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6544 GI/2025
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय
अजधसूचना
नई दिल्ली, 29 जसतंबर, 2025
सा.का.जन.723(अ).––केंद्रीय मोटर यान जनयमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अजधजनयम, 1988
(1988 का 59) की धारा 27 के खंड (एन), धारा 64, धारा 137 के खंड (डी), धारा 210ग के खंड (सी), धारा 211क की
उप-धारा (2) के खंड (ए) और खंड (बी), धारा 215ग की उप-धारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते
हुए संिोधन करने का प्रस्ट्ताव करती है, में और अजधक संिोधन करते हुए जनम्नजलजखत कजतपय प्रारूप जनयमों को इस
अजधजनयम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभाजवत होने की संभावना वाले सभी
व्यजियों की िानकारी के जलए एतिद्वारा प्रकाजित दकया िाता है; और एतिद्वारा नोरटस दिया िाता है दक प्रारूप जनयमों
को उस तारीख से तीस दिन की अवजध समाप्त होने के बाि जवचाराथग स्ट्वीकार कर जलया िाएगा जिसको सरकारी रािपत्र
में यथा प्रकाजित इस अजधसूचना की प्रजतयां िनता के जलए उपलब्ध करायी िाती हैं;
2. इस प्रकार जवजनर्िगष्ट अवजध समाप्त होने के पहले उक् त प्रारूप जनयमों के संबंध में दकसी भी व्यजि से प्राप्त होने वाली
दकन् हीं आपजत्तयों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा।
सं. 639]
नई दिल्ली, मंगलवार, जसतम् बर 30, 2025/आजश् वन 8, 1947
No. 639]
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266589
CG-DL-E-01102025-266589
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
3. इन प्रारूप जनयमों के प्रजत आपज तयों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सजचव (एमवीएल), सड़क पररवहन और
रािमागग मंत्रालय, पररवहन भवन, संसि मागग, नई दिल्ली-110001 के पास या ईमेल: comments-morth@gov.in पर
भेिा िा सकता है।
प्रारूप जनयम
1. िीर्गक एवं प्रारंभ – (1) इन जनयमों को केन्द्रीय मोटर यान (...........संिोधन) जनयमावली, 2025 कहा िाएगा।
(2) ये रािपत्र में अंजतम प्रकािन की जतजथ से प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय मोटर यान जनयमावली, 1989 (जिसे इसमें आगे उि जनयम कहा िाएगा) में, जनयम 21 के उप-जनयम (1) में,
खंड (24) के पश्चात् जनम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, -
"(25) पांच या अजधक अपराध करना या अजधजनयम या इन जनयमों के प्रावधानों का उल्लंघन करना, िैसा दक पहले के
चालान द्वारा प्रमाजणत हो।”
3. उि जनयमों में, जनयम 167 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, -
“167. चालान िारी करने और भुगतान की प्रदिया
(1) विीधारी कोई भी पुजलस अजधकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राजधकृत कोई अन्य अजधकारी, अजधजनयम या
उसके अधीन बनाए गए जनयमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यजि को वास्ट् तजवक या इलेक्रॉजनक रूप में
चालान िारी करेगा।
(2) उप-जनयम (1) में जनजहत दकसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यजि अजधजनयम या उसके अधीन बनाए गए जनयमों
के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार इलेक्रॉजनक जनगरानी और प्रवतगन प्रणाली के माध्यम से या दकसी
भी पुजलस अजधकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राजधकृत दकसी भी अजधकारी द्वारा मैन्युअल रूप से चालान स्ट्वतः िनरेट
करने की सुजवधा प्रिान कर सकती है।
(3) उप-जनयम (1) या (2) के अधीन िारी दकया गया चालान, अजधजनयम या उसके अधीन बनाए गए जनयमों के प्रावधानों
का उल्लंघन करने वाले व्यजि को हाथ से या दकसी अन्य वास्ट् तजवक माध्यम से पंद्रह दिनों की अवजध के भीतर या केंद्र
सरकार द्वारा प्राजधकृत संचार के इलेक्रॉजनक माध्यम से तीन दिनों की अवजध के भीतर दिया िाएगा।
(4) उप-जनयम (1) या (2) के तहत िारी दकए गए चालानों का जववरण पोटगल पर कालानुिजमक रूप से ििग दकया
िाएगा।
(5) कोई भी व्यजि जिसे उप-जनयम (1) या (2) के तहत चालान िारी दकया िाता है, वह ऐसे चालान िारी होने की
तारीख से पैंतालीस दिनों की अवजध के भीतर या तो चालान में जनर्िगष्ट राजि स्ट्वीकार करेगा और उसका भुगतान
करेगा या पोटगल पर िस्ट्तावेिी साक्ष्य के साथ चालान को ऐसे तरीके से और ऐसे प्राजधकारी, िैसा राज्य सरकार द्वारा
