम स्ट्तर के संरिक से जद्वतीय स्ट्तर के प्रबंधक को प्रजतिषच स्ट्िीकृत राजि; ख) जद्वतीय स्ट्तर के जनजध प्रबंधक द्वारा व्यजक्तगत पटरयोिना के जलए डाउनस्ट्रीम जनिेि प्रजतबिता ग) अंतर्नचजहत जनजधयों/जनिेिों का आईआरआर 2. अनुसंधान एिं जिकास पाटरतंत्र को प्रोत्साहन िेना : प्रजतिषच सहायता प्राप्त पटरयोिनाओं की कुल संख्या और िेत्रिार संख्या 3. बौजिक संपिा (आईपी) सृिन : जित्त पोजषत [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 पटरयोिनाओं से प्रजतिषच पंिीकृत पेिेंि, कॉपीराइि या अन्द्य आईपी पटरसंपजत्तयों की संख्या (जिजिष्ट जिज्ञान और प्रौद्योजगकी डोमेन में पेिेंि फाइसलंग के जलए उद्योग औसत के जिरुि बेंचमाकच की गईं) 4. तकनीकी उन्नजत : जपछले कुछ िषों में जित्त पोजषत पटरयोिनाओं से जिकजसत प्रोिोिाइप, प्रूफ-ऑफ- कॉन्द्सेप्ि या स्ट्िीकृजत के समय पटरयोिनाओं के तकनीकी तत्परता स्ट्तर (िीआरएल) के सापेि मापे गए। निाचारों की संख्या अन्द्य प्रासंजगक मानिंड िैसे व्यािसाजयक तत्परता, बाज़ार तत्परता आदि पर भी जिचार दकया िाना चाजहए। 5. व्यािसायीकरण और उद्योग प्रभाि: जित्तपोजषत पटरयोिनाओं के पटरणामस्ट्िरूप बािार- तैयार उत्पािों या उद्योगों के साथ सहयोग की ओर ले िाने िाली पटरयोिनाओं की संख्या। 6. अनुसंधान एिं जिकास के जलए जनिी/िाजणजययक पूंिी को उत्प्रेटरत करना: जद्वतीय स्ट्तर के जनजध प्रबंधक(कों) या पटरयोिना स्ट्तर पर िुिाई गई जनिी पूंिी की राजि । 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 7. योिना जस्ट्थरता: िाजणजययक स्ट्तर तक पहुंचने िाली पटरयोिनाओं की संख्या और ऐसी इकाइयों का रािस्ट्ि 8. पटरयोिना व्यिहायचता बनाने और जनकसों की सुजिधा प्रिान करने की िमता: 5/10/15 िषों के अंत में सफलतापूिचक समाप्त हुई पटरयोिनाओं की संख्या प्रमुख कायचकलाप उपलजब्धयां 1. सिम प्राजधकारी द्वारा योिना का अनुमोिन 2. इस योिना के जलए जिस्ट्तृत पटरचालन दििाजनिेि तैयार करना, जिसमें पटरयोिनाओं के चयन के जलए अपनाई िाने िाली प्रदिया, जद्वतीय स्ट्तर के जनजध प्रबंधकों का चयन, प्रथम स्ट्तर के संरिक द्वारा जिजभन्न प्रकार के जद्वतीय स्ट्तर के जनजध प्रबंधकों को प्रिान दकए िाने िाले जित्तपोषण के प्रकार, जित्त िषच 2025-26 की पहली जतमाही तक जद्वतीय स्ट्तर के जनजध प्रबंधकों से व्यजक्तगत पटरयोिनाओं के जलए जित्तपोषण के प्रकार के व्यापक मानिंड िाजमल हैं। 3. योिना कायाचन्द्ियन के जलए उिारीकृत जित्तीय जनयमों की तैयारी 4. योिना का िुभारंभ 5. एएनआरएफ के भीतर जििेष प्रयोिन जनजध (एसपीएफ) का गठन 6. एक स्ट्ितंत्र व्यािसाजयक इकाई की स्ट्थापना 7. पटरयोिनाओं के जनष्पािन के जित्तीय और तकनीकी मापिंडों पर नज़र रखने के जलए एक जडजििल तंत्र स्ट्थाजपत करना T0 T1 = T0 + 10 सप्ताह T2 = T0 + 8 सप्ताह T3 = T1 + 4 सप्ताह T4 = T0 + 10 सप्ताह T5 = T0 + 15 सप्ताह T6 = T1 + 15 सप्ताह [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 8. जद्वतीय स्ट्तर के जनजध प्रबंधकों का चयन और अनुमोिन 9. जद्वतीय स्ट्तरीय कोष का गठन 10. जद्वतीय-स्ट्तरीय जनजध प्रबंधकों की जनयुजक्त और जनिेि सजमजतयों का गठन 11. योिना आउिरीच 12. सीएफआई से एसपीएफ को धनराजि िारी करना T7 = T1 + 6 सप्ताह T8 = T6 + 4 सप्ताह T9 = T6 + 10 सप्ताह T10 = T1 + 4 सप्ताह और T8 + 4 सप्ताह T11 = T6 + 2 सप्ताह इनपुिस 1) 6 िषों की अिजध में 1 लाख करोड रुपये का बििीय आबंिन 2) जित्त िषच 2025-26 के जलए 20,000 करोड रुपये का बििीय आिंिन 3) एसपीएफ के जलए कमचारी पटरजिष्ट 3 : एसएलएफएम का चयन 1. गुणित्ता एिं लागत आधाटरत चयन पिजत। केंद्र सरकार ने जनणचय जलया है दक आरडीआईएफ एसएलएफएम के चयन हेतु गुणित्ता एिं लागत आधाटरत चयन (क्यूसीबीएस) पिजत का पालन करेगा। आरडीआईएफ अपने अजधिेि के अनुसार क्यूसीबीएस को अपनाता है, तादक एसएलएफएम का चयन जनम्नजलजखत आधार पर दकया िा सके: 1.1. उभरते िेत्रों में अनुसंधान और जिकास (आरएंडडी) को बढािा िेने में भारतीय स्ट्िािचअप्स और कंपजनयों को आरडीआईएफ फंड से सहायता िेने की िमता; 1.2. आरडीआईएफ फंड का लाभ उठाते हुए, भारतीय अनुसंधान और जिकास (आरएंडडी/आरडीआई-गहन प्रौद्योजगदकयों में सीजमत पूिच अनुभि िाले अजधक सामान्द्यीकृत जनिी फंडों सजहत) को बढािा िेने में जनिी जनिेि को प्रोत्साजहत करने की िमता। 2. आरडीआईएफ क्यूसीबीएस में सापेि गुणित्ता और लागत महत् ि। आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी कंपजनयों और स्ट्िािचअप्स में जनिेि के जलए उभरती प्रौद्योजगदकयों को पटरभाजषत करने िाली प्रौद्योजगकी, अडोप्िन और एिेंसी संबंधी अजनजश्चतताओं के कारण जिजिष्ट कौिल-सेि की आिश्यकता होती है, तिनुसार, आरडीआईएफ क्यूसीबीएस एसएलएफएम के चयन में गुणित्ता को प्राथजमकता िेता है। आरडीआईएफ क्यूसीबीएस गुणित्ता मानिंड को 80 प्रजतित और लागत मानिंड को 20 प्रजतित महत् ि आिंटित करता है। 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3. क्यूसीबीएस लागत मानिंड। क्यूसीबीएस पिजत में लागत मानिंड का उद्देश्य सािचिजनक जनजधयों के उपयोग में लागत ििता को अजधकतम करना है। आरडीआईएफ इस जसिांत को टरयायती जित्तपोषण के माध्यम से जनिी िेत्र द्वारा संचाजलत अनुसंधान और निाचार को बढािा िेने के अपने अजधिेि के अनुरूप अपनाता है। 3.1. लागत स्ट्कोर। आरडीआईएफ क्यूसीबीएस लागत मानिंड उस जनिेि स्रोत से संरेजखत है जिसके माध्यम से आरडीआईएफ एसएलएफएम को जनम्नानुसार जनजध उपलब्ध कराता है: (I) एआईएफ। आरडीआईएफ कायाचन्द्ियन दििाजनिेि, आरडीआईएफ से अंििान प्राप्त करने िाले एसएलएफएम को प्रबंधन िुल्क और कैरीड इंिरेस्ट्ि (भाग ख पटरचालन दििाजनिेिों का पैरा 6) लेने की अनुमजत िेते हैं। क्यूसीबीएस लागत स्ट्कोर, एसएलएफएम द्वारा जलए गए प्रबंधन िुल्क और कैरीड इंिरेस्ट्ि को ध्यान में रखेगा। कम प्रबंधन िुल्क और कैरीड इंिरेस्ट्ि लेने िाले एसएलएफएम का लागत स्ट्कोर अजधक होगा। (II) ऋण जित्तपोषण। िहााँ आरडीआईएफ ऋण के माध्यम से जनजध उपलब्ध कराता है, िहााँ लागत स्ट्कोर में जनम्नजलजखत बातों पर जिचार दकया िाएगा: (क) एसएलएफएम द्वारा आरडीआईएफ को िी िाने िाली ब्याि िर; ब्याि िर जितनी कम होगी, स्ट्कोर उतना ही अजधक होगा; (ख) नेि ब्याि मार्िचन, अथाचत िह ब्याि िर जिस पर कोई एसएलएफएम पात्र प्रौद्योजगकी संस्ट्थाओं को पूंिी उधार िेता है, और िह ब्याि िर जिस पर उक्त एसएलएफएम आरडीआईएफ से जनधीयन प्राप्त होता है, के बीच का अंतर; मार्िचन जितना कम होगा, स्ट्कोर उतना ही अजधक होगा; (ग) एसएलएफएम द्वारा आरडीआईएफ से जलया िाने िाला प्रबंधन िुल्क (अनुरोध की गई ऋण राजि पर 1 प्रजतित प्रजत िषच की सीमा के अध्यधीन); िुल्क जितना कम होगा, स्ट्कोर उतना ही अजधक होगा। टिप् पणी: जिजिष्ट ितों को एएनआरएफ कायचकारी पटरषि द्वारा अनुमोदित दकया िाएगा। (III) नामांकन आधार। क्यूसीबीएस लागत मानिंड उन एसएलएफएम पर लागू नहीं होंगे िो (क) िैधाजनक संगठन (ख) सािचिजनक संस्ट्थान (ग) िैिजणक/अनुसंधान/गैर-लाभकारी संगठन हैं िो भारत सरकार या रायय सरकारों द्वारा पूणचतः जित्तपोजषत हैं। ऐसे एसएलएफएम की जनयुजक्त एएनआरएफ कायचकारी पटरषि की जसफाटरि पर ईिीओएस द्वारा नामांकन के आधार पर की िाएगी। उपयुचक्त (ख) और (ग) के जलए, ऐसा नामांकन उस प्रौद्योजगकी, िेत्र या निाचार कायच के अनुरूप गुणित्ता मानिंडों द्वारा जनिेजित दकया िा सकता है जिसमें एसएलएफएम जििेषज्ञता रखता है। 4. िाजणजययक एसएलएफएम (एआईएफ, डीएफआई, एनबीएफसी) के जलए क्यूसीबीएस गुणित्ता मानिंड। आरडीआईएफ जनजधयों के साथ उभरते िेत्रों में अनुसंधान और जिकास को बढाने में भारतीय आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी स्ट्िािचअप्स और कंपजनयों का सहयोग करने हेतु सबसे सिम एआईएफ का चयन करने के जलए, आरडीआईएफ जनम्नजलजखत क्यूसीबीएस गुणित्ता मानिंडों को लागू करता है, जिनका मूल्यांकन कायचकारी पटरषि द्वारा दकया िाता है (उिाहरण उपायों के साथ ताजलका घ.1 में संिेजपत, कायचकारी पटरषि द्वारा उपयुक्त रूप से चुना िाएगा)। 4.1. प्रौद्योजगकी जनिेि िेत्र में िैजिक प्रथाएाँ। एसएलएफएम के चयन के जलए क्यूसीबीएस गुणित्ता मानिंड, जनिी प्रौद्योजगकी जनिेि िेत्र में व्यापक रूप से अपनाई िाने िाली िैजिक प्रथाओं को ििाचते हैं। ये मानिंड एसएलएफएम प्रबंधन िीम की पेिेिर िमता को प्राथजमकता िेते हैं, जिसका मूल्यांकन जििेषज्ञ सलाहकार सजमजत की सलाह पर कायचकारी पटरषि द्वारा दकया िाता है। 4.2. भाग क | सामान्द्य िमता: उच्च प्रजतफल के जलए जनिेि और पटरचालन िोजखमों का प्रबंधन। कायचकारी पटरषि, लगातार सफल जनिेि पोिचफोजलयो बनाने में एसएलएफएम िीम की मुख्य िमता का मूल्यांकन करती है। यह एसएलएफएम के आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी फोकस की सीमा पर ध्यान दिए जबना दकया िाएगा, जिससे अजधक सामान्द्य जनजधयों को भी भाग लेने और आरडीआईएफ में आिेिन लागू करने की अनुमजत जमल सके। मूल्यांकन में जनम्नजलजखत पर जिचार दकया िा सकता है: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 (I) जनजध प्रबंधन िीम की िमता: जनिेि और पटरचालन िोजखमों, प्रौद्योजगकी िेत्र में जनिेजित संस्ट्था (आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी जििेषज्ञता हो या न हो) का प्रबंधन करने में एसएलएफएम िीम की सामान्द्य िमता। (क) एआईएफ के जलए, इसमें साझेिारों, जनिेि सजमजत और एसएलएफएम के सलाहकार बोडच की पेिेिर िमताओं; और संस्ट्थापक िीमों, उभरती प्रौद्योजगदकयों और उत्पािों, जित्त और जनिेि, तथा संसाधन एिं सहायता नेििकच के प्रबंधन में उनके कौिल पर जिचार दकया िाएगा। (ख) डीएफआई और एनबीएफसी के जलए, इसमें संगठन की साख और प्रबंधन िीम के अनुभि पर जिचार दकया िाएगा। (II) जनिेि प्रबंधन िमता का प्रिर्िचत रैक टरकॉडच: िोहराई िाने िाली प्रदियाओं, सुिृढ जनष्पािन और प्रभािी िोजखम प्रबंधन के माध्यम से एसएलएफएम िीम की पूिच जनजधयों के जितरण में सफलता और जनरंतरता। 4.3. भाग ख| अनुसंधान एिं जिकास तथा आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी फोकस: आरडीआईएफ अजधिेि के दियान्द्ियन हेतु अजभजिन्द्यास और िमता। मूल्यांकन में भारत की आरडीआई-गहन पात्र प्रौद्योजगकी संस्ट्थाओं के जलए आरडीआईएफ के अजधिेि के दियान्द्ियन हेतु एसएलएफएम की िमता पर जिचार दकया िा सकता है। इन िमताओं को प्रिर्िचत करने िाले एसएलएफएम के रैक टरकॉडच का केिल आरडीआई-गहन प्रौद्योजगदकयों में ही होना आिश्यक नहीं है। अन्द्य प्रौद्योजगकी जनिेिों में ििाचई गई िमताओं पर भी जिचार दकया िाएगा। (I) जनिेि थीजसस (िो जनिी प्लेसमेंि ज्ञापन का जहस्ट्सा हो सकता है): आरडीआईएफ जनिेि नीजत (भाग क) के साथ संरेखण। (II) अनुसंधान और जिकास जिस्ट्तार तथा आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी िमता में रैक टरकॉडच: संबंजधत िीआरएल में आरडीआई-गहन प्रौद्योजगदकयों की जििेषता िाले उच्च-अजनजश्चतता जनिेिों के साथ एसएलएफएम की प्रिर्िचत िमता; जिसमें उभरती प्रौद्योजगदकयों की जििेषता िाले प्रौद्योजगकी चरण/पटरपिता, उन्नत जिज्ञान आधार और ‘हॉकी-जस्ट्िक’ मूल्यांकन िृजि (लंबी जनम्न अिजध, जिसके बाि घातीय िृजि) की िटिलताओं को प्रबंजधत करने की इसकी िमता िाजमल है; (III) अनुसंधान और जिकास जिस्ट्तार हेतु जनिेि के आकार में रैक टरकॉडच: अनुसंधान और जिकास के जिस्ट्तार हेतु आिश्यक बडे जनिेि आकार के साथ एसएलएफएम की प्रिर्िचत िमता। एसएलएफएम का यह पूिच रैक टरकॉडच आरडीआई- गहन प्रौद्योजगदकयों में होने की आिश्यकता नहीं है, लेदकन इसमें समान जनिेि मूल्य (‘टिकि साइि) िाजमल होंगे। (IV) पूंिी के साथ धैयच में रैक टरकॉडच: एसएलएफएम ने अनुसंधान एिं जिकास तथा आरडीआई-गहन प्रौद्योजगदकयों को बढाने के जलए पटरयोिना पूरी होने की लंबी अिजध को सहन करने की प्रजतबिता प्रिर्िचत की है। एसएलएफएम का यह पूिच रैक टरकॉडच आरडीआई-गहन प्रौद्योजगदकयों में ही होना आिश्यक नहीं है, लेदकन इसमें समान जनिेि मूल्य (‘टिकि साइि) िाजमल होंगे। (V) समामेलन और उपयोग िमता। एसएलएफएम का मूल्यांकन, प्राप्त पूंिी अंििान को जनिी जनिेिकों में प्रभािी रूप से जनिेि करने की उसकी िमता के आधार पर दकया िाएगा। 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ताजलका 3 .क | व्यािसाजयक एसएलएफ़एम के जलए गुणित्ता चयन मानिंड ि. सं . चयन मानिंड (जिकल्प का चयन कायचकारी पटरषि द्वारा संबंजधत समूह के जलए दकया िाएगा ) उपाय (उिाहरण, कायचकारी पटरषि द्वारा चुने िाएंगे) भार (कायचकारी पटरषि द्वारा जनधाचटरत) उिाहरण मान : स्ट्कोर (कायचकारी पटरषि द्वारा िीबीडी) उिाहरण मान, जिन्द्हें सभी समूहों में जस्ट्थर रखा िाना है: भाग क | सामान्द्य योग्यता: उच्च टरिनच के जलए जनिेि और पटरचालन िोजखमों का प्रबंधन (आरडीआईएफ नीचे सूचीबि जिकल्पों में से दकसी एक या अजधक का चयन कर सकता है, िैसा दक जििेषज्ञ सलाहकार सजमजत की सलाह पर कायचकारी पटरषि द्वारा उजचत समझा िाए।) 1 जनजध प्रबंधन िीम की िमता: जनिेि और पटरचालन िोजखमों के प्रबंधन में एसएलएफएम िीम की सामान्द्य िमता, प्रौद्योजगकी िेत्र में जनिेिकताच (आरएंडडी/आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी जििेषज्ञता के बाििूि) एआईएफ के जलए: सामान्द्य साझेिारों और सप्रंजसपलों (या समकि) की व्यािसाजयक पृष्ठभूजम : सफल जनिेिक, संस्ट्थापक, प्रबंधक, प्रौद्योजगकीजिि्। कौिल: जििेषज्ञता, अनुभि और सफलता से संबंजधत (उिाहरण के जलए) - मिबूत िीम, बडे पैमाने पर संचालन और मिबूत टरिनच सुजनजश्चत करने के जलए संस्ट्थापक िीमों का प्रबंधन करना - उभरती हुई प्रौद्योजगदकयााँ जििेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर गुणात्मक रूप से मूल्यांकन और अंकन (उिाहरण के जलए) - िीम प्रोफाइल - प्रौद्योजगकी फमों या पूिच जनजध जनिेिकों के संचालन का सफल जिस्ट्तार 1. एआईएफ : िीमें, - प्रौद्योजगकी फमों के जलए सौिों और जनकाजसयों का नेतृत्ि करने के अनुभि के जलए; - प्रौद्योजगकी फमों में पटरचालनों के सफल जिस्ट्तार के जलए; - कम िजत के साथ मिबूत िीम बनाने की िमता के जलए; - लगातार जनिेि जनष्पािन और िोजखम प्रबंधन के जलए मिबूत प्रदियाएं बनाने की िमता के जलए; - तीसरे पि से पूंिी िुिाने के रैक टरकॉडच के जलए । टिप्पणी-इनका मूल्यांकन सामान्द्यतः जनजध संगठन के जलए दकया िाएगा। ऐसे मामलों में िहााँ एक नई जनजध गटठत की िा रही है, इनका मूल्यांकन नई जनजध का गठन करने िाले व्यजक्तयों के जलए भी दकया िा सकता है। 2 डीएफआई/एनबीएफसी : संगठन का/की - साख - प्रबंधन िीम और बोडच: रैक टरकॉडच और अनुभि - आरडीआईएफ प्राथजमकता िेत्रों में अनुभि - पटरयोिना जित्तपोषण अनुभि: जिजनमाचण, कायचिील पूंिी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 - उत्पाि प्रबंधन - जित्त और जनिेि - मागचििचन नेििकच का जनमाचण और रखरखाि डीएफआई के जलए: संगठन की साख और प्रबंधन िीम का अनुभि। 3. एआईएफ, डीएफआई, एनबीएफसी में समानताएं : - डील-सोर्सिंग, उजचत पटरश्रम / मूल्यांकन, पोिचफोजलयो प्रबंधन, जनकास िैसे कायों से संबंजधत प्रमुख कर्मचयों का रैक टरकॉडच; - प्रौद्योजगदकयों/िेत्रों में डोमेन जििेषज्ञता के जलए संयुक्त िीम (सलाहकार बोडच सजहत); 4. िहां मात्रात्मक मानिंड आिश्यक माने िाते हैं, िहां जनम्नजलजखत पर जिचार दकया िा सकता है: 1. आरडीआईएफ में प्रौद्योजगकी और जनिेि में अनुभि के व्यजक्त-िषों की संयुक्त संख्या - भारत में प्राथजमकता िाले िेत्र - प्रौद्योजगकी तत्परता स्ट्तर / उद्यम जिकास चरण 2. उन जनजधयों की कुल संख्या जिनसे सफलतापूिचक जनकासी हुई है 3. जपछले जनजधयों में आंतटरक टरिनच िरें (आईआरआर) / पेड-इन कैजपिल (डीपीआई) का जितरण: औसत मूल्य; मानक जिचलन (सुसंगत जनष्पािन को सत्याजपत करने के जलए) 4. जनजध प्रबंधन िीम द्वारा एक साथ काम दकए गए िषों की संख्या 2 जनिेि प्रबंधन िमता का जसि रैक टरकॉडच। पूिच जनजधयों के जितरण में सफलता और जनरंतरता, जनम्न के माध्यम से - िोहराए िाने योग्य प्रदियाएाँ - मिबूत जनष्पािन - प्रभािी िोजखम प्रबंधन 1. टरिनच की िुि आंतटरक िर (आईआरआर) - अंजतम िो जनजधयों (एआईएफ के जलए) या - जपछले 10 िषच (डीएफआई/एनबीएफसी के जलए) (एलपी को जनजध का िार्षचककृत टरिनच) और / या 2. जपछली िो जनजधयों (एआईएफ के जलए) पर जनिेजित पूंिी का गुणक (एमओआईसी) (जनिेजित धन का िास्ट्ति में दकतना गुणक िापस दकया गया) और/या 3. पेड-इन कैजपिल का जितरण (डीपीआईसी) - अंजतम िो जनजधयााँ (एआईएफ के जलए) (प्राप्त टरिनच - एलपी को िास्ट्ति में जितटरत नकिी) - जपछले 10 िषच (डीएफआई/एनबीएफसी के जलए) और/या 4. जपछले िो जनजधयों (ऋण एआईएफ के जलए) पर ऋण या पोिचफोजलयो पर लाभ (बकाया ऋण पोिचफोजलयो पर अर्िचत औसत ब्याि िर, ऋण एआईएफ के जनिेि से उत्पन्न आय को मापते हुए) और/या 5. सिंिेि िषच जनष्पािन (उसी प्रथम जनकि िषच में अन्द्य जनजधयों के मुकाबले एआईएफ का जनष्पािन) 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] और/या 6. जडफ़ॉल्ि िरें या गैर-उपार्िचत ऋण (ऋण एआईएफ, डीएफआई, एनबीएफसी के जलए) (पोिचफोजलयो में ऋणों का प्रजतित िो जनधाचटरत समय पर िापसी करने में असमथच हैं - जनष्पािन और िोजखम प्रबंधन की मिबूती के उपाय के रूप में) और/या 7. िसूली िरें (डीएफआई, एनबीएफसी के जलए) (जडफॉल्ि िाले ऋणों से िसूले गए मूलधन और अर्िचत ब्याि राजि का प्रजतित, िैसे पटरसंपजत्तयों के पटरसमापन के माध्यम से, आदि - नकारात्मक पि के जखलाफ एसएलएफएम के उपायों की मिबूती को मापते हुए। भाग ख | अनुसंधान एिं जिकास और आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी फोकस: आरडीआईएफ अजधिेि को दियाजन्द्ित करने के जलए अजभजिन्द्यास और िमता (आरडीआईएफ नीचे सूचीबि जिकल्पों में से दकसी एक या अजधक का चयन कर सकता है , िैसा दक जििेषज्ञ सलाहकार सजमजत की सलाह पर कायचकारी पटरषि द्वारा उजचत समझा िाए।) 