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3249 GI/2026
(1)
रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ऄजधसूचना
नइ ददल्ली, 8 मइ, 2026
सा.का.जन. 344(ऄ).— सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) की धारा 154, 155, 158 और 159
के ऄधीन ऄपेक्षानुसार सामाजजक सुरक्षा (केंद्रीय) जनयम, 2025 का प्रारुप भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग 2, खंड 3,
ईप-खंड (i), में सा.का.जन. संखयांक 935(ऄ), ददनांक 30 ददसंबर, 2025 द्वारा ईन सभी व्यजियों, जजनकी आससे प्रभाजित
होने की संभािना है, से ईस ददनांक जजसको ईि ऄजधसूचना ऄंतर्विष्ट करने िाली राजपक्ष की प्रकाजित प्रजतयां जनता को
ईपलब्ध कराइ गइ था, से पैतालीस ददन की ऄिजध की समाजि से पहले अक्षेप और सुझाि अमंजत्रत करते हुए, प्रकाजित
दकया गया था;
और, ईि राजपत्र की प्रजतयां जनता को ददनांक 30 ददसंबर, 2025 को ईपलब्ध करा दी गइ थी;
और, ईि प्रारुप जनयमों के संबंध में व्यजियों और पणधाररयों से प्राि अक्षेपों और सुझािों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक्
रुप से जिचार कर जलया गया है;
ऄत: ऄब, केंद्रीय सरकार, सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) की धारा 154 की ईप-धारा (2) के साथ परठत
ईप-धारा (1), धारा 155 की ईप-धारा (2) के साथ परठत ईप-धारा (1), धारा 158 तथा धारा 159 की ईप-धारा (2) के
साथ परठत ईप-धारा (1) तथा साधारण खण्ड ऄजधजनयम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ परठत प्रदत्त
िजियों का प्रयोग करते हुए-
सं. 310]
नइ ददल्ली, िुक्रिार, मइ 8, 2026/िैिाख 18, 1948
No. 310]
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272366
CG-DL-E-08052026-272366
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(i)
कममचारी प्रजतकर जनयम, 1924;
(ii)
कममचारी प्रजतकर (धन का ऄंतरण) जनयम, 1935;
(iii)
कममचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) जनयम, 1950;
(iv)
रोजगार कायामलय (ररजियों की ऄजनिायम ऄजधसूचना) जनयम, 1960;
(v)
प्रसूजत प्रसुजिधा (खान और सकमस) जनयम, 1963;
(vi)
ईपदान संदाय (केंद्रीय) जनयम, 1972;
(vii) जसने-कामगार कल् याण जनजध जनयम, 1984;
(viii) कममचारी प्रजतकर (कायमिाही का स्ट्थान) जनयम, 1996;
(ix)
ऄजधकरण (प्रदक्रया) जनयम, 1997;
(x)
कममचारी भजिष्य जनजध ऄपीलीय न्यायाजधकरण (सेिा ितें) जनयम, 1997;
(xi)
भिन या ऄन्य सजन् न मामण कामगार कल्याण ईपकर जनयम, 1998; और
(xii) ऄसंगरठत कामगार सामाजजक सुरक्षा जनयम, 2009;
को ईन बातों के जसिाय ऄजधक्रांत करते हुए, जजन्हें ऐसे ऄजधक्रमण से पूिम दकया गया है या करने का लोप दकया गया है,
जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, ऄथामत्:-
ऄध्याय 1
प्रारंजभक
1. संजक्षि नाम और प्रारंभ- (1) आन जनयमों का संजक्षि नाम सामाजजक सुरक्षा (केंद्रीय) जनयम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में ईनके प्रकािन की ददनांक से प्रिृत्त होंगे।
2. पररभाषाएं- (1) आन जनयमों में, जब तक दक संदभम से ऄन्यथा ऄपेजक्षत न हो, -
(क) "एजेंसी" से कोइ जनगम, जनकाय या संस्ट्था ऄजभप्रेत है, जजसे संसद के ऄजधजनयम के ऄधीन या केंद्रीय सािमजजनक क्षेत्रक
ईपक्रम या केंद्रीय सरकार द्वारा ऄजधसूजचत जििेष प्रयोजन साधन के रूप में स्ट्थाजपत दकया गया है;
(ख) "ऄपील" से संजहता के ऄधीन की गइ ऄपील ऄजभप्रेत है;
(ग) केंद्रीय क्षेत्र में "ऄपील प्राजधकारी" से केंद्रीय सरकार या धारा 56 की ईप-धारा (8) के ऄधीन केंद्रीय सरकार द्वारा
जिजनर्ददष्ट प्राजधकारी या धारा 105 के प्रयोजनों के जलए मूल्यांकन ऄजधकारी के रैंक में िररष्ठ ऄजधकारी, राज्य सरकार
द्वारा जनयुि ऄजधकारी, जैसा भी मामला हो, ऄजभप्रेत है;
(घ) "जनधामरण ऄजधकारी" से राज्य सरकार का राजपजत्रत ऄजधकारी या स्ट्थानीय प्राजधकरण का कोइ ऄजधकारी ऄजभप्रेत है
जो राज्य सरकार के राजपजत्रत ऄजधकारी के समकक्ष पद धारण करता है, जजसे ऐसी राज्य सरकार द्वारा संजहता के ऄध्याय
VIII के ऄधीन ईपकर के जनधामरण के जलए जनयुि दकया जाता है;
(ङ) “कममचारी प्रजतकर हेतु” से ऐसा ऄजधकारी ऄजभप्रेत है, जजसे राज्य सरकार आन जनयमों द्वारा प्राजधकृत ऄजधकाररयों को
सौंपे गए कायों को करने के प्रयोजनाथम सामान्य रूप से ऄथिा दकसी भी क्षेत्र ऄथिा क्षेत्रों की श्रेणी के जलए नामोदिष्ट दकया
गया हो;
(च) "प्राजधकरण" से केंद्र सरकार या धारा 72 की ईप-धारा (3) के ईिेश्य के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट प्राजधकारी
ऄजभप्रेत है;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(छ) दकसी कममचारी के संबंध में संजहता के ऄध्याय IV के ऄधीन "दकसी ऄंिदान ऄिजध के दौरान औसत दैजनक मजदूरी" से
ईस ऄिजध के दौरान ईसे देय मजदूरी की कुल राजि को ईन ददनों की संखया से जिभाजजत दकया जाना ऄजभप्रेत है, जजनके
जलए ऐसी मजदूरी देय थी;
(ज) संजहता के ऄध्याय IV के ऄधीन "मजदूरी ऄिजध के दौरान औसत दैजनक मजदूरी" से जनम्नजलजखत ऄजभप्रेत है -
(i) दकसी कममचारी के संबंध में, जो समय-दर के अधार पर जनयोजजत है, मजदूरी की िह राजि जो ईसे पूरी मजदूरी
ऄिजध के जलए देय होती यदद ईसने ईस िेतन ऄिजध में सभी कायम ददिसों पर काम दकया होता, तो 26 से जिभाजजत होता
यदद ईसे माजसक दर दी गइ है, 13 ऄगर ईसे पाजक्षक दर दी गइ है, 6 ऄगर ईसे सािाजहक दर दी गइ है और 1 ऄगर ईसे
दैजनक दर दी गइ है;
(ii) दकसी ऄन्य अधार पर जनयोजजत कममचारी के संबंध में, ऄंिदान ऄिजध में पूणम िेतन ऄिजध के दौरान ऄर्वजत
मजदूरी की राजि को पूणम या अंजिक ददनों की संखया से जिभाजजत दकया जाता है जजसके जलए ईसने ईस िेतन ऄिजध में
मजदूरी के जलए काम दकया है:
परंतु दक जहां कोइ कममचारी ऐसी मजदूरी ऄिजध के दौरान दकसी भी ददन काम दकए जबना मजदूरी प्राि करता है,
तो ईसे 26, 13, 6 या 1 ददन या ददनों के जलए काम दकया हुअ माना जाएगा यदद मजदूरी ऄिजध क्रमिः एक महीने, एक
पखिाडे, एक सिाह या एक ददन हो।
स्ट्पषटीकरण - जहां कोइ रात की पाली अधी रात के बाद भी जारी रहती है, िहां अधी रात के बाद रात की पाली की
ऄिजध को ददन से पहले के ददन के जहस्ट्से के रूप में काम करने के जलए जगना जाएगा;
(झ) "जहतलाभ ऄिजध" से धारा 157 के ऄधीन बनाए गए जिजनयमों में जिजनर्ददष्ट ऄंिदान ऄिजध के ऄनुरूप लगातार छह
महीने से ऄनजधक की ऄिजध ऄजभप्रेत है;
(ञ) "कैररयर केंद्र (केंद्रीय)" से केंद्रीय सरकार द्वारा ऄजधसूजचत कैररयर केंद्र ऄजभप्रेत है;
(ट) "कैररयर केंद्र (क्षेत्रीय)", से पूरे भारत में, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के जसिाय, संबंजधत राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के
प्रिासन द्वारा ऄजधसूजचत कैररयर केंद्र ऄजभप्रेत है, जजसका क्षेत्राजधकार है-
(i) ईस क्षेत्र पर जहां संबंजधत स्ट्थापन जस्ट्थत हैं; या
(ii) जिजनर्ददष्ट िगों या संबंजधत स्ट्थापनों की श्रेजणयों या ररजियों पर;
(ठ) "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में कैररयर केंद्र (क्षेत्रीय)" से संबंजधत राज्यों द्वारा ऄजधसूजचत जिजिष्ट िगों या स्ट्थापनों या
ररजियों की श्रेजणयों पर ऄजधकार क्षेत्र के रूप में चंडीगढ़ के संघ राज्यक्षेत्र प्रिासन या पंजाब या हररयाणा राज्य सरकार
द्वारा स्ट्थाजपत कैररयर केंद्र, जैसा भी मामला हो, ऄजभप्रेत है:
परंतु दक पंजाब या हररयाणा राज्य सरकार द्वारा स्ट्थाजपत कैररयर केंद्रों का ऄजधकार क्षेत्र नहीं होगा-
(i) संबंजधत राज्यों से संबंजधत सािमजजनक क्षेत्र का कायामलय या स्ट्थापन; और
(ii) जनजी क्षेत्र का स्ट्थापन;
(ड) "ईपकर क्लेक्टर" से राज्य सरकार द्वारा संजहता ऄध्याय – viii के ऄधीन ईपकर के संग्रह के जलए जनयुि एक ऄजधकारी
ऄजभप्रेत है;
(ढ) "ऄध्यक्ष" से जनगम, केंद्रीय बोडम, राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम, राज्य ऄसंगरठत कामगार सामाजजक सुरक्षा बोडम,
स्ट्थायी सजमजत, जचदकत्सा जहतलाभ सजमजत या कायमकारी सजमजत के ऄध्यक्ष, जैसा भी मामला हो ऄजभप्रेत है;
(ण) "चाटमडम आंजीजनयर" से आंजीजनयररग जडग्री और आंस्ट्टीट्यूिन ऑफ आंजीजनयसम आंजडया की कॉपोरेट सदस्ट्यता रखने िाला
व्यजि ऄजभप्रेत है;
(त) "संजहता" से सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 की 36) ऄजभप्रेत है;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(थ)
"
ऄंिदान ऄिजध
"
से लगातार छह महीने से ऄनजधक की ऄिजध, जैसा दक धारा
157
के
ऄधीन बनाए गए जनयमों में
जिजनर्ददष्ट ऄजभप्रेत है;
(द) "आलेक्रॉजनक रूप" से संजहता के ईिेश्य के जलए इमेल द्वारा प्रस्ट्तुत सूचना या नाजमत पोटमल पर ऄपलोड करना या
दकसी भी तरीके से जडजजटल भुगतान ऄजभप्रेत है;
(ध) "ऄपिर्वजत ररजियों" से ऐसी ररजियां ऄजभप्रेत है जजन्हें धारा 140 की ईप-धारा (1) और (2) के ईपबंधों के ऄधीन
धारा 139 के दायरे से बाहर रखा गया है;
(न) "प्ररूप" से आन जनयमों से जुडा कोइ प्ररूप ऄजभप्रेत है;
(प) "जनजध" से धारा 25 में जिजनर्ददष्ट कममचारी राज्य बीमा जनजध, भजिष्य जनजध, पेंिन जनजध और धारा 16 में जिजनर्ददष्ट
कममचारी जमा-संबद्ध बीमा जनजध या धारा 141 में संदर्वभत सामाजजक सुरक्षा जनजध, जैसा भी मामला हो ऄजभप्रेत है;
(फ) "सरकारी प्रजतभूजतयों" से सरकारी प्रजतभूजत ऄजधजनयम, 2006 (2006 का 38) में पररभाजषत सरकारी प्रजतभूजतयां
ऄजभप्रेत हैं;
(ब) "ऄचल संपजत्त" में भूजम, भूजम से होने िाले लाभ, धरतीसे संबंद्ध िस्ट्तुएँ, या स्ट्थायी रूप से धरती से संबंद्ध दकसी भी
िस्ट्तु से जुडी चीजें सजम्मजलत हैं;
(भ) "चल संपजत्त" से ऄचल संपजत्त के जसिाय हर प्रकार की संपजत्त ऄजभप्रेत है;
(म) "नोडल ऄजधकारी" से भिन जनमामण कममकार कल्याण बोडम या राज्य सरकार द्वारा नाजमत एक व्यजि ऄजभप्रेत है जो
आलेक्रॉजनक रूप से या ऄन्यथा पंजीकरण, निीनीकरण और ऄद्यतन की सुजिधा प्रदान करता है या जनजी क्षेत्र, राज्य
सरकार, केंद्र सरकार और सािमजजनक क्षेत्र के ईपक्रमों या स्ट्थानीय प्राजधकरण से श्रजमकों के जनमामण से संबंजधत कोइ ऄन्य
कायम करने के जलए ईपयुि सरकार द्वारा नाजमत लाभाथी पंजीकरण ऄजधकाररयों के कायों की जनगरानी और जनगरानी
करता है;
(य) "नामांकन" से धारा 55 के ऄधीन दकया गया नामांकन ऄजभप्रेत है;
(यक) "मजहला कममचाररयों का रजजस्ट्टर" से जनयम 53 के ऄधीन बनाए गए मजहला कममचाररयों का एक रजजस्ट्टर
ऄजभप्रेत है;
(यख) "ऄनुसूची" से संजहता की ऄनुसूची ऄजभप्रेत है;
(यग) "धारा" से संजहता की एक धारा ऄजभप्रेत है;
(यघ) "श्रम सुजिधा पोटमल" से श्रम एिं रोजगार मंत्रालय का आस नाम िाला पोटमल ऄजभप्रेत है।
(यड.) “जिजनर्ददष्ट” से केंद्रीय सरकार ऄथिा दकसी राज्य सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट से ऄथिा ऐसी सरकार द्वारा प्राजधकृत कोइ
भी जिजनर्ददष्ट ऄजधकारी का अदेि ऄजभप्रेत है;
(यच) "मानक जहतलाभ दर" से ऄंिदान ऄिजध के दौरान भुगतान की गइ कुल मजदूरी को ईन ददनों की संखया से
जिभाजजत करने पर प्राि औसत दैजनक मजदूरी ऄजभप्रेत है, जजसके जलए ईि मजदूरी का भुगतान दकया गया था;
(यछ) “ऄंतरणकताम प्राजधकारी” से दकसी भी देि में दकसी भी प्राजधकारी से ऄजभप्रेत है जो ईस देि में कममचाररयों से
संबंजधत कानून के ऄन्तगमत कोइ भी प्रदत्त एकमुश्त धनराजि को ऄंतररत करता है या ऄंतरण काररत करता है और िह
भारत में जनिास कर रहे ऄथिा करने िाले दकसी भी व्यजि के जहतलाभ के जलए लागू है।
(यज) "िषम" से जित्तीय िषम, जो 1 ऄप्रैल से िुरू होकर ऄगले माचम के 31िें ददन को समाि िषम ऄजभप्रेत है।
(2) ईन िब्दों और पदों के, जो आन जनयमों में प्रयुि हैं और पररभाजषत नहीं हैं, ककतु संजहता में पररभाजषत हैं, िही ऄथम
होंगे, जो ईनके संजहता में हैं।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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3. ऄध्याय 3 या ऄध्याय 4 के प्रािधानों को एक स्ट्थापना के जलए ऄनुप्रयोज्य बनाने की रीजत और ितें-(1) दकसी ऐसे
स्ट्थापन का जनयोिा, जजस पर ऄध्याय 3 या ऄध्याय 4 के प्रािधानों को संजहता की धारा 1 की ईप-धारा (5) या ईप-धारा
(7) के तहत लागू दकया गया है, ऐसे प्रािधानों को स्ट्थापनों पर लागू नहीं करने के जलए जिजनर्ददष्ट पोटमल पर केंद्रीय भजिष्य
जनजध अयुि या महाजनदेिक, जैसा भी मामला हो, को आस ितम के ऄध्यधीन, आलेक्रॉजनक रूप से अिेदन कर सकता है, दक
जनयोिा और ईस स्ट्थापन के ऄजधकांि कममचारी आस तरह के ऄनुरोध पर जलजखत रूप में सहमत हों।
(2) केंद्रीय भजिष्य जनजध अयुि या महाजनदेिक, जैसा भी मामला हो, अिेदन की प्राजि की ददनांक से साठ ददनों की
ऄिजध के भीतर संजहता की धारा 1 की ईप-धारा (5) ऄथिा ईप-धारा (7) के ऄधीन अिेदन पर जनणमय लेंगे:
परंतु दक यदद केंद्रीय भजिष्य जनजध अयुि या महाजनदेिक, जैसा भी मामला हो, अिेदन देने की ददनांक से साठ
ददनों की ऄिजध के भीतरकोइ जनणमय नहीं लेते हैं तो धारा संजहता की 1 की ईप-धारा (5) ऄथिा ईप-धारा (7) के ऄधीन
ऄनुमजत दे दी गइ, जैसा भी मामला हो, मान ली जाएगी जो 60 ददनों के पूरा होने की ददनांक से लागू मानी जाएगी:
परंतु यह है दक यदद ऄध्याय 3 या ऄध्याय 4 के प्रािधान, धारा संजहता की 1 की ईप-धारा (4) के संबंध में दकसी
स्ट्थापना को संजहता की धारा-1 की ईप धारा (5) ऄथिा ईप धारा (7), जो भी मामला हो, के ऄधीन ऄजधसूचना के बाद
लागू दकए जा चुके हों तो आस प्रकार के दकसी भी अिेदन को स्ट्िीकार नहीं दकया जाएगा :
परंतु यह भी है दक ऄध्याय 3 या ऄध्याय 4, जैसा भी मामला हो, के प्रािधानों के ऄधीन आस तरह की व्याजि के
पांच साल के ऄंदर स्ट्थापना के जनयोिा द्वारा ऐसा कोइ अिेदन नहीं दकया जाएगा:
परंतु यह भी है दक आस तरह के दकसी भी अिेदन पर तब तक जिचार नहीं दकया जाएगा जब तक दक जनयोिा ने
सभी ररटनम प्रस्ट्तुत न कर ददए हों, संजहता के ऄधीन सभी बकाया का भुगतान न कर ददए हों और अिेदन के साथ आस
अिय का एक स्ट्ि-प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत न कर ददए हों।
4. कममचारी के अजश्रत माता-जपता की अय - संजहता की धारा 2 के खंड (33) के ईप-खंड (ङ) और संजहता के ऄध्याय-IV
के प्रयोजनों के जलए सभी स्रोतों से अय चौदह हजार रुपये प्रजत माह ऄथिा ऄजधसूचना द्वारा जिजनर्ददष्ट राजि, जो भी
मामला हो, से ऄजधक नहीं होगी।
5. स्ट्थापना का पंजीकरण और ईनका जनरस्ट्तीकरण- (1) (क) जो स्ट्थापना पहले से पंजीकृत नहीं है ईसका पंजीकरण कराने
के जलए प्रत्येक जनयोिा ईपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और कायमदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 के फॉमम-I में आलेक्रॉजनक
रूप में श्रम सुजिधा पोटमल पर अिेदन करेगा आसके जलए ईसे स्ट्थापना का ब्यौरा देते हुए और फॉमम में यथा-जिजनर्ददष्ट
जनयोिाओं के पहचान और पते के प्रमाण सजहत स्ट्थापना के पंजीकरण से संबंजधत दस्ट्तािेज ऄपलोड करने होंगे।
व्याखया: आस ईप-जनयम के प्रयोजनाथम, ईपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और कायमदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 के ऄधीन
फामम-I, आन जनयमों के ऄधीन पंजीकरण हेतु साझा फामम होगा।
(ख) फॉमम पर जडजजटल रूप में या ऐसे ऄन्य तरीके से हस्ट्ताक्षर दकया जाएगा जैसा दक पोटमल पर ऄपेजक्षत हो।
(ग) अिेदन में प्रस्ट्तुत सभी सूचनाओं की सत्यता के जलए अिेदक स्ट्ियं जजम्मेदार होगा।
(घ) अयकर ऄजधजनयम, 2025 (2025 का 30) के ऄधीन अबंरटत स्ट्थापना का स्ट्थायी खाता संखया (पैन) या ईस समय
लागू दकसी ऄन्य कानून के ऄधीन स्ट्थापना को अबंरटत कोइ ऄन्य जिजिष्ट संखया या फॉमम में प्रस्ट्तुत कोइ ऄन्य जििरण,
ऑनलाआन सत्याजपत दकया जा सकता है।
(ङ) यदद अिेदन सभी तरह से पूणम है तो पंजीकरण का प्रमाण पत्र तुरंत ईपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य एिं कायमदिाएं
(केंद्रीय) जनयम, 2026 के प्ररूप-3 में आलेक्रॉजनक रूप में जारी दकया जाएगा ककतु पूणम अिेदन जमा करने पर हर हाल में
सात ददनों के ऄंदर आसे जारी दकया जाना है। ऄन्यथा ऐसे स्ट्थापना को पंजीकृत मान जलया जाएगा और पंजीकरण का
प्रमाण पत्र स्ट्ितः सृजजत हो जाएगा।
परन्तु दक ऄपिादात्मक पररजस्ट्थजतयों में, केन्द्रीय सरकार, ऄजधसूचना द्वारा और ऐसी ऄिजध के जलए, जो ईसमें
जिजनर्ददष्ट की जाए, पूरे भारत के जलए या दकसी भी भाग के जलए स्ट्थापन या स्ट्थापनों के िगम के संबंध में आलेक्रॉजनक
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[PART II—SEC. 3(i)]
पंजीकरण की अिश्यकता को समाि कर सकेगी और आस प्रकार प्रदान की गइ, ईपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और
कायमदिाएं (केंद्रीय) जनयम 2026 के प्ररूप-1 में अिेदन प्रस्ट्तुत करने की ऄनुमजत दी जा सकती है।
(2) संजहता के ऄधीन प्राजधकृत ऄजधकारी, ईस जनयोिा को ईपजनयम (1) की ऄपेक्षाओं का ऄनुपालन करने का जनदेि
देगा, जो आसका ऄनुपालन करने में जिफल रहा हो और ऐसे जनयोिा को जनयत समय-सीमा में आसका ऄनुपालन करते हुए
आस संबंध में ईि ऄजधकारी द्वारा जारी ऄनुदेिों का पालन करना होगा।
(3)
जनयोिा ईस समय लागू दकसी ऄन्य केंद्रीय श्रम कानून के तहत पहले से ही पंजीकृत स्ट्थापन के संबंध में,
ईपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और कायमदिाएं संजहता, 2020 के ऄधीन जनधामररत ऄिजध के भीतर श्रम सुजिधा पोटमल
पर जनयोिा या स्ट्थापन के जििरण को ऄद्यजतत करेगा।
(4)
गलत जानकारी प्रदान करने पर प्राि हुए कोइ भी पंजीकरण रि दकया जा सकता है। संबंजधत जनयोक् ता को
आलेक्रॉजनक या दकसी ऄन्य रूप में नोरटस देकर तीस ददनों के ऄंदर पंजीकरण प्रमाण-पत्र क्यों न रि दकया जाए, आसका
कारण बताने का मौका देने के बाद दकया जा सकता है। ऐसे में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र रि दकया जाना चाजहए।
(5)
जनयोिा संजहता या योजनाओं ऄथिा जनयमों या जिजनयमों, जैसा भी मामला हो, और संबंजधत कायामलयों के साथ
सभी पत्राचार में ऄपने द्वारा तैयार या प्रस्ट्तुत दकए गए सभी दस्ट्तािेजों में पंजीकरण संखया का ईल्लेख करेगा।
(6)
जिजनर्ददष्ट पोटमल पर प्रस्ट्तुत व्यिसाजयक सुरक्षा, स्ट्िस्ट््य एिं कायमदिाएं संजहता (केंद्रीय) जनयम, 2026 के फामम I
में ददए गए जििरण में कोइ भी पररितमन होने पर आसे तीस ददनों के भीतर (ऐसे पररितमन से) जनयोिा द्वारा ऄद्यतन दकया
जाएगा।
(7)
एक स्ट्थापना का जनयोिा जजस पर संजहता के प्रािधान लागू होते हैं और जजसकी ईपजीजिकाजन्य गजतजिजधयां
बंद होने की प्रदक्रया में हैं, संजहता के ऄधीन देय ऄन्य बकायों और ऄंिदान का पूरा ब्यौरा और प्रजस्ट्थजत बताने के बाद श्रम
सुजिधा पोटमल पर जिजनर्ददष्ट फामम में पंजीकरण रि करने के जलए ऑनलाआन अिेदन कर सकता है।
(8)
पंजीकरण रि करने हेतु अिेदन की ऄनुमजत तब दी जाएगी जब अिेदन में ददए गए जििरण केंद्र सरकार द्वारा
जिजनर्ददष्ट तरीके से सत्याजपत कर जलए जाएंगे:
परंतु पंजीकरण रि करने के जलए आस तरह के दकसी भी अिेदन पर तब तक जिचार नहीं दकया जाएगा जब तक
दक जनयोिा ने सभी ररटनम प्रस्ट्तुत न कर ददए हों, संजहता के ऄधीन सभी बकायों का भुगतान न कर ददए हों और अिेदन के
साथ आस अिय का एक स्ट्ि-प्रमाण पत्र न प्रस्ट्तुत कर ददए हों।
परंतु यह भी है दक जनरस्ट्तीकरण के ऐसे अिेदन पर जनणमय सभी तरह से पूणम अिेदन प्राि होने की ददनांक से नब्बे
ददनों की ऄिजध के भीतर जलया जाएगा।
(10) पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रजत ईस पररसर में जिजिष्ट स्ट्थानों पर प्रदर्वित की जाएगी जहां कायम दकया जा रहा है।
ऄध्याय 2
सामाजजक सुरक्षा संगठन
क. केंद्रीय बोडम, कममचारी भजिष्य जनजध
6. केंद्रीय बोडम में जनजहत जनजधयों का प्रबंध- (1) केंद्रीय बोडम, केंद्र सरकार द्वारा जारी ददिा-जनदेिों के ऄनुसार आसमें
जनजहत जनजध का प्रबंध करेगा।
(2) योजनाओं के कुिल प्रिासन के जलए केंद्रीय बोडम जजतना अिश्यक समझे या योजनाओं में जजतने जिजनधामररत हो, ईतने
खाते खोल सकता है।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
7
(3) जनजधयों से संबंजधत सभी धन भारतीय ररज़िम बैंक या भारतीय स्ट्टेट बैंक या ऐसे ऄन्य ऄनुसूजचत बैंकों में जमा दकए
जाएंगे जजन्हें समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा ऄनुमोददत दकया जाए या जैसा दक केंद्र सरकार राजपत्र में ऄजधसूचना द्वारा
जिजनर्ददष्ट दकए जाने के ऄनुसार, जनिेि दकया जाएगा।
(4) आस संबंध में दकए गए सभी व्यय, तथा हाजन, जो दकसी जनिेि के कारण हुइ हो, जनजध पर प्रभाररत होंगे।
(5) जनजध, जजसमें प्रिासन खाता सजम्मजलत नहीं है, से िैयजिक सदस्ट्यों, ऄथिा ईनके नाजमजतयों या ईत्तराजधकाररयों या
कानूनी प्रजतजनजधयों के जमा (क्रेजडट) में पडी धनराजि को संबंजधत योजनाओं के ईपबंधों के ऄनुसार भुगतान करने के
ऄलािा ऄन्य कहीं खचम नहीं दकया जाएगा।
(6) जनजध का संचालन ऐसे ऄजधकाररयों द्वारा दकया जाएगा जो केंद्रीय बोडम द्वारा आस हेतु ऄजधकृत दकए गए हों।
7. कायमकारी सजमजत (1) केंद्रीय बोडम ईन कायों का जनष्पादन करेगा जो दक केंद्र सरकार द्वारा आसे धारा 13 के ऄंतगमत सौंपे
गए हों तथा यह धारा 15 के ऄधीन तैयार की गइ योजनाओं का िासन भी करेगा।
(2) कायमकारी सजमजत में जनम्नजलजखत सदस्ट्य होंगे, नामत:-
(i)
केंद्रीय बोडम के सदस्ट्यों में से केंद्र सरकार द्वारा जनयुि दकया जाने िाला ऄध्यक्ष;
(ii)
धारा 4 की ईपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्वभत व्यजियों में से केंद्र सरकार द्वारा जनयुि दो व्यजि;
(iii)
धारा 4 की ईपधारा (1) के खंड (ग) में संदर्वभत व्यजियों में से केंद्र सरकार द्वारा जनयुि तीन व्यजि;
(iv)
धारा 4 की ईपधारा (1) के खंड (घ) में संदर्वभत व्यजियों में से केंद्र सरकार द्वारा जनयुि तीन व्यजि;
(v)
धारा 4 की ईपधारा (1) के खंड (ङ) में संदर्वभत व्यजियों में से केंद्र सरकार द्वारा जनयुि कममचाररयों का
प्रजतजनजधत् ि करने िाले तीन व्यजि; और
(vi)
केंद्रीय भजिष्य जनजध अयुि, पदेन।
(3) (क) केंद्रीय बोडम का ऄध्यक्ष कायमकारी सजमजत के सदस्ट्यों का चुनाि करने के ईिेश्य से बोडम की बैठक का अयोजन
करेगा जजसमें ईप जनयम (2) के ईपखंड (iv) एिं (v) में संदर्वभत जनयोिा ऄथिा कममचाररयों, जैसा भी मामला हो, का
प्रजतजनजधत्ि होगा।
(ख) केंद्रीय बोडम का ऄध्यक्ष ईन सदस्ट्यों के नाम प्रस्ट्ताजित करने के जलए सदस्ट्यों को अमंजत्रत कर सकता है जो
जनयोिाओं ऄथिा कममचाररयों जैसा मामला हो, का प्रजतजनजधत्ि करते हों तथा प्रत्येक ऐसे प्रस्ट्ताि का समथमन बोडम के ऄन्य
सदस्ट्य द्वारा दकया जाएगा।
(ग) ऐसे मामलों में जहां यदद खंड (क) के ऄंतगमत चुनाि के जलए प्रस्ट्ताजित एिं समर्वथत व्यजियों की संखया
जनयोिाओं ऄथिा कममचाररयों का जैसा मामला हो, प्रजतजनजधत्ि करने िाले व्यजियों से भरी जाने िाली ररजियों की
संखया से ऄजधक न हो तो जनयोिाओं ऄथिा कममचाररयों के िगम के संबंध में, व्यजियों, जजनके नाम प्रस्ट्ताजित एिं समर्वथत
हों, को कायमकारी सजमजत में चयजनत घोजषत दकया जाएगा।
(घ) ऐसे मामलों में जहां यदद खंड (क) के ऄधीन चुनाि के जलए प्रस्ट्ताजित एिं समर्वथत व्यजियों की संखया
जनयोिाओं ऄथिा कममचाररयों जैसा भी मामला हो, का प्रजतजनजधत्ि करने िाले व्यजियों से भरी जाने िाली ररजियों की
संखया से ऄजधक हो तो ऄध्यक्ष के ऄलािा बैठक में ईपजस्ट्थत प्रत्येक सदस्ट्य को एक मत पत्र ददया जाएगा जजसमें ऐसे
प्रस्ट्ताजित एिं समर्वथत सभी ईम्मीदिारों के नाम होंगे, तथा िह ईस पर ऄपना मत जनयोिाओं ऄथिा कममचाररयों के ऐसे
िगम से संबंजधत ईम्मीदिारों एक ऄजधक व्यजियों को दे सकता है परंतु एक ईम्मीदिार के पक्ष में एक से ऄजधक िोट नहीं दे
सकता।
(ङ) ऐसे मामलों में जहां यदद जनयोिाओं ऄथिा कममचाररयों के िगों के संबंध में ररजियों की संखया की तुलना में
कोइ सदस्ट्य ऄजधक ईम्मीदिारों के जलए मत देता है ऄथिा दकसी ईम्मीदिार के पक्ष में एक से ऄजधक मत देता है तो ईसके
सभी मत ऄिैध माने जाएंगे।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(च) सिामजधक संखया में िोट पाने िाले व्यजि को ऄध्यक्ष द्वारा ईसी बैठक में ऄथिा तत्पश्चात िीघ्राजतिीघ्र
कायमकारी सजमजत का चयजनत सदस्ट्य घोजषत दकया जाएगा :
परंतु, जब ईम्मीदिारों के बीच समान िोट जमलने की जस्ट्थजत हो तो ऄध्यक्ष का जनणामयक मत होगा।
(छ) ऐसे मामलों में जहां यदद चुनाि की िैधता पर कोइ प्रश्न ईठता है तो आसे केंद्र सरकार को संदर्वभत दकया
जाएगा जो आस पर जनणमय लेगी।
(4) केंद्रीय बोडम, अदेि द्वारा, एक या एक से ऄजधक सजमजतयों का गठन कर सकता है जजसमें न्यासी तथा कममचारी भजिष्य
जनजध संगठन के ईतने ऄजधकारी होंगे जजतने दक अदेि में जिजनर्ददष्ट हो।
परंतु केंद्रीय बोडम ऐसे व्यजियों को भी सजम्मजलत कर सकता है जजनके पास सजमजत से संबंजधत जििेष ज्ञान हो।
(5) कायमकारी सजमजत, केंद्रीय बोडम के सामान्य पयमिेक्षण के ऄधीन आसके कायमकलाप को जनष्पाददत करने में सहायता प्रदान
करने का कायम करेगी तथा बोडम द्वारा आसे सौंपे गए कायों का जनष्पादन करेगी।
(6) (क) धारा 4 की ईप धारा के खंड (ख) (ग) (घ) एिं (ङ) में संदर्वभत ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष तथा केंद्रीय बोडम के प्रत्येक
न्यासी की पदािजध 4 िषम होगी जो ईस ददनांक से अरंभ होगी जजस ददन से ईनकी जनयुजि को राजपत्र में ऄजधसूजचत
दकया गया हो।
(ख) ऄध्यक्ष तथा कायमकारी सजमजत के प्रत्येक सदस्ट्य की पदािजध 2 िषम होगी जो ईस ददनांक से अरंभ होगी जजस ददनांक
को ईनकी जनयुजि को ऄजधसूजचत दकया गया हो।
(ग) खंड (क) एिं खंड (ख) में ऄंतर्विष्ट दकसी ऄन्य बात के होते हुए भी केंद्रीय बोडम ऄथिा कायमकारी सजमजत के सभी न्यासी
ऄथिा सदस्ट्य, जैसा भी मामला हो, ईनके ईत्तराजधकारी की जनयुजि राजपत्र में ऄजधसूजचत होने तक ऄपने पद पर बने
रहेंगे।
परंतु कायमकारी सजमजत का कोइ सदस्ट्य ईस ददन से ऄपना पद छोड देगा जजस ददन से िह केंद्रीय बोडम का सदस्ट्य
नहीं रहता है।
(घ) खंड (क) एिं (ख) में संदर्वभत न्यासी ऄथिा सदस्ट्य, जजसकी जनयुजि दकसी अकजस्ट्मक ररजि को भरने के जलए की गइ
है, ईस न्यासी ऄथिा सदस्ट्य जजसके स्ट्थान पर ईसकी जनयुजि की गइ है, के कायमकाल की िेष पदािजध के जलए एिं
पदािजध समाि हो जाने के बाद भी ईस समय तक पद धारण करेगा जब तक दक ईसके ईत्तराजधकारी की जनयुजि राजपत्र
में ऄजधसूजचत न की गइ हो।
(ङ) कोइ भी व्यजि, न्यासी ऄथि सदस्ट्य के रूप में ऄजधकतम दो पदािजध के जलए जनयुजि के पात्र होगा।
परंतु पदािजध के जलए ऐसी सीमा ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष तथा पदेन जनयुि न्यासी ऄथिा सदस्ट्य पर लागू नहीं होगी
तथा ऐसी जनयुजि न्यासी ऄथिा सदस्ट्य, जैसा भी मामला हो, की पदािजध के साथ सहजिस्ट्तारी होगी :
परंतु अगे, ऄजधकतम दो पदािजध में, पूिम के कममचारी भजिष्य जनजध और प्रकीणम ईपबंध ऄजधजनयम,1952
(1952 का 19) की धारा 5क की ईपधारा (1) के खंड (घ) और (ङ) के ऄधीन दकसी व्यजि के केंद्रीय बोडम में न्यासी के रूप
में जनयुजि की पदािजध भी सजम्मजलत होगी|
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भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(7) (क) केंद्रीय भजिष्य जनजध अयुि केंद्रीय बोडम तथा कायमकारी सजमजत का सजचि होगा।
(ख) केंद्रीय बोडम एिं कायमकारी सजमजत का सजचि, केंद्रीय बोडम ऄथिा कायमकारी सजमजत, जैसा भी मामला हो, के ऄध्यक्ष
की सलाह से केंद्रीय बोडम ऄथिा कायमकारी सजमजत की बैठकें अयोजजत करेगा, ईनके कायमिृत्त ऄनुरजक्षत करेगा तथा केंद्रीय
बोडम ऄथिा कायमकारी सजमजत, जैसा भी मामला हो, के जनणमयों का पालन कराने के जलए अिश्यक कदम ईठाएगा।
ख. कममचारी राज्य बीमा जनगम
8. कममचारी राज्य बीमा जनगम, आसकी स्ट्थायी सजमजत तथा जचदकत्सा जहतलाभ सजमजत- (1) प्रत्येक राज्य का प्रजतजनजधत्ि
करने िाला प्रत् येक व्यजि संबंजधत राज्य से नाजमत दकए जाने पर जनगम के सदस्ट्य के रूप में जनयुि दकए जाएंगे।
(2) (क) जनगम की सामान्य मुहर जनगम के महाजनदेिक की ऄजभरक्षा में रहेगी और आसे महाजनदेिक या ईप जनयम 3 के
ऄधीन गरठत स्ट्थायी सजमजत के दो सदस्ट्यों की ईपजस्ट्थजत के जबना दकसी भी दस्ट्तािेज पर नहीं लगाया जाएगा और
महाजनदेिक या ईि दो सदस्ट्य आस त्य के प्रमाण में ऄनुबंध पर हस्ट्ताक्षर करेंगे दक ऄनुबंध पर मुहर ईसकी (महाजनदेिक)
या ईनकी (सदस्ट्यों) ईपजस्ट्थजत में लगायी गइ थी।
(ख) जनगम के पास ऄपने प्रत्येक ऄन्य कायामलयों में जैसा जिजनर्ददष्ट दकया जाए, ईपयोग के जलए एक ऄजधकाररक मुहर
होगी जो दक ईस कायामलय के नाम के साथ जनगम की सामान्य मुहर की एक प्रजतकृजत होगी।
(ग) ऄजधकाररक मुहर ऐसे व्यजि या व्यजियों जजन्हें स्ट्थायी सजमजत द्वारा आस संबंध में ऄजधकृत दकया/दकए गए हों, की
ईपजस्ट्थजत के जबना दकसी भी दस्ट्तािेज पर नहीं लगायी जाएगी और ऐसा व् यजि या ऐसे व् यजि आस त्य के प्रमाण में
दस्ट्तािेज पर हस्ट्ताक्षर करेंगे दक ईस पर ईसकी या ईनकी ईपजस्ट्थजत में सील लगायी गयी थी।
(घ) एक दस्ट्तािेज जजस पर एक ऄजधकाररक मुहर लगायी गयी है, जनगम के जलए ईसी रूप में कायम करेगी जैसे ईस पर
जनगम की सामान्य मुहर से सील लगायी गयी हो।
(3) जनगम की एक स्ट्थायी सजमजत आसके सदस्ट्यों में से ही गरठत की जाएगी जजसमें जनम्नजलजखत सजम्मजलत होंगे–
(क) केन्द्र सरकार द्वारा जनयुि एक ऄध्यक्ष;
(ख) केन्द्र सरकार द्वारा जनयुि जनगम के तीन सदस्ट्य;
(ग) जनगम के तीन सदस्ट्य जो ईस पर ऐसी तीन राज्य सरकारों का प्रजतजनजधत्ि करते हैं जैसा दक केन्द्र सरकार
समय-समय पर जिजनर्ददष्ट करेगी;
(घ) जनगम द्वारा चुने गए अठ सदस्ट्य आस प्रकार हैं –
(i) जनयोिाओं का प्रजतजनजधत्ि करने िाले जनगम के सदस्ट्यों में से तीन सदस्ट्य
(ii) कममचाररयों का प्रजतजनजधत्ि करने िाले जनगम के सदस्ट्यों में से तीन सदस्ट्य
(iii) जचदकत्सा पेिे का प्रजतजनजधत्ि करने िाले जनगम के सदस्ट्यों में से एक सदस्ट्य और
(iv) संसद द्वारा जनिामजचत जनगम के सदस्ट्यों में से एक सदस्ट्य; और
(ङ) जनगम के महाजनदेिक, पदेन सदस्ट्य
(4)(क) जनगम के ऄध्यक्ष, जनगम की एक बैठक में जजसमें ईप जनयम (3) के खंड (घ) के ऄधीन स्ट्थायी सजमजत के सदस्ट्यों का
चुनाि दकया जाना प्रस्ट्ताजित है, जनगम सदस्ट्यों से नाम का प्रस्ट्ताि देने के जलए सदस्ट्यो को अमंजत्रत करेंगे। यह ईन सदस्ट्यो
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
का समूह होगा जजससे चुनाि होना है, और प्रस्ट्ताजित नामों का जनगम के ऄन्य सदस्ट्यों द्वारा जिजधित समथमन दकया
जाएगा।
(ख) यदद चुनाि के जलए दकसी समूह से प्रस्ट्ताजित संखया भरी जाने िाली ररजियों की संखया से ऄजधक नहीं है तो जजन
व्यजियों के नाम आस प्रकार प्रस्ट्ताजित दकए गए हैं, ईन्हें स्ट्थायी सजमजत के जलए जनिामजचत घोजषत दकया जाएगा।
(ग) यदद दकसी समूह द्वारा चुनाि के जलए प्रस्ट्ताजित संखया भरी जाने िाली ररजियों की संखया से ऄजधक है तो बैठक में
ईपजस्ट्थत जनगम के प्रत्येक सदस्ट्य को एक गुि मतपत्र ददया जाएगा जजसमें प्रस्ट्ताजित सभी ईम्मीदिारों के नाम होंगे और
ईसे समूह से भरी जाने िाली ररजियों के ऄनुसार दकसी एक सदस्ट्य के पक्ष में िोट कर सकेगा और यदद कोइ भी सदस्ट्य
समूह में ररजियों के अधार पर एक से ऄजधक ईम्मीदिारों के जलए िोट करता है या एक से ऄजधक िोट देता है, तो एसी
जस्ट्थजत में ईसके सभी िोट ऄमान्य माने जाएंगे:
(घ) सबसे ऄजधक मत प्राि करने िाले व्यजियों की घोषणा ऄध्यक्ष द्वारा बैठक में की जाएगी या ईसके बाद यथािीघ्र
स्ट्थायी सजमजत के जलए जिजधित जनिामजचत घोजषत की जाएगी;
परंतु जहाँ दकन्ही ईम्मीदिारों के बीच िोंटो की समानता पायी जाती है और एक िोट जोडने से कोइ भी
ईम्मीदिार जनिामजचत होने का हकदार हो जाता है ईस व्यजि या व्यजियों का जनधामरण जजसे ऐसा एक ऄजतररि िोट ददया
गया माना जाएगा, ऄध्यक्ष की ईपजस्ट्थजत में और ऐसी रीजत से जो िह ऄिधाररत करे, लॉटरी द्वारा दकया जाएगा:
(ड) यदद दकसी चुनाि की िैधता के बारें में कोइ प्रश्न ईठता है तो ईसे केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा ईनका जनणमय आस
मामले में ऄंजतम होगा:
(5) जचदकत्सा जहतलाभ सजमजत की िजियाँ और कतमव्य जनम्नानुसार है–
(क) जचदकत्सा जहतलाभ के प्रिासन में सहायता के ईिेश्य से गरठत स्ट्थानीय सजमजतयों के गठन, स्ट्थापना, कतमव्यों और
िजियों के संबंध में जनगम को सलाह देना:
(ख) जनम्नजलजखत के संबंध में जनगम को ऄनुिंसा प्रदान करना-
(i) ऄस्ट्पतालों, औषधालयों, जक्लजनकों और ऄन्य संस्ट्थानों में प्रदान दकए जाने िाले जचदकत्सा जहतलाभ के स्ट्तर
और प्रकृजत और ऐसी संस्ट्थाओं में रखी जाने िाली दिाओं, कममचाररयों और ईपकरणों की प्रकृजत और सीमा
और आनके िांजछत मानक से कम होने की सीमा;
(ii) संजहता के ऄधीन प्रदान दकए गए जचदकत्सा जहतलाभ के संबंध में प्रयोग के जलए जचदकत्सा सूत्र;
(iii) लाभ प्रदान दकए जाने के प्रयोजनाथम जचदकत्सा प्रमाणन, जजसमें ऐसे प्रमाणीकरण की प्रदक्रया और प्ररूप,
सांजखयकीय जििरजणयाँ, रजजस्ट्टर और ऄन्य जचदकत्सा ररकॉडम सजम्मजलत हैं और
(iv) बीमाकृत व्यजियों के स्ट्िास्ट््य और कल्याण में सुधार और जन:िि या घायल बीमाकृत व्यजियों के पुनिामस
और पुनर्वनयोजन के जलए दकए गए ईपाय;
(ग) संजहता के ऄधीन जचदकत्सा जहतलाभ प्रदान करने के ईिेश्य से जनयोजजत दकसी भी जचदकत्सक के पेिेिर अचरण से
संबंजधत दकसी भी मामले पर जनगम को सलाह देना।
(6) (क) आस संजहता में ऄजभव्यि रूप से ऄथिा ईपबंजधत के जसिाए जनगम सदस्ट्यो के ईस सदस्ट्य की जो ईप धारा 1 के
खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ड) में से दकसी में भी जिजनर्ददष्ट सदस्ट्य से जभन्न है या पदेन सदस्ट्य है, की पदािजध ईस ददनांक
से चार िषम की होगी जजस ददनांक से ईसकी जनयुजि या चुनाि ऄजधसूजचत दकया गया है:
परंतु जनगम सदस्ट्य के चार िषम की कालािजध समाि हो जाने के बािजूद भी िह तब तक ऄपने पद पर बना रहेगा
जब तक दक ईसके ईत्तराजधकारी की जनयुजि या चुनाि ऄजधसूजचत दकया गया है:
परंतु यह भी है दक जनगम के गैर-सरकारी सदस्ट्यों का कायमकाल कुल दो कायमकालों की कुल ऄिजध से ऄजधक नहीं
होगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(ख) धारा 5 की ईप-धारा (1) के खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ड) में जिजनर्ददष्ट जनगम के सदस्ट्य, केंद्रीय सरकार के
प्रसादपयमन्त पद धारण करेंगे।
(7)(क) आस संजहता में ऄजभव्यि रूप से ऄथिा ईप बंजधत के जसिाये स्ट्थाइ सजमजत का िह सदस्ट्य, जो ईप-जनयम 3 के खंड
(क) या खंड (ख) या खंड (ग) में जिजनर्ददष्ट सदस्ट्य से जभन्न है, की पदािजध ईस ददनांक से दो िषम होगी जजस ददनांक को
ईसका जनिामचन ऄजधसूजचत दकया गया है:
परंतु स्ट्थायी सजमजत का कोइ सदस्ट्य, दो साल की ईि ऄिजध की समाजि के बािजूद, ऄपने ईत्तराजधकारी के
चुनाि की ऄजधसूचना जारी होने तक पद पर बना रहेगा:
परन्तु यह और दक स्ट्थायी सजमजत का कोइ सदस्ट्य जनगम का सदस्ट्य न रहने पर ईस पद पर नहीं रहेगा।
(ख) ईप-जनयम 3 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में जिजनर्ददष्ट स्ट्थायी सजमजत का सदस्ट्य केंद्र सरकार के प्रसादपयमन्त
पद धारण करेगा।
(8) स्ट्थायी सजमजत जनगम के मामलों के संचालन के जलए जजम्मेदार होगी और संजहता के तहत बनाए गए जनयमों और
जिजनयमों के तहत प्रदान दकए गए दकसी भी िजि का प्रयोग कर सकती है और जनगम के दकसी भी कायम का पालन कर
सकती है।
ग. राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम
9. राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम- (1) (क) राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम के पदेन सदस्ट्य के ऄलािा, ऄन्य सदस्ट्य ईसके
नामांकन की ददनांक से तीन साल से ऄजधक की ऄिजध के जलए पद धारण नहीं करेंगे तथा िे पुननामांकन के जलए पात्र
होंगे:
परंतु एक पदेन सदस्ट्य के ऄलािा कोइ सदस्ट्य, कुल दो कायमकालों की ऄिजध से ऄजधक के जलए पद धारण नहीं करेगा।
(ख) केंद्र सरकार राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम में धारा 6 की ईप-धारा (2) के खंड (ग) के ईप-खंड (i) और (ii) की श्रेणी में
ऄसंगरठत क्षेत्र के कामगारों के संघों और ऄसंगरठत क्षेत्र के जनयोिा संघों के प्रजतजनजधयों में से आस तरह से नामांकन मांगेगी
जैसा दक िह जनधामररत करे।
(ग) केंद्र सरकार, श्रम कल्याण, प्रबंधन, जित्त, कानून और प्रिासन के क्षेत्र में प्रजतजष्ठत व्यजियों में से धारा 6 की ईप-धारा
(2) के खंड (ग) के ईप-खंड (iii) के ऄधीन सात व्यजियों को नाजमत करेगी।
(घ) केन्द्र सरकार धारा 6 की ईप-धारा (2) के खंड (ग) के ईप खंड 4 के ऄधीन लोकसभा ऄध्यक्ष (लोक सभा) से दो
लोकसभा सदस्ट्यों और राज्य सभा के ऄध्यक्ष से एक सदस्ट्य जैसा भी मामला हो, के नामांकन की मांग करेगी।
(ङ) केन्द्र सरकार, धारा 6 की ईप-धारा (2) के खंड (ग) के ईप-खंड (v) के ऄधीन केन्द्र सरकार के मंत्रालयों या जिभागों का
प्रजतजनजधत्ि करने िाले, ऄसंगरठत क्षेत्र के श्रजमक कल्याण से जुडे मामलों से संबंजधत, दस सदस्ट्यों को नाजमत करेगी।
(च) केन्द्र सरकार, धारा 6 की ईप-धारा (2) के खंड (ग) के ईप-खंड (vi) के ऄधीन राज्य सरकारों का प्रजतजनजधत्ि करने
िाले पांच सदस्ट्यों और धारा 6 की ईप-धारा (2) के खंड (ग) के ईप-खंड (vii) के ऄधीन केन्द्र िाजसत प्रदेिों का
प्रजतजनजधत्ि करने िाले एक सदस्ट्य को रोटेिन के अधार पर, जैसा दक यह जनधामररत कर सकता है, नाजमत करेगी।
(छ) धारा 6 की ईप-धारा (2) के खंड (ग) के ईप-खंड (i), (ii) ि (iii) के ऄंतगमत नाजमत सदस्ट्य, राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा
बोडम का सदस्ट्य नहीं रहेगा ऄगर िह ईस जहत श्रेणी का प्रजतजनजधत्ि करना बंद कर दे, जजस श्रेणी से ईसे आस प्रकार नाजमत
दकया गया था :
परंतु ईि ईप-खंड (i) के ऄंतगमत नाजमत सात व्यजियों में से ऄनुसूजचत जाजत, ऄनुसूजचत जनजाजत, ऄल्पसंखयकों
तथा मजहलाओं का एक-एक प्रजतजनजधत्ि हो।
(ज) धारा 6 की ईप-धारा (2) के खंड (ग) के ईप-खंड (iv) के ऄंतगमत नाजमत सदस्ट्य, राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम का
सदस्ट्य नहीं रहेगा ऄगर िह संसद ईस सदन का सदस्ट्य न रहे जजससे ईसे आस प्रकार नाजमत दकया गया था।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(झ) कोइ भी व्यजि राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम का सदस्ट्य न तो चुना जायेगा और न रहेगा ऄगर ईस पर धारा 8 का
कोइ प्रािधान लागू होता है।
(2) (क) धारा 6 के ऄंतगमत ऄसंगरठत कामगारों हेतु गरठत राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम िह बोडम होगा जो जगग ि
प्लेटफामम कामगारों के ईिेश्य हेतु धारा 114 की ईप-धारा (6) में संदर्वभत है।
(ख) पदेन सदस्ट्य को छोडकर, राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम के दकसी सदस्ट्य की पदािजध ईसके नामांकन की ददनांक से
तीन िषम होगी तथा िह पुननामांकन के जलए पात्र होगा:
परंतु पदेन सदस्ट्यों के ऄलािा दकसी भी सदस्ट्य की पदािजध कुल दो ऄिजधयों से ऄजधक के जलए नहीं होगा।
(ग) केंद्र सरकार धारा 114 की ईप-धारा (6) के खंड (क) के ऄधीन, सातिीं ऄनुसूची में ददए ऄनुसार एग्रीगेटसम की श्रेजणयों
में से क्रमाितमन अधार पर एग्रीगेटसम के प्रजतजनजधयों के रूप में पांच सदस्ट्यों को नाजमत करेगी।
(घ) केंद्र सरकार धारा 114 की ईप-धारा (6) के खंड (ख) के ऄधीन, जगग कामगारों ि प्लेटफामम कामगारों में से रोटेिन
अधार पर जगग कामगारों ि प्लेटफामम कामगारों की जिजभन्न श्रेजणयों का प्रजतजनजधत्ि करने िाले पांच सदस्ट्यों को नाजमत
करेगी।
(ङ) केंद्र सरकार धारा 114 की ईप-धारा (6) के खंड (ङ) के ऄधीन, श्रजमक कल्याण, प्रबंधन, जित्त, जिजध, प्रिासन, इ-
कॉमसम ऄथिा सूचना प्रौद्योजगकी के क्षेत्र के प्रजतजष्ठत व्यजियों में से जििेषज्ञ के रूप में पांच सदस्ट्यों को नाजमत करेगी।
(च) जगग कामगारों ि प्लेटफामम कामगारों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम के कतमव्यों के जनिमहन में, दकसी भी
बैठक में कायम करने हेतु छह सदस्ट्यों का कोरम होगा।
(छ) राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम जगग कामगारों ि प्लेटफामम कामगारों के कल्याण संबंधी मामलों, जगग कामगारों ि
प्लेटफामम कामगारों की संखया के अकलन, नए प्रकार के एग्रीगेटसम की पहचान ऄथिा जगग कामगारों ि प्लेटफामम कामगारों
से सम्बंजधत ऄन्य दकसी मामले पर सलाह देने के जलए एक जििेषज्ञ सजमजत का गठन कर सकेगा।
(3) (क) राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम, ईसे समुनदेजित ऄपने कतमव्यों के जनिमहन हेतु धारा 6 की ईप-धारा (7) के ऄंतगमत
एक सजमजत का गठन कर सकता है जो ऐसी सजमजत को जैसा समुनदेजित हो जिजिष्ट मामलों पर जिमिम तथा जसफाररि
करेगी;
(ख) यह सजमजत, ऐसे िोडम ऄथिा बाहर से, जैसा भी मामला हो, ईन क्षेत्रों के जििेषज्ञों में से, जजन पर सजमजत को जिमिम
करना ऄपेजक्षत है, सदस्ट्यों का चुनाि कर सकती है।
(4) (क) केंद्र सरकार बोडम का कायमकाल समाि होने के छह माह पूिम से राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम के पुनगमठन की
प्रदक्रया को प्रारंभ कर देगी।
(ख) ऄगर राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम का कायमकाल समाि होने के बाद भी नए बोडम का गठन नहीं होता है, तो जैसा केंद्र
सरकार द्वारा जनणमय दकया जाए। नए बोडम का गठन होने तक की ऄिजध के जलए बोडम के कतमव्यों के जनिमहन हेतु एक
ऄजधसूचना के माध्यम से ऐसी व्यिस्ट्था की जा सकेगी।
(ग) खंड (ख) में संदर्वभत व्यिस्ट्था लागू दकये जाने के पश्चात, की गइ सभी कारमिाइयों का प्रभाि जबलकुल िही होगा जैसे
दक िे स्ट्ियं बोडम द्वारा ही की गइ हों।
(5) (क) राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम का कोइ सदस्ट्य जो पदेन सदस्ट्य न हो, केंद्र सरकार को संबोजधत जलजखत पत्र द्वारा
त्यागपत्र दे सकेगा।
(ख) ऐसे सदस्ट्य का पद, जजस ददनांक से ईसका त्यागपत्र स्ट्िीकार दकया जाता है ईस ददनांक से ऄथिा त्यागपत्र की सूचना
की प्राजि की ददनांक से तीस ददिस समाि होने पर, दोनों में से जो भी पहले हो, ररि हो जायेगा।
(ग) ऐसे सदस्ट्य का त्यागपत्र स्ट्िीकार करने के ऄजधकार केंद्र सरकार के पास होंगे।
(6) ऄगर ऐसा कोइ सदस्ट्य ऄपना पता पररिर्वतत करता है तो िह ऄपने नए पते की सूचना बोडम के सदस्ट्य-सजचि को देगा
जो कायामलयीन ररकाडम में ईसके नए पते की प्रजिजष्ट कर देंगे:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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परंतु दक ऄगर कोइ सदस्ट्य ऄपना नया पता बताने में ऄसफल रहता है, तो कायामलयीन ररकाडम में ईजल्लजखत
ईसका पता ही सभी ईिेश्यों हेतु ईसका सही पता माना जायेगा।
(7) राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम की सदस्ट्यता में जब भी कोइ ररजि हो ऄथिा होने िाली हो, तो बोडम के सदस्ट्य-सजचि
केंद्र सरकार को एक ररपोटम प्रस्ट्तुत करेंगे और आस ररपोटम के प्राि होने पर केंद्र सरकार, ऄजधसूचना द्वारा, जनयम 9 के ईप-
जनयम (1) ि (2) के ऄंतगमत जिजनर्ददष्ट प्रदक्रया से ररजि को भरने के जलए दकसी व्यजि को नाजमत कर सकती है तथा आस
प्रकार नाजमत व्यजि, सदस्ट्य जजसके स्ट्थान पर ईसे नाजमत दकया गया है, ईसके िेष कायमकाल के जलए ईस पद पर बना
रहेगा।
(8) (क) ऄसंगरठत कामगारों के जलए राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम के दकसी सदस्ट्य को हटाने हेतु धारा 8 की ईप-धारा
(2) के खंड (ख) ि (ग) के ऄंतगमत कायमिाजहयों, ऄगर कोइ हों, के रूके रहने के दौरान ऐसा सदस्ट्य बोडम की बैठकों से प्रिृत् त
रहेंगे;
(ख) धारा 8 के ऄंतगमत दकसी सदस्ट्य के जििजमन, ऄपात्र ठहराए जाने ऄथिा हटाये जाने पर केंद्र सरकार का जनणमय ऄंजतम
होगा।
10. ऄन्य कल्याण ईपाय ि सुजिधाएँ: केंद्र सरकार की राय में ऄगर जनमामण कममकार के कल्याण में सुधार हेतु यह अिश्यक
हो दक दकसी राज्य में नइ कल्याण योजना ऄथिा योजनाएं बनाइ जाएं, सजन्नमामण कममकार कल्याण बोडम केंद्रीय सरकार
द्वारा समय–समय पर यथोजनर्ददष्ट ऄन्य कल्याणकारी ईपायों तथा सुजिधाओं के जलए प्रािधान करेगा और ईनमें सुधार
करेगा।
घ. सामान्य
11. बैठकें, बैठकों की सूचना, कायों की सूची और कोरम: (1) (क) केंद्रीय बोडम ऄथिा जनगम ऄथिा राष्ट्रीय सामाजजक
सुरक्षा बोडम ऄथिा राज्य जनमामण कममकार कल्याण बोडम या आनकी कोइ सजमजत, ईप-जनयम (2) के ऄधीन, ऐसे स्ट्थान ि
समय पर बैठक करेगी जो आसके ऄध्यक्ष द्वारा जनधामररत दकया जाए।
(ख) केंद्रीय बोडम ऄथिा जनगम की िषम में कम से कम दो बैठकें होंगी।
(ग) केंद्रीय बोडम की कायमकारी सजमजत तथा जनगम की स्ट्थायी सजमजत की िषम में कम से कम चार बैठकें तथा जनगम की
जचदकत्सा जहतलाभ सजमजत की िषम में कम से कम दो बैठकें होंगी।
(घ) राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम ऄथिा राज्य जनमामण कममकार कल्याण बोडम की िषम में कम से कम तीन बैठकें होंगी।
(ङ) केंद्रीय बोडम ऄथिा जनगम ऄथिा राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम ऄथिा राज्य जनमामण कममकार कल्याण बोडम या आनकी
दकसी भी सजमजत के ऄध्यक्ष जब भी ईजचत समझें, तथा संबंजधत जनकाय के कम से कम अधे सदस्ट्यों से जलजखत में ऄनुरोध
प्राि होने पर पंद्रह ददनों के भीतर एक जििेष बैठक बुलाएँगे तथा आस प्रकार दकये गए ऄनुरोध में आस प्रकार प्रस्ट्ताजित
बैठक दकए जाने का ईिेश्य ईजल्लजखत होगा।
(2) (क) केंद्रीय बोडम ऄथिा जनगम ऄथिा राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम ऄथिा राज्य जनमामण कममकार कल्याण बोडम ऄथिा
आनकी दकसी सजमजत की प्रत्येक साधारण बैठक का नोरटस, जजसमें आसकी ददनांक, समय ि स्ट्थान ईजल्लजखत हो, बैठक में
की जाने िाली प्रस्ट् ताजित कारमिाइयों की एक सूची, और सम्बंजधत ऄध्यक्ष द्वारा ऄनुमोददत को जारी होने की ददनांक के
पंद्रह ददनों के ऄंदर केंद्रीय बोडम ऄथिा जनगम ऄथिा राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम ऄथिा राज्य जनमामण कममकार कल्याण
बोडम ऄथिा आनकी दकसी सजमजत के प्रत्येक न्यासी ऄथिा सदस्ट्य को, जैसा भी मामला हो, को इ-मेल ऄथिा स्ट्पीड डाक
(पंजीकरण सजहत) या जििेष संदेििाहक के माध्यम से भेजी जाएगी तथा आसके पश्चात यथािीघ्र, कायमसूची की प्रत्येक मद
पर एक संजक्षि रटप्पणी कायमसूची के साथ भेजी जाएगी।
(ख) जब भी केंद्रीय बोडम ऄथिा जनगम ऄथिा राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम ऄथिा राज्य जनमामण कममकार कल्याण बोडम
ऄथिा आनकी दकसी सजमजत, जैसा भी मामला हो, के संबंजधत ऄध्यक्ष दकसी मामले पर जिचार के जलए जो ईनकी राय में
ऄजत अिश् यक है, की अकजस्ट्मक बैठक बुलाते हैं; तो ऐसा यथोजचत समय जजसे िह अिश् यक समझें देने िाला नोरटस
पयामप् त समझा जाएगा और केंद्रीय बोडम ऄथिा जनगम ऄथिा राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम ऄथिा राज्य जनमामण कममकार
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
कल्याण बोडम ऄथिा आनकी दकसी सजमजत, जैसा भी मामला हो, के प्रत्येक न्यासी ि सदस्ट्य को इ-मेल ऄथिा स्ट्पीड डाक
(पंजीकरण सजहत) या जििेष संदेििाहक द्वारा भेजा जायेगा।
(ग) जजस कायम के जलए केन्द्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या राज्य भिन जनमामण कममकार कल्याण
बोडम या ईसकी दकसी सजमजत की बैठक बुलाइ गइ है, ईसके ऄलािा,ऄध्यक्ष महोदय की ऄनुमजत के जबना बैठक में दकसी भी
ऄन्य जिषय पर जिचार नहीं दकया जाएगा।
(3) ऄध्यक्ष या ईनकी ऄनुपजस्ट्थजत में, केन्द्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या राज्य भिन जनमामण
कममकार कल्याण बोडम का ईपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, बैठक की ऄध्यक्षता करेगा और ऄध्यक्ष और ईपाध्यक्ष दोनों के
ऄनुपजस्ट्थत होने की जस्ट्थजत में, ऄध्यक्ष द्वारा नाजमत न्यासी या सदस्ट्य द्वारा बैठक की ऄध्यक्षता की जाएगी।
(4) केन्द्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या राज्य भिन जनमामण कममकार कल्याण बोडम या ईसकी
दकसी सजमजत की दकसी बैठक में तब तक कोइ कायम नहीं दकया जाएगा जब तक कोरम पूरा न हो-
(क) केन्द्रीय बोडम के मामले में ग्यारह न्यासी और कायमकारी सजमजत के मामले में चार सदस्ट्य; या
(ख) जनगम के मामले में पंद्रह सदस्ट्य, स्ट्थायी सजमजत के मामले में पांच सदस्ट्य और जचदकत्सा जहतलाभ सजमजत के
मामले में सात सदस्ट्य; या
(ग) ऄसंगरठत श्रजमकों के जलए राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम के मामले में दस सदस्ट्य और जगग श्रजमकों और
प्लेटफामम श्रजमकों के जलए राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम के मामले में छह सदस्ट्य; या
(घ) राज्य भिन जनमामण कममकार कल्याण बोडम के मामले में चार सदस्ट्य;
ईपजस्ट्थत हैं:
परंतु, यदद दकसी बैठक में, कोरम पूरा करने के जलए पयामि संखया में न्यासी या सदस्ट्य ईपजस्ट्थत नहीं होते हैं, जैसा
भी मामला हो, कोरम के स्ट् िरूप की जस्ट्थजत में तो बैठक का ऄध्यक्ष एक घंटे के जलए बैठक को स्ट्थजगत कर देगा और ईसके
बाद बैठक में ईपजस्ट्थत न्यासी या सदस्ट्यों की संखया पर ध्यान ददए जबना कायम का जनपटान िैध होगा।
(5) (क) यदद कोइ न्यासी या सदस्ट्य, केन्द्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या राज्य भिन जनमामण
कममकार कल्याण बोडम या ईसकी दकसी सजमजत की दकसी भी बैठक में भाग लेने में ऄसमथम है, जैसा भी मामला हो, िह
जलजखत रूप में, संबंजधत जनकाय के ऄध्यक्ष को, बैठक में भाग लेने में ऄपनी ऄसमथमता के कारणों की व्याखया करते हुए,
संगठन के दकसी भी सदस्ट्य को ऄपना प्रजतजनजध जनयुि कर सकता है, जो ईसके स्ट्थान पर केन्द्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय
सामाजजक सुरक्षा बोडम या राज्य भिन जनमामण कममकार कल्याण बोडम या ईसकी दकसी सजमजत की दकसी भी बैठक में ईसका
प्रजतजनजधत्ि करेगा:
परन्तु, ऐसी कोइ भी जनयुजि तब तक िैध नहीं होगी जब तक-
(i) ऐसी जनयुजि को संबंजधत जनकाय के ऄध्यक्ष द्वारा ऄनुमोददत दकया गया है; और
(ii) बैठक के जलए जनयत ददनांक से पूिम, संबंजधत जनकाय के ऄध्यक्ष द्वारा प्रजतजनजध जनयुजि संबंधी जलजखत सूचना
प्राि कर ली गइ है।
(ख) खंड (क) के ऄंतगमत िैध रूप से जनयुि एिजी को, सम्बंजधत जनकाय की बैठक में, जजसके जलए ईसे जनयुि दकया गया
है, सदस्ट्य की िे सारी िजियां और ऄजधकार प्राि होंगे जो ईन्हें प्राि होते, जजनका िह प्रजतजनजधत्ि कर रहा है तथा ईसे
भत्ते प्राि होंगे और िे ईन दाजयत्िों के ऄधीन होंगे जो संजहता के ऄंतगमत जनयुि न्यासी या सदस्ट्य के होते।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(ग) कोइ न्यासी या सदस्ट्य, जजसने सेंरल बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या राज्य भिन जनमामण कममकार
कल्याण बोडम या खंड (क) के ऄंतगमत बनी ईनकी सजमजत की दकसी बैठक में सजम्मजलत होने के जलए एिजी जनयुि दकया हो,
आस ईप-जनयम में जनजहत दकसी त्य के होते हुए भी, एिजी द्वारा जनजध के गबन या दुरुपयोग का जजम्मेदार होगा और साथ
ही, िह जनयुि एिजी द्वारा जनजध से सम्बंजधत कतमव्य पूरा नहीं करने या गलत कायों के जलए भी जजम्मेदार होगा।
(6) केन्द्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या राज्य भिन जनमामण कममकार कल्याण बोडम या दकसी
सजमजत की बैठक में जिचार दकए जाने िाले हर प्रश्न पर सम्बंजधत जनकाय के ईपजस्ट्थत सदस्ट्यों या न्यासी के मतदान के
अधार पर बहुमत द्वारा जनणमय जलया जाएगा और मत बराबर होने की जस्ट्थजत में ऄध्यक्ष एक ऄजतररि मतदान करेंगे।
परंतु दक, ऄध्यक्ष, यदद ईजचत समझे तो दकसी प्रश्न को सेंरल बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या
राज्य भिन जनमामण कममकार कल्याण बोडम या दकसी सजमजत के सदस्ट्यों या न्यासी को अिश्यक कागजात पररचाजलत कर
ईनकी जलजखत राय लेकर जनणमय लेने का जनदेि दे सकते हैं; और ऐसे दकसी भी प्रश्न पर जनणमय सदस्ट्यों या न्यासी से, दी
गयी समय-सीमा के ऄन्दर, प्राि राय के बहुमत के अधार पर दकया जाएगा और राय के बराबर होने की जस्ट्थजत में ऄध्यक्ष
की राय मान्य होगी:
परंतु दक केन्द्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या राज्य भिन जनमामण कममकार कल्याण बोडम
या दकसी सजमजत का कोइ सदस्ट्य या न्यासी यह ऄनुरोध कर सकता है दक सम्बंजधत जनकाय के सदस्ट्यों या न्यासी को
जलजखत राय के जलए संदर्वभत प्रश्न पर सेंरल बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या राज्य भिन जनमामण
कममकार कल्याण बोडम या दकसी सजमजत की बैठक में जिचार दकया जाए तथा ऄध्यक्ष ऐसा करने का जनदेि दे सकते हैं यदद
यह ऄनुरोध सम्बंजधत जनकाय के कम-से-कम तीन सदस्ट्यों या न्यासी द्वारा दकया गया हो।
(7) (क) प्रत्येक बैठक का कायमिृत्त ईसमें ईपजस्ट्थत सदस्ट्यों के नाम सजहत, केन्द्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक
सुरक्षा बोडम या राज्य भिन जनमामण कममकार कल्याण बोडम या दकसी सजमजत के प्रत्येक सदस्ट्य या न्यासी तथा केंद्र सरकार
को भेजी जाए, जैसा भी मामला हो, तथा केंद्र सरकार को और राज्य भिन जनमामण कममकार कल्याण बोडम के मामले में
कायमिृत्त प्रत्येक सदस्ट्य या ईनकी कोइ सजमजत, जैसा भी मामला हो, ऄग्रेजषत की जाए तथा सम्बंजधत राज्य सरकार को
यथािीघ्र भेजी जाए और हर हाल में बैठक के चार सिाह से पहले भेजी जाए।
(ख) केन्द्रीय बोडम तथा ईसकी कायमकारी सजमजत की प्रत्येक बैठक के कायमिृत्त का ररकॉडम, ऄध्यक्ष के ऄनुमोदन से केन्द्रीय
भजिष्य जनजध अयुि द्वारा हस्ट्ताक्षररत होना चाजहए।
(ग) ऄगली बैठक में ऐसे पररिोधन, जजन पर जिचार अिश्यक हो, के साथ आस बैठक के कायमिृत्त की पुजष्ट की जाए।
(घ) केन्द्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामजजक सुरक्षा बोडम या ईनकी दकसी सजमजत की बैठक का कायमिृत्त एक ऄलग
पुजस्ट्तका (आसके पश्चात आसे कायमिृत्त पुजस्ट्तका जलखा जाए) में रखा जाए तथा आस पर ईस बैठक के ऄध्यक्ष द्वारा हस्ट्ताक्षर
दकया जाए जजसमें कारमिाइ की पुजष्ट की जानी है।
(ड.) ऐसी संपुजष्ट की ददनांक से 15 ददनों के भीतर बैठक की कायमिृत केन्द्रीय सरकार को ऄग्रेजषत की जाएगी:
परंतु दक राज्य भिन जनमामण कममकार कल्याण बोडम के मामले में सम्बंजधत राज्य सरकार को संपुजष्ट के 15 ददनों के
भीतर कायमिृत की प्रजत ऄग्रेजषत दकया जाएगा।
(च) केन्द्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामजजक सुरक्षा बोडम के प्रधान कायामलय में कायमिृत-पुजस्ट्तका को सम्बंजधत सदस्ट्य
द्वारा कायमददिसों में कायामलय समय के दौरान जनःिुल्क जनरीक्षण हेतु खुला रखा जाएगा।
(8) (क) प्रत्येक गैर सरकारी न्यासी या केन्द्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या ऄन्य सजमजत का सदस्ट्य,
जैसा मामला हो, को यात्रा की ऄनुमजत दी जाएगी तथा आन बैठकों में ईपजस्ट्थजत के जलए ईन्हें केंद्र सरकार के पे मैररक्स में
लेिल 12 के ऄजधकाररयों के समान दैजनक भत्ता देय होगी।
(ख) जहां ऐसे न्यासी या सदस्ट्य, जो संसद के सदस्ट्य हों या राज्य जिधान मंडल के सदस्ट्य हों, को यात्रा भत्ता तथा दैजनक
भत्ता संसद के सदस्ट्यों के िेतन, भत्ता तथा पेंिन ऄजधजनयम,1954 (1954 का 30) के ईपबंधों के ऄनुसार या सम्बंजधत
राज्य जिधान मंडल के सदस्ट्यों के सम्बन्ध में लागू प्रािधानों के ऄनुसार देय होगा, जैसा भी मामला हो:
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
परंतु दक, जब एक मंत्री को केन्द्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या ईनकी ऄन्य सजमजत का
सदस्ट् य या न्यासी या सदस्ट्य जनयुि दकया जाता है और तदनुसार बैठक में भाग लेते है तो ईन्हें यात्रा एिं दैजनक भत्ता ईन्हें
सरकारी कायम के जलए की गयी यात्रा मानकर तदनुसार लागू जनयमों के अधार पर देय होगा तथा ईसका भुगतान ईन्हें िेतन
भुगतान करने िाले प्राजधकारी द्वारा दकया जाएगा।
(ग) ऄगर केन्द्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या ईनकी ऄन्य सजमजत का सदस्ट् य या न्यासी आस कायम के
जलए ऄपने जनयोजक से भत्ता अहररत दकया है/करेंगे तो ऐसी जस्ट्थजत में, जैसा भी मामला हो, ईन्हें कोइ दैजनक या यात्रा
भत्ता देय नहीं होगा या दकसी सजमजत या ऄन्य जिधाजयका या सरकार द्वारा गरठत या अयोजजत सम्मलेन में सरकार ऄथिा
ईनके जनयोजक द्वारा यात्रा का साधन ईपलब्ध कराया जाता है तो ईन्हें कोइ यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
(घ) केन्द्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या ईनकी ऄन्य सजमजत द्वारा गरठत ईप-सजमजत की बैठक में िे
भाग लेते हैं तो सदस्ट्यों को ईन बैठकों के जलए भी दैजनक तथा यात्रा भत्ता देय होगा।
(ड.) केंद्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या ईसकी दकसी सजमजत या केंद्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय
सामाजजक सुरक्षा बोडम या ईसकी दकसी सजमजत द्वारा गरठत ईप-सजमजत की बैठकों में भाग लेने के जलए, सरकारी न्यासी या
केंद्र सरकार का सदस्ट्य ऄपने जिभाग से केंद्र सरकार के जनयमों के ऄधीन ईसे ऄनुदेय पैमाने पर ऄपना यात्रा भत्ता प्राि करेगा
और आस तरह अहररत की गइ राजि, केंद्र सरकार द्वारा आसकी मांग दकए जाने पर, केंद्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय
सामाजजक सुरक्षा बोडम या ईसकी दकसी सजमजत द्वारा ईस सरकार को प्रजतपूर्वत की जाएगी।
(च) दकसी गैर-सरकारी सदस्ट्य को भत्ते का दािा करने की ऄंजतम ददनांक से पहले भुगतान नहीं दकया जाएगा तथा ऄग्रिती
और िापसी दोनों यात्राओं के जलए यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ता जबल में सजम्मजलत दकया जाएगा और आस प्रकार दकए गए
भुगतान को यात्रा पूरी होने की ददनांक पर ध्यान ददए जबना, ऄंजतम माना जाएगा।
12. जनगम, केंद्रीय बोडम, राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम, राज्य ऄसंगरठत कामगार बोडम, भिन जनमामण कममकार कल्याण
बोडम या दकसी भी सजमजत का पुनगमठन- जब केंद्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या राज्य ऄसंगरठत
कामगारबोडम या भिन जनमामण कामगार कल्याण बोडम को धारा 11 के ईपबंधों के ऄधीन ऄजधक्रजमत कर ददया गया होतो,
केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, -
(क) धारा 114 या धारा 7 की ईप-धारा (6) के परंतुक के साथ परठत धारा 4 या धारा 5 या धारा 6, जैसा भी
मामला हो, के ऄनुसार केंद्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या राज्य ऄसंगरठत कामगार बोडम
या भिन कामगार कल्याण बोडम के जलए नए न्यासी या सदस्ट्य को जनयुि करेगा या ईनकी जनयुजि और चुनाि
काररत करेगा।
(ख) स्ट्िजििेक से, केंद्रीय बोडम या जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या राज्य ऄसंगरठत कामगार बोडम या
भिन जनमामण कामगार कल्याण बोडम की िजियों का प्रयोग करने और ईनके कायमकरण के जलए ऐसी ऄिजध के
जलए ऐसी व्यिस्ट्था करेगी जो िह ठीक समझे।
ऄध्याय 3
कममचारी भजिष्य जनजध
13. ऄपील दायर करने के जलए प्ररूप, रीजत, समय-सीमा और िुल् क- (1) ऄजधकरण की भाषा ऄंग्रेजी होगी:
परंतु यह दक ऄजधकरण के समक्ष कायमिाही के पक्षकार, यदद चाहें तो, हहदी में तैयार दकए गए दस्ट्तािेज दाजखल
कर सकते हैं:
परंतु यह और दक –
(i) ऄजधकरण स्ट्िजििेक से कायमिाही में हहदी के ईपयोग की ऄनुमजत दे सकता है, लेदकन ऄंजतम अदेि ऄंग्रेजी में
होगा;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
17
(ii) मामले की सुनिाइ करते समयऄजधकरण, ऄपने जििेक से, दलीलों और दस्ट्तािेजों के ऄंग्रेजी ऄनुिाद को
दायर करने का जनदेि दे सकता है।
(2) (क) ऄपीलकताम द्वारा ऄजधकरण को ऄपील व्यजिगत रूप से या दकसी एजेंट या जिजधित रूप से प्राजधकृत जिजधक
व्यिसायी द्वारा रजजस्ट्री को या ईसे प्राि करने के जलए ऄजधकरण के रजजस्ट्रार द्वारा जलजखत रूप में प्राजधकृत दकसी ऄन्य
ऄजधकारी को ऄपील प्ररूप-1 में प्रस्ट्तुत की जाएगी या रजजस्ट्रार को जिजधित रूप से संबोजधत पािती के साथ पंजीकृत
डाक द्वारा भेजी जाएगी।
(ख) खंड (क) के ऄधीन ऄपील आलेक्रॉजनक रूप से या तीन प्रजतयों में पेपर-बुक प्ररूप में एक ऄप्रयुि फाआल अकार के
जलफाफे जजसमें प्रजतिादी का पूरा पता जलखा हो, के साथ प्रस्ट्तुत की जाएगी:
परंतु यह दक जहां प्रजतिाददयों की संखया एक से ऄजधक हो, िहां ऄप्रयुि फाआल अकार के जलफाफे जजनमें प्रत्येक
प्रजतिादी का पूरा पता हो, के साथ ऄपील की ईतनी ही ऄजतररि प्रजतयां जजतने प्रजतिादी हैं, पेपर-बुक प्ररूप में या
आलेक्रॉजनक रूप से ऄपीलकताम द्वारा प्रस्ट्तुत दकया जाएगा:
परंतु यह भी दक जहां प्रजतिाददयों की संखया पांच से ऄजधक है, रजजस्ट्रार ऄपीलकताम को प्रजतिाददयों को नोरटस
जारी करते समय ऄपील की ऄजतररि प्रजतयां दाजखल करने की ऄनुमजत दे सकता है।
(ग) रजजस्ट्रार आलेक्रॉजनक रूप से या ऄन्यथा प्ररूप-2 में ऄपील की प्राजि की पािती जारी करना काररत करेगा।
(3) (क) रजजस्ट्रार, या ईसके द्वारा ईप-जनयम (2) के ऄधीन प्राजधकृत ऄजधकारी, प्रत्येक ऄपील पर ईस ददनांक को
पृष्ठांदकत करेगा जजस पर आसे प्रस्ट्तुत दकया गया है या ईस जनयम के ऄधीन प्रस्ट्तुत दकया गया माना जाता है और जडजजटल
रूप से या ऄन्यथा पृष्ठांकन पर हस्ट्ताक्षर करेगा।
(ख) यदद संिीक्षा पर ऄपील सही पाइ जाती है, तो ईसे जिजधित रूप से पंजीकृत दकया जाएगा और एक क्रमांक ददया
जाएगा।
(ग) यदद संिीक्षा पर ऄपील त्रुरटपूणम पाइ जाती है और पाइ गइ त्रुरट औपचाररक प्रकृजत का है, तो रजजस्ट्रार पक्षकार
को ऄपनी ईपजस्ट्थजत में ईसे पररिोजधत करने की ऄनुमजत दे सकता है और यदद िही त्रुरट औपचाररक प्रकृजत का नहीं है, तो
रजजस्ट्रार ऄपीलकताम को पंजीकृत डाक या आलेक्रॉजनक मेल द्वारा ऐसी सूचना प्राि होने की ददनांक से पंद्रह ददनों की ऄिजध
के भीतर त्रुरटयों को दूर करने का जनदेि देगा।
(घ) यदद ऄपीलकताम खंड (ग) के ऄधीन जिजनर्ददष्ट समय के भीतर त्रुरट को पररिोजधत करने में जिफल रहता है, तो
रजजस्ट्रार अदेि द्वारा और जलजखत रूप में दजम दकए जाने िाले कारणों के जलए ऄपील को पंजीकृत करने से आनकार कर
सकता है और तदनुसार ऄपीलकताम को सूजचत कर सकता है।
(4) ऄपील साधारणतया ऄपीलकताम द्वारा ऐसे ऄजधकरण के रजजस्ट्रार के पास दायर की जाएगी, जजसके ऄजधकार क्षेत्र में –
(i)
कारमिाइ का कारण ईत्पन्न हुअ हो, या
(ii)
प्रजतिादी का कायामलय जजसके अदेि के जिरुद्ध राहत मांगी गइ है, जस्ट्थत हो।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(5) (क) रजजस्ट्रार के पास दायर की गइ प्रत्येक ऄपील के साथ दो हजार रुपये का िुल्क आलेक्रॉजनक हस्ट्तांतरण द्वारा या
रजजस्ट्रार के पक्ष में एक ऄनुसूजचत िाजणजज्यक बैंक में अहररत क्रॉस्ट्ड जडमांड ड्राफ्ट के रूप में और ईस स्ट्टेिन के ईस बैंक
की मुखय िाखा में देय होगा, जहां ईि ऄजधकरण की सीट जस्ट्थत है।
(ख) धारा 125 या धारा 128 के ऄधीन पाररत अदेि से व्यजथत कोइ भी व्यजि अदेि जारी होने की ददनांक से साठ
