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1456 GI/2026
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
कोयला मंत्रालय
अजधसूचना
नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2026
सा.का.जन. 150(अ).—केंद्रीय सरकार खान और खजनि (जवकास और जवजनयमन) अजधजनयम, 1957
(1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, खजनि ररयायत जनयम, 1960 में और संिोधन करने
के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाात्:—
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ. — (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम खजनि ररयायत (संिोधन) जनयम, 2026 है।
(2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. खजनि ररयायत जनयम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल जनयम कहा गया है) के जनयम 27 के उप-जनयम (1) में, खंड
(ख) के पश्चात जनम्नजलजखत खंड अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:—
"(खक) खनन पट्टे का धारक दकसी अन्य खजनि, जिसमें लघु खजनि भी िाजमल है, को सजममजलत करने के जलए
राज्य सरकार को आवेिन कर सकेगा और राज्य सरकार, अजधजनयम की धारा 15ख के उपबंधों के अनुसार समयक
पूणा आवेिन प्राप्त होने पर, ऐसे प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर इस आिय का आिेि िारी करके ऐसे
समावेिन की अनुमजत िेगी, जिसके उपरांत नए खजनि को खनन पट्टे में सजममजलत माना िाएगा:
सं. 144]
नई दिल्ली, िुक्रवार, फरवरी 27, 2026/फाल् गुन 8, 1947
No. 144]
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2026/PHALGUNA 8, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022026-270565
CG-DL-E-27022026-270565
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
परंतु िहााँ दकसी खजनि के खनन पट्टे में अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनि िाजमल
दकया िाता है या अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनिों के खनन पट्टे में कोई खजनि िाजमल
दकया िाता है, वहााँ खनन पट्टे का धारक ऐसे समावेिन की सूचना केंद्रीय सरकार को ऐसे समावेिन की तारीख से तीस दिनों
के भीतर िेगा:
परंतु यह भी दक िहााँ दकसी खजनि के खनन पट्टे में अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट
खजनि िाजमल हैं, वहााँ राज्य सरकार यह सुजनजश्चत करेगी दक,—
(क)
अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनिों के संबंध में पूवेिण काया खनन पट्टे के अधीन
संपूणा िेत्र में अजधजनयम और इन जनयमों में जवजनर्िाष्ट रीजत से दकए गए हैं;
(ख)
अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनिों के जलए अजधजनयम और इन जनयमों में
जवजनर्िाष्ट रीजत से एक भूवैज्ञाजनक ररपोर्ा तैयार और अनुमोदित की गई है;
(ग)
अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनिों के जलए अजधजनयम और इन जनयमों में
जवजनर्िाष्ट रीजत से एक खनन योिना तैयार और अनुमोदित की गई है:
परंतु यह भी दक अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनिों के संबंध में दिए गए खनन
पट्टे में ऐसे खजनिों को िाजमल करने के जलए िो उि भाग क में जवजनर्िाष्ट नहीं हैं, उन खजनिों पर लागू जनयम ही लागू होंगे
जिन्हें िाजमल दकया िाना है, िब तक दक अन्यर्ा स्ट्पष्ट रूप से उपबंजधत न दकया गया हो।
स्ट्पष्टीकरण. — िंकाओं के जनवारण के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक उस भूजम के संबंध में जिसमें खजनि सरकार
के अजतररि दकसी अन्य व्यजि में जनजहत हैं, "राज्य सरकार" िब्ि का अर्ा "पट्टाकताा" समझा िाएगा।"
3. मूल जनयम में, जनयम 66-क के पश्चात जनम्नजलजखत जनयम अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:—
"66-ख. लघुखजनि के संबंध में दिए गए खनन पट्टे में अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट
खजनि का समावेिन. — (1) िहााँ लघुखजनि के संबंध में दिए गए खनन पट्टे का धारक पट्टा िेत्र में अजधजनयम की
पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनिों की खोि करता है, वह ऐसी खोि की तारीख से साठ दिनों के
भीतर राज्य सरकार को इसकी सूचना िेगा।