3 जनिेि थीजसस (िो जनिी प्लेसमेंि ज्ञापन का जहस्ट्सा हो सकती है): आरडीआईएफ जनिेि नीजत के साथ अनुरूपता आरडीआईएफ जनिेि नीजत मानिंडों के जिरुि जििेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर गुणात्मक मूल्यांकन और अंकन दकया िाएगा। अंकन जनम्नजलजखत के जिरुि होगा: 1. आरडीआईएफ आरएंडडी/आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी और प्राथजमकता िाले िेत्रों के साथ अनुरूपता - केिल अनुसंधान एिं जिकास / आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी पर और केिल आरडीआईएफ प्राथजमकता िाले िेत्रों पर ध्यान केंदद्रत करता है (स्ट्कोर क) - केिल आरडीआईएफ प्राथजमकता िाले िेत्रों और अन्द्य िेत्रों में अनुसंधान एिं जिकास / आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी पर ध्यान केंदद्रत करता है (स्ट्कोर ख) - आरडीआईएफ प्राथजमकता िाले िेत्रों और अन्द्य िेत्रों में अनुसंधान एिं जिकास / आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी और मूल्य के अन्द्य स्रोतों पर ध्यान केंदद्रत करता है (स्ट्कोर ग) कायचकारी पटरषि द्वारा अपनाए गए पैमाने के आधार पर, क, ख और ग का अंजतम मान तय दकया िाएगा। हालााँदक, क > ख > ग को बनाए रखा िाएगा। 2. आरडीआईएफ जनिेि नीजत (िीआरएल 4+) में जनर्िचष्ट प्रौद्योजगकी पटरपिता सीमायें 4. उद्यम जिकास चरण (प्रयोगिाला से उत्पािन तक) [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 4 अनुसंधान एिं जिकास (आरएंडडी) स्ट्केल अप और आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी िमता में रैक टरकॉडच। संबंजधत िीआरएल में आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी की जििेषता िाले उच्च-अजनजश्चतता जनिेिों के साथ प्रिर्िचत िमता। इसमें प्रौद्योजगकी चरण/पटरपिता, उन्नत जिज्ञान आधार, 'हॉकी-जस्ट्िक' मूल्यांकन िृजि (लंबी जनम्न अिजध, जिसके बाि घातीय िृजि) िाजमल होगी। िबदक भारतीय एआईएफ/डीएफआई/एनबीएफसी के पास आरएंडडी- गहन आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी का सीजमत अनुभि है, जनजध प्रबंधन िीमें जिन्द्होंने जनम्नजलजखत हाजसल दकया है, उन्द्हें उच्च अंक दिए िाएंगे: आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी फमच से कम से कम एक जनकास: और/या आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी फमों में कम से कम िो पूिच जनिेि। 5 अनुसंधान एिं जिकास के जिस्ट्तार हेतु जनिेि के आकार में रैक टरकॉडच। अनुसंधान एिं जिकास के जिस्ट्तार हेतु आिश्यक जनिेि के आकार के संबंध में प्रिर्िचत िमता। जपछली जनजधयों में टिकि आकार (एआईएफ के जलए) या जपछले पांच िषों में (डीएफआई/एनबीएफसी के जलए): 1. जपछली जनजधयों (एआईएफ के जलए) या जपछले पांच िषों (डीएफआई/एनबीएफसी के जलए) में औसत मूल्य: आरडीआईएफ की लक्ष्य सीमा में जनिेि टिकि आकार के प्रबंधन के साथ सामान्द्य पटरजचतता ििाचते हुए; 2. जपछली जनजधयों (एआईएफ के जलए) या जपछले पांच िषों (डीएफआई/एनबीएफसी के जलए) में मॉडल मूल्य: इन टिकि आकारों को प्रबंजधत करने की जनरंतर िमता का ििाचते हुए। 3. जपछली िो जनजधयों (एआईएफ के जलए) या जपछले पांच िषों (डीएफआई/एनबीएफसी के जलए) के रुझान (अनुिैध्यच)। 6 समािेि और उपयोग िमता। स्ट्िािचअप्स सजहत कंपजनयों में प्राप्त पूंिी अंििानों को प्रभािी ढंग से जनिेि करने की िमता। जनिेिकों को प्रजतबि जपछली जनजध का प्रजतित। 5. केंदद्रत अनुसंधान संगठनों के जलए क्यूसीबीएस गुणित्ता मानिंड। केंदद्रत अनुसंधान संगठनों (एफआरओ) को जिजिष्ट प्रौद्योजगदकयों, िेत्रों या निाचार कायों पर जििेष ध्यान केंदद्रत करने के आधार पर पटरभाजषत दकया िाता है। भारत में, ये आमतौर पर सािचिजनक िैिजणक या अनुसंधान संस्ट्थानों से िुडे होते हैं। अपनी संस्ट्थागत प्रकृजत और जिजिष्ट कायों को ििाचते हुए, आरडीआईएफ 5.1 कायचकारी पटरषि की जसफाटरि पर ईिीओएस द्वारा नामांकन के आधार पर एफआरओ एसएलएफएम का चयन करता है; 5.2 प्रजतस्ट्पधी गुणित्ता-आधाटरत चयन मानिंडों के साथ ऐसे नामांकनों का समथचन करता है िो संबंजधत प्रौद्योजगकी, िेत्र या निाचार कायच की जिजिष्ट आिश्यकताओं के अनुरूप होते हैं; भारत सरकार के िैधाजनक/स्ट्िायत्त संस्ट्थानों को छोडकर, जिन्द्हें कायचकारी पटरषि की जसफाटरि पर ईिीओएस द्वारा सीधे नाजमत दकया िा सकता है। 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 6. चयन प्रदिया। आरडीआईएफ जनम्नजलजखत प्रदिया के माध्यम से क्यूसीबीएस जनष्पादित करता है। इसमें (क) जनिेि और टरिनच का 15-िषीय चि िाजमल है, िो आरडीआईएफ के समग्र 50-िषीय िीिनकाल में िोहराया िाएगा, और (ख) प्रत्येक चि के पहले िषच से छठे िषच तक 6-िषीय प्रजतबिता अिजध। 6.1 चरण 1: आिेिन आमंत्रण सूचना और बोली प्रस्ट्तुतीकरण । आरडीआईएफ अपने पहले चि के िषच 1 से िषच 6 तक एसएलएफएम बनने के जलए आिेिन आमंत्रण सूचना (एनआईए) िारी करता है। समूह-आधाटरत िृजष्टकोण (आरडीआईएफ द्वारा जनधाचटरत आिृजत्त पर) का पालन करते हुए, ये प्रत्येक जित्तीय िषच के िौरान समय-समय पर िारी दकए िाते हैं। (i) एनआईए फॉमूचलेिन. आरडीआईएफ एनआईए का मसौिा तैयार करेगा िो ििाचएगा (क) ईिीओएस द्वारा अनुमोदित और आरडीआईएफ जनिेि नीजत में अद्यतन दकए गए िेत्र, उप-िेत्र और पटरयोिनाओं के प्रकार (एसएलएफएम द्वारा जिजिष्ट पटरयोिनाएं नहीं); (ख) ऊपर सूचीबि अनुसार गुणित्ता मानिंड; (ग) ऊपर सूचीबि अनुसारलागत मानिंड । (ii) एनआईए प्रकािन. आरडीआईएफ को अपने एनआईए के बारे में खुली और पारििी प्रदिया के माध्यम से िागरूकता अजधकतम करनी चाजहए, जिसमें सािचिजनक जिज्ञापन और अपने सािचिजनक जडजििल चैनलों पर अपलोड करना िाजमल है। (क) इसके साथ ही, आरडीआईएफ यह सुजनजश्चत कर सकता है दक सिाचजधक सिम भारतीय एसएलएफएम जिचाराथच उपलब्ध हों। (ख) आरडीआईएफ उच्च-जिचाटरत एआईएफ, केंदद्रत अनुसंधान संगठनों (एफआरओ), जिकास जित्त संस्ट्थानों (डीएफआई) और गैर-बैंककंग जित्त जनगमों (एनबीएफसी) से सदिय रूप से संपकच कर सकता है, तादक खुली एनआईए प्रदिया के जलए उनके आिेिन को प्रोत्साजहत दकया िा सके। (iii) बोली प्रस्ट्तुत करना। आरडीआईएफ एसएलएफएम बनने में रुजच रखने िाले संगठन बोली िस्ट्तािेिों में आरडीआईएफ को बोली िस्ट्तािेिों का जििरण प्रिान करेंगे। इनमें जनम्नजलजखत िाजमल होंगे (क) आरडीआईएफ द्वारा जनर्िचष्ट उजचत पटरश्रम संबंधी िानकारी, जिसमें सहायक िस्ट्तािेि िाजमल हैं (िैसे एआईएफ रस्ट्ि के जलए रस्ट्ि के अनुबंध, जनिेि प्रबंधकों के जलए संस्ट्था के अंतर्नचयम और समझौता ज्ञापन, आदि); (ख) आरडीआईएफ द्वारा उपरोक्त जिकल्पों में से चयजनत गुणित्ता मानिंड िेम्पलेि िानकारी, जिसमें सहायक िस्ट्तािेि भी िाजमल हैं; (ग) उपरोक्त जिजनिेि के अनुसार लागत मानिंड िेम्पलेि िानकारी; (घ) जििेषज्ञ सलाहकार सजमजत द्वारा िी गई सलाह के अनुसार कोई अन्द्य िानकारी। 6.2 चरण 2: आरडीआईएफ द्वारा स्ट्िीसनंग और जनिेि ज्ञापन तैयार करना । आरडीआईएफ जनम्नजलजखत कायच करेगा: (i) बोली िस्ट्तािेिों और सभी सहायक सामजग्रयों का जिस्ट्तृत सत्यापन, समीिा और जिश्लेषण करना; आिेिकों से आिश्यकतानुसार स्ट्पष्टीकरण या अजतटरक्त िानकारी प्राप्त करना; (ii) एनआईए सूचना और उजचत पटरश्रम आिश्यकताओं के साथ बुजनयािी अनुपालन के जलए आिेिनों की िांच करना; (iii) ऐसी स्ट्िीसनंग को मंिूरी िेने िाली बोजलयों के जलए: सत्यापन और समीिा से प्राप्त प्रमुख जििरणों का सारांि िेते हुए (और िहां आिश्यक हो आिेिकों से स्ट्पष्टीकरण मांगते हुए) जनिेि ज्ञापन का मसौिा तैयार करना; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 (iv) इन जनिेि ज्ञापनों को बोली िस्ट्तािेिों के साथ कायचकारी पटरषि को जिचाराथच उपलब्ध कराना, साथ ही जििेषज्ञ सलाहकार सजमजत की जिजिष्ट सलाह, यदि कोई हो, भी उपलब्ध कराएं। 6.3 चरण 3: जििेषज्ञ सलाहकार सजमजत द्वारा मूल्यांकन और जसफ़ाटरि। जििेषज्ञ सलाहकार सजमजत आिेिकों को आरडीआईएफ जित्तपोषण के जलए उनकी उपयुक्तता पर प्रस्ट्तुजतयााँ िेने के जलए आमंजत्रत कर सकती है। (i) जििेषज्ञ सलाहकार सजमजत आिेिकों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और अंकन करती है, तथा जनम्नजलजखत के आधार पर चयन हेतु एसएलएफएम की जसफाटरि करती है: (क) लागत, ऊपर उजल्लजखत व्यापक मानिंडों के अनुसार; (ख) गुणित्ता, ऊपर उजल्लजखत व्यापक मानिंडों का पालन करते हुए। (ii) कायचकारी जनिेिक, आरडीआईएफ चयन प्रदिया के संबंध में जििेषज्ञ सलाहकार सजमजत की जसफाटरिों का िस्ट्तािेिीकरण करेंगे और उन्द्हें कायचकारी पटरषि के जिचाराथच प्रस्ट्तुत करेंगे। 6.4 चरण 4: कायचकारी पटरषि की जसफाटरिें। कायचकारी पटरषि, प्रस्ट्तुत प्रस्ट्तािों पर उजचत जिचार-जिमिच के बाि, अंजतम अनुमोिन के जलए ईिीओएस को एसएलएफएम की एक सूची की जसफाटरि कर सकती है। 6.5 चरण 5: ईिीओएस अनुमोिन। ईिीओएस कायचकारी पटरषि की जसफाटरिों पर जिचार करेगा और तिनुसार अपने जनणचय और अनुमोिन ििच करेगा। 6.6 चरण 6: अनंजतम आिय पत्र और अंििान/ऋण समझौता। (i) आरडीआई-गहन प्रौद्योजगकी जनिेि के जलए आगे जनिी पूंिी िुिाने में एसएलएफएम को सहायता करने के जलए, आरडीआईएफ उजचत समयािजध के भीतर एसएलएफएम को एक अनंजतम आिय पत्र िारी करेगा। (ii) एसएलएफएम द्वारा जनिी जनिेिकों के साथ जनष्पादित अंििान/ऋण करार की प्राजप्त पर, आरडीआईएफ एक उजचत समय अिजध के भीतर एसएलएफएम के साथ अपने स्ट्ियं के अंििान/ऋण करार को अंजतम रूप िेगा और जनष्पादित करेगा। 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Department of Science and Technology) NOTIFICATION New Delhi, the 2nd March, 2026 G.S.R. 152(E).— Whereas, sub-section (2) of section 13 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023) provides that the Governing Board shall constitute various Funds, into which it shall allocate, in the manner as it determines fit, the amounts received from clauses (a), (b), (c), (d) and (f) of sub-section (1) of that section; And whereas, clause (d) of sub-section (2) of section 13 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (hereinafter referred to as the said Act) provides that the Governing Board shall constitute one or more Special Purpose Funds for any specific project or research; And whereas, the Governing Board has constituted the Research Development and Innovation Fund under clause (d) of sub-section (2) of section 13 of the said Act and sub-section (4) of said section provides that the Central Government shall frame such financial rules for the utilisation of the amounts in the Funds established under the said Act; And whereas, draft of the Special Financial Rules, 2025 for utilisation of the amounts in the Research Development and Innovation Fund was published as required under sub-section (1) of section 23 of the said Act in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i), vide notification number G.S.R. 809 (E) dated the 1st November, 2025 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within thirty days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India were made available to the public; And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (f) of section 23 read with sub- section (4) of section 13 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules for the utilisation of the amounts in the Research Development and Innovation Fund, namely: 1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Anusandhan National Research Foundation (Utilisation of Research Development and Innovation Fund) Financial Rules, 2026. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Financial Rules. - For the purposes of the utilisation of the amounts in the Research Development and Innovation Fund established under the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), it shall confirm the rules specified in the Annexure annexed to those rules, which is also available at https://rdifund.anrf.gov.in/ [F. No. 01/RDI/ANRF-2025] A. DHANALAKSHMI, Jt. Secy. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 ANNEXURE Rule 1 Definition. In these rules, unless the context otherwise requires- 1) Anusandhan National Research Foundation (ANRF): means the Foundation established through the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023. 2) Alternative Investment Funds: means Alternative Investment Funds, as defined in Section 2 (1) (b) of Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012. 3) Carried Interest: means a percentage of profit generated from investments, and is a reward for the fund manager for maximising the return for investors in the Alternative Investment Fund. 4) Consolidated Fund of India (CFI): means the Consolidated Fund of India, as under Article 266(1) of the Constitution of India. 5) Financial Year: means the year beginning on the 1st of April and ending on 31st of March of the following year. 6) Eligible Technology Entities: means any legal entity which is engaged in developing RDI- intensive technology (TRL4 and above). These could include companies registered the Companies Act 2013, partnerships registered under the Indian Partnership Act, 1932, and limited liability partnerships registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008, engaged in scale-up of RDI-intensive technologies beyond Technology Readiness Level 4. These shall include startups as defined in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade Notification G.S.R. 127(E) dated 19 February 2019, as may be modified from time to time. 7) Empowered Group of Secretaries (EGoS): means an Apex Level Committee of RDIF comprising of Cabinet Secretary as the Chair, Principal Scientific Advisor to the Government of India, Secretaries to the Government of India in the Department of Economic Affairs, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Department of Science and Technology, and other co-opted members depending on subjects/ sectors/ projects involved. 8) Executive Council (EC): means the Council constituted under Sub-section 1 of Section 7 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2003. 