ददनों की ऄिजध के भीतर ऄजधकरण को ऄपील कर सकता है:
परन्तु यह दक यदद ऄजधकरण संतुष्ट हो जाता है दक ऄपीलकताम को साठ ददनों के भीतर ऄपील करने से पयामि
कारण से रोका गया था, तो ईि ऄिजध को ऄन् य साठ ददनों के जलए बढ़ा सकता है:
परन्तु यह और दक जनयोिा द्वारा दकसी ऄपील पर ऄजधकरण द्वारा तब तक जिचार नहीं दकया जाएगा जब तक
दक ईसने धारा 16 के ऄधीन गरठत संबंजधत जनजध में आलेक्रॉजनक हस्ट्तांतरण या जडमांड ड्राफ्ट के माध्यम से धारा 125 के
ऄधीन जनधामररत राजि के पच्चीस प्रजतित के बराबर राजि जमा नहीं की है।
(6) ईप-जनयम (2) के ऄधीन दायर की गइ प्रत्येक ऄपील में स्ट्पष्ट रूप से ऄलग-ऄलग िीषों के ऄधीन ऐसी ऄपील के
अधार बताए जाएंगे और ऐसे अधारों को लगातार क्रमांदकत दकया जाएगा; और ऄपील, दकसी भी ऄन्य जिजिध याजचका
सजहत, आलेक्रॉजनक रूप से दायर की जाएगी या ऄच्छी गुणित्ता के मोटे कागज पर दोनों तरफ डबल स्ट्पेस में टाआप की
जाएगी।
(7) (क) आलेक्रॉजनक रूप से या ऄन्यथा दायर की जा रही प्रत्येक ऄपील के साथ एक पेपर-बुक होगी जजसमें जनम्नजलजखत
सजम्मजलत होंगे -
(i) ईस अदेि की एक प्रजत जजसके जिरुद्ध ऄपील दायर की गइ है;
(ii) ऄपीलकताम द्वारा भरोसा दकए गए और ऄपील में संदर्वभत दस्ट्तािेजों की प्रजतयां; और
(iii) दस्ट्तािेजों का एक सूचकांक।
(ख) खंड (क) में संदर्वभत दस्ट्तािेजों को जिजधक व्यिसायी या राजपजत्रत ऄजधकारी द्वारा जडजजटल रूप से हस्ट्ताक्षररत
या सत्याजपत दकया जा सकता है और प्रत्येक दस्ट्तािेज को क्रमिः ऄनुबंध क-1, क-2, क-3 के रूप में या आसी तरह से
जचजननत दकया जाएगा।
(ग) जहां एक एजेंट द्वारा ऄपील दायर की जाती है, ईसे ऐसे एजेंट के रूप में कायम करने के जलए प्राजधकृत करने िाले
दस्ट्तािेज को भी ऄपील में संलग्न दकया जाएगा:
परंतु दक जहां एक कानूनी व्यिसायी द्वारा ऄपील दायर की जाती है, ईसके साथ जडजजटल प्रारूप में या ऄन्यथा
जिजधित जनष्पाददत 'िकालतनामा' होगा।
(8) ऄपील कारमिाइ के एक कारण पर अधाररत होगी और जजसमें एक या एक से ऄजधक राहत की मांग की जा सकती है
परंतु दक िे परस्ट्पर पररणामी हों।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(9) (क) ऄजधकरण द्वारा जारी दकए जाने िाले नोरटस और प्रदक्रयाओं को आलेक्रॉजनक रूप से या ऄजधकरण द्वारा जनदेजित
जनम्नजलजखत में से दकसी भी तरीके से जारी दकया जा सकता है, ऄथामत्: –
(i)
स्ट्ियं पक्षकार द्वारा; या
(ii)
प्रोसेस सिमर के माध्यम से हैंड जडलीिरी (दस्ट्ती) द्वारा; या
(iii)
देय पािती के साथ नामांकन के साथ स्ट्पीड पोस्ट्ट द्वारा।
(ख) जहां ऄजधकरण द्वारा जारी नोरटस को स्ट्ियं पक्षकार द्वारा आलेक्रॉजनक रूप से या 'हैंड जडलीिरी' (दस्ट्ती) द्वारा
तामील दकया जाता है, िह ऄजधकरण की रजजस्ट्री के साथ, पािती और सेिा के एक हलफनामे के साथ दायर करेगा।
(ग) खण्ड (क) में ऄंतर्विष् ट दकसी बात के होते हुए भी, ऄजधकरण, प्रत्यार्वथयों की संखया और ईनके जनिास स्ट्थान ऄथिा
कायम और ऄन्य पररजस्ट्थतयों का संज्ञान लेते हुए जनदेि दे सकता हैं दक ऄपील का नोरटस प्रत्याजथयों को आलैक् राजनक
माध्यम से ऄथिा िैकजल्पक सेिा के दकसी भी प्रकार सजहत दकसी ऄन्य ढंग से, जो भी ऄजधकरण को ईजचत और
सुजिधाजनक लगे, ददया जाएगा।
(घ) खण्ड (क) के ऄधीन कुछ भी दकए जाने पर भी, ऄजधकरण ऄपने जििेक से मामले की प्रकृजत और अकजस्ट्मकता का
ध्यान रखते हुए, जैसा दक केन्द्रीय सरकार ऄथिा दकसी राज्य सरकार ऄथिा कोड के ऄधीन दकसी ऄन्य प्राजधकारी, जैसा
भी मामला हो, द्वारा जनयुि स्ट् थायी काईंजसल पर नोरटस की तामील का जनदेि दे सकता है।
(ड.) ऄजधकरण द्वारा जारी प्रत्येक नोरटस, जब तक दक ऄन्यथा अदेि न हो, पेपर-बुक की प्रजत के साथ-साथ ऄपील की
प्रजत के साथ होगा।
(च) प्रत्येक ऄपीलकताम सेिा ऄथिा प्रदक्रयाओं के जनष्पादन के जलए िुल्क का आस प्रकार से भुगतान करेगा, जैसा दक
ऄजधकरण खण्ड (ग) के ऄधीन जनदेि देगा, आस प्रकार की राजि जो दक सेिा के संबंध में दकए गए िास्ट्तजिक प्रभारों, जैसा
दक ऄजधकरण द्वारा जनधामररत दकया जाए, से ऄजधक नहीं होगी।
(छ) खण्ड (ग) के ऄधीन सेिा ऄथिा प्रदक्रया के जनष्पादन के जलए िुल्क, रजजस्ट्रार द्वारा िुल्क जनधामरण के अदेि की
ददनांक के एक सिाह के ऄंदर ऄथिा जिस्ट्ताररत समय, जो ईनके द्वारा ऄनुमत हो, के भीतर ईपजनयम (5) में जिजनर्ददष्ट
तरीके से, छोड दी जाएगी।
(ज) खण्ड (क) से (घ) में ऄंतर्विष् ट दकसी भी बात के होते हुए, यदद ऄजधकरण संतुष्ट हैं दक सभी प्रत्यार्वथयों को ऄपील की
सूचना प्रदान करना तकम-संगत रूप से व्यिाहररक नहीं है, यह, जलजखत में कारणो को ऄजभलेखबद्ध करते हुए जनदेि दे
सकेगा दक आस बात के होते हुए भी की कुछेक प्रात्यर्वथयों को अिेदन की सूचना प्रदान नहीं की गइ है ऄपील पर सुनिाइ की
जाएगी।
परंतु जनम्नजलजखत के जबना दकसी भी ऄपील पर सुनिाइ नहीं की जाएगी:-
(i) केन्द्रीय सरकार ऄथिा राज्य सरकार ऄथिा केन्द्रीय बोडम, यदद आस प्रकार की सरकार ऄथिा बोडम प्रत् यथी है,
को ऄपील की सूचना दे दी गइ हैं;
(ii) ईस प्राजधकारी को ऄपील का नोरटस प्रदान कर ददया गया हैं, जजसने िह अदेि पाररत दकया था, जजस अदेि
के जिरुद्ध ऄपील दजम की गइ हैं; और
(iii) ऄजधकरण संतुष्ट है दक ईन प्रत्यर्वथयों जजनपर ऄपील का नोरटस नहीं भेजा गया हैं, के जहत ईन प्रत्यर्वथयों
जजनको ऄपील की सूचना भेजी गइ हैं, के द्वारा यथेष्टतया और पयामि रूप से प्रजतजनजधत्ि दकया गया हैं।
(10) (क) कोइ भी व्यजि जो ऄपील के प्रजतिाद का आरादा रखता हैं, ऄपील का ईत्तर और ऄजधकरण की रजजस्ट्री के साथ
पेपर बुक रूप में भरोसेमंद दस्ट्तािेज़, ईसे भेजे गए ऄपील के नोरटस प्रदान करने की 30 ददन की ऄिजध के ऄंदर
आलेक्रोजनक रूप से ऄथिा तीन प्रजतयों में दजम कर सकेगा।
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[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) खण्ड (क) के ऄधीन दजम ईत्तर में प्रत्यथी, ऄपीलकताम द्वारा ऄपनी ऄपील में ईल्लेख दकए गए त्यों को जिजिष्ट रूप
से स्ट्िीकार, ऄस्ट्िीकार ऄथिा व्याखया करेगाऔर मामले के ईजचत जनणमय हेतु जो भी ऄजतररि त्य अिश्यक पाए जाए,
का भी ईल्लेख कर सकेगा और आसे जडजजटल रूप से ऄथिा ऄन्यथा हस्ट्ताक्षररत दकया जाएगा और जलजखत कथन को,
प्रत्यथी ऄथिा दकसी ऄन्य व्यजि जो भी ईसके द्वारा जलजखत में आस प्रकार से प्राजधकृत दकया गया हैं, के द्वारा आस प्रकार से
सत्याजपत दकया जाएगा, जजस प्रकार से जसजिल प्रदक्रया संजहता, 1908 (1908 का 5) के जनयम 15 के अदेि-VI में
ईपबंजधत दकया गया है।
(ग) खण्ड (ख) में संदर्वभत ईत्तर दस्ट्तािेजों के साथ फाआल दकया जाएगा और आसे अर-1, अर-2, अर-3 और आस प्रकार
अगे ऄंदकत दकया जाएगा।
(घ) प्रत्यथी खण्ड (ग) में यथा ईल्लेजखत दस्ट्तािेजों के साथ-साथ ईत्तर की एक प्रजत यदद कोइ हो, को ऄपीलकताम ऄथिा
ईसके जिजध-व्यिसायी को, आलेक्रोजनक रूप से ऄथिा ऄन्यथा प्रदान करेगा और ऄजधकरण की रजजस्ट्री में आस प्रकार की
सेिा का प्रमाण फाआल करेगा।
(ङ) प्रत्यथी के ईपयुमक् त तीस ददनों की ऄिजध के ऄंदर ईत्तर फाआल करने में ऄसफल रहने के मामले में, ईसे आस प्रकार
दकसी ऄन्य ददन में जो भी ऄजधकरण द्वारा जलजखत में कारणों को ऄजभलेखबद्ध करते हुए और ऐसी लागत जो भी ऄजधकरण
द्वारा ईजचत समझी जाए, के भुगतान पर, ईत्तर फाआल करने की ऄनुमजत दी जा सकेगी, परंतु यह, आस प्रयोजनाथम प्रत्यथी
को नोरटस की तामील करने की ददनांक से साठ ददनों से ऄजधक नहीं होगी।
(11) ऄजधकरण पक्षों को ऄपील की सुनिाइ की ददनांक और स्ट्थान आस प्रकार से आलेक्रोजनक रूप से ऄथिा ऄन्यथा
ऄजधसूजचत करेगा जैसा ऄजधकरण का पीठासीन ऄजधकारी सामान्यत: ऄथिा जििेष अदेि के द्वारा जनदेजित करें।
(12) (क) ऄजधकरण मामलों की सुनिाइ के जलए एक कैलैंडर तैयार करेगा, और जहाँ तक संभि हो, कैलैंडर के ऄनुसार
मामलों की सुनिाइ और जनणमय करेगा।
(ख) जसजिल प्रदक्रया संजहता, 1908 (1908 का 5) में ऄंतर्विष् ट दकसी बात के होते हुए भी, धारा 23 के ऄधीन ऄपील, जहाँ
तक व्यिहाररक हो, ददन-प्रजतददन के अधार पर सुनिाइ की जाएगी और यह सुजनजश्चत करने का प्रयत्न दकया जाएगा दक
आसका एक िषम की ऄिजध में जनणमय हो जाए।
(ग) ऄजधकरण के पास स्ट्थगन को ऄस्ट्िीकार करने और मौजखक बहस के जलए समय सीमा जनधामररत करने की िजि होगी।
(13) (क) जहाँ ऄपील की सुनिाइ की जनयत ददनांक को ऄथिा कोइ ऄन्य ददनांक, जजस पर आस प्रकार की सुनिाइ स्ट्थजगत
की जा सकती है, पर जब ऄपील सुनिाइ के जलए बुलाइ जाती हैं, ऄपीलकताम ईपजस्ट्थत नहीं होता है, ऄजधकरण, ऄपने
जििेक का प्रयोग करते हुए, चूक के जलए या तो ऄपील को जनरस्ट्त कर सकता है या आसकी सुनिाइ कर सकता है और
योग्यता के अधार पर आसका जनणमय कर सकता है।
(ख) जहाँ चूक के जलए ऄपील को जनरस्ट्त कर ददया गया है और ऄपीलकताम ने जनरस्ट्त करने की ददनांक से 30 ददन की
ऄिजध के ऄन्दर ऄपील की िापसी के जलए अिेदन करता है और ऄजधकरण को संतुष्ट कर देता है दक जब सुनिाइ के जलए
ऄपील बुलाइ गइ थी, ईसकी ऄनुपजस्ट्थजत का समुजचत कारण था, ऄजधकरण ऄपील जनरस्ट्त करने के अदेि को एक ओर
रखते हुए अदेि करेगा और आसे िापस कर सकेगा:
परंतु दक जहाँ योग्यता के अधार पर मामले का जनपटान दकया गया था, पुनर्विलोकन के जसिाय, जनणमय को दफर से नहीं
खोला जाएगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(14) (क) जहाँ ऄपील की सुनिाइ के जलए जनयत ददनांक को ऄथिा दकसी ऄन्य ददनांक को जजस पर ऐसी सुनिाइ का
स्ट्थगन दकया जा सकता है, जब सुनिाइ के जलए ऄपील बुलिाइ जाती है, ऄपीलकताम ईपजस्ट्थत होता है और प्रत्यथी
ईपजस्ट्थत नहीं होता हैं, ऄजधकरण ऄपने जििेक का प्रयोग करते हुए सनिाइ को स्ट्थजगत कर सकता है ऄथिा सुनिाइ कर
सकता है और ऄपील पर एक पक्षीय जनणमय कर सकता है।
(ख) जहाँ प्रत् यथी ऄथिा प्रत्यर्वथयों के जिरुद्ध एक पक्षीय ऄपील सुनी गइ है, आस प्रकार के प्रत् यथी ऄजधकरण को ऄपास्ट् त
करने के जलए अिेदन कर सकते हैं, और यदद आस प्रकार का/के प्रत् यथी ऄजधकरण को संतुष्ट कर देते हैं दक नोरटस का
जिजधित ताजमल नहीं की गइ थी, ऄथिा सुनिाइ के जलए जब ऄपील बुलाइ गइ थी, ईपजस्ट्थजत से ईसको/ईनको रोकने के
जलए पयामि कारण थे, ऄजधकरण ईसके ऄथिा ईनके जिरुद्ध एक पक्षीय सुनिाइ को ऄपास्ट् त करते हुए आस प्रकार के
जनबंधनों पर जजसे िह ईजचत समझता है, अदेि पाररत कर सकेगा, और ऄपील की प्रदक्रया के जलए एक ददन जनयुि करेगा:
परंतु दक जहां एक पक्षीय अदेि आस प्रकार दक प्रकृजत का हो दक आसे केिल एक प्रत् यथी के जिरुद्ध ऄपास्ट् त नहीं
दकया जा सकता, आसे सभी ऄथिा ऄन्य प्रत्यर्वथयों में से दकसी एक के भी जिरुद्ध ऄपास्ट् त दकया जा सकेगा :
परंतु दक अगे ईपजनयम (9) के खण्ड (ज) द्वारा व्याि मामलों में, ऄजधकरण केिल आस अधार पर ऄपील के एक
पक्षीय अदेि को ऄपास्ट् त नहीं कर सकेगा दक आसकी प्रत्यथी ऄथिा प्रत्यर्वथयों पर ताजमल नहीं की गइ थी।
(15) (क) ऄजधकरण के समक्ष कायमिाही के लंजबत होने के दौरान एक पक्ष की मृत्यु के मामले में, ददिंगत प्रजतिादी के
जिजधक प्रजतजनजध ऄथिा ऄपीलकताम आलेक्रोजनक रूप से ऄथिा ऄन्यथा जजसे अिश्यक पक्षों के रूप में ररकॉडम पर लाने हेतु
आस प्रकार की मृत्यु की ददनांक से तीस ददनों के ऄंदर अिेदन कर सकेगा।
(ख) खण्ड (क) में जिजनर्ददष्ट ऄिजध के ऄंदर ददिंगत पक्ष के जिजधक प्रजतजनजध से अिेदन प्राि न होने के मामले में,
ददिंगत पक्ष के जिरुद्ध कायमिाही का ईपिमन कर ददया जाएगा।
परंतु दक ईजचतएिं पयामि कारणो पर ऄजधकरण, एक अिेदन पर ईपिमन के अदेि को ऄपास्ट् त कर सकेगा, और
जिजधक प्रजतजनजध का जिकल्प तैयार कर सकेगा।
(16) ऄजधकरण, यदद कायमिाही के दकसी भी चरण पर पयामि कारण दिामए जाते हैं, पक्षों को ऄथिा ईनमें से दकसी एक को
समय प्रदान कर सकेगा और ऄपील की सुनिाइ को स्ट्थजगत कर सकेगा।
(17) ऄजधकरण का प्रत्येक अदेि जलजखत होगा और आसी जडजजटल रूप से ऄथिा ऄन्यथा ईस पीठासीन ऄजधकारी द्वारा
हस्ट्ताक्षररत दकया जाएगा जजसने अदेि की घोषणा की थी और अदेि की घोषणा खुले न्यायलय में की जाएगी।
(18) (क) दकसी ऄपील पर पाररत दकया गया प्रत्येक ऄंजतम अदेि ऄपीलकताम और संबजन्धत प्रत्यथी को आलेक्रोजनक रूप
से ऄथिा ऄन्यथा हस्ट्तगत ऄथिा स्ट्पीड पोस्ट्ट (पंजीकरण के साथ ) से जनिुल्क प्रेजषत दकया जायेगा।
(ख) यदद दकसी कायमिाही का ऄपीलकताम ऄथिा प्रत् यथी दकसी दस्ट् तािेज ऄथिा कायमिाही की प्रजत की मांग करता है तो
आसे केंद्रीय सरकार के परामिम से समय-समय पर जारी सामान् य ऄथिा जििेष अदेि द्वारा पीठासीन ऄजधकारी द्वारा जनयत
आस प्रकार के िुल् क के भुगतान ऐसे जनबंधन और ितों पर ईसे ईपलब् ध कराया जाएगा।
(19) ऄजधकरण, ऄपने अदेिो को प्रभािी बनाने के जलए ऄथिा आसकी प्रदक्रया का दुरुपयोग रोकने के जलए ऄथिा न्याय
को सुरजक्षत करने के जलए ऐसे अदेि पाररत कर सकता हैं ऄथिा ऐसे जनदेि दे सकता हैं जो अिश्यक ऄथिा समीचीन हैं।
(20) ऄजधकरण का कायामलय, िजनिार, रजििार और ऄन्य सािमजजनक ऄिकाि को छोडकर, पीठासीन ऄजधकारी द्वारा
बनाए गए दकसी अदेि के ितामधीन, 9.30 पूिामनन से 6.00 ऄपरानन तक खुला रहेगा।
(21) ऄजधकरण का कायम समय सामान्यतया पूिामनन 10.30 बजे से ऄपरानन 1.30 बजे तक तथा ऄपरानन 2.30 बजे से
ऄपरानन 5.00 बजे तक होगा जो पीठासीन ऄजधकारी द्वारा ददए गए दकसी सामान्य या जििेष अदेि के ऄधीन होगा।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(22) (क) ऄजधकरण के ऄजभलेख रजजस्ट्रार की ऄजभरक्षा में रहेंगे और िे ऐसे ऄन्य कायम भी करते रहेंगे जो ईन्हें आन जनयमों
के ऄंतगमत या पीठासीन ऄजधकारी द्वारा ऄलग अदेि द्वारा सौंपे जाएंगे।
(ख)
अजधकाररक मुहर रजजस्ट्रार की ऄजभरक्षा में रखी जाएगी।
(ग)
पीठासीन ऄजधकारी द्वारा दकसी सामान्य या जििेष जनदेि के ऄधीन, ऄजधकरण की मुहर का प्रयोग रजजस्ट्रार की
जलजखत ऄनुमजत के जसिाय दकसी भी अदेि, समन या ऄन्य प्रदक्रया में प्रयुि नहीं होगी।
(घ)
ऄजधकरण की मुहर रजजस्ट्रार के जलजखत ऄनुमोदन के जसिाय प्राजधकरण द्वारा जारी दकसी प्रमाजणत प्रजत पर नहीं
लगाइ जाएगी।
(23) आन जनयमों में ऄन्यत्र प्रदत्त िजियों के ऄजतररि, पीठासीन ऄजधकारी के दकसी भी सामान्यया जििेष अदेि के
ऄधीन रजजस्ट्रार की जनम्नजलजखत िजियां और कतमव्य होंगे, नामतः-
(i) समस्ट्त ऄपीलें और ऄन्य दस्ट्तािेज़ प्राि करना;
(ii) ऄपीलों के पंजीकरण से पूिम ईनकी जांच से ईत्पन्न सभी प्रश्नों का जनणमय करना;
(iii) ऄजधकरण के समक्ष प्रस्ट्तुत दकसी ऄपील को संजहता और जनयमों के ऄनुसार संिोजधत करने की मांग;
(iv) ऄजधकरण के जनदेिों के ऄधीन, ऄपीलों या ऄन्य कायमिाही की पहली सुनिाइ की ददनांक जनयत करना और
ईसके जलए नोरटस जारी करना;
(v) ऄजभलेखों के दकसी औपचाररक संिोधन के जनदेि देना;
(vi) पक्षकारों को कायमिाही के दस्ट्तािेज़ की प्रजतयां प्रदान करने के अदेि;
(vii) ऄजधकरण के ऄजभलेखों के जनरीक्षण की ऄनुमजत देना;
(viii) नए नोरटस जारी करने की ऄन्य प्रदक्रया या नोरटस की तामील से संबंजधत सभी मामलों का जनपटान करना और
ऐसी ऄपीलों को दायर करने की समय-ऄिजध बढ़ाना और जिाब दाजखल करने या प्रत्युत्तर के जलए पंद्रह ददनों का
समय देना, यदद कोइ हो तो, तथा ईपयुमि ऄिजध की समाजि पर ईपयुि अदेि के जलए मामले को ऄजधकरण के
समक्ष रखना;
(ix) दकसी ऄदालत या ऄन्य प्राजधकरण की ऄजभरक्षा से ररकॉडम का ऄजधग्रहण;
(x) ऄपील के लम्बन के दौरान मृतक पक्षकारों के कानूनी प्रजतजनजधयों के प्रजतस्ट्थापन के जलए मृत्यु की ददनांक से तीस
ददनों के भीतर अिेदन प्राि करना;
(xi) प्रजतस्ट्थापन के जलए अिेदन प्राि करना और जनपटान करना जसिाय जहां प्रजतस्ट्थापन में दकसी जनरस्ट्तीकरण
अदेि को ऄलग रखना सजम्मजलत हो; और
(xii) दस्ट्तािेजों की िापसी के जलए पक्षकारों से अिेदन प्राि करना और ईनका जनपटान करना।
(24) (क) धारा 23 के ऄंतगमत ऄजधकरण को ऄपील करने िाला व्यजि ऄजधकरण के समक्ष ऄपना मामला पेि करने के
जलए व्यजिगत रूप से ईपजस्ट्थत हो सकता है या ऄपनी पसंद के दकसी जिजध-व्यिसायी की सहायता ले सकता है।
(ख) संजहता के ऄंतगमत केंद्र सरकार या राज्य सरकार या ऄन्य कोइ प्राजधकरण एक या आससे ऄजधक जिजध-व्यिसायी
या ऄपने दकसी भी ऄजधकारी को प्राजधकृत कर सकता है और आस तरह प्राजधकृत प्रत्येक व्यजि दकसी भी ऄपील के संबंध में
ऄपनी ओर से मामले को ऄजधकरण के समक्ष प्रस्ट्तुत कर सकता है।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
23
(25) ऄजधकरण की अजधकाररक मुहर और संप्रतीक गोल अकार में होंगे जजसमें ऄजधकरण का नाम बडे ऄक्षरों में और
राष्ट्रीय संप्रतीक मुहर के बीच में होगा।
(26) ऄजधकरण के पीठासीन ऄजधकारी और ऄजधकरण के स्ट्टाफ के सदस्ट्य की पोिाक ऐसी होगी जजसे पीठासीन
ऄजधकारी समय-समय पर जारी अदेि द्वारा जिजनर्ददष्ट करें।
(27) जिजध-व्यिसायी, जैसी जस्ट्थजत हो, प्रस्ट्तुतकताम ऄजधकारी ऄपनी पेिेिर पोिाक में ही ऄजधकरण के समक्ष प्रस्ट्तुत
होगा, यदद कोइ हो, और यदद ऐसी कोइ पोिाक नहीं है, तब:
(i)
यदद पुरुष है तो िह कॉलर बंद कोट और पतलून या लाईंज सूट में;
(ii)
यदद मजहला है तो िह साडी, या ऄच्छे रंग के दकसी ऄन्य परंपरागत पोिाक में।
ऄध्याय 4
कममचारी राज्य बीमा जनगम
14. महाजनदेिक और जित्त अयुि के िेतन और भत्ते:- (1) धारा 24 की ईप-धारा (1) के ऄधीन केंद्र सरकार द्वारा जनयुि
महाजनदेिक और जित्त अयुि केंद्र सरकार के ईसी स्ट्तर के ऄजधकाररयों के जलए स्ट्िीकायम िेतन स्ट्तर के तदनुसार िेतन और
भत्ते तथा ऄन्य लाभ प्राि करेंगे:
परंतु दक जहां महाजनदेिक या जित्त अयुि पहले से ही जनगम की सेिा में हैं, महाजनदेिक या जित्त अयुि के रूप
में ऄपनी जनयुजि पर िे पेंिन, ईपदान (ग्रेच्युटी) और ऄन्य ऄजधिर्वषता लाभों के जलए ईसी प्रकार हकदार होंगे, जजसके
जलए िे ऄन्यथा हकदार होते।
(2) (क) जनगम के महाजनदेिक की िजियाँ और ईनके कतमव्य होंगे—
(i)
जनगम के मुखय कायमकारी ऄजधकारी के रूप में कायम करना;
(ii)
संजहता और केंद्र सरकार द्वारा आसके अधार पर बनाए गए जनयमों के ऄनुसार जनगम के ऄध्यक्ष के अदेिों के
ऄधीन, जनगम, स्ट्थायी सजमजत और जचदकत्सा जहतलाभ सजमजत की बैठकें बुलाना और बैठकों में जलए गए
जनणमयों को लागू करना;
(iii)
संजहता या आसके अधार पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जनयमों या आसके अधार पर बनाए गए जिजनयमों, या
जनगम या ईसकी स्ट्थायी सजमजत के सामान्य या जििेष जनदेिों के ऄनुसार जनगम की ओर से ऄनुबंध करना;
(iv) संजहता या केंद्र सरकार द्वारा आसके अधार पर बनाए गए जनयमों द्वारा ऄपेजक्षत सभी जििरजणयां और दस्ट्तािेज
केंद्र सरकार को प्रस्ट्तुत करना और जनगम से संबंजधत सभी मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ
पत्र व्यिहार करना;
(v)
संजहता और केंद्रीय जनयमों तथा जिजनयमों के ऄंतगमत ईन्हें समय-समय पर सौंपे गए ऐसे ऄन्य कतमव्यों का
जनिमहन करना और ऐसी ऄन्य िजियों
का प्रयोग करना।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) महाजनदेिक, स्ट्थायी सजमजत के ऄनुमोदन से, सामान्य या जििेष अदेि द्वारा, केंद्रीय जनयमों या जिजनयमों के
ऄंतगमत या जनगम या ईसकी स्ट्थायी सजमजत के दकसी संकल्प के ऄंतगमत जैसा भी मामला हो, ऄपनी दकसी भी िजि या
कतमव्यों का प्रत्यायोजन ऄपने ऄधीनस्ट्थ दकसी भी व्यजि को कर सकते हैं और आस प्रकार प्रत्यायोजजत दकसी ऄजधकार
ऄथिा कतमव्य का प्रयोग ऄथिा जनष्पादन ऐसे प्रजतबंधों, सीमाओं और ितों, यदद कोइ हो, के ऄध्यधीन होगा, जजन्हें
महाजनदेिक द्वारा जनगम की स्ट्थायी सजमजत के ऄनुमोदन से ऄजधरोजपत दकया जा सकता है।
(3) जनगम के जित्त अयुि की िजियां और कतमव्य, महाजनदेिक के जनयंत्रण के ऄध्यधीन होंगे,
(i)
जनगम के लेखों का ऄनुरक्षण और जनगम के केंद्रों तथा क्षेत्रों से जििरजणयों का संग्रह कर लेखों के संकलन की
व्यिस्ट्था करना;
(ii)
जनगम का बजट तैयार करना;
(iii)
जनगम के केंद्रों और क्षेत्रों के लेखों तथा ईन पर प्राजियों और भुगतानों की अंतररक लेखा परीक्षा की व्यिस्ट्था
करना;
(iv)
जनगम की जनजधयों के जनिेि के जलए जसफाररिें करना; और
(v)
कायमपालक सुजिधा के जलए ईन्हें समय-समय पर सौंपे या प्रत्यायोजजत दकए गए ऐसे ऄन्य कतमव्यों का जनिमहन
करना और ऐसी ऄन्य िजियों का प्रयोग करना।
(4) सातिें केंद्रीय िेतन अयोग के ऄनुसार िेतन मैररक्स में ऄजधकतम स्ट्तर 14 िाले पदों के संबंध में जनगम ऐसे
ऄजधकाररयों और कममचाररयों की जनयुजि के जलए धारा 24 की ईप-धारा (7) के ऄंतगमत जनगम की िजियों का प्रयोग
दकया जाएगा।
15. कममचारी राज्य बीमा जनजध या जनगम द्वारा धाररत दकसी ऄन्य धन का जनिेि - (1) जनगम केंद्र सरकार द्वारा जारी
ददिा-जनदेिों के ऄनुसार आसमें जनजहत कममचारी राज्य बीमा जनजध का जनिेि करेगा।
(2) योजना के कुिल प्रिासन के जलए जनगम ईतने खाते खोल सकता है जजतने िह अिश्यक समझे या योजना में जिजनर्ददष्ट
हो।
(3) दकसी जनिेि से ईत्पन्न सभी खचों और हाजन को, यदद कोइ हो, कममचारी राज्य बीमा जनजध में जलया जाएगा और
जनिेि की जबक्री से हुए लाभ को भी कममचारी राज्य बीमा जनजध में जोडा जाएगा।
(4) आस जनयम के ऄंतगमत दकए गए दकसी भी जनिेि को ईप-जनयम (1) के ईपबंधों के ऄधीन, समय-समय पर पररिर्वतत,
पक्षांतररत या ऄजधलाभ दकया जा सकता है:
परंतु दक, यदद ऐसे पररितमन, पक्षांतररत या ऄजधलाभ से हाजन होने की संभािना है, तो केंद्र सरकार का पूिम ऄनुमोदन
जलया जाएगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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व्याखया — केंद्र सरकार का ऄनुमोदन केिल आस अधार पर अिश्यक नहीं होगा दक आसकी पररपक्वता पर प्रजतभूजत का
मूल्य आसके क्रय मूल्य से कम है।
(5) केंद्र सरकार, दकसी भी समय, अंजिक या पूणम रूप से जनिेि बंद करने का जनदेि दे सकती है, या दकसी प्रजतभूजत या
प्रजतभूजत श्रेजणयों या दकसी भूजम या भिन में जनिेि को प्रजतबंजधत कर सकती है।
(6) दकसी जनिेि से प्राि सभी लाभांि, ब्याज या ऄन्य राजि प्राि होने पर ईसे यथािीघ्र कममचारी राज्य बीमा जनजध के
खाते में भुगतान या जमा दकया जाएगा।
16. व्यय की ऄदायगी की सीमाएं - बीजमत व्यजियों के स्ट्िास्ट््य और कल्याण में सुधार के ईपायों को बढ़ािा देने के जलए,
चालीस िषम या ईससे ऄजधक अयु के बीजमत व्यजियों का िार्वषक जचदकत्सीय परीक्षण जनगम द्वारा केिल ऄपने ऄस्ट्पतालों
या औषधालयों के माध्यम से दकया जाएगा। साथ ही, ददव्यांग या घायल हुए बीजमत व्यजियों के पुनिामस और पुनर्वनयोजन
के जलए, जनगम कममचारी राज्य बीमा जनजध से प्रजत िषम ऄजधकतम एक हजार करोड रुपये तक, या समय-समय पर केंद्र
सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट सीमा तक, व्यय कर सकता है।
17. संपजत्त का स्ट्िाजमत्ि अदद-(1) ईप जनयम (3) के ईपबंधों और ऐसी ितों के ऄधीन, जो जनगम द्वारा समय-समय पर
जनधामररत की जा सकती हैं, महाजनदेिक, संजहता के प्रयोजनों के जलए जनगम की ओर से चल या ऄचल संपजत्त ऄजधगृहीत
कर सकते हैं:
परंतु दक, दकसी ऄचल संपजत्त का जिजनमय, छत्तीस माह से ऄजधक ऄिजध के जलए दकसी संपजत्त को पट्टे पर लेने,
या दकसी ईपहार की स्ट्िीकृजत या दाजयत्ि के ऄधीन संपजत्त के ऄंतरण के जलए जनगम की स्ट्थायी सजमजत की संस्ट्िीकृजत
अिश्यक होगी।
(2) ईप जनयम (3) के ईपबंधों और जनगम द्वारा समय-समय पर जनधामररत ऐसी ितों के ऄध्यधीन महाजनदेिक-
(क) जनगम से संबंजधत दकसी चल संपजत्त की जबक्री या जिजनमय द्वारा जनपटान कर सकते है, जजसका मूल्य प्रत्येक मामले में
एक करोड रुपये से ऄजधक नहीं है या जनगम से संबंजधत ऄचल संपजत्त को बारह माह से कम दकसी भी ऄिजध के जलए पट्टे
पर दे सकते हैं।
(ख) जनगम की स्ट्थायी सजमजत की संस्ट्िीकृजत से, जनगम से संबंजधत दकसी भी चल या ऄचल संपजत्त को पट्टे पर देना, जबक्री
या ऄन्यथा जनपटान कर सकते हैं।
(3) (क) जनगम ऐसे सभी ऄनुबंध कर सकता है और ईन्हें जनष्पाददत कर सकता है जो संजहता के ईपबंधों को लागू करने के
जलए अिश्यक या ईजचत हों।
(ख) संजहता के ऄधीन या संजहता के दकसी भी प्रयोजन के जलए दकया गया प्रत्येक ऄनुबंध जनगम की ओर से दकया जाएगा-
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[PART II—SEC. 3(i)]
(i) महाजनदेिक द्वारा; या
(ii) ऐसी ितों के ऄध्यधीन, जो जनगम के ऐसे सदस्ट्य या ऄजधकारी द्वारा जिजनर्ददष्ट की जा सकती हैं, जैसा दक िह
प्राजधकृत कर सकता है:
परंतु दक, पचीस करोड रुपये से ऄजधक व्यय िाले दकसी भी ऄनुबंध के संबंध में जनगम की स्ट्थायी सजमजत की
संस्ट्िीकृजत प्राि की जाएगी।
(ग) खंड (ख) के ऄनुसार दकसी भी व्यजि द्वारा दकया गया प्रत्येक ऄनुबंध को ऐसे तरीके और रूप में दकया जाएगा जो ईसे
बाध्य करेगा जैसे यह ऄनुबंध ईसकी ओर से ही दकया गया हो और ईसी तरीके और रूप में पररिर्वतत ऄथिा जनिमहन दकया
जाएगा:
परंतु दक, जनगम की सामान्य या अजधकाररक मुहर, जैसा भी मामला हो, पांच लाख रुपये से ऄजधक राजि के
प्रत्येक ऄनुबंध पर लगाइ जाएगी।
(4) (क) जनगम, ईसकी स्ट्थायी सजमजत की बैठक में पाररत एक प्रस्ट्ताि के ऄनुसरण में, और केंद्र सरकार के पूिम ऄनुमोदन
से, संजहता के प्रयोजनों के जलए ऊण जुटा सकता है।
(ख) जििेष रूप से और पूिमगामी िजि की व्यापकता पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, जनगम ऊण जुटा सकता है -
(i) भूजम के ऄजधग्रहण या ईस पर भिनों का जनमामण या दोनों, जैसा भी मामला हो; या
(ii) आस ईप जनयम के ऄधीन जुटाए गए ऊण को चुकाने के जलए; या
(iii) केंद्र सरकार द्वारा ऄनुमोददत दकसी ऄन्य प्रयोजन के जलए।
(ग) आस ईप जनयम के ऄधीन सभी ऊण प्राि दकए जाएंगे –
(i) केंद्र सरकार से ब्याज की ऐसी दरों और समय तथा पुनभुमगतान की ऐसी ितों पर, जैसा केंद्र सरकार जिजनर्ददष्ट कर
सकती है; या
(ii) केंद्र सरकार के ऄनुमोदन से ऐसे बैंक या बैंकों से जो जनयम 30 में जिजनर्ददष्ट हैं।
(घ) जहां जनयम 31 में जिजनर्ददष्ट ऐसे बैंक या बैंकों से ऊण जलया जाता है, जनगम, केंद्र सरकार के ऄनुमोदन से, ऐसी ऄजग्रम
राजियों के ब्याज सजहत पुनभुमगतान को सुरजक्षत करने के जलए ईसमें जनजहत सभी या दकसी भी संपजत्त को जगरिी रख
सकता है।
(ङ) ऊण पर ब्याज और पुनभुमगतान के जलए जनगम से देय सभी भुगतान आस तरह से और ऐसे समय पर दकए जाएंगे जजस
पर सहमजत हो सकती है।
परंतु दक, जनगम दकसी भी ऊण की मूल राजि के संबंध में देय दकसी भी राजि के पुनभुमगतान में दकसी भी राजि के
जलए अिेदन कर सकता है, जबदक हो सकता है ईसका पुनभुमगतान देय न हो।
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(च) केंद्र सरकार की जपछली संस्ट्िीकृजत के जबना, ऊण से दकए गए व्यय को जनगम द्वारा पूंजी पर प्रभाररत नहीं दकया
जाएगा।
(छ) जनगम, पूिमिती िषम के दौरान जलए गए ऊणों और पुनभुमगतान दिामते हुए प्रत्येक िषम तीस ऄप्रैल तक केंद्र सरकार को
एक िार्वषक जििरणी प्रस्ट्तुत करेगा।
18. कममचाररयों का बीमा:- (1) दकसी स्ट्थापना के संबंध में जनयोिा, दकसी व्यजि को रोजगार में लेने से पहले या ईसी
ददन, यदद िह व्यजि पहले से ही कोड के ऄध्याय 4 के ऄंतगमत पंजीकृत नहीं है, तो ईसका नाम, अधार संखया और ऄन्य
जििरण जनधामररत पोटमल पर दजम करके ईसका पंजीकरण करेगा। पंजीकरण होते ही कममचारी को स्ट्ितः एक बीमा संखया
अिंरटत कर दी जाएगी, जो तीस ददनों की ऄिजध तक मान्य रहेगी। जो व्यजि पहले से ऄध्याय 4 के ऄंतगमत पंजीकृत हैं,
ईन्हें ईनकी बीमा संखया और जनयुजि ददनांक दजम करके ईि पोटमल पर जोडा जाएगा।
(2) ईप जनयम (1) के ऄधीन पंजीकरण होने पर, जनयोिा जिजनर्ददष्ट पोटमल पर ईपलब्ध घोषणा-पत्र पर ईस कममचारी और
पररिार का ऄद्यजतत जििरण दजम करेगा और बीमाकृत व्यजि और ईसके अजश्रत पररिार के सदस्ट्यों को जनगम आलेक्रॉजनक
या ऄन्य माध्यम से अधार से जुडा पहचान पत्र प्रदान दकया जाएगा।
(3) यदद कममचारी का जििरण तीस ददनों की ऄिजध के भीतर घोषणा-पत्र पर ऄद्यजतत नहीं दकया जाता है या नि
जनयोजजत व्यजि द्वारा प्रदान दकया गया अधार नंबर संबंजधत प्राजधकरण द्वारा प्रमाजणत दकए जबना िापस कर ददया जाता
है तो ईप जनयम (1) के ऄधीन अबंरटत बीमा संखया स्ट्ितः ऄमान्य हो जाएगी।
(4) जनयोिा द्वारा जिजनर्ददष्ट पोटमल पर भरे गए कममचारी के जििरण की यथाथमता के जलए स्ट्थापना का जनयोिा जज़म्मेदार
होगा और जनयोिा को प्रस्ट्तुत दकए गए ऄपने पररिार के जििरण की यथाथमता के जलए बीमाकृत व्यजि जजम्मेदार होगा।
(5) कममचारी की बीमा संखया का ईपयोग जनयोिा द्वारा ऄंिदान जमा करने और कममचारी के संबंध में ऄन्य सभी प्रयोजनों
के जलए दकया जाएगा।
(6) ईप जनयम (1) के ऄधीन कममचारी को अबंरटत बीमा संखया का ईपयोग ईसके द्वारा संजहता के ऄधीन ईसे या ईसके
पररिार के सदस्ट्यों या दोनों, जैसा भी मामला हो, को ईपलब्ध जहतलाभ लेने के जलए दकया जाएगा ।
स्ट्पष्टीकरण - आस जनयम के प्रयोजनों के जलए, "बीमा संखया" से, संजहता के ऄध्याय-4, केंद्रीय जनयमों और ईस अधार पर
बनाए गए जिजनयमों के प्रयोजन के जलए जिजनर्ददष्ट पोटमल द्वारा अबंरटत संखया ऄजभप्रेत है।
19. ऄंिदान की दर- (1) मजदूरी ऄिजध के जलए ऄंिदान की राजि जनम्नजलजखत के संबंध में होगी-
(क) जनयोिा का ऄंिदान, कममचारी को देय मजदूरी के तीन और एक-चौथाइ प्रजतित के बराबर राजि (ऄगले
ईच्चतर रुपये में पूणाांदकत); और
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[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) कममचारी का ऄंिदान, कममचारी को देय मजदूरी के तीन-चौथाइ प्रजतित के बराबर राजि (ऄगले ईच्चतर
रुपये में पूणाांदकत) ।
(2) एक कममचारी जो ददव् यांगजन ऄजधकार ऄजधजनयम, 2016 (2016 का 49) और राष्ट्रीय न्यास स्ट्िपरायणता,
प्रमजस्ट्तष्कघात, मानजसक मंदता और बहु-जिकलांगताग्रजसत व्यजियों के कल्याण के जलए राष्ट्रीय न्यास ऄजधजनयम 1999
(1999 का 44) के ऄधीन एक ददव्यांग है, के संबंध में जनयोिा को ऄंिदान ऄिजध के प्रारंभ होने की तारीख से जनयोिा के
ऄंिदान के जहस्ट्से का भुगतान ऄजधकतम तीन िषम की ऄिजध तक या केंद्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट ऐसी ऄिजध के जलए
करने की अिश्यकता नहीं होगी।
(3) ईप जनयम (2) के ऄधीन ऐसी ऄिजध और ऐसे कममचाररयों के संबंध में जनयोिा के जहस्ट्से के ऄंिदान की प्रजतपूर्वत
केंद्रीय सरकार द्वारा जनगम को की जाएगी।
20. प्रिासजनक व्यय-(1) जनगम द्वारा जनम्नजलजखत मदों पर दकए गए व्यय को धारा 30 के ऄधीन प्रिासजनक व्यय माना
जायेगा, ऄथामत्तः-
(क) जनगम, स्ट्थायी सजमजत और जचदकत्सा जहतलाभ सजमजत तथा जनगम की ऄन्य सजमजतयों के सदस्ट्यों को िुल्क
और भत्तों का भुगतान;
(ख) जनगम के ऄजधकाररयों और कममचाररयों के िेतन, छुट्टी और कायमग्रहण समय भत्ते, यात्रा और प्रजतकर और
ऄन्य भत्ते, बोनस, ईपदान और ऄनुकंपा भत्ते, पेंिन, भजिष्य या ऄन्य जहतलाभ जनजध में योगदान और प्रजिक्षण संबंधी व्यय
का भुगतान;
(ग) जनगम के कायामलयों, स्ट्टाफ कारों, कायामलय भिनों, स्ट्टाफ क्वाटमर, अिास दकराए पर लेना, फनीचर, कायामलय
ईपकरण, लेखा-सामग्री की खरीद, छपाइ और ऄन्य व्यय के मूल्यह्रास और ऄनुरक्षण पर खचम का भुगतान;
(घ) संजहता के ऄध्याय 4 के ईपबंधों को प्रभािी बनाने के ईिेश्य से ऄंतरामष्ट्रीय संगठन की सदस्ट्यता ऄजभदान
और ऄन्य सेिाओं के जलए व्यय चुकाना;
(ड.) जनगम के खातों की लेखापरीक्षा और आसकी पररसंपजत्त तथा देयताओं के मूल्यांकन की लागत (सभी खचों
सजहत) का भुगतान;
(च) संजहता के ऄधीन स्ट्थाजपत कममचारी बीमा न्यायालयों की लागत (सभी खचों सजहत) का भुगतान;
(छ) जनगम या ईसकी स्ट्थायी सजमजत द्वारा या आस संबंध में जनगम या ऐसी स्ट्थायी सजमजत द्वारा जिजधित
प्राजधकृत दकसी ऄजधकारी द्वारा संजहता के प्रयोजनों के जलए दकए गए दकसी ऄनुबंध के ऄधीन दकसी राजि का भुगतान;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(ज) ऄपने कतमव्य के जनष्पादन में दकए गए दकसी कायम के जलए या दकसी समझौते या दकसी दािे का जनपटारा
या ऄन्य कानूनी कायमिाही या जनगम के जखलाफ स्ट्थाजपत दािा या जनगम या ईसके दकसी ऄजधकारी या कममचारी के जिरूद्ध
दकसी न्यायालय या ऄजधकरण में दकसी जडक्री, अदेि या ऄजधजनणमय के ऄधीन राजि का भुगतान;
(झ) संजहता के ऄधीन की गइ दकसी कारमिाइ से ईत्पन्न होने िाली दकसी भी नागररक या अपराजधक कायमिाही
को िुरू करने या बचाि करने की लागत और ऄन्य प्रभारों का भुगतान;
(ञ) संजहता के प्रयोजनों के जलए प्रासंजगक पाठ्यक्रमों और प्रचार सामग्री की छपाइ सजहत कममचारी राज्य बीमा
योजना के प्रचार से संबंजधत व्यय का भुगतान; और
(ट) कममचारी राज्य बीमा योजना के कामकाज के जिजभन्न पहलुओं पर मूल्यांकन ऄध्ययन पर होने िाले व्यय का
भुगतान।
(2) जनगम की कुल राजस्ट्ि अय का प्रजतित जो प्रत्येक िषम ईसके प्रिासजनक व्यय पर खचम दकया जा सकेगा, पंद्रह प्रजतित
से ऄजधक नहीं होगा।
स्ट्पष्टीकरण- आस जनयम के प्रयोजनों के जलए "कममचारी राज्य बीमा योजना" से जनगम द्वारा प्रिाजसत संजहता के ऄध्याय 4 में
ईजल्लजखत योजनाएं और ऐसे केंद्रीय और राज्य जनयमों, जिजनयमों और ऄजधसूचनाओं को जनगम द्वारा प्रिाजसत दकया
जाना अिश्यक है, जजसमें जनगम द्वारा जारी दकए गए प्रिासजनक ऄनुदेि सजम्मजलत हैं।
21. ऄंत्येजष्ट के जलए व्यय सीमा - धारा 32 की ईप-धारा (1) के खंड (च) के परंतुक के प्रयोजनों के जलए ऄंत्येजष्ट व्यय की
राजि जनगम द्वारा ऄजधसूजचत की जाएगी और बीस हजार रुपए होगी।
22. जहतलाभ दािे के जलए ऄहमता - (1) संजहता के ईपबंधों और जिजनयमों के ऄधीन, कोइ व्यजि दकसी भी जहतलाभ ऄिजध
के दौरान होने िाली बीमारी के जलए बीमारी जहतलाभ का दािा करने के जलए ऄहमक होगा, यदद ईसके संबंध में ऄंिदान
तदनुरूपी ऄंिदान ऄिजध में कम से कम ऄठत्तर ददनों से कम देय न हो और िह संबंजधत ऄंिदान ऄिजध के दौरान ईस
व्यजि की "मानक जहतलाभ दर" के 70 प्रजतित की दर से ऐसा जहतलाभ प्राि करने का हकदार होगा, जो ऄगले ईच्चतर
रुपये में पूणाांदकत होगीः
परंतु दकसी ऐसे व्यजि के मामले में जो पहली बार संजहता के ऄध्याय 4 के ऄधीन कममचारी बनता है और जजसके जलए
156 ददनों से कम की ऄंिदान ऄिजध ईपलब्ध है, िह बीमारी जहतलाभ का दािा करने के जलए ऄहमक होगा यदद ईसके
संबंध में ऄंिदान ऐसी ऄंिदान ऄिजध में काम करने के जलए ईपलब्ध ददनों की संखया के अधे से कम के जलए देय नहीं था:
परंतु आसके ऄजतररि मातृत्ि जहतलाभ प्राि करने िाली यथा जस्ट्थजत बीमाकृत मजहला या ऄस्ट्थायी जनःििता
जहतलाभ प्राि करने िाले बीमाकृत व्यजि के मामले में और आस तरह के त्य के कारण, जैसा भी मामला हो, ईनके जलए
कम ऄंिदान ऄिजध ईपलब्ध है, िह तदनुरूपी जहतलाभ ऄिजध में बीमारी जहतलाभ का दािा करने के जलए पात्र होंगे यदद
ईनके संबंध में ऄंिदान ऐसी कम ऄंिदान ऄिजध में काम करने के जलए ईपलब्ध ददनों की संखया के अधे से कम के जलए देय
नहीं था:
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
परंतु यह भी दक िह बीमारी के पहले दो ददनों के जलए जहतलाभ का हकदार नहीं होगा, जसिाय बीमारी के बाद
की ऄिजध के मामले में, पंद्रह ददनों तक के ऄंतराल पर, बीमारी की ऄिजध जजसके जलए बीमारी जहतलाभ का भुगतान
ऄंजतम बार दकया गया था :
परंतु यह भी दक दकसी भी व्यजि को लगातार दकसी दो जहतलाभ ऄिजधयों में 91 ददनों से ऄजधक के जलए
बीमारी जहतलाभ का भुगतान नहीं दकया जाएगा।
(2) (क) यदद कोइ व्यजि जनगम द्वारा बनाए गए जिजनयमों में जिजनर्ददष्ट दकसी एक या ऄजधक बीमाररयों से पीजडत है तो
बीमारी जहतलाभ बढ़ाया जा सकता है, बिते दक बीमाकृत व्यजि ने ऄिजध की िुरुअत से ठीक पहले चार ऄंिदान
ऄिजधयाँ पूरी कर ली हों जजसमें बीमारी का पहली बार जनदान हुअ है और ईसने ईपयुमि चार ऄंिदान ऄिजधयों में 156
ददनों की ऄिजध के जलए ऄंिदान का भुगतान दकया है और िह ईपयुमि चार ऄंिदायी ऄिजधयों में से कम से कम एक में
बीमारी जहतलाभ का दािा करने के जलए पात्र हो।
(ख) जिस्ट्ताररत बीमारी जहतलाभ केिल तभी ददया जाएगा जब बीमाकृत व्यजि ऄन्यथा पूिमगामी ईपबंधों के ऄधीन
जिस्ट्ताररत बीमारी जहतलाभ का हकदार हो, परंतु ईप-जनयम (1) के चौथे परंतुक के ऄधीन ईसको देय बीमारी जहतलाभ
समाि हो गया है या ईप-जनयम (1) के ऄनुसार बीमारी जहतलाभ के जलए पात्र नहीं है।
(ग) धारा 157 के ऄधीन बनाए गए जिजनयमों में जिजनर्ददष्ट ितों के ऄध्यधीन, बीमारी जहतलाभ को ईप-जनयम (1) के चौथे
परंतुक के ऄधीन बीमारी जहतलाभ सजहत ऄजधकतम 730 ददनों के जलए बढ़ाया जा सकेगा।
(घ) बीमाकृत व्यजि की जिस्ट्ताररत बीमारी जहतलाभ की दैजनक दर "मानक जहतलाभ दर" की 80 प्रजतित होगी।
(3) (क) कोइ बीमाकृत मजहला जहतलाभ ऄिजध में होनी िाली प्रसूजत या प्रत्याजित प्रसूजत के जलए मातृत्ि जहतलाभ का
दािा करने के जलए ऄहमक होगी, यदद ठीक पूिमिती दो लगातार ऄंिदान ऄिजधयों में ईनके संबंध में ऄंिदान कम से कम 70
ददनों के जलए देय था।
(ख) संजहता और जिजनयमों के ईपबंधों के ऄध्यधीन, यदद कोइ हो, कोइ बीमाकृत मजहला जो खंड (क) के ऄनुसार मातृत्ि
जहतलाभ का दािा करने के जलए ऄहमक है, िह खंड (ड) में जिजनर्ददष्ट दैजनक दर पर ईन सभी ददनों के जलए मातृत्ि जहतलाभ
प्राि करने की हकदार होगी, जजन पर िह 26 सिाह की ऄिजध के दौरान पाररश्रजमक के जलए काम नहीं करती है, जो
प्रसूजत की ऄपेजक्षत तारीख से पहले अठ सिाह से ऄजधक नहीं होगी:
परंतु जहां बीमाकृत मजहला की प्रसि के दौरान या प्रसि की तारीख के ठीक बाद की ऄिजध के दौरान मृत्यु हो जाती है,
जजसके जलए िह मातृत्ि जहतलाभ की हकदार है और बच्चे को पीछे छोडकर जाती है, दोनों में से कोइ एक मामला, ईस पूरी
ऄिजध के जलए मातृत्ि जहतलाभ का भुगतान दकया जाएगा, परंतु यदद ईि ऄिजध के दौरान बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है
तो, बच्चे की मृत्यु के ददन तक और ईन ददनों तक, बीमाकृत मजहला द्वारा नामजनर्ददष्ट व्यजि को और धारा 157 के ऄधीन
बनाए गए जिजनयमों में जिजनर्ददष्ट तरीके से, और यदद ऐसा कोइ नामजनर्ददष्ट नहीं है, तो ईसके जिजधक प्रजतजनजध को मातृत्ि
जहतलाभ का भुगतान दकया जाएगा:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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परंतु यह भी दक बीमाकृत मजहला ईस तारीख से बारह सिाह के जलए मातृत्ि जहतलाभ की हकदार होगी, जजस तारीख
से बच्चे को जन्म के बाद कमीिहनग मां या दत्तक मां, जैसा भी मामला हो, को सौंपा जाता हैः
परंतु यह भी दक दो या दो से ऄजधक जीजित बच्चों िाली बीमाकृत मजहला 12 सिाह की ऄिजध के दौरान मातृत्ि
जहतलाभ प्राि करने की हकदार होगी, जजसमें से 6 सिाह से ऄजधक की ऄिजध प्रसूजत की ऄपेजक्षत तारीख से पहले नहीं
होगी।
(ग) कोइ बीमाकृत मजहला जो खंड (क) के ऄनुसार मातृत्ि जहतलाभ का दािा करने के जलए ऄहमक है, गभमपात या जचदकत्सा
गभमपात के मामले में, ऐसे प्रमाण प्रस्ट्तुत करने पर, जैसा दक खंड (ड.) में जिजनर्ददष्ट दरों पर मातृत्ि जहतलाभ के जलए धारा
157 के ऄधीन बनाए गए जिजनयमों के ऄधीन अिश्यक हो, ईन सभी ददनों के जलए हकदार होगी, जब िह ऄपने गभमपात
या जचदकत्सा गभमपात की तारीख के तुरंत बाद 6 सिाह की ऄिजध के दौरान पाररश्रजमक के जलए काम नहीं करती है।
(घ) कोइ बीमाकृत मजहला जो गभामिस्ट्था, प्रसूजत, बच्चे के समय से पहले जन्म या गभमपात या जचदकत्सा गभमपात से ईत्पन्न
बीमारी के मामले में खंड (क) के ऄनुसार मातृत्ि जहतलाभ का दािा करने के जलए ऄहमक है, ऐसे प्रमाण प्रस्ट्तुत करने पर, जो
धारा 157 के ऄधीन बनाए गए जिजनयमों के ऄधीन अिश्यक हो, ऄध्याय 4 के दकसी भी ऄन्य ईपबंधों के ऄधीन ईसे देय
मातृत्ि जहतलाभों के ऄजतररि ईन सभी ददनों के जलए हकदार होगी, जजन पर िह मातृत्ि जहतलाभ के पाररश्रजमक के जलए
खंड (ड) में जिजनर्ददष्ट दरों पर काम नहीं करती है एिं ईन सभी ददनों के जलए जब िह एक मास से ऄजधक की ऄजतररि
ऄिजध के दौरान पाररश्रजमक के जलए काम नहीं करती है।
(ड) दकसी जहतलाभ ऄिजध के दौरान होनी िाली प्रसूजत या प्रत्याजित प्रसूजत के संबंध में देय मातृत्ि जहतलाभ की दैजनक
दर, संबंजधत ऄंिदान ऄिजध के दौरान बीमाकृत मजहला के संबंध में मानक जहतलाभ दर के बराबर होगी, ऄगले ईच्चतर
रुपये में पूणाांदकत होगी ।
(4) एक बीमाकृत मजहला और एक बीमाकृत व्यजि को ईसकी पत्नी के संबंध में प्रसूजत व्यय के जलए जचदकत्सा बोनस के रूप
में प्रजत मामला पंद्रह हजार रुपये की राजि का भुगतान दकया जाएगा:
परंतु दक प्रसूजत ऐसे स्ट्थान पर हो जहां कममचारी राज्य बीमा योजना के ऄधीन अिश्यक जचदकत्सा सुजिधाएं ईपलब्ध
नहीं हैं:
परंतु यह भी दक प्रसूजत व्यय का भुगतान केिल दो प्रसूजतयों के जलए दकया जाएगा।
(5) (क) कोइ व्यजि संजहता के ऄधीन दकसी कममचारी के रूप में जनरंतर ऐसी जनःििता की ऄिजध के जलए कम से कम तीन
ददनों (दुघमटना के ददन को छोडकर) के जलए ऄस्ट्थायी जनःििता के जलए जनःििता जहतलाभ का दािा करने के जलए ऄहमक
होगा।
(ख) कोइ व्यजि आस प्रकार की जनःििता के जलए, चाहे पूणम या अंजिक, संजहता के ऄधीन दकसी कममचारी के रूप में स्ट्थायी
जनःििता के जलए अिजधक भुगतान का दािा करने के जलए ऄहमक होगा:
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
परंतु जहां स्ट्थायी जनःििता, चाहे पूणम हो या अंजिक, ऄनंजतम रूप से सीजमत ऄिजध के जलए या ऄंतत: जनधामररत
की गइ है, आस ईप-जनयम के ऄधीन ईपबंजधत जहतलाभ ईस सीजमत ऄिजध के जलए, या जीिनभर के जलए, जैसा भी
मामला हो, देय होगा।
(ग) जनःििता जहतलाभ की दैजनक दर, ईस जहतलाभ ऄिजध के तदनुरूपी ऄंिदान ऄिजध में मानक जहतलाभ दर का नब्बे
प्रजतित होगी जजसमें रोजगार के दौरान क्षजत होती है, जजसे ऄगले ईच्चतर रुपये में पूणाांदकत दकया जाता है:
परंतु जहां दकसी व्यजि के संबंध में पहली जहतलाभ ऄिजध के िुरू होने से पहले रोजगार के दौरान क्षजत होती है,
जनःििता जहतलाभ की दैजनक दर होगी-
(i) जहां दकसी व्यजि को क्षजत िाली ऄंिदान ऄिजध में पहली मजदूरी ऄिजध की समाजि के बाद रोजगार क्षजत होती
है, ईस मजदूरी ऄिजध में ईसकी औसत दैजनक मजदूरी का नब्बे प्रजतित, जजसे ऄगले ईच्चतर रुपये के जलए
पूणाांदकत दकया जाता है;
(ii) जहां दकसी व्यजि को क्षजत िाली ऄंिदान ऄिजध में पहली मजदूरी ऄिजध की समाजि से पहले रोजगार के दौरान
क्षजत होती है, ईसकी िास्ट्ति में ऄर्वजत मजदूरी का नब्बे प्रजतित या िह मजदूरी जो ईसे दुघमटना के ददन पूरे ददन
काम करने पर जमलती, ऄगले ईच्च रुपये के जलए पूणाांदकत दकया जाता है;
स्ट्पष्टीकरण- आस ईप-जनयम के पूिमगामी ईपबंधों के ऄधीन गणना दकए गए जनःििता जहतलाभ को "पूणम दर" कहा गया है।
(घ) जनःििता जहतलाभ बीमाकृत व्यजि को जनम्नानुसार देय होगा, ऄथामत्: -
i) ऄस्ट्थायी जनःििता के जलए, पूणम दर पर;
ii) स्ट्थायी पूणम जनःििता के जलए, पूणम दर पर;
iii) चौथी ऄनुसूची के भाग 2 में जनर्ददष्ट क्षजत के पररणामस्ट्िरूप स्ट्थायी अंजिक जनःििता के जलए, पूणम दर के
ऐसे प्रजतित पर, जो स्ट्थायी कुल जनःििता के मामले में देय होता, जैसा दक ईि ऄनुसूची में जनर्ददष्ट है, जो
क्षजत के कारण ऄजमन क्षमता की हाजन का प्रजतित होने के नाते होता।
iv) ईस चोट के पररमामस्ट्िरुप स्ट्थायी अंजिक जनःििता जो दक चौथी ऄनुसूची के भाग-2 में जनर्ददष्ट नही है,
स्ट्थायी कुल जनःििता के मामले में देय पूणम दर के ऐसे प्रजतित पर जो स्ट्थायी चोट के कारण ऄजमन क्षमता
की हाजन के ऄनुपात में है ।
स्ट्पष्टीकरण- आस ईप-जनयम के प्रयोजनों के जलए, जहां एक ही दुघमटना के कारण एक से ऄजधक क्षजत काररत हुइ, ईप-खंड
(iii) और (iv) के ऄधीन देय जहतलाभ की दर को जोडा जाएगा, दकन्तु दकसी भी मामले में ऐसी दर पूणम दर से ऄजधक नहीं
होगी और जनःििता के मामलों में ईप-खंड (i), (ii), (iii) और (iv) में व् याप् त न हुए जनःििता के मामलों में ऐसी दर पर,
पूणम दर से ऄजधक नहीं, जैसा दक धारा 157 के ऄधीन बनाए गए जिजनयमों में ईपबंजधत है।
(6) बीमाकृत व्यजि के अजश्रतों को अजश्रतजन जहतलाभ का भुगतान जनम्नजलजखत तरीके से दकया जाएगा, जजसकी मृत्यु
रोजगार के दौरान चोट के पररणामस्ट्िरूप, ऄथामत्: -
(क) बीमाकृत व्यजि की मृत्यु के मामले में, अजश्रत जहतलाभ ईसकी जिधिा, बच्चों और जिधिा माँ को जनम्नानुसार देय
होगा, ऄथामत्: -
(i) जिधिा को अजीिन, पुनर्वििाह करने तक, पूणम दर के तीन बटे पांच के बराबर राजि और, यदद दो या ऄजधक
जिधिाएं हैं, तो जिधिा को देय राजि जिधिाओं के बीच समान रूप से जिभाजजत की जाएगी;
(ii) प्रत्येक िैध या दत्तक पुत्र को, पच्चीस िषम की अयु प्राि करने तक पूणम दर के दो-पांचिें के बराबर राजि:
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भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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परंतु एक िैध या दत्तक पुत्र के मामले में जो ऄक्षम है और जो बीमाकृत व्यजि की मृत्यु के समय ईसकी अय पर
पूरी तरह से जनभमर है, अजश्रतजन जहतलाभ का भुगतान तब तक दकया जाता रहेगा जब तक दक ऄक्षमता बनी
रहती है;
(iii) प्रत्येक िैध या दत्तक ऄजििाजहत पुत्री को पूणम दर के दो-पांचिें के बराबर राजि:
परंतु िैध या दत्तक पुत्री के मामले में जो ऄक्षम है और बीमाकृत व्यजि की मृत्यु के समय बीमाकृत व्यजि की अय
पर पूरी तरह जनभमर है, अजश्रतजन जहतलाभ का भुगतान तब तक दकया जाता रहेगा जब तक दक ऄक्षमता बनी
रहती है;
(iv) जिधिा मां को जीिन भर पूरी दर के दो-पांचिें जहस्ट्से के बराबर राजि।
परंतु यह और दक यदद पूिोि रूप में मृतक व्यजि की जिधिा और िैध या दत्तक बच्चों और जिधिा माता के बीच
जितररत अजश्रतजन जहतलाभ का कुल योग दकसी भी समय पूणम दर से ऄजधक हो जाता है, तो प्रत्येक अजश्रत का
जहस्ट्सा अनुपाजतक रूप से कम हो जाएगा, तादक ईन्हें देय कुल राजि पूणम दर जनःििता जहतलाभ की राजि से
ऄजधक न हो।
(ख) यदद मृतक व्यजि की जिधिा या िैध या दत्तक बच्चे या जिधिा मां नहीं है, तो अजश्रतजन के जहतलाभ ऄन्य अजश्रतों को
जनम्नानुसार देय होंगे, ऄथामत्:-
(i)
जिधुर को अजीिन, पुनर्वििाह करने तक, पूणम दर के तीन बटे पांच के बराबर कोइ राजि;
(ii)
जिधिा माता या दादा-दादी के ऄलािा दकसी ऄन्य माता-जपता को, जीिन भर के जलए, पूणम दर के दो बटे पांच के
बराबर राजि पर और यदद दो या ऄजधक माता-जपता (जिधिा माता के ऄलािा) या दादा-दादी हैं तो माता-जपता
को देय राजि (जिधिा माता को छोडकर) या दादा-दादी जैसा दक पूिोि है, ईनके बीच समान रूप से जिभाजजत
की जाएगी;
(iii)
दकसी ऄन्य को –
(क) पुरुष अजश्रत, जब तक िह ऄठारह िषम की अयु प्राि नहीं कर लेता,
(ख) मजहला अजश्रत, जब तक िह ऄठारह िषम की अयु प्राि नहीं कर लेती या जििाह तक, जो भी पहले हो या
यदद जिधिा हो, तब तक जब तक दक िह ऄठारह िषम की अयु प्राि नहीं करती या पुनर्वििाह नहीं कर लेती,
जो भी पहले हो,
पूणम दर के दो बटे दस के बराबर राजि पर :
परंतु यदद ईपखंड (ii) के ऄधीन एक से ऄजधक अजश्रत हैं, तो आस ईप-जनयम के ऄधीन देय राजि को ईनके बीच समान
रूप से जिभाजजत दकया जाएगा;
परंतु यह भी दक यदद धारा (ख) के ऄधीन मृतक व्यजि के ऄन्य अजश्रतों के बीच जितररत अजश्रतजन जहतलाभों
का कुल योग दकसी भी समय पूणम दर से ऄजधक हो जाता है, तो प्रत्येक अजश्रत का जहस्ट्सा अनुपाजतक रूप से कम
कर ददया जाएगा, तादक ईन्हें देय कुल राजि पूणम दर पर देय जनःििता जहतलाभ की राजि से ऄजधक न हो।
(7) अजश्रतजन जहतलाभ की दैजनक दर ईस जहतलाभ ऄिजध के तदनुरूप ऄंिदान ऄिजध में मानक जहतलाभ दर का नब्बे
प्रजतित होगी जजसमें रोजगार के दौरान चोट लगती है:
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[PART II—SEC. 3(i)]
परंतु जहां दकसी व्यजि के संबंध में पहली जहतलाभ ऄिजध िुरू होने से पहले रोजगार के दौरान चोट लगती है,
अजश्रतजन जहतलाभ की दैजनक दर होगी –
(i)
जहाँ दकसी व्यजि को ईस ऄंिदान ऄिजध के पहली मजदूरी ऄिजध की समाजि के बाद, जजसमें चोट लगी हो,
रोज़गार के दौरान चोट लगती है, िहाँ ईस मजदूरी ऄिजध के दौरान ईसकी औसत दैजनक मज़दूरी का नब्बे प्रजतित,
जजसे ऄगले उँचे रुपये तक पूणाांदकत दकया जाएगा;
(ii)
जहाँ दकसी व्यजि को ईस ऄंिदान ऄिजध के पहली मजदूरी ऄिजध की समाजि से पहले ही काम के दौरान चोट
लग जाती है, जजसमें िह चोट लगी हो, तो ईसे िास्ट्ति में ऄर्वजत िेतन का नब्बे प्रजतित, या िह िेतन जो ईसे दुघमटना
के ददन पूरे ददन काम करने पर जमलता, ददया जाएगा, ऄगले ईच्च रुपये के जलए पूणाांदकत दकया जाता है:
परंतु मृतक कममचारी के सभी पात्र अजश्रतों को देय अजश्रतजन जहतलाभ के अिजधक माजसक भुगतान की न्यूनतम कुल
राजि, जनगम द्वारा ऄजधसूजचत की जाएगी।
(8) दकसी भी समय जब आसकी जनजध ऄनुमजत देती है, जनगम, संजहता के ऄधीन स्ट्िीकायम दकसी भी जहतलाभ के पैमाने और
जजस ऄिजध के जलए ऐसा जहतलाभ ददया जा सकता है, की समीक्षा और पररितमन कर सकेगा।
23. जचदकत्सा ऄपील ऄजधकरण में ऄपील- (1) यदद बीमाकृत व्यजि या जनगम जचदकत् सा बोडम के जनणमय से संतुष्ट नहीं है,
तो बीमाकृत व्यजि या जनगम, जैसा भी मामला हो, ऐसे जनणमय के जिरूद्ध धारा 37 की ईप-धारा (7) में संदर्वभत जचदकत्सा
ऄपील ऄजधकरण में ईि जनणमय के सूजचत होने की तारीख से नब्बे ददनों के भीतर एक अिेदन प्रस्ट्तुत करके ऄपील कर
सकेगा:
परंतु जचदकत्सा ऄपील ऄजधकरण नब्बे ददनों की ऄिजध के बाद अिेदन पर जिचार कर सकेगा, यदद िह संतुष्ट है दक
ऄपीलकताम के पास ईि ऄिजध के भीतर अिेदन प्रस्ट्तुत नहीं करने के पयामि कारण थे।
(2) ईप-जनयम (1) में संदर्वभत अिेदन, धारा 157 के ऄधीन बनाए गए जिजनयमों के जनर्ददष्ट रूप में होगा।
(3) जचदकत्सा ऄपील ऄजधकरण के ऄध्यक्ष को अिेदन स्ट्पीड पोस्ट्ट (रजजस्ट्रीकरण सजहत) द्वारा भेजा जा सकता है या
व्यजिगत रूप से प्रस्ट्तुत दकया जा सकेगा।
24. कममचारी बीमा न्यायालय में दूसरी ऄपील- (1) बीमाकृत व्यजि या जनगम, जैसा भी मामला हो, जचदकत् सा बोडम या
जचदकत् सा ऄपील ऄजधकरण के जनणमय के सूजचत होने की तारीख से नब्बे ददनों की ऄिजध के भीतर एक अिेदन प्रस्ट्तुत करके
कममचारी बीमा न्यायालय में ऄपील कर सकेगा:
परंतु कममचारी बीमा न्यायालय नब्बे ददनों की ऄिजध के बाद अिेदन पर जिचार कर सकेगा, यदद िह संतुष्ट है दक
ऄपीलकताम के पास ईि ऄिजध के भीतर अिेदन प्रस्ट्तुत नहीं करने के पयामि कारण थे।
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(2) कममचारी बीमा न्यायालय में अिेदन प्रस्ट्तुत करने में पालन दकये जाने िाले प्ररूप और रीजत के संबंध में संजहता के
ऄधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए जनयम, आस जनयम के ऄधीन प्रस्ट्तुत अिेदनों पर लागू होंगे।
25. बीमाकृत व्यजि और ईसके पररिार के जचदकत्सा जहतलाभ के दािे के जलए ऄहमता और ऄन्य ितें– (1) कोइ व्यजि
दकसी भी ऄिजध के दौरान जचदकत्सा लाभ का हकदार होगा जजसके जलए ईसके संबंध में ऄंिदान का भुगतान दकया जाता
है या भुगतान दकए जाने योग्य है या जजसमें िह बीमारी जहतलाभ या मातृत्ि जहतलाभ का दािा करने के जलए पात्र है।
(2) कोइ व्यजि जो जनःििता जहतलाभ प्राि कर रहा है, िह जचदकत्सा जहतलाभ का हकदार होगा, जबदक िह ऐसा
जहतलाभ प्राि कर रहा है।
परंतु जनःििता को स्ट्थायी जनःििता के रूप में घोजषत कर ददए जाने के बाद, व्यजि जचदकत्सा जहतलाभ का हकदार
नहीं होगा, यदद िह ऄन्यथा ऐसे जहतलाभ का हकदार नहीं है, जसिाय दकसी जचदकत्सा ईपचार के संबंध में, जो रोजगार के
दौरान चोट के कारण अिश्यक हो जजससे जनःििता हुइ हो।
(3) कोइ व्यजि पहली बार बीमाकृत व्यजि बनने पर तीन मास की ऄिजध के जलए जचदकत्सा जहतलाभ का हकदार होगा,
परंतु दक ऐसा व्यजि तीन मास या ईससे ऄजधक समय तक ईस प्रजतष्ठान का कममचारी बना रहे जजसके जलए संजहता का
ऄध्याय 4 लागू होने पर, िह तदनुरुपी जहतलाभ ऄिजध की िुरुअत तक जचदकत्सा जहतलाभ का हकदार होगा।
(4) जजस व्यजि के संबंध में ऄंिदान ऄिजध में कम से कम 78 ददनों के जलए ऄंिदान का भुगतान दकया गया है, िह
संबंजधत लाभ ऄिजध के ऄंत तक जचदकत्सा जहतलाभ का हकदार होगा:
परंतु दकसी ऐसे व्यजि के मामले में जो पहली बार संजहता के ऄथम के भीतर कममचारी बनता है, और जजसके जलए 156
ददनों से कम ऄंिदायी ऄिजध ईपलब्ध है, िह संबंजधत लाभ ऄिजध के ऄंत तक जचदकत्सा जहतलाभ का हक़दार होगा यदद
ईसके संबंध में ऄंिदान ऐसी ऄंिदान ऄिजध में काम करने के जलए ईपलब्ध ददनों की संखया के अधे से कम के जलए देय
नहीं था।
(5) जब कोइ व्यजि जनयम 22 के ईप-जनयम (2) के खंड (ख) के ईपबंध और धारा 157 के ऄधीन जिषय पर बनाए गए
जिजनयमों के ऄनुसार बीमारी जहतलाभ के जिस्ट्तार के जलए ऄहमता प्राि करता है, तो िह प्रासंजगक जिस्ट्ताररत लाभ ऄिजध
के ऄंत तक जचदकत्सा जहतलाभ का हकदार होगा।
(6) कोइ बीमाकृत व्यजि, जजसकी जचदकत्सा जहतलाभ की हकदारी आस जनयम के ऄधीन समाि हो गइ है, दफर से एक
कममचारी के रूप में ऄपने पुन: जनयोजन की तारीख से संजहता के ऄध्याय IV के ऄधीन आस तरह के ईिेश्य के जलए जिजनर्ददष्ट
पोटमल पर ईस स्ट्थापना द्वारा रजजस्ट्रीकरण पर तुरंत जचदकत्सा जहतलाभ का हकदार होगा, जजस पर कोड लागू होता है और
ऐसा बीमाकृत व्यजि, जब तक दक िह ईप-जनयम (4) या (5) द्वारा व्याजि नहीं दकया जाता है, तब तक जचदकत्सा जहतलाभ
का हकदार होगा जब तक दक ऄंिदान ऄिजध के ऄनुरूप जहतलाभ ऄिजध िुरू नहीं हो जाती, जजसमें ईसे पुनर्वनयोजजत
दकया जाता है।
(7) बीमाकृत व्यजि का पररिार ईस तारीख से जचदकत्सा जहतलाभ का हकदार हो जाएगा, जो जनगम द्वारा ऄजधसूचना के
माध्यम से जनर्ददष्ट की जा सकेगी और तब तक ईसका हकदार बना रहेगा,जब तक बीमाकृत व्यजि स्ट्ियं के जलए जचदकत्सा
जहतलाभ प्राि करने का हकदार है, या बीमाकृत व्यजि की मृत्यु के मामले में ईस तारीख तक जब तक बीमाकृत व्यजि
जचदकत्सा देखभाल का हकदार होता, यदद िह जीजित रहता।
(8) बीमाकृत व्यजि और ईसका पररिार केिल ईसी प्रकार के और ईसी पैमाने पर जचदकत्सा जहतलाभ प्राि करने का
हकदार होगा जो यथाजस्ट्थजत, राज्य सरकार या जनगम प्रदान करें और बीमाकृत व्यजि या ईसके पररिार को अबंरटत
जडस्ट्पेंसरी, ऄस्ट्पताल, जक्लजनक या ऄन्य संस्ट्थानों द्वारा प्रदान दकए जाने िाले जचदकत्सा ईपचारों या जैसा दक धारा 157 के
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[PART II—SEC. 3(i)]
ऄधीन बनाए गए जिजनयमों द्वारा प्रदान दकया जा सकेगा, के ऄजतररि दकसी भी जचदकत्सा ईपचार का दािा करने का
ऄजधकार नहीं होगा।
(9) आन जनयमों में कोइ बीमाकृत व्यजि और ईसके पररिार को दकसी भी जचदकत्सा ईपचार के संबंध में दकए गए दकसी भी
खचम के जलए जनगम से प्रजतपूर्वत का दािा करने का कोइ ऄजधकार नहीं होगा, जसिाय जैसा दक धारा 157 के ऄधीन बनाए
गए जिजनयमों द्वारा प्रदान दकया जा सकता है।
(10) बीमाकृत व्यजि जो रोजगार के दौरान चोट के कारण स्ट्थायी जनःििता के कारण बीमा योग्य रोजगार में नहीं रहता
है, िह ईप जनयम (8) के ऄधीन प्रदान दकए जाने िाले पैमाने पर ऄपने और ऄपने जीिन साथी के जलए जचदकत्सा जहतलाभ
प्राि करने का जनम्नानुसार पात्र होगा-
(i) ऐसे बीमाकृत व्यजि द्वारा आस बात का प्रमाण प्रस्ट्तुत करना होगा दक िह रोजगार के दौरान चोट से ईत्पन्न
स्ट्थायी जनःििता के कारण बीमा योग्य रोजगार में नहीं रहा है और यह प्रमाण जनगम द्वारा प्राजधकृत ऄजधकारी
की संतुजष्ट और पद्धजत के ऄनुसार होगा;
(ii) जनगम के संबंजधत कायामलय को ईसके द्वारा जनर्ददष्ट तरीके से एक बार में एक िषम के जलए पचास रुपये प्रजत
मास की ऄजग्रम एकमुश्त राजि के ऄंिदान का भुगतान; और
(iii) ददव्यांग बीमाकृत व्यजि की मृत्यु के बाद, ईप जनयम (8) में ददए गए पैमाने पर ईनका जीिनसाथी जचदकत्सा
जहतलाभ प्राि करने के जलए पात्र होगा, जो खंड (ii) में जनर्ददष्ट योगदान के भुगतान के ऄधीन होगा।
(11) बीजमत व्यजि की यथा जस्ट्थजत जिधिा या जिधुर, जो अजश्रत लाभ प्राि कर रहा/रही है, ईप-जनयम (8) में जनधामररत
स्ट्तर के ऄनुसार जचदकत्सीय जहतलाभ प्राि करने के जलए पात्र होगा/होगी, परंतु िह जनगम के संबंजधत ऄजधकारी को ईसके
द्वारा जनर्ददष्ट तरीके से प्रजत मास पचास रुपये की दर से एक िषम के जलए ऄजग्रम एकमुश्त ऄंिदान का भुगतान करे।
(12) जनयोिा ईपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और कायमदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 में ईपबंजधत पैमाने पर जनगम के
माध्यम से ईसके स्ट्ियं के औषधालयों या ऄस्ट्पतालों से चालीस िषम और ईससे ऄजधक अयु के बीमाकृत व्यजि के संबंध में
जन:िुल्क िार्वषक जचदकत्सा जांच की सुजिधा का लाभ ईठा सकेंगे।
26. कममचारी राज्य बीमा सोसायटी- (1) राज्य सरकार कममचारी राज्य बीमा सोसाआटी (जजसे आसमें आसके पश्चात
सोसाआटी कहा गया है) के रूप में ऐसे संगठन की स्ट्थापना कर सकेगी, जो धारा 40 की ईप धारा (5) के जनयमों के ऄनुसार
एक प्रबंधकीय और स्ट्िास्ट््य देखभाल जनकाय के रूप में कायम करेगा।
(2) सोसायटी में िासी जनकाय, कायमकारी सजमजत, मुखय कायमकारी ऄजधकारी और सजचिालय िाजमल होंगे।
(3) सोसायटी को राज्य जिजिष्ट सोसायटी पंजीकरण ऄजधजनयम या राज्य जिजिष्ट लोक न्यास ऄजधजनयम के ऄधीन
पंजीकृत दकया जाएगा।
(4) सोसायटी के िासी जनकाय में जनम्नजलजखत सदस्ट्य होंगे, ऄथामत्: -
(i)
राज्य के मुखय सजचि ऄध्यक्ष के रूप में;
(ii)
ऄपर मुखय सजचि या प्रधान सजचि या सजचि (श्रम या स्ट्िास्ट््य) जो कोइ भी ईपाध्यक्ष के रूप में राज्य में कममचारी
राज्य बीमा सेिाओं की देखरेख कर रहा हो;
(iii)
खंड (ii) के ऄधीन सदस्ट्य के रूप में जनयुि के ऄलािा ऄपर मुखय सजचि या प्रधान सजचि या सजचि (स्ट्िास्ट््य या
श्रम);
(iv)
ऄपर मुखय सजचि या प्रधान सजचि या सजचि (जित्त) सदस्ट्य के रूप में;
(v)
जनदेिक, राज्य के कममचारी राज्य बीमा सेिाएं मुखय कायमकारी ऄजधकारी-सह-सदस्ट्य सजचि के रूप में;
(vi)
सदस्ट्य के रूप में जनगम का नामजनर्ददष्ट;
(vii)
जनगम द्वारा सदस्ट्य के रूप में नामजनर्ददष्ट तीन जनयोिा प्रजतजनजध;
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भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(viii)
जनगम द्वारा सदस्ट्य के रूप में नामजनर्ददष्ट तीन कममचारी प्रजतजनजध;
(ix)
क्षेत्रीय जनदेिक, कममचारी राज्य बीमा जनगम सदस्ट्य के रूप में;
(x)
राज्य जचदकत्सा ऄजधकारी, कममचारी राज्य बीमा जनगम या जनगम द्वारा सदस्ट्य के रूप में नामजनर्ददष्ट कोइ ऄन्य
जचदकत्सा ऄजधकारी।
(5) सोसायटी के मामलों का प्रबंधन िासी जनकाय को सौंपा जाएगा और सोसायटी की संपजत्त िासी जनकाय में जनजहत
होगी और सोसायटी के कब्जे में संपजत्तयों की मरम्मत और रख-रखाि के जलए सोसायटी जजम्मेदार होगी और जो िासी
जनकाय में जनजहत है।
(6) सोसाआटी की एक कायमकारी सजमजत होगी जो जनम्नजलजखत सदस्ट्यों से जमलकर िासी जनकाय की ओर से कायम करेगी
और कायों का जनिमहन करेगी, ऄथामत्:-
(i) ऄपर मुखय सजचि या प्रधान सजचि या सजचि (श्रम या स्ट्िास्ट््य) जो ऄध्यक्ष के रूप में राज्य में कममचारी राज्य
बीमा जनदेिालय की देखरेख करते हैं;
(ii) ईपाध्यक्ष के रूप में ऄध्यक्ष के ऄलािा ऄपर मुखय सजचि या प्रधान सजचि या सजचि (स्ट्िास्ट््य या श्रम);
(iii) ऄपर मुखय सजचि या प्रधान सजचि या सजचि (जित्त), सदस्ट्य के रूप में,
(iv) राज्य के स्ट्िास्ट््य और पररिार कल्याण जनदेिालय के मुखय जनदेिक, सदस्ट्य के रूप में,
(v) कममचारी राज्य बीमा जनगम के क्षेत्रीय जनदेिक, सदस्ट्य के रूप में;
(vi) कममचारी राज्य बीमा जनगम के राज्य जचदकत्सा ऄजधकारी या जनगम द्वारा सदस्ट्य के रूप में नामजनर्ददष्ट कोइ ऄन्य
जचदकत्सा ऄजधकारी;
(vii) एक जनयोिा प्रजतजनजध, सदस्ट्य के रूप में;
(viii) सदस्ट्य के रूप में एक कममचारी प्रजतजनजध;
(ix) जनदेिक, राज्य कममचारी राज्य बीमा जनदेिालय मुखय कायमकारी ऄजधकारी-सह-सदस्ट्य सजचि होंगे।
(7) िासी जनकाय या कायमकारी सजमजत के सदस्ट्यों के भरे हुए पदों में से एक जतहाइ या कम से कम तीन, जो भी ऄजधक हो,
ईनकी बैठक के जलए गणपूर्वत करेगा और बैठक से पहले जनणमय के जलए अने िाला प्रत्येक मामला, यथा जस्ट्थजत िासी
जनकाय या कायमकारी सजमजत, बैठक के समय ईपजस्ट्थत और मतदान करने िाले ऄजधकांि व्यजियों द्वारा तय दकया जाएगा
और मतों की समानता के मामले में, बैठक के ऄध्यक्ष के पास एक ऄजतररि जनणामयक िोट होगा।
(8) िासी जनकाय िषम में कम से कम दो बार बैठक करेगा और कायमकारी सजमजत प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार
बैठक करेगी।
(9) ऄध्यक्ष, या ईनकी ऄनुपजस्ट्थजत में, यथाजस्ट्थजत, िासी जनकाय या कायमकारी सजमजत का ईपाध्यक्ष, बैठक की ऄध्यक्षता
करेगा।
(10) सोसायटी एक सजचिालय स्ट्थाजपत करेगी जो सोसायटी की गजतजिजधयों के ददन-प्रजतददन के प्रबंधन के जलए
जजम्मेदार होगा।
(11) मुखय कायमकारी ऄजधकारी को िासी जनकाय द्वारा सोसाआटी की ओर से ऐसे ऄनुबंधों को जनष्पाददत करने के जलए
प्राजधकृत दकया जा सकेगा जैसा दक िह राज्य सरकार के मानदंडों के ऄधीन, सोसाआटी के कायों के संचालन में ईजचत
समझे।
(12) सोसायटी प्रत्येक िषम के 10 ददसंबर तक ऄपना बजट प्रस्ट्तुत करेगी और सोसायटी के खातों की लेखा परीक्षा भारत
के जनयंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।
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(13) सोसायटी का जित्तीय िषम 1 ऄप्रैल से 31 माचम तक होगा।
(14) 31 माचम को समाि होने िाले िषम के जलए जित्तीय जििरण िषम की 31 मइ तक तैयार दकया जाएगा और जित्तीय िषम
की समाजि के छ: मास के भीतर िार्वषक लेखा के साथ एक िार्वषक ररपोटम जनगम को प्रस्ट्तुत की जाएगी।
(15) सोसायटी का दकसी राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी एजेंसी व्यिसाय के जलए ऄजधकृत दकसी ऄनुसूजचत बैंक में खाता
खोला जाएगा और सोसाआटी भारतीय मुद्रा या जिदेिी मुद्रा में ऄनुदान, दान, ऄंिदान, सदस्ट्यता, िसीयत, िुल्क, ऊण या
ऄन्य अकजस्ट्मकताएं नकदी में लेने की हकदार होगी परंतु ईसका सोसाआटी के िासी जनकाय से ऄनुमोदन प्राि हुअ हो।
(16) सोसायटी के गैर-सरकारी सदस्ट्यों का कायमकाल दो िषम का होगा और कोइ भी गैर-सरकारी सदस्ट्य सोसायटी के
सदस्ट्य के रूप में दो से ऄजधक कायमकाल के जलए, हकदार नहीं होगा।
(17) संबंजधत मामले के संदभम में, सोसाआटी के मुखय कायमकारी ऄजधकारी या ऐसे ऄन्य सदस्ट्यों के नाम से मुकदमा या नाम
पर मुकदमा चलाया जा सकेगा, जो भी आस ऄिसर के जलए िासी जनकाय द्वारा जनयुि दकया जाएगा।
(18) सोसायटी राज्य सरकार या सािमजजनक क्षेत्र के ईपक्रम या केन्द्रीय सरकार या जनगम से प्रजतजनयुजि पर कममचाररयों
को जनयुि करेगी और ईनकी पेंिन संबंधी देनदाररयां, यदद कोइ हो, संबंजधत जनयुजि प्राजधकाररयों के पास होंगी।
(19) सोसाआटी केन्द्रीय सरकार द्वारा जनर्ददष्ट या जनगम द्वारा जनदेजित दकसी भी ऄन्य गजतजिजध को जनष्पाददत करेगी।
(20) िासी जनकाय के गैर-सरकारी सदस्ट्यों और सजमजत की कायमकारी सजमजत को िेतन मेररक् स स्ट्तर-12 में पद धारण
करने िाले केन्द्रीय सरकार के ऄजधकाररयों के जलए स्ट्िीकायम दरों पर आसकी बैठकों में भाग लेने के जलए यात्रा भत्ता और
दैजनक भत्ता की ऄनुमजत दी जाएगी।
27. कममचारी को देय लाभ का पूंजीकृत मूल्य - स्ट्थायी ददव्यांगता जहतलाभ और अजश्रत जहतलाभ के पूंजीकृत मूल्य की
गणना धारा 157 के ऄधीन बनाए गए जिजनयमों के तहत अजश्रत या बीमाकृत व्यजि की अयु के अधार पर जहतलाभ की
