Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2025

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6999 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY खान मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 17 अक् तूबर, 2025 सा.का.जन. 764(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खजनि (जिकास और जिजनयमन) अजधजनयम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाात्:— 1. संजिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम खजनि (नीलामी) िूसरा संिोधन जनयम, 2025 है। (2) ये रािपत्र में प्रकािन की तारीख से लागू होंगे। 2. खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उि जनयम कहा गया है) के जनयम 9 के उपजनयम (9) की खंड (iii) में, " नीलामी के पूणा होने पर" िब्िों के पश्चात्, "सािािजनक अिलोकन के जलए ऑनलाइन इलेक्रॉजनक नीलामी प्लेटफामा द्वारा स्ट्िचाजलत रूप से" िब्ि अंतःस्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे। सं. 680] नई दिल्ली, िुक्रिार, अक् तूबर 17, 2025/आज‍ िन 25, 1947 No. 680] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102025-267001 CG-DL-E-17102025-267001 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3. उि जनयमों के जनयम 10 में,— ( i ) उपजनयम (1) में,— (क) "पंरह दिनों के भीतर प्रस्ट्तुत करेगा िो जनयम 11 के अनुसार अजिम संिाय का िस प्रजतित होगी" िब्िों और अंकों के स्ट्र्ान पर , "जनयम 11 के अनुसार अजिम संिाय की पहली दकस्ट्त और जनयम 12 में यर्ाजिजनर्िाष्ट जनष्पािन प्रजतभूजत पैंतालीस दिनों के भीतर प्रस्ट्तुत करेगा" िब्ि और अंक रखे िाएंगे; (ख) परंतुक के जलए, जनम्नजलजखत परंतुक रखा िाएगा, अर्ाात्:— “परंतु यदि खजनि (नीलामी) जद्वतीय संिोधन जनयम, 2025 के प्रारंभ होने से पूिा अजधमानी बोली लगाने िाला घोजित दकया िाता है, तो ऐसा अजधमानी बोली लगाने िाला उि जनयमों के प्रारंभ होने के छह महीने के भीतर जनष्पािन प्रजतभूजत प्रस्ट्तुत करेगा और उि अिजध के भीतर जनष्पािन प्रजतभूजत प्रस्ट्तुत करने में जिफल रहने की जस्ट्र्जत में, आिय पत्र को अजिजधमान्द्य कर दिया िाएगा, जिससे नीलामी की पूरी प्रदक्रया रद्द हो िाएगी ।”; (ii) उपजनयम (2) के स्ट्र्ान पर, जनम्नजलजखत उपजनयम रखा िाएगा, अर्ाात्:— “(2) अजिम भुगतान और जनष्पािन प्रजतभूजत की पहली दकस्ट्त प्राप्त होने पर, राज्य सरकार ऐसे भुगतान और जनष्पािन प्रजतभूजत की प्राजप्त के तीस दिनों के भीतर अजधमानी बोली लगाने िाले को आिय पत्र िारी करेगी।“; (iii) उपजनयम (2) के पश्चात्, जनम्नजलजखत उपजनयम को अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:— “(2क) यदि राज्य सरकार उपजनयम (2) में जिजनर्िाष्ट समय के भीतर अजधमानी बोली लगाने िाले को आिय पत्र िारी नहीं करती है, तो इस जनयम के उपजनयम (3) की धारा (ख) और जनयम 11 के अंतगात िेय अजिम भुगतान की िूसरी दकस्ट्त की राजि आिय पत्र िारी करने में प्रत्येक महीने या उसके दकसी भाग की िेरी के जलए पांच प्रजतित कम हो िाएगी और अजधमानी बोली लगाने िाले िूसरी दकस्ट्त के रूप में केिल िेि राजि का भुगतान करेगा।”; (iv) उपजनयम (3) में, खंड (ग) का लोप दकया िाएगा; (v) उपजनयम (6) में,— (क) िूसरे परंतुक में, "यदि जिलंब के कारण अजधमानी बोली लगाने िाले के जनयंत्रण से परे र्े" िब्िों के स्ट्र्ान पर, "यदि राज्य सरकार का समाधान होता है दक अजधमानी बोली लगाने िाले ऐसी जिस्ट्ताररत अिजध के भीतर खनन पट्टा जिलेख के जनष्पािन के जलए सभी अपेिाओं की अनुपालन करने में सिम होगा और अजधमानी बोली लगाने िाले ने ऐसी अजतररि अिजध की अनुमजत िेने से पहले अजिम राजि की सभी तीन दकस्ट्तों का संिाय कर दिया है" िब्ि रखे िाएंगे; (ख) िूसरे परंतुक के पश्चात्, जनम्नजलजखत स्ट्पष्टीकरण को अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:— “स्ट्पष्टीकरण - यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक इन जनयमों के अंतगात ितों का पालन न करने के कारण नीलामी रद्द होने की जस्ट्र्जत में , यर्ाजस्ट्र्जत, बोली प्रजतभूजत या जनष्पािन प्रजतभूजत, और अजिम भुगतान की कोई भी दकस्ट्त िब्त कर ली िाएगी।”। 4. उि जनयमों में, जनयम 10 के पश्चात्, जनम्नजलजखत जनयमों को अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:— “10क. खनन पट्टे के जलए नीलाम दकए गए खजनि ब्लॉक के खनन पट्टे के जनष्पािन के जलए समय-सीमा— (1) जनयम 10 के उपबंधों के अधीन, खनन पट्टा प्रिान करने के जलए अजधमानी बोली लगाने िाला प्रत्येक चरण के जलए अनुसूची 6 में जिजनर्िाष्ट समय-सीमा का अनुपालन करेगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (2) उि अनुसूची में जिजनर्िाष्ट चरणों को पूरा करने के जलए समय-सीमा के अनुपालन में िेरी या गैर-अनुपालन के मामले में, राज्य सरकार के खान और भूजिज्ञान जनिेिालय के जनिेिक (चाहे दकसी भी नाम से पुकारा िाए) की अध्यिता में एक सजमजत, जिसमें भारतीय खान ब्यूरो और रािस्ट्ि जिभाग, िन जिभाग, पयाािरण जिभाग और राज्य सरकार के ऐसे अन्द्य जिभाग के सिस्ट्य होंगे, ऐसे बोली लगाने िाले को सुनिाई का उजचत अिसर िेने के बाि, इस बारे में जिजनश्चय करेगी दक यर्ाजस्ट्र्जत, िेरी या गैर-अनुपालन अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले के कारण हुआ है। (3) िहां उि सजमजत द्वारा यह जिजनश्चय दकया िाता है दक ऐसा जिलम्ब या गैर-अनुपालन, यर्ाजस्ट्र्जत, अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले के कारण हुआ है, िहां राज्य सरकार, अनुसूची 