जनर्िगष्ट दकया िाएगा, के समक्ष चुनौती िेगा।
(6) िहां कोई व्यजि जिसे उप-जनयम (1) या (2) के तहत िारी दकया गया चालान उप-जनयम (5) में जनर्िगष्ट प्राजधकारी के
समक्ष चालान का चुनौती नहीं िेता है, तो ऐसे चालान को ऐसे चालान के िारी होने की तारीख से पैंतालीस दिनों की
अवजध की समाजप्त पर ऐसे व्यजि द्वारा स्ट्वीकार दकया गया माना िाएगा।
(7) उप-जनयम (6) के तहत स्ट्वीकृत माने िाने वाले चालान में उजल्लजखत राजि का भुगतान, उप-जनयम (6) के तहत
जनर्िगष्ट अवजध की समाजप्त से अगले तीस दिनों के भीतर वास्ट् तजवक या इलेक्रॉजनक रूप में दकया िाएगा।
(8) िहां उप-जनयम (5) के अधीन चालान को चुनौती िी िाती है और जवजनर्िगष्ट प्राजधकारी द्वारा तीस दिन की अवजध के
भीतर उसका समाधान नहीं दकया िाता है या िहां ऐसा प्राजधकारी जलजखत में अजभजलजखत दकए िाने वाले कारणों से
चालान को रद्द कर िेता है, तो ऐसा चालान प्रभावी नहीं रहेगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(9) िहां जनर्िगष्ट प्राजधकारी, जलजखत रूप में ििग दकए िाने वाले कारणों के साथ, उस व्यजि द्वारा दकए गए जनवेिनों को
अस्ट्वीकार कर िेता है, जिसके जखलाफ चालान िारी दकया गया है, तो वह व्यजि पोटगल पर ऐसे आिेि के अपलोड होने
से तीस दिनों की अवजध के भीतर उि चालान में जनर्िगष्ट राजि को स्ट्वीकार कर सकता है और उसका भुगतान कर
सकता है या राज्य सरकार द्वारा जनर्िगष्ट तरीके से चालान में जनर्िगष्ट राजि का पचास प्रजतित िमा करने के बाि
न्यायालय के समक्ष आवेिन िायर कर सकता है।
(10) यदि व्यजि ने आिेि प्राजप्त की तारीख से तीस दिन के भीतर न तो उि चालान का भुगतान दकया है और न ही
न्यायालय के समक्ष चालान को चुनौती िी है, तो चालान स्ट्वीकार कर जलया गया माना िाएगा और ऐसा स्ट्वीकार कर
जलया माना गया चालान में उजल्लजखत राजि का भुगतान, वास्ट् तजवक या इलेक्रॉजनक रूप में, इस उप-जनयम में ऊपर
जनर्िगष्ट अवजध की समाजप्त से अगले पंद्रह दिनों के भीतर दकया िाएगा।
(11) उप जनयम (7) और (10) में जवजनर्िगष्ट अवजध की समाजप्त से पूवग पंद्रहवें दिन से प्रजतदिन इलेक्रॉजनक माध्यम से
नोरटस भेिा िाएगा।
(12) यदि उस व्यजि द्वारा कोई कारगवाई नहीं की िाती है जिसे उप जनयम (7) और (10) के तहत चालान िारी दकया
िाता है, तो ऐसे मामलों में, ऐसे चालानों के जनपटान तक, उल्लंघनकताग के लाइसेंस या मोटर वाहन के पंिीकरण के संबंध
में आवेिन, िैसा भी मामला हो, चालान में उजल्लजखत, मोटर वाहन के कर (करों) से संबंजधत आवेिनों को छोड़कर,
लाइसेंस प्राजधकारी या पंिीकरण प्राजधकारी द्वारा संसाजधत नहीं दकए िाएंगे, और ऐसे वाहन को पोटगल पर 'लेन-िेन नहीं
करने' के रूप में जचजननत दकया िाएगा, िो पोटगल पर इलेक्रॉजनक माध्यम से भुगतान सजहत ऐसे चालान के भुगतान होने
तक स्ट्वचाजलत रूप से पंिीकृत माजलक या लाइसेंस धारक, िैसा भी मामला हो, को एक सूचना भी भेिेगा।
(13) उप जनयम (1) या (2) के अधीन िारी दकए गए चालानों के संबंध में, न्यायालय के आिेि के अध्यधीन राज्य सरकार
द्वारा इस संबंध में प्राजधकृत विीधारी पुजलस अजधकारी इस अजधजनयम या इसके अधीन बनाए गए जनयमों के दकसी
प्रावधान के उल्लंघन में संजलप्त वाहन को रोक सकेगा।
3. उि जनयम के जनयम 167क में, -
(i) उप जनयम (7), उप जनयम (8), उप जनयम (9) और उप जनयम (10) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत उप जनयम प्रजतस्ट्थाजपत
दकए िाएंगे, अथागत्,—
“(6क) ऐसे मामलों में िहां नेटवकग कनेजक्टजवटी उपलब्ध नहीं है या िहां जडवाइस कनेक्िन स्ट्थाजपत करने में असमथग है,
प्राजधकृत अजधकारी चालान का ब्यौरा ऑफलाइन ररपोटग में ऐसे प्रारूप और तरीके से ििग कर सकता है िैसा दक राज्य
सरकार द्वारा जनर्िगष्ट दकया िा सकता है, और उि डेटा को िल्ि से िल्ि पोटगल पर अपलोड दकया िाएगा।
(7) उप जनयम (1) और (2) के अधीन चालान, वाहन के पंिीकृत स्ट्वामी के नाम पर तीन दिन की अवजध के भीतर िारी
दकए िाएंगे और इसके साथ पंद्रह दिन की अवजध के भीतर इलेक्रॉजनक रूप में अथागत् एसएमएस या ई-मेल या वास्ट्तजवक
रूप में उल्लंघन की सूचना िी िानी चाजहए।
(8)(क) चालान का भुगतान जनयम 167 के उप जनयम (5) से (11) में जनर्िगष्ट समय अवजध के भीतर दकया िाएगा।
(ख) ई-चालान का भुगतान राज्य सरकार द्वारा जनर्िगष्ट ऑनलाइन पोटगल पर इलेक्रॉजनक रूप से दकया िा सकता है या