दैजनक दर को गुणन कारक से गुणा करके की जाएगी।
28. ऄन्य लाभार्वथयों के जलए योजना के संचालन के जलए जनयम और ितें - धारा 44 के ऄधीन ऄन्य लाभार्वथयों के जलए
योजना के ऄधीन लाभ प्रदान करने के जलए जनयम और ितें, जैसे दक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर ऄजधसूजचत
दकया जा सकेगा और ईपयोगकताम िुल्क जनगम द्वारा समय-समय पर पूिम ऄनुमोदन के साथ जनर्ददष्ट दकया जाएगा।
29. कममचारी बीमा न्यायालय, अदद के समक्ष कायमिाही - कममचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कायमिाही यथा जस्ट्थजत
जनगम या पीजडत व्यजि या प्रजतष्ठान के जनयोिा, के अिेदन पर िुरू की जाएगी।
(2) संजहता के ऄध्याय 4 के ईपबंधों और ईसके ऄधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए दकसी भी जनयम के ऄधीन, कममचारी
बीमा न्यायालय के समक्ष सभी कायमिाही ईस स्ट्थानीय क्षेत्र के जलए जनयुि न्यायालय में स्ट्थाजपत की जाएगी जजसमें
बीमाकृत व्यजि काम कर रहा था, जजस समय प्रश्न या जििाद ईत्पन्न हुअ है।
(3) यदद न्यायालय संतुष्ट है दक ईसके समक्ष लंजबत दकसी भी कायमिाही से ईत्पन्न होने िाले दकसी भी मामले को ईसी राज्य
में दकसी ऄन्य कममचारी बीमा न्यायालय द्वारा ऄजधक असानी से जनपटाया जा सकेगा, तो िह आस संबंध में राज्य सरकार
द्वारा बनाए गए दकसी भी जनयम के ऄध्यधीन हो सकेगा, ऐसे मामले के जनपटान के जलए ऐसे ऄन्य न्यायालय में
स्ट्थानांतररत करने का अदेि देगा और ईस मामले से संबंजधत ऄजभलेखों को तत्काल ऐसे ऄन्य न्यायालय को प्रेजषत करेगा।
(4) राज्य सरकार राज्य में दकसी कममचारी बीमा न्यायालय के समक्ष लंजबत दकसी भी मामले को ईस राज्य की राज्य
सरकार की सहमजत से दकसी ऄन्य राज्य में दकसी ऐसे न्यायालय में स्ट्थानांतररत कर सकती है।
(5) जजस न्यायालय को ईप-जनयम (3) या ईप-जनयम (4) के ऄधीन कोइ मामला स्ट्थानांतररत दकया जाता है, िह
कायमिाही जारी रखेगा, अगे ईस चरण से अगे बढ़कर, जैसे दक िे मूल रूप से आसमें स्ट्थाजपत दकए गए थे।
30. जनजध का प्रबंधन –(1) कममचारी राज्य बीमा कोष को ऄर्वजत या देय सभी धन जनगम के ऐसे ऄजधकाररयों द्वारा प्राि
दकया जाएगा जो आस संबंध में प्राजधकृत हो सकेगा और आस तरह प्राि राजि को धारा 157 के ऄधीन बनाए गए जिजनयमों
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में जिजनर्ददष्ट ऄनुसार आलेक्रॉजनक रूप से या ऄन्यथा रसीद द्वारा जल्द से जल्द स्ट्िीकार दकया जाएगा और भारतीय ररजिम
बैंक या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऄनुमोददत बैंकों में आस तरह के फंड के खाते में जमा दकया जाएगा:
परंतु जनजध जमा करने के जलए बैंक, कोइ राष् रीयकृत बैंक या सरकारी एजेंसी व् यिसाय के जलए प्राजधकृत कोइ
ऄनुसूजचत बैंक होगा।
स्ट्पष्टीकरण - आस जनयम के प्रयोजनों के जलए, - (क) "राष्ट्रीयकृत बैंक" से बैंककारी कंपनी (ईपक्रमों का ऄजमन और
ऄंतरण) ऄजधजनयम, 1970 (1970 का 5) की पहली ऄनुसूची में जिजनर्ददष्ट कोइ समरूपी नया बैंक या बैंककारी कंपनी
(ईपक्रमों का ऄजमन और ऄंतरण) ऄजधजनयम, 1980 (1980 का 40) की पहली ऄनुसूची में जिजनर्ददष्ट कोइ समरूपी नया
बैंक ऄजभप्रेत है;
(ख) "ऄनुसूजचत बैंक" से कोइ ऄनुसूजचत बैंक ऄजभप्रेत है जजसे धारा 42 में जिजनर्ददष्ट दकया गया है और भारतीय ररजिम बैंक
ऄजधजनयम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी ऄनुसूची में जिजनर्ददष्ट दकया गया है; और
(ग) "सरकारी एजेंसी व्यिसाय के जलए प्राजधकृत बैंक" से समय-समय पर यथासंिोजधत भारत सरकार जित्त मंत्रालय व्यय
जिभाग कायामलय ज्ञापन संखया एस-11021/1(20)/अरएलअइ/2008/अरबीडी/2018, ददनांक 7 ददसंबर, 2016 द्वारा
ऄजधसूजचत बैंक ऄजभप्रेत है।
(2) (क) जनगम को प्राि या देय सभी धन ऐसे प्रयोजन के जलए केन्द्रीय सरकार द्वारा ऄनुमोददत बैंक या बैंकों को जमा दकए
जाएंगे और दकसी भी ईिेश्य के जलए सीधे ईपयोग नहीं दकए जाएंगे;
(ख) ऐसे बैंक या बैंकों के जलए यह ऄजनिायम होगा दक िे प्रत्येक कैलेंडर मास की समाजि पर जनगम को, या आस संबंध में
ईसके द्वारा ऄजधकृत दकसी ऄजधकारी को, ईस मास के दौरान जनजध में जमा की गइ और ईससे जनकाली गइ राजियों का
जििरण प्रस्ट्तुत करें; तथा महाजनदेिक द्वारा आन जििरणों की जांच ईस ऄिजध की समाजि के दो मास के भीतर की जाएगी
जजससे िह जििरण संबंजधत है।
(3) (क) जनजध के लेखाओं ऐसे ऄजधकाररयों द्वारा प्रचाजलत दकए जाएंगे जो जनगम के ऄनुमोदन से स्ट्थायी सजमजत द्वारा
प्राजधकृत दकए जा सकेंगे।
(ख) बैंक या बैंकों द्वारा जनजध से कोइ भुगतान नहीं दकया जाएगा जसिाय ऐसे ऄजधकाररयों द्वारा हस्ट्ताक्षररत चेक के जो खंड
(क) के ऄधीन प्राजधकृत दकए जा सकते हैं।
(ग) एक हजार रुपये से ऄजधक का कोइ भी भुगतान आलेक्रॉजनक रूप से या पूिोि के रूप में हस्ट्ताक्षररत चेक के माध्यम से
दकया जाएगा, और दकसी ऄन्य तरीके से नहीं दकया जाएगा जब तक दक स्ट्थायी सजमजत या जनगम द्वारा जििेष रूप से
प्राजधकृत न हो।
(घ) जनजध से कोइ भुगतान तब तक नहीं दकया जाएगा जब तक दक व्यय को ितमान बजट ऄनुदान द्वारा ईल्लेजखत नहीं
दकया जाता है:
परंतु ितमान बजट ऄनुदान की ऄभाि में, जनगम या तो अम तौर पर या दकसी जििेष मामले के जलए भुगतान को
ऄजधकृत कर सकेगा:
परंतु संजहता के ईपबंधों के ऄधीन बीमाकृत व्यजियों को जहतलाभों का भुगतान और जिजधित संस्ट्िीकृत पदों के िेतन
और भत्तों का भुगतान से स्ट्िीकृत बजट ऄनुदान के ऄभाि में नहीं रोका जाएगा।
(4) ईप-जनयम (3) के ऄधीन प्राजधकृत दकसी भी व्यजि द्वारा चेक पर हस्ट्ताक्षर करने या आलेक्रॉजनक भुगतान को प्राजधकृत
करने से पहले, िह स्ट्ियं को संतुष्ट करेगा दक जजस राजि के जलए चेक जनकाला गया है िह–
(i) सक्षम प्राजधकारी द्वारा जििेष रूप से स्ट्िीकृत दकसी ईिेश्य या कायम के जलए अिश्यक और ितमान बजट ऄनुदान
द्वारा ईल्लेजखत दकए गए हों; और
(ii) धारा 26 के ऄधीन जिजनर्ददष्ट और संदर्वभत दकसी भी भुगतान के जलए अिश्यक हो।
(5) (क) ऄप्रैल के पहले ददन से िुरू होने िाले और ऄगले 31 माचम के ददन समाि होने िाले प्रत्येक जित्तीय िषम के जलए
जनगम का बजट प्राकलन जनगम के जित्त अयुि द्वारा ऐसे रूप में तैयार दकया जाएगा जैसा केन्द्रीय सरकार समय-समय पर
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
जनदेि दे और जपछले िषम के फरिरी के पहले ददन से पहले अयोजजत की जाने िाली स्ट्थायी सजमजत की बैठक में ऄनुमोदन
के जलए महाजनदेिक द्वारा स्ट्थायी सजमजत को ऄपनी ऄनुिंसाओं के साथ प्रस्ट्तुत दकया जाएगा।
(ख) बजट प्राक् कलन की एक प्रजत स्ट् थायी सजमजत या जनगम की बैठक से कम-से-कम सात ददन पहले स्ट् थायी सजमजत और
जनगम के प्रत् येक सदस्ट् य को भेजी जाएगी, जजस पर आस प्राक् कलन पर जिचार दकया जाना है।
(ग) स्ट्थायी सजमजत बजट प्राक् कलन पर ऐसे पररितमनों पर जिचार और ऄनुमोददत करेगी जो िह अिश्यक समझे।
(घ) स्ट्थायी सजमजत द्वारा यथा ऄनुमोददत बजट प्राक् कलन को जपछले िषम के फरिरी के 20िें ददन से पहले अयोजजत की
जाने िाली जनगम की बैठक के समक्ष रखा जाएगा।
(ङ) जनगम द्वारा पाररत बजट प्राक् कलन को जनगम की सामान्य मुहर लगाकर प्रमाजणत दकया जाएगा और आसे धारा 117
के ऄधीन केन्द्रीय सरकार को प्रस्ट्तुत दकया जाएगा, जो ऄगले माचम के पहले ददन के बाद नहीं होना चाजहए।
(च) केन्द्रीय सरकार बजट प्राक् कलन में ऐसे पररितमन कर सकेगी जजन्हें ऄनुमोदन से पहले अिश्यक समझा जाए।
(छ) जनगम द्वारा ऄंजतम रूप से ऄंगीकृत दकए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा ऄनुमोददत बजट प्राक् कलन को संबंजधत
प्रिासजनक मंत्रालय द्वारा ईस जित्तीय िषम से पहले के माचम के मास में संसद के समक्ष प्रस्ट्तुत दकया जाएगा जजससे प्राक्कलन
संबंजधत हैं।
(6) जनगम की स्ट्थायी सजमजत एक ऄनुपूरक प्राक्कलन तैयार करके जनगम को प्रस्ट्तुत करे, यदद दकसी जित्तीय िषम के संबंध में
और ऄजधक व्यय दकए जाने की संभािना है और ऐसे प्रत्येक ऄनुपूरक प्राक्कलन पर जनगम द्वारा जिचार दकया जाएगा और
संस्ट्िीकृत दकया जाएगा तथा ईसे ईसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के समक्ष मूल िार्वषक प्राक्कलन की तरह ही प्रस्ट्तुत दकया
जाएगा, संबंजधत जित्तीय िषम के फरिरी के 15 िें ददन से पहले, तथा ईप-जनयम (5) के ईपबंधों, जहां तक हो सके, ऐसे
पूरक प्राक्कलन पर लागू होंगे।
(7) (क) यदद महाजनदेिक को िषम के दौरान यह पता चलता है दक दकसी िीषम के ऄधीन संस्ट्िीकृत बजट प्राक्कलन पर
ऄजधक व्यय होने की संभािना है, तो िे दकसी ऄन्य िीषम के ऄधीन संभाजित बचत का पता करने और पुनर्विजनयोजन करने
के ईिेश्य से बजट प्राक्कलन के प्रत्येक िीषम के ऄधीन अिंटन की जांच करेंगे और जहां आस तरह के पुनर्विजनयोजन व्यिहायम
हैं, िे ऐसी ितों के ऄधीन पुनर्विजनयोजन को मंजूरी दे सकेंगे जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जनधामररत की गइ हों।
(ख) केन्द्रीय सरकार के पूिम ऄनुमोदन के सिाय बजट प्राक्कलन में जिचार नहीं की गइ नइ सेिा पर व्यय को पूरा करने के
जलए जनजध को दफर से जिजनयोजजत नहीं दकया जाएगा।
(ग) प्रिासजनक खचों के जलए संस्ट्िीकृत ऄनुदान, जजसका दो-जतहाइ केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा दकया जाएगा, और दकसी
ऄन्य व्यय के जलए संस्ट्िीकृत ऄनुदान के बीच दकसी भी पुनर्विजनयोजन की ऄनुमजत नहीं दी जाएगी।
ऄध्याय 5
ईपदान
31. ऄियस्ट्कों के लाभ हेतु जनिेजित ईपदान- नामजनर्ददष्ट व्यजिया ईत्तराजधकारी, जो ऄव्यस्ट्क है, के मामले में, धारा 53
की ईप-धारा (1) के तीसरे परंतुक में जनर्ददष्ट सक्षम प्राजधकारी, भारतीय स्ट्टेट बैंक या दकसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सािजध
जमा में ऐसे ऄव्यस्ट्क के जहतलाभ के जलए जनयोिा द्वारा ईसके पास जमा की गइ ईपदान राजि का जनिेि करेगा।
स्ट्पष्टीकरण– आस जनयम के प्रयोजनों हेतु, "राष्ट्रीयकृत बैंक" से बैंककग कंपनी (ईपक्रमों के ऄजधग्रहण एिं स्ट्थानांतरण)
ऄजधजनयम, 1970 (1970 का 5) की पहली ऄनुसूची में जनर्ददष्ट एक संबंजधत नया बैंक ऄथिा बैंककग कंपनी (ईपक्रमों का
ऄजधग्रहण और स्ट्थानांतरण) ऄजधजनयम, 1980 (1980 का 40) की पहली ऄनुसूची में जनर्ददष्ट एक संबंजधत नया बैंक है।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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32. नामांकन, नया नामांकन और अिोधन–(1) नामांकन प्ररूप 3 में होगा और कममचारी द्वारा जनयोिा को दो प्रजतयों में
या तो व्यजिगत सेिा के माध्यम से, ईजचत रसीद प्राि करने के पश्चात, ऄथिा स्ट्पीड पोस्ट्ट (पंजीकृत) या आलेक्रॉजनक
माध्यम से प्रस्ट्तुत दकया जाएगा।
(i) दकसी कममचारी के मामले में, जो पहले से ही आन जनयमों के अरंभ होने की तारीख से एक िषम या ईससे ऄजधक
समय के जलए रोजगार में है, लेदकन अमतौर पर, ऐसी तारीख से नब्बे ददनों के भीतर नामांकन प्रस्ट्तुत नहीं करता
है, सामान् यतया, ऐसी तारीख से नब् बे ददनों के भीतर; और
(ii) ऐसे कममचारी के मामले में, जो आन जनयमों के लागू होने की तारीख के पश्चात एक िषम की सेिा पूणम करता है,
सामान्यतः एक िषम की सेिा पूणम होने के नब्बे ददनों के भीतर:
परंतु प्ररूप 3 में नामांकन जनर्ददष्ट ऄिजध के बाद जनयोिा द्वारा स्ट्िीकार दकया जाएगा, यदद दाजखल दकया जाता है
एिं आस तरह से स्ट्िीकार दकया गया कोइ नामांकन केिल आसजलए ऄमान्य नहीं होगा क्योंदक यह जनर्ददष्ट ऄिजध के बाद
फाआल दकया गया था।
(2) ईप-जनयम (1) के ऄधीन प्ररूप 3 में नामांकन की प्राजि के तीस ददनों के भीतर, जनयोिा कममचारी का सेिा जििरण
प्राि करेगा, जैसा दक नामांकन प्ररूप में ईल्लेख दकया गया है, स्ट्थापना के ररकॉडम से सत्याजपत दकया जाएगा और कममचारी
को िापस कर ददया जाएगा, आसकी रसीद प्राि करने के बाद, प्ररूप 3 में नामांकन की ऄनुजलजप प्रजत या तो जनयोिा द्वारा
या ईसके द्वारा आस संबंध में ऄजधकृत ऄजधकारी द्वारा, जिजधित रूप से सत्याजपत की जाएगी, जनयोिा द्वारा नामांकन की
ररकॉर्डडग के प्रतीक के रूप में और नामांकन की दूसरी प्रजत रख ली जाएगी।
परंतु नामांकन प्ररूप भरते समय कममचारी द्वारा नामजनर्ददष्ट व्यजि के अधार का जििरण प्रदान दकया जाएगा।
(3) कोइ कममचारी जजसका नामांकन करते समय कोइ पररिार नहीं है, ईप-जनयम (1) में जनर्ददष्ट तरीके से पररिार होने के
नब्बे ददनों के भीतर, धारा 55 की ईप-धारा (4) के ऄधीन अिश्यक रूप से एक नया नामांकन, जनयोिा को प्ररूप 3 में
प्रस्ट्तुत करेगा और ईसके बाद ईप-जनयम (2) के ईपबंध यथोजचत पररितमन सजहत लागू होंगे जैसे दक यह ईप-जनयम (1) के
ऄधीन बनाए गए थे।
(4) नामांकन में संिोधन की सूचना, जजसमें ऐसे मामले िाजमल हैं जहां नामजनर्ददष्ट व्यजि कममचारी से पूिम मृतक हो जाता
है, ईप-जनयम (1) में जनर्ददष्ट तरीके से जनयोिा को प्ररूप 3 में डुजप्लकेट में प्रस्ट्तुत की जाएगी, और ईसके बाद ईप-जनयम
(2) के ईपबंध यथोजचत पररितमन सजहत लागू होंगे जैसे दक यह ईप-जनयम (1) के ऄधीन बनाए गए थे।
(5) नामांकन, नया नामांकन या नामांकन में संिोधन की सूचना कममचारी द्वारा हस्ट्ताक्षररत होगी ऄथिा जनरक्षर होने की
जस्ट्थजत में, दो सक्षम गिाहों की ईपजस्ट्थजत में ईसका ऄंगूठा जनिान लगाया जाएगा। ये गिाह नामांकन, नए नामांकन या
नामांकन में संिोधन की सूचना, जो भी लागू हो, में आस अिय की एक घोषणा पर भी हस्ट्ताक्षर करेंगे। आसे कममचारी द्वारा
जनयोिा को आलेक्रॉजनक रूप से, व्यजिगत सेिा के माध्यम से या स्ट्पीड पोस्ट्ट (पंजीकृत) द्वारा प्रस्ट्तुत दकया जाएगा।
(6) नामांकन, नया नामांकन या नामांकन के अिोधन की सूचना जनयोिा द्वारा आसकी प्राजि तारीख से प्रभािी होगी।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
33. ईपदान एिं ऄपील आत्यादद हेतु अिेदन,– (1) (क) कोइ कममचारी जो कोड के ऄधीन ईपदान के भुगतान के जलए पात्र
है, या कोइ भी प्राजधकृत व्यजि, जलजखत रूप में, ईसकी ओर से कायम करने के जलए, अमतौर पर ईस तारीख से तीस ददनों
की ऄिजध के भीतर जनयोिा को प्ररूप 4 में अिेदन करेगा, जजस तारीख से ईपदान देय हो गया था:
परंतु जहां दकसी कममचारी की सेिाजनिृजत्त या सेिाजनिृजत्त की तारीख ज्ञात हो, कममचारी जनयोिा को सेिाजनिृजत्त या
सेिाजनिृजत्त की तारीख के तीस ददनों से पूिम अिेदन कर सकेगा:
परंतु आसके ऄजतररि कममचारी एक जनजश्चत ऄिजध के रोजगार के अधार पर ईपदान हेतु पात्र होगा, यदद िह ऄनुबंध
के ऄधीन कम से कम एक िषम की ऄिजध के जलए और बाद की ऄिजध के जलए छह मास तथा ईससे ऄजधक, लेदकन एक िषम
से कम की ऄिजध हेतु सेिा प्रदान करता है, तो ईसे एक ऄजतररि िषम हेतु पूणाांदकत दकया जाएगा।
(ख) धारा 53 की ईप-धारा (1) के तीसरे परंतुक के ऄधीन ईपदान के भुगतान के जलए पात्र दकसी कममचारी के नामजनर्ददष्ट
व्यजि द्वारा, सामान्यतः ईसे ईपदान देय होने की तारीख से तीस ददनों के भीतर, जनयोिा को प्ररूप 4 में अिेदन दकया
जाएगा:
परंतु सादे कागज में संबंजधत जििरणों के साथ भी अिेदन स्ट्िीकार दकया जाएगा और जनयोिा ऐसे ऄन्य जििरण
भी प्राि कर सकेगा, जो ईसके द्वारा अिश्यक समझे जाएं।
(ग) कममचारी का कोइ ईत्तराजधकारी, जो धारा 53 की ईप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के ऄधीन ईपदान के भुगतान हेतु पात्र
है, अमतौर पर ईपदान की तारीख से एक िषम के भीतर जो ईसे देय हो गया था, जनयोिा को प्ररूप 4 में अिेदन करेगा:
(घ) जहां आन जनयमों के प्रारंभ से पहले कोड के ऄधीन ग्रेच्युटी देय हो जाती है, खंड (क), (ख) और (ग) में जनर्ददष्ट सीमा की
ऄिजध को ऐसे प्रारंभ की तारीख से प्रभािी माना जाएगा;
(ङ) आस जनयम में जनर्ददष्ट ऄिजध की समाजि के पश्चात दायर ईपदान के भुगतान हेतु अिेदन पर भी जनयोिा द्वारा जिचार
दकया जाएगा, यदद अिेदक दािा करने में देरी का पयामि कारण बताता है एिं कोड के ऄधीन ईपदान हेतु कोइ भी दािा
केिल आसजलए ऄमान्य नहीं होगा क्योंदक दािेदार जनर्ददष्ट ऄिजध के भीतर ऄपना अिेदन प्रस्ट्तुत करने में जिफल रहा है
और आस संबंध में दकसी भी जििाद को सक्षम प्राजधकारी को जनणमय के जलए भेजा जाएगा।
(च) आस जनयम के ऄधीन एक अिेदन जनयोिा को या तो आलेक्रॉजनक रूप से या व्यजिगत सेिा के माध्यम से या स्ट्पीड
पोस्ट्ट (पंजीकृत) द्वारा प्रस्ट्तुत दकया जाएगा।
(2) (क) ईपदान के भुगतान के जलए ईप-जनयम (1) के ऄधीन अिेदन की प्राजि के पंद्रह ददनों के भीतर, जनयोिा, -
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(i) यदद दािा सत्यापन करने पर स्ट्िीकायम है, तो अिेदन प्राजि तारीख के तीसिें ददन के ऄंदर भुगतान के जलए देय ईपदान
की राजि को जनर्ददष्ट एिं तारीख जनधामररत करते हुए अिेदक कममचारी, नामजनर्ददष्ट व्यजि या कानूनी िाररस, जैसा भी
मामला हो, को प्ररूप 5 में एक नोरटस जारी करें ऄथिा
(ii) यदद ईपदान के जलए दािा स्ट्िीकायम नहीं है, तो ईपदान के जलए दािे को स्ट्िीकार नहीं दकए जाने के कारणों को बताते
हुए अिेदक कममचारी, यथा जस्ट्थजत नामजनर्ददष्ट व्यजि या कानूनी िाररस, को प्ररूप 5 में एक नोरटस जारी करे तथा सक्षम
प्राजधकारी को नोरटस की एक प्रजत पृष्ठांदकत करे।
(ख) यदद ईपदान का भुगतान जनयोिा के कायामलय में दकया जाना िेष है, तो खंड (क) ईप-जनयम (2) के ईप-खंड (i) के
ऄधीन प्ररूप 5 में नोरटस में आस ईिेश्य के जलए जनधामररत तारीख जनयोिा द्वारा दफर से जनधामररत की जाएगी, यदद आस
संबंध में एक जलजखत अिेदन में अदाता द्वारा यह स्ट्पष्ट दकया जाता है दक ईसके जलए जनर्ददष्ट तारीख पर व्यजिगत रूप से
ईपजस्ट्थत होना क्यों संभि नहीं है।
(ग) यदद ईपदान का दािेदार, कोइ नामजनर्ददष्ट या जिजधक ईत्तराजधकारी है तो जनयोिा ऐसे गिाह या साक्ष्य की मांग कर
सकेगा जजसे यथा जस्ट्थजत ईसकी पहचान स्ट्थाजपत करने या ईसके दािे को कायम रखने के जलए प्रासंजगक समझा जा सकेगा
और ईस मामले में, ईप-जनयम (2) के खंड (क) के ऄधीन नोरटस जारी करने के जलए जनर्ददष्ट समय सीमा ईस तारीख से
प्रभािी होगी जब जनयोिा द्वारा मांगे गए ऐसे गिाह या साक्ष्य, जैसा भी मामला हो, जनयोिा को प्रस्ट्तुत दकया जाता है।
(घ) प्ररूप 5 में एक सूचना अिेदक को या तो रसीद लेने के पश्चात व्यजिगत सेिा के माध्यम से, ऄथिा स्ट्पीड पोस्ट्ट
(पंजीकृत) या आलेक्रॉजनक माध्यम से तामील की जाएगी।
(ङ) धारा 56 की ईप-धारा (2) के ऄधीन एक नोरटस प्ररूप 5 में होगा।
(3) संजहता के ऄधीन देय ईपदान का भुगतान जडमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या पात्र कममचारी, यथा जस्ट्थजत, नामजनर्ददष्ट या
जिजधक ईत्तराजधकारी, के बैंक खाते में जमा करके दकया जाएगा।
(4) (क) यदद कोइ जनयोिा-
(i) जनयम 32 के ऄधीन नामांकन स्ट्िीकार करने या ईप-जनयम (1) के ऄधीन दायर दकए जाने के जलए मांगे गए अिेदन
पर जिचार करने से आनकार करता है; या
(ii) ईप-जनयम (2) के खंड (क) के ऄधीन नोरटस जारी करता है या तो ईपदान की राजि जनर्ददष्ट करता है जजसे
अिेदक द्वारा देय राजि से कम माना जाता है या ईपदान के भुगतान की पात्रता को ऄस्ट्िीकार करता है; या
(iii) ईप-जनयम (1) के ऄधीन एक अिेदन प्राि होने के बाद, ईसमें जनर्ददष्ट समय के भीतर ईप-जनयम (2) के ऄधीन
अिश्यक नोरटस जारी करने में जिफल रहता है,
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
तो दािेदार कममचारी, नामजनर्ददष्ट या जिजधक ईत्तराजधकारी, अिेदन के कारण की घटना के एक सौ ऄस्ट्सी ददनों के भीतर,
ईप-धारा के ऄधीन जनदेि जारी करने के जलए सक्षम प्राजधकारी को प्ररूप 6 में अिेदन कर सकेगा (5) धारा 56 की ईतनी
ही ऄजतररि प्रजतयों के साथ जजतने जिरोधी पक्ष हैं:
परंतु सक्षम प्राजधकारी आस ईप-जनयम के ऄधीन दकसी भी अिेदन को जनर्ददष्ट ऄिजध की समाजि के बाद अिेदक
द्वारा पयामि कारण बताए जाने पर स्ट्िीकार करे।
(ख) खंड (क) के ऄधीन अिेदन और ऐसे अिेदन से संबंजधत ऄन्य दस्ट्तािेज सक्षम प्राजधकारी को व्यजिगत रूप से प्रस्ट्तुत
दकए जाएंगे या स्ट्पीड पोस्ट्ट (पंजीकृत) ऄथिा आलेक्रॉजनक माध्यम से भेजे जाएंगे।
(5) (क) ईप-जनयम (4) के ऄधीन अिेदन प्राि होने पर, सक्षम प्राजधकारी, प्ररूप 7 में आलेक्रॉजनक रूप से या स्ट्पीड पोस्ट्ट
(पंजीकृत) पािती देय द्वारा या व्यजिगत रूप से सूचना जारी करके, अिेदक और जनयोिा दोनों को एक जिजनर्ददष्ट तारीख,
समय और स्ट्थान पर, स्ट्ियं या ऄपने ऄजधकृत प्रजतजनजध के माध्यम से अभासी (िचुमऄल) मोड या ऄन्यथा, सभी संबंजधत
दस्ट्तािेजों और गिाहों, यदद कोइ हो, के साथ ईपजस्ट्थत होने के जलए बुलाएगा।
(ख) कोइ भी व्यजि जो दकसी जनयोिा या कममचारी, नामजनर्ददष्ट या जिजधक ईत्तराजधकारी की ओर से कायम करना चाहता
है, जैसा भी मामला हो, सक्षम प्राजधकारी को जनयोिा या संबंजधत व्यजि, जैसा भी मामला हो, ऄजधकार पत्र प्रस्ट्तुत
करेगा, जजसकी ओर से िह मामले में, ऄपनी रुजच को स्ट्पष्ट करते हुए एक जलजखत बयान के साथ कायम करना चाहता है और
कायम करने के जलए ऄनुमजत के जलए प्राथमना करता है और सक्षम प्राजधकारी ईस पर या तो ईसकी मंजूरी के ऄनुसार या
जनर्ददष्ट करने के जलए, ऄनुदान देने से आनकार करने के मामले में एक अदेि दजम करेगा। ऄनुमजत के जलए प्राथमना की, मना
करने के कारणों के जलए।
(ग) दकसी प्राजधकृत प्रजतजनजध के द्वारा प्रस्ट्तुत होने िाला पक्षकार, प्रजतजनजध के कृत्यों से अबद्ध रहेगा।
(घ) खंड (क) के ऄधीन जनधामररत तारीख(ओं) पर सुनिाइ पूरी होने के बाद, या आस तरह के और साक्ष् य के बाद, दस्ट्तािेजों
की जांच, साजक्षयों, सुनिाइ और जांच, जैसा अिश्यक समझा जा सकता है, सक्षम प्राजधकारी ऄपने जनष्कषम को ररकॉडम
करेगा दक क्या संजहता के ऄधीन अिेदक को राजि देय है और जनष्कषम की एक प्रजत प्रत्येक पक्ष को दी जाएगी।
परंतु ितम यह है दक सक्षम प्राजधकारी अिेदन प्राि होने की तारीख से छह मास के भीतर ईपदान के अिेदन का
जनपटान करेगा:
परंतु सक्षम प्राजधकारी, जलजखत रूप में दजम दकए जाने िाले कारणों से, ईि ऄिजध को तीन मास से ऄनजधक की
ऄजतररि ऄिजध के जलए बढ़ा सकेगा।
(ङ) यदद संबंजधत जनयोिा पयामि कारण के जबना नोरटस की ईजचत प्रेषण के बाद सुनिाइ की जनर्ददष्ट तारीख पर ईपजस्ट्थत
होने में जिफल रहता है, तो सक्षम प्राजधकारी अिेदन को एक पक्षीय सुनिाइ और जनधामररत करने के जलए कारमिाइ कर
सकेगा; और यदद अिेदक पयामि कारण के जबना सुनिाइ की जनर्ददष्ट तारीख पर ईपजस्ट्थत होने में जिफल रहता है, तो सक्षम
प्राजधकारी अिेदन को खाररज कर सकेगा:
परंतु खंड (ङ) के ऄधीन ददए गए अदेि की, ईि अदेि की प्राजि के तीस ददनों की ऄिजध के भीतर ईजचत कारण
ददखाए जाने पर, समीक्षा की जा सकेगा और अिेदन की पुन: सुनिाइ के जलए जनधामररत तारीख की सूचना जिपक्षी पाटी
को कम से कम चौदह ददन पूिम देने के पश्चात अिेदन पर पुन: सुनिाइ की जा सकेगी (6) सक्षम प्राजधकारी की बैठकें ऐसे
समय पर और ऐसे स्ट्थानों पर अयोजजत की जाएंगी जो िह जनयत करें और िह पक्षों को आस तरह से सूजचत करेगा जैसा
िह ठीक समझे।
(6) सक्षम प्राजधकारी की बैठकें ऐसे समय और ऐसे स्ट्थानों पर अयोजजत की जाएंगी जो िह जनधामररत करे और िह आसकी
सूचना पक्षकारों को आलेक्रॉजनक रूप से या ऄन्यथा प्रदान करेगा।
(7) सक्षम प्राजधकारी ऄपने कायामलय के दकसी जलजपक को साक्ष्य देने या दस्ट्तािेज प्रस्ट्तुत करने के ईिेश्य से िपथ ददलाने के
जलए ऄजधकृत कर सकेगा।
(8) सक्षम प्राजधकारी, के समक्ष कायमिाही के दकसी भी चरण में, ईसके समक्ष कायमिाही में िाजमल दकसी भी पक्ष द्वारा
अिेदन पर या ईसके जबना, और ऐसी ितों पर जो सक्षम प्राजधकारी को ईजचत प्रतीत हो, प्ररूप 7 में दकसी भी व्यजि को
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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या तो साक्ष् य देने के जलए या दस्ट्तािेज प्रस्ट् तुत करने के जलए या दोनों ईिेश्यों के जलए एक जनर्ददष्ट तारीख, समय और स्ट्थान
पर समन जारी कर सकता है।
(9) (क) खंड (ख) के ईपबंधों के ऄधीन, जसजिल प्रदक्रया संजहता, 1908 (1908 का 5) के ऄधीन सक्षम प्राजधकारी द्वारा
जारी दकसी भी नोरटस, सम्मन, प्रदक्रया या अदेि को या तो व्यजिगत रूप से या पंजीकृत डाक पािती द्वारा देय या
आलेक्रॉजनक रूप से या दकसी ऄन्य पद्धजत से प्रदान दकया जा सकता है।
खंड (ख) के ईपबंधों के ऄधीन, सक्षम प्राजधकारी द्वारा जारी की गइ कोइ भी सूचना, सम्मन, प्रदक्रया या अदेि या तो
व्यजिगत रूप से या स्ट्पीड पोस्ट्ट (पंजीकृत) द्वारा या आलेक्रॉजनक रूप से या जसजिल प्रदक्रया संजहता, 1908 (1908 का 5)
के ऄधीन ईपबंजधत दकसी ऄन्य पद्धजत से प्रदान दकया जा सकता है।
(ख) जहां सक्षम प्राजधकारी के समक्ष दकसी भी कायमिाही के जलए पक्षों के रूप में कइ व्यजि हैं और ऐसे व्यजि दकसी रेड
यूजनयन या एसोजसएिन के सदस्ट्य हैं या दकसी ऄजधकृत व्यजि द्वारा प्रजतजनजधत्ि दकया जाता है, तो सजचि को नोरटस
ददया जाए, या जहां कोइ सजचि नहीं है रेड यूजनयन या एसोजसएिन के प्रमुख ऄजधकारी को या ऄजधकृत व्यजि को ददया
जाए जहां ऐसे व्यजियों के सेिाथम ईजचत समझा जाएगा।
(10) (क) सक्षम प्राजधकारी धारा 56 के ऄधीन प्रत्येक मामले का जििरण दजम करेगा और अदेि पाररत करते समय आस
प्रकार दजम दकए गए जििरणों पर हस्ट्ताक्षर और तारीख दज़म करेगा।
(ख) सक्षम प्राजधकारी, प्रत्येक मामले में अदेि पाररत करते समय, मामले के गुण-दोष के अधार पर जनष्कषों को भी दजम
करेगा और अदेि पत्र के साथ साक्ष्य के ज्ञापन के साथ फाआल करेगा।
(ग) दकसी भी अदेि या जनदेि के ररकॉडम के ऄलािा कोइ भी ररकॉडम, जो आन जनयमों द्वारा सक्षम प्राजधकारी द्वारा
हस्ट्ताक्षररत करने के जलए अिश्यक है, सक्षम प्राजधकारी की ओर से और ईसके जनदेिन में सक्षम प्राजधकारी द्वारा आस
प्रयोजन के जलए जलजखत रूप में जनयुि दकसी ऄधीनस्ट्थ ऄजधकारी द्वारा हस्ट्ताक्षर दकए जा सकते हैं।
(11) यदद ईप-जनयम (5) के खंड (घ) के ऄधीन यह जनष्कषम दजम दकया जाता है दक अिेदक संजहता के ऄधीन ईपदान के
भुगतान का पात्र है, तो सक्षम प्राजधकारी संबंजधत जनयोिा को प्ररूप 8 में आलेक्रॉजनक रूप से या स्ट्पीड पोस्ट्ट (पंजीकृत)
द्वारा या व्यजिगत रूप से एक सूचना जारी करेगा, जजसमें देय राजि जिजनर्ददष्ट होगी और जनयोिा द्वारा सूचना प्राजि की
तारीख से तीस ददनों की ऄिजध के भीतर सक्षम प्राजधकारी को सूजचत करते हुए अिेदक को ईसका भुगतान करने का जनदेि
ददया जाएगा और सूचना की एक प्रजत, यथाजस्ट्थजत, अिेदक कममचारी, नामजनर्ददष्ट व्यजि या जिजधक ईत्तराजधकारी को
पृष्ठांदकत की जाएगी।
(12) (क) धारा 56 की ईप-धारा (8) के ऄधीन ऄपील का ज्ञापन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अदेि द्वारा जिजनर्ददष्ट ऄपील
प्राजधकारी को, ईसकी एक प्रजत जिपक्षी पाटी और सक्षम प्राजधकारी को देते हुए, या तो व्यजिगत रूप से या स्ट्पीड पोस्ट्ट
(पंजीकृत) द्वारा या आलेक्रॉजनक रूप से प्रस्ट्तुत दकया जाएगा।
(ख) ऄपील के ज्ञापन में मामले के त्य, सक्षम प्राजधकारी का जनणमय, ऄपील के अधार और मांगी गइ राहत िाजमल होगी।
(ग) ऄपील के ज्ञापन के साथ सक्षम प्राजधकारी के जनष्कषम की प्रमाजणत प्रजत और ईपदान के भुगतान के जलए जनदेि संलग्न
दकया जाना चाजहए।
(घ) ऄपील के ज्ञापन की प्रजत प्राि होने पर सक्षम प्राजधकारी मामले के ऄजभलेख को ऄपीलीय प्राजधकारी को ऄग्रेजषत
करेगा।
(ङ) ऄपील प्राजधकारी से ऄपील के ज्ञापन की प्रजत प्राि होने के चौदह ददनों के भीतर, जिपक्षी पक्षकार ऄपील के ज्ञापन के
प्रत्येक पैराग्राफ का ऄपना ईत्तर, यदद कोइ ऄजतररि दलील हो तो ईसके साथ, ऄपील प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत करेगा और
ईसकी एक प्रजत ऄपीलकताम को देगा।
(च) ऄपील प्राजधकारी ऄपील के पक्षकारों को सुनिाइ का ईजचत ऄिसर देने के पश्चात ऄपना जनणमय दजम करेगा और ऄपील
प्राजधकारी द्वारा ददए गए जनणमय की एक प्रजत ऄपील के पक्षकारों को आलेक्रॉजनक रूप से या स्ट्पीड पोस्ट्ट (पंजीकृत) द्वारा
या व्यजिगत रूप से दी जाएगी और ईसकी एक प्रजत सक्षम प्राजधकारी को ईसके द्वारा भेजे गए मामले के ररकॉडम िापस
करते हुए भेजी जाएगी:
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
परंतु ऄपील प्राजधकारी अिेदन प्राि होने की तारीख से छ: मास के भीतर ईपदान के अिेदन का जनपटान करेगा:
परंतु ऄपील प्राजधकारी, जलजखत रूप में दजम दकए जाने िाले कारणों से, ईि ऄिजध को तीन महीने से ऄनजधक की
ऄजतररि ऄिजध के जलए बढ़ा सकता है।
(छ) सक्षम प्राजधकारी, ऄपीलीय प्राजधकारी के जनणमय की प्राजि पर, ईसके द्वारा रखे गए मामले के ऄजभलेखों में अिश्यक
प्रजिजष्ट करेगा।
(ज) ऄपीली प्राजधकारी के जनणमय की प्राजि पर, सक्षम प्राजधकारी, यदद ईस जनणमय के ऄधीन अिश्यक हो तो, ईपदान के
भुगतान के जलए ऄपने जनणमय को अिोजधत करेगा तथा भुगतान की अिोजधत राजि को जिजनर्ददष्ट करते अिेदक को ईसका
भुगतान करने के जनदेि देते हुए संबंजधत जनयोिा को प्ररूप-8 में नोरटस जारी करेगा, जनयोिा द्वारा आसकी सूचना नोरटस
प्राजि के पंद्रह ददनों के भीतर सक्षम प्राजधकारी को दी जाएगी और ईसकी प्रजतजलजप ऄपीलकताम कममचारी, यथा जस्ट्थजत
नामती या जिजधक ईत्तराजधकारी, और ऄपीली प्राजधकारी को पृष्ठांदकत की जाएगी।
(13) जहां जनयोिा संजहता के ऄधीन सक्षम प्राजधकारी द्वारा ईप जनयम (11) या ईप जनयम (12) के ऄधीन जारी नोरटस,
जैसी जस्ट्थजत हो, के ऄनुसार देय ईपदान का भुगतान नहीं करता है तो संबंजधत कममचारी, ईसका यथा जस्ट्थजत नामती या
जिजधक ईत्तराजधकारी, जजसको ईपदान का भुगतान देय है, िह धारा 129 के ऄधीन ईसकी िसूली हेतु सक्षम प्राजधकारी
को प्ररूप-9 (दो प्रजतयों में) में अिेदन कर सकेगा।
34. सक्षम प्राजधकारी की ऄहमता और ऄनुभि – सक्षम प्राजधकारी की जनयुजि ऄजधसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा श्रम
मामलों का ऄनुभि रखने िाले ऄपने राजपजत्रत ऄजधकाररयों में से की जाएगी।
ऄध्याय 6
प्रसूजत प्रसुजिधा
35. प्रसूजत प्रसुजिधा के दािे हेतु प्रमाणपत्र और नोरटस –(1) (क) यह त्य दक एक मजहला गभमिती है या ईसने बच्चे को
जन्म ददया है या ईसका गभमपात या जचदकत्सा गभमपात हुअ है या मजहला नसबंदी हुइ है या गभामिस्ट्था, प्रसि, समयपूिम
जििु जन्म या गभमपात या जचदकत्सा गभमपात या मजहला नसबंदी के कारण ईत्पन्न बीमारी से ग्रस्ट्त है, ईसे जनम्नजलजखत से
प्ररूप-10 में प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत कर साजबत दकया जाएगा-
(i) पंजीकृत जचदकत्सक; या
(ii) ऄजधकृत सामाजजक स्ट्िास्ट््य कायमकताम; या
(iii) ऄहमताप्राि सहायक नसम और दाइ।
(ख) यह त्य दक मजहला को प्रसि हुअ है ईसे भी नगरपाजलका या ग्राम पंचायत से जारी जन्म प्रमाण-पत्र, तत्समय लागू
दकसी कानून के ईपबंधों के ऄधीन ऄनुरजक्षत जन्म रजजस्ट्टर से ईद्धरण सार यथा जस्ट्थजत मान्यता प्राि सामाजजक स्ट्िास्ट््य
कायमकताम या ऄहमता प्राि सहायक नसम एिं दाइ या ग्राम प्रधान या ग्राम प्रिासजनक ऄजधकारी या नगर पाजलका का
प्राजधकृत ऄजधकारी, द्वारा हस्ट्ताक्षररत प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत करके साजबत दकया जा सकेगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(ग) यह त्य दक मजहला को गभमपात हुअ है, ऄहमता प्राि सहायक नसम एिं दाइ द्वारा हस्ट्ताक्षररत प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत करके
भी साजबत दकया जा सकेगा।
(घ) मजहला या बच्चे की मृत्यु के त्य को प्ररूप-10 में आस संबंध में खंड (क) में ईजल्लजखत दकसी भी प्राजधकारी ऄथामत यथा
जस्ट्थजत ग्राम प्रधान या ग्राम प्रिासजनक ऄजधकारी या नगर पाजलका के प्राजधकृत ऄजधकारी, से प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत करके या
तत्समय लागू दकसी कानून के ईपबंधों के ऄधीन ऄनुरजक्षत मृत्यु रजजस्ट्टर से प्रमाजणत ईद्धरण सार प्रस्ट्तुत करके साजबत
दकया जा सकेगा।
(2) (क) दकसी स्ट्थापना में जनयुि एिं मातृत्ि जहतलाभ की हकदार मजहला ऄपने जनयोिा को प्ररूप-11 में नोरटस देगी
और जनयोिा संबंजधत मजहला को संजहता के ऄधीन मातृत्ि जहतलाभ और ऄन्य कोइ देय राजि का भुगतान करेगा,
यामातृत्ि जहतलाभ या राजि की प्राजि के पूिम मजहला की मृत्यु हो जाती है या जहां जनयोिा, धारा 60 की ईप-धारा (3) के
जद्वतीय परंतुक के ऄधीन ईि मजहला द्वारा प्ररूप-11 में ऄपने नोरटस में नामजनर्ददष्ट व्यजि को और यदद ईसके कानूनी
प्रजतजनजध का ऐसा कोइ नामजनर्ददष्ट नहीं है, को मातृत्ि जहतलाभ के भुगतान के जलए ईत्तरदायी है।
परंतु जनयोिा द्वारा ऄपने जििेक पर प्ररूप-11 के बदले सुसंगत जििरण सजहत सादे कागज पर अिेदन स्ट्िीकार
दकया जाए:
परंतु कोइ दािा केिल आसजलए ऄमान्य नहीं होगा दक दािेदार जिजनर्ददष्ट प्रपत्र में ऄपना अिेदन प्रस्ट्तुत करने में
ऄसफल रहा।
परंतु नामांकन प्रपत्र भरते समय मजहला कममचारी द्वारा नामजनर्ददष्ट व्यजि के अधार का जििरण प्रदान दकया
जाएगा।
(ख) संिय की जस्ट्थजत में, दकसी प्रजतष्ठान में जनयोजजत मजहला को देय प्रसूजत प्रसुजिधा या ऄन्य राजि, जनयोिा द्वारा
संबंजधत मजहला की मृत्यु की तारीख से दो मास के भीतर सक्षम प्राजधकारी के पास जमा की जाएगी, जो ऄपनी आच्छानुसार
अिश्यक जांच करने के पश्चात, ईस व्यजि को आसका भुगतान करेगा, जो ईसकी राय में आसे प्राि करने का पात्र है:
परंतु सक्षम प्राजधकारी द्वारा जांच, जनयोिा द्वारा प्रसूजत प्रसुजिधा जमा करने की तारीख से तीन मास के भीतर
पूरी की जाएगी और, जलजखत रूप में दजम दकए जाने िाले कारणों से, आसे तीन मास से ऄनजधक की ऄजतररि ऄिजध के जलए
बढ़ाया जा सकेगा।
(ग) जब भी खंड (क) में ईजल्लजखत भुगतान दकया जाता है, जजस व्यजि को भुगतान दकया गया है, जनयोिा द्वारा ईससे
प्ररूप-11 में रसीद ली जाएगी और खंड (ख) के ऄधीन अने िाले मामलों में, सक्षम प्राजधकारी द्वारा जनयोिा को रसीद दी
जाएगी।
(घ) जचदकत्सा बोनस का भुगतान प्रसूजत प्रसुजिधा के साथ दकया जाएगा।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ड.) धारा 63 के ऄधीन देय मातृत्ि जहतलाभ या दकसी ऄन्य राजि का भुगतान ऐसा जहतलाभ या राजि प्राि करने की
हकदार मजहला की मृत्यु की तारीख से दो मास के भीतर दकया जाएगा करने की हकदार मजहला की मृत्यु के दो मास के
भीतर भुगतान की जाएगी।
(च) धारा 65 के ऄधीन देय मजदूरी, ईसके द्वारा प्ररूप-10 में प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत करने के ऄडतालीस घंटों के भीतर ऐसी
मजदूरी प्राि करने की हकदार मजहला को भुगतान की जाएगी।
36. पोषणाथम जिराम ऄिजध -(1) धारा 66 में ईजल्लजखत प्रत्येक दो जिराम 15 जमनट की ऄिजध के होंगे, यद्यजप मजहला
को ड्युटी के दौरान, ऄपने बच्चों को जििुसदन या ऄपने बच्चों को रखे जाने िाले स्ट्थान पर जाने-अने में तय की गइ दूरी को
देखते हुए, ऄजतररि पयामि ऄिजध की ऄनुमजत दी जाएगी, परंतु दक ईि ऄजतररि ऄिजध 15 जमनट तक होगी।
(2) यदद ऐसी ऄजतररि ऄिजध के संबंध में कोइ जििाद ईत्पन्न होता है तो मामले को जनणमय हेतु सक्षम प्राजधकारी को भेजा
जाएगा।
37. कममचारी और जििुसदन की सुजिधा –(1) प्रत्येक स्ट्थापना में जहां सामान्यतः पचास या आससे ऄजधक कममचारी
कायमरत हैं, िहां ऐसे कममचाररयों के छः िषम से कम अयु के बच्चों के जलए जििुसदन ईपलब्ध कायम जाएगा और ऄनुरजक्षत
दकया जाएगा।
(2) जििु गृह में प्रकाि ियिस्ट्था, िायु-संचार सजहत पयामि अिासीय सुजिधा प्रदान की जाएगी और साफ एिं स्ट्िच्छता
जस्ट्थजत में ऄनुरजक्षत होंगे तथा जििुसदन की स्ट्थापना के जलए जनम्नानुसार मानदंड होंगे-
(i) जििु गृह, ईस स्ट्थापना के एक दकलोमीटर के भीतर जस्ट्थत होगा जजस पर संजहता का ऄध्याय-6 लागू होता है और
ईन कममचाररयों के जलए सुजिधाजन्य होगा जजनके बच्चे को आसमें रहने की सुजिधा दी गइ है:
परंतु यथा जस्ट्थजत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की स्ट्थानीय प्राजधकरण,
द्वारा ऄजधसूजचत औद्योजगक पाकों या औद्योजगक क्षेत्रों में जस्ट्थत स्ट्थापनाएं जहां सािमजजनक जििुसदन की सुजिधा ऐसे
औद्योजगक पाकों या औद्योजगक क्षेत्रों में प्रदान की गइ हो और कममचाररयों के जलए सुलभ हो तो सक्षम प्राजधकारी द्वारा एक
दकलोमीटर के दायरे में ऄिजस्ट्थजत में छूट दी जाएगी;
(ii) जििु गृह सुरजक्षत और पनरोक भिनों में ऄनुरजक्षत दकया जाएगा;
(iii) (क) जििु गृह में प्रत्येक जििु के जलए अिासीय व्यिस्ट्था दस िगम फीट के तल क्षेत्रफल के मापक्रम में होगी;
(ख) बच्चों के खेलने के जलए ईपयुि रूप से घेरादार स्ट्थान होगा;
(iv) जििु गृह का कायम समय कममचाररयों के कायम समय के ऄनुरूप होगा और यह पाजलयों में कायम कर कर सकेगा;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(v) प्रत्येक जििु गृह, ऄहमताप्राि दाइ या जििुसदन पररचाररका प्रजिजक्षत मजहला के प्रभार में होगा और जहां बच्चों की
संखया दस से ऄजधक होगी, छः िषम की ईम्र तक के प्रत्येक दस बच्चों पर एक अया की दर से मजहला अया जििुसदन
पररचाररका के सहायताथम होंगी;
(vi) जििु गृह में बच्चों के जलए पयामि संखया में तखत, जबस्ट्तरे, सूती चादरें, रबड की िीट, कंबल, तदकए, जखलौने और ऐसी
ऄन्य चीजें होंगी;
(vii) (क) प्रत्येक जििु गृह में मजहला कममचाररयों के जलए मध्यांतर के दौरान पंद्रह माह से कम ईम्र के बच्चों को खाना
जखलाने हेतु ईपयुि व्यिस्ट्था होगी;
(ख) जििु गृह में पयामि संखया में स्नान घर, प्रसाधन, िाि बेजसन, साफ तौजलये और साबुन की व्यिस्ट्था की जाएगी;
(ग) जििु गृह में प्रजिजक्षत मजहला कमी के पयमिेक्षण में ईजचत जस्ट्थजत में प्राथजमक ईपचार की सुजिधा होगी;
(घ) दूध ईबालने, ऄल्पाहार तैयार करने और ऐसी ऄन्य चीजों के जलए बतमनों और ऄन्य सुजिधाओं सजहत जििुसदन से
संबद्ध रसोइ घर होगा; और
(ड.) जििु गृह में बच्चों के जलए पीने का पानी, दूध और पौजष्टक ऄल्पाहार ईपलब्ध होगा।
(viii) (क) दकसी भी स्ट्थापना में जहां औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 (2020 का 35) की धारा 14 की ईप-धारा (2) या
(3) के ऄधीन एकमात्र िातामकारी संघ है या औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 (2020 का 35) की धारा 14 की ईप-धारा
(4) के ऄधीन एक िातामकारी पररषद है, तब आस तरह के यथा जस्ट्थजत िातामकारी संघ या िातामकारी पररषद, स्ट्थापना के
जनयोिा के साथ एक करार कर सकते हैं दक धारा 67 के ऄधीन क्रेच सुजिधा प्रदान की जाएगी, यदद मजहलाएं या जिधुर या
एकल ऄजभभािक, जजनके छह िषम से कम अयु के बच्चे हैं और क्रेच सुजिधा प्राि करने के जलए पात्र हैं और यदद प्रदान नहीं
की जाती है, तो ऐसे कममचारी को ईस स्ट्थापना द्वारा हर महीनेक्रेच भत्ते का भुगतान दकया जाएगा।
(ख) जहां ईपखंड (क) में ईजल्लजखत कोइ एकमात्र िातामकारी संघ या िातामकारी पररषद नहीं है, िहां स्ट्थापना के ऄजधकांि
कममचारी स्ट्थापना के जनयोिा के साथ एक करार कर सकेगा दक धारा 67 के ऄधीन क्रेच सुजिधा प्रदान की जाएगी, यदद
मजहलाएं या जिधुर या एकल ऄजभभािक कममचारी, जजनके छह िषम से कम अयु के बच्चे हैं और क्रेच सुजिधा प्राि करने के
जलए पात्र हैं और यदद प्रदान नहीं की जाती है, तब ऐसे कममचारी को ईस प्रजतष्ठान द्वारा हर महीने क्रेच भत्ते का भुगतान
दकया जाएगा।
परंतु, खंड (क) और आस खंड के ऄधीन दोनों ही जस्ट्थजतयों में क्रेच भत्ते की राजि प्रजत जििु पांच सौ रुपये प्रजतमाह
या ऐसी राजि से कम नहीं होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर ऄजधसूजचत की जाए:
परंतु क्रेच भत्ता केिल दो बच्चों के जलए स्ट्िीकायम होगा जसिाय जब दूसरे बच्चे के जन्म के कारण एक से ऄजधक
जििुओं का जन् म हो जाता है।
38. घोर कदाचार -(1) धारा 68 की ईप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के जलए जनम्नजलजखत कायम घोर कदाचार
की श्रेणी में अएगा, यथा:-
(क) जनयोिा के माल या संपजत्त का जानबूझकर जिनाि;
(ख) कायमस्ट्थल पर दकसी भी िररष्ठ या सह-कममचारी पर हमला करना;
(ग) नैजतक ऄधमता से जुडे दंडनीय ऄपराध जजसके पररणामस्ट्िरूप न्यायालय में दोषजसजद्ध हो जाए;
(घ) जनयोिा के व्यिसाय या संपजत्त के संबंध में चोरी, धोखाधडी, या बेइमानी; और
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ङ) आस जिषय पर सुरक्षा ईपायों या जनयमों का जानबूझकर पालन न करना या सुरक्षा ईपकरणों के साथ या
ऄजग्निमन ईपकरणों के साथ जानबूझकर छेड-छाड करना।
(2) (क) धारा 68 की ईप-धारा (2) के ऄधीन प्ररूप-12 में सक्षम प्राजधकारी के समक्ष ऄपील की जाएगी;
(ख) ऄपील जलजखत रूप में की जा सकेगी तथा या तो व्यजिगत रूप से सौंपी जा सकेगी या दकसी पंजीकृत जलफाफे ऄथिा
आलेक्रॉजनक माध्यम से सक्षम प्राजधकारी को भेजी जा सकेगी।
(ग) जब कोइ ऄपील प्राि होती है, तो सक्षम प्राजधकारी जनयोिा को ऄपील के ज्ञापन की एक प्रजत प्रस्ट्तुत करेगा, ईस पर
ईसका ईत्तर मांगेगा तथा तारीख जनधामररत करके ऄपील से संबंजधत दस्ट्तािेजों को प्रस्ट्तुत करने के जलए भी कहेगा।
(घ) सक्षम प्राजधकारी जनयोिा और ऄपीलकताम से यदद अिश्यक हो, तो और ऄजधक ब्यौरे का पता लगा सकता है, और िह
प्रस्ट्तुत दकए गए त्यों पर जिचार करेगा, यदद कोइ हो, और ऄपना जनणमय देगा।
परंतु सक्षम प्राजधकारी ऄपील प्राि होने की तारीख से तीन महीने के भीतर ऄपील का जनपटान करेगा:
परंतु सक्षम प्राजधकारी, जलजखत रूप में दजम दकए जाने िाले कारणों से, ईि ऄिजध को तीन मास से ऄनजधक की
ऄजतररि ऄिजध के जलए बढ़ा सकेगा।
(ङ) यदद जनयोिा जिजनर्ददष्ट ऄिजध के भीतर ऄपना ईत्तर प्रस्ट्तुत करने या ऄपेजक्षत दस्ट्तािेज प्रस्ट्तुत करने में जिफल रहता
है, तो सक्षम प्राजधकारी ऄपना जनणमय एक पक्षीय दे सकेगा।
39. जनरीक्षक-सह-सुजिधा प्रदाता के समक्ष जिकायत और ऄपील -(1) (क) धारा 72 की ईप-धारा (1) के ऄधीन कोइ
जिकायत प्ररूप-13-क में जलजखत रूप में क्षेत्राजधकार िाले जनरीक्षक-सह-सुजिधा प्रदाता के समक्ष प्रस्ट्तुत की जाएगी।
(ख) जब ईप-जनयम (1) में जनर्ददष्ट कोइ जिकायत दकसी जनरीक्षक-सह-सुजिधाप्रदाता द्वारा प्राि की जाती है, तो िह आस
संबंध में जनयोिा द्वारा रखे गए संबंजधत ऄजभलेखों की जांच करेगा, प्रजतष्ठान में जनयोजजत दकसी भी व्यजि की जांच करेगा
और जांच के ईिेश्य से अिश्यक बयान दजम करेगा और यदद िह संतुष्ट है दक प्रसूजत प्रसुजिधा या दकसी राजि को ऄनुजचत
रूप से रोका गया है या मजहला कममचारी को सेिामुि या बखामस्ट्त कर ददया गया है, तो िह जनयोिा को जिकायतकताम या
धारा 63 के ऄधीन भुगतान का दािा करने िाले व्यजि को भुगतान करने का जनदेि देगा, और ऐसा अदेि पाररत करेगा
जैसा िह ईजचत समझे, जो तत्काल होगा ककतु 45 ददनों की ऄिजध से ऄजधक नहीं होगा।
(2) (क) जनरीक्षक-सह-सुजिधा प्रदाता के जनणमय के जिरुद्ध ऄपील, सक्षम प्राजधकारी के समक्ष प्रस्ट्तुत होगी।
(ख) पीजडत व्यजि प्ररूप-13-ख में सक्षम प्राजधकारी के समक्ष जलजखत रूप में तथा ऄन्य सहायक दस्ट्तािेजों सजहत ऄपील
करेगा।
(ग) ऄपील प्राि होने पर, सक्षम प्राजधकारी सुनिाइ की तारीख जनधामररत करने से पूिम जनरीक्षक-सह-सुजिधाप्रदाता से
मामले का ररकॉडम मंगाएगा। सक्षम प्राजधकारी, यदद अिश्यक हो, पीजडत व्यजि और जनरीक्षक-सह-सुजिधाप्रदाता के बयान
भी दजम करेगा और यदद कोइ स्ट्पष्टीकरण अिश्यक हो, तो िह प्राि करेगा।
(घ) ईसके समक्ष प्रस्ट्तुत दकए गए दस्ट्तािेजों, साक्ष्यों और ईसके समक्ष प्रस्ट्तुत दकए गए या ईसके द्वारा जनधामररत त्यों को
ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राजधकारी ऄपना जनणमय देगा।
परंतु सक्षम प्राजधकारी ऄपील प्राि होने की तारीख से तीन मास के भीतर ऄपील का जनपटान करेगा।
परंतु सक्षम प्राजधकारी, जलजखत रूप में दजम दकए जाने िाले कारणों से, ईि ऄिजध को तीन महीने से ऄनजधक की
ऄजतररि ऄिजध के जलए बढ़ा सकेगा।
40. जनरीक्षक-सह-सुजिधा प्रदाता के कतमव्य-(1) (क) सक्षम प्राजधकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा ऄजधसूजचत ऄपने-ऄपने क्षेत्रों
के भीतर आन जनयमों के पालन के जलए ईत्तरदायी होगा।
(ख) प्रत्येक जनरीक्षक-सह-सुजिधा प्रदाता केन्द्रीय सरकार द्वारा ईसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर ऄपने कतमव्यों का जनिमहन करेगा
और सक्षम प्राजधकारी के पयमिेक्षण और जनयंत्रण के ऄधीन कायम करेगा।
(ग) प्रत्येक जनरीक्षक-सह-सुजिधाप्रदाता दकसी स्ट् थापना के प्रत्येक जनरीक्षण पर यह जांच करेगा-
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(i) क्या धारा 62 के ऄधीन ददए गए प्रत्येक नोरटस पर ईजचत कारमिाइ की गइ है;
(ii) क्या जनयम 54 में ईजल्लजखत मजहला कममचाररयों के रजजस्ट्टर का सही ढंग से रखरखाि दकया गया है;
(iii) क्या जपछले जनरीक्षण के बाद से धारा 68 के ईपबंधों का ईल्लंघन करते हुए जनिमहन या बखामस्ट्तगी या जनिमहन
या बखामस्ट्तगी के नोरटस का कोइ मामला सामना अया है;
(iv) क्या धारा 59 की ईपधारा (1), धारा 62 की ईप-धारा (5) और (6), धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा
67, धारा 69 और धारा 71 के ईपबंधों का ऄनुपालन दकया गया है और क्या संजहता के संगत ईपबंधों और
केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए जनयमों के ऄनुसार समय के भीतर देय राजि का भुगतान कर ददया गया है;
(v) क्या धारा 68 की ईप-धारा (2) में ईजल्लजखत मातृत्ि लाभ ऄथिा जचदकत्सा बोनस से िंजचत दकए जाने के
कोइ मामले सामने अया है; और
(vi) पहले के जनरीक्षणों में ईजल्लजखत ऄजनयजमतताओं का कहां तक जनिारण दकया गया है और पूिम में जारी दकए
गए अदेिों का कहां तक ऄनुपालन दकया गया है;
(घ) जहां कोइ जनरीक्षक-सह-सुजिधा प्रदाता संजहता या जनयमों के जिरुद्ध कोइ ऄजनयजमतता देखता है, िह जनयोिा को
जलजखत रूप में एक अदेि जारी करेगा, जजसमें जनयोिा को अदेि प्राि होने की तारीख से पंद्रह ददनों की ऄिजध के भीतर
ऄजनयजमतताओं को दुरुस्ट्त करने और जनरीक्षक-सह-सुजिधा प्रदाता को ऄनुपालन ररपोटम प्रस्ट्तुत करने के जलए कहा जाएगा।
(2) जनयोिा ऄपने द्वारा जनयोजजत प्रत्येक मजहला को ईसके ऄनुरोध पर प्ररूप-10, 11, 12, 13-क और 13-ख की प्रजतयों
की जनःिुल्क प्रजतयां ईपलब्ध करेगा।
(3) जनयम 35 के ईप-जनयम (2) और जनयम 39 के ईप-जनयम (1) और (2) की कोइ बात दकसी मजहला के ऄजधकार को
प्रभाजित नहीं करेगी जो मातृत्ि लाभ या संजहता के ऄधीन देय दकसी ऄन्य राजि को प्राि करने की हकदार है, यदद िह ईि
जनयमों के ऄधीन यथाजस्ट्थजत नोरटस, ऄपील या जिकायत के ईिेश्य के जलए जनर्ददष्ट एक रूप में प्रस्ट्तुत करने में जिफल रहती
है|
परंतु जहां ईि जनयमों के ऄधीन एक नोरटस, ऄपील या जिकायत दकसी मजहला द्वारा ऐसे ईिेश्य के जलए जनर्ददष्ट
प्रपत्र के ऄलािा दकसी ऄन्य प्रपत्र में मातृत्ि लाभ या संजहता के ऄधीन देय दकसी ऄन्य राजि को प्राि करने की हकदार
मजहला द्वारा प्रस्ट्तुत की गइ है, संबंजधत प्राजधकारी, आस तरह के नोरटस, ऄपील या जिकायत की प्राजि के पंद्रह ददनों के
भीतर, मजहला को नोरटस, तब यथा स्ट्थजत ऄपील या जिकायत, ऐसे ईिेश्य के जलए जनर्ददष्ट प्रपत्र में प्रस्ट् तुत करने के जलए
कह सकेगा।
(4) संजहता के ऄध्याय 6 के ईपबंधों और ईसके ऄधीन बनाए गए केन्द्रीय जनयमों का सार जो धारा 71 के ऄधीन प्रदर्वित
दकए जाने के जलए ऄपेजक्षत है, प्ररूप-14 में होगा, और आसे ऐसे तरीके से प्रदर्वित दकया जाएगा जैसी सक्षम प्राजधकारी को
अिश्यकता हो।
ऄध्याय 7
भिन एिं ऄन्य जनमामण श्रजमकों के संबंध में सामाजजक सुरक्षा एिं ईपकर
41. ईपकर का संग्रहण और िापसी- (1) (क) प्रत्येक जनयोिा, यथा जस्ट्थजत ऄपने कायम के प्रारंभ होने या ईपकर के
भुगतान, के िुरु होने की तारीख से साठ ददनों की ऄिजध के भीतर, मूल्यांकन ऄजधकारी को प्ररुप-15 में सूचना प्रस्ट्तुत
करेगा।
(ख) खंड (क) के ऄधीन प्रस्ट्तुत की जाने िाली सूचना में दकसी भी पररितमन या संिोधन को प्ररुप-15 में मूल्यांकन
ऄजधकारी को सूजचत दकया जाएगा जजसमें संिोधन या पररितमन को प्रभाजित करने की तारीख से तुरंत लेदकन तीस ददनों
के बाद ऐसे संिोधनों के जििरण िाजमल होंगे।
(2) (क) जनयोिा द्वारा धारा 100 की ईप-धारा (1) के ऄधीन लगाया गए ईपकर का ऄजग्रम भुगतान, ऄनुमोदन के समय
या कायम प्रारंभ होने से पहले चाटमडम आंजीजनयर द्वारा जिजधित् प्रमाजणत ईसके स्ट्ि-मूल्यांकन के अधार पर दकया जाएगा।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) जनमामण की लागत के स्ट्ि-मूल्यांकन के ईिेश् य हेतु, जनयोिा प्ररुप-16 में संबंजधत राज्य के लोक जनमामण जिभाग या
केंद्रीय लोक जनमामण जिभाग द्वारा जिजनर्ददष्ट जनमामण की दरों में समान दर पर जनमामण कायम की लागत की गणना करेगा या
ऐसे भिन या जनमामण कायम पर लागू दरों की दकसी ऄन्य ऄनुसूची ऄथिा जहां ररयल एस्ट्टेट जिजनयामक प्राजधकरण लागू
होता है िहां दकसी भिन कायम के जलए ररयल एस्ट्टेट जिजनयामक प्राजधकरण को प्रस्ट्तुत ररटनम या दस्ट्तािेज के ऄनुसार दरों
की गणना करेगाजो दक ईस जनर्ददष्ट िषम के जलए लागू होता है जजसमें भिन या ऄन्य जनमामण कायम की िुरुअत हुइ थी।
(ग) खंड (क) और (ख) में जनजहत ईपबंधों के बािजूद, जहाँ स्ट्थानीय प्राजधकारी या राज्य सरकार द्वारा ऄजधसूजचत ऐसे
ऄन्य प्राजधकारी द्वारा, यथाजस्ट्थजत, जनमामण कायम के ऄनुमोदन की अिश्यकता हो, िहाँ ऐसे ऄनुमोदन के जलए प्रत्येक
अिेदन के साथ चाटमडम आंजीजनयर द्वारा जिजधित प्रमाजणत स्ट्ि-मूल्यांकन के अधार पर देय ईपकर (सेस) की रकम का राज्य
भिन जनमामण कममकार कल्याण बोडम के पक्ष में दकए गए ऑनलाआन भुगतान का प्रमाण संलग्न दकया जाएगा।
परंतु यदद पररयोजना की ऄिजध एक िषम से ऄजधक होने की संभािना है, तो ईपकर भुगतान की रकम संबंजधत
भिन या ऄन्य जनमामण कायम के प्रारंभ की तारीख से एक िषम के दौरान िहन की जाने िाली जनमामण स्ट्ि-मूल्यांकन की लागत
पर देय ईपकर रकम के जलए हो सकेगी और देय ईपकर का भुगतान अगे खंड (ख) के ईपबंधों के ऄनुसार दकया जाएगा।
(घ) खंड (क) और (ख) में ऄंतर्विष्ट ईपबंधों के होते हुए भी, जहां ईपकर का ईद्ग्रहण सरकार या सािमजजनक क्षेत्र के ईपक्रम
के भिन ऄथिा ऄन्य जनमामण कायम से संबंजधत है, ऐसी सरकार या सािमजजनक क्षेत्र का ईपक्रम आस प्रकार के कायों के जलए
भुगतान दकए गए जबलों में से ऄजधसूजचत दरों पर देय ईपकर को काटेगा या कटौती का कारण होगा। काटा गया यह ईपकर
संबंजधत राज्य जनमामण कममकार कल्याण बोडम को आस प्रकार की कटौती की तारीख से तीस ददनों की ऄिजध के भीतर जनमामण
कायम के जििरण सजहत संबंजधत क्षेत्र के मूल्यांकन ऄजधकारी को जमा दकया जाएगा।
(ङ) यदद भिन या ऄन्य जनमामण कायम में रुकािट या घटौती है, तो ईस जस्ट्थजत में जनयोिा या भिन ऄथिा ऄन्य जनमामण
कायम में ऐसी रूकािट या घटौती के संबंध में मूल्यांकन ऄजधकारी को प्ररुप-17 में सूचना साठ ददनों के ऄंदर प्रस्ट्तुत करेगा।
(च) भिन या ऄन्य जनमामण कायम के पूरा होने पर प्रत्येक जनयोिा को प्रत्येक पूणम कायम के साठ ददनों के भीतर मूल्यांकन
ऄजधकारी को प्ररुप-18 में एक जििरणी प्रस्ट्तुत करनी ऄपेजक्षत होगी।
(छ) ईपयुमि ईजल्लजखत ईपबंधों के ऄधीन भुगतान दकए गए ऄजग्रम ईपकर को मूल्यांकन ऄजधकारी द्वारा दकए गए ऄंजतम
मूल्यांकन अदेि में समायोजजत दकया जाएगा।
(3)(क) ईप-जनयम (2) के ऄधीन एकजत्र त ईपकर की अय, ऐसे केन्द्रीय या राज्य सरकार के कायामलय, सािमजजनक क्षेत्र के
ईपक्रम, स्ट्थानीय प्राजधकरण या राज्य सरकार द्वारा ऄजधसूजचत ऐसे यथाजस्ट्थजत ऄन्य प्राजधकरण, ऄथिा मूल्यांकन
ऄजधकारी, राज्य जनमामण कममकार कल्याण बोडम के बैंक खाते में, ऑनलाआन भुगतान प्रणाली के माध्यम से आलेक्रॉजनक रूप
से ऄंतररत दकया जाएगा।
(ख) आस प्रकार एकत्र की गइ रकम को ऑनलाआन भुगतान प्रणाली के माध्यम से संग्रहण के तीस ददनों के भीतर ऐसे बोडम
की जनजध में ऄंतररत कर ददया जाएगा।
(ग) राज्य जनमामण कममकार कल्याण बोडम राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऄथिा केंद्रीय सरकार के
सािमजजनक क्षेत्र के ईपक्रम या ऐसे कोइ ऄन्य प्राजधकारण के संबंजधत प्राजधकाररयों के साथ एकत्र दकए गए ईपकर की रकम
का अिजधक रूप से जमलान करेगा, जैसा दक ईपयुि सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट दकया गया है।
(घ) राज्य जनमामण कममकार कल्याण बोडम संचयी ईपकर की रकम पर तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष् ट ऄनुसार ऄिजध
के दौरान दकए गए व् यय ऐसी ऄिजध और ऐसे जििरणों के जलए चाल भिन ऄथिा ऄन् य जनमामण कममकारों की संख या पर
केंद्रीय सरकार को प्रजत भेजते हुए राज् य सरकार को ऄधमिार्वषक ररपोटें प्रस्ट् तुत करेगा।
(4) (क) मूल्यांकन ऄजधकारी, दकसी जनयोिा से प्ररुप-18 में प्राि जििरण और भुगतान दकए गए ईपकर की जानकारी प्राि
होने पर, ऐसी जानकारी की जांच कर सकेगा और, यदद िह आस तरह प्रस्ट्तुत दकए गए जििरणों की सत्यता के बारे में संतुष्ट
है, तो िह ऐसी जानकारी प्राि होने की तारीख से एक सौ ऄस्ट्सी ददनों की ऄिजध के भीतर मूल्यांकन-अदेि देगा, जनयोिा
द्वारा देय ईपकर की रकम को आंजगत करते हुए एिं आसकी प्रजत जनयोिा और ईपकर-कलक्टर एिं भिन कममकार कल्याण
बोडम को पृष्ठांदकत करेगा और आस अदेि के जारी होने के पांच ददनों के भीतर प्रेजषत करेगा:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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परंतु केिल ऐसी जांच केिल मूल्यांकन ऄजधकारी द्वारा ही की जाएगी जहां स्ट्ि-मूल्यांकन के अधार पर ईपकर की
रकम दस लाख रुपये से ऄजधक है:
परंतु यदद मूल्यांकन ऄजधकारी एक सौ ऄस्ट्सी ददनों की ऄिजध के भीतर मूल्यांकन का अदेि देने में चूक जाता है,
तो स्ट्ि-मूल्यांकन को ऄंजतम माना जाएगा।
(ख) यह अदेि, ऄन्य बातों के साथ-साथ, ईप-जनयम (2) के प्रािधानों के ऄनुरूप, देय ईपकर की रकम, जनयोिा द्वारा
पहले से ही भुगतान की गइ या स्रोत पर काटी गइ ईपकर रकम और देय िेष रकम तथा ददनांक, जजसके द्वारा ईपकर का
भुगतान ईपकर कलक्टर को दकया जाएगा को जिजनर्ददष्ट करेगा।
(ग) यदद जनयोिा द्वारा प्ररुप-18 में दी गइ सूचना की संिीक्षा करने पर, मूल्यांकन ऄजधकारी का मत है दक जनयोिा ने
जनमामण के लागत की गणना कम की है या ऄिमूल्यांकन है ऄथिा देय ईपकर की रकम की गणना कम है, िह ईपकर के
मूल्यांकन के जलए जनयोिा को नोरटस जारी करेगा।
(घ) ऐसी सूचना प्राि होने पर जनयोिा, सूचना प्राि होने के तीस ददनों के भीतर, ऄपने दािे के समथमन में दस्ट्तािेजों या
ऄन्य साक्ष्यों की प्रजतयों के साथ मूल्यांकन ऄजधकारी को प्रजतईत्तर प्रस्ट्तुत करेगा:
परंतु जनधामरण ऄजधकारी, जनधामरण की कायमिाही के दौरान, जनधामररती को व्यजिगत रूप से सुनिाइ का ऄिसर
प्रदान कर सकता है, यदद िह ऄपने दािे की पुजष्ट के जलए ऐसा ऄनुरोध करता है।
(ङ) यदद जनयोिा खंड (घ) के ऄधीन जिजनर्ददष्ट जनधामररत ऄिजध के भीतर ईत्तर प्रस्ट्तुत करने में जिफल रहता है या जहां
कोइ जनयोिा प्ररुप-18 में सूचना प्रस्ट्तुत नहीं करता, तो मूल्यांकन ऄजधकारी ईपलब्ध ऄजभलेखों और ईसकी प्रासंजगक ऄन्य
सूचनाओं के अधार पर मूल्यांकन करेगा।
(च) जब कायम प्रगजत पर है या जनमामण की लागत के मूल्यांकन की प्रदक्रया में है ईस दौरान मूल्यांकन ऄजधकारी दकसी भी
समय ऐसे ऄजधकारी को कायमस्ट्थल पर या दस्ट्तािेजी साक्ष्य से ऄथिा दकसी ऄन्य तरीके से ऐसी जांच करने के जलए
प्राजधकृत कर सकेगा, जो िह जनमामण की लागत का यथासंभि सटीक ऄनुमान लगाने के ईिेश्य के जलए ईपयुि समझे।
(5) (क) जहां जनयोिा ने ईपकर को ऄजग्रम रूप से जमा कर ददया है और जनयोिा कायों को रोकने या ईससे बाहर
जनकालने का जनणमय लेता है या जनमामण की योजना को संिोजधत करता है जजससे दकए गए जनमामण की लागत कम हो जाती
है या ऄन्य पररजस्ट्थजतयों द्वारा दकए गए कायम को पूरा करने से पहले बंद करने के जलए मजबूर है, तो िह प्ररुप 17 में
जानकारी प्रस्ट्तुत करके जजसमें काम की कटौती या रोकने संबंधी जििरण ददया गया हो, द्वारा भुगतान की गइ ऄजग्रम
ईपकर की ऄजतररि रकम की िापसी की मांग मूल्यांकन ऄजधकारी से कर सकेगा।
(ख) जनयोिा से प्ररुप-17 में सूचना प्राि होने पर, मूल्यांकन ऄजधकारी, प्रस्ट्तुत की गइ ऐसी सूचना की जांच करेगा और
यदद िह प्रस्ट्तुत दकए गए ब्यौरे की सत्यता के बारे में संतुष्ट है, तो िह ऐसी सूचना प्राि होने के तीस ददनों की ऄिजध के
भीतर मूल्यांकन का अदेि देगा।
(ग) खंड (ख) के ऄनुसार प्ररुप-17 की प्राजि पर दकए गए मूल्यांकन अदेि के पश्चात मूल्यांकन ऄजधकारी, जहां कहीं भी
अिश्यक हो, संबंजधत जनमामण कममकार कल्याण बोडम, ईपकर कलक्टर और ऐसे ऄन्य व्यजियों को, जजसे िह ईजचत समझे,
खंड (ख) के ऄधीन दकए गए मूल्यांकन में ददए गए ऄजतररि ईपकर की िापसी करने के जलए ऐसे मूल्यांकन की एक प्रजत
का ऄनुमोदन करेगा।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(घ) राज्य जनमामण कममकार कल्याण बोडम, खंड (ग) के ऄधीन मूल्यांकन ऄजधकारी के ऄनुमोदन प्राि होने के तीस ददनों के
भीतर, ईस प्रयोजन के जलए जनयोिा द्वारा प्रस्ट्तुत ब्यौरे के ऄनुसार बैंक खाते में आलेक्रॉजनक भुगतान प्रणाली के माध्यम से
जनयोिा को अदेि में जिजनर्ददष्ट रकम की िापसी करेगा।
(ङ) जहां ऄपीलीय प्राजधकारी ने ईपकर की रकम को कम करने के जलए मूल्यांकन के अदेि को संिोजधत दकया है, िहां
िापसी ईस समय के भीतर की जाएगी जो ईस अदेि में जनर्ददष्ट दकया गया है ऄथिा खंड (घ) के ऄधीन जनर्ददष्ट तरीके और
समय से दकया जा सकेगा।
42. ईपकर और ब्याज दर के भुगतान के जलए समय-सीमा- (1) ईपकर के भुगतान की तारीख िह तारीख होगी जजस पर
जनयम 41 के ईप-जनयम (2) के खंड (क) और (ख) के ऄधीन ईपकर कलक्टर के पास रकम जमा की जाती है, ऄथिा जनयम
41 के ईप-जनयम (2) के खंड (घ) के ऄधीन स्त्रोत पर कटौती की तारीख, या िह तारीख जजस पर रकम जनयम 41 के ईप-
जनयम (2) के खंड (ग) के ऄधीन स्ट्थानीय प्राजधकरण के पास जमा की गइ है, जैसा भी मामला हो।
(2) यदद कोइ जनयोिा धारा 100 के ऄधीन देय ईपकर की दकसी भी रकम का भुगतान करने में जिफल रहता है, तो ऐसे
समय के भीतर जैसा दक मूल्यांकन अदेि में जनर्ददष्ट दकया जा सके, तो ऐसे जनयोिा ईपकर की रकम पर ब्याज का भुगतान
करने के जलए होगा, जजसका भुगतान प्रजत माह एक प्रजतित की दर से या ईसके जहस्ट्से में जनयत तारीख से िास्ट्तजिक
भुगतान की तारीख तक की ऄिजध में िाजमल है।
43. िाजस्ट्त -(1) मूल्यांकन ऄजधकारी को यदद ऐसा प्रतीत होता है दक दकसी जनयोिा ने मूल्यांकन अदेि में जिजनर्ददष्ट
तारीख के भीतर ईपकर का भुगतान नहीं दकया है या कम ईपकर का भुगतान दकया है, जजसमें स्रोत पर काटे गए ईपकर या
ऄजग्रम में भुगतान दकए गए ईपकर िाजमल हैं, तो िह ऐसे जनयोिा को एक नोरटस जारी करेगा दक आसे बकाया माना
जाएगा और अकलन ऄजधकारी ऐसी जांच के बाद जैसा जो ईजचत समझे, ऐसे जनयोिा पर ईपकर की ऐसी रकम से
ऄनजधक का िाजस्ट्त अरोजपत करेगा।
परंतु ऐसा कोइ जुमामना लगाए जाने से पहले, ऐसे जनयोजक को सुनिाइ का एक समुजचत ऄिसर ददया जाना चाजहए
और ईस सुनिाइ के बाद ऄगर जनधामरणकताम ऄजधकारी को यह जिश्वास हो जाए दक चूक दकसी ईजचत कारण से हुइ है तो
ईस जनयोजक पर कोइ जुमामना नहीं लगाया जाएगा।
(2) यदद जनयोजक पर कोइ िाजस्ट्त लगायी गयी है या ईप जनयम (1) में यथा ईजल्लजखत जनयोजक पर ऄजधरोजपत की गइ
िाजस्ट्त को िापस जलया गया है तो जनधामरणकताम ऄजधकारी आस संबंध में आसका कारण स्ट्पष्ट्र करते हुए एक अखयापक अदेि
जारी करेगा। आस अदेि की एक प्रजत जनयोजक को, ईपकर संग्राहक को एिं सजचि, जनमामण कार्वमक कल्याण पररषद् को भी
पृष्ठांदकत करनी होगी।
44. ऄपील- (1) जनयम 41 के ईप-जनयम (4) के ऄधीन दकए गए जनधामरण के अदेि से या जनयम 43 के ऄधीन िाजस्ट्त
ऄजधरोजपत करने िाले अदेि से व्यजथत कोइ जनयोिा, ऐसे अदेि की प्राजि के नब्बे ददनों के भीतर, आस संबंध में राज्य
सरकार द्वारा ऄजधसूजचत ऄपील प्राजधकारी को प्ररुप-19 में ऐसे अदेि के जिरुद्ध ऄपील फाआल कर सकेगा।
(2) ऐसी ऄपील में ऄन्य बातों के साथ साथ जनम्नांदकत संलग्न होंगे –
(क) िह अदेि जजसके जिरूद्ध ऄपील की गइ हो
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(ख) ईपकर संग्राहक से प्राि आस संबंध में एक प्रमाण-पत्र दक ऄपील से संबंजधत ईपकर या िाजस्ट्त या जो भी हो दक रकम
जमा कर दी गइ है।
परंतु ऄपील प्राजधकारी, जलजखत रूप में ऄजधजलजखत दकए जाने िाले कारणों से, ऄपीलकताम द्वारा अिेदन दकए जाने पर
जनयम 43 के ऄधीन जमा की जाने िाली रकम को ऄजधत्यजन कर सकता है या कम कर सकता है।
(ग) ऄपील के मामले से संबंजधत जििाद की रकम या िाजस्ट्त की रकम जो भी मामला हो दक रकम का अधा प्रजतित, परंतु
रकम पच्चीस हजार रुपये से ऄजधक नहीं, होनी चाजहए, का एक ऄप्रजतदेय फीस
(घ) जििाद के हबदुओं से संबंजधत एक जििरणी
(ङ) जिश्वसनीय दस्ट्तािेजी साक्ष्य
(3.)
ऄपील की प्राजि के ईपरांत ऄपील ऄजधकारी जनधामरक ऄजधकारी से ईसके जनधामरण की ररपोटम ऄथिा ईस
जििरणी जजसके जिरुद्ध ऄपील की गइ की मांग कर सकेगा, जजसे िह आस ऄपील के जनपटान के जलए िह अिश्यक
समझे।
(4.)
ऄपील ऄजधकारी आस संबंध में ऄपीलकताम को सुनािइ का एक ऄिसर देगा और ऄपील का जनपटान जजतनी
िीघ्रता से संभि होगा ईतनी िीघ्रता से पंरतु ऄपील की प्राजि की तारीख से ऄजधकतम 60 ददनों के ऄंदर करेगा।
(5.)
ईपकर की मात्रा से संतुष्ट हो जाने पर ऄपील ऄजधकारी जनधामरण ऄजधकारी के अदेिों की संपुजष्ट करेगा ऄथिा
ऄगर ईनके मत में जनधामरण गलत है ऄथिा ईच्चतर जनधामरण की तरफ है, तो िह जनधामरण के अदेि को संिोजधत
करेगा ऄथिा ऄगर ईनका मत जनम्नतर जनधामरण की तरफ है ऄथिा यदद जनधामरण का अधार गलत है, तो
जनधामरण अदेि को ऄपने ऄिलोकनों के साथ जनधामरक ऄजधकारी को आसमें सुधार हेतु लौटा देगा। परंतु, ईपकर
की रकम जनधामररती द्वारा बढ़ाया जाना प्रस्ट्ताजित है तो ईसे सुनिायी का मुजियुि ऄिसर ददया जाएगा।
(6.)
जनधामरक ऄजधकारी आस प्रकार ईप-जनयम (5) के ऄधीन 30 ददनों के भीतर ऄपील ऄजधकारी ऄिलोकनों के
दृजष्टगत ईसके द्वारा लौटाए गए अदेि का जनपटान करेगा:
परंतु, ईपकर की रकम जनधामररती द्वारा बढ़ाया जाना प्रस्ट्ताजित है तो ईसे सुनिायी का युजियुि ऄिसर ददया
जाएगा।
(7.)
ऄगर ऄपील ऄजधकारी का यह मत है दक ऄजधरोजपत की गइ िाजस्ट्त की प्रमात्रा ईच्चतर जनधामरण की ओर है
ऄथिा सही रीजत से अकजलत नहीं की गयी है तो िह समुजचत रीजत से आसे संिोजधत कर सकेगा ऄथिा जनधामरक
ऄजधकारी के अदेि को परे रखते हुए, जो भी ईसे सम्यक प्रतीत हो, कर सकता है।
(8.)
आस जनयम के ऄधीन की गइ ऄपील को एक अखयोपक अदेि द्वारा जिस्ट्ताररत दकया जाएगा और आस अखयापक
अदेि की प्रजत को प्रत्येक को ऄपीलकताम, जनधाम रक ऄजधकारी और सजचि, जनमामण कार्वमक कल्याण पररषद को
आस अदेि के जारी होने के पांच ददनों के भीतर प्रेजषत की जाएगी।
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[PART II—SEC. 3(i)]
(9.)
ऄपील के ऐसे अदेि जजसमें ईपकर की रकम को घटाया गया हो, ईसमें संबंजधत जनमामण कार्वमक पररषद के सजचि
को स्ट्पष्ट रूप से यह ऄनुदेजित दकया जाएगा दक िह ऄजधिेष ईपकर की रकम ऄपीलकताम को यथा जिजनर्ददष्ट
समय के ऄनुसार िापस करे।
(10.)
ऄपील के ऐसे अदेि जजसमें ईपकर िाजस्ट्त ऄथिा दोनों की रकम को बढ़ाया गया हो ऄथिा घटाया गया हो, जो
भी हो, ईसमें भी ईपकर की रकम ऄथिा िाजस्ट्त ऄथिा दोनों की रकम के भुगतान ऄथिा िापसी की तारीख
जिजनर्ददष्ट होनी चाजहए।
(11.)
