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6225 GI/2025
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अजधसूचना
नई दिल् ली,19 वसतम्बर, 2025
सा.का.जन.689(अ).–– विम्नवलवित मसौदा वियम, विन्हें केंद्र सरकार दूरसंचार अविवियम, 2023 (2023 का
44) की िारा 56 की उपिारा (2) के िंड (घ) के साथ पठित िारा 3 की उपिारा (6) द्वारा प्रदत्त शवियों का प्रयोग करते
हुए बिािे का प्रस्ताि करती है, इसके द्वारा प्रभावित होिे की संभाििा िाले सभी व्यवियों की सूचिा के वलए प्रकावशत
ककए िाते हैं और इसके द्वारा िोठिस कदया िाता है कक उि मसौदा वियमों पर उस तारीि से तीस कदि की अिवि की
समावि के बाद विचार ककया िाएगा, विस कदि आविकाठरक रािपत्र में प्रकावशत इस अविसूचिा की प्रवतयां सिवसािारण
को उपलब्ि कराई िाती हैं;
यकद कोई आपवत्त या सुझाि हो तो उसे संयुक्त सवचि (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत
सरकार, संचार भिि, 20, अशोक रोड, िई कदल्ली- 110001 को संबोवित ककया िा सकता है।
उि अिवि की समावि से पूिव उि प्रारूप वियमों के संबंि में ककसी व्यवि से प्राि आपवत्तयों या सुझािों पर केंद्र
सरकार द्वारा विचार ककया िाएगा।
1.
संविि िाम और प्रारंभ
(1)
इि वियमों का संविि िाम दूरसंचार (माइग्रेशि) वियम, 2025 है।
(2)
ये सरकारी रािपत्र में प्रकाशि की वतवथ से प्रिृत्त होंगे।
सं. 612]
नई दिल्ली, िुक्रवार, जसतम् बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947
No. 612]
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092025-266293
CG-DL-E-22092025-266293
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
2.
पठरभाषाएं
(1)
इि वियमों में, िब तक कक संदभव से अन्यथा अपेवित ि हो,
(क)
“अविवियम” से दूरसंचार अविवियम, 2023 (2023 का 44) अवभप्रेत है;
(ि)
"आिेदक" से ऐसा लाइसेंसिारी अवभप्रेत है िो ककसी प्रासंवगक प्राविकरण में माइग्रेशि के वलए आिेदि
कर रहा है;
(ग)
"प्रासंवगक प्राविकरण" से इि वियमों की अिुसूची क में विविविर्दवष्ट प्राविकरण अवभप्रेत है;
(घ)
“प्राविकरण वियम” से दूरसंचार सेिाओं के प्राििाि या दूरसंचार िेििकव की संस्थापिा, प्रचालि,
अिुरिण या विस्तार के वलए अविवियम की िारा 3 की उपिारा (1) के िंड (क) या िंड (ि) के तहत
अविसूवचत वियम अवभप्रेत है;
(ङ)
"प्रासंवगक लाइसेंस" से लाइसेंस, पंिीकरण, या अिुमवत, चाहे ककसी भी िाम से ज्ञात हो, अवभप्रेत है
विन्हें भारतीय िेलीग्राफ अविवियम, 1885 (1885 का 13) या भारतीय िायरलेस िेलीग्राफी अविवियम, 1933
(1933 का 17) के अिीि इि वियमों की अिुसूची 'क' के अंतगवत विविविर्दवष्ट ककया गया हो और लाइसेंसिारी
शब्द का अथव तदिुसार लगाया िाएगा;
(च)
“मुख्य दूरसंचार सेिा वियम” से दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेिाओं के प्राििाि के वलए प्राविकरण)
वियम, 2025 अवभप्रेत है;
(छ)
"लंवबत बकाया" से ककसी प्रासंवगक लाइसेंस के विबंििों और शतों के तहत देय सभी रावशयााँ अवभप्रेत है,
विसमें लाइसेंस के तहत देय स्ि-मूल्यांकि रावशयााँ शावमल हैं, चाहे उसके संबंि में कोई मांग उिाई गई हो या
िहीं और इसमें लाइसेंस शुल्क बकाया, एसयूसी प्रभार और कोई अन्य बकाया, ब्याि, वडफ़ॉल्ि ब्याि,
पठरवििार्रवत िुकसाि, दंड, ककसी भी न्यावयक आदेश या मध्यस्थता पुरस्कार के अिुसरण में देय कोई भी रावश,
वििाकदत रावश और केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई रावशयााँ शावमल हैं, लेककि ककसी भी अदालती आदेश के कारण
भुगताि िहीं की गई हैं;
(ि)
"प्रितवक" से कंपिी अविवियम, 2013 की िारा 2 की उपिारा (69) के अंतर्गत कदया गया अथव
अवभप्रेत है; और
(झ)
"अिुसूची" से इि वियमों से संलग्न अिुसूची अवभप्रेत है।
(2)
प्रयुि शब्दों और अवभव्यवियों को विसे यहां पठरभावषत िहीं ककया गया है, लेककि अविवियम या प्राविकरण
वियमों में पठरभावषत ककया गया है, उिका िही अथव होगा िो उन्हें अविवियम या प्राविकरण में कदया गया है।
3.
कायविेत्र और प्रयोज्यता
ये वियम प्रासंवगक लाइसेंस को प्रासंवगक प्राविकरण में माइग्रेि करिे के वलए लागू होंगे।
4.
