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7276 GI/2025
(!)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाि)
अगिसूचना
नई दिल्ली, 1 नवम् बर, 2025
सा.का.नन 809(अ)
.
— ववशेष ववत्तीय ननयमावली का ननम्नललखित मसौिा जिसे केंद्र सरकार, अनुसंधान
राष्ट्रीय शोध प्रनतष्ट्ठान अधधननयम, 2023 की धारा 13(4) द्वारा प्रित्त शजततयों का प्रयोग करते हुए बनाने का
प्रस्ताव करती है, उसके द्वारा संभवत: प्रभाववत होने वाले सभी व्यजततयों की िानकारी के ललए एतद्द्वारा प्रकालशत
की िाती है, और एतद्द्वारा सूधित ककया िाता है कक ववशेष ववत्तीय ननयमावली के उतत प्रारूप पर, शासकीय
रािपत्र में यथा प्रकालशत इस अधधसूिना की प्रनतयां िनता को उपलब्ध कराए िाने की तारीि से तीस दिन की
अवधध समाप्त होने के पश्िात वविार ककया िाएगा;
इन ववत्तीय ननयमावली के मसौिे ववषयक आपवत्तयााँ और सुझाव, यदि कोई हों, डॉ. भूपेन्द्द्र कुमार शमाा, वैज्ञाननक-डी,
ववज्ञान और प्रौद्योधगकी ववभाग, टेत नोलॉिी भवन, न्द्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को ईमेल:
b.k.sharma83@gov.in पर प्रेवषत ककए िा सकते हैं।
ववशेष ववत्तीय ननयमावली के उतत मसौिे के संबंध में ककसी भी व्यजतत से तीस दिनों की पूवोत त अवधध समाप्त होने
से पहले प्राप्त आपवत्तयों या सुझाव, यदि कोई हों, पर केंद्र सरकार द्वारा वविार ककया िाएगा।
सं. 723]
नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/ कार्तिक 12, 1947
No. 723]
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/ KARTIKA 12, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112025-267350
CG-DL-E-03112025-267350
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
अनुसंिान विकास और निाचार ननगि
के ललए
मसौदा विशेष वित्तीय ननयमािली
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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अध्याय 1: प्रस्तािना
1.
भारत सरकार ने अनुसंधान, ववकास और नवािार में ननिी क्षेत्र के प्रयासों को प्रोत्सादहत करने हेतु
अनुसंधान, ववकास और नवािार कोष (आरडीआईएफ) की स्थापना का ननर्ाय ललया है। इस उद्िेश्य
के ललए, केंद्रीय मंत्रत्रमंडल ने छह वषों की अवधध के ललए एक लाि करोड़ रुपये के पररव्यय के
साथ अनुसंधान, ववकास और नवािार (आरडीआई) योिना को स् वीकृनत िी है। यह योिना ननिी
क्षेत्र के उन प्रस्तावों को ववत्तपोवषत या पुनववात्तपोवषत करेगी, जिनका अथाव्यवस्था पर पररवतानकारी
और गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है और जिनमें उच्ि ववकास और वाखर्जययक सफलता की
संभावना है।
2.
आरडीआई योजना के मुख्य ब ंदु:
(i)
ब्याज मुक्त ऋण के रूप में सरकारी ननगियों का प्रिाह: अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रनतष्ट्ठान
(एएनआरएफ) के अंतगात एक ववशेष प्रयोिन ननधध (एसपीएफ) को एक कानयक ननधध
(आरडीआईएफ) के रूप में स्थावपत ककया िाएगा। एएनआरएफ एक स्वतंत्र वाखर्जययक इकाई
स्थावपत करेगा जिसमें एक अलग टीम होगी िो एएनआरएफ के मुख्य कायों से अलग, वाखर्जययक
स्तर पर ननिी क्षेत्र द्वारा संिाललत अनुसंधान और नवािार को बढावा िेने के ललए एसपीएफ का
ववलशष्ट्ट रूप से प्रबंधन करेगी।
(ii)
एएनआरएफ के अंतगात स्वतंत्र वाखर्जययक इकाई, आरडीआईएफ के प्रथम स्तरीय संरक्षक के रूप में
काया करेगी।
(iii)
द्वितीय स्तरीय ननगि प्र ंिकों (एसएलएफएमएस) का चयन, जो चयननत पररयोजनाओं को िनरालश
वितररत करेंिे: एसएलएफएम का ियन एएनआरएफ की कायाकारी पररषि की लसफाररश पर सधिवों
के अधधकार प्राप्त समूह (ईिीओएस) के अनुमोिन से ककया िाएगा।
(iv)
एसएलएफएम को ननिीयन के प्रकार: एसएलएफएम को ननधीयन मुख्यतः ररयायती ऋर्/वैकजल्पक
ननवेश कोषों के मामले में इकाइयों की िरीि के रूप में होगा। ररयायत की सीमा एसएलएफएम
द्वारा कवर ककए गए क्षेत्रों/पररयोिनाओं के आधार पर लभन्द्न हो सकती है।
(v)
विशेष वित्तीय ननयम: इस योिना के कायाान्द्वयन के ललए सामान्द्य ववत्तीय ननयमों (िीएफआर) के
स्थान पर ववशेष ववत्तीय ननयम, ववज्ञान और प्रौद्योधगकी ववभाग द्वारा एएनआरएफ की कायाकारी
पररषि के परामशा से तैयार ककए गए हैं और व्यय ववभाग की सहमनत से इन्द्हें अंनतम रूप दिया
गया है। एएनआरएफ अधधननयम, 2023 की धारा 13(4) ऐसे ननयम बनाने की अनुमनत िेती है िो
िीएफआर से लभन्द्न हो सकते हैं।
(vi)
वित्तपोषण की मात्रा: यह योिना पररयोिना लागत के 50 प्रनतशत से अधधक का ववत्तपोषर् नहीं
करेगी, और शेष रालश प्रस्तावक ननिी संस्थान द्वारा वाखर्जययक ववत्तपोषर् और अपने संसाधनों के
माध्यम से िुटाई िाएगी।
(vii) प्रथम संरक्षक स्तर पर स्थावपत एक 'कॉपास फंड' के रूप में, ननिी संस्थाओं से पुनभुागतान या
ननकासी से प्राप्त रालश, भारत की समेककत ननधध (सीएफआई) में वापस िमा होने के बिाय, पुनः
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[PART II—SEC. 3(i)]
उपयोग के ललए उसी कॉपास फंड में वापस आ िाएगी। यह धनरालश 50 वषों के बाि ही वापस की
िाएगी। इस योिना का एक प्रमुि उद्िेश्य ननिी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान और ववकास प्रयासों को
ननरंतर सहयोग प्रिान करने हेतु पूंिी के प्रभावी पुनिाक्रर् को सक्षम और सुगम बनाना है।
(viii) कॉपास फंड स्तर पर ननिी क्षेत्र से योगिान की पररकल्पना नहीं की गई है। हालााँकक, डीप टेक फंड
ऑफ फंड्स द्वारा प्रवनतात फंड में योगिान दिया िा सकता है। पररयोिना स्तर पर, ननिी क्षेत्र का
योगिान ननजश्ित रूप से कम से कम 50 प्रनतशत होना िादहए।
(ix)
सीएफआई से आरडीआईएफ में ननधध प्रवाह, एसएलएफएम को संववतरर् हेतु ननधधयों की अधा-
वावषाक ननवल आवश्यकता पर आधाररत होगा।
(x)
ननिी संस्थाओं से पुनभुागतान या ननकासी आय एसएलएफएम के माध्यम से आरडीआईएफ में
क्रेडडट होगी।
(xi)
ववशेष ववत्तीय ननयम आरडीआई योिना के सुिारू और सामान्द्य ननिेशात्मक तरीके से उधित
कायाान्द्वयन के ललए आरडीआईएफ के प्रभावी उपयोग, बिट और लेिा व्यवस्था और ररटना के
पुनिाक्रर् को सुववधािनक बनाने के ललए तैयार ककए गए हैं।
(xii) ननयम ननम्नललखित ननर्ाायक िस्तावेिों के आधार पर तैयार ककए गए हैं:
क.
आरडीआईएफ का ननवेश लसद्धांत (पररलशष्ट्ट 1 पर संलग्न)
ि.
एसएलएफएम को ननधीयन हेतु आरडीआईएफ के ललए ववत्तपोषर् ढांिा (पररलशष्ट्ट 2 पर
संलग्न)
ग.
एसएलएफएम का ियन (पररलशष्ट्ट 3 पर संलग्न)
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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अध्याय 2: पररचय
ननयम 1 संक्षिप्त शीषषक एिं प्रारंभ। इन ननयमों को "आरडीआईएफ के ललए ववशेष ववत्तीय ननयम 2025" से
िाना िाएगा और ये एएनआरएफ अधधननयम 2023 की धारा 13(4) के अंतगात डीएसटी द्वारा अधधसूिना
की नतधथ से प्रभावी होंगे।
ननयम 2 प्रयोज्यता। इन ननयमों का अनुप्रयोग केवल एएनआरएफ अधधननयम 2023 की धारा 13(2)(घ) के
अंतगात स्थावपत ववशेष प्रयोिन ननधध (आरडीआईएफ) से संबंधधत ववत्तीय लेनिेन/प्रशासन तक ही सीलमत है।
ननयम 3 पररभाषा। इन ननयमों में, िब तक कक संिभा से अन्द्यथा अपेक्षक्षत न हो-
(i)
अनुसंिान राष्ट्रीय शोि अनुसंिान प्रनतष्ट्ठान (एएनआरएफ): इसका तात्पया अनुसंधान राष्ट्रीय शोध
प्रनतष्ट्ठान अधधननयम, 2023 के अंतगात स्थावपत प्रनतष्ट्ठान से है।
(ii)
िैकल्पपक ननिेश ननगि: इसका तात्पया भारतीय प्रनतभूनत एवं ववननमय बोडा (वैकजल्पक ननवेश ननधध)
ववननयम, 2012 की धारा 2 (1) (ि) में पररभावषत वैकजल्पक ननवेश ननधध से है।
(iii)
लाभांश ब्याज (कैरीड इंटरेस्ट): इसका तात्पया ननवेश से प्राप्त लाभ का वह प्रनतशत िो वैकजल्पक
ननवेश ननधध के ननवेशकों के ललए अधधकतम लाभ अजिात करने वाले ननधध प्रबंधक को
पुरस्कारस्वरूप दिया िाता है।
(iv)
भारत की समेककत ननगि (कंसोललडेटेड फंड ऑफ इंडडया) (सीएफआई): इसका तात्पया भारत के
संववधान के अनुच्छेि 266(1) के अधीन भारत की समेककत ननधध से है।
(v)
वित्तीय िषष: इसका तात्पया 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वषा की 31 मािा को समाप्त होने वाले वषा
से है।
(vi)
पात्र प्रौद्योगिकी इकाइयााँ: इसका तात्पया ऐसी कोई भी वैधाननक इकाई िो आरडीआई-गहन
प्रौद्योधगकी (टीआरएल 4 और उससे अधधक) के ववकास में संलग्न हैं। इनमें कंपनी अधधननयम,
2013 के अंतगात पंिीकृत कंपननयााँ, भारतीय भागीिारी अधधननयम, 1932 के अंतगात पंिीकृत
साझेिाररयााँ, और सीलमत िेयता भागीिारी अधधननयम, 2008 के अंतगात पंिीकृत सीलमत िेयता
साझेिाररयााँ, िो प्रौद्योधगकी तैयारी स्तर 4 से ऊपर के आरडीआई-गहन प्रौद्योधगककयों के ववस्तार
में संलग्न हैं, शालमल हो सकती हैं। इनमें उद्योग और आंतररक व्यापार संवधान ववभाग की दिनांक
19 फरवरी 2019 की अधधसूिना सा.का.नन. 127(ई), जिसे समय-समय पर संशोधधत ककया िा
सकता है, में पररभावषत स्टाटाअप शालमल होंगे।
(vii) सगचिों का अगिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस): इसका तात्पया आरडीआईएफ की शीषा स्तरीय सलमनत
से है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मंत्रत्रमंडल सधिव, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञाननक सलाहकार,
आधथाक काया ववभाग, उद्योग एवं आंतररक व्यापार संवधान ववभाग, ववज्ञान और प्रौद्योधगकी ववभाग
के सधिव तथा ववषयों/क्षेत्रों/पररयोिनाओं के अनुसार अन्द्य सह-ियननत सिस्य शालमल होते हैं।
(viii) कायषकारी पररषद (ईसी): इसका तात्पया अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रनतष्ट्ठान अधधननयम, 2023 की
धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन गदठत पररषि से है।
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[PART II—SEC. 3(i)]
(ix)
कायषकारी ननदेशक आरडीआईएफ (ईडी आरडीआईएफ): एएऩआरएफ़ की कायाकारी पररषि द्वारा
ननयुतत आरडीआईएफ के कायाकारी ननिेशक, िो आरडीआईएफ के समग्र प्रबंधन के ललए उत्तरिायी
होते हैं।
(x)
विशेषज्ञ सलाहकार सलमनत: इसका तात्पया अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रनतष्ट्ठान अधधननयम, 2023 की
धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन कायाकारी पररषि द्वारा गदठत सलमनत से है, जिसमें अध्यक्ष के
रूप में प्रौद्योधगकी, उद्योग, ननवेश, और/अथवा आर एंड डी क्षेत्रों से ियननत प्रनतजष्ट्ठत इंडस्री
लीडर; उद्योग, ननवेश और/अथवा प्रौद्योधगकी अनुसंधान एवं ववकास क्षेत्रों से ियननत तीन से िार
ववशेषज्ञ और सलमनत के सिस्य सधिव के रूप में कायाकारी ननिेशक शालमल होते हैं।
(xi)
ननगियों का कोष (फंड ऑफ फंड्स): का तात् पया वैकजल्पक ननवेश कोष िो स्वयं भारतीय प्रनतभूनत
एवं ववननमय बोडा (वैकजल्पक ननवेश कोष) ववननयम, 2012 के अनुसार अन्द्य वैकजल्पक ननवेश कोषों
की इकाइयों में ननवेश करते हैं, ऐसे वैकजल्पक ननवेश कोष को ननधधयों का कोष कहा िाएगा। ऐसे
मामलों में, ये ननधधयों के कोष यह सुननजश्ित करेंगें कक कोई भी सहायक एआईएफ, जिसमें वे
आरडीआईएफ ननधधयों का अंशिान िेते हैं, (क) स्वयं आरडीआईएफ ननधधयों को अन्द्य एआईएफ की
इकाइयों में ननवेश नहीं करेगा (ि) ववननदिाष्ट्ट सभी प्रावधानों का पालन करेगा और उन्द्हें
एसएलएफएम माना िाएगा।
(xii) ौद्गिक संपदा अगिकार: इसका तात् पया पेटेंट, रेडमाका, पंिीकृत डडिाइन, कॉपीराइट और एकीकृत
सककाट के लेआउट डडिाइन से संबंधधत अधधकार, तथा पेटेंट अधधननयम, 1970 द्वारा संरक्षक्षत अन्द्य
सभी संपवत्त अधधकार, 1999, 2002 और 2005 के पेटेंट (संशोधन) अधधननयमों द्वारा
यथासंशोधधत; तथा इन अधधकारों से संबंधधत अन्द्य कानून और अधधननयम से है।
(xiii) ननिेश सलमनत (आईसी): इसका तात् पया एसएलएफएमएस द्वारा गदठत वह सलमनत से है, िो ननधध
प्रबन्द्धन टीम द्वारा प्रस्तुत ननवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं पुनरीक्षा करती है और ननवेश
सम्बन्द्धी ननर्ाय लेती है।
(xiv) प्र ंिन शुपक: इसका तात् पया ननधध और ननधध प्रबंधक के बीि ननवेश प्रबंधन करार के अनुसार
वैकजल्पक ननवेश कोष (एआईएफ) पर प्रभाया शुल्क से है। यह शुल्क कोष प्रबंधक को दिया िाता है,
िो आमतौर पर प्रनतबद्धता अवधध के िौरान प्रनतबद्ध पूंिी के प्रनतशत के रूप में ववननदिाष्ट्ट होता
है। तिोपरांत, यदि यह प्रनतबद्ध पूंिी से कम है तो यह वास्तववक ननवेलशत पूंिी के एक ननजश्ित
प्रनतशत तक या ननधध के प्रबंधन के अधीन पररसंपवत्तयों (एयूएम) के अंतननादहत मूल्य के प्रनतशत
के रूप में कम हो िाती है।
(xv) ननिल ब्याज अंतर: इसका तात् पया ब्याि िर के बीि के अन्द्तर से है, जिसके अंतगात कोई द्ववतीय
स्तरीय ननधध प्रबन्द्धक पात्र प्रौद्योधगकी इकाईयों को ननधीयन ऋर्स्वरूप प्रिान करता है और जिस
िर पर उतत ननधध प्रबन्द्धक अनुसंधान, ववकास एवं नवािार ननधध (आरडीआईएफ़) से ववत्त प्राप्त
करता है।
(xvi) िुणित्ता और लाित आिाररत चयन (क्यूसी ीएस): इसका तात् पया आरडीआईएफ के ववशेष ववत्तीय
ननयमावली के ननयम 52 में पररभावषत ियन प्रकक्रया से है।
(xvii) अनुसंिान, विकास और निाचार ननगि (आरडीआईएफ): इसका तात् पया अनुसंधान, ववकास और
नवािार में ननिी क्षेत्र के प्रयासों को प्रोत्सादहत करने के उद्िेश्य से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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प्रनतष्ट्ठाा्न अधधननयम, 2023 की धारा 13 की उप-धारा (2) के िंड (घ) के अधीन एक स्वतंत्र
व्यावसानयक इकाई के रूप में स्थावपत एएनआरएफ के एक ववशेष प्रयोिन कोष से है।
(xviii) आरडीआईएफ पेशेिर और कमषचारी: इसका तात्पया ईसी द्वारा अनुमोदित आरडीआईएफ शासन
संरिना और प्रबंधन िल िस्तावेज़ में पररभावषत कालमाकों से है।
(xix) द्ववतीय स्तरीय ननधध प्रबंधक: इसका तात्पया वैकजल्पक ननवेश कोष, ववकास ववत्त संस्थान, गैर-
बैंककंग ववत्त ननगम और केंदद्रत अनुसंधान संगठनों से हैं, जिन्द्हें पात्र प्रौद्योधगकी इकाईयााँ में
इजतवटी, ऋर् या िोनों के संयोिन के रूप में ननवेश करने के ललए अनुसंधान ववकास और नवािार
योिना के अंतगात ननधध प्राजप्त हेतु िुना िाता है।
(xx)
राजकोषीय एकल खाता: इसका तात्पया दिनांक 21 मई 2024 के ओएम संख्या
3/(06)/पीएफ़एमएस/2023, में उजल्लखित रािकोषीय एकल िाता प्रर्ाली से है।
ननयम 4 दुवििाओं का ननिारण। िहां इन ननयमों के ककसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में िुववधा
उत्पन्द्न होता है, तो मामले को ननर्ाय के ललए ववज्ञान और प्रौद्योधगकी ववभाग (डीएसटी) को भेिा िाएगा।
ननयम 5 संशोिन।
(i)
इन ननयमों द्वारा स्थावपत प्रर्ाललयााँ और प्रकक्रयाएाँ सामान्द्य या ववशेष ननिेशों/आिेशों के
अधीन हैं, जिन्द्हें डीएसटी समय-समय पर िारी कर सकता है;
(ii)
इन ननयमों द्वारा स्थावपत प्रर्ाललयों और प्रकक्रयाओं को डीएसटी द्वारा केवल व्यय
ववभाग/ववत्त मंत्रालय की सहमनत से ही संशोधधत ककया िा सकता है।
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[PART II—SEC. 3(i)]
अध्याय 3: सामान्य ननयम
ननयम 6 सामान्द्य ववत्तीय ननयम, 2017 (इसके बाि इसे िीएफआर कहा िाएगा) के अंतगात उजल्लखित
ककसी भी बात के होते हुए भी, इस ववशेष प्रयोिन ननधध (आरडीआईएफ) से संबंधधत ववत्तीय लेनिेन/प्रशासन
इन ववशेष ववत्तीय ननयमों (इसके बाि इसे एसएफआर कहा िाएगा) द्वारा शालसत होगा।
ननयम 7 इस एसएफआर में अन्द्यथा ववलशष्ट्ट रूप से ववननदिाष्ट् ट ककसी भी मामले में, िीएफआर के प्रावधान
तब तक लागू रहेंगे िब तक कक ननयम 5 में ननधााररत प्रकक्रया के अनुसार ऐसे प्रावधान बनाए, संशोधधत
और एसएफआर में शालमल नहीं कर ललए िाते।
ननयम 8 संबंधधत आरडीआईएफ पेशेवरों और कमािाररयों का यह कताव्य है कक वे सुननजश्ित करें कक
आरडीआईएफ की प्राजप्तयों और िेय रालशयों का सही और शीघ्र मूल्यांकन, संग्रहर् और आरडीआईएफ िाते
में ववधधवत िमा ककया िाए।
ननयम 9 आरडीआईएफ को िेय रालशयों को पयााप्त कारर्ों के त्रबना बकाया नहीं छोड़ा िाएगा। िहााँ ऐसी
रालशयााँ वसूली योग्य प्रतीत न हों, वहााँ उनके समायोिन के ललए कायाकारी सलमनत का अनुमोिन प्राप्त
ककया िाएगा।
ननयम 10 वित्तीय औगचत्य के मानक। आरडीआईएफ के प्रत्येक पेशेवर और कमािारी को, िो आरडीआईएफ
से व्यय करते हैं या उसे अधधकृत करते हैं, ववत्तीय औधित्य के उच्ि मानकों का पालन करना िादहए।
प्रत्येक पेशेवर और कमािारी को ववत्तीय व्यवस्था और कठोर लमतव्यनयता भी लागू करनी िादहए और यह
सुननजश्ित करना िादहए कक उनके कायाालय और अधीनस्थ संववतरर् पेशेवरों और कमािाररयों द्वारा सभी
प्रासंधगक ववत्तीय ननयमों और ववननयमों का पालन ककया िाए। जिन लसद्धांतों पर सामान्द्यतः ज़ोर दिया
िाता है, वे ननम्नललखित हैं:
(i)
प्रत्येक पेशेवर और कमािारी से यह अपेक्षा की िाती है कक वे आरडीआईएफ के धन से ककए
गए व्यय के संबंध में वैसी ही सतकाता बरतें िैसी एक सामान्द्य वववेकशील व्यजतत अपने
धन के व्यय के संबंध में बरतेगा।
(ii)
व्यय प्रथम दृष्ट्टया प्रयोिन की मााँग से अधधक नहीं होना िादहए।
(iii)
ककसी भी प्राधधकारी को व्यय स्वीकृत करने की अपनी शजततयों का प्रयोग ऐसा आिेश
पाररत करने के ललए नहीं करना िादहए िो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके अपने लाभ के
ललए हो।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(iv)
आरडीआईएफ की धनरालश से व्यय ककसी व्यजतत ववशेष या िनता के ककसी वगा के लाभ
के ललए नहीं ककया िाना िादहए, िब तक कक -
क.
रालश के ललए िावा न्द्यायालय में लागू न ककया िा सके, या
ि.