(2) िहााँ लघुखजनि के संबंध में खनन पट्टा दिया गया है, वहां ऐसे पट्टे का धारक राज्य सरकार को पट्टे में अजधजनयम की
पहली अनुसूची के भाग क में जवजनर्िाष्ट खजनिों को िाजमल करने के जलए आवेिन िमा कर सकेगा और राज्य सरकार, उप-
जनयम (3) में जवजनर्िाष्ट ितों के पूरा होने पर संतुष्ट होने पर, जवजधवत पूणा आवेिन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के
भीतर ऐसे समावेिन की अनुमजत िेगी।
(3) पट्टे में ऐसा कोई समावेिन राज्य सरकार द्वारा तब तक प्रिान नहीं दकया िाएगा, िब तक दक वह संतुष्ट न हो
िाए दक—
(क)
अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनिों के संबंध में पूवेिण काया खनन पट्टे के अधीन
संपूणा िेत्र में अजधजनयम और इन जनयमों में जवजनर्िाष्ट रीजत से दकए गए हैं;
(ख)
ऐसे खजनि के संबंध में अजधजनयम और इन जनयमों में जवजनर्िाष्ट रीजत से एक भूवैज्ञाजनक ररपोर्ा तैयार और अनुमोदित
की गई है; और
(ग)
ऐसे खजनि के संबंध में अजधजनयम और इन जनयमों में जवजनर्िाष्ट रीजत से एक खनन योिना तैयार और अनुमोदित
की गई है।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(4) राज्य सरकार, उप-जनयम (2) के अधीन दकसी भी आवेिन पर जवचार करने के प्रयोिन से, आवेिक से ऐसी िानकारी,
िस्ट्तावेि या स्ट्पष्टीकरण मांग सकती है िो वह आवश्यक समझे।
(5) राज्य सरकार, उप-जनयम (2) के अधीन आवेिन प्राप्त होने पर, उप-जनयम (3) में जनर्िाष्ट भूवैज्ञाजनक ररपोर्ा और खनन
योिना के सार्, जनम्नजलजखत के संबंध में केंद्रीय सरकार से परामिा करेगी—
(क)
वह िेत्र िहााँ लघुखजनि के अजतररि अन्य खजनि की उपजस्ट्र्जत स्ट्र्ाजपत हुई है;
(ख)
ऐसे िेत्र में स्ट्र्ाजपत खजनि का प्रकार;
(ग)
अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनि की मात्रा और श्रेणी;
(घ)
पट्टे में जवजनर्िाष्ट लघुखजनि की मात्रा और गुणवत्ता;
(ङ)
अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनिों के जलए अनुमाजनत संसाधनों का मूल्य;
(च)
अजधजनयम की धारा 15 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए जनयमों के अनुसार जनधााररत लघुखजनि के
संसाधनों का अनुमाजनत मूल्य।
(6) उप-जनयम (8) में दकसी भी बात के होते हुए भी, िहााँ अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट
खजनिों का जवस्ट्तार, मात्रा या अनुमाजनत मूल्य पट्टा िेत्र में जवद्यमान लघुखजनिों के पच्चीस प्रजतित से अजधक है, वहााँ राज्य
सरकार केंद्रीय सरकार के सार् परामिा के आधार पर, पट्टा धारक को सुनवाई का अवसर प्रिान करने के बाि, उप-जनयम (7)
के अधीन सफल आवंर्ी को आवंर्न पत्र िारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसे पट्टे को समाप्त कर िेगी:
परंतु िहााँ इस उप-जनयम के अधीन पट्टा समाप्त दकया गया है, वहााँ ऐसे पट्टे का धारक राज्य सरकार द्वारा जनधााररत
प्रजतकर की रकम और समय सीमा के भीतर उप-जनयम (7) के अधीन दकए गए आवंर्न के सफल आवंर्ी से जनम्नजलजखत ितों
के अनुसार प्राप्त करने का हकिार होगा, अर्ाात्:—
(क)
भूजम के प्रजतकर की रकम राज्य सरकार को प्रस्ट्तुत पंिीकृत जवक्रय जवलेखों या अजधग्रहण के आधार पर, ऐसी खरीि
या अजधग्रहण की तारीख से आवंर्न आिेि के जनष्पािन की तारीख तक बारह प्रजतित की साधारण ब्याि िर के
सार्, या भूजम के बािार मूल्य के आधार पर, िो भी अजधक हो, जनधााररत की िाएगी;
(ख)
खिान के बुजनयािी ढांचे के जलए प्रजतकर की रकम , जिसमें खनन कायों के जलए उपयोग की िाने वाली मूता संपजत्त
िैसे जसजवल काया, कायािालाएं, अचल खजनि जनष्कर्ाण उपस्ट्कर, नींव, तर्बंध, फिा, जवद्युत प्रणाली, संचार प्रणाली,
राहत केंद्र, साइर् प्रिासजनक कायाालय, जनजश्चत प्रजतष्ठान, खजनि हैंडललंग व्यवस्ट्र्ा, क्रलिंग और संिेि प्रणाली,
रेलवे साइलडंग, गड्ढे, िाफ्र्, इनक्लाइन, भूजमगत पररवहन प्रणाली, ढुलाई प्रणाली (चल उपकरणों को छोड़कर िब
तक दक वे स्ट्र्ायी लाभ के जलए भूजम में सजिजहत न हों), वनीकरण के जलए सीमांदकत भूजम और खनन कायों से
प्रभाजवत व्यजियों के पुनवाास और पुनव्यावस्ट्र्ापन के जलए भूजम िाजमल है, जपछले जवत्तीय वर्ा की अंकेजित बैलेंस
िीर् में ििााए गए अवजलजखत मूल्य के आधार पर जनधााररत की िाएगी।
(7) केंद्रीय सरकार उप-जनयम (6) के अधीन समाप्त दकए गए पट्टे के अधीन आने वाले िेत्र को अजधजनयम की पहली अनुसूची