प्रासंवगक प्राविकरण में माइग्रेशि हेतु अिुमोदि प्राि करिे के वलए आिेदि
(1)
कोई आिेदक िो अपिे प्रासंवगक लाइसेंस को अिुसूची क में वचवन्हत प्रासंवगक प्राविकरण में माइग्रेि करिा
चाहता है, उसे ऐसे प्रासंवगक लाइसेंस की समावि से कम से कम बारह माह पूिव, रूप और तरीके से, और पोिवल पर
विविविर्दवष्ट दस्तािेिों के साथ ऐसे माइग्रेशि के वलए आिेदि करिा होगा, विसमें विम्नवलवित के संबंि में सूचिा शावमल
होगी: (क) आिेदक द्वारा िाठरत सभी लाइसेंसों का वििरण, ऐसे लाइसेंसिाठरयों में लाभकारी वहत रििे िाले व्यवियों के
वििरण के साथ, और (ि) अन्य लाइसेंसों का वििरण विसमें आिेदक के प्रितवक लाभकारी वहत रिते हैं:
बशते कक इि वियमों के लागू होिे की तारीि को बारह माह से कम की िैिता अिवि िाले प्रासंवगक लाइसेंस रििे िाले
और माइग्रेशि चाहिे िाले लाइसेंसिाठरयों को इि वियमों के लागू होिे के िब्बे कदिों के भीतर इि वियमों के तहत
माइग्रेशि के वलए आिेदि करिा होगा।
बशते कक केंद्र सरकार, उप-वियम (1) के प्रथम परंतुक में विविविर्दवष्ट अिवि की समावि से पूिव लाइसेंसिारी से वलवित
अिुरोि प्राि होिे पर, ऐसे आिेदि के वलए विस्ताठरत समय-सीमा की अिुमवत दे सकेगी, यकद िह इस बात से संतुष्ट हो कक
विविविर्दवष्ट समय-सीमा के भीतर ऐसा आिेदि ि करिे के वलए पयावि कारण था।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
3
(2)
प्रासंवगक प्राविकरण वियमों के तहत प्राविकरण प्रदाि करिे के वलए पात्रता मािदंड, ऐसे वियमों में विविर्दवष्ट
न्यूितम वििल मूल्य की आिश्यकता को छोड़कर, प्रत्येक आिेदक के संबंि में लागू होंगे।
(3)
उप-वियम (1) के अंतगवत प्रत्येक आिेदि के साथ दस हिार रुपए की अप्रवतदेय प्रसंस्करण शुल्क संलग्न होगा।
(4)
एक से अविक प्रासंवगक लाइसेंस रििे िाले आिेदक को उपवियम (1) के तहत आिेदि करते समय अपिे सभी
प्रासंवगक लाइसेंसों को प्रासंवगक प्राविकरण में माइग्रेि करिे के वलए आिेदि करिा होगा ।
(5)
मुख्य दूरसंचार सेिा वियमों के तहत प्रासंवगक प्राविकरण में माइग्रेशि की मांग करिे िाले उप-वियम (1) के तहत
आिेदि के संबंि में, माइग्रेशि की अिुमवत विम्नािुसार दी िाएगी:
(क) िेििकव सेिा ऑपरेिर (एिएसओ) के रूप में प्रासंवगक लाइसेंस रििे िाले आिेदक को एिएसओ के रूप में
प्रासंवगक प्राविकरण के वलए विचार ककया िाएगा; और
(ि) िचुवअल िेििकव ऑपरेिर (िीएिओ) के रूप में प्रासंवगक लाइसेंस रििे िाले आिेदक को िीएिओ के रूप में
प्रासंवगक प्राविकरण के वलए विचार ककया िाएगा।
(6) ककसी प्रासंवगक लाइसेंस को ककसी प्रासंवगक प्राविकरण में माइग्रेि करिे की अिुमवत उसी सेिा िेत्र या प्रचालि के
उसी िेत्र के संबंि में दी िाएगी, िैसा भी मामला हो, वसिाय िीचे कदए गए प्राििाि के:
(क) आईएसपी श्रेणी सी लाइसेंस को विविर्दवष्ट दूरसंचार सर्कवल या मेट्रो सेिा िेत्र के वलए इंिरिेि सेिा
प्राविकरण में माइग्रेि करिे की अिुमवत होगी;
(ि) एक्सेस सेिा श्रेणी ि लाइसेंस को विविर्दवष्ट दूरसंचार सर्कवल या मेट्रो सेिा िेत्र के वलए िायरलाइि एक्सेस
सेिा प्राविकरण में माइग्रेि करिे की अिुमवत होगी; या
(ग) मशीि से मशीि श्रेणी ग लाइसेंस के माइग्रेशि को विविर्दवष्ट दूरसंचार सर्कवल या मेट्रो सेिा िेत्र के वलए
इंिरिेि सेिा प्राविकरण में अिुमवत होगी।
5.