9) Executive Director RDIF (ED RDIF): Executive Director of RDIF, appointed by the Executive Council of ANRF, and to be responsible for the overall management of the RDIF 10) Expert Advisory Committee: means a committee constituted by the Executive Council under Sub-section 1 of Section 12 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023, comprising of an eminent industry leader drawn from technology, industry, investment, and/ or R&D sectors as the Chair; three to four experts drawn from industry, investment, and/ or technology R&D sectors, and Executive Director as the Member Secretary of the Committee. 11) Fund of Funds: means Alternative Investment Funds which themselves invest in units of other AIFs as per the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012. Such an AIF would be referred to as a Fund of Funds. In such cases, these Funds of Funds shall ensure that any daughter AIFs to which it contributes RDIF funds (a) shall not themselves invest RDIF funds in units of other AIFs (b) shall themselves comply with all the provisions specified for, and be treated as, SLFMs. 12) Intellectual Property Rights: means rights pertaining to patents, trademarks, registered designs, copyrights and layout design of integrated circuits, and all other property rights protected by The Patents Act, 1970, as amended by the Patents (Amendment) Acts of 1999, 2002, and 2005; and other statutes and acts relevant to these rights. 13) Investment Committee (IC): means a committee set up by SLFMs, for assessing and vetting investment proposals presented by the Fund Management Team, and taking investment decisions. 42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 14) Management Fee: means fees chargeable to the Alternative Investment Fund, as per the Investment Management Agreement between the fund and the fund manager. This fee is paid to the fund manager, which is usually specified as a percentage of the capital committed during the commitment period. Thereafter, it reduces to a fixed percentage of the actual invested capital, if it is lesser than the committed capital, or as a percentage of the underlying value of the assets under management (AUM) of the fund. 15) Net Interest Margin: means the difference between the interest rate at which any Second Level Fund Manager lends capital to Eligible Technology Entities, and that at which the said Second Level Fund Manager receives funding from RDIF. 16) Quality and Cost Based Selection (QCBS): means a selection process as defined in Rule 52 of Special Financial Rules of RDIF. 17) Research Development & Innovation Fund (RDIF): means a Special Purpose Fund of ANRF established as an Independent Business Unit under Clause (d) of Sub-Section (2) of Section 13 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 with a purpose to spur private sector’s efforts in Research, Development, and Innovation. 18) RDIF Professionals and Employees: means the personnel as defined in the RDIF Governance Structure and Management Team document as approved by the EC. 19) Second Level Fund Managers: means Alternative Investment Funds, Development Finance Institutions, Non-banking Finance Corporations, and Focused Research Organisations which are selected to receive funds under the Research Development and Innovation Scheme to invest in Eligible Technology Entities the form of equity, debt, or a combination of both. 20) Treasury Single Account: means Treasury Single Account system as outlined in OM No. 3/ (06)/PFMS/2023 dated 21st May, 2024. Rule 2 Removal of Doubts. Where doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these Rules, the matter shall be referred to the Department of Science & Technology (DST) for decision. Rule 3 Modifications. (i) The systems and procedures established by these Rules are subject to general or special instructions/ orders, which the DST may issue from time to time; (ii) The systems and procedures established by these Rules may be modified by DST only with the concurrence of the Department of Expenditure/Ministry of Finance. Rule 4 Notwithstanding anything stated under the General Financial Rules, 2017 (hereafter referred to as GFR) the financial transaction/governance related to this Special Purpose Fund (RDIF) shall be governed by these Special Financial Rules (hereafter referred to as SFR). Rule 5 Any matter unless otherwise specifically addressed in this SFR, the provisions of GFR shall apply till such time such provisions are made, amended and included in the SFR following the due process as provided for in Rule 5. Rule 6 It is the duty of the RDIF professionals and employees concerned to ensure that the receipts and dues of the RDIF are correctly and promptly assessed, collected and duly credited to the RDIF account. Rule 7 Amounts due to RDIF shall not be left outstanding without sufficient reasons. Where such amounts appear to be irrecoverable, the approval of the EC shall be obtained for their adjustment. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 Rule 8 Standards of financial propriety. Every professional and employee of RDIF incurring or authorizing expenditure from RDIF should be guided by high standards of financial propriety. Every professional and employee should also enforce financial order and strict economy and see that all relevant financial rules and regulations are observed, by his own office and by subordinate disbursing professionals and employees. Among the principles on which emphasis is generally laid are the following: (i) Every professional and employee is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from RDIF money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money. (ii) The expenditure should not be prima facie more than the occasion demands. (iii) No authority should exercise its powers of sanctioning expenditure to pass an order which will be directly or indirectly to its own advantage. (iv) Expenditure from RDIF moneys should not be incurred for the benefit of a particular person or a section of the people, unless – a. a claim for the amount could be enforced in a Court of Law, or b. the expenditure is in pursuance of a recognized policy or custom. [GFR Rule 21] Rule 9 Intellectual Property Rights. In all cases, ownership of the physical and intellectual assets created or acquired out of funds provided by the RDIF shall vest with Eligible Technology Entities. Rule 10 Hiring of Full-time RDIF professionals and employees. RDIF may select and hire competent and meritorious professionals and employees from the market at appropriate remuneration levels subject to the maximum compensation as approved by the competent authority for the positions created under RDIF. Rule 11 Part-time Hiring. RDIF may hire part-time consultants/experts/agencies from the market at appropriate compensation rates. Rule 12 The flow of funds from RDIF to SLFM shall be done in “Just-In-Time” manner in the Treasury Single Account (TSA) system1. For this purpose, the ANRF shall open an account in Reserve Bank of India (RBI) for RDIF. Rule 13 RDIF shall open an account in any Scheduled Commercial Bank to receive fund returned by SLFMs, which includes principal/ interest repaid, exit proceeds, and other receipts etc. Rule 14 The fund flow from CFI to RDIF shall be provided based on half-yearly net requirements of funds for disbursement to SLFMs. Rule 15 DST will issue authorization to ANRF for RDIF based on half-yearly net fund requirement. Based on the authorisation issued by DST, fund shall be drawn in “Just- In-Time” manner by RDIF. Rule 16 Operational Expenditure of RDIF. Direct budgetary support will be provided to meet operational expenditure (salary and administrative expenditure, etc) of RDIF. DST will create a separate budget line in its budget. Once RDIF starts getting returns from SLFMs and starts breaking even, the direct budgetary support will be stopped, as it is expected that RDIF will become self-sustaining with respect to operational expenses. Rule 17 RDIF shall have the freedom to invest the surplus fund, if any, in a deposit instrument, other than that mentioned in Rule 18, in any scheduled commercial bank, at market driven highest interest rate using a transparent bidding method. 44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Rule 18 RDIF shall have to return the entire fund to the CFI only after 50 years, without any interest. The year means Financial Year. Rule 19 RDIF shall recycle the capital received from SLFMs to keep supporting research, development, and innovation efforts by the private sector. Rule 20 The Financial Year will be taken into consideration to calculate 50 years for the purpose of return. The money received in the respective Financial Year by RDIF is to be returned to CFI at the closure of the corresponding 50th Financial Year. [Note: For example, let us say Rs 10,000 crore is received in Financial Year 2025-26, Rs 20,000 crores in Financial Year 2026-27, and so on. Then RDIF shall have to return 1 Ref: OM is No. 3/ (06)/PFMS/2023 dated 21st May, 2024. Rs 10,000 crore in Financial Year 2075-76 (by 31st March 2076), Rs 20,000 crore in Financial Year 2076-77 (by 31st March 2077), and so on.] Rule 21 RDIF to return the loan to CFI in a manner such that the entire amount of Rs One Lakh Crore gets repatriated back to CFI in an efficient and timely manner after the time-period of 50 years in accordance with Rule 22. (i) In case, after return of Rs One Lakh Crore any surplus remains with RDIF, then the same shall also be returned to CFI. (ii) In case, there is any shortfall, then the same shall be written off following Rule 24. Rule 22 Write off. In case there is a shortfall in returning the loan by RDIF to CFI after 50 years, its write-off shall be done by the Government as per extant rules. Rule 23 Fund flow from RDIF to SLFMs shall be via: (i) Alternate Investment Fund (AIF) mechanisms i.e., purchase of units in Schemes of AIF Trusts via Contribution Agreements (including Fund of Funds); or (ii) Loans, at low rates with extended tenors via Loan Agreements Rule 24 RDIF to release funds to the SLFMs as per drawdown notice as mentioned in Loan/Contribution Agreements. Rule 25 RDIF shall stop new commitment/funding to SLFM from such time after assessing the requirement of repatriating back the principal amount to CFI in accordance with Rule 22 and Rule 23. Rule 26 SLFMs shall prepare fund requirement, in such form as may be decided/prescribed by the RDIF, showing estimated receipts from the proceeds on repayment, or exit proceeds from the private entities, and other sources, and forward the same to RDIF. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 Rule 27 Upon receipt of such demand from SLFMs, RDIF to release the fund to the designated bank account of the SLFM within a specified time frame (ref Rule 26). Rule 28 Funding Terms. RDIF shall allocate funds to AIFs through modes as prescribed in the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2). Rule 29 Term Life. RDIF shall allocate funds to AIFs with term life as prescribed in the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2). Rule 30 Limits to RDIF Financial Contribution. RDIF shall contribute to SLFM’s aggregate capital up to limits as prescribed in the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2). Rule 31 Management Fees. RDIF shall accept amounts charged as management fees by the SLFMs, subject to maximum cap, as prescribed in the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2). Rule 32 Carried Interest. RDIF shall accept amounts charged as carried interest by the SLFMs, subject to maximum cap, as prescribed in the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2). Rule 33 Returns. SLFMs shall return funds to RDIF according to Modes as prescribed in the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2). The Modes applied may vary from one SLFM to another in line with the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2). Rule 34 Interest Rates. RDIF shall allocate funds to SLFMs at such lower rates as prescribed in the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2). These rates may vary from one SLFM to another. Rule 35 Tenors. RDIF shall allocate funds to SLFMs over such extended tenors as prescribed in the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2). These tenors may vary from one SLFM to another. Rule 36 Management Fees. RDIF shall accept amounts charged as management fees by the SLFMs, subject to maximum cap, as prescribed in the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2) Rule 37 Lock-in Period. RDIF shall provide SLFMs with a minimum lock-in period on principal and interest payments as may be decided by RDIF following the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2). SLFM shall pay back both principal and interest after the lock-in period as per the terms and conditions of the loan agreement. Rule 38 Investment Limit of RDIF. RDIF contributions in the loan mode to any SLFM shall be subject to a maximum limit as prescribed in the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2). Rule 39 Financial Year. Financial Year of the RDIF shall commence on the 1st day of April of each year and end on the 31st day of March of the following year. Rule 40 The RDIF shall have to prepare its annual budget and that shall contain the following: (i) Estimates of all receipts, from SLFMs, interest income from short-term deposits, if any, etc. expected to be generated during the financial year to which the budget relates; (ii) Estimates of all expenditure to be incurred (disbursements to SLFMs), operational expenditure for management of RDIF in the financial year, etc; 46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (iii) Any other information as may be prescribed. Rule 41 RDIF shall present its annual budget to DST after getting it approved from the EC at a time and format as may be prescribed by DST in