के भाग क में जवजनर्िाष्ट खजनिों के संबंध में खजनि ररयायत प्रिान करने के जलए पुनः आवंरर्त करेगी, और ऐसे आवंर्न के
प्रयोिनों के जलए दकसी अजतररि िेत्र को िाजमल कर सकती है या आवंरर्त िेत्र को कम कर सकती है।
(8) िहााँ अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क में जवजनर्िाष्ट खजनिों के संसाधनों का जवस्ट्तार, मात्रा या अनुमाजनत मूल्य
पट्टा िेत्र में जवद्यमान् लघुखजनिों की तुलना में पच्चीस प्रजतित या उससे कम है, वहााँ राज्य सरकार, उप-जनयम (3) और (5)
के अनुपालन के अधीन, जवजधवत पूणा आवेिन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर ऐसे खजनिों को िाजमल करने के
अपने जनणाय को आिेि के माध्यम से सूजचत करेगी।
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[PART II—SEC. 3(i)]
(9) िहााँ आवेिक उप-जनयम (3) में जवजनर्िाष्ट ितों का पालन करने में जवफल रहता है, वहााँ राज्य सरकार आवेिक को सुनवाई
का अवसर प्रिान करने के बाि और जलजखत रूप में अपने कारणों को अजभजलजखत करते हुए, आवेिक को पट्टे में दकसी अन्य
खजनि को िाजमल करने से इनकार करने के अपने आिेि के बारे में सूजचत करेगी।
(10) खनन पट्टे का धारक जिसमें इस जनयम के अधीन कोई खजनि िाजमल दकया गया है,— (क) अलग से खाते बनाए रखेगा,
जिसमें खनन पट्टा िेत्र के जलए मात्रा और अन्य जववरण दिखाए िाएंगे, जिसमें िाजमल हैं—
(i) वहां से प्राप्त और प्रेजर्त सभी खजनि, जिनमें िाजमल दकए गए खजनि भी िाजमल हैं;
(ii) ऐसे िेत्र से खुिाई की गई अपजिष्ट सामग्री;
(iii) वहां जनयोजित व्यजियों की संख्या और राष्ट्रीयता; और
(iv) खिान की पूणा योिनाएं;
(ख)
कोयला खिान जनयंत्रण जनयम, 2004 के उपबंधों का पालन करेगा; और
(ग)
इन जनयमों में जवजनर्िाष्ट जनबंधनों और ितों का पालन करेगा, उन जनयमों और ितों के अजतररि िो लघुखजनि के
संबंध में राज्य सरकार द्वारा जवजनर्िाष्ट की गई हैं या की िा सकती हैं।
(11) िहााँ अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क में जवजनर्िाष्ट कोई खजनि मूल रूप से लघुखजनि के संबंध में दिए गए
खनन पट्टे में िाजमल दकया गया है, वहााँ पट्टेिार िाजमल खजनि के प्रेर्ण पर अजधजनयम की आठवीं अनुसूची में जवजनर्िाष्ट
अजतररि रकम का भुगतान करेगा:
परंतु िहााँ लघुखजनि के संबंध में पट्टा राज्य सरकार द्वारा आयोजित नीलामी के माध्यम से दिया गया र्ा और
उद्धृत नीलामी प्रीजमयम प्रेजर्त खजनि के मूल्य पर आधाररत नहीं र्ा, वहााँ पट्टेिार ऐसी अजतररि रकम के बिले में इस
जनयम के अधीन िाजमल खजनि पर िेय स्ट्वाजमत्व के बराबर रकम का भुगतान करेगा।
(12) इस जनयम के उपबंध केवल उसी भूजम पर लागू होंगे जिसमें खजनि सरकार में जनजहत हैं।"
[फा. सं. पीएस1/1/2026-पीएस1]
रुलपंिर बरार, अपर सजचव
रर्प्पणी:- मूल जनयम भारत के रािपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.जन. 1398, तारीख 26 नवंबर, 1960 द्वारा
प्रकाजित दकए गए र्े और अंजतम बार सा.का.जन. 323(अ), तारीख 20 मई, 2025 द्वारा संिोजधत दकए गए र्े।
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भारत का रािपत्र : असाधारण
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MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th February, 2026
G.S.R. 150(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development
and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the
Mineral Concession Rules, 1960, namely:—
1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment)
Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Mineral Concession Rules, 1960, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 27, in sub-rule (1), after
clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—
‘(ba) A holder of a mining lease may apply to the State Government for inclusion of any other mineral,
including a minor mineral and the State Government upon receipt of a duly completed application in
accordance with the provisions of section 15B of the Act shall, permit such inclusion within sixty
days from the date of such receipt, by issuing an order to that effect, whereupon the new mineral shall