प्रासंवगक प्राविकरण में माइग्रेशि के वलए अिुमोदि प्रदाि करिा
(1)
वियम 4 के उप-वियम (1) के अंतगवत प्रस्तुत आिेदि की िांच करिे पर, केंद्र सरकार आिेदक से स्पष्टीकरण या
अवतठरि दस्तािेि मांग सकती है, िैसा कक अपेवित हो।
(2)
िहां केंद्र सरकार ककसी आिेदक को ककसी प्रासंवगक प्राविकरण में माइग्रेशि के वलए पात्र मािती है, िहां िह
पोिवल के माध्यम से एक मांग पत्र िारी करेगी विसमें ऐसे प्रासंवगक प्राविकरण के वलए लागू प्रिेश शुल्क और आिेदक द्वारा
माइग्रेि ककए िािे िाले प्रासंवगक लाइसेंसों के वलए पहले से भुगताि ककए गए प्रिेश शुल्क की रावश के बीच अंतर के
बराबर रावश विविर्दवष्ट की िाएगी:
बशते कक आिेदक ककसी भी प्रकार की प्रवतदाय का हकदार िहीं होगा, यकद प्रासंवगक प्राविकरण के वलए लागू प्रिेश शुल्क,
विसके वलए प्रासंवगक लाइसेंस माइग्रेि ककया िा रहा है, ऐसे लाइसेंस के वलए पहले से भुगताि ककए गए प्रिेश शुल्क से
कम है।
(3)
यकद मांग पत्र में विविर्दवष्ट रावश का भुगताि उसमें विविर्दवष्ट समय-सीमा के भीतर िहीं ककया िाता है, तो ऐसा
आिेदि समाि मािा िाएगा, और माइग्रेशि के वलए आिेदि अस्िीकार कर कदया िाएगा:
बशते कक केंद्र सरकार, मांग पत्र में विविर्दवष्ट समय की समावि से पहले आिेदक द्वारा ककए गए समय विस्तार के अिुरोि
पर विचार करिे के आिार पर, पोिवल पर विविर्दवष्ट रूप और तरीके से, मांग पत्र में विविर्दवष्ट समय से अविकतम तीस
कदिों का विस्तार एक ही बार प्रदाि कर सकती है।
(4)
केंद्र सरकार द्वारा विविर्दवष्ट समय-सीमा के भीतर आिेदक द्वारा उप-वियम (2) के तहत िारी मांग पत्र में
विविर्दवष्ट रावश का भुगताि करिे पर, पोिवल पर यूविक प्राविकरण संख्या ििरेि की िाएगी और आिेदक को प्रासंवगक
प्राविकरण वियमों में विविर्दवष्ट प्रारूप एिं लागू विबंििों और शतों के अिुसार एक प्रासंवगक प्राविकरण प्रदाि ककया
िाएगा।
(5)
इि वियमों के अंतगवत माइग्रेशि के पठरणामस्िरूप प्राि प्रासंवगक प्राविकरण की िैिता प्रासंवगक प्राविकरण
वियमों में विविर्दवष्ट अिवि के वलए होगी:
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
बशते कक, एमएिपी सेिा लाइसेंस से एमएिपी प्रदाता प्राविकरण में माइग्रेशि पर, िैसा कक अिुसूची क में वचवन्हत है, ऐसे
प्राविकरण की िैिता केिल एमएिपी सेिा लाइसेंस की िैिता की शेष अिवि के वलए होगी।
(6)
केंद्र सरकार, वियम 4 के उप-वियम (1) के तहत प्राि आिेदि पर, यथासम्भि, आिेदक द्वारा उपवियम (1) के
तहत अपेवित स्पष्टीकरण या अवतठरि दस्तािेि उपलब्ि करािे के साि कदि की अिवि के भीतर विणवय लेिे का प्रयास
करेगी:
बशते कक आिेदि को अस्िीकार करिे के ककसी भी विणवय के साथ वलवित रूप में विविर्दवष्ट ककए िािे िाले कारण भी कदए
िाएंगे।
(7)
िहां उप-वियम (6) के अिुसार आिेदि को अस्िीकार कर कदया गया है, या वियम 4 के उप-वियम (1) के तहत
विविर्दवष्ट समय-सीमा के भीतर प्रासंवगक लाइसेंस के माइग्रेशि के वलए कोई आिेदि प्राि िहीं हुआ है, तो ऐसा लाइसेंस
इसकी िैिता अिवि के अंत में समाि हो िाएगा, और लाइसेंसिारी अपिे सभी प्रयोिाओं को, एमएिपी सवहत, ऐसे
प्रयोिाओं के वलए उपलब्ि विकल्पों को स्पष्ट रूप से बताते हुए, समय के साथ अपिे लाइसेंस की समावि की प्रभािी वतवथ
के संबंि में कम से कम तीस कदिों का िोठिस िारी करके सूवचत करेगा और समावि की प्रभािी वतवथ तक दूरसंचार िेििकव
और दूरसंचार सेिा की गुणित्ता सुविवित करेगा।
(8)
माइग्रेशि के वलए प्रत्येक आिेदि पर आिेदक द्वारा कदए गए बयािों, कथिों, अभ्यािेदिों और प्रस्तुवतयों तथा
आिेदक द्वारा उपलब्ि कराए गए सहायक दस्तािेिों के आिार पर कारविाई की िाएगी।
(9)
िहां आिेदक द्वारा प्रस्तुत िािकारी गलत पाई िाती है, िहां यकद ऐसे आिेदि के आिार पर प्राविकरण प्रदाि
ककया िाता है, तो दूरसंचार (न्यायविणवय और अपील) वियम, 2025 के अिुसार कारविाई की िाएगी।
6.