6 में जिजनर्िाष्ट जनष्पािन प्रजतभूजत का ऐसा प्रजतित जिजनयोजित करेगी। (4) जनष्पािन प्रजतभूजत के जिजनयोिन पर, यर्ाजस्ट्र्जत, अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले, जिजनयोिन आिेि िारी होने की तारीख से िो महीने की अिजध के भीतर जनष्पािन प्रजतभूजत की प्रजतपूर्ता या टॉप-अप करेगा। (5) अनुसूची 6 में जनर्िाष्ट चरणों के जलए प्रिान दकया गया समापन समय, यर्ाजस्ट्र्जत, अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले, को मंिूरी, अनुमजत या इसी तरह की अन्द्य चीिें समिती रूप से या प्रिान की गई समय से पहले प्राप्त करने से प्रजतबंजधत नहीं करता है, यदि इसे ऐसी मंिूरी, अनुमजत या इसी तरह से संबंजधत जिजध के अधीन अनुमजत िी गई हो। (6) समय-सीमा के जिलंब अर्िा गैर-अनुपालन पर यर्ाजस्ट्र्जत, जनष्पािन प्रजतभूजत के जिजनयोिन या गैर- जिजनयोिन पर उि सजमजत का जिजनश्चय, अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले के उस पर लागू जिजधयों के अधीन अपेजित दकसी अन्द्य ितों या समय-सीमा के अनुपालन के िाजयत्ि को प्रभाजित नहीं करेगा। (7) उपरोि चरणों के जलए प्रिान की गई समय-सीमा के गैर-अनुपालन के जलए जनष्पािन प्रजतभूजत का जिजनयोिन या गैर-जिजनयोिन, जनयम 10 के उप-जनयम (6) के िूसरे उपबंध के अनुसार खनन पट्टे के जनष्पािन के जलए इसकी अिजध के जिस्ट्तार के संबंध में राज्य सरकार के जिजनश्चय को प्रभाजित नहीं करेगा और दकसी भी मामले में, जनयम 10 के उप-जनयम (6) के उपबंध के अधीन प्रिान की गई अिजध उि उपबंधों के अधीन अनुमत जिस्ट्तार की अिजध से अजधक नहीं होगी। (8) अपूणा आिेिन प्रस्ट्तुत करना या आिेिन पर कारािाई करने और जिजनश्चय लेने के जलए संबंजधत सरकारी प्राजधकरण को पयााप्त समय प्रिान नहीं करना, राज्य सरकार द्वारा समय-सीमा का पालन न करने की जस्ट्र्जत में 'अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले के कारण िेरी' के रूप में माना िा सकता है। (9) यदि अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले, यर्ाजस्ट्र्जत, आिय पत्र िारी करने की तारीख से तीन ििा की अिजध के भीतर अनुसूची 6 में जिजनर्िाष्ट चरण - 3 को पूरा करने में सिम है, तो दकसी भी चरण (यदि कोई हो) को पूरा करने में िेरी के जलए जिजनयोजित जनष्पािन प्रजतभूजत की राजि राज्य सरकार द्वारा सफल बोली लगाने िाले के द्वारा िेय नीलामी प्रीजमयम के जिरूद्ध समायोजित की िाएगी। (10) इस जनयम का उपबंध उन मामलों में भी लागू होगा िहां खजनि (नीलामी) िूसरा संिोधन जनयम, 2025 के प्रारंभ से पहले खनन पट्टे के जलए आिय पत्र िारी दकया गया है, उन चरणों के जलए िो अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले के द्वारा अनुपालन दकए िाने के जलए िेि हैं और ऐसे मामले में अनुपालन दकए िाने िाले िेि चरणों में से पहले के जलए समय-सीमा उि जनयमों के प्रारंभ की तारीख से िुरू होगी: परंतु ऐसे मामलों में, जनयम 10 के उपजनयम (6) के परंतुकों के अधीन उपबंजधत अिजध उि परंतुकों के अधीन अनुज्ञात जिस्ट्तार की अिजध से अजधक नहीं होगी।"। 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5. उि जनयमों में, जनयम 13 के उपजनयम (2) में,— ( i ) पहले परंतुक में, “जनजििा िस्ट्तािेि में यर्ा जनधााररत उत्पािन प्रारंभ करने की जनयत तारीख” िब्िों के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत रखे िाएंगे, अर्ाात्:— “खनन पट्टा प्रिान दकए िाने के जलए आिय पत्र के िारी करने की तारीख से पांच ििा”; (ii) पहले परंतुक के पश्चात, जनम्नजलजखत परंतुक अंतःस्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे, अर्ाात्:— परंतु यह और दक समेदकत अनुज्ञजप्त की नीलामी के मामले में, पट्टेिार, समेदकत अनुज्ञजप्त प्रिान करने के जलए आिय पत्र िारी होने की तारीख से सात ििा से पहले उत्पादित और प्रेजित खजनि की मात्रा के जलए जनयम 8 के अधीन उद्धृत रकम का केिल पचास प्रजतित ही अिा करेगा: परंतु यह और भी दक उपयुाि उपबंध उस मामले में लागू नहीं होंगे िहां खजनि (परमाणु और हाइड्रो काबान ऊिाा खजनिों के जसिाय) ररयायत जनयम, 2016 के जनयम 9क के अधीन जनजहत आिेि िारी दकया गया है:”; (iii) िूसरे परंतुक में, “परंतु और दक” िब्िों के स्ट्र्ान पर “परंतु और यह भी” िब्ि रखे िाएंगे; (iv) स्ट्पष्टीकरण में,— (क) "प्रर्म परंतुक" िब्िों के स्ट्र्ान पर "प्रर्म परंतुक और जद्वतीय परंतुक" िब्ि रखे िाएंगे; (ख) “जनयत तारीख” िब्िों के स्ट्र्ान पर “इस उपजनयम में यर्ाजिजनर्िाष्ट उत्पािन प्रारंभ करने की तारीख” िब्ि रखे िाएंगे। 6. उि जनयमों में, जनयम 18 में,— ( i ) उपजनयम (1) में,— (क) “पंरह दिनों के भीतर” िब्िों के स्ट्र्ान पर “पैंतालीस दिनों के भीतर” िब्ि रखे िाएंगे; (ख) “15 दिनों के भीतर” िब्िों के स्ट्र्ान पर “तीस दिनों के भीतर” िब्ि रखे िाएंगे; (ii) उप-जनयम (1क) के खंड (ख) मे, “उप-जनयम (2)” िब्ि, कोष्ठक और अंक के स्ट्र्ान पर “उप-जनयम (1)” िब्ि, कोष्ठक और अंक रखे िाएंगे; (iii) उपजनयम (1क) के पश्चात्, जनम्नजलजखत उपजनयम को अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:— “(1ख) यदि राज्य सरकार उप-जनयम (1) अर्िा उप-जनयम (1क) में जिजनर्िाष्ट समय के भीतर यर्ाजस्ट्र्जत, अजधमानी बोली लगाने िाले को आिय पत्र िारी नहीं करती है, इस जनयम के उप-जनयम (6) के खंड (ख) और जनयम 11 के अधीन िेय अजिम भुगतान की पहली दकस्ट्त की राजि आिय पत्र िारी करने में प्रत्येक महीने या उसके एक भाग की िेरी के जलए पांच प्रजतित कम हो िाएगी और अजधमानी बोली लगाने िाले केिल िेि राजि का भुगतान पहली दकस्ट्त के रूप में करेगा।”