be deemed to be included in the mining lease:
Provided that where a mining lease for any mineral includes the minerals specified under
Part A of the First Schedule of the Act or any mineral is included in the mining lease of a minerals
specified under Part A of the First Schedule of the Act, the holder of the mining lease shall report such
inclusion to the Central Government within thirty days from the date of such inclusion:
Provided further that where a mining lease for any mineral includes the minerals specified
under Part A of the First Schedule of the Act, the State Government shall ensure that,-
(A) the prospecting operations in respect of the minerals specified under Part A of the First
Schedule of the Act have been carried out over the entire area under the mining lease
in the manner specified in the Act and these rules;
(B) a geological report has been prepared and approved for the minerals specified under
Part A of the First Schedule of the Act in the manner specified in the Act and these
rules;
(C) a mining plan has been prepared and approved for the minerals specified under Part A
of the First Schedule of the Act in the manner specified in the Act and these rules:
Provided also that for inclusion of minerals not specified under Part A of the First Schedule
of the Act in a mining lease granted in respect of minerals so specified, the rules applicable to the
minerals to be included shall apply, unless otherwise expressly provided.
Explanation.-For the removal of doubts, it is hereby clarified that in respect of land in which
the minerals vest in a person other than the Government, the expression “State Government” shall be
construed as “lessor”.’.
3. In the principal rule, after rule 66-A, the following rule shall be inserted, namely:-
“66-B. Inclusion of mineral specified under Part A of the First Schedule of Act in mining lease granted in
respect of a minor mineral.- (1) Where the holder of a mining lease granted in respect of a minor mineral
discovers the minerals specified under Part A of the First Schedule to the Act in the leased area, shall report
the discovery to the State Government within sixty days from the date of such discovery.
(2) Where a mining lease has been granted in respect of a minor mineral, the holder of such lease may submit an
application to the State Government seeking inclusion of the minerals specified in Part A of the First Schedule to Act
in the lease and the State Government shall, upon being satisfied that the conditions specified in sub-rule (3) have been
fulfilled, permit such inclusion within sixty days from the date of receipt of the duly completed application.
(3) No such inclusion in the lease shall be granted by the State Government, unless it is satisfied that—
(a)
the prospecting operations in respect of the minerals specified under Part A of the First Schedule of the Act
have been carried out over the entire area under the mining lease in the manner specified in the Act and these
rules;
(b)
a geological report in respect of such mineral has been prepared and approved in the manner specified in the
Act and these rules; and
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(c)
a mining plan in respect of such mineral has been prepared and approved in the manner specified in the Act
and these rules.
(4) The State Government may, for the purpose of considering any application under sub-rule (2), require the applicant
to furnish such information, documents or clarifications as it may deem necessary.