सभी लंवबत बकाया रावश का भुगताि
(1) वियम 4 के अंतगवत प्राि आिेदि के अिुसरण में माइग्रेशि के वलए केंद्र सरकार का अिुमोदि विम्नवलवित अवतठरि
शतों के अिीि होगा:
(क)
िहां ककसी आिेदक के पास संबंवित लाइसेंस के तहत भुगताि के वलए कोई देय रावश लंवबत है, विसके
संबंि में केंद्र सरकार िे संबंवित आिेदि प्रस्तुत करिे की तारीि से बारह महीिे पहले भुगताि की मांग की है,
उसके आिेदि का अिुमोदि संबंवित लाइसेंस के विबंिि और शतों के तहत लंवबत भुगताि के वलए वििावठरत दर
के आिार पर लागू ब्याि की गणिा के साथ सभी ऐसे देय रावश के भुगताि पर विभवर होगा, वसिाय इसके कक
िहां ऐसे देय रावश के भुगताि पर रोक लगािे िाला न्यायालय का आदेश हो;
(ि)
आिेदक को ऐसा आिेदि प्रस्तुत करिे से पहले विम्नवलवित का भुगताि सुविवित करिा होगा:
(i)
वपछली वतमाही तक स्ि-मूल्यांकि के आिार पर सभी लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग
शुल्क, और
(ii)
संबंवित एिआईए के अंतगवत लागू भुगताि अिुसूची के अिुसार सभी स्पेक्ट्रम िीलामी देयताएं;
और
(ग)
िहााँ लंवबत देयताओं के भुगताि पर रोक लगािे िाला न्यावयक आदेश हो, िहााँ लाइसेंसिारक लंवबत
न्यायालयी कायविाही के अध्यिीि, ऐसी लंवबत देय रावश का भुगताि उस पर पूरे ब्याि सवहत करिे का िचिबंि
प्रस्तुत करेगा।
(2) आिेदक को उप-वियम (1) के िंड (ि) के अंतगवत अपेवित िचिबद्धता के अवतठरि, पोिवल पर विविर्दवष्ट प्रपत्र में
िचिबद्धता भी प्रदाि करिी होगी कक िह सभी देयताओं का भुगताि करेगा और ऐसी सभी देिदाठरयों को स्िीकार करेगा
िो संबंवित लाइसेंस से उत्पन्न होती हैं तथा वििके वलए संबंवित प्राविकरण में माइग्रेशि के बाद मांग की िा सकती है,
विसमें इस वियम के उप-वियम (3) तथा वियम 7 के उप-वियम (1) के अिुसार वििावठरत देयता भी शावमल है।
(3) उप-वियम (1) और उप-वियम (2) के प्राििािों के अवतठरि, केन्द्रीय सरकार ककसी भी समय, इस वियम के तहत
माइग्रेशि के वलए ककसी भी आिेदि की समीिा के समय या अिुमोदि के अिुसरण में माइग्रेशि के संपन्न हो िािे के बाद
भी, यह पता लगा सकती है कक क्या केन्द्रीय सरकार को देय कोई लंवबत देयता है, और लाइसेंसिारक या पठरणामी
प्राविकृत इकाई, िैसा भी मामला हो, का दावयत्ि इस प्रकार वििावठरत देयता का भुगताि करिा होगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(4) इि वियमों के अंतगवत माइग्रेशि के वलए प्रदाि ककया गया कोई भी अिुमोदि इस वियम 6 के अंतगवत विविर्दवष्ट शतों के
विरंतर अिुपालि के अध्यिीि होगा।
7.
सामान्य शतें
(1)
माइग्रेशि के बाद, संबंवित प्राविकरण वियमों के तहत प्रदाि ककए गए प्राविकरण के विबंिि और शतें लागू
होंगी:
बशते कक, रोल आउि दावयत्ि, और वित्तीय देयताओं सवहत कोई अन्य प्रासंवगक दावयत्ि या देिदाठरयााँ, माइग्रेशि-पूिव
अिवि में उल्लंघिों का विवििावरण और संबंवित लाइसेंस या स्पेक्ट्रम से िुड़े दंड का अविरोपण, यकद कोई हो, ऐसे
माइग्रेशि के बाद भी संबंवित लाइसेंस की शतों के तहत लागू रहेंगे।
(2)
िहां माइग्रेशि के आिेदि को अिुमोकदत ककया गया है, िहां रोल-आउि दावयत्िों के अिुपालि के एक भाग के
रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा लाइसेंसिारकों को िारी ककए गए संसािि, किरेि परीिण प्रमाणपत्र, विदेशी िागठरकों के
वलए तैिाती हेतु मौिूदा अिुज्ञाएं, और दूरस्थ एक्सेस तथा गेििे अिुज्ञाओं सवहत अन्य अिुज्ञाएं, संबंवित सेिा िेत्रों या
संचालि के संबंवित िेत्र के वलए प्रदत्त प्रासंवगक प्राविकरणों के तहत पुिः विविर्दवष्ट मािी िाएंगी, िैसा भी मामला हो,
िब तक कक केंद्रीय सरकार ककसी विवशष्ट वस्थवत या पठरवस्थवत की समीिा की आिश्यकता वििावठरत िहीं करती है:
बशते कक यह उप-वियम (2) मौिूदा कदशाविदेशों या विदेशों के अिुरूप लागू होिे पर, प्रत्येक संसािि के वलए प्रभारों या
शुल्कों, यकद कोई हो, की िसूली के अध्यिीि लागू होगा।
स्पष्टीकरण: इस वियम के प्रयोिि के वलए, "संसािि" शब्द का अवभप्राय पहले से आिंठित दूरसंचार पहचािकताव,
समुिदेवशत स्पेक्ट्रम, मंिूरी, अिुज्ञाएं, अिुमोदि और ककसी संबंवित लाइसेंस के संबंि में लाइसेंसिारक द्वारा िाठरत
अिुपालि प्रमाणपत्र है।
8.