consultation with RDIF. Rule 42 Duties and Responsibilities of ED RDIF. The ED RDIF shall: (i) be responsible and accountable for financial management of RDIF; (ii) ensure that the RDIF funds are used for the purpose for which they were meant; (iii) be responsible for the effective, efficient, economical and transparent use of the resources of the RDIF in achieving its stated objectives, whilst complying with performance standards; (iv) review and monitor regularly the performance of the RDIF to determine whether stated objectives are achieved; (v) be responsible for preparation of expenditure and other statements relating to RDIF as required by regulations, guidelines or directives issued by EC/ EGoS/DST; (vi) shall ensure that RDIF maintains full and proper records of financial transactions and adopts systems and procedures that shall at all times afford internal controls; (vii) shall ensure that RDIF follows the procurement procedure for execution of works, as well as for procurement of services and supplies, and implements it in a fair, equitable, transparent, competitive and cost- effective manner. ED RDIF shall ensure that such procedures shall be designed and executed for nimbleness, speed, and efficiency; (viii) shall take appropriate steps to ensure that RDIF: a. collects all moneys due to the RDIF and b. avoids unauthorized, irregular and wasteful expenditure. Rule 43 Accounts. RDIF shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the EC of ANRF in consultation with CAG. Accounts of the RDIF shall be prepared every year showing receipts from all sources (DST, SLFMs, Interest etc.) and all disbursements (to SLFMs, operational expenditures of RDIF) for the year, surplus or deficit generated during the year and changes in the liabilities and assets. Rule 44 Period of Accounts. The Annual Accounts of RDIF shall record transactions which takes place during a financial year running from 1st April to 31st March. Rule 45 Currency. The accounts of RDIF shall be maintained in Indian Rupees. Foreign currency transactions and foreign aid, if any, shall be brought into account after conversion into Indian Rupees on the date of such transaction. Rule 46 Principal of Accounting. The RDIF shall prepare an accounting policy (cash basis, accrual basis or dual basis) in consultation with CAG and prepare its account as per the approved accounting principal. Rule 47 Capital or Revenue Expenditure. Significant expenditure incurred with the object of acquiring tangible assets of a permanent nature (for use in the RDIF and not for sale in the ordinary course of business) or enhancing the utility of existing assets, shall broadly be defined as Capital expenditure. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 Subsequent charges on maintenance, repair, upkeep and working expenses, which are required to maintain the assets in a running order as also all other expenses incurred for the day-to-day running of the organisation, including establishment and administrative expenses shall be classified as Revenue expenditure. Capital and Revenue expenditure shall be shown separately in the RDIF Accounts. Rule 48 Principles for allocation of expenditure between Capital and Revenue. The following are the main principles governing the allocation of expenditure between Revenue and Capital: (i) Capital shall bear all charges for the first construction and equipment of a project as well as charges for intermediate maintenance of the work while not yet opened for service. It shall also bear charges for such further additions and improvements, which enhance the useful life of the asset, as may be sanctioned under rules made by competent authority. (ii) Subject to Clause (iii) below, revenue shall bear subsequent charges for maintenance and all working expenses. These embrace all expenditure on the working and upkeep of the project and also on renewals and replacements and additions, improvements or extensions that are revenue in nature as per rules made by the RDIF. (iii) In the case of works of renewal and replacement, which partake expenditure both of a capital and revenue nature, the allocation of expenditure shall be regulated by the broad principle that Revenue should pay or provide a fund for the adequate re- placement of all wastage or depreciation of property originally provided out of capital grants. Only the cost of genuine improvements, which enhance the useful life of the asset whether determined by prescribed rules or formulae, or under special orders of RDIF, may be debited to Capital. (iv) Expenditure on account of reparation of damage caused by extraordinary calamities such as flood, fire, earthquake, enemy action, etc., shall be charged to Capital, or to Revenue, or divided between them, depending upon whether such expenditure results in creation/acquisition of new assets or whether it is only for restoring the condition of the existing assets, as may be determined by RDIF according to the circumstance of each case. (v) Expenditure on a temporary asset cannot ordinarily be considered as a capital expenditure and shall not, except in cases specifically decided on the advice of the CAG, be debited to a Capital Head. Rule 49 Methods of Selection of SLFMs. The method of selection of SLFMs shall be Quality and Cost Based Selection (QCBS) and nomination basis as approved by the EC in the Selection of Second Level Fund Managers (attached in Appendix 3). Rule 50 Quality and Cost Based Selection (QCBS) for Commercial SLFMs. QCBS may be used for selection of SLFMs as approved by the EC. (i) In QCBS initially the quality of SLFMs is scored as per quality criteria announced in the RFP. Only those responsive proposals that have achieved at least a minimum specified qualifying score in quality criteria are considered further. (ii) After opening and scoring, the cost criteria of qualitatively qualified bidders, a final combined score is arrived at by giving predefined relative weightages for the score of quality criteria of the SLFM and the score of cost-criteria of the SLFM. (iii) The RFP shall specify the minimum qualifying score for the quality criteria and the relative weightages to be given to the quality and cost. The SLFM with the highest weighted combined score (quality and cost) shall be selected. (iv) The weightage of the quality criteria in no case should exceed 90 percent. 48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Rule 51 Execution of Contribution/Loan Agreements between RDIF and SLFMs. RDIF shall enter into an appropriate legal agreement (Contribution/Loan) with SLFMs. The following principles should be observed while entering into such agreements. (i) General Principles: a. The terms of such agreements must be precise, definite and without any ambiguities. b. Details of RDI-intensive technologies/ R&D and RDIF Priority Sectors as approved in the Investment Thesis of RDIF (attached in Appendix 1) c. Periodicity of fund transfer (ref Rule 28) d. Details of SLFM fund requirements (ref Rule 28) e. Details of release of funds from RDIF to SLFMs (ref Rule 29) f. Limits to use of RDIF funds in projects g. SLFMs shall prepare their own investment guidelines to govern their follow-on investments in companies including startups. h. Technology Acquisition limits i. Exceptions and Exclusions j. Clauses related to conflict of interest k. Clauses related to arbitration (ii) Specific to Contribution Agreement. The terms of Contribution Agreements must include clear specifications of the following: a. Funding Terms for RDIF contribution to AIF (ref Rule 30) b. Term Life (ref Rule 31). c. Limits to RDIF Financial Contributions (ref Rule 32) d. Management Fees (ref Rule 33) e. Carried Interest (ref Rule 34) (iii) Specific to Loan Agreement. The terms of Loan Agreements must include clear specifications of the following: a. Interest Rates (ref Rule 36) b. Tenors (ref Rule 37) c. Management Fee (ref Rule 38) d. Lock-in Period (ref Rule 39) e. Investment Limit of RDIF (ref Rule 40) f. In the case of simple pass-through: Net interest margin, tenor, and moratorium requirements Rule 52 Monitoring Contracts. The RDIF should be involved throughout in the monitoring of SLFMs and continuously monitor their performance so that it is in line with RDIF’s objectives. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 APPENDIX 1: Investment Thesis of RDIF 1. Introduction.2The Investment Thesis serves as a strategic framework to guide the investment activities of the Research, Development, and Innovation Fund (RDIF), which is established as a Special Purpose Fund (SPF) under the Research, Development and Innovation scheme. It is designed to fulfil RDIF’s mandate as outlined by the Government of India. 2. Background. Research, development, and innovation (RDI) remains essential to India’s economic security, strategic purpose, and self-reliance. To retain strategic autonomy and competitiveness, India must rank amongst the top three to five globally, in five to 10 of our chosen key technology areas. To achieve this, India has built strength in applied R&D. India occupies global top- five positions for high- impact research in 45 out of 64 critical technologies on the 2024 Australian Strategic Policy Institute (ASPI) Critical Technology Tracker3; a top-three position in scientific publications per year; a top-three position in the number of science and engineering PhDs; and a top-seven position in resident patent filings. India has launched dedicated programmes – including the National Mission on Integrated Cyber Physical Systems, the National Quantum Mission, the India AI Mission, inter alia – to gain strategic autonomy in emerging technologies. Despite this, India’s private sector was responsible for just 36.4% of India’s R&D investments (as a percentage of GDP) in 2021. Combined public and private R&D investment totalled just 0.64% of GDP. This is due the following: 2.1. Special nature of R&D scaling and RDI-intensive technologies4. Private underinvestment in RDI is caused by the novelty and uncertainty involved in applying scientific advances to commercial opportunities. Entities scaling RDI- intensive emerging technologies derive value from (a) new advances in underpinning science bases, and (b) new applications of these advances to use-cases, unlocking new markets. This novelty is essential to the high economic returns and capability that RDI generates. However, it also multiplies failure points in technology development, and the uncertainties accompanying such failure. This affects both innovators and investors. 2 The Guidelines balance three factors: (a) accountability to Parliament for public funds (b) encouraging private investors to invest in RDI-intensive technology innovators (c) derisking Indian companies including innovating RDI-intensive technologies, who are RDIF’s final beneficiaries. 3 Critical Technology Tracker Report. (2024). Australian Strategic Policy Institute. See Appendix 1: Top 5 countries visual snapshot (2019–2023) 4 Government’s case for (a) intervening in the private investment market (b) restricting use of RDIF’s taxpayer funds to R&D/ RDI- intensive technologies (c) a flexible, but rigorous, definition of exactly what such technologies are – see below. 50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2.2. Risks affecting innovators. For innovators, the aforesaid failure points and uncertainty impinge on every stage of R&D scaling, including (a) product development, challenged by untested functionality and architectures of novel technologies; through (b) production, complicated by undefined value chains, immature supply networks, and the absence of established technical or regulatory standards; to (c) marketing and adoption, hampered by unpredictable user behaviour and market readiness for new technologies. These risks collectively impact cashflow volatility, escalating the risk of enterprise failure, especially for early-stage firms. 2.3. Risks affecting investors. The novelty and uncertainty of RDI also limits the availability of conventional risk assessment frameworks typically used by private investors such as those underpinning capital asset pricing models in more mature domains. Equally, investors can find their understanding of scientifically complex RDI-based projects limited, relative to that of the innovators seeking their investment. This information asymmetry creates uncertainty for private investors in evaluating the viability of investments in RDI-intensive technologies, and deterring principal-agent problems such as adverse selection (innovators understating their technologies’ risks to seek under-priced capital) and moral hazard (investees misusing funds for purposes other than innovation financing). This impacts investors’ cashflows and returns, deterring the private investment essential to long-term scaling of RDI. 2.4. RDIF Solutions. RDIF addresses these challenges by (i) Financially supporting eligible entities developing RDI-intensive technologies with capital at: (a) developmental stages (Technology Readiness Level 4 and above) conducive to scaling R&D; (b) rates sufficiently low to survive failure risk; and (c) tenures adequately long to recover from failure, and sustain R&D’s extended gestation periods; (ii) Routing these funds via Second Level Fund Managers, which would also include private investors, at rates low enough to limit their risk when investing in RDI-intensive technologies. This blended financing approach familiarises India’s private investors with emerging technologies, to: (a) reduce investment uncertainty; and (b) mobilise private capital to R&D at large scales over the long term. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 3. Objectives. RDIF is set up with the following objectives: 3.1. Encourage the private sector to scale up RDI in sunrise domains and in other sectors relevant for economic security, strategic purpose, and self-reliance; 3.2. Finance transformative projects at higher levels of Technology Readiness Level (TRL) of 4 and above. 3.3. Support acquisition of technologies which are critical or of high strategic importance; 3.4. Facilitate setting up of a Deep-Tech Fund of Funds. RDIF’s Investment Thesis framework is designed with the intention to achieve the aforesaid objectives. 4. Encouraging the Private Sector to Scale Up RDI: Access to Funding. To encourage private sector scaling of RDI, RDIF shall: 4.1. Make funds available to Eligible Technology Entities (as defined in Para 6 below) including startups scaling up R&D from TRL 4 onward: (i) Through financing or refinancing5 via (a) long-term loans (including optionally convertible debt), which are expected to be unsecured (b) equity, especially in the case of startups (c) a combination of both; (ii) With patient capital at low rates so as to moderate the risks and sustain the extended gestation periods of scaling up R&D; (iii) But not via grant financing or short-term loans. 4.2. Channel these funds via Second Level Fund Managers (SLFMs), which shall include: (i) Alternative investment funds (AIF) 5 “The RDI Scheme aims to provide long-term financing or refinancing with long tenors at low or nil interest rates to spur private sector investment in RDI.” https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2141130 52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] a. These may also include AIFs which themselves invest in units of other AIFs as permitted in the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012. Such an AIF would be referred to as a Fund of Funds. In such cases, these Funds of Funds shall ensure that any daughter AIFs to which it contributes RDIF funds (a) shall not themselves invest RDIF funds in units of other AIFs (b) shall themselves comply with all provisions specified for, and be treated as, SLFMs in the Implementation Guidelines. (ii) Development finance institutions (DFIs); (iii) Non-banking finance corporations (NBFCs), and (iv) Focused research organisations (FROs); 4.3. Provide these funds to SLFMs as: (i) Contributions to AIFs, typically via purchase of units in Schemes of AIF Trusts; (ii) Loans, at low rates with extended tenors. 5. Sunrise Domains: RDIF Priority Sectors. To achieve Government of India objectives in targeting sunrise domains, RDIF shall fund Eligible Technology Entities as defined in Para 6 below: 5.1. In sunrise sectors: (i) Energy security and transition, and climate action; (ii) ‘Deep Technology’ including quantum computing, robotics, and space; (iii) Artificial Intelligence and its application to Indian problems, including in agriculture, health, and education; (iv) Biotechnology, biomanufacturing, synthetic biology, pharmaceuticals, and medical devices; (v) Digital economy, including digital agriculture; 5.2. In other sectors: (i) Technologies whose indigenization is important for strategic reasons or for economic security and Atmanirbharta; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 (ii) Any other sector or technology deemed necessary in the public interest; 5.3. In sectors updated to these lists with the approval of the RDIF Empowered Group of Secretaries (EGoS), on the recommendation of the ANRF Executive Council; 5.4. In a manner that supports entire industry sectors in scaling R&D, from laboratory-tested components to manufactured products and proven systems. RDIF will achieve this by methodically targeting funding to companies working across the entire value network involved in transitioning R&D from laboratory to commercialisation. This will help create new industries, or transform existing ones, around Indian RDI. 6. Eligibility Criteria for Receiving RDIF Funds via SLFMs. 6.1. RDIF funds shall be provided by SLFMs exclusively, at the time of investment by the SLFM6to7 Eligible Technology Entities, which: (i) Are defined as any legal entity registered in India, and duly incorporated and governed under the applicable laws of India (including the Companies Act 2013, the Indian Partnership Act, 1932, the Limited Liability Partnership Act, 2008, etc.; this to include startups as defined in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade Notification G.S.R. 127(E) dated 19 February 2019, as may be modified from time to time); with principal place of business/operations in India; engaged in developing RDI-intensive technology at Technology Readiness Level 4 and above, 6 The objective of this section is to achieve strategic autonomy and a product economy for India. It therefore ensures that controlling stakes remain with resident Indian citizens, so that RDIF-funded companies and technologies are not acquired by those outside India, in a manner that undermines this objective. Equally, the section allows for Indian companies to raise foreign direct investment, to scale to globally-competitive standards consequent to RDIF funding. 7 As defined in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade Notification G.S.R. 127(E) dated 19 February 2019. 54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ii) Are under the control8 of resident Indian citizens9, as defined in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)’s Consolidated FDI Policy (2020); (iii) Have their registered global headquarters in India. This ensures that global revenues and profit would be consolidated under the Indian- registered entity. 6.2 Eligible Technology Entities receiving RDIF funds shall, for all Intellectual Property Rights (IPRs)10, as defined in applicable Indian law and rules, developed as a consequence of RDIF funding: (i) Register such IPR in India, under applicable Indian law and rules; (ii) Retain ownership of such IPR, for the term of the IPR (i.e. the period for which the IPR is valid) under applicable Indian law. 6.3 Eligible Technology Entities receiving RDIF funds shall comply with applicable Government of India rules and directions related to security, export control11, foreign acquisition or control, and other strategic concerns. 6.4 Many of the technologies developed by RDIF will offer new capabilities relevant to Government agencies e.g. under Aatmanirbhar Bharat. RDIF shall proactively reach out to Government of India agencies concerned, to inform and coordinate with their decision-making in this regard. 7 Financing Transformative Projects. 8 DPIIT Consolidated FDI Policy 2020 Section 2.1.9: "‘Control’ shall include the right to appoint a majority of the directors or to control the management or policy decisions, exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements. For the purposes of Limited Liability Partnership, ‘control’ will mean right to appoint majority of the designated partners, where such designated partners, with specific exclusion to others, have control over all the policies of the LLP." 9 DPIIT Consolidated FDI Policy 2020 Section 2.1.45: “‘Resident Indian Citizen’ shall be interpreted in line with the definition of ‘person resident in India’ as per FEMA, 1999, read in conjunction with the Indian Citizenship Act, 1955.” 10 All applicable Indian laws, rules, and guidelines would apply. IPR include patents, trademarks, registered designs, copyrights and layout design of integrated circuits. For example, these would include but not be limited to: The Patents Act, 1970, as amended by the Patents (Amendment) Acts of 1999, 2002, and 2005; The Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000; The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001; The Designs Act, 2000; The Trade Marks Act, 1999; The Copyright Act, 1957; and others. The descriptive list, designed to comprehensively cover the results of RDI funding, derives from Government of India precedent from the Department of Telecommunications’ Telecom Technology Development Fund. 11 Including the Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment, and Technologies (SCOMET) list overseen by the Director General of Foreign Trade (DGFT). [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 55 7.1 Funded Projects. SLFMs shall utilize RDIF capital for projects advanced by Eligible Technology Entities from TRL 4 or higher. Project selection shall be carried out by the SLFMs, strictly within the sectors and project types defined in the RDIF mandate and fund allocation. 7.2 Funding Limit. The financing under the scheme shall be limited to not more than 50 per cent of the total assessed cost of the project. The balance financing should be arranged by the project proponent from self or commercial sources. In exceptional types of projects/ sectors, the financial limit for government share in financing can be relaxed with the approval of the EGoS. (i) Loan. For Eligible Technology Entities receiving debt funding (via loan or optionally convertible debt) from the SLFM, this shall be calculated as 50% of the project cost, as specified in a proposal for achieving clearly-defined deliverables and outcomes of a project. (ii) Equity. For Eligible Technology Entities receiving funding via equity or equity linked instruments from the SLFM, this shall be calculated as 50% of the value of each funding round. This value would be considered when it constitutes the entire cost of achieving the objectives proposed at the time of raising the funds. At every stage of funding, RDIF funding will remain 50%. Note: Once the project (in case of loan) or objectives (in case of equity financing) have been completed, the Eligible Technology Entities may be eligible for RDIF funds for follow-on projects / objectives. 8. Research, Development, Innovation. 8.1. RDIF funds shall only be used to support RDI-intensive technologies, which12 (i) are generally based on advances in science and engineering innovation; (ii) typically have high uncertainty (and consequent failure risks) in functionality, adoption, production, standards / architecture; (iii) may entail investment in scientific or engineering R&D before product development. 12 The characteristics derive from Murray et al's work at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), Day and Schoemaker's work at the Wharton School, Kolev et al's work at the USPTO, Rogers' work at the University of New Mexico, Auerswald and Branscomb's work at George Mason University and IBM, Swati Chaturvedi at Propel (X), among others. These are definitive authorities in the fields of emerging technologies, Deep Tech, and early-stage technology development and entrepreneurship. (Swati Chaturvedi is responsible for first coining the term ‘Deep Tech’ in 2015.) The characteristics remain consistent with global government initiatives. 56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 8.2 Ministries of the Government of India seeking inclusion of a specific technology under the Scheme shall submit their proposals to the DST for consideration by the EC ANRF, which shall thereafter be recommended to EGoS for final approval. Note: RDIF will not fund low-end technology projects or what is generally perceived as "routine" R&D. The Executive Council may modify these characteristics and conditions as it deems fit. 9. Markets. RDIF may also strive to target markets that: 9.1 Possess strong demand, driving early adoption; 9.2 Are highly scaled globally, expanding adoption; 9.3 Promise high compounded annual growth. 10 Selection of SLFMs. Selection of SLFMs shall be in accordance with the SLFM Selection Guidelines (Appendix 3). 11 Limits to RDIF Financial Contributions to SLFMs: Contribution to AIFs. 11.1 To encourage private investment in RDIF Priority Sectors and RDI- intensive technologies: RDIF shall contribute to AIFs as a percentage of aggregate capital as may be determined by the Executive Council; this percentage reflecting the AIFs’ focus on RDI-intensive technologies and RDIF Priority sectors, so as to enable increased RDIF funding to these technologies and sectors. RDIF- funded Funds of Funds shall contribute RDIF capital to AIFs via the same approach as above. 11.2 RDIF Funds Exclusive to RDI-intensive technologies and Priority Sectors. Across all categories above, SLFMs shall invest all funding contributed by RDIF only in Eligible Technology Entities that focus on (a) RDI- intensive technologies, as defined in Para 8 above (b) RDIF Priority Sectors, as defined in Para 5 above. 11.3 The Executive Council may mandate a minimum contribution by SLFMs from private funds to RDIF priority sectors and RDI-intensive technologies, alongside the use of RDIF capital for these purposes; should this be deemed fit. 12 Limits to RDIF Financial Contributions to SLFMs: Loans. The maximum limit on capital that RDIF would provide to SLFMs via loan mode may be determined by the Executive Council. 13 Acquisition of technologies which are critical or of high strategic importance. Financing of acquisition of technologies that are critical or of high strategic importance shall also be permissible. Acquisition must occur within the context of a wider project that translates to the development of a product. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 57 13.1 The definition of criticality and strategic importance shall be recommended by the Executive Council for the approval of EGoS. 13.2 The total financing from an SLFM from RDIF funds for such acquisition should not exceed the percentage limit, as may be prescribed by the Executive Council, of the total funds allocated to that SLFM. 13.3 Such a limit shall not apply in cases where an SLFM is constituted exclusively or acquisition. 