व्यय ककसी मान्द्यता प्राप्त नीनत या प्रथा के अनुसरर् में न हो। [िीएफआर
ननयम 21]
ननयम 11 ौद्गिक संपदा अगिकार। सभी मामलों में, आरडीआईएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई ननधध से
ननलमात या अजिात भौनतक और बौद्धधक संपवत्तयों का स्वालमत्व पात्र प्रौद्योधगकी संस्थाओं के पास होगा।
ननयम 12 पूणषकाललक आरडीआईएफ पेशेिरों और कमषचाररयों की ननयुल्क्त। आरडीआईएफ, आरडीआईएफ के
अंतगात सृजित पिों के ललए सक्षम प्राधधकारी द्वारा अनुमोदित अधधकतम पाररश्रलमक के अधीन, उधित
पाररश्रलमक स्तरों पर बािार से सक्षम और मेधावी पेशेवरों और कमािाररयों का ियन और ननयुजतत कर
सकता है।
ननयम 13 अंशकाललक ननयुल्क्त। आरडीआईएफ, उधित पाररश्रलमक िरों पर बािार से अंशकाललक
सलाहकारों/ववशेषज्ञों/एिेंलसयों की ननयुजतत कर सकता है।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
अध्याय 4: ननगि प्रिाह से सं ंगित ननयम
भाि 4क्: सीएफआई से आरडीआईएफ तक
ननयम 14 आरडीआईएफ से एसएलएफएम तक ननधध का प्रवाह रािकोषीय एकल िाता (टीएसए) प्रर्ाली1
में "िस्ट-इन-टाइम" मोड से ककया िाएगा। इस उद्िेश्य के ललए, एएनआरएफ, आरडीआईएफ के ललए
भारतीय ररिवा बैंक (आरबीआई) में एक िाता िोलेगा।
ननयम 15 आरडीआईएफ, एसएलएफएम द्वारा लौटाई गई ननधध प्राप्त करने के ललए ककसी भी अनुसूधित
वाखर्जययक बैंक में एक िाता िोलेगा, जिसमें िुकाया गया मूलधन/ब्याि, ननकासी आय और अन्द्य
प्राजप्तयां आदि शालमल हैं।
ननयम 16 सीएफआई से आरडीआईएफ तक ननधध प्रवाह, एसएलएफएम को संववतरर् हेतु ननधधयों की अधा-
वावषाक ननवल आवश्यकताओं के आधार पर प्रिान ककया िाएगा।
ननयम 17 डीएसटी, अधा-वावषाक ननवल ननधध आवश्यकता के आधार पर आरडीआईएफ के ललए एएनआरएफ
को प्राधधकरर् िारी करेगा। डीएसटी द्वारा िारी प्राधधकरर् के आधार पर, आरडीआईएफ द्वारा ननधध
"िस्ट-इन-टाइम" मोड से ननकाली िाएगी।
ननयम 18 आरडीआईएफ का पररचालन व्यय। आरडीआईएफ के पररिालन व्यय (वेतन और प्रशासननक
व्यय, आदि) को पूरा करने के ललए प्रत्यक्ष बिटीय अनुिान प्रिान ककया िाएगा। इसके ललए डीएसटी अपने
बिट में एक अलग बिट मांग तैयार करेगा। िब आरडीआईएफ को एसएलएफएम से प्रनतफल लमलना शुरू
हो िाएगा और वह न लाभ न हानन की जस्थनत में पहुाँि िाएगा, तो प्रत्यक्ष बिटीय अनुिान बंि कर दिया
िाएगा, तयोंकक यह उम्मीि की िाती है कक आरडीआईएफ पररिालन व्यय के मामले में आत्मननभार हो
िाएगा।
ननयम 19 आरडीआईएफ को अधधशेष ननधध, यदि कोई हो, को ननयम 18 में उजल्लखित िमा प्रपत्र के
अलावा ककसी भी अनुसूधित वाखर्जययक बैंक में, पारिशी बोली पद्धनत का उपयोग करके बािार संिाललत
उच्ितम ब्याि िर पर ननवेश करने की स्वतंत्रता होगी।
ननयम 20 आरडीआईएफ को 50 वषों के बाि ही, त्रबना ककसी ब्याि के, संपूर्ा ननधध सीएफआई को वापस
करनी होगी। वषा का तात् पया ववत्तीय वषा से है।
ननयम 21 आरडीआईएफ, ननिी क्षेत्र के अनुसंधान, ववकास और नवािार प्रयासों को सहयोग िेने हेतु
एसएलएफएम से प्राप्त पूंिी का पुनिाक्रर् करेगा।
ननयम 22 ररटना के उद्िेश्य से 50 वषों की गर्ना हेतु ववत्तीय वषा को ध्यान में रिा िाएगा। आरडीआईएफ
द्वारा संबंधधत ववत्तीय वषा में प्राप्त धनरालश, संबंधधत 50वें ववत्तीय वषा की समाजप्त पर सीएफआई को
वापस की िानी है।
[टटप् पणी: उिाहरर् के ललए, मान लीजिए कक ववत्तीय वषा 2025-26 में 10,000 करोड़ रुपये, ववत्तीय वषा
2026-27 में 20,000 करोड़ रुपये, इत्यादि प्राप्त होते हैं। तब आरडीआईएफ को ववत्तीय वषा 2075-76 में
10,000 करोड़ रुपये (31 मािा 2076 तक), ववत्तीय वषा 2076-77 में 20,000 करोड़ रुपये (31 मािा 2077
तक), इत्यादि वापस करने होंगे।]
1 संिभा: कायाालय ज्ञापन संख्या 3/(06)/पीएफएमएस/2023 दिनांक 21 मई, 2024।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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ननयम 23 ननयम 22 के अनुसार 50 वषा की समयावधध के बाि आरडीआईएफ को सीएफआई को ऋर् इस
प्रकार वापस करना होगा कक एक लाि करोड़ रुपये की पूरी रालश कुशलतापूवाक और समय पर सीएफआई
को वापस लमल िाए।
(i) यदि एक लाि करोड़ रुपये की वापसी के बाि भी आरडीआईएफ के पास कोई अधधशेष रालश बिती है,
तो उसे भी सीएफआई को वापस कर दिया िाएगा।
(ii) यदि कोई कमी होती है, तो उसे ननयम 24 के अनुसार बट्टे िाते में डाल दिया िाएगा।
ननयम 24 ट्टे खाते में डालना। यदि 50 वषों के बाि आरडीआईएफ द्वारा सीएफआई को ऋर् लौटाने में
कोई कमी होती है, तो सरकार द्वारा मौिूिा ननयमों के अनुसार उसे बट्टे िाते में डाल दिया िाएगा।
भाि 4ख: आरडीआईएफ से एसएलएफएम
ननयम 25 आरडीआईएफ से एसएलएफएम में ननधध प्रवाह ननम्नललखित माध्यमों से होगा:
(i)
वैकजल्पक ननवेश ननधध (एआईएफ) तंत्र, अथााता्, अंशिान करारों (ननधध कोष सदहत) के माध्यम से
एआईएफ रस्टों की योिनाओं में इकाइयों की िरीि; अथवा
(ii)
ऋर् करारों के माध्यम से ववस्ताररत अवधध के साथ ननम् न िरों पर ऋर्
ननयम 26 आरडीआईएफ, ऋर्/अंशिान करारों में उजल्लखित ननकासी सूिना के अनुसार एसएलएफएम को
ननधध िारी करेगा।
ननयम 27 आरडीआईएफ, ननयम 22 और ननयम 23 में ननदिाष्ट् टानुसार सीएफआई को मूल रालश वापस
भेिने की आवश्यकता का आकलन करने के बाि, एसएलएफएम को नई प्रनतबद्धता/ननधध िेना बंि कर
िेगा।
ननयम 28 एसएलएफएम, आरडीआईएफ द्वारा ननधााररत/ननयत प्रारूप में ननधध आवश्यकता तैयार करेंगे,
जिसमें पुनभुागतान पर प्राजप्तयों, अथवा ननिी संस्थाओं और अन्द्य स्रोतों से प्राप्त ननकासी आय से
अनुमाननत प्राजप्तयां िशााई िाएंगी और उसे आरडीआईएफ को भेिेंगे।
ननयम 29 एसएलएफएम से ऐसी मांग प्राप्त होने पर, आरडीआईएफ एक ववननदिाष्ट्ट समय सीमा के भीतर
एसएलएफएम के ववननदिाष्ट्ट बैंक िाते में ननधध िारी करेगा (संिभा ननयम 26)।
भाि 4ख.I: एआईएफ मोड में आरडीआईएफ से एसएलएफएम और इसके प्रनतकूल ननगि प्रिाह
ननयम 30 ननिीयन शतें। आरडीआईएफ, एसएलएफएम को ननधध िेने के ललए आरडीआईएफ के ववत्तपोषर्
ढांिे (पररलशष्ट्ट 2 पर संलग्न) में ननधााररत तरीकों से एआईएफ को ननधध आवंदटत करेगा।
ननयम 31 टमष लाइफ। आरडीआईएफ, एसएलएफएम को ननधध िेने के ललए आरडीआईएफ के ववत्तपोषर् ढांिे
(पररलशष्ट्ट 2 पर संलग्न) में ननधााररत अनुसार टमा लाइफ वाले एआईएफ को ननधध आवंदटत करेगा।
ननयम 32 आरडीआईएफ वित्तीय योिदान की सीमाएाँ। आरडीआईएफ, एसएलएफएम की कुल पूाँिी में
एसएलएफएम को ववत्तपोवषत करने हेतु आरडीआईएफ के ववत्तपोषर् ढााँिे में ननधााररत सीमा तक योगिान
करेगा (पररलशष्ट्ट 2 पर संलग्न)।
ननयम 33 प्र ंिन शुपक। आरडीआईएफ, एसएलएफएम द्वारा प्रबंधन शुल्क के रूप में ली िाने वाली रालश
को स्वीकार करेगा, िो एसएलएफएम को ववत्तपोवषत करने हेतु आरडीआईएफ के ववत्तपोषर् ढााँिे में ननधााररत
अधधकतम सीमा के अधीन है (पररलशष्ट्ट 2 पर संलग्न)।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ननयम 34 लाभांश ब्याज (कैरीड इंटरेस्ट)। आरडीआईएफ, एसएलएफएम द्वारा लाभांश ब्याि के रूप में ली
गई रालश को स्वीकार करेगा, िो एसएलएफएम को ववत्तपोवषत करने हेतु आरडीआईएफ के ववत्तपोषर् ढांिे
(पररलशष्ट्ट 2 पर संलग्न) में ननधााररत अधधकतम सीमा के अधीन है।
ननयम 35 िापसी (ररटनषस्)। एसएलएफएम, एसएलएफएम को ववत्तपोवषत करने हेतु आरडीआईएफ के
ववत्तपोषर् ढांिे (पररलशष्ट्ट 2 पर संलग्न) में ननधााररत ववधधयों के अनुसार आरडीआईएफ को धनरालश
लौटाएगा। एसएलएफएम को ववत्तपोवषत करने हेतु आरडीआईएफ के ववत्तपोषर् ढांिे (पररलशष्ट्ट 2 पर संलग्न)
के अनुसार लागू की िाने वाली ववधधयााँ एक एसएलएफएम से िूसरे एसएलएफएम में लभन्द्न हो सकती हैं।
भाि 4ख.II: ऋण वित्तपोषण मोड में आरडीआईएफ से एसएलएफएम और इसके प्रनतकूल ननगि प्रिाह
ननयम 36 ब्याज दरें। आरडीआईएफ, एसएलएफएम को ऐसी ननम् न िरों पर धनरालश आवंदटत करेगा िैसा
कक एसएलएफएम को ववत्तपोवषत करने के ललए आरडीआईएफ के ववत्तपोषर् ढांिे (पररलशष्ट्ट 2 पर संलग्न)
में ननधााररत है। ये िरें एक एसएलएफएम से िूसरे एसएलएफएम में लभन्द्न हो सकती हैं।
ननयम 37 अिगि। आरडीआईएफ, एसएलएफएम को ऐसी ववस्ताररत अवधधयों पर धनरालश आवंदटत करेगा
िैसा कक एसएलएफएम को ववत्तपोवषत करने के ललए आरडीआईएफ के ववत्तपोषर् ढांिे (पररलशष्ट्ट 2 पर
संलग्न) में ननधााररत है। ये अवधधयााँ एक एसएलएफएम से िूसरे एसएलएफएम में लभन्द्न हो सकती हैं।
ननयम 38 प्र ंिन शुपक। आरडीआईएफ, एसएलएफएम द्वारा प्रबंधन शुल्क के रूप में ली िाने वाली रालश
को स्वीकार करेगा, िो अधधकतम सीमा के अधीन है, िैसा कक आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को
ननधध िेने के ललए ववत्तपोषर् ढांिे (पररलशष्ट्ट 2 पर संलग्न) में ननधााररत है।
ननयम 39 लॉक-इन अिगि। आरडीआईएफ, एसएलएफएम को मूलधन और ब्याि भुगतान पर न्द्यूनतम
लॉक-इन अवधध प्रिान करेगा, िैसा कक आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को ववत्तपोवषत करने हेतु
आरडीआईएफ के ववत्तपोषर् ढांिे (पररलशष्ट्ट 2 पर संलग्न) के अनुसार तय ककया िा सकता है।
एसएलएफएम, ऋर् करारों की शतों के अनुसार लॉक-इन अवधध के बाि मूलधन और ब्याि िोनों का
भुगतान करेगा।
ननयम 40 आरडीआईएफ की ननिेश सीमा। ककसी भी एसएलएफएम को ऋर् के रूप में आरडीआईएफ का
योगिान, एसएलएफएम को ववत्तपोवषत करने हेतु आरडीआईएफ के ववत्तपोषर् ढांिे (पररलशष्ट्ट 2 पर संलग्न)
में ननधााररत अधधकतम सीमा के अधीन होगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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अध्याय 5: जट एिं लेखांकन से सं ंगित ननयम
भाि 5क: जट से सं ंगित ननयम
ननयम 41 वित्तीय िषष। आरडीआईएफ का ववत्तीय वषा प्रत्येक वषा 1 अप्रैल को प्रारंभ होगा और अगले वषा
31 मािा को समाप्त होगा।
ननयम 42 आरडीआईएफ को अपना वावषाक बिट तैयार करना होगा और उसमें ननम्नललखित शालमल होंगे:
(i)
एसएलएफएम से सभी प्राजप्तयों का अनुमान, अल्पकाललक िमाओं से ब्याि आय, यदि कोई
हो, आदि, िो उस ववत्तीय वषा के िौरान सृजित होने की उम्मीि है जिससे बिट संबंधधत है;
(ii)
ककए िाने वाले सभी व्यय (एसएलएफएम को संववतरर्), ववत्तीय वषा में आरडीआईएफ के
प्रबंधन के ललए पररिालन व्यय, आदि का अनुमान;
(iii)
कोई अन्द्य िानकारी िो ननधााररत की िा सकती है।
ननयम 43 आरडीआईएफ अपना वावषाक बिट कायाकारी सलमनत से अनुमोिन प्राप्त करने के बाि,
आरडीआईएफ के परामशा से डीएसटी द्वारा ननधााररत समय और प्रारूप पर डीएसटी को प्रस्तुत करेगा।
ननयम 44 आरडीआईएफ के कायषकारी ननदेशक के कतषव्य और उत्तरदानयत्ि। आरडीआईएफ के कायाकारी
ननिेशक ननम्नललखित काया करेंगे:
(i)
आरडीआईएफ के ववत्तीय प्रबंधन के ललए उत्तरिायी और िवाबिेह होंगे;
(ii)
यह सुननजश्ित करेंगे कक आरडीआईएफ ननधधयों का उपयोग उसी उद्िेश्य के ललए ककया
िाए जिसके ललए उन्द्हें बनाया गया था;
(iii)
प्रिशान मानकों का अनुपालन करते हुए, अपने घोवषत उद्िेश्यों की प्राजप्त में आरडीआईएफ
के संसाधनों के प्रभावी, कुशल, ककफायती और पारिशी उपयोग के ललए उत्तरिायी होंगे;
(iv)
यह ननधााररत करने के ललए कक तया लक्षक्षत उद्िेश्य प्राप्त हुए हैं, आरडीआईएफ के प्रिशान
की ननयलमत रूप से समीक्षा और ननगरानी करेंगे;
(v)
ईसी/ईिीओएस/डीएसटी द्वारा िारी ववननयमों, दिशाननिेशों अथवा ननिेशों के अनुसार
आरडीआईएफ से संबंधधत व्यय और अन्द्य वववरर् तैयार करने के ललए उत्तरिायी होगा;
(vi)
यह सुननजश्ित करेगा कक आरडीआईएफ ववत्तीय लेनिेन का पूर्ा और उधित ररकॉडा बनाए
रिे और ऐसी प्रर्ाललयााँ और प्रकक्रयाएाँ अपनाए िो हर समय आंतररक ननयंत्रर् प्रिान करें;
(vii) यह सुननजश्ित करेगा कक आरडीआईएफ कायों के ननष्ट्पािन के साथ-साथ सेवाओं और
आपूनतायों की िरीि के ललए िरीि प्रकक्रया का पालन करे और इसे ननष्ट्पक्ष, न्द्यायसंगत,
पारिशी, प्रनतस्पधी और लागत-प्रभावी तरीके से कायााजन्द्वत करें। ईडी आरडीआईएफ यह
सुननजश्ित करेगा कक ऐसी प्रकक्रयाओं को िुस्ती, गनत और िक्षता के साथ डडज़ाइन और
ननष्ट्पादित ककया िाए;
(viii) यह सुननजश्ित करने के ललए उधित किम उठाएगा कक आरडीआईएफ:
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
क.
आरडीआईएफ को िेय सभी धनरालश एकत्र करे और
ि.
अनधधकृत, अननयलमत और कफिूलििी से बिे।
भाि 5ख: लेखांकन से सं ंगित ननयम
ननयम 45 लेखा। आरडीआईएफ उधित लेिा और अन्द्य प्रासंधगक अलभलेिों का रिरिाव करेगा और सीएिी
के परामशा से एएनआरएफ की कायाकारी सलमनत द्वारा ननधााररत प्रारूप में वावषाक लेिा वववरर् तैयार
करेगा। आरडीआईएफ के िाते प्रत्येक वषा तैयार ककए िाएाँगे, जिसमें सभी स्रोतों (डीएसटी, एसएलएफएम,
ब्याि आदि) से प्राजप्तयााँ और वषा के ललए सभी संववतरर् (एसएलएफएम को, आरडीआईएफ के पररिालन
व्यय), वषा के िौरान सृजित अधधशेष या घाटा और िेनिाररयों एवं पररसंपवत्तयों में पररवतान िशााए िाएाँगे।
ननयम 46 लेखा अिगि। आरडीआईएफ के वावषाक िातों में 1 अप्रैल से 31 मािा तक िलने वाले ववत्तीय वषा
के िौरान होने वाले लेन-िेन ििा ककए िाएाँगे।
ननयम 47 मुद्रा। आरडीआईएफ के िाते भारतीय रुपये में रिे िाएाँगे। वविेशी मुद्रा लेनिेन और वविेशी
सहायता, यदि कोई हो, तो ऐसे लेनिेन की नतधथ को भारतीय रुपये में रूपांतरर् के बाि िाते में ििा की
िाएगी।
ननयम 48 लेखांकन लसद्िांत। आरडीआईएफ, ननयंत्रक एवं महालेिा परीक्षक (सीएिी) के परामशा से एक
लेिा नीनत (नकि आधार, उपािान आधार या द्वैध आधार) तैयार करेगा और अनुमोदित लेिा लसद्धांत के
अनुसार अपना लेिा तैयार करेगा।
ननयम 49 पूाँजीित या राजस्ि व्यय। स्थायी प्रकृनत की मूता पररसंपवत्तयों (आरडीआईएफ में उपयोग के ललए
और सामान्द्य व्यावसानयक क्रम में त्रबक्री के ललए नहीं) के अधधग्रहर् या ववद्यमान पररसंपवत्तयों की
उपयोधगता बढाने के उद्िेश्य से ककए गए महत्वपूर्ा व्यय को मोटे तौर पर पूाँिीगत व्यय के रूप में
पररभावषत ककया िाएगा।
पररसंपवत्तयों को सुिारू रूप से िलाने के ललए आवश्यक रिरिाव, मरम्मत, रिरिाव और संिालन व्यय
पर बाि के प्रभार, साथ ही संगठन के दिन-प्रनतदिन के संिालन के ललए ककए गए अन्द्य सभी व्यय, जिनमें
स्थापना और प्रशासननक व्यय शालमल हैं, रािस्व व्यय के रूप में वगीकृत ककए िाएाँगे। पूाँिीगत और
रािस्व व्यय को आरडीआईएफ िातों में अलग-अलग िशााया िाएगा।
ननयम 50 पूाँजी और राजस्ि के ीच व्यय के आिंटन के लसद्िांत। रािस्व और पूाँिी के बीि व्यय के
आवंटन को ननयंत्रत्रत करने वाले मुख्य लसद्धांत ननम्नललखित हैं:
(i)
पूाँिी, ककसी पररयोिना के प्रारंलभक ननमाार् और उपकरर्ों के साथ-साथ, िब तक काया सेवा
के ललए शुरू नहीं हो िाता, तब तक उसके मध्यवती रिरिाव के सभी ििों को वहन
करेगी। वह ऐसे अनतररतत पररवधान और सुधारों के ललए भी शुल्क वहन करेगी, िो
पररसंपवत्त के उपयोगी िीवन को बढाते हैं, िैसा कक सक्षम प्राधधकारी द्वारा बनाए गए
ननयमों के तहत स्वीकृत ककया िा सकता है।
(ii)
नीिे दिए गए िंड (iii) के अधीन, रािस्व, रिरिाव और सभी संिालन व्ययों के ललए बाि
के शुल्कों को वहन करेगा। इनमें पररयोिना के संिालन और रिरिाव पर होने वाले सभी
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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व्यय और साथ ही नवीनीकरर्, प्रनतस्थापन और पररवधान, सुधार या ववस्तार पर होने वाले
सभी व्यय शालमल हैं, िो आरडीआईएफ द्वारा बनाए गए ननयमों के अनुसार रािस्व प्रकृनत
के हैं।
(iii)
नवीकरर् और प्रनतस्थापन के कायों के मामले में, जिनमें पूंिी और रािस्व िोनों प्रकार के
व्यय शालमल हैं, व्यय का आवंटन इस व्यापक लसद्धांत द्वारा ववननयलमत ककया िाएगा कक
रािस्व ववभाग को मूल रूप से पूंिी अनुिान से प्रिान की गई संपवत्त की सभी बबाािी या
मूल्यह्रास के पयााप्त प्रनतस्थापन के ललए भुगतान करना िादहए या ननधध प्रिान करनी
िादहए। केवल वास्तववक सुधारों की लागत, िो पररसंपवत्त के उपयोगी िीवन को बढाती है,
िाहे वह ननधााररत ननयमों या सूत्रों द्वारा या आरडीआईएफ के ववशेष आिेशों के तहत
ननधााररत की गई हो, पूंिी में डेत्रबट की िा सकती है।
(iv)
बाढ, आग, भूकंप, शत्रु कारावाई आदि िैसी असाधारर् आपिाओं से हुई क्षनत की मरम्मत के
ललए ककया गया व्यय, पूंिीगत या रािस्व मि में ललया िाएगा या उनके बीि ववभाजित
ककया िाएगा, यह इस बात पर ननभार करेगा कक ऐसे व्यय से नई पररसंपवत्तयों का
सृिन/अधधग्रहर् होता है या यह केवल मौिूिा पररसंपवत्तयों की जस्थनत को बहाल करने के
ललए है, िैसा कक प्रत्येक मामले की पररजस्थनत के अनुसार आरडीआईएफ द्वारा ननधााररत
ककया िा सकता है।
(v)
अस्थायी पररसंपवत्त पर व्यय को सामान्द्यतः पूंिीगत व्यय नहीं माना िा सकता है और
इसे, ननयंत्रक एवं महालेिा परीक्षक (सीएिी) की सलाह पर ववशेष रूप से तय ककए गए
मामलों को छोड़कर, पूंिीगत शीषा में डेत्रबट नहीं ककया िाएगा।
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[PART II—SEC. 3(i)]
अध्याय 6: एसएलएफएम के ललए चयन और अनु ंि प्र ंिन
ननयम 51 एसएलएफएम के चयन की प्रकिया। एसएलएफएम के ियन की ववधध गुर्वत्ता और लागत
आधाररत ियन (तयूसीबीएस) और नामांकन के आधार पर होगी, िैसा कक द्ववतीय स्तरीय ननधध प्रबंधकों
के ियन में कायाकारी सलमनत द्वारा अनुमोदित ककया गया है (पररलशष्ट्ट 3 पर संलग्न)।
ननयम 52 िाणणल्ज्यक एसएलएफएम के ललए िुणित्ता एिं लाित आिाररत चयन (क्यूसी ीएस)। ईसी द्वारा
अनुमोदित एसएलएफएम के ियन के ललए तयूसीबीएस का उपयोग ककया िा सकता है।
(i)
तयूसीबीएस में, आरएफपी में घोवषत गुर्वत्ता मानिंडों के अनुसार, एसएलएफएम की
गुर्वत्ता का मूल्यांकन ककया िाता है। केवल उन्द्हीं प्रनतकक्रयात्मक प्रस्तावों पर आगे वविार
ककया िाता है जिन्द्होंने गुर्वत्ता मानिंडों में कम से कम न्द्यूनतम ववननदिाष्ट्ट योग्यता अंक
प्राप्त ककए हों।
(ii)
गुर्ात्मक रूप से योग्य बोलीिाताओं (त्रबडसा) के लागत मानिंडों को िोलने और मूल्यांकन
करने के बाि, एसएलएफएम के गुर्वत्ता मानिंडों के स्कोर और एसएलएफएम के लागत
मानिंडों के स्कोर के ललए पूवाननधााररत सापेक्ष भारांक िेकर एक अंनतम संयुतत स्कोर प्राप्त
ककया िाता है।
(iii)
आरएफपी में गुर्वत्ता मानिंड के ललए न्द्यूनतम अहाक अंक और गुर्वत्ता एवं लागत को दिए
िाने वाले सापेक्षक्षक भारांक ववननदिाष्ट्ट ककए िाएाँगे। उच्ितम भारांककत संयुतत अंक
(गुर्वत्ता एवं लागत) वाले एसएलएफएम का ियन ककया िाएगा।
(iv)
गुर्वत्ता मानिंड का भारांक ककसी भी जस्थनत में 90 प्रनतशत से अधधक नहीं होना िादहए।
ननयम 53 आरडीआईएफ और एसएलएफएम के ीच अंशदान/ऋण करारों का ननष्ट्पादन। आरडीआईएफ,
एसएलएफएम के साथ एक उपयुतत कानूनी करार (अंशिान/ऋर्) करेगा। ऐसे समझौते करते समय
ननम्नललखित लसद्धांतों का पालन ककया िाना िादहए।
(i)
सामान्य लसद्िांत:
क.
ऐसे करारों की शतें सटीक, ननजश्ित और स्पष्ट्ट होनी िादहए।
ि.
आरडीआईएफ के ननवेश लसद्धांत (पररलशष्ट्ट 1 पर संलग्न) में अनुमोदित
आरडीआई-गहन
प्रौद्योधगककयों/अनुसंधान
और
ववकास
तथा
आरडीआईएफ
प्राथलमकता वाले क्षेत्रों का वववरर्।
ग.
ननधध अंतरर् की आवधधकता (ननयम 28 िेिें)
घ.
एसएलएफएम ननधध आवश्यकताओं का वववरर् (ननयम 28 िेिें)
ङ.
आरडीआईएफ से एसएलएफएम को ननधध िारी करने का ब्यौरा (ननयम 29 िेिें)
ि.
पररयोिनाओं में आरडीआईएफ ननधध के उपयोग की सीमाएाँ
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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छ.
एसएलएफएम को स्टाटाअप सदहत कंपननयों में अपने अनुवती ननवेशों को ननयंत्रत्रत
करने के ललए अपने स्वयं के ननवेश दिशाननिेश तैयार करने होंगे।
ि.
प्रौद्योधगकी अधधग्रहर् सीमाएाँ
झ.
अपवाि और बदहष्ट्करर्
ञ.
दहतों के टकराव से संबंधधत िंड
ट.
मध्यस्थता से संबंधधत िंड
(ii)
अंशदान करारों के ललए विलशष्ट्ट। अंशिान करारों की शतों में ननम्नललखित का स्पष्ट्ट
वववरर् शालमल होना िादहए:
क.
एआईएफ में आरडीआईएफ अंशिान के ललए ववत्तपोषर् शतें (ननयम 30 िेिें)
ि.
टमा लाइफ (ननयम 31 िेिें)
ग.
आरडीआईएफ ववत्तीय अंशिान की सीमाएाँ (ननयम 32 िेिें)
घ.
प्रबंधन शुल्क (ननयम 33 िेिें)
ङ.
लाभांश ब् याि (कैरीड इंटरेस्ट) (ननयम 34 िेिें)
(iii)
ऋण करारों के ललए विलशष्ट्ट। ऋर् करारों की शतों में ननम्नललखित का स्पष्ट्ट वववरर्
शालमल होना िादहए:
क.
ब्याि िरें (ननयम 36 िेिें)
ि.
अवधध (ननयम 37 िेिें)
ग.
प्रबंधन शुल्क (ननयम 38 िेिें)
घ.
लॉक-इन अवधध (ननयम 39 िेिें)
ङ.
आरडीआईएफ की ननवेश सीमा (ननयम 40 िेिें)
ि.
लसंपल पास-थ्रू के मामले में: ननवल ब्याि अंतर, अवधध और स्थगन आवश्यकताएाँ
ननयम 54 अनु ंिों की ननिरानी। आरडीआईएफ को एसएलएफएम की ननगरानी में पूरी तरह शालमल होना
िादहए और उनके प्रिशान की ननरंतर ननगरानी करनी िादहए ताकक यह आरडीआईएफ के उद्िेश्यों के
अनुरूप हो।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
पररलशष्ट्ट 1: आरडीआईएफ के ननिेश लसद्िांत
1.
पररचय: 2यह ननवेश नीनत अनुसंधान, ववकास एवं नवािार ननधध (आरडीआईएफ) की ननवेश
गनतववधधयों के ललए एक कायानीनतक संरिना प्रस्तुत करती है, जिसे अनुसंधान, ववकास एवं नवािार
योिना के अंतगात ववशेष प्रयोिन ननधध (एसपीएफ) के रूप में स्थावपत ककया गया है। इसे भारत
सरकार द्वारा उजल्लखित आरडीआईएफ अधधिेश को पूरा करने के ललए अलभकजल्पत ककया गया है।
2.
पृष्ट्ठभूलम: अनुसंधान, ववकास और नवािार (आरडीआई) भारत के आधथाक सुरक्षा, सामररक उद्िेश्य
तथा स्वावलंबन के ललए अननवाया हैं। कायानीनतक स्वायत्तता तथा प्रनतस्पधाात्मकता बनाए रिने के
ललए भारत को हमारे िुने हुए पांि से िस प्रमुि प्रौद्योधगकी क्षेत्रों में, वैजश्वक स्तर पर शीषा तीन
से पांि तक की श्रेर्ी में रहना होगा।
इसे प्राप्त करने हेतु भारत ने अनुप्रयुतत अनुसंधान एवं ववकास (आरएंडडी) में सुदृढता अजिात की
है। 2024 के ऑस्रेललयन स्रैटेजिक पॉललसी इंजस्टट्यूट (एएसपीआई) के कक्रदटकल टेतनोलॉिी रैकर3
के अनुसार भारत 64 महत्वपूर्ा तकनीकों में से 45 में उच्ि प्रभावशाली अनुसंधान के ललए ववश्व के
शीषा पांि स्थानों में है; वैज्ञाननक प्रकाशनों की वावषाक संख्या में शीषा तीन; ववज्ञान एवं अलभयांत्रत्रकी
के पीएिडी धारकों की संख्या में शीषा तीन; तथा ननवालसत पेटेंट िायरकतााओं में शीषा सात स्थान
पर है। भारत ने कायानीनतक स्वायत्तता प्राप्त करने के ललए राष्ट्रीय एकीकृत साइबर-भौनतक प्रर्ाली
लमशन, राष्ट्रीय तवांटम लमशन, भारत एआई लमशन सदहत कई समवपात कायाक्रम शुरू ककए हैं।
इसके बाविूि, 2021 में भारत के अनुसंधान और ववकास ननवेश में ननिी क्षेत्र का योगिान सकल
घरेलू उत्पाि का मात्र 36.4% था। संयुतत सावािननक एवं ननिी ननवेश कुल सकल घरेलू उत्पाि का
केवल 0.64% था। इसके कारर् ननम्नललखित हैं:
2.1 अनुसंधान एवं ववकास स्केललंग और आरडीआई-गहन प्रौद्योधगककयों की ववशेष प्रकृनत4। आरडीआई
में ननिी ननवेश की कमी, वैज्ञाननक प्रगनत को व्यावसानयक अवसरों पर लागू करने में ननदहत
नवीनता और अननजश्ितता के कारर् है। आरडीआई-गहन उभरती तकनीकों का ववकास करने वाली
2 यह दिशाननिेश तीन पहलुओं में संतुलन स् थावपत करते हैं: (क) सावािननक ननधधयों के ललए संसि के प्रनत िवाबिेही, (ि) ननिी
ननवेशकों को अनुसंधान, ववकास एवं नवािार (आरडीआई)-गहन तकनीकी नवप्रवताकों में ननवेश के ललए प्रोत्सादहत करना, तथा (ग)
भारतीय कंपननयों के िोखिम प्रबंधन सदहत आरडीआई-गहन तकनीकों के नवािार को बढावा िेना, िो आरडीआईएफ के अंनतम
लाभाथी होते हैं।
3 कक्रदटकल टेतनोलॉिी रैकर ररपोटा (2024), ऑस्रेललयन स्रैटेजिक पॉललसी इंजस्टट्यूट। पररलशष्ट्ट 1 िेिें: शीषा 5 िेशों का दृश्य
सारांश (2019–2023)।
4 सरकार की जस्थनत: (क) ननिी ननवेश बािार में हस्तक्षेप, (ि) आरडीआईएफ के करिाता ननधधयों का केवल अनुसंधान एवं
ववकास/आरडीआई-गहन तकनीकों तक सीलमत उपयोग, (ग) ऐसी प्रौद्योधगककयों की सुनम् य परंतु सुदृढ पररभाषा—नीिे िेिें।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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इकाइयां ननम्नललखित से मूल्य प्राप्त करती हैं: (क) ववज्ञान के आधार को मिबूत करने में नई
प्रगनत, और (ि) इन प्रगनतयों के नए उपयोगों के तहत बाज़ारों का सृिन। यह नवीनता आरडीआई
से होने वाले उच्ि आधथाक लाभ और क्षमता के ललए अननवाया है। हालााँकक, इससे तकनीकी ववकास
में ववफलता के त्रबंिु और ऐसी ववफलताओं से िुड़ी अननजश्ितताएाँ भी बढ िाती हैं। इसका असर
नवप्रवताकों और ननवेशकों, िोनों पर पड़ता है।
2.2.
नवप्रवताकों को प्रभाववत करने वाले िोखिम: ववकास एवं अनुसंधान के ववलभन्द्न िरर्ों में उपयुातत
असफलता के कारर् और अननजश्ितताएाँ प्रभावी होती हैं, जिनमें शालमल हैं: (क) उत्पाि ववकास,
जिसमें नए तकनीकों की अप्रयुतत कायाक्षमता और संरिनाएं िुनौतीपूर्ा होती हैं; (ि) उत्पािन,
जिसमें अपररभावषत मूल्य श्रृंिलाएं, अपररपतव आपूनता नेटवका और स्थावपत तकनीकी या ननयामक
मानकों का अभाव िदटलता उत्पन्द्न करता है; तथा (ग) ववपर्न एवं स्वीकृनत, िो अप्रत्यालशत
उपयोगकताा व्यवहार और नई तकनीकों के ललए बाज़ार सुलभता के कारर् बाधधत होती है। ये
िोखिम सजम्मललत रूप से नकि प्रवाह की अजस्थरता बढाते हैं, जिससे ववशेषकर प्रारंलभक िरर् की
कंपननयों के ललए उद्यम ववफलता का ितरा बढ िाता है।
2.3.