विविि
(1)
इि वियमों के अिुसार संबंवित प्राविकरण में माइग्रेशि पर, सफल आिेदक द्वारा माइग्रेि ककए िािे हेतु मांगे गए
संबंवित लाइसेंस रद्द कर कदए िाएाँगे और उन्हें माइग्रेशि पर प्रदाि ककए गए संबंवित प्राविकरण में समावहत मािा
िाएगा।
बशते कक माइग्रेशि के वलए आिेदि के संबंि में प्राविकरण की संख्या और प्रकृवत का वििावरण, संबंवित लाइसेंस के दायरे
और सेिा िेत्र को ध्याि में रिते हुए, और यह सुविवित करते हुए कक िह इस प्रकार प्रदाि ककए गए प्राविकरण के दायरे में
आता है, संबंवित प्राविकरण वियमों के अिुसार केंद्रीय सरकार द्वारा ककया िाएगा।
बशते यह भी कक, पूिव लाइसेंस के सवन्निेशि और रद्द होिे से:
(क) ऐसे पूिविती लाइसेंस के अंतगवत उपगत ककसी भी देयता, शावस्त, देिदाठरयों या दावयत्िों का, िैसा भी
मामला हो, कोई पठरसमापि या अवित्याग िहीं होगा, और
(ि) ऐसी देयताओं, शावस्त, देिदाठरयों या दावयत्िों को प्राविकरण में माइग्रेि कर कदया िाएगा और उन्हें
प्राविकरण के अंतगवत आगे ले िाया गया मािा िाएगा, और िे ऐसी इकाई द्वारा देय और केंद्र सरकार द्वारा िसूली
योग्य बिे रहेंगे।
(2)
यकद कोई लाइसेंसिारक, विसके पास िीलामी के माध्यम से प्राि या विसके वलए बािार वििावठरत मूल्य चुकाया
गया है, एक्सेस स्पेक्ट्रम रिता है, इि वियमों के अंतगवत संबंवित प्राविकरण में माइग्रेि होता है, तो ऐसा स्पेक्ट्रम अपिी
िैिता तक उि विबंिि और शतों पर िैि बिा रहेगा विि पर उसे समिुदेवशत ककया गया था।
(3)
यकद कोई लाइसेंसिारक, विसके पास बैकह़ॉल स्पेक्ट्रम सवहत प्रशासविक रूप से आिंठित स्पेक्ट्रम है, इि वियमों
के अंतगवत संबंवित प्राविकरण में माइग्रेि होता है, तो ऐसा स्पेक्ट्रम अविवियम की िारा 4 की उप-िारा (8) के वियत कदि
से पांच िषव की अिवि तक या ऐसे स्पेक्ट्रम की समावि की वतवथ तक, िो भी पहले हो, िैि बिा रहेगा।
(4)
लाइसेंसिारक या संबंवित प्राविकृत इकाई, िैसा भी मामला हो, इि वियमों को प्रभािी करिे के उद्देश्य से केंद्रीय
सरकार द्वारा िारी की गई अविसूचिाओं, आदेशों, विदेशों या कदशाविदेशों का भी अिुपालि करेगी िो इि वियमों से
असंगत ि हों।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
9. इि वियमों का वडवििल कायावन्ियि
केंद्रीय सरकार, अविवियम की िारा 53 के अिुसरण में, इि वियमों के वडवििल कायावन्ियि के वलए एक या एक से अविक
पोिवल अविसूवचत कर सकती है, विसमें प्रासंवगक प्रपत्रों का प्रकाशि, आिेदि प्रस्तुत करिा और इि वियमों के तहत
विविर्दवष्ट प्रासंवगक अिुमोदि प्रदाि करिा शावमल है।
अिुसूची क: प्रासंवगक लाइसेंस का प्रासंवगक प्राविकरण में माइग्रेशि
क्र. सं.
प्रासंजगक लाेसस
प्रासंजगक प्राजधकरण
1
11 या अजधक िूरसंचार सर्किलों या मेरो क्षेत्रों के जलए एकीकृत
लाेसस या यूएएसएल के अंतगित एक्सेस सेवा, िीएमपीसीएस
सेवा, वाजणजययक वीसैट सीयूिी सेवा, एनएलडी सेवा, आईएलडी
सेवा, ेंटरनेट सेवा श्रेणी क, एम2एम सेवा श्रेणी क, आईपीएलसी
सेवा का पुनर्विक्रय, ऑजडयो कॉन्फ्रसससंग/ ऑजडयोटेक्स /वॉेस मेल
सेवा*
एकीकृत सेवा
2
एक्सेस सेवा
एक्सेस सेवा
3
एक्सेस सेवा श्रेणी ख लाेसस
वायरलाेन एक्सेस सेवा
4 ें
टरनेट सेवा, एम2एम सेवा, वाजणजययक वीसैट सीयूिी सेवा* ें
टरनेट सेवा
5
िीएमपीसीएस सेवा***
6
एनएलडी सेवा, आईएलडी सेवा, आईपीएलसी सेवा का
पुनर्विक्रय*
लंबी िूरी की सेवा
7
पीएमआरटीएस सेवा
पीएमआरटीएस सेवा
8
ऑजडयो कॉन्फ्रसससंग/ ऑजडयोटेक्स /वॉेस मेल सेवा
एंटरप्राेि संचार सेवा
9
एम2एम सेवा प्रिाता रजिस्ट्रेिन, एम2एम रजिस्ट्रेिन के जलए
डब्लल्यूएलएएन/डब्लल्यूपीएएन कनेजक्टजवटी प्रिाता*
एम2एम सेवा
10
आईएफएमसी अनुमजत
आईएफएमसी सेवा
11
पीएम वाणी पीडीओए रजिस्ट्रेिन, ऐप प्रिाता रजिस्ट्रेिन*
पीएम वाणी सेवा
12
भारत मस जविेिी ऑपरेटरों के अंतरािष्ट्रीय रोसमंग जसम काडों की
जबक्री/रसट के जलए अनापजि प्रमाण पत्र
अंतरािष्ट्रीय जसम सेवा
13
आईपी-आई रजिस्ट्रेिन
अवसंरचना प्रिाता (आईपी)
14
मोबाेल नंबर पोटेजबजलटी (एमएनपी)
मोबाेल नंबर पोटेजबजलटी (एमएनपी)
15 ें
टरनेट सेवा** ें
टरनेट
एक्सचसि
पॉेंट
प्रिाता
(आईएक्सपी)
16
सीएमआरटीएस
सीएमआरटीएस
17
कैजटटव वीसैट सीयूिी सेवा
कैजटटव वीसैट सीयूिी सेवा
18
सीएनपीएन
सीएनपीएन
* सारणी की प्रविवष्टयााँ 1, 4, 6, 9 और 11 के संबंि में, प्रत्येक ऐसी प्रविवष्ट में विर्दवष्ट ककसी या सभी दूरसंचार सेिाओं के
संबंि में प्रासंवगक लाइसेंसिारी आिेदक, यथाविर्दवष्ट प्रासंवगक प्राविकरण में माइग्रेशि की मांग कर सकता है।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
7
** प्रविवष्ट 15 के संबंि में, माइग्रेशि की मांग उस आिेदक द्वारा की िा सकती है िो अपिे इंिरिेि सेिा लाइसेंस का
उपयोग केिल इंिरिेि एक्सचेंि प्िाइंि (आईएक्सपी) सेिाएं प्रदाि करिे के वलए कर रहा है।
*** प्रविवष्ट 5 के संबंि में, माइग्रेशि की मांग ऐसे आिेदक द्वारा की िा सकती है िो अपिे िीएमपीसीएस सेिा लाइसेंस
का उपयोग ऐसी सीवमत दूरसंचार सेिाएं प्रदाि करिे के वलए कर रहा है िो इंिरिेि सेिा प्राविकरण के दायरे के अंतगवत
अविकृत हैं।
[फा.सं. 24-10/2025-यूबीबी]
देिेि्द्र कुमार राय,संयुक्त सवचि
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION
New Delhi, the 19th September, 2025
