Energy Conservation Compliance Enforcement Rules 2025

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7149 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जिद्युत मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 22 अक् तूबर, 2025 सा.का.जन. 788(अ).— ऊिाा संरक्षण अजधजनयम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अजधजनयम कहा गया है) को अर्ाव्यिस्ट्र्ा के सभी सेक्टर में ऊिाा के िक्षतापूणा उपयोग और उसके संरक्षण का संप्रितान करने और आज्ञापक करने के जलए अजधजनयजमत दकया गया र्ा और उक्त अजधजनयम ऊिाा िक्षता ब्यूरो (जिसे इसमें इसके पश्चात् ब्यूरो कहा गया है) को उक्त अजधजनयम के अधीन स्ट्र्ाजपत एक कानूनी जनकाय के रूप में उपबंध करता है; और उक्त अजधजनयम की धारा 26 धारा 13क की उपधारा (1), धारा 14 के खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ि) या खंड (झ) या खंड (ट) या खंड (र्), धारा 15 के खंड (ग) या खंड (ि) और धारा 52 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता की ििा में िाजस्ट्त का उपबंध करती है; और उक्त अजधजनयम की धारा 27 न्यायजनणाायक अजधकारी की जनयुजक्त का उपबंध करती है और धारा 28 न्यायजनणाायक अजधकारी द्वारा जिचार में ली िाने िाली बातों का उपबंध करती है; सं. 704] नई दिल्ली, िुक्रिार, अक् तूबर 24, 2025/कार्ताक 2, 1947 No. 704] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102025-267250 CG-DL-E-29102025-267250 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] और न्यायजनणाायक अजधकारी द्वारा िाजस्ट्त अजधरोजपत करने की कठिनाइयों से बचने के जलए, ब्यूरो को राज्य आयोग द्वारा जनयुक्त न्यायजनणाायक अजधकारी के समक्ष अननुपालन जिषयओँ का पता लगाने, सत्यापन करने, जनधाारण करने और प्रस्ट्तुत करने के जलए सिक्त बनाना आिश्यक या समीचीन हो गया है; और इस आिय की प्रारूप अजधसूचना िनता के परामिा के जलए तारीख 4 अगस्ट्त, 2025 को भारत के रािपत्र में सम्यक रूप से प्रकाजित की गई र्ी; और उक्त प्रारूप अजधसूचना के प्रत्युत्तर में िनता से आक्षेप और सुझाि प्राप्त दकए गए हैं और उन पर केन्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से जिचार दकया गया है। अतः अब, केंरीय सरकार उक्त अजधजनयम की धारा 13 की उपधारा 2 के खंड (प), धारा 13 क, धारा 14, धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (ग) और धारा 52 के सार् पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ङ) और (फ) द्वारा प्रित्त िजक्तयों के अनुसरण में, ब्यूरो के परामिा से जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाात: – 1. संजक्षप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन जनयमों का संजक्षप्त नाम ऊिाा संरक्षण (अनुपालन प्रितान) जनयम, 2025 है। (2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे। 2. लागू होना- ये जनयम जनम्नजलजखत इकाइयों पर लागू होंगे, अर्ाात्: – (क) धारा 13क में जनर्िाष्ट व्यजक्त; (ख) धारा 14 के खंड (ग) में उजल्लजखत जिजनमााता या आयातक, धारा 14 के खंड (ढ) और खंड (भ) के अधीन यर्ाजिजनर्िाष्ट अजभजहत उपभोक्ता। 3. मान और मानक - (1) ब्यूरो केन्रीय सरकार द्वारा यर्ाजिजनर्िाष्ट मानों और मानकों के अनुपालन प्रितान के जलए उत्तरिायी होगा। (2) दकसी कमी की जस्ट्र्जत में, उक्त अजधजनयम की धारा 14 के खंड (भ) के अधीन केंरीय सरकार द्वारा यर्ाजिजनर्िाष्ट मान और मानक ऐसी कमी के जिस्ट्तार तक लागू होंगे, और जिद्युत अजधजनयम, 2003 (2003 का 36) के अधीन दकसी राज्य आयोग द्वारा उपबंजधत दकए गए मानों और मानकों के सार् संचयी रूप से लागू नहीं होंगे: परंतु जनयम 2 में यर्ाजनर्िाष्ट इकाइयों द्वारा लक्ष्यों की प्राजप्त में दकसी कमी के जलए िाजस्ट्त उक्त अजधजनयम के उपबंधों के अनुसार अजधरोजपत की िाएगी। 4. ठरपोटा करना - ब्यूरो उक्त अजधजनयम के उपबंधों के अनुसार जनयम 2 में यर्ाजनर्िाष्ट इकाइयों से आिश्यक िानकारी प्राप्त करेगा; 5. सत्यापन - ब्यूरो अनुपालन का सत्यापन करेगा तर्ा केन्रीय सरकार को यर्ा अपेजक्षत ठरपोटा प्रस्ट्तुत करेगा। 