ननवेशकों को प्रभाववत करने वाले िोखिम: अनुसंधान, ववकास एवं नवािार की नवीनता और
अननजश्ितता पारंपररक िोखिम आकलन प्रर्ाललयों, जिनका प्रयोग ननिी ननवेशक आमतौर पर पूंिी
संपवत्त मूल्य ननधाारर् मॉडल िैसे पररपतव क्षेत्रों में करते हैं, की उपलब्धता को सीलमत करती है।
इसके अनतररतत, ननवेशकों के ललए वैज्ञाननक रूप से िदटल आरडीआई-आधाररत पररयोिनाओं की
समझ नवप्रवताकों, िो उनके ननवेश की मांग करते हैं, की तुलना में सीलमत हो सकती है।
इस सूिना ववषमता के कारर् ननिी ननवेशकों में ननवेश की व्यवहायाता का मूल्यांकन करते समय
अननजश्ितता उत्पन्द्न होती है और प्रमुि-कारक समस्याएं उत्पन्द्न होती हैं, िैसे प्रनतकूल ियन
(िहां नवप्रवताक अपनी तकनीकों के िोखिम का कम मूल्यांकन करते हैं ताकक कम कीमत पर
पूंिी प्राप्त कर सकें) एवं नैनतक िोखिम (िहां ननवेशकताा ननधधयों का िुरुपयोग नवािार ववत्तपोषर्
से लभन्द्न उद्िेश्यों के ललए करते हैं)। इससे ननवेशकों की नकिी प्रवाह और लाभ प्रभाववत होते हैं,
जिससे अवधध में आरडीआई के पैमाने को ववस्तार िेने के ललए आवश्यक ननिी ननवेश बाधधत होता
है।
2.4.
आरडीआईएफ समाधान: आरडीआईएफ इन िुनौनतयों का समाधान ननम्नललखित रूप से करता है:
(i) आरडीआई-गहन तकनीकों के ववकास में संलग्न पात्र इकाईयों को पूंिी के माध्यम से
ननम् नललखित रूप में ववत्तीय सहायता प्रिान करता है:
(क) ववकासात्मक िरर्ों (प्रौद्योधगकी तैयारी स्तर 4 और उससे ऊपर) में, िो अनुसंधान एवं
ववकास के पैमाने के ललए अनुकूल हैं;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ि) ववफलता के िोखिम से बिने के ललए पयााप्त रूप से कम िरें; और
(ग) ववफलता से उबरने और अनुसंधान एवं ववकास की ववस्ताररत उत्पािनपूवा अवधध संबंधी
पयााप्त रूप से लंबा कायाकाल;
(ii) इन ननधधयों को द्ववतीय स्तरीय ननधध प्रबंधकों के माध्यम से, जिनमें ननिी ननवेशक भी शालमल
होंगे, इतनी कम िरों पर प्रवादहत ककया िाएगा कक आरडीआई-गहन प्रौद्योधगककयों में ननवेश
करते समय उनका िोखिम सीलमत रहे। यह लमधश्रत ववत्तपोषर् दृजष्ट्टकोर् भारत के ननिी
ननवेशकों को उभरती प्रौद्योधगककयों से पररधित कराता है, ताकक:
(क) ननवेश की अननजश्ितता को कम ककया िा सके;
(ि) िीघाकाललक आधार पर बड़े पैमाने पर अनुसंधान एवं ववकास के ललए ननिी पूंिी िुटाई
िा सके।
3.
उद्देश्य: आरडीआईएफ ननम्नललखित उद्िेश्यों सदहत स्थावपत की गई है:
3.1.
ननिी क्षेत्र को उिीयमान क्षेत्रों तथा आधथाक सुरक्षा, कायानीनतक प्रयोिन और आत्मननभारता
के ललए प्रासंधगक अन्द्य क्षेत्रों में आरडीआई बढाने हेतु प्रोत्सादहत करना।
3.2. प्रौद्योधगकी तैयारी स्तर (टीआरएल) 4 और उससे अधधक के उच्ि स्तर पर पररवतानकारी
पररयोिनाओं को ववत्तपोवषत करना।
3.3. उन प्रौद्योधगककयों के अधधग्रहर् को समथान िेना िो अनत-महत्वपूर्ा अथवा उच्ि
कायानीनतक महत्व की हैं।
3.4. डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना को सुगम बनाना।
उपरोतत उद्िेश्यों की प्राजप्त के अलभप्राय से आरडीआईएफ की ननवेश नीनतगत संरिना
अलभकजल्पत की गई है।
4.
ननजी िेत्र को आरडीआई स्तरोन्न्यन हेतु प्रोत्साहन: ननगियों तक पहुाँच। ननिी क्षेत्र द्वारा आरडीआई
के स्तरोन्द्न्द्यन हेतु प्रोत्सादहत करने हेतु, आरडीआईएफ ननम्नललखित काया करेगा:
4.1
पात्र प्रौद्योधगकी इकाइयााँ (ननम्न पैरा 6 में यथा पररभावषत), जिसमें प्रौद्योधगकीय तैयारी स्तर
(टीआरएल) 4 से आगे अनुसंधान और ववकास का स्तरोन्द्न्द्यन करने वाली स्टाटाअप कंपननयााँ
शालमल हैं, को ननम् नवत ननधध उपलब्ध कराना:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(i) ववत्तपोषर् या पुनववात्तपोषर् के माध्यम से:5 (क) िीघाकाललक ऋर् (वैकजल्पक रूप से
पररवतानीय ऋर् सदहत), जिनके असुरक्षक्षत रहने की अपेक्षा है। (ि) इजतवटी, ववशेषकर
स्टाटाअप कंपननयों के मामले में। (ग) इन िोनों का सजम्मश्रर्।
(ii) कम िरों पर धैयाशील पूंिी के साथ, ताकक िोखिमों को ननयंत्रत्रत ककया िा सके और
अनुसंधान एवं ववकास को बढाने की ववस्ताररत उत्पािनपूवा अवधधयों को बनाए रिा िा
सके।
(iii) परंतु अनुिान ववत्तपोषर् अथवा अल्पावधध ऋर्ों के माध्यम से नहीं होगा।
4.2.
इन ननधधयों को द्ववतीय स्तर ननधध प्रबंधकों (एसएलएफएम) के माध्यम से प्रवादहत करना, जिनमें
ननम्नललखित शालमल होंगे:
(i)
वैकजल्पक ननवेश ननधध (एआईएफ)।
क.
इनमें वे एआईएफ भी शालमल हो सकते हैं िो स्वयं भारतीय प्रनतभूनत और ववननमय बोडा
(वैकजल्पक ननवेश ननधध) ववननयम, 2012 में अनुमत अन्द्य एआईएफ की इकाइयों में ननवेश
करते हैं। ऐसी एआईएफ को ननधध कोष के रूप में संिलभात ककया िाएगा। ऐसे मामलों में, ये
ननधध कोष यह सुननजश्ित करेंगे कक जिस ककसी भी सहायक एआईएफ में वे आरडीआईएफ
की ननधधयों का योगिान करते हैं: (क) वे स्वयं आरडीआईएफ की ननधधयों को अन्द्य
एआईएफ की इकाइयों में ननवेश नहीं करेंगे। (ि) वे स्वयं कायाान्द्वयन दिशाननिेशों में
एसएलएफएम के ललए ववननदिाष्ट्ट सभी प्रावधानों का पालन करेंगे और उन्द्हें एसएलएफएम के
रूप में माना िाएगा।
(ii) ववकास ववत्त संस्थान (डीएफआई)।
(iii) गैर-बैंककंग ववत्त ननगम (एनबीएफसी), और
(iv) केंदद्रत अनुसंधान संगठन (एफआरओ)।
4.3 यह ननधध एसएलएफ़एम को ननम्नललखित रूप में उपलब्ध करना :
(i) एआईएफ में अंशिान, ववलशष्ट्ट रूप से एआईएफ न्द्यासों की योिनाओं में इकाइयों की िरीि के
माध्यम से।
(ii) कम िरों पर ववस्ताररत अवधध के ऋर्।
5 “आरडीआई योजना का उद्देश्य आरडीआई में ननजी क्षेत्र के ननवेश को प्रोत्सानित करने िेतु शून्य या कम ब्याज दरों पर दीर्घ अवनियों के साथ दीर्घकानिक नवत्तपोषण या पुननवघत्तपोषण उपिब्ि कराना िै।.”
https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2141130
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5. उदीयमान िेत्र: आरडीआईएफ प्राथलमकता िाले िेत्र। उिीयमान क्षेत्रों को लक्षक्षत करने के भारत सरकार
के उद्िेश्यों की प्राजप्त हेतु, आरडीआईएफ नीिे पैरा 6 में पररभावषत पात्र प्रौद्योधगकी इकाइयों को
ननम्नललखित क्षेत्रों में ववत्तपोवषत करेगा:
5.1. उिीयमान क्षेत्रों में:
(i) ऊिाा सुरक्षा और अवस् थांतर, तथा िलवायु पररवतान;
(ii) तवांटम संगर्न, रोबोदटतस और अंतररक्ष सदहत 'गहन प्रौद्योधगकी';
(iii) कृवष, स्वास््य और लशक्षा सदहत भारतीय समस्याओं पर कृत्रत्रम बुद्धधमत्ता और उसका
अनुप्रयोग;
(iv) िैव प्रौद्योधगकी, िैव-ववननमाार्, संश् लेवषत िीव ववज्ञान, औषधधयााँ और धिककत्सा उपकरर्;
(v) डडजिटल कृवष सदहत डडजिटल अथाव्यवस्था;
5.2. अन्द्य क्षेत्रों में:
(i) ऐसी प्रौद्योधगककयााँ जिनका स्विेशीकरर् कायानीनतक कारर्ों से अथवा आधथाक सुरक्षा और
आत्मननभारता के ललए महत्वपूर्ा है;
(ii) िनदहत में आवश्यक माने गए कोई अन्द्य क्षेत्र अथवा प्रौद्योधगकी;
5.3. एएनआरएफ कायाकारी पररषि की लसफाररश पर आरडीआईएफ सधिवों के अधधकार प्राप्त समूह
(ईिीओएस) के अनुमोिन से इन सूधियों में अद्यतन ककए गए क्षेत्रों में;
5.4. ऐसा तरीका िो प्रयोगशाला-परीक्षक्षत घटकों से लेकर ननलमात उत्पािों और लसद्ध प्रर्ाललयों तक,
अनुसंधान एवं ववकास के ववस्तार में समूिे उद्योग क्षेत्र को सहयोग प्रिान करता हो, आरडीआईएफ,
अनुसंधान एवं ववकास को प्रयोगशाला से व्यावसायीकरर् की ओर ले िाने वाले संपूर्ा मूल्य नेटवका
में कायारत कंपननयों को व्यवजस्थत रूप से ननधीयन प्रिान करके इसे प्राप्त करेगा। इससे भारतीय
अनुसंधान एवं ववकास (आरडीआई) के इिा-धगिा नए उद्योग स्थावपत करने अथवा मौिूिा उद्योगों
के रूपांतरर् में सहायता लमलेगी।
6. एसएलएफएम के माध्यम से आरडीआईएफ ननगि प्राल्प्त हेतु पात्रता मानदंड
6.1. एसएलएफएम6 से7 द्वारा ननवेश के समय आरडीआईएफ की ननधधयााँ केवल पात्र प्रौद्योगिकी
इकाईयों को ही उपलब्ध कराई िाएाँगी, िो ननम्नललखित हैं:
(i) भारत में पंिीकृत कोई भी ववधधक इकाई, और भारत के प्रयोयय कानूनों (जिसमें कंपनी
अधधननयम, 2013, भारतीय भागीिारी अधधननयम, 1932, सीलमत िेयता भागीिारी
6 इस िंड का उद्िेश्य भारत के ललए रर्नीनतक स्वायत्तता और उत्पाि आधाररत अथाव्यवस्था हालसल करना है। इसललए यह सुननजश्ित करता है कक
ननयंत्रर्कारी दहस्सेिारी भारतीय नागररकों के पास रहे, ताकक RDIF द्वारा ववत्तपोवषत कंपननयों और तकनीकों को भारत के बाहर के लोग इस उद्िेश्य
को प्रभाववत करने वाले तरीके से अधधग्रदहत न कर सकें। इसके समान रूप से, यह िंड भारतीय कंपननयों को वविेशी प्रत्यक्ष ननवेश िुटाने की
अनुमनत िेता है, ताकक वे RDIF ववत्तपोषर् के पररर्ामस्वरूप वैजश्वक स्तर के प्रनतस्पधी मानकों तक पहुाँि सकें।
7 िैसा कक उद्योग और आंतररक व्यापार संवधान ववभाग की अधधसूिना सा.का.नन. 127(अ) दिनांक 19 फरवरी 2019 में पररभावषत ककया गया है।
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भारत का रािपत्र : असाधारण
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अधधननयम, 2008, आदि शालमल हैं; इसमें उद्योग और आंतररक व्यापार संवधान ववभाग की
दिनांक 19 फरवरी 2019 की अधधसूिना सा.का.नन. 127 (अ) यथासमय-यथासंशोधधत); में
पररभावषत स्टाटाअप कंपननयााँ शालमल होंगी, जिनका मूल काया/पररिालन स्थल भारत में हो;
और िो प्रौद्योधगकीय तत्परता स्तर 4 और उससे ऊपर की आरडीआई-गहन प्रौद्योधगकी के
ववकास में संलग्न हों।
(ii) िो, उद्योग और आंतररक व्यापार संवधान ववभाग (डीपीआईआईटी) की समेककत एफडीआई
नीनत (2020) में पररभावषतानुसार, ननवासी भारतीय नागररकों8 के ननयंत्रर्9 में हों।
(iii) जिनका पंिीकृत वैजश्वक मुख्यालय भारत में हो। इससे यह सुननजश्ित होता है कक वैजश्वक
रािस्व और लाभ भारतीय-पंिीकृत इकाई के अधीन समेककत हों।
6.2. आरडीआईएफ ननधीयन प्राप्त करने वाली पात्र प्रौद्योधगकी इकाईयााँ, आरडीआईएफ ववत्तपोषर् के
पररर्ामस्वरूप ववकलसत होने वाले सभी बौद्धधक संपिा अधधकारों (आईपीआर)10 के ललए, प्रयोयय
भारतीय कानून और ननयमों में पररभावषतानुसार, ननम्नललखित काया करेंगी:
(i) ऐसे आईपीआर को प्रयोयय भारतीय कानून और ननयमों के तहत भारत में पंिीकृत कराना।
(ii) प्रयोयय भारतीय कानून के तहत आईपीआर की अवधध (अथाात जिस अवधध के ललए आईपीआर
वैध है) के ललए ऐसे आईपीआर का स्वालमत्व बनाए रिना।
6.3. आरडीआईएफ ननधध प्राप्त करने वाली पात्र प्रौद्योधगकी इकाईयााँ, सुरक्षा, ननयाात ननयंत्रर्, वविेशी
अधधग्रहर्11 या ननयंत्रर्, और अन्द्य कायानीनतक मामलों संबंधी भारत सरकार के प्रयोयय ननयमों और
ननिेशों का पालन करेंगी।
6.4. आरडीआईएफ द्वारा ववकलसत कई प्रौद्योधगककयााँ सरकारी एिेंलसयों िैसे कक आत्मननभार भारत के
अधीन, के ललए प्रासंधगक नई क्षमताएाँ प्रिान करेंगी। आरडीआईएफ इस संबंध में ननर्ायन प्रकक्रया के
बारे में िानकारी िेने और उनके साथ समन्द्वय स्थावपत करने हेतु सकक्रय रूप से; भारत सरकार की
संबंधधत एिेंलसयों के साथ संपका करेगा।
7. पररितषनकारी पररयोजनाओं का वित्तपोषण
8 डीपीआईआईटी समेककत एफ़डीआई नीनत 2020 धारा 2.1.9: 'ननयंत्रण' में अनिकांश ननदेशकों को ननयुक्त करने का अनिकार या प्रबंिन अथवा नीनतगत ननणघयों को ननयंनत्रत करने
का अनिकार शानमि िोगा, नजसका प्रयोग नकसी व्यनक्त या व्यनक्तयों द्वारा व्यनक्तगत रूप से या नमिकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी शेयरिाररता या प्रबंिन अनिकारों या शेयरिारकों के समझौतों या
मतदान समझौतों के आिार पर नकया जा सकता िै। सीनमत देयता भागीदारी के प्रयोजनों के निए, 'ननयंत्रण' का अथघ अनिकांश नानमत साझेदारों को ननयुक्त करने का अनिकार िोगा, जिााँ ऐसे नानमत साझेदारों
का, दूसरों को नवशेष रूप से छोड़कर, एिएिपी की सभी नीनतयों पर ननयंत्रण िोता िै। "
9 डीपीआईआईटी समेनकत एफडीआई नीनत 2020 की िारा 2.1.45: "'ननवासी भारतीय नागररक' की व्याख्या फेमा, 1999 के अनुसार 'भारत में ननवासी व्यनक्त' की पररभाषा के अनुरूप की जाएगी,
नजसे भारतीय नागररकता अनिननयम, 1955 के साथ पढा जाएगा। "
10 सभी िागू भारतीय कानून, ननयम और नदशाननदेश िागू िोंगे। आईपीआर में पेटेंट, ट्रेडमाकघ, पंजीकृत नडजाइन, कॉपीराइट और एकीकृत पररपथों के िेआउट नडजाइन शानमि िैं। उदािरण के निए, इनमें
पेटेंट अनिननयम, 1970, जैसा नक पेटेंट (संशोिन) अनिननयम, 1999, 2002 और 2005 द्वारा संशोनित नकया गया िै; सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सनकघट िेआउट-नडजाइन अनिननयम, 2000; पौिा
नकस्म और कृषक अनिकार संरक्षण अनिननयम, 2001; नडजाइन अनिननयम, 2000; ट्रेड माक्सघ अनिननयम, 1999; कॉपीराइट अनिननयम, 1957; और अन्य शानमि िोंगे । आरडीआई नवत्तपोषण के
पररणामों को व्यापक रूप से समावेश करने के निए नडजाइन की गई नववरणात्मक सूची, दूरसंचार नवभाग के दूरसंचार प्रौद्योनगकी नवकास नननि से भारत सरकार की पूवघवती उदािरण से िी गई िै।
11 इसमें मिाननदेशक नवदेश व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा पयघवेनक्षत नवशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योनगनकयााँ (स्कोमेट) सूची शानमि िै।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
7.1. ववत्तपोवषत पररयोिनाएाँ। एसएलएफएम, प्रौद्योधगकीय तत्परता स्तर (टीआरएल) 4 या उससे उच्ि से
उन्द्नत पात्र प्रौद्योधगकी इकाईयों द्वारा प्रस्तुत पररयोिनाओं के ललए आरडीआईएफ पूंिी का उपयोग
करेंगे। एसएलएफएम द्वारा पररयोिना का ियन, आरडीआईएफ अधधिेश और ननधध आवंटन में
पररभावषत क्षेत्रों और पररयोिना प्रकारों के भीतर ही ककया िाएगा।
7.2. ननधीयन सीमा। योिना के अधीन ववत्तपोषर्, पररयोिना की कुल आकललत लागत के अधधकतम 50
प्रनतशत तक सीलमत रहेगा। शेष ववत्तपोषर् पररयोिना प्रस्तावक द्वारा स्वयं या वाखर्जययक स्रोतों से
व्यवजस्थत ककया िाना िादहए। असाधारर् प्रकृनत की पररयोिनाओं/क्षेत्रों में, ववत्तपोषर् में सरकारी
दहस्से की ववत्तीय सीमा को ईिीओएस के अनुमोिन से लशधथल ककया िा सकता है।
(i) ऋर्। एसएलएफएम से ऋर् ववत्तपोषर् (ऋर् या वैकजल्पक रूप से पररवतानीय ऋर् के माध्यम
से) प्राप्त करने वाली पात्र प्रौद्योधगकी इकाइयों के ललए, इसकी गर्ना पररयोिना की लागत के
50%, िैसा कक ककसी पररयोिना के स्पष्ट्ट रूप से पररभावषत पररिेयों और पररर्ाम प्राजप्त के
प्रस्ताव में ननदिाष्ट्ट है, के रूप में की िाएगी।
(ii) इजतवटी। एसएलएफएम से इजतवटी या इजतवटी-संबद्ध साधनों के माध्यम से ववत्तपोषर् प्राप्त
करने वाली पात्र प्रौद्योधगकी संस्थाओं के ललए, इसकी गर्ना प्रत्येक ननधीयन िक्र के मूल्य के
50% के रूप में की िाएगी। इस मूल्य पर तब वविार ककया िाएगा िब इसमें धन िुटाने के
समय प्रस्ताववत उद्िेश्यों को प्राप्त करने की सम्पूर्ा लागत शालमल हो। ननधीयन के प्रत्येक
िरर् में, आरडीआईएफ ननधीयन 50% ही रहेगा।
टटप्पणी: पररयोिना (ऋर् के मामले में) अथवा उद्िेश्य (इजतवटी ववत्तपोषर् के मामले में) पूर्ा
हो िाने पर, पात्र प्रौद्योधगकी इकाइयााँ अनुवती पररयोिनाओं/उद्िेश्यों के ललए आरडीआईएफ
ननधध की पात्र हो सकती हैं।
8. अनुसंिान, विकास, निाचार
8.1. आरडीआईएफ ननधधयााँ केवल आरडीआई-गहन प्रौद्योधगककयों को सहायता िेने के ललए उपयोग
की िाएाँगी, िो:12
(i) सामान्द्यतः ववज्ञान और अलभयांत्रत्रकी नवािार में हुई प्रगनतयों पर आधाररत होती हैं;
(ii) कायाक्षमता, अंगीकरर्, उत्पािन, मानक/वास्तुकला में आमतौर पर उच्ि अननजश्ितता (और
पररर्ामस्वरूप ववफलता िोखिम) रिती हैं;
12 ये नवशेषताएाँ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोिॉजी (एमआईटी) में मरे और अन्य के कायघ से, द व्िाटघन स्कूि में डे और शूमैकर के कायघ से, यूएसपीटीओ में कोिेव और अन्य के कायघ से, न्यू
मैनक्सको नवश्वनवद्यािय में रोजसघ के कायघ से, जॉजघ मेसन नवश्वनवद्यािय और आईबीएम में ऑवसघवाल्ड और ब्रैंसकॉम् ब के कायघ से, प्रॉपेि {एक्स}) में स्वानत चतुवेदी के कायघ से, और अन्य से व्युत्पन्न िैं। ये
उभरती प्रौद्योनगनकयों, गिन प्रौद्योनगकी, और प्रारंनभक चरण के प्रौद्योनगकी नवकास और उद्यनमता के क्षेत्रों में ननणाघयक प्रानिकरण िैं। (स्वानत चतुवेदी वषघ 2015 में 'गिन प्रौद्योनगकी' शब्द गढने वािी पििी
व्यनक्त िैं।) ये नवशेषताएाँ वैनश्वक सरकारी पििों के साथ संगत बनी िुई िैं।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
25
(iii) उत्पाि ववकास से पहले वैज्ञाननक या अलभयांत्रत्रकी अनुसंधान एवं ववकास में ननवेश की मााँग
कर सकती हैं।
8.2. योिना के अधीन ककसी ववलशष्ट्ट प्रौद्योधगकी के समावेश की मांग करने वाले भारत सरकार के
मंत्रालय अपने प्रस्ताव एएनआरएफ कायाकारी पररषि (ईसी) के वविाराथा डीएसटी को प्रस्तुत
करेंगे, जिसकी तिुपरांत ईिीओएस को अंनतम अनुमोिन हेतु लसफाररश की िाएगी।
टटप्पणी: आरडीआईएफ ननम्न-स्तरीय प्रौद्योधगकी पररयोिनाओं या जिसे सामान्द्यतः "नेमी" अनुसंधान
और ववकास माना िाता है, को ववत्तपोवषत नहीं करेगा। कायाकारी पररषि इन ववशेषताओं और शतों को
आवश्यकतानुसार संशोधधत कर सकती है।
9. ाजार: आरडीआईएफ उन बािारों को भी लक्षक्षत करने का प्रयास कर सकता है िो:
9.1. सुदृढ मााँग रिते हैं, जिससे शीघ्र अलभग्रहर् को बढावा लमलता है;
9.2. वैजश्वक स्तर पर अत्यधधक ववस्तृत हैं, जिससे अलभग्रहर् का ववस्तार होता है;
9.3. उच्ि िक्रवृद्धध वावषाक वृद्धध का वािा करते हैं।
10. एसएलएफएम का चयन। एसएलएफएम का ियन एसएलएफएम ियन दिशाननिेशों (पररलशष्ट् ट 3) के
अनुसार ककया िाएगा।
11. एसएलएफएम को आरडीआईएफ के वित्तीय अंशदान की सीमाएाँ: एआईएफ में अंशदान
11.1. आरडीआईएफ प्राथलमकता वाले क्षेत्रों और आरडीआई-गहन प्रौद्योधगककयों में ननिी ननवेश को
प्रोत्सादहत करने हेतु: आरडीआईएफ एआईएफ में कुल पूंिी के एक ऐसे प्रनतशत के रूप में अंशिान िेगा
िो कायाकारी पररषि द्वारा ननधााररत ककया िा सकता है; यह प्रनतशत आरडीआई-गहन प्रौद्योधगककयों
और आरडीआईएफ प्राथलमकता वाले क्षेत्रों पर एआईएफ के फोकस को प्रनतत्रबंत्रबत करेगा, ताकक इन
प्रौद्योधगककयों और क्षेत्रों के ललए आरडीआईएफ ववत्तपोषर् में वृद्धध सक्षम हो सके। आरडीआईएफ-
ववत्तपोवषत ननधध कोष उपरोतत समान दृजष्ट्टकोर् के माध्यम से एआईएफ में आरडीआईएफ पूंिी का
अंशिान िेंगे।
11.2. आरडीआई-गहन प्रौद्योधगककयों और प्राथलमकता वाले क्षेत्रों के ललए ववलशष्ट्ट आरडीआईएफ ननधधयााँ।
उपरोतत सभी श्रेखर्यों में, एसएलएफएम द्वारा आरडीआईएफ से अंशिान ककए गए सभी ननधीयन को
केवल उन्द्हीं पात्र प्रौद्योधगकी इकाईयों में ननवेश ककया िाएगा िो (क) आरडीआई-गहन प्रौद्योधगककयों,
िैसा कक उपरोतत पैरा 8 में पररभावषत है, और (ि) आरडीआईएफ प्राथलमकता वाले क्षेत्रों, िैसा कक
उपरोतत पैरा 5 में पररभावषत है, पर ध्यान केंदद्रत करती हैं।
26
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
11.3. कायाकारी पररषि, यदि वह उपयुतत समझे, तो एसएलएफएम द्वारा आरडीआईएफ पूंिी के उपयोग
के साथ-साथ, आरडीआईएफ प्राथलमकता वाले क्षेत्रों और आरडीआई-गहन प्रौद्योधगककयों में ननिी
ननधधयों से न्द्यूनतम अंशिान को अननवाया कर सकती है।
12. एसएलएफएम को आरडीआईएफ वित्तीय योिदान की सीमाएाँ: ऋण। आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम
को ऋर् माध्यम से प्रिान की िाने वाली पूंिी की अधधकतम सीमा कायाकारी पररषि द्वारा ननधााररत
की िा सकती है।
13. अनत-महत्िपूणष अथिा उच्च कायषनीनतक महत्ि िाली प्रौद्योगिककयों का अगिग्रहण। अनत-महत्वपूर्ा
अथवा उच्ि कायानीनतक महत्व वाली प्रौद्योधगककयों के अधधग्रहर् का ववत्तपोषर् भी अनुमेय होगा।
यह अधधग्रहर् एक व्यापक पररयोिना के संिभा में होना िादहए िो ककसी उत्पाि के ववकास में
पररर्त हो।
13.1. अनत-महत्वपूर्ा और कायानीनतक महत्व की पररभाषा ईिीओएस के अनुमोिन हेतु कायाकारी पररषि
द्वारा अनुशंलसत की िाएगी।
13.2. ऐसे अधधग्रहर् के ललए आरडीआईएफ ननधधयों से एसएलएफएम द्वारा ककया िाने वाला कुल
ववत्तपोषर् उस एसएलएफएम को आबंदटत कुल ननधधयों की प्रनतशत सीमा से अधधक नहीं होना
िादहए, िो कायाकारी पररषि द्वारा ननधााररत की िा सकती है।
13.3. ऐसी सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी िहााँ एसएलएफएम का गठन ववशेष रूप से अधधग्रहर् के
ललए ककया गया है।
14. ननजी िेत्र को आरडीआई स्तरोन्नयन हेतु प्रोत्साहन: व्यापक जोणखम-शमन भािीदारी। भारतीय ननिी
क्षेत्र के आरडीआई के स्तरोन्द्नयन में अधधकतम सफलता सुननजश्ित करने हेतु:
14.1. आरडीआईएफ प्रौद्योधगकी की िरीि और अलभग्रहर् करने वाली सरकारी एिेंलसयों, ववशेषकर
कायानीनतक क्षेत्रों में, के साथ पहुाँि, िागरूकता और सूिना भागीिारी स्थावपत करेगा।
14.2. आरडीआईएफ यह सुननजश्ित करेगा कक ऐसी एिेंलसयों को आरडीआईएफ ननधीयन द्वारा ववकलसत
की िा रही भारतीय प्रौद्योधगकीय क्षमताओं के बारे में सूधित ककया िाए, िो उनकी आवश्यकताओं
और िरीि योिनाओं के ललए प्रासंधगक हो सकती हैं।
14.3. इसी प्रकार, आरडीआईएफ ऐसी एिेंलसयों की आवश्यकताओं के बारे में एसएलएफएम और उनकी
अंनतम ननवेशकताा कंपननयों तथा स्टाटाअप को सूधित करेगा, जिससे उनका अनुसंधान एवं ववकास
बढाने में मागािशान होगा।
14.4. ऐसा समन्द्वय एक मुतत, पारिशी, न्द्यायसंगत दृजष्ट्टकोर् का अनुसरर् करेगा।
14.5. आरडीआईएफ उन सावािननक संस्थाओं और संगठनों के साथ भी ऐसी भागीिारी स्थावपत करेगा
जिनमें अनुसंधान उपकरर् और अन्द्य प्रौद्योधगकी िोखिम-शमन सुववधाएाँ हैं, जिन्द्हें आरडीआई-गहन
प्रौद्योधगकी के भारतीय नवािारकों के ललए आवश्यक माना िा सकता है।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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15. अपिाद और अपिजषन
15.1. आरडीआईएफ वाखर्जययक पूवा अनुसंधान एवं ववकास के ललए अगली पीढी की प्रयोगशालाओं को
ववत्तपोवषत नहीं करेगा। हालााँकक, ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना की लागत आरडीआईएफ द्वारा एक
पररयोिना के रूप में ववत्तपोवषत ककए िाने वाले बड़े प्रस्तावों का दहस्सा बन सकती है।
15.2. आरडीआईएफ सरकारी इकाइयों और केंद्रीय सावािननक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा आरडीआई
को ववत्तपोवषत नहीं करेगा, िब तक कक वे ननिी क्षेत्र के साथ साझेिारी में कायानीनतक पररयोिनाओं
में शालमल न हों।
15.3. आरडीआईएफ अनुिान ववत्तपोषर् प्रिान नहीं करेगा। आरडीआईएफ अल्पावधध ऋर् भी प्रिान नहीं
करेगा, जिनकी पूनता वाखर्जययक ववत्त से की िा सकती है।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
पररलशष्ट्ट 1क से पररलशष्ट्ट 1: कायषनीनतक िेत्रों हेतु विशेष प्राििान
1. आधथाक सुरक्षा, कायानीनतक प्रयोिन, और आत्मननभारता के ललए आरडीआई के स्तरोन्द्नयन के भारत
सरकार के उद्िेश्यों का पालन करने हेतु: आरडीआईएफ, एसएलएफएम के साथ ककए गए अपने
संवविात्मक समझौतों में शतें शालमल करेगा।
2. इसके ललए एसएलएफएम को कायानीनतक क्षेत्रों में कायारत भारतीय कंपननयों और स्टाटाअप्स के साथ
अपने ननवेश/ऋर् समझौतों में ववशेष प्रावधान शालमल करने होंगे।
2.1. ननम् नललखित संबंधी ववलशष्ट्ट एवं अपवािात् मक पररजस्थनतयों में:
(i) आपातकाल की जस्थनत;
(ii) राष्ट्रीय दहत की सुरक्षा या िब िनदहत में आवश्यक हो;
(iii) िनदहत में सरकार द्वारा कारावाई करने हेतु स्वास््य और सुरक्षा आवश्यकताएाँ;
(iv) राष्ट्रीय सुरक्षा के कारर्ों से;
आरडीआईएफ, कायाकारी पररषि के मागािशान के अनुसार, राष्ट्रीय दहत में आरडीआईएफ-ववत्तपोवषत आईपी
या उसके व्यावसायीकृत रूपों का उपयोग करने का ववकल्प सुरक्षक्षत रिेगा।13
13 आरडीआईएफ का दृनिकोण आत्मननभघरता और कायघनीनतक स्वायत्तता प्राप्त करना िै। यि प्राविान इस दृनिकोण को आगे बढाता िै।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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पररलशष्ट्ट 2: आरडीआईएफ द्िारा एसएलएफएम को ननगि देने के ललए वित्तीय ढांचा
1.