14 Encouraging the Private Sector to Scale Up RDI: Comprehensive Derisking Partnerships. To maximise success in scaling Indian private sector RDI: 14.1 RDIF will form outreach, awareness and information partnerships with Government agencies procuring and adopting technology, particularly in strategic domains. 14.2 RDIF will ensure such agencies are informed about the Indian technological capabilities being advanced by its funding, that may be relevant to their needs and procurement plans. 14.3 Equally, RDIF will inform SLFMs and their final investee companies and startups about such agencies’ requirements, informing their R&D scaling. 14.4 Such coordination will follow an open, transparent, equitable approach. 14.5 RDIF will also form such partnerships with public institutions and organisations containing research equipment and other technology derisking facilities which Indian RDI-intensive technology innovators may find essential. 15 Exceptions and Exclusions. 15.1 RDIF shall not finance next generation labs for pre-commercial R&D. However, the cost of setting up such labs may form part of larger proposals to be financed as a project by RDIF. 15.2 RDIF shall not finance RDI by government entities and central public sector enterprises (CPSEs), unless they are involved in strategic projects in partnership with the private sector. 15.3 RDIF shall not provide grant financing. RDIF shall also not provide short- term loans, which can be met from commercial finance. 58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Annexure 1A to Appendix 1: Special Provisions for Strategic Sectors 1. To comply with the Government of India’s objectives to scale up RDI for economic security, strategic purpose, and self-reliance: RDIF shall include terms in its contractual agreements with SLFMs. 2. These would require SLFMs to include special provisions in their own investment/ loan agreements with Indian companies and startups operating in strategic sectors. 2.1. In specific and exceptional situations, related to (i) Times of emergency; (ii) Protection of national interest or when required in public interest; (iii) Health and safety requirements, for Government to act in public interest; (iv) National security reasons; 2.2. RDIF would retain the option, following guidance from the Executive Council, to use RDIF-funded IP or its commercialised forms in the national interest13. 13 The vision of the RDIF is to achieve Aatmanirbharta and strategic autonomy. This provision advances this vision. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 59 APPENDIX 2: Financing Framework for RDIF to fund SLFMs 1. Background. These guidelines are prepared in accordance with the Research Development and Innovation Fund (RDIF) Investment Thesis (Appendix 1). They specify general conditions on which RDIF allocates funds to Second Level Fund Managers (SLFMs) in a manner that complies with the broad objectives set out by the Government of India. 2. First Level Custodian or Fund Manager. An Independent Business Unit of the Anusandhan National Research Foundation acts as first-level custodian or fund manager of RDIF, with a separate team that shall specifically manage the fund. This fund shall be in the form of 50-year interest free loan from the Government of India, and act as scheme corpus. The funds to the corpus shall be provided based on the half- yearly net requirement of funds for disbursement to the SLFMs. 3. Second Level Fund Managers. SLFMs refers to entities specified in the RDIF Investment Thesis. 4. Fund Flow. Funds from the Consolidated Fund of India (CFI) flow to RDIF through the Department of Science and Technology (DST), and from RDIF to the SLFM for further deployment in private Eligible Technology Entities engaged in scaling R&D, and vice versa, in a manner as specified in the Special Financial Rules of RDIF. 5. Investment Streams. Funds from RDIF to SLFMs to be in the form of the following investment streams: 5.1. Investing via contribution to Alternative Investment Funds (AIFs), including those which invest in units of other AIFs in arrangements referred to in this document as Funds of Funds; and 5.2. Loan financing. Note: No grants or short-term loans are permissible by RDIF. 6. Provisions Specific to AIF Investment Stream. RDIF contributions in the AIF investment stream shall normally be via purchase of Units in a Scheme of the AIF Trust following the criteria given below: 6.1. Eligible entities. (i) AIFs as defined in Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012. These can be existing or new AIFs. (ii) Fund of Funds, which shall in turn invest these funds in units of AIFs. 60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 6.2. Investment Principles. RDIF to allocate funds to AIFs through three suggested modes of contribution: (i) Mode 1: RDIF provides capital at an internal rate of return that is lower than the hurdle rate offered by the AIF to private contributors. AIFs would be required to prioritise distributions to RDIF, e.g. by providing RDIF with a higher position in the distribution waterfall. (ii) Mode 2: RDIF provides capital to the AIF at the same hurdle rate and/ or internal rate of return as other contributors. It would receive distributions in pari passu with other contributors to the AIF. (iii) Mode 3: RDIF provides capital at an internal rate of return that is higher than that offered by the AIF to private contributors. RDIF would take a lower position in the distribution waterfall. Notes. (i) Details for all Modes may be worked out by the RDIF Management Team. Specific terms and other Modes would be considered by the Executive Council. (ii) RDIF-funded Funds of Funds shall contribute RDIF capital to AIFs via the same Modes specified above. 6.3. Terms of Allocation of Funds. RDIF to allocate funds to AIFs on the broad terms outlined below. The Executive Council shall modify these terms as needed. RDIF-funded Funds of Funds shall contribute RDIF capital to AIFs on the same terms. (i) Investment Thesis of RDIF. The Investment Thesis (which may be part of the Private Placement Memorandum) of the AIF should align to the greatest possible extent with the RDIF Investment Thesis (Appendix 1). (ii) Underlying Investments of SLFMs. Investment by SLFM should be (a) In the form of equity, debt, or a combination of both; (b) In Eligible Technology Entities engaged in developing RDI- intensive technology projects at TRL 4 and above, in sectors as per the RDIF Investment Thesis (Appendix 1); [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 61 (c) Combining RDIF and private capital in proportions reflecting the alignment of the AIF’s and RDIF’s focus areas, as specified in the RDIF Investment Thesis Para 11. (iii) Funding Parameters. The following parameters placed in Table 2.A shall be decided by the Executive Council from time to time. Illustrative example figures are also summarised in Table 2.A. Table 2.A Example Funding Parameters for Investment Stream 1 AIF S. Nos. Funding Parameters Illustrative Example From RDIF to SLFM Values to be decided by the to be decided by the Executive Executive Council Council 1 Rate of return for Mode 1 Funding IRR at 5-6% 2 Distribution priority for Mode 1 Funding RDIF to receive higher priority in distributions 3 Rate of return for Mode 2 Funding As provided by AIF to all contributors 4 Distribution priority for Mode 2 Funding In pari passu with all contributors to the AIF 5 Rate of return for Mode 3 Funding RDIF to receive IRR higher than provided to private contributors 6 Distribution priority for Mode 3 Funding RDIF to receive lower priority in distributions 7 Term Up to 15 years inclusive of extension 8 Capital Contribution and Investment Limits for SLFM (AIFs) As a percentage: per RDIF Investment Thesis Para 11 Notes: 1. Internal Rate of Return: the target rate of return offered by the AIF on RDIF capital (the discount rate at which net present value of all cashflows from AIF becomes zero). 2. Distributions: RDIF’s position in the distribution ‘waterfall’ where the AIF returns capital to its contributors. 3. Fund Term: the lifespan of the AIF. RDIF would prefer extended terms, reflecting the greater patience needed with R&D / RDI-intensive technology investments. 4. Capital Contribution and Investment Limit: the amount of capital RDIF would allocate to the SLFM, as a maximum percentage of aggregate capital contributions received by the AIF at every close. (iv) Eligible Management Fees. RDIF will accept the following amounts charged by an AIF SLFM: (a) A management fee charged by the SLFM not exceeding 2% per annum (i) of the aggregate Capital Commitment at the beginning of the year, from the initial closing date until the end of the Commitment Period (ii) of the actual invested capital, if it is lesser than the committed capital, or as a percentage of the underlying value of the assets under management (AUM) of the fund, after the end of the Commitment Period; (b) Carried Interest not exceeding 20% of the AIF SLFM’s distributions after return of capital, hurdle rate, and catch-up; 62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (c) As may be decided by the Executive Council as the case may be from time to time. These terms would also be applied by RDIF-funded Funds of Funds to AIFs to which they contribute, i.e. daughter AIFs. (v) Drawdowns. RDIF to make Capital Commitments to the AIF SLFM within a period from the date of a Drawdown Notice issued by the AIF SLFM as mentioned in the Special Financial Rules of RDIF. 7. Provisions Specific to Loan Financing Investment Stream. RDIF to provide loan financing to eligible SLFMs listed below. 7.1. Eligible entities. RDIF to provide loan financing to (i) Focused Research Organisations; (ii) Development Finance Institutions; (iii) Non-banking finance corporations (NBFCs). 7.2. Investment Principles. RDIF to fund eligible SLFMs listed in 7.1 above through low-interest debt on concessional terms. These will include lower rates, over longer tenors, than offered by private contributors. 7.3. Terms of Allocation of Funds. RDIF would invest on the broad terms outlined below. The following terms shall be decided by the Executive Council from time to time. Illustrative example figures are summarised in Table 2.B. (i) RDIF Investment Thesis. RDIF contributes to eligible SLFMs listed in 7.1 above which have technology commercialisation objectives aligned with RDIF’s Investment Thesis (Appendix 1). (ii) Underlying Investments of SLFMs. RDIF contributes to eligible SLFMs listed in 7.1 above which shall, in accordance with applicable law and regulation, invest: (a) In the form of equity, debt (including optionally convertible debt), or a combination of the equity and debt; (b) In Eligible Technology Entities engaged in developing RDI- intensive technology projects at TRL 4 and above, in sectors as per the RDIF Investment Thesis (Appendix 1). However, RDIF does not provide grant funding. (iii) Funding Parameters. The following parameters placed in Table 2.B shall be decided by the Executive Council from time to time. Illustrative example figures are also summarised in Table 2.B. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 63 Table 2.B Funding Parameters for Investment Stream 2 Loan Financing S. Nos. Funding Parameters Illustrative Example Values to be decided by Executive Council from time to time 1 Interest Rate Low; for strategic projects, these may be retained even at 1-2%. 2 Tenor Up to 20 years. 3 Capital Contribution and Investment Limits RDIF contributions in the loan mode will be limited only by the Executive Council. 4 Tranches Funding shall be released in tranches depending on the underlying investment requirement of the SLFM. Annually every SLFM shall provide an estimate of their annual money requirement and it will be released by RDIF as and when required. The quarterly estimated drawdowns from the RDIF to SLFMs shall be honoured in 30 days. 5. Lock-in period 10-15 Years, subject to pre-payment being permitted without penalty. (iv) Eligible Management Fees. RDIF will accept a management fee charged by the SLFM not exceeding 1% per annum of the total amount of the loan provided by RDIF to the SLFM. 8. General Provisions to Ensure RDIF Mandate. RDIF funds shall be used exclusively for the core purpose for which Government has established RDIF. To ensure that the low-interest financing fulfils the Budget mandate to encourage the private sector to significantly scale up research and innovation in sunrise domains, RDIF shall ensure the following general provisions across all Investment Streams: 8.1. Reports and Information from SLFMs to RDIF. RDIF requires from all SLFMs, in a format to be approved by the Executive Council and adapted to the specific requirements of each Investment Stream: (i) Reports within 60 days of the end of every six-month period, from the date of execution of the Contribution/ Investment / Loan agreement between RDIF and the SLFM: including unaudited financial statements of the SLFM, and status reports on the SLFM’s investments (including investee companies, technologies, sectors, and other criteria defined by the RDIF Investment Thesis); (ii) Annual reports within 90 days of the conclusion of every fiscal year including audited financial statements and annual valuation of the assets of the SLFMs; a statement of account in relation to the units held by RDIF as a contributor; and status reports on the SLFM investments (including investee companies, technologies, sectors, and other criteria defined by the RDIF Investment Thesis); (iii) The ability to visit Eligible Technology Entities invested in by the SLFMs to observe performance; (iv) Meetings with SLFM teams for joint review. Note: RDIF shall retain the right to audit any SLFM via a professional agency. 