; (iv) उपजनयम (3) में,— (क) प्रर्म परंतुक में, "संभाजित" िब्ि के स्ट्र्ान पर "पूिेिण" िब्ि रखे िाएंगे; (ख) िूसरे परंतुक में, “यदि जिलंब के कारण अजधमानी बोली लगाने िाले के जनयंत्रण से बाहर र्े” िब्िों के स्ट्र्ान पर, “यदि राज्य सरकार का यह समाधान है दक अजधमानी बोली लगाने िाला ऐसी जिस्ट्ताररत अिजध के भीतर [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 पूिेिण अनुज्ञजप्त जिलेख के जनष्पािन के जलए सभी अपेिाओं का अनुपालन करने में सिम होगा” िब्ि रखे िाएंगे; (v) उपजनयम (6) में,— (क) उप-धारा (ख) में, “जनयम 11 में जनर्िाष्ट अजिम भुगतान की पहली दक‍त” िब्ि और अंक के पश्चात् “और जनयम 19 के उप-जनयम (2) में यर्ा जिजनर्िाष्ट संिर्धात जनष्पािन सुरिा” िब्ि, कोष्ठक और अंक अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे; (ख) िूसरे परंतुक के पश्चात्, जनम्नजलजखत परंतुक को अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:— “परंतु यह और भी दक यदि खनन पट्टे के जलए आिय पत्र खजनि (नीलामी) िूसरा संिोधन जनयम, 2025 के प्रारंभ होने से पहले िारी दकया गया है, तो समेदकत अनुज्ञजप्त धारक को उि जनयमों के प्रारंभ होने के छह महीने के भीतर जनयम 19 के उप-जनयम (2) में जनर्िाष्ट अनुसार बढी हुई जनष्पािन प्रजतभूजत प्रस्ट्तुत करनी होगी और उि अिजध के भीतर बढी हुई जनष्पािन प्रजतभूजत प्रस्ट्तुत करने में जिफल रहने की जस्ट्र्जत में, आिय पत्र को अजिजधमान्द्य कर दिया िाएगा, जिससे नीलामी की पूरी प्रदक्रया रद्द हो िाएगी।”; (vi) उपजनयम (6) के पश्चात् जनम्नजलजखत उपजनयम को अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:— “(6क) यदि राज्य सरकार उप-जनयम (6) की उप-धारा (ख) में जनर्िाष्ट समय के भीतर अजधमानी बोली लगाने िाले को आिय पत्र िारी नहीं करती है, तो इस जनयम के उप-जनयम (8) के उप-धारा (ख) और जनयम 11 के अधीन िेय अजिम भुगतान की िूसरी दकस्ट्त की राजि आिय पत्र िारी करने में प्रत्येक महीने या उसके दकसी भाग की िेरी के जलए पांच प्रजतित कम हो िाएगी और अजधमानी बोली लगाने िाला िूसरी दकस्ट्त के रूप में केिल िेि राजि का भुगतान करेगा।”; (vii) उपजनयम (8) में, खंड (ग) का लोप दकया िाएगा; (viii) उपजनयम (9) के पश्चात्, जनम्नजलजखत स्ट्पष्टीकरण को अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:— “स्ट्पष्टीकरण - इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक जनयम 10 के उपजनयम (6) के परन्द्तुकों के अधीन प्रिान की गई समयािजध, समेदकत अनुज्ञजप्त की नीलामी के अनुसरण में, खनन पट्टे के जनष्पािन के मामले में लागू रहेगी।“। 7. उि जनयमों में, जनयम 18 के पश्चात्, जनम्नजलजखत जनयम को अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:— “18क. समेदकत अनुज्ञजप्त के जलए नीलाम दकए गए खजनि ब्लॉक के खनन पट्टे के जनष्पािन के जलए समय-सीमा— (1) जनयम 18 के उपबंधों के अधीन, समेदकत अनुज्ञजप्त प्रिान करने के जलए अजधमानी बोली लगाने िाले को प्रत्येक चरण के जलए अनुसूची 7 में जिजनर्िाष्ट समय-सीमा का पालन करेगा। (2) उि अनुसूची में जनर्िाष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के जलए समय-सीमा के अनुपालन में िेरी या गैर-अनुपालन के मामले में, राज्य सरकार के खान और भूजिज्ञान जनिेिालय के जनिेिक (चाहे दकसी भी नाम से पुकारा िाए) की अध्यिता में एक सजमजत गरित की िाएगी, जिसमें भारतीय खान ब्यूरो और रािस्ट्ि जिभाग, िन जिभाग, पयाािरण जिभाग और राज्य सरकार के ऐसे अन्द्य जिभाग के सिस्ट्य होंगे, ऐसे बोली लगाने िाले को सुनिाई का उजचत अिसर िेने के पश्चात्, इस बारे में जिजनश्चय करेंगे दक जिलम्ब या गैर-अनुपालन, यर्ाजस्ट्र्जत, अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले के कारण हुआ है । (3) िहां उि सजमजत द्वारा यह जिजनश्चय दकया िाता है दक ऐसा जिलम्ब या गैर-अनुपालन, यर्ाजस्ट्र्जत, अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले के कारण हुआ है, िहां राज्य सरकार, अनुसूची 7 में जिजनर्िाष्ट जनष्पािन प्रजतभूजत का ऐसा प्रजतित जिजनयोजित करेगी। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ( 4) जनष्पािन प्रजतभूजत के जिजनयोिन पर, यर्ाजस्ट्र्जत, अजधमानी बोली लगाने िाला या सफल बोली लगाने िाला, जिजनयोिन आिेि िारी होने की तारीख से िो महीने की अिजध के भीतर जनष्पािन प्रजतभूजत की प्रजतपूर्ता या टॉप-अप करेगा। (5) अनुसूची 7 में जनर्िाष्ट चरणों के जलए प्रिान दकया गया समापन समय, यर्ाजस्ट्र्जत, अजधमानी बोली लगाने िाला या सफल बोली लगाने िाला, को मंिूरी, अनुमजत या इसी तरह की अन्द्य चीिें समिती रूप से या प्रिान की गई समय से पहले प्राप्त करने से प्रजतबंजधत नहीं करता है, यदि ऐसी मंिूरी, अनुमजत या इसी तरह से संबंजधत जिजध के अधीन अनुमजत िी गई हो। (6) जिलंब या समय-सीमा के गैर-अनुपालन पर जनष्पािन प्रजतभूजत के जिजनयोिन या गैर-जिजनयोिन पर उि सजमजत का जिजनश्चय, यर्ाजस्ट्र्जत, अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले के उस पर लागू जिजधयो के अधीन अपेजित दकसी अन्द्य ितों या समय-सीमा के अनुपालन के िाजयत्ि को प्रभाजित नहीं करेगा। (7) उपयुाि चरणों के जलए प्रिान की गई समय-सीमा के गैर-अनुपालन के जलए जनष्पािन प्रजतभूजत का जिजनयोिन या गैर-जिजनयोिन, जनयम 18 के उप-जनयम (3) के िूसरे परंतुक के अनुसार समेदकत अनुज्ञजप्त के जनष्पािन के जलए अिजध के जिस्ट्तार के संबंध में राज्य सरकार के जिजनश्चय को प्रभाजित नहीं करेगा और दकसी