6. अनुपालन की प्रदक्रया - (1) ब्यूरो या अजभजहत अजभकरण के माध्यम से उक्त अजधजनयम के अधीन अनुपालन का सत्यापन दकया िाएगा और अनुपालन में असफलता के जलए उल्लंघन करने िाली इकाइयों को सूचना की तामील की िाएगी। (2) ब्यूरो या अजभजहत अजभकरण एक या एक से अजधक प्रजतजनजधयों को न्यायजनणाायक अजधकारी के समक्ष मामले का प्रजतजनजधत्ि करने के जलए प्राजधकृत करेगी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 7. राज्य आयोग का अजधकाठरता - राज्य आयोग का न्यायजनणाायक अजधकारी जनम्नजलजखत अजधकाठरता क्षेत्र के अनुसार उक्त अजधजनयम की धारा 13क और धारा 14 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल होने पर न्यायजनणायन करने के जलए सक्षम होगा, अर्ाात्:- (क) धारा 14 के खंड (ख) में उजल्लजखत साजधत्रों, उपस्ट्करों और यानों की ििा में, िहां जिजनमााता या आयातक का रजिस्ट्रीकृत कायाालय अिजस्ट्र्त है; (ख) धारा 14 के खंड (ढ) के अधीन अजभजहत उपभोक्ताओं के रूप में जिजनर्िाष्ट उद्योगों की ििा में, िहां उद्योग या स्ट्र्ापन अिजस्ट्र्त है; और (ग) धारा 14 के खंड (भ) के अधीन अजभजहत उपभोक्ताओं के जलए जिजनर्िाष्ट गैर-िीिाश्म उपभोग की ििा में, िहां अजभजहत उपभोक्ता का उद्योग या स्ट्र्ापन जस्ट्र्त है, या रजिस्ट्रीकृत मुख्यालय िहां अनुपालन जनयंत्री कंपनी स्ट्तर पर दकया िाता है। 8. केन्रीय ऊिाा संरक्षण जनजध में िमा की िाने िाली िाजस्ट्तयां - (1) जनयम 2 में यर्ाजनर्िाष्ट इकाइयों द्वारा िेय सभी िाजस्ट्तयां उक्त अजधजनयम की धारा 20 में यर्ाजनर्िाष्ट केन्रीय ऊिाा संरक्षण जनजध में िमा की िाएंगी, जिसमें से नब्बे प्रजतित राज्य सरकार को और िस प्रजतित केन्रीय सरकार को अंतठरत की िाएंगी, अर्ाात् - (क) उक्त अजधजनयम की धारा 14 के खंड (ख) के अधीन यर्ाजिजनर्िाष्ट साजधत्रों, उपस्ट्करों और यानों की ििा में, अनुपालन अिजध के िौरान जिजिष्ट साजधत्र, उपस्ट्कर या यान के जिजनमााता या आयातक द्वारा कुल जिक्रय में उसके अंि के अनुपात में संबंजधत राज्य की समेदकत जनजध; (ख) उक्त अजधजनयम की धारा 14 के खंड (ढ) के अधीन अजभजहत उपभोक्ता के रूप में जिजनर्िाष्ट उद्योगों की ििा में, उस संबंजधत राज्य की समेदकत जनजध, िहां उद्योग या स्ट्र्ापन अिजस्ट्र्त है; और (ग) उक्त अजधजनयम की धारा 14 के खंड (भ) के अधीन अजभजहत उपभोक्ताओं के जलए जिजनर्िाष्ट गैर-िीिाश्म उपभोग की ििा में, संबंजधत राज्य की समेदकत जनजध, िहां अजभजहत उपभोक्ता का उद्योग या प्रजतष्ठान स्ट्र्ापन है। (2) अनुपालन के जलए िसूल की गई कोई रकम, िो धारा 26 के अधीन आच्छादित नहीं की गई है, केन्रीय ऊिाा संरक्षण जनजध में िमा की िाएगी। 9. ब्यूरो का उत्तरिाजयत्ि - ब्यूरो इन जनयमों के कायाान्ियन के जलए, िो अपेजक्षत हो सभी आिश्यक कारािाई करेगा। [फा. सं. 9/2/2023-ईसी-भाग(4)] धीरि कुमार श्रीिास्ट्ति, मुख्य इंिीजनयर 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF POWER NOTIFICATION New Delhi, the 22nd October, 2025 G.S.R. 788(E).— Whereas the Energy Conservation Act, 2001 (hereinafter referred to as the said Act) was enacted to promote and mandate efficient use of energy and its conservation across all sectors of the economy and the said Act provides for the Bureau of Energy Efficiency (hereinafter referred to as the Bureau) as a statutory body established under the said Act; And whereas section 26 of the said Act provides penalty in case of failure to comply with the provisions of sub-section (1) of section 13A, clause (c) or clause (d) or clause (h) or clause (i) or clause (k) or clause (l) of section 14, clause (c) or clause (h) of section 15 and section 52 of the said Act; And whereas section 27 of the said Act provides for appointment of the adjudicating officer and section 28 of the said Act provides for factors to be taken into account by the adjudicating officer; And whereas in order to avoid the difficulties of imposing of penalty by the adjudicating officer, it has become necessary or expedient to empower the Bureau to detect, verify, assess and represent non-compliance matters before the adjudicating officer appointed by the State Commission; And whereas a draft notification to this effect was duly published in the Gazette of India on 4th August, 2025 for public consultation; And whereas the objections and suggestions have been received from the public in response to the said draft notification and the same have been duly considered by the Central Government. Now, therefore, in pursuance of the powers conferred by clauses (e) and (v) of sub-section (2) of section 56 read with clause (u) of sub-section 2 of section 13, section 13A, section 14, clause (c) of sub-section (1) of section 20 and section 52 of the said Act, the Central Government, in consultation with the Bureau makes the following rules, namely: – 1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Energy Conservation (Compliance Enforcement) Rules, 2025. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Applicability. –These rules shall apply to the following entities, namely: – (a) persons referred in section 13A of the said Act; (b) manufacturers or importers mentioned in the clause (c) of section 14, designated consumers as specified under the clause (n) and clause (x) of section 14 of the said Act. 3. Norms and Standards. – (1) The Bureau shall be responsible for compliance enforcement with the norms and standards as specified by the Central Government. (2) In the event of any shortfall, the norms and standards as specified by the Central Government under clause (x) of section 14 of said Act shall apply to the extent of such shortfall, and not cumulatively with any norms and standards provided by any State Commission under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003): Provided that the penalty for any shortfall in achievement of targets by the entities as referred in rule 2, shall be imposed in accordance with provisions of the said Act. 4. Reporting. –The Bureau shall obtain the necessary information from the entities as referred in rule 2, in accordance with provisions of the said Act; 5. Verification. –The Bureau shall verify compliance and submit a report to the Central Government as required. 6. Process of compliance. –(1) The Bureau or through designated agencies shall verify compliance under the said Act and shall service notices to the contravening entities for failure to comply. (2) The Bureau or the designated agency shall authorise one or more representatives to represent the matter before the adjudicating officer. 7. Jurisdiction of the State Commission. –The adjudicating officer of the State Commission shall be competent for adjudging for fails to comply with the provisions of sections 13A and 14 of the said Act, as per the following jurisdiction, namely: – [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (a) in case of appliances, equipment and vehicles mentioned in clause (b) of section 14, where the registered office of the manufacturer or importer is located; (b) in case of industries specified as designated consumers under clause (n) of section 14, where the industry or establishment is located; and (c) in case of non-fossil consumption specified for designated consumers under clause (x) of section 14, where the industry or establishment of the designated consumer is located, or the registered head office in case where compliance is undertaken at the holding company level. 8. Penalties credited in the Central Energy Conservation Fund. – (1) All penalties payable by the entities as referred in rule 2, shall be credited into the Central Energy Conservation Funds as referred in section 20 of the said Act, from which ninety per cent. shall be transferred to the State Government and ten per cent. to the Central Government, namely: – (a) in case of appliances, equipment and vehicles as specified under clause (b) of section 14 of the said Act, consolidated fund of the concerned State in proportion of its share of the total sales by the manufacturer or importer of the specific appliance, equipment, or vehicle during the compliance period; (b) in case of industries specified as designated consumers under clause (n) of section 14 of the said Act, consolidated fund of the concerned State where the industry or establishment is located; and (c) in case of non-fossil consumption specified for designated consumers under clause (x) of section 14 of the said Act, consolidated fund of the concerned State where the industry or establishment of the designated consumer is located. (2) Any amount recovered towards compliance, not covered under section 26 of the said Act, shall be credited to the Central Energy Conservation Fund. 9. Responsibility of Bureau. –The Bureau shall take all necessary actions as may be required, for implementation of these rules. [F. No. 9/2/2023-EC-Part(4)] DHIRAJ KUMAR SRIVASTAVA, Chief Engineer Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.29 22:48:13 +05'30'