पृष्ट्ठभूलम। ये दिशाननिेश अनुसंधान ववकास और नवािार ननधध (आरडीआईएफ) ननवेश नीनत
(पररलशष्ट्ट 1) के अनुसार तैयार ककए गए हैं। ये दिशाननिेश सामान्द्य शतें ववननदिाष्ट्ट करते हैं जिन
पर आरडीआईएफ द्ववतीय स्तरीय ननधध प्रबंधकों (एसएलएफएम) को भारत सरकार द्वारा ननधााररत
व्यापक उद्िेश्यों के अनुरूप धनरालश आवंदटत करता है।
2.
प्रथम स्तरीय संरिक या ननगि प्र ंिक। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रनतष्ट् ठान की एक स्वतंत्र
व्यावसानयक इकाई, आरडीआईएफ के प्रथम स्तरीय संरक्षक या ननधध प्रबंधक के रूप में काया करती
है, जिसकी एक अलग टीम ववननदिाष्ट्ट रूप से ननधध का प्रबंधन करेगी। यह ननधध भारत सरकार से
50-वषीय ब्याि मुतत ऋर् के रूप में होगी और योिना कोष के रूप में काया करेगी। इस कोष के
ललए धनरालश, एसएलएफएम को संववतरर् के ललए ननधधयों की अधा-वावषाक ननवल आवश्यकता के
आधार पर प्रिान की िाएगी।
3. द्वितीय स्तरीय ननगि प्र ंिक। एसएलएफएम से तात्पया आरडीआईएफ ननवेश नीनत में ववननदिाष्ट्ट
संस्थाओं से है।
4.
ननगि प्रिाह। भारत की समेककत ननधध (सीएफआई) से ननधधयााँ ववज्ञान और प्रौद्योधगकी ववभाग
(डीएसटी) के माध्यम से आरडीआईएफ में और आरडीआईएफ से अनुसंधान एवं ववकास के क्षेत्र में
संलग् न ननिी पात्र प्रौद्योधगकी संस्थाओं में आगे के पररननयोिन के ललए, और इसके ववपरीत,
आरडीआईएफ के ववशेष ववत्तीय ननयमों में ववननदिाष्ट्ट तरीके से एसएलएफएम में प्रवादहत होती हैं।
5.
ननिेश स्रोत। आरडीआईएफ से एसएलएफएम को ननम्नललखित ननवेश स्रोतों के रूप में धनरालश
प्राप्त होगी:
5.1. वैकजल्पक ननवेश कोष (एआईएफ) में अंशिान के माध्यम से ननवेश, जिसमें वे भी शालमल हैं
िो इस िस्तावेज़ में ननधधयों के कोष के रूप में उजल्लखित व्यवस्थाओं में अन्द्य एआईएफ
की इकाइयों में ननवेश करते हैं; और
5.2. ऋर् ववत्तपोषर्।
दटप् पर्ी: आरडीआईएफ द्वारा ककसी भी अनुिान या अल्पकाललक ऋर् की अनुमनत नहीं है।
6.
एआईएफ ननिेश स्रोत(stream) हेतु विलशष्ट्ट प्राििान। एआईएफ ननवेश स्रोत में आरडीआईएफ के
अंशिान सामान्द्यतः नीिे दिए गए मानिंडों के अनुसार एआईएफ रस्ट की ककसी योिना में इकाइयों
की िरीि के माध्यम से होंगे:
6.1. पात्र संस्थाएाँ।
(i)
भारतीय प्रनतभूनत और ववननमय बोडा (वैकजल्पक ननवेश ननधध) ववननयम, 2012 में
यथा पररभावषत एआईएफ। ये मौिूिा या नए एआईएफ हो सकते हैं।
(ii)
ननधधयो का कोष (फंड ऑफ फंड्स), िो बिले में इन ननधधयों को एआईएफ की
इकाइयों में ननवेश करेंगे।
6.2. ननवेश लसद्धांत। आरडीआईएफ, एआईएफ को अंशिान के तीन सुझाए गए तरीकों के
माध्यम से धनरालश आवंदटत करेगा:
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(i)
माध् यम 1: आरडीआईएफ, एआईएफ द्वारा ननिी अंशिानकतााओं को िी िाने वाली
हडाल रेट से कम आंतररक प्रनतफल िर पर पूंिी प्रिान करता है। एआईएफ को
आरडीआईएफ को ववतरर्ों को प्राथलमकता िेनी होगी, उिाहरर् के ललए, ववतरर्
प्रर्ाली में आरडीआईएफ को उच्ि स्थान प्रिान करके।
(ii)
माध् यम 2: आरडीआईएफ, एआईएफ को अन्द्य अंशिानकतााओं के समान ही हडाल
रेट और/या आंतररक प्रनतफल िर पर पूंिी प्रिान करता है। इसे एआईएफ के अन्द्य
अंशिानकतााओं के साथ समान रूप से ववतरर् प्राप्त होगा।
(iii)
माध् यम 3: आरडीआईएफ, एआईएफ द्वारा ननिी अंशिानकतााओं को िी िाने वाली
प्रनतफल िर से अधधक आंतररक प्रनतफल िर पर पूंिी प्रिान करता है। ववतरर्
प्रर्ाली में आरडीआईएफ का स्थान ननम्नतर होगा।
दटप्पखर्यााँ
(i)
सभी माध् यम का ब्यौरा आरडीआईएफ प्रबंधन टीम द्वारा तैयार ककया िा सकता
है। ववलशष्ट्ट शतों और अन्द्य माध् यमों पर कायाकारी पररषि द्वारा वविार ककया
िाएगा।
(ii)
आरडीआईएफ द्वारा ववत्तपोवषत फंड्स ऑफ फंड्स, ऊपर ववननदिाष्ट्ट समान माध् यम
से एआईएफ में आरडीआईएफ पूंिी का अंशिान करेंगे।
6.3. ननधधयों के आवंटन की शतें। आरडीआईएफ, एआईएफ को ननम्नललखित ववस् तृत शतों पर
ननधध आवंदटत करेगा। कायाकारी पररषि आवश्यकतानुसार इन शतों में संशोधन करेगी।
आरडीआईएफ द्वारा ववत्तपोवषत फंड्स ऑफ फंड्स, उन्द्हीं शतों पर एआईएफ को
आरडीआईएफ पूंिी का अंशिान िेंगे।
(i)
आरडीआईएफ की ननवेश नीनत। एआईएफ की ननवेश नीनत (िो ननिी प्लेसमेंट
ज्ञापन का दहस्सा हो सकती है) को यथासंभव आरडीआईएफ ननवेश नीनत (पररलशष्ट् ट
1) के अनुरूप होना िादहए।
(ii)
एसएलएफएम के अंतननादहत ननवेश। एसएलएफएम द्वारा ननवेश इस प्रकार होना
िादहए:
(क) इजतवटी, ऋर् या िोनों के संयोिन के रूप में;
(ि) आरडीआईएफ ननवेश नीनत (पररलशष्ट् ट 1) के अनुसार क्षेत्रों में टीआरएल 4
और उपयुात त पर आरडीआई-गहन प्रौद्योधगकी पररयोिनाओं के ववकास में
संलग्न पात्र प्रौद्योधगकी संस्थाओं में;
(ग)
आरडीआईएफ और ननिी पूंिी को एआईएफ और आरडीआईएफ के फोकस
क्षेत्रों के संरेिर् को िशााते हुए अनुपात में संयोजित करना, िैसा कक
आरडीआईएफ ननवेश नीनत पैरा 11 में ववननदिाष्ट्ट है।
(iii)
ननधीयन मानिंड। ताललका 2.क में दिए गए ननम्नललखित मानिंड कायाकारी पररषि
द्वारा समय-समय पर ननधााररत ककए िाएाँगे। उिाहरर्ात्मक आाँकड़े भी संक्षेप में
ताललका 2.क में दिए गए हैं।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
31
ताललका 2.क
ननिेश स्रोत 1 एआईएफ हेतु ननिीयन मानदंड उदाहरण
ि.
सं.
आरडीआईएफ
से
एसएलएफएम
तक
के
ननिीयन मानदंड
कायषकारी पररषद द्िारा ननिाषररत ककए जाने हैं
उदाहरणाथष
कायषकारी पररषद द्िारा ननिाषररत ककए जाने
िाले मूपय
1
माध् यम 1 ननधीयन हेतु प्रनतफल िर
5-6 प्रनतशत पर आईआरआर
2
माध् यम 1 ननधीयन हेतु ववतरर् प्राथलमकता
आरडीआईएफ को ववतरर् में उच्ि प्राथलमकता
लमलेगी
3
माध् यम 2 ननधीयन हेतु प्रनतफल िर
िैसा कक एआईएफ द्वारा सभी अंशिानकतााओं
को प्रिान ककया गया है
4
माध् यम 2 ननधीयन हेतु ववतरर् प्राथलमकता
एआईएफ के सभी अंशिानकतााओं के समान
5
माध् यम 3 ननधीयन हेतु प्रनतफल िर
आरडीआईएफ को ननिी अंशिानकतााओं को
प्रिान
की
गई
आईआरआर
से
अधधक
आईआरआर लमलेगा
6
मोड 3 ननधीयन हेतु ववतरर् प्राथलमकता
आरडीआईएफ
को
ववतरर्
में
ननम्नतर
प्राथलमकता लमलेगी
7
अवधध
ववस्तार सदहत 15 वषा तक
8
एसएलएफएम (एआईएफ) के ललए पूंिी अंशिान
और ननवेश सीमाएाँ
प्रनतशत के रूप में :आरडीआईएफ ननवेश नीनत
पैरा 11 के अनुसार
टटप्पणणयााँ:
1.
आंतररक प्रनतफल िर: आरडीआईएफ पूंिी पर एआईएफ द्वारा िी िाने वाली
प्रनतफल
की
लक्षक्षत िर (वह छूट िर जिस पर एआईएफ से सभी नकिी प्रवाहों
का नेट वतामान मूल्य शून्द्य हो
िाता है)।
2.
ववतरर्: ववतरर् 'प्रर्ाली' में आरडीआईएफ की जस्थनत, िहााँ एआईएफ अपने
अंशिानकतााओं
को पूंिी लौटाता है।
3.
ननधध अवधध: एआईएफ की अजस्तत् व’ अवधध। आरडीआईएफ ववस्ताररत अवधध को प्राथलमकता
िेगा, िो अनुसंधान एवं ववकास/आरडीआई-गहन प्रौद्योधगकी ननवेशों के ललए आवश्यक अधधक धैया को
िशााता है।
4.
पूंिी योगिान और ननवेश सीमा: आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को आवंदटत पूंिी की वह
रालश, िो प्रत्येक समापन पर एआईएफ द्वारा प्राप्त कुल पूंिी अंशिानों के अधधकतम प्रनतशत के रूप में
होगी।
(iv) पात्र प्रबंधन शुल्क। आरडीआईएफ, एआईएफ एसएलएफएम द्वारा प्रभाररत ननम्नललखित रालशयों
को स्वीकार करेगा:
32
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(क) एसएलएफएम द्वारा प्रभाररत प्रबंधन शुल्क, िो प्रनत वषा 2 प्रनतशत से अधधक नहीं होगा:
(i) वषा के आरंभ में कुल पूंिी प्रनतबद्धता का, प्रारंलभक समापन नतधथ से प्रनतबद्धता
अवधध के अंत तक (ii) वास्तववक ननवेलशत पूंिी का, यदि वह प्रनतबद्ध पूंिी से कम है,
या प्रनतबद्धता अवधध की समाजप्त के बाि ननधध के प्रबंधनाधीन पररसंपवत्तयों (एयूएम) के
अंतननादहत मूल्य के प्रनतशत के रूप में;
(ि) पूंिी वापसी, हडाल रेट और कैि-अप के बाि एआईएफ एसएलएफएम के ववतरर्ों का
अधधकतम 20 प्रनतशत कैरीड इंटरेस्ट;
(ग) िैसा कक कायाकारी पररषि द्वारा समय-समय पर, िैसा भी मामला हो, ननधााररत ककया
िा सकता है। ये शतें आरडीआईएफ द्वारा ववत्तपोवषत फंड्स ऑफ फंड्स द्वारा उन
एआईएफ, अथाात सहायक एआईएफ पर भी लागू होंगी जिनमें वे अंशिान िेते हैं।
(v) ननकासी (ड्रॉडाउन)। आरडीआईएफ को एआईएफ एसएलएफएम द्वारा िारी ननकासी नोदटस की
तारीि से एक ननजश्ित अवधध के भीतर एआईएफ एसएलएफएम के ललए पूंिी प्रनतबद्धताएं
करनी होंगी, िैसा कक आरडीआईएफ के ववशेष ववत्तीय ननयमों में उजल्लखित है।
7.
ऋण वित्तपोषण ननिेश स्रोत से सं ंगित विलशष्ट्ट प्राििान। आरडीआईएफ नीिे सूिीबद्ध पात्र
एसएलएफएम को ऋर् ववत्तपोषर् प्रिान करेगा।
7.1. पात्र संस्थाएाँ। आरडीआईएफ ननम्नललखित को ऋर् ववत्तपोषर् प्रिान करेगा:
(i)
केंदद्रत अनुसंधान संगठन;
(ii)
ववकास ववत्त संस्थान;
(iii)
गैर-बैंककंग ववत्त ननगम (एनबीएफसी)।
7.2. ननवेश लसद्धांत। आरडीआईएफ, ऊपर 7.1 में सूिीबद्ध पात्र एसएलएफएम को ररयायती
शतों पर कम ब्याि िर वाले ऋर् के माध्यम से ववत्तपोवषत करेगा। इसमें ननिी अंशिाताओं
द्वारा िी िाने वाली िरों की तुलना में, लंबी अवधध के ललए कम िरें शालमल होंगी।
7.3. ननधध आबंटन की शतें। आरडीआईएफ नीिे उजल्लखित ववस् तृत शतों पर ननवेश करेगा।
ननम्नललखित शतें कायाकारी पररषि द्वारा समय-समय पर ननधााररत की िाएाँगी।
उिाहरर्ात्मक आाँकड़े संक्षेप में ताललका 2.ि में दिए गए हैं।
(i)
आरडीआईएफ की ननवेश नीनत। आरडीआईएफ ऊपर 7.1 में सूिीबद्ध पात्र
एसएलएफएम को अंशिान िेता है, जिनके प्रौद्योधगकी व्यावसायीकरर् उद्िेश्य
आरडीआईएफ की ननवेश नीनत (पररलशष्ट् ट 1) के अनुरूप हैं।
(ii)
एसएलएफएम के अंतननादहत ननवेश। आरडीआईएफ ऊपर 7.1 में सूिीबद्ध पात्र
एसएलएफएम को अंशिान िेता है, िो लागू कानून और ववननयम के अनुसार,
ननवेश करेंगे:
(क) इजतवटी, ऋर् (वैकजल्पक रूप से पररवतानीय ऋर् सदहत) या इजतवटी और
ऋर् के संयोिन के रूप में;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
33
(ि) आरडीआईएफ ननवेश नीनत (पररलशष्ट्ट 1) के अनुसार क्षेत्रों में टीआरएल 4
और उपयुात त पर आरडीआई-गहन प्रौद्योधगकी पररयोिनाओं के ववकास में
संलग्न पात्र प्रौद्योधगकी संस्थाओं में।
हालााँकक, आरडीआईएफ अनुिान ननधीयन प्रिान नहीं करता है।
(iii)
ननधीयन मानिंड। ताललका 2.ि में दिए गए ननम्नललखित मानिंड कायाकारी पररषि
द्वारा समय-समय पर ननधााररत ककए िाएाँगे। उिाहरर्ात्मक आाँकड़े भी ताललका
2.ि में संक्षेवपत हैं।
ताललका 2.ख
ननिेश स्रोत 2 ऋण वित्तपोषण हेतु ननिीयन मानदंड
ि.
सं.
ननिीयन मानदंड
उदाहरणाथष
कायषकारी पररषद द्िारा समय-समय पर ननिाषररत ककए जाने िाले मूपय
1
ब्याि िर
कम; कायानीनतक पररयोिनाओं के ललए, इन्द्हें 1-2 प्रनतशत पर भी बनाए रिा
िा सकता है।
2
अवधध
20 वषा तक।
3
पूंिी अंशिान और ननवेश
सीमाएाँ
ऋर् माध् यम में आरडीआईएफ का अंशिान केवल कायाकारी पररषि द्वारा
सीलमत होगा।
4
ककश्तें
एसएलएफएम की अंतननादहत ननवेश आवश्यकता के आधार पर, धनरालश
ककस्तों में िारी की िाएगी। प्रत्येक एसएलएफएम को अपनी वावषाक ववत्तीय
आवश्यकता का अनुमान प्रस्तुत करना होगा और आवश्यकतानुसार
आरडीआईएफ द्वारा इसे िारी ककया िाएगा। आरडीआईएफ से एसएलएफएम
को नतमाही अनुमाननत ननकासी 30 दिनों में पूरी की िाएगी।
5.
लॉक-इन अवधध
10-15 वषा, त्रबना ककसी िंड के पूवा भुगतान की अनुमनत के अध्यधीन।
(iv)
पात्र प्रबंधन शुल्क। आरडीआईएफ, एसएलएफएम द्वारा प्रभाररत प्रबंधन शुल्क
स्वीकार करेगा, िो आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को प्रिान ककए गए ऋर् की
कुल रालश के 1 प्रनतशत प्रनत वषा से अधधक नहीं होगा।
8.
आरडीआईएफ अगिदेश सुननल्श्चत करने के ललए सामान्य प्राििान। आरडीआईएफ ननधधयों का
उपयोग केवल उसी मूल उद्िेश्य के ललए ककया िाएगा जिसके ललए सरकार ने आरडीआईएफ की
स्थापना की है। यह सुननजश्ित करने के ललए कक कम ब्याि िर पर ववत्तपोषर्, उभरते क्षेत्रों में
अनुसंधान और नवािार को महत्वपूर्ा रूप से बढाने के ललए ननिी क्षेत्र को प्रोत्सादहत करने के
बिट अधधिेश को पूरा करता है, आरडीआईएफ सभी ननवेश स्रोतों में ननम्नललखित सामान्द्य
प्रावधानों को सुननजश्ित करेगा:
8.1. एसएलएफएम से आरडीआईएफ को ररपोटा और सूिना। आरडीआईएफ सभी एसएलएफएम से
कायाकारी पररषि द्वारा अनुमोदित और प्रत्येक ननवेश स्रोत की ववलशष्ट्ट आवश्यकताओं के
अनुरूप प्रारूप में ननम्नललखित की अपेक्षा करता है:
34
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(i)
आरडीआईएफ और एसएलएफएम के बीि अंशिान/ननवेश/ऋर् समझौते के ननष्ट्पािन
की तारीख़ से प्रत्येक छह महीने की अवधध की समाजप्त के 60 दिनों के भीतर
ररपोटा: जिसमें एसएलएफएम के अलेिापरीक्षक्षत ववत्तीय वववरर् और एसएलएफएम
के ननवेशों (ननवेलशत कंपननयों, प्रौद्योधगककयों, क्षेत्रों और आरडीआईएफ ननवेश नीनत
द्वारा पररभावषत अन्द्य मानिंडों सदहत) पर जस्थनत ररपोटें शालमल हैं;
(ii)
प्रत्येक ववत्तीय वषा की समाजप्त के 90 दिनों के भीतर वावषाक ररपोटा, जिसमें
लेिापरीक्षक्षत ववत्तीय वववरर् और एसएलएफएम की पररसंपवत्तयों का वावषाक
मूल्यांकन शालमल है; आरडीआईएफ द्वारा एक अंशिानकताा के रूप में धाररत
इकाइयों के संबंध में लेिा वववरर्; और एसएलएफएम ननवेशों (ननवेलशत कंपननयों,
प्रौद्योधगककयों, क्षेत्रों और आरडीआईएफ ननवेश नीनत द्वारा पररभावषत अन्द्य
मानिंडों सदहत) पर जस्थनत ररपोटें;
(iii)
एसएलएफएम द्वारा ननवेलशत पात्र प्रौद्योधगकी संस्थाओं का िौरा करके उनके
प्रिशान का अवलोकन करने की क्षमता;
(iv)
संयुतत समीक्षा के ललए एसएलएफएम टीमों के साथ बैठकें।
नोट: आरडीआईएफ ककसी भी एसएलएफएम का ककसी पेशेवर एिेंसी के माध्यम से लेिा-
परीक्षर् करने का अधधकार सुरक्षक्षत रिेगा।
8.2. आरडीआईएफ द्वारा कायाकारी पररषि और ईिीओएस को ररपोटा। एसएलएफएम द्वारा
प्रिान की गई िानकारी के आधार पर, आरडीआईएफ कायाकारी पररषि को वावषाक आधार
पर ननम्नललखित आाँकड़े प्रिान करेगा; इसे आगे ईिीओएस के साथ साझा ककया िाएगा:
(i)
प्रौद्योधगकी उन्द्ननत: ववत्त पोवषत पररयोिनाओं से ववकलसत प्रोटोटाइप, अवधारर्ा-
प्रमार् या नवािारों की संख्या, स्वीकृनत के समय पररयोिनाओं के प्रौद्योधगकीय
तैयारी स्तर (टीआरएल) के सापेक्ष मापी िाएगी। वाखर्जययक तैयारी, बािार तैयारी
आदि िैसे अन्द्य प्रासंधगक मापिंडों पर भी वविार ककया िाएगा।
(ii)
वाखर्जययकीकरर् और उद्योग प्रभाव: ववत्त पोवषत पररयोिनाओं के पररर्ामस्वरूप
बाज़ार-तैयार उत्पािों या उद्योगों के साथ सहयोग करने वाली पररयोिनाओं की
संख्या।
(iii)
अनुसंधान और ववकास के ललए ननिी/वाखर्जययक पूाँिी को उत्प्रेररत करना:
एसएलएफएम या पररयोिना स्तर पर िुटाई गई ननिी पूाँिी की मात्रा।
(iv)
योिना सततता: व्यावसानयक स्तर तक पहुाँिने वाली पररयोिनाओं की संख्या और
ऐसी इकाइयों का रािस्व।
(v)
पररयोिना दृश्यता बढाने और ननकास को सुगम बनाने की क्षमता: 5/10/15 वषों
के अंत में सफलतापूवाक ननकास करने वाली पररयोिनाओं की संख्या।
नोट: केंद्रीय मंत्रत्रमंडल ने पररलशष्ट्ट 1 में दिए गए डडज़ाइन और ननगरानी ढााँिे (डीएमएफ) को
अनुमोदित कर दिया है। उपरोतत आाँकड़ों का उपयोग इस मंत्रत्रमंडल-अनुमोदित ढााँिे के भाग के रूप
में योिना की ननगरानी के ललए ककया िाएगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
35
8.3. आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को ररपोदटिंग। आरडीआईएफ समय-समय पर सभी
एसएलएफएम और उन पात्र प्रौद्योधगकी संस्थाओं की सूिी, जिनमें उन्द्होंने ननवेश ककया है,
सभी एसएलएफएम के साथ साझा करेगा। एसएलएफएम द्वारा इसका उपयोग यह
सुननजश्ित करने के ललए ककया िाएगा कक उसका अपना ववत्तपोषर् आरडीआईएफ के
ववत्तपोषर् को पररलशष्ट्ट 1 पैरा 7.2 में ननधााररत सीमा से अधधक न ले िाए।
9.