भी मामले में, जनयम 18 के उप-जनयम (3) के परंतुकों के अधीन प्रिान की गई अिजध उि परंतुकों के अधीन अनुमत जिस्ट्तार की अिजध से अजधक नहीं होगी। (8) अपूणा आिेिन प्रस्ट्तुत करना या आिेिन पर कारािाई करने और जिजनश्चय करने के जलए संबंजधत सरकारी प्राजधकरण को पयााप्त समय प्रिान नहीं करना, राज्य सरकार द्वारा समय-सीमा का पालन न करने की जस्ट्र्जत में 'अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले के कारण िेरी' के रूप में माना िा सकता है। (9) यदि, यर्ाजस्ट्र्जत, अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले, समेदकत अनुज्ञजप्त के जलए आिय पत्र िारी होने की तारीख से सात ििा की अिजध के भीतर अनुसूची 7 में जनर्िाष्ट चरण - 5 को पूरा करने में योग्य है, तो दकसी चरण (यदि कोई हो) को पूरा करने में जिलंब के जलए जिजनयोजित जनष्पािन प्रजतभूजत की राजि को राज्य सरकार द्वारा सफल बोली लगाने िाले द्वारा िेय नीलामी प्रीजमयम के अधीन समायोजित दकया िाएगा। (10) जिजनयोिन की जस्ट्र्जत में, जनयम 19 के उप-जनयम (1) के अनुसार प्रस्ट्तुत जनष्पािन प्रजतभूजत अनुसूची 7 के चरण - 1 और 2 के संबंध में जिजनयोजित की िाएगी तर्ा जनयम 19 के उप-जनयम (2) के अनुसार प्रस्ट्तुत जनष्पािन प्रजतभूजत चरण - 3 से 5 के संबंध में जिजनयोजित की िाएगी। (11) इस जनयम का उपबंध उन मामलों में भी लागू होगा िहां खजनि (नीलामी) िूसरा संिोधन जनयम, 2025 के प्रारंभ से पहले समेदकत अनुज्ञजप्त के जलए आिय पत्र िारी दकया गया है , उन चरणों के जलए िो अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले द्वारा अनुपालन दकए िाने के जलए िेि हैं और ऐसे मामले में अनुपालन दकए िाने िाले िेि चरणों में से पहले के जलए समय-सीमा उि जनयमों के प्रारंभ की तारीख से िुरू होगी : परंतु ऐसे मामलों में, जनयम 18 के उपजनयम (3) के परंतुकों के अधीन उपबंजधत अिजध उि परंतुकों के अधीन अनुज्ञात जिस्ट्तार की अिजध से अजधक नहीं होगी।"। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 8. उि जनयमों में, अनुसूची 5 के पश्चात्, जनम्नजलजखत अनुसूजचयां अंतःस्ट्र्ाजपत की िाएंगी , अर्ाात्:— “ अनुसूची 6 [ जनयम 10क (1), (2), (3), (5), (9) िेखें ] खनन पट्टे के जलए नीलाम दकए गए खजनि ब्लॉक के संचालन की समय सीमा क्र. सं. दक्रयाकलाप चरण पूरा होने की समयसीमा चरण के पूरा होने में िेरी के जलए जिजनयोजित की िाने िाली जनष् पािन प्रजतभूजत का प्रजतित 1 2 3 4 चरण – 1 1. खनन योिना का अनुमोिन खनन पट्टे के जलए आिय पत्र िारी होने के 6 महीने के भीतर कोई जिजनयोग नहीं खनन पट्टे के जलए आिय पत्र िारी होने के 6 महीने बाि प्रत्येक माह या माह के दकसी भाग की िेरी के जलए 1% चरण – 2 2. पयाािरण मंिूरी प्रिान करना चरण-1 के पूरा होने से 18 महीने के भीतर कोई जिजनयोग नहीं चरण-1 के पूरा होने के 18 महीने बाि प्रत्येक माह या माह के दकसी भाग की िेरी के जलए 1% चरण – 3 3. खनन पट्टे का जनष्पािन चरण-2 के पूरा होने के 12 महीनों के भीतर कोई जिजनयोग नहीं चरण-2 के पूरा होने के 12 महीने बाि प्रत्येक माह या माह के दकसी भाग की िेरी के जलए 1% 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनुसूची 7 [ जनयम 18क (1), (2), (3), (5), (9) िेखें ] समेदकत अनुज्ञजप्त के जलए नीलाम दकए गए खजनि ब्लॉक के संचालन की समय सीमा क्र. सं. दक्रयाकलाप चरण पूरा करने की समय सीमा चरण के पूरा होने में िेरी के जलए जिजनयोजित की िाने िाली जनष् पािन प्रजतभूजत का प्रजतित 1 2 3 4 चरण - 1 1. समेदकत अनुज्ञजप्त का जनष्पािन समेदकत अनुज्ञजप्त के जलए आिय पत्र से 12 महीने के भीतर कोई जिजनयोग नहीं समेदकत अनुज्ञजप्त के जलए आिय पत्र िारी होने के 12 महीने बाि प्रत्येक माह या माह के दकसी भाग की िेरी के जलए 1% चरण - 2 2. खान (खजनि अंतिास्ट्तु के साक्ष्य) जनयम, 2015 के अनुसार संपूणा लाइसेंस प्राप्त िेत्र में कम से कम G2 स्ट्तर की पूिेिण प्रदक्रया पूरी करना तर्ा पूिेिण कायों की ररपोटा भारतीय खान ब्यूरो और राज्य सरकार को प्रस्ट्तुत करना चरण -1 के पूरा होने के 36 महीनों के भीतर कोई जिजनयोग नहीं चरण -1 के पूरा होने के 36 महीने बाि प्रत्येक माह या माह के दकसी भाग की िेरी के जलए 1% चरण - 3 3. खनन योिना का अनुमोिन खनन पट्टे के जलए आिय पत्र िारी होने के 6 महीने के भीतर कोई जिजनयोग नहीं आिय पत्र िारी होने के 6 महीने बाि खनन पट्टे के जलए प्रत्येक माह या माह के दकसी भाग की िेरी के जलए 1% चरण - 4 4. पयाािरण मंिूरी प्रिान करना चरण -3 के पूरा होने के 18 महीने के भीतर कोई जिजनयोग नहीं चरण -3 के पूरा होने के 18 महीने बाि प्रत्येक माह या माह के दकसी भाग की िेरी के जलए 1% चरण - 5 5. खनन पट्टे का जनष्पािन चरण -4 के पूरा होने के 12 महीनों के भीतर कोई जिजनयोग नहीं चरण -4 के पूरा होने के 12 महीने बाि प्रत्येक माह या माह के दकसी भाग के जिलम्ब के जलए 1%”। [फा सं. एम.VI-16/28/2023-खान VI] दिनेि माहुर, संयुक् त सजचि रटप्पण:— मूल जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड ( i ) में संखयांक सा.का.जन. 406(अ), तारीख 20 मई, 2015 द्वारा प्रकाजित दकए गए र्े और अंजतम बार संखयांक सा.का.जन. 255(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2025 द्वारा संिोजधत दकए गए र्े। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 MINISTRY OF MINES NOTIFICATION New Delhi, the 17th October, 2025 G.S.R. 764(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:— 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2025. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, in sub-rule (9), in clause (iii), after the words “on conclusion of the auction”, the words “automatically by the online electronic auction platform for public view” shall be inserted. 3. In the said rules, in rule 10,— (i) in sub-rule (1),— (a) for the words “within fifteen days”, the words and figures “and furnish performance security as specified in rule 12 within forty five days” shall be substituted; (b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:— “Provided that in case where preferred bidder is declared before the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2025, such preferred bidder shall furnish performance security within six months of the commencement of the said rules and in case of failure to furnish the performance security within the said period, the letter of intent shall be invalidated leading to annulment of the entire process of auction.”; (ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— “(2) Upon receipt of the first instalment of the upfront payment and performance security, the State Government shall issue a letter of intent to the preferred bidder within thirty days of receipt of such payment and performance security.”; (iii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:— “(2A) In case the State Government does not issue the letter of intent to the preferred bidder within the time specified in sub-rule (2), the amount of second installment of the upfront payment payable under clause (b) of sub-rule (3) of this rule and rule 11 shall reduce by five per cent. for the delay of each month or a part thereof in issue of the letter of intent and the preferred bidder shall pay only the remaining amount as the second installment.”; (iv) in sub-rule (3), clause (c) shall be omitted; (v) in sub-rule (6),— (a) in the second proviso, for the words “if the reasons for delay were beyond the control of the preferred bidder”, the words, “if the State Government is satisfied that the preferred bidder shall be able to comply with all requirements for execution of the mining lease deed within such extended period and the preferred bidder has paid all three instalments of the upfront amount before allowing such further period” shall be substituted; (b) after the second proviso, the following explanation shall be inserted, namely:— 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] “Explanation.— For the purpose of this rule, it is clarified that in case of annulment of the auction due to non-compliance of conditions under these rules, the bid security or the performance security, as the case may be, and any instalment of upfront payment paid shall be forfeited.”. 4. In the said rules, after rule 10, the following rules shall be inserted, namely:— “10A. Timelines for execution of mining lease of mineral block auctioned for mining lease.— (1) Subject to the provisions of rule 10, a preferred bidder for grant of mining lease shall comply with the timelines specified in Schedule VI for each milestone. (2) In case of delay in compliance or non-compliance of the timelines for the completion of milestones specified in the said Schedule, a committee (hereinafter referred to as the said committee) under the chairmanship of the Director, Directorate of Mines and Geology of the State Government (by whatever name called) with members from the Indian Bureau of Mines and Revenue Department, Forest Department, Environment Department and such other concerned Department of the State Government shall take a decision as to whether delay or non-compliance is attributable to the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, after giving reasonable opportunity of being heard to such bidder. (3) Where such delay or non-compliance is decided by the said committee to be attributable to the preferred bidder or successful bidder, as the case may be, the State Government shall appropriate such percentage of performance security as specified in Schedule VI. (4) Upon appropriation of performance security, the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, shall recoup or top-up the performance security within a period of two months period from the date of issue of the order of appropriation. (5) The completion time provided for the milestones specified in Schedule VI shall not prohibit the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, from obtaining clearances, permission or the like concurrently or earlier than the time provided, if allowed under the law relating to such clearance, permission or the like. (6) The decision of the said committee on appropriation or non-appropriation of performance