आस जनयम के ऄधीन ऄपील ऄजधकारी के अदेि के जिरूद्ध कोइ अदेि प्रस्ट्तुत नहीं दकया जा सकेगा।
45. जनमामण कममकार का पंजीकरण - (1) प्रत्येक जनयोिा या ठेकेदार ऐसे भिन जनमामण कममकारों का, जो आस जनयम के
ऄधीन पात्र हैं और ईनके मस्ट्टर रोल पर हैं, राज्य सरकार के पोटमल या राज्य भिन जनमामण कामगार कल्याण बोडम के पोटमल
ऄथिा केंद्रीय सरकार के नामजनर्ददष्ट पोटमल पर, कममकारों के पात्र होने के 30 ददनों के भीतर पंजीकरण करने के जलए
ईत्तरदायी होगा, और ऐसा पंजीकरण अधार तथा सािमजजनक खाता सं. या केंद्रीय सरकार के जनर्ददष्ट पोटमल के माध्यम से
ईत्पन्न ऐसी दकसी ऄन्य जिजिष्ट संखया के साथ जोडा (सीडेड) जाएगा।
(2) राज्य जनमामण कामगार कल्याण बोडम की यह जजम्मेदारी होगी दक िह जनयोजकों और संजिदाकारों को पात्र जनमामण
कममकारों को पंजीकृत करने की सुजिधा के साथ एक पोटमल मुहैय्या कराए। साथ ही राज्य जनमामण कार्वमक बोडम राज्य के
भौगोजलक क्षेत्र के ऄंदर दकसी ऄन्य पात्र कार्वमक को भी पंजीकृत कर सकेगा।
परंतु प्रत्येक ऐसा जनमामण कममकार जजसकी ईम्र 18 से 60 िषम के बीच हो तथा जो जनमामण या ऄन्य जिजनमामण कायम में
जिगत 12 महीनों में कम से कम 90 ददनों से रोजगार में रहा हो।
(3) केन्द्रीय सरकार के जनर्ददष्ट पोटमल में राज्य जनमामण कामगार कल्याण बोडम ऄथिा जनयोजक ऄथिा भिन जनमामण या
ऄन् य जनमामण कायम संजिदाकार के पास सभी पात्र जनमामण कार्वमकों के संबंध में एक सािमजजनक खाता संखया या ऐसा ऄन्य
जिजिष्ट संखया ईत्पन्न करने की सुजिधा होगी और ये राज्य बोडम केंद्रीय सरकार के जनर्ददष्ट पोटमल के साथ पंजीकृत जनमामण
कार्वमकों के जििरण को जतमाही ऄथिा ईस ऄिजध जजसे केंद्रीय सरकार जनधामररत करे, के दौरान साझा करेंगे।
(4) राज्य जनमामण कामगार कल्याण बोडम ऄथिा जनयोजक ऄथिा संजिदाकार पात्र जनमामण कार्वमकों के जििरणों को ऄद्यतन
करने ऄथिा निीनीकरण करने ऄथिा पंजीकरण करने के जलए डाक जिभाग ऄथिा सािमजजनक सेिा केन्द्र ऄथिा केन्द्र
ऄथिा राज्य सरकार के इ-सेिा केन्द्रों ऄथिा ऐसे ऄन्य दकसी एजेंसी जो राज्य सरकार ऄथिा राज्य जनमामण कल्याण बोडम
के द्वारा जनर्वमत दकया गया हो के व्यापाररक सेिा संिादाताओं की सेिाओं का ऄनुप्रयोग कर सकते हैं।
(5) पात्र जनमामण कार्वमकों के पंजीकरण की सुजिधा के जलए बोडम ईप जनयम (1) के ऄधीन श्रम सघन के क्षेत्रों में, जहां कहीं
अिश्यक हो, कैंप अयोजजत कर सकेगा।
(6) प्रत्येक पंजीकृत जनमामण कार्वमक को एक जडजजटल फोटो पररचय पत्र जारी दकया जाएगा जजसमें ईनके ऄन्य जििरण
जिजनर्ददष्ट होंगे जैसा दक राज्य सरकार ऄथिा ईजल्लजखत बोडम के द्वारा ईप जनयम (1) में जिजनर्ददष्ट हों तथा जो राज्य
सरकार ऄथिा ऐसे ऄन्य बोडम के पोटमल से डाईनलोड दकए जा सकेंगे।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
57
(7) राज्य जनमामण कामगार कल्याण बोडम के साथ पंजीकृत प्रत्येक जनमामण कायम कार्वमक पंजीकरण की िैध ऄिजध के दौरान
ददए जाने िाले लाभों को पाने का हकदार होगा जो बोडम की जनजध द्वारा ईपलब् ध कराए जाएंगे।
(8) जनमामण कममकारों को प्रदान की जाने िाली कल्याण योजनाओं का कायामन्ियन जनमामण कममकारों के पंजीकरण संखया के
ऄनुप्रयोग से आलेक्रोजनक रूप से दकया जाएगा तथा दकसी भी प्रकार का नकद सहयोग ईनके खाते में सीधे ऄंतरण के
अधार पर दकया जाएगा।
(9) जनमामण कममकार यदद एक राज्य से दूसरे राज्या में जिस्ट्थाजपत होते हैं तो ईस जस्ट्थजत में जनयोजक ऄथिा संजिदाकार की
यह जजम्मेदारी होगी दक िे ऐसे जनमामण कार्वमकों से ईनकी पंजीकरण संखया प्राि कर राज्य जनमामण कामगार कल्याण बोडम
के पोटमल पर ईन कार्वमकों के ऐसे जनयोजक ऄथिा संजिदाकार की ईपजस्ट्थजत पंजीका में ईनके कायमग्रहण के 30 ददनों के
भीतर ऐसे कार्वमकों के संबंध में यथािश्यक पररितमन करें और यदद जनमामण कायम कार्वमक के पास जिजिष्ट पंजीकरण संख या
नहीं होगी तो जनयोजक ऄथिा संजिदाकार ऐसे पात्र जनमामण कार्वमकों को ईप जनयम (1) के ऄधीन पंजीकृत करेंगे।
(10) जहां कोइ जनमामण कममकार एक राज्य से दूसरे राज्य में जिस्ट्थाजपत होता है और ईप जनयम (9) के ऄधीन ईसका
पंजीकरण होता है तो िह कार्वमक ईन जहतलाभों को प्राि करने का पात्र होगा जो ईस राज्य के ऄन्य जनमामण कार्वमकों को
ईस राज्य के जनमामण कामगार कल्याण बोडम के द्वारा देय हैं।
परंतु ईस राज्य के जनयोजक ऄथिा संजिदाकार की ईपजस्ट्थजत पंजीका में दजम पात्र जनमामण कममकार को आसजलए ईनके
जहतलाभों से िंजचत नहीं दकया जा सकता क्योंदक ऐसे जनयोजक/संजिदाकार ने ईस राज्य के जनर्ददष्ट पोटमल पर ईनके
पंजीकरण को ऄद्यतन नहीं दकया है ।
(11) प्रत्येक राज्य जनमामण कार्वमक कल्याण पररषद् राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के द्वारा आस प्रयोजन से जिजनर्ददष्ट
प्ररुप में एक िार्वषक ररपोटम प्रस्ट्तुत करेगा जजसकी एक प्रजत केन्द्रीय सरकार को प्रेजषत की जाएगी।
(12) राज्य जनमामण कार्वमक कल्याण पररषद् जनमामण कार्वमकों की जिकायतों के जनिारण के साथ-साथ ईनके जलए दूरभाष
हेल्प लाआन, पंजीकरण, निीनीकरण, ऄद्यतन, कल्याणकारी योजनाओं को प्रदान करने एिं ईनके हस्ट्तानांतरण के जलए एक
तंत्र की व्यिस्ट्था करेगा।
46. लाभाजधकारी के जहतलाभ - ऄगर कोइ जनमामण कायम कार्वमक 60 िषम की ईम्र सीमा प्राि करने के ठीक पहले तक कम
से कम लगातार तीन िषों तक लाभाजधकारी रहा हो तो ऐसे कममकारों के जनजमत्त जहतलाभों के जलए केन्द्रीय सरकार ऐसी
योजनाओं को तैयार करेगी जजनके ऄधीन ईन्हें ये जहतलाभ प्राि होंगे तथा जो केन्द्रीय सरकार के द्वारा ऄजधसूजचत होंगी।
47. देय की िसूली और छूट - (1) आन जनयमों के ऄधीन ऄप्रदत्त ईपकर, ब्याज या ऄजतदेय भुगतान या िाजस्ट्त के कारण देय
संदाय की िसूली के ईिेश्य से, जनधामरण ऄजधकारी स्ट्ियं हस्ट्ताक्षररत प्रमाण-पत्र तैयार करेगा, जजसमें देय रकम जनर्ददष्ट
होगी और संबंजधत जजले के िसूली ऄजधकारी को भेजेगा जो ईि जनयोिा से ईसके ऄधीन जनर्ददष्ट रकम भू-राजस्ट्ि के
बकाया की तरह या आस तरह के ईिेश्य के जलए ईस राज्य में प्रचजलत दकसी ऄन्य जिजध के ऄधीन िसूली की अगे कारमिाइ
करेगा।
58
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(2) धारा 103 के प्रयोजनों के जलए जनधामरण ऄजधकारी,-
(क) सजचि, राज्य भिन कममकार कल्याण बोडम के पूिामनुमोदन से ही दकसी स्ट्थापन में जहां भिन या ऄन्य जनमामण कायम चल
रहा हो प्रिेि कर सकता।
(ख) कायमस्ट्थल पर पडी सामग्री, मिीनरी या ऄन्य िस्ट्तुओं की सूची बनासकता है;
(ग) जिजभन्न गजतजिजधयों में लगे श्रजमकों की संखया के बारे में पूछताछ कर सकता है;
(घ) जनमामण की लागत या जनयोजजत श्रजमकों की संखया के अकलन से संबंजधत दकसी भी रजजस्ट्टर या दकसी ऄन्य संगत
दस्ट्तािेज को प्रस्ट्तुत करनेके जलए कह सकता है;
(ङ) ऐसे दकसी भी ररकॉडम को जब्त करना या ईसकी प्रजतयां ले सकता है;
(च) पूणम जनमामण कायम के चरण का सामान्य जनधामरण कर सकता है;
(छ) माप, नोट्स या तस्ट्िीरें ले सकता है; और
(ञ) जनमामण की लागत के ईजचत मूल्यांकन के जलए जरूरत पडने पर ऄन्य िजियों का प्रयोग कर सकता है।
(3) संजहता के ऄधीन जनधामरण ऄजधकारी या कोइ जनरीक्षक-सह-सुजिधा प्रदाता को यदद जििरणी प्रस्ट्तुत करने के दाजयत्ि
के ईल्लंघन के, झूठी जानकारी प्रस्ट्तुत करने, जान-बूझकर ईपकर के भुगतान न करने या भुगतान से बचने का प्रयास करने
के बारे में पता चलता है तो िें ऐसी जिकायत से संबंजधत साक्ष्यों के साथ संबंजधत राज्य भिन जनमामण कममकार कल्याण बोडम
को प्रजतजलजप में रखते हुए राज्य सरकार को जलजखत रूप में जिकायत कर सकता है।
(4) (क) राज्य में कोइ भी जनयोिा या जनयोिाओं का िगम धारा 102 के ऄधीन छूट के जलए महाजनदेिक, श्रम कल्याण,
श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को अिेदन कर सकता है, जजसमें दकए गए कायों का जििरण, ईस राज्य में लागू
जिजध का नाम, जजसके ऄधीन िह जनमामण श्रजमकों के सामाजजक सुरक्षा और कल्याणकारी ईपाय के जलए ईपकर के
भुगतान के जलए ईत्तरदायी है और आस तरह के भुगतान की तारीख और ईसके प्रमाण के साथ िास्ट्ति में भुगतान दकए गए
ईपकर की रकम का जििरण होगा। ऐसे अिेदन की एक प्रजत प्रत्येक जनधामरण ऄजधकारी और संबंजधत राज्य भिन कममकार
कल्याण बोडम को पृष्ठांदकत की जाएगी।
(ख) ऐसे अिेदन प्राि होने पर, केंद्रीय सरकार, यदद अिश्यक समझे, संबंजधत राज्य सरकार से ररपोटम मांग सकती है।
(ग) आस तरह के अिेदन के अधारों, त्यों और गुणागुण की जांच करने पर, केंद्रीय सरकार, ऄजधसूचना द्वारा, जनयोिा या
जनयोिाओं के िगम, जैसा भी मामला हो, संजहता के ऄधीन देय ईपकर के भुगतान से छूट का अदेि जारी कर सकती है जहां
पर ऐसी संबंजधत जिजध के ऄधीन आस तरह के ईपकर की ईगाही की जा रही है और ये देय है।
(घ) खंड (क) के ऄधीन जनधामरण ऄजधकारी को अिेदन की प्रजत प्राि होने की तारीख से तीस ददनों की ऄिजध के जलए
ऄथिा खंड (ग) के ऄधीन केंद्रीय सरकार के ऄगले अदेि अने तक मूल्यांकन कारमिाइ रोक दी जाएगी, खंड (क) के ऄधीन
जनयोिा या जनयोिाओं के िगम को सूजचत दकया जाएगा जजन्होंने अिेदन दकया है, जो भी पहले हो।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
59
ऄध्याय 8
ऄसंगरठत कममकार, जगग कममकार या प्लेटफामम कममकार के जलए
सामाजजक सुरक्षा
48. ऄसंगरठत कममकार, जगग कममकार और प्लेटफॉमम कममकारों का पंजीकरण- (1) (क) प्रत्येक ऄसंगरठत कममकार जजसने
सोलह िषम की अयु पूरी कर ली है, को केंद्रीय सरकार द्वारा ऄजभजहत पोटमल पर धारा 113 के ऄधीन पंजीकृत होना
अिश्यक होगा।
(ख) पात्र ऄसंगरठत कममकार स्ट्ि-घोषणा के अधार पर, आलेक्रॉजनक रूप से, अधार और ऐसे ऄन्य दस्ट्तािेजों के साथ और
ईस ईिेश्य के जलए सामान्य या जििेष अदेि के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट प्रपत्र में पंजीकरण के जलए
अिेदन कर सकते है।
(ग) केंद्रीय सरकार के ऄजभजहत पोटमल पर स्ट्ियं को पंजीकृत करने के जलए केंद्रीय सरकार पात्र ऄसंगरठत कममकारों की
सुजिधा के जलए मोबाआल ऐप या दकसी ऄन्य अिेदन जैसी सुजिधा प्रदान करेगी। स्ट्ि-पंजीकरण की सुजिधा का लाभ ईठाने
के जलए, ऄसंगरठत कममकार को अधार के माध्यम से ऄपना पहचान-पत्र बनिाना होगा। और ऄन्य दस्ट्तािेज़ जो केंद्रीय
सरकार द्वारा सामान्य या जििेष अदेि के माध्यम से जनधामररत दकए गए हैं।
(घ) केंद्रीय सरकार के ऄजभजहत पोटमल पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भौगोजलक क्षेत्र के ऄधीन या ऄजधकार क्षेत्र के पात्र
ऄसंगरठत कममकारों को ईनके जिजिष्ट िगीकरण के ऄनुसार पंजीकृत करने की जजम्मेदारी समुजचत सरकार की होगी।
(ङ) ऐसे पात्र कममकार जजनके पास यदद पहले से ही सािमभौजमक खाता संखया नहीं है ईन्हें पंजीकरण पूरा होने पर, केंद्रीय
सरकार के ऄजभजहत पोटमल के माध्यम से ऐसा संखया या कोइ ऄन्य जिजिष्ट संखया जारी दकया जाएगा।
(च) प्रत्येक पात्र पंजीकृत ऄसंगरठत कममकार को एक जडजजटल पहचान पत्र जारी दकया जाएगा जजसमें सामान्य या जििेष
अदेि के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा आस ईिेश्य के जलए जनर्ददष्ट ईसकी तस्ट्िीर और ऄन्य जििरण होंगे और ऐसा
जडजजटल काडम केंद्रीय सरकार के ऄजभजहत पोटमल से डाईनलोड दकया जा सकता है।
(छ) ऄसंगरठत कममकार के जलए संजहता के ऄधीन बनाइ गइ दकसी भी योजना के ऄधीन दकसी भी जहतलाभ की पात्रता के
जलए, समुजचत सरकार केंद्रीय सरकार के ऄजभजहत पोटमल पर पंजीकरण के ऄजतररि, पात्रता के जलए जिजिष्ट ितें, जैसा
ईजचत समझे, ऄजधसूजचत कर सकती है।
(ज) समुजचत सरकार पात्र ऄसंगरठत कममकार को सामाजजक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के जलए केंद्रीय सरकार के
ऄजभजहत पोटमल से जानकारी प्राि कर सकती है।
(झ) पात्र ऄसंगरठत कममकार को ऄपने जििरण जैसे पता, ईपजीजिका, मोबाआल नंबर, कौिल, या समय-समय पर दकसी
ऄन्य जििरणों को ऄद्यतन करना होगा, जैसा दक समुजचत सरकार द्वारा जनर्ददष्ट दकया जाए और आस तरह के ऄद्यतन के
ऄभाि में, कोइ भी ऄसंगरठत कममकार, संजहता के ऄधीन ऄजधसूजचत और ईस पर लागू सामाजजक सुरक्षा योजनाओं का
लाभ लेने के जलए पात्र नहीं रहेगा।
60
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ञ) डाक जिभाग, जन सेिा केंद्रों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के इ-सेिा केंद्रों या समुजचत सरकार द्वारा तय की गइ
दकसी ऄन्य एजेंसी के व्यिसाय संिाददाताओं की सेिाओं का ईपयोग ऄसंगरठत कममकार के पंजीकरण की सुजिधा, ब् योरों
का ऄद्यतनीकरण और ईनके जलए कल्याणकारी योजनाओं को प्रदत्त करने के जलए दकया जा सकता है।
(2) (क) प्रत्येक जगग और प्लेटफॉमम कममकार, जजन्होंने सोलह िषम की अयु पूरी कर ली है, को केंद्रीय सरकार द्वारा आस
ईिेश्य के जलए नामजनर्ददष्ट पोटमल पर, धारा 113 के ऄधीन स्ट्ि-घोषणा के अधार पर, सामान्य या जििेष अदेि के माध्यम
से केंद्रीय सरकार द्वारा जनधामररत अधार और ऄन्य दस्ट्तािेजों के साथ पंजीकृत होना अिश्यक होगा।
(ख) प्रत्येक एग्रीगेटर, आन जनयमों के प्रारंभ होने के पैंतालीस ददनों के भीतर, एजप्लकेिन प्रोग्राहमग आंटरफेस (एपीअइ) या
ऄन्य आलेक्रॉजनक मोड के माध्यम से, ऐसे एग्रीगेटर के साथ जुडे जगग और प्लेटफॉमम कममकारों का जििरण सिमव्यापी खाता
संखया या दकसी ऄन्य ऐसे ऄजद्वतीय नंबर के जनमामण के जलए केंद्रीय सरकार के नामजनर्ददष्ट पोटमल पर साझा करेगा, यदद ऐसे
कममचारी के पास पहले से ही ऐसा नंबर नहीं है।
(ग) प्रत्येक एग्रीगेटर दकसी भी नए जगग और प्लेटफॉमम कममकारों को जनयुि करने पर ऐसे कममकार को एप्लीकेिन प्रोग्राहमग
आंटरफेस (एपीअइ) या ऄन्य आलेक्रॉजनक मोड के माध्यम से िास्ट्तजिक समय/दैजनक अधार पर केंद्रीय सरकार के
नामजनर्ददष्ट पोटमल पर पंजीकृत करेगा। प्रत्येक एग्रीगेटर को एप्लीकेिन प्रोग्राहमग आंटरफेस (एपीअइ) या ऄन्य आलेक्रॉजनक
मोड के माध्यम से िास्ट्तजिक समय/दैजनक अधार पर केंद्रीय सरकार के नामजनर्ददष्ट पोटमल पर ईनके साथ पंजीकृत जगग और
प्लेटफॉमम कममकार के जनकास जििरण भी साझा करना होगा।
(घ) प्रत्येक पात्र पंजीकृत जगग और प्लेटफॉमम कममकारों को एक पहचान पत्र, जडजजटल या ऄन्यथा जारी दकया जाएगा,
जजसमें ईसकी तस्ट्िीर और ऐसे ईिेश्य के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा जनर्ददष्ट ऄन्य जििरण होंगे; और ऐसा जडजजटल काडम
केंद्रीय सरकार के जनर्ददष्ट पोटमल से डाईनलोड दकया जा सकेगा।
(ङ) जगग और प्लेटफॉमम कममकारों के जलए संजहता के ऄधीन बनाइ गइ दकसी भी योजना के ऄधीन दकसी भी जहतलाभ की
पात्रता के जलए, केंद्रीय सरकार ऄपने ऄजभजहत पोटमल पर पंजीकरण के ऄजतररि, सामान्य या जििेष अदेि के माध्यम से
पात्रता के जलए जिजिष्ट ितम को ऄजधसूजचत कर सकती है।
परंतु ऐसा पात्र कममचारी ने जपछले जित्तीय िषम में कम से कम नब्बे ददनों के जलए जगग और प्लेटफॉमम कममकार के
रूप में एकया कइ एग्रीगेटर, ऄथिा कइ एग्रीगेटसम के मामले में, कम से कम एक सौ बीस ददनों के जलए काम दकया हो।
स्ट्पष्टीकरण.– आस ईपजनयम के प्रयोजनों के जलए, -
(i) जगग और प्लेटफॉमम कममकार को एक ददन के जलए एग्रीगेटर के साथ जनयुि माना जाएगा, ऄगर ईसने ईस कैलेंडर
ददन में एग्रीगेटर के साथ दकए गए ऐसे काम के जलए अय ऄर्वजत की है, भले ही रकम कुछ भी हो;
(ii) कइ एग्रीगेटसम के साथ काम करने के मामले में, जगग और प्लेटफॉमम कममकारों की जनयुजि के ददनों की गणना
एग्रीगेटसम में संचयी तरीके से की जाएगी;
(iii) यदद कोइ जगग और प्लेटफॉमम कममकारों दकसी जििेष कैलेंडर ददिस पर तीन एग्रीगेटसम के साथ जुडा हुअ है, तो
आसे तीन ददनों के रूप में जगना जाएगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
61
(च) एक पात्र जगग और प्लेटफॉमम कममकारों में एग्रीगेटर द्वारा सीधे या सहयोगी कंपनी या होहल्डग कंपनी या सहायक
कंपनी या सीजमत देयता भागीदारी या दकसी तीसरे पक्ष के माध्यम से लगे ऐसे सभी कममकार िाजमल होंगे;
स्ट्पष्टीकरण.- आस खंड के प्रयोजनों के जलए,
(i) दकसी ऄन्य कंपनी के संबंध में 'सहयोगी कंपनी' से कंपनी ऄजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के
खंड (6) में पररभाजषत कंपनी ऄजभप्रेत है।
(ii) एक या ऄजधक ऄन्य कंपजनयों के संबंध में 'होहल्डग कंपनी' से कंपनी ऄजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की
धारा 2 के खंड (46) में पररभाजषत कंपनी ऄजभप्रेत है।
(iii) ऄन्य कंपनी के संबंध में 'सहायक कंपनी', कंपनी ऄजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (87)
में पररभाजषत कंपनी से है।
(iv) साझेदारी के संबंध में 'सीजमत दाजयत्ि िाली भागीदारी' का ऄथम सीजमत दाजयत्ि भागीदारी ऄजधजनयम,
2008 (2009 का 6) की धारा 2 के खंड (ढ़) में पररभाजषत सीजमत देयता भागीदारी से है।
(छ) पंजीकृत जगग और प्लेटफॉमम कममकारों के जििरणों को ऄद्यतन करने की सुजिधा के जलए, प्रत्येक एग्रीगेटर आलेक्रॉजनक
रूप से ऐसे एग्रीगेटर से जुडे जगग और प्लेटफॉमम कममकारों के जििरण को जतमाही या ऐसी ऄन्य अिजधकता पर और आस
तरह से साझा दकया जाएगा जैसा दक केंद्रीय सरकार का नाजमत पोटमल पर नामजनर्ददष्ट दकया जाए है।
(ज) आस तरह के ऄद्यतनीकरण के ऄभाि में, एक जगग और प्लेटफॉमम कममकार, संजहता के ऄधीन ऄजधसूजचत और ईस पर
लागू होने िाली सामाजजक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के जलए पात्र नहीं हो सकेगा।
49. योजनाओं का कायामन्ियन और ऄंिदान की प्रजतपूर्वत- (1) (क) केंद्रीय सरकार एक ऄजधकारी या एजेंसी को एग्रीगेटसम
से योगदान एकत्र करने और खचम करने के जलए जजम्मेदार प्राजधकरण के रूप में नामजनर्ददष्ट करेगी।
(ख) ऐसा प्राजधकरण, जगग और प्लेटफॉमम कममकारों के पंजीकरण के जलए, धारा 114 के ऄधीन ईपयुि सामाजजक सुरक्षा
योजनाओं को तैयार करने और ईसके कायामन्ियन के जलए, एग्रीगेटसम से कोइ भी जानकारी मांग सकता है।
(ग) धारा 114 के ऄधीन एकत्र दकए गए योगदान को सामाजजक सुरक्षा जनजध के भाग के रूप में धारा 141 की ईप-धारा
(2) में जनर्ददष्ट जगग और प्लेटफॉमम कममकारों के जलए एक ऄलग खाते में रखा जाएगा।
(2) यदद कोइ एग्रीगेटर, आस ईिेश्य के जलए केन्द्रीय सरकार द्वारा जनधामररत समय-सीमा के भीतर, धारा 114 के ईप धारा
(4) के ऄधीन देय ऄंिदान की रकम के भुगतान करने में ऄसफल रहते हैं तो ऐसे एग्रीगेटर ऄंिदान की रकम पर ब् याज
बकाया होने की तारीख से िास्ट्तजिक रूप से बकाया भुगतान करने की तारीख तक एक प्रजतित प्रजत माह या माह के भाग
की दर से ब्याज के भुगतान के जलए दायी होंगे।
(3) (क) प्रत्येक एग्रीगेटर धारा 114 के ईप धारा (4) के ऄधीन देय ऄंिदान का मूल्यांकन प्ररुप-20 में करेंगे और जपछले
िषम के ऄनंजतम ऄंिदान का भुगतान चालू िषम, जजस िषम में ऄंिदान देय हो, के 30 जून तक यथा मूल्यांदकत सामाजजक
सुरक्षा जनजध के जिजनर्ददष्ट खाते में करेंगे।
62
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
पंरतु यदद एग्रीगेटर जगग कममकारों या प्लेटफॉमम कममकारों को भुगतान या देय रकम के पांच प्रजतित के अधार पर
ऄंिदान का भुगतान कर रहा हो, तो, आसमें एग्रीगेटर से सीधे तौऱ पर कायमरत ऐसे सभी कममचारीगण या संबद्ध कंपनी या
जनयंजत्र त कंपनी या होहल्डग कंपनी या सीजमत दाजयत्ि भागीदारी या तृतीय पक्ष के माध्यम से जुडे कममचारी िाजमल होंगे।
(ख) अयकर ऄजधजनयम, 2025 (2025 का 30) या कंपनी ऄजधजनयम, 2013 (2013 का 18) या सीजमत दाजयत्ि
भागीदारी ऄजधजनयम, 2008 (2009 का 6) के संगत ईपबंधों के ऄनुसार जपछले जित्तीय िषम के लेखा के लेखापरीजक्षत
जििरण को ऄंजतम रूप ददये जाने के बाद, प्रत्येक एग्रीगेटर प्ररुप-21 में एक ऄंजतम जििरणी प्रस्ट्तुत करेंगे जजसमें चालू िषम,
जजस िषम में ऄंिदान देय हो, के 31 ऄक्टूबर तक दकये गए ऄनंजतम ऄंिदान का भुगतान का जििरण के साथ-साथ बकाया
ऄंिदान, यदद कोइ हो, तो ईसका जििरण िाजमल रहेगा।
(ग) यदद दकसी भी एग्रीगेटर के द्वारा ऄजधक ऄंिदान, का भुगतान, यदद कोइ है, के होने की जस्ट्थजत में ऐसे एग्रीगेटर ऐसे
ऄजधक भुगतान की गइ रकम के िापसी का दािा प्ररुप-21 में करेंगे। आस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा नाजमत प्राजधकारी
एग्रीगेटर द्वारा यथा प्रस्ट्तुत प्ररुप-21 की जाँच की जाएगी, और ऄजधक भुगतान, यदद कोइ, हुअ हो तो ईसे ऐसे दािे के
प्राजि की तारीख से नब् बे ददनों के भीतर प्ररुप-21 में जिजनर्ददष्ट बैंक खाता में आलेक्रॉजनक माध्यम से लौटा ददया जाएगा।
(4) धाऱा 113 के ऄधीन पंजीकृत कोइ जगग कममकारों या प्लेटफॉमम कममकार साठ िषम की अयु हो जाने पर या िे दकसी भी
एग्रीगेटर के साथ कम से कम नब् बे ददनों तक जगग कमी या प्लेटफामम कमी के रूप में कायमरत न होने, या मल्टीपल एग्रीगेटर
होने की जस्ट्थजत में ऄंजतम जित्तीय िषम में कम से कम एक सौ बीस ददनों तक जगग कममकार या प्लेटफामम कममकार के रूप में
कायमरत न होने पर सामाजजक सुरक्षा योजना के जहतलाभ के पात्र नहीं रहेंगे।
(5) प्रत्येक एग्रीगेटर श्रम सुजिधा पोटमल या आस कायम के जलए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा जिजनर्ददष्ट कोइ ऄन्य पोटमल में
पंजीकरण करेंगे।
ऄध्याय 9
जित्त एिं लेखा
50. धारा 120 के ऄधीन जनयम- ईप-धारा (1) के ऄधीन दकसी भी चल या ऄचल संपजत्त के ऄजधग्रहण, धारण, जबक्री या
ऄन्यथा हस्ट्तांतरण की ितें, धन जनिेि करने की ितें, ईप-धारा (2) के ऄधीन जनिेि का पुनर्वनिेि या िसूली, धारा 120
की ईप-धारा (4) के ऄधीन ऄजधकाररयों और कममचाररयों या ईनके दकसी भी िगम, भजिष्य या ऄन्य लाभ जनजध के लाभ के
जलए ईप-धारा (3) के ऄधीन ऊण जुटाने और ऐसे ऊणों के जनिमहन के जलए ईपाय करने के जलए जनम्नजलजखत ितें होंगी-
(क) भजिष्य जनजध, पेंिन जनजध या बीमा जनजध के मामले में, जैसा दक भजिष्य जनजध योजना, पेंिन जनजध योजना और बीमा
जनजध योजना में क्रमिः जनर्ददष्ट दकया गया है; और
(ख) जनगम के मामले में, जैसा दक ऄध्याय 4 और आस ऄध्याय के ऄधीन जिजनर्ददष्ट है।
51. ऄपूरणीय बकायों को बट्टे खाते में डालने की ितें- (1) जहां जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम की यह राय है दक
जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम को देय ऄंिदान, ईपकर, ब्याज और नुकसान की रकम, मामला हो सकता है,
ऄपूरणीय हो गया है, जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम या आसके द्वारा आस संबंध में ऄजधकृत कोइ ऄन्य ऄजधकारी
जनम्नजलजखत ितों के ऄधीन, ईि रकम के बट्टे खाते में डालने की मंजूरी दे सकता है, ऄथामत्: -
(i) दक संबंजधत स्ट्थापन पांच बषम से ऄजधक समय से बंद है और सभी संभि प्रयासों के बािजूद ऐसे स्ट्थापन के
जनयोिा के रठकाने का पता नहीं लगाया जा सकता है;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
63
(ii) दक जनगम या राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा बोडम द्वारा प्राि जडक्री को चूककताम जनयोिा की पयामि संपजत्त के
ऄभाि में सफलतापूिमक जनष्पाददत नहीं दकया जा सकता है; या
(iii) दक ऄंिदान का दािा पूरी तरह से पूरा नहीं हुअ है -
(क) कारखाने या स्ट्थापन के पररसमापन में जाने की जस्ट्थजत में अजधकाररक पररसमापक; या
(ख) आकाइ के राष्ट्रीयकरण या सरकार द्वारा ऄजधग्रहण की जस्ट्थजत में भुगतान अयुि।
(2) भजिष्य जनजध, पेंिन जनजध या बीमा जनजध के मामले में, ऐसी बट्टे खाते में डालने िाली रकम भजिष्य जनजध योजना या
पेंिन योजना या बीमा योजना, जैसी भी जस्ट्थजत हो, में जनर्ददष्ट की जाएगी।
52. लेखा और िार्वषक ररपोटम- (1) जनगम आस तरह के रूप में पूणम और सटीक खातों का रख-रखाि करेगा, जैसा दक ईसकी
स्ट्थायी सजमजत, केंद्रीय सरकार के ऄनुमोदन से समय-समय पर जनर्ददष्ट करे और पुस्ट्तकों को प्रत्येक िषम माचम की आकतीसिीं
तारीख को संतुजलत दकया जाएगा।
(2) जनगम आकतीस माचम को समाि जित्तीय िषम के जलए राजस्ट्ि लेखे और आकतीस माचम को आकतीस मइ तक तुलन पत्र
तैयार करेगा:
परंतु जनगम के अिेदन पर, केंद्रीय सरकार ईि तारीख को तीस ददनों से ऄनजधक ऄिजध के जलए बढ़ा सकती है:
परंतु यह और दक जनगम, और यदद केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा अिश्यक हो, तो दकसी ऄन्य ऄिजध के जलए या
दकसी ऄन्य तारीख के ऄनुसार राजस्ट्ि खाते और बैलेंस िीट तैयार कर सकता है।
(3) िार्वषक लेखे जनधामररत दकए जाएंगे और भारत के जनयंत्रक-महालेखापरीक्षक के समक्ष संिीक्षा के जलए प्रत्येक िषम पंद्रह
जून को या ईससे पहले ईस जित्तीय िषम की समाजि के बाद पेि दकए जाएंगे, जजससे िे संबंजधत हैं:
परंतु जनगम के अिेदन पर, केंद्रीय सरकार ईि तारीख को तीस ददनों से ऄनजधक ऄिजध के जलए बढ़ा सकती है।
(4) जनगम भारत के जनयंत्रक-महालेखापरीक्षक को ईसके द्वारा ऄपेजक्षत सभी लेखाओं को प्रस्ट्तुत करेगा और भारत के
जनयंत्रक-महालेखापरीक्षक-
(i) जलजखत नोरटस द्वारा, ईसके समक्ष या ईसके ऄधीनस्ट्थ दकसी ऄजधकारी के समक्ष दकसी दस्ट्तािेज को पेि करने
की अिश्यकता होगी, जजसे िे ऄपनी लेखा परीक्षा के ईजचत संचालन के जलए अिश्यक समझें;
(ii) जलजखत नोरटस द्वारा, ऐसे दकसी भी दस्ट्तािेज के जलए जिाबदेह, या ऄजभरक्षा या जनयंत्रण रखने िाले दकसी
व्यजि से, ईसके समक्ष या ईसके ऄधीनस्ट्थ दकसी ऄजधकारी के समक्ष व्यजिगत रूप से ईपजस्ट्थत होने की ऄपेक्षा
करना; और
(iii) ऄपने या ऄपने ऄधीनस्ट्थ दकसी ऄजधकारी के समक्ष ईपजस्ट्थत होने िाले दकसी व्यजि से ऐसे दस्ट्तािेज के
संबंध में घोषणा करने और ईस पर हस्ट्ताक्षर करने या दकसी प्रश्न का ईत्तर देने या ईसके या ऐसे ऄजधकारी द्वारा
िांजछत कोइ कथन तैयार करने और प्रस्ट्तुत करने की ऄपेक्षा करेगा।
(5) िार्वषक लेखाओं पर भारत के जनयंत्रक-महालेखापरीक्षक की ररपोटम जनगम को ऐसी तारीख पर और ऐसे रूप में प्रस्ट्तुत
की जाएगी, जैसा दक केंद्रीय सरकार आस संबंध में जनर्ददष्ट करे और ररपोटम में यह कहा जाएगा दक क्या ईनके राय में बैलेंस
िीट एक पूणम और जनष्पक्ष बैलेंस िीट है जजसमें सभी अिश्यक जििरण हैं और जनगम के मामलों की जस्ट्थजत के बारे में सही
दृश्य प्रदर्वित करने के जलए ईजचत रूप से तैयार दकया जाता है और यदद ईन्होंने जनगम या ऄजधकारी से कोइ स्ट्पष्टीकरण या
जानकारी मांगी है क्या आसे प्रदान दकया गया है या नहीं और क्या यह संतोषजनक है।
(6) (क) जनगम के कायम और गजतजिजधयों पर िार्वषक ररपोटम (ईसमें िाजमल िषम के जलए ऄलेखापरीजक्षत खातों को छोडकर)
पर ईसकी स्ट्थायी सजमजत द्वारा जिचार दकया जाएगा और ईि जित्तीय िषम की समाजि के पश्चात् दस ददसंबर से पहले
जनगम की अयोजजत बैठक में ऄंगीकरण करने के जलए रखा जाएगा।
(ख) जनगम के जित्तीय अयुि और महाजनदेिक द्वारा जिजधित प्रमाजणत और जनगम की स्ट्थायी सजमजत द्वारा ऄनुमोददत
एक जित्तीय िषम से संबंजधत िार्वषक खातों को लेखा परीक्षा के जलए भारत के जनयंत्रक और महालेखा परीक्षक को प्रस्ट्तुत
64
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
दकया जाएगा और लेखा परीजक्षत खातों को लेखा परीक्षा के जलए भारत के जनयंत्रक-महालेखापरीक्षक की ररपोटम के साथ,
ईि जित्तीय िषम की समाजि के पश्चात् दस ददसंबर से पहले जनगम की बैठक में ऄंगीकरण के जलए रखा जाएगा:
परंतु यदद भारत के जनयंत्रक-महालेखापरीक्षक की ररपोटम ईस िषम के पश्चात्, जजससे िह संबंजधत है, बीस निंबर
तक प्राि हो जाए।
(7) िार्वषक लेखाओं के साथ भारत के जनयंत्रक-महालेखापरीक्षक की ररपोटम और जनगम द्वारा ऄपनाए गए जनगम के कायम
और गजतजिजधयों पर िार्वषक ररपोटम जनगम की सामान्य मुहर लगा कर प्रमाजणत दकया जाएगा और जजनकी चार प्रजतयां
जनयंत्रक-महालेखापरीक्षक की ररपोटम पर जनगम की रटप्पजणयों के साथ, संसद के समक्ष रखे जाने के जलए, संबंजधत जित्तीय
िषम की समाजि के पश्चात बीस ददसंबर से पहले केंद्रीय सरकार को प्रस्ट्तुत दकया जाएगा:
परंतु यदद भारत के जनयंत्रक और महालेखा परीक्षक की ररपोटम ईस जित्तीय िषम के बाद निंबर के बीसिें ददन तक
प्राि नहीं होती है, जजससे िह संबंजधत है, तो जनगम के काम और िार्वषक गजतजिजधयों के साथ, िार्वषक खाता और भारत के
जनयंत्रक और महालेखा परीक्षक की ररपोटम ऄलग से केंद्रीय सरकार को प्रस्ट्तुत दकए जाएंगे।
(8) लेखापरीक्षा की लागत का भुगतान जनगम द्वारा ईस तारीख तक दकया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा जनर्ददष्ट की जा
सकती है।
(9) (क) लेखा परीक्षक जनगम और केंद्रीय सरकार को एक ऄलग बयान प्रस्ट्तुत करेंगे, यदद अिश्यक हो, के संबंध में-
(i) कोइ ताजत्िक ऄनौजचत्य या ऄजनयजमतता जो िे व्यय में, या देय धन की िसूली में, या जनगम के खातों में देख
सकते हैं; या
(ii) दकसी भी हाजन या धन की बबामदी या जनगम के स्ट्िाजमत्ि िाली या जनजहत ऄन्य संपजत्त जो ईपेक्षा या कदाचार
के कारण हुइ है, ईन व्यजियों के नाम के साथ जो ईनकी राय में आस तरह के नुकसान या बबामदी के जलए प्रत्यक्ष या
ऄप्रत्यक्ष रूप से जजम्मेदार हैं।
(ख) स्ट्थायी सजमजत दकसी भी दोष या ऄजनयजमतता को तुरंत दूर करेगी जो लेखा परीक्षकों द्वारा आंजगत की जा सकती है
और केंद्रीय सरकार को लेखा परीक्षकों की ररपोटम प्राि होने के नब्बे ददनों की ऄिजध के भीतर ईस पर की गइ कारमिाइ की
ररपोटम करेगी:
परंतु यदद स्ट्थायी सजमजत और लेखा परीक्षकों के बीच मतभेद है, या यदद स्ट्थायी सजमजत ईजचत ऄिजध के भीतर
दकसी भी दोष या ऄजनयजमतता का समाधान नहीं करती है, तो केंद्रीय सरकार, और ईसके जलए जििेष रूप से दकए गए
संदभम पर, आस तरह के प्रस्ट्ताि पाररत कर सकती है, जैसा िह ठीक समझे और स्ट्थायी सजमजत ईसके बाद ईस समय के
भीतर कारमिाइ करेगी जैसा दक केंद्रीय सरकार द्वारा जनर्ददष्ट दकया जा सके।
(10) (क) स्ट्थायी सजमजत या आस संबंध में ईसके द्वारा ऄजधकृत कोइ भी प्राजधकरण संबंजधत व्यजि को स्ट्पष्टीकरण प्रस्ट्तुत
करने का ऄिसर देने के बाद, और आस तरह के दकसी भी स्ट्पष्टीकरण पर जिचार करने के पश्चात, संजहता के ईपबंधों के
जिपरीत खाते की दकसी भी मद को ऄस्ट्िीकार कर सकता है या ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों या जिजनयमों के, और ऐसे
खाते का भुगतान करने या ऄजधकृत करने िाले व्यजि पर ऄजधभार और ईस व्यजि की लापरिाही या कदाचार से होने
िाली दकसी भी कमी या हाजन की रकम का जहसाब रखने िाले दकसी भी व्यजि के जिरुद्ध िुल्क करेगा या दकसी भी रकम
का जो होना चाजहए था, लेदकन ईस व्यजि द्वारा खाते में नहीं लाया गया था, और ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसे व्यजि से देय
रकम को प्रमाजणत करेगा:
परंतु स्ट्थायी सजमजत द्वारा ऄजधकृत प्राजधकारी द्वारा बनाया गया कोइ भी प्रमाण-पत्र तब तक प्रभािी नहीं होगा
जब तक दक आसे स्ट्थायी सजमजत द्वारा ऄनुमोददत नहीं दकया जाता है।
(ख) स्ट्थायी सजमजत ऄपने द्वारा दकए गए या ऄनुमोददत प्रत्येक ऄस्ट्िीकृजत, ऄजधभार या प्रभार के जलए ऄपने कारणों को
जलजखत रूप में बताएगी और जजस व्यजि के जिरुद्ध प्रमाण-पत्र बनाया गया है, ईसके जनणमय के जलए देय रकम का प्रमाण-
पत्र और कारणों की एक प्रजत प्रदान करेगा और आसकी प्रजतयां केंद्रीय सरकार को भी प्रस्ट्तुत करेगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
65
(ग) ईप-जनयम (10) के ऄधीन बनाए गए प्रमाण पत्र से व्यजथत कोइ भी व्यजि, ईप-जनयम (10) के खंड (ख) के ऄधीन
प्रमाण पत्र की तामील की तारीख से एक महीने के भीतर, ईस ऄस्ट्िीकृजत, ऄजधभार या िुल्क को रि करने या संिोजधत
करने के जलए केंद्रीय सरकार को अिेदन फाआल कर सकता है जजसके संबंध में प्रमाण पत्र बनाया गया था।
(घ) खंड (ग) के ऄधीन एक अिेदन प्राि होने पर या ऄपने स्ट्ियं के प्रस्ट्ताि पर, केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच करने के बाद,
जो अिश्यक हो, ऐसा अदेि पाररत कर सकती है, जैसा दक िह ईजचत समझे या तो पुजष्ट, संिोधन या ऄस्ट्िीकृजत को
ऄलग करता है, ऄजधभार या प्रभार जजसके संबंध में प्रमाण-पत्र बनाया गया था, और ईसके बाद स्ट्थायी सजमजत ऐसे अदेि
के ऄनुसार ऐसे समय के भीतर कारमिाइ करेगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा जनर्ददष्ट दकया जा सकता है।
(ङ) केंद्रीय सरकार अदेि द्वारा जनदेि दे सकती है दक ईप-जनयम (10) के ऄधीन दकए गए प्रमाण-पत्र के ऄधीन अगे की
सभी कारमिाइ खंड (घ) के ऄधीन ईसके समक्ष लंजबत मामले के जनपटारे तक रोक दी जाएगी।
(11) (क) स्ट्थायी सजमजत द्वारा दकसी भी व्यजि से देय होने के जलए प्रमाजणत प्रत्येक रकम या यदद केंद्रीय सरकार द्वारा
प्रमाण-पत्र को संिोजधत दकया गया है, तो संिोजधत प्रमाण-पत्र में ऐसे व्यजि से देय रकम का भुगतान दकया जाएगा
स्ट्थायी सजमजत के प्रमाण-पत्र के साथ तीन महीने के भीतर जनगम को व्यजि; या ऐसी लंबी ऄिजध के भीतर जो केंद्रीय
सरकार द्वारा ऄनुमत की जा सकेगी; और ऐसी कोइ भी रकम, यदद ऐसा भुगतान नहीं दकया जाता है, तो ईसे भू-राजस्ट्ि के
बकाया के रुप में िसूल दकया जाएगा।
(ख) आस प्रकार भुगतान या िसूल की गइ रकम का कोइ भी रकम या जहस्ट्सा, जजसके संबंध में प्रमाण-पत्र ऄलग रखा गया है
या संिोजधत दकया गया है, जैसा भी मामला हो, भुगतान करने िाले व्यजि को पूणम या अंजिक रूप से िापस दकया
जाएगा।
(12) जनगम ऄपने ईन कममचाररयों के संबंध में, जजनकी सेिाएं केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जनगम के जनपटान में
रखी गइ हैं, कममचारी राज्य बीमा जनगम भजिष्य जनजध (आसके बाद भजिष्य जनजध के रूप में संदर्वभत) नामक एक भजिष्य
जनजध की स्ट्थापना, रखरखाि और योगदान करेगा।
(13) भजिष्य जनजध का प्रिासन जनगम की स्ट्थायी सजमजत या आसके द्वारा ऄनुमोददत दकसी ऄन्य सजमजत द्वारा आस प्रयोजन
के जलए और ऐसी ितों के ऄधीन दकया जाएगा जो िह लागू करना ईजचत समझे।
(14) जनगम भजिष्य जनजध के जलए प्रासंजगक या अिश्यक ऄन्य सभी मामलों के जलए ईपबंध करने के जलए संजहता की धारा
157 के खंड (1) के ऄधीन जनयम बना सकता है।
(15) जहां एक बीजमत व्यजि को धारा 133 के खंड (ण) के ऄधीन दोषी ठहराया जाता है, िह पहली बार दोषी ठहराए
जाने के जलए तीन महीने की ऄिजध के जलए और प्रत्येक बाद की सजा के जलए जनगम के संबंजधत कायामलय में न्यायालय के
जनणमय की प्राजि की तारीख से छह महीने की ऄिजध के जलए संजहता के ऄध्याय 4 के ऄधीन स्ट्िीकायम दकसी भी नकद लाभ
का हकदार नहीं होगा।
ऄध्याय 10
प्राजधकरण, जनधामरण, ऄनुपालन और िसूली
53. ऄजभलेखों और रजजस्ट्टरों अदद के रख-रखाि के जलए प्ररुप और रीजत- (1) (क) प्रत्येक स्ट्थापन का जनयोिा रजजस्ट्टर
बनाएगा जजसमें जनम्नजलजखत िाजमल होंगे -
(i) मजदूरी (केंद्रीय) जनयम, 2026 के प्ररुप-1 में कममचारी संखया;
(ii) मजदूरी (केंद्रीय) जनयम, 2026 के प्ररुप-9 में ईपजस्ट्थजत-सह-मस्ट्टर रोल;
(iii) मजदूरी (केंद्रीय) जनयम, 2026 के प्ररुप-4 में मजदूरी, ओिरटाआम, ऄजग्रम, जुमामना और क्षजत और हाजन के जलए
कटौती;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(iv) मजदूरी-22 में मजहला कममचारी।
परंतु स्ट्थापना के संबंध में, जो मजदूरी संजहता, 2019 (2019 का 29) या ईपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और
काम करने की ितों पर संजहता, 2020 (2020 का 37) द्वारा िाजसत है और आसके ऄधीन बनाए गए जनयम खंड (i), (ii)
और (iii) में जनर्ददष्ट रजजस्ट्टरों को बनाए रखते हैं जजसे आन जनयमों के ऄधीन भी जनयोिा द्वारा बनाए रखा जाना माना
जाएगा।
(ख) आस ऄध्याय के ऄधीन रजजस्ट्टर आलेक्रॉजनक या ऄन्यथा बनाए रखा जाएगा।
(ग) रजजस्ट्टरों में प्रजिजष्टयां ऄंग्रेजी और हहदी या जनयोजजत ऄजधकांि व्यजियों द्वारा समझी जाने िाली भाषा में की
जाएंगी।
(घ) प्रत्येक जनयोिा मांग पर जनरीक्षक-सह-सुजिधाकताम या केंद्रीय सरकार द्वारा आस संबंध में ऄजधकृत दकसी भी व्यजि के
समक्ष ररकॉडम और रजजस्ट्टर पेि करेगा।
(ड) सभी रजजस्ट्टरों और ऄन्य ऄजभलेखों को मूल रूप में ईसमें की गइ ऄंजतम प्रजिजष्ट की तारीख से पांच कैलेंडर िषों की
ऄिजध के जलए संरजक्षत दकया जाएगा।
(2) प्रत्येक जनयोिा मजदूरी (केंद्रीय) जनयम, 2026 के प्ररुप-5 में मजदूरी के भुगतान पर या ईससे पहले धारा 123 के खंड
(ग) के ऄधीन कममचाररयों को आलेक्रॉजनक या ऄन्यथा मजदूरी पची जारी करेगा।
(3) संजहता और ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों के ऄधीन बनाए जाने के जलए अिश्यक सभी रजजस्ट्टर और ऄन्य ररकॉडम
पूणम और ऄद्यजतत रखे जाएंगे और जब तक दक केंद्रीय सरकार द्वारा ऄन्यथा प्रदान नहीं दकया जाता है, कायम स्ट्थल की सीमा
के भीतर या ईससे तीन दकलोमीटर के सीमा में दकसी स्ट्थान पर दकसी कायामलय या जनकटतम सुजिधाजनक भिन में रखा
जाएगा।
(4) जनयोिा स्ट्थापना के मुखय द्वार पर या ईसके जनकट ऄंग्रेजी, हहदी में मोटे ऄक्षरों में और ऄजधकांि कममचाररयों द्वारा
समझी जाने िाली भाषा में जनयोिा द्वारा ऄजधकृत पदनाम िाले ऄजधकारी का नाम जनर्ददष्ट करते हुए संजहता या ईसमें
बनाए गए जनयमों के ऄधीन ईसकी ओर से नोरटस प्राि कर स्ट्पष्ट रूप से एक नोरटस प्रदर्वित करेगा।
(5) (क) जनयोिा जजस पर संजहता के ऄध्याय 5 और ऄध्याय 6 के ईपबंध लागू होते हैं, प्रत्येक िषम में 28/या 29 फरिरी
को या ईससे पहले, िेब पोटमल पर ऑनलाआन प्ररुप-23 में एक एकीकृत िार्वषक जििरणी ऄपलोड करें जो श्रम और रोजगार
मंत्रालय में केंद्रीय सरकार, जपछले िषम के संबंध में जनर्ददष्ट जििरण के ऄनुसार जानकारी दे रही है।
परंतु जनरीक्षण के दौरान, जनरीक्षक-सह-सुजिधाकताम को आलेक्रॉजनक रूप में या ऄन्यथा बनाए गए खातों, पुस्ट्तकों,
रजजस्ट्टर और ऄन्य दस्ट्तािेजों के प्रस्ट् तुतीकरण की ईपेक्षा हो सकती है।
स्ट्पष्टीकरण.- आस ईप-जनयम के प्रयोजनों के जलए, ऄजभव्यजि "आलेक्रॉजनक रूप" का िही ऄथम होगा जो सूचना प्रौद्योजगकी
ऄजधजनयम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में है।
(ख) यदद जनयोिा जजस पर संजहता के ऄध्याय 5 और ऄध्याय 6 के ईपबंध लागू होते हैं, जबक्री करते हैं, छोड देते हैं या
स्ट्थापन के काम-काज को बंद कर देते हैं, तो, िह ऐसी जबक्री या पररत्याग की तारीख से एक महीने के भीतर या आस तरह के
बंद होने की तारीख के चार महीने, जैसा भी मामला हो, ऑनलाआन ऄपलोड कर सकेगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय में
केंद्रीय सरकार के िेब पोटमल पर, खंड (क) के ईप-जनयम 5 में संदर्वभत प्ररुप-23 में और एकीकृत जििरणी के संबंध में जपछले
िषम के ऄंत और ऐसी जबक्री, पररत्याग या बंद करने की तारीख के बीच की ऄिजध, जैसा भी मामला हो कर सकेगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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ऄध्याय 11
ऄपराध और िाजस्ट्तयां
54. ऄपराधों का िमन- (1) धारा 138 की ईप-धारा (1) के ऄधीन ऄपराधों के िमन के प्रयोजनों के जलए केंद्रीय सरकार
द्वारा ऄजधकृत ऄजधकारी, जजसे आसमें आसके पश्चात् िमन ऄजधकारी कहा गया है, ऄजधसूचना द्वारा धारा 138 के ऄधीन
िमनीय ऄपराधों के जलए प्ररुप-24 में आलेक्रॉजनक रूप से एक िमन नोरटस जारी करेगा।
(2) ईप-धारा (1) के ऄधीन ऐसा देखा गया व्यजि प्ररुप-24 के भाग 3 में ऄजधकारी को आलेक्रॉजनक रूप से अिेदन कर
सकता है और नोरटस की प्राजि के पंद्रह ददनों के भीतर आलेक्रॉजनक हस्ट्तांतरण द्वारा या ऄन्यथा पूरी िमन रकम जमा कर
सकता है।
(3) िमन ऄजधकारी, प्ररुप-24 के भाग 4 में िमन रकम प्राि होने के दस ददनों के भीतर ऐसे व्यजि को िमन प्रमाणपत्र
जारी करेगा, जजससे ऐसी रकम िमन नोरटस की संतुजष्ट में प्राि हुइ है।
(4) यदद आस प्रकार देखा गया कोइ व्यजि ऄजधकारी द्वारा जनर्ददष्ट समय के भीतर िमन रकम जमा करने में जिफल रहता
है, तो ऐसे व्यजि के जिरुद्ध ईन ऄपराधों के जलए जजनके संबंध में िमन िाली नोरटस जारी की गयी थी, ऐसे व्यजि के
समक्ष जनर्ददष्ट समय की ऄंजतम तारीख से एक माह के बाद ऄजभयोजन अरंभ दकया जाएगा।
(5) दकसी सक्षम न्यायालय में ईसके संबंध में ऄजभयोजन की संस्ट्था के बाद दकसी ऄपराध के िमन के जलए, धारा 138 की
ईप-धारा (6) के ईपबंध लागू होंगे।
ऄध्याय 12
रोजगार सूचना और जनगरानी
55. कैररयर केंद्र की स्ट्थापना और रख-रखाि- (1) समुजचत सरकार कैररयर केंद्र की स्ट्थापना, संचालन और रख-रखाि कर
सकती है या ऄपने पहले से स्ट्थाजपत कायामलय या रोजगार कायामलय, या दोनों या एक पोटमल को संिोजधत और घोजषत कर
सकती है या दकसी ऄन्य ऐसे केंद्रीय को कैररयर केंद्र के रूप में ऄजधसूचना द्वारा ऄजधकृत कर सकती है जब तक ऐसी
ऄजधसूचना जारी नहीं हो जाती, जिद्यमान स्ट्थानीय रोजगार कायामलय और केंद्रीय रोजगार कायामलय क्रमिः कैररयर केंद्र
(क्षेत्रीय) और कैररयर केंद्र (केंद्रीय) के रूप में कायम करेंगे।
(2) समुजचत सरकार कैररयर केंद्र चलाने के जलए दकसी संस्ट्था, स्ट्थानीय प्राजधकरण, स्ट्थानीय जनकाय या जनजी जनकाय के
साथ एक समझौता भी कर सकती है।
(3) ईपरोि ईप-जनयम (1) और (2) के ऄधीन स्ट्थाजपत कैररयर केंद्र, ऄन्य बातों के साथ, जनम्नजलजखत कायम करेंगे,
ऄथामत्: -
(क) जानकारी का संग्रह और प्रस्ट्तुत करना, या तो रजजस्ट्टरों को रखकर या ऄन्यथा, मैन्युऄल रूप से, जडजजटल रूप से, या
िस्ट्तुतः, जैसा दक केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर ऄजधसूजचत करे ईससे संबंजधत -
(i) िे व्यजि जो कममचाररयों को जनयुि करना चाहते हैं;
(ii) रोजगार चाहने िाले व्यजि;
(iii) ररजियों की घटना; और
(iv) िे व्यजि जो स्ट्िरोजगार अरंभ करने के जलए ईपजीजिकाजन्य मागमदिमन और कैररयर परामिम या मागमदिमन चाहते
हैं;
(ख) कैररयर परामिम और ईपजीजिकाजन्य मागमदिमन प्रदान करना;
(ग) नौकरी मेलों और नौकरी ड्राआि का अयोजन;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(घ) रोजगार संबंधी सिेक्षण और ऄध्ययन;
(ङ) रोजगार िृजद्ध गजतजिजधयों; और
(च) ऄन्य सेिाएं जो समय-समय पर समुजचत सरकार द्वारा तय की जा सकती हैं।
स्ट्पष्टीकरण.- आस जनयम के प्रयोजनों के जलए, समुजचत सरकार कैररयर केंद्र (केंद्रीय) के जलए केंद्रीय सरकार और कैररयर केंद्र
(क्षेत्रीय) के जलए संबंजधत राज्य सरकार होगी।
56. ररजियों की ररपोर्टटग और चयन के पररणाम अदद की सूचना- (1) (क) संजहता के प्रारंभ होने पर दकसी राज्य या क्षेत्र
में सािमजजनक क्षेत्र के प्रत्येक स्ट्थापन में जनयोिा, दकसी भी ररजि को भरने से पहले ईस स्ट्थापन में दकसी भी रोजगार में,
ईस ररजि या कारण की सूचना ऐसे कैररयर केंद्र को दें जो समुजचत सरकार द्वारा की गइ ऄजधसूचना द्वारा जिजनर्ददष्ट दकया
जा सके।
(ख) जनजी क्षेत्र में प्रत्येक स्ट्थापन में या जनजी क्षेत्र में दकसी भी िगम या श्रेणी के स्ट्थापनों से संबंजधत प्रत्येक स्ट्थापन में
जनयोिा, ईस स्ट्थापन में दकसी भी रोजगार में दकसी भी ररजि को भरने से पहले, ऐसी तारीख से जो समुजचत सरकार द्वारा
की गइ ऄजधसूचना में जिजनर्ददष्ट की जाए आस तरह के कैररयर केंद्र (क्षेत्रीय़) के जलए ररजि या ररपोटम करने का कारण ररपोटम
करेगा।
(ग) समुजचत सरकार जनयोिाओं और कैररयर केंद्र द्वारा ररपोटम की गइ ररजियों की प्राजि के जलए एक जडजजटल तंत्र प्रदान
करेगी, जजसमें ररजियों की सूचना दी गइ है, ररपोटम की गइ ररजि के जलए एक ऄजद्वतीय ररजि ररपोर्टटग संखया प्रदान करेगी
और आसे जलजखत रूप में जनयोिा को बताएगी। आसे जनयोिा को जडजजटल रूप से या दकसी ऄन्य माध्यम से तुरंत सूजचत
करेगा जो ईत्तर-पूिी राज्यों में ररजियों की ररपोर्टटग की प्राजि की तारीख से सात कायम ददिसों और ऄन्य राज्यों में तीन
कायम ददिसों के बाद नहीं होगा।:
परंतु भौगोजलक पररजस्ट्थजतयों या ऄन्य स्ट्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, ऄजधसूचना के माध्यम से समुजचत
सरकार द्वारा तीन कायम ददिसों की समय सीमा को सात कायम ददिसों तक बढ़ाया जा सकता है।
(घ) कैररयर केंद्र (क्षेत्रीय) ऄपने द्वारा एकत्र की गइ सभी जानकारी को जलजखत रूप में, इमेल के माध्यम से या जडजजटल
रूप से या दकसी ऄन्य ऐसे मीजडया के माध्यम से साझा करेगा, जैसा दक कैररयर केंद्र (केन्द्रीय) को प्ररुप-25, प्ररुप-26 और
प्ररुप-27 (क) में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर ऄजधसूजचत दकया जा सके।
(ड) राज्य सरकार कैररयर केंद्र (केंद्रीय) को दकसी भी नए स्ट्थाजपत कैररयर केंद्र (क्षेत्रीय) या दकसी भी जिद्यमान कैररयर केंद्र
(क्षेत्रीय) के बंद होने की तारीख से 15 ददनों के भीतर ऐसे कैररयर केंद्र (क्षेत्रीय) के ऄजधकार क्षेत्र के जििरण के साथ, आस
प्रकार स्ट्थाजपत या बंद, जैसा भी मामला हो, जििरण प्रस्ट्तुत करेगी।
स्ट्पष्टीकरण.– आस जनयम के प्रयोजनों के जलए, -
(क) "सािमजजनक क्षेत्र में स्ट्थापन" से स्ट्िाजमत्ि िाली, जनयंजत्रत स्ट्थापन या स्ट्थापन-
(i) सरकार या सरकार का कोइ जिभाग;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(ii) कंपनी ऄजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में पररभाजषत सरकारी कंपनी;
(iii)
एक जनगम (एक सहकारी सजमजत सजहत) या एक स्ट्िायत्त संगठन या एक प्राजधकरण या एक केंद्रीय या राज्य
ऄजधजनयम के ऄधीन स्ट्थाजपत एक जनकाय, जजसका स्ट्िाजमत्ि, जनयंत्रण या प्रबंधन सरकार द्वारा दकया जाता है;
और
(iv) एक स्ट्थानीय प्राजधकरण।
(ख) "जनजी क्षेत्र में स्ट्थापन" द्वारा प्रबंजधत ऄजभप्रेत है। एक स्ट्थापन जो सािमजजनक क्षेत्र में एक स्ट्थापन नहीं है और 20 या
ईससे ऄजधक कममचारी या केंद्रीय सरकार द्वारा ऄजधसूजचत कममचाररयों की संखया ईसमें कायमरत हैं ऄजभप्रेत हैं।
(ग) राज्य सरकार, जजसका ऄपना कोइ कैररयर केंद्र या जडजजटल पोटमल नहीं है, ऄजधसूचना द्वारा, ईसके क्षेत्र में स्ट्थापनों
द्वारा ररजियों की ररपोर्टटग जडजजटल पोटमल या केंद्रीय सरकार के कैररयर केंद्र को जनर्ददष्ट कर सकेगी।
(2) (क) जनम्नजलजखत ररजियां, ऄथामत्: -
(i) केंद्रीय सरकार द्वारा ऄजधसूजचत न्यूनतम मजदूरी या मजदूरी स्ट्तर या दोनों िाले तकनीकी और िैज्ञाजनक प्रकृजत के
पदों पर सभी ररजियां, जजनके संबंध में केंद्रीय सरकार संजहता के ऄधीन समुजचत सरकार है; और
(ii) ररजियां जो एक जनयोिा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के बाहर कैररयर केंद्रों में पररचाजलत करने की आच्छा कर सकता है
जजसमें स्ट्थापन जस्ट्थत है;
ऐसे कैररयर केंद्र (केंद्रीय) को सूजचत दकया जाएगा जैसा दक केंद्रीय सरकार द्वारा ऄजधसूचना द्वारा जनर्ददष्ट दकया जा सके।
(ख) एक से ऄजधक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में िाखाओं िाले स्ट्थापनों में ररजियां, जहां जनयोिा कइ स्ट्थानों पर ऐसी
ररजियों को भरना चाहता है, जनयोिा के जिकल्प पर, या तो केंद्रीय रूप से कैररयर केंद्र (केंद्रीय) या ऄलग से संबंजधत
कैररयर केंद्र (क्षेत्रीय) को सूजचत दकया जा सकेगा, जैसा दक समुजचत सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट दकया जा सकता है।
(ग) खंड (क) में जनर्ददष्ट ररजियों के ऄजतररि ऄन्य ररजियों की सूचना संबंजधत कैररयर केंद्र (क्षेत्रीय) को दी जाएगी।
(3) (क) ररजियों को जलजखत रूप में या अजधकाररक इ-मेल के माध्यम से या जडजजटल रूप से जैसा दक केंद्रीय सरकार द्वारा
समय-समय पर ऄजधसूजचत दकया जा सके और समुजचत सरकार द्वारा जनर्ददष्ट कैररयर केंद्र को सूजचत दकया जा सके।
(ख) प्रत्येक प्रकार की ररजि के संबंध में ररजियों की सूचना प्ररुप-25 में दी जाएगी, जजसमें यथासंभि ऄजधक से ऄजधक
जििरण प्रस्ट्तुत दकए जाएंगे।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ग) ईप-जनयम (3) के खंड (क) के ऄधीन कैररयर केंद्र में पहले से ही ददए गए जििरणों में कोइ भी पररितमन जलजखत रूप में
या अजधकाररक इ-मेल के माध्यम से या जडजजटल रूप से, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर
ऄजधसूजचत दकया जा सके, और जनर्ददष्ट कैररयर केंद्र को सूजचत दकया जाएगा।
(4) (क) कैररयर केंद्र (क्षेत्रीय) को सूजचत करने के जलए अिश्यक ररजियों की सूचना अिेदन प्राि होने की ऄंजतम तारीख से
कम से कम पंद्रह ददन पहले दी जाएगी।
(ख) कैररयर केंद्र (केंद्रीय) को सूजचत करने के जलए अिश्यक ररजियों की सूचना अिेदन प्राि होने की ऄंजतम तारीख से
कम से कम चालीस ददन पहले दी जाएगी।
(ग) जनयोिा चयन की तारीख से तीस ददनों के भीतर ररपोटम की गइ ररजियों के जिरुद्ध संबंजधत कैररयर केंद्र को चयन के
पररणाम से संबंजधत जानकारी प्रस्ट्तुत करेगा।
(5) (क) संजहता के प्रारंभ होने पर, दकसी भी राज्य या क्षेत्र में सािमजजनक क्षेत्र के प्रत्येक स्ट्थापन के जनयोिा मैन्युऄल या
आलेक्रॉजनक या जडजजटल रूप से ररकॉडम बनाए रखेंगे -–
i.
प्रत्येक िषम 31 माचम को कममचाररयों की कुल संखया (जनयजमत, संजिदात्मक या जनजश्चत ऄिजध के रोजगार);
ii.
31 माचम को समाि होने िाले िषम के दौरान भती दकए गए व्यजि;
iii.
प्रत्येक िषम 31 माचम को ऄपने कममचाररयों के ईपजीजिकाजन्य जििरण;
iv.
ररजियां जजनके जलए 31 माचम को समाि होने िाले िषम के दौरान ईपयुि ईम्मीदिार ईपलब्ध नहीं थे; और
v.
ऄगले जित्तीय िषम के दौरान होने िाली संभाजित ररजियों की ऄनुमाजनत संखया।
(ख) समुजचत सरकार, ऄजधसूचना के माध्यम से, जनदेि दे सकती है दक ऄजधसूचना में जनर्ददष्ट तारीख से, जनजी क्षेत्र में
प्रत्येक स्ट्थापन का जनयोिा या जनजी क्षेत्र में दकसी भी िगम या श्रेणी के स्ट्थापन से संबंजधत प्रत्येक स्ट्थापन मैन्युऄल या
आलेक्रॉजनक या जडजजटल रूप से ररकॉडम बनाए रखेगा –
i.
प्रत्येक िषम के 31 माचम को कममचाररयों की कुल संखया (जनयजमत, संजिदात्मक या जनजश्चत ऄिजध के रोजगार);
ii.
31 माचम को समाि होने िाले िषम के दौरान भती दकए गए व्यजि;
iii.
प्रत्येक िषम के 31 माचम को ऄपने कममचाररयों के ईपजीजिकाजन्य जििरण;
iv.
ररजियां जजनके जलए 31 माचम को समाि होने िाले िषम के दौरान ईपयुि ईम्मीदिार ईपलब्ध नहीं थे; और
v.
ऄगले जित्तीय िषम के दौरान होने िाली संभाजित ररजियों की ऄनुमाजनत संखया।
(6) एक जनयोिा संबंजधत कैररयर केंद्र (क्षेत्रीय) को प्ररुप-26 (रोजगार सूचना जििरणी) में िार्वषक जििरणी प्रस्ट्तुत करेगा।
संबंजधत राज्य सरकार द्वारा ऄजधसूचना द्वारा जनर्ददष्ट ऄनुसार िार्वषक जििरणी मैन्युऄल रूप से या, आलेक्रॉजनक रूप से, या
जडजजटल रूप से, जैसा भी मामला हो, देय तारीख के तीस ददनों के भीतर, ऄथामत् िषम के 31 माचम को प्रस्ट्तुत दकया जाएगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(7) (क) संबंजधत राज्य सरकार के कैररयर केंद्रों (क्षेत्रीय) के काम को जनयंजत्रत करने िाले रोजगार जनदेिक या समकक्ष या
उपर के पद के ऄजधकारी, जो कैररयर केंद्रों (क्षेत्रीय) के काम को देखने िाले एक ऄजधकारी को जलजखत रूप में घोजषत करेंगे
संजहता के ऄध्याय 13 (रोजगार सूचना और जनगरानी) के प्रितमन/कायामन्ियन के ईिेश्य से प्रत्येक जजले के जलए "कायमकारी
ऄजधकारी" के रूप में िह ऄजधकारी होगा जो धारा 139 में जनर्ददष्ट ऄजधकारों का प्रयोग और कतमव्यों का पालन करेगा, या
दकसी व्यजि को ईन ऄजधकारों का प्रयोग करने और कतमव्यों का पालन करने के जलए जलजखत रूप में ऄजधकृत करेगा।
(ख) रोजगार महाजनदेिालय, श्रम एिं रोजगार मंत्रालय, नइ ददल्ली के कायम को जनयंजत्रत करने िाले रोजगार जनदेिक या
ईनके समकक्ष या ईससे उपर के पद का ऄजधकारी, कैररयर केंद्रों (केंद्रीय) के काम की देख-रेख करने िाले को संजहता के
ऄध्याय 13 (रोजगार सूचना और जनगरानी) के प्रितमन या कायामन्ियन के ईिेश्य से "कायमकारी ऄजधकारी" के रुप में जलजखत
रुप में घोजषत करेगा। ऐसे ऄजधकारी धारा 139 में जनर्ददष्ट ऄजधकारों का प्रयोग और कतमव्यों का पालन करेगें।
(8) ऄध्याय 13 और ईसके जनयमों से संबंजधत संजहता के ईपबंधों के कायामन्ियन के जलए, केंद्रीय सरकार जिस्ट्तृत ददिा-
जनदेि व्याखयात्मक प्रकृजत में जारी कर सकेगी जजसे स्ट्थानीय अिश्यकताओं के ऄनुसार संबंजधत राज्य सरकार द्वारा अगे
पूरक दकया जाएगा।
ऄध्याय 13
कममचारी प्रजतकर
57. धारा 77 की ईप-धारा (3) के खंड (क) के ऄन्तगमत जनयोिा द्वारा भुगतान दकए जाने िाले ब्याज की दर - यदद धारा
77 की ईप-धारा (3) के ऄधीन देय प्रजतकर की रकम का भुगतान जनयोिा द्वारा तीस ददन की ऄिजध में नहीं दकया जाता
है, तब जनयोिा, प्रजतकर की देय तारीख से भुगतान की जाने की तारीख तक बारह प्रजतित की िार्वषक दर से ऄथिा केंद्रीय
सरकार द्वारा समय-समय पर ऄजधसूजचत ऄन्य दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।
58. ईपधारा (1) के ऄधीन नोरटस की रीजत और धारा 92 की ईपधारा (3) के ऄधीन धन संप्रेजषत करने का रीजत- (1)
धारा 92(1) के ऄधीन दकसी सक्षम प्राजधकारी के समक्ष या ईसके द्वारा ईस क्षेत्र पर ऄजधकार क्षेत्र िाले सक्षम प्राजधकारी
के ऄजतररि दकसी सक्षम प्राजधकारी के समक्ष या ईसके द्वारा जजसमें दुघमटना हुइ थी, प्ररुप-29 में आलेक्रॉजनक रूप से या
ऄन्यथा क्षेत्र के उपर ऄजधकार क्षेत्र रखने िाले सक्षम प्राजधकारी और संबंजधत राज्य सरकार को सूचना ददए जबना कारमिाइ
नहीं की जाएगी।
(2) धारा 92 की ईप-धारा (3) के ऄनुसार एक सक्षम प्राजधकारी द्वारा दूसरे को प्रेजषत धन या तो प्रेषण रसीद या इ-
हस्ट्तांतरण द्वारा या नेट बैंककग या जडमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रेजषत दकया जाएगा, जैसा दक धन का प्रेषण करने िाला सक्षम
प्राजधकारी जनदेि दे सकेगा।
59. धारा 93 की ईप-धारा (3) के ऄधीन दािे ऄथिा जनपटारे के जलए अिेदन का प्ररुप, रीजत और फीस। - (1) धारा 93
में जनर्ददष्ट दकसी भी प्रकार के अिेदन को सक्षम प्राजधकारी के पास आलैक्रोजनक रूप से या त्िररत डाक (पंजीकरण के साथ)
से भेजा जा सकेगा ऄथिा ईसके समक्ष ऄथिा आस जनजमत्त ईसके द्वारा प्राजधकृत ईसके ऄधीनस्ट्थ ऄजधकाररयों को ददया जा
सकेगा, और ऐसा भेजा गया या प्रेजषत दकया गया अिेदन, जब तक दक सक्षम प्राजधकारी ऄन्यथा जनदेजित न हो, , प्ररुप-
27 में दो प्रजतयों में दकया जाए और ईस पर अिेदक द्वारा हस्ट्ताक्षर दकए जाएंगे।
(2) ऐसे प्रत्येक अिेदन के साथ, प्ररुप-28 में आस अिय का एक प्रमाण-पत्र संलग्न होगा जजस पर अिेदक द्वारा हस्ट्ताक्षर
दकए जाएंगे, दक अिेदन में जनजहत त्यों का जििरण ईसके ऄजधकतम ज्ञान और जिश्वास के ऄनुसार सही हैं।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(3) जब ऄनुतोष पाने के जलए अिेदन दस्ट्तािेज पर अधाररत हो, तब ईस दस्ट्तािेज को अिेदन के साथ संलग्न दकया
जाएगा।
60. धारा 159 के ऄधीन प्रजतकर के रूप में भुगतान की गइ धनराजि के ऄंतरण के जलए ऄन्य देिों के साथ व्यिस्ट्था लागू
करने के जलए जनयम - (1) जब कोइ रकम, आन जनयमों के ऄनुसार, भारत में दकसी भी सक्षम प्राजधकारी द्वारा दकसी भी
ऄन्य सक्षम प्राजधकारी को प्रेषण ऄंतरण रसीद ऄथिा इ-ऄंतरण या नेट बैंदकग या जडमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रेजषत की जाती है,
तब प्रेजषत करने िाले सक्षम प्राजधकारी ऐसे प्रेषण की लागत को प्रेजषत की गइ रकम से काट सकते हैं।
(2) आस संजहता के ऄधीन जब प्रजतकर के रूप में भुगतान के जलए सक्षम प्राजधकारी के पास जमा की गइ पूरी एकमुश्त
धनरकम या ईसके भाग दकसी भी ऄन्य देि में जनिास कर रहे या करने िाले दकसी भी व्यजि या व्यजियों को देय होता है,
तब सक्षम प्राजधकारी ऐसी देय रकम के ईस देि में ऄंतरण हेतु अदेि कर सकेगा।
(3) जब सक्षम प्राजधकारी ने ईप-जनयम (2) के ऄधीन दकसी भी रकम के ऄंतरण का अदेि कर ददया हो, तब िह ईस
मामले के त्यों का संजक्षि जििरण, ईस पर पाररत अदेिों और भुगतान दकए जाने िाले प्रत्येक व्यजि का नाम और पता
देते हुए एक ज्ञापन तैयार करिाएगा और ऄपने हस्ट्ताक्षर से प्रमाजणत करेगा।
(4) यदद सक्षम प्राजधकारी स्ट्ियं प्राजधकृत ऄजधकारी नहीं है, तब िह ज्ञापन को दो प्रजतयों में सक्षम प्राजधकारी के पास
ऄग्रेजषत करेगा और प्राजधकृत ऄजधकारी को ऄंतररत की जाने िाले रकम को ऄंतररत करेगा या तो ऄपने पास रखेगा ऄथिा
प्राजधकृत ऄजधकारी के जनदेिों के ऄनुसार ईसका जनपटारा करेगा।
(5)
यदद सक्षम प्राजधकारी स्ट्ियं ही प्राजधकृत ऄजधकारी है, तब िह ईप-जनयम (6) में दकए ईपबंध के ऄनुसार
कायमिाही करेगा।
(6)
प्राजधकृत ऄजधकारी, ऄपनी संतुजष्ट के पश्चात दक यह ज्ञापन पूणम है, ईसे ऄग्रेजषत करेगा और रकम को ऄंतररत दकए
जाने िाले देि के जलए आस जनजमत्त जनयुि प्राजधकारी को ऄपने जििेकानुसार सुजिधाजनक माने गए ऐसे सुरजक्षत प्रेषण
साधन के द्वारा जैसा दक िह ईजचत समझे रकम का प्रेषण ऐसे प्राजधकारी को करेगा ऄथिा प्रेजषत कराएगा जजसका आससे
संबंध है, ऄथिा यदद कोइ ऐसा प्राजधकारी जनयुि नहीं दकया गया है तब ऐसे प्राजधकरणों को जजसे राज्य सरकार सामान्य
ऄथिा जििेष अदेि द्वारा जनदेजित करे और आसी के साथ संबोजधत प्राजधकारी से यह ऄनुरोध करेगा दक –
(क)
ज्ञापन में जनजहत जनदेिों के ऄनुसार दकए जाने िाले भुगतान की व्यिस्ट्था करें; और
(ख)
ज्ञापन पर की गइ कारमिाइ की ररपोटम आसे प्रस्ट्तुत करे और दकसी भी ऐसी रकम को िापस करे जजसका भुगतान
दकसी भी कारण से ऄसंभि है।
(7) (क) प्राजधकृत ऄजधकारी, यदद िह सक्षम ऄजधकारी नहीं है जजसके साथ मामला अरंभ हुअ है, ईप जनयम (6) के
ऄधीन दकए गए ऄनुरोध के ईत्तर में प्राि दकसी भी ररपोटम की एक प्रजत ऐसे सक्षम प्राजधकारी को ऄग्रेजषत करेगा।
(ख) ईप-जनयम (6) के ऄनुसार िापस की गइ दकसी भी रकम का जनपटान संजहता के ऄनुसार दकया जाएगा।
(8) (क) प्राजधकृत ऄजधकारी ऄंतरणकताम ऄजधकाररयों से धनरकम प्राि करने के जलए ईजचत प्राजधकारी होगा।
(ख) यदद कोइ सक्षम ऄजधकारी ऄथिा ऄन्य सरकारी सेिक, जो प्राजधकृत ऄजधकारी नहीं हैं, ऄंतरणकताम प्राजधकारी से कोइ
रकम प्राि करता है तब िह ऐसी रकम को आससे संबंजधत कागजातों के साथ जनपटान के जलए प्राजधकृत ऄजधकारी के पास
ऄग्रेजषत करेगा या रकम और कागजातों के जनपटान के जलए प्राजधकृत ऄजधकारी के जनदेि प्राि करेगा और ईसके ऄनुदेिों
के ऄनुसार कारमिाइ करेगा।
(9) प्राजधकृत ऄजधकारी स्ट्ियं दकसी भी रकम या ईसके दकसी भाग, जजसे िह प्राि करता है ऄथिा ईप-जनयम (8) के ऄधीन
जजसका जनयंत्रण धाररत करता है, का जनपटान कर सकेगा ऄथिा ऐसे दकसी सक्षम प्राजधकारी या सक्षम प्राजधकाररयों,
जैसा िह ईजचत समझे, के पास जनपटान के जलए आसे या आसके दकसी भाग को भेज सकेगा।
(10) ऄंतरणकताम प्राजधकारी से प्राि सभी रकमों का जनपटान यथा संभि आस संजहता के ईपबंधों और आसके ऄधीन बनाए
गए जनयमों के ऄनुसार दकया जाएगा:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
73
यह परंतु ऄंतरणकताम प्राजधकारी से रकम के प्रिासन की रीजत के संबंध में प्राि जनदेिों, यदद कोइ हों, का
ऄनुपालन करेगा।
(11) (क) प्राजधकृत ऄजधकारी, ऄंतरण प्राजधकारी को यह दिामते हुए ररपोटम ऄग्रेजषत करेगा दक ईससे प्राि रकम
का जनपटान दकस प्रकार दकया गया है।
(ख) कोइ भी सक्षम प्राजधकरी, जो प्राजधकृत ऄजधकारी नहीं है, जजसने रकम के दकसी भी भाग का जनपटान दकया है, िह
रकम के ईस भाग के जनपटान के बारे में दो प्रजतयों में एक ररपोटम प्राजधकृत ऄजधकारी के पास भेजेगा, और, यदद संजहता की
धारा 92 के ऄनुसार ईसे यह रकम दकसी ऄन्य ऐसे सक्षम प्राजधकारी से प्राि हुइ है तब िह ऄपनी ररपोटम ईस सक्षम
प्राजधकारी के माध्यम से ऄग्रेजषत करेगा।
(12) ऄंतरणकताम प्राजधकारी से प्राि रकम का कोइ भाग जो कायमिाही के पूरा होने के पश्चात ऄजितररत रह रह जाता है तो
ईसे प्राजधकृत ऄजधकारी द्वारा या ईसके जनदेि के ऄधीन ऄंतरणकताम प्राजधकारी को िापस कर ददया जाएगा।
61. मामलों के हस्ट्तांतरण के बाद की कायमिाही- धारा 92 की ईपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के तहत सक्षम
प्राजधकारी नए जसरे से कायमिाही िुरू कर सकेगा या िह धारा 91 की ईपधारा (1) के खंड (क) के ऄधीन अरंभ की गइ
जपछली कायमिाही को जारी रख सकता है जैसे दक िही या ईसका कोइ भाग ईसके सामने ले जलया गया था यदद िह संतुष्ट
है दक पक्षकारों के जहत आस प्रकार पूिामग्रजहत नहीं होंगे।
62. ऄजभलेखों या धन का ऄंतरण:- (1) संजहता के ऄधीन यदद दकसी मामले पर ईस क्षेत्र, जजसमें दुघमटना घटी है, पर
क्षेत्राजधकार रखने िाले सक्षम प्राजधकारी से जभन्न सक्षम प्राजधकारी के समक्ष ऄथिा ईसके द्वारा, कारमिाइ की जानी ऄपेजक्षत
है तब पूिमिती प्राजधकारी मामले के ईजचत जनपटान के जलए ईत्तरिती प्राजधकारी से ईसके पास रखे दकसी भी ऄजभलेख
ऄथिा धन के ऄंतरण सजहत प्ररुप-30 में एक जिस्ट्तृत ररपोटम मांग सकता है और ऐसा ऄनुरोध प्राि होने पर िह ईसका
पालन करेगा।
परंतु यदद ईस क्षेत्र में, जजसमें दुघमटना हुइ है, अरोप जनधामररत करने के जलए ऄथिा प्रजतकर की रकम के जनधामरण
के जलए अगे ही जांच अिश्यक हो, तो सक्षम प्राजधकारी जजसके समक्ष अिेदन दकया गया है, ईस क्षेत्र के सक्षम प्राजधकारी,
जहां पर दुघमटना हुइ है, से यह ऄपेक्षा कर सकेगा दक िह ये जांचें कराए तथा ऐसी जांचों के प्रयोजनाथम यथा अिश्यक
नोरटस और अदेि जारी करे।
(2) धारा 81 के ऄधीन एक सक्षम प्राजधकारी के पास जमा धन का दूसरे सक्षम प्राजधकारी को प्रेषण, ऄंतरण रसीद द्वारा
ऄथिा इ-ऄंतरण ऄथिा नेट बैंककग ऄथिा जडमांड ड्राफ्ट द्वारा दकया जाएगा।
63.
प्रत्येक जनयोिा दकसी कममचारी के जनयोजन के समय, कममचारी को संजहता के ऄधीन प्रजतकर के ईसके ऄजधकारों
के बारे में जलजखत रूप में और आलेक्रॉजनक माध्यम से, ऄंग्रेजी या हहदी या रोजगार के क्षेत्र की राजभाषा, जो कममचारी
जानता हो, में जानकारी देगा।
ऄध्याय 24
जिजिध
64. सामाजजक सुरक्षा कोष की स्ट्थापना और प्रिासन- (1) जनम्नजलजखत सभी प्राि जनजध ऄलग खाते (खातों) में जमा की
जाएगी और सामाजजक सुरक्षा कोष के रूप में जानी जाएगी और ऄसंगरठत के जलए धारा 109 और 114 के ऄधीन
ऄजधसूजचत योजना के सभी खचे कममकारों, जगग िकमसम या प्लेटफॉमम िकमसम को जनम्नजलजखत फंड से पूरा दकया जाएगा,
ऄथामत् –
(क) सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) की धारा 141 की ईप-धारा (1) के ऄधीन; और
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) ईपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और कायमदिाएं संजहता, 2020 (2020 का 37) की धारा 115 की ईप-
धारा (1) के ऄधीन।
(2) केंद्रीय सरकार समय-समय पर प्रारंजभक जित्त पोषण या सामाजजक सुरक्षा जनजध को दफर से भरने के जलए स्रोतों की
पहचान करेगी।
(3) केंद्रीय सरकार द्वारा जनर्ददष्ट रीजत से केंद्रीय सरकार द्वारा नामजनर्ददष्ट एक एजेंसी के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा
जनजध का प्रिासन दकया जाएगा।
(4) सामाजजक सुरक्षा कोष के प्रिासन के जलए नामजनर्ददष्ट एजेंसी द्वारा केंद्रीय सरकार के जनदेिों, यदद कोइ हो, का
ऄनुपालन दकया जाएगा।
(5) सामाजजक सुरक्षा जनजध के खातों का जििरण एजेंसी द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा जनर्ददष्ट रूप और रीजत से रखा जाएगा
और समय-समय पर केंद्रीय सरकार को प्रस्ट्तुत दकया जाएगा।
(6) सामाजजक सुरक्षा जनजध के खातों की लेखापरीक्षा भारत के जनयंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।
65. छूट प्रदान करने के जलए पात्रता ितें- (1) धारा 143 के ऄधीन छूट प्राि करने के जलए पात्र होने के जलए एक स्ट्थापन
को छूट प्रदान करने से पहले जनम्नजलजखत ितों को पूरा करना अिश्यक होगा, ऄथामत्: -
(क) ऐसे स्ट्थापन के कममचारी ऄध्याय 3 के ऄधीन बनाइ गइ योजनाओं में ददए गए लाभों या ऄध्याय 4 के ऄधीन
ईपलब्ध लाभ, जैसा भी मामला हो, संजहता के समान या ईससे बेहतर लाभ प्राि कर रहे हैं;
(ख) छूट की मांग करने िाला स्ट्थापन आलेक्रॉजनक या ऄन्यथा अिेदन करेगा;
(ग) स्ट्थापन संजहता के ऄध्याय 3 या कममचारी भजिष्य जनजध और प्रकीणम ईपबंध ऄजधजनयम, 1952 (1952 का 19)
के ईपबंधों का ऄनुपालन कर रहा है; या, संजहता के ऄध्याय 4 का ईपबंध या कममचारी राज्य बीमा जनगम
ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 34), जैसा भी मामला हो, अिेदन करने से तुरंत तीन िषम की जनरंतर ऄिजध के
जलए और भुगतान में चूक नहीं दकया है ऐसी ऄिजध के दौरान संबंजधत ऄध्यायों के ऄधीन देय ऄंिदान;
(घ) धारा 143 के ऄधीन छूट की मांग करने िाले स्ट्थापन में संजहता के ऄध्याय 3 के प्रयोजनों के जलए न्यूनतम पांच
सौ ऄंिदायी सदस्ट्य या संजहता के ऄध्याय 4 के प्रयोजनों के जलए, जैसा भी मामला हो, ऐसे आस तरह के अिेदन
की तारीख पर न्यूनतम पांच सौ कममचारी होने चाजहए।
(ड.) भजिष्य जनजध योजना या धारा 15 के ऄधीन बनाइ गइ पेंिन योजना के ईपबंधों से छूट की मांग करने िाले
स्ट्थापन के पास ईस योजना के संबंध में पचास करोड रुपये या ईससे ऄजधक के सदस्ट्यों के खाते में संचयी िेष
रकम होनी चाजहए, जजससे छूट मांगी गइ है;
(च) ऄध्याय 3 के प्रयोजनों के जलए, स्ट्थापन धारा 143 के ऄधीन छूट प्राि करने के जलए ऄजधकांि कममचाररयों की
सहमजत प्रस्ट्तुत करेगी;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
75
(छ) छूट चाहने िाले स्ट्थापन के पास अिेदन की तारीख से पहले जपछले तीन िषों में से प्रत्येक के दौरान सकारात्मक
नेट मूल्य होना चाजहए;
(ज) स्ट्थापना ने ऄध्याय 3 के प्रयोजनों के जलए संबंजधत सदस्ट्यों के खाते में प्रत्येक सदस्ट्य की अधार संखया या ऄध्याय
6 के प्रयोजनों के जलए बीजमत व्यजि और ईसके पररिार के सदस्ट्यों में से प्रत्येक के अधार संखया को जोडा होगा,
जैसा दक मामला संबंजधत डेटा-बेस में कोड का हो सकता है; और
(झ) संजहता के ऄध्याय 3 के प्रयोजनों के जलए, स्ट्थापन ऑनलाआन दािा जनपटान के जलए सुजिधाएं प्रदान करेगा और
छूट के नब्बे ददनों के भीतर कममचारी भजिष्य जनजध संगठन के साथ संबंध प्रदान करने के जलए जिकायत समाधान
के जलए एक ऑनलाआन पोटमल होगा।
(2) धारा 143 के ऄधीन छूट देने िाली ऄजधसूचना ऄजधसूचना की तारीख से प्रभािी होने के जलए जारी की जाएगी और
आसमें स्ट्थापना और / या जनयोिा द्वारा ऄनुपालन दकए जाने िाले ऄन्य जनयम और ितें िाजमल होंगी, जैसा भी मामला
हो।
(3) (क) धारा 143 के ऄधीन छूट के जिस्ट्तार के जलए अिेदन छूट की समाजि से कम से कम छह महीने पहले जनर्ददष्ट पोटमल
पर दकया जाएगा।
(ख) ऄध्याय 4 के प्रािधानों से एक स्ट्थापन को दी गइ छूट समुजचत सरकार द्वारा एक बार में पांच िषम की ऄिजध के जलए
बढ़ाइ जा सकती है, परंतु स्ट्थापन ईप जनयम (1) के खंड (घ) को छोडकर जनयम 65 के जिजनर्ददष्ट ईप जनयम (1) में सुसंगत
ितों को पूरा करना जारी रखती है।
(ग) ऄध्याय 6 के प्रािधानों के ऄधीन जनगम के पूिम परामिम के जबना कोइ छूट नहीं दी जाएगी।
(घ) जनगम अिेदन प्राि होने के तीन माह के भीतर समुजचत सरकार को ऄपने जिचार प्रस्ट्तुत करेगा, जजसमें जिफल रहने
पर समुजचत सरकार छूट के जिस्ट्तार पर जनणमय लेगी, जैसा िह ईजचत समझे।
(ड) भजिष्य जनजध योजना या पेंिन योजना या बीमा योजना, जैसा भी मामला हो, के संबंध में दी गइ छूट को ऐसी ऄिजध
के जलए और संबंजधत योजनाओं में जनर्ददष्ट जनयमों और ितों पर बढ़ाया जा सकता है।
66. छूट के जलए अिेदन पर ऄपने जिचार प्रदान करने के जलए केंद्रीय बोडम या जनगम के जलए समय सीमा, -केन्द्रीय बोडम या
जनगम, जैसा भी मामला हो, छूट के प्रस्ट्ताि की प्राजि के छह माह के भीतर धारा 143 के ऄधीन छूट की मांग करने िाले
अिेदन पर ऄपने जिचार समुजचत सरकार को ऄग्रेजषत करेगा यदद केंद्रीय बोडम या जनगम, जैसा भी मामला हो, ईि ऄिजध
के भीतर ऄपने जिचार प्रदान करने में ऄसमथम है, तो समुजचत सरकार छूट के अिेदन पर समय सीमा बढ़ा सकती है या
कारमिाइ कर सकती है, जैसा दक िह ईजचत समझे।
67. छूट प्राि स्ट्थापना के ऄनुपालन के जलए जनयम एिं ितें- (1) जजस स्ट्थापन को संजहता के ऄध्याय 4 के ईपबंधों से छूट
प्रदान की गइ है –
(क) छूट प्राि कममचाररयों के संबंध में ऐसे ररकॉडम बनाए रखेगा और जनगम को ऐसी जििरणी और ऄन्य
जानकारी जमा करेगा जैसा दक धारा 157 के ऄधीन बनाए गए जनयमों में जनर्ददष्ट दकया जा सके; और
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) एक स्ट्थापन की जिजधक जस्ट्थजत में पररितमन के मामले में, जजसे धारा 143 के ऄधीन छूट दी गइ है, जिलय,
जडमजमर, ऄजधग्रहण, जबक्री, समामेलन, एक सहायक में गठन, पूणम स्ट्िाजमत्ि िाली या नहीं, अदद के कारण
छूट रि माना जाएगा और स्ट्थापन को छूट के जलए समुजचत सरकार को नए जसरे से अिेदन करना होगा।
(2) ऄध्याय 3 के प्रयोजनों के जलए, स्ट्थापना और/या जनयोिा, छूट प्रदान करने के बाद, भजिष्य जनजध योजना या
पेंिन योजना या बीमा योजना में जनर्ददष्ट सभी जनयमों और ितों का पालन करेंगे, जैसा दक धारा 15 के ऄधीन मामला
बनाया जा सकता है।
68. न्यास के प्रबंधन के जलए जनयम और ितें - (1) भजिष्य जनजध या पेंिन जनजध के प्रबंधन के जलए केंद्रीय सरकार या
केंद्रीय भजिष्य जनजध अयुि द्वारा ददए गए जनदेिों के ऄनुसार समय-समय पर एक न्यासी बोडम की स्ट्थापना की जाएगी,
जैसा भी मामला हो।
(2) न्यासी बोडम में जनयोिा और कममचाररयों में से प्रत्येक के प्रजतजनजध ईतने ही समान संखया में होंगे जजतने दक भजिष्य
जनजध योजना या पेंिन योजना, जैसा भी मामला हो, में जनर्ददष्ट दकया जा सकेगा।
(3) ऐसे छूट प्राि स्ट्थापन का जनयोिा न्यासी बोडम का ऄध्यक्ष होगा और मतों की समानता की जस्ट्थजत में ऄध्यक्ष जनणामयक
मत का प्रयोग कर सकता है, न्यासी बोडम की सभी बैठकों में ऄध्यक्ष द्वारा अम्सम लेंथ जसद्धांतों को बनाए रखा जाएगा।
(4) न्यासी बोडम हर तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा और केंद्रीय सरकार या केंद्रीय भजिष्य जनजध अयुि या
ईसके द्वारा ऄजधकृत दकसी भी ऄजधकारी द्वारा समय-समय पर जारी दकए जा सकने िाले ददिाजनदेिों के ऄनुसार कायम
करेगा।
(5) न्यासी के कायामलय के कायमकाल सजहत जनयम और ितें, जनिामचन के जलए प्रदक्रया और रीजत या कममचाररयों और
जनयोिाओं के प्रजतजनजधयों के न्यासी बोडम के जलए नामांकन, ऄयोग्यता और रस्ट्टीजिप की समाजि, पुन: चुनाि या न्याजसयों
का पुननामांकन, बोडम की बैठक में गणपूर्वत, व्यिसाय के लेन-देन का ररकॉडम रखना और रस्ट्ट के प्रबंधन के जलए ऐसे सभी
ऄन्य मामले और ितें भजिष्य जनजध योजना या पेंिन में प्रदान की गइ होंगी। योजना, जैसा भी मामला हो।
(6) दकसी जििाद या संदेह की जस्ट्थजत में-
(क) आस जनयम के दकसी ईपबंधों का जनिामचन, ऐसे मामले को केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा; और
(ख) ऐसी छूट के ऄनुदान पर कोइ स्ट्पष्टीकरण जो आस जनयम से संबंजधत नहीं है, केंद्रीय भजिष्य जनजध अयुि या
ईनके द्वारा ऄजधकृत कममचारी भजिष्य जनजध संगठन के दकसी ऄन्य ऄजधकारी को संदर्वभत दकया जाएगा;
और आस तरह के जििाद या संदेह पर केंद्रीय सरकार की जनिामचन या केंद्रीय भजिष्य जनजध अयुि या ऐसे ऄजधकाररयों का
स्ट्पष्टीकरण, जैसा भी मामला हो, ऐसे मामले के जनपटान के जलए बाध्यकारी होगा।
69. धारा 148 के ऄधीन दकसी स्ट्थापन या दकसी ऄन्य व्यजि द्वारा दकसी लाभ के दुरुपयोग का जनधामरण करने की रीजत। -
प्राजधकरण या सक्षम प्राजधकारी या सामाजजक सुरक्षा संगठन की जसफाररिों पर, यदद केंद्रीय सरकार संतुष्ट है दक दकसी
स्ट्थापन या दकसी व्यजि ने संजहता या आन जनयमों के ऄधीन प्रदान दकए गए दकसी भी लाभ का दुरुपयोग दकया है, तो
केंद्रीय सरकार ऄजधसूचना द्वारा, ऐसे स्ट्थापनों या ऐसे व्यजि को ऐसे समय के जलए ऐसे लाभ से िंजचत कर सकती है, जो
ऄजधसूचना में जनर्ददष्ट दकया जा सकता है:
परंतु ऐसा कोइ अदेि तब तक पाररत नहीं दकया जाएगा जब तक दक ऐसे स्ट्थापन या ऐसे व्यजि, जैसा भी
मामला हो, को सुनिाइ का ऄिसर नहीं ददया जाता है।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
77
प्ररूप-I
[जनयम 13 (2) (क) देखें]
सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 की धारा 23 के ऄधीन ऄपील
मामले का िीषमक:
ऄपील
ऄनुक्रमजणका
क्रमांक सं.
जिश्वसनीय दस्ट्तािेजों का जििरण पृष्ठ संखया
1.
2.
3.
4.
अिेदक के हस्ट्ताक्षर
ऄजधकरण के कायामलय में ईपयोग के जलए
फाआल करने की तारीख (या) डाक द्वारा प्राजि की तारीख
पंजीकरण संखया
रजजस्ट्रार के हस्ट्ताक्षर
केंद्रीय सरकार के औद्योजगक ऄजधकरण में
क.ख.
के बीच
ऄपील
बनाम
सी.डी.
प्रत्यथी
ऄपील का जििरण
1. ऄपीलकताम का जििरण:
(i) ऄपीलकताम का नाम
(ii) कायामलय का पता
(iii) सूचना की तामील के जलए पता
2. प्रत्यथी का जििरण:
(i) प्रत्यथी का नाम
(ii) कायामलय का पता
(iii) सूचना की तामील के जलए पता
78
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
3. अदेि/ऄजधसूचना की जिजिजष्टयां जजसके जिरुद्ध ऄपील की गइ है- ऄपील जनम्नजलजखत अदेि/ऄजधसूचना के जिरूद्ध है
i अदेि/ऄजधसूचना सं. ईपाबंध के संदभम में
ii तारीख
iii द्वारा पाररत
iv जिषय संक्षेप
4. ऄजधकरण का ऄजधकार क्षेत्र- ऄपीलकताम घोजषत करता है दक जजस मामले के जिरुद्ध िह जनिारण चाहता है िह
ऄजधकरण के ऄजधकार क्षेत्र में है।
5. सीमा -ऄपीलकताम अगे घोषणा करता है दक ऄपील सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) की धारा 126 में
जिजनर्ददष्ट सीमा के भीतर है।
6. मामले के त्य- मामले के त्य नीचे ददए गए हैं:
(यहाँ एक कालानुक्रजमक क्रम में त्यों का संजक्षि जििरण दें, प्रत्येक पैरा में यथासंभि
एक ऄलग जििाधक, त्य या ऄन्यथा सजम्मजलत है)
7. समाि हो चुके ईपचारों का जििरण -ऄपीलकताम घोषणा करता है दक ईसने संजहता के ऄधीन ईसके जलए ईपलब्ध सभी
ईपचारों का लाभ ईठाया है।
(ईपाबंध संखया के संदभम में यहां ददए गए ऐसे ऄभ्यािेदनों का जििरण और ऐसे ऄभ्यािेदन के पररणाम यहां
कालानुक्रजमक रूप से दें)।
8. मामले पहले फाआल नहीं दकए गए या दकसी ऄन्य न्यायालय में लंजबत नहीं हैं -ऄपीलकताम अगे यह घोषणा करता है दक
ईसने पहले दकसी न्यायालय या दकसी ऄन्य प्राजधकारी या ऄजधकरण की दकसी ऄन्य पीठ के समक्ष ईन मामलों के संबंध में
कोइ ऄपील, ररट याजचका या िाद फाआल नहीं दकया था जजनके संबंध में यह ऄपील की गइ है और न ही ऐसी कोइ आनमें से
दकसी के समक्ष ऄपील, ररट याजचका या िाद लंजबत है।
यदद ऄपीलकताम ने पहले कोइ ऄपील, ररट याजचका या मुकदमा फाआल दकया है, तो िह चरण जजस पर लंजबत है
और यदद जिजनश्यच जलया जाता है, तो जिजनश्यच का सार ईपाबंध के संदभम में ददया जाना चाजहए।
9. मांगा गया ऄनुतोष - ईपरोि पैरा 6 में ईजल्लजखत त्यों को ध्यान में रखते हुए, ऄपीलकताम जनम्नजलजखत
ऄनुतोष(ऄनुतोषों) के जलए प्राथमना करता है:-
[ऄनुतोष(ऄनुतोषों) के जलए अधार और जिजधक ईपबंधों (यदद कोइ हो) पर जिश्वास करते हुए मांगा गया
ऄनुतोष(ऄनुतोषों) के नीचे जिजनर्ददष्ट करें]।
10. ऄंतररम अदेि, यदद कोइ हो, के जलए प्राथमना- ऄपील पर ऄंजतम जिजनश्यच लंजबत होने तक अिेदक जनम्नजलजखत
ऄंतररम अदेि जारी करने की मांग करता है-
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
79
(यहां कारण सजहत प्राथमना दकए गए ऄंतररम अदेि की प्रकृजत बताएं)
11. यदद ऄपील त्िररत डाक (पंजीकरण के साथ) द्वारा भेजे जाने की जस्ट्थजत में, यह कहा जा सकेगा दक क्या ऄपीलकताम
प्रिेि स्ट्तर पर मौजखक सुनिाइ करना चाहता है और यदद ऐसा है, तो िह एक स्ट्ि-पता जलखा हुअ पोस्ट्ट काडम, ऄंतदेिीय
पत्र संलग्न करेगा, जजस पर सूचना के संबंध में सुनिाइ की तारीख ईन्हें भेजी जा सकती है।
12. ऄपील फीस के संबंध में बैंक ड्राफ्ट या पोस्ट्टल ऑडमर का जििरण:
13. बैंक का नाम जजस पर अहररत दकया गया है
14. जडमांड ड्राफ्ट नंबर (या)
15. ऑनलाआन जनजध ऄंतरण का जििरण
16. संलग्नकों की सूची
1.
2.
3.
4.
5.
6.
सत्यापन
मैं, ………………………… (ऄपीलकताम का नाम) पुत्र/श्री, पुत्री/श्री, पत्नी/श्री ………………….. अयु
……………………………… के कायामलय में ……………….के रूप में कायमरत हं, ..........में रहने िाला/िाली
…………हं, एतद्द्वारा सत्याजपत करता/करती हं दक पैरा ………… से…………… की सामग्री मेरे व्यजिगत ज्ञान और
पैरा ……. से ……… जानकारी के ऄनुसार सही हैं, और पैरा.........से........तक जिजधक सलाह के अधार पर सत्य
मानता हं और मैंने दकसी भी भौजतक त्य को जछपाया नहीं है।
ऄपीलकताम के हस्ट्ताक्षर
तारीख:
स्ट्थान:
सेिा में,
रजजस्ट्रार
80
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप-2
[जनयम 13 (2)(ग) देखें]
रसीद पची
केंद्रीय सरकार के औद्योजगक ऄजधकरण में फाआल की गइ ऄपील की प्राजि ……………. श्री/श्रीमती/कु. द्वारा
……………………………………………………… में/के जलए कायमरत …………………………… . आसके
द्वारा ऄजभस्ट्िीकृत दकया जाता है।
रजजस्ट्रार के जलए
केंद्रीय सरकार औद्योजगक ऄजधकरण
तारीख:
मुहर:
प्ररूप-3
[(जनयम 32(1),(2), (3) और (4) देखें]
[ऄध्याय-5 के प्रयोजन के जलए]
नामांकन/नया नामांकन/नामांकन का ईपांतरण
(लागू न होने िाले िब्दों को काट दें)
क्र. सं.
कममचारी के ब्यौरे:
1
कममचारी का पूरा नाम
2
जपता/ पजत का नाम
3
जन्म तारीख(../../….)
4
यूजनिसमल खाता संखया (यदद ईपलब्ध हो):
5
हलग
6
धमम
7
क्या ऄजििाजहत/जििाजहत/जिधिा/जिधुर
8
जिभाग/िाखा/ऄनुभाग जहां जनयोजजत हैं
9
रटकट सं. या क्रम सं., यदद कोइ हो, के साथ धाररत पद
10
जनयुजि की तारीख
11
ऄजधिर्वषता की तारीख
12
स्ट्थायी पता:
गांि:
डाक बंगला:
थाना:
ईपखंड:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
81
जजला:
राज्य:
जपन कोड:
इमेल अइडी:
मोबाआल नंबर:
सेिा में ...................... ....................................................................................................................
.....................................................................
(पता सजहत स्ट्थापन का नाम या जििरण दें)
मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी................................................................. (पूरा नाम) जजसकी जिजिजष्टयां नीचे दी गइ है,
एतद द्वारा तारीख ............से जनम्नजलजखत व्यजि (यों)/ सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) की धारा 2 के
खंड (33) के भीतर कुटुंब है, को जनम्नानुसार नामजनदेजित करता हँ, ऄतएि जनम्नजलजखत व्यजि (यों) को मेरी मृत्यु पश्चात
ईपदान प्राि करने के जलए नए रूप से नामजनदेजित करता हँ और ईस रकम के देय होने से पहले मेरी मृत्यु की जस्ट्थजत में मेरे
खाते मे संजचत ईपदान भी, या देय होने से पहले मेरे खाते मे संजचत ईपदान का भुगतान नहीं दकया गया है की जस्ट्थजत मे
ईपदान की ईि रकम का भुगतान नामजनदेजिजतयों के नाम के सामने ईपदर्वित भाग में दकया जाएगा।
ऄथिा
मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी................................. (यहाँ पूणम नाम) जजसकी जिजिजष्टयां नीचे दी गइ हैं, एतदद्वारा सूजचत
करता हँ दक मेरे द्वारा तारीख................को भरा गया नामांकन ........... और अपके संदभम संखया ...........तारीख .........
के ऄधीन दकया गया ऄजभजलजखत जनम्नजलजखत रूप में ईपांतररत होंगे:-
* जो लागू नहीं है ईसे काट दें।
नामजनदेजिजतयों
क्र.सं.
नामजनदेजिजतयों का पूरा
नाम पता सजहत
कममचारी के साथ
संबंध
नामजनदेजिती की
ईम्र
नामजनदेजिती
अधार संखया
ऄनुपात
जजसके द्वारा
ईपदान
साझा दकए
जाने िाला
है
1.
2.
3.
अदद
घोषणा
1. मैं एतद्द्वारा प्रमाजणत करता हं दक जजन व्यजि(यों) का ईल्लेख दकया गया है, िह सामाजजक सुरक्षा, 2020 (2020 का
36) पर संजहता की धारा 2 के खंड (33) के ऄथम के भीतर मेरे कुटुंब का सदस्ट्य है/हैं।
2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हं दक ईि संजहता की धारा 2 के खंड (33) के ऄथम के भीतर मेरा कोइ कुटुंब नहीं है।
82
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
3. (क) मेरे जपता / माता / माता-जपता मुझ पर अजश्रत नहीं है/हैं।
(ख) मेरे पजत के जपता / माता / माता-जपता मेरे पजत पर अजश्रत नहीं है/हैं।
4. मैंने ईि संजहता की धारा 2 के खंड (33) की मद में सक्षम प्राजधकारी को सूजचत कर ऄपने पजत को ऄपने कुटुंब से बाहर
रखा है।
5. ये नामांकन मेरे जपछले नामांकन को ऄजिजधमान्य करता है।
"कुटुंब" में सदस्ट्य के रूप में सजम्मजलत होने की रीजत
(कुटुंब के सदस्ट्य होने के माध्यम का ब्यौरे दें ऄथामत् जििाह या माता-जपता द्वारा अजश्रत दकया गया या दत्तक लेने जैसी
ऄन्य प्रदक्रया के माध्यम से)
स्ट्थान:
तारीख :
कममचारी के हस्ट्ताक्षर / ऄंगूठे का जनिान
जनयोिा द्वारा प्रमाण पत्र
प्रमाजणत दकया जाता है दक ईपरोि नामांकन को सत्याजपत दकया तथा आसे स्ट्थापन के ऄजभजलजखत कर जलया गया।
जनयोिा का संदभम सं.(यदद कोइ हो)
जनयोिा/प्राजधकृत ऄजधकारी के हस्ट्ताक्षर
पदनाम
तारीख : स्ट्थापन के नाम और पता या ईनकी रबर की मोहर
कममचारी द्वारा पािती
मेरे द्वारा भरे गए प्ररूप-3 में नामांकन जो जनयोिा द्वारा सम्यक रूप से प्रमाजणत दकया गया, की दूसरी प्रजत प्राि की।
तारीख : ………………….
कममचारी के हस्ट्ताक्षर
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
83
प्ररूप-4
[(जनयम 33 (1) देखें]
कममचारी/नामजनदेजिजत व्यजि/जिजधक िाररस द्वारा ईपदान के जलए अिेदन
(जो लागू न हों ईन्हें काट दें)
सेिा
में
,………………………………………………………………………………………………………………
………………..
(यहां पूरे पते सजहत स्ट्थापन का नाम या जििरण दें)
महोदय/महोदया,
मैं.......................................... (कममचारी / नामांदकत / जिजधक िाररस का नाम) / स्ट्ि…………………… का
नामजनदेजिती (कममचारी का नाम) / स्ट्ि……………………(कममचारी का नाम) के जिजधक िाररस के रूप में,
ईपदान के भुगतान के जलए अिेदन करना चाहता हं, जजसका मैं सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) की
धारा 53 की ईपधारा (1) के ऄधीन जनम्न कारणों से हकदार हं-
(क) मेरी ऄजधिर्वषता/सेिाजनिृजत्त/त्यागपत्र न्यूनतम पांच िषम की जनरंतर सेिा/दुघमटना के कारण कुल
जन:ििता/बीमारी के कारण कुल जन:ििता/तारीख ...............से जनजश्चत ऄिजध के ऄधीन संजिदा ऄिजध
की समाजि पर या;
(ख) पूिोि कममचारी की सेिा के दौरान मृत्यु / तारीख ............ को .............िषम की सेिा ऄिजध की समाजि पर
ऄजधिर्वषता होने / दुघमटना या तारीख .......से सेिा में रहते हुए बीमारी के कारण ईपयुमि कममचारी की कुल
जन:ििता पर, या;
(ग) पूिोि कममचारी की सेिा के दौरान जबना कोइ नामांकन ददये मृत्यु / तारीख ............ को .............िषो की
सेिा ऄिजध की समाजि पर ऄजधिर्वषता होने / दुघमटना या तारीख .......से सेिा में रहते हुए बीमारी के कारण
पूिोि कममचारी की कुल जन:ििता पर,
मेरी जनयुजि से संबंजधत अिश्यक जिजिजष्टयों के जििरण नीचे ददए गए हैं।
1. कममचारी का पूरा नाम, (यदद कममचारी द्वारा ईपदान का दािा दकया जाता है)
क. कममचारी की िैिाजहक जस्ट्थजत (ऄजििाजहत / जििाजहत / जिधिा / जिधुर)
ख. कममचारी का पूरा पता
ऄथिा
2. नामांदकत/जिजधक िाररस का नाम, (यदद नामजनदेजिती/जिजधक िाररस द्वारा ईपदान का दािा दकया जाता है)
क. कममचारी का नाम
ख. नामांदकत व्यजि/जिजधक िाररस की िैिाजहक जस्ट्थजत (ऄजििाजहत/जििाजहत/जिधिा/जिधुर)
ग. कममचारी के साथ नामजनदेजिती/जिजधक िाररस का संबंध
घ. नामांदकत व्यजि/जिजधक िाररस का पूरा पता
ड. मृत्यु की तारीख और कममचारी की मृत्यु का प्रमाण
च. ऄजभजलजखत नामांकन की संदभम सं., यदद ईपलब्ध हो
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
3. जिभाग / िाखा / ऄनुभाग, जहां ऄंजतम बार जनयोजजत था
4. कममचारी द्वारा धाररत पद।
5. जनयुजि की तारीख.
6. सेिा समाजि की तारीख और कारण
7. मृत्यु की तारीख
8. कममचारी की सेिा की कुल ऄिजध
9. कममचारी द्वारा ऄंजतम कुल अहररत िेतन
10. कममचारी को देय कुल ईपदान/नामांदकत/जिजधक िाररस द्वारा दािा की गइ ईपदान के भाग।
11. कृपया रेखांदकत बैंक चेक द्वारा भुगतान/मेरे बैंक खाते में जमा करें।
भिदीय
अिेदक कममचारी / नामांदकत / जिजधक िाररस
के हस्ट्ताक्षर / ऄंगूठे का जनिान।
स्ट्थान:
तारीख :
प्ररूप-5
[(जनयम 33(2)]
ईपदान के दािे के भुगतान/ऄस्ट्िीकार करने की सूचना
(जो लागू न हों ईन्हें काट दें)
सेिा में ......................................................................................................................
........................................................
(अिेदक कममचारी/नामांदकत जिजधक िाररस का नाम और पता)
अपको एतदद्वारा सूजचत दकया जाता है दक
(क) * सामाजजक सुरक्षा (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम 33 के ईप-जनयम (2) के खंड (क) के ईप-खंड (ii) के ऄधीन
यथाऄपेजक्षत, ईि जनयमों के ऄधीन प्ररूप-4 में अपके अिेदन में ईपदर्वित दकए गए ईपदान के भुगतान के जलए अपका
दािा नीचे बताए गए कारणों के जलए ऄनुज्ञेय नहीं है:
कारण (यहां कारण को जिजनर्ददष्ट करें); या
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
85
(ख) *सामाजजक सुरक्षा (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम 33 के ईपजनयम (2) के खंड (क) के ईपखंड (i) के ऄधीन यथा
ऄपेजक्षत है दक रकम........... (रुपये .......................) ईपदान के रूप में अपको /............द्वारा तारीख ...............को
और आस स्ट्थापन में दकए गए नामांकन के संदभम में ईपदान के अपके जहस्ट्से के रूप में/स्ट्थापन के कममचारी................
जिजधक िाररस के रूप में देय है।
2.
*कृपया ईपदान भुगतान के रेखांदकत चेक के जलए .................(स्ट्थान) (यहां स्ट्थान जिजनर्ददष्ट करें) पर
......................(तारीख) को .............बजे कॉल करें।
3.
देय रकम अपको मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी जाएगी या अपके द्वारा िांजछत बैंक खाते में जमा की जाएगी।
4.