टहतों का टकराि। आरडीआईएफ, आरडीआईएफ ननधधयों के प्रावधान और उपयोग से संबंधधत ककसी
भी ननर्ाय में शालमल आरडीआईएफ कमािाररयों या कालमाकों के बीि दहतों के टकराव की संभावना
को िूर करने के ललए, दहतों और सूिनाओं के प्रकटीकरर् और अपनी ननर्ाय लेने की प्रकक्रयाओं की
संरिना सदहत, परंतु इन्द्हीं तक सीलमत नहीं, उपाय करेगा।
अनुलग्नक 2ए से पररलशष्ट्ट 2: डडजाइन और ननिरानी ढांचा
अनुसंिान, विकास और निाचार (आरडीआई) योजना
केंद्रीय मंबत्रमंडल द्िारा यथा अनुमोटदत
इस योजना का प्रभाि इस प्रकार है:
अनुसंधान एवं ववकास क्षेत्र में ननिी ननवेश को बढाना और इस प्रकार अनुसंधान एवं ववकास में कुल ननवेश को
वतामान (~ 0.65%) से बढाकर 1% से अधधक करना (ववश्व औसत ~ 2.7%)।
हाल के केंद्रीय बिटों और भारत की िीघाकाललक अनुसंधान एवं ववकास/एसटीआई नीनतयों के दृजष्ट्टकोर् के अनुरूप
प्राथलमकता वाले क्षेत्रों में उन्द्नत भारतीय अनुसंधान और नवािार पाररतंत्र, आत्मननभार भारत के ललए तकनीकी
उन्द्ननत पर ध्यान केंदद्रत करना।
पररणाम श्ृंखला
लक्ष्य और आिार रेखाओं के
साथ ननष्ट्पादन संकेतक
डेटा स्रोत और ररपोटटिंि
तंत्र
जोणखम
पररणाम
नवािार
प्रिशान
और
वैजश्वक
रैंककंग, उत्पािकता
वृद्धध,
उच्ि
तकनीक
ननयाात
सदहत
आधथाक
प्रभाव, रर्नीनतक
और
उभरते
प्रौद्योधगकी
क्षेत्रों
में
स्विेशी
अनुसंधान
एवं
ववकास समाधानों
का बढता ववकास,
1. ववश्व
बौद्धधक
संपिा
संगठन
(डब्ल्यूआईपीओ)
द्वारा
प्रकालशत
वैजश्वक
नवािार
सूिकांक
(िीआईआई) में भारत की
रैंककंग में पररवतान
2. कुल कारक उत्पािकता में
पररवतान, नवप्रवतान से िुड़े
हैं, जिनमें प्रनतवषा सहायता
प्राप्त
और
राष्ट्रीय
प्राथलमकताओं के अनुरूप
बनाए गए उभरते क्षेत्रों में
पररयोिनाओं की संख्या की
एसपीएफ ननम्नललखित
त्रबंिुओं पर डेटा उपलब्ध
कराने के ललए डडजिटल
प्रर्ाली बनाएगा: -
1. पररयोिना
प्रगनत
ररपोटें;
2. तकनीकी सलमनतयों
द्वारा
टीआरएल
मूल्यांकन
3. समझौता
ज्ञापन,
साझेिारी करार,
4. ननधध
संववतरर्
ररकॉडा
1. ववत्तपोषर् का उच्ि िोखिम,
जिसमें
प्रौद्योधगककयों
और
कंपननयों की ववफलता की
उच्ि संभावना शालमल है,
जिससे पूंिी की संभाववत हानन
हो सकती है।
2. प्रौद्योधगककयों की पररपतवता
के ललए लंबी अवधध और कम
टीआरएल पररपतवता
3. ननिी क्षेत्र, वविेशों में रहने
वाले भारतीय समुिाय आदि से
शीषा प्रनतभाओं को आकवषात
करने की क्षमता, साथ ही ऐसे
36
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
पायलदटंग
और
व्यावसायीकरर्।
ववववधता शालमल है।
3. नवािार और उच्ि तकनीक
क्षेत्रों में सृजित प्रत्यक्ष और
अप्रत्यक्ष नौकररयां
4. आरडीआईएफ की अंतननादहत
ननवेश संस्थाओं में कुशल
भारतीय प्रवालसयों (ररवसा
ब्रेन ड्रेन) की भागीिारी को
आकवषात ककया गया
5. महत्वपूर्ा
क्षेत्रों
और
प्रौद्योधगककयों में राष्ट्रीय
रर्नीनतक
स्वायत्तता
में
वृद्धध
6. घरेलू आपूनता श्रृंिलाओं को
मिबूत करना और आयात
पर ननभारता कम करना
7. नवािार-आधाररत समाधानों
के
माध्यम
से
बेहतर
स्वास््य
और
सामाजिक
संकेतकों में योगिान
8. भारत में समग्र अनुसंधान
एवं ववकास पाररतंत्र में
सुधार: अनुसंधान ववकास से
संबंधधत सूिकांकों में भारत
की रैंककंग में सुधार
5. पेटेंट ररकॉडा डेटा ;
6. आरडीआई फंडडंग से
उभरने
वाली
प्रौद्योधगककयों
के
साथ लॉन्द्ि की िा
रही कंपननयों और
उनके उत्पािों पर
नज़र रिना
मामलों में दहतों के टकराव का
प्रबंधन करना।
4. ननिी क्षेत्र के फंडों/कंपननयों
द्वारा
100%
सरकारी
स्वालमत्व वाली ननधधयों से
ननवेश
प्राप्त
करने
की
संभावना
5. अनेक िरर्ों में ववत्तपोषर् की
आवश्यकता, यहां तक कक उन
जस्थनतयों में भी िहां वांनछत
पररर्ाम प्राप्त नहीं होते।
6. डीप टेक में, सीड स्टेि से
लेकर सीरीि क फंडडंग के बीि
कंपननयों की ववफलता 95%
है।
7. सह-ववत्तपोवषत अनुसंधान एवं
ववकास पररयोिनाओं में ननिी
क्षेत्र की कम भागीिारी
8. पररयोिनाओं के ियन में िेरी
के कारर् ननधधयों के ववतरर्
में िेरी
9. कमज़ोर आईपी संरक्षर् और
व्यावसायीकरर् मागा
10.सुलभ डेटासेट्स का अभाव
11.नैनतक
धिंताएाँ
और
डेटा
गोपनीयता
ननिषत
1. वित्तीय मापदंड:
क) प्रथम स्तर के संरक्षक से
द्ववतीय स्तर के प्रबंधक को
प्रनतवषा स्वीकृत रालश;
ि) द्ववतीय स्तर के ननधध
प्रबंधक द्वारा व्यजततगत
पररयोिना के ललए
डाउनस्रीम ननवेश
प्रनतबद्धता
ग) अंतननादहत
ननधधयों/ननवेशों
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
37
का आईआरआर
2. अनुसंिान
एिं
विकास
पाररतंत्र को प्रोत्साहन देना :
प्रनतवषा
सहायता
प्राप्त
पररयोिनाओं
की
कुल
संख्या और क्षेत्रवार संख्या
3. ौद्गिक
संपदा
(आईपी)
सृजन
:
ववत्त
पोवषत
पररयोिनाओं
से
प्रनतवषा
पंिीकृत पेटेंट, कॉपीराइट या
अन्द्य आईपी पररसंपवत्तयों
की संख्या (ववलशष्ट्ट ववज्ञान
और प्रौद्योधगकी डोमेन में
पेटेंट फाइललंग के ललए
उद्योग औसत के ववरुद्ध
बेंिमाका की गईं)
4. तकनीकी उन्ननत : वपछले
कुछ वषों में ववत्त पोवषत
पररयोिनाओं से ववकलसत
प्रोटोटाइप,
प्रूफ-ऑफ-
कॉन्द्सेप्ट या स्वीकृनत के
समय
पररयोिनाओं
के
तकनीकी
तत्परता
स्तर
(टीआरएल) के सापेक्ष मापे
गए। नवािारों की संख्या
अन्द्य प्रासंधगक मानिंड िैसे
व्यावसानयक
तत्परता,
बाज़ार तत्परता आदि पर
भी
वविार
ककया
िाना
िादहए।
5. व्यािसायीकरण और उद्योि
प्रभाि: ववत्तपोवषत
पररयोिनाओं के
पररर्ामस्वरूप बािार-तैयार
उत्पािों या उद्योगों के साथ
सहयोग की ओर ले िाने
38
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
वाली पररयोिनाओं की
संख्या।
6. अनुसंिान एिं विकास के
ललए ननजी/िाणणल्ज्यक पूंजी
को उत्प्रेररत करना: द्ववतीय
स्तर के ननधध प्रबंधक(कों)
या पररयोिना स्तर पर
िुटाई गई ननिी पूंिी की
रालश ।
7. योजना ल्स्थरता: वाखर्जययक
स्तर तक पहुंिने वाली
पररयोिनाओं
की
संख्या
और
ऐसी
इकाइयों
का
रािस्व
8. पररयोजना
व्यिहायषता
नाने और ननकसों की
सुवििा प्रदान करने की
िमता: 5/10/15 वषों के
अंत
में
सफलतापूवाक
समाप्त हुई पररयोिनाओं
की संख्या
प्रमुख कायषकलाप
उपलल्ब्ियां
1. सक्षम प्राधधकारी द्वारा योिना का अनुमोिन
2. इस योिना के ललए ववस्तृत पररिालन दिशाननिेश तैयार करना, जिसमें
पररयोिनाओं के ियन के ललए अपनाई िाने वाली प्रकक्रया, द्ववतीय स्तर के
ननधध प्रबंधकों का ियन, प्रथम स्तर के संरक्षक द्वारा ववलभन्द्न प्रकार के
द्ववतीय स्तर के ननधध प्रबंधकों को प्रिान ककए िाने वाले ववत्तपोषर् के
प्रकार, ववत्त वषा 2025-26 की पहली नतमाही तक द्ववतीय स्तर के ननधध
प्रबंधकों से व्यजततगत पररयोिनाओं के ललए ववत्तपोषर् के प्रकार के व्यापक
मानिंड शालमल हैं।
3. योिना कायाान्द्वयन के ललए उिारीकृत ववत्तीय ननयमों की तैयारी
4. योिना का शुभारंभ
T0
T1 = T0 + 10 सप्ताह
T2 = T0 + 8 सप्ताह
T3 = T1 + 4 सप्ताह
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
39
5. एएनआरएफ के भीतर ववशेष प्रयोिन ननधध (एसपीएफ) का गठन
6. एक स्वतंत्र व्यावसानयक इकाई की स्थापना
7. पररयोिनाओं के ननष्ट्पािन के ववत्तीय और तकनीकी मापिंडों पर नज़र रिने
के ललए एक डडजिटल तंत्र स्थावपत करना
8. द्ववतीय स्तर के ननधध प्रबंधकों का ियन और अनुमोिन
9. द्ववतीय स्तरीय कोष का गठन
10. द्ववतीय-स्तरीय ननधध प्रबंधकों की ननयुजतत और ननवेश सलमनतयों का गठन
11. योिना आउटरीि
12. सीएफआई से एसपीएफ को धनरालश िारी करना
T4 = T0 + 10 सप्ताह
T5 = T0 + 15 सप्ताह
T6 = T1 + 15 सप्ताह
T7 = T1 + 6 सप्ताह
T8 = T6 + 4 सप्ताह
T9 = T6 + 10 सप्ताह
T10 = T1 + 4 सप्ताह और T8
+ 4 सप्ताह
T11 = T6 + 2 सप्ताह
इनपुटस
1) 6 वषों की अवधध में 1 लाि करोड़ रुपये का बिटीय आबंटन
2) ववत्त वषा 2025-26 के ललए 20,000 करोड़ रुपये का बिटीय आवंटन
3) एसपीएफ के ललए कमािारी
40
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
पररलशष्ट्ट 3 : एसएलएफएम का चयन
1.
िुणित्ता एिं लाित आिाररत चयन पद्िनत। केंद्र सरकार ने ननर्ाय ललया है कक आरडीआईएफ
एसएलएफएम के ियन हेतु गुर्वत्ता एवं लागत आधाररत ियन (तयूसीबीएस) पद्धनत का पालन करेगा।
आरडीआईएफ अपने अधधिेश के अनुसार तयूसीबीएस को अपनाता है, ताकक एसएलएफएम का ियन
ननम्नललखित आधार पर ककया िा सके:
1.1.
उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और ववकास (आरएंडडी) को बढावा िेने में भारतीय स्टाटाअप्स और
कंपननयों को आरडीआईएफ फंड से सहायता िेने की क्षमता;
1.2.
आरडीआईएफ फंड का लाभ उठाते हुए, भारतीय अनुसंधान और ववकास (आरएंडडी/आरडीआई-
गहन प्रौद्योधगककयों में सीलमत पूवा अनुभव वाले अधधक सामान्द्यीकृत ननिी फंडों सदहत) को बढावा िेने
में ननिी ननवेश को प्रोत्सादहत करने की क्षमता।
2.
आरडीआईएफ क्यूसी ीएस में सापेि िुणित्ता और लाित महत् ि। आरडीआई-गहन प्रौद्योधगकी
कंपननयों और स्टाटाअप्स में ननवेश के ललए उभरती प्रौद्योधगककयों को पररभावषत करने वाली प्रौद्योधगकी,
अड़ोप्शन और एिेंसी संबंधी अननजश्ितताओं के कारर् ववलशष्ट्ट कौशल-सेट की आवश्यकता होती है, तिनुसार,
आरडीआईएफ तयूसीबीएस एसएलएफएम के ियन में गुर्वत्ता को प्राथलमकता िेता है। आरडीआईएफ
तयूसीबीएस गुर्वत्ता मानिंड को 80 प्रनतशत और लागत मानिंड को 20 प्रनतशत महत् व आवंदटत करता है।
3.
क्यूसी ीएस लाित मानदंड। तयूसीबीएस पद्धनत में लागत मानिंड का उद्िेश्य सावािननक ननधधयों के
उपयोग में लागत िक्षता को अधधकतम करना है। आरडीआईएफ इस लसद्धांत को ररयायती ववत्तपोषर् के
माध्यम से ननिी क्षेत्र द्वारा संिाललत अनुसंधान और नवािार को बढावा िेने के अपने अधधिेश के अनुरूप
अपनाता है।
3.1. लागत स्कोर। आरडीआईएफ तयूसीबीएस लागत मानिंड उस ननवेश स्रोत से संरेखित है जिसके माध्यम
से आरडीआईएफ एसएलएफएम को ननम्नानुसार ननधध उपलब्ध कराता है:
(I)
एआईएफ। आरडीआईएफ कायाान्द्वयन दिशाननिेश, आरडीआईएफ से अंशिान प्राप्त करने वाले
एसएलएफएम को प्रबंधन शुल्क और कैरीड इंटरेस्ट (भाग ि पररिालन दिशाननिेशों का पैरा 6) लेने की
अनुमनत िेते हैं। तयूसीबीएस लागत स्कोर, एसएलएफएम द्वारा ललए गए प्रबंधन शुल्क और कैरीड
इंटरेस्ट को ध्यान में रिेगा। कम प्रबंधन शुल्क और कैरीड इंटरेस्ट लेने वाले एसएलएफएम का लागत
स्कोर अधधक होगा।
(II)
ऋर् ववत्तपोषर्। िहााँ आरडीआईएफ ऋर् के माध्यम से ननधध उपलब्ध कराता है, वहााँ लागत
स्कोर में ननम्नललखित बातों पर वविार ककया िाएगा:
(क) एसएलएफएम द्वारा आरडीआईएफ को िी िाने वाली ब्याि िर; ब्याि िर जितनी कम होगी,
स्कोर उतना ही अधधक होगा;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
41
(ि) नेट ब्याि माजिान, अथाात वह ब्याि िर जिस पर कोई एसएलएफएम पात्र प्रौद्योधगकी
संस्थाओं को पूंिी उधार िेता है, और वह ब्याि िर जिस पर उतत एसएलएफएम आरडीआईएफ से
ननधीयन प्राप्त होता है, के बीि का अंतर; माजिान जितना कम होगा, स्कोर उतना ही अधधक होगा;
(ग) एसएलएफएम द्वारा आरडीआईएफ से ललया िाने वाला प्रबंधन शुल्क (अनुरोध की गई ऋर्
रालश पर 1 प्रनतशत प्रनत वषा की सीमा के अध्यधीन); शुल्क जितना कम होगा, स्कोर उतना ही
अधधक होगा।
दटप् पर्ी: ववलशष्ट्ट शतों को एएनआरएफ कायाकारी पररषि द्वारा अनुमोदित ककया िाएगा।
(III)
नामांकन आधार। तयूसीबीएस लागत मानिंड उन एसएलएफएम पर लागू नहीं होंगे िो (क)
वैधाननक संगठन (ि) सावािननक संस्थान (ग) शैक्षखर्क/अनुसंधान/गैर-लाभकारी संगठन हैं िो भारत
सरकार या रायय सरकारों द्वारा पूर्ातः ववत्तपोवषत हैं। ऐसे एसएलएफएम की ननयुजतत एएनआरएफ
कायाकारी पररषि की लसफाररश पर ईिीओएस द्वारा नामांकन के आधार पर की िाएगी। उपयुातत (ि)
और (ग) के ललए, ऐसा नामांकन उस प्रौद्योधगकी, क्षेत्र या नवािार काया के अनुरूप गुर्वत्ता मानिंडों
द्वारा ननिेलशत ककया िा सकता है जिसमें एसएलएफएम ववशेषज्ञता रिता है।
4.
िाणणल्ज्यक एसएलएफएम (एआईएफ, डीएफआई, एन ीएफसी) के ललए क्यूसी ीएस िुणित्ता मानदंड।
आरडीआईएफ ननधधयों के साथ उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और ववकास को बढाने में भारतीय आरडीआई-गहन
प्रौद्योधगकी स्टाटाअप्स और कंपननयों का सहयोग करने हेतु सबसे सक्षम एआईएफ का ियन करने के ललए,
आरडीआईएफ ननम्नललखित तयूसीबीएस गुर्वत्ता मानिंडों को लागू करता है, जिनका मूल्यांकन कायाकारी
पररषि द्वारा ककया िाता है (उिाहरर् उपायों के साथ ताललका घ.1 में संक्षेवपत, कायाकारी पररषि द्वारा
उपयुतत रूप से िुना िाएगा)।
4.1. प्रौद्योधगकी ननवेश क्षेत्र में वैजश्वक प्रथाएाँ। एसएलएफएम के ियन के ललए तयूसीबीएस गुर्वत्ता
मानिंड, ननिी प्रौद्योधगकी ननवेश क्षेत्र में व्यापक रूप से अपनाई िाने वाली वैजश्वक प्रथाओं को िशााते हैं। ये
मानिंड एसएलएफएम प्रबंधन टीम की पेशेवर क्षमता को प्राथलमकता िेते हैं, जिसका मूल्यांकन ववशेषज्ञ
सलाहकार सलमनत की सलाह पर कायाकारी पररषि द्वारा ककया िाता है।
4.2. भाग क | सामान्द्य क्षमता: उच्ि प्रनतफल के ललए ननवेश और पररिालन िोखिमों का प्रबंधन। कायाकारी
पररषि, लगातार सफल ननवेश पोटाफोललयो बनाने में एसएलएफएम टीम की मुख्य क्षमता का मूल्यांकन करती
है। यह एसएलएफएम के आरडीआई-गहन प्रौद्योधगकी फोकस की सीमा पर ध्यान दिए त्रबना ककया िाएगा,
जिससे अधधक सामान्द्य ननधधयों को भी भाग लेने और आरडीआईएफ में आवेिन लागू करने की अनुमनत लमल
सके। मूल्यांकन में ननम्नललखित पर वविार ककया िा सकता है:
(I)
ननधध प्रबंधन टीम की क्षमता: ननवेश और पररिालन िोखिमों, प्रौद्योधगकी क्षेत्र में ननवेलशत संस्था
(आरडीआई-गहन प्रौद्योधगकी ववशेषज्ञता हो या न हो) का प्रबंधन करने में एसएलएफएम टीम की सामान्द्य
क्षमता।
42
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(क) एआईएफ के ललए, इसमें साझेिारों, ननवेश सलमनत और एसएलएफएम के सलाहकार बोडा की पेशेवर
क्षमताओं; और संस्थापक टीमों, उभरती प्रौद्योधगककयों और उत्पािों, ववत्त और ननवेश, तथा संसाधन
एवं सहायता नेटवका के प्रबंधन में उनके कौशल पर वविार ककया िाएगा।
(ि) डीएफआई और एनबीएफसी के ललए, इसमें संगठन की साि और प्रबंधन टीम के अनुभव पर वविार
ककया िाएगा।
(II)
ननवेश प्रबंधन क्षमता का प्रिलशात रैक ररकॉडा: िोहराई िाने वाली प्रकक्रयाओं, सुदृढ ननष्ट्पािन और
प्रभावी िोखिम प्रबंधन के माध्यम से एसएलएफएम टीम की पूवा ननधधयों के ववतरर् में सफलता और
ननरंतरता।
4.3. भाग ि| अनुसंधान एवं ववकास तथा आरडीआई-गहन प्रौद्योधगकी फोकस: आरडीआईएफ अधधिेश के
कक्रयान्द्वयन हेतु अलभववन्द्यास और क्षमता। मूल्यांकन में भारत की आरडीआई-गहन पात्र प्रौद्योधगकी संस्थाओं
के ललए आरडीआईएफ के अधधिेश के कक्रयान्द्वयन हेतु एसएलएफएम की क्षमता पर वविार ककया िा सकता है।
इन क्षमताओं को प्रिलशात करने वाले एसएलएफएम के रैक ररकॉडा का केवल आरडीआई-गहन प्रौद्योधगककयों में
ही होना आवश्यक नहीं है। अन्द्य प्रौद्योधगकी ननवेशों में िशााई गई क्षमताओं पर भी वविार ककया िाएगा।
(I) ननवेश थीलसस (िो ननिी प्लेसमेंट ज्ञापन का दहस्सा हो सकता है): आरडीआईएफ ननवेश नीनत (भाग
क) के साथ संरेिर्।
(II) अनुसंधान और ववकास ववस्तार तथा आरडीआई-गहन प्रौद्योधगकी क्षमता में रैक ररकॉडा: संबंधधत
टीआरएल में आरडीआई-गहन प्रौद्योधगककयों की ववशेषता वाले उच्ि-अननजश्ितता ननवेशों के साथ
एसएलएफएम की प्रिलशात क्षमता; जिसमें उभरती प्रौद्योधगककयों की ववशेषता वाले प्रौद्योधगकी
िरर्/पररपतवता, उन्द्नत ववज्ञान आधार और 'हॉकी-जस्टक' मूल्यांकन वृद्धध (लंबी ननम्न अवधध,
जिसके बाि घातीय वृद्धध) की िदटलताओं को प्रबंधधत करने की इसकी क्षमता शालमल है;
(III) अनुसंधान और ववकास ववस्तार हेतु ननवेश के आकार में रैक ररकॉडा: अनुसंधान और ववकास के
ववस्तार हेतु आवश्यक बड़े ननवेश आकार के साथ एसएलएफएम की प्रिलशात क्षमता। एसएलएफएम
का यह पूवा रैक ररकॉडा आरडीआई-गहन प्रौद्योधगककयों में होने की आवश्यकता नहीं है, लेककन इसमें
समान ननवेश मूल्य ('दटकट साइि) शालमल होंगे।
(IV) पूंिी के साथ धैया में रैक ररकॉडा: एसएलएफएम ने अनुसंधान एवं ववकास तथा आरडीआई-गहन
प्रौद्योधगककयों को बढाने के ललए पररयोिना पूरी होने की लंबी अवधध को सहन करने की प्रनतबद्धता
प्रिलशात की है। एसएलएफएम का यह पूवा रैक ररकॉडा आरडीआई-गहन प्रौद्योधगककयों में ही होना
आवश्यक नहीं है, लेककन इसमें समान ननवेश मूल्य ('दटकट साइि) शालमल होंगे।
(V) समामेलन और उपयोग क्षमता। एसएलएफएम का मूल्यांकन, प्राप्त पूंिी अंशिान को ननिी ननवेशकों
में प्रभावी रूप से ननवेश करने की उसकी क्षमता के आधार पर ककया िाएगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
43
ताललका 3. क | व्यािसानयक एसएलएफ़एम के ललए िुणित्ता चयन मानदंड
ि.
सं.
चयन मानदंड
(विकपप का चयन कायषकारी
पररषद द्िारा सं ंगित समूह के
ललए ककया जाएिा )
उपाय
(उदाहरण, कायषकारी पररषद द्िारा चुने जाएंिे)
भार
(कायषकारी
पररषद द्िारा
ननिाषररत)
उदाहरण मान :
स्कोर
(कायषकारी
पररषद द्िारा
टी ीडी)
उदाहरण मान,
ल्जन्हें सभी
समूहों में ल्स्थर
रखा जाना है:
भाि क | सामान्य योग्यता: उच्च ररटनष के ललए ननिेश और पररचालन जोणखमों का प्र ंिन
(आरडीआईएफ नीचे सूची द्ि विकपपों में से ककसी एक या अगिक का चयन कर सकता है, जैसा कक विशेषज्ञ सलाहकार सलमनत की सलाह पर कायषकारी पररषद द्िारा उगचत
समझा जाए।)
1
ननगि प्र ंिन टीम की िमता:
ननवेश और पररिालन िोखिमों के
प्रबंधन में एसएलएफएम टीम की
सामान्द्य क्षमता, प्रौद्योधगकी क्षेत्र
में ननवेशकताा
(आरएंडडी/आरडीआई-गहन
प्रौद्योधगकी ववशेषज्ञता के बाविूि)
एआईएफ के ललए:
सामान्द्य साझेिारों और वप्रंलसपलों
ववशेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर गुर्ात्मक रूप से मूल्यांकन और अंकन
(उिाहरर् के ललए)
- टीम प्रोफाइल
- प्रौद्योधगकी फमों या पूवा ननधध ननवेशकों के संिालन का सफल ववस्तार
1. एआईएफ : टीमें,
- प्रौद्योधगकी फमों के ललए सौिों और ननकालसयों का नेतृत्व करने के अनुभव के ललए;
- प्रौद्योधगकी फमों में पररिालनों के सफल ववस्तार के ललए;
- कम क्षनत के साथ मिबूत टीम बनाने की क्षमता के ललए;
- लगातार ननवेश ननष्ट्पािन और िोखिम प्रबंधन के ललए मिबूत प्रकक्रयाएं बनाने की क्षमता
44
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(या समकक्ष) की व्यावसानयक
पृष्ट्ठभूलम : सफल ननवेशक,
संस्थापक, प्रबंधक,
प्रौद्योधगकीववद्।
कौशल: ववशेषज्ञता, अनुभव और
सफलता से संबंधधत (उिाहरर् के
ललए)
-
मिबूत टीम, बड़े पैमाने
पर संिालन और मिबूत
ररटना सुननजश्ित करने के
ललए संस्थापक टीमों का
प्रबंधन करना
-
उभरती हुई प्रौद्योधगककयााँ
-
उत्पाि प्रबंधन
-
ववत्त और ननवेश
-
मागािशान
नेटवका
का
ननमाार् और रिरिाव
डीएफआई के ललए: संगठन की
साि
और
प्रबंधन
टीम
का
अनुभव।
के ललए;
- तीसरे पक्ष से पूंिी िुटाने के रैक ररकॉडा के ललए ।
दटप्पर्ी-इनका मूल्यांकन सामान्द्यतः ननधध संगठन के ललए ककया िाएगा। ऐसे मामलों में
िहााँ एक नई ननधध गदठत की िा रही है, इनका मूल्यांकन नई ननधध का गठन करने वाले
व्यजततयों के ललए भी ककया िा सकता है।
2 डीएफआई/एनबीएफसी : संगठन का/की
- साि
- प्रबंधन टीम और बोडा: रैक ररकॉडा और अनुभव
- आरडीआईएफ प्राथलमकता क्षेत्रों में अनुभव
- पररयोिना ववत्तपोषर् अनुभव: ववननमाार्, कायाशील पूंिी।
3. एआईएफ, डीएफआई, एनबीएफसी में समानताएं :
- डील-सोलसिंग, उधित पररश्रम / मूल्यांकन, पोटाफोललयो प्रबंधन, ननकास िैसे कायों से संबंधधत
प्रमुि कलमायों का रैक ररकॉडा;
- प्रौद्योधगककयों/क्षेत्रों में डोमेन ववशेषज्ञता के ललए संयुतत टीम (सलाहकार बोडा सदहत);
4. िहां मात्रात्मक मानिंड आवश्यक माने िाते हैं, वहां ननम्नललखित पर वविार ककया िा
सकता है:
1. आरडीआईएफ में प्रौद्योधगकी और ननवेश में अनुभव के व्यजतत-वषों की संयुतत संख्या
- भारत में प्राथलमकता वाले क्षेत्र
- प्रौद्योधगकी तत्परता स्तर / उद्यम ववकास िरर्
2. उन ननधधयों की कुल संख्या जिनसे सफलतापूवाक ननकासी हुई है
3. वपछले ननधधयों में आंतररक ररटना िरें (आईआरआर) / पेड-इन कैवपटल (डीपीआई) का
ववतरर्: औसत मूल्य; मानक वविलन (सुसंगत ननष्ट्पािन को सत्यावपत करने के ललए)
4. ननधध प्रबंधन टीम द्वारा एक साथ काम ककए गए वषों की संख्या
2
ननिेश प्र ंिन िमता का लसद्ि
रैक ररकॉडष। पूवा ननधधयों के
1. ररटना की शुद्ध आंतररक िर (आईआरआर)
-
अंनतम िो ननधधयों (एआईएफ के ललए) या
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
45
ववतरर्
में
सफलता
और
ननरंतरता, ननम्न के माध्यम से
-
िोहराए
िाने
योग्य
प्रकक्रयाएाँ
-
मिबूत ननष्ट्पािन
-
प्रभावी िोखिम प्रबंधन
-
वपछले 10 वषा (डीएफआई/एनबीएफसी के ललए) (एलपी को ननधध का वावषाककृत
ररटना)
और / या
2. वपछली िो ननधधयों (एआईएफ के ललए) पर ननवेलशत पूंिी का गुर्क (एमओआईसी)
(ननवेलशत धन का वास्तव में ककतना गुर्क वापस ककया गया)
और/या
3. पेड-इन कैवपटल का ववतरर् (डीपीआईसी)
-
अंनतम िो ननधधयााँ (एआईएफ के ललए) (प्राप्त ररटना - एलपी को वास्तव में ववतररत
नकिी)
-
वपछले 10 वषा (डीएफआई/एनबीएफसी के ललए)
और/या
4. वपछले िो ननधधयों (ऋर् एआईएफ के ललए) पर ऋर् या पोटाफोललयो पर लाभ (बकाया
ऋर् पोटाफोललयो पर अजिात औसत ब्याि िर, ऋर् एआईएफ के ननवेश से उत्पन्द्न आय को
मापते हुए)
और/या
5. ववंटेि वषा ननष्ट्पािन (उसी प्रथम ननकट वषा में अन्द्य ननधधयों के मुकाबले एआईएफ का
ननष्ट्पािन)
और/या
6. डडफ़ॉल्ट िरें या गैर-उपाजिात ऋर् (ऋर् एआईएफ, डीएफआई, एनबीएफसी के ललए)
(पोटाफोललयो में ऋर्ों का प्रनतशत िो ननधााररत समय पर वापसी करने में असमथा हैं -
ननष्ट्पािन और िोखिम प्रबंधन की मिबूती के उपाय के रूप में)
और/या
7. वसूली िरें (डीएफआई, एनबीएफसी के ललए) (डडफॉल्ट वाले ऋर्ों से वसूले गए मूलधन
और अजिात ब्याि रालश का प्रनतशत, िैसे पररसंपवत्तयों के पररसमापन के माध्यम से, आदि -
नकारात्मक पक्ष के खिलाफ एसएलएफएम के उपायों की मिबूती को मापते हुए।
46
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
भाि ख | अनुसंिान एिं विकास और आरडीआई-िहन प्रौद्योगिकी फोकस: आरडीआईएफ अगिदेश को कियाल्न्ित करने के ललए अलभविन्यास और िमता
(आरडीआईएफ नीचे सूची द्ि विकपपों में से ककसी एक या अगिक का चयन कर सकता है , जैसा कक विशेषज्ञ सलाहकार सलमनत की सलाह पर कायषकारी पररषद द्िारा उगचत
समझा जाए।)
3
ननिेश थीलसस (जो ननजी प्लेसमेंट
ज्ञापन का टहस्सा हो सकती है):
आरडीआईएफ ननवेश नीनत के साथ
अनुरूपता
आरडीआईएफ ननवेश नीनत मानिंडों के ववरुद्ध ववशेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर गुर्ात्मक
मूल्यांकन और अंकन ककया िाएगा। अंकन ननम्नललखित के ववरुद्ध होगा:
1. आरडीआईएफ आरएंडडी/आरडीआई-गहन प्रौद्योधगकी और प्राथलमकता वाले क्षेत्रों के साथ
अनुरूपता
- केवल अनुसंधान एवं ववकास / आरडीआई-गहन प्रौद्योधगकी पर और केवल आरडीआईएफ
प्राथलमकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंदद्रत करता है (स्कोर क)
- केवल आरडीआईएफ प्राथलमकता वाले क्षेत्रों और अन्द्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं ववकास /
आरडीआई-गहन प्रौद्योधगकी पर ध्यान केंदद्रत करता है (स्कोर ि)
- आरडीआईएफ प्राथलमकता वाले क्षेत्रों और अन्द्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं ववकास / आरडीआई-गहन
प्रौद्योधगकी और मूल्य के अन्द्य स्रोतों पर ध्यान केंदद्रत करता है (स्कोर ग)
कायाकारी पररषि द्वारा अपनाए गए पैमाने के आधार पर, क, ि और ग का अंनतम मान तय
ककया िाएगा। हालााँकक, क > ि > ग को बनाए रिा िाएगा।
2. आरडीआईएफ ननवेश नीनत (टीआरएल 4+) में ननदिाष्ट्ट प्रौद्योधगकी पररपतवता सीमायें
4. उद्यम ववकास िरर् (प्रयोगशाला से उत्पािन तक)
4
अनुसंिान एिं विकास (आरएंडडी) स्केल
अप और आरडीआई-िहन प्रौद्योगिकी
िमता
में
रैक
ररकॉडष।
संबंधधत
टीआरएल
में
आरडीआई-गहन
प्रौद्योधगकी की ववशेषता वाले उच्ि-
अननजश्ितता ननवेशों के साथ प्रिलशात
क्षमता।
इसमें
प्रौद्योधगकी
िरर्/पररपतवता,
िबकक भारतीय एआईएफ/डीएफआई/एनबीएफसी के पास आरएंडडी-गहन आरडीआई-गहन
प्रौद्योधगकी का सीलमत अनुभव है, ननधध प्रबंधन टीमें जिन्द्होंने ननम्नललखित हालसल ककया है, उन्द्हें
उच्ि अंक दिए िाएंगे:
आरडीआई-गहन प्रौद्योधगकी फमा से कम से कम एक ननकास:
और/या
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
47
उन्द्नत ववज्ञान आधार, 'हॉकी-जस्टक'
मूल्यांकन वृद्धध (लंबी ननम्न अवधध,
जिसके बाि घातीय वृद्धध) शालमल
होगी।
आरडीआई-गहन प्रौद्योधगकी फमों में कम से कम दो पूिष ननिेश।
5
अनुसंिान एिं विकास के विस्तार
हेतु ननिेश के आकार में रैक
ररकॉडष। अनुसंधान एवं ववकास के
ववस्तार हेतु आवश्यक ननवेश के
आकार के संबंध में प्रिलशात क्षमता।
वपछली ननधधयों में दटकट आकार (एआईएफ के ललए) या वपछले पांि वषों में
(डीएफआई/एनबीएफसी के ललए):
1. वपछली ननधधयों (एआईएफ के ललए) या वपछले पांि वषों (डीएफआई/एनबीएफसी के ललए) में
औसत मूल्य: आरडीआईएफ की लक्ष्य सीमा में ननवेश दटकट आकार के प्रबंधन के साथ सामान्द्य
पररधितता िशााते हुए;
2. वपछली ननधधयों (एआईएफ के ललए) या वपछले पांि वषों (डीएफआई/एनबीएफसी के ललए) में
मॉडल मूल्य: इन दटकट आकारों को प्रबंधधत करने की ननरंतर क्षमता का िशााते हुए।
3. वपछली िो ननधधयों (एआईएफ के ललए) या वपछले पांि वषों (डीएफआई/एनबीएफसी के ललए) के
रुझान (अनुिैध्या)।
6
समािेश
और
उपयोि
िमता।
स्टाटाअप्स सदहत कंपननयों में प्राप्त
पूंिी अंशिानों को प्रभावी ढंग से
ननवेश करने की क्षमता।
ननवेशकों को प्रनतबद्ध वपछली ननधध का प्रनतशत।
48
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
5. केंटद्रत अनुसंिान संिठनों के ललए क्यूसी ीएस िुणित्ता मानदंड। केंदद्रत अनुसंधान संगठनों
(एफआरओ) को ववलशष्ट्ट प्रौद्योधगककयों, क्षेत्रों या नवािार कायों पर ववशेष ध्यान केंदद्रत करने के
आधार पर पररभावषत ककया िाता है। भारत में, ये आमतौर पर सावािननक शैक्षखर्क या अनुसंधान
संस्थानों से िुड़े होते हैं। अपनी संस्थागत प्रकृनत और ववलशष्ट्ट कायों को िशााते हुए, आरडीआईएफ
5.1 कायाकारी पररषि की लसफाररश पर ईिीओएस द्वारा नामांकन के आधार पर एफआरओ
एसएलएफएम का ियन करता है;
5.2 प्रनतस्पधी गुर्वत्ता-आधाररत ियन मानिंडों के साथ ऐसे नामांकनों का समथान करता है िो
संबंधधत प्रौद्योधगकी, क्षेत्र या नवािार काया की ववलशष्ट्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं;
भारत सरकार के वैधाननक/स्वायत्त संस्थानों को छोड़कर, जिन्द्हें कायाकारी पररषि की लसफाररश पर
ईिीओएस द्वारा सीधे नालमत ककया िा सकता है।
6. चयन प्रकिया। आरडीआईएफ ननम्नललखित प्रकक्रया के माध्यम से तयूसीबीएस ननष्ट्पादित करता है।
इसमें (क) ननवेश और ररटना का 15-वषीय िक्र शालमल है, िो आरडीआईएफ के समग्र 50-वषीय
िीवनकाल में िोहराया िाएगा, और (ि) प्रत्येक िक्र के पहले वषा से छठे वषा तक 6-वषीय
प्रनतबद्धता अवधध।
6.1
िरर् 1: आवेिन आमंत्रर् सूिना और बोली प्रस्तुतीकरर् । आरडीआईएफ अपने पहले िक्र के
वषा 1 से वषा 6 तक एसएलएफएम बनने के ललए आवेिन आमंत्रर् सूिना (एनआईए) िारी
करता है। समूह-आधाररत दृजष्ट्टकोर् (आरडीआईएफ द्वारा ननधााररत आवृवत्त पर) का पालन करते
हुए, ये प्रत्येक ववत्तीय वषा के िौरान समय-समय पर िारी ककए िाते हैं।
(i) एनआईए फॉमूालेशन. आरडीआईएफ एनआईए का मसौिा तैयार करेगा िो िशााएगा
(क)
ईिीओएस द्वारा अनुमोदित और आरडीआईएफ ननवेश नीनत में अद्यतन ककए गए
क्षेत्र, उप-क्षेत्र और पररयोिनाओं के प्रकार (एसएलएफएम द्वारा ववलशष्ट्ट पररयोिनाएं
नहीं);
(ि)
ऊपर सूिीबद्ध अनुसार गुर्वत्ता मानिंड;
(ग)
ऊपर सूिीबद्ध अनुसारलागत मानिंड ।
(ii) एनआईए प्रकाशन. आरडीआईएफ को अपने एनआईए के बारे में िुली और पारिशी प्रकक्रया
के माध्यम से िागरूकता अधधकतम करनी िादहए, जिसमें सावािननक ववज्ञापन और अपने
सावािननक डडजिटल िैनलों पर अपलोड करना शालमल है।
(क) इसके साथ ही, आरडीआईएफ यह सुननजश्ित कर सकता है कक सवााधधक सक्षम भारतीय
एसएलएफएम वविाराथा उपलब्ध हों।
(ि) आरडीआईएफ उच्ि-वविाररत एआईएफ, केंदद्रत अनुसंधान संगठनों (एफआरओ), ववकास
ववत्त संस्थानों (डीएफआई) और गैर-बैंककंग ववत्त ननगमों (एनबीएफसी) से सकक्रय रूप से
संपका कर सकता है, ताकक िुली एनआईए प्रकक्रया के ललए उनके आवेिन को प्रोत्सादहत
ककया िा सके।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
49
(iii) बोली प्रस्तुत करना। आरडीआईएफ एसएलएफएम बनने में रुधि रिने वाले संगठन बोली
िस्तावेिों में आरडीआईएफ को बोली िस्तावेिों का वववरर् प्रिान करेंगे। इनमें ननम्नललखित
शालमल होंगे
(क)
आरडीआईएफ द्वारा ननदिाष्ट्ट उधित पररश्रम संबंधी िानकारी, जिसमें सहायक िस्तावेि
शालमल हैं (िैसे एआईएफ रस्ट के ललए रस्ट के अनुबंध, ननवेश प्रबंधकों के ललए संस्था
के अंतननायम और समझौता ज्ञापन, आदि);
(ि)
आरडीआईएफ द्वारा उपरोतत ववकल्पों में से ियननत गुर्वत्ता मानिंड टेम्पलेट
िानकारी, जिसमें सहायक िस्तावेि भी शालमल हैं;
(ग) उपरोतत ववननिेश के अनुसार लागत मानिंड टेम्पलेट िानकारी;
(घ) ववशेषज्ञ सलाहकार सलमनत द्वारा िी गई सलाह के अनुसार कोई अन्द्य िानकारी।
6.2