security on delay or non-compliance of the timelines shall not affect the liability of the preferred bidder or successful bidder, as the case may be, for compliances of any other conditions or timelines required under the laws applicable on such bidder. (7) The appropriation or non-appropriation of performance security for non-compliance of the timelines provided for above milestones shall not affect the decision of the State Government regarding extension of period for execution of mining lease as per second proviso to sub-rule (6) of rule 10 and in any case, the period provided under provisos to sub-rule (6) of rule 10 shall not be exceeded beyond the period of extension allowed under the said provisos. (8) Submission of incomplete application or not providing sufficient time to the respective Government authority for processing and taking decision on the application, may be treated by the State Government as ‘delay attributable to the preferred bidder or the successful bidder’ in case of non-compliance of the timelines. (9) If the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, is able to complete the milestone - 3 specified in Schedule VI within the period of three years from the date of issue of letter of intent, then the amount of performance security appropriated for delay in completion of any milestone (if any) shall be adjusted by the State Government against auction premium payable by the successful bidder. (10) The provision of this rule shall also be applicable in the cases where the letter of intent for mining lease has been issued prior to the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2025 for the milestones which are remaining to be complied by the preferred bidder or the successful bidder and the timeline for the first of the milestones remaining to be complied in such case shall start from the date of commencement of the said rules: Provided that in such cases the period provided under the provisos to sub-rule (6) of rule 10 shall not be exceeded beyond the period of extension allowed under the said provisos.”. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 5. In the said rules, in rule 13, in sub-rule (2),— (i) in the first proviso, for the words “the scheduled date of commencement of production as given in the tender document:” the following shall be substituted, namely:— “five years from the date of issue of letter of intent for grant of mining lease: Provided further that in case of auction of composite licence, the lessee shall pay only fifty per cent. of the amount quoted under rule 8, for the quantity of mineral produced and dispatched earlier than seven years from the date of issue of letter of intent for grant of composite: Provided also that the above provisos shall not be applicable in case where vesting order has been issued under rule 9A of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016:”; (ii) in the second proviso, for the words “provided further”, the words “provided also” shall be substituted; (iii) in the explanation,— (a) for the words “first proviso”, the words “first proviso and second proviso” shall be substituted; (b) for the words “scheduled date of commencement of production”, the words “date of commencement of production as specified in this sub-rule” shall be substituted. 6. In the said rules, in rule 18,— (i) in sub-rule (1),— (a) for the words “within fifteen days after”, the words “within forty-five days after” shall be substituted; (b) for the words “within fifteen days of”, the words “within thirty days of” shall be substituted; (ii) in sub-rule (1A), in clause (b), for the words, brackets and figure “sub-rule (2)”, the words, brackets and figure “sub- rule (1)” shall be substituted; (iii) after sub-rule (1A), the following sub-rule shall be inserted, namely:— “(1B) In case the State Government does not issue the letter of intent to the preferred bidder within the time specified in sub-rule (1) or sub-rule (1A), as the case may be, the amount of first installment of the upfront payment payable under clause (b) of sub-rule (6) of this rule and rule 11 shall reduce by five per cent. for the delay of each month or a part thereof in issue of the letter of intent and the preferred bidder shall pay only the remaining amount as the first installment.”; (iv) in sub-rule (3),— (a) in the first proviso, for the word “Prospective”, the word “Prospecting” shall be substituted; (b) in the second proviso, for the words “Prospective Licence Deed, if the reasons for delay were beyond the control of the preferred bidder”, the words “prospecting licence deed, if the State Government is satisfied that the preferred bidder shall