G.S.R. 689(E).––– The following draft rules, which the Central Government proposes to make in
exercise of the powers conferred by sub section (6) of section 3 read with clause (d) of sub-section (2) of
section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) are hereby published for the information of
all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken
into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this
notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;
Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department
of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka
Road, New Delhi- 110001;
The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft
rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.
1.
Short title and commencement
(1)
These rules may be called the Telecommunications (Migration) Rules, 2025.
(2)
They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2.
Definitions
(1)
In these rules, unless the context otherwise requires,
(a)
“Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
(b)
“applicant” means a licensee applying to migrate to a relevant authorisation;
(c)
“relevant authorisation” means an authorisation specified in Schedule A of these rules;
(d)
“authorisation rules” means the rules notified under clause (a) or clause (b) of sub-section
(1) of section 3 of the Act for provision of telecommunication services or establishment, operation,
maintenance or expansion of telecommunication network;
(e)
“relevant license” means a license, registration, or permission, by whatever name called,
granted under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) or the Indian Wireless Telegraphy Act,
1933 (17 of 1933) as specified under Schedule A of these rules and the word licensee shall be
construed accordingly;
(f)
“main telecommunication service rules” means the Telecommunications (Authorisation for
Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025;
(g)
“pending dues” means all amounts payable under the terms and conditions of a relevant
license, including self-assessment amounts payable under a license, whether or not any demand has
been raised in respect of the same and includes license fee dues, SUC charges and any other dues,
interest, default interest, liquidated damages, penalties, any amounts payable pursuant to any
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
judicial order or arbitration award, disputed amounts, and amounts demanded by the Central
Government but not paid on account of any court order;
(h)
“promoter” shall have the same meaning as provided under sub-section (69) of section 2 of
the Companies Act, 2013; and
(i)
“Schedule” means the schedule appended to these rules.
(2)
Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or the authorisation rules
shall have the same meaning assigned to them therein.
3.
Scope and Applicability
These rules shall apply for migration of a relevant license to a relevant authorisation.
4.
Application for obtaining approval for migration to relevant authorisation
(1)
An applicant seeking to migrate its relevant license to a relevant authorisation identified in
Schedule A shall apply for such migration at least twelve months prior to the expiry of such relevant
license, in the form and manner, and accompanied with such documents as may be specified on the portal,
which shall include information with regard to: (a) details of all licenses held by the applicant, along with
the details of persons having beneficial interest in such licensees, and (b) details of other licenses in which
the promoters of the applicant are holding beneficial interest:
Provided that licensees holding relevant license having a validity period of less than twelve months on the
date of coming into force of these rules, and seeking migration, shall apply for migration under these rules
within ninety days of coming into force of these rules.
Provided further that the Central Government may, upon receipt of a written request from the licensee prior
to the expiry of the period specified in first proviso to sub-rule (1), allow for an extended timeline for such
application, if it is satisfied that there was sufficient cause for not making such application within the
timeline so specified.
(2)
The eligibility criteria for grant of authorisation under the relevant authorisation rules, shall apply
in respect of each applicant except in respect of the requirement of minimum net worth as specified in such
rules.