िरर् 2: आरडीआईएफ द्वारा स्क्रीननंग और ननवेश ज्ञापन तैयार करना । आरडीआईएफ
ननम्नललखित काया करेगा:
(i)
बोली िस्तावेिों और सभी सहायक सामधग्रयों का ववस्तृत सत्यापन, समीक्षा और ववश्लेषर्
करना; आवेिकों से आवश्यकतानुसार स्पष्ट्टीकरर् या अनतररतत िानकारी प्राप्त करना;
(ii) एनआईए सूिना और उधित पररश्रम आवश्यकताओं के साथ बुननयािी अनुपालन के ललए
आवेिनों की िांि करना;
(iii) ऐसी स्क्रीननंग को मंिूरी िेने वाली बोललयों के ललए: सत्यापन और समीक्षा से प्राप्त प्रमुि
वववरर्ों का सारांश िेते हुए (और िहां आवश्यक हो आवेिकों से स्पष्ट्टीकरर् मांगते हुए)
ननवेश ज्ञापन का मसौिा तैयार करना;
(iv) इन ननवेश ज्ञापनों को बोली िस्तावेिों के साथ कायाकारी पररषि को वविाराथा उपलब्ध
कराना, साथ ही ववशेषज्ञ सलाहकार सलमनत की ववलशष्ट्ट सलाह, यदि कोई हो, भी उपलब्ध
कराएं।
6.3
िरर् 3: ववशेषज्ञ सलाहकार सलमनत द्वारा मूल्यांकन और लसफ़ाररश। ववशेषज्ञ सलाहकार सलमनत
आवेिकों को आरडीआईएफ ववत्तपोषर् के ललए उनकी उपयुततता पर प्रस्तुनतयााँ िेने के ललए
आमंत्रत्रत कर सकती है।
(i) ववशेषज्ञ सलाहकार सलमनत आवेिकों की उपयुततता का मूल्यांकन और अंकन करती है, तथा
ननम्नललखित के आधार पर ियन हेतु एसएलएफएम की लसफाररश करती है:
(क) लागत, ऊपर उजल्लखित व्यापक मानिंडों के अनुसार;
(ि) गुर्वत्ता, ऊपर उजल्लखित व्यापक मानिंडों का पालन करते हुए।
(ii) कायाकारी ननिेशक, आरडीआईएफ ियन प्रकक्रया के संबंध में ववशेषज्ञ सलाहकार सलमनत
की लसफाररशों का िस्तावेिीकरर् करेंगे और उन्द्हें कायाकारी पररषि के वविाराथा प्रस्तुत करेंगे।
6.4
िरर् 4: कायाकारी पररषि की लसफाररशें। कायाकारी पररषि, प्रस्तुत प्रस्तावों पर उधित वविार-ववमशा
के बाि, अंनतम अनुमोिन के ललए ईिीओएस को एसएलएफएम की एक सूिी की लसफाररश कर
सकती है।
50
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
6.5
िरर् 5: ईिीओएस अनुमोिन। ईिीओएस कायाकारी पररषि की लसफाररशों पर वविार करेगा और
तिनुसार अपने ननर्ाय और अनुमोिन ििा करेगा।
6.6
िरर् 6: अनंनतम आशय पत्र और अंशिान/ऋर् समझौता।
(i)
आरडीआई-गहन प्रौद्योधगकी ननवेश के ललए आगे ननिी पूंिी िुटाने में एसएलएफएम को
सहायता करने के ललए, आरडीआईएफ उधित समयावधध के भीतर एसएलएफएम को एक
अनंनतम आशय पत्र िारी करेगा।
(ii)
एसएलएफएम द्वारा ननिी ननवेशकों के साथ ननष्ट्पादित अंशिान/ऋर् करार की प्राजप्त पर,
आरडीआईएफ एक उधित समय अवधध के भीतर एसएलएफएम के साथ अपने स्वयं के
अंशिान/ऋर् करार को अंनतम रूप िेगा और ननष्ट्पादित करेगा।
[फा. सं. 01/आर डी आई/ऐऐनआरएफ - 2025]
अरुमुगम धनलक्ष्मी, संयुतत सधिव
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
51
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Department of Science and Technolog)
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st November, 2025
G.S.R. 809(E).—The following draft of special financial rules, which the Central Government
proposes to make in exercise of the powers conferred by section 13(4) of the Anusandhan National
Research Foundation Act, 2023, is hereby published for information of persons likely to be affected
thereby; and notice is hereby given that the said draft special financial rules shall be taken into
consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this
notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;
Objections and suggestions to these draft financial rules, if any, may be sent to Dr. Bhupendra Kumar
Sharma, Scientist D, Department of Science & Technology, Technology Bhawan, New Mehrauli Road,
New Delhi-110016 email: b.k.sharma83@gov.in
The objections or suggestions, if any, received from any person in respect of the said draft special financial
rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be taken into consideration by the Central
Government.
52
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Draft Special Financial
Rules for the
Research Development and Innovation Fund
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
53
Chapter 1: Preface
1. Government of India has decided to set up the Research, Development, and Innovation Fund
(RDIF) to spur private sector’s efforts in research, development & innovation. For this
purpose, the Union Cabinet has approved Research, Development, and Innovation (RDI)
Scheme with an outlay of Rs One Lakh Crore over the period of six years. The scheme will
finance or refinance those proposals of the private sector, which are likely to have a
transformative and strong ripple impact on the economy and have potential for high growth
and commercial success.
2. Salient points of the RDI Scheme:
(i)
Flow of Government Funds as interest free loan: A Special Purpose Fund (SPF) within
Anusandhan National Research Foundation (ANRF) will be set up as the corpus fund
(RDIF). ANRF to establish an independent business unit with a separate team that will
specifically manage the SPF for spurring private sector-driven research and innovation at
commercial scale, as distinct from the core functions of the ANRF.
(ii)
The Independent Business Unit under the ANRF to act as the 1st level custodian of the
RDIF.
(iii)
Selection of Second Level Fund Managers(s) (SLFMs), which will disburse funds to
the selected projects: The SLFMs will be selected with the approval of the Empowered
Group of Secretaries (EGoS) on the recommendation of the Executive Council of ANRF.
(iv)
Types of Funding to SLFM: The funding to the SLFM would be mostly in the form of a
concessional loan/purchase of units in the case of Alternative Investment Funds. The
extent of concession may vary based on the sectors/projects covered by the SLFM.
(v)
Special Financial Rules: The Special Financial Rules for the implementation of this
Scheme, in place of General Financial Rules (GFR) have been formulated by the
Department of Science & Technology in consultation with the Executive Council ANRF
and the same is finalized with the concurrence of the Department of Expenditure. Section
13(4) of the ANRF Act, 2023 allows framing of such rules which may be different from
the GFR.
(vi)
Quantum of Financing: The scheme will finance not more than 50 per cent of the project
cost, and the balance is to be brought in by the proponent private entity by way of
commercial funding and own resources.
(vii)
As a ‘corpus fund’ established at the 1st Custodian level, the proceeds on repayment or
exit proceeds from the private entities, will come back to that corpus fund to be used
again, instead of being credited back to the Consolidated Fund of India (CFI). The funds
will be returned only after 50
54
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
years. A key objective of the scheme is to enable and facilitate effective recycling of
capital to keep supporting R&D efforts by the private sector.
(viii)
The contribution from the private sector at the corpus fund level is not envisaged.
However, the contribution may come in the fund promoted by the Deep Tech Fund of
Funds. At the project level, the contribution by the private sector should certainly be at
least 50 per cent.
(ix)
The fund flow from CFI to the RDIF shall be based on half-yearly net requirement of
funds for disbursement to the SLFM.
(x)
The proceeds on repayment or exit proceeds from the private entities will come to RDIF
through SLFM.
(xi)
The Special Financial Rules have been formulated for facilitating effective deployment
and usage of RDIF, budgeting and accounting arrangements, and recycling of the returns,
for proper implementation of the RDI Scheme in a smooth and non-overly prescriptive
manner.
(xii)
The Rules are framed based on the following definitive documents viz.,
a. Investment Thesis of RDIF (attached in Appendix 1)
b. Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2)
c. Selection of SLFMs (attached in Appendix 3)
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
55
Chapter 2: Introduction
Rule 1 Short Title & Commencement. These rules may be called “Special Financial Rule 2025 for
RDIF” and it shall come into effect from the date of notification by DST under Section 13(4) of
ANRF Act 2023.
Rule 2 Applicability. Applications of these rules are restricted to the financial transaction/governance
related to Special Purpose Fund (RDIF) only, established under Section 13(2)(d) of ANRF Act 2023.
Rule 3 Definition. In these rules, unless the context otherwise requires-
(i)
Anusandhan National Research Foundation (ANRF): means the Foundation
established through the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023.
(ii)
Alternative Investment Funds: means Alternative Investment Funds, as defined in
Section 2 (1) (b) of Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment
Fund) Regulations, 2012.
(iii)
Carried Interest: means a percentage of profit generated from investments, and is a reward
for the fund manager for maximising the return for investors in the Alternative Investment
Fund.
(iv)
Consolidated Fund of India (CFI): means the Consolidated Fund of India, as under
Article 266(1) of the Constitution of India.
(v)
Financial Year: means the year beginning on the 1st of April and ending on 31st of March
of the following year.
(vi)
Eligible Technology Entities: means any legal entity which is engaged in developing
RDI-intensive technology (TRL4 and above). These could include companies registered
the Companies Act 2013, partnerships registered under the Indian Partnership Act, 1932,
and limited liability partnerships registered under the Limited Liability Partnership Act,
2008, engaged in scale-up of RDI-intensive technologies beyond Technology Readiness
Level 4. These shall include startups as defined in the Department for Promotion of
Industry and Internal Trade Notification G.S.R. 127(E) dated 19 February 2019, as may be
modified from time to time.
(vii)
Empowered Group of Secretaries (EGoS): means an Apex Level Committee of RDIF
comprising of Cabinet Secretary as the Chair, Principal Scientific Advisor to the
Government of India, Secretaries to the Government of India in the Department of
Economic Affairs, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Department
of Science and Technology, and other co-opted members depending on subjects/ sectors/
projects involved.
(viii)
Executive Council (EC): means the Council constituted under Sub-section 1 of Section 7
of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2003.
(ix)
Executive Director RDIF (ED RDIF): Executive Director of RDIF, appointed by the
Executive Council of ANRF, and to be responsible for the overall management
of the RDIF
56
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(x)
Expert Advisory Committee: means a committee constituted by the Executive Council
under Sub-section 1 of Section 12 of the Anusandhan National Research Foundation Act,
2023, comprising of an eminent industry leader drawn from technology, industry,
investment, and/ or R&D sectors as the Chair; three to four experts drawn from industry,
investment, and/ or technology R&D sectors, and Executive Director as the Member
Secretary of the Committee.
(xi)
Fund of Funds: means Alternative Investment Funds which themselves invest in units of
other AIFs as per the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment
Fund) Regulations, 2012. Such an AIF would be referred to as a Fund of Funds. In such
cases, these Funds of Funds shall ensure that any daughter AIFs to which it contributes
RDIF funds (a) shall not themselves invest RDIF funds in units of other AIFs (b) shall
themselves comply with all the provisions specified for, and be treated as, SLFMs.
(xii)
Intellectual Property Rights: means rights pertaining to patents, trademarks, registered
designs, copyrights and layout design of integrated circuits, and all other property rights
protected by The Patents Act, 1970, as amended by the Patents (Amendment) Acts of
1999, 2002, and 2005; and other statutes and acts relevant to these rights.
(xiii)
Investment Committee (IC): means a committee set up by SLFMs, for assessing and
vetting investment proposals presented by the Fund Management Team, and taking
investment decisions.
(xiv)
Management Fee: means fees chargeable to the Alternative Investment Fund, as per the
Investment Management Agreement between the fund and the fund manager. This fee is
paid to the fund manager, which is usually specified as a percentage of the capital
committed during the commitment period. Thereafter, it reduces to a fixed percentage of
the actual invested capital, if it is lesser than the committed capital, or as a percentage of
the underlying value of the assets under management (AUM) of the fund.
(xv)
Net Interest Margin: means the difference between the interest rate at which any Second
Level Fund Manager lends capital to Eligible Technology Entities, and that at which the
said Second Level Fund Manager receives funding from RDIF.
(xvi)
Quality and Cost Based Selection (QCBS): means a selection process as defined in
Rule 52 of Special Financial Rules of RDIF.
(xvii) Research Development & Innovation Fund (RDIF): means a Special Purpose Fund of
ANRF established as an Independent Business Unit under Clause (d) of Sub-Section (2) of
Section 13 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 with a purpose to
spur private sector’s efforts in Research, Development, and Innovation.
(xviii) RDIF Professionals and Employees: means the personnel as defined in the RDIF
Governance Structure and Management Team document as approved by the EC.
(xix)
Second Level Fund Managers: means Alternative Investment Funds, Development
Finance Institutions, Non-banking Finance Corporations, and
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
57
Focused Research Organisations which are selected to receive funds under the Research
Development and Innovation Scheme to invest in Eligible Technology Entities the form
of equity, debt, or a combination of both.
(xx)
Treasury Single Account: means Treasury Single Account system as outlined in OM
No. 3/ (06)/PFMS/2023 dated 21st May, 2024.
Rule 4 Removal of Doubts. Where doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of
these Rules, the matter shall be referred to the Department of Science & Technology (DST) for
decision.
Rule 5 Modifications.
(i)
The systems and procedures established by these Rules are subject to general or special
instructions/ orders, which the DST may issue from time to time;
(ii)
The systems and procedures established by these Rules may be modified by DST only
with the concurrence of the Department of Expenditure/Ministry of Finance.
58
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Chapter 3: General Rules
Rule 6 Notwithstanding anything stated under the General Financial Rules, 2017 (hereafter referred to
as GFR) the financial transaction/governance related to this Special Purpose Fund (RDIF) shall be
governed by these Special Financial Rules (hereafter referred to as SFR).
Rule 7 Any matter unless otherwise specifically addressed in this SFR, the provisions of GFR shall
apply till such time such provisions are made, amended and included in the SFR following the due
process as provided for in Rule 5.
Rule 8 It is the duty of the RDIF professionals and employees concerned to ensure that the receipts
and dues of the RDIF are correctly and promptly assessed, collected and duly credited to the RDIF
account.
Rule 9 Amounts due to RDIF shall not be left outstanding without sufficient reasons. Where such
amounts appear to be irrecoverable, the approval of the EC shall be obtained for their adjustment.
Rule 10 Standards of financial propriety. Every professional and employee of RDIF incurring or
authorizing expenditure from RDIF should be guided by high standards of financial propriety. Every
professional and employee should also enforce financial order and strict economy and see that all
relevant financial rules and regulations are observed, by his own office and by subordinate disbursing
professionals and employees. Among the principles on which emphasis is generally laid are the
following:
(i)
Every professional and employee is expected to exercise the same vigilance in respect of
expenditure incurred from RDIF money as a person of ordinary prudence would exercise
in respect of expenditure of his own money.
(ii)
The expenditure should not be prima facie more than the occasion demands.
(iii)
No authority should exercise its powers of sanctioning expenditure to pass an order which
will be directly or indirectly to its own advantage.
(iv)
Expenditure from RDIF moneys should not be incurred for the benefit of a particular
person or a section of the people, unless –
a. a claim for the amount could be enforced in a Court of Law, or
b. the expenditure is in pursuance of a recognized policy or custom. [GFR Rule 21]
Rule 11 Intellectual Property Rights. In all cases, ownership of the physical and intellectual assets
created or acquired out of funds provided by the RDIF shall vest with Eligible Technology Entities.
Rule 12 Hiring of Full-time RDIF professionals and employees. RDIF may select and hire
competent and meritorious professionals and employees from the market at
appropriate remuneration levels subject to the maximum compensation as approved by the competent
authority for the positions created under RDIF.
Rule 13 Part-time Hiring. RDIF may hire part-time consultants/experts/agencies from the market at
appropriate compensation rates.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
59
Chapter 4: Rules Related to Fund Flow
Part 4A: From CFI to RDIF
Rule 14 The flow of funds from RDIF to SLFM shall be done in “Just-In-Time” manner in the
Treasury Single Account (TSA) system1. For this purpose, the ANRF shall open an account in Reserve
Bank of India (RBI) for RDIF.
Rule 15 RDIF shall open an account in any Scheduled Commercial Bank to receive fund returned by
SLFMs, which includes principal/ interest repaid, exit proceeds, and other receipts etc.
Rule 16 The fund flow from CFI to RDIF shall be provided based on half-yearly net requirements of
funds for disbursement to SLFMs.
Rule 17 DST will issue authorization to ANRF for RDIF based on half-yearly net fund requirement.
Based on the authorisation issued by DST, fund shall be drawn in “Just- In-Time” manner by RDIF.
Rule 18 Operational Expenditure of RDIF. Direct budgetary support will be provided to meet
operational expenditure (salary and administrative expenditure, etc) of RDIF. DST will create a
separate budget line in its budget. Once RDIF starts getting returns from SLFMs and starts breaking
even, the direct budgetary support will be stopped, as it is expected that RDIF will become self-
sustaining with respect to operational expenses.
Rule 19 RDIF shall have the freedom to invest the surplus fund, if any, in a deposit instrument, other
than that mentioned in Rule 18, in any scheduled commercial bank, at market driven highest interest
rate using a transparent bidding method.
Rule 20 RDIF shall have to return the entire fund to the CFI only after 50 years, without any interest.
The year means Financial Year.
Rule 21 RDIF shall recycle the capital received from SLFMs to keep supporting research,
development, and innovation efforts by the private sector.
Rule 22 The Financial Year will be taken into consideration to calculate 50 years for the purpose of
return. The money received in the respective Financial Year by RDIF is to be returned to CFI at the
closure of the corresponding 50th Financial Year.
[Note: For example, let us say Rs 10,000 crore is received in Financial Year 2025-26, Rs 20,000 crores
in Financial Year 2026-27, and so on. Then RDIF shall have to return
1 Ref: OM is No. 3/ (06)/PFMS/2023 dated 21st May, 2024.
60
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Rs 10,000 crore in Financial Year 2075-76 (by 31st March 2076), Rs 20,000 crore in Financial Year
2076-77 (by 31st March 2077), and so on.]
Rule 23 RDIF to return the loan to CFI in a manner such that the entire amount of Rs One Lakh Crore
gets repatriated back to CFI in an efficient and timely manner after the time-period of 50 years in
accordance with Rule 22.
(i)
In case, after return of Rs One Lakh Crore any surplus remains with RDIF, then the same
shall also be returned to CFI.
(ii)
In case, there is any shortfall, then the same shall be written off following Rule 24.
Rule 24 Write off. In case there is a shortfall in returning the loan by RDIF to CFI after 50 years, its
write-off shall be done by the Government as per extant rules.
Part 4B: RDIF to SLFMs
Rule 25 Fund flow from RDIF to SLFMs shall be via:
(i)
Alternate Investment Fund (AIF) mechanisms i.e., purchase of units in Schemes of AIF
Trusts via Contribution Agreements (including Fund of Funds); or
(ii)
Loans, at low rates with extended tenors via Loan Agreements
Rule 26 RDIF to release funds to the SLFMs as per drawdown notice as mentioned in
Loan/Contribution Agreements.
Rule 27 RDIF shall stop new commitment/funding to SLFM from such time after assessing the
requirement of repatriating back the principal amount to CFI in accordance with Rule 22 and Rule 23.
Rule 28 SLFMs shall prepare fund requirement, in such form as may be decided/prescribed by the
RDIF, showing estimated receipts from the proceeds on repayment, or exit proceeds from the private
entities, and other sources, and forward the same to RDIF.
Rule 29 Upon receipt of such demand from SLFMs, RDIF to release the fund to the designated bank
account of the SLFM within a specified time frame (ref Rule 26).
Part 4B.I: Fund Flow from RDIF to SLFMs and vice versa in the AIFs mode
Rule 30 Funding Terms. RDIF shall allocate funds to AIFs through modes as prescribed in the
Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2).
Rule 31 Term Life. RDIF shall allocate funds to AIFs with term life as prescribed in the Financing
Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2).
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
61
Rule 32 Limits to RDIF Financial Contribution. RDIF shall contribute to SLFM’s aggregate capital
up to limits as prescribed in the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix
2).
Rule 33 Management Fees. RDIF shall accept amounts charged as management fees by the SLFMs,
subject to maximum cap, as prescribed in the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs
(attached in Appendix 2).
Rule 34 Carried Interest. RDIF shall accept amounts charged as carried interest by the SLFMs,
subject to maximum cap, as prescribed in the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs
(attached in Appendix 2).
Rule 35 Returns. SLFMs shall return funds to RDIF according to Modes as prescribed in the Financing
Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2). The Modes applied may vary from
one SLFM to another in line with the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in
Appendix 2).
Part 4B.II: Fund Flow from RDIF to SLFMs and vice versa in the Loan financing mode
Rule 36 Interest Rates. RDIF shall allocate funds to SLFMs at such lower rates as prescribed in the
Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2). These rates may vary from
one SLFM to another.
Rule 37 Tenors. RDIF shall allocate funds to SLFMs over such extended tenors as prescribed in the
Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2). These tenors may vary from
one SLFM to another.
Rule 38 Management Fees. RDIF shall accept amounts charged as management fees by the SLFMs,
subject to maximum cap, as prescribed in the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs
(attached in Appendix 2)
Rule 39 Lock-in Period. RDIF shall provide SLFMs with a minimum lock-in period on principal and
interest payments as may be decided by RDIF following the Financing Framework for RDIF to fund
SLFMs (attached in Appendix 2). SLFM shall pay back both principal and interest after the lock-in
period as per the terms and conditions of the loan agreement.
Rule 40 Investment Limit of RDIF. RDIF contributions in the loan mode to any SLFM shall be
subject to a maximum limit as prescribed in the Financing Framework for RDIF to fund SLFMs
(attached in Appendix 2).
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
62
Chapter 5: Rules Related to Budget & Accounting
Part 5A: Rules Related to Budget
Rule 41 Financial Year. Financial Year of the RDIF shall commence on the 1st day of April of each
year and end on the 31st day of March of the following year.