गणना का संजक्षि जििरण
(क) जनयुजि की तारीख
(ख) समाजि/ऄजधिर्वषता/त्यागपत्र/जन:ििता/मृत्यु की तारीख
(ग) संबंजधत कममचारी की कुल सेिा ऄिजध: ...........िषम.................................. मास
(घ) ऄंजतम अहररत िेतन
(ड.) नामांकन के ऄनुसार / जिजधक िाररस को देय ऄनुज्ञेय ईपदान का भाग :
(च) देय रकम:
* लागू न होने पर पैरा को काट दें
स्ट्थान:
तारीख:
जनयोिा/ प्राजधकृत ऄजधकारी के हस्ट्ताक्षर
स्ट्थापन का नाम या जििरण या
ईसका रबर स्ट्टाम्प
प्रजत: (1) सक्षम प्राजधकारी।
प्ररूप-6
[(जनयम 33(4) देखें)
सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 के ऄधीन ऄध्याय 5 के जलए सक्षम प्राजधकारी के समक्ष जनदेिन के जलए अिेदन
अिेदन संखया
तारीख
के बीच
(अिेदक का पूरा नाम और पूरा पता)
और
(पूरे पते के साथ संबंजधत जनयोिा का पूरा नाम)
अिेदक ईपयुमि ईजल्लजखत जनयोिा का कममचारी/ईपयुमि ईजल्लजखत जनयोिा के कममचारी स्ट्ि० ………………… का
नामजनदेजिती/ईपयुमि ईजल्लजखत जनयोिा के कममचारी और स्ट्ि० .........………………… का जिजधक िाररस है और
सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) की धारा 53 के ऄधीन ऄपने स्ट्ियं के/पूिोि कममचारी की
ऄजधिर्वषता………(तारीख) के कारण ईसकी ऄपनी ऄजधिर्वषता/पूिोि कममचारी का…………………..(तारीख)
त्यागपत्र/………………… को जनरंतर सेिा के पूरा होने पर/ऄपने स्ट्ियं के/पूिोि कममचारी की दुघमटना/रोग के कारण
86
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
............. (तारीख) से कुल ऄक्षमता/ईि कममचारी की………………….(तारीख) को मृत्यु के कारण ईपदान के भुगतान
का हकदार है।
2. अिेदक ने सामाजजक सुरक्षा (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम …………………… के ऄधीन …………… को एक
अिेदन प्रस्ट्तुत दकया था, ककतु ईपयुमि जनयोिा ने आसे स्ट्िीकृजत करने से आनकार कर ददया/तारीख ……………. को मेरे
देय रकम से कम ईपदान की रकम की प्रस्ट्थापना करते हुए जनयम ............ के ईपजनयम के खंड ………… के ऄधीन एक
सूचना जारी की/तारीख ……………. को ईपदान के भुगतान के जलए मेरी पात्रता को ऄस्ट्िीकार करते हुए जनयम
............ के ईपजनयम के खंड ………… के ऄधीन सूचना जारी की गइ है। ईि सूचना की दूसरी प्रजत संलग्न है।
3. अिेदक ने यह प्रस्ट्तुत दकया है दक मामला जििादास्ट्पद है (जििाद जिजनर्ददष्ट करें)।
4. अिेदक ने आसके साथ ईपाबंध में अिश्यक जिजिजष्टयां प्रस्ट्तुत की है और जनिेदन दकया है दक सक्षम प्राजधकारी अिेदक
को देय ईपदान की रकम का ऄिधारण करने की कृपा करें और ईपयुमि जनयोिा को अिेदक को आसका भुगतान करने का
जनदेि दें।
5. अिेदक ने घोषणा की है दक आसके साथ ईपाबंध में ददया गया जििरण ईसकी सिोत्तम ज्ञान और जिश्वास के ऄनुसार
सत्य और सही है।
स्ट्थान:
तारीख:
अिेदक के हस्ट्ताक्षर/ऄंगूठे का जनिान।
ईपाबंध
1. अिेदक का पूरा नाम और पूरा पता
2. दािे का अधार (मृत्यु/ऄजधिर्वषता/सेिाजनिृजत्त/त्यागपत्र/जन:ििता/जनयत ऄिजध के जनयोजन के ऄधीन संजिदा ऄिजध
की समाजि)
3. कममचारी का पूरा नाम और पता
4. कममचारी की िैिाजहक जस्ट्थजत (ऄजििाजहत/जििाजहत/जिधिा/जिधुर)
5. जनयोिा का पूरा नाम और पता
6. जिभाग/िाखा/ऄनुभाग जहां कममचारी ऄंजतम बार कायमरत था (यदद ज्ञात हो)
7. रटकट या क्र. सं. के साथ कममचारी द्वारा धाररत पद,यदद कोइ हो (यदद ज्ञात हो)
8. कममचारी की जनयुजि की तारीख (यदद ज्ञात हो)
9. कममचारी की सेिा समाजि की तारीख और कारण (ऄजधिर्वषता/सेिाजनिृजत्त/त्यागपत्र)/जन:ििता/मृत्यु/जनयत ऄिजध के
जनयोजन के ऄधीन संजिदा ऄिजध की समाजि)
10. कममचारी की सेिा की कुल ऄिजध
11. कममचारी द्वारा ऄंजतम अहररत िेतन
12. यदद कममचारी की मृत्यु हुइ है, तो मृत्यु की तारीख और कारण
13. कममचारी की मृत्यु के समथमन में साक्ष्य/गिाह
14. यदद नामजनदेजितीहै तो जनयोिा के साथ नामांकन ररकॉर्डडग की संखया और तारीख
15. यदद जिजधक िाररस है तो जिजधक िाररस होने के समथमन में साक्ष्य/साक्षी
16. कममचारी को देय कुल ईपदान (यदद ज्ञात हो)
17. नामजनदेजिती/जिजधक िाररस के रूप में अिेदक को देय ईपदान का प्रजतित
18. अिेदक द्वारा दािा की गइ ईपदान की रकम
स्ट्थान:
तारीख: अिेदक के हस्ट्ताक्षर/ऄंगूठे का जनिान
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
87
प्ररूप-7
[(जनयम 33(5) और (8) देखें)
सक्षम प्राजधकारी के समक्ष ईपजस्ट्थजत के जलए सूचना/समन
(लागू न होने िाले िब्दों को काट दें)
सेिा में,
(जनयोिा/अिेदक का नाम और पता)
श्री/सुश्री/कुमारी………………………….. अपके ऄधीन एक कममचारी या ईपयुमि जनयोिा के ऄधीन श्री सुश्री/कुमारी
……………………… के नामजनदेजिजतयों या जिजधक िाररसों ने सामाजजक सुरक्षा (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम
33 के ईपजनयम (4) के ऄधीन एक अिेदन फाआल दकया है जजसमें अरोप लगाया गया है दक ----
(ईि अिेदन की एक प्रजत संलग्न करें, यदद समन जारी दकया गया है तो अिेदन की प्रजत ऄपेजक्षत नहीं है)
ऄब, ऄत: अपको अिेदन से संबंजधत सभी महत्िपूणम प्रश्नों के ईत्तर देने के प्रयोजन से ………………20...... के
ददन………………….. बजे पूिामनन/ऄपरानन में अरोप के समथमन में/का जिाब देने के जलए सक्षम प्राजधकारी के समक्ष
………………….. (स्ट्थान) पर व्यजिगत रूप से या आस संबंध में सम्यक रूप से प्राजधकृत व्यजि के माध्यम से ईपजस्ट्थत
होने के जलए बुलाया जाता है और चूंदक अपकी ईपजस्ट्थजत के जलए जनयत ददन अिेदन के ऄंजतम जनपटान के जलए जनयत
दकया गया है, अपको ईस ददन सभी साक्षी जजनके साक्ष्य पर और िे दस्ट्तािेज जजन्हें अप ऄपने अरोप/बचाि के समथमन में
प्रस्ट्तुत करना चाहते हैं, प्रस्ट्तुत करने के जलए तैयार रहना चाजहए।
ध्यान दें दक पूिम-ईजल्लजखत ददन पर अप ऄनुपजस्ट्थत होने पर, अिेदन को खाररज दकया जाएगा/ईस पर सुनिाइ होगी
और अपकी ऄनुपजस्ट्थजत में ऄिधाररत दकया जाएगा।
साक्ष्य देने के जलए अपकी ईपजस्ट्थजत अिश्यक है या अपको ……… की ओर से ...……….. द्वारा ईपदान के दािे से
ईत्पन्न होने िाले मामले में नीचे दी गइ सूची में ईजल्लजखत दस्ट्तािेजों को प्रस्ट्तुत करना ऄपेजक्षत है, प्ररूप........और
सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) की धारा 56 के ऄधीन आस प्राजधकारी को जनर्ददष्ट दकया गया
अिेदन,अपको आस प्राजधकारी के समक्ष व्यजिगत रूप से ……… 20……..के ददन को ......... बजे पूिामनन/ऄपरानन में
ईपजस्ट्थत होने के जलए और ईि दस्ट्तािेजों सजहत ऄपने साथ लाने के जलए बुलाया जाता है।
दस्ट्तािेजों की सूची-
1.
2.
3. अदद
हस्ट्ताक्षर और मुहर, तारीख …………20………
सक्षम प्राजधकारी
सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 पर संजहता के ऄधीन
रटप्पण: 1. लागू न होने िाले िब्दों और पैराग्राफों को काट दें।
2. लागू न होने िाले भाग को हटा ददया जाए।
3. समन दो प्रजतयों में जारी दकया गया है। जनयत तारीख से पहले जजसे समन भेजा गया है, दूसरी प्रजत हस्ट्ताक्षर
करें और िापस भेजें।
4. यदद समनों को केिल दस्ट्तािेज प्रस्ट्तुत करने के जलए जारी दकया गया है और साक्ष्य देने के जलए नहीं, तो यह
समन का पयामि ऄनुपालन होगा यदद दस्ट्तािेजों को आस प्रयोजन के जलए जनयत ददन और समय पर सक्षम
प्राजधकारी के समक्ष प्रस्ट्थाजपत दकया जाता है।
88
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप-8
[(जनयम 33(11) और 33(12) (ज) देखें]
सक्षम/ऄपील प्राजधकारी द्वारा यथाऄिधाररत ईपदान के भुगतान की सूचना
(लागू न होने िाले िब्दों को काट दें)
सेिामें,
(नाम और जनयोिा का पता)
श्री/श्रीमती/कुमारी
……………………………………………..…………
अपके
ऄधीन
एक
कममचारी………………………………………………(पता)
अप
के
ऄधीन
एक
कममचारी
स्ट्ि०
……………………………………………… के नामजनदेजिजतयों/जिजधक िाररस(सों) ने मेरे समक्ष सामाजजक सुरक्षा
संजहता, 2020 (36 का 2020) की धारा 56 के ऄधीन एक अिेदन फाआल दकया है; या
अपको सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) के ऄधीन ईपदान के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी……………को
रुपये ............. का भुगतान करने हेतु सूचना दी गइ थी।
और अिेदन की सुनिाइ अपकी ईपजस्ट्थजत में ……….. को हुइ और सुनिाइ के पश्चात् यह जनष्कषम जनकला है दक ईि
श्री/श्रीमती/कुमारी ………………..………………………… सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) के
ऄधीन ईपदान के रूप में रू. …………………… के भुगतान के हकदार है; या
अप या अिेदक ने ऄपील प्राजधकारी के समक्ष ऄपील दकया था, जजन्होंने जिजनश्चय दकया है दक
श्री/श्रीमती/कुमारी…………………………….. को सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) के ऄधीन देय
ईपदान के रूप में रू. ..............की रकम का भुगतान दकया जाना है।
ऄब, ऄत:, मैं अपको आस सूचना की प्राजि के तीस ददन के भीतर मुझे आसकी आजत्तला देते हुए श्री/श्रीमती/कुमारी
………………………………को ईि रकम का भुगतान करने का जनदेि देता हं।
हस्ट्ताक्षर और मुहर, तारीख ………………………20…………………,
सक्षम प्राजधकारी
सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 पर संजहता के ऄधीन
प्रजत:
1. अिेदक- ईसे भुगतान लेने के जलए जनयोिा से संपकम करने की सलाह दी जाती है।
2. ऄपील प्राजधकारी यदद लागू हो।
रटप्पण ---- (यदद लागू न हो तो पैरा काट दें)
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
89
प्ररूप-9
[(जनयम 33(13) देखें]
सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 के ऄधीन ऄध्याय 5 के जलए सक्षम प्राजधकारी के समक्ष
ईपदान की िसूली के जलए अिेदन
अिेदन संखया तारीख
के बीच
(अिेदक का पूरा नाम और पूरा पता)
और
(पूरे पते के साथ संबंजधत जनयोिा/न्यास/बीमांकक का पूरा नाम)
1.
अिेदक
ईपयुमि
ईजल्लजखत
जनयोिा
का
कममचारी
है/ईपयुमि
जनयोिा
के
कममचारी
स्ट्ि०
………………………….………. का नामजनदेजिती है।
ईपयुमि जनयोिा के कममचारी स्ट्ि० ……………… का जिजधक िाररस है और अपने ईि जनयोिा को ऄजभसूचना
तारीख ……………… द्वारा सामाजजक सुरक्षा (केंद्रीय) जनयम, 2025 के जनयम 33 के ईपजनयम (11) या ईपजनयम
(12) के ऄधीन, सामाजजक सुरक्षा, 2020 (2020 का 36) के ऄधीन देय रु. .............. का ईपदान की रकम के भुगतान के
जलए जनदेि ददया है।
2. अिेदक यह जनिेदन करता है दक ईि जनयोिा अपके जनदेिानुसार मुझे ईपदान की ईि रकम का भुगतान करने में
ऄसफल रहा, यद्यजप मैंने भुगतान के जलए ईससे संपकम दकया था।
3. ऄत: अिेदक प्राथमना करता है दक अपके जनदेिानुसार मुझे ईपदान के रूप में ……………………..ईि रकम की
िसूली के जलए धारा 129 के ऄधीन एक प्रमाण-पत्र जारी दकया जाए।
अिेदक के हस्ट्ताक्षर/ऄंगूठे का जनिान।
स्ट्थान:
तारीख:
रटप्पण—लागू न होने िाले िब्दों को काट दें।
प्ररूप-10
[जनयम 35(1)(क), 35 (1)(घ) और 35(1)(च)देखें]
प्रसिािस्ट्था/गभमपात या गभम के जचदकत्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी िल्यदक्रया/बच्चे के जन्म के जलए जचदकत्सा
ऄजधकारी/जचदकत्सकों का प्रमाण पत्र
यह प्रमाजणत दकया जाता है दक-
1. *मैंने ……… की पत्नी/बेटी की ……… (स्ट्थापन का नाम) ..............मजहला कममचारी का…… (तारीख) को जांच
की और पाया/नहीं पाया दक िह गभमिती हैऔर उपर ईजल्लजखत तारीख से ..... (मास और ददन) के भीतर बच्चे का
जन्म होना प्रत्याजित है या गभमपात या गभम के जचदकत्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी िल्यदक्रया हुअ है/………
90
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(तारीख) को बच्चे का जन्म हुअ है या………(तारीख) से गभामिस्ट्था से ईत्पन्न होने िाले रोग से पीजडत है या प्रसि
या बच्चे का समय से पहले जन्म या गभमपात या गभम के जचदकत्सीय समापन/या ट्यूबेक्टॉमी िल्यदक्रया हुअ है।
2. *...................... .(स्ट्थापन का नाम) में कायमरत ........... का पत्नी/बेटी श्रीमती ………………… ………का
प्रसिािस्ट्था से पहले/ प्रसििस्ट्था के दौरान/ प्रसिािस्ट्था के पश्चात् मृत्यु हो गइ। बच्चे ……की मृत्यु हो गइ या
जीजित है।
3. *मैंने. ............... .(स्ट्थापन का नाम) में कायमरत ........... का पत्नी/बेटी श्रीमती ………………… ………का
(स्ट्थापन का नाम) में कायमरत एक मजहला की जांच की और पाया दक .........(तारीख) को ईसके एक बच्चे का जन्म
हुअ है या ईसका गभमपात हुअ है।
*ऄनािश्यक भाग को काट दें।
जचदकत्सा ऄजधकारी / जचदकत्सा व्यिसायी / अिा / एएनएम / ग्राम प्रधान / ग्राम प्रिासजनक ऄजधकारी /
नगर पाजलका के प्राजधकृत ऄजधकारी के हस्ट्ताक्षर और पदनाम
तारीख………
सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) में "बच्चे" और "गभमपात" की पररभाषाएँ-
1. "बच्चे" के ऄंतगमत मृतजात बच्चे भी सजम्मजलत है।
2. "गभमपात" से गभामिस्ट्था के छब्बीस सिाह से पहले या ईसके दौरान दकसी भी ऄिजध में सगभम गभमिती की ऄंतिमस्ट्तुओं
का जनष्कासन ऄजभप्रेत है, ककतु आसके ऄंतगमत ऐसा गभमपात नहीं अता, जजसका काररत दकया जाना भारतीय दंड संजहता के
ऄधीन दंडनीय है।
प्ररूप-11
[जनयम 35(2)(क) और (ग) देखें]
(धारा 62 और 63 के ऄधीन प्रसूजत प्रसुजिधा के दािे और ईसके भुगतान की सूचना)
सेिा में,
……....…………… (स्ट्थापन का नाम)
भाग 1
[जनयम 35(2)(क) देखें]
सूचना
मैं ………… (मजहला का नाम) ……………… (स्ट्थापन का नाम) में ....................... के रूप में जनयोजजत ………
की पत्नी या बेटी, एतद्द्वारा सूजचत करती हं दक मैं आस सूचना की तारीख से ऄगले छह सिाह के भीतर प्रसिािस्ट्था की
अिा कर रही हं या …..(तारीख) को एक बच्चे को जन्म ददया है और…..(तारीख) से कायम से ऄनुपजस्ट्थत रहँगी। मैं दकसी
भी स्ट्थापन में ईस ऄिजध के दौरान काम नहीं करूंगी जजसके जलए मुझे प्रसूजत प्रसुजिधा जमली है।
2. धारा 63 के प्रयोजन के जलए, मैं ऄपनी मृत्यु की दिा में संजहता के ऄधीन प्रसूजत प्रसुजिधा और/या कोइ ऄन्य देय रकम
प्राि करने के जलए ……… (यहां नामजनदेजित का नाम और पता प्रजिष्ट करें) को नामजनदेजित करती हं।
मजहला के हस्ट्ताक्षर या ऄंगूठे का जनिान
मजहला हस्ट्ताक्षर करने में सक्षम नहीं
होने के मामले में ऄंगूठे का जनिान और
एक सत्यापनकताम के हस्ट्ताक्षर लगाएं
तारीख....................
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
91
भाग 2
[जनयम 35(2)(ग) देखें]
प्रसूजत प्रसुजिधा की प्राजि का प्ररूप
मैं,……, ऄधोहस्ट्ताक्षरी, एक मजहला कममचारी /मजहला कममचारी ............ का नामजनदेजिती या ……… जजले में
……… (स्ट्थापन का नाम) में मृतक …… मजहला कममचारी का जिजधक प्रजतजनजध उपर ईजल्लजखत स्ट्थापन के जनयोिा से
सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) के ऄधीन प्रसूजत प्रसुजिधा और/या ऄन्य देय रकम प्राि की, जजसका
जििरण नीचे ददया गया है:-
रु…… को प्रसूजत प्रसुजिधा की पहली दकस्ट्त का ............ को भुगतान
रु…… को प्रसूजत प्रसुजिधा की दूसरी दकस्ट्त के रूप में प्रसि के पश्चात् ............ को भुगतान
रु…… को कोड की धारा 64 के ऄधीन मेजडकल बोनस होने के नाते……को भुगतान
रु …...…… धारा 65 के ऄधीन ईजल्लजखत .................. से ..................... तक छुट्टी की ऄिजध के जलए
िेतन के रूप में।
*मेरा/ईसका प्रसिािस्ट्था/गभमपात या गभम के जचदकत्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी िल्यदक्रया ……...……… को हुअ
या मैं/िह ……........को गभामिस्ट्था/बच्चे का जन्म/बच्चे का ऄसमय जन्म या गभमपात या गभम के जचदकत्सीय समापन या
ट्यूबेक्टोमी िल्यदक्रया के कारण बीमार हुइ। जजसके फलस्ट्िरूप मुझे.................. ईसके नामजनदेजिती/जिजधक प्रजतजनजध
को सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) की धारा 60, 64 और 65 में जनधामररत पूिोि रकम प्राि हुइ है।
*मजहला कममचारी या ईसका नामजनदेजिती या जिजधक प्रजतजनजध
के हस्ट्ताक्षर या ऄंगूठे का जनिान
यदद मजहला हस्ट्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है और ऄंगूठे का जनिान लगाती है तो एक सत्यापनकताम के हस्ट्ताक्षर
स्ट्थान:
तारीख:
*ऄनािश्यक भाग को काट दें।
प्ररूप-12
[38(2) जनयम देखें]
धारा 68 के ऄधीन ऄपील
सेिा में,
सक्षम प्राजधकारी
(सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 के ऄध्याय 6 के ऄधीन जनयुि)
……..(पता)
महोदय,
मैं, ..… ऄधोहस्ट्ताक्षरी, …….(स्ट्थापन का नाम और पूरा पता) की मजहला कममचारी हँ जजसे दक जनयोिा द्वारा
प्रसूजत प्रसुजिधा या जचदकत्सीय बोनस या दोनों से गलत तरीके से िंजचत दकया गया है या सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020
(2020 का 36) के ऄध्याय 6 के ईपबंधों के ऄनुसार संलग्न कारणों के जलए, कायम से ऄनुपजस्ट्थजत के दौरान या गलत तरीके
92
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
से छुट्टी दे दी गइ है या पदच्युत कर ददया गया है, धारा 68 की ईपधारा (2) के ऄधीन आस ऄपील को प्राथजमकता दें और
ऄनुरोध है दक मेरे और/या ईन्मोचन/पदच्युजत के अदेि को रि करते हुए ईि जनयोिा को ईपरोि ईजल्लजखत रकम का
भुगतान करने का अदेि ददया जाए। आस संबंध में जनयोिा के अदेि की एक प्रजत संलग्न है।
मजहला कममचारी के हस्ट्ताक्षर या ऄंगूठे का जनिान/
नामजनदेजिती/जिजधक प्रजतजनजध
स्ट्थान ...............
तारीख ………….……
मजहला कममचारी के मामले में एक प्रमाणक के हस्ट्ताक्षर/
नामजनदेजिती/जिजधक प्रजतजनजध है
हस्ट्ताक्षर करने में ऄसमथम है और ऄंगूठे का जनिान लगाता है
मजहला कममचारी/नामजनदेजिती/जिजधक प्रजतजनजध का पूरा पता
प्ररूप-13-क
[39(1)(क) जनयम देखें]
जनरीक्षक-सह-सुकारक को जिकायत
सेिा में,
जनरीक्षक-सह-सुकारक
(सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 के ऄधीन)
महोदय,
मैं …… (मजहला कममचारी का नाम) …… (स्ट्थापन का नाम और पूरा पता) में कायमरत हं या मैं ……, (नाम),
धारा 62 के ऄधीन नामजनदेजिती व्यजि या …… (मजहला कममचारी का नाम) का जिजधक प्रजतजनजध ......(स्ट्थापन का नाम
और पूरा पता) में कायमरत) सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) और ईसके तद्धीन बनाए गए जनयमों में
ऄजधकजथत ितों को पूरा करने के पश्चात्, प्रसूजत प्रसुजिधा के रूप में …………. रुपये और / या रु……….. जचदकत्सीय
बोनस होने के नाते और/या रु……… धारा 65 के ऄधीन छुट्टी के जलए मजदूरी होने के नाते, का हकदार हं ककतु आसे
जनयोिा द्वारा ऄनुजचत तरीके से रोक ददया गया है / सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) के ऄध्याय 6 के
ईपबंधों के ऄनुसार काम से या मेरी ऄनुपजस्ट्थजत के कारण छुट्टी दे दी गइ है या पदच्युत कर ददया गया है।
ऄतः अपसे ऄनुरोध है दक अप जनयोिा को मुझे रकम का भुगतान करने और/या जनयोिा द्वारा दकए गए
ईन्मोचन या पदच्युजत को ऄपास्ट्त करने का जनदेि दें।
मजहला कममचारी के हस्ट्ताक्षर या ऄंगूठे का जनिान/
नामजनदेजिती/जिजधक प्रजतजनजध
स्ट्थान ….............
तारीख …………
मजहला कममचारी जो हस्ट्ताक्षर करने में
ऄसमथम है और ऄंगूठे का जनिान लगाता है, के मामले में
एक प्रमाणक/नामजनदेजिती/जिजधक प्रजतजनजध के हस्ट्ताक्षर
मजहला कममचारी/नामजनदेजिती/जिजधक प्रजतजनजध का पूरा पता
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
93
प्ररूप-13 - ख
[39(2)(ख) जनयम देखें]
ऄपील
सेिा में,
ऄपील प्राजधकारी,
(सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 के ऄधीन जनयुि)
……………………………………..…………………………………………(पता)
महोदय,
मैं ………, ऄधोहस्ट्ताक्षरी, मजहला कममचारी/ईसका जिजधक ईत्तराजधकारी/ईसका प्रजतजनजध या जनयोिा/ईसका प्रजतजनजध
……… (स्ट्थापन का नाम और पूरा पता) जनरीक्षक-सह-सुकारक श्री……..... के अदेि से व्यजथत हं। ज्ञापन में ईजल्लजखत
त्यों और आसके साथ फाआल दकए गए ऄन्य दस्ट्तािेजों को ध्यान में रखते हुए धारा 72 की ईपधारा (3) के ऄधीन आस
ऄपील को प्रस्ट्तुत करते हैं।
*धारा 72 की ईपधारा (2) के ऄधीन ऄपने अदेि से आनकार, प्रसूजत प्रसुजिधा या ऄन्य रकम ……… (रकम की प्रकृजत)
जजसके जलए ……… (मजहला कममचारी का नाम) हकदार है और/या सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) के
ऄध्याय 6 के ईपबंधों के ऄनुसार काम के दौरान या काम से ऄनुपजस्ट्थजत के कारण …….. (मजहला कममचारी का नाम) के
ईन्मोचन या पदच्युजत को ऄपास्ट्त करने से आनकार कर ददया। (ऄनािश्यक भाग काट दें)
* यह प्रस्ट्तुत दकया जाता है दक ……….. (मजहला कममचारी का नाम) / प्रसूजत प्रसुजिधा या ईि रकम की हकदार नहीं है
और/या सही तरीके से ईन्मोचन या पदच्युत दकया गया है, ऄत: जनरीक्षक
-
सह
-
सुकारक के अदेि को ऄपास्ट्त दकया जा
सकता है।
*ऄनािश्यक भाग काट दें
मजहला कममचारी/व्यजथत व्यजि/जनयोिा के हस्ट्ताक्षर या ऄंगूठे का जनिान
स्ट्थान .............
तारीख ......………
…………..…………………………………………………………………..
मजहला कममचारी हस्ट्ताक्षर करने में सक्षम
नहीं है और ऄंगूठे का जनिान लगाता है
की जस्ट्थजत में एक सत्यापनकताम के हस्ट्ताक्षर
नामजनदेजिती/जिजधक प्रजतजनजध का पूरा पता
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप-14
[40(4) जनयम देखें]
(प्रसूजत प्रसुजिधा और सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 के ऄधीन बनाए गए जनयम का सार)
1. कोइ भी जनयोिा दकसी मजहला को ईसके प्रसि/गभमपात/गभम का जचदकत्सीय समापन के तुरंत पश्चात् के छह सिाह के
दौरान जानबूझकर जनयोजजत नहीं करेगा और कोइ भी मजहला ईि ऄिजध के दौरान दकसी भी स्ट्थापन में काम नहीं करेगी।
2. दकसी भी गभमिती मजहला को, आस संबंध में ईसके द्वारा दकए गए ऄनुरोध पर, ईसके जनयोिा द्वारा ऄपेजक्षत प्रसि
की तारीख से छह सिाह पहले की ऄिजध के ठीक पहले की ऄिजध के दौरान और छह सिाह की ऄिजध जजसके जलए िह
ऄनुपजस्ट्थजत की छुट्टी का लाभ नहीं ईठाती है, कोइ भी काम जो करठन प्रकृजत का है या जजसमें लंबे समय तक खडे रहना
सजम्मजलत है, या जजससे ईसकी गभामिस्ट्था या भ्रूण के सामान्य जिकास में बाधा पडने की संभािना है, या ईसके गभमपात या
ऄन्यथा ईसके स्ट्िास्ट््य पर प्रजतकूल प्रभाि पडने की संभािना है, आस दौरान दकसी भी ऄिजध के जलए ऐसा करने की
अिश्यकता नहीं होगी।
3.
(क) संजहता के ईपबंधों के ऄधीन, प्रत्येक मजहला जजसने िास्ट्ति में जनयोिा की स्ट्थापन में काम दकया है, जजससे
िह कम से कम ऄस्ट्सी ददन की ऄिजध के जलए प्रसूजत प्रसुजिधा का दािा करती है, जजसमें िह ददन भी सजम्मजलत है, जजसके
दौरान ईसे काम से जनकाला गया थाऔर, या मजदूरी पर संजहता, 2019 (2019 का 29) के ऄधीन जनयत या पुनरीजक्षत
मजदूरी की न्यूनतम दर या दो सौ रुपये प्रजतददन, जो भी ऄजधक हो, ईसकी िास्ट्तजिक ऄनुपजस्ट्थजत की ऄिजध के जलए
प्रसि के ददन से ठीक पहले छह सिाह से ऄजधक नहीं और ईस ददन के तुरंत पश्चात् की िेष ऄिजध के जलए, ईसका जनयोिा
ईसके औसत दैजनक िेतन की दर पर प्रसूजत प्रसुजिधा के भुगतान के जलए दायी होगा:
परंतु दक जहां एक मजहला की मृत्यु ईस ऄिजध के दौरान हो जाती है जजसके जलए ईसे प्रसूजत प्रसुजिधा देय है,
प्रसुजिधा केिल ईसकी मृत्यु के ददन तक और ईसके पश्चात् के ददनों के जलए देय होगा। तथाजप, जहाँ मजहला की प्रसि के
दौरान मृत्यु हो जाती है या प्रसूजत प्रसुजिधा की िेष ऄिजध के दौरान दकसी भी मामले में बच्चे के जसिाय, ईसके प्रसि के
ददन के पश्चात् ककतु यदद बच्चे की भी ईि ऄिजध के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे की मृत्यु के ददन तक और ईसके पश्चात्
के ददन के जलए जनयोिा प्रसूजत प्रसुजिधा की पूरी ऄिजध के जलए प्रसूजत प्रसुजिधा के भुगतान के जलए दायी होगा।
(ख) ईसकी ऄपेजक्षत प्रसि की तारीख से पहले की ऄिजध के जलए प्रसूजत प्रसुजिधा की रकम का भुगतान जनयोिा द्वारा
मजहला को प्ररूप-10 में एक प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत करने पर दकया जाएगा, जजसमें कहा गया है दक िह गभमिती है और एक बच्चे
का जन्म प्रत्याजित है। प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत करने की तारीख से छह सिाह, और पश्चात् की ऄिजध के जलए देय रकम का
भुगतान जनयोिा द्वारा मजहला को प्ररूप-10 में प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत करने के ऄडतालीस घंटे के भीतर दकया जाएगा, जजसमें
कहा गया है दक ईसने एक बच्चे को जन्म ददया है या तत्समय प्रिृत्त जिजध के ऄधीन बनाए गए जन्म रजजस्ट्टर से प्रमाजणत
ईद्धरण को प्रस्ट्तुत दकया है।
4.
(क) दकसी स्ट्थापन में कायमरत और संजहता के ईपबंधों के ऄधीन प्रसूजत प्रसुजिधा की हकदार कोइ भी मजहला ऄपने
जनयोिा को प्ररूप-11 में जलजखत रूप में सूचना दे सकती है, जजसमें कहा गया है दक ईसका प्रसूजत प्रसुजिधा और कोइ ऄन्य
रकम जजसके जलए िह संजहता के ऄधीन हकदार हो सकती है ईसे या ऐसे व्यजि को भुगतान दकया जाता है जजसे िह सूचना
में नामजनदेजिती कर सकती है और िह ईस ऄिजध के दौरान दकसी भी स्ट्थापन में काम नहीं करेगी जजसके जलए ईसे प्रसूजत
प्रसुजिधा प्राि होती है।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
95
(ख)
गभमिती मजहला के मामले में, ऐसी सूचना में िह तारीख िर्वणत होगी जजससे िह काम से ऄनुपजस्ट्थत रहेगी, जो
ईसके प्रत्याजित प्रसि की तारीख से छह सिाह से पहले की तारीख नहीं होगी।
(ग)
कोइ भी मजहला जजसने गभमिती होने पर सूचना नहीं दी है, िह प्रसि के पश्चात् िीघ्रजतिीघ्र ऐसी सूचना दे
सकती है।
(घ)
सूचना प्राि होने पर, जनयोिा ऐसी मजहला को ईसके प्रसि के ददन के पश्चात् प्रसूजत प्रसुजिधा की िेष ऄिजध की
समाजि तक स्ट्थापन से ऄनुपजस्ट्थत रहने की ऄनुज्ञा देगा।
5.
(क) संजहता के ऄधीन प्रसूजत प्रसुजिधा की हकदार प्रत्येक मजहला ऄपने जनयोिा से तीन हजार पांच सौ रुपये का
जचदकत्सीय बोनस प्राि करने की भी हकदार होगी, यदद जनयोिा द्वारा कोइ प्रसि पूिम, प्रसूजत और प्रसिोत्तर देखभाल
जनःिुल्क प्रदान नहीं की जाती है। प्रसूजत प्रसुजिधा की दूसरी दकस्ट्त के साथ जचदकत्सीय बोनस का भुगतान दकया जाएगा।
(ख) गभमपात/गभम का जचदकत्सीय समापन की दिा में, एक मजहला, प्ररूप-10 में एक प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत करने पर, ईसके
गभमपात के ददन के तुरंत पश्चात् छह सिाह की ऄिजध के जलए प्रसूजत प्रसुजिधा की दर पर मजदूरी के साथ छुट्टी की हकदार
होगी। प्ररूप-10 में प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत करने के 48 घंटों के भीतर मजदूरी का भुगतान दकया जाएगा।
(ग) गभामिस्ट्था से ईत्पन्न होने िाली बीमारी से पीजडत मजहला, प्रसि, बच्चे के समय से पहले जन्म या गभमपात/गभम का
जचदकत्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी िल्यदक्रया, प्ररूप-10 में एक प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत करने पर, ऄनुपजस्ट्थजत की ऄिजध की
ऄनुज्ञा के ऄजतररि, ईसे, यथाजस्ट्थजत, मातृत्ि या गभमपात/ गभम का जचदकत्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी िल्यदक्रया, के
कारण ऄजधकतम एक मास की ऄिजध के जलए प्रसूजत प्रसुजिधा की दर पर मजदूरी के साथ छोडने के जलए, हकदार होगी।
छुट्टी की ऄिजध के जलए मजदूरी का भुगतान ईस ऄिजध की समाजि के 48 घंटों के भीतर दकया जाएगा।
6. बच्चे के जन्म के पश्चात् काम पर लौटने िाली प्रत्येक मजहला को, ईसे ददए गए अराम के ऄंतराल के ऄजतररि, ऄपने
दैजनक कायम के दौरान बच्चे को दूध जपलाने के जलए 15 जमनट की ऄिजध के दो ऄंतराल की ऄनुज्ञा दी जाएगी, जब तक दक
बच्चा पंद्रह मास की अयु पूरा नहीं कर पाता। एक ऄजतररि पयामि ऄिजध, तय की जाने िाली दूरी के अधार पर, क्रेच या
ईस स्ट्थान से जहां काम के दौरान मजहलाओं द्वारा बच्चों को छोडा जाता है, की यात्रा के प्रयोजन के जलए ऄनुज्ञा दी जाएगी,
परंतु दक ऐसी ऄजतररि ऄिजध 15 जमनट तक होगी।
7. (1) जब कोइ मजहला संजहता के ईपबंधों के ऄनुसार स्ट्ियं को काम से ऄनुपजस्ट्थत करती है, तो ईसके जनयोिा के जलए
ऐसी ऄनुपजस्ट्थजत के दौरान या ईसके कारण ईसे ईन्मोचन या पदच्युत करना या ऐसी ऄनुपजस्ट्थजत के दौरान ऐसे ददन की
छुट्टी को समाि करने या ईसकी सेिा की ितों में से दकसी के जलए ऄलाभकारी पररितमन करने या पदच्युजत की सूचना देना
ऄजिजधमान्य होगा।
(2) (क) दकसी मजहला को ईसकी गभामिस्ट्था के दौरान दकसी भी समय ईन्मोचन या पदच्युत करना, यदद मजहला ककतु
जजसके जलए ईन्मोचन या पदच्युजत प्रसूजत प्रसुजिधा या जचदकत्सीय बोनस की हकदार होती तो ईसे प्रसूजत प्रसुजिधा या
जचदकत्सीय बोनस से िंजचत करने का प्रभाि नहीं होगा:
परंतु दक जहां पदच्युजत जनम्नजलजखत में से एक या ऄजधक कृत्यों के जलए हो, जनयोिा, मजहला को जलजखत में
अदेि द्वारा, ईसे प्रसूजत प्रसुजिधा या जचदकत्सीय बोनस या दोनों से िंजचत कर सकता है-
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(i) जनयोिा के सामान या संपजत्त का जानबूझकर नाि;
(ii) कायमस्ट्थल पर दकसी ज्येष्ठ या सह-कममचारी पर हमला करना;
(iii) अपराजधक ऄपराध जजसमें नैजतक ऄधमता सजम्मजलत है, जजसके पररणामस्ट्िरूप जिजध न्यायालय में दोषजसजद्ध
होती है;
(iv) जनयोिा के व्यिसाय या संपजत्त के संबंध में चोरी, कपट, या बेइमानी; और
(v) आस जिषय पर सुरक्षा ईपायों या जनयमों का जानबूझकर ऄननुपालन या सुरक्षा ईपकरणों या ऄजग्निमन ईपस्ट्कस के
साथ जानबूझकर ऄिरोध।
(ख) प्रसूजत लाभ या जचदकत्सीय बोनस या दोनों से िंजचत कोइ भी मजहला, ऐसे िंजचत होने के अदेि को सूजचत
करने की तारीख से साठ ददन के भीतर, सक्षम प्राजधकारी को प्ररूप-12 में ऄपील कर सकती है और ऐसी ऄपील पर ऄपने
जिजनश्यच के बारे में बता सकती है दक क्या मजहला को या प्रसूजत प्रसुजिधा या जचदकत्सीय बोनस या दोनों से िंजचत नहीं
होना चाजहए, ऄंजतम होगा।
8. यदद कोइ मजहला ऄपने जनयोिा द्वारा संजहता के ईपबंधों के ऄधीन ऄनुपजस्ट्थत रहने की ऄनुज्ञा के पश्चात् दकसी भी
स्ट्थापन में काम करती है, तो िह ऐसी ऄिजध के जलए प्रसूजत प्रसुजिधा के जलए ऄपना दािा खो देगी।
9. (1) कोइ भी मजहला जो प्रसूजत प्रसुजिधा या दकसी ऄन्य रकम का दािा कर रही है, जजसके जलए िह संजहता के ऄधीन
हकदार है और कोइ भी व्यजि यह दािा करता है दक देय भुगतान को दोषपूिमक रूप से रोक ददया गया है, तो िह प्ररूप-
13-क में जलजखत रूप में जनरीक्षक-सह-सुकारक को जिकायत कर सकता है।
(2) जनरीक्षक-सह- सुकारक, स्ट्िप्रेरणा से या प्ररूप-13-क में जिकायत प्राि होने पर, जांच कर सकते हैं या जांच करिा
सकते हैं और यदद समाधान हो जाता है दक भुगतान दोषपूिमक रोक ददया गया है, ऄपने अदेि के ऄनुसार भुगतान का
जनदेि दे सकते हैं।
(3) जनरीक्षक-सह-सुकारक के जिजनश्यच से व्यजथत कोइ भी व्यजि, ऐसे व्यजि को ऐसे जिजनश्यच की सूचना ददए जाने की
तारीख से तीस ददन के भीतर, प्ररूप-13-ख में समुजचत सरकार द्वारा जिजहत प्राजधकरण को ऄपील कर सकता है।
(4) प्राजधकरण का जिजनश्यच जहां ईसे या जनरीक्षक-सह-सुकारक के जलए ऄपील की गइ है, जहां ऐसी कोइ ऄपील नहीं की
गइ है, ऄंजतम होगा।
10. (क) जनयोिा ईसके द्वारा जनयोजजत प्रत्येक मजहला को ईसके ऄनुरोध पर प्ररूप 10, 11, 12, 13-क और 13-ख की
मुफ्त प्रजतयों की अपूर्वत करेगा।
(ख) जिजहत प्ररूप में सूचना, ऄपील या जिकायत प्रस्ट्तुत करने में ऄसफलता से प्रसूजत प्रसुजिधा प्राि करने की हकदार
मजहला के ऄजधकार या संजहता के ऄधीन देय कोइ ऄन्य रकम प्रभाजित नहीं होगी। जहां कोइ सूचना, ऄपील या जिकायत
जिजहत प्ररूप के ऄजतररि दकसी ऄन्य रूप में प्राि हुइ है, संबंजधत प्राजधकारी आस तरह के सूचना, ऄपील या जिकायत की
प्राजि के पंद्रह ददन के भीतर मजहला को सूचना, ऄपील या जिकायत प्रस्ट्तुत करने की अिश्यकता होगी, जैसा दक मामला
जिजहत प्ररूप में हो सकता है।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
97
11. (क) (1) जजस स्ट्थापन में मजहलाएं कायमरत हैं, ईसका जनयोिा प्ररूप-22 में मजहला कममचाररयों का एक रजजस्ट्टर तैयार
करेगा और ईसका रखरखाि करेगा और ईसमें स्ट्थापन में सभी मजहला कममचाररयों का जििरण प्रजिष्ट करेगा।
(2) मजहला कममचाररयों के रजजस्ट्टर में सभी प्रजिजष्टयां स्ट्याही से की जाएंगी और ऄद्यजतत रखी जाएंगी और यह काम के
घंटों के दौरान जनरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा जनरीक्षण के जलए हमेिा ईपलब्ध रहेंगी।
(ख) जनयोिा जजस पर संजहता लागू होता है, प्रत्येक िषम में 28 /29 फरिरी को या ईससे पहले, श्रम और रोजगार मंत्रालय
में केंद्रीय सरकार के िेब पोटमल पर प्ररूप-23 में जपछले िषम के संबंध में जिजनर्ददष्ट जिजिजष्टयों के रूप में जानकारी एक
एकीकृत िार्वषक जििरणी ऑनलाआन ऄद्यतन करें:
परंतु दक जनरीक्षण के दौरान, जनरीक्षक-सह-सुकारक को आलेक्रॉजनक रूप में या ऄन्यथा बनाए गए खातों, पुस्ट्तकों,
रजजस्ट्टर और ऄन्य दस्ट्तािेजों के ईत्पादन की ऄपेक्षा हो सकती है।
स्ट्पष्टीकरण.- "आलेक्रॉजनक प्ररूप" का िही ऄथम होगा जो सूचना प्रौद्योजगकी ऄजधजनयम, 2000 (2000 का 21)
की धारा 2 के खंड (द) में है।
प्ररूप–15
[41 (1)(क) और(ख)जनयम देखें]
जनयोिा द्वारा भिन या ऄन्य सजन्नमामण कायम के संबंध में प्रारंभ या ईपांतरण के जलए सूचना
1.
स्ट्थापना का नाम और (स्ट्थायी) पता
2.
जनयोिा का नाम और पता ब्यौरे
3.
ईस स्ट्थान का नाम और पता/स्ट्थान जहां भिन या
ऄन्य संजनमामण कायम दकया जाना प्रस्ट्ताजित है।
4.
प्राजधकृत व्यजि का नाम, पदनाम और पता संपकम
ब्यौरे के साथ
5.
प्रस्ट्ताजित भिन या ऄन्य संजनमामण कायम के जलए
पत्राचार का पता
6.
प्रस्ट्ताजित संजनमामण कायम की प्रकृजत
7.
कायम प्रारंभ होने की तारीख (रटप्पणी संजनमामण प्रारंभ
हो गया है)
8.
कायम की ऄनुमाजनत ऄिजध
9.
प्रस्ट्ताजित संजनमामण कायम में दकसी प्रकार के
पररितमन/ईपांतरण के ब्यौरे
98
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
घोषणा
मैं/हम एतद्द्वारा सूजचत करता/करते हँ दक भिन या ऄन्य संजनमामण कायम (कायम का नाम) जजसका रजजस्ट्रीकरण संखयांक
………………. ददनांक ………………. है, (ददनांक) से प्रारंभ होने की संभािना है या ईसमें ईपांतरण होने की
संभािना है।
जनयोिा के हस्ट्ताक्षर और मुहर
नाम:
ददनांक:
स्ट्थान:
मोबाआल नंबर:
इ-मेल (रटप्पणी कोइ हो):
प्ररूप – 16
[जनयम 41 (2)(ख)देखें]
भिन या ऄन्य संजनमामण कायम के जलए ईपकर के स्ट्ि-जनधामरण का रूप जिधान जनयोिा द्वारा प्रस्ट्तुत दकया जाना है।
1. स्ट्थायी स्ट्थापन का नाम और पता
2. जनयोिा का नाम और पते का ब्यौरे
3. ईस स्ट्थान का नाम और पता/ऄिस्ट्थान जहाँ भिन या ऄन्य संजनमामण
कायम प्रस्ट्ताजित है
4. प्राप्राजधकृत व्यजि का नाम, पदनाम, पता तथा संपकम ब्यौरे
5. प्रस्ट्ताजित भिन या ऄन्य संजनमामण कायम के जलए पत्राचार का पता
6. प्रस्ट्ताजित संजनमामण कायम का प्रकार/स्ट्िरूप
7. कायम प्रारंभ होने की तारीख (रटप्पणी संजनमामण कायम प्रारंभ हो चुका
है)
8. कायम की ऄनुमाजनत ऄिजध
9. संजनमामण कायम का कुल प्रस्ट्ताजित क्षेत्रफल
10. संजनमामण की कुल ऄनुमाजनत लागत (पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी/रेरा
या ऄन्य लागू दरों के अधार पर), साथ में जनयम 41 के ऄनुसार मूल
दस्ट्तािेज
11 चाटमडम आंजीजनयर द्वारा प्रमाजणत संजनमामण की कुल ऄनुमाजनत लागत
12 ऄनंजतम ईपकर की रकम
कुल ऄनुमाजनत लागत का
प्रजतित (केंद्र सरकार द्वारा
ऄजधसूजचत)
कुल ऄनुमाजनत
ईपकर (रुपयों में)
13 ऄजग्रम ईपकर का भुगतान, ब्यौरे सजहत (पररयोजना की स्ट्िीकृजत के
समय या संजनमामण कायम प्रारंभ होने से पहले) या स्रोत पर कटौती।
14 ईपकर भुगतान के ब्यौरे (रटप्पणी कायम की ऄिजध एक िषम से ऄजधक
है)
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
99
क्र.सं.
िषम
रकम (रुपये में)
14.1
पहला िषम
14.2
दूसरा िषम
14.3
तीसरा िषम
15 ईपकर की कुल भुगतान रकम (क्र. सं. 13 + 14)
घोषणा
1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हं/करते हैं दक उपर दी गइ जिजिजष्टयां मेरी/हमारी सिोत्तम जानकारी और जिश्वास के
ऄनुसार सही हैं और मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं दक मेरे/हमारे द्वारा की गइ ईपरोि गणना में कुछ भी छुपाया नहीं
गया है या दकसी त्य को गलत तरीके से प्रस्ट्तुत नहीं दकया गया है।
2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं दक मैं/हम सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) के िाजस्ट्तक प्रािधानों के
बारे में पूरी तरह से ऄिगत हं/हैं और रटप्पणी भजिष्य में ईपकर रकम के ईपरोि स्ट्ि-जनधामरण में ईजल्लजखत कुछ भी है,
गलत या ऄनुपयुि पाये जाने पर या त्यों को जछपाने या ईपकर की रकम की गणना के ऄधीन पाये जाने पर मेरे/हमारे
जिरूद्ध दांजडक कायमिाही की जा सकती है।
जनयोिा के हस्ट्ताक्षर और मुहर
नाम:
ददनांक:
स्ट्थान:
मोबाआल नंबर:
इ-मेल (रटप्पणी कोइ हो):
चाटमडम आंजीजनयर द्वारा प्रमाजणत
ईसके रजजस्ट्रीकरण संखया के साथ, सम्यक् रूप से मुहर लगी हुइ।
प्ररूप -17
[जनयम 41 (2) (इ) और 41(5) (क)(ख)(ग) देखें]
भिन या ऄन्य संजनमामण कायम को रोकने या कम करने की सूचना
1.
स्ट्थापना का नाम
2.
स्ट्थापना की रजजस्ट्रीकरण संखया
3.
स्ट्थापना का पता
4.
कायम प्रारंभ करने की तारीख
तारीख मास िषम
5.
कायम की ऄनुमाजनत प्रस्ट्ताजित ऄिजध
तारीख मास िषम
6.
भिन या ऄन्य संजनमामण कायम के रुकने या कम करने की तारीख
7.
जनयम 42 के ऄनुसार दस्ट्तािेजों (मूल) के साथ (यथाजस्ट्थजत,
पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी या रेरा या कुछ ऄन्य दरों) की दरों के
अधार पर संजनमामण की कुल ऄनुमाजनत लागत।
100
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
8
संजनमामण कायम की कुल व्यय लागत
9
देय ईपकर की कुल रकम
केंद्र
सरकार
द्वारा
ऄजधसूजचत संजनमामण
की कुल खचम की गइ
लागत का प्रजतित
कुल देय ईपकर
(रुपये में)
10
ब्यौरे के साथ भुगतान दकया गया ऄजग्रम ईपकर (पररयोजना के
ऄनुमोदन के समय या संजनमामण कायम प्रारंभ होने से पहले) / स्रोत
पर कटौती, रटप्पणी कोइ हो
11
भुगतान दकए गइ ईपकर का ब्यौरे (जब प्रस्ट्ताजित संजनमामण कायम
की ऄिजध एक िषम से ऄजधक थी)
क्रम सं.
िषम
रकम (रुपये में)
11.1
पहला िषम
11.2
दूसरा िषम
11.3
तीसरा िषम
12
भुगतान दकए गइ ईपकर की कुल रकम (क्र. सं. 10 + क्र. सं 11)
13. बकाया ईपकर की रकम (क्र. सं. 9 - क्र. सं. 12)
14
बकाया ईपकर के भुगतान का प्रमाण, रटप्पणी लागू हो
15. ऄजधक भुगतान ईपकर की रकम, यदद लागू हो
16. ऄजधक भुगतान के मामले में, ईस बैंक खाते के ब्यौरे जजसमें ऄजधक
रकम िापस की जानी है
17
रटप्पणी यदद कोइ हो
घोषणा
1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हं/करते हैं दक उपर दी गइ जिजिजष्टयों मेरी/हमारी सिोत्तम जानकारी और जिश्वास के
ऄनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं दक मेरे/हमारे द्वारा की गइ ईपरोि गणना में कुछ भी छुपाया या
दकसी त्य को गलत तरीके से प्रस्ट्तुतनहीं दकया गया है।
2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं दक मैं/हम सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36) के िाजस्ट्तक प्रािधानों के
बारे में पूरी तरह से ऄिगत हं/हैं और रटप्पणी भजिष्य में ईपकर रकम के ईपरोि स्ट्ि-जनधामरण में ईजल्लजखत कुछ भी है,
गलत या ऄनुजचत पाए जाने पर या त्यों को जछपाने या ईपकर की रकम की गणना के ऄधीन पाए जाने पर मेरे/हमारे
जिरूद्ध दांजडक कारमिाइ की जा सकती है।
जनयोिा के हस्ट्ताक्षर और मुहर
नाम:
ददनांक:
स्ट् थान:
मोबाआल संखया:
इ-मेल (रटप्पणी कोइ हो):
चाटमडम आंजीजनयर द्वारा प्रमाजणत
ईनके रजजस्ट्रीकरण संखया के साथ, सम्यक् रूप से मुहर लगी हुइ।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
101
प्ररूप-18
[जनयम 41 (2) (च) और 41 (4) (क), (ग) और (ड.) देखें]
जनयोिा द्वारा प्रस्ट्तुत भिन या ऄन्य संजनमामण कायम के पूरा होने पर जििरणी
1.
स्ट् थापना का नाम और पता (स्ट् थायी)
2.
जनयोक् ता का नाम और पता के ब्यौरे
3.
ईस स्ट्थान का नाम और पता/स्ट्थान जहां भिन या ऄन्य
संजनमामण कायम दकया जाना प्रस्ट्ताजित है
4.
संपकम ब्यौरे के साथ प्राजधकृत व्यजि का नाम, पदनाम
और पता
5.
प्रस्ट्ताजित भिन या ऄन्य संजनमामण कायम के जलए
पत्राचार का पता
6.
प्रस्ट्ताजित संजनमामण कायम की प्रकृजत
7.
कायम प्रारंभ होने की तारीख (रटप्पणी संजनमामण प्रारंभ
हो गया है)
8.
कायम पूणम होने की तारीख
9.
कायम की ऄिजध
10.
संजनमामण कायम का कुल पूणम क्षेत्र
11.
जनयम 41 के ऄनुसार दस्ट्तािेजों (मूल) के साथ
(यथाजस्ट्थजत पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी या रेरा या
कुछ ऄन्य दरों) की दरों के अधार पर संजनमामण की कुल
ऄनुमाजनत लागत
12
संजनमामण कायम की कुल व्यय लागत
13
देय ईपकर की कुल रकम
केंद्र
सरकार
द्वारा
ऄजधसूजचत संजनमामण की
कुल खचम की गइ लागत
का प्रजतित
कुल देय ईपकर (रुपये में)
14
ब्यौरे के साथ भुगतान दकया गया ऄजग्रम ईपकर
(पररयोजना के ऄनुमोदन के समय या संजनमामण कायम
प्रारंभ होने से पहले) / स्रोत पर कटौती, रटप्पणी कोइ हो
15
भुगतान दकए गइ ईपकर के ब्यौरे (जब प्रस्ट्ताजित
संजनमामण कायम की ऄिजध एक िषम से ऄजधक हो)
क्रम सं.
िषम
रकम (रुपये में)
15.1
पहला िषम
15.2
दूसरा िषम
102
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
15.3
तीसरा िषम
16
भुगतान दकए गइ ईपकर की कुल रकम (क्र. सं.14 + क्र.
सं.15)
17.
बकाया ईपकर की रकम (क्र. सं.13 – क्र. सं.16)
18
बकाया ईपकर के भुगतान का प्रमाण, रटप्पणी कोइ हो
19.
ऄजधक भुगतान ईपकर की रकम, यदद लागू हो
20.
ऄजधक भुगतान की दिा में, ईस बैंक खाते के ब्यौरे
जजसमें ऄजधक रकम िापस की जानी है
21.
रटप्पणी कोइ प्रयोजन हो
घोषणा
1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हं/करते हैं दक उपर दी गइ जिजिजष्टयों मेरी/हमारी सिोत्तम जानकारी और जिश्वास के
ऄनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं दक मेरे/हमारे द्वारा की गइ ईपरोि गणना में कुछ भी छुपाया या
दकसी त्य को गलत तरीके से प्रस्ट्तुतनहीं दकया गया है।
2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं दक मैं/हम सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 के िाजस्ट्तक प्रािधानों के बारे में पूरी तरह
से ऄिगत हं/हैं और रटप्पणी भजिष्य में ईपकर रकम के ईपरोि स्ट्ि-जनधामरण में ईजल्लजखत कुछ भी है, गलत या ऄनुजचत
पाए जाने पर या त्यों को जछपाने या ईपकर की रकम की गणना के ऄधीन पाए जाने पर मेरे/हमारे जिरूद्ध दांजडक
कारमिाइ की जा सकती है।
जनयोिा के हस्ट्ताक्षर और मुहर
नाम:
ददनांक:
स्ट् थान:
मोबाआल संखया:
इ-मेल (रटप्पणी कोइ हो):
चाटमडम आंजीजनयर द्वारा प्रमाजणत
ईनके रजजस्ट्रीकरण संखया के साथ, सम्यक् रूप से मुहर लगी हुइ।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
103
प्ररूप–19
[सामाजजक सुरक्षा (केंद्रीय) जनयम, 2026 का जनयम 44(1) और सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 की धारा 105 देखें)
जनधामरण अदेि या ऄजधरोजपत करने के अदेि के जिरूद्ध ऄपीलीय प्राजधकारी के समक्ष ऄपील के जलए प्ररूप
1
स्ट् थापना का नाम और पता (स्ट् थायी)
2
जनयोक् ता का नाम और पता के ब्यौरे
3
ईस स्ट्थान का नाम और पता/ऄिस्ट्थान जहां भिन या ऄन्य
संजनमामण कायम दकया जाना प्रस्ट्ताजित है
4
संपकम ब्यौरे के साथ प्राजधकृत व्यजि का नाम, पदनाम और
पता
5
प्रस्ट्ताजित भिन या ऄन्य संजनमामण कायम के जलए पत्राचार का
पता
6
प्रस्ट्ताजित संजनमामण कायम की प्रकृजत
7
कायम प्रारंभ होने की तारीख (रटप्पणी संजनमामण प्रारंभ हो गया
है)
8
कायम पूणम होने की तारीख
9
कायम की ऄिजध
10 संजनमामण कायम का कुल पूणम क्षेत्र
11 जनयम 41 के ऄनुसार दस्ट्तािेजों (मूल) के साथ (यथाजस्ट्थजत
पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी या रेरा या कुछ ऄन्य दरों हो) की
दरों के अधार पर संजनमामण की कुल ऄनुमाजनत लागत
12 संजनमामण कायम की कुल व्यय लागत
13 देय ईपकर की कुल रकम
केंद्र
सरकार
द्वारा
ऄजधसूजचत संजनमामण
की कुल खचम की गइ
लागत का प्रजतित
देय ईपकर की कुल
रकम
14 ब्यौरे के साथ भुगतान दकया गया ऄजग्रम ईपकर (पररयोजना
के ऄनुमोदन के समय या संजनमामण कायम अरंभ होने से पहले)/
स्रोत पर कटौती, रटप्पणी कोइ हो
15 भुगतान दकए गइ ईपकर के ब्यौरे (जब प्रस्ट्ताजित संजनमामण
कायम की ऄिजध एक िषम से ऄजधक हो)
क्र. सं.
िषम
रकम (रुपये में)
15.1
पहला िषम
15.2
दूसरा िषम
15.3
तीसरा िषम
16 भुगतान दकए गइ ईपकर की कुल रकम (क्र. सं. 14 + क्र. सं.
15)
17 बकाया ईपकर की रकम (क्र. सं.13 – क्र. सं.16)
18 बकाया ईपकर के भुगतान का प्रमाण, रटप्पणी कोइ हो
104
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
19 ऄजधक भुगतान ईपकर की रकम, रटप्पणी लागू हो
20 जनधामरण ऄजधकारी द्वारा जनधामररत ईपकर की रकम
21 जनयोिा द्वारा भुगतान की जाने िाली बकाया ईपकर की
रकम
22 जनधामरण ऄजधकारी द्वारा लगाए गइ ईपकर/बकाया ईपकर का
भुगतान न करने पर िाजस्ट्त की रकम।
23 सहायक दस्ट्तािेजों के साथ ऄपील के जलए अधार
24 रटप्पणी कोइ प्रयोजन हो
घोषणा
1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हं/करते हैं दक उपर दी गइ जिजिजष्टयां मेरी/हमारी सिोत्तम जानकारी और जिश्वास के
ऄनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं दक मेरे/हमारे द्वारा की गइ ईपरोि गणना में कुछ भी छुपाया या
दकसी त्य को गलत तरीके से प्रस्ट्तुत नहीं दकया गया है।
2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं दक मैं/हम सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 के िाजस्ट्तक प्रािधानों के बारे में पूरी तरह
से ऄिगत हं/हैं और रटप्पणी भजिष्य में ईपकर रकम के ईपरोि स्ट्ि-जनधामरण में ईजल्लजखत कुछ भी है, गलत या ऄनुजचत
पाए जाने पर या त्यों को जछपाने या ईपकर की रकम की गणना के ऄधीन पाए जाने पर मेरे/हमारे जिरूद्ध दांजडक
कारमिाइ की जा सकती है।
जनयोिा के हस्ट्ताक्षर और मुहर
नाम:
ददनांक:
स्ट् थान:
मोबाआल संखया:
इ-मेल (रटप्पणी कोइ हो):
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
105
प्ररूप–20
[जनयम 49(3)(क) देखें]
जगग कममकार या प्लेटफॉमम कममकार के एग्रीगेटर द्वारा ऄंिदान के स्ट्ि-जनधामरण के जलए रूपजिद्धान
(चालू िषम के 30 जून तक जमा दकया जाना है जजसमें ऄंिदान देय है।)
1
एग्रीगेटर की रजजस्ट्रीकरण संखया (जलन)
2
एग्रीगेटर का नाम और एग्रीगेटर का पता/स्ट्थान
3
संपकम ब्यौरे के साथ प्राजधकृत व्यजि का नाम और पता
4
चालू जित्तीय िषम के प्रारंजभक ददन, ऄथामत् ईस िषम जजसमें ऄंिदान देय है,
के 1 ऄप्रैल को एग्रीगेटर के साथ लगे जगग कममकार या प्लेटफॉमम कममकार
की संखया।
5
जपछले िषम के ऐसे एग्रीगेटर का िार्वषक कारोबार
6
ऄनंजतम ऄंिदान जनधामरण (जो लागू हो ईस पर सही का जनिान लगाएं) -
6.1
जपछले िषम के जलए धारा 114 की ईपधारा (4) के ऄधीन
ऄजधसूजचत िार्वषक कारोबार का प्रजतित
6.2
जपछले िषम के दौरान एग्रीगेटर द्वारा जगग कममकार और
प्लेटफॉमम कममकार को देय रकम का 5 प्रजतित भुगतान दकया
गया।
7
देय ऄंिदान की रकम (रुपये में)
8
ऄनंजतम ऄंिदान का भुगतान, जैसा दक उपर जनधामरण दकया गया है।
9
ऄनंजतम भुगतान के ब्यौरे
10
रटप्पणी, यदद कोइ प्रयोजन हो।
रटप्पण: आस प्रयोजन के जलए, एक एग्रीगेटर के िार्वषक कारोबार में केंद्र सरकार को भुगतान या देय कोइ कर, ईद्हरण और
ईपकर सजम्मजलत नहीं होगा।
घोषणा
मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हं/करते हैं दक उपर दी गइ जिजिजष्टयां मेरी/हमारी सिोत्तम जानकारी और जिश्वास के
ऄनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं दक मेरे/हमारे द्वारा की गइ ईपरोि गणना में कुछ भी छुपाया या
दकसी त्य को गलत तरीके से प्रस्ट्तुतनहीं दकया गया है।
प्राजधकृत व्यजि के हस्ट्ताक्षर
मुहर के साथ
नाम:
ददनांक:
स्ट् थान:
मोबाआल नंबर:
इ-मेल (रटप्पणी कोइ हो):
106
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप – 21
[जनयम 49(3)(ख) और (ग) देखें]
जगग कममकार या प्लेटफॉमम कममकार के एग्रीगेटर द्वारा जमा की जाने िाली जििरणी के जलए रूपजिधान
(ितमान िषम जजसमें ऄंिदान देय है, 31 ऄक्टूबर तक जमा दकया जाना है।)
1
एग्रीगेटर की रजजस्ट्रीकरण संखया (जलन)
2
एग्रीगेटर का नाम और एग्रीगेटर का पता/ऄिस्ट्थान
3
संपकम ब्यौरे के साथ प्राजधकृत व्यजि का नाम और पता
4
चालू जित्तीय िषम के प्रारंजभक ददन, ऄथामत् ईस िषम जजसमें ऄंिदान देय है, के 1
ऄप्रैल को एग्रीगेटर के साथ लगे जगग कममकार या प्लेटफॉमम कममकार की संखया।
5
जपछले िषम के ऐसे एग्रीगेटर का िार्वषक कारोबार
6
लेखा के लेखापरीजक्षत ब्यौरे के पश्चात ऄंजतम ऄंिदान जनधामरण।
(रकम रुपये में)
6.1
पूिमिती िषम के जलए धारा 114 की ईपधारा (4) के ऄधीन ऄजधसूचना के
ऄनुसार िार्वषक कारोबार का प्रजतित
6.2
जगग कममकार और प्लेटफॉमम कममकार के जलए एग्रीगेटर का 5 प्रजतित का
दाजयत्ि।
7
देय ऄंिदान की रकम (रुपये में)
8
स्ट्ि-जनधामरण के अधार पर ऄनंजतम ऄंिदान के रूप में भुगतान की गइ रकम।
9
ऄनंजतम भुगतान के ब्यौरे (रसीद के साथ)
10 भुगतान दकए जाने िाले बकाया ऄंिदान की रकम (क्र. सं. 7- क्र. सं. 8)
11 बकाया ऄंिदान का भुगतान का प्रमाण, यदद कोइ हो।
12 ऄजधक भुगतान दकये गये ऄंिदान की रकम यदद कोइ हो।
13 ऄजधक भुगतान के मामले में, ईस बैंक के ब्यौरे जजसमें ऄजधक रकम िापस की जानी
है
14 रटप्पणी यदद कोइ हो
रटप्पण: आस प्रयोजन के जलए, एक एग्रीगेटर के िार्वषक कारोबार में केंद्र सरकार को भुगतान या देय कोइ कर, ईद्हरण
और ईपकर सजम्मजलत नहीं होगा।
घोषणा
मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हं/करते हैं दक उपर दी गइ जिजिजष्टयां मेरी/हमारी सिोत्तम जानकारी और जिश्वास के
ऄनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं दक मेरे/हमारे द्वारा की गइ ईपरोि गणना में कुछ भी छुपाया या
दकसी त्य को गलत तरीके से प्रस्ट्तुत नहीं दकया गया है।
प्राजधकृत व्यजि के हस्ट्ताक्षर
मुहर के साथ
नाम:
ददनांक:
स्ट् थान:
मोबाआल नंबर:
इ-मेल (रटप्पणी कोइ हो):
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
107
प्ररूप– 22
[(जनयम 53(1)(क)देखें]
मजहला कममचाररयों का रजजस्ट्टर
1. स्ट्थापन का नाम
2. मजहला का नाम और ईसके जपता का (या, यदद जििाजहत है, तो पजत का) नाम
3. जनयुजि की तारीख
4.
बीमा संखया (यदद इएसअइसी के ऄधीन किर हो)
5.
प्रोजिडेंट फंड रजजस्ट्रीकरण संखया (यदद इपीएफओ के ऄधीन किर हो)
6. कायम की प्रकृजत
7. माह और िषम की िे तारीख जजसमें िह जनयोजजत है, नौकरी से जनकाल ददया गया है
और जनयोजजत नहीं दकया गया है।
मास
जनयोजजत ददन की संखया
बाहर रखे गइ ददन की
संखया
जनयोजजत नहीं दकए गए ददन
की संखया
रटप्पणी
क
ख
ग
घ
ड.
8. तारीख जजस ददन मजहला ने धारा 62 के ऄधीन नोरटस ददया है।
9. सेिामुजि /पदच्युजत की तारीख, यदद कोइ हो।
10. धारा 62 के ऄधीन गभामिस्ट्था के प्रमाण को प्रस्ट्तुत करने की तारीख।
11. बच्चे के जन्म की तारीख।
12. प्रसि/गभमपात/गभामिस्ट्था की जचदकत्सा समाजि/ट्यूबक्टोमी ऑपरेिन/मृत्यु/बच्चा दत्तक ग्रहण के प्रमाण के प्रस्ट् तुजत की
तारीख।
13. धारा 65 में जनर्ददष्ट बीमारी के प्रमाण को प्रस्ट्तुत करने की तारीख।
14. ऄपेजक्षत प्रसि से पहले भुगतान दकए गइ मातृत्ि लाभ की रकम के साथ तारीख।
15. मातृत्ि लाभ के पश्चात के भुगतान की रकम के साथ तारीख।
16. धारा 64 के ऄधीन बोनस की रकम के साथ तारीख, यदद भुगतान कर ददया गया है।
17. धारा 65 की ईपधारा (1) और ईपधारा (3) के ऄधीन छुट्टी के कारण भुगतान की गइ मजदूरी
की रकम के साथ तारीख।
18. धारा 65 की ईपधारा (2) के ऄधीन छुट्टी के कारण भुगतान की गइ मजदूरी की रकम
के साथ तारीख और दी गइ छुट्टी की ऄिजध।
19. धारा 62 के ऄधीन मजहला द्वारा नामजनर्ददष्ट व्यजि का नाम।
20. यदद मजहला की मृत्यु हो जाती है, तो ईसकी मृत्यु की तारीख, ईस व्यजि का नाम जजसे मातृत्ि लाभ और/या ऄन्य
रकम का भुगतान दकया गया था, ईसकी रकम और भुगतान की तारीख।
21. यदद मजहला की मृत्यु हो जाती है और बच्चा जीजित रहता है, तो ईस व्यजि का नाम जजसे बच्चे के जलए मातृत्ि लाभ
की रकम का भुगतान दकया गया था और िह ऄिजध जजसके जलए यह भुगतान दकया गया था।
22. मजहला कममचाररयों के रजजस्ट्टर में प्रजिजष्टयों को प्रमाजणत करने िाले स्ट्थापन के जनयोिा के हस्ट्ताक्षर।
23. जनरीक्षक-सह-सुजिधाकताम के ईपयोग के जलए रटप्पणी स्ट्तंभ।
108
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप - 23
[(जनयम 53(5)]
िार्वषक जििरणी
31 ददसंबर को समाि होने िाले िषम …….. हेतु
ईपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और काम करने की जस्ट्थजत कोड, 2020 (2020 का 37), औद्योजगक संबंध संजहता, 2020
(2020 का 35), सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (2020 का 36), और िेतन संजहता, 2019 (2019 का 29) और ईसके
ऄधीन बनाए गइ जनयम के जलए एकल िार्वषक एकीकृत जििरणी ऑनलाआन दाजखल की जाएगी।
िार्वषक जििरणी भरे जाने हेतु ऄनुदेि
(1) आस जििरणी को प्रत्येक िषम 28 या 29 फरिरी को या ईससे पहले भरा और प्रस्ट्तुत दकया जाएगा ।
(2) जििरणी के दो भाग हैं ऄथामत भाग-I जजसे सभी स्ट्थापनो द्वारा भरा जाएगा।
(3) भाग-I के ऄजतररि, भाग-II, ईन स्ट्थापनो द्वारा भरा जाएगा, जो खान हैं।
(4) ‘स्ट्थापन’ और ‘खान’ पद का िही ऄथम होगा जो संबंजधत संजहता के ऄधीन है।
(5) यह जििरणी, ठेकेदार या श्रम-बल अपूर्वतकताम के मामले में, जजसने 50 से ऄजधक कममकारों को जनयोजजत दकया
हो और खान के मामले में भले ही संबंजधत ऄिजध में एक दो कममकार जनयोजजत हो, भरी जाएगी।
सभी स्ट्थापनो के जलय लागू- भाग-I
क. सामान्य सूचना:
क्र. सं.
स्ट्तंभ को भरने के जलए ऄनुदेि
1.
श्रजमक पहचान संखया
इपीएफओ, इएसअइसी, एमसीए, श्रम और रोजगार मंत्रालय
(एलअइएन)
2.
जििरणी की ऄिजध
से – तक-
ऄिजध कलेंडर िषम होना चाजहए
3.
स्ट्थापन का नाम
4.
इ-मेल अइडी
(जनयोिा)
5.
दूरभाष संखया
(जनयोिा)
6.
मोबाइल नंबर
(जनयोिा)
7.
पररसर का नाम
8.
ईप-मोहल्ला
9.
जजला
10.
राज्य
11.
जपन-कोड
12.
भू-जनदेिांक
ख(क).
ददिस में कायम घंटे
ख(ख).
पाजलयों की संखया
दकसी पाली में घंटों की
संखया
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
109
ग. तैनात श्रमबल का ब्यौरा
ब्यौरा
सीधे जनयोजजत
ठेकेदार के माध्यम से जनयोजजत
कुल
योग
कुिलता श्रेणी
ऄजतकुिल कुिल
ऄद्धम-
कुिल
ऄकुिल ऄजतकुिल कुिल
ऄद्धम-कुिल
ऄकुिल
1. िषम के दौरान
दकसी भी ददन स्ट्थापन
में जनयोजजत
कममचाररयों की
ऄजधकतम संखया
पुरुष/
मजहला/
ईभयहलगी
(पु/म/ऄ)
पु/म/ऄ पु/म/ऄ पु/म/ऄ
पु/म/ऄ
पु/म/ऄ पु/म/ऄ
पु/म/ऄ
2. िषम के दौरान
स्ट्थापन में कायमरत
कममचाररयों की औसत
संखया
संखया
दिामयी
जानी है
पु/म/ऄ पु/म/ऄ पु/म/ऄ
पु/म/ऄ
पु/म/ऄ पु/म/ऄ
पु/म/ऄ
3. प्रिासी कममकारों
की ऄजधकतम संखया
(ईपजीजिका जन्य,
सुरक्षा , स्ट्िास्ट््य और
कायमदिा सहहता
2020)
पु/म/ऄ
पु/म/ऄ पु/म/ऄ पु/म/ऄ
पु/म/ऄ
पु/म/ऄ पु/म/ऄ
पु/म/ऄ
4. कायमरत जनजश्चत
ऄिजध के कममचारी की
संखया
पु/म/ई
पु/म/
ई
पु/म/
ई
पु/म/ ई
घ. प्रजतष्ठान में कायमरत ठेकेदारों का जििरण
क्र. सं.
एलअइएन सजहत ठेकेदार का
नाम
जनयोजजत ठेका श्रजमक की संखया
ङ. प्रदान की गइ जिजभन्न स्ट्िास्ट््य और कल्याण सुजिधाओं का जििरण
क्र. सं.
प्रदान की गइ जिजभन्न कल्याण
सुजिधाओं की प्रकृजत
सांजिजधक
(जिधान जनर्ददष्ट
करें)
भरने हेतु ऄनुदेि
1.
क्या कैन्टीन की सुजिधा दी गइ है
(ईपजीजिकाजन्य, सुरक्षा,
स्ट्िास्ट््य और कायमदिाएं सहहता,
2020 की धारा 24(v) के
ऄनुसार)
बॉक्स में हां या
नहीं और लागू
नहीं पर जनिान
लगाएं
ईन सभी प्रजतष्ठानों पर लागू होता है जहां ठेका श्रजमक
सजहत सौ या ऄजधक कामगारों को सामान्य रूप से
जनयोजजत दकया गया था
2.
जििु गृह (सामाजजक सुरक्षा
संजहता, 2020 की धारा 67 और
ईपजीजिका जन्य, सुरक्षा ,
स्ट्िास्ट््य और कायमदिाएं सहहता
2020 की धारा 24 के ऄनुसार)
बॉक्स में हां या
नहीं और लागू
नहीं पर जनिान
लगाएं
ईन सभी प्रजतष्ठानों पर लागू होता है जहाँ पचास या
ऄजधक कामगार कायमरत हैं
110
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
2 क
यदद ईपरोि 2 नहीं ईपलब्ध
कराया गया है तो क्या सामाजजक
सुरक्षा संजहता के जनयम के तहत
जििुगृह भत्ता ददया जाता है।
बॉक्स में हां या
नहीं और लागू
नहीं पर जनिान
लगाएं
सामाजजक सुरक्षा संबंधी संदभम जनयम
3.
एम्बुलेंस कक्ष (ईपजीजिका जन्य,
सुरक्षा , स्ट्िास्ट््य और कायमदिा
सहहता 2020 की धारा 24(2)(i)
के ऄनुसार)
बॉक्स में हां या
नहीं और लागू
नहीं पर जनिान
लगाएं
खान , भिन और ऄन्य सजन्नमामण कायम जजनमें पांच सौ
से ऄजधक कामगारों को सामान्य रूप से जनयोजजत
दकया जाता है, पर लागू।
4.
सुरक्षा सजमजत (ईपजीजिका जन्य,
सुरक्षा , स्ट्िास्ट््य और कायमदिाएं
सहहता 2020 की धारा 22 (1)
के ऄनुसार)
बॉक्स में हां या
नहीं और लागू
नहीं पर जनिान
लगाएं
500 या ऄजधक कामगारों को जनयोजजत करने िाले
प्रजतष्ठानों और कारखानों, खतरनाक प्रदक्रया िाले
कारखानों और बीओसीडब्ल्यू जजसमें 250 या ईससे
ऄजधक कामगार कायमरत हैं और 100 या ऄजधक
कामगारों को जनयोजजत करने िाली खदाने के जलए
लागू।
5.
सुरक्षा ऄजधकारी
(ईपजीजिकाजन्य, सुरक्षा ,
स्ट्िास्ट््य और कायमदिाएं सहहता
2020 की धारा 22 (2) के
ऄनुसार)
जनयुि दकए गए
सुरक्षा
ऄजधकाररयों की
संखया
खान के मामले में 100 या ऄजधक कामगारों,
बीओसीडब्ल्यू के मामले में 250 या ऄजधक कामगारों
और गोदी कायम के मामले में 500 या ऄजधक
कामगारों को सामान्य रूप से जनयोजजत दकया जाता
है।
6.
योग्यता प्राि जचदकत्सक
(ईपजीजिकाजन्य, सुरक्षा ,
स्ट्िास्ट््य और कायमदिाएं सहहता
2020 की धारा 12 (2) के
ऄनुसार)
जनयुि ऄहमता
प्राि जचदकत्सक
व्यिसायी की
संखया
प्रजतष्ठान में जनयोजजत ऄहमता प्राि जचदकत्सक
व्यिसायी की न्यूनतम संखया के जलए कोइ जिजनदेि
नहीं है। हालांदक, व्यािसाजयक स्ट्िास्ट््य पर डेटा होने
के जलए आस जििरण की अिश्यकता होती है।
च. औद्योजगक संबंध:
भरने हेतु ऄनुदेि
1.
क्या कायमसजमजत कायम कर रही है। (औद्योजगक
सम्बन्ध सहहता, 2020 की धारा 3)
हां/ नहीं और लागू
नहीं
औद्योजगक प्रजतष्ठान जजसमें
100 या ऄजधक कामगार
जनयोजजत हैं
(क)
ईसके गठन की तारीख
2.
क्या सुरक्षा जनिारण सजमजत का गठन दकया गया है
(औद्योजगक सम्बन्ध सहहता, 2020 की धारा 4)
हां/ नहीं और लागू
नहीं
20 या ऄजधक कामगारों को
जनयोजजत करने िाले
औद्योजगक प्रजतष्ठान
3.
प्रजतष्ठानों में पंजीकृत यूजनयनों की संखया
4.
क्या कोइ समझौता संघ मौजूद है (औद्योजगक
सम्बन्ध सहहता, 2020 की धारा 14)
हां/ नहीं
5.
क्या दकसी भी समझौता पररषद का गठन दकया गया
है (औद्योजगक सम्बन्ध सहहता, 2020 की धारा 14)
हां/ नहीं
6.
िषम के दौरान बखामस्ट्त दकए गए, पदच्युत दकए गए, छंटनी दकए गए या
जजनकी सेिा समाि कर दी गइ थी, ईन कामगारों की संखया:
बखामस्ट्त
दकए गए
पदच्युत
दकए गए
बखामस्ट्त दकए गए / सेिा
समाि दकए गए या हटाए
कुल
योग
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
111
गए
7.
जनम्नजलजखत के कारण िषम के दौरान व्यथम गए श्रम ददिस
क्र. सं.
कारण
ऄिजध/
तारीख
व्यथम गए
श्रमददिसों
की संखया
(क)
हडताल
(ख)
तालाबंदी
8.
छंटनी/ कामबंदी का ब्यौरा
क्र. सं.
ऄिजध के
दौरान छंटनी
दकए गए
व्यजियों की
संखया
छंटनी दकए
गए
कममचाररयों
को दकए गए
भुगतान का
ब्यौरा
ऄिजध के
दौरान
कामबंदी से
प्रभाजित
होने िाले
कामगारों
की संखया
कामबंदी के कारण व्यथम गए
श्रमददिसों की संखया
300 या ऄजधक कामगारों को
जनयोजजत करने िाले
औद्योजगक प्रजतष्ठान पर लागू
होता है
1.
2.
छ. प्रसूजत प्रसुजिधा से संबंजधत ब्यौरा:
क्र. सं.
मजहला कममचाररयों
की संखया
मातृत्ि ऄिकाि
का लाभ ईठाने
िाले मजहला
कममचाररयों की
संखया
मजहला कममचाररयों की
संखया जजन्हें जचदकत्सा
बोनस ददया गया
मजहला कममचाररयों
की मजदूरी में
कटौती, यदद कोआ
हो, की संखया
1.
2.
ज. बोनस के भुगतान का जििरण:
क्र. सं.
बोनस प्रािधान के
ऄंतगमत िाजमल दकए गए
कममचाररयों की संखया
िास्ट्तजिक रूप से भुगतान
दकए गए बोनस की गइ
कुल राजि
बोनस भुगतान की जतजथ
झ. दुघमटनाओं, खतरनाक घटनाओं और सूचनीय बीमाररयों का ब्यौरा:
क्र. सं.
दुघमटनाओं की कुल संखया
जजसके कारण घायल
व्यजि को ईपजीजिका
जन्य, सुरक्षा , स्ट्िास्ट््य
और कायमदिा संजहता,
2020 की धारा 10 के
ऄनुसार 48 घंटे या ईससे
ऄजधक की ऄिजध के जलए
ईपजीजिका जन्य, सुरक्षा ,
स्ट्िास्ट््य और कायमदिा
संजहता, 2020 की धारा
10 के ऄनुसार घातक
दुघमटनाओं की कुल संखया
और मृतकों के नाम।
ईपजीजिका जन्य,
सुरक्षा , स्ट्िास्ट््य और
कायमदिा संजहता,
2020 की धारा 11 के
ऄंतगमत यथा
पररभाजषत खतरनाक
घटनाओं की कुल
संखया।
प्रभाजित व्यजियों के
जििरण के साथ
ईपजीजिका जन्य, सुरक्षा
, स्ट्िास्ट््य और कायमदिा
संजहता, 2020 की तीसरी
ऄनुसूची में जनर्ददष्ट
सूचनीय बीमाररयों के
मामलों की कुल संखया
112
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
काम करने से रोका जाता
है।
ञ- दुघमटनाओं/ खतरनाक घटनाओं के कारण व्यथम गए श्रम ददिस और ईत्पादन
क्र.सं.
दुघमटना/ खतरनाक घटना व्यथम गए श्रम ददिस
खोया हुअ ईत्पादन
भाग-2 (खदानों के जलए)
क. सामान्य सूचना
प्रजतष्ठान का नाम
कंपनी का नाम/ जनयोिा का नाम
संगठन का प्रकार (ड्रॉप डाईन)
पीएसयू केन्द्रीय/ पीएसयू राज्य/ जनजी/
स्ट्िाजमत्ि का प्रकार (ड्रॉप डाईन)
फमम/ संघ/ िैयजिक/ भागीदारी / कंपनी
खजनज का प्रकार (ड्रॉप डाईन)
कोयला/ धातु/ तेल
खजनज का नाम
खान का प्रकार (ड्रॉप डाईन)
भूजमगत/ ओपेनकास्ट्ट/ जमीन के उपर/ जमजश्रत/ ऄपतटीय/
तटीय
खुलने की तारीख
प्रथम बार भरा जाना
खान कोड
प्रथम बार भरा जाना
समापन की तारीख (यदद कोइ हो)
लागू नहीं/ कैलंडर ददया जाना है
दफर से खोलने की तारीख (यदद कोइ हो)
लागू नहीं/ कैलंडर ददया जाना है
गहराइ में , मीटर में
ऄजधकतम गहराइ: न्यूनतम
गहराइ:
ख. खान में जनयोजजत सांजिजधक कार्वमक (31 ददसंबर की जस्ट्थजत के ऄनुसार)
क्र.सं. कोड के ऄनुसार पदनाम
ऄपेजक्षत सांजिजधक व्यजियों की
संखया
जनयोजजत सांजिजधक व्यजियों की संखया
1.
ग. सुरक्षा मानकों की तुलना में कायम करने का तरीका
पद्धजत का नाम (नाम स्ट्पष्ट करें) (ड्रॉप डाईन मेन्यू के
ऄनुसार)
क्यू.मी./ टन में ईत्पाददत खजनज की मात्रा
क्यू.मी./ टन में हटाए गए ऄपजिष्ट/ ईपररभार की
मात्रा
कायम के स्ट्तर (ड्रॉप डाईन मेन्यू के ऄनुसार)
जिकास/ जनष्कषमण/
जमजश्रत
सी यू. एम में ऄनुमेय ररिता
जनष्कषमण स्ट्तर हेतु
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
113
सी यू. एम में िास्ट्तजिक ररिता
जनष्कषमण स्ट्तर हेतु
ओिरहैंग का क्षेत्रफल
जनष्कषमण स्ट्तर हेतु
ईत्पाददत कोयले के प्रजत टन सी यू. मीटर में जारी की
गइ ऄजधकतम ज्िलनिील गैस
जिकास स्ट्तर हेतु
समस्ट्त जपट ढलान
ओपेनकास्ट्ट खान हेतु
प्रत्येक जपट के जलए ऄलग प्रिेि
समस्ट्त डम्प ढलान
ओपेनकास्ट्ट खान हेतु
प्रत्येक डम्प के जलए ऄलग प्रिेि
ऄजग्न का क्षेत्रफल िगम मी. में
जल जनकाय के समक्ष ईपलब्ध कराए जाने िाले तटबंध
की लंबाइ
जल जनकाय के समक्ष ईपलब्ध कराए गए तटबंध की
लंबाइ
संजिजध के ऄनुसार ऄपेजक्षत/ ईपलब्ध कराइ गइ
घेरेबंदी की लंबाइ
पररत्यि खानों के मामले में ऄपेजक्षत सील दकए जाने
िाले ऄपेजक्षत मुहानों की संखया
पररत्यि खानों के मामले में सील दकए गए मुहानों की
संखया
अयोजजत दकए गए मॉक जड्रल की संखया और
कममचाररयों के किरेज के साथ मॉक जड्रल अयोजन की
तारीख
तेल/ गैस कुओं की संखया: जड्रहलग के ऄधीन/ ईत्पादन
के ऄधीन/ कायामधीन (ड्रॉप डाईन मेनू के ऄनुसार)
तेल और गैस खानों के
जलए
कुओं की संखया जहां ईत्पादन बंद कर ददया गया है
तेल और गैस खानों के
जलए
यदद ईपरोि जबन्दु 19 के दृजष्टगत हां, तो की गइ
कारमिाइ
जहां ईत्पादन बंद कर ददया गया है ईन कुओं के संबंध
में की गइ कारमिाइ
तेल और गैस खानों के
जलए
दकसी भी ददन में प्रयुि जिस्ट्फोटक की ऄजधकतम मात्रा
(दक.ग्रा. में)
सभी प्रकार के खानों के
जलए
क्या भिन या संरचना जजसका कोइ जनयोिा नहीं है,
खतरे के क्षेत्र में है?
हां/ नहीं/ लागू नहीं
कोयला और लौह ऄयस्ट्क
धातु के जलए
िषम हेतु खान में स्ट्थाजपत/ तैनात मिीनरी की कुल
एचपी/दकलोिाट
सभी प्रकारों के खानों के
जलए
घ. जचदकत्सा जांच- अरंजभक/ अिजधक (अइएमइ/ पीएमइ)
िषम के दौरान, ठेकागत कामगारों सजहत व्यजियों की कुल संखया:
जििरण
व्यजियों की कुल संखया
की गइ अइएमइ जांच
की गइ पीएमइ जांच
114
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
जचदकत्सकीय रूप से ऄस्ट्थायी रूप से ऄयोग्य घोजषत
जचदकत्सा ऄयोग्यता के कारण िैकजल्पक रोजगार ददया गया
जचदकत्सकीय रूप से ऄयोग्य होने के कारण जनयोजन समाि दकया गया
ङ. प्रदान दकए गए व्यािसाजयक प्रजिक्षण का ब्यौरा:
िषम के दौरान, ठेकागत कामगारों सजहत व्यजियों की संखया
जििरण
व्यजियों की कुल संखया
प्रदान दकया गया बुजनयादी व्यािसाजयक प्रजिक्षण
पुनश्चयाम प्रजिक्षण ददया गया
जििेष प्रजिक्षण ददया गया
च. दुघमटना, जोजखमकारी घटना और ईपजीजिकाजन्य रोगों का ब्यौरा:
(1) दुघमटनाओं और जोजखमकारी घटनाओं का ब्यौरा:
क्र.सं.
दुघमटनाओं/
जोजखमकारी
घटनाओं की
तारीख
मारे गए
व्यजियों की
संखया
गंभीर िारीररक
चोट पाने िाले
व्यजियों की
संखया
घायल व्यजियों की संखया
(गंभीर िारीररक चोट को
छोडकर) और जजस कारण
48 घंटे या ईससे ऄजधक
की ऄिजध के जलए काम
करने से रोका गया
घटना की
प्रकृजत
व्यथम
गए
श्रम
ददिस
(2) ईपजीजिका जन्य बीमाररयों का ब्यौरा
क्र.सं.
ऄजधसूजचत बीमारी
मामलों की संखया
1.
छ. सुरक्षा प्रबंधन योजना का ब्यौरा:
(क) तैयार की गइ सुरक्षा प्रबंधन योजना: (हां/ नहीं/ लागू नहीं)
(ख) जमा करने की तारीख
(ग) सुरक्षा प्रबंधन योजना की समीक्षा की ऄंजतम तारीख
(घ) पहचान दकए गए प्रमुख खतरे:
क्र.सं.
पहचान दकए गए प्रमुख
खतरों की सूची
प्रमुख जोजखम िमन
तारीख
31 ददसंबर तक िमन न दकए
गए प्रमुख खतरे
आनका िमन न दकए
जाने के कारण
1.
ज. खान बचाि केंद्र: (केिल भूजमगत खानों के जलए)
(क) खानों के जलए: (खान जनयोिा द्वारा भरा जाना)
(i)
खानों की सेिा करने िाले बचाि केंद्र का भू-जनदेिांक के साथ पता;
(ii)
खान मुहाने से बचाि केंद्र की दूरी; -----(दकमी में)
(iii)
क्या खान द्वारा खान बचाि केंद्र स्ट्थाजपत दकया गया है या नहीं? (हाँ/ नही)
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
115
खान बचाि केंद्र: (केिल भूजमगत खानों के जलए)
(बचाि केंद्र के जलए)
खान बचाि केंद्र के जलए (ऄधीक्षक, बचाि केंद्र द्वारा भरा जाना है)
(i)
खान के जनयोिा का नाम जहां एमअरएस केंदद्रत है:
(ii)
एमअरएस का पता:
(iii)
ऄधीक्षक का नाम:
(iv)
बचाि केंद्र द्वारा देखभाल दकए जाने िाले खानों का ब्यौरा:
क्र.सं.
खानों के नाम
एमअरएस से खान की दूरी (दक.मी. में)
(v)
बचाि केंद्र में तैनात कार्वमक का जििरण
क्र.सं.
कोड के ऄनुसार पदनाम
ऄपेजक्षत सांजिजधक व्यजियों
की संखया
जनयोजजत सांजिजधक
व्यजियों की संखया
(vi)
ईपकरण/ ईपस्ट्कर का जििरण:
क्र.सं.
ऄपेजक्षत ईपकरण/ ईपस्ट्कर के प्रकार
ईपलब्ध ईपकरण/ ईपस्ट्कर की संखया
(vii) अपातकालीन जस्ट्थजत में ईपजस्ट्थत होने का जििरण:
क्र.सं. खान का
नाम
अपातकालीन जस्ट्थजत
की प्रकृजत
प्रजतदक्रया समय
(अपातकालीन
जस्ट्थजत में भाग लेने
के जलए बचाि
सेिाओं द्वारा जलया
गया समय)
बचाि और
बहाल करने में
जलया गया
समय
की गइ कारमिाइ
(viii)
ऄजतररि सूचना:
बचाि कक्षों की संखया:
ऄपेजक्षत बचाि प्रजिजक्षत व्यजियों की संखया:
ईपलब्ध बचाि प्रजिजक्षत व्यजियों की संखया:
क्या कैंटीन की सुजिधा मौजूद है या नहीं? (हाँ/ नहीं)
प्रमाजणत दकया जाता है दक सारजणयों को जिजधित भरा गया है और सभी सारजणयों में दी गइ सूचना और अँकडे मेरी
ऄजधकतम जानकारी के ऄनुसार सही हैं।
जनयोिा/ ऄजधभोगी/ जनयोिा/ एजेंट/ प्रबंधक का हस्ट्ताक्षर
स्ट्थान:
तारीख:
116
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
भाग 3
31 ददसम्बर ...... को समाि ऄिजध की िार्वषक जििरणी
(प्रधान जनयोजक द्वारा श्रम सुजिधा पोटमल पर प्रस्ट्तुत दकया जाए)
प्रधान जनयोजक का नाम:
प्रजतष्ठान का नाम:
प्रजतष्ठान की पंजीकरण संखया (एलअइएन):
ठेकेदारों, भुगतान की गइ मजदूरी का ब्यौरा, अदद:
क्र
.
सं
.
माह
ठेकेदारों
का नाम
और
पता
ठेकेदार
का
एलअइए
न
कायम
का
नाम
जनयोजज
त ठेका
कामगारों
की
ऄजधकत
म संखया
मजदूरी जबल
(यदद लागू हो) के
ऄनुसार ठेकेदार
को भुगतान की
गइ राजि
(इपीएफ,
इएसअइसी,
बोनस अदद
सजहत)
मजदूरी जबल
(यदद लागू
हो) के
भुगतान की
तारीख
प्रधान जनयोजक
द्वारा ठेका
श्रजमकों को सीधे
भुगतान की गइ
मजदूरी की
राजि (ठेकेदार
द्वारा भुगतान
दकए जाने में
जिफल होने की
जस्ट्थजत में)
प्रधान जनयोजक
द्वारा ठेका
श्रजमकों को सीधे
भुगतान की गइ
मजदूरी के
भुगतान की
तारीख (ठेकेदार
द्वारा भुगतान
दकए जाने में
जिफल होने की
जस्ट्थजत में)
रटप्प
जणयां
तारीख:
प्रधान जनयोजक के
हस्ट्ताक्षर
भाग 4
श्रम सुजिधा पोटमल
श्रम एिं रोज़गार मंत्रालय
इपीएफओ/इएसअइसी ऄंिदान िषम के जलए स्ट्ि-घोषणा पत्र: िषम___
पैन संखया एल अइ एन (स्ट्ितः भरा
हुअ)
इपीएफ कोड संखया स्ट्ितः भरा हुअ) (संपादन योग्य):
िाखा कोड संखया (स्ट्ितः भरा हुअ) (संपादन योग्य)
इएसअइ कोड संखया (स्ट्ितः भरा हुअ) (संपादन योग्य): ईप-कोड
संखया (स्ट्ितः भरा हुअ) (संपादन योग्य)
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
117
िेतन/मज़दूरी और इपीएफओ के संबंध में ऄंिदान का जििरण
1
2
3
4 =
(2+3)
5
6
7
8=(5+7) 9
10
11
12=(9-
10)
13
महीने/
िषम
एसएस
कोड/योजना
के तहत
सदस्ट्यता के
जलए पात्र
कममचाररयों
की कुल
संखया
एसएस
कोड/योजना
के तहत
सदस्ट्यता के
जलए ऄपात्र
कममचाररयों
की कुल
संखया
जनयोजजत
कममचाररयों
की कुल
संखया
एसएस
कोड/योजना
के तहत
सदस्ट्यता के
जलए पात्र
कममचाररयों
को भुगतान
दकया गया
कुल िेतन
एसएस
कोड/योजना
के तहत
पात्र
कममचाररयों
को भुगतान
दकया गया
कुल इपीएफ
िेतन
एसएस
कोड/योजना
के तहत
ऄपात्र
कममचाररयों
को भुगतान
दकया गया
कुल िेतन
सभी
कममचाररयों
को
भुगतान
दकया गया
कुल िेतन
कुल देय
ऄंिदान
(स्ट्तम्भ
6 के
अधार
पर)
भुगतान
दकया
गया
कुल
ऄंिदान
भुगतान
की
तारीख
िेष देय
राजि
ईन
कममचाररयों
की संखया
जजन्हें
बकाया
राजि का
भुगतान
दकया
जाना है
04/20..
05/20..
06/20..
07/20..