8.2. Reports from RDIF to Executive Council and EGoS. Based on information provided by SLFMs, RDIF shall provide the Executive Council with the following data on an annual basis; this to be further shared with EGoS: 64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (i) Technological advancement: Number of prototypes, proofs-of- concept, or innovations developed from the funded projects over the years measured relative to the Technological Readiness Level (TRL) of the projects at the time of sanction. Other relevant parameters such as commercial readiness, market readiness, etc. to be considered as well. (ii) Commercialization and Industry Impact: Number of projects leading to market- ready products or collaborations with industries resulting from the funded projects. (iii) Catalysing private/commercial capital for R&D: Amount of private capital mobilized at the level of SLFMs or at the project level. (iv) Scheme sustainability: Number of projects which make it to commercial stage and the revenue of such units. (v) Ability to create project visibility and facilitate exits: Number of projects successfully exited at the end of 5/10/15 years. Note: Union Cabinet has approved a Design and Monitoring Framework (DMF) placed at Appendix 1. The above data will be used to monitor the Scheme as part of this Cabinet- approved framework. 8.3. Reporting from RDIF to SLFMs. RDIF shall periodically share with all SLFMs, a list of all SLFMs and the Eligible Technology Entities in which they have invested. This would be used by SLFMs to ensure that its own financing does not drive RDIF funding above the limit in Appendix 1 Para 7.2. 9. Conflict of Interest. RDIF shall take measures, including but not limited to the disclosure of interests and information and structuring of its decision-making processes, to remove the possibility of conflict of interest amongst any RDIF employees or personnel, involved in any decision related to the provision and use of RDIF funds. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 65 Annexure 2A to Appendix 2: Design & Monitoring Framework Research, Development, and Innovation (RDI) Scheme As Approved by Union Cabinet Impact the scheme is aligned with: To mobilize private investments in R&D sector and thereby increase the total investment in R&D from present (~0.65%) to more than 1% (world average being ~2.7%). Enhanced Indian research and innovation ecosystem in priority sectors, aligned with the vision of recent Union Budgets and India’s long-standing R&D/STI Policies, focusing on technological advancement for Atmanirbhar Bharat. RESULTS CHAIN PERFORMANCE INDICATORS WITH TARGETS AND BASELINES DATA SOURCES AND REPORTING MECHANISMS RISKS Outcome Innovation performance and globalranking, Productivity growth, Economic Impact including high-tech exports, increased development, piloting, and commercialization of indigenous R&D solutions in strategic and emerging technology sectors. 1. Change in India’s ranking in the Global Innovation Index (GII) published by the World Intellectual Property Organization (WIPO) 2. Changes in Total Factor Productivity linked to innovation including the diversity of the number of projects in sunrise sectors supported annually and aligned with national priorities 3. Direct and indirect jobs created in innovation and high-tech sectors 4. Participation of skilled Indian diaspora (reverse brain drain) attracted into the underlying investee entities of RDIF 5. Enhanced national strategic autonomy in critical sectors and technologies 6. Strengthening of domestic supply chains and reduced import dependency 7. Contribution to improved health and social indicators through innovation-led solutions 8. Improvement in the overall R&D ecosystem in India: Improvement in India’s rank in indices related to research development SPF to create digital system for providing data on the following points: - 1. Project progress reports; 2. TRL assessments by technical committees 3. MOUs, partnership agreements, 4. Fund disbursement records 5. Patent records data; 6. Tracking companies and their products being launched with technologies emerging out of RDI funding 1. High risk of financing including high chances of failure of technologies and companies leading to potential loss of capital. 2. Long gestation periods for maturity of technologies and low TRL maturity 3. Ability to attract top talent from private sector, Indian diaspora overseas etc. as well as managing the conflict of interest in such cases 4. Possibility of private sector funds/companies being concerned in availing investments from 100% government owned funds 5. Multiple stages of funding requirement even in situations where desired outcomes are not achieved. 6. In Deep Tech, failure of companies between Seed Output 1. Financial parameters: 66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] a) Amount sanctioned from 1st level custodian to 2nd level manager annually; b) Downstream investment commitment by 2nd level fund manager to the individual project c) IRR of the underlying funds/investments 2. Giving impetus to the R&D ecosystem: Number of projects supported annually, total and sector wise 3. Intellectual Property (IP) Generation: Number of patents, copyrights, or other IP assets registered annually from the funded projects (benchmarked against Industry average for patent filings in the specific science and technology domain) 4. Technological Advancement: Number of prototypes, proof-of- concepts, or innovations developed from the funded projects over the years measured relative to the Technological Readiness Level (TRL) of the projects at the time of sanction. Other relevant parameters such as commercial readiness, market readiness etc. to be considered as well. 5. Commercialization and Industry Impact: Number of projects leading to market- ready products or collaborations with industries resulting from the funding projects. 6. Catalysing private/commercial capital for R&D: Amount of private capital mobilized at the level of 2nd level Fund Manager(s) or at the project level. stage to Series A funding is 95%. 7. Low private sector participation in co- funded R&D projects 8. Delays in fund disbursal due to delay in identification of projects 9. Weak IP protection and commercialization pathways 10. Lack of accessible datasets 11. Ethical concerns and data privacy [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 67 7. Scheme sustainability: Number of projects which make it to commercial stage and the revenue of such units 8. Ability to create project viability and facilitate exists: Number of projects successfully exited at the end of 5/10/15 years Key Activities Milestones 1. Scheme approval by the competent authority 2. Preparation of detailed operational guidelines for the scheme including the process to be followed for selection of the projects, selection of 2nd level fund managers, type of funding to be provided by 1st level custodian to different typed of 2nd level fund manager, broad parameters for type of funding from 2nd level fund manager to individual projects by Q1 of FY25-26 3. Preparation of Liberalized Financial Rules for scheme implementation 4. Scheme Launch 5. Formation of Special Purpose Fund (SPF) within ANRF 6. Putting in place an independent business unit 7. Setting-up a digital mechanism for tracking the financial and technical parameters of performance of the projects 8. Selection and approval of 2nd level Fund Managers 9. Formation of 2nd Level Fund 10. Staffing of 2nd-Level Fund Managers and formation of Investment Committees 11. Scheme Outreach 12. Release of Funds from CFI to SPF T0 T1 = T0 + 10 weeks T2 = T0 + 8 weeks T3 = T1 + 4 weeks T4 = T0 + 10 weeks T5 = T0 + 15 weeks T6 = T1 + 15 weeks T7 = T1 + 6 weeks T8 = T6 + 4 weeks T9 = T6 + 10 weeks T10 = T1 + 4 weeks & T8 + 4 weeks T11 = T6 + 2 weeks Inputs 1) Rs 1 lakh crore budgetary allocation over a period of 6 years 2) Rs 20,000 crore budgetary allocation for FY 2025-26 3) Staff for the SPF 68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] APPENDIX 3: Selection of SLFMs 1. Quality and Cost Based Selection Method. The Union Government has decided that the RDIF shall follow the quality and cost-based selection (QCBS) method to select SLFMs. RDIF adapts QCBS to its mandate, to select SLFMs on the basis of: 1.1. Competence to support Indian startups and companies in scaling up R&D in sunrise sectors, with RDIF funds; 1.2. Ability to spur private investment in scaling Indian R&D (including from more generalised private funds with limited prior experience in R&D / RDI-intensive technologies), leveraging RDIF funds. 2. Relative Quality and Cost Weightage in RDIF QCBS. Investment in RDI- intensive technology companies and startups requires specialised skill-sets, owing to the technical, adoption, and agency uncertainties that define emerging technologies. Accordingly, RDIF QCBS prioritises quality in selecting SLFMs. RDIF QCBS allocates: 80% weightage to Quality criteria, and 20% weightage to Cost criteria. 3. QCBS Cost Criteria. Cost criteria in the QCBS methodology aim to maximise cost efficiency in the use of public funds. RDIF adapts this principle to RDIF’s mandate to spur private-sector driven research and innovation via concessional financing. 3.1. Cost Score. RDIF QCBS cost criteria is aligned to the investment stream via which RDIF provides funds to SLFMs as follows: (i) AIFs. The RDIF Implementation Guidelines permit SLFMs receiving contributions from RDIF to charge a management fee and carried interest (Para 6 of Appendix 2 Financing Framework for RDIF to fund SLFMs). The QCBS Cost Score would consider management fee and carried interest charged by the SLFM. SLFMs charging lower management fee and carried interest shall have a higher cost score. (ii) Loan financing. Where RDIF provides funds via loans, the cost score shall consider: (a) The interest rate offered by the SLFM to RDIF; the lower the interest, the higher the score; (b) The net interest margin i.e. the difference between the interest rate at which any SLFM lends capital to Eligible Technology Entities, and that at which the said SLFM receives funding from RDIF; the lower the margin, the higher the score; (c) The management fee charged by the SLFM from the RDIF (subject to a cap of 1% per annum on the amount of the loan requested); the lower the fee, the higher the score. Note. Specific terms would be approved by the ANRF Executive Council. (iii) Nomination basis. QCBS cost criteria shall not apply to SLFMs that are (a) statutory organisations (b) public institutions (c) academic/research/non-profit organisations wholly funded by the Government of India or State Governments. Such SLFMs shall be appointed on the basis of nomination by the EGoS, on the recommendation of the ANRF Executive Council. For (b) and (c) above, such nomination could be guided by Quality criteria tailored to the technology, sector, or innovation function in which the SLFM specialises. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 69 4. QCBS Quality Criteria for Commercial SLFMs (AIFs, DFIs, NBFCs). To select AIFs most competent to support Indian RDI-intensive technology startups and companies in scaling up R&D in sunrise sectors with RDIF funds, RDIF applies the following QCBS Quality Criteria, evaluated by the Executive Council (summarised in Table 3.A with example measures, to be selected as appropriate by the Executive Council). 4.1. Global practices in technology investment sector. QCBS Quality Criteria for selecting SLFMs reflects global practices widely followed in the private technology investment sector. These prioritise the SLFM Management Team’s professional calibre, evaluated by the Executive Council on the advice of the Expert Advisory Committee. 4.2. Part A | General Competence: Managing Investments and Operational Risks for Scaled Returns. The Executive Council assesses the core competence of the SLFM team in building consistently successful investment portfolios. This shall be irrespective of the extent of the SLFM's RDI- intensive technology focus, allowing more general funds to also participate and apply to RDIF. The evaluation may consider: (i) Fund Management Team Competence: General capability of the SLFM team in managing investments and operational risks, investee entities in the technology sector (irrespective of RDI- intensive technology specialisation). (a) For AIFs, this will consider the professional capabilities of Partners, the Investment Committee, and the Advisory Board of the SLFM; and their skillsets in managing founder teams, emerging technologies and products, finance and investment, and resourcing and support networks. (b) For DFIs and NBFCs, this will consider the organisation’s credentials and management team experience. (ii) Demonstrated Track Record of Investment Management Competence: The SLFM team's success and consistency in delivering prior Funds, through repeatable processes, robust execution, and effective risk management. 4.3. Part B | R&D and RDI-Intensive Technology Focus: Orientation and Competence to Execute RDIF Mandate. The evaluation may consider the SLFM's ability to execute RDIF's mandate for India's RDI-intensive Technology entities. The SLFM's track record demonstrating these competences does not need to have exclusively been in RDI-intensive technologies. Competences shown in other technology investments would also be considered. (i) Investment Thesis (which may be part of the Private Placement Memorandum): alignment with RDIF Investment Thesis (Appendix 1). (ii) Track Record in R&D Scale Up and RDI-Intensive Technology Competence: the SLFM's demonstrated competence with the high- uncertainty investments characterising RDI- intensive technologies at the TRLs concerned; including its ability to manage the complexities of technology stage / maturity, advanced science bases, and ‘hockey- stick’ valuation growth (long low period, followed by exponential increase) characterising emerging technologies; (iii) Track Record in Investment Sizes for R&D Scale Up: the SLFM's demonstrated competence with the larger size of investments needed to scale-up R&D. This prior SLFM track record does not need to have been in RDI-intensive technologies, but would involve similar investment values ('ticket sizes'). 