Rule 42 The RDIF shall have to prepare its annual budget and that shall contain the following:
(i)
Estimates of all receipts, from SLFMs, interest income from short-term deposits, if any,
etc. expected to be generated during the financial year to which the budget relates;
(ii)
Estimates of all expenditure to be incurred (disbursements to SLFMs), operational
expenditure for management of RDIF in the financial year, etc;
(iii)
Any other information as may be prescribed.
Rule 43 RDIF shall present its annual budget to DST after getting it approved from the EC at a time and
format as may be prescribed by DST in consultation with RDIF.
Rule 44 Duties and Responsibilities of ED RDIF. The ED RDIF shall:
(i)
be responsible and accountable for financial management of RDIF;
(ii)
ensure that the RDIF funds are used for the purpose for which they were meant;
(iii)
be responsible for the effective, efficient, economical and transparent use of the resources
of the RDIF in achieving its stated objectives, whilst complying with performance
standards;
(iv)
review and monitor regularly the performance of the RDIF to determine whether stated
objectives are achieved;
(v)
be responsible for preparation of expenditure and other statements relating to RDIF as
required by regulations, guidelines or directives issued by EC/ EGoS/DST;
(vi)
shall ensure that RDIF maintains full and proper records of financial transactions and
adopts systems and procedures that shall at all times afford internal controls;
(vii)
shall ensure that RDIF follows the procurement procedure for execution of works, as well
as for procurement of services and supplies, and implements it in a fair, equitable,
transparent, competitive and cost- effective manner. ED RDIF shall ensure that such
procedures shall be designed and executed for nimbleness, speed, and efficiency;
(viii)
shall take appropriate steps to ensure that RDIF:
a. collects all moneys due to the RDIF and
b. avoids unauthorized, irregular and wasteful expenditure.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
63
Part 5B: Rules Related to Accounting
Rule 45 Accounts. RDIF shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an
annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the EC of ANRF in consultation
with CAG. Accounts of the RDIF shall be prepared every year showing receipts from all sources
(DST, SLFMs, Interest etc.) and all disbursements (to SLFMs, operational expenditures of RDIF) for
the year, surplus or deficit generated during the year and changes in the liabilities and assets.
Rule 46 Period of Accounts. The Annual Accounts of RDIF shall record transactions which takes
place during a financial year running from 1st April to 31st March.
Rule 47 Currency. The accounts of RDIF shall be maintained in Indian Rupees. Foreign currency
transactions and foreign aid, if any, shall be brought into account after conversion into Indian Rupees
on the date of such transaction.
Rule 48 Principal of Accounting. The RDIF shall prepare an accounting policy (cash basis, accrual
basis or dual basis) in consultation with CAG and prepare its account as per the approved accounting
principal.
Rule 49 Capital or Revenue Expenditure. Significant expenditure incurred with the object of
acquiring tangible assets of a permanent nature (for use in the RDIF and not for sale in the ordinary
course of business) or enhancing the utility of existing assets, shall broadly be defined as Capital
expenditure.
Subsequent charges on maintenance, repair, upkeep and working expenses, which are required to
maintain the assets in a running order as also all other expenses incurred for the day-to-day running of
the organisation, including establishment and administrative expenses shall be classified as Revenue
expenditure. Capital and Revenue expenditure shall be shown separately in the RDIF Accounts.
Rule 50 Principles for allocation of expenditure between Capital and Revenue. The following are
the main principles governing the allocation of expenditure between Revenue and Capital:
(i)
Capital shall bear all charges for the first construction and equipment of a project as well
as charges for intermediate maintenance of the work while not yet opened for service. It
shall also bear charges for such further additions and improvements, which enhance the
useful life of the asset, as may be sanctioned under rules made by competent authority.
(ii)
Subject to Clause (iii) below, revenue shall bear subsequent charges for maintenance and
all working expenses. These embrace all expenditure on the working and upkeep of the
project and also on renewals and replacements and additions, improvements or extensions
that are revenue in nature as per rules made by the RDIF.
(iii)
In the case of works of renewal and replacement, which partake expenditure both of a
capital and revenue nature, the allocation of expenditure shall be regulated by the broad
principle that Revenue should pay or provide a fund for the adequate re- placement of all
wastage or depreciation of property
64
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
originally provided out of capital grants. Only the cost of genuine improvements, which
enhance the useful life of the asset whether determined by prescribed rules or formulae, or
under special orders of RDIF, may be debited to Capital.
(iv)
Expenditure on account of reparation of damage caused by extraordinary calamities such
as flood, fire, earthquake, enemy action, etc., shall be charged to Capital, or to Revenue,
or divided between them, depending upon whether such expenditure results in
creation/acquisition of new assets or whether it is only for restoring the condition of the
existing assets, as may be determined by RDIF according to the circumstance of each
case.
(v)
Expenditure on a temporary asset cannot ordinarily be considered as a capital expenditure
and shall not, except in cases specifically decided on the advice of the CAG, be debited to
a Capital Head.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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Chapter 6: Selection and Contract Management for SLFMs
Rule 51 Methods of Selection of SLFMs. The method of selection of SLFMs shall be Quality and
Cost Based Selection (QCBS) and nomination basis as approved by the EC in the Selection of
Second Level Fund Managers (attached in Appendix 3).
Rule 52 Quality and Cost Based Selection (QCBS) for Commercial SLFMs. QCBS may be used
for selection of SLFMs as approved by the EC.
(i)
In QCBS initially the quality of SLFMs is scored as per quality criteria announced in
the RFP. Only those responsive proposals that have achieved at least a minimum
specified qualifying score in quality criteria are considered further.
(ii)
After opening and scoring, the cost criteria of qualitatively qualified bidders, a final
combined score is arrived at by giving predefined relative weightages for the score of
quality criteria of the SLFM and the score of cost-criteria of the SLFM.
(iii)
The RFP shall specify the minimum qualifying score for the quality criteria and the
relative weightages to be given to the quality and cost. The SLFM with the highest
weighted combined score (quality and cost) shall be selected.
(iv)
The weightage of the quality criteria in no case should exceed 90 percent.
Rule 53 Execution of Contribution/Loan Agreements between RDIF and SLFMs. RDIF shall
enter into an appropriate legal agreement (Contribution/Loan) with SLFMs. The following principles
should be observed while entering into such agreements.
(i)
General Principles:
a. The terms of such agreements must be precise, definite and without any
ambiguities.
b. Details of RDI-intensive technologies/ R&D and RDIF Priority Sectors as approved
in the Investment Thesis of RDIF (attached in Appendix 1)
c. Periodicity of fund transfer (ref Rule 28)
d. Details of SLFM fund requirements (ref Rule 28)
e. Details of release of funds from RDIF to SLFMs (ref Rule 29)
f. Limits to use of RDIF funds in projects
g. SLFMs shall prepare their own investment guidelines to govern their follow-on
investments in companies including startups.
h. Technology Acquisition limits
i. Exceptions and Exclusions
j. Clauses related to conflict of interest
k. Clauses related to arbitration
(ii)
Specific to Contribution Agreement. The terms of Contribution Agreements
must include clear specifications of the following:
a. Funding Terms for RDIF contribution to AIF (ref Rule 30)
66
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
b. Term Life (ref Rule 31).
c. Limits to RDIF Financial Contributions (ref Rule 32)
d. Management Fees (ref Rule 33)
e. Carried Interest (ref Rule 34)
(iii)
Specific to Loan Agreement. The terms of Loan Agreements must include clear
specifications of the following:
a. Interest Rates (ref Rule 36)
b. Tenors (ref Rule 37)
c. Management Fee (ref Rule 38)
d. Lock-in Period (ref Rule 39)
e. Investment Limit of RDIF (ref Rule 40)
f. In the case of simple pass-through: Net interest margin, tenor, and moratorium
requirements
Rule 54 Monitoring Contracts. The RDIF should be involved throughout in the monitoring of
SLFMs and continuously monitor their performance so that it is in line with RDIF’s objectives.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
67
APPENDIX 1: Investment Thesis of RDIF
1. Introduction.2The Investment Thesis serves as a strategic framework to guide the investment
activities of the Research, Development, and Innovation Fund (RDIF), which is established as a
Special Purpose Fund (SPF) under the Research, Development and Innovation scheme. It is
designed to fulfil RDIF’s mandate as outlined by the Government of India.
2. Background. Research, development, and innovation (RDI) remains essential to India’s
economic security, strategic purpose, and self-reliance. To retain strategic autonomy and
competitiveness, India must rank amongst the top three to five globally, in five to 10 of our
chosen key technology areas.
To achieve this, India has built strength in applied R&D. India occupies global top- five positions
for high-impact research in 45 out of 64 critical technologies on the 2024 Australian Strategic
Policy Institute (ASPI) Critical Technology Tracker3; a top-three position in scientific
publications per year; a top-three position in the number of science and engineering PhDs; and a
top-seven position in resident patent filings. India has launched dedicated programmes – including
the National Mission on Integrated Cyber Physical Systems, the National Quantum Mission, the
India AI Mission, inter alia – to gain strategic autonomy in emerging technologies.
Despite this, India’s private sector was responsible for just 36.4% of India’s R&D investments (as
a percentage of GDP) in 2021. Combined public and private R&D investment totalled just 0.64%
of GDP. This is due the following:
2.1. Special nature of R&D scaling and RDI-intensive technologies4. Private underinvestment in
RDI is caused by the novelty and uncertainty involved in applying scientific advances to
commercial opportunities. Entities scaling RDI- intensive emerging technologies derive value
from (a) new advances in underpinning science bases, and (b) new applications of these
advances to use-cases, unlocking new markets. This novelty is essential to the high economic
returns and capability that RDI generates. However, it also multiplies failure points in
technology development, and the uncertainties accompanying such failure. This affects both
innovators and investors.
2 The Guidelines balance three factors: (a) accountability to Parliament for public funds (b) encouraging private investors to invest in RDI-
intensive technology innovators (c) derisking Indian companies including innovating RDI-intensive technologies, who are RDIF’s final
beneficiaries.
3 Critical Technology Tracker Report. (2024). Australian Strategic Policy Institute. See Appendix 1: Top 5 countries visual snapshot (2019–
2023)
4 Government’s case for (a) intervening in the private investment market (b) restricting use of RDIF’s taxpayer funds to R&D/ RDI-
intensive technologies (c) a flexible, but rigorous, definition of exactly what such technologies are – see below.
68
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
2.2. Risks affecting innovators. For innovators, the aforesaid failure points and uncertainty
impinge on every stage of R&D scaling, including (a) product development, challenged by
untested functionality and architectures of novel technologies; through (b) production,
complicated by undefined value chains, immature supply networks, and the absence of
established technical or regulatory standards; to (c) marketing and adoption, hampered by
unpredictable user behaviour and market readiness for new technologies. These risks
collectively impact cashflow volatility, escalating the risk of enterprise failure, especially for
early-stage firms.
2.3. Risks affecting investors. The novelty and uncertainty of RDI also limits the availability of
conventional risk assessment frameworks typically used by private investors such as those
underpinning capital asset pricing models in more mature domains. Equally, investors can
find their understanding of scientifically complex RDI-based projects limited, relative to that
of the innovators seeking their investment.
This information asymmetry creates uncertainty for private investors in evaluating the
viability of investments in RDI-intensive technologies, and deterring principal-agent
problems such as adverse selection (innovators understating their technologies’ risks to seek
under-priced capital) and moral hazard (investees misusing funds for purposes other than
innovation financing). This impacts investors’ cashflows and returns, deterring the private
investment essential to long-term scaling of RDI.
2.4. RDIF Solutions. RDIF addresses these challenges by
(i) Financially
supporting
eligible
entities
developing
RDI-intensive
technologies with capital at:
(a)
developmental stages (Technology Readiness Level 4 and above) conducive to
scaling R&D;
(b)
rates sufficiently low to survive failure risk; and
(c) tenures adequately long to recover from failure, and sustain R&D’s extended
gestation periods;
(ii) Routing these funds via Second Level Fund Managers, which would also include private
investors, at rates low enough to limit their risk when investing in RDI-intensive
technologies. This blended financing approach familiarises India’s private investors
with emerging technologies, to:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
69
(a) reduce investment uncertainty; and
(b) mobilise private capital to R&D at large scales over the long term.
3. Objectives. RDIF is set up with the following objectives:
3.1. Encourage the private sector to scale up RDI in sunrise domains and in other sectors relevant
for economic security, strategic purpose, and self-reliance;
3.2. Finance transformative projects at higher levels of Technology Readiness Level (TRL) of
4 and above.
3.3. Support acquisition of technologies which are critical or of high strategic importance;
3.4. Facilitate setting up of a Deep-Tech Fund of Funds.
RDIF’s Investment Thesis framework is designed with the intention to achieve the
aforesaid objectives.
4. Encouraging the Private Sector to Scale Up RDI: Access to Funding. To encourage
private sector scaling of RDI, RDIF shall:
4.1. Make funds available to Eligible Technology Entities (as defined in Para 6 below)
including startups scaling up R&D from TRL 4 onward:
(i)
Through financing or refinancing5 via (a) long-term loans (including optionally
convertible debt), which are expected to be unsecured (b) equity, especially in the
case of startups (c) a combination of both;
(ii)
With patient capital at low rates so as to moderate the risks and sustain the extended
gestation periods of scaling up R&D;
(iii)
But not via grant financing or short-term loans.
4.2. Channel these funds via Second Level Fund Managers (SLFMs), which shall include:
(i)
Alternative investment funds (AIF)
5 “The RDI Scheme aims to provide long-term financing or refinancing with long tenors at low or nil interest rates to spur private sector
investment in RDI.” https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2141130
70
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
a. These may also include AIFs which themselves invest in units of other AIFs as
permitted in the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment
Fund) Regulations, 2012. Such an AIF would be referred to as a Fund of Funds. In
such cases, these Funds of Funds shall ensure that any daughter AIFs to which it
contributes RDIF funds (a) shall not themselves invest RDIF funds in units of
other AIFs (b) shall themselves comply with all provisions specified for, and be
treated as, SLFMs in the Implementation Guidelines.
(ii)
Development finance institutions (DFIs);
(iii)
Non-banking finance corporations (NBFCs), and
(iv)
Focused research organisations (FROs);
4.3. Provide these funds to SLFMs as:
(i)
Contributions to AIFs, typically via purchase of units in Schemes of AIF Trusts;
(ii)
Loans, at low rates with extended tenors.
5. Sunrise Domains: RDIF Priority Sectors. To achieve Government of India objectives in
targeting sunrise domains, RDIF shall fund Eligible Technology Entities as defined in Para 6
below:
5.1. In sunrise sectors:
(i)
Energy security and transition, and climate action;
(ii)
‘Deep Technology’ including quantum computing, robotics, and space;
(iii)
Artificial Intelligence and its application to Indian problems, including in agriculture,
health, and education;
(iv)
Biotechnology, biomanufacturing, synthetic biology, pharmaceuticals, and medical
devices;
(v)
Digital economy, including digital agriculture;
5.2. In other sectors:
(i)
Technologies whose indigenization is important for strategic reasons or for economic
security and Atmanirbharta;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
71
(ii)
Any other sector or technology deemed necessary in the public interest;
5.3. In sectors updated to these lists with the approval of the RDIF Empowered Group of
Secretaries (EGoS), on the recommendation of the ANRF Executive Council;
5.4. In a manner that supports entire industry sectors in scaling R&D, from laboratory-tested
components to manufactured products and proven systems. RDIF will achieve this by
methodically targeting funding to companies working across the entire value network involved
in transitioning R&D from laboratory to commercialisation. This will help create new
industries, or transform existing ones, around Indian RDI.
6. Eligibility Criteria for Receiving RDIF Funds via SLFMs.
6.1. RDIF funds shall be provided by SLFMs exclusively, at the time of investment by the
SLFM6to7 Eligible Technology Entities, which:
(i)
Are defined as any legal entity registered in India, and duly incorporated and
governed under the applicable laws of India (including the Companies Act 2013,
the Indian Partnership Act, 1932, the Limited Liability Partnership Act, 2008, etc.;
this to include startups as defined in the Department for Promotion of Industry and
Internal Trade Notification G.S.R. 127(E) dated 19 February 2019, as may be
modified from time to time); with principal place of business/operations in India;
engaged in developing RDI-intensive technology at Technology Readiness Level
4 and above,
6 The objective of this section is to achieve strategic autonomy and a product economy for India. It therefore ensures that controlling stakes
remain with resident Indian citizens, so that RDIF-funded companies and technologies are not acquired by those outside India, in a manner
that undermines this objective. Equally, the section allows for Indian companies to raise foreign direct investment, to scale to globally-
competitive standards consequent to RDIF funding.
7 As defined in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade Notification G.S.R. 127(E) dated 19 February 2019.
72
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ii)
Are under the control8 of resident Indian citizens9, as defined in the Department
for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)’s Consolidated FDI Policy
(2020);
(iii)
Have their registered global headquarters in India. This ensures that global
revenues and profit would be consolidated under the Indian- registered entity.
6.2. Eligible Technology Entities receiving RDIF funds shall, for all Intellectual Property Rights
(IPRs)10, as defined in applicable Indian law and rules, developed as a consequence of RDIF
funding:
(i) Register such IPR in India, under applicable Indian law and rules;
(ii) Retain ownership of such IPR, for the term of the IPR (i.e. the period for which the IPR
is valid) under applicable Indian law.
6.3. Eligible Technology Entities receiving RDIF funds shall comply with applicable Government
of India rules and directions related to security, export control11, foreign acquisition or
control, and other strategic concerns.
6.4. Many of the technologies developed by RDIF will offer new capabilities relevant to
Government agencies e.g. under Aatmanirbhar Bharat. RDIF shall proactively reach out to
Government of India agencies concerned, to inform and coordinate with their decision-
making in this regard.
7. Financing Transformative Projects.
8 DPIIT Consolidated FDI Policy 2020 Section 2.1.9: "‘Control’ shall include the right to appoint a majority of the directors
or to control the management or policy decisions, exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly
or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting
agreements. For the purposes of Limited Liability Partnership, ‘control’ will mean right to appoint majority of the designated
partners, where such designated partners, with specific exclusion to others, have control over all the policies of the LLP."
9 DPIIT Consolidated FDI Policy 2020 Section 2.1.45: “‘Resident Indian Citizen’ shall be interpreted in line with the
definition of ‘person resident in India’ as per FEMA, 1999, read in conjunction with the Indian Citizenship Act, 1955.”
10 All applicable Indian laws, rules, and guidelines would apply. IPR include patents, trademarks, registered designs,
copyrights and layout design of integrated circuits. For example, these would include but not be limited to: The Patents Act,
1970, as amended by the Patents (Amendment) Acts of 1999, 2002, and 2005; The Semiconductor Integrated Circuits
Layout-Design Act, 2000; The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001; The Designs Act, 2000; The
Trade Marks Act, 1999; The Copyright Act, 1957; and others. The descriptive list, designed to comprehensively cover the
results of RDI funding, derives from Government of India precedent from the Department of Telecommunications’ Telecom
Technology Development Fund.
11 Including the Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment, and Technologies (SCOMET) list overseen by the
Director General of Foreign Trade (DGFT).
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
73
7.1. Funded Projects. SLFMs shall utilize RDIF capital for projects advanced by Eligible
Technology Entities from TRL 4 or higher. Project selection shall be carried out by the
SLFMs, strictly within the sectors and project types defined in the RDIF mandate and fund
allocation.
7.2. Funding Limit. The financing under the scheme shall be limited to not more than 50 per cent
of the total assessed cost of the project. The balance financing should be arranged by the
project proponent from self or commercial sources. In exceptional types of projects/ sectors,
the financial limit for government share in financing can be relaxed with the approval of the
EGoS.
(i) Loan. For Eligible Technology Entities receiving debt funding (via loan or optionally
convertible debt) from the SLFM, this shall be calculated as 50% of the project cost, as
specified in a proposal for achieving clearly-defined deliverables and outcomes of a
project.
(ii) Equity. For Eligible Technology Entities receiving funding via equity or equity linked
instruments from the SLFM, this shall be calculated as 50% of the value of each
funding round. This value would be considered when it constitutes the entire cost of
achieving the objectives proposed at the time of raising the funds. At every stage of
funding, RDIF funding will remain 50%.
Note: Once the project (in case of loan) or objectives (in case of equity financing) have
been completed, the Eligible Technology Entities may be eligible for RDIF funds for
follow-on projects / objectives.
8. Research, Development, Innovation.
8.1. RDIF funds shall only be used to support RDI-intensive technologies, which12
(i)
are generally based on advances in science and engineering innovation;
(ii)
typically have high uncertainty (and consequent failure risks) in functionality,
adoption, production, standards / architecture;
(iii)
may entail investment in scientific or engineering R&D before product
development.
12 The characteristics derive from Murray et al's work at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), Day and
Schoemaker's work at the Wharton School, Kolev et al's work at the USPTO, Rogers' work at the University of New Mexico,
Auerswald and Branscomb's work at George Mason University and IBM, Swati Chaturvedi at Propel (X), among others. These
are definitive authorities in the fields of emerging technologies, Deep Tech, and early-stage technology development and
entrepreneurship. (Swati Chaturvedi is responsible for first coining the term ‘Deep Tech’ in 2015.) The characteristics remain
consistent with global government initiatives.
74
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
8.2. Ministries of the Government of India seeking inclusion of a specific technology under
the Scheme shall submit their proposals to the DST for consideration by the EC ANRF,
which shall thereafter be recommended to EGoS for final approval.
Note: RDIF will not fund low-end technology projects or what is generally perceived as "routine"
R&D. The Executive Council may modify these characteristics and conditions as it deems fit.
9. Markets. RDIF may also strive to target markets that:
9.1. Possess strong demand, driving early adoption;
9.2. Are highly scaled globally, expanding adoption;
9.3. Promise high compounded annual growth.
10. Selection of SLFMs. Selection of SLFMs shall be in accordance with the SLFM Selection
Guidelines (Appendix 3).
11. Limits to RDIF Financial Contributions to SLFMs: Contribution to AIFs.
11.1.
To encourage private investment in RDIF Priority Sectors and RDI- intensive
technologies: RDIF shall contribute to AIFs as a percentage of aggregate capital as may be
determined by the Executive Council; this percentage reflecting the AIFs’ focus on RDI-
intensive technologies and RDIF Priority sectors, so as to enable increased RDIF funding to
these technologies and sectors. RDIF-funded Funds of Funds shall contribute RDIF capital to
AIFs via the same approach as above.
11.2.
RDIF Funds Exclusive to RDI-intensive technologies and Priority Sectors. Across all
categories above, SLFMs shall invest all funding contributed by RDIF only in Eligible
Technology Entities that focus on (a) RDI- intensive technologies, as defined in Para 8 above
(b) RDIF Priority Sectors, as defined in Para 5 above.
11.3.
The Executive Council may mandate a minimum contribution by SLFMs from private
funds to RDIF priority sectors and RDI-intensive technologies, alongside the use of RDIF
capital for these purposes; should this be deemed fit.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
75
12. Limits to RDIF Financial Contributions to SLFMs: Loans. The maximum limit on capital that
RDIF would provide to SLFMs via loan mode may be determined by the Executive Council.
13. Acquisition of technologies which are critical or of high strategic importance. Financing of
acquisition of technologies that are critical or of high strategic importance shall also be
permissible. Acquisition must occur within the context of a wider project that translates to the
development of a product.
13.1.
The definition of criticality and strategic importance shall be recommended by the
Executive Council for the approval of EGoS.
13.2.
The total financing from an SLFM from RDIF funds for such acquisition should not
exceed the percentage limit, as may be prescribed by the Executive Council, of the total
funds allocated to that SLFM.
13.3.
Such a limit shall not apply in cases where an SLFM is constituted exclusively or
acquisition.
14. Encouraging the Private Sector to Scale Up RDI: Comprehensive Derisking Partnerships. To
maximise success in scaling Indian private sector RDI:
14.1.
RDIF will form outreach, awareness and information partnerships with Government
agencies procuring and adopting technology, particularly in strategic domains.
14.2.
RDIF will ensure such agencies are informed about the Indian technological
capabilities being advanced by its funding, that may be relevant to their needs and
procurement plans.
14.3.
Equally, RDIF will inform SLFMs and their final investee companies and startups about
such agencies’ requirements, informing their R&D scaling.
14.4.
Such coordination will follow an open, transparent, equitable approach.
14.5.
RDIF will also form such partnerships with public institutions and organisations
containing research equipment and other technology derisking facilities which Indian
RDI-intensive technology innovators may find essential.
15. Exceptions and Exclusions.
15.1.
RDIF shall not finance next generation labs for pre-commercial R&D. However, the
cost of setting up such labs may form part of larger proposals to be financed as a
project by RDIF.
15.2.
RDIF shall not finance RDI by government entities and central public sector
enterprises (CPSEs), unless they are involved in strategic projects in partnership with
the private sector.
15.3.
RDIF shall not provide grant financing. RDIF shall also not provide short- term loans,
which can be met from commercial finance.
76
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Annexure 1A to Appendix 1: Special Provisions for Strategic Sectors
1. To comply with the Government of India’s objectives to scale up RDI for economic security,
strategic purpose, and self-reliance: RDIF shall include terms in its contractual agreements with
SLFMs.
2. These would require SLFMs to include special provisions in their own investment/ loan
agreements with Indian companies and startups operating in strategic sectors.
2.1. In specific and exceptional situations, related to
(i) Times of emergency;
(ii) Protection of national interest or when required in public interest;
(iii) Health and safety requirements, for Government to act in public interest;
(iv) National security reasons;
2.2. RDIF would retain the option, following guidance from the Executive Council, to use RDIF-
funded IP or its commercialised forms in the national interest13.
13 The vision of the RDIF is to achieve Aatmanirbharta and strategic autonomy. This provision advances this vision.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
77
APPENDIX 2: Financing Framework for RDIF to fund SLFMs
1. Background. These guidelines are prepared in accordance with the Research Development and
Innovation Fund (RDIF) Investment Thesis (Appendix 1). They specify general conditions on
which RDIF allocates funds to Second Level Fund Managers (SLFMs) in a manner that complies
with the broad objectives set out by the Government of India.
2. First Level Custodian or Fund Manager. An Independent Business Unit of the Anusandhan
National Research Foundation acts as first-level custodian or fund manager of RDIF, with a
separate team that shall specifically manage the fund. This fund shall be in the form of 50-year
interest free loan from the Government of India, and act as scheme corpus. The funds to the corpus
shall be provided based on the half-yearly net requirement of funds for disbursement to the
SLFMs.
3. Second Level Fund Managers. SLFMs refers to entities specified in the RDIF Investment
Thesis.
4. Fund Flow. Funds from the Consolidated Fund of India (CFI) flow to RDIF through the
Department of Science and Technology (DST), and from RDIF to the SLFM for further
deployment in private Eligible Technology Entities engaged in scaling R&D, and vice versa, in a
manner as specified in the Special Financial Rules of RDIF.
5. Investment Streams. Funds from RDIF to SLFMs to be in the form of the following investment
streams:
5.1. Investing via contribution to Alternative Investment Funds (AIFs), including those which
invest in units of other AIFs in arrangements referred to in this document as Funds of Funds;
and
5.2. Loan financing.
Note: No grants or short-term loans are permissible by RDIF.
6. Provisions Specific to AIF Investment Stream. RDIF contributions in the AIF investment
stream shall normally be via purchase of Units in a Scheme of the AIF Trust following the criteria
given below:
6.1. Eligible entities.
(i)
AIFs as defined in Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment
Fund) Regulations, 2012. These can be existing or new AIFs.
(ii)
Fund of Funds, which shall in turn invest these funds in units of AIFs.
78
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
6.2. Investment Principles. RDIF to allocate funds to AIFs through three suggested modes of
contribution:
(i) Mode 1: RDIF provides capital at an internal rate of return that is lower than the
hurdle rate offered by the AIF to private contributors. AIFs would be required to
prioritise distributions to RDIF, e.g. by providing RDIF with a higher position in the
distribution waterfall.
(ii) Mode 2: RDIF provides capital to the AIF at the same hurdle rate and/ or internal
rate of return as other contributors. It would receive distributions in pari passu with
other contributors to the AIF.
(iii) Mode 3: RDIF provides capital at an internal rate of return that is higher than that
offered by the AIF to private contributors. RDIF would take a lower position in the
distribution waterfall.
Notes.
(i)
Details for all Modes may be worked out by the RDIF Management Team.
Specific terms and other Modes would be considered by the Executive Council.
(ii)
RDIF-funded Funds of Funds shall contribute RDIF capital to AIFs via the
same Modes specified above.
6.3. Terms of Allocation of Funds. RDIF to allocate funds to AIFs on the broad terms outlined
below. The Executive Council shall modify these terms as needed. RDIF-funded Funds of
Funds shall contribute RDIF capital to AIFs on the same terms.
(i)
Investment Thesis of RDIF. The Investment Thesis (which may be part of the Private
Placement Memorandum) of the AIF should align to the greatest possible extent with
the RDIF Investment Thesis (Appendix 1).
(ii)
Underlying Investments of SLFMs. Investment by SLFM should be
(a)
In the form of equity, debt, or a combination of both;
(b)
In Eligible Technology Entities engaged in developing RDI- intensive
technology projects at TRL 4 and above, in sectors as per the RDIF
Investment Thesis (Appendix 1);
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
79
(c)
Combining RDIF and private capital in proportions reflecting the alignment
of the AIF’s and RDIF’s focus areas, as specified in the RDIF Investment
Thesis Para 11.
(iii)
Funding Parameters. The following parameters placed in Table 2.A shall be decided
by the Executive Council from time to time. Illustrative example figures are also
summarised in Table 2.A.
Table 2.A
Example Funding Parameters for Investment Stream 1 AIF
S.
Funding Parameters
Illustrative Example
Nos.