08/20..
09/20..
10/20..
11/20..
12/20..
01/20..
02/20..
03/20..
•
सभी सदस्ट्यों के योगदान जििरण िाली िेतन-पत्रक का प्रपत्र – 8 ख (मजदूरी, ओिरटाआम और कटौजतयों का
रजजस्ट्टर) के ऄनुसार ऄपलोड करें।
ईन कममचाररयों का जििरण जो नामांदकत नहीं हैं, ककतु सदस्ट्य बनने के पात्र हैं:
क्र. सं. कममचारी का नाम हलग
अधार संखया
जपता का नाम जन्म
तारीख
कायमकार
करने की
तारीख
जनकासी की तारीख
(यदद पहले ही
जनकासी कर ली गइ)
संदाय
मजदूरी
118
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ठेकेदारों का जििरण:
क्र.
सं..
ठेकेदार का
नाम और
पता
इपीएफ
कोड संखया
इएसअइ कोड
संखया
कायम की
प्रकृजत
दकसी भी ददन जनयोजजत
कममचाररयों की ऄजधकतम
संखया
जित्तीय िषम के दौरान दकया गया
कुल भुगतान
<* यदद सीएलसी ऄनुज्ञजि डेटा ईपलब्ध है, तो ठेकेदार का जििरण ईससे पहले से भरा जा सकता है; साथ ही, ऄन्य
ठेकेदारों को जोडने का जिकल्प भी ईपलब्ध है।
अयकर ऄजधजनयम की धारा 36(1)(iv) के तहत, जनयोिा द्वारा दकसी मान्यता प्राि भजिष्य जनजध या ऄनुमोददत ऄजध-
िार्वषकी जनजध में योगदान के रूप में दािा दकए गए कर लाभ का जििरण:
जित्तीय िषम
योगदान
कर लाभ
दस्ट्तािेज़ ऄपलोड करें:
क्र. सं.
दस्ट्तािेज़ का नाम
<पोटमल में ऄपलोड फील्ड>
1.
बैलेंस िीट*
जित्तीय िषम की बैलेंस िीट के जलए ऄपलोड फील्ड
2.
प्ररूप 26AS*
जित्तीय िषम के फॉमम 26कत के जलए ऄपलोड फील्ड
3.
प्ररूप 26Q*
जित्तीय िषम के फॉमम 26थ के जलए ऄपलोड फील्ड
* ऄजनिायम क्षेत्र
(जनयोिा/प्राजधकृत प्रजतजनजध के हस्ट्ताक्षर)
अयकर ऄजधजनयम की धारा 36(1)(iv):
"दकसी जनधामररती द्वारा एक जनयोिा के रूप में मान्यता प्राि भजिष्य जनजध या ऄनुमोददत ऄजधिर्वषता जनजध में ऄंिदान के
रूप में भुगतान की गइ कोइ भी राजि; जो भजिष्य जनजध को मान्यता देने या ऄजधिर्वषता जनजध को ऄनुमोददत करने के
ईिेश्य से जनधामररत सीमाओं के ऄधीन होगी, जैसा भी मामला हो; और ऐसी ितों के ऄधीन होगी जो बोडम ईन मामलों में
जनर्ददष्ट करना ईजचत समझे जहाँ ऄंिदान िार्वषक जनयत राजि के रूप में नहीं हैं, या "िेतन" मद के ऄधीन प्रभायम अय, या
ऄंिदान, या जनजध के सदस्ट्यों की संखया के संदभम में दकसी जनजश्चत अधार पर तय िार्वषक ऄंिदान के रूप में नहीं हैं।"
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
119
प्ररूप – 24
[जनयम 54 (1),(2) और (3) देखें]
धारा 138 की ईप-धारा (1) के ऄधीन ऄपराधों के िमन के जलए पहली बार संजहता के ईपबंधों के ऄधीन दकए गए
ऄपराध के जलए जनयोिा को नोरटस
नोरटस संखया …………… तारीख:
मेरे समक्ष प्रस्ट् तुत दकए गए ऄजभलेखों और दस्ट्तािेजों के अधार पर, ऄधोहस्ट्ताक्षरी के पास यह जिश्वास करने के कारण हैं
दक अपने स्ट् थापन …………….. (रजजस्ट् रेिन संखया ……………) के जनयोिा होते हुए नीचे ददए गए ब् यौरों के
ऄनुसार संजहता या ईसके ऄधीन जिरजचत स्ट् कीम या जनयमों या जिजनयमों के ईपबंधों के ईल्लंघन में ऄपराध दकया है: -
भाग – I
1. व्यजि का नाम:
2. स्ट्थापना का नाम और पता:
3. स्ट्थापना की रजजस्ट् रेिन संखया:
4. ऄपराध का जिजिजष्टयां:
5. संजहता/स्ट् कीम/जनयमों/जिजनयमों के ईपबंध जजनके ऄधीन
ऄपराध दकया गया है:
6. ऄपराध की संरचना के जलए भुगतान की जाने िाली ऄपेजक्षत
िमन राजि:
7. क्रमांक संखया 6 में जिजनर्ददष्ट राजि जमा करने हेतु खाते का
नाम और ब् यौरे:
भाग –2
ईपरोि को ध्यान में रखते हुए, अपके पास आस नोरटस के जारी होने की तारीख से पंद्रह ददन के भीतर भाग-I के
क्रम संखया 6 में में ईजल्लजखत संपूणम राजि का भुगतान करने और आस नोरटस के भाग-3 में सम् यक् रूप से अिेदन को िापस
करने का जिकल्प है।
यदद ईि राजि का भुगतान जिजनर्ददष्ट समय के भीतर नहीं दकया जाता है, तो आस संबंध में कोइ और ऄिसर ददए
जबना ऄजभयोजन दायर करने के जलए अिश्यक कारमिाइ िुरू की जाएगी।
(हस्ट्ताक्षर)
(ऄजधकारी का नाम और पदनाम)
तारीख:
स्ट्थान:
सेिा में:
………………..(जनयोिा/स्ट्थापन)
…………………(नाम और रजजस्ट् रीकरण संखया)
………………….(पता)
120
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
भाग – 3
[जनयम 54 (2) देखें]
ऄपराध के िमन के जलए धारा 138 की ईप-धारा (4) के ऄधीन अिेदन
संदभम: सूचना संखया …………….. तारीख :
ऄधोहस्ट्ताक्षरी ने भाग-1 के क्रम 6 में जिजनर्ददष्ट पूरी राजि जमा कर दी है और भुगतान के ब् यौरे नीचे ददए गए हैं, और
भाग-1 में ईजल्लजखत ऄपराधों का िमन करने का ऄनुरोध दकया गया है।
8. जमा की गइ िमन राजि के ब् यौरे (आलेक्रॉजनक रूप से सृजजत रसीद की प्रजत संलग्न करें):
9. ईपयुमि ऄपराधों के ईल्लंघन के जलए ऄजभयोजन के ब् यौरे, यदद दायर की गइ है, तो ददया जा सकता है:
10. क्या यह ऄपराध पहला ऄपराध है या अिेदक ने आस ऄपराध से पहले कोइ ऄन्य ऄपराध दकया है, यदद दकया है, तो
ऄपराध का पूरा ब् यौरा:
11. कोइ ऄन्य जानकारी जो अिेदक प्रदान करने का आच् छुक है:
अिेदक के हस्ट्ताक्षर
(नाम और पदनाम)
तारीख:
स्ट्थान:
सेिा में:
(िमन ऄजधकारी) ………………..
(कायामलय का नाम) …………………
(पता) …………………
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
121
भाग – 4
[जनयम 54 (3) देखें]
संरचना प्रमाण-पत्र
संदभम: नोरटस संखया …………….. तारीख:
यह प्रमाजणत दकया जाता है दक धारा 133 की ईप-धारा ….. के ऄधीन ऄपराध जजसके संबंध में नोरटस संखया
तारीख: _____श्री ……....(अिेदक), को जारी दकया गया था……………...के जनयोिा (स्ट्थापना का नाम और
रजजस्ट् रेिन संखया) ने पूरी राजि रु……….. (रुपये _________) को ईि नोरटस की संतुजष्ट के जलए ऄपराधों की संरचना
के एिज में छूट के अधार पर िमन (कंपाईंडेड ऑन एकाईन्ट ऑफ ररमीिन) दकया है।
(हस्ट्ताक्षर)
ऄजधकारी का नाम और पदनाम
तारीख:
स्ट्थान:
सेिा में:
(जनयोिा/स्ट्थापन) ………………..
(नाम और रजजस्ट् रेिन संखया) …………………
(पता) …………………
प्ररूप-25
[जनयम 56(1)( घ)और 56 (3)(ख)देखें]
कैररयर केंद्रों को ररजियों की ररपोर्टटग करने के जलए प्ररूप
(प्रत्येक प्रकार के पदों के जलए पृथक प्ररुपों का ईपयोग दकया जाएगा)
1
जनयोिा की जिजिजष्टयां:
नाम:
जपन कोड के साथ पता:
टेलीफोन नंबर:
मोबाआल नंबर:
इमेल पता:
स्ट्थापन का नाम और प्रकार
(केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पजब्लक सैक् टर
ईपक्रम, स्ट्िायत्त, जनजी, अदद)
कोड के ऄधीन स्ट्थापना की रजजस्ट् रेिन संखया:
अर्वथक गजतजिजध ब् यौरे:
2.
मांगपत्र ऄजधकारी की जिजिजष्टयां:
नाम:
पद:
टेलीफोन नंबर :
मोबाआल नंबर:
इमेल पता :
122
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
3.
ररजि (ररजियों) की जिजिजष्टयां:
क. ररजि (ररजियों) का पदनाम / नाम पदधारी
जो भरा जाना है
ख. पदों के कतमव्यों की प्रकृजत्त/िणमन
ग. क्षेत्र
(जॉब रोल/फंिनल रोल
घ. ऄहमताएं/ ऄपेजक्षत कौिल
(िैजक्षक, तकनीकी, ऄनुभि)
ऄजनिायम
िांछनीय/पसंदीदा (जप्रफेरेजबल)
(i)
िैजक्षक ऄहमताएं
(ii)
तकनीकी ऄहमताएं
(iii)
कौिल
(iv)
ऄनुभि
ड. अयु सीमा, यदद कोइ हो
(अिेदन की ऄंजतम तारीख के ऄनुसार अयु)
च. िरीयताएँ (जैसे भूतपूिम सैजनक, ददव् यांगजन
व्यजि, मजहलाएँ, अदद) यदद कोइ हों
छ. ररजियों की संखया
ज. रोजगार की ऄिजध
(i) 3-6 माह
(ii)6-12 माह
(iii) 12 माह और ऄजधक
पदों की संखया
झ. पररिीक्षा ऄिजध, यदद कोइ हो और आस
ऄिजध के दौरान देय िेतन या भत्ते
ञ. भजिष्य जनजध के ईपबंध यदद लागू हों
ट. कायम के घंटे/ऄिकाि/जिफ्ट/प्रोन्नजत के ऄिसर
ठ. यात्रा भत्ता
ड. जनयोिा द्वारा दी जाने िाली सुजिधाएं
i. ऄिास सुजिधा
ii. कायमस्ट्थल पर जचदकत्सा सुजिधाएं
iii. कायमस्ट्थल पर िैक्षजणक एिं ऄन्य सुजिधाएं
ढ. अिेदन करने की ऄंजतम तरीख
4
क्या ररजियों को भरने में ऄनुसूजचत जाजत (ऄनुसूजचत जाजतयों), ऄनुसूजचत जनजाजत (ऄनुसूजचत जनजाजतयों),
अर्वथक रूप से कमजोर िगम (अर्वथक रूप से कमजोर िगों), ऄन्य जपछडा िगम (ऄन्य जपछडा िगों), भूतपूिम सैजनक
और ददव् यांगजन (पीडब्ल्यूडी), अदद,जैसे दकसी भी श्रेणी के व्यजियों को अरक्षण/िरीयता देने की व्यिस्ट्था के जलए
कोइ दाजयत्ि(ओजब्लगेिन) है: हां/नहीं
(यदद हां, तो ऐसे व्यजियों की श्रेजणयों द्वारा भरी जाने िाली ररजियों की संखया नीचे ददए गए ब् यैारों के
ऄनुसार दें)
श्रेणी
भरी जाने िाली ररजियों की संखया
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
123
(क) ऄनुसूजचत जाजत
(ख) ऄनुसूजचत जनजाजत
(ग) ओबीसी
(घ) इडब्ल्यूएस
(ड.) भूतपूिम सैजनक
(च) ददव् यांग व्यजि (पीडब्ल्यूडी)
(छ) मजहलाएं
(ज) ऄन्य (जिजनर्ददष्ट करें)
कुल
* प्राथजमकता िाले ऄभ् यर्वथयों द्वारा
*(केंद्रीय सरकार की ररजियों के जलए
लागू)
5.
िेतन और भत्ते:
सरकारी ररजियों के जलए: मूल िेतन/प्रजत माह िेतन
के साथ पद के िेतन स्ट्तर/ िेतनमान का ऄन्य ब् यौरों
यदद कोइ हो, के साथ ईल्लेख करें।
ऄन्य के जलए: ऄन्य ब् यौरों, यदद कोइ हो, के साथ
प्रजत माह न्यूनतम कुल पररलजब्धयों का ईल्लेख करें।
6.
कायम का स्ट्थान (नगर/गांि और जजले का नाम, जपन
कोड, अदद जजसमें यह जस्ट्थत है)
7.
अिेदन का तरीका (इ-मेल, ऑनलाआन, जलजखत रूप
में, अदद) और अिेदन प्राि करने की ऄंजतम तारीख।
8.
ईस ऄजधकारी का जिजिजष्टयां जजसे अिेदन पत्र भेजे
जाएंगे/ऄभ् यर्वथयों को संपकम करेंगे।
(ऑनलाआन के मामले में नाम, पदनाम, इ-मेल
अइडी, पता, टेलीफोन नंबर, िेबसाआट का पता का
ईल्लेख करें)
9.
साक्षात्कार का स्ट्थल
10
भती का तरीका
{कैररयर केंद्र, प्लेसमेंट ऄजभकरण, स्ट्ि-प्रबंधन, दकसी
ऄन्य मोड के माध्यम से (जिजनर्ददष्ट करें)}
11
क्या कैररयर केन् द्र के साथ रजजस्ट् रीकृत पात्र
ऄभ् यर्वथयों की सूची प्राि करना चाहते हैं
हां/नहीं
12
कोइ ऄन्य सुसंगत जानकारी
मुहर और तारीख सजहत स्ट्थापना/जनयोिा के ऄजधकृत हस्ट्ताक्षरकताम के हस्ट्ताक्षर, नाम और पदनाम
(अजधकाररक ईपयोग के जलए- कैररयर केंद्र द्वारा भरा जाना है)
13
कैररयर केंद्र का नाम, पता, इमेल अइडी
14
ररजियों की प्राजि की तारीख
15
स्ट्थापना का एनअइसी कोड/
16
पद का एनसीओ कोड
124
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
17
जिजिष्ट ररजि अइडी (संखया)
18
अदेि संखया / डायरी संखया
हस्ट्ताक्षर
मुहर और तारीख के साथ कैररयर केंद्र के प्राजधकृत
हस्ट्ताक्षरकताम का नाम और पदनाम
रटप्पणी:
1. कैररयर केंद्र, जहां ररजियों की सूचना(ररपोर्टटग) दी जाती है, ररपोटम की गइ ररजि के जलए एक ऄनोखा ररजि
ररपोर्टटग संखया प्रदान करेगा और आसे जनयोिा को जलजखत रूप में, इ-मेल या जडजजटल रूप से या दकसी ऄन्य ऐसे
मीजडया के माध्यम से तुरंत सूजचत करेगा परन् तु दकसी भी मामले में ररजियों की सूचना (ररपोर्टटग) प्राि होने की
तारीख से पूिोत्तर राज्यों में सात कायम ददिस से ऄजधक नहींऔर ऄन्य राज्यों में तीन कायम ददिस से ऄजधक नहीं
होगा।
2. एक जनयोिा, यदद दकसी मीजडया में ईस ररजि का जिज्ञापन करता है या दकसी ऄजभकरण या दकसी ऄन्य माध्यम से
भती करता है, तो ईस जिज्ञापन या भती प्रदक्रया में ईस जिजिष् ट ररजि ररपोर्टटग संखया को ऄजनिायम रूप से ईद्धृत
करेगा।
3. कैररयर केंद्र को पहले से ही ददए गए जििरण में कोइ भी पररितमन होता है तो ईसको, यथाजस्ट्थजत, जलजखत रूप में
या िैध अजधकाररक इमेल के माध्यम से या जडजजटल रूप से (एक पोटमल के माध्यम को सजम्मजलत करते हुए) ईपयुि
कैररयर केंद्र को सूजचत दकया जाएगा।
प्ररूप-26
[जनयम 56(1) (घ) और 56 (6) देखें]
प्ररूप इअइअर (रोजगार सूचना ररटनम)
…………….समाि होने िाले िषम के जलए कैररयर केंद्र (क्षेत्रीय) को प्रस्ट्तुत करने के जलए िार्वषक जििरणी (ररटनम)
सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (ऄध्याय 13 - रोजगार सूचना और मॉनीटररग) के ऄधीन जनम्नजलजखत जानकारी
प्रस्ट्तुत करना है।
जनयोिा का नाम और पता
जनयोिा की इमेल अइडी
जनयोिा का मोबाआल नंबर / संपकम नंबर
संस्ट्था का नाम
आकाइ का प्रकार
(कारखाना, दुकान, िाजणजज्यक कायामलय, खान, बागान,
अदद)
स्ट्िाजमत्ि का प्रकार
(फमम/एसोजसएिन/व्यजिगत/साझेदारी/कंपनी, अदद
क्या प्रधान कायामलय है –
यदद हाँ, तो जिजनर्ददष्ट करें
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
125
िाखा कायामलय
यदद हाँ, तो जिजनर्ददष्ट करें
(क)
(ख)
(ग)
प्रजतष्ठान का प्रकार (पजब्लक सेक् टर (केंद्रीय)/ पजब्लक सेक् टर
(राज्य)/ प्राआिेट सेक् टर)
व्यिसाय की प्रकृजत/मुखय गजतजिजध
श्रम पहचान संखया—(एल.अइ.एन. संखया)
कोड के ऄधीन स्ट्थापना रजजस्ट् रीकरण संखया
1. (क) जनयोजन
ऄंिकाजलक श्रजमकों और प्रजिक्षुओं को छोडकर, काम करने िाले स्ट् िामी /साझेदारों/अकजस्ट्मक भुगतान दकए गए और ठेका
श्रजमकों, अईट-सोसम श्रजमकों सजहत स्ट्थापना की कुल जनिजि। (अंकडों में हर िह व्यजि सजम्मजलत होगा जजसको
मजदूरी (िेतन) या सैलरी ददया जाता है)।
श्रेणी
पुरुष
औरत
ऄन्य (रांसजेंडर)
कुल :
पीडब्ल्यूडी
(ददव् यांग
व्यजि)
ईपरोि कुल में से
जपछले िषम के ऄंजतम कायम ददिस पर
ऄत्यजधक कुिल कुिल ऄधम-कुिल
ररपोटामधीन िषम के ऄंजतम कायम ददिस पर
ऄत्यजधक कुिल कुिल ऄधम-कुिल
2. िषम के दौरान हुइ ररजियों की संखया* और कैररयर केंद्र को ररपोटम की गइ ररजियों की संखया और िषम के दौरान भरी
गइ ररजियों की संखया
ररजियां हुइ
ररपोटम की गइ
भरी गइ
स्रोत (कैररयर
केंद्र/एनसीएस
पोटमल/सरकारी भती
ऄजभकरण/जनजी प्लेसमेंट
संगठन/ऄन्य)
कैररयर केंद्र
(क्षेत्रीय)
कैररयर केंद्र (केंद्रीय)
1
2
3
4
5
*सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 (ऄध्याय 13) के ईपबंधों और ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों के ऄनुसार।
126
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
3. श्रमबल की कमी (िोटेज):
ईपयुि अिेदकों की कमी के कारण ररजियां/पद खाली रहे।
व्यिसाय का नाम या पद
का पदनाम
खाली (नहीं भरी गइ) ररजियों/पदों की संखया
कौिल/योग्यता
(िैजक्षक/तकनीकी/ऄनुभि)
जिजहत (जप्रस्ट्क्राइब्ड)
अिश्यक
िांछनीय
1
2
3
4
(कृपया दकन्हीं ऄन्य व्यिसायों को भी सूचीबद्ध करें जजनके जलए आस प्रजतष्ठान को हाल ही में ईपयुि अिेदक प्राि करने में
कोइ करठनाइ हुइ थी।)
4. ऄगले जित्तीय िषम के दौरान ईपजीजिकाजन्य िगीकरण द्वारा ऄनुमाजनत जनिजि की अिश्यकता (कृपया प्रत्येक
व्यिसाय में कममचाररयों की संखया ऄलग से नीचे दें)।
व्यिसाय
कममचाररयों की संखया
कृपया सेिाजनिृजत्त/जिस्ट्तार या पुनगमठन के कारण ऄगले जित्तीय िषम के दौरान अपके द्वारा भरे जाने िाले
प्रत्येक व्यिसाय में ररजियों की यथासंभि ऄनुमाजनत संखया दें।
जििरण
पुरुष
मजहला
ऄन्य (ईभयहलगी)
कुल
कुल में से पीडब्ल्यूडी (ददव् यांग
व्यजि)
1
2
3
4
5
6
*
कुल :
* स्ट् तंभ में (जििरण) - सटीक िब्दों का प्रयोग करें जैसे आंजीजनयर (मैकेजनकल), सहायक जनदेिक (धातुकमी); ऄनुसंधान
ऄजधकारी (ऄथमिास्त्री); पयमिेक्षक (जसलाइ), जनरीक्षक (स्ट्िच्छता), ऄधीक्षक (कायामलय), प्रबंधक (जबक्री), प्रबंधक (लेखा),
कायमकारी (जिपणन), डाटा एंरी ऑपरेटर ………..अदद।
मुहर और तारीख सजहत स्ट्थापन/जनयोिा के प्राजधकृत
हस्ट्ताक्षरकताम के हस्ट्ताक्षर, नाम और पदनाम
सेिा में,
कैररयर केंद्र (केंद्र),
……………………………..
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
127
रटप्पण:- 1. यह जििरणी(ररटनम) संबंजधत जित्तीय िषम की समाजि के 30 ददनों के भीतर सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020
(ऄध्याय-13 रोजगार सूचना और मॉनीटररग) के ऄधीन ऄपने दाजयत्ि के ऄधीन प्रजतष्ठानों / जनयोिाओं द्वारा कैररयर केंद्र
(क्षेत्रीय) को प्रदान की जानी है।
2. जनयोिाओं से जानकारी प्राि करने का मुखय प्रयोजन यह जानना है (i) ईपलब्ध ररजियों/रोजगार के ऄिसरों को; (ii)
कर्वमयों (व्यजियों) के प्रकार को जो कम अपूर्वत में हैं; और (iii) नौकरी चाहने िालों को ईपजीजिकाजन्य मागमदिमन प्रदान
करके भजिष्य में नौकरी के ऄिसरों को और ईन्हें जनयोिाओं के साथ जोडना। यह कौिल अिश्यकताओं का पता लगाने में
भी सहायक है। जनयोिा भी ऄपनी ऄपेक्षाओं के ऄनुसार ईपयुि ईम्मीदिार प्राि करने के जलए कैररयर केंद्रों पर कॉल कर
सकेंगे।
प्ररूप - 26 (क)
[जनयम 56(1)(घ) देखें]
जनयोजनाथी सूचना प्रजतिेदन प्ररुप
क्रम
संखया
जिजिजष्टयां
जििरण
1. नाम:
2. जपता का नाम:
3. मां का नाम:
4. जन्म तारीख:
5. जन्म स्ट्थान:
6. जनयोजनाथी का अधार नंबर:
7. मोबाआल:
8. हलग:
i.
पुरुष
ii.
मजहला
iii. टीजी(ई.जल) (रांसजेंडर)
9. स्ट्थान:
I.
ग्रामीण
II.
िहरी
10. िैिाजहक जस्ट्थजत:
i.
जििाजहत
ii.
ऄजििाजहत
iii.
तलाकिुदा
iv.
जिधिा
v. जिधुर
11। िगम:
i.
सामान्य
ii.
ऄनुसूजचत जाजत
iii.
ऄनुसूजचत जनजाजत
iv.
ऄन्य जपछडा िगम
12. धमम:
i.
हहदू
ii.
मुसलमान
iii.
इसाइ
128
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
iv.
जसख
v.
ऄन्य
13. अरक्षण श्रेणी:
i.
ददव्यांगजन (ददव्यांग)
ii.
भूतपूिम सैजनक
iii.
इडब्ल्यूएस
14.
i.यदद
ददव्यांग
हैं:
जन:िक् तता का प्रकार:
(ओएच/िीएच/एचएच/
पीडब्ल्यूबीडीऄन्य)
ii.
जिकलांगता प्रजतित:
क. 40% से नीचे
ख. 40-60 %
ग. 60-80%
घ. 80% से उपर
15. # रोज़गार की जस्ट्थजत:
i.
कायमरत
ii.
बेरोज़गार
iii.
स्ट्िजनयोजजत
iv.
जिद्याथी
16. ज्ञात भाषा:
(प्राथजमक भाषा)
1.
भाषा
पढ़ना
बोलना
2.
3.
जलखना
17. िारीररक दक्षता:
i उंचाइ (सेमी में):
ii
छाती (सेमी में):
iii. िज़न (दकलोग्राम में):
iv. अँखों की रोिनी:
v अंजिक जिकलांगता:
क नेत्रहीन
ख बजधर
ग मूक
18. जपन कोड के साथ पता:
19. ऄहमता:
(ईच्चतम जिक्षा से िुरू)
परीक्षा ईत्तीणम
जिषय कोड
बोडम/
जिश्वजिद्यालय/
िषम
कक्षा/श्रेणी/ ग्रेड
प्रमाणपत्र
संखया
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
129
स्ट्कूल के नाम
ऄन्य प्रजिक्षण/प्रमुख कौिल:
20. जिक्षा का माध्यम:
21. जिजिष्टता/मुखय जिषय
22. ऄजतररि पाठ्यक्रम/प्रमाणपत्र
i.
नाम:
ii.
िषम:
iii.
जारीकताम
23. िृजतक िांछनीय जनयोजन:
24. ईपजीजिकाजन्य मागमदिमन:
हां /नहीं
यदद हाँ, तो रेड कोड:
25. # कायम ऄनुभि
क्षेत्र
कोड
संगठन
प्रकार
पद का
नाम
जििेषज्ञता
ऄिजध
ऄनुभि प्रमाण
पत्र
से
को
हाँ
नहीं
केंद्रीय/राज्य/
केंद्रीय
पीएसयू/राज्य
पीएसयू/स्ट्थानीय
जनकाय/
स्ट्िायत्त कंपनी /
एनजीओ/
साझेदारी/
स्ट्िाजमत्ि/
ऄन्य
26. कायमभार ग्रहण करने हेतु ईपलब्ध (ददिस में)
27. भूतपूिम सैजनक द्वारा भरा जाना है:
i.
संखया:
ii.
कायमभार ग्रहण करने
की तारीख:
130
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
iii. कायमुजि की
तारीख:
28. नौकरी छोडने के कारण:
स्ट्ि-रोज़गार (स्ट्ि-जनयोजन हेतु आच्छुक ऄभ्यथी द्वारा भरे जाने हेतु)
1
क्या अप ऄभी स्ट्ि-जनयोजजत हैं?
हां नहीं
यदद हाँ, तो ब् यौरे जिजनर्ददष्ट करें:
2
(i) स्ट्ि-रोज़गार के जलए पहले जलया गया लोन:
यदद हां,
क. बैंक का नाम
ख. िाखा
(ii) व्यजतक्रमी:
यदद हां,
क.
देर से भुगतान का कारण
ख.
िेष राजि
हां नहीं
हां नहीं
3
क्या अप स्ट्ि-रोज़गार में रुजच रखते हैं:
यदद हां,
आजच्छत स्ट्ि-रोज़गार :
हां नहीं
4
क्या अप या अपके पररिार का कोइ सदस्ट्य दकसी जित्तीय
संस्ट्थान या बैंक के व्यजतक्रमी हैं? यदद हां,
i.
बैंक का नाम:
ii.
िाखा:
iii.
बकाया राजि:
हां नहीं
ईपरोि सभी सूचनाएं मेरे द्वारा दी गइ जानकाररयों पर अधाररत हैं तथा मेरे सिोत्तम ज्ञान के ऄनुसार सत्य हैं।
रटप्पण: # मद संखया (15 एिं 25) तक की सूचना प्रस्ट्तुत करने से रोज़गार कायामलयों के माध्यम से रोज़गार प्राि करने की
अपकी संभािनाओं पर कोइ प्रभाि नहीं पडेगा।
## पुजलस जिभाग, ऄधमसैजनक बलों/सिस्त्र बलों अदद में जनयोजन सेिाओं के आच्छुक ऄभ्यर्वथयों द्वारा भरे जाने हेतु।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
131
प्ररूप-27
[जनयम 59(1) देखें]
प्रजतकर के जलए अिेदन
सेिा में,
कममचारी प्रजतकर हेतु सक्षम प्राजधकारी।
अिेदक, जनिासी...
बनाम
जिपक्षी, जनिासी...
एतद्द्वारा यह प्रस्ट्तुत दकया जाता है दक:-
(1) अिेदक, जो जिपक्षी के यहाँ (या जिपक्षी के दकसी ठेकेदार के ऄधीन) जनयोजजत एक कममचारी है, ईसे तारीख ___ माह
___ िषम 20__ को ऄपने जनयोजन के दौरान और जनयोजन से ईत्पन्न एक दुघमटना के कारण व्यजिगत चोट अइ। चोट का
कारण था (यहाँ सामान्य भाषा में चोट का संजक्षि कारण जलखें)
(2) अिेदक को जनम्नजलजखत चोटें अईं, ऄथामत्:--
(3) अिेदक का माजसक िेतन ___ रुपये है। अिेदक की अयु 15 िषम से ऄजधक/कम है।
(4) (क) दुघमटना की सूचना तारीख ___ माह ___ को दी गइ थी।
(ख) सूचना यथािीघ्र व्यािहाररक रूप में दी गइ थी।
(ग) दुघमटना की सूचना (जनयत समय पर) आस कारण से नहीं दी जा सकी: ___
(5) तदनुसार अिेदक जनम्नजलजखत प्राि करने का पात्र है:--
(क) ___ रुपये का ऄधम-माजसक भुगतान तारीख ___ से ___ तक।
(ख) ___ रुपये की एकमुश्त राजि का भुगतान।
(6) अिेदक ने समझौते के माध्यम से जनपटान सुजनजश्चत करने हेतु जनम्नजलजखत ईपाए दकए हैं, ऄथामत्: ___ लेदकन
जििाददत प्रश्न का जनपटारा करना ऄसंभि रहा क्योंदक: ___
*ऄतः अपसे ऄनुरोध है दक जििाददत जनम्नजलजखत प्रश्नों का जनधामरण करें, ऄथामत्: --
(क) क्या अिेदक 'संजहता' के ऄथम के ऄंतगमत एक कममचारी है;
(ख) क्या दुघमटना अिेदक के जनयोजन के दौरान या जनयोजन से ईत्पन्न हुइ थी;
(ग) क्या दािा की गइ प्रजतकर की राजि, या ईस राजि का कोइ भाग देय है;
(घ) क्या जिपक्षी ऐसा प्रजतकर देने के जलए ईत्तरदायी है जो देय है;
(ङ) अदद, (यथा ऄपेजक्षत)
तारीख 20 .
अिेदक
* जो खण्ड लागू नहीं होते ईन्हें हटा दें।
132
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप-28
[जनयम 59(2) देखें]
अिेदक द्वारा प्रमाणपत्र
सेिा में
कममचारी प्रजतकर के जलए सक्षम ऄजधकारी
यह जनिेददत दकया जाता है दक: -
मैं/हम घोजषत करते हैं दक प्रपत्र 27 में ददए गए जििरण मेरे/हमारे सिोत्तम ज्ञान और जिश्वास के ऄनुसार सत्य हैं और
मैं/हम एतद्द्वारा घोजषत करते हैं दक मेरे/हमारे द्वारा भरे गए ईि प्रपत्र में न तो कुछ जछपाया गया है और न ही दकसी त्य
को दुव् यमपदेजित से प्रस्ट्तुत दकया गया है।
तारीख:
अिेदक
प्रपत्र -29
[जनयम 58(1) देखें]
चूंदक .................. (अिेदक) द्वारा .................. के जिरुद्ध प्रजतकर का दािा दकया गया है और ईि अिेदक ने दािा
दकया है दक िह सामाजजक सुरक्षा संजहता, 2020 के ऄध्याय 7 की धारा 92 की ईप-धारा (1) के खंड (ख) या (ग) के
ऄधीन अिेदन करने का पात्र है;
और चूंदक ऄधोहस्ट्ताक्षरी का यह समाधान हो गया है दक ईि अिेदक ईपरोि दािा प्रस्ट्तुत करने का पात्र है;
ऄतः, ऄब कममचारी प्रजतकर हेतु सक्षम प्राजधकारी .........................../........................... सरकार को यह सूचना दी
जाती है दक ऄधोहस्ट्ताक्षरी संजहता के ईपबंधों के ऄनुसार अिेदक के दािे का जनपटान करने का प्रस्ट्ताि करता है।
तारीख: सक्षम प्राजधकारी
प्रपत्र-30
[जनयम 62(1) देखें]
सेिा में
.................................................................
महोदय,
एक दुघमटना जो दक ददनांक ..................पर ..................(यहां पररसर का जििरण दजम करें) घरटत हुइ और जजसके
पररणामस्ट्िरूप कममचारी की मृत्यु/जिकलांगता हुइ, की ररपोटम नीचे दी गइ है :-
1. (क) कममचारी का नाम ----------- हलग --------- अयु ------------
(ख) माजसक िेतन
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
133
(ग) रोजगार की प्रकृजत
(घ) जनयोिा का नाम
(ड.) कममचारी/अजश्रतों का पूरा डाक पता (स्ट्थानीय और स्ट्थायी दोनों)।
(च) कारखाने/ संस्ट्था का पूरा डाक पता जहां ईसका पंजीकृत कायामलय जस्ट्थत है।
2. कममचारी की मृत्यु/ऄक्षमता की ओर ले जाने िाली पररजस्ट्थजतयां:—
(क) दुघमटना का समय
(ख) िह स्ट्थान जहाँ दुघमटना हुइ
(ग) मृतक ईस समय दकस प्रकार कायमरत था/थे
(घ) दुघमटना का कारण
3. धारा 81 के ऄन्तगमत जनयोिा द्वारा सक्षम प्राजधकारी के पास जमा की गइ धनराजि।
4. (क) भुगतान दकए गए प्रजतकर का जििरण, यदद कोइ हो
(ख) मृतक कममचारी के अजश्रतों के लाभ के जलए जनिेि दकए गए धन का जििरण।
5. जनम्नजलजखत दस्ट्तािेज (मूल रूप में) ऄग्रेजषत करें:—
(क) मृत्यु प्रमाण पत्र
(ख) सक्षम जचदकत्सा प्राजधकारी से जिकलांगता प्रमाण पत्र
(ग) जनयोिा द्वारा प्रजतकर जमा करने की रसीद
(घ) संजितरण जििरण
(ड.) कममचारी/अजश्रतों से प्रजतकर की प्राजि
(च) समझौता ज्ञापन, यदद कोइ हो
[फा. सं. अर-11011/03/2020-एसएस- ]
II
अिुतोष ए.टी.पेडणेकर, संयुि सजचि
134
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th May, 2026
G.S.R. 344(E).—Whereas, the draft of the Social Security (Central) Rules, 2025 were
published as required under sections 154, 155, 158 and 159 of the Code on Social Security, 2020 (36
of 2020) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide notification
number G.S.R. 935(E), dated the 30th December, 2025, inviting objections and suggestions from all
persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which the
Gazette containing the said notification were made available to the public;
And whereas, the notification was made available to the public on the 30th December, 2025;
And whereas, the objections and suggestions received from persons and stakeholders have been duly
considered by the Central Government;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 154 read with sub-
section (2) thereof, and sub-section (1) of section 155 read with sub-section (2) thereof and Section
158 and sub-section (1) read with sub-section (2) of section 159 of the Code on Social Security, 2020
(36 of 2020) and read with section 24 of the General Clauses Act, 1897(10 of 1897) in supersession of
the-
(i) Employee‘s Compensation Rules, 1924;
(ii) Employee‘s Compensation (Transfer of Money) Rules, 1935;
(iii) Employees‘ State Insurance (Central) Rules, 1950;
(iv) Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Rules, 1960;
(v) Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules, 1963;
(vi) Payment of Gratuity (Central) Rules, 1972;
(vii) Cine-Workers Welfare Fund Rules, 1984;
(viii) Employee‘s Compensation (Venue of Proceedings) Rules, 1996;
(ix) Tribunal (Procedure) Rules, 1997;
(x) Employees‘ Provident Funds Appellate Tribunal (Conditions of Service) Rules, 1997;
(xi) Building and other Constructions Workers‘ Welfare Cess Rules, 1998; and
(xii)Unorganised Workers‘ Social Security Rules, 2009;
except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government
hereby makes the following rules, namely:-
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
135
CHAPTER I
PRELIMINARY
1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Social Security (Central)
Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.– (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —
(a) ―agency‖ means any corporation, body or institution, established under an Act of Parliament or
central public sector undertaking or special purpose vehicle as notified by the Central Government;
(b) ―appeal‖ means an appeal preferred under the Code;
(c) "Appellate authority" means in Central sphere, the Central Government or the authority specified
by the Central Government under sub-section (8) of section 56 or in State sphere, an officer, senior in
rank to the Assessing Officer for the purposes of section 105, appointed by the State Government, as
the case may be;
(d) ―Assessing Officer‖ means a gazetted officer of a State Government or an officer of a local
authority holding an equivalent post to a gazetted officer of the State Government appointed by such
State Government for assessment of cess under Chapter VIII of the Code;
(e) ―Authorised Officer for Employees‘ Compensation‖ means any officer whom the State
Government may designate either generally or in respect of any area or class of areas, for the purpose
of performing the functions assigned by these rules to the Authorised Officers;
(f) ―authority‖ means the Central Government or the authority specified by the Central Government
for the purpose of sub-section (3) of section 72;
(g) ―average daily wages during a contribution period‖ under Chapter IV of the Code in respect of an
employee, means the aggregate amount of wages payable to him during that period divided by the
number of days for which such wages were payable;
(h) ―average daily wages during a wage period‖ under Chapter IV of the Code means —
(i) in respect of an employee who is employed on time-rate basis, the amount of wage which
would have been payable to him for the complete wage period had he worked on all the working days
in that wage period, divided by 26 if he is monthly rated, 13 if he is fortnightly rated, 6 if he is weekly
rated and 1 if he is daily rated;
(ii) in respect of an employee employed on any other basis, the amount of wages earned during the
complete wage period in the contribution period divided by the number of days in full or part for
which he has worked for wages in that wage period:
Provided that where an employee receives wages without working on any day during such
wage period, he shall be deemed to have worked for 26, 13, 6 or 1 day or days if the wage period be a
month, a fortnight, a week or a day respectively.
Explanation. — Where any night shift continues beyond midnight, the period of the night shift after
midnight shall be counted for reckoning the day worked as part of the day preceding;
(i) ―benefit period‖ means the period not exceeding six consecutive months corresponding to the
contribution period, as specified in the regulations made under section 157;
136
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(j) ―career centre (central)‖ means that career centre as notified by the Central Government;
(k) ―career centre (regional)‖, throughout India, except the Union territory of Chandigarh, means the
career centre as notified by the respective State Government or the Administration of the Union
territory as having jurisdiction –
(i) over the area in which the establishments concerned are situated; or
(ii) over specified classes or categories of establishments concerned or vacancies;
(l) ―career centre (regional) in the Union territory of Chandigarh‖ means the career centre established
either by the Union territory Administration of Chandigarh or by the State Government of Punjab or
Haryana, as the case may be, notified by the respective States as having jurisdiction over specified
classes or categories of establishments or vacancies:
Provided that the career centres established by the State Government of Punjab or Haryana shall
not have jurisdiction over—
(i) the public sector offices or establishments other than those belonging to the respective
States; and
(ii) private sector establishments;
(m) ―cess collector‖ means an officer appointed by the State Government for collection of cess under
Chapter VIII of the Code;
(n) ―chairperson‖ means the chairperson of the Corporation, the Central Board, the National Social
Security Board, the State Unorganised Workers‘ Social Security Board, the Standing Committee, the
Medical Benefit Committee or the Executive Committee, as the case may be;
(o) ―chartered engineer‖ means a person having an engineering degree and the corporate membership
of the Institution of Engineers (India);
(p) ―Code‖ means the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);
(q) ―contribution period‖ means the period not exceeding six consecutive months, as specified in the
regulations made under section 157;
(r) ―electronically‖ means any information submitted by email or uploading on the designated Portal
or digital payment in any mode for the purpose of the Code;
(s) ―excluded vacancies‖ means those vacancies which have been excluded from the purview of the
section 139 under the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 140;
(t) ―Form‖ means a form appended to these rules;
(u) ―fund‖ means the Employees‘ State Insurance Fund referred to in section 25, the Provident Fund,
the Pension Fund and the Employees‘ Deposit-Linked Insurance Fund referred to in section 16 or the
Social Security Fund referred to in section 141, as the case may be;
(v) ―Government Securities‖ means Government Securities as defined in the Government Securities
Act, 2006 (38 of 2006);
(w) ―immovable property‖ includes land, benefits to arise out of land, things attached to the earth, or
permanently fastened to anything attached to the earth;
(x) ―movable property‖ means property of every description except immovable property;
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
137
(y) ―nodal officer‖ means a person designated by the Building Workers‘ Welfare Board or the State
Government to facilitate the registration, renewal and updation electronically or otherwise or to
perform any other function relating to building workers from the private sector, State Government,
Central Government and public sector undertakings or local authority including supervising and
monitoring the functions of the beneficiary registering officers designated by the appropriate
Government;
(z) ―nomination" means nomination made under section 55;
(za) ―register of women employees‖ means a register of women employees maintained under rule 53;
(zb) ―Schedule‖ means the Schedule to the Code;
(zc) ―section‖ means a section of the Code;
(zd) ―ShramSuvidha Portal‖ means the portal of the Ministry of Labour and Employment with such
name;
(ze)―specified‖ means specified by an order of the Central Government or any State Government or
any officer so authorised by such Government;
(zf) ―standard benefit rate‖ means average daily wages obtained by dividing the total wages paid
during the contribution period by the number of days for which these wages were paid;
(zg) ―transferring authority‖ means any authority in any country which transfers or causes to be
transferred any lump sum awarded under the law relating to employees compensation in such country
and applicable for the benefit of any person residing or about to reside in India; and
(zh) ―year‖ means the financial year, beginning from the 1st day of April and ending with the 31st day
of March of the following year.
(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the
Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.
3. Manner and conditions of making the provisions of Chapter III or Chapter IV inapplicable to
an establishment.– (1) The employer of an establishment to which the provisions of Chapter III or
Chapter IV have been made applicable under sub-section (5) or sub-section (7) of section 1 of the
Code, may apply electronically on the specified portal to the Central Provident Fund Commissioner or
the Director General, as the case may be, for making such provisions inapplicable to the
establishments, subject to the condition that the employer and the majority of the employees of that
establishment agree in writing to such request.
(2) The Central Provident Fund Commissioner or the Director General, as the case may be, shall
decide the application under sub-section (5) or sub-section (7) of section 1 of the Code within a period
of sixty days from the date of receipt of the application:
Provided that if no decision is taken by the Central Provident Fund Commissioner or the
Director General, as the case may be, within the period of sixty days from the date on which the
application is made, the permission under sub-section (5) or sub-section (7) of section 1of the Code,
as the case may be, shall be deemed to have been granted with effect from the date of completion of
such sixty days:
Provided further that no such application shall be entertained if the provisions of Chapter III
or Chapter IV have become applicable, in terms of sub-section (4) of section 1of the Code, to the
establishment at any time subsequent to the notification under sub-section (5) or sub-section (7) of
section 1 of the Code, as the case may be:
138
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Provided also that no such application shall be made by the employer of the establishment
before five years of such coverage under the provisions of Chapter III or Chapter IV, as the case may
be:
Provided also that no such application shall be entertained unless the employer has furnished
all returns, paid all dues under the Code and submitted a self-certification to that effect along with the
application.
4. Income of dependent parents of employee.–For the purposes of sub-clause (e) of clause (33) of
section 2 of the Code, the income from all sources, for the purposes of Chapter IV of the Code shall
not exceed fourteen thousand rupees in a month or such amount as may be specified by notification.
5. Registration of establishments and cancellation thereof.–(1)(a) Every employer seeking
registration for an establishment not already registered shall apply electronically in Form-I of the
Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, on the Shram Suvidha
Portal by furnishing details of the establishment and uploading documents related to registration of
the establishment including proof of identity and address of the employers, as specified in the Form.
Explanation.- For the purposes of this sub-rule, Form-I under the Occupational Safety, Health and
Working Conditions (Central) Rules, 2026 shall be the common form for registration under these
rules.
(b) The Form shall be signed digitally or in such other manner as may be required on the portal.
(c) The applicant shall be responsible for the veracity of all information submitted in the application.
(d) The Permanent Account Number (PAN) of the establishment allotted under Income Tax 2025 (30
of 2025) or any other unique number allotted to the establishment under any other law for the time
being in force or any other particular furnished in the form, may be verified online.
(e) The certificate of registration shall be issued in Form-III of the Occupational Safety, Health and
Working Conditions (Central) Rules, 2026 electronically, if the application is complete in all respects
but not later than seven days from the date of submission of complete application, failing which such
establishment shall be deemed to have been registered and the certificate of registration shall be auto-
generated:
Provided that in exceptional circumstances, the Central Government may, by notification and
for such period as may be specified therein, dispense with the requirement of electronic registration in
respect of establishment or class of establishments, for the whole or any part of India, and submission
of application in the Form-I of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central)
Rules, 2026 so provided, may be allowed.
(2) The authorised officer under the Code shall direct the employer who fails to comply with the
requirements of sub-rule (1) to do so within the time stated therein and such employer shall thereupon
comply with the instructions issued by that officer in this behalf.
(3) The employer in respect of an establishment already registered under any other central labour
law for the time being in force shall, update the particulars of the employer or establishment on the
Shram Suvidha Portal within such period as prescribed under the Occupational Safety, Health and
Working Conditions Code, 2020.
(4) Any registration obtained by furnishing wrong information shall be liable to cancellation after the
establishment has been given an opportunity to show cause within a period of thirty days from the
date on which the notice is served on the concerned employer, electronically or otherwise, as to why
the certificate of registration should not be cancelled.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
139
(5) The employer shall quote the registration number on all documents prepared or submitted by
him in connection with the Code or the schemes or the rules or the regulations, as the case may be,
and in all correspondence with the offices concerned.
(6) Any change in the particulars furnished in the Form-Iof the Occupational Safety, Health and
Working Conditions (Central) Rules, 2026 submitted on the specified portal shall be updated by the
employer within thirty days of such change.
(7) The employer of an establishment to which the provisions of the Code apply and whose
business activities are in the process of closure, may apply for cancellation of registration in the
specified form online on the Shram Suvidha Portal after furnishing complete details and the status of
the contribution and other dues payable under the Code.
(8) The application for cancellation of registration shall be allowed after the particulars in the
application are verified in such manner as may be specified by the Central Government:
Provided that no such application for cancellation of registration shall be entertained unless the
employer has furnished all returns, paid all dues under the Code and submitted a self-certification to
that effect along with the application:
Provided further that such application for cancellation shall be decided within a period of
ninety days from the date of receipt of the application complete in all respects.
(9) A copy of the certificate of registration shall be displayed at the conspicuous places in the
premises where the work is being carried out.
CHAPTER II
SOCIAL SECURITY ORGANISATIONS
A. CENTRAL BOARD, EMPLOYEES’ PROVIDENT FUND
6. Administration of funds vested in Central Board.–(1) The Central Board shall administer the
funds vested in it in accordance with the guidelines issued by the Central Government.
(2) The Central Board for the efficient administration of the schemes may open as many accounts as
it may consider necessary or as specified in the schemes.
(3) All moneys belonging to the funds shall be deposited in the Reserve Bank of India or the State
Bank of India or in such other Scheduled Banks as may be approved by the Central Government from
time to time or shall be invested as the Central Government may, by notification in the Official
Gazette, Specify.
(4) All expenses incurred in respect of, and loss, if any, arising from any investment shall be charged
to the funds.
(5) The funds, not including therein the administration account, shall not be expended for any
purpose other than the payment of the sums standing to the credit of individual members of the funds
or to their nominees or heirs or legal representatives in accordance with the provisions of respective
schemes.
(6) The funds shall be operated upon by such officers as may be authorised in this behalf by the
Central Board.
140
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
7. Executive Committee. – (1)The Central Board shall perform such functions as may be assigned to
it by the Central Government under section 13 and administer the Schemes framed under section 15.
(2) The Executive Committee shall consist of the following members, namely: -
i.
a Chairperson to be appointed by the Central Government from amongst the members
of the Central Board;
ii.
two persons appointed by the Central Government from amongst the persons referred
to in clause (b) of sub-section (1) of section 4;
iii.
three persons appointed by the Central Government from amongst the persons
referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 4;
iv.
three persons representing the employers elected by the Central Board from amongst
the persons referred to in clause (d) of sub-section (1) of section 4;
v.
three persons representing the employees elected by the Central Board from amongst
the persons referred to in clause (e) of sub-section (1) of section 4; and
vi.
the Central Provident Fund Commissioner, ex officio.
(3) (a) The Chairperson of the Central Board shall call a meeting of the Board for the purpose of
election to the Executive Committee of the members representing the employers or, as the case may
be, the employees referred to in sub-clauses (iv) and (v) of sub-rule (2).
(b) The Chairperson of the Central Board may invite the members to propose the names of those
members who represent the employers or, as the case may be, the employees and every such
proposal shall be duly seconded by another member of the Board.
(c) In case where the number of persons proposed and seconded for election under clause (a)
does not exceed the number of vacancies to be filled up from amongst the persons representing the
employers, or, as the case may be, the employees, the persons whose names have been so proposed
and seconded in relation to the category of employers or employees, shall be declared elected to the
Executive Committee.
(d) In case where the number of persons proposed and seconded for election under clause (a)
exceeds the number of vacancies to be filled up from amongst the persons representing the employers
or, as the case may be, the employees, each member of the Board present at the meeting, other than
the Chairperson, shall be given a ballot paper containing the names of all the candidates so proposed
and seconded and he may record his votes thereon for as many candidates belonging to the categories
of employers or employees, as there are vacancies to be filled up in relation to each such category, but
not more than one vote shall be given in favour of any one candidate.
(e) In case where any member votes for more candidates than the number of vacancies in relation
to the categories of employers or employees or gives more than one vote in favour of any one
candidate, all his votes shall be deemed to be invalid.
(f) The persons getting the highest number of votes shall be declared by the Chairperson as duly
elected to the Executive Committee at the same meeting or as soon thereafter as possible:
Provided that where there is an equality of votes between candidates, the Chairperson shall
have a casting vote.
(g) In case where any question arises as to the validity of any election, it shall be referred to the
Central Government, which shall decide the same.
(4) The Central Board may, by order, constitute one or more committees consisting of as many
trustees and officers of the Employees‘ Provident Fund Organisation, as may be specified in the order:
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
141
Provided that the Central Board may also include such persons, who in its opinion, have
special knowledge of the subject matter relating to the committee.
(5) The Executive Committee shall function under the general superintendence of the Central Board
and assist the Central Board in performance of its functions and shall perform such functions as may
be assigned to it by the Central Board.
(6) (a) The term of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and every trustee of the Central Board
referred to in clauses (b), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 4 shall be four years
commencing on and from the date on which their respective appointment is notified in the Official
Gazette.
(b) The term of office of the Chairperson and every member of the Executive Committee shall be two
years, commencing on and from the date on which their respective appointment is notified.
(c) Notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b), every trustee or member of the Central
Board or Executive Committee, as the case may be, shall continue to hold office until the appointment
of his successor is notified in the Official Gazette:
Provided that a member of the Executive Committee shall cease to hold office when he ceases
to be a member of the Central Board.
(d) A trustee or a member referred to in clauses (a) and (b) appointed to fill a casual vacancy shall
hold office for the remaining period of the term of office of the trustee or member in whose place he is
appointed and shall continue to hold office on the expiry of the term of office until the appointment of
his successor is notified in the Official Gazette.
(e) A person shall be eligible for appointment as a trustee or a member for a maximum of two terms:
Provided that such limitation of terms shall not apply to the Chairperson, Vice-
Chairperson, and a trustee or member appointed ex officio and such appointment shall be co-terminus
with the tenure of the office of the trustee or member, as the case may be:
Provided further that the maximum of two terms shall also include the number of terms
for which a person has been appointed as a trustee of the Central Board under clause (d) or clause (e)
of sub-section (1) of section 5A of the erstwhile Employees' Provident Funds and Miscellaneous
Provisions Act, 1952 (19 of 1952).
(7) (a) The Central Provident Fund Commissioner shall be the Secretary to the Central Board and
also to the Executive Committee.
(b) The Secretary to the Central Board and the Executive Committee shall, in consultation with the
Chairperson of the Central Board or the Executive Committee, as the case may be, convene meetings
of the Central Board or the Executive Committee, keep a record of their minutes and shall take
necessary steps for carrying out the decisions of the Central Board or the Executive Committee, as the
case may be.
B. EMPLOYEES’ STATE INSURANCE CORPORATION
8. The Employees’ State Insurance Corporation, Standing Committee and Medical Benefit
Committee.–(1) Every person representing each of the States shall be appointed as a member of the
Corporation, on nomination by the State Government concerned.
142
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(2) (a) The common seal of the Corporation shall remain in the custody of the Director General of the
Corporation and shall not be affixed to any instrument except in the presence of the Director General
or two members of the Standing Committee constituted under sub-rule (3) and the Director General or
the said two members shall sign the contract in token of the fact that the same was sealed in his or
their presence.
(b) The Corporation shall have for use at each of its other offices, as it may specify, an official seal
which shall be a facsimile of the common seal of the Corporation with the addition of the name of the
office where it is to be used.
(c) The official seal shall not be affixed to any instrument except in the presence of such person or
persons as the Standing Committee may authorise in this behalf and such person or persons shall sign
the instrument in token of the fact that the same was sealed in his or their presence.
(d) An instrument to which an official seal is duly affixed shall bind the Corporation as if it had been
sealed with the common seal of the Corporation.
(3) A Standing Committee of the Corporation shall be constituted from amongst its members,
consisting of —
(a) a Chairperson appointed by the Central Government;
(b) three members of the Corporation, appointed by the Central Government;
(c) three members of the Corporation representing such three State Governments thereon as
the Central Government shall specify from time to time;
(d) eight members elected by the Corporation as follows, namely: —
(i) three members from among the members of the Corporation representing employers;
(ii) three members from among the members of the Corporation representing employees;
(iii) one member from among the members of the Corporation representing the medical
profession; and
(iv) one member from among the members of the Corporation elected by Parliament;
and
(e) the Director-General of the Corporation, ex officio.
(4) (a) The Chairperson of the Corporation shall, at a meeting of the Corporation at which it is
proposed to elect members of the Standing Committee under clause (d) of sub-rule (3), invite
members to propose names from among members of the Corporation belonging to the group from
which election is to be held and the names proposed shall be duly seconded by another member of the
Corporation.
(b) If the number proposed from any group for election does not exceed the number of vacancies to be
filled therefrom, the persons whose names have been so proposed shall be declared elected to the
Standing Committee.
(c) If the number proposed from a group for election exceeds the number of vacancies to be filled
there from, each member of the Corporation present at the meeting shall be given a secret ballot paper
containing the names of all the candidates proposed and he shall be required to vote thereon for as
many candidates from the group as there are vacancies to be filled up, with one vote in favour of any
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
143
one candidate and if any member votes for more candidates than there are vacancies in the group or
gives more than one vote in favour of any one candidate, all his votes shall be deemed to be invalid.
(d) The persons getting the highest number of votes shall be declared by the Chairperson at the
meeting or as soon thereafter as possible as duly elected to the Standing Committee:
Provided that where an equality of votes is found to exist between any candidates and the
addition of one vote will entitle any of the candidates to be declared to be elected, the determination
of the person or persons to whom such one additional vote shall be deemed to have been given shall
be made by lot to be drawn in the presence of the Chairperson and in such manner as he may
determine.
(e) If any question arises as to the validity of any election, it shall be referred to the Central
Government whose decision in the matter shall be final.
(5) The powers and duties of the Medical Benefit Committee shall be–
(a) to advise the Corporation in regard to the constitution, setting up, duties and powers of local
committees constituted for the purpose of assisting in the administration of medical benefit;
(b) to make recommendations to the Corporation in regard to —
(i) the scale and nature of medical benefit provided at hospitals, dispensaries, clinics and other
institutions and the nature and the extent of the medicines, staff and equipment which shall be
maintained at such institutions and the extent to which these fall short of the desired standard;
(ii) the medical formulary for use in connection with the medical benefit provided under the
Code;
(iii) medical certification for the purposes of the grant of benefits, including the procedure and the
forms for such certification, statistical returns, registers and other medical records; and
(iv) measures undertaken for the improvement of the health and welfare of Insured Persons, and
the rehabilitation and re-employment of Insured Persons, disabled or injured;
(c) to advise the Corporation on any matter relating to the professional conduct of any medical
practitioner employed for the purpose of providing medical benefit under the Code.
(6) (a) Save as otherwise expressly provided in the Code, the terms of office of members of the
Corporation, other than the members referred to in clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-section (1)
of section 5 and the ex officio member, shall be for four years commencing from the date respectively
on which their appointment or election is notified:
Provided that a member of the Corporation shall notwithstanding the expiry of the said period
of four years, continue to hold office until the appointment or election of his successor is notified:
Provided further that the tenure of non-official members of the Corporation shall not be for
more than a total of two terms.
(b) The members of the Corporation referred to in clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of
section 5 shall hold office during the pleasure of the Central Government.
(7) (a) Save as otherwise expressly provided in the Code, the terms of office of a member of the
Standing Committee, other than a member referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-
rule (3), shall be two years from the date on which his election is notified:
Provided that a member of the Standing Committee shall, notwithstanding the expiry of the
said period of two years, continue to hold office until the election of his successor is notified:
144
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Provided further that a member of the Standing Committee shall cease to hold office when he
ceases to be a member of the Corporation.
(b) A member of the Standing Committee referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-
rule (3) shall hold office during the pleasure of the Central Government.
(8) The Standing Committee shall be responsible for administering the affairs of the Corporation and
may exercise any of the powers and perform any of the functions of the Corporation as provided
under the rules and regulations made under the Code.
C. NATIONAL SOCIAL SECURITY BOARD
9. National Social Security Board.–(1)(a) A member of the National Social Security Board
other
than
an
ex
officio
member
thereof,
shall hold office for a period not exceeding three years from the date of his nomination and
shall be eligible for re-nomination:
Provided that a member, other than an ex officio member, shall not hold the office for more
than total of two terms.
(b) The Central Government shall seek nominations from amongst the representatives of associations
of unorganised sector workers and employers‘ associations of unorganised sector, in the National
Social Security Board in the category of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (2) of
section 6 in such manner as it may determine.
(c) The Central Government shall nominate seven persons under sub-clause (iii) of clause (c) of sub-
section (2) of section 6 from amongst persons of eminence in the fields of labour welfare,
management, finance, law and administration.
(d) The Central Government shall seek nominations of two Lok Sabha members from the Speaker of
the Lok Sabha and one member from the Chairman of the Rajya Sabha under sub-clause (iv) of clause
(c) of sub-section (2) of section 6, as the case may be.
(e) The Central Government shall nominate ten members under sub-clause (v) of clause (c) of sub-
section (2) of section 6 representing Ministries or Departments of the Central Government, concerned
with the matters related to the welfare of the unorganised sector workers.
(f) The Central Government shall nominate five members representing the State Governments under
sub-clause (vi) of clause (c) of sub-section (2) of section 6, and one member representing Union
territories under sub-clause (vii) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 on rotation basis in such
manner, as it may determine.
(g) A member nominated under sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (c) of sub-section (2) of section
6,
shall
cease to be a
member
of
the
National
Social
Security
Board,
if
he
ceases to represent the category of interest from which he was so nominated:
Provided that out of seven persons nominated under said sub-clause (i),
one member each from the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the minorities and women
shall be represented.
(h) A member nominated under sub-clause (iv) of clause (c) of sub-section (2) of section 6
shall cease to be a member of the National Social Security Board, if he ceases to be a member
of the House of Parliament by which he was so elected.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
145
(i) No person shall be chosen as, or continue to be, a member of the National Social Security Board if
such person attracts any provision of section 8.
(2) (a) The National Social Security Board for Unorganised Workers constituted under section 6
shall be the Board referred to in sub-section (6) of section 114, for the gig and platform workers.
(b) A member of the National Social Security Board, other than an ex officio member thereof, shall
hold office for a period not exceeding three years from the date of his nomination and shall be
eligible for re-nomination:
Provided that a member, other than an ex officio member, shall not hold the office for more
than total of two terms.
(c) The Central Government shall nominate five members under clause (a) of sub-section (6) of
section 114, as representative of aggregators on rotation basis from amongst the types of the
aggregators mentioned in the Seventh Schedule.
(d) The Central Government shall nominate five members under clause (b) of sub-section (6) of
section 114 from amongst the gig workers and platform workers, on rotation basis, representing the
different types of gig workers and platform workers.
(e)The Central Government shall nominate five members as experts from amongst persons of
eminence in the field of labour welfare, management, finance, law, administration, e-commerce or
information technology under clause (e) of sub-section (6) of section 114.
(f) In the discharge of functions of the National Social Security Board for the purpose of the welfare
of gig workers and platform workers, the quorum for transaction of business at any of the meeting
shall be six members.
(g) The National Social Security Board may constitute an expert committee to advise it on matters
related to the welfare of gig workers and platform workers, assessment of number of gig workers and
platform workers, identifying the new types of aggregators or any other matter related to gig workers
and platform workers.
(3) (a) The National Social Security Board, for discharging its functions as assigned to it, under sub-
section (7) of section 6, may constitute a committee to deliberate and recommend on the specific
issues as may be assigned to such committee;
(b) Such committee may co-opt members from such Board or outside, as the case may be, from the
fields of the experts, on which the committee is required to deliberate.
(4) (a) The Central Government shall initiate the process for reconstitution of the National Social
Security Board, prior to six months of expiry of the term of the Board.
(b) If the new Board is not re-constituted after completion of the term of the National Social Security
Board, such arrangements may be made for discharging the functions of the Board as may be decided
by the Central Government for the period till the new Board is constituted, through a notification.
(c) Consequent upon institution of arrangement referred to in clause (b), all actions taken shall have
the same effect as if it has been carried out by the Board itself.
(5) (a) A member
of the National Social Security Board, not being an ex
officio member, may resign by a letter in writing addressed to the Central Government.
(b)
The
seat
of
such
a
member
shall
fall
vacant
from
the
date
on
which
his
resignation
is
accepted
or
on
the
expiry
of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation, whichever is earlier.
146
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(c) The power to accept the resignation of such a member shall vest with the Central
Government.
(6)If such a member changes his address, he shall notify his new address to the Member-
Secretary of the Board who shall thereupon enter his new address in the official records:
Provided
that
if
a
member
fails
to
notify
his
new
address,
the
address in the official records shall for all purposes be deemed to be the member‘s correct
address.
(7) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the National Social
Security Board, Member-Secretary of the Board shall submit a report to the Central
Government
and
on
receipt
of
such
report,
the
Central
Government
may,
by notification, nominate a person to fill the vacancy in the manner specified under sub-rules (1)
and
(2)
of
rule
9,
and
the
person
so
nominated
shall
hold
office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is nominated.
(8) (a) During the pendency of the proceeding, if any, under clauses (b) and (c) of sub-section (2) of
section 8, for removal of a member of the National Social Security Board for Unorganised Workers,
such member shall abstain from the meetings of the Board;
(b) the decision of the Central Government, on the debarment, dis-qualification and removal of any
member under section 8, shall be final.
10. Other welfare measures and facilities.– If, in the opinion of the Central Government, it is
necessary, for the improvement of well-being of the building workers, to formulate a new welfare
scheme or schemes in a State, Building Workers Welfare Board shall make provisions for such other
welfare measures and facilities as may be prescribed by the Central Government.
D. GENERAL
11. Meetings, notice of meetings, list of business and quorum.–(1) (a) The Central Board or the
Corporation or the National Social Security Board or the State Building Workers‘ Welfare Board or
any Committee thereof shall, subject to sub-rule (2), meet at such place and time as may be decided
by its Chairperson.
(b) The Central Board or the Corporation shall meet at least twice in a year.
(c) The Executive Committee of the Central Board and the Standing Committee of the Corporation
shall meet at least four times in a year and the Medical Benefit Committee of the Corporation shall
meet at least twice in a year.
(d) The National Social Security Board or the State Building Workers‘ Welfare Board shall meet at
least thrice in a year.
(e) The Chairperson of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or
the State Building Workers‘ Welfare Board or any committee thereof may whenever he thinks fit, and
shall within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one half of the
members of the body concerned call for a special meeting thereof and a requisition so made shall
specify the object of the meeting proposed to be called.
(2) (a) A notice of not less than fifteen days from the date of issue, containing the date, time and place
of every ordinary meeting of Central Board or Corporation or National Social Security Board or the
State Building Workers‘ Welfare Board or any committee thereof, together with a list of business
proposed to be transacted and approved by the Chairperson concerned shall be sent to every trustee or
member of Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
147
Workers‘ Welfare Board or any Committee thereof, as the case may be, through e-mail or speed post
(with registration) or by special messenger, and a brief note on each item of the agenda shall be sent
along with the agenda as soon thereafter as possible.
(b) When the Chairperson concerned calls an emergency meeting of the Central Board or Corporation
or National Social Security Board or the State Building Workers‘ Welfare Board or any committee
thereof, as the case may be, for considering any matter which in his opinion is urgent, a notice giving
such reasonable time as he may consider necessary shall be deemed sufficient and shall be sent to
every trustee or member of Central Board or Corporation or National Social Security Board or the
State Building Workers‘ Welfare Board or any Committee thereof, as the case may be, through e-mail
or speed post (with registration) or by special messenger.
(c) No business other than for which the meeting of Central Board or Corporation or National Social
Security Board or the State Building Workers‘ Welfare Board or any Committee thereof has been
convened shall be considered at the meeting except with the permission of the Chairperson of the
meeting.
(3) The Chairperson or in his absence the Vice-Chairperson of Central Board or Corporation or
National Social Security Board or the State Building Workers‘ Welfare Board, as the case may be,
shall preside over the meeting and in the event of absence of both the Chairperson and the Vice-
Chairperson, the meeting shall be presided over by such trustee or member as may be nominated by
the Chairperson.
(4) No business shall be transacted at any meeting of Central Board or Corporation or National Social
Security Board or the State Building Workers‘ Welfare Board or any committee thereof unless a
quorum of –
(a) eleven trustees in case of Central Board and four members in case of Executive
Committee thereof; or
(b) fifteen members in case of Corporation, five members in case of Standing Committee and
seven members in case of Medical Benefit Committee thereof; or
(c) ten members in case of National Social Security Board for Unorganised Workers and six
members in case of National Social Security Board for Gig Workers and Platform Workers;
or
(d) four members in case of the State Building Workers‘ Welfare Board;
is present:
Provided that if at any meeting, no sufficient number of trustees or members, as the case
may be, are present to form quorum, the Chairperson of the meeting shall adjourn the meeting for an
hour and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting
irrespective of the number of trustees or members attending.
(5) (a) If a trustee or member is unable to attend any meeting of the Central Board or Corporation or
National Social Security Board or the State Building Workers‘ Welfare Board or any committee
thereof, as the case may be, he may, by a written instrument, signed by him, addressed to the
Chairperson of the concerned body and explaining the reasons for his inability to attend the meeting,
appoint any representative of the organisation, which he represents on the Central Board or
Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers‘ Welfare Board or any
committee thereof, as his substitute for attending that meeting of the Central Board or Corporation or
148
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
National Social Security Board or the State Building Workers‘ Welfare Board or any committee
thereof in his place:
Provided that no such appointment shall be valid unless—
(i)
such appointment has been approved by the Chairperson of the body concerned; and
(ii)
the instrument making such appointment has been received by the Chairperson of the
body concerned before the date fixed for the meeting.
(b) A substitute validly appointed under clause (a) shall have all the rights and powers of the member
to whom he represents in relation to the meeting of the body concerned, in respect of which he is
appointed and shall receive allowances, and be under obligations as if he were a trustee or the member
appointed under the Code.
(c) A trustee or the member appointing a substitute for attending any meeting of the Central Board or
Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers‘ Welfare Board or any
committee thereof under clause (a), shall, notwithstanding anything contained in this sub-rule,
continue to be liable for the misappropriation or misapplication of the fund by the substitute and shall
also be liable for any act of misfeasance or non-feasance committed in relation to the fund by the
substitute appointed by him.
(6) Every question considered at a meeting of the Central Board or Corporation or National Social
Security Board or the State Building Workers‘ Welfare Board or any Committee thereof shall be
decided by a majority of the votes of the trustees or members of the body concerned present and
voting and in the event of an equality of votes the Chairperson shall exercise an additional casting
vote:
Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any question shall be decided
by the circulation of necessary papers to the trustees or members of the Central Board or Corporation
or National Social Security Board or the State Building Workers‘ Welfare Board or any committee
thereof and by securing their opinions in writing; and any such question shall be decided in
accordance with the opinion of the majority of the trustees or members received within the time-limit
allowed and if the opinions are equally divided, the opinion of the Chairperson shall prevail:
Provided further that any trustee or member of the Central Board or Corporation or National
Social Security Board or the State Building Workers‘ Welfare Board or any committee thereof may
request that the question referred to the trustees or members of the concerned body, as the case may
be, for written opinion be considered at a meeting of the Central Board or Corporation or National
Social Security Board or the State Building Workers‘ Welfare Board or any committee thereof and
thereupon the Chairperson may, and if the request is made by not less than three trustees or members
of the concerned body, shall direct that it be so considered.
(7) (a) The minutes of each meeting showing inter-alia the names of the members present there, shall
be forwarded to each trustee or member of the Central Board or the Corporation or the National Social
Security Board or any committee thereof, as the case may be, and to the Central Government and in
the case of the State Building Workers‘ Welfare Board, the minutes shall be forwarded to each
member or any committee thereof, as the case may be, and to the State Government concerned, as
soon as possible and in any case not later than four weeks after the meeting.
(b) The records of the minutes of each meeting of the Central Board and the Executive Committee
thereof shall be signed by the Central Provident Fund Commissioner with the approval of the
Chairperson.
(c) The minutes of the meeting shall be confirmed with such modification considered necessary at the
next meeting.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
149
(d) The minutes of a meeting of the Central Board or the Corporation or the National Social Security
Board or any committee thereof shall be kept in separate Books (hereinafter referred to as minute-
books) and shall be signed by the Chairperson of the meeting at which the proceedings are confirmed.
(e) A copy of the minutes so confirmed shall be forwarded to the Central Government within fifteen
days from the date of such confirmation:
Provided that in the case of State Building Workers‘ Welfare Board, a copy of the minutes
so confirmed shall be forwarded to the State Government concerned within fifteen days from the date
of such confirmation.
(f) The minute-books shall be kept open at the principal office of the Central Board or Corporation or
National Social Security Board during office hours on working days for inspection free of charge by
any of the respective member.
(8) (a) Every non-official trustee or member of the Central Board or the Corporation or the National
Social Security Board or any committee thereof, as the case may be, shall be allowed travelling and
daily allowance for attending its meetings at the rates admissible to officers of the Central
Government holding a post in Level11 in the pay matrix.
(b) Where such trustee or member, is a Member of Parliament or a Member of State Legislature, he
shall be paid travelling allowance and daily allowance in accordance with the provisions of the Salary,
Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) or the respective
provisions of the law pertaining to the members of the concerned State Legislature, as the case may
be:
Provided that when a Minister is appointed as Chairperson or trustee or member of the
Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any committee thereof and
attends a meeting, his travelling and daily allowance shall be governed by the rules applicable to him
for journeys performed on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.
(c) No daily or travelling allowance, as the case may be, in respect of any day of journey shall be
claimed by a trustee or member of the Central Board or the Corporation or the National Social
Security Board or any committee thereof, if he has drawn or will draw allowance for the same from
his employer or as a member of the committee or any legislature or of any committee or conference
constituted or convened by Government and no travelling allowance shall be claimed, if he uses a
means of transport provided at the expense of Government or his employer.
(d) The daily and travelling allowance shall also be payable to a member in respect of the meetings of
any sub-committee set up by the Central Board or the Corporation or the National Social Security
Board or by any Committee thereof, attended by him.
(e) For attending a meeting of the Central Board or the Corporation or the National Social Security
Board or any committee thereof or meetings of a sub-committee set up by the Central Board or
Corporation or National Social Security Board or any Committee thereof, an official trustee or
member of the Central Government shall draw his travelling allowance from his department on a scale
admissible to him under the Central Government rules and the amounts so drawn shall, on a demand
being made therefor by the Central Government, be reimbursed by the Central Board or Corporation
or National Social Security Board or Committee thereof to that Government.
(f) Payments shall not be made to a non-official member earlier than the last date up to which the
allowance is claimed and the travelling allowance for both the onward and return journeys will be
included in the travelling allowance bill and the payment made therefor treated as final, irrespective of
the date of completion of the journey.
150
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
12. Reconstitution of Corporation, Central Board, National Social Security Board, State
Unorganised Workers' Board, Building Workers' Welfare Board or any of the Committees.–
When the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board for Unorganised
Workers or the State Unorganised Workers‘ Social Security Board or the State Building and Other
Construction Workers‘ Welfare Board has been superseded under the provisions of section 11, the
Central Government or the State Government, as the case may be, shall —
(a) appoint or cause to be appointed or elected new trustees or members to the Central Board
or the Corporation or the National Social Security Board for Unorganised Workers or the
State Unorganised Workers‘ Social Security Board or the State Building and Other
Construction Workers‘ Welfare Board in accordance with section 4 or section 5 or section 6
read with proviso to sub-section (6) of section 114 or section 7, as the case may be; and
(b) in its discretion, make such arrangement for such period as it may think fit, to exercise the
powers and perform the functions of the Central Board or the Corporation or the National
Social Security Board for Unorganised Workers or the State Unorganised Workers‘ Social
Security Board or the State Building and Other Construction Workers‘ Welfare Board.
CHAPTER III
EMPLOYEES’ PROVIDENT FUND
13. Form, manner, time limits and fees for filing of appeal.–(1) The language of the Tribunal shall
be English:
Provided that the parties to the proceedings before the Tribunal may file documents drawn up in
Hindi, if they so desire:
Provided further that –
(i) the Tribunal may, in its discretion permit the use of Hindi in the proceedings, but the
final order shall be in English;
(ii) the Tribunal hearing the matter, may in its discretion, direct English translation of
pleadings and documents to be filed.
(2) (a) An appeal to the Tribunal shall be presented in Form-I by the appellant in person or by an
agent or by a duly authorised legal practitioner to the registry or any other officer authorised in
writing by the Registrar of the Tribunal to receive the same or be sent by speed post (with registration)
with acknowledgement due duly addressed to the Registrar.
(b) The appeal under clause (a) shall be presented electronically or in triplicate in a paper-book
form along with one unused file size envelope bearing full address of the respondent:
Provided that where the number of respondents is more than one, as many extra copies of
the appeal in paper-book form as there are respondents together with unused file size envelopes
bearing the full address of each respondent or electronically shall be furnished by the Appellant:
Provided also that where the number of respondents is more than five, the Registrar may
permit the appellant to file the extra copies of the appeal at the time of issue of notice to the
respondents.
(c) The Registrar shall cause to be issued an acknowledgement of receipt of the appeal
electronically or otherwise in Form-II.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
151
(3) (a) The Registrar, or the officer authorised by him under sub-rule (2), shall endorse on every
appeal the date on which it is presented or deemed to have been presented under that rule and shall
sign the endorsement digitally or otherwise.
(b) If, on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be duly registered and given a
serial number.
(c) If the appeal, on scrutiny, is found to be defective and the defect noticed is formal in
nature, the Registrar may allow the party to rectify the same in his presence, and if the defect is not
formal in nature, the Registrar shall give instruction to the appellant by speed post (with registration)
or electronic mail, to remove the defects within a period of fifteen days from the date of the receipt of
such intimation.
(d) If the appellant fails to rectify the defect within the specified time under clause (c), the
Registrar may by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register the appeal and
inform the appellant accordingly.
(4) The appeal shall ordinarily be filed by the appellant with the Registrar of such Tribunal within
whose jurisdiction —
(i) the cause of action has arisen, or
(ii) office of the respondent against whose order relief is sought, is located.
(5) (a) Every appeal filed with the Registrar shall be accompanied by a fee of rupees two thousand to
be remitted by electronic transfer or in the form of crossed demand draft on a scheduled commercial
bank in favour of the Registrar and payable at the main branch of that Bank at the station where the
seat of the said Tribunal is situated.
(b) Any person aggrieved by an order passed under section 125 or section 128 may within a
period of sixty days from the date of issue of the order, prefer an appeal to the Tribunal:
Provided that the Tribunal may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient
cause from preferring the appeal within sixty days, extend the said period by a further period of sixty
days:
Provided further that no appeal by the employer shall be entertained by the Tribunal unless he
has deposited with the respective Fund constituted under section 16, by way of electronic transfer or
demand draft, a sum equal to twenty-five per cent of the amount due from him as determined under
section 125.
(6) Every appeal filed under sub-rule (2) shall set forth concisely under distinct heads the grounds for
such appeal and such grounds shall be numbered consecutively; and the appeal, including any
miscellaneous petition shall be filed electronically or typed in double space on both sides on thick
paper of good quality.
(7) (a) Every appeal being filed electronically or otherwise shall be accompanied by a paper-book
containing —
(i) a copy of the order against which the appeal is filed;
(ii) copies of the documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal;
and
(iii) an index of the documents.
152
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(b) The documents referred to in clause (a) may be digitally signed or attested by a legal
practitioner or by a gazetted officer and each document shall be marked serially as Annexures A-1, A-
2, A-3 and so on.
(c) Where an appeal is filed by an agent, document authorising him to act as such agent shall also
be appended to the appeal:
Provided that where an appeal is filed by a legal practitioner, it shall be accompanied by a duly
executed ‗Vakalatnama‘ in digital format or otherwise.
(8) An appeal shall be based upon a single cause of action and may seek one or more reliefs provided
that they are consequential to one another.
(9) (a) Notices and processes to be issued by the Tribunal may be served electronically or by any of
the following modes as directed by the Tribunal, namely:–
(i) service by the party itself; or
(ii) by hand delivery (Dasti) through process server; or
(iii) by speed post (with registration) with acknowledgement due.
(b) Where notice issued by the Tribunal is served by the party himself electronically or by
‗Hand delivery‘ (Dasti), he shall file with the registry of the Tribunal, the acknowledgement, together
with an affidavit of service.
(c) Notwithstanding anything contained in clause (a), the Tribunal may, taking into account the
number of respondents and their places of residence or work and other circumstances, direct that
notice of the appeal shall be served upon the respondents electronically or in any other manner
including any manner of substituted service, as it appears to the Tribunal just and convenient.
(d) Notwithstanding anything done under clause (a), the Tribunal may, in its discretion, having
regard to the nature and urgency of the case, direct the service of the notice on the Standing Counsels
appointed as such by the Central Government or any State Government or any other authority under
the Code, as the case may be.
(e) Every notice issued by the Tribunal shall, unless otherwise ordered, be accompanied by a
copy of the appeal along with a copy of the paper-book.
(f) Every appellant shall pay a fee for the service or execution of process in such manner as
the Tribunal may direct under clause (c), such a sum, not exceeding the actual charges incurred in
effecting the service, as may be determined by the Tribunal.
(g) The fee for the service or execution of processes under clause (c) shall be remitted in the
manner specified in sub-rule (5) within one week of the date of the order of the Registrar determining
the fee or within such extended time as he may permit.
(h) Notwithstanding anything contained in clauses (a) to (d), if the Tribunal is satisfied that it
is not reasonably practicable to serve notice of appeal upon all the respondents, it may, for reasons to
be recorded in writing, direct that the appeal shall be heard notwithstanding that some of the
respondents have not been served with notice of the application:
Provided that no appeal shall be heard unless -
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
153
(i) notice of appeal has been served on the Central Government or the State
Government or the Central Board if such Government or Board is a respondent;
(ii) notice of appeal has been served on the authority which passed the order against
which the appeal has been filed; and
(iii) the Tribunal is satisfied that the interests of the respondents on whom notice of the
appeal has not been served are adequately and sufficiently represented by the respondents on whom
notice of the appeal has been served.
(10)(a) Any person intending to contest the appeal, shall file electronically or in triplicate the reply to
the appeal and the documents relied upon in paper-book form with the registry of the Tribunal within
a period of thirty days of the service of notice of the appeal on him.
(b) In the reply filed under clause (a), the respondent shall specifically, admit, deny or explain
the facts stated by the appellant in his appeal and may also state such additional facts as may be found
necessary for the just decision of the case and it shall be signed digitally or otherwise and verified as a
written statement by the respondent or any other person duly authorised by him in writing in the same
manner as provided for in order VI, rule 15 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).
(c) The reply referred to in clause (b) shall be filed along with the documents and the same
shall be marked as R-1, R-2, R-3 and so on.
(d) The respondent shall also serve a copy of the reply along with documents as mentioned in
clause (c) on the appellant or his legal practitioner, if any, electronically or otherwise and file proof of
such service in the registry of the Tribunal.
(e) Where the respondent fails to file the reply within the said period of thirty days, he shall be
allowed to file the reply on such other day, as may be specified by the Tribunal, for reasons to be
recorded in writing and on the payment of such costs as the Tribunal deems fit, but which shall not be
later than sixty days from the date of the service of notice on the respondent for such purpose.
(11) The Tribunal shall notify to the parties the date and the place of hearing of the appeal
electronically or otherwise in such manner as the presiding officer of the Tribunal may, by general or
special order direct.
(12) (a) The Tribunal shall draw up a calendar for the hearing of cases and, as far as possible, hear and
decide the cases according to the calendar;
(b) Notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the appeal
under section 23, as far as practicable, shall be heard on a day-to-day basis and endeavour shall be
made to ensure that the same is decided within a period of one year.
(c) The Tribunal shall have the power to decline an adjournment and also to limit the time for oral
arguments.
(13) (a) Where on the date fixed for hearing of the appeal or on any other date to which such hearing
may be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called for hearing, the Tribunal
may, in its discretion, either dismiss the appeal for default or hear and decide it on merits.
(b) Where an appeal has been dismissed for default and the appellant files an application for
restoration of appeal within a period of thirty days from the date of dismissal and satisfies the
Tribunal that there was sufficient cause for his non-appearance when the appeal was called for
hearing, the Tribunal shall make an order setting aside the order dismissing the appeal and restore the
same:
154
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Provided that where the case was disposed of on merits, the decision shall not be reopened except
by way of review.
(14) (a) Where on the date fixed for hearing the appeal or on any other date to which such hearing
may be adjourned, the appellant appears and the respondent does not appear when the appeal is called
for hearing, the Tribunal may, in its discretion adjourn the hearing or hear and decide the appeal ex
parte.
(b) Where an appeal has been heard ex parte against a respondent or respondents, such
respondent or respondents may apply to the Tribunal for an order to set it aside and if such respondent
or respondents satisfy the Tribunal that the notice was not duly served or that he or they were
prevented by any sufficient cause from appearing when the appeal was called for hearing, the Tribunal
may make an order setting aside the ex-parte hearing as against him or them upon such terms as it
thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the appeal:
Provided that where the ex-parte order is of such nature that it cannot be set aside as against one
respondent only, it may be set aside as against all or any of the other respondents also:
Provided further that in cases covered by clause (h) of sub-rule (9), the Tribunal shall not set
aside ex-parte order of an appeal merely on the ground that it was not served upon the respondent or
respondents.
(15) (a) In case of death of a party during the pendency of the proceedings before the Tribunal, the
legal representatives of the deceased respondent or appellant may apply electronically or otherwise
within thirty days of the date of such death for being brought on record as necessary parties.
(b) Where no application is received from the legal representatives of deceased party within
the period specified in clause (a), the proceedings against the deceased party shall abate:
Provided that on good and sufficient reasons the Tribunal, on an application, may set aside the
order of abatement and substitute the legal representatives.
(16) The Tribunal may, if sufficient cause is shown at any stage of proceedings, grant time to the
parties or any of them, and adjourn the hearing of the appeal.
(17) Every order of the Tribunal shall be in writing and shall be signed digitally or otherwise by
the presiding officer who pronounced the order and the order shall be pronounced in open court.
(18)(a) Every final order passed on any appeal shall be communicated to the appellant and to the
respondent concerned either electronically or otherwise by hand delivery or by speed post (with
registration), free of cost.
(b) If the appellant or the respondent to any proceeding requires a copy of any document or
proceeding, the same shall be supplied to him on such terms and conditions on payment of such fees
as may be fixed by the presiding officer in consultation with the Central Government by general or
special order, issued from time to time.
(19) The Tribunal may make such orders or give such directions as may be necessary or
expedient to give effect to its orders or to prevent abuse of its process or to secure the ends of justice.
(20) Except on Saturdays, Sundays and other public holidays, the office of the Tribunal shall,
subject to any order made by the presiding officer remain open from 9.30 A.M. to 6.00 P.M.
(21) The sitting hours of the Tribunal shall, ordinarily, be from 10.30 A.M. to 1.30 P.M. and
2.30 P.M. to 5.00 P.M. subject to any general or special order made by the presiding officer.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
155
(22) (a) The Registrar shall have the custody of the records of the Tribunal and shall exercise
such other functions as are assigned to him under these rules or by the presiding officer by separate
order.
(b) The official seal shall be kept in the custody of the Registrar.
(c) Subject to any general or special direction by the presiding officer, the seal of the Tribunal
shall not be affixed to any order, summons or other process save under the authority in writing of the
Registrar.
(d) The seal of the Tribunal shall not be affixed to any certified copy issued by the Tribunal
save under the authority in writing of the Registrar.
(23) In addition to the powers conferred elsewhere in these rules, the Registrar shall have the
following powers and duties subject to any general or special order of the presiding officer, namely:
—
(i) to receive all appeals and other documents;
(ii) to decide all questions arising out of the scrutiny of the appeals before they are
registered;
(iii) to require any appeal presented to the Tribunal to be amended in accordance with the
Code and the rules;
(iv) subject to the directions of the Tribunal, to fix the date of first hearing of the appeals
or other proceedings and issue notices thereof;
(v) to direct any formal amendment of records;
(vi) to order grant of copies of document to parties to the proceedings;
(vii) to grant permission to inspect the records of the Tribunal;
(viii) to dispose of all matters relating to the service of notices or other process for the
issue of fresh notices and for extending the time for filing such appeals and to grant
time not exceeding fifteen days for filing a reply or rejoinder, if any, and to place the
matter before the Tribunal for appropriate order after the expiry of the aforesaid
period;
(ix) to requisition records from the custody of any court or other authority;
(x) to receive applications, within sixty days from the date of death, for substitution of
legal representatives of the deceased parties during the pendency of the appeals;
(xi) to receive and dispose of applications for substitution, except where the substitution
would involve setting aside an order of abatement; and
(xii) to receive and dispose of application by parties for return of documents.
(24) (a) A person preferring appeal to a Tribunal under section 23 may either appear in person or
take the assistance of a legal practitioner of his choice to present his case before the Tribunal.
156
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(b) The Central Government or a State Government or any other authority under the Code may
authorise one or more legal practitioner or any of its officers and every person so authorised may
present the case on its behalf with respect to any appeal before a Tribunal.
(25) The official seal and emblem of the Tribunal shall be in a round shape bearing name of the
Tribunal in capital letters with the National Emblem in the Centre.
(26) The dress for the presiding officer of the Tribunal and member of the staff of the Tribunal
shall be such as the presiding officer may specify by order from time to time.
(27) A legal practitioner or, as the case may be, a presenting officer shall appear before the
Tribunal in his professional dress, if any, and if there is no such dress, then:
(i) if a male, in a closed collared coat and trousers or in a lounge suit;
(ii) if a female, in a saree, or any other customary dress of sober colour.
CHAPTER IV
EMPLOYEES’ STATE INSURANCE CORPORATION
14. Salary and allowances of Director General and Financial Commissioner.–(1)The Director
General and the Financial Commissioner appointed by the Central Government under sub-section (1)
of section 24 shall receive such pay and allowances and other benefits as are admissible to officers of
the Central Government drawing corresponding level of pay:
Provided that where the Director General or the Financial Commissioner is a person already
in the service of the Corporation, he shall be entitled to pension, gratuity and other superannuation
benefits to which he would have been otherwise entitled but for his appointment as the Director
General or the Financial Commissioner.
(2) (a) The powers and duties of the Director General of the Corporation shall be —
(i) to act as the Chief Executive Officer of the Corporation;
(ii) to convene, under the orders of the Chairperson of the Corporation, meetings of the
Corporation, the standing committee and the medical benefit committee thereof in accordance
with the Code and the rules made thereunder by the Central Government and to implement
the decisions reached at the meetings;
(iii) to enter into contracts on behalf of the Corporation in accordance with the Code or the rules
made by the Central Government thereunder or regulations made thereunder, or the general or
special instructions of the Corporation or the Standing Committee thereof;
(iv) to furnish all returns and documents required by the Code or the rules made thereunder by the
Central Government, to the Central Government and to correspond with the Central
Government and the State Governments upon all matters concerning the Corporation;
(v) to undertake such other duties and to exercise such other powers as may from time to time, be
entrusted to him under the Code and the Central Rules and Regulations made thereunder.
(b) The Director General may, with the approval of the Standing Committee, by general or special
order, delegate any of his powers or duties under the Central rules or the regulations or under any
resolution of the Corporation or the Standing Committee thereof, as the case may be, to any person
subordinate to him and the exercise or discharge of any of the powers or duties so delegated shall be
subject to such restrictions, limitations and conditions, if any, as the Director General may, with the
approval of the Standing Committee of the Corporation, impose.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
157
(3) The powers and duties of the Financial Commissioner of the Corporation shall, subject to the
control of the Director General, be —
(i) to maintain the accounts of the Corporation and to arrange for the compilation of accounts by
the collection of returns from the centres and the regions of the Corporation;
(ii) to prepare the budget of the Corporation;
(iii) to arrange for internal audit of the accounts of the centres and the regionsof the Corporation
and of the receipts and payments thereat;
(iv) to make recommendations for the investment of the funds of the Corporation; and
(v) to undertake such other duties and to exercise such other powers as may, from time to time,
be entrusted or delegated to him for executive convenience.
(4) The powers of the Corporation under sub-section (7) of section 24 for employing such officers and
employees shall be exercised by the Corporation in relation to posts carrying maximum of level 14 in
the pay matrix as per the Seventh Central Pay Commission.
15. Investment of Employees' State Insurance Fund or any other money held by Corporation. -
(1) The Corporation shall invest the Employees‘ State Insurance Fund vested in it in accordance with
the guidelines issued by the Central Government.
(2) The Corporation for the efficient administration of the scheme may open as many accounts as it
may consider necessary or as specified in the scheme.
(3) All expenses incurred in respect of and loss, if any, arising from any investment shall be charged
to the Employees‘ State Insurance Fund and the profit, if any from the sale of any investment shall
also accrue to the Employees' State Insurance Fund.
(4) Any investment made under this rule may, subject to the provisions of sub-rule (1), be varied,
transposed or realised from time to time:
Provided that if such variation, transposition or realisation is likely to result in a loss, the prior
approval of the Central Government shall be obtained.
Explanation. — The approval of the Central Government shall not be required merely on the
ground that the value of the security on its maturity is less than the price at which it was purchased.
(5) The Central Government may, at any time, direct the vacation in part or in whole, or prohibit
investment in any security or class of securities or any land or building.
(6) All dividends, interest or other sums received in respect of any investment shall, as soon as
possible after receipt, be paid into or credited to the account of the Employees' State Insurance Fund.
16. Limits for defraying of expenditure.–For the promotion of measures for the improvement of
the health and the welfare of insured persons, annual medical examination for insured persons of the
age of forty years and above through the Corporation from its own hospitals or dispensaries only and
for the rehabilitation and re-employment of insured persons who have been disabled or injured, the
Corporation may incur an expenditure up to a limit of rupees one thousand crore per year, or as may
be specified by the Central Government from time to time, from the Employees‘ State Insurance
Fund.
17. Holding of property, etc.–(1) Subject to the provisions of sub-rule (3) and such conditions as
may, from time to time, be laid down by the Corporation, the Director General may, for the purposes
of the Code, acquire on behalf of the Corporation movable or immovable property:
158
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Provided that sanction of the Standing Committee of the Corporation shall be required for the
exchange of any immovable property, for the taking of any property on lease for a term exceeding
thirty six months, or for the acceptance of any gift or bequest of property burdened with an obligation.
(2) Subject to the provisions of sub-rule (3) and such conditions as may be laid down by the
Corporation from time to time, the Director General may —
(a) dispose of, by sale or exchange, any movable property belonging to the Corporation, the value of
which does not exceed rupees one crore in each case, or grant for any term not exceeding twelve
months a lease of any immovable property belonging to the Corporation;
(b) with the sanction of the Standing Committee of the Corporation, lease, sell or otherwise dispose of
any movable or immovable property belonging to the Corporation.
(3) (a) The Corporation may enter into and perform all such contracts as it may consider necessary or
expedient for carrying into effect the provisions of the Code.
(b) Every contract made under or for any purpose of the Code shall be made on behalf of the
Corporation-
(i) by the Director General; or
(ii) subject to such conditions as it may specify, by such member or officer of the
Corporation as it may authorise:
Provided that the sanction of the Standing Committee of the Corporation shall be obtained in
respect of any contract involving an expenditure exceeding rupees twenty-five crore.
(c) Every contract entered into by any person as provided in clause (b) shall be entered into in such
manner and form as would bind him if it were made on his own behalf and may in like manner and
form be varied or discharged:
Provided that the common or official seal, as the case may be, of the Corporation shall be
affixed to every contract for amounts exceeding rupees five lakh.
(4) (a) The Corporation may, in pursuance of a resolution passed at a meeting of the Standing
Committee thereof, and with the prior approval of the Central Government, raise loans for the
purposes of the Code.
(b) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Corporation may
raise loans —
(i) for the acquisition of land or the raising of buildings thereon or both, as the case may be; or
(ii) to repay a loan raised under this sub-rule; or
(iii) for any other purpose approved by the Central Government.
(c) All loans under this sub-rule shall be obtained —
(i) from the Central Government on such rates of interest and such terms as to the time and
method of repayment as the Central Government may specify; or
(ii) with the approval of the Central Government from such bank or banks specified in rule
30.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
159
(d) Where a loan is obtained from such bank or banks specified in rule 31, the Corporation may, with
the approval of the Central Government, grant mortgages of all or any of the property vested in it for
securing the repayment of the sums so advanced, with interest.
(e) All payments due from the Corporation for interest on, and repayment of, loans shall be made in
such manner and at such times as may have been agreed upon:
Provided that the Corporation may apply any sums, which can be so applied, in repayment of
any amount due in respect of the principal amount of any loan although the repayment of the same
may not be due.
(f) No expenditure incurred out of a loan shall be charged by the Corporation to capital, except with
the previous sanction of the Central Government.
(g) The Corporation shall submit to the Central Government an annual statement by the thirtieth of
April each year showing the loans raised and repayments made during the preceding year.