be able to comply with all requirements for execution of the prospecting licence deed within such extended period” shall be substituted; (v) in sub-rule (6),— (a) in clause (b), after the word and figures “rule 11”, the words, brackets and figures “and the enhanced performance security as specified in sub-rule (2) of rule 19” shall be inserted; (b) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided also that in case where letter of intent for mining lease has been issued before the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2025, the holder of composite licence shall furnish the 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] enhanced performance security as specified in sub-rule (2) of rule 19 within six months of the commencement of the said rules and in case of failure to furnish the enhanced performance security within the said period, the letter of intent shall be invalidated leading to annulment of the entire process of auction.”; (vi) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:— “(6A) In case the State Government does not issue the letter of intent to the preferred bidder within the time specified in clause (b) of sub-rule (6) of this rule, the amount of second installment of the upfront payment payable under clause (b) of sub-rule (8) of this rule and rule 11 shall reduce by five per cent. for the delay of each month or a part thereof in issue of the letter of intent and the preferred bidder shall pay only the remaining amount as the second installment.”; (vii) in sub-rule (8), clause (c) shall be omitted; (viii) after sub-rule (9), the following explanation shall be inserted, namely:— “Explanation.— For the purposes of this sub-rule, it is clarified that the time period provided under the provisos to sub-rule (6) of rule 10 shall continue to be applicable in case of execution of mining lease pursuant to auction of composite licence.”. 7. In the said rules, after rule 18, the following rules shall be inserted, namely:— “18A. Timelines for execution of mining lease of mineral block auctioned for composite licence.— (1) Subject to the provisions of rule 18, a preferred bidder for grant of composite licence shall comply with the timelines specified in Schedule VII for each milestone. (2) In case of delay in compliance or non-compliance of the timelines for the completion of milestones specified in the said Schedule, a committee (hereinafter referred to as the said committee) under the chairmanship of the Director, Directorate of Mines and Geology of the State Government (by whatever name called) with members from the Indian Bureau of Mines and Revenue Department, Forest Department, Environment Department and such other concerned Department of the State Government shall take a decision as to whether delay or non-compliance is attributable to the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, after giving reasonable opportunity of being heard to the such bidder. (3) Where such delay or non-compliance is decided by the said committee to be attributable to the preferred bidder or successful bidder, as the case may be, the State Government shall appropriate such percentage of performance security as specified in Schedule VII. (4) Upon appropriation of performance security, the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, shall recoup or top-up the performance security within a period of two months period from the date of issue of the order of appropriation. (5) The completion time provided for the milestones specified in Schedule VII shall not prohibit the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, from obtaining clearances, permission or the like concurrently or earlier than the time provided, if allowed under the law relating to such clearance, permission or the like. (6) The decision of the said committee on appropriation or non-appropriation of performance security on delay or non-compliance of the timelines shall not affect the liability of the preferred bidder or successful bidder, as the case may be, for compliances of any other conditions or timelines required under the laws applicable on him. (7) The appropriation or non-appropriation of performance security for non-compliance of the timelines provided for above milestones shall not affect the decision of the State Government regarding extension of period for execution of composite licence as per the second proviso to sub-rule (3) of rule 18 and in any case, the period provided under the provisos to sub-rule (3) of rule 18 shall not be exceeded beyond the period of extension allowed under the said provisos. (8) Submission of incomplete application or not providing