यातायात पुजलस स्ट्टेिनों पर या जनर्िगष्ट स्ट्थानों पर नकि या काडग का उपयोग करके या राज्यों द्वारा जनर्िगष्ट ई-चालान
प्रणाली के ई-भुगतान गेटवे के माध्यम से दकया िा सकता है।
(9) उल्लंघन की सूचना इलेक्रॉजनक रूप में तीन दिन की अवजध के भीतर और वास्ट्तजवक रूप में उल्लंघन होने के पंद्रह दिन
की अवजध के भीतर भेिी िाएगी और इलेक्रॉजनक जनगरानी के माध्यम से एकजत्रत इलेक्रॉजनक ररकॉडग को चालान के
जनपटान तक सुरजक्षत रखा िाना चाजहए और उस मामले में िहां इलेक्रॉजनक ररकॉडग दकसी उल्लंघन से संबंजधत है, अपील
सजहत िुरू की गई कायगवाही के समाप्त होने तक रखा िाना चाजहए।
(10) यदि वाहन का स्ट्वामी उल्लंघन के समय वाहन नहीं चला रहा था, तो वह पोटगल सजहत, जनयम 167 के उप जनयम
(5) के तहत जनर्िगष्ट प्राजधकारी के समक्ष उजचत प्रमाण िेकर जनिोर्ता का िावा कर सकता है दक वह उल्लंघन के समय
चालक नहीं था, या उल्लंघन के समय कोई अन्य व्यजि चालक था।
[फा.सं. आरटी-25035/66/2025-आरएस]
महमूि अहमि, अपर सजचव
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
रटप्पण: मूल जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.जन. __________ (अ), दिनांक
__________द्वारा प्रकाजित दकए गए थे और जपछली बार सा.का.जन. __________ (अ) दिनांक __________ द्वारा
संिोजधत दकए गए थे।
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th September, 2025
G.S.R. 723(E).–––The following draft rules to further amend the Central Motor Vehicles
Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause
(n) of section 27, section 64, clause (d) of section 137, clause (c) of section 210C, clause (a) and clause (b)
of sub-section (2) of section 211A, clause (b) of sub-section (2) of section 215C of the Motor Vehicles
Act, 1988 (59 of 1988) are hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act
for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft
rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the
copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.
The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft
rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;
Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary
(MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan,
Parliament Street, New Delhi-110001.
Draft Rules
1. Short title and commencement- (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles
(………….Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of
rule 21, after the clause (24), following clause shall be inserted, —
“(25) Commission of five or more offences or contraventions of the provisions of the Act or these rules, as
substantiated by the challan history.”
3. In the said rules, rule 167 shall be substituted with the following, —
“167. Procedure for issuance and payment of challan
(1) Any police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government in this behalf
shall issue a challan, either in physical or electronic form, to a person in violation of the provisions of the
Act, or rules made thereunder.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), in case any person who violates the provisions of
the Act or rules made thereunder, the State Government can enable auto-generation of challan through
electronic monitoring and enforcement system or manually by any police officer or by any officer
authorised by the State Government.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(3) The challan issued under sub-rule (1) or (2), shall be delivered to a person who violates the provisions
of the Act, or rules made thereunder, either by hand or any other physical means within a period of fifteen
days, or by electronic means of communication authorised by the Central Government, within a period of
three days.