18. Insurance of employees.–(1)The employer in respect of an establishment shall before or on the
day of taking any person into employment, unless such person is already registered under Chapter IV
of the Code, register him by entering his name and Aadhaar number and other details on the specified
portal for such purpose and an insurance number shall be automatically allotted to the employee
immediately on his registration which shall remain valid for a period of thirty days.Persons already
registered under chapter IV shall be added on the specified portal by inserting Insurance number and
date of appointment.
(2) On registration under sub-rule (1), the employer shall enter the updated particulars of that
employee and family on declaration form available on the specified portal and an Aadhaar linked
identity card shall be provided by the Corporation to the insured person and his dependent family
members, electronically or otherwise.
(3) The insurance number allotted under sub-rule (1) shall automatically become invalid if the
employee‘s details are not updated on the Declaration form within a period of thirty days or the
Aadhaar number provided by the newly employed person is returned unauthenticated by the
concerned authorities.
(4) The employer of the establishment shall be responsible for correctness of the particulars of the
employee, filled on specified portal by him and the Insured Person shall be responsible for correctness
of the particulars of his family submitted to the employer.
(5) The insurance number of an employee will be used by the employer for filing the contributions
and for all other purposes in respect of the employee.
(6) The insurance number allotted to the employee under sub-rule (1) shall be used by him for
availing any benefits available to him or his family members or both, as the case may be, under the
Code.
Explanation.– For the purposes of this rule, ―insurance number‖ means a number allotted by the
specified portal to an employee for the purpose of Chapter-IV of the Code, Central rules and
regulations made thereunder.
19. Rate of contributions.–(1) The amount of contribution for a wage period shall be in respect of
—
(a) employer‘s contribution, a sum (rounded to the next higher rupee) equal to three and one-
fourth per cent. of the wages payable to an employee; and
160
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(b) employee‘s contribution, a sum (rounded to the next higher rupee) equal to three-fourth
per cent. of the wages payable to an employee.
(2) In respect of an employee who is a person with disability under the Rights of Persons with
Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and under the National Trust for Welfare of Persons with Autism,
Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the employer
shall not be required to pay employer‘s share of contribution up to a maximum period of three years
or for such period as may be specified by the Central Government, from the date of commencement of
the contribution period.
(3) The employer‘s share of contribution in respect of such employees and for such period under sub-
rule (2) shall be reimbursed to the Corporation by the Central Government.
20. Administrative expenses.–(1) The expenditure incurred by the Corporation on the following
items shall be termed as administrative expenses under section 30, namely:–
(a) payment of fees and allowances to members of the Corporation, the Standing
Committee and the Medical Benefit Committee and other committees of the Corporation;
(b) payment of salaries, leave and joining time allowances, travelling and compensatory
and other allowances, bonus, gratuities and compassionate allowances, pension, contributions to the
Provident or other benefit funds and training related expenses of officers and employees of the
Corporation;
(c) defraying expenses on depreciation and maintenance of staff cars, office buildings, staff
quarters, hiring of accommodation, purchase of furniture, office equipment, stationery, printing and
other expenditure in respect of offices of the Corporation;
(d) defraying expenses towards membership subscription to International Organisation,
and other services for the purposes of giving effect to the provisions of Chapter IV of the Code;
(e) defraying the cost (including all expenses) of the auditing accounts of the Corporation
and of the valuation of its assets and liabilities;
(f) defraying the cost (including all expenses) of the Employees‘ Insurance Courts set up
under the Code;
(g) payment of any sums under any contract entered into for the purposes of the Code by
the Corporation or the Standing Committee thereof or by any officer duly authorised by the
Corporation or such Standing Committee in that behalf;
(h) payment of sums under any decree, order or award of any Court or Tribunal against the
Corporation or any of its officers or servants for any act done in the execution of his duty or under a
compromise or settlement of any suit or other legal proceedings or claim instituted or made against
the Corporation;
(i) defraying the cost and other charges of instituting or defending any civil or criminal
proceedings arising out of any action taken under the Code;
(j) defraying the expenditure in connection with publicity of the Employees‘ State
Insurance Scheme including printing of publicity materials and courses relevant for the purposes of
the Code; and
(k) defraying the expenditure on conducting evaluation studies on various aspects of
functioning of the Employees‘ State Insurance Scheme.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
161
(2) The percentage of the total revenue income of the Corporation which may be spent every year on
its administrative expenses shall not exceed fifteen per cent.
Explanation.– For the purposes of this rule, the expression ―Employees‘ State Insurance Scheme‖
means the schemes referred to in Chapter IV of the Code, administered by the Corporation and such
Central and state rules, regulations and notifications required to be administered by the Corporation
including administrative instructions issued by the Corporation.
21. Limit for funeral expenses.–The amount of funeral expenses for the purposes of proviso to
clause (f) of sub-section (1) of section 32 shall be notified by the Corporation and shall be twenty
thousand rupees.
22. Qualification for claiming benefits.–(1) Subject to the provisions of the Code and the
regulations, a person shall be qualified to claim sickness benefit for sickness occurring during any
benefit period if the contributions in respect of him were payable for not less than seventy-eight days
in the corresponding contribution period and shall be entitled to receive such benefit at the rate of
seventy per cent. of the ―Standard Benefit Rate‖ of that person during the corresponding contribution
period rounded to the next higher rupee:
Provided that in case of a person who becomes an employee within the meaning of Chapter IV of
the Code for the first time and for whom a shorter contribution period of less than one hundred and
fifty six days is available, he shall be qualified to claim sickness benefit if the contribution in respect
of him were payable for not less than half the number of days available for working in such
contribution period:
Provided further that in case of an Insured woman in receipt of maternity benefit or an Insured
Person in receipt of temporary disablement benefit and owing to such fact, as the case may be, a
shorter contribution period is available to her or him, she or he shall be qualified to claim sickness
benefit in the corresponding benefit period if the contribution in her or his respect were payable for
not less than half the number of days available for working in such shorter contribution period:
Provided also that he shall not be entitled to the benefits for the first two days of sickness except
in the case of a spell of sickness following, at an interval of not more than fifteen days, the spell of
sickness for which sickness benefits were last paid:
Provided also that sickness benefits shall not be paid to any person for more than ninety-one
days in any two consecutive benefit periods.
(2) (a) The sickness benefit may be extended if the person is diagnosed to be suffering from any one
or more of the diseases specified in regulations made by the Corporation, provided that the Insured
Person has completed four contribution periods immediately preceding the beginning of the spell in
which the disease is first diagnosed and has paid contribution for a period of one hundred and fifty six
days in the four aforesaid contribution periods and he is eligible to claim sickness benefit at least in
one of the aforesaid four contributory periods.
(b) The extended sickness benefit shall be granted only if the Insured Person is otherwise entitled to
extended sickness benefit under foregoing provisions but has exhausted the sickness benefit due to
him under the fourth proviso to sub- rule (1) or is ineligible to sickness benefit in terms of sub-rule
(1).
(c) The sickness benefit may be extended for a maximum period of seven hundred and thirty days
including the sickness benefit under fourth proviso to sub-rule (1), subject to the conditions as
specified in the regulations made under section 157.
162
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(d) The daily rate of the extended sickness benefit of an insured person shall be eighty per cent. of the
―Standard Benefit Rate‖.
(3) (a) An insured woman shall be qualified to claim maternity benefits for a confinement occurring or
expected to occur in a benefit period, if the contributions in respect of her were payable for not less
than seventy days in the immediately preceding two consecutive contribution periods.
(b) Subject to the provisions of the Code and the regulations, if any, an insured woman who is
qualified to claim maternity benefits in accordance with clause (a) shall be entitled to receive it at the
daily rate specified in clause (e) for all days on which she does not work for remuneration during a
period of twenty-six weeks of which not more than eight weeks shall precede the expected date of
confinement:
Provided that where the insured woman dies during her delivery or during the period
immediately following the date of her delivery for which she is entitled to maternity benefits, leaving
behind child in either case, the maternity benefits shall be paid for the whole of that period but if the
child also dies during the said period, then, for the days up to and including the day of the death of the
child, to the person nominated by the insured woman in the manner as specified in the regulations
made under section 157, and if there is no such nominee, to her legal representative:
Provided further that the insured woman shall be entitled to twelve weeks of maternity benefit
from the date the child is handed over to the commissioning mother after birth or adopting mother, as
the case may be:
Provided also that the insured woman having two or more than two surviving children shall be
entitled to receive maternity benefits during a period of twelve weeks of which not more than six
weeks shall precede the expected date of confinement.
(c) An insured woman who is qualified to claim maternity benefits in accordance with clause (a) shall,
in case of miscarriage or medical termination of pregnancy, be entitled, on production of such proof,
as may be required under the regulations made under section 157, to maternity benefits at the rates
specified in clause (e ), for all days on which she does not work for remuneration during a period of
six weeks immediately following the date of her miscarriage or medical termination of pregnancy.
(d) An insured woman who is qualified to claim maternity benefits in accordance with clause (a) in
case of sickness arising out of pregnancy, confinement, premature birth of child or miscarriage or
medical termination of pregnancy shall, on production of such proof, as may be required under the
regulations made under section 157, be entitled, in addition to the maternity benefits payable to her
under any other provisions of the Chapter IV, for all days on which she does not work for
remuneration to maternity benefits at the rates specified in the clause (e) for all days on which she
does not work for remuneration during an additional period not exceeding one month.
(e) The daily rate of maternity benefit payable in respect of confinement occurring or expected to
occur during any benefit period shall be equal to the standard benefit rate in respect of the insured
woman during the corresponding contribution period, rounded to the next higher rupee.
(4) An insured woman and an Insured Person in respect of his wife shall be paid a sum of rupees
fifteen thousand per case as medical bonus on account of confinement expenses:
Provided that the confinement occurs at a place where necessary medical facilities under the
Employees‘ State Insurance Scheme are not available:
Provided further that confinement expenses shall be paid for two confinements only.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
163
(5) (a) A person shall be qualified to claim disablement benefits for temporary disablement for not
less than three days (excluding the day of accident) for the period of such disablement sustained as an
employee under the Code.
(b) A person shall be qualified to claim periodical payment for permanent disablement sustained as an
employee under the Code whether total or partial, for such disablement:
Provided that where permanent disablement, whether total or partial, has been assessed
provisionally for a limited period or finally, the benefit provided under this sub-rule shall be payable
for that limited period, or as the case may be, for life.
(c) The daily rate of disablement benefit shall be ninety per cent. of the standard benefit rate in the
contribution period corresponding to the benefit period in which the employment injury occurs,
rounded to the next higher rupee:
Provided that where an employment injury occurs before the commencement of the first benefit
period in respect of a person, the daily rate of disablement benefit shall be —
(i) where a person sustains employment injury after the expiry of the first wage period in
the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of his average daily wages
in that wage period, rounded to the next higher rupee;
(ii) where a person sustains employment injury before the expiry of the first wage period in
the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of his wages actually
earned or which would have been earned, had he worked for a full day on the date of
accident, rounded to the next higher rupee.
Explanation. — The disablement benefit calculated under the foregoing provisions of this sub-rule
shall be called the ―full rate‖.
(d)The disablement benefits shall be payable to the Insured Person as follows, namely: -
(i) for temporary disablement, at the full rate;
(ii) for permanent total disablement, at the full rate;
(iii) for permanent partial disablement resulting from an injury specified, in Part II of the
Fourth Schedule, at such percentage of the full rate which would have been payable in the
case of permanent total disablement, as specified in the said Schedule as being the
percentage of the loss of earning capacity caused by the injury;
(iv) for permanent partial disablement resulting from an injury not specified in Part II of the
Fourth Schedule, at such percentage of the full rate payable in the case of permanent total
disablement as is proportionate to the loss of earning capacity permanently caused by the
injury.
Explanation. — For the purposes of this sub-rule, where more injuries than one are caused by the
same accident, the rate of benefit payable under sub-clauses (iii) and (iv) shall be aggregated but not
so in any case as to exceed the full rate and in cases of disablement not covered by sub-clauses (i), (ii),
(iii) and (iv) at such rate, not exceeding the full rate, as provided in the regulations made under section
157.
(6) Dependants’ benefit shall be paid to the dependants of the Insured Person who dies as a result of
an employment injury, in the following manner, namely:-
164
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(a) In the case of death of the Insured Person, the dependants‘ benefit shall be payable to his widow,
children and widowed mother as follows, namely: -
(i) to the widow during life until remarriage, an amount equivalent to three-fifths of the full
rate and, if there are two or more widows, the amount payable to the widow as aforesaid shall
be divided equally between the widows;
(ii) to each legitimate or adopted son, an amount equivalent to two-fifths of the full rate until
he attains the age of twenty-five years:
Provided that in the case of a legitimate or adopted son who is infirm and who is wholly
dependent on the earnings of the Insured Person at the time of his death, dependants‘ benefits
shall continue to be paid while the infirmity lasts;
(iii) to each legitimate or adopted unmarried daughter, an amount equivalent to two-fifths of
the full rate:
Provided that in the case of legitimate or adopted daughter who is infirm and is wholly
dependent on the earnings of the Insured Person at the time of his death, dependants‘ benefit
shall continue to be paid while the infirmity lasts.
(iv) to the widowed mother during life an amount equivalent to two-fifths of the full rate:
Provided that if the total of the dependants‘ benefits distributed among the widow(s) and
legitimate or adopted children and widowed mother of the deceased person as aforesaid
exceeds at any time the full rate, the share of each of the dependants shall be proportionately
reduced, so that the total amount payable to them does not exceed the amount of disablement
benefits at the full rate.
(b) In case the deceased person does not leave widow or legitimate or adopted child or widowed
mother, dependants‘ benefits shall be payable to other dependants as follows, namely:-
(i) to the widower during life until remarriage, at an amount equivalent to three-fifths of the full
rate;
(ii) to a parent other than the widowed mother or grandparent, for life, at an amount equivalent to
two fifths of the full rate and if there are two or more parents (other than widowed mother) or
grandparents the amount payable to the parents (other than widowed mother) or grandparents
as aforesaid shall be equally divided between them;
(iii) to any other —
(a) male dependant, until he attains the age of eighteen years,(b) female dependant, until she attains
the age of eighteen years or until marriage, whichever is earlier or if widowed, until she attains
eighteen years of age or re-marriage, whichever is earlier,
at an amount equivalent to two-tenths of the full rate:
Provided that if there be more than one dependant, under sub-clause (ii), the amount payable
under this sub-rule shall be equally divided between them:
Provided further that if the total of the dependants‘ benefits distributed among the other
dependants of the deceased person under clause (b) exceeds at any time the full rate, the share
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
165
of each of the dependants shall be proportionately reduced, so that the total amount payable to
them does not exceed the amount of disablement benefits at the full rate.
(7) The daily rate of dependants‘ benefit shall be ninety per cent. of the standard benefit rate in the
contribution period corresponding to the benefit period in which the employment injury occurs:
Provided that where an employment injury occurs before the commencement of the first
benefit period in respect of a person, the daily rate of dependants‘ benefit shall be —
(i) where a person sustains employment injury after the expiry of the first wage period in the
contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of his average daily wages
during that wage period, rounded to the next higher rupee;
(ii) where a person sustains employment injury before the expiry of the first wage period in
the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of wages actually earned
or which would have been earned had he worked for a full day on the date of accident,
rounded to the next higher rupee:
Provided that the minimum total amount of the periodical monthly payment of dependants‘
benefit payable to all eligible dependants of a deceased employee, shall be as notified by the
Corporation.
(8) At any time when its funds so permit, the Corporation may review and alter the scale of any
benefit admissible under the Code and the period for which such benefit may be given.
23. Appeal to Medical Appeal Tribunal.–(1) If the Insured Person or the Corporation is not
satisfied with the decision of the medical board, the Insured Person or the Corporation, as the case
may be, may appeal against such decision to The Medical Appeal Tribunal referred to in sub-section
(7) of section 37 by presenting an application within ninety days from the date of communication of
the said decision to the Insured Person or the Corporation, as the case may be:
Provided that the medical appeal tribunal may entertain an application after the period of
ninety days, if it is satisfied that the appellant had sufficient reasons for not presenting the application
within the said period.
(2) The application, referred to in sub-rule (1), shall be in such form as may be specified in the
regulations made under section 157.
(3) The application may be sent to the Chairperson of the Medical Appeal Tribunal by speed post
(with registration) or may be presented personally.
24. Second appeal to Employees’ Insurance Court. – (1)The Insured Person or the Corporation, as
the case may be, may appeal to the Employees‘ Insurance Court by presenting an application within a
period of ninety days from the date of the communication of the decision of the medical board or
medical appeal tribunal:
Provided that the Employees‘ Insurance Court may entertain an application after the period of
ninety days, if it is satisfied that the appellant had sufficient reasons for not presenting the application
within the said period.
(2) The rules made by the State Government under the Code in respect of the form and manner to be
followed in presenting applications to the Employees‘ Insurance Court, shall be applicable to the
applications presented under this rule.
166
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
25. Qualification and other conditions of Insured Person and his family for claiming medical
benefit.–(1) A person shall be entitled to medical benefit during any period for which contributions
are paid or payable in respect of him or in which he is qualified to claim sickness benefit or maternity
benefit.
(2) A person who is in receipt of disablement benefit shall be entitled to medical benefit while he is in
receipt of such benefit:
Provided that after the disablement has been declared as permanent disablement, the person
shall not be entitled to medical benefit, if he is not otherwise entitled to such benefit, except in respect
of any medical treatment which may be rendered necessary on account of the employment injury from
which the disablement resulted.
(3) A person on becoming an Insured Person for the first time shall be entitled to medical benefit for a
period of three months provided that where such a person continues for three months or more to be an
employee of an establishment to which the Chapter IV of the Code applies, he shall be entitled to
medical benefit till the beginning of the corresponding benefit period.
(4) The person in respect of whom contributions have been paid in a contribution period for not less
than seventy-eight days in the said contribution period shall be entitled to medical benefit till the end
of the corresponding benefit period:
Provided that in case of a person who becomes an employee within the meaning of the Code,
for the first time, and for whom a shorter contributory period of less than one hundred and fifty six
days is available, he shall be entitled to medical benefit till the end of the corresponding benefit period
if the contributions in respect of him were payable for not less than half the number of days available
for working in such contribution period.
(5) When a person qualifies for extension of sickness benefit as per provision of clause (b) of sub-rule
(2) of rule 22 and regulations made on the subject under section 157, he shall be entitled to medical
benefit till the end of the relevant extended benefit period.
(6) An Insured Person, whose entitlement to medical benefit has ceased under this rule, shall again be
entitled to medical benefit from the date of his re-employment as an employee under Chapter IV of
the Code by an establishment to which the Code applies immediately on registration on specified
portal for such purpose and such an Insured Person shall, unless he is covered by sub-rule (4) or (5),
be entitled to medical benefit till the commencement of the benefit period corresponding to the
contribution period in which he is re-employed.
(7)The family of an Insured Person shall become entitled to medical benefit from such date as may be
specified by the Corporation, by notification and shall continue to be so entitled so long as the Insured
Person is entitled to receive medical benefit for himself, or in the case of death of the Insured Person
till such date up to which the Insured Person would have remained entitled to medical care, had he
survived.
(8) An Insured Person and his family shall be entitled to receive medical benefit only of such kind and
on such scale as may be provided by the State Government or by the Corporation, as the case may be,
and an Insured Person or his family shall not have a right to claim any medical treatment except such
as is provided by the dispensary, hospital, clinic or other institution to which he or his family is
allotted, or as may be provided by the regulations made under section 157.
(9) Nothing in these rules shall entitle an Insured Person and his family to claim reimbursement from
the Corporation of any expenses incurred in respect of any medical treatment, except as may be
provided by the regulations made under section 157.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
167
(10) An Insured Person who ceases to be in an insurable employment on account of permanent
disablement caused due to an employment injury shall be eligible to receive medical benefits for
himself and his spouse at the scale to be provided under sub-rule (8), subject to —
(i) the production of proof by such an Insured Person that he ceased to be in an insurable
employment on account of permanent disablement due to employment injury to the
satisfaction of such officer in such manner as may be authorised by the Corporation;
(ii) the payment of contribution at the rate of fifty rupees per month in lump sum for one year
at a time in advance to the concerned office of the Corporation in the manner specified by it;
and
(iii) after demise of disabled Insured Person, his spouse shall be eligible to receive medical
benefit at the scale as provided in sub-rule (8), subject to payment of contributions specified
in clause (ii).
(11) The widow or widower, as the case may be, of an insured person in receipt of dependant benefits
shall be eligible to receive medical benefit at the scale to be provided in sub-rule (8) subject to the
payment of contribution at the rate of rupees fifty per month in lump sum for one year at a time in
advance to the concerned officer of the Corporation in the manner specified by it.
(12) The employer may avail the facility of free annual medical examination in respect of Insured
Person of the age of forty years and above through the Corporation from its own dispensaries or
hospitals on the scale as provided in the Occupational Safety, Health and Working Conditions
(Central) Rules, 2026.
26. Employees’ State Insurance Society.– (1) The State Government may establish such
organisation as an Employees‘ State Insurance Society (hereinafter refer to as the Society), which
shall serve as a managerial and health care body, in terms of sub-section (5) of section 40.
(2) The Society shall consist of the Governing Body, the Executive Committee, the Chief Executive
Officer and the Secretariat.
(3) The Society shall be registered under the State specific Societies Registration Act or the State
specific Public Trust Act.
(4) The Governing Body of the Society shall consist of the following members, namely: -
(i)
Chief Secretary of the State as Chairperson;
(ii)
Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Labour or Health)
whosoever is overseeing the Employees‘ State Insurance Services in the State as Vice-
Chairperson;
(iii)
Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Health or Labour)
other than appointed under clause (ii) as member;
(iv)
Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Finance)as member;
(v)
Director, Employees‘ State Insurance Services of the State as Chief Executive
Officer-cum-Member Secretary;
(vi)
Corporation‘s Nominee as member;
(vii)
three Employers‘ Representative nominated by the Corporation as member;
(viii)
three Employees‘ representatives nominated by the Corporation as member;
(ix)
Regional Director, Employees‘ State Insurance Corporation as member;
(x)
State Medical Officer, Employees‘ State Insurance Corporation or any other Medical
Officer nominated by the Corporation as member.
168
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(5) The management of the affairs of the Society shall be entrusted to the Governing Body and the
property of the society shall be vested in the Governing Body and the Society shall be responsible for
repair and maintenance of the properties in the possession of the Society and vested in the Governing
Body.
(6) The Society shall have an Executive Committee which shall act for and discharge functions on
behalf of Governing Body, consisting of the following members, namely:–
(i) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Labour or Health) overseeing
the Employees‘ State Insurance Directorate in the State as Chairperson;
(ii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Health or Labour) other than
the Chairperson as Vice Chairperson;
(iii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Finance) as member,
(iv) Director-in-Chief of Directorate of Health and Family Welfare of State as member,
(v) Regional Director of Employees‘ State Insurance Corporation as member;
(vi) State Medical Officer of Employees‘ State Insurance Corporation or any other Medical
Officer nominated by the Corporation as member;
(vii) One Employer Representative as member;
(viii) One Employee Representative as member;
(ix) The Director, State Employees‘ State Insurance Directorate shall be the Chief Executive
Officer-cum-Member Secretary.
(7) One third or at least three, whichever is higher, of the filled in posts of the members of the
Governing Body or the Executive Committee, shall form the quorum for their meeting and every
matter coming up for decision before a meeting of the Governing Body or the Executive Committee,
as the case may be, shall be decided by the majority of persons present and voting at the time of
meeting and in case of equality of votes, the Chairperson of the meeting shall have an additional
casting vote.
(8) The Governing Body shall hold meeting at least twice a year and the Executive Committee shall
hold meeting at least once in every three months
(9) The Chairperson, or in his absence, the Vice Chairperson of the Governing Body or the Executive
Committee, as the case may be, shall preside at the meeting.
(10) The Society shall establish a secretariat which shall be responsible for day to day management of
the Society‘s activities.
(11) The Chief Executive Officer may be authorised by the Governing Body to execute such
contracts on behalf of the Society as it may deem fit in the conduct of the business of the Society,
subject to the State Government norms.
(12) The Society shall submit its budget by 10th December of each year and the accounts of the
Society shall be audited annually by the Comptroller and Auditor General of India.
(13) The financial year of the Society shall be from 1st April to 31st March.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
169
(14) The financial statement for the year ending 31st March shall be prepared by 31st May of the year
and an annual report along with annual accounts shall be submitted to the Corporation within six
months of the closure of financial year.
(15) It shall have a bank account in the name of the Society to be opened in a Nationalised Bank or
any scheduled bank authorised for government agency business and the Society shall be entitled to
receive grants, donations, contributions, subscription, bequests, fees, loan or contingency in cash or
kind, either in Indian or foreign currency, subject to the approval of Governing Body of the Society.
(16) The tenure of non-official members of the Society shall be two years and no non-official
member shall be entitled to more than two terms as a member of the Society.
(17) The Society may sue or be sued in the name of Chief Executive Officer of the Society or of such
other members as shall, in reference to the matter concerned, be appointed by the Governing Body for
the occasion.
(18) The Society shall engage employees on deemed deputation from the State Government or the
Public Sector Undertaking or the Central Government or the Corporation and their pensionary
liabilities, if any, shall rest with respective appointing authorities.
(19) The Society shall carry out any other activity as may be specified by the Central Government or
as may be directed by the Corporation.
(20) The non-official members of the Governing Body, and the Executive Committee, of the Society
shall be allowed travelling allowance and daily allowance for attending its meetings at the rates
admissible to the officers of the Central Government holding a post in level 12 in the pay matrix.
27. Capitalised value of benefit payable to the employee.–The capitalised value of the permanent
disablement benefit and dependants‘ benefit shall be calculated by multiplying the daily rate of benefit
with the multiplication factor based on age of the Insured Person or the dependants provided in the
regulations made under section 157.
28. Terms and conditions for operation of scheme for other beneficiaries.–The terms and
conditions for providing benefits under the scheme for other beneficiaries under section 44, such as
may be notified, by the Central Government from time to time and user charges shall be as specified
by the Corporation from time to time, with the prior approval of the Central Government.
29. Proceedings before Employees' Insurance Court, etc.– (1) The proceedings before an
Employees‘ Insurance Court shall be commenced on application by the Corporation or the aggrieved
person or the employer of an establishment, as the case may be.
(2) Subject to the provisions of Chapter IV of the Code and any rules made by the State Government
thereunder, all proceedings before the Employees‘ Insurance Court shall be instituted in the Court
appointed for the local area in which the Insured Person was working at the time the question or
dispute arose.
(3) If the Court is satisfied that any matter arising out of any proceedings pending before it can be
more conveniently dealt with by any other Employees‘ Insurance Court in the same State, it may,
subject to any rules made by the State Government in this behalf, order such matter to be transferred
to such other Court for disposal and shall forthwith transmit to such other Court the records connected
with that matter.
(4) The State Government may transfer any matter pending before any Employees‘ Insurance Court in
the State to any such Court in another State with the consent of the State Government of that State.
170
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(5) The Court to which any matter is transferred under sub-rule (3) or sub-rule (4) shall continue the
proceedings, further from the stage it is transferred to it, as if they had been originally instituted in it.
30. Administration of Fund.–(1) All moneys accruing or payable to the Employees‘ State Insurance
Fund shall be received by such officers of the Corporation as may be authorised by it in this behalf
and the amount so received shall as soon as practicable be acknowledged by a receipt electronically or
otherwise in such form as specified in the regulations made under section 157 and deposited in the
Reserve Bank of India or Banks approved by the Central Government to the account of such fund:
Provided that such bank or banks for depositing the fund shall be a nationalised bank or any
scheduled bank authorised for Government agency business.
Explanation. — For the purposes of this rule, - (a) ―nationalised bank‖ means a corresponding
new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of
Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule to
the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);
(b) ―scheduled bank‖ means a scheduled bank referred to in section 42 and specified in the Second
Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); and
(c) ―authorised bank for Government agency business‖ means banks notified by the Government of
India Department of Expenditure in the Ministry of Finance vide Office Memorandum number S-
11021/1(20)/Rly/2008/RBD/2018, dated 7th December, 2016, as amended from time to time.
(2) (a) All moneys accruing or payable to the Corporation shall be credited to the bank or banks
approved by the Central Government for such purpose and not utilised directly for any purpose;
(b) Such bank or banks shall be required at the end of every calendar month to furnish to the
Corporation or such officer as may be authorised by it in this behalf, a statement of the amounts
deposited in and withdrawn from the Fund during the month and these statements shall be examined
by the Director General before the expiry of a period of two months following the period to which the
statement relates.
(3) (a) The accounts of the fund shall be operated on by such officers as may be authorised by the
Standing Committee, with the approval of the Corporation.
(b) No payment shall be made by the bank or banks out of the fund except on a cheque signed by such
officers as may be authorised under clause (a).
(c) Any payment in excess of one thousand rupees shall be made electronically or by means of a
cheque signed as aforesaid and not in any other way unless specifically authorised by the Standing
Committee or the Corporation.
(d) No payment shall be made out of the fund unless the expenditure is covered by a current budget
grant:
Provided that in the absence of a current budget grant, the Corporation may authorise
payments either generally or for any particular case:
Provided further that the payment of benefits to Insured Persons under the provisions of the
Code and of the pay and allowances of duly sanctioned posts shall not be withheld for want of a
sanctioned budget grant.
(4) Before any person authorised under sub-rule (3) signs a cheque or authorises an electronic
payment, he shall satisfy himself that the sum for which the cheque is drawn is —
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
171
(i) required for a purpose or work specifically sanctioned by the competent authority and
covered by a current budget grant; and
(ii) required for any payment referred to and specified under section 26.
(5) (a) The budget estimates of the Corporation for each financial year beginning on the 1st day of
April and ending on the 31st day of March next shall be prepared by the Financial Commissioner of
the Corporation in such form as the Central Government may, from time to time, direct and shall be
submitted with his recommendations by the Director General to the Standing Committee for approval
at a meeting of the Standing Committee to be held before the 1st day of February of the preceding
year.
(b) A copy of the budget estimates shall be sent to each member of the Standing Committee and of the
Corporation at least seven clear days before the meeting of the Standing Committee or the
Corporation at which these estimates are to be considered.
(c) The Standing Committee shall consider and approve the budget estimates with such changes as it
may consider necessary.
(d) The budget estimates as approved by the Standing Committee shall be placed before a meeting of
the Corporation to be held before the 20th day of February of the preceding year.
(e) The budget estimates as passed by the Corporation shall be authenticated by affixing the common
seal of the Corporation and shall be submitted to the Central Government under section 117, not later
than the 1st day of March next following.
(f) It shall be open to the Central Government to make such alterations in the budget estimates as may
be considered necessary before according approval.
(g) The budget estimates as finally adopted by the Corporation and as approved by the Central
Government shall be placed before the Parliament by the administrative Ministry concerned in the
month of March preceding the financial year to which the estimates relate.
(6) The Standing Committee of the Corporation may cause a supplementary estimate to be prepared
and submitted to the Corporation if in respect of any financial year further expenditure is likely to be
incurred and every such supplementary estimate shall be considered and sanctioned by the
Corporation and submitted to the Central Government in the same manner as if it were an original
annual estimate, not later than the 15th day of February of the financial year to which it relates and the
provisions of sub-rule (5) shall, so far as may be, apply to such supplementary estimate.
(7) (a) If the Director General finds in the course of the year that there is likely to be an excess of
expenditure over the sanctioned budget estimate under any head, he shall examine the allotment under
each head of the budget estimate with the object of discovering probable savings under any other head
and effecting a re-appropriation and where such re-appropriation is feasible, he may sanction the re-
appropriation subject to such conditions as may be laid down by the Central Government from time to
time.
(b) Fund shall not be re-appropriated to meet expenditure on a new service not contemplated in the
budget estimates except with the prior approval of the Central Government.
(c) No re-appropriation shall be permitted between the grant sanctioned for administrative expenses,
two-thirds of which shall be met by the Central Government, and a grant sanctioned for any other
expenditure.
172
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
CHAPTER V
GRATUITY
31. Gratuity invested for benefit of minor.-In the case of a nominee, or an heir, who is minor, the
competent authority referred to in the third proviso to sub-section (1) of section 53 shall invest the
gratuity amount deposited with him by the employer for the benefit of such minor in term deposit with
the State Bank of India or any nationalised bank.
Explanation.– For the purposes of this rule, "nationalised bank" means a corresponding new bank
specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings)
Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule of the Banking
Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980).
32. Nomination, fresh nomination and modification.– (1) A nomination shall be in Form-III and
submitted in duplicate by the employee either by personal service, after taking proper receipt or by
speed post (with registration) or electronically to the employer, -
(i) in the case of an employee who is already in employment for a year or more on the date of
commencement of these rules but has not submitted the nomination, ordinarily, within ninety
days from such date; and
(ii) in the case of an employee who completes one year of service after the date of
commencement of these rules, ordinarily within ninety days of the completion of one year of
service:
Provided that nomination in Form-III shall be accepted by the employer after the expiry of the
specified period, if filed and no nomination so accepted shall be invalid merely because it was filed
after the specified period.
(2) Within thirty days of the receipt of nomination in Form-III under sub-rule (1), the employer shall
get the service particulars of the employee, as mentioned in the form of nomination, verified with
reference to the records of the establishment and return to the employee, after obtaining a receipt
thereof, the duplicate copy of the nomination in Form-III duly attested either by the employer or an
officer authorised in this behalf by him, as a token of recording of the nomination by the employer
and the other copy of the nomination shall be retained by him.
Provided that the details of Aadhaar of the nominee shall be provided by the employee at the time of
filling the nomination form.
(3) An employee who has no family at the time of making a nomination shall, within ninety days of
acquiring a family submit in the manner specified in sub-rule (1), a fresh nomination, as required
under sub-section (4) of section 55, duplicate in Form-III to the employer and thereafter the provisions
of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis as if it was made under sub-rule (1).
(4) A notice of modification of a nomination, including cases where a nominee predeceases an
employee, shall be submitted in duplicate in Form-III to the employer in the manner specified in sub-
rule (1), and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis as if it was made
under sub-rule (1).
(5) A nomination or a fresh nomination or a notice of modification of nomination shall be, signed by
the employee or, if illiterate, shall bear his thumb impression in the presence of two competent
witnesses, who shall also sign a declaration to that effect in the nomination, fresh nomination or notice
of modification of nomination, as the case may be, and shall be submitted by the employee
electronically or by personal service or by speed post (with registration) to the employer.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
173
(6) A nomination, fresh nomination or notice of modification of nomination shall take effect from the
date of receipt thereof by the employer.
33. Application for gratuity and appeal etc.,– (1) (a) An employee who is eligible for payment of
gratuity under the Code, or any person authorised, in writing, to act on his behalf, shall apply,
ordinarily within a period of thirty days from the date the gratuity became payable, in Form-IV to the
employer:
Provided that where the date of superannuation or retirement of an employee is known, the
employee may apply to the employer before thirty days of the date of superannuation or retirement:
Provided further that an employee on fixed term employment shall be eligible for gratuity, if
he renders service under the contract for a period of at least one year and for subsequent period in
excess of six months and more, but less than one year, shall be rounded off to one additional year.
(b) A nominee of an employee who is eligible for payment of gratuity under the third proviso to sub-
section (1) of section 53 shall apply, ordinarily within thirty days from the date gratuity became
payable to him, in Form-IV to the employer:
Provided that an application in plain paper with relevant particulars shall also be accepted and
the employer may obtain such other particulars as may be deemed necessary by him.
(c) A legal heir of an employee, who is eligible for payment of gratuity under the third proviso to sub-
section (1) of section 53, shall apply, ordinarily within one year from the date gratuity became payable
to him, in Form-IV to the employer;
(d) Where gratuity becomes payable under the Code before the commencement of these rules, the
periods of limitation specified in clauses (a), (b) and (c) shall be deemed to be operative from the date
of such commencement;
(e) An application for payment of gratuity filed after the expiry of the periods specified in this rule
shall also be entertained by the employer, if the applicant adduces sufficient cause for the delay in
preferring his claim, and no claim for gratuity under the Code shall be invalid merely because the
claimant failed to present his application within the specified period and any dispute in this regard
shall be referred to the competent authority for his decision.
(f) An application under this rule shall be presented to the employer either electronically or by
personal service or by speed post (with registration).
(2) (a) within fifteen days of the receipt of an application under sub-rule (1) for payment of gratuity,
the employer shall–
(i) if the claim is found admissible on verification, issue a notice in Form-V to the applicant
employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the amount of gratuity payable and
fixing a date, not being later than the thirtieth day after the date of receipt of the application, for
payment thereof; or
(ii) if the claim for gratuity is not found admissible, issue a notice in Form-V to the applicant
employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the reasons why the claim for
gratuity is not considered admissible and a copy of the notice shall be endorsed to the competent
authority.
(b) In case payment of gratuity is due to be made in the employer's office, the date fixed for the
purpose in the notice in Form-V under sub-clause (i) of clause (a) sub-rule (2) shall be re-fixed by the
174
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
employer, if a written application in this behalf is made by the payee explaining why it is not possible
for him to be present in person on the date specified.
(c) If the claimant for gratuity is a nominee or a legal heir, the employer may ask for such witness(es)
or evidence(s) as may be deemed relevant for establishing his identity or maintainability of his claim,
as the case may be and in that case, the time limit specified for issuance of notices under clause (a) of
sub-rule (2) shall be operative with effect from the date such witness(es) or evidence(s), as the case
may be, called for by the employer is furnished to the employer.
(d) A notice in Form-V shall be served on the applicant either by personal service after taking receipt
or by speed post (with registration) or electronically.
(e) A notice under sub-section (2) of section 56 shall be in Form-V.
(3) The gratuity payable under the Code shall be paid through Demand Draft or by crediting in the
bank account of the eligible employee, nominee or legal heir, as the case may be.
(4) (a) If an employer–
(i) refuses to accept a nomination under rule 32 or to entertain an application sought to be filed
under sub-rule (1); or
(ii) issues a notice under clause (a) of sub-rule (2) either specifying an amount of gratuity which
is considered by the applicant less than what is payable or rejecting eligibility to payment of
gratuity; or
(iii) having received an application under sub-rule (1) fails to issue notice as required under sub-
rule (2) within the time specified therein,
the claimant employee, nominee or legal heir, as the case may be, may, within one hundred eighty
days of the occurrence of the cause for the application, apply in Form-VI to the competent authority
for issuing a direction under sub-section (5) of section 56 with copy to the opposite party:
Provided that the competent authority may accept any application under this sub-rule, on
sufficient cause being shown by the applicant, after the expiry of the specified period.
(b) Application under clause (a) and other documents relevant to such an application shall be
presented in person to the competent authority or shall be sent by speed post (with registration) or
electronically.
(5) (a) On receipt of an application under sub-rule (4) the competent authority shall, by issuing a
notice in Form-VII, electronically or speed post (with registration) acknowledgment due or in person
call upon the applicant as well as the employer to appear before him on a specified date, time and
place, either by himself or through his authorised representative through virtual mode or otherwise
together with all relevant documents and witnesses, if any.
(b) Any person desiring to act on behalf of an employer or employee, nominee or legal heir, as the
case may be, shall present to the competent authority a letter of authority from the employer or the
person concerned, as the case may be, on whose behalf he seeks to act together with a written
statement explaining his interest in the matter and praying for permission so to act and the competent
authority shall record thereon an order either according his approval or specifying, in the case of
refusal to grant the permission prayed for, the reasons for the refusal.
(c) A party who is being represented by an authorised representative shall be bound by the acts of the
representative.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
175
(d) After completion of hearing on the date(s) fixed under clause (a), or after taking such further
evidence(s), examination of documents or witnesses, hearing and inquiry, as may be deemed
necessary, the competent authority shall record his finding as to whether any amount is payable to the
applicant under the Code and a copy of the finding shall be given to each of the parties.
Provided that the Competent Authority shall dispose of the application for gratuity within six months
from the date of receipt of the application:
Provided further that the Competent Authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the
said period for a further period not exceeding three months.
(e) If the employer concerned fails to appear on the specified date of hearing after due service of
notice without sufficient cause being shown, the competent authority may proceed to hear and
determine the application ex parte; and if the applicant fails to appear on the specified date of hearing
without sufficient cause, the competent authority may dismiss the application:
Provided that an order under clause (e) may, on good cause being shown within a period of
thirty days of receipt of the said order, be reviewed and the application re-heard after giving not less
than fourteen days‘ notice to the opposite party of the date fixed for rehearing of the application.
(6) The sittings of the competent authority shall be held at such times and at such places as he may fix
and he shall inform the parties of the same electronically or otherwise.
(7) The competent authority may authorise a clerk of his office to administer oaths for the purpose of
giving evidence or producing documents.
(8) The competent authority may, at any stage of the proceedings before him, either upon or without
an application by any of the parties involved in the proceedings before him, and on such terms as may
appear to the competent authority just, issue summons to any person in Form-VII either to give
evidence or to produce documents or for both purposes on a specified date, time and place.
(9) (a) Subject to the provisions of clause (b), any notice, summons, process or order issued by the
competent authority may be served either personally or by speed post (with registration) or
electronically or in any other manner as provided under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of
1908).
(b) Where there are numerous persons as parties to any proceeding before the competent authority and
such persons are members of any trade union or association or are represented by an authorised
person, the service of notice on the secretary, or where there is no secretary, on the principal officer of
the trade union or association, or on the authorised person shall be deemed to be service on such
persons.
(10) (a) The competent authority shall record the particulars of each case under section 56 and at the
time of passing orders shall sign and date the particulars so recorded.
(b) The competent authority shall, while passing orders in each case, also record the findings on the
merits of the case and file it together with the memoranda of evidence with the order sheet.
(c) Any record, other than a record of any order or direction, which is required by these rules to be
signed by the competent authority, may be signed on behalf of and under the direction of the
competent authority by any subordinate officer appointed in writing for this purpose by the competent
authority.
176
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(11) If a finding is recorded under clause (d) of sub-rule (5) that the applicant is entitled to payment of
gratuity under the Code, the competent authority shall issue a notice to the employer concerned in
Form-VIII electronically or by speed post (with registration) or in person specifying the amount
payable and directing payment thereof to the applicant under intimation to the competent authority
within a period of thirty days from the date of the receipt of the notice by the employer and a copy of
the notice shall be endorsed to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be.
(12) (a) The memorandum of appeal under sub-section (8) of section 56 shall be submitted to the
appellate authority specified, by order, by the Central Government with a copy thereof to the opposite
party and the competent authority either through delivery in person or by speed post (with
registration) or electronically.
(b) The memorandum of appeal shall contain the facts of the case, the decision of the competent
authority, the grounds of appeal and the relief sought.
(c) There shall be appended to the memorandum of appeal a certified copy of the finding of the
competent authority and direction for payment of gratuity.
(d) On receipt of the copy of memorandum of appeal, the competent authority shall forward records of
the case to the appellate authority.
(e) Within fourteen days of the receipt of the copy of the memorandum of appeal from the appellate
authority, the opposite party shall submit his reply of each paragraph of the memorandum with
additional pleas, if any, to the appellate authority with a copy to the appellant.
(f) The appellate authority shall record its decision after giving the parties to the appeal a reasonable
opportunity of being heard and a copy of the decision made by the appellate authority shall be given
to the parties to the appeal electronically or byspeed post (with registration) or in person and a copy
thereof shall be sent to the competent authority returning records of the case sent by him:
Provided that the Appellate Authority shall dispose of the application for gratuity within six months
from the date of receipt of the application:
Provided further that the Appellate Authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the
said period for a further period not exceeding three months.
(g) The competent authority shall, on receipt of the decision of the appellate authority, make
necessary entry in the records of the case maintained by him.
(h) On receipt of the decision of the appellate authority, the competent authority shall, if required
under that decision, modify his direction for payment of gratuity and issue a notice to the employer
concerned in Form-VIII specifying the modified amount payable and directing payment thereof to the
applicant, under intimation to the competent authority within a period of fifteen days of the receipt of
the notice by the employer and a copy of the notice be endorsed to the appellant employee, nominee
or legal heir, as the case may be, and to the appellate authority.
(13) Where an employer fails to pay the gratuity due under the Code in accordance with the notice by
the competent authority under sub-rule (11) or sub-rule (12), as the case may be, the employee
concerned, his nominee or legal heir, as the case may be, to whom the gratuity is payable may apply
to the competent authority in duplicate in Form IX for recovery thereof under section 129.
34. Qualifications and experience of competent authority.–The competent authority shall be
appointed by the Central Government, by notification, from its gazetted officers having experience in
labour matters.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
177
CHAPTER VI
MATERNITY BENEFIT
35. Certificate and notice of claim for maternity benefit.–(1) (a) The fact that a woman is
pregnant or has been delivered of a child or has undergone miscarriage or medical termination of
pregnancy or tubectomy operation or is suffering from illness arising out of pregnancy, delivery,
premature birth of a child or miscarriage or medical termination of pregnancy or tubectomy operation
shall be proved by the production of a certificate in Form-X, from-
(i)
a registered medical practitioner; or
(ii)
an Accredited Social Health Activist; or
(iii)
a qualified Auxiliary Nurse and Midwife.
(b) The fact that a woman has been confined may also be proved by the production of a certificate of
birth from the municipality or the gram panchayat, extract from a birth register maintained under the
provisions of any law for the time being in force or a certificate signed by an Accredited Social Health
Activist or qualified Auxiliary Nurse and Midwife or Gram Pradhan or Village Administrative Officer
or Authorised Officer of the Municipality, as the case may be.
(c) The fact that a woman has undergone miscarriage may also be proved by the production of a
certificate signed by a qualified Auxiliary Nurse and Midwife.
(d) The fact of death of a woman or a child may be proved by the production of a certificate to that
effect in Form-X from any of the authorities referred to in clause (a) that is to say from the Gram
Pradhan or the Village Administrative Officer or Authorised Officer of the Municipality, as the case
may be, or by the production of a certified extract from a death register maintained under the
provisions of any law for the time being in force.
(2) (a) A woman employed in an establishment and entitled to maternity benefit shall give notice to
her employer in Form-XI and the employer shall make payment of the maternity benefit and any other
amount due under the Code to the woman concerned, or, in case of her death before receiving such
maternity benefit or amount, or where the employer is liable for maternity benefit under the second
proviso to sub-section (3) of section 60, to the person nominated by the woman in her notice in Form-
XI and in case there is no such nominee to her legal representative:
Provided that an application in plain paper or electronically with relevant particulars may be
accepted by an employer at his discretion instead of Form-XI:
Provided further that no claim shall be invalid merely because the claimant failed to present
her application in specified form.
Provided that the details of Aadhaar of the nominee shall be provided by the women
employee at the time of filling the nomination form.
(b) In case of doubt, the maternity benefit or other amount due to a woman employed in an
establishment shall be deposited by the employer, within two months from the date of death of the
woman concerned with the competent authority, who shall, after making necessary enquiries as he
may think fit, pay it to the person who, in his opinion, is entitled to receive it.
178
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Provided that the enquiry by the Competent Authority shall be completed within three months from
the date of deposit of the maternity benefit by the employer and may, for reasons to be recorded in
writing, be extended for a further period not exceeding three months.
(c) Whenever the payment referred to in clause (a) is made, a receipt shall be obtained by the
employer in Form-XI from the person to whom the payment is made and in cases falling under clause
(b), a receipt shall be given to the employer by the competent authority.
(d) The medical bonus shall be paid along with maternity benefit.
(e) The maternity benefit or any other amount payable under section 63 shall be paid within two
months of the date of death of the woman entitled to receive such benefit or amount.
(f) The wages payable under section 65 shall be paid to the woman entitled to receive such wages
within forty-eight hours of production of the certificate in Form-X by her.
36. Duration of nursing breaks.–(1) Each of the two breaks mentioned in section 66 shall be of 15
minutes duration however, an extra sufficient period, depending upon the distance to be covered, shall
be allowed for the purpose of journey to and from the crèche or the place where the children are left
by women while on duty, provided that such extra period shall be up to 15 minutes.
(2) If any dispute arises regarding such extra period, the matter shall be referred to the competent
authority for decision.
37. Employees and crèche facility.–(1) In every establishment where fifty or more employees are
ordinarily employed, there shall be provided and maintained a crèche for the use of children under the
age of six years of such employees.
(2) The crèche shall provide adequate accommodation with lighting, ventilation and shall be
maintained in a clean and sanitary condition and the criteria for setting up of a crèche shall be as
under, namely:–
(i) a crèche shall be located within one kilometre of the establishment to which Chapter VI of the
Code applies and shall be conveniently accessible to the employees whose children are
accommodated therein:
Provided that the location of one kilometre radius shall be relaxed by the competent
authority in case of the establishments located within the industrial parks or industrial area, notified by
the Central Government or the State Government or any Local Authority of the Central Government
or the State Government, as the case may be, where a common crèche facility is provided within such
industrial parks or industrial area and easily accessible to the employees;
(ii) crèche shall be maintained in safe and rain proof building;
(iii) (a) accommodation in the crèche shall be on a scale of at least ten square feet of floor
area per child;
(b) there shall be a play area suitably fenced for children;
(iv) the working hours of crèche shall correspond to the working hours of the employees and
it may work in shifts;
(v) every crèche shall be in the charge of a woman with midwifery qualification or training as
crèche attendant and where the number of children exceeds ten, the crèche attendant shall be
assisted by female ayahs at the rate of one ayah for every ten children up to six years;
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
179
(vi) the crèche shall have sufficient number of cots, beds, cotton sheets, rubber sheets,
blankets, pillows, toys, and like other things for children;
(vii) (a) every crèche shall have suitable arrangement for female employees to feed their
children below fifteen months of age during the intervals;
(b) adequate number of bathrooms, toilets, washbasins, clean towels and soap shall be
provided in the crèche;
(c) the crèche shall have first aid facility kept in proper condition under the supervision of
trained female staff;
(d) there shall be a kitchen attached to the crèche with utensils and other facilities for boiling
milk and preparing refreshments and like other things; and
(e) drinking water, milk and wholesome refreshments shall be available for the children at the
crèche;
(viii) (a) In any establishment where there is a sole negotiating union under sub-section (2) or (3) of
section 14 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) or a negotiating council under sub-
section (4) of section 14 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), then, such negotiating
union or negotiating council, as the case may be, may enter into an agreement with the employer of
the establishment that the crèche facility under section 67 shall be provided, if women or widower or
single parent employees, who are having children below the age of six years and eligible to get crèche
facility and if not provided, then, such employee shall be paid crèche allowance every month by that
establishment.
(b) Where there is no sole negotiating union or negotiating council referred to in sub-clause (a) the
majority of the employees of the establishment may enter into an agreement with the employer of the
establishment that the crèche facility under section 67 shall be provided, if women or widower or
single parent employees, who are having children below the age of six years and eligible to get crèche
facility and if not provided, then, such employee shall be paid crèche allowance every month by that
establishment.
Provided that, in both cases under clause (a) and this clause, the amount of crèche allowance
shall not be less than rupees five hundred per month per child or such amount as may be notified by
the Central Government from time to time:
Provided further that the crèche allowance shall be admissible for two children only except
when the number of children exceeds two due to second child birth resulting in multiple births.
38. Gross misconduct.–(1) The following acts shall constitute gross misconduct for the purposes of
second proviso to sub-section (1) of section 68, namely:—
(a) wilful destruction of employer‘s goods or property;
(b) assaulting any superior or co-employee at the place of work;
(c) criminal offence involving moral turpitude resulting in conviction in a court of law;
(d) theft, fraud, or dishonesty in connection with the employer‘s business or property; and
(e) wilful non-observance of safety measures or rules on the subject or wilful interference
with safety devices or with firefighting equipment.
180
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(2) (a) An appeal under sub-section (2) of section 68 shall be preferred to the competent authority in
Form-XII;
(b) The appeal may be made in writing and either handed over personally or sent under a registered
cover or electronically to the competent authority.
(c) When an appeal is received, the competent authority shall furnish a copy of the memorandum of
appeal to the employer, call for his reply thereto and also ask him to produce documents connected
with the issue of the appeal by fixing a date.
(d) The competent authority may ascertain further details, if necessary, from the employer as well as
from the appellant, and he shall consider the facts presented to him, if any, and shall give his decision.
Provided that the Competent Authority shall dispose of the appeal within three months from the date
of receipt of the appeal:
Provided further that the Competent Authority may, for reasons to be recorded in
writing, extend the said period for a further period not exceeding three months.
(e) In case the employer fails to submit his reply or produce the required documents within the
specified period, the competent authority may give his decision ex-parte.
39. Complaint before Inspector-cum-Facilitator and appeal.–(1) (a) A complaint under sub-
section (1) of section 72 shall be made in writing in Form-XIII-Ato the Inspector-cum-Facilitator
having jurisdiction.
(b) When a complaint referred to in sub-rule (1) is received by an Inspector-cum-Facilitator, he shall
examine the relevant records maintained by the employer in this behalf, examine any person
employed in the establishment and take down necessary statement for the purpose of the enquiry and
if he is satisfied that the maternity benefit or any amount has been improperly withheld or the woman
employee is discharged or dismissed, he shall direct the employer to make the payment to the
complainant or to the person claiming the payment under section 63, and pass such order as he deems
fit, immediately but not exceeding period of 45 days.
(2) (a) An appeal against the decision of the Inspector-cum-Facilitator, shall lie to the competent
authority.
(b) The aggrieved person shall prefer an appeal in writing to the competent authority in Form-XIII-B
and file other supporting documents.
(c) When an appeal is received, the competent authority shall call record of the case from the
Inspector-cum-Facilitator before fixing the date of hearing. The competent authority shall, if
necessary, also record the statements of the aggrieved person, and of the Inspector-cum-Facilitator
and seek clarification, if any is required.
(d) Taking into account the document(s), the evidence produced before him and the facts presented to
him or ascertained by him, the competent authority shall give his decision.
Provided that the Competent Authority shall dispose off the appeal within three months from
the date of receipt of the appeal.
Provided further that the Competent Authority may for reasons to be recorded in writing,
extend the said period for a further period not exceeding three months.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
181
40. Duties of Inspector-cum-Facilitator.–(1) (a) The competent authority shall be responsible for
the administration of these rules within their respective areas notified by the Central Government.
(b) Every Inspector-cum-Facilitator shall discharge his duties within the area assigned to him by the
Central Government and shall act under the supervision and control of the competent authority.
(c) Every Inspector-cum-Facilitator shall at each inspection of an establishment see—
(i) whether due action has been taken on every notice given under section 62;
(ii) whether the register of women employees referred to in rule 53 is correctly maintained;
(iii) whether there have been any cases of discharge or dismissal or notices of discharge or
dismissal in contravention of the provisions of section 68 since the last inspection;
(iv) whether the provisions of sub-section (1) of section 59, sub-sections (5) and (6) of section
62, sections 64, 65, 66, 67, 69 and 71 have been complied with and whether amounts due
have been paid within the time as per the relevant provisions of the Code and rules made by
the Central Government;
(v) whether there have been any cases of deprival of maternity benefit or medical bonus as
referred to in sub-section (2) of section 68; and
(vi) how far the irregularities pointed out at previous inspections have been remedied and how
far orders previously issued have been complied with.
(d) Where an Inspector-cum-Facilitator observes any irregularity against the Code or the rules, he
shall issue an order in writing electronically or otherwise to the employer asking the employer to
rectify the irregularities within a period of fifteen days from the date of receipt of the order and report
compliance to the Inspector-cum-Facilitator.
(2) The employer shall supply to every woman employed by him at her request free of cost copies of
Forms-X, XI, XII, XIII-A and XIII-B.
(3) Nothing in sub-rule (2) of rule 35 and sub-rules (1) and (2) of rule 39 shall affect the right of a
woman entitled to receive maternity benefit or any other amount due under the Code if she fails to
submit a notice, appeal or complaint under the said rules, as the case may be, in a form specified for
such purpose:
Provided that where a notice, appeal or complaint under the said rules has been submitted by
a woman entitled to receive maternity benefit or any other amount due under the Code in a form other
than the form specified for such purpose, the authority concerned may, within fifteen days of the
receipt of such notice, appeal or complaint require the woman to submit the notice, appeal or
complaint, as the case may be, in the form specified for such purpose.
(4) The abstract of the provisions of Chapter VI of the Code and the Central rules made there under
required to be exhibited under section 71 shall be in Form-XIV, and shall be exhibited in such manner
as the competent authority may require.
182
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
CHAPTER VII
SOCIAL SECURITY AND CESS IN RESPECT OF BUILDING AND OTHER
CONSTRUCTION WORKERS
41. Collection and refund of cess.– (1) (a) Every employer, within sixty days from the date of
commencement of his work or payment of cess, as the case may be, furnish to the assessing officer,
information in Form-XV.
(b) Any change or modification in the information furnished under clause (a) shall be communicated
to the assessing officer in Form-XV incorporating details of such modifications immediately but not
later than thirty days from the date of affecting the modification or change.
(2) (a) The cess levied under sub-section (1) of section 100 shall be paid by an employer in advance,
on the basis of his self-assessment duly certified by a chartered engineer at the time of approval or
before the commencement of the work.
(b) For the purpose of self-assessment of cost of construction, the employer shall calculate the cost of
construction work on the uniform rate or rates of construction as specified by respective State‘s Public
Works Department (PWD) or the Central Public Works Department (CPWD) or any other schedule of
rates applicable to such building or construction work or rates as per return or document submitted to
the Real Estate Regulatory Authority for a building work (where Real Estate Regulatory Authority is
applicable), applicable for that particular year in which the commencement of building or other
construction work took place in Form-XVI.
(c) Notwithstanding the provisions contained in clauses (a) and (b), where the approval of a
construction work by a local authority or such other authority notified by the State Government, as the
case may be, is required, every application for such approval shall be accompanied by proof of online
payment made in favour of the State Building Workers‘ Welfare Board for an amount of cess payable
on the basis of self-assessment duly certified by the chartered engineer:
Provided that if the duration of the project is likely to exceed one year, the amount of cess
payment may be for the amount of cess payable on cost of construction self-assessed to be incurred
during one year from the date of commencement of the concerned building or other construction work
and further payments of due cess shall be made as per the provisions of clause (b).
(d) Notwithstanding the provisions of clauses (a) and (b), where the levy of cess pertains to building
or other construction work of a Government or of a public sector undertaking, such Government or
the public sector undertaking shall deduct, or cause to be deducted, the cess payable at the notified
rates from the bills paid for such works. This deducted cess shall be deposited with the respective
State Building Workers‘ Welfare Board within a period of thirty days from the date of such deduction
made along with the details of the construction work to the assessing officer of the area concerned.
(e) In case, there is any stoppage or reduction of building or other construction work, employer shall
furnish the information in Form-XVII, to the assessing officer within sixty days of such stoppage or
reduction of building or other construction work.
(f) Every employer on completion of building or other construction work, shall be required to submit
a return in Form-XVIII, to the assessing officer within sixty days of each completed project.
(g) Advance cess paid under the aforementioned provision shall be adjusted in the final assessment
order made by assessing officer.
(3) (a) The proceeds of the cess collected under sub-rule (2), shall be transferred by such Central or
State Government office, public sector undertaking, local authority or such other authority notified by
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
183
the State Government, or assessing officer, as the case may be, in the bank account of the State
Building Workers‘ Welfare Board, electronically through online payment system.
(b) The amount so collected shall be transferred to such Board‘s fund within thirty days of its
collection through online payment system.
(c) The State Building Workers‘ Welfare Board shall periodically reconcile the amount of cess
collected, with the concerned authorities of the State Government or Central Government or Public
Sector Undertaking of the State Government or the Central Government or any such other authority,
as specified by the appropriate Government.
(d) The State Building Workers‘ Welfare Board shall submit half-yearly report, to the State
Government with a copy to the Central Government, on the amount of cess collected, cumulative and
during the period, expenditure incurred during the period, number of live building or other
construction workers, for such period and with such details, as specified by the Central Government.
(4) (a) The assessing officer, on receipt of information of return and cess paid from an employer in
Form-XVIII, may conduct a scrutiny of such information furnished and, if he is satisfied about the
correctness of the particulars so furnished, he shall make an order of assessment within a period not
exceeding one hundred and eighty days from the date of receipt of such information, indicating the
amount of cess payable by the employer and endorse a copy thereof to the employer and to the cess-
collector and to the Building Workers‘ Welfare Board and despatch such order within five days of the
date on which such order is made:
Provided that such scrutiny shall be done by the assessing officer only where the amount of
cess based on self-assessment exceeds rupees ten lakhs:
Provided further that if the assessing officer fails to make the order of assessment within a
period of one hundred and eighty days, the self-assessment shall be deemed to be final.
(b) The order shall, inter-alia, specify the amount of cess due, cess already paid by the employer or
deducted at source and the balance amount payable and the date, consistent with the provision of sub-
rule (2), by which the cess shall be paid to the cess collector.
(c) If on the scrutiny of information furnished by the employer in Form-XVIII, the Assessing Officer
is of the opinion that employer has undervalued or miscalculated the cost of construction or has
calculated less amount of cess payable, he shall issue notice to the employer for assessment of the
cess.
(d) On receipt of such notice the employer shall furnish to the Assessing Officer a reply together with
copies of documentary or other evidences in support of his claim, within thirty days of the receipt of
the notice:
Provided that the Assessing Officer may, in the course of assessment afford an opportunity to
the assessee to be heard in person, if he so requests to substantiate his claim.
(e) If the employer fails to furnish the reply within the stipulated period specified under clause (d) or
where any employer fails to furnish information in Form-XVIII, the Assessing Officer shall proceed
to make the assessment on the basis of the available records and other information incidental thereto.
(f) The assessing officer may, at any time while the work is in progress or in the process of assessment
of cost of construction authorise an officer to make such enquiry at the work site or from documentary
evidence or in any other manner as he may think fit for the purpose of estimating the cost of
construction as accurately as possible.
184
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(5) (a) Where the employer has deposited the cess in advance and the employer decides to withdraw
from or foreclose the works or modifies the plan of construction thereby reducing the cost of
construction undertaken or has been forced by other circumstances to call off the completion of the
work undertaken, he may seek refund of the excess amount of advance cess paid by submitting
information in Form-XVIIto the Assessing Officer giving details of such reduction or stoppage of
work.
(b) The Assessing Officer, on receipt of information in Form-XVII from an employer shall make a
scrutiny of such information furnished and, if he is satisfied about the correctness of the particulars so
furnished, he shall make an order of assessment within a period not exceeding thirty days of receipt of
such information.
(c) Following the assessment order made on receipt of Form-XVII as per clause (b), the assessing
officer shall, wherever necessary, endorse a copy of the such assessment to the respective Building
Workers‘ Welfare Board, cess collector and to such other persons as he thinks appropriate, for making
the refund of excess cess as ordered in the assessment made under clause (b).
(d) The State Building Workers‘ Welfare Board shall, within thirty days of receipt of the endorsement
from the assessing officer under clause (c), refund the amount specified in the order to the employer
through electronic payment system in the bank account as per details furnished by the employer for
that purpose.
(e) Where the appellate authority has modified the order of assessment reducing the amount of cess,
refund shall be made within such time as may be specified in that order or in the manner and time as
specified under clause (d).
42. Time limit for payment of cess and rate of interest.– (1) Date of payment of cess shall be the
date on which the amount is deposited with the cess collector under clauses (a) and (b) of sub-rule (2)
of rule41, or the date of deduction at source under clause (d) of sub-rule (2) of rule41, or the date on
which the amount has been deposited with the local authority under clause (c) of sub-rule (2) of
rule41, as the case may be.
(2) If any employer fails to pay any amount of cess payable under section 100, within such time as
may be specified in the assessment order, such employer shall be liable to pay interest on the amount
of cess, to be paid, at the rate of one percent per month or part thereof comprised in the period from
the due date until the date of actual payment.
43. Penalty.–(1) An assessing officer, if it appears to him that an employer has not paid the cess
within the date as specified in the assessment order or has paid less cess, including the cess deducted
at source or paid in advance, shall issue a notice to such employer that it shall be deemed to be in
arrears and such assessing officer may, after such inquiry as it deems fit, impose on such employer, a
penalty not exceeding such amount of cess:
Provided that before imposing any such penalty, such employer shall be given a reasonable
opportunity of being heard and if after such hearing the assessing officer is satisfied that the default
was for any good and sufficient reason, no penalty shall be imposed on such employer.
(2) If any penalty is imposed on the employer or the notice for imposing the penalty is withdrawn, as
mentioned in sub-rule (1), the assessing officer will pass a speaking order in this regard stating the
reasons thereof. A copy of such order shall be endorsed to the employer, cess-collector and to the
secretary, Building Workers‘ Welfare Board.
44. Appeal.– (1) An employer aggrieved by an order of the assessment made under sub-rule (4) of
rule 41or by an order imposing penalty made under rule43, may file an appeal in Form-XIX against
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
185
such order, within ninety days of the receipt of such order, to the appellate authority as notified by
the State Government in this regard.
(2)
Such appeal, inter alia, shall be accompanied by—
(a) the order appealed against;
(b) a certificate from the cess collector to the effect that the amount of cess or penalty or both, as
the case may be, relating to such appeal has been deposited;
Provided that the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing,
waive or reduce the amount to be deposited under rule 43 on application by the appellant.
(c)
a non-refundable fee equivalent to one-half percent., but not exceeding rupees twenty
five thousand of the amount in dispute or penalty or both, as the case may be, under such
appeal;
(d) a statement of points in dispute; and
(e) documentary evidence relied upon.
(3)
On receipt of the appeal, the appellate authority may, call details from the assessing officer or
his statement on the basis of his assessment order appealed against, as such appellate authority
may consider necessary for the disposal of such appeal.
(4) The appellate authority shall give the appellant an opportunity of being heard in the matter and
dispose of the appeal as expeditiously as possible but not exceeding sixty days from the date
of receipt of such appeal.
(5)
On being satisfied on the quantum of cess the appellate authority shall confirm the order of
the assessing officer or if in his opinion the assessment was wrong; or on the higher side shall
modify the order of assessment or if in his opinion the assessment is on the lower side or if
the basis of assessment is wrong, it shall remand the assessment order to the assessing officer
along with his observations to rectify the error.
(6)
An order remanded back under sub-rule (5) shall be disposed of by the assessing officer
within thirty days in view of the observation made by the Appellate Authority:
Provided that, if the amount of cess is proposed to be enhanced the assessee shall be given an
opportunity of being heard.
(7)
If the appellate authority is of the opinion that the quantum of penalty imposed is on the
higher side or not correctly made it shall suitably modify or set aside the order of the
assessing officer, as he deems appropriate.
(8)
The appeal under this rule shall be disposed of by making a speaking order and a copy of such
order shall be sent to each of the appellant, the assessing officer and to the secretary, Building
Workers‘ Welfare Board within five days of the date on which such order is made.
(9)
An order in appeal, reducing the amount of cess, shall also ask the Secretary of the concerned
Building Workers‘ Welfare Board to refund the excess cess stating clearly a specified time to
the appellant.
186
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(10)
An order in appeal enhancing or reducing the amount of cess or penalty or both, as the case
may be, shall also specify the date by which the amount of cess or penalty or both shall be
paid or refunded.
(11)
No appeal shall lie against the order of the appellate authority under this rule.
45. Registration of building worker.– (1) Every employer or the contractor shall be responsible to
register such building workers eligible under this rule who are on their muster roll on the portal of the
State Government or the State Building Workers‘ Welfare Board or the designated portal of the
Central Government, within 30 days of the worker(s) becoming eligible, and such registration shall be
seeded with Aadhaar and the Universal Account Number or any other such unique number generated
through the designated portal of the Central Government.
(2) It shall be the responsibility of the State Building Workers‘ Welfare Board to provide a portal with
the facility to the employers and contractor to register the eligible building workers on such portal.
Further, the State Building Workers‘ Welfare Board shall also register any other eligible building
worker within the geographical area of the State:
Provided that every such building worker has completed eighteen years of age and is less than
sixty years of age and has been engaged in building or other construction work for not less than ninety
days in the preceding twelve months.
(3) The designated Portal of the Central Government shall have the facility for enabling each of the
State Building Workers‘ Welfare Board or the employer or the contractor of building or other
construction work to have access for generating Universal Account Number or any other such unique
number in respect of all eligible building workers and such State Board shall share details of the
registered building workers with the designated Portal of the Central Government quarterly or at such
periodicity as may be decided by the Central Government.
(4) The State Building Workers‘ Welfare Board or the employer or the contractor may utilise the
services of the business correspondents of the Department of Posts or Common Service Centres or e-
sewa kendras of the Central Government or the State Government or any such other agency as may be
decided by the State Government or State Building Workers‘ Welfare Board for facilitating the
registration, renewal or updation of particulars of eligible building workers.
(5) To facilitate the registration of eligible building workers, the Board referred to in sub-rule (1) may
set up camps as may be required in the labour-intensive areas.
(6) Every registered building worker shall be issued a digital identity card bearing his photograph and
other details as may be specified by the State Government or the Board referred to in sub-rule (1)
which shall be downloadable from the portal of the State Government or such Board.
(7) Every building worker registered with the State Building Workers‘ Welfare Board, shall be
entitled to receive the benefits provided by the Board from its fund during the validity period of such
registration.
(8) The delivery of welfare schemes for the building workers may be done electronically using the
registration number of the building worker and any cash assistance shall be given through direct
benefit transfer only.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
187
(9) In case a building worker moves from one State to another State, then, it shall be the
responsibility of the employer or the contractor to obtain the unique registration number from the
building worker and effect the requisite changes in respect of such worker on the portal of the State
Building Workers‘ Welfare Board of the destination State within a period of thirty days of such
worker joining the muster roll under such employer or contractor, and in case the building worker
does not possess such unique registration number then the employer or the contractor shall register
such eligible building worker as referred to in sub-rule (1).
(10) Where a building worker moves from one State to another State, and is registered under sub-rule
(9), he shall be entitled to get such benefits as are applicable to the other building workers of the
destination State from the Building Workers‘ Welfare Board of that State:
Provided that an eligible building worker on the muster roll of an employer or a contractor in
the destination State shall not be denied benefits only because such employer or contractor has failed
to update his registration on the portal of the destination State.
(11) Every State Building Workers‘ Welfare Board shall submit a report annually to the State
Government with a copy to the Central Government in the form as may be specified by the Central
Government for such purpose.
(12) The State Building Workers‘ Welfare Board shall provide a mechanism for redress of grievances
of building workers including telephone helpline, registration, renewal, updation, portability and
delivery of welfare schemes.
46. Benefits of beneficiary.–If any building worker has been a beneficiary for at least three years
continuously immediately before attaining the age of sixty years, for the benefit applicable to such
worker, the Central Government may formulate such schemes as may be notified by the Central
Government under which such worker shall be eligible to get such benefit.
47. Recovery of due and exemption.– (1)For the purpose of recovery of sums due on account of
unpaid cess, interest or overdue payment or, penalty under these rules, the assessing officer shall
prepare a certificate signed by him, specifying the amount due and send it to the recovery officer of
the district concerned who shall proceed to recover from the said employer the amount specified
thereunder as if it were an arrear of land revenue or under any other such law prevailing in that State
for such purpose.
(2) An assessing officer, for the purposes of section 103, may-
(a) enter any establishment where building or other construction work is going on only with the
prior approval of the Secretary, State Building Workers‘ Welfare Board;
(b) make an inventory of materials, machinery or other articles lying at the workplace;
(c)enquire about the number of workers engaged in various activities;
(d) require the production of any concerned register or any other documents relevant to the
assessment of cost of construction or number of workers employed;
(e)seize or take copies of any such records;
(f) make a general assessment of the stage of the construction work of the completed construction
work;
188
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(g) take measurement, notes or photographs; and
(h) exercise such other powers considered absolutely necessary for reasonable assessment of cost
of construction.
(3) The assessing officer or any Inspector-cum-Facilitator under the Code, having come to know of
violation of an obligation to furnish return, furnishing of false information, intentionally or wilfully
evading or attempting to evade the payment of cess may make a complaint with evidence pertaining to
such complaint to the State Government with a copy to the concerned State Building Workers‘
Welfare Board in writing.
(4) (a) Any employer or class of employers in a State seeking exemption under section 102 may make
an application to the Director General of Labour Welfare, Ministry of Labour and Employment,
Government of India, stating the details of works undertaken, name of the corresponding law in force
in that State under which he is liable to pay cess for the social security and welfare measure of the
construction workers and amount of cess actually paid along with the date of such payment and proof
thereof. A copy of such application shall be endorsed to each of the assessing officer and the State
Building Workers‘ Welfare Board concerned.
(b) On receipt of such application, the Central Government may, if it considers necessary, seek a
report from the State Government concerned.
(c) On examining the grounds, facts and merits of such application the Central Government may, by
notification, issue an order exempting the employer or class of employers, as the case may be, from
payment of cess payable under the Code where such cess is already levied and payable under such
corresponding law.
(d) Assessment proceedings shall be stopped by the assessing officer for a period of thirty days
commencing from the date of the receipt of a copy of the application under clause (a) to him, or till
the order of the Central Government under clause (c) is conveyed to an employer or class of
employers who made the application under clause (a), whichever is earlier.
CHAPTER VIII
SOCIAL SECURITY FOR UNORGANISED WORKERS, GIG WORKERS OR PLATFORM
WORKERS
48. Registration of unorganised workers, gig workers and platform workers.–(1) (a) Every
unorganised worker, who has completed sixteen years of age shall be required to be registered under
section 113, on the designated Portal of the Central Government.
(b) The eligible unorganised worker shall make an application for registration on a self-declaration
basis, electronically, with Aadhaar and such other documents and in such form as specified by the
Central Government, through general or special order, for that purpose.
(c) The Central Government, shall provide a facility such as mobile app or any other application
facilitating the eligible unorganised workers to register themselves on the designated Portal of the
Central Government. In order to avail the facility of self-registration, an unorganised worker, shall be
required to establish his identity through Aadhaar and other documents as prescribed by the Central
Government through general or special order.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
189
(d) It shall be the responsibility of the appropriate Government to register their specific set of eligible
unorganised workers within their geographical area of the State/UT or jurisdiction, as the case may
be, on the designated Portal of the Central Government.
(e) On completion of registration, such eligible worker, if not already in possession of a Universal
Account Number, shall be issued such a number or any other such unique number through the
designated Portal of the Central Government.
(f) Every eligible registered unorganised worker shall be issued a digital identity card bearing his
photograph and other details as specified by the Central Government for such purpose, through
general or special order, and such digital card shall be downloadable from the designated Portal of the
Central Government.
(g) In order to be eligible for any benefit under any scheme framed under the Code for unorganised
workers, the appropriate Government may notify specific conditions for eligibility, as it deemed fit, in
addition to registration on the designated Portal of the Central Government.
(h) The appropriate Government shall access the information from the designated Portal of the
Central Government for delivery of benefits of the social security schemes to the eligible unorganised
workers.
(i) The eligible unorganised worker, shall be required to update their particulars such as address,
occupation, mobile number, skill or any other particulars from time to time, as may be specified by
the appropriate Government and in the absence of such updation, any unorganised worker, may not be
eligible to avail benefits of the social security schemes notified under the Code and applicable on him.
(j) The services of business correspondents of the Department of Posts, Common Service Centres or
e-sewa kendras of the Central Government or the State Government or any other such agency as may
be decided by the appropriate Government may be utilised for facilitating the registration, updation of
particulars of, and delivery of welfare schemes for, unorganised workers.
(2) (a)Every gig and platform worker, who has completed sixteen years of age shall be required to be
registered with Aadhaar and other documents as prescribed by the Central Government through
general or special order, on self-declaration basis under section 113, on a portal designated for the
purpose by the Central Government.
(b) Every aggregator shall, within forty five days from the commencement of these rules, share
through Application Programming Interface (API) or other electronic modes, the details of gig and
platform workers who are engaged with such aggregator on the designated Portal of the Central
Government for the generation of a Universal Account Number or any other such unique number, if
such worker is not already in possession of such number.
(c) Every aggregator engaging any new gig and platform worker shall register such worker on the
designated Portal of the Central Government in real time or daily basis through Application
Programming Interface (API) or other electronic modes. Every Aggregator shall also share the exit
details of gig and platform worker registered with them on the designated Portal of the Central
Government on a real time or daily basis through Application Programming Interface (API) or other
electronic modes.
(d) Every eligible registered gig and platform worker shall be issued an identity card, digital or
otherwise, bearing his photograph and other details as specified by the Central Government for such
190
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
purpose; and such digital card shall be downloadable from the designated Portal of the Central
Government.
(e) In order to be eligible for any benefit under any scheme framed under the Code for gig and
platform workers, the Central Government may notify specific conditions for eligibility through
general or special order, in addition to registration on the designated Portal of the Central
Government:
Provided that such eligible worker has been engaged as gig and platform worker for not less
than ninety days with an aggregator, or in the case of multiple aggregators, not less than one hundred
and twenty days, in the last financial year.
Explanation. – For the purposes of this sub-rule, –
(i) a gig and platform worker will be considered to be engaged with an aggregator for one day,
if he has earned income, irrespective of the amount, for such work rendered with the aggregator
on that calendar day;
(ii) in case of working with multiple aggregators, the days of engagement of a gig and platform
worker shall be calculated across the aggregators in cumulative manner;
(iii) if a gig and platform worker is engaged with three aggregators on a particular calendar day,
it shall count as three days.
(f) An eligible gig and platform worker shall include all such workers engaged by the aggregator
directly or through associate company or holding company or subsidiary company or limited liability
partnership or through a third party;
Explanation: For the purposes of this clause,
(i)‗associate company‘ in relation to another company means a company as defined in clause
(6) of section 2 of the Companies Act, 2013(18 of 2013).
(ii)‗holding company‘ in relation to one or more other companies means a company as defined
in clause (46) of section 2 of the Companies Act, 2013(18 of 2013).
(iii)‘subsidiary company‘ in relation to other company as defined in clause (87) of section 2 of
the Companies Act, 2013(18 of 2013).
(iv) ‗limited liability partnership‘ in relation to partnership means a limited liability partnership
as defined in clause (n) of section 2 of the Limited Liability Partnership Act, 2008(6 of 2009).
(g) For facilitating updation of particulars of registered gig and platform workers, every aggregator
shall share electronically the details of the gig and platform workers engaged with such aggregator,
monthly or at such other periodicity and in such form as shall be specified on the designated Portal of
the Central Government.
(h) In the absence of such updation, a gig and platform worker, may not be eligible to avail benefits of
the social security schemes notified under the Code and applicable to him.
49. Implementation of schemes and refund of contribution.–(1) (a) The Central Government shall
designate an officer or an agency, as the authority responsible to collect and expend the contributions
from the aggregators.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
191
(b) Such authority may seek any information as may be required from the aggregators for registration
of gig and platform workers, formulation of suitable social security schemes under section 114 and
implementation thereof.
(c) The contribution collected under section 114 shall be maintained as part of the Social Security
Fund in a separate account meant for gig and platform workers as specified in sub-section (2) of
section 141.
(2) If any aggregator fails to pay any amount of contribution payable under sub-section (4) of section
114, within such time as may be specified by the Central Government for such purpose, such
aggregator shall be liable to pay interest on the amount of contribution, to be paid, at the rate of one
per cent. for every month or part of a month comprised in the period from the date on which such
payment was due till such amount is actually paid.
(3) (a) Every aggregator shall assess contribution payable under sub-section (4) of section 114 in
Form-XX and pay provisional contribution as assessed in the designated account of the Social
Security Fund, for the preceding year not later than the 30th June of the current year in which the
contribution is payable:
Provided that if the aggregator is making the contribution payable on the basis of five per cent.
of the amount paid or payable to gig and platform workers, then, this shall include all such workers
engaged with the aggregator directly or through associate company or holding company or subsidiary
company or limited liability partnership or through a third party.
(b) After finalisation of the audited statement of the account for the previous financial year as per the
relevant provisions of the Income-Tax Act, 2025 (30 of 2025) or the Companies Act, 2013 (18 of
2013) or the Limited Liability Partnership Act, 2008(6 of 2009), each aggregator shall submit a final
return in Form-XXI, detailing the provisional payment of contribution made along with the details of
outstanding contribution, if any, paid by 31st October, of the current year in which the contribution is
payable.
(c) In case of excess contribution, if any, paid by any aggregator, such aggregator shall claim the
refund in Form-XXI of such excess amount. The authority designated by the Central Government in
this regard shall scrutinize Form-XXI, as submitted by the aggregator and excess amount paid, if any,
shall be refunded electronically in the bank account specified in Form-XXI, within a period not
exceeding ninety days from the date of receipt of such claim.
(4) Any gig and platform worker registered under section 113 shall cease to be eligible for the benefits
of social security schemes, when he attains the age of sixty years or when he is not engaged as gig and
platform worker, with any of the aggregators for a period not less than ninety days, or in case of
multiple aggregators, for a period not less than one hundred and twenty days in the last financial year.
(5) Every aggregator shall register on the designated Portal or any other portal, as may be specified by
the Central Government for such purpose.
CHAPTER IX
FINANCE AND ACCOUNTS
50. Rules under section 120.–The conditions to acquire, hold, sell or otherwise transfer any movable
or immovable property under sub-section (1), conditions to invest moneys, re-invest or realise
investments under sub-section (2), terms to raise loans and take measures for discharging such loans
under sub-section (3) and terms to constitute for the benefit of officers and staff or any class of them,
provident or other benefit fund under sub-section (4), of section 120 shall be–
192
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(a) in case of the Provident Fund, Pension Fund or Insurance Fund, as specified respectively in the
Provident Fund Scheme, Pension Fund Scheme and Insurance Fund Scheme; and
(b) in case of the Corporation, as specified in Chapter IV and under this Chapter.
51. Conditions for writing off irrecoverable dues.– (1) Where the Corporation or the National
Social Security Board is of the opinion that the amount of contribution, cess, interest and damages due
to the Corporation or the National Social Security Board, as the case may be, have become
irrecoverable, the Corporation or National Social Security Board or any other officer authorised by it
in this behalf may sanction the writing off of the said amount, subject to the following conditions,
namely: —
(i) that the concerned establishment has been closed for more than five years and the
whereabouts of the employer of such establishment cannot be ascertained, despite all possible
efforts;
(ii) that the decree obtained by the Corporation or the National Social Security Board could
not be executed successfully for want of sufficient assets of the defaulting employer; or
(iii) that the claim for contribution is not fully met by —
(a) the official liquidator in the event of the factory or establishment having gone into
liquidation; or
(b) the Commissioner of payments in the event of unit being nationalised or taken over
by the Government.
(2) In case of the Provident Fund, Pension Fund or Insurance Fund, such writing off shall be
specified in the Provident Fund Scheme or Pension Scheme or Insurance Scheme, as the case may be.
52. Account and annual report.–(1) The Corporation shall maintain complete and accurate accounts
in such form as the Standing Committee thereof may, with the approval of the Central Government,
specify from time to time and the books shall be balanced on the thirty-first day of March each year.
(2)The Corporation shall prepare revenue accounts for the financial year ended on the thirty-first
March and a balance sheet as on the thirty-first March by the thirty-first of May:
Provided that on the application of the Corporation, the Central Government may extend the said
date by a period not exceeding thirty days:
Provided further that the Corporation may, and if so required by the Central Government shall,
cause to be prepared the revenue accounts and the balance sheet for any other period or as on any
other date.
(3)The annual accounts shall be set out and produced before the Comptroller and Auditor General of
India for scrutiny on or before the fifteenth of June of each year following the close of the financial
year to which they relate:
Provided that on the application of the Corporation, the Central Government may extend the
said date by a period not exceeding thirty days.
(4)The Corporation shall submit all accounts to the Comptroller and Auditor General of India as
required by him and the Comptroller and Auditor General of India may —
(i) by written notice, require the production before him or before any officer subordinate to
him, of any document which he may consider necessary for the proper conduct of his audit;
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
193
(ii) by written notice, require any person accountable for or having the custody or control of,
any such documents, to appear in person before him or before any officer subordinate to him;
and
(iii) require any person so appearing before him or before any officer subordinate to him to
make and sign a declaration with respect to such document or to answer any question or
prepare and submit any statement desired by him or such officer.
(5) The report of the Comptroller and Auditor General of India on the annual accounts shall be
submitted to the Corporation on such date and in such form as the Central Government may specify in
this behalf and in the report it shall be stated whether in their opinion the balance sheet is a full and
fair balance sheet containing all necessary particulars and properly drawn up so as to exhibit a true
and correct view of the state of the Corporation‘s affairs and in case they have called for any
explanation or information from the Corporation or any of its officers whether it has been given and
whether it is satisfactory or not.
(6)(a) The annual report on the work and activities of the Corporation (excluding the unaudited
accounts for the year incorporated therein) shall be considered by the Standing Committee thereof and
shall be placed for adoption at a meeting of the Corporation to be held before the tenth of December
following the close of the said financial year.
(b)The annual accounts relating to a financial year duly authenticated by the Financial Commissioner
of the Corporation and the Director General and approved by the Standing Committee of the
Corporation shall be submitted for audit to the Comptroller and Auditor General of India and the
audited accounts together with the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon
shall be placed for adoption at a meeting of the Corporation to be held before the tenth of December
following the close of the said financial year:
Provided that the report of the Comptroller and Auditor General of India shall be received by
the twentieth of November, following the year to which it pertains.
(7) The annual accounts together with the report of the Comptroller and Auditor General of India
thereon and the annual report on the work and activities of the Corporation as adopted by the
Corporation shall be authenticated by affixing the common seal of the Corporation and four copies
thereof, together with the comments of the Corporation on the report of the Comptroller and Auditor
General shall be submitted to the Central Government not later than the twentieth of December
following the close of the financial year concerned for being placed before the Parliament:
Provided that if the report of the Comptroller and Auditor General of India is not received by
the twentieth of November following the financial year to which it pertains, the annual accounts
together with the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon shall be submitted to
the Central Government separately from the annual report on the work and activities of the
Corporation.
(8) The cost of audit shall be paid by the Corporation by such date as may be specified by the Central
Government.
(9)(a)The auditors shall submit to the Corporation and the Central Government a separate statement, if
necessary, in regard to —
(i) any material impropriety or irregularity which he may observe in the expenditure, or in
the recovery of money due to, or in the accounts of the Corporation; or
194
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ii) any loss or waste of money or other property owned by or vested in the Corporation which
has been caused by neglect or misconduct, with the names of the persons who in their opinion
are directly or indirectly responsible for such loss or waste.
(b)The Standing Committee shall forthwith remedy any defect or irregularity that may be pointed out
by the auditors and shall report to the Central Government the action taken by it thereon within a
period of ninety days of the receipt of the report of the auditors:
Provided that if there is a difference of opinion between the Standing Committee and the
auditors, or if the Standing Committee does not remedy any defect or irregularity within a reasonable
period, the Central Government may, and on a reference specifically made therefor, shall pass such
orders thereon as it thinks fit and the Standing Committee shall thereafter take action in accordance
therewith within such time as may be specified by the Central Government.
(10) (a)The Standing Committee or any authority authorised by it in this behalf may after giving the
person concerned an opportunity to submit an explanation, and after considering any such
explanation, disallow any item of account contrary to the provisions of the Code or of the Rules or
Regulations made thereunder, and surcharge the same on the person making or authorising the making
of payment of such account and shall charge against any person accounting, the amount of any
deficiency or loss incurred by the negligence or misconduct of that person, or of any sum which ought
to have been but is not brought into account by that person, and shall in every such case certify the
amount due from such person:
Provided that no certificate made by the authority authorised by the Standing Committee shall
have effect unless it is approved by the Standing Committee.
(b) The Standing Committee shall state in writing its reasons for every disallowance, surcharge or
charge made or approved by it and shall serve a certificate of the amount due and a copy of the
reasons for its decision on the person against whom the certificate is made and shall also furnish
copies thereof to the Central Government.
(c) Any person aggrieved by a certificate made under sub-rule (10) may, within one month from the
date of the service of certificate on him under clause (b) sub-rule (10), file an application to the
Central Government for setting aside or modifying the disallowance, surcharge or charge in respect of
which the certificate was made.
(d) On receipt of an application under clause (c) or on its own motion, the Central Government may,
after making such inquiry as may be necessary, pass such order as it thinks fit either confirming,
modifying or setting aside the disallowance, surcharge or charge in respect of which the certificate
was made, and the Standing Committee shall thereupon take action in accordance with such order
within such time as may be specified by the Central Government.
(e) The Central Government may by order direct that all further action under the certificate made
under sub-rule (10) shall be stayed until the disposal of the matter pending before it under clause (d).
(11) (a) Every sum certified to be due from any person by the Standing Committee or if the certificate
has been modified by the Central Government, the sum shown to be due from such person in the
modified certificate, shall be paid by such person to the Corporation within three months after he has
been served with the certificate of the Standing Committee ; or within such longer period as may be
allowed by the Central Government; and any such sum, if not so paid, shall be recovered as arrears of
land revenue.
(b) Any sum or part of a sum so paid or recovered, the certificate in respect of which is set aside or
modified, shall, as the case may require, be wholly or partly refunded to the person who paid it.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
195
(12) The Corporation shall establish, maintain and contribute to a Provident Fund called the
Employees‘ State Insurance Corporation Provident Fund (hereinafter referred to as the Provident
Fund) in respect of its employees other than those whose services are placed at the disposal of the
Corporation by the Central Government or State Government.
(13) The Provident Fund shall be administered by the Standing Committee of the Corporation or by
any other Committee approved by it for the purpose and subject to such conditions as it may deem fit
to impose.
(14) The Corporation may make regulations under clause (1) of section 157 of the Code to provide for
all other matters incidental to or necessary for the Provident Fund.
(15) Where an Insured Person is convicted under clause (o) of section 133, he shall not be entitled to
any cash benefit admissible under Chapter IV of the Code for a period of three months for first
conviction and six months for each subsequent conviction from the date of receipt of judgment of the
court in the concerned office of the Corporation.
CHAPTER X
AUTHORITIES, ASSESSMENT, COMPLIANCE AND RECOVERY
53. Form and manner for maintenance of records and registers etc.–(1) (a) the employer of every
establishment shall maintain, register –
(i) of employees in Form – I of the Wages (Central) Rules, 2026;
(ii) of attendance-cum-muster roll in Form - IX of the Wages (Central) Rules, 2026;
(iii) of wages, overtime, advances, fines and deductions for damages and losses in
Form – IV of the Wages (Central) Rules, 2026;
(iv) of women employees in Form – XXII.
Provided that in respect of establishment which is governed by the Code on Wages, 2019(29
of 2019) or the Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, 2020 (37 of 2020) and
rules made thereunder maintain the registers specified in clause (i), (ii) and (iii) which shall be
deemed to be maintained by the employer under these rules also;
(b) registers under this Chapter shall be maintained electronically or otherwise;
(c) entries in the registers shall be made in English and Hindi or the language understood by a
majority of persons employed;
(d) every employer shall produce records and registers, on demand before the Inspector-cum-
Facilitator or any person authorised in that behalf by the Central Government;
(e) all the registers and other records shall be preserved in original for a period of five calendar
years from the date of last entry made therein.
(2) Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees under
clause (c) of section 123 on or before payment of wages in Form – V of the Wages (Central) Rules,
2026.
(3) All registers and other records required to be maintained under the Code and the rules made
thereunder shall be maintained complete and up-to-date and unless otherwise provided by the Central
Government, shall be kept at an office or the nearest convenient building within the precincts of the
workplace or at a place within a radius of three kilometres therefrom.
(4) The employer shall display conspicuously a notice at or near the main entrance of the
establishment in bold letters in English, Hindi and in a language understood by the majority of the
196
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
employees specifying the name of the officer with designation authorised by the employer to receive,
on his behalf, notices under the Code or the rules made therein.
(5) (a) The employer to which the provisions of Chapter V and Chapter VI of the Code apply, on or
before the 28th or 29th day of February in each year, upload a unified annual return in Form-XXIII
online on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment,
giving information as to the particulars specified, in respect of the preceding year:
Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of
accounts, books, registers and other documents maintained in electronic form or otherwise.
Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression ―electronic form‖ shall have the same
meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of
2000).
(b) If the employer to whom the provisions of Chapter V and Chapter VI of the Code apply, sells,
abandons or discontinues the working of the establishment, then, he shall, within one month of the
date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance, as the case may
be, upload online, on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and
Employment, a further unified return in Form XXIII referred to in clause (a) of sub-rule 5 in respect
of the period between the end of the preceding year and the date of such sale, abandonment or
discontinuance, as the case may be.
CHAPTER XI
OFFENCES AND PENALTIES
54. Compounding of offences.–(1) The officer authorised by the Central Government, (hereinafter in
this rule referred to as the ―compounding officer‖) by notification, for the purposes of compounding
of offences under sub-section (1) of section 138 shall issue electronically a compounding notice in
Form-XXIV for the offences which are compoundable under section 138.
(2) The person so noticed under sub-section(1) may apply in Part III of the Form-XXIV to the officer
electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within
fifteen days of the receipt of the notice.
(3) The Compounding Officer shall issue a composition certificate in Part IV of Form-XXIV within
ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been
received in satisfaction of the composition notice.
(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the time specified by the
Officer, the prosecution shall be instituted after one month from the last date of specified time before
the Competent Court against such person for the offences in respect of which the compounding notice
was issued.
(5) For the compounding of an offence after the institution of prosecution in a Competent Court in
respect thereof, the provisions of sub-section (6) of section 138 shall apply.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
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CHAPTER XII
EMPLOYMENT INFORMATION AND MONITORING
55. Establishment and maintenance of career centre.– (1) The appropriate Government may
establish, run and maintain a career centre or modify and declare its already established office or
employment exchange, or both or a portal or authorise any other such centre as career centre, by
notification. Until such notification is made, existing local Employment Exchanges and Central
Employment Exchanges shall function as career centres (Regional) and career centres (Central)
respectively.
(2) The appropriate Government may also enter into an agreement with any institution, local
authority, local body or private body for running a career centre.
(3) The career centres established under sub-rules (1) and (2) above shall, inter-alia, perform the
following functions, namely:–
(a)
collection and furnishing of information, either by the keeping of registers or otherwise,
manually, digitally, or virtually as may be notified by Central Government from time to time,
relating to -
(i)
persons who seek to employ employees;
(ii)
persons who seek employment;
(iii) occurrence of vacancies; and
(iv)
persons who seek vocational guidance and career counselling or guidance to start self-
employment;
(b) providing career counselling and vocational guidance;
(c) organising job-fairs and job drives;
(d) employment related surveys and studies;
(e) employability enhancement activities; and
(f) other services as may be decided by the appropriate Government from time to time.
Explanation.– For the purposes of this chapter, appropriate Government shall be Central Government
for Career Centre (Central) and respective State Government for career centre (Regional).
56. Reporting of vacancies and result of selection etc.–(1) (a) on the commencement of the Code,
the employer in every establishment in public sector in any State or area shall, before filling up any
vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to such
career centre as may be specified by notification, made by the appropriate Government;
(b) the employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any
class or category of establishments in private sector shall, before filling up any vacancy in any
employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to such career centre
(Regional) from such date as may be specified in the notification made by the appropriate
Government;
(c) appropriate Government shall provide a digital mechanism for receipt of vacancies reported by the
employers and career centre to which the vacancies are to be reported, which shall generate a unique
vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer digitally or through
any other such media immediately but not later than seven working days from the date of receipt of
reporting of vacancies in north-eastern States and three working days in other States:
198
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Provided that time limit of three working days may be further extended up to seven working
days by the appropriate Government, through notification, keeping in view the geographical
conditions or other local needs;
(d) Career Centre (Regional) shall share all information collected by it in writing, through email or
digitally or through any other such media, as may be notified by central government from time to
time, to the Career Centre (Central) in the Form-XXV, Form-XXVI and Form-XXVI (A).
(e) The State Government shall furnish to the Career Centre (Central) the details of any newly
established Career Centre (regional) or of the closure of any existing Career Centre (regional) within
15 days from the date of such establishment or closure, along with the jurisdictional details of such
Career Centre (Regional), so established or closed, as the case may be.