(3)
Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with a non-refundable processing fee of
ten thousand rupees.
(4)
An applicant holding more than one relevant license shall, while making an application under sub-
rule (1), apply for migration of all its relevant licenses to the relevant authorisation.
(5)
In respect of an application under sub-rule (1) seeking migration to a relevant authorisation under
the main telecommunication service rules, migration shall be permitted as follows:
(a)
an applicant holding a relevant license as a network service operator (NSO) shall be
considered for a relevant authorisation as NSO; and
(b)
an applicant holding a relevant license as a virtual network operator (VNO) shall be
considered for a relevant authorisation as VNO.
(6)
Migration of a relevant license to a relevant authorisation shall be permitted in respect of the same
service area or the same area of operation, as the case may be, except as provided below:
(a)
migration of an ISP Category C license shall be permitted to an Internet Service
authorisation for the specified telecom circle or metro service area;
(b)
migration of an Access Service Category B license shall be permitted to a Wireline Access
Service authorisation for the specified telecom circle or metro service area; or
(c)
migration of a Machine to Machine Category C license shall be permitted to an Internet
Service authorisation for the specified telecom circle or metro service area.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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5.
Grant of approval for migration to relevant authorisation
(1)
Upon examination of the application submitted under sub-rule (1) of rule 4, the Central
Government may seek clarifications or further documents from the applicant, as it may require.
(2)
Where the Central Government determines an applicant to be eligible for migration to a relevant
authorisation, it shall issue through the portal a demand letter specifying the amount equivalent to the
difference between the entry fee applicable for such relevant authorisation and the sum of the entry fees
that have already been paid for the relevant licenses which the applicant seeks to migrate:
Provided that the applicant shall not be entitled to any refund in the event the entry fee applicable for the
relevant authorisation to which a relevant license is getting migrated, is lesser than the entry fee already
paid for such license.
(3)
If the amount specified in the demand letter is not paid within the timeline specified therein, such
letter shall be deemed to have lapsed, and the application for migration shall stand rejected:
Provided that the Central Government may, based on consideration of a request for extension of time made
by an applicant prior to the expiry of the time specified in the demand letter, in the form and manner as may
be specified on the portal, grant a one-time extension not exceeding thirty days from the time specified in
the demand letter.
(4)
Upon payment of the amount specified in the demand letter issued under sub-rule (2) by the
applicant within the timeline specified by the Central Government, a unique authorisation number shall be
generated on the portal and a relevant authorisation shall be granted to the applicant in the format specified,
and as per the terms and conditions as applicable, in the relevant authorisation rules.
(5)
The validity of a relevant authorisation resulting from migration under these rules shall be for the
duration as specified in the relevant authorisation rules:
Provided that, upon migration from MNP service license to MNP provider authorisation, as identified in
Schedule A, the validity of such authorisation shall be only for the balance period of the validity of MNP
service license.
(6)
The Central Government shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to decide on an
application received under sub-rule (1) of rule 4 within a period of sixty days of the applicant providing
clarifications or additional documents as may be required under sub-rule (1):
Provided further that any decision rejecting the application shall be accompanied by reasons to be specified
in writing.
(7)
Where an application has been rejected in terms of sub-rule (6), or no application for migration of a
relevant license is received within the timelines specified under sub-rule (1) of rule 4, then such license
shall expire, at the end of its validity period, and the licensee shall notify all its users, clearly stating the
options available to such users, including that of MNP, by issuing a notice of at least thirty days, as regards
the effective date of expiry of its license by efflux of time and ensure quality of telecommunication network
and telecommunication service, till the effective date of expiry.
(8)
Each application for migration shall be processed on the basis of the statements, averments,
representations and submissions made by the applicant and on the basis of the supporting documents
provided by the applicant.
(9)
Where the information submitted by the applicant is found to be incorrect, the authorisation if
granted on the basis of such application, shall be dealt with in accordance with the Telecommunications
(Adjudication and Appeal) Rules, 2025.
6.
Payment of all pending dues
(1)
The Central Government’s approval for migration pursuant to an application received under rule 4,
shall be subject to the following additional conditions:
(a)
where an applicant has any dues pending for payment under the relevant license, in respect
of which the Central Government has raised a demand for payment, twelve months prior to the date
of submission of the relevant application, approval of its application shall be contingent upon
payment of all such dues, together with applicable interest calculated based on the rate stipulated
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
for delayed payment under the relevant license terms and conditions, except, where there is an
order of the court injuncting the payment of such dues;
(b)
the applicant shall ensure payment of the following, prior to the submission of such
application:
(i)
all license fee and spectrum usage charges on a self-assessment basis till the
previous quarter, and
(ii)
all spectrum auction dues in accordance with the applicable payment schedule
under the relevant NIA.; and
(c)
where there is a judicial order injuncting payment of the pending dues, the licensee shall
submit an undertaking to make the payment of such pending dues together with all interest thereon,
subject to the outcome of the pending court proceedings.
(2)
The applicant shall, in addition to the undertaking required to be provided under clause (b) of sub-
rule (1), also provide an undertaking, in the form as specified on the portal, that it shall pay all dues and
accept all such liabilities that arise out of the relevant license and for which demand may be made
subsequent to the migration to the relevant authorisation, including any dues determined pursuant to sub-
rule (3) of this rule and sub-rule (1) of rule 7.
(3)
In addition to the provisions of sub-rule (1), and sub-rule (2), the Central Government may at any
time, including at the time of reviewing any application for migration under this rule or even after the
migration has been completed pursuant to an approval, ascertain whether there are any pending dues
payable to the Central Government, and the licensee or resulting authorised entity, as the case may be, shall
have the obligation to make the payment of such dues so determined.