sufficient time to the respective Government authority for processing and taking decision on the application, may be treated by the State Government as [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 ‘delay attributable to the preferred bidder or the successful bidder’ in case of non-compliance of the timelines. (9) If the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, is able to complete the milestone - 5 specified in Schedule VII within the period of seven years from the date of issue of letter of intent for composite licence, then the amount of performance security appropriated for delay in completion of any milestone (if any) shall be adjusted by the State Government against auction premium payable by the successful bidder. (10) In case of appropriation, the performance security submitted pursuant to sub-rule (1) of rule 19 shall be appropriated in respect of milestones - 1 and 2 of Scheule VII and the performance security submitted pursuant to sub-rule (2) of rule 19 shall be appropriated in respect of milestones - 3 to 5. (11) The provision of this rule shall also be applicable in the cases where the letter of intent for composite licence has been issued prior to the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2025 for the milestones which are remaining to be complied by the preferred bidder or the successful bidder and the timeline for the first of the milestones remaining to be complied in such case shall start from the date of commencement of the said rules: Provided that in such cases the period provided under the provisos to sub-rule (3) of rule 18 shall not be exceeded beyond the period of extension allowed under the said provisos.”. 8. In the said rules, after SCHEDULE V, the following schedules shall be inserted, namely:— “SCHEDULE VI [see rule 10A (1), (2), (3), (5), (9)] TIMELINES FOR OPERATIONALISATION OF MINERAL BLOCK AUCTIONED FOR MINING LEASE S. No. Activity Timeline for completion of Milestone Percentage of performance security to be appropriated for delay in completion of Milestone (1) (2) (3) (4) Milestone – 1 1. Approval of mining plan Within 6 months from issue of letter of intent for mining lease No appropriation After 6 months from issue of letter of intent for mining lease 1% for delay of each month or a part of month Milestone – 2 2. Grant of environment clearance Within 18 months from the completion of Milestone – 1 No appropriation After 18 months from the completion of Milestone – 1 1% for delay of each month or a part of month Milestone – 3 3. Execution of mining lease Within 12 months from the completion of Milestone - 2 No appropriation After 12 months from the completion of Milestone – 2 1% for delay of each month or a part of month 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] SCHEDULE VII [see rule 18A (1), (2), (3), (5), (9)] TIMELINES FOR OPERATIONALISATION OF MINERAL BLOCK AUCTIONED FOR COMPOSITE LICENCE S. No. Activity Timeline for completion of the Milestone Percentage of performance security to be appropriated for delay in completion of Milestone (1) (2) (3) (4) Milestone - 1 1. Execution of composite licence Within 12 months from letter of intent for composite licence No appropriation After 12 months from issue of letter of intent for composite licence 1% for delay of each month or a part of month Milestone - 2 2. Completion of at least G2 level of prospecting in the entire licenced area in accordance with the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 and submission of report of prospecting operations to Indian Bureau of Mines and State Government Within 36 months from the completion of Milestone-1 No appropriation After 36 months from the completion of Milestone-1 1% for delay of each month or a part of month Milestone - 3 3. Approval of mining plan Within 6 months from issue of letter of intent for mining lease No appropriation After 6 months from issue of letter of intent for mining lease 1% for delay of each month or a part of month Milestone - 4 4. Grant of environment clearance Within 18 months from the completion of Milestone-3 No appropriation After 18 months from the completion of Milestone-3 1% for delay of each month or a part of month Milestone - 5 5. Execution of mining lease Within 12 months from the completion of Milestone-4 No appropriation After 12 months from the completion of Milestone-4 1% for delay of each month or a part of month”. [F. No. M.VI-16/28/2023-Mines VI] DINESH MAHUR, Jt. Secy. Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and was last amended, vide number G.S.R. 255(E), dated the 23rd April, 2025. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.17 22:27:22 +05'30'