Explanation.–For the purposes of this rule, –
(A) ―establishment in public sector‖ means an establishment owned, controlled or managed by-
(i)
the Government or a Department of the Government;
(ii)
a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act,
2013 (18 of 2013);
(iii)
a corporation (including a co-operative society ) or an autonomous organisation or an
authority or a body established by or under a Central or State enactment, which is
owned, controlled or managed by the Government; and
(iv) a local authority.
(B) ―establishment in private sector‖ means an establishment which is not an establishment in
public sector and with 20 or more employees or such number of employees as may be notified by
the Central Government are employed therein.
(C) Any State Government, having no career centre or digital portal of its own, may specify, by
notification, reporting of vacancies by establishments in an area thereof to the digital portal or to
the Career Centre of the Central Government.
(2) (a) The following vacancies, namely:–
(i) all vacancies in posts of Technical and Scientific nature carrying a minimum pay or pay level
or both as notified by the Central Government, occurring in establishments in respect of
which the Central Government is the appropriate Government under the Code; and
(ii) vacancies which an employer may desire to be circulated to the career centres outside the
State or Union territory in which the establishment is situated;
shall be reported to such career centre (Central) as may be specified by the Central Government, by
notification:
(b) vacancies in establishments having branches in more than one State or Union Territory, where the
employer seeks to fill such vacancies across multiple locations, may, at the option of the employer, be
reported either centrally to the Career Centre (Central) or separately to the respective Career Centres
(Regional), as may be specified by the appropriate Government.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
199
(c) vacancies other than those specified in clause (a), shall be reported to the career centre (Regional)
concerned.
(3)(a) The vacancies shall be reported in writing or through official email or digitally, as may be
notified by Central Government from time to time, to the career centre specified by the appropriate
Government.
(b)The vacancies shall be reported in the Form-XXV, furnishing as many details as practicable,
separately in respect of each type of vacancy.
(c) Any change in the particulars already furnished to the career centre under clause (a) of sub-rule
(3), shall be reported in writing or through official email or digitally, as the case may be, as may be
notified by Central Government from time to time, to the specified career centre.
(4)(a) Vacancies, required to be reported to the career centre (Regional), shall be reported at least
fifteen days before the last date of receipt of the applications.
(b) Vacancies required to be reported to the career centre (Central) shall be reported at least forty days
before the last date of receipt of the applications.
(c) The employer shall furnish the information relating to the result of selection to the concerned
career centre against the vacancies reported within thirty days from the date of selection.
(5) (a) On commencement of the Code, the employers of every establishment in the public sector in
any State or area shall maintain records manually or electronically or digitally about –
(i) total number of employees (regular, contractual or fixed term employment) on 31st March of
every year;
(ii) persons recruited during the year ending on 31st March;
(iii) occupational details of its employees on 31st March of every year;
(iv) vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on
31st March; and
(v) approximate number of vacancies likely to occur during the next financial year.
(b) Appropriate Government may, through notification, direct that from such date as may be specified
in the notification, the employer of every establishment in private sector or every establishment
pertaining to any class or category of establishment in private sector shall maintain records manually
or electronically or digitally about –
i.
total number of employees (regular, contractual or fixed term employment) as on 31st March
of every year;
ii.
persons recruited during the year ending on 31st March;
iii.
occupational details of its employees as on 31st March of every year;
iv.
vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on
31st March; and
v.
approximate number of vacancies likely to occur during the next financial year.
(6) An employer shall furnish to the concerned Career Centre (Regional) yearly returns in Form-
XXVI (Employment Information Return) and yearly returns shall be furnished manually or,
electronically, or digitally, as the case may be, as specified by the respective State Government by
notification, within thirty days of the due date, namely, 31st March of the year.
(7) (a) the Director of Employment or officer of equivalent or higher rank, controlling the work of
career centres (Regional) of the respective State Government, will declare in writing an officer, who is
looking after the work of career centres (Regional) as Executive Officer for each district for the
purpose of enforcement or implementation of Chapter XIII (Employment Information and
200
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Monitoring) of the Code and such officer shall exercise the rights and perform duties referred to in
section 139, or authorise any person in writing to exercise those rights and perform duties;
(b) the Director of Employment or an officer of equivalent or higher rank, controlling the work of
Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment, New Delhi, will declare in
writing an officer, who is looking after the work of career centres (Central) as Executive Officer
for the purpose of enforcement or implementation of Chapter XIII (Employment Information and
Monitoring) of the Code. Such officer shall exercise the rights and perform duties referred to in
section 139.
(8)For implementation of provisions of Code relating to Chapter XIII and rules thereof, the Central
Government may issue detailed guidelines explanatory in nature which shall be supplemented further
by the respective State Government as per local needs.
CHAPTER XIII
EMPLOYEE’S COMPENSATION
57. Rate of interest payable by employer under clause (a) of sub-section (3) of section 77.-If the
amount of compensation payable under sub-section (3) of section 77 is not paid by the employer
within the period of thirty days, the employer shall pay, from the date on which the compensation
becomes payable to the date on which it is paid, simple interest at the rate of twelve per cent. per
annum or any other rate notified by the Central Government from time to time.
58. Manner of notice under sub-section (1) and the manner of transmitting money under sub-
section (3), of section 92.- (1) No application under section 92(1) shall be processed before or by a
competent authority other than the competent authority having the jurisdiction over the area in which
the accident took place without his giving notice in Form-XXIX electronically or otherwise to the
competent authority having jurisdiction over the area in which accident occurred and the State
Government concerned.
(2) Money transmitted by one competent authority to another in accordance with sub-section (3) of
section 92 shall be transmitted either by remittance receipt or by e-transfer or by net banking or by
Demand Draft, as the competent authority transmitting the money may direct.
59. Form, manner and fee for application for claim or settlement under sub-section (3) of
section 93.- (1) The applicant may send any application of the nature referred to in section 93 to the
competent authority by speed post (with registration) or electronically or may be presented to him or
to any of his subordinates authorised by him in this behalf, and, if so sent or presented, shall, unless
the competent authority otherwise directs, be made in duplicate in Form-XXVII, if any, and shall be
signed by the applicant.
(2) There shall be appended to every such application a certificate in Form-XXVIII, which shall be
signed by the applicant to the effect that the statement of facts contained in the application is to the
best of his knowledge and belief, accurate.
(3) When the application for relief is based upon a document, the document shall be appended to the
application.
60. Rules to give effect to arrangements with other countries for transfer of money paid as
compensation under section 159.-(1) When any sum is transmitted by any competent authority in
India to any other competent authority in accordance with these rules by remittance transfer receipt or
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
201
by e-transfer or by net banking or by demand draft, the competent authority which transmits the sum
may, deduct the costs of such transmission from the sum so transmitted.
(2) When the whole or any part of a lump sum deposited with a competent authority for payment as
compensation under the Code is payable to any person or persons residing or about to reside in any
other country, the competent authority may order the transfer to that country of the sum so payable.
(3) When the competent authority has ordered the transfer of any sum under sub-rule (2), he shall
cause to be prepared and shall certify under his hand a memorandum containing a brief statement of
the facts of the case, of the orders passed upon it and of the name and address of each person to whom
payment is to be made.
(4) If the competent authority is not himself the Authorised Officer he shall forward the memorandum
in duplicate to the Authorised Officer and may either remit the sum to be transferred to the Authorised
Officer or retain it and dispose of it in accordance with the directions of the Authorised Officer.
(5) If the competent authority is himself the Authorised Officer, he shall proceed as provided in sub-
rule (6).
(6) The Authorised Officer, after satisfying himself that the memorandum is complete, shall forward it
and remit or cause to be remitted the sum to which it relates by such means of safe transmission as he
may consider convenient to the authority appointed in this behalf for the country to which the sum is
to be transferred, or if no such authority has been appointed, to such authority as the State
Government may, by general or special order, direct, and shall at the same time request the authority
addressed—
(a) to arrange for payment to be made in accordance with the directions contained in the
memorandum; and
(b) to furnish him with a report of the action taken upon the memorandum and return any sum the
payment of which is for any reason impossible.
(7) (a) The Authorised Officer shall, if he is not the competent authority with whom the matter
originated, forward to such competent authority a copy of any report received in response to a request
made under sub-rule (6).
(b) Any sum returned in accordance with sub-rule (6) shall be disposed of in accordance with the
Code.
(8) (a) The Authorised Officer shall be the proper authority to receive moneys from transferring
authorities.
(b) If any competent authority or other Government servant, not being the Authorised Officer,
receives any sum from a transferring authority he shall either forward such sum, together with any
papers relating thereto, to the Authorised Officer for disposal or obtain the instructions of the
Authorised Officer as to the disposal of the sum and papers and act in accordance with his
instructions.
(9) The Authorised Officer may himself dispose of any sum or part of any sum which he receives or
of which he assumes control under sub-rule (8) or may send it or any part of it for disposal to such
competent authority or competent authorities as he considers proper.
(10) All sums received from a transferring authority shall be disposed of as far as possible in
accordance with the provisions of the Code and the rules made there under:
Provided that the directions, if any, received from the transferring authority as to the manner
in which the sum should be administered shall be complied with.
202
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(11)(a) The Authorised Officer shall forward to the transferring authority a report showing how the
sum received from him has been disposed of.
(b) Any competent authority, not being the Authorised Officer who has disposed of any part of the
sum, shall make a report in duplicate as to the disposal of that part to the Authorised Officer, and, if
the sum was received by him from another such competent authority in accordance with section 92 of
the Code, shall forward his report through that competent authority.
(12) Any part of the sum received from the transferring authority which shall have remained
undisbursed after the completion of the proceedings shall be returned to the transferring authority by,
or under the direction of the Authorised Officer.
61. Proceedings after transfer of matters. - The competent authority under clause (b) or clause
(c) of sub-section (1) of section 92 may initiate the proceedings afresh or he may continue the
previous proceedings initiated under clause (a) of sub-section (1) of section 91 as if the same or any of
its part had been taken before him if he is satisfied that the interest of the parties shall not thereby be
prejudiced.
62. Transfer of records or money.-(1) If any matter under the Code is required to be processed
before or by a competent authority other than the competent authority having jurisdiction over the
area in which the accident took place the former may for the proper disposal of the matter call for in
Form-XXX a detailed report including transfer of any records or money remaining with the latter and
on receipt of such a request he shall comply with the same:
Provided that if any further enquiry is necessary in the area in which the accident took place
for framing of issues or for determining the amount of compensation, the competent authority, before
whom the application has been filed, may require the competent authority of the area in which the
accident took place to conduct such enquiries and to serve such notices or orders as may be necessary
for the purpose of such enquiries.
(2) Money deposited with one competent authority under section 81 shall be transmitted to another
competent authority either by remittance transfer receipt or by e-transfer or by net banking or by
demand draft.
63. Every employer shall at the time of employment of an employee, inform the employee of his
right to compensation under the Code, in writing and by electronic means, in English or Hindi or in
the official language of the area of employment, which is known to the employee.
CHAPTER XIV
MISCELLANEOUS
64. Establishment and administration of Social Security Fund.– (1) All the following funds
received shall be credited to separate account(s) and called as Social Security Fund and all expenses
towards the scheme notified under sections 109 and 114 for the Unorganised Workers, Gig Workers
or Platform Workers shall be met out of the following Fund, namely –
(a) under sub-section (1) of section 141 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);
and
(b) under sub-section (1) of section 115 of the Occupational Safety, Health and Working
Conditions Code, 2020 (37 of 2020).
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
203
(2) The Central Government shall identify the sources for initial funding or replenishing the Social
Security Fund from time to time.
(3) The Fund shall be administered by the Central Government through an agency designated by the
Central Government in the manner, as specified by the Central Government.
(4) Directions of the Central Government, if any, shall be complied with by the agency designated for
the administration of the Social Security Fund.
(5) The Statement of accounts of the Social Security Fund shall be maintained by the agency, in the
form and manner as specified by the Central Government and shall be submitted to the Central
Government from time to time.
(6) The accounts of the Social Security Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor General
of India.
65. Eligibility conditions for grant of exemption.– (1) An establishment, to be eligible to seek
exemption under section 143 shall be required to fulfil the following conditions, prior to grant of
exemption, namely: -
(a) the employees of such establishment are in receipt of benefits substantially similar or superior to
the benefits granted in the schemes framed under Chapter III or the benefits available under Chapter
IV, as the case may be, of the Code;
(b) the establishment seeking exemption shall make an application electronically or otherwise;
(c) the establishment has been complying with the provisions of Chapter III of the Code or the
Employees‘ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952); or, the provisions
of Chapter IV of the Code or the Employees‘ State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), as the case may
be, for a continuous period of three years immediately before making the application and has not
defaulted in payment of contribution payable under the respective Chapters during such period;
(d) the establishment seeking exemption under section 143 shall have minimum five hundred
contributory members for the purposes of Chapter III of the Code or minimum five hundred
employees for the purposes of Chapter IV of the Code, as the case may be, on the date of such
application;
(e) the establishment seeking exemption from the provisions of the Provident Fund Scheme or the
Pension Scheme framed under section 15 shall have a cumulative balance in members account of
rupees fifty crore or more in respect of the Scheme from which exemption is sought;
(f) for the purposes of the Chapter III, the establishment shall furnish consent of majority of the
employees for seeking exemption under section 143;
(g) the establishment seeking exemption should have a positive net worth during each of the last three
years before the date of application;
(h) the establishment must have seeded the Aadhaar number of each member in the respective
member‘s account for the purposes of Chapter III or that of each of insured person and his or her
family members for the purposes of Chapter IV, as the case may be, of the Code in the respective
database; and
(i) for the purposes of Chapter III of the Code, the establishment shall provide facilities for online
claim settlement and has an online portal for grievance resolution to provide linkages with that of
Employees‘ Provident Fund Organisation within ninety days of grant of exemption.
204
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(2) The notification granting exemption under section 143 shall be issued so as to take effect from the
date of the notification and shall contain the other terms and conditions to be complied with by the
establishment and /or the employer, as the case may be.
(3) (a) The application for extension of exemption under section 143 shall be made on specified
portal, at least six months before expiry of exemption.
(b) The exemption granted to an establishment from the provisions of Chapter IV shall be extendable
by the appropriate Government for a period of five years at a time, subject to the condition that the
establishment continues to fulfil the relevant conditions in specified sub-rule (1) of rule 65 except that
in clause (d) of sub-rule (1).
(c) No exemption under the provisions of Chapter IV shall be extended without prior consultation of
the Corporation.
(d) The Corporation shall submit its views to the appropriate Government within three months of
receipt of application failing which the appropriate Government shall decide on the extension of
exemption, as it may deem fit.
(e) The exemption granted in respect of the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme or the
Insurance Scheme, as the case may be, may be extended for such period and on such terms and
conditions as may be specified in the respective Schemes.
66. Time limit for Central Board or Corporation to provide views on application for exemption.
–The Central Board or the Corporation, as the case may be, shall forward its views on the application
seeking exemption under section 143 to the appropriate Government within six months of receipt of
proposal for exemption. If the Central Board or the Corporation, as the case may be, is unable to
provide its views within the said period, the appropriate Government may extend the time limit or
take action on the application for exemption, as it may deem fit.
67. Terms and conditions for compliance of exempted establishment.–(1) The establishment to
which exemption has been granted from the provisions of Chapter IV of the Code –
(a) shall maintain such records regarding the exempted employees and submit such returns and other
information to the Corporation as may be specified in the regulations made under section 157; and
(b) in case of change of legal status of an establishment which has been granted exemption under
section 143, due to merger, demerger, acquisition, sale, amalgamation, formation into a subsidiary,
whether wholly owned or not, etc., the exemption shall be deemed to be cancelled and the
establishment shall be required to apply afresh for exemption to the appropriate Government.
(2) For the purposes of Chapter III, the establishment and/or employer, after the grant of
exemption, shall comply with all such terms and conditions as may be specified in the Provident Fund
Scheme or the Pension Scheme or the Insurance Scheme, as the case may be, framed under section 15.
68. Terms and conditions for management of trust.–(1) A Board of Trustees shall be established
for the management of the Provident Fund or the Pension Fund according to such directions as may be
given by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner, as the case may be,
from time to time.
(2) The Board of Trustees shall consist of such equal number of representatives each of the employers
and employees as may be specified in the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme, as the case
may be.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
205
(3) The employer of such exempted establishment shall be the Chairperson of the Board of Trustees
and the Chairperson may exercise a casting vote in the event of equality of votes and arm‘s length
principles shall be maintained by the Chairperson in all meetings of the Board of Trustees.
(4) The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in the
accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government or the
Central Provident Fund Commissioner or any officer authorised by him.
(5) The terms and conditions, including the tenure of office of the Trustees, the procedure and manner
for election or nomination of the representatives of the employees and of employers to the Board of
Trustees, disqualification and cessation of trusteeship, re-election or re-nomination of trustees, the
quorum at the meeting of the Board, records to be kept of the transaction of business and all such
other matters and conditions for the management of the Trust shall be as provided for in the Provident
Fund Scheme or the Pension Scheme, as the case may be.
(6) In case of any dispute or doubt on-
(a) the interpretation of any provision of this rule, such matter shall be referred to the Central
Government; and
(b) any clarifications on the grant of such exemption which do not relate to this rule, shall be
referred to the Central Provident Fund Commissioner or any other officer of the Employees‘
Provident Fund Organization authorised by him;
and the interpretation of the Central Government or the clarification of the Central Provident Fund
Commissioner or such officers, as the case may be, on such dispute or doubt shall be binding for the
disposal of such matter so referred.
69. Manner of determining misuse of any benefit by an establishment or by any other person
under section 148.-On the recommendations of the authority or the competent authority or Social
Security Organisation, if the Central Government is satisfied that any establishment or any person has
misused any benefit provided under the Code or these rules, the Central Government may by
notification, deprive such establishments or such person, as the case may be, from such benefit for
such time as may be specified in the notification:
Provided that no such order shall be passed unless an opportunity of being heard is given to
such establishment or such person, as the case may be.
*****
206
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
FORM- I
[See rule 13 (2)(a)]
APPEAL UNDER SECTION 23 OF THE CODE ON SOCIAL SECURITY, 2020
Title of the case:
APPEAL
INDEX
Serial No. Description of documents relied Page No.
1.
2.
3.
4.
Signature of the Applicant
For use in Tribunal’s office
Date of filing (or) Date of receipt by post Registration
No.
Signature of Registrar
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIALTRIBUNAL
BETWEEN
A.B. APPELLANT
Vs.
C.D. RESPONDENT
DETAILS OF APPEAL
1. Particulars of the Appellant:
i.
Name of the appellant
ii.
Office address
iii.
Address for service ofnotices
2. Particulars of the Respondent:
i.
Name of therespondent
ii.
Office address
iii.
Address for service ofnotices
3. Particulars of the order/notification against which appeal is made.- The appeal is against
the followingorder/notification
i.
Order/notification No. with reference to Annexure
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
207
ii.
Date
iii.
Passed by
iv.
Subject inbrief
4. Jurisdiction of the Tribunal.- The appellant declares that the subject of the matter against
which he wants redressal is within the jurisdiction of theTribunal.
5. Limitation. —The appellant further declares that the appeal is within the limitation specified
in section 126 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).
6. Facts of the case.- The facts of the case are given below:
(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph
containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise)
7. Details of remedies exhausted. —The appellant declares that he has availed of all the
remedies available to him under the Code.
(Give here chronologically the details of representations made and the outcome of
such representation with reference to the Annexure numbers).
8. Matters not previously filed or pending with any other Court. —The appellant further
declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matters
in respects of which this appeal has been made, before any court of law or any other authority
or any other bench of the Tribunal nor any such appeal, writ petition or suit is pending before
any ofthem.
In case the appellant has previously filed any appeal, writ petition or suit, the
stage at which it is pending and if decided, the gist of the decision should be given
with reference to the Annexure.
9. Relief(s) sought. —In view of the facts mentioned in para 6 above, the appellant prays for the
following relief(s):--
[Specify below the relief(s) sought explaining the ground for relief(s) and the legal
provisions (if any) relied upon].
10. Interim order, if any, prayed for. —Pending final decision on the appeal the applicant seeks
issue of the following interim order—
(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons)
11. In the event of appeal being sent by speed post (with registration), it may be stated whether
the appellant desires to have oral hearing at the admission stage and if so, he shall attach a
self-addressed Post Card, Inland Letter, at which intimation regarding the date of hearing
could be sent tohim.
12. Particulars of Bank Draft or Postal order in respect of the Appeal Fee:
208
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
13. Name of the Bank on which drawn
14. Demand Draft No. (OR)
15. Details of online fund transfer
16. List ofenclosures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VERIFICATION
I, ………………………… (Name of the Appellant) S/O, D/O, W/O …………………..
Age…………. working as ………..in the office of …………………. resident of …………. do
hereby verify that the contents of paras ………. to……………. are true to my personal knowledge
and paras …….. to………. believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any
material fact.
Signature of the Appellant
Date:
Place:
To
The Registrar
FORM-II
[See rule 13 (2)(c)]
RECEIPT SLIP
Receipt of the appeal filed in the Central Government Industrial Tribunal at ……………. by
Sri/Smt/Kum………………………… working in/for………………… of…………… residing
at………………………………………. is hereby acknowledged.
For Registrar
Central Government Industrial
Tribunal
Date:
Seal:
FORM-III
[(See rules 32 (1),(2), (3) and (4)]
[For the purpose of Chapter-V]
Nomination/Fresh Nomination/Modification of Nomination
(Strike out the words not applicable)
Sl. No.
Details of the employee:
1.
Name of employee in full
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
209
2.
Father‘s/Spouse‘s name
3.
Date of Birth (- -/- -/- - - -)
4.
Universal Account Number(if available):
5.
Sex
6.
Religion
7.
Whether unmarried/married/widow/widower
8.
Department/Branch/Section where employed
9.
Post held with Ticket No. or Serial No., if any
10.
Date of appointment
11.
Date of superannuation
12.
Permanent address:
Village:
Post-Office:
Thana:
Sub-Division:
District:
State:
Pin-Code:
E-mail ID:
Mobile Number:
To………………………………………………………………………………………………………
……………..
(Give here name or description of the establishment with full address)
I, Shri/Shrimati/Kumari…………………………………(Name in full here)whose particulars are
given in the statement below, hereby nominate the person(s) mentioned below/ have acquired a family
within the meaning of clause (33) of section 2 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) with
effect from the …………………(date here) in the manner indicated below and therefore nominate
afresh the person(s) mentioned below to receive the gratuity payable after my death as also the
gratuity standing to my credit in the event of my death before that amount has become payable, or
having become payable has not been paid and direct that the said amount of gratuity shall be paid in
proportion indicated against the name(s) of the nominee(s).
or
I, Shri/Shrimati/Kumari……………………………(Name in full here) whose particulars are given in
the statement below, hereby give notice that the nomination filled by me on date ………… and
recorded under your reference No…………….dated………………. shall stand modified in the
following manner:-
*Strike out unnecessary portion.
Nominee(s)
S.No. Name in full with full Relationship Age of
Aadhaar No. of the Proportion
by
210
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
address
of
nominee(s)
with
the employee
nominee
nominee
which
the gratuity will be
shared
1.
2.
3.
So on
DECLARATION
1. I hereby certify that the person(s) mentioned is/are a member(s) of my family within the meaning of
clause (33) of section 2 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).
2. I hereby declare that I have no family within the meaning of clause (33) of section 2 of the said
Code.
3 (a) My father/mother/parents is/are not dependent on me.
(b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.
4. I have excluded my husband from my family by a notice dated the……………… to the competent
authority in terms of clause (33) of section 2 of the said Code.
5. Nomination made herein invalidates my previous nomination.
Manner of acquiring a ―Family‖
(Here give details as to how a family was acquired, i.e., whether by marriage or parents being
rendered dependent or through other process like adoption)
Place:
Date:
Signature/Thumb-impression of the Employee
Certificate by the Employer
Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in this
establishment.
Employer's Reference No., if any
Signature of the employer/Officer authorised
Designation
Date: Name and address of the establishment
or
rubber stamp thereof.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
211
Acknowledgement by the Employee
Received the duplicate copy of nomination in Form-III filed by me and duly certified by the
employer.
Date: ………………….
Signature of the Employee
FORM-IV
[(See rule 33(1)]
Application for gratuity by an Employee/nominee/legal heir
(Strike out the words not applicable)
To,……………………………………………………………………………
(Give here name or description of the establishment with full address)
Sir/Madam,
I,
………………………..(name
of
employee/nominee/legal
heir)
/nominee
of
late…………………………….(Name
of
the
employee)/
as
a
legal
heir
of
late…………………………….(Name of the employee), want to apply for payment of gratuity to
which I am entitled under sub-section (1) of section 53 of the Code on Social Security, 2020 (36 of
2020) on account of-
(a) my superannuation/retirement/resignation after completion of not less than five years of
continuous service/total disablement due to accident/total disablement due to disease/ on
termination
of
contract
period
under
fixed
term
employment
with
effect
from
the…………………..or;
(b)death of the aforesaid employee while in service/superannuation on………………after
completion of…………..years of service/total disablement of the aforesaid employee due to
accident or disease while in service with effect from the………… or;
(c)death of aforesaid employee of your establishment while in service/superannuation
on…………………………(date) without making any nomination after completion of
……………..years of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or
disease while in service with effect from……………………
Necessary particulars relating to my appointment are given in the statement below.
1. Name of employee in full, (if the gratuity is claimed by an employee)
a. Marital status of employee(unmarried/married/widow/widower)
b. Address in full of employee
or
2. Name of nominee/legal heir, (if the gratuity is claimed by nominee/legal heir)
212
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
a. Name of Employee
b. Marital status of nominee/legal heir(unmarried/married/widow/widower)
c. Relationship of nominee/legal heir with the employee
d. Address in full of nominee/legal heir
e. Date of death and proof of death of the employee
f. Reference No. of recorded nomination, if available
3. Department/Branch/Section where last employed
4. Post held by employee.
5. Date of appointment.
6. Date and cause of termination of service
7. Date of Death
8. Total period of service of the employee
9. Total wages last drawn by the employee.
10. Total gratuity payable to the employee/ share of gratuity claimed by a nominee/legal heir.
11. Payment may please be made by crossed bank cheque/credit in my bank account no…...
Yours faithfully,
Signature/Thumb-impression of the
applicant employee/nominee/legal heir.
Place:
Date:
FORM-V
[(See rule 33(2)]
Notice for payment/rejecting claim of gratuity
(Strike out the words not applicable)
To,………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
(Name and address of the applicant employee/nominee legal heir)
You are hereby informed that
(a) *as required under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 33 of the Social Security
(Central) Rules, 2026, that your claim for payments of gratuity as indicated on your application in
Form-IV under the said rules is not admissible for the reasons stated below:
Reasons (Here specify the reasons); or
(b) *as required under sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 33 the Social Security
(Central) Rules, 2026 that a sum of Rs. ………..(Rupees…………………) is payable to you as
gratuity/as your share of gratuity in terms of nomination made by ………………..on
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
213
…………………and……………recorded
in
this
…………………as
a
legal
heir
of………………….an employee of this establishment.
2.*Please
call
at
……………………..on…………………………
(Here
specify
place)……………………..(date)
at……………….(time)
for
collecting
your
payment
of
gratuity crossed cheque.
3. Amount payable shall be sent to you through demand draft or shall be credited in your bank
account as desired by you.
4. Brief statement of calculation
a. Date of appointment.
b. Date of termination/superannuation/resignation/ disablement/death.
c. Total period of service of the employee concerned: ………………….years………………..
months.
(d) Wages last drawn:
(e) Proportion of the admissible gratuity payable in terms of nomination/as a legal heir:
(f) Amount payable:
*strike out para, if not applicable
Place:
Date: Signature of the Employer/Authorised Officer.
Name or description of establishment or
rubber stamp thereof.
Copy to:
The Competent Authority.
FORM-VI
[(See rule 33(4)]
Application for Direction
Before the Competent Authority for Chapter V under the Code on Social Security, 2020
Application No. Date
BETWEEN
(Name in full of the applicant with full address)
AND
(Name in full of the employer concerned with full address)
The
applicant
is
an
employee
of
the
above-mentioned
employer/a
nominee
of
late………………………… an employee of the above-mentioned employer/a legal heir of
late………………………… and employee of the above-mentioned employer, and is entitled to
payment of gratuity under section 53 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) on account of
his
own/aforesaid
employee's
superannuation
on……………………………(date)/his
own
retirement/aforesaid
employees'
resignation
on…………………..(date)
completion
of…………………years of continuous service/his own/aforesaid employees' total disablement with
effect from ………………….(date)due to accident/disease death of aforesaid employee
on……………….
2. The applicant submitted an application under rule…………………… of the Social Security
(Central) Rules, 2026 on the ……………….but the above-mentioned employer refused to entertain
it/issued
a
notice
dated
the…………….
under
clause
………….of
sub-rule
of
rule
……………….offering an amount of gratuity which is less than my due/issued a notice dated the
214
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
……………….. under clause…………. of sub-rule…………of rule………………. rejecting my
eligibility to payment of gratuity. The duplicate copy of the said notice is enclosed.
3. The applicant submits that there is a dispute on the matter (specify the dispute).
4. The applicant furnishes the necessary particulars in the annexure hereto and prays that the
Competent Authority may be pleased to determine the amount of gratuity payable to the applicant and
direct the above-mentioned employer to pay the same to the applicant.
5. The applicant declares that the particulars furnished in the annexure hereto are true and correct to
the best of his knowledge and belief.
Place:
Date:
Signature/Thumb impression of the applicant.
ANNEXURE
1. Name in full of applicant with full address
2.
Basis
of
claim
(Death/Superannuation/Retirement/Resignation/Disablement
of
Employee/Completion of contract period under Fixed Term Employment)
3. Name and address in full of the employee
4. Marital status of the employee (unmarried/married/widow/widower)
5. Name and address in full of the employer
6. Department/Branch/Section where the employee was last employed (if known)
7. Post held by the employee with Ticket or Sl. No., if any (if known)
8. Date of appointment of the employee (if known)
9. Date and cause of termination of service of the employee (Superannuation / retirement / resignation
/disablement / death/Completion of contract period under fixed term employment)
10. Total period of service by the employee
11. Wages last drawn by the employee
12. If the employee is dead, date and cause thereof
13. Evidence/witness in support of death of the employee
14. If a nominee, No. and date of recording of nomination with the employer
15. Evidence/witness in support of being a legal heir, if a legal heir
16. Total gratuity payable to the employee (if known)
17. Percentage of gratuity payable to the applicant as nominee/legal heir
18. Amount of gratuity claimed by the applicant
Place:
Date: Signature/Thumb-impression of the applicant
FORM – VII
[(See rules 33 (5) and (8)]
Notice for Appearance before the Competent Authority/Summon
(Strike out the words not applicable)
To,
(Name and address of the employer/applicant)
Whereas Shri/Smt/Kumari …………………………..an employee under youor a nominee(s)or legal
heir(s) of Shri/Smt/Kumari………………………………….an employee under the above-mentioned
employer, has/have filed an application under sub-rule (4) of rule 33 of the Social Security(Central)
Rules, 2026 alleging that----
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
215
(A copy of the said application is enclosed, if summon is issued then copy of application is not
required)
Now, therefore, you are hereby called upon/summoned to appear before the Competent Authority at
…………………..(place)either personally or through a person duly authorised in this behalf for the
purpose of answering all material questions relating to the application on the ….. day of
…………20….. at …………….'O' clock in the forenoon/afternoon in support of/to answer the
allegation; and as the day fixed for your appearance is appointed for final disposal of the application,
you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the
documents upon which you intend to rely in support of your allegation/defence.
Take notice that in default of your appearance on the day before-mentioned, the application will be
dismissed/heard and determined in your absence.
Whereas your attendance is required to give evidenceor you are required to produce the documents
mentioned in the list below, on behalf of ……….. in the case arising out of the claim for gratuity
by………. Form………….. and referred to this Authority by an application under section 56 of the
Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), you are hereby summoned to appear personally before
this Authority on the ……. day of ……..20…………….. at ………… ‗O‘clock in the
forenoon/afternoon and to bring the said documents with you.
List of documents-
1.
2.
3. so on
Given under my hand and seal, this …………..day of …………..20…..
Competent Authority
under the Code on Social Security Code, 2020
Note: 1. Strike out the words and paragraphs not applicable.
2. The portion not applicable to be deleted.
3. The summons shall be issued in duplicate. The duplicate is to be signed and returned by the
persons served before the date fixed.
4.In case the summons are issued only for producing a document and not to given evidence it will
be sufficient compliance to the summons if the documents are caused to be produced before the
Competent authority on the day and hour fixed for the purpose.
FORM – VIII
[(See rules 33(11) and 33(12)(h)]
Notice for payment of gratuity as determined by Competent/Appellate Authority
(Strike out the words not applicable)
To,
(Name and address of employer)
Whereas
Shri/Smt./Kumari……………………………………
an
employee…………………………………………………… (address)under you/a nominee(s)/legal
heir(s) of late ………………………………………………an employee under you, filed an
application under section 56 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), before me; or
216
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Whereas a notice was given to you on …………………….requiring you to make payment of
Rs…………………… to Shri/Smt./Kumari………………………………as gratuity under the Code
on Social Security, 2020 (36 of 2020).
And whereas the application was heard in your presence on………..and after the hearing have come
to the finding that the said Shri/Smt./Kumari………………………………………… is entitled to a
payment of Rs……………… as gratuity under the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020); or
Whereas you or the applicant went in appeal before the appellate authority, who has decided that an
amount of Rs………………….. is due to be paid to Shri/Smt./Kumari………………………….as
gratuity due under the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).
Now, therefore, I hereby direct you to pay the said sum of Rs. ……………………….to
Shri/Smt./Kumari ………………………………. within thirty days of the receipt of this notice with
an intimation thereof to me.
Given under my hand and seal, this …………….day of……………….20………...
Competent Authority
under the Code on Social Security Code, 2020
Copy to:
1. The Applicant- He is advised to contact the employer for collecting payment.
2. The Appellate Authority if applicable.
Note.--- (Strike out paragraphs if not applicable)
FORM – IX
[(See rule 33 (13)]
Application for Recovery of Gratuity
Before the Competent Authority for Chapter V under the Code on Social Security, 2020
Application No. Date
BETWEEN
(Name in full of the applicant with full address)
AND
(Name in full of the employer/Trust/Insurer concerned with full address)
1.
The
applicant
is
an
employee
of
the
above-mentioned
employer/a
nominee
of
late……………………
an employee of the above mentioned employer/a legal heir of late ………………an employee of the
above-mentioned employer, and you were pleased to direct the said employer in your notice dated the
………………………..under sub-rule (11) or sub-rule (12) of rule 33 of Social Security (Central)
Rules, 2026for payment of a sum of Rs………………….. as gratuity payable under the Code on
Social Security, 2020 (36 of 2020).
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
217
2. The applicant submits that the said employer failed to pay the said amount of gratuity to me as
directed by you although I approached him for payment.
3. The applicant therefore prays that a certificate may be issued under section 129 for recovery of the
said sum of Rs. ……………………….due to me as gratuity in terms of your direction.
Signature/Thumb-impression of applicant.
Place:
Date:
Note.—Strike out the words not applicable.
FORM – X
[See rule 35(1)(a), 35(1)(d) and 35(2)(f)]
Certificate of Medical Officer/Medical Practitioner for confinement/miscarriage/ Medical
termination of pregnancy or tubectomy operation/ delivery of a child
This is to certify that-
1. *I examined…….wife/ daughter of ….. a woman employee in…… (Name of the
establishment) on…... (Date) and found/ cannot discover that she is pregnant and is expected
to be delivered of a child within (month and/days) from the above mentioned date or has
undergone miscarriage/ Medical termination of pregnancy or tubectomy operation/has been
delivered of a child on……… (Date) or is suffering from………(date) from illness arising out
of pregnancy or delivery or premature birth of a child or miscarriage/ Medical termination of
pregnancy or tubectomy operation.
2. *Smt……… wife/daughter of……… employed in…… (Name of the establishment) expired
on ……before/during/ after confinement. The child died on……or survives her.
3. *I examined….wife/ daughter of….a woman employed in………… (Name of establishment)
and found that she has been delivered of a child or has undergone miscarriage on………
(date).
*Strike out unnecessary portion.
Signature and designation of
Medical Officer/Medical Practitioner/ASHA/ANM/Gram Pradhan/Village Administrative Officer/
Authorised Officer of the Municipality
Date………
Definitions of "child" and "miscarriage" as in the Code on Social Security, 2020(36 of 2020).-
1. "Child" includes a still-born child.
2. "Miscarriage" means expulsion of the contents of a pregnant uterus at any period prior to or
during the twenty-sixth week of pregnancy but does not include any miscarriage, the causing of which
is punishable under the Indian Penal Code.
FORM – XI
[See rule 35 (2)(a) and (c)]
(Notice of claim for maternity benefit and payment thereof under sections 62 and 63)
To
……………….… (name of establishment)
218
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
PART I
[See Rule 35 (2)(a)]
Notice
I …………. (name of woman) wife or daughter of…… employed as…… at………(name of
establishment), hereby give notice that I expect to be confined within six weeks next following from
the date of this notice or have given birth to a child on…..(date) and shall be absent from work
from…..(date). I shall not work in any establishment during the period for which I receive maternity
benefit.
2.For the purpose of section 63, I hereby nominate……… (Here enter name and address of the
nominee) to receive maternity benefit and/ or any other amount due to me under the Code in case of
my death.
Signature of an Attester in case Signature or thumb impression of woman
the woman is not able to sign
and affix thumb impression.
Date…………
PART II
[See rule 35 (2)(c)]
FORM OF RECEIPT OF MATERNITY BENEFIT
I,……, the undersigned, a woman employee/ the nominee of…… woman employee or legal
representative of…… woman employee deceased in……(name of establishment) at…… in……
district received maternity benefit and/or other amount due under the Code on Social Security
,2020(36 of 2020) from the employer of the establishment referred to above, as detailed below:-
Rs…… being the first installment of maternity benefit paid on……
Rs…… being the second installment of maternity benefit after delivery paid on……
Rs…… being the medical bonus under section 64 of the Code paid on……
Rs……being the wages for the leave period from…… to…… mentioned under section 65.
*My/ Her confinement/ miscarriage or Medical termination of pregnancy or tubectomy operation
took place on…….or I/she fell ill because of pregnancy, delivery, premature birth of a child or
miscarriage or Medical termination of pregnancy or tubectomy operation on………… In consequence
I…… her nominee/legal representative has received the aforesaid amounts prescribed in sections 60,
64 and 65 of the Code on Social Security, 2020(36 of 2020).
Signature or thumb impression of………
*Woman employee or her nominee or legal representative
Signature of an Attester in case the woman is not able to sign
and affixes thumb impression
Place:
Date:
*Strike out unnecessary portion.
Form XII
[seerule 38 (2)]
Appeal under Section 68
To
The Competent Authority
(Appointed under Chapter VI of Code on Social Security, 2020)
……..(Address)
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
219
Sir,
I, ..…. The undersigned, woman employee of ….(name and full address of the establishment)
have been wrongly deprived by the employer of maternity benefit or medical bonus or both or
wrongly discharged or dismissed during or on account of absence from work in accordance with the
provisions of Chapter VI of the Code on Social Security, 2020(36 of 2020) for the reasons attached
hereto, prefer this appeal under sub-section (2) of section 68 and request that the said employer be
ordered to pay the above mentioned amount to me and/or set aside the order of discharge/dismissal. A
copy of the order of the employer in this behalf is enclosed.
Signature or thumb impression of the Woman employee/
nominee/ legal representative
Place...........
Date…………
Signature of an Attester in case the woman employee/
nominee/ legal representative is
unable to sign and affixes thumb impression.
Full address of the woman employee /nominee/legal representative.
FORM – XIII-A
[See rule 39(1)(a)]
Complaint to the Inspector-cum-Facilitator
To,
The Inspector-cum-Facilitator
(under the Code on Social Security, 2020)
Sir,
I…… (Name of woman employee) employed in…… (name and full address of the
establishment) or I……, (name), a person nominated under section 62 by or a legal representative
of……(name of woman employee) employed in…….(name and full address of the establishment)
having fulfilled the conditions laid down in the Code on Social Security, 2020(36 of 2020) and the
rules framed thereunder, am entitled to Rs…… being maternity benefit and/ or Rs…… being the
medical bonus and/ or Rs………. being wages for leave due under section 65 but the same has been
improperly withheld by the employer/discharged or dismissed during or on account of my/her absence
from work in accordance with the provisions of Chapter VI of Code on Social Security, 2020(36 of
2020).
You are, therefore, requested to direct the employer to pay the amount to me and/or to set
aside the discharge or dismissal done by the employer.
Signature or thumb impression of the Woman employee/
nominee/ legal representative
Place.............
Date…………
Signature of an Attester in case the woman employee/
nominee/ legal representative is
unable to sign and affixes thumb impression.
Full address of the woman employee/nominee/legal representative.
220
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
FORM-XIII-B
[See rule 39 (2) (b)]
Appeal
To,
The Appellate Authority,
(Appointed under the Code on Social Security, 2020)
……………………………………………(Address)
Sir,
I………, the undersigned, woman employee/her legal heir/her representative or employer/his
representative of……… (name and full address of the establishment) aggrieved by the order of
Inspector-cum-Facilitator Shri…….. hereby prefer this Appeal under sub-section (3) of section 72 in
view of the facts mentioned in the memorandum and other documents filed herewith.
*Denial by his order under sub-section (2) of section 72, the maternity benefit or other amount
……… (Nature of amount) to which……… (Name of woman employee) is entitled and/or refused to
set aside discharge or dismissal of …….. (Name of woman employee) during or on account of
absence from work in accordance with the provisions of Chapter VI of the Code on Social Security,
2020(36 of 2020)(Strike out unnecessary portion).
*It is submitted that the ……….. (Name of woman employee) is not entitled to the maternity benefit
or the said amount and/or rightly discharged or dismissed hence the order of the Inspector-cum-
Facilitator may be set aside.
*Strike out unnecessary portion.
Signature or thumb impression of the Woman employee/Aggrieved person/Employer
Place.............
Date………
…………………………………………………………………..
Signature of an Attester in case the woman employee is
not able to sign and affixes thumb impression.
Full address of the nominee/legal representative
FORM – XIV
[See rule 40(4)]
(Abstract for the Maternity Benefit, and the rules made under the Code on Social Security,
2020).
1. No employer shall knowingly employ a woman during the six weeks immediately following
the day of her delivery/miscarriage/Medical termination of pregnancy and no woman shall work in
any establishment during the said period.
2. No pregnant woman shall, on a request being made by her in this behalf, be required by her
employer to do during the period of one month immediately preceding the period of six weeks before
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
221
the date of her expected delivery and also for any period during this period of six weeks for which she
does not avail of leave of absence, any work which is of an arduous nature or which involves long
hours of standing, or which in way is likely to interfere with her pregnancy or the normal development
of the foetus, or is likely to cause her miscarriage or otherwise to adversely affect her health.
3. (a) Subject to the provisions of the Code, every woman who has actually worked in an
establishment of the employer from whom she claims maternity benefit for a period of not less than
eighty days, including the days during which she was laid off, shall be entitled to, and her employer
shall be liable for, the payment of maternity benefit at the rate of her average daily wages, or the
minimum rate of wage fixed or revised under the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) or two hundred
rupees a day, whichever is higher, for the period of her actual absence not exceeding six weeks
immediately preceding the day of delivery and the remaining period immediately following that day:
Provided that where a woman dies during the period for which maternity benefit is payable,
to her, the benefit shall be payable only for the days up to and including the day of her death.
However, where the woman having been delivered of a child, dies during her delivery or during the
remaining period of maternity benefit leaving behind in either case the child, the employer shall be
liable for the payment of maternity benefit for the entire period of maternity benefit following the day
of her delivery but if the child also dies during the said period, then, for the days up to and including
the day of the death of the child.
(b)The amount of maternity benefit for the period preceding the date of her expected delivery shall be
paid in advance by the employer to the woman on production of a certificate in Form-X stating that
she is pregnant and is expected to be delivered of a child within six weeks of the date of production of
the certificate, and the amount due for the subsequent period shall be paid by the employer to the
woman within forty-eight hours of production of the certificate in Form-X stating that she has been
delivered of a child or production of a certified extract from a Birth Register maintained under the
provisions of any law for the time being in force.
4. (a) Any woman employed in an establishment and entitled to maternity benefit under the
provisions of the Code may give notice in writing in Form-XI to her employer, stating that her
maternity benefit and any other amount to which she may be entitled under the Code may be paid to
her or to such person as she may nominate in the notice and that she will not work in any
establishment during the period for which she receives maternity benefit.
(b) In the case of a woman who is pregnant, such notice shall state the date from which she will
be absent from work, not being a date earlier than six weeks from the date of her expected delivery.
(c) Any woman who has not given the notice when she was pregnant may give such notice as
soon as possible after the delivery.
(d) On receipt of the notice, the employer shall permit such woman to absent herself from
establishment until the expiry of the remaining period of maternity benefit after the day of her
delivery.
5. (a)Every woman entitled to maternity benefit under the Code shall also be entitled to receive
from her employer a medical bonus of rupees three thousand and five hundred, if no pre-natal,
confinement and post-natal care is provided for by the employer free of charge. The medical bonus
shall be paid along with the second installment of the maternity benefit.
(b)In case of miscarriage/medical termination of pregnancy, a woman shall, on production of a
certificate in Form-X be entitled to leave with wages at the rate of maternity benefit, for a period of
six weeks immediately following the day of her miscarriage. The wages shall be paid within 48 hours
of production of the certificate in Form-X.
222
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(c)A woman suffering from illness arising out of pregnancy, delivery, premature birth of child or
miscarriage/ medical termination of pregnancy or tubectomy operation shall, on production of a
certificate in Form-X, be entitled, in addition to the period of absence allowed to her on account of
maternity or miscarriage/ medical termination of pregnancy or tubectomy operation, as the case may
be, to leave with wages at the rate of maternity benefit for a maximum period of one month. The
wages for the leave period shall be paid within 48 hours of the expiry of that period.
6. Every woman delivered of a child who returns to duty after such delivery shall, in addition to the
interval for rest allowed to her, be allowed in the course of her daily work two breaks of 15 minutes'
duration for nursing the child until the child attains the age of fifteen months. An extra sufficient
period, depending upon the distance to be covered, shall be allowed for the purpose of the journey to
and from the creche or the place where the children are left by women while on duty, provided that
such extra period shall be upto 15 minutes.
7. (1) When a woman absents herself from work in accordance with the provisions of the Code,
it shall be unlawful for her employer to discharge or dismiss her during or on account of such absence
or to give notice of discharge or dismissal on such a day that the notice will expire during such
absence, or to vary to her disadvantage any of the conditions of her service.
(2) (a) The discharge or dismissal of a woman at any time during her pregnancy, if the woman but for
which discharge or dismissal would have been entitled to maternity benefit or medical bonus shall not
have the effect of depriving her of the maternity benefit or medical bonus:
Provided that where the dismissal is for one or more of the following acts, the employer may,
by order in writing communicate to the woman, deprive her of the maternity benefit or medical bonus
or both-
(i) wilful destruction of employer's goods or property;
(ii) assaulting any superior or co-employee at the place of work;
(iii) criminal offence involving moral turpitude resulting in conviction in a Court of law;
(iv) theft, fraud, or dishonesty in connection with the employer's business or property; and
(v)
wilful non-observance of safety measures or rules on the subject or wilful interference with
safety devices or with fire-fighting equipment.
(b) Any woman deprived of maternity benefit or medical bonus or both, may within sixty days
from the date on which the order of such deprivation is communicated to her, appeal in Form-XII to
the Competent Authority and his decision on such appeal whether the woman should or should not be
deprived of maternity benefit or medical bonus or both, shall be final.
8. If a woman works in any establishment after she has been permitted by her employer to absent
herself under the provisions of the Code, she shall forfeit her claim to the maternity benefit for such
period.
9. (1) Any woman claiming the maternity benefit or any other amount to which she is entitled
under the Code and any person claiming that payment due has been improperly withheld may make
complaint to the Inspector-cum-Facilitators in writing in Form-XIII-A.
(2)The Inspector-cum-Facilitators may, on his own motion or on receipt of a complaint in Form-
XIII-A, make an inquiry or cause an enquiry to be made and if satisfied that payment has been
wrongfully withheld, may direct the payment to be made in accordance with his orders.
(3) Any person aggrieved by the decision of the Inspector-cum-Facilitator may, within, thirty days
from the date on which such decision is communicated to such person, appeal in Form-XIII-B to the
Authority prescribed by the appropriate Government.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
223
(4)The decision of Authority where an appeal has been preferred to him or of the Inspector-cum-
Facilitator where no such appeal has been preferred, shall be final.
10. (a)The employer shall supply to every woman employed by him at her request free of cost
copies of Forms X, XI, XII, XIII-A and XIII-B.
(b)The failure to submit a notice, appeal or complaint in the prescribed form shall not affect the right
of a woman entitled to receive maternity benefit or any other amount due under the Code. Where a
notice, appeal or complaint has been received in a form other than the prescribed form, the authority
concerned shall within fifteen days of the receipt of such notice, appeal or complaint, require the
woman to submit the notice, appeal or complaint, as the case may be in the prescribed form.
11. (a) (1) The employer of the establishment in which women are employed shall prepare and
maintain a register of women employees in Form-XXII and shall enter therein particulars of all
women employees in the establishment.
(2) All entries in the register of women employees shall be made in ink and maintained up-to-date and
it shall always be available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator during working hours.
(b)The employer to which the Code applies, on or before the 28th/29th day of February in each year,
upload a unified annual return in Form-XXIII online on the web portal of the Central Government in
the Ministry of Labour and Employment, giving information as to the particulars specified, in respect
of the preceding year:
Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of
accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise.
Explanation.– The expression ―electronic form‖ shall have the same meaning as assigned to it
in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).
FORM – XV
[See rule 41(1)(a) and (b)]
Information for commencement or modification in respect of building or other construction
work by the employer
1. Name and address (permanent) of the establishment.
2. Name of the employer and address details
3. Name and address/ location of place where the building
or other construction is proposed to be carried on.
4. Name, designation and address of the authorised Person
along with contact details
5. Correspondence address for the proposed building or
other construction work
6. Nature of proposed construction work
7. Date of commencement of work(in case construction
has started)
8. Approximate duration of work
9. Details of any change /modifications in the proposed
construction work
224
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Declaration
I/we hereby intimate that the building or other construction work (name of work) having
registration number ………………. dated ………………. is likely to commence or is likely to modify
with effect from (date)/ [on (date)].
Signature
and
Seal
of
employer
Name:
Date:
Place:
Mobile Number:
E-mail (if any):
FORM – XVI
[See rule 41 (2)(b)]
Format for Self- assessment of Cess for building or other construction work to be furnished by
employer
1. Name and address (permanent) of the establishment.
2. Name of the employer and address details
3. Name and address or location of place where the
building or other construction work is proposed to be
carried on.
4. Name, designation and address of the authorised
Person along with contact details
5. Correspondence address for the proposed building or
other construction work
6. Nature of proposed construction work
7. Date of commencement of work(in case construction
has started)
8. Approximate duration of work
9. Total proposed area of construction work
10. Total estimated cost of the construction based on the
rates of (PWD or CPWD or RERA or some other
rates, as the case may be) along with documents
(original) as per Rule 41.
11 Total estimated cost of construction as certified by
chartered engineer
12 Amount of provisional cess
%age of total estimated cost
of the construction as notified
by the Central Government
Total
estimated
cess (in Rs.)
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
225
13 Advance cess paid, along with details (at the time of
approval of the Project or before the commencement
of the construction work) or deduction at source
14 Details of cess paid (when duration of the proposed
construction work is more than one year)
Sl
No
Year
Amount (in Rs.)
14.1
1st year
14.2
2nd Year
14.3
3rd Year
15 Total amount of the cess paid (Sl.No. 13 + 14)
Declaration
1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge
and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-
represented in the above calculation made by me/us.
2. I/We hereby declare that I/We am/are quite aware of the penal provisions of the Code on
Social Security, 2020(36 of 2020) and if in future anything mentioned in the above self-
assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of
hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken
against me/us.
Signature and seal of
employer
Name:
Date:
Place:
Mobile Number:
E-mail (if any):
Certified by Chartered Engineer
Along with his registration number, duly stamped.
FORM- XVII
[See rules 41(2) (e )and 41(5)(a)(b)(c)]
Notice for stoppage or reduction of Building or Other Construction Work
1. Name of Establishment
2. Registration number of Establishment
3. Address of establishment
4. Date of commencement of work
DD MM YYYY
226
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
5. Approximate proposed period of work
DD MM YYYY
6. Date of stoppage or reduction of the building or other
construction work
7. Total estimated cost of the construction based on the
rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates,
as the case may be) along with documents (original) as
per Rule 41.
8 Total incurred cost of the construction work
9 Total amount of cess payable
%age of total incurred cost of
the construction as notified by
the Central Government
Total cess
payable (in
Rs.)
10 Advance cess paid, along with details (at the time of
approval of the Project or before the commencement of
the construction work) /deduction at source, if any
11 Details of cess paid (when duration of the proposed
construction work was more than one year)
Sl. No.
Year
Amount (in Rs.)
11.1
1st year
11.2
2nd Year
11.3
3rd Year
12 Total amount of the cess paid (Sl.No. 10 + Sl.No 11)
13. Amount of outstanding cess (Sl.No. 9 – Sl.No.12)
14 Proof of payment of outstanding cess, if applicable
15. Amount of overpaid cess, if applicable
16. In case overpaid, details of the bank account in which
excess amount is to be refunded
17 Remarks, if any
Declaration
1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and
belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented
in the above calculation made by me/us.
2. I/We hereby declare that I/We am/are quite aware of the penal provisions of the Code on Social
Security, 2020(36 of 2020) and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess
amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under
calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.
Signature and seal of
employer
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
227
Name:
Date:
Place:
Mobile Number:
E-mail (if any):
Certified by Chartered Engineer
Along with his registration number, duly stamped.
FORM- XVIII
[See rules 41 (2) (f) and 41(4) (a), (c) and (e)]
Return on completion of building or other construction work submitted by employer
1. Name and address (permanent) of the establishment
2. Name of the employer and address details
3. Name and address/ location of place where the building
or other construction is proposed to be carried on
4. Name, designation and address of the authorised
Person along with contact details
5. Correspondence address for the proposed building or
other construction work
6. Nature of proposed construction work
7. Date of commencement of work(in case construction
has started)
8. Date of completion of work
9. Duration of work
10. Total completed area of construction work
11. Total estimated cost of the construction based on the
rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates,
as the case may be) along with documents (original) as
per Rule 41
12 Total incurred cost of the construction work
13 Total amount of cess payable
%age of total incurred cost of
the construction as notified by
the Central Government
Total cess
payable (in
Rs.)
14 Advance cess paid, along with details (at the time of
approval of the Project or before the commencement of
the construction work) /deduction at source, if any
15 Details of cess paid (when duration of the proposed
construction work is more than one year)
Sl. No.
Year
Amount (in Rs.)
15.1
1st year
228
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
15.2
2nd Year
15.3
3rd Year
16 Total amount of the cess paid (Sl. No. 14 + Sl. No. 15)
17. Amount of outstanding cess (Sl. No. 13 – Sl. No.16)
18 Proof of payment of outstanding cess, if any
19. Amount of overpaid cess, if applicable
20. In case overpaid, details of the bank account in which
excess amount is to be refunded
21. Remarks, if any
Declaration
1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and
belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented
in the above calculation made by me/us.
2. I/We hereby declare that I/We am/are quite aware of the penal provisions of the Code on Social
Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is
found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess
amount is found, punitive action may be taken against me/us.
Signature and seal of
employer
Name:
Date:
Place:
Mobile Number:
E-mail (if any):
Certified by Chartered Engineer
Along with his registration number, duly stamped.
FORM – XIX
[See rule 44(1)of the Social Security(Central) Rules, 2026 and section 105 of the Code on Social
Security, 2020)
Proforma for appeal before the Appellate Authority against Order of assessment or Order
imposing penalty
1 Name and address (permanent) of the establishment.
2 Name of the employer and address details
3 Name and address/ location of place where the building
or other construction is proposed to be carried on.
4 Name, designation and address of the authorised Person
along with contact details
5 Correspondence address for the proposed building or
other construction work
6 Nature of proposed construction work
7 Date of commencement of work(in case construction
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
229
has started)
8 Date of completion of work
9 Duration of work
10 Total completed area of construction work
11 Total estimated cost of the construction based on the
rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates,
as the case may be) along with documents (original) as
per Rule 41.
12 Total incurred cost of the construction work
13 Total amount of cess payable
%age of total incurred cost of
the construction as notified by
the Central Government
Total cess
payable (in
Rs.)
14 Advance cess paid, along with details (at the time of
approval of the Project or before the commencement of
the construction work) /deduction at source, if any
15 Details of cess paid (when duration of the proposed
construction work is more than one year)
Sl.No.
Year
Amount (in Rs.)
15.1
1st year
15.2
2nd Year
15.3
3rd Year
16 Total amount of the cess paid (Sl. No. 14 + Sl. No. 15)
17 Amount of outstanding cess (Sl. No. 13 – Sl. No.16)
18 Proof of payment of outstanding Cess, if any
19 Amount of overpaid cess, if applicable
20 Amount of cess assessed by the Assessing Officer
21 Amount of outstanding cess to be paid by the employer
22 Amount of penalty for non-payment of cess imposed /
outstanding cess claimed by the assessing officer.
23 Ground for appeal with supporting documents
24 Remarks, if any
Declaration
1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and
belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented
in the above calculation made by me/us.
2. I/We hereby declare that I/We am/are quite aware of the penal provisions of the Code on Social
Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is
found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess
amount is found, punitive action may be taken against me/us.
Signature and seal of
employer
Name:
Date:
Place:
Mobile Number:
E-mail (if any):
230
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
FORM – XX
[See rule 49(3)(a)]
Format for self- assessment of contribution by aggregators of gig workers or platform workers
( to be submitted by 30th June of the current year in which the contribution is payable. )
1 Registration number (LIN) of Aggregator
2 Name of the Aggregator and address/ location of Aggregator
3 Name and address of the authorised person along with contact details
4 Number of gig workers or platform workers engaged with the Aggregator as on opening day of
the current financial year, i.e. 1st day of April in the year in which contribution is payable.
5 Annual turnover of such aggregator of the preceding year
6 Provisional contribution assessment (tick whichever is applicable) -
6.1
% of the annual turnover as notified under sub-section (4) of section 114 for the preceding
year
6.2 5% of amount paid or payable to gig workers and platform workers, by the aggregator during
the preceding year.
7 Amount of contribution payable (in Rs.)
8 Payment of provisional contribution as assessed above.
9 Details of the provisional payment
10 Remarks, if any
Note: For this purpose, the annual turnover of an aggregator shall not include any tax, levy and
cess paid or payable to the Central Government.
Declaration
I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and
belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented
in the above calculation made by me/us.
Signature of authorised person
Along with seal and stamp
Name:
Date:
Place:
Mobile Number:
E-mail (if any):
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
231
FORM – XXI
[See rule 49 (3)(b) and (c)]
Format for return to be submitted by Aggregators of gig workers or platform workers
( to be submitted by 31st October, of the current year in which the contribution is payable. )
1 Registration number (LIN) of Aggregator
2 Name of the aggregator and address/ location of aggregator
3 Name and address of the authorised person along with contact details
4 Number of gig workers or platform workers engaged with the aggregator as on
opening day of the current financial year, i.e. 1st day of April in the year in which
contribution is payable.
5 Annual turnover of such aggregator of the preceding year
6 Final contribution assessment after audited statement of account
(Amount in
Rs.)
6.1
% of the annual turnover as per notification under sub-section (4) of section
114 for the preceding year
6.2 5% of the liability of the aggregator to gig workers and platform workers
7 Amount of contribution payable (in Rs.)
8 Amount paid as provisional contribution
based on self-assessment.
9 Details of the provisional payment (along with receipt)
10 Amount of outstanding contribution to be paid (Sl. No 7- Sl.No. 8)
11 Proof of payment of outstanding contribution, if any
12 Amount of excess paid contribution, if any
13 In case excess paid, details of the bank account in which excess amount is to be
refunded
14 Remarks, if any
Note: For this purpose, the annual turnover of an aggregator shall not include any tax, levy and
cess paid or payable to the Central Government.
Declaration
I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and
belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented
in the above calculation made by me/us.
Signature of authorised person
Along with seal and stamp
Name:
Date:
Place:
Mobile Number:
E-mail (if any):
232
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
FORM – XXII
[(See rule 53 (1)(a))]
REGISTER OF WOMEN EMPLOYEES
1. Name of establishment
2. Name of woman and her father's (or, if married, husband's) name.
3. Date of appointment.
4.
Insurance No.(in case covered under ESIC)
5.
Provident Fund Registration No.(in case covered under EPFO)
6. Nature of work.
7. Dates with month and year in which she is employed, laid off and not employed.
Month No. of days employed No. of days laid off No. of days not employed Remarks
a
b
c
d
e
8. Date on which the woman gives notice under section 62.
9. Date of discharge/dismissal, if any.
10. Date of production of proof of pregnancy under section 62.
11. Date of birth of child.
12. Date of production of proof of delivery/miscarriage/medical termination of pregnancy/
tubectomy operation /death / adoption of child.
13. Date of production of proof of illness referred to in section 65.
14. Date with the amount of maternity benefit paid in advance of expected delivery.
15. Date with the amount of subsequent payment of maternity benefit.
16. Date with the amount of bonus, if paid, under section 64.
17.
Date with the amount of wages paid on account of leave under sub-section (1) and (3) of
section 65.
18. Date with the amount of wages paid on account of leave under sub-section (2) of section 65
and period of leave granted.
19. Name of the person nominated by the woman under section 62.
20. If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity
benefits and/or other amount was paid, the amount thereof, and the date of payment.
21. If the woman dies and the child survives, the name of the person to whom the amount of
maternity benefit was paid on behalf of the child and the period for which it was paid.
22. Signature of the employer of the establishment authenticating the entries in the register of
women employees.
23. Remarks column for the use of the Inspector-cum-Facilitator.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
233
FORM XXIII
[(See rule 53(5)]
ANNUAL RETURN
FOR THE YEAR …….ENDING 31
st
December
Single annual integrated return to be filed online under the Occupational Safety, Health and Working
Conditions Code, 2020(37 of 2020), the Code on Industrial Relations, 2020(35 of 2020), the Code on
Social Security, 2020(36 of 2020), and the Code on Wages, 2019(29 of 2019) and the rules made there
under.
Instructions for filling up the Annual Return
(1) This return shall be filled-up and furnished on or before the 28th or 29th day of February every year.
(2) This return consists of two parts i.e. Part-I , which shall be filled up by all establishments.
(3) Part-II shall be filled-up only by the establishments that are Mines in addition to Part-I.
(4) The terms ―establishment‖ and ―mines‖ shall have the same meanings as assigned to them in the
respective Codes.
(5) This return shall be filled-up in the case of contractor or manpower supplier who has engaged
more than 50 workers and in the case of mines, even where one worker was employed during the
relevant period.
Applicable to All Establishments - Part-I
A. General Information:
Sl.
N
o.
Instructions for filling the column
1.
Labour
Identification
Number
EPFO, ESIC, MCA, MoLE (LIN)
2.
Period of the
Return
From
- To-
Period should be calendar year
3.
Name of the
Establishment
4.
Email ID
(employer)
5.
Telephone No.
(employer)
6.
Mobile number
(employer)
7.
Premise name
8.
Sub-locality
9.
District
10
.
State
11
.
Pin Code
12
.
Geo Co-ordinates
B(a).
Hours of Work
in a day
B(b).
Number of Shifts
234
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Number of hours
in a shift
C. Details of Manpower Deployed
Details
Directly employed
Employed through Contractor
Gran
d
Tota
l
Skill
Category
HighlySkill
ed
Skille
d
Semi-
Skille
d
Un-
Skille
d
Highl
y
Skille
d
Skille
d
Sem
i-
Skill
ed
Un-
Skille
d
(i)
Maxim
um No.
day during the
year
M/F/T
M/F/T M/F/T
M/F/T
M/F/T
M/F/T
M/F/T
M/F/T
(ii)
Avera
ge
No.
the year
No. to be
indicated
M/F/T M/F/T
M/F/T
M/F/T
M/F/T
M/F/T
M/F/T
(iii) Maximum
number of
Migrant
Worker during
the year
(Section 59 of
OSH&WC
Code)
M/F/T
M/F/T M/F/T
M/F/T
M/F/T
M/F/T
M/F/T
M/F/T
(iv) Number
of fixed term
employee
engaged
M/F/T
M/F/T M/F/T
M/F/T
D. Details of contractors engaged in the Establishment:
Sl.
No.
Name with LIN of the
Contractor
No. of Contract Labour Engaged
E. Details of various Health and Welfare Amenities provided.
Sl
.
No
.
Nature of various welfare
amenities provided
Statutory
(specify the
statute)
Instructions for filling
1. Whether facility of Canteen
provided (as per section24(v) of
OSH&WC Code, 2020)
Tick yes or no in
the box and not
applicable
Applicable to all establishments wherein hundred
or more worker
including
contract
labour
were
ordinarily employed
2. Crèches(as per section 67of
Code on Social Security Code,
2020 and section 24 of the
OSH&WC Code 2020)
Tick yes or no in
the box and not
applicable
Applicable to all establishments where fifty or
more workers are employed
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
235
2
a
If 2 above is not given than
whether Crèches allowance
under Rule.. of Social Security
Code given.
Tick yes or no in
the box and not
applicable
Reference rule.. on Social Security
3. Ambulance Room(as per section
24(2)(i) of OSH&WC Code,
2020)
Tick yes or no in
the box and not
applicable
Applicable to mine, building or other construction
work wherein more than five hundred workers are
ordinarily employed
4. Safety Committee (as per section
22(1) of OSH&WC Code, 2020.
Tick yes or no in
the box and not
applicable
Applicable
to
establishments
and
factories
employing 500 workers or more, factory carrying
on hazardous process and BOCW employing
250workers or more,
and mines employing 100 or more workers.
5. Safety Officer (as per section
22(2) of OSH&WC Code, 2020)
No. of safety
officers
appointed
In case of mine100 or more workers, in case of
BOCW 250 or more workers and in case of dock
work 500 or more workers are ordinarily employed.
6. Qualified Medical Practitioner (as
per section12
(2) of OSH&WC Code 2020.
No.
of
Qualified
Medical
Practitioner
appointed.
There is no specification for minimum number of
Qualified Medical Practitioner employed in
establishment. However, this detail is required to
have
data on occupational health.
F. The Industrial Relations:
Instructions for
filling
1.
Is the Works Committee has been functioning.(Section 3 of IR
Code, 2020)
Yes/No and
not applicable
Industrial
establishment in
which 100 or more
workers are employed
(a) Date of its constitution.
2.
Whether the Safety Redressal Committee constituted (Section 4
of IR Code, 2020)
Yes/No and
not applicable
Industrial
establishment
employing 20 or
more workers
3.
Number of registered Unions in the establishments.
4.
Whether any negotiation union exist(Section14 of IR Code,2020) Yes/No
5.
Whether any negotiating council is constituted (Section 14 of IR
Code, 2020)
Yes/No
6.
Number of workers discharged/dismissed, retrenched or whose services were
terminated during the year:
Dismissed
Retrenched
Discharged
/Terminated
or Removed
Grand
Total
7.
Man-days lost during the year on account of
Sl.
No.
Reasons
Period
/Date
No.
of
man-
days
236
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
lost
(a) Strike
(b) Lockout
8.
Details of retrenchment / lay off
Sl.
No.
No. of persons
retrenched during
the period
Details of payment
paid to retrenched
employees
No.
of
workers laid
off
during
the period
No. of man-days
lost due to lay-off
Applies on industrial
establishment
employing 300 or more
workers
G. Details pertaining to maternity benefit:
No.
of
fe No. of female
employees availed
maternity leave
No.
of
female
employees
paid
medical bonus
No. of deduction of wages, if
any made from female
employees
H. Details of payment of bonus:
Sl.
No.
No. of employees covered
under the Bonus provision
Total amount of bonus
actually paid
Date on which the Bonus paid
I. Details of accidents, dangerous occurrence and notifiable diseases:
Sl.
No.
Total number of accidents by
which a person injured is
prevented from working for a
period of 48 hours or more as
per
section
10
of
the
OSH&WC Code, 2020.
Total number of fatal
accidents and names of
the deceased as per
Section
10
of
the
OSH&WC Code, 2020.
Total number of
Dangerous
Occurrences
as
defined
under
Section 11 of the
OSH&WC
Code,2020
Total
number
of
cases of Notifiable
Diseases specified
in Third Schedule of
the OSH&WC Code,
2020 along with
the details of affected
persons
J. Man days and production lost due to accidents / dangerous occurrences
Sl.
No.
Accident/Dangerous
Occurrence
Man days lost
Production Lost
Part II (For Mines)
A. General information
1.
Establishment Name
2.
Name of Company/ Name of Owner
3.
Type of organization (drop down)
PSU Central/ PSU State/ Private/
4.
Type of ownership (drop down)
Firm/Association/Individual/Partnership/Company
5.
Type of Mineral (drop down)
Coal/Metal/Oil
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
237
6.
Name of Mineral
7.
Type of Mine (drop down)
Belowground/ Opencast/
Aboveground/Mixed/OffShore/OnShore
8.
Date of opening
To be filled for first time
9
Mine Code
To be filled for first time
10.
Date of closing (if any)
NA/ Calendar to be given
11.
Date of reopening (if any)
NA/ Calendar to be given
12.
Depth of working in mts.
Maximum Depth: Minimum Depth:
B. Statutory personnel employed in the mine (as on 31st December)
Sl. No.
Designation as per Code
Number of Statutory Persons required
Number
of
Statutory
Persons employed
1.
C. Method of Working vis-a-vis Safety Parameters
1
Name of Method (Specify the name) (as per drop
down menu)
2
Quantity of mineral Produced in Cu.m./Tonne
3
Quantity
of
Waste/overburden
removed
in
Cu.m./Tonne
4
Stage of Working (as per drop down menu)
Development/Extraction/Mixed
5
Permissible Void in Cu.m.
For extraction
stage
6
Actual Void in Cu.m.
For extraction
stage
7
Area of overhang
For extraction
stage
8
Maximum Inflammable gas released in Cu. Meter
per ton of coal produced
For
Development
stage
9
Overall Pit slope
For Opencast
mines
Individual entry for each Pit
10
Overall dump slope
For Opencast
mines
Individual entry for each Dump
11
Area of fire in Sq. m.
12
Length of embankment required to be provided
against the water body
13
Length of embankment provided against the water
body
238
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
D. Medical examinations - Initial/Periodical (IME/PME):
During the year, total number of persons including contractual workers:
Particulars
Total No. of Persons
Undergone IME
Undergone PME
Declared medically Temporary unfit
Given alternate Employment due to Medical unfitness
Terminated on account of being medically unfit
E. Details of Vocational training imparted:
During the year, total number of persons including contractual workers:
Particulars
Total No. of Persons
Imparted Basic Vocational Training
Imparted Refresher Training
Imparted special Training
14
Length of fencing required/provided as per statute
15
No. of opening required to be sealed in case of
abandoned mines:
16
No. of Openings sealed in case of abandoned mines:
17
Number of Mock drills conducted and date of same
with coverage of employees
18
No. of Oil/Gas wells: under drilling/ under
production/ under work over (as per drop down
menu)
For Oil and
gas mines
19
No. of wells where production discontinued
For Oil and
gas mines
20
If Yes to pt. 19 above, Action taken
21
Action Taken in respect of Wells where production
has been discontinued
For Oil and
gas mines
22
Maximum Quantity of explosive used in any day (in
Kgs.)
For all types
of mine
23
Whether Building or Structures not belonging to
owner lies within danger zone?
Yes/No/NA
For Coal &
Metalliferous
Mines
24
Aggregate HP/KW of machineries
installed/deployed in the mine for the year
For all types
of mine
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
239
F. Details of Accident, Dangerous Occurrence and Occupational Diseases :
(1) Details of Accidents and Dangerous Occurrences:
Sl.
No.
Date
of
Accidents/Dangerous
Occurrences
No. of persons
killed
No.
of
persons
received
Serious
Bodily Injury
Number of persons
injured
(Excluding
Serious
Bodily
Injury) and thereby
prevented
from
working for a period
of 48 hours or more
Nature
of
Occurrence
Mandays
lost
1.
(2) Details of Occupational diseases:
Sl. No
Notified Disease
No. of cases
1
G. Details of Safety Management Plan:
(a) Safety Management Plan Prepared: (Yes/No/NA)
(b) Date of Submission : Date
(c) Last date of review of Safety Management Plan: Date
(d ) Principal Hazards Identified:
Sl. no.
List
of
Principal
hazards identified
Principal
hazard
Mitigation date
Principal
hazard
not
mitigated
till
31st
December
Reasons for failure
to mitigate the same
1.
H. Mines Rescue Station: (For Belowground Mines Only)
A. For Mine: (To be filled by mine owner)
(i)
Address of the Rescue Station with Geo-coordinates serving the mines;
(ii)
Distance of the Rescue Station from mine opening; -----(in KM)
(iii)
Whether a mine Rescue Station has been established by the mine ? (Yes/No)
Mines Rescue Station: (For Belowground Mines Only)
(For Rescue Station)
240
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
For Mine Rescue Station (To be filled by the Superintendent of the Rescue Station)
(i)
Name of the owner of the mine at which the Mine Rescue Station is located:
(ii)
Address of MRS:
(iii)
Name of the Superintendent :
(iv)
Details of the mine served by the Rescue Station:
Sl. No.
Name of the Mines
Distance of the Mine from MRS (in Kms)
(v)
Details of Personnel Deployed at Rescue Station;
Sl. No.
Designation as per Code
Number of statutory persons
required
Number of statutory persons
employed
(vi)
Details of Equipment/Apparatus :
Sl. No.
Type
of
Equipment/Apparatus
required
Numbers of Equipment/Apparatus available
(vi)
Particulars of Emergency Attended:
Sl.No.
Name of the
Mine
Nature
of
Emergency
Response Time
(time
taken
by
rescue services to
attend
the
emergency)
Time taken for Rescue &
Recovery
Action Taken
(vii)
Additional Information :
(a) Number of Rescue Rooms :
(b) Number of Rescue Trained Persons Required :
(c) Number of Rescue Trained Person available :
(d) Whether Canteen facility exist or not? ( Yes/No):
Certified that the tables are duly filled in and the information and figures furnished therein are correct to
the best of my knowledge.
Signature of Employer/Occupier/Owner/Agent/Manager
Place:
Dated:
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
241
PART III
ANNUAL RETURN period ending 31st December
(to be submitted by the principal employer on Shram Suvidha Portal)
1. Name of the principal employer:
2. Name of the establishment:
3. Registration number (LIN) of the establishment:
4. Details of the Contractors, wages paid, etc.:
Sl
.
Mont
h
Name
and
address
of the
contracto
rs
LIN of
the
contract
or
Nam
e of
the
work
Maximu
m
number
of
contract
labour
employe
d
Amount
paid
against
wage bill
(if
applicabl
e) to the
contracto
r
(includin
g EPF,
ESIC,
Bonus
etc.)
Date of
payment
of wage
bill
(if
applicabl
e)
Amount
of the
wages
paid
directly
to the
contract
labour
by
Principa
l
Employ
er (in
case the
contract
or fails
to pay)
Date of
payment
of
wages
paid
directly
to the
contract
labour
by
Principa
l
Employ
er (in
case the
contract
or fails
to pay)
Remar
ks
Signature of the principal employer
Date:
242
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
PART IV
Shram Shuvidha Portal
Ministry of Labour and Employment
Self-Declaration form for EPFO/ESIC Contribution
Year: ___
PAN No:
LIN:(Auto-Populated)
EPF Code No. (Auto-Populated)(Editable):
Branch Code Nos. (Auto-
Populated)(Editable):
ESI Code No.(Auto-Populated)(Editable): Sub Code
Nos. (Auto-Populated)(Editable):
Statement of salary/wages and contribution in r/o of EPFO
1
2
3
4
=(2+3)
5
6
7
8=(5+
7)
9
10
11
12=(
9-
10)
13
Mo
nth
&
Ye
ar
Total
No. of
emplo
yees
eligibl
e for
memb
ership
under
SS
Code/
Sche
me
Total
no. of
emplo
yees
not
eligibl
e for
memb
ership
under
SS
Code/s
cheme
Tota
l no.
of
empl
oyee
s
empl
oyed
Total
Wages
paid to
employ
ees
eligible
for
membe
rship
under
SS
Code/s
cheme
Total
EPF
Wages
paid to
employ
ees
eligibl
e
under
SS
Code/s
cheme
Total
Wages
paid to
emplo
yees
not
eligibl
e
under
SS
Code/s
cheme
Tota
l
wag
es
paid
to all
empl
oyee
s
Total
Contr
ibutio
n
Payab
le
(Based
on
column
6)
Total
contri
bution
paid
Da
te
of
pay
me
nt
Bal
anc
e to
be
pai
d
No.
of
empl
oyee
s to
who
m
dues
to be
paid
04/20
..
05/20
..
06/20
..
07/20
..
08/20
..
09/20
..
10/20
..
11/20
..
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
243
12/20..
01/20..
02/20..
03/20..
Upload Salary sheet of contribution details of all members as per Form-VIIIB(Register of Wages,
Overtime & Dedcution)
Details of Employees non-enrolled but eligible to be member:
Sr.
No
Name of
Employee
Gender Aadhaar
Number
Father‘s
Name
Date
of
Birth
Date
of
Joining
Date of
Exit(If
already
left)
Wages paid
Contractors details:
S.No. Name &
Address
of the
contractor
EPF code
No.
ESI
code
No.
Nature
of
work
Maximum
Number of
employees
employed
during any
day
Total payment made during the FY
<*contractor details may be pre-filled from CLC Licence data if available with option to add other
contractors>
Details of tax benefit claimed by employer by way of contribution towards a recognized provident fund or
an approved superannuation fund u/s 36(1)(iv) of Income Tax Act:
Financial Year
Contribution
Tax benefit
UPLOAD DCOUMENTS:
S. No.
DOCUMENT Name
<upload field in portal>
1.
Balance Sheet*
<upload field for Balance Sheet of the financial
year>
2.
Form 26AS*
<upload field for Form 26AS of the financial year>
3.
Form 26Q*
<upload field for Form 26Q of the financial year>
*mandatory field
(Signature of the Employer/authorized representative)
244
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
*Section 36(1)(iv) of Income Tax Act:
any sum paid by the assessee as an employer by way of contribution towards a recognised provident fund or an
approved superannuation fund, subject to such limits as may be prescribed for the purpose of recognising the
provident fund or approving the superannuation fund, as the case may be; and subject to such conditions as the
Board may think fit to specify in cases where the contributions are not in the nature of annual contributions of
fixed amounts or annual contributions fixed on some definite basis by reference to the income chargeable
under the head "Salaries" or to the contributions or to the number of members of the fund;
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
245
FORM-XXIV
[See rule 54 (1), (2) and (3)]
Notice to the employer for an offence committed under the provisions of the Code for the first
time for compounding of offences under sub-section (1) of section 138
Notice No…………… Date:
On the basis of records and documents produced before me, the undersigned has reasons to believe
that you, being the employer of the establishment…………….. (Registration No………….), have
committed an offence for the violation of provision of the Code or the Schemes or the Rules or the
Regulations framed thereunder as per the details given below:-
PART – I
1.
Name of the person:
2.
Name and Address of the establishment :
3.
Registration No. of the establishment:
4.
Particulars of the offence:
5.
Provisions of the Code/Scheme/Rules/Regulations
under which the offence is committed:
6.
Compounding amount required to be paid towards
composition of the offence:
7.
Name and details of account for depositing the
amount specified in serial no. 6:
PART –II
In view of the above, you have an option to pay the entire amount mentioned in serial no. 6 in
Part-I within fifteen days from the date of issue of this notice and return the application duly filled in
Part – III of this notice.
In case the said amount is not paid within the specified time, necessary action for filing of
prosecution shall be initiated without giving any further opportunity in this regard.
(Signature)
(Name and designation of Officer)
Date:
Place:
To:
………………..(Employer/Establishment)
…………………(Name and registration number)
………………….(Address)
246
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
PART – III
[See rule 54 (2)]
Application under sub-section (4) of section 138 for compounding of offence
Ref: Notice No………….. Date:
The undersigned has deposited the entire amount as specified in serial 6 of Part-I and the details of
payment are given below with a request to compound the offences mentioned in Part-I.
8. Details of the compounding amount deposited (Copy of electronically generated receipt to be
attached):
9. Details of the prosecution, if filed for the violation of above-mentioned offences may be given:
10. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this
offence, if committed, then, full details of the offence:
11. Any other information which the applicant desires to provide:
Signature of the applicant
(Name and Designation)
Date:
Place:
To:
………………..(Compounding Officer)
…………………(Name of the Office)
………………….(Address)
PART – IV
[See rule 54 (3)]
Composition Certificate
Ref: Notice No………….. Date:
This is to certify that the offence under sub-section ….. of section 133 in respect of which Notice
No. Dated: _____ was issued to Sh…………. (Applicant), the employer of ……………. (name and
registration number of establishment) has been compounded on account of remission of full amount of
Rs ……….. (Rupees _________________) towards the composition of offences to the satisfaction of
the said notice.
(Signature)
Name and Designation of the Officer
Date:
Place:
To:
………………..(Employer/Establishment)
…………………(Name and registration number)
………………….(Address)
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
247
FORM-XXV
[See rule 56 (1)(d) and 56 (3)(b)]
Form for reporting vacancies to career centres
(Separate forms to be used for each type of posts)
1 Particulars of the employer:
Name:
Address with pin code:
Telephone No. :
Mobile No.:
Email address :
Name and Type of Establishment
(Central Government, State Government, PSU,
Autonomous, Private, etc)
Registration No of establishment under the Code:
Economic activity details:
2.
Particulars of the indenting officer:
Name:
Designation:
Telephone No. :
Mobile No.:
Email address :
3. Particulars of vacancy(ies):
a. Designation/nomenclature of the
vacancy(ies) to be filled
b. Description/Nature of duties of the post
c. Sector
(job role/functional role)
d. Qualifications/Skills required
(educational, technical, experience)
Essential
Desirable/Preferable
i.
Educational qualifications
ii.
Technical qualifications
iii.
Skills
iv.
Experience
e. Age limits, if any
( Age as on last date of application)
f. Preferences
(such
as
ex-servicemen,
persons with disabilities, women, etc) if
any
g. Number of vacancies
h. duration of employment
(i) 3-6 months
(ii) 6-12 months
(iii) 12 months and more
Number of posts
i.
Probationary Period, if any and pay and
allowances during that period
248
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
j.
Provision, if any for pension/Provident
fund:
k. Hours
of
work,
holidays,
shifts,
promotional opportunities:
l.
Travelling Allowance:
m. Facilities provided by Employer:
i.
Housing facilities:
ii.
Living conditions at the place of
work:
iii.
Educational facilities and medical
facilities at the place of work:
n. Last date to apply:
4 Whether there is any obligation for arrangement for giving reservation/ preference to any
category of persons such as Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Economically
Weaker Sections (EWSs), Other Backward Classes (OBCs), Ex-serviceman and persons
with disabilities (pwd) , etc, in filling up the vacancies: Yes/No
( if yes, give the number of vacancies to be filled by such categories of persons as detailed
below)
Category
Number of vacancies to be filled
(a) Scheduled Caste
(b) Scheduled Tribe
(c)OBC
(d)EWS
(e) Ex-Serviceman
(f) Persons with disabilities (pwd)
(g) women
(h) Others(specify)
Total
*By Priority candidates
*(Applicable for Central
Government vacancies)
5. Pay and Allowances:
For Government vacancies: Mention pay level/pay
scale of the post with basic pay/pay per month
with other details, if any.
For others: Mention minimum total emoluments
per month with other allowances details, if any.
6. Place of work/Job Location ( Name of the
town/village and district, pin code ,etc. in which
it is situated)
7. Mode of application(email, online, in writing, etc)
and last date for receipt of applications.
8. Particulars of Contact person/officer to whom the
applications be sent/candidates should approach
(Mention Name, designation, email id, address ,
Mobile No., website address in case of online)
9. Place of Interview
10 Mode of recruitment
{Through career centre, placement agency , self-
management, any other mode(specify) }
11 Would like to obtain list of eligible candidates
registered with Career Centre
Yes/No
12 Any other relevant information
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
249
Signature, Name and Designation of authorised signatory of establishment/ employer with seal
and date
(For Official Use- to be filled by Career Centre)
13 Name, address, email id of the Career Centre
14 Date of receipt of Vacancies
15 NIC Code of the establishment/
16
NCO Code of the post
17 Unique Vacancy ID(number)
18 Order No./ Diary No.
Signature
Name& Designation of Authorised Signatory
of Career Centre with seal & date
NOTE:
1. Career Centre to which the vacancies are reported, would provide a unique vacancy reporting
number for the vacancy reported andconvey it to the employer in writing, through email or
digitally or through any other such media immediately but in any case not later than seven
working days from the date of receipt of reporting of vacancies in north-eastern States and
three working days in other States.
2. An employer, if advertises that vacancy in any media or makes recruitment through any
agency or any other mode, may invariably quote that unique vacancy reporting number in that
advertisement or recruitment process.
3. Any change in the particulars already furnished to the Career Centre, shall bereported in
writing or through valid official email or digitally (including through a portal) as the case may
be, to the appropriate Career Centre.
FORM-XXVI
[See rule 56(1)(d) and 56 (6)]
Form EIR (Employment Information Return)
YearlyReturn to be submitted to the Career Centre (Regional) for the Yearended…………….
The following information is required to be submitted under the Code on Social Security,
2020 (Chapter XIII – Employment Information and Monitoring).
Name and address of the employerwith Pin code
Email ID of the Employer
Mobile No. / Contact No. of the Employer
Name of Establishment
Type of Entity
(Factory, shop, commercial office, mine, plantation, etc.)
Type of Ownership
(Firm/Association/Individual/Partnership/Company, etc.)
Whether – Head Office
If yes, specify
250
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Branch Office
If yes, specify
(a)
(b)
(c)
Type of Establishment {Public Sector (Central) / Public Sector (State) / Private Sector}
Nature of business/principal activity
Labour Identification Number – (LIN Number)
Establishment Registration No. under the Code
1. (a) EMPLOYMENT
Total number of manpower of establishment including working proprietors/partners/contingent paid
and contractual workers, out-sourced workers excluding part-time workers and apprentices. (The
figures should include every person whose wage or salary is paid).
Category
On the last working day of the
previous Year
On the last working day of the
Year under report
Highly
Skilled
Skilled
Semi-
Skilled
Highly
Skilled
Skilled
Semi-
Skilled
Men
Women
Other (Transgender)
TOTAL :
PWD(persons with disabilities)
out of above total
2. Number of vacancies* occurred and reported to career centre during the year and the
number of vacancies filled during the year
Occurred
Reported
Filled Source (career centre/ NCS Portal/ Govt. Recruiting Agencies/
Private Placement Organisations/ others)
career
centre
(Regional)
career
centre
(Central)
1
2
3
4
5
*As per the provisions of the Code on Social Security, 2020 (Chapter XIII) and rules made
thereunder.
3. MANPOWER SHORTAGES:
Vacancies/posts remained unfilled because of shortage of suitable applicants.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
251
Name of the occupation or designation
of the post
Number of unfilled vacancies/posts
Skill/
qualifications
(educational
/
technical/ experience)
prescribed
Essential Desirable
1
2
3
4
(Please list any other occupations also for which this establishment had any difficulty in obtaining
suitable applicants recently.)
4. Estimated Manpower Requirement by Occupational Classification during the next financial
year (Please give below the number of employees in each occupation separately).
Occupation Number of employees
Please give as far as possible approximate number of vacancies in each occupation you
are likely to fill during the next financial year due to retirement/ expansion or re-
organisation.
Description Men Women
Others
(trans-gender)
Total PWD
(persons with disabilities) out of total
1
2
3
4
5
6
*
Total :
* In the column(description) -Use exact terms such as Engineer (Mechanical),Assistant
Director(Metallurgist);Research
Officer
(Economist);Supervisor
(Tailoring),Inspector(Sanitary),
Superintendent (Office) , Manager(Sales), Manager(Accounts), Executive(Marketing), Data Entry
Operator............................so on.
Signature, Name and Designation of Authorised Signatory
of establishment/ employer with seal and date
To
The Career Centre,
……………………………..
252
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Note:- 1. This return is to be rendered to the Career Centre (Regional) within 30 days after the end of
the financial yearconcerned by establishments/employers vide their obligation under the Code on
Social Security, 2020( Chapter XIII-Employment Information and Monitoring).
2. The main purpose in obtaining the information from employers is to know (i) the
vacancies/employment opportunities available; (ii) type of personnel who are in short supply; and (iii)
future job opportunities for providing vocational guidance to the jobseekers and connecting them with
the employers. This is helpful in ascertaining the skill needs also. Employers too will be able to call
on the Career Centres for getting suitable candidates as per their requirements.
Form-XXVI(A)
[See Rule 56 (1)(d)]
Form for reporting of Job seeker Information
Sr.
No.
Particulars
Description
1. Name:
2. Father‘s Name:
3. Mother‘s Name:
4. Date of Birth:
5. Place of Birth:
6. Aadhaar No. of Jobseeker:
7. Mobile:
8. Gender:
i.
Male
ii. Female iii. TG
(Transgender)
9. Location:
i.
Rural
ii. Urban
10. Marital Status:
i.
Married
ii. Unmarried
iii. Divorced
iv. Widow
v. Widower
11.
Category:
i.
General
ii. SC
iii. ST
iv. O.B.C.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
253
12.
Religion:
i.
Hindu
ii. Muslim
iii. Christian
iv. Sikh
v. Others
13.
Reservation Category:
i.
PwD (Differently abled)
ii. Ex-Serviceman
iii. EWS
14.
i. If
differe
ntly
abled:
Disability type: (OH/VH/HH/PwBD other)
ii.
Disability percentage:
a. Below 40%
b. 40-60 %
c. 60-80%
d. Above 80%
15.
# Employment Status:
i.
Employed
ii. Unemployed
iii. Self- Employed
iv. Student
16.
Language Known:
(Primary Language)
1.
Language
Read
Speak
2.
3.
Write
17. Physical Fitness:
i.
Height (in cms.):
ii. Chest (in cms.):
iii. Weight (in kgs.):
iv. Eye Sight:
v.
Partial Disability:
क. Blind:
ख. Deaf:
254
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ग. Dumb:
18.
Address with pin code:
19.
Qualification:
(Starting from Highest Education)
Passed Exam
Subject
Code
Boards/Uni./
School Name
Year
Class Div.
Grade
Certificate No.
Other Training/ Key Skills:
20.
Medium of Education:
21.
Specialization / Major:
22.
Additional Course/Certificate
i.
Name:
ii. Year:
iii. Issued by:
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
255
23.
Professional Desired Employment:
24.
Vocational Guidance:
Yes/No
If Yes, Trade
Code:
25.
# Work Experience
Sector
Code
Organisation
Type
Designati
on
Specialization
Period
Experience
Certificate
From
To
Yes
No
Central/State/
Central
PSU/State
PSU/Local
Bodies/
Autonomus/
Company/
NGO/
Partenship/
Proprietorship/
Others
26. Available to Join (in days):
256
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
27. To be filled by Ex-Serviceman:
Number:
i. Joining Date:
ii. Release Date:
28. Reasons for leaving Job:
Self Employment (To be filled by the candidate interested in Self employment)
1
Are you currently self employed
Yes/No
If Yes, Specify details:
2
(i) Loan availed previously for Self Employment:
If yes,
क. Bank Name
ख. Branch (ii)
Defaulter:
If yes,
क. reason for late payment
ख. Balance amount
Yes/No
Yes/No
3
Are you interested in Self Employment:
If yes,
Desired self Employment:
Yes/No
4
Are you or your family member defaulter of any
finance institute or bank:
If yes,
i.
Bank Name:
ii.
Branch: iii.
Outstanding Balance:
Yes/No
All the above information is based on my inputs and is true to the best of my knowledge.
Note:
# Furnishing of information to item no. (15&25) will not affect your prospects of
obtaining employment through employment exchanges.
## To be filled by those interested in seeking placement services in the Police Department,
Paramilitary Forces/Armed Forces etc.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
257
FORM-XXVII
[See rule 59(1)]
Application for Compensation
To
The Competent authority for Employee‘s Compensation.
Applicant residing at
Versus
OppositeParty residing at
It is hereby submitted that:-
(1) The applicant, an employee employed by (a contractor with) the opposite party on the ___ day of
___ 20__ received personal injury by accident arising out of and in the course of his employment.
The cause of the injury was (here insert briefly in ordinary language the cause of the injury)
(2)The applicant sustained the following injuries namely:--
(3) The monthly wages of the applicant amounttoRs. . The applicant is over/under the age of 15
years.
(4 ) (a) Notice of the accident was served on the ___dayof____
(b) Notice was served as soon aspracticable.
(c)Notice of the accident was not served (in due time) by reasonof.
(5) The applicant is accordingly entitled to receive:--
(a) half monthly payment of Rs. from the 20 to ___
(b) a lump sum payment ofRs.
(6)The applicant has taken the following steps to secure a settlement by agreement, namely,-
_ _ _ butithasprovedimpossibletosettlethequestionindisputebecause .
*You are therefore requested to determine the following questions in dispute, namely: --
(a)Whether the applicant is an employee within the meaning of theCode;
(b)Whether the accident arose out of or in the course of the applicant‘s employment;
(c)Whether the amount of compensation claimed is due, or any part of that amount;
(d)Whether the opposite party is liable to pay such compensation as isdue;
(e)etc., (asrequired)
Date 20.
Applicant
* Strike out the clauses which are not applicable.
FORM-XXVIII
[See rule 59(2)]
Certificate by the applicant
To
The Competent authority for Employee‘s Compensation
258
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
It is hereby submitted that: -
I/We hereby declare that the particulars given in Form XXVII are true to the best of
my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or no fact has
been mis-represented in the above said form made by me/us.
Dated:
Applicant.
FORM-XXIX
[See rule 58(1)]
Whereas a claim for compensation has been made by .................. (applicant) against.................and the
said applicant has claimed that he is entitled to file an application under clause (b) or (c) of sub-
section (1) of section 92 of the Chapter VII under the Code on Social Security, 2020;
And whereas the undersigned is satisfied that the said applicant is entitled to file the aforesaid claim;
Now, therefore, the competent authority for Employees Compensation.........................../Government
of........................ is hereby given notice that the undersigned proposes to settle the claim of the
applicant as provided under the Code.
Dated: Competent authority
FORM-XXX
[See rule 62(1)]
To
.................................................................
Sir,
The report about an accident which occurred on.................................at..........................(here enter
details of premises) and which resulted in death/disablement of the employee is furnished as given
below :—
1. (a) Name of the employee ----------- Sex --------- Age ------------
(b) Monthly wages
(c) Nature of employment
(d) Name of the employer
(e) Full postal address of the employee/dependants (local and permanent both).
(f) Full postal address of the factory/establishment where its registered office is located.
[भाग II—खण्ड 3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
259
2. The circumstances leading to death/disablement of the employee :—
(a) Time of the accident
(b) Place where the accident occurred
(c) Manner in which deceased was/were employed at that time
(d) Cause of the accident
3. The amount of money deposited by the employer with the competent authority under section 81.
4. (a) Details of compensation paid, if any
(b) Particulars of money invested for the benefit of dependants of deceased employee.
5. Documents forwarded (in original) as under :—
(a) Death certificate
(b) Disablement certificate from the competent medical authority
(c) Receipt for Deposit of Compensation by the employer
(d) Statement of Disbursement
(e) Receipt of compensation from the employee/dependants
(f) Memorandum of Agreement, if any
[F. No. R-11011/03/2020-SS-II]
ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH
KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.05.08 22:05:34 +05'30'