(4)
Any approval for migration provided under these rules shall be subject to continued compliance
with the conditions specified under this rule 6.
7.
General conditions
(1)
Upon migration, the terms and conditions of the authorisation provided under the relevant
authorisation rules shall apply:
Provided that, roll out obligations, and any other relevant obligations or liabilities including financial dues,
determinations of violations in the pre-migration period and imposition of penalty thereof, if any,
associated with the relevant licenses or spectrum, shall remain applicable under the terms of relevant
license even after such migration.
(2)
Where an application of migration has been approved, the resource, coverage test certificates
issued by the Central Government to licensees as a part of compliance of roll-out obligations, extant
permissions for deployment for foreign nationals, and other permissions including for remote access and
gateways permissions, shall be deemed to be reassigned under the relevant authorisations granted for the
relevant service areas or the relevant area of operation, as the case may be, unless the Central Government
determines the need for review of any specific situation or circumstance:
Provided that this sub-rule (2) shall be applicable subject to realization of charges or fees, if any, for each
resource, as applicable, in conformity with the extant guidelines or instructions.
Explanation: For the purpose of this rule, the term “resource” means the telecommunication identifiers
already allocated, spectrum assignments, clearances, permissions, approvals, and certificate of compliance
held by a licensee in respect of a relevant license.
8.
Miscellaneous
(1)
Upon migration to the relevant authorisation pursuant to these rules, the relevant licenses sought to
be migrated by the successful applicant shall be cancelled and be deemed to be subsumed within the
relevant authorisation that is granted upon migration.
Provided that the grant of the number and nature of authorisation in respect of an application for migration,
shall be determined by the Central Government in accordance with the relevant authorisation rules, taking
into consideration the scope and service area of the relevant license, and ensuring that the same is covered
in the scope of the authorisation so granted.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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Provided further that, the subsumption and cancellation of the prior license:
(a)
shall not result in any extinguishment or waiver of any dues, penalties, liabilities or
obligations incurred under such earlier license, as the case may be, and
(b)
such dues, penalties, liabilities or obligations shall stand transferred to and be deemed to be
carried forward under the authorisation, and remain payable by such entity and recoverable by the
Central Government.
(2)
In case a licensee, holding access spectrum obtained through auction or for which market
determined price has been paid, migrates to the relevant authorisation under these rules, such spectrum
shall continue to be valid till its validity on the terms and conditions on which it had been assigned.
(3)
In case a licensee, holding administratively assigned spectrum including backhaul spectrum,
migrates to a relevant authorisation under these rules, such spectrum shall continue to be valid on the terms
and conditions on which it had been assigned, for a period of five years from the appointed day of sub-
section (8) of section 4 of the Act, or the date of expiry of such spectrum, whichever is earlier.
(4)
A licensee or a relevant authorised entity, as the case may be, shall also comply with notifications,
orders, directions, or guidelines, not inconsistent with these rules, issued by the Central Government for the
purpose of giving effect to these rules.
9.
Digital implementation of these rules
The Central Government, in furtherance of section 53 of the Act, may notify one or more portals for the
digital implementation of these rules, including publication of relevant forms, submission of applications,
and grant of relevant approvals specified under these rules.
SCHEDULE A: Migration of a relevant license to a relevant authorisation
S. No.
Relevant License
Relevant Authorisation
1
Access Service under Unified License or UASL
for 11 or more telecom circles or metro areas,
GMPCS Service, Commercial VSAT CUG
Service, NLD Service, ILD Service, Internet
Service Category A, M2M Service Category A,
Resale of IPLC Service, Audio Conferencing/
Audiotex/ Voice Mail Service*
Unified Service
2
Access Service
Access Service
3
Access Service Category B license
Wireline Access Service
4
Internet Service, M2M Service, Commercial
VSAT CUG Service*
Internet Service
5
GMPCS Service***
6
NLD Service, ILD Service, Resale of IPLC
Service*
Long Distance Service
7
PMRTS Service
PMRTS Service
8
Audio Conferencing/ Audiotex/ Voice Mail
Service
Enterprise Communication Service
9
M2M Service Provider registration, WLAN/
WPAN
connectivity
provider
for
M2M
registration*
M2M Service
10
IFMC Permission
IFMC Service
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
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PM WANI PDOA Registration, App Provider
Registration*
PM WANI Service
12
NoC for sale/ rent of International Roaming SIM
Cards of foreign operators in India
International SIM service
13
IP-I registration
Infrastructure Provider (IP)
14
Mobile Number Portability (MNP)
Mobile Number Portability (MNP)
15
Internet Service**
Internet Exchange Point Provider (IXP)
16
CMRTS
CMRTS
17
Captive VSAT CUG Service
Captive VSAT CUG Service
18
CNPN
CNPN
* In respect of entries 1, 4, 6, 9 and 11 of the table, an applicant holding the relevant license in respect of
any or all of the telecommunication services specified in each such entry, may seek migration to the
relevant authorisation as specified.
** In respect of entry 15, migration may be sought by an applicant who is using its internet service license
to provide Internet Exchange Point (IXP) services only.
*** In respect of entry 5, migration may be sought by an applicant who is using its GMPCS service license
to provide such limited telecommunication services which are authorised under the scope of Internet
services authorisation.
[F No. 24-10/2025-UBB]
DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH
YADAVA
Digitally signed by GORAKHA
NATH YADAVA
Date: 2025.09.22 16:12:26 +05'30'