(4) Details of challans issued under sub-rule (1) or (2), shall be recorded chronologically on the portal .
(5) Any person to whom a challan is issued under sub-rule (1) or (2), shall, within a period of forty five
days from the date of such issuance, either accept and pay the amount specified in the challan or contest the
challan on the portal along with documentary evidence in such manner and before such authority for
redressal, as may be specified by the State Government.
(6) Where a person to whom a challan issued under sub-rule (1) or (2) does not contest the challan before
the authority referred to in sub-rule (5), such challan shall be deemed to have been accepted by such person
on the expiry of a period of forty five days from the date of issuance of such challan.
(7) The amount mentioned in the challan deemed to have been accepted under sub-rule (6) shall be paid, in
physical or electronic form, within the next thirty days from the expiry of the period specified under sub-
rule (6).
(8) Where a challan is contested under sub-rule (5) and is not resolved by the specified authority within a
period of thirty days, or where such authority quashes the challan for reasons to be recorded in writing,
such challan shall cease to have effect.
(9) Where the specified authority rejects, with reasons to be recorded in writing, the submissions made by
the person against whom the challan has been issued, the person may either accept and pay the amount
specified in the said challan within a period of thirty days from the uploading of such order on the portal, or
may file an application before a court after depositing fifty per cent of the amount specified in the challan
in the manner as may be specified by the State Government.
(10) If the person has neither paid the said challan nor contested the challan before a court within thirty
days from the date of receipt of the order, the challan shall be deemed to have been accepted and
the amount mentioned in the challan deemed to have been accepted shall be paid, in physical or electronic
form, within the next fifteen days from the expiry of the period specified hereinabove in this sub-rule.
(11) A notice shall be sent through electronic means every day from the fifteenth day before the expiry of
the period specified in sub-rule (7) and (10).
(12) If no action is taken by the person to whom the challan is issued under sub-rule (7) and (10), in such
cases, till the disposal of such challans, applications with respect to the license of offender or registration
of motor vehicle, as the case may be, mentioned in the challan shall not be processed by the licensing
authority or registering authority, as the case may be, except applications relating to tax(es) of motor
vehicle, and such vehicle shall be flagged as ‘Not to be Transacted’ on the portal, which shall also
automatically send an intimation to the registered owner or the licence holder, as the case may be, including
through electronic means, till the payment of such challan, on the portal.
(13) Subject to orders of the court, in respect of challans issued under sub rule (1) or (2), a police officer in
uniform authorised by the State Government in this behalf may detain the vehicle involved in the violation
of any provision of this Act or rules made thereunder.”
3. In the said rules, in rule 167A, —
(i) for sub-rule (7), sub-rule (8), sub-rule (9) and sub-rule (10), the following sub-rules shall be substituted,
namely,—
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
“(6A) In cases where network connectivity is unavailable or where the device is unable to establish
connection, the authorised officer may record the details of the challan in an offline report in such form and
manner as may be specified by the State Government, and the said data shall be uploaded to the portal at
the earliest possible opportunity.
(7) Challans, under sub-rules (1) and (2), shall be issued in the name of the registered owner of the vehicle,
within a period of three days and must be accompanied with a notice of offence in electronic form viz SMS
or e-mail or in physical form within a period of fifteen days.
(8)(a) The payment of the challan shall be made within the time period specified in the sub-rules (5) to (11)
of rule 167.
(b) The payment of e-challan can be made electronically on an online portal specified by the State
Government or using cash or card at Traffic Police Stations or at designated places or the e-payment
gateway of the e-challan system as specified by States.
(9) The notice of offence shall be sent within a period of three days in electronic form and in physical form
within a period of fifteen days of the occurrence of the offence and the electronic record collected by way
of electronic monitoring should be stored till the disposal of challan and in the case where the electronic
record relates to an offence, should be stored till the conclusion of proceedings initiated, including appeals.
(10) In case the owner of the vehicle was not driving the vehicle at the time of offence, he may claim
innocence, including on the portal, before the specified authority under sub-rule (5) of Rule 167, by
providing appropriate proof that he was not the driver at the time of the offence, or that another person was
the driver at the time of the offence.”
[F.No. RT-25035/66/2025-RS]
MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.
Note: The principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-
section (i) vide G.S.R. _______ (E), dated the _______ and lastly amended vide G.S.R. _______ (E) dated
the __________.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
AMIT KUMAR
JAISWAL
Digitally signed by AMIT
KUMAR JAISWAL
Date: 2025.10.01 21:36:01
+05'30'