From RDIF to SLFM
Values
to
be
decided
by
the
to
be
decided
by
the
Executive
Executive Council
Council
1
Rate of return for Mode 1 Funding
IRR at 5-6%
2
Distribution priority for Mode 1 Funding
RDIF to receive higher priority in
distributions
3
Rate of return for Mode 2 Funding
As provided by AIF to all contributors
4
Distribution priority for Mode 2 Funding
In pari passu with all contributors to
the AIF
5
Rate of return for Mode 3 Funding
RDIF to receive IRR higher than
provided to private contributors
6
Distribution priority for Mode 3 Funding
RDIF to receive lower priority in
distributions
7
Term
Up to 15 years inclusive of extension
8
Capital Contribution and Investment
Limits for SLFM (AIFs)
As
a
percentage:
per
RDIF
Investment Thesis Para 11
Notes:
1. Internal Rate of Return: the target rate of return offered by the AIF on RDIF capital (the discount rate at
which net present value of all cashflows from AIF becomes zero).
2. Distributions: RDIF’s position in the distribution ‘waterfall’ where the AIF returns capital to its
contributors.
3. Fund Term: the lifespan of the AIF. RDIF would prefer extended terms, reflecting the greater patience
needed with R&D / RDI-intensive technology investments.
4. Capital Contribution and Investment Limit: the amount of capital RDIF would allocate to the SLFM, as
a maximum percentage of aggregate capital contributions received by the AIF at every
close.
80
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(iv)
Eligible Management Fees. RDIF will accept the following amounts charged by an
AIF SLFM:
(a)
A management fee charged by the SLFM not exceeding 2% per annum (i) of
the aggregate Capital Commitment at the beginning of the year, from the
initial closing date until the end of the Commitment Period (ii) of the actual
invested capital, if it is lesser than the committed capital, or as a percentage
of the underlying value of the assets under management (AUM) of the fund,
after the end of the Commitment Period;
(b) Carried Interest not exceeding 20% of the AIF SLFM’s distributions after
return of capital, hurdle rate, and catch-up;
(c) As may be decided by the Executive Council as the case may be from time
to time. These terms would also be applied by RDIF-funded Funds of Funds
to AIFs to which they contribute,
i.e. daughter AIFs.
(v)
Drawdowns. RDIF to make Capital Commitments to the AIF SLFM within a period from
the date of a Drawdown Notice issued by the AIF SLFM as mentioned in the Special
Financial Rules of RDIF.
7. Provisions Specific to Loan Financing Investment Stream. RDIF to provide loan financing to
eligible SLFMs listed below.
7.1. Eligible entities. RDIF to provide loan financing to
(i) Focused Research Organisations;
(ii) Development Finance Institutions;
(iii) Non-banking finance corporations (NBFCs).
7.2. Investment Principles. RDIF to fund eligible SLFMs listed in 7.1 above through low-interest
debt on concessional terms. These will include lower rates, over longer tenors, than offered
by private contributors.
7.3. Terms of Allocation of Funds. RDIF would invest on the broad terms outlined below. The
following terms shall be decided by the Executive Council from time to time. Illustrative
example figures are summarised in Table 2.B.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
81
(i)
RDIF Investment Thesis. RDIF contributes to eligible SLFMs listed in 7.1 above which
have technology commercialisation objectives aligned with RDIF’s Investment Thesis
(Appendix 1).
(ii)
Underlying Investments of SLFMs. RDIF contributes to eligible SLFMs listed in 7.1
above which shall, in accordance with applicable law and regulation, invest:
(a) In the form of equity, debt (including optionally convertible debt), or a
combination of the equity and debt;
(b) In Eligible Technology Entities engaged in developing RDI- intensive
technology projects at TRL 4 and above, in sectors as per the RDIF Investment
Thesis (Appendix 1).
However, RDIF does not provide grant funding.
(iii)
Funding Parameters. The following parameters placed in Table 2.B shall be decided
by the Executive Council from time to time. Illustrative example figures are also
summarised in Table 2.B.
Table 2.B
Funding Parameters for Investment Stream 2 Loan Financing
S.
Nos.
Funding Parameters
Illustrative Example
Values
to
be
decided
by
Executive
Council from time to time
1
Interest Rate
Low; for strategic projects, these may be
retained even at 1-2%.
2
Tenor
Up to 20 years.
3
Capital
Contribution
and
Investment Limits
RDIF contributions in the loan mode will be limited
only by the Executive Council.
4
Tranches
Funding shall be released in tranches depending on
the underlying investment requirement of the
SLFM. Annually every SLFM shall provide an
estimate of their annual money requirement and it
will be released by RDIF as and when required. The
quarterly estimated drawdowns from the RDIF to
SLFMs shall be honoured in 30
days.
5.
Lock-in period
10-15 Years, subject to pre-payment being
permitted without penalty.
82
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(iv)
Eligible Management Fees. RDIF will accept a management fee charged by the SLFM
not exceeding 1% per annum of the total amount of the loan provided by RDIF to the
SLFM.
8. General Provisions to Ensure RDIF Mandate. RDIF funds shall be used exclusively for the
core purpose for which Government has established RDIF. To ensure that the low-interest
financing fulfils the Budget mandate to encourage the private sector to significantly scale up
research and innovation in sunrise domains, RDIF shall ensure the following general provisions
across all Investment Streams:
8.1. Reports and Information from SLFMs to RDIF. RDIF requires from all SLFMs, in a format to
be approved by the Executive Council and adapted to the specific requirements of each
Investment Stream:
(i)
Reports within 60 days of the end of every six-month period, from the date of
execution of the Contribution/ Investment / Loan agreement between RDIF and the
SLFM: including unaudited financial statements of the SLFM, and status reports on
the SLFM’s investments (including investee companies, technologies, sectors, and
other criteria defined by the RDIF Investment Thesis);
(ii)
Annual reports within 90 days of the conclusion of every fiscal year including audited
financial statements and annual valuation of the assets of the SLFMs; a statement of
account in relation to the units held by RDIF as a contributor; and status reports on the
SLFM investments (including investee companies, technologies, sectors, and other
criteria defined by the RDIF Investment Thesis);
(iii)
The ability to visit Eligible Technology Entities invested in by the SLFMs to observe
performance;
(iv)
Meetings with SLFM teams for joint review.
Note: RDIF shall retain the right to audit any SLFM via a professional agency.
8.2. Reports from RDIF to Executive Council and EGoS. Based on information provided by
SLFMs, RDIF shall provide the Executive Council with the following data on an annual
basis; this to be further shared with EGoS:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
83
(i)
Technological advancement: Number of prototypes, proofs-of- concept, or
innovations developed from the funded projects over the years measured relative
to the Technological Readiness Level (TRL) of the projects at the time of sanction.
Other relevant parameters such as commercial readiness, market readiness, etc. to
be considered as well.
(ii)
Commercialization and Industry Impact: Number of projects leading to market-
ready products or collaborations with industries resulting from the funded projects.
(iii)
Catalysing private/commercial capital for R&D: Amount of private capital
mobilized at the level of SLFMs or at the project level.
(iv)
Scheme sustainability: Number of projects which make it to commercial stage and
the revenue of such units.
(v)
Ability to create project visibility and facilitate exits: Number of projects
successfully exited at the end of 5/10/15 years.
Note: Union Cabinet has approved a Design and Monitoring Framework (DMF) placed at
Appendix 1. The above data will be used to monitor the Scheme as part of this Cabinet-
approved framework.
8.3. Reporting from RDIF to SLFMs. RDIF shall periodically share with all SLFMs, a list of all
SLFMs and the Eligible Technology Entities in which they have invested. This would be
used by SLFMs to ensure that its own financing does not drive RDIF funding above the limit
in Appendix 1 Para 7.2.
9. Conflict of Interest. RDIF shall take measures, including but not limited to the disclosure of
interests and information and structuring of its decision-making processes, to remove the
possibility of conflict of interest amongst any RDIF employees or personnel, involved in any
decision related to the provision and use of RDIF funds.
84
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Annexure 2A to Appendix 2: Design & Monitoring Framework Research,
Development, and Innovation (RDI) Scheme
As Approved by Union Cabinet
Impact the scheme is aligned with:
To mobilize private investments in R&D sector and thereby increase the total investment in R&D from present
(~0.65%) to more than 1% (world average being ~2.7%).
Enhanced Indian research and innovation ecosystem in priority sectors, aligned with the vision of recent
Union Budgets and India’s long-standing R&D/STI Policies, focusing on technological advancement for
Atmanirbhar Bharat.
RESULTS
CHAIN
PERFORMANCE
INDICATORS WITH
TARGETS AND BASELINES
DATA SOURCES
AND REPORTING
MECHANISMS
RISKS
Outcome
Innovation
performance and
global ranking,
Productivity
growth, Economic
Impact including
high-tech exports,
increased
development,
piloting,
and
commercialization
of
indigenous
R&D solutions in
strategic
and
emerging
technology sectors.
1. Change in India’s ranking in
the Global Innovation Index
(GII) published by the World
Intellectual
Property
Organization (WIPO)
2. Changes in Total Factor
Productivity
linked
to
innovation
including
the
diversity of the number of
projects in sunrise sectors
supported
annually
and
aligned
with
national
priorities
3. Direct
and
indirect
jobs
created in innovation and
high-tech sectors
4. Participation
of
skilled
Indian
diaspora
(reverse
brain drain) attracted into the
underlying investee entities
of RDIF
5. Enhanced
national
strategic autonomy in critical
sectors and technologies
6. Strengthening of domestic
supply chains and reduced
import dependency
7. Contribution
to
improved
health and social
indicators
through
innovation-led solutions
8. Improvement in the overall
R&D ecosystem in India:
Improvement in India’s
rank in indices related to
research development
SPF to create digital
system for providing
data on the following
points: -
1. Project
progress
reports;
2. TRL
assessments by
technical
committees
3. MOUs,
partnership
agreements,
4. Fund
disbursement
records
5. Patent records
data;
6. Tracking
companies and
their
products
being launched
with technologies
emerging out of
RDI funding
1. High
risk
of
financing including
high
chances
of
failure
of
technologies and
companies leading
to potential loss of
capital.
2. Long gestation
periods
for
maturity
of
technologies and
low TRL maturity
3. Ability to attract top
talent from private
sector, Indian
diaspora overseas
etc. as well as
managing the
conflict of interest
in such cases
4. Possibility
of
private
sector
funds/companies
being
concerned
in
availing
investments from
100% government
owned funds
5. Multiple stages of
funding requirement
even in situations
where desired
outcomes are not
achieved.
6. In
Deep
Tech,
failure
of
companies between
Seed
Output
1. Financial parameters:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
85
a) Amount sanctioned from 1st
level custodian to 2nd level
manager annually;
b) Downstream
investment
commitment by 2nd level
fund
manager
to
the
individual project
c) IRR
of
the
underlying
funds/investments
2. Giving impetus to the R&D
ecosystem:
Number
of
projects supported annually,
total and sector wise
3. Intellectual Property (IP)
Generation:
Number
of
patents, copyrights, or other
IP assets registered annually
from the funded projects
(benchmarked
against
Industry average for patent
filings in the specific science
and technology domain)
4. Technological
Advancement: Number of
prototypes,
proof-of-
concepts, or innovations
developed from the funded
projects over the years
measured relative to the
Technological Readiness
Level (TRL) of the projects
at the time of sanction.
Other relevant parameters
such
as
commercial
readiness,
market
readiness etc.
to be
considered as well.
5. Commercialization
and
Industry Impact: Number
of projects leading to market-
ready
products
or
collaborations
with
industries resulting from the
funding projects.
6. Catalysing
private/commercial capital
for R&D: Amount of
private capital mobilized at
the level of 2nd level Fund
Manager(s) or at the project
level.
stage to Series A
funding is 95%.
7. Low private sector
participation in co-
funded
R&D
projects
8. Delays in fund
disbursal due to
delay
in
identification of
projects
9. Weak
IP protection
and
commercialization
pathways
10. Lack of accessible
datasets
11. Ethical
concerns and
data privacy
86
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
7. Scheme
sustainability:
Number of projects which
make it to commercial stage
and the revenue of such units
8. Ability to create project
viability
and
facilitate
exists: Number of projects
successfully exited at the end
of 5/10/15 years
Key Activities
Milestones
1. Scheme approval by the competent authority
2. Preparation of detailed operational guidelines for the scheme including
the process to be followed for selection of the projects, selection of 2nd
level fund managers, type of funding to be provided by 1st level custodian
to different typed of 2nd level fund manager, broad parameters for type
of funding from 2nd level fund manager to individual projects by Q1 of
FY25-26
3. Preparation of Liberalized Financial Rules for scheme implementation
4. Scheme Launch
5. Formation of Special Purpose Fund (SPF) within ANRF
6. Putting in place an independent business unit
7. Setting-up a digital mechanism for tracking the financial and technical
parameters of performance of the projects
8. Selection and approval of 2nd level Fund Managers
9. Formation of 2nd Level Fund
10. Staffing of 2nd-Level Fund Managers and formation of Investment
Committees
11. Scheme Outreach
12. Release of Funds from CFI to SPF
T0
T1 = T0 + 10 weeks
T2 = T0 + 8 weeks
T3 = T1 + 4 weeks
T4 = T0 + 10 weeks
T5 = T0 + 15 weeks
T6 = T1 + 15 weeks
T7 = T1 + 6 weeks
T8 = T6 + 4 weeks
T9 = T6 + 10 weeks
T10 = T1 + 4 weeks & T8
+ 4 weeks
T11 = T6 + 2 weeks
Inputs
1) Rs 1 lakh crore budgetary allocation over a period of 6 years
2) Rs 20,000 crore budgetary allocation for FY 2025-26
3) Staff for the SPF
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
87
APPENDIX 3: Selection of SLFMs
1. Quality and Cost Based Selection Method. The Union Government has decided that the RDIF
shall follow the quality and cost-based selection (QCBS) method to select SLFMs. RDIF adapts
QCBS to its mandate, to select SLFMs on the basis of:
1.1. Competence to support Indian startups and companies in scaling up R&D in sunrise sectors,
with RDIF funds;
1.2. Ability to spur private investment in scaling Indian R&D (including from more generalised
private funds with limited prior experience in R&D / RDI-intensive technologies),
leveraging RDIF funds.
2. Relative Quality and Cost Weightage in RDIF QCBS. Investment in RDI- intensive technology
companies and startups requires specialised skill-sets, owing to the technical, adoption, and agency
uncertainties that define emerging technologies. Accordingly, RDIF QCBS prioritises quality in
selecting SLFMs. RDIF QCBS allocates: 80% weightage to Quality criteria, and 20% weightage
to Cost criteria.
3. QCBS Cost Criteria. Cost criteria in the QCBS methodology aim to maximise cost efficiency in
the use of public funds. RDIF adapts this principle to RDIF’s mandate to spur private-sector
driven research and innovation via concessional financing.
3.1. Cost Score. RDIF QCBS cost criteria is aligned to the investment stream via which RDIF
provides funds to SLFMs as follows:
(i) AIFs. The RDIF Implementation Guidelines permit SLFMs receiving contributions
from RDIF to charge a management fee and carried interest (Para 6 of Appendix 2
Financing Framework for RDIF to fund SLFMs). The QCBS Cost Score would
consider management fee and carried interest charged by the SLFM. SLFMs charging
lower management fee and carried interest shall have a higher cost score.
(ii) Loan financing. Where RDIF provides funds via loans, the cost score shall consider:
(a) The interest rate offered by the SLFM to RDIF; the lower the interest, the
higher the score;
(b) The net interest margin i.e. the difference between the interest rate at which any
SLFM lends capital to Eligible Technology Entities,
88
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
and that at which the said SLFM receives funding from RDIF; the lower the
margin, the higher the score;
(c) The management fee charged by the SLFM from the RDIF (subject to a cap of
1% per annum on the amount of the loan requested); the lower the fee, the
higher the score.
Note. Specific terms would be approved by the ANRF Executive Council.
(iii)
Nomination basis. QCBS cost criteria shall not apply to SLFMs that are
(a)
statutory organisations (b) public institutions (c) academic/research/non-
profit organisations wholly funded by the Government of India or State Governments.
Such SLFMs shall be appointed on the basis of nomination by the EGoS, on the
recommendation of the ANRF Executive Council. For (b) and (c) above, such
nomination could be guided by Quality criteria tailored to the technology, sector, or
innovation function in which the SLFM specialises.
4. QCBS Quality Criteria for Commercial SLFMs (AIFs, DFIs, NBFCs). To select AIFs most
competent to support Indian RDI-intensive technology startups and companies in scaling up R&D
in sunrise sectors with RDIF funds, RDIF applies the following QCBS Quality Criteria, evaluated
by the Executive Council (summarised in Table 3.A with example measures, to be selected as
appropriate by the Executive Council).
4.1. Global practices in technology investment sector. QCBS Quality Criteria for selecting
SLFMs reflects global practices widely followed in the private technology investment
sector. These prioritise the SLFM Management Team’s professional calibre, evaluated by
the Executive Council on the advice of the Expert Advisory Committee.
4.2. Part A | General Competence: Managing Investments and Operational Risks for Scaled
Returns. The Executive Council assesses the core competence of the SLFM team in
building consistently successful investment portfolios. This shall be irrespective of the
extent of the SLFM's RDI-intensive technology focus, allowing more general funds to also
participate and apply to RDIF. The evaluation may consider:
(i) Fund Management Team Competence: General capability of the SLFM team in
managing investments and operational risks, investee entities in the technology sector
(irrespective of RDI-intensive technology specialisation).
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
89
(a) For AIFs, this will consider the professional capabilities of Partners, the
Investment Committee, and the Advisory Board of the SLFM; and their skillsets in
managing founder teams, emerging technologies and products, finance and
investment, and resourcing and support networks.
(b) For DFIs and NBFCs, this will consider the organisation’s credentials and
management team experience.
(ii) Demonstrated Track Record of Investment Management Competence: The SLFM
team's success and consistency in delivering prior Funds, through repeatable
processes, robust execution, and effective risk management.
4.3. Part B | R&D and RDI-Intensive Technology Focus: Orientation and Competence to
Execute RDIF Mandate. The evaluation may consider the SLFM's ability to execute
RDIF's mandate for India's RDI-intensive Technology entities. The SLFM's track record
demonstrating these competences does not need to have exclusively been in RDI-intensive
technologies. Competences shown in other technology investments would also be
considered.
(i)
Investment Thesis (which may be part of the Private Placement Memorandum):
alignment with RDIF Investment Thesis (Appendix 1).
(ii)
Track Record in R&D Scale Up and RDI-Intensive Technology Competence: the
SLFM's demonstrated competence with the high- uncertainty investments
characterising RDI-intensive technologies at the TRLs concerned; including its
ability to manage the complexities of technology stage / maturity, advanced science
bases, and ‘hockey- stick’ valuation growth (long low period, followed by
exponential increase) characterising emerging technologies;
(iii)
Track Record in Investment Sizes for R&D Scale Up: the SLFM's demonstrated
competence with the larger size of investments needed to scale-up R&D. This prior
SLFM track record does not need to have been in RDI-intensive technologies, but
would involve similar investment values ('ticket sizes').
(iv)
Track Record in Patience with Capital: the SLFM's demonstrated commitment to
endure the long gestation periods required to scale R&D and RDI-intensive
technologies. This prior SLFM track record does not need to have been in RDI-
intensive technologies, but would involve similar investment values ('ticket sizes').
90
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(v)
Absorption and Utilisation Capacity. The SLFM would be evaluated for its ability to effectively invest capital contributions received, in
private investees.
Table 3.A | Quality Selection Criteria for Commercial SLFMs
S.
Nos.
Selection Criteria
(Options, to be selected for
respective cohort by Executive
Council)
Measures
(Examples, to be selected by Executive Council)
Weight
(Set by
Executive
Council)
Example
values:
Score
(TBD by
Executive
Council)
Example
values, to be
kept constant
across
cohorts:
Part A | General Competence: Managing Investments and Operational Risks for Scaled Returns
(RDIF may select any or more of the options listed below, as deemed fit by the Executive Council on advice of the Expert Advisory Committee.)
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
91
1
Fund
Management
Team
Competence: General capability of
the SLFM team in managing
investments and operational risks,
investees in the technology sector
(irrespective
of
R&D/
RDI-
intensive
technology
specialisation)
For AIFs:
Qualitatively assessed and scored, based on expert evaluation of (for example)
- Team profiles
- Successful scaling of operations at technology firms or prior fund investees
1. AIFs: Teams, for
- experience leading deals and exits for technology firms;
- successful scaling of operations at technology firms;
- ability to build strong teams with low attrition;
- ability to build strong processes for consistent investment performance and risk
management;
92
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Professional
background
of
General Partners and Principals (or
equivalent): successful investors,
founders, managers, technologists.
Skillsets:
expertise,
experience,
and
success
related
to
(for
example)
-
Managing founder teams,
to ensure robust teams,
scaled
operations,
and
strong returns
-
Emerging technologies
-
Product management
-
Finance and investment
-
Building and maintaining
mentoring networks
For
DFIs:
organisation’s
credentials and management team
experience.
- track record of having raised third party capital.
Note. These would normally be evaluated for the Fund organisation. In cases where a
new Fund is being established, these may be evaluated for the individuals forming the
new Fund.
2 DFIs / NBFCs: organisation’s
- credentials
- management team and board: track record and experience
- experience in RDIF Priority Sectors
- project financing experience: manufacturing, working capital.
3. In common across AIFs, DFIs, NBFCs:
- Key personnel’s track record related to functions such as deal-sourcing, due
diligence / evaluation, portfolio management, exits;
- Combined team (including advisory boards) for domain expertise in technologies /
sectors;
4. Where quantitative criteria are considered essential, the following may be explored:
1. Combined number of person-years of experience in technology and investment, in
RDIF
- Priority sectors, in India
- Technology Readiness Levels / venture development stages
2. Total number of funds from which successful exits have taken place
3. Internal rates of return (IRR) / distribution to paid-in capital (DPI) across
previous Funds: mean values; standard deviations (to verify consistent performance)
4. Number of years that Fund Management Team have worked together
2
Demonstrated Track Record of
Investment Management
Competence. Success and
consistency in delivering
prior
Funds, through
1. Net Internal Rate of Return (IRR) over
-
last two Funds (for AIFs) or
-
the last 10 years (for DFIs / NBFCs) (annualised return of Fund to LPs)
AND / OR
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
93
-
Repeatable processes
-
Robust execution
-
Effective risk management
2. Multiple on Invested Capital (MOIC) over previous two Funds (for AIFs) (what
multiple of the invested money was actually returned)
AND/ OR
3. Distributions to Paid-In Capital (DPIC) over
-
last two Funds (for AIFs) (realised returns – cash actually distributed to LPs)
-
last 10 years (for DFIs / NBFCs)
AND/ OR
4. Yield on Loans or Portfolio Yield over previous two funds (for debt AIFs) (average
interest rate earned on the outstanding loan portfolio, measuring income generated from
Debt AIF’s investments)
AND/OR
5. Vintage Year Performance (AIF’s performance against other funds in the same First
Close year)
AND/OR
6. Default Rates or Non-Accrual Loans (for debt AIFs, DFIs, NBFCs) (percentage of
loans in portfolio that are unable to make repayments as scheduled – as a measure of
robustness of execution and risk management)
AND/ OR
7. Recovery Rates (for, DFIs, NBFCs) (percentage of the principal and accrued
interest amounts recovered from loans that are in default e.g. via liquidation of assets,
etc. – measuring robustness of SLFM’s measures against downside.
94
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Part B | R&D and RDI-Intensive Technology Focus: Orientation and Competence to Execute RDIF Mandate
(RDIF may select any or more of the options listed below, as deemed fit by the Executive Council on the advice of the Expert Advisory Committee.)
3
Investment Thesis (which may be
part of the Private Placement
Memorandum): alignment with
RDIF Investment Thesis.
Qualitatively assessed and scored, based on expert evaluation against RDIF Investment
Thesis criteria. Scoring would take place against
1. Alignment with RDIF R&D / RDI-intensive technology and Priority Sectors
- Focusses only on R&D / RDI-intensive technology and only in RDIF
Priority Sectors (Score A)
- Focusses only on R&D / RDI-intensive technology in RDIF Priority Sectors plus
other Sectors (Score B)
- Focusses on R&D / RDI-intensive technology and other sources of value in RDIF
Priority Sectors plus other Sectors (Score C)
Based on the scale adopted by the Executive Council, the final value of A, B, and C shall
be decided. However, A > B > C shall be maintained.
2. Technology maturity ranges specified in the RDIF Investment Thesis (TRL 4+)
3. Venture development stage (laboratory spin-out to production)
4
Track Record in R&D Scale Up
and RDI-Intensive Technology
Competence.
Demonstrated
competence
with
the
high-
uncertainty
investments
characterising
RDI-
intensive technology – at
the TRLs
concerned.
While Indian AIFs / DFIs / NBFCs have limited experience with R&D-intensive RDI-
intensive technology, Fund Management teams that have achieved the following would
be highly scored:
At least one exit from an RDI-intensive technology firm;
AND/OR
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
95
This would include technology
stage / maturity, advanced science
bases,
‘hockey-stick’
valuation
growth (long low period, followed
by exponential increase).
At least two prior investments in RDI-intensive technology firms.
5
Track Record in Investment Sizes
for R&D Scale Up. Demonstrated
competence with the size of
investments needed to scale-up
R&D.
Ticket Sizes in previous Funds (for AIFs) or across the previous five years (for DFIs /
NBFCs):
1. Average value across previous Funds (for AIFs) or across the previous five years (for
DFIs / NBFCs): indicating general familiarity with managing investment ticket sizes in
the RDIF’s target range;
2. Modal value across previous Funds (for AIFs) or across the previous five years (for
DFIs / NBFCs): indicating consistent ability to manage these ticket sizes
3. Trends (longitudinal) across previous two Funds (for AIFs) or across the previous
five years (for DFIs / NBFCs).
6
Absorption
and
Utilisation
Capacity. Ability to effectively
invest
capital
contributions
received, in companies including
startups.
Percentage of previous Fund committed to investees.
96
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
5. QCBS Quality Criteria for Focused Research Organisations. Focused research organisations (FROs)
are defined by a specialised focus on particular technologies, sectors, or innovation functions. In India,
they are typically attached to public academic or research institutions. Reflecting their institutional
nature and specialised functions, RDIF
5.1. Selects FRO SLFMs on the basis of nomination by EGoS, on the recommendation of the
Executive Council;
5.2. Supports such nominations with competitive quality-based selection criteria that are tailored to
the specific requirements of technology, sector, or innovation function concerned;
Except for statutory / autonomous institutions of the Government of India, which may be directly
nominated by the EGoS, on the recommendation of the Executive Council.
6. Selection Process. RDIF executes QCBS through the following process. This presumes (a) a 15-year
cycle of investment and returns, to be repeated across RDIF overall 50-year lifespan, and (b) a 6-year
commitment period from Year 1 to Year 6 of each cycle.
6.1.
Step 1: Notice Inviting Applications and Bid Submission. RDIF releases Notes Inviting
Applications (NIAs) to become SLFMs from Year 1 to Year 6 of its first cycle. Following a
cohort-based approach (at a frequency to be decided by the RDIF), these are released
periodically during each financial year.
(i) NIA Formulation. The RDIF shall draft NIAs to reflect
(a)
Sectors, sub-sectors, and types of projects (not specific projects by SLFMs) approved
by the EGoS, and updated in the RDIF Investment Thesis;
(b)
Quality criteria as listed above;
(c)
Cost criteria as listed above.
(ii) NIA Publication. RDIF must maximise awareness of its NIAs in an open and transparent
process, including via public advertisement and upload to its public digital channels.
(a)
Simultaneously, the RDIF may ensure that the most competent Indian SLFMs are
available for consideration.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
97
(b)
RDIF may proactively reach out to highly-regarded AIFs, focused research
organisations (FROs), development finance institutions (DFIs), and non-banking
finance corporations (NBFCs), to encourage their application to the open NIA process
(iii) Bid Submission. Organisations interested in becoming RDIF SLFMs provide bid
documents details to the RDIF in bid documents. These shall include
(a)
Due diligence information as may be specified by the RDIF, including supporting
documents (such as Indentures of Trust for the AIF Trust, Articles of Association and
Memoranda of Agreement for Investment Managers, etc.);
(b)
Quality criteria template information as selected by the RDIF from the options
provided above, including supporting documents;
(c)
Cost criteria template information following the specification above;
(d)
Any other information as advised by the Expert Advisory Committee.
6.2.
Step 2: Screening and Investment Memorandum Preparation by RDIF. The RDIF shall:
(i)
Conduct a detailed verification, review, and analysis of the Bid Documents, and
all supporting material; seeking clarification or additional information where
needed from applicants;
(ii)
Screen applications for basic compliance with NIA information and due diligence
requirements;
(iii)
For those Bids clearing such screening: drafts Investment Memoranda
summarising key details (and seeking clarification where needed from applicants)
from the verification and review;
(iv)
Provide these Investment Memoranda accompanied by supporting Bid Documents to
the Executive Council for its consideration along with the specific advice of the Expert
Advisory Committee, if any.
6.3.
Step 3: Evaluation and Recommendation by the Expert Advisory Committee. The Expert
Advisory Committee may invite applicants to make presentations on their suitability for RDIF
funding.
(a) The Expert Advisory Committee evaluates and scores the suitability of applicants, and
recommend SLFMs for selection, on the basis of Cost, following broad criteria
outlined above;
(b)
Quality, following broad criteria outlined above.
(ii)
The Executive Director, RDIF shall document the recommendations of the Expert
Advisory Committee regarding the selection process and submit them to the Executive
Council for its consideration.
98
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
6.4.
Step 4: Executive Council Recommendations. The Executive Council, after due deliberations on
the submitted proposals, may recommend a list of SLFMs to EGoS for final approval.
6.5.
Step 5: EGoS Approvals. EGoS shall consider the recommendations of the Executive Council and
record its decisions and approvals accordingly.
6.6.
Step 6: Provisional Letter of Intent and Contribution/Loan Agreement.
(i) To support SLFMs in raising further private capital for RDI-intensive technology
investment, the RDIF shall issue a Provisional Letter of Intent to the SLFM within a
reasonable time-period.
(ii) Upon receipt of the Contribution/ Loan Agreements executed by the SLFM with private
investors, the RDIF shall, within a reasonable time- period, finalize and execute its own
Contribution/ Loan Agreement with the SLFM.
[F. No. 01/RDI/ANRF-2025]
ARUMUGAM DHANALAKSHMI, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH
KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2025.11.03 23:23:57 +05'30'