70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (iv) Track Record in Patience with Capital: the SLFM's demonstrated commitment to endure the long gestation periods required to scale R&D and RDI-intensive technologies. This prior SLFM track record does not need to have been in RDI-intensive technologies, but would involve similar investment values ('ticket sizes'). (v) Absorption and Utilisation Capacity. The SLFM would be evaluated for its ability to effectively invest capital contributions received, in private investees. Table 3.A | Quality Selection Criteria for Commercial SLFMs S. Nos. Selection Criteria (Options, to be selected for respective cohort by Executive Council) Measures (Examples, to be selected by Executive Council) Weight (Set by Executive Council) Example values: Score (TBD by Executive Council) Example values, to be kept constant across cohorts: Part A | General Competence: Managing Investments and Operational Risks for Scaled Returns (RDIF may select any or more of the options listed below, as deemed fit by the Executive Council on advice of the Expert Advisory Committee.) 1 Fund Management Team Competence: General capability of the SLFM team in managing investments and operational risks, investees in the technology sector (irrespective of R&D/ RDI-intensive technology specialisation) For AIFs: Qualitatively assessed and scored, based on expert evaluation of (for example) - Team profiles - Successful scaling of operations at technology firms or prior fund investees 1. AIFs: Teams, for - experience leading deals and exits for technology firms; - successful scaling of operations at technology firms; - ability to build strong teams with low attrition; - ability to build strong processes for consistent investment performance and risk management; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 71 Professional background of General Partners and Principals (or equivalent): successful investors, founders, managers, technologists. Skillsets: expertise, experience, and success related to (for example) Managing founder teams, to ensure robust teams, scaled operations, and strong returns Emerging technologies Product management Finance and investment Building and maintaining mentoring networks For DFIs: organisation’s credentials and management team experience. - track record of having raised third party capital. Note. These would normally be evaluated for the Fund organisation. In cases where a new Fund is being established, these may be evaluated for the individuals forming the new Fund. 2 DFIs / NBFCs: organisation’s - credentials - management team and board: track record and experience - experience in RDIF Priority Sectors - project financing experience: manufacturing, working capital. 3. In common across AIFs, DFIs, NBFCs: - Key personnel’s track record related to functions such as deal-sourcing, due diligence / evaluation, portfolio management, exits; - Combined team (including advisory boards) for domain expertise in technologies / sectors; 4. Where quantitative criteria are considered essential, the following may be explored: 1. Combined number of person-years of experience in technology and investment, in RDIF - Priority sectors, in India - Technology Readiness Levels / venture development stages 2. Total number of funds from which successful exits have taken place 3. Internal rates of return (IRR) / distribution to paid-in capital (DPI) across previous Funds: mean values; standard deviations (to verify consistent performance) 4. Number of years that Fund Management Team have worked together 2 Demonstrated Track Record of Investment Management Competence. Success and consistency in delivering prior Funds, through 1. Net Internal Rate of Return (IRR) over - last two Funds (for AIFs) or - the last 10 years (for DFIs / NBFCs) (annualised return of Fund to LPs) AND / OR 72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] - Repeatable processes - Robust execution - Effective risk management 2. Multiple on Invested Capital (MOIC) over previous two Funds (for AIFs) (what multiple of the invested money was actually returned) AND/ OR 3. Distributions to Paid-In Capital (DPIC) over - last two Funds (for AIFs) (realised returns – cash actually distributed to LPs) - last 10 years (for DFIs / NBFCs) AND/ OR 4. Yield on Loans or Portfolio Yield over previous two funds (for debt AIFs) (average interest rate earned on the outstanding loan portfolio, measuring income generated from Debt AIF’s investments) AND/OR 5. Vintage Year Performance (AIF’s performance against other funds in the same First Close year) AND/OR 6. Default Rates or Non-Accrual Loans (for debt AIFs, DFIs, NBFCs) (percentage of loans in portfolio that are unable to make repayments as scheduled – as a measure of robustness of execution and risk management) AND/ OR 7. Recovery Rates (for, DFIs, NBFCs) (percentage of the principal and accrued interest amounts recovered from loans that are in default e.g. via liquidation of assets, etc. – measuring robustness of SLFM’s measures against downside. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 73 Part B | R&D and RDI-Intensive Technology Focus: Orientation and Competence to Execute RDIF Mandate (RDIF may select any or more of the options listed below, as deemed fit by the Executive Council on the advice of the Expert Advisory Committee.) 3 Investment Thesis (which may be part of the Private Placement Memorandum): alignment with RDIF Investment Thesis. Qualitatively assessed and scored, based on expert evaluation against RDIF Investment Thesis criteria. Scoring would take place against Alignment with RDIF R&D / RDI-intensive technology and Priority Sectors - Focusses only on R&D / RDI-intensive technology and only in RDIF Priority Sectors (Score A) - Focusses only on R&D / RDI-intensive technology in RDIF Priority Sectors plus other Sectors (Score B) - Focusses on R&D / RDI-intensive technology and other sources of value in RDIF Priority Sectors plus other Sectors (Score C) Based on the scale adopted by the Executive Council, the final value of A, B, and C shall be decided. However, A > B > C shall be maintained. Technology maturity ranges specified in the RDIF Investment Thesis (TRL 4+) Venture development stage (laboratory spin-out to production) 4 Track Record in R&D Scale Up and RDI- Intensive Technology Competence. Demonstrated competence with the high- uncertainty investments characterising RDI-intensive technology – at the TRLs concerned. While Indian AIFs / DFIs / NBFCs have limited experience with R&D-intensive RDI- intensive technology, Fund Management teams that have achieved the following would be highly scored: At least one exit from an RDI- intensive technology firm; AND/OR 74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] This would include technology stage / maturity, advanced science bases, ‘hockey- stick’ valuation growth (long low period, followed by exponential increase). At least two prior investments in RDI-intensive technology firms. 5 Track Record in Investment Sizes for R&D Scale Up. Demonstrated competence with the size of investments needed to scale-up R&D. Ticket Sizes in previous Funds (for AIFs) or across the previous five years (for DFIs / NBFCs): 1. Average value across previous Funds (for AIFs) or across the previous five years (for DFIs / NBFCs): indicating general familiarity with managing investment ticket sizes in the RDIF’s target range; 2. Modal value across previous Funds (for AIFs) or across the previous five years (for DFIs / NBFCs): indicating consistent ability to manage these ticket sizes 3. Trends (longitudinal) across previous two Funds (for AIFs) or across the previous five years (for DFIs / NBFCs). 6 Absorption and Utilisation Capacity. Ability to effectively invest capital contributions received, in companies including startups. Percentage of previous Fund committed to investees. 5. QCBS Quality Criteria for Focused Research Organisations. Focused research organisations (FROs) are defined by a specialised focus on particular technologies, sectors, or innovation functions. In India, they are typically attached to public academic or research institutions. Reflecting their institutional nature and specialised functions, RDIF 5.1. Selects FRO SLFMs on the basis of nomination by EGoS, on the recommendation of the Executive Council; 5.2. Supports such nominations with competitive quality-based selection criteria that are tailored to the specific requirements of technology, sector, or innovation function concerned; Except for statutory / autonomous institutions of the Government of India, which may be directly nominated by the EGoS, on the recommendation of the Executive Council. 6. Selection Process. RDIF executes QCBS through the following process. This presumes (a) a 15-year cycle of investment and returns, to be repeated across RDIF overall 50-year lifespan, and (b) a 6-year commitment period from Year 1 to Year 6 of each cycle. 6.1. Step 1: Notice Inviting Applications and Bid Submission. RDIF releases Notes Inviting Applications (NIAs) to become SLFMs from Year 1 to Year 6 of its first cycle. Following a cohort-based approach (at a frequency to be decided by the RDIF), these are released periodically during each financial year. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 75 (i) NIA Formulation. The RDIF shall draft NIAs to reflect (a) Sectors, sub-sectors, and types of projects (not specific projects by SLFMs) approved by the EGoS, and updated in the RDIF Investment Thesis; (b) Quality criteria as listed above; (c) Cost criteria as listed above. (ii) NIA Publication. RDIF must maximise awareness of its NIAs in an open and transparent process, including via public advertisement and upload to its public digital channels. (a) Simultaneously, the RDIF may ensure that the most competent Indian SLFMs are available for consideration. (b) RDIF may proactively reach out to highly-regarded AIFs, focused research organisations (FROs), development finance institutions (DFIs), and non-banking finance corporations (NBFCs), to encourage their application to the open NIA process (iii) Bid Submission. Organisations interested in becoming RDIF SLFMs provide bid documents details to the RDIF in bid documents. These shall include (a) Due diligence information as may be specified by the RDIF, including supporting documents (such as Indentures of Trust for the AIF Trust, Articles of Association and Memoranda of Agreement for Investment Managers, etc.); (b) Quality criteria template information as selected by the RDIF from the options provided above, including supporting documents; (c) Cost criteria template information following the specification above; (d) Any other information as advised by the Expert Advisory Committee. 6.2. Step 2: Screening and Investment Memorandum Preparation by RDIF. The RDIF shall: (i) Conduct a detailed verification, review, and analysis of the Bid Documents, and all supporting material; seeking clarification or additional information where needed from applicants; (ii) Screen applications for basic compliance with NIA information and due diligence requirements; (iii) For those Bids clearing such screening: drafts Investment Memoranda summarising key details (and seeking clarification where needed from applicants) from the verification and review; (iv) Provide these Investment Memoranda accompanied by supporting Bid Documents to the Executive Council for its consideration along with the specific advice of the Expert Advisory Committee, if any. 6.3. Step 3: Evaluation and Recommendation by the Expert Advisory Committee. The Expert Advisory Committee may invite applicants to make presentations on their suitability for RDIF funding. (i) The Expert Advisory Committee evaluates and scores the suitability of applicants, and recommend SLFMs for selection, on the basis of 76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (a) Cost, following broad criteria outlined above; (b) Quality, following broad criteria outlined above. (ii) The Executive Director, RDIF shall document the recommendations of the Expert Advisory Committee regarding the selection process and submit them to the Executive Council for its consideration. 6.4. Step 4: Executive Council Recommendations. The Executive Council, after due deliberations on the submitted proposals, may recommend a list of SLFMs to EGoS for final approval. 6.5. Step 5: EGoS Approvals. EGoS shall consider the recommendations of the Executive Council and record its decisions and approvals accordingly. 6.6. Step 6: Provisional Letter of Intent and Contribution/Loan Agreement. (i) To support SLFMs in raising further private capital for RDI-intensive technology investment, the RDIF shall issue a Provisional Letter of Intent to the SLFM within a reasonable time-period. (ii) Upon receipt of the Contribution/ Loan Agreements executed by the SLFM with private investors, the RDIF shall, within a reasonable time- period, finalize and execute its own Contribution/ Loan Agreement with the SLFM. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.03.05 23:03:44 +05'30'