(5) The State Government shall, upon receipt of the application under sub-rule (2), together with the geological report
and the mining plan referred to in sub-rule (3), consult the Central Government, in respect of—
(a)
the extent of area in which the presence of mineral other than minor mineral has been established;
(b)
the type of mineral established in such area;
(c)
the quantity and grade of the mineral specified under Part A of the First Schedule of the Act;
(d)
the quantity and quality of minor mineral specified in the lease;
(e)
the value of estimated resources for the minerals specified under Part A of the First Schedule of the Act;
(f)
the estimated value of resources of the minor mineral, as determined in accordance with the rules made by the
State Government under section 15 of the Act.
(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (8), where the extent, quantity or estimated value of the minerals
specified under Part A of the First Schedule of the Act exceeds twenty-five per cent. of the minor minerals present in
the leased area, the State Government shall, on the basis of consultation with the Central Government, after providing
the holder of the lease an opportunity of being heard, terminate such lease within thirty days from the date of issue of
the allocation letter to the successful allocatee under sub-rule (7) :
Provided that where the lease has been terminated under this sub-rule, the holder of such lease shall be entitled
to receive such amount of compensation and within such timelines as decided by the State Government, from the
successful allocatee of the allocation carried out under sub-rule (7) in accordance with the following conditions, namely-
(a)
the amount of compensation for the land shall be determined on the basis of the registered deeds of sale or
acquisition submitted to the State Government, together with simple interest at the rate of twelve per cent. from
the date of such purchase or acquisition until the date of the execution of the allocation order or on the basis of
the market value of the land, whichever is higher;
(b)
the amount of compensation for the mine infrastructure, including tangible assets used for mining operations,
such as civil works, workshops, immovable mineral winning equipment, foundations, embankments,
pavements, electrical systems, communication systems, relief centres, site administrative offices, fixed
installations, mineral handling arrangements, crushing and conveying systems, railway sidings, pits, shafts,
inclines, underground transport systems, hauling systems (except movable equipment unless the same is
embedded in land for permanent beneficial enjoyment thereof), land demarcated for afforestation and land for
rehabilitation and resettlement of persons affected by mining operations under any law for the time being in
force, shall be determined on the basis of written down value as reflected in the audited balance sheet of the
previous financial year.
(7) The Central Government shall reallocate the area covered under a lease terminated under sub-rule (6), for the grant
of a mineral concession in respect of the minerals specified in Part A of the First Schedule to the Act and may, for the
purposes of such allocation, include any additional area or reduce the area so allocated.
(8) Where the extent, quantity or estimated value of resources of the minerals specified in Part A of the First Schedule
to the Act is twenty-five per cent. or less in comparison to the minor minerals present in the leased area, the State
Government shall, subject to compliance with sub-rules (3) and (5), communicate its decision through an order for
inclusion of such minerals within sixty days from the date of receipt of duly completed application.
(9) Where the applicant fails to comply with the conditions specified in sub-rule (3), the State Government shall, after
providing the applicant an opportunity of being heard and upon recording its reasons in writing, communicate to the
applicant by order, its refusal to include any other mineral in the lease.
(10) The holder of a mining lease in which any mineral has been included under this rule shall,—
(a) maintain accounts separately, showing the quantity and other particulars for mining lease area including—
(i) all minerals obtained and dispatched therefrom including the minerals included;
(ii) waste material excavated from such area;
(iii) the number of persons employed and their nationality; and
(iv) complete plans of the mine;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(b)
comply with the provisions of the Colliery Control Rules, 2004; and
(c)
comply with the terms and conditions specified in these rules, in addition to such terms and conditions as
specified or may be specified by the State Government in respect of the minor mineral.
(11) Where any mineral specified in Part A of the First Schedule to the Act is included in a mining lease originally
granted in respect of a minor mineral, the lessee shall upon dispatch of the included mineral, pay such additional amount
as specified in the Eighth Schedule to the Act:
Provided that where the lease in respect of the minor mineral was granted through an auction conducted by the
State Government and the auction premium quoted was not based on the value of mineral dispatched, the lessee shall,
in lieu of such additional amount, pay an amount equivalent to the royalty payable on the mineral so included under
this rule.
(12) The provisions of this rule shall apply only to land in which the minerals vest in the Government.”.
[F. No. PS1/1/2026-PS1]
RUPINDER BRAR, Addl. Secy.
Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number
G.S.R. 1398, dated the 26th November, 1960 and lastly amended vide number G.S.R. 323(E), dated the
20th May, 2025.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH
KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.02